देहरादून, 13 अगस्त । उत्तराखंड में बीते कई दिनों से प्रकृति का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। पिछले दिनों भूस्खलन के चलते केदारनाथ मार्ग कई जगह अवरुद्ध हुआ है। अब केदारनाथ पैदल मार्ग जल्द सुचारू होने की संभावना है। इसकी जानकारी आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि केदारनाथ रास्ते पर 29 मार्ग क्षतिग्रस्त हुए थे। उनमें से 25 मार्गों को दुरुस्त कर लिया गया है। एक से दो मीटर का रास्ता पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। जहां पर ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिए 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं।

चार धाम यात्रा में तीन मार्ग खुले हुए हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड मार्ग को भी खोल दिया गया है। भूस्खलन के कारण कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें तीन रास्तों को ठीक करना है। इसलिए, अभी पैदल यात्रा शुरू नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि रविवार को भी भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण कई मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। मार्ग दुरुस्त होते ही पैदल यात्रा सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। एक रास्ता कालीमठ समासी से होते हुए लिंचोली तक जाता है। भूस्खलन के बाद वहां फंसे 500 लोगों को निकाला गया। वो रास्ता थोड़ा कठिन है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसे थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसे ठीक करने का काम किया जाएगा। अभी स्थिति सामान्य है। बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

मंगलवार को भी मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। खासकर उत्तरकाशी, चमोली, और बागेश्वर जिलों में, जहां के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। यहां पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 18 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। जिला प्रशासन को इन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 अगस्त । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की पीजी छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से कहा गया था कि 9 अगस्त को कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक जूनियर महिला डॉक्टर मृत पाई गई थी। ऐसे में यह गंभीर मामला है। आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट अगर सत्य है तो पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी के बयान में आगे कहा गया है कि आयोग यह भी जानना चाहेगा कि अधिकारियों ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए हैं।

आयोग ने उम्मीद जताई कि रिपोर्ट में पुलिस द्वारा की जा रही जांच की वर्तमान स्थिति और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ-साथ मृतक के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे को भी शामिल किया जाएगा। इससे पहले बलात्कार और हत्या की शिकार ट्रेनी डॉक्टर के परिवार के सदस्यों ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका लगा कर मांग की कि मामले की अदालत की निगरानी में जांच की जाय। पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने याचिका में मामले की जांच की प्रगति पर संदेह जताया है और यह भी दावा किया कि कई संदिग्धों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है।

इसलिए, उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए केवल अदालत की निगरानी में जांच आवश्यक है। बता दें कि पिछले दिनों कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई। वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थीं और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थीं। अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल की आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उनका शव देखा था। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अगस्त । भाजपा के लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' पर विस्तार से विचार करने के लिए बनाए गए जेपीसी के चेयरमैन होंगे। पाल को 31 सांसदों वाली जेपीसी का चेयरमैन बनाया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में समाप्त हुए संसद के सत्र में वक्फ कानून में बदलाव लाने के लिए लोकसभा में 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' पेश किया था। विपक्षी दलों और एनडीए गठबंधन में शामिल टीडीपी की मांग को मानते हुए सरकार ने इस बिल को जेपीसी में भेजना स्वीकार कर लिया। किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव सदन में रखा था।

विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसदों को इस 31 सदस्यीय जेपीसी में शामिल किया गया है। लोकसभा से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके. अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिब्बुल्लाह, कल्याण बनर्जी, ए. राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, दिलेश्वर कामत, अरविंद सांवत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी सहित कुल 21 सांसदों को जेपीसी में शामिल किया गया है।

वहीं, राज्यसभा से बृज लाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, वी. विजयसाई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डी. वीरेंद्र हेगड़े सहित 10 सांसदों को इसमें जगह दी गई है। इस विधेयक पर विचार करने के बाद जेपीसी को संसद के अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अगस्त । दिल्ली में झंडा फहराने के विवाद पर केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि नए वायसराय आ गए हैं। लेकिन, हमें यूनियन जैक का झंडा नहीं फहराना है, हमें भारत का झंडा फहराना है। 15 अगस्त को हमें स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराना है। आतिशी ने कहा कि हम स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा झंडा क्यों फहराते हैं? इसके पीछे की वजह है कि उस दिन सभी भारतीय खुद को आजाद समझते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का राज होता था।

अंग्रेज उस समय एक वायसराय भेजते थे, जो अपनी मनमर्जी से सरकार चलाता था। भारत के लोगों का उस सरकार में कोई अधिकार नहीं होता था। इसलिए, हम 15 अगस्त को झंडा आजादी के लिए फहराते हैं। उन्होंने कहा कि आज एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीना जा रहा है। आज दिल्ली में एक नए वायसराय आ गए हैं और वह कह रहे हैं कि झंडा वह फहराएंगे। दिल्ली में झंडा फहराने का हक यहां के रहने वालों का है। यहां के रहने वालों की चुनी सरकार का है।

अगर ऐसा नहीं होता तो इससे बड़ी तानाशाही कोई और नहीं हो सकती है। हम देखेंगे कि भाजपा लोकतंत्र के साथ खड़ी है या तानाशाही के साथ। आतिशी ने आरोप लगाया है कि जिस तिहाड़ जेल से सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का हर लेटर एलजी तक पहुंचता है और उस पर सीबीआई जांच तक हो जाती है। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का पत्र नहीं पहुंचता है और कहा जाता है कि केवल पर्सनल लेटर लिखने की परमिशन है। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने 'सत्यमेव जयते' का एक डीपी कैंपेन शुरू किया। इसे आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हर व्यक्ति अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर लगाएगा। इस डीपी में एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की फोटो लगी हुई है और 'सत्यमेव जयते' लिखा है।

आतिशी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी (आप) और दिल्ली सरकार को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे केस लगाए गए। रेड पर रेड की गई, लेकिन, एक रुपए का भ्रष्टाचार नहीं मिला। फिर भी आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी गिरफ्तारियां हमें स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। उस समय भी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी सभी जेल में रहे हैं। भाजपा ने सोचा था कि अपनी तानाशाही के चलते हम इन्हें तोड़ देंगे और दबा देंगे। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ, पार्टी न टूटी, न दबी। - (आईएएनएस)

जोधपुर, 13 अगस्त । राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी मंगलवार को जोधपुर में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने जोधपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। यात्रा में जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हर घर को इस तिरंगा अभियान से जुड़ना है। वैसे भी आपने देखा होगा कि इस तिरंगे से हम सबकी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। युवा हों, पुरुष हों या महिलाएं, वे अपने-अपने संस्थानों या घरों में झंडा फहराते हैं।

मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस संदेश को घर-घर तक पहुंचाएं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें देशभक्ति से जोड़ा है, हमें भी उसी तरह राष्ट्र से जुड़ना चाहिए।" उन्होंने "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के बारे में कहा कि हम सभी को अपने-अपने तरीके से योगदान देना चाहिए। जो "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान शुरू किया गया है, उससे हमें भी जुड़ना चाहिए और पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करने की दिशा में काम करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए सभी को पेड़ लगाकर प्रयास करने की जरूरत है।

अगर हम मां के नाम पर एक पेड़ लगाते हैं, तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा काम होगा और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद मिलेगी। जिस तरह हम अपनी माताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमें पेड़-पौधों की भी रक्षा करनी चाहिए। हमें पेड़ लगाने के बाद उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। उनकी रक्षा और संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। यह अभियान नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने, देशभक्ति और राष्ट्रीय पहचान की भावना को मजबूत करने के लिए एक व्यापक अभियान पहल का हिस्सा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूरे देश में 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने नागरिकों से हर घर, दुकान और कार्यालय पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। -- (आईएएनएस)

जालंधर, 13 अगस्त । बीजेपी नेता सतनाम सिंह बिट्टा और उनके परिवार को पाकिस्तान से वाट्सएप कॉल कर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उन्हें फोन आया है। धमकी देने वाले ने कहा कि अगर तुम बीजेपी से रुखसत नहीं हुए, तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा। उन्हें +92305565843 नंबर से फोन आया। सतनाम सिंह बिट्टा ने बताया कि फोन करने वाले ने उनसे धमकी भरे लहजे में कहा, “अगर तुमने बीजेपी नहीं छोड़ी, किसानों का नेतृत्व करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैरोकारी करना बंद नहीं किया, तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएंगे।” बिट्टा ने इस फोन कॉल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “जिसको जो करना है, कर ले, मैं कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। मैं बीजेपी का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी को लगता है कि मैं इन धमकियों के आगे घुटने टेक दूंगा, तो यह उसकी गलतफहमी है।”

पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा ने मामले को संज्ञान में लेने के बाद बीजेपी नेता को जांच का आश्वासन दिया और कहा कि आपको कोई आंच नहीं आने देंगे। बीजेपी नेता नेता ने कहा, “उन्हें सुबह 11:15 बजे पाकिस्तान से फोन आया था। धमकी देने वाले ने कहा कि अगर तुमने प्रधानमंत्री मोदी का साथ नहीं छोड़ा, तो तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएंगे।” उल्लेखनीय है कि पंजाब में लगातार कई राजनीतिज्ञों सहित अन्य हस्तियों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि सतनाम सिंह ने 2022 में कांग्रेस में उपेक्षित होने के बाद बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि यहां एक छोटे से कार्यकर्ता को भी उसकी मेहनत के लिए सराहा जाता है, लेकिन वहां (कांग्रेस) ऐसा नहीं होता है। -(आईएएनएस)

रांची, 13 अगस्त । झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण से वंचित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के ज्यादातर जिलों में अनुसूचित जाति का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। इस बात की ओर बार-बार ध्यान दिलाए जाने के बाद भी सरकार उनका हक छीनने पर आमादा है।

चौकीदारों की बहाली के लिए अलग-अलग जिलों में जो विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, उसमें यह बात स्पष्ट नहीं की जा रही है कि किस बीट की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित है। यह युवाओं के साथ धोखा है। जो युवा बहाली का आवेदन फॉर्म भरेंगे, उनके बीट की सीट अनारक्षित हुई या फिर वह जिस कोटि से आते हैं, उसके लिए आरक्षण नहीं होगा तो फॉर्म भरने में उसके पैसे तो बर्बाद होंगे ही, बहाली का अवसर भी उसके हाथ से निकल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कई स्थानों पर चौकीदारों की मृत्यु के बाद उनके आश्रित या परिजन की अनुकंपा पर बहाली होनी चाहिए, लेकिन उनका भी हक छीना जा रहा है।

उनकी सीटों पर भी खुली बहाली निकाल दी गई है। बाउरी ने 1870 में बने 'चौकीदारी मैनुअल' का हवाला देते हुए कहा कि इसमें 100 से लेकर 120 घरों के लिए एक बीट तय कर चौकीदार बहाल किए जाते थे। यह बहाली वर्ष 2024 में हो रही है, लेकिन बीट वही हैं, जो उस वक्त निर्धारित हुए थे। अगर 1870 का मैनुअल फॉलो किया जा रहा है तो 100 से लेकर 120 घरों के आधार पर एक बीट का सृजन होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का निर्धारण भी 1870 के आधार पर ही किया गया है, जबकि उसके बाद अनुसूचित जाति की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। कई नई जातियों को भी इस बीच अनुसूचित जाति कोटि में शामिल किया गया है, लेकिन सरकार को उनके हितों का भी ध्यान नहीं है। उन्होंने ऐसी तमाम विसंगतियों को दूर किए जाने तक बहाली की प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अगस्त । कोलकाता में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मामले को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, “कोलकाता केस में कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है। ये कहना जल्दबाजी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम अपने डॉक्टरों को कितनी सुरक्षा दे पा रहे हैं। इससे बड़ा कोई और मुद्दा नहीं हो सकता।”

उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, “ये भाजपा का एजेंडा है कि किसी को भी जल्दबाजी में फेल या पास घोषित कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बात कर ये लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई रुचि नहीं रखते हैं।” पवन खेड़ा ने कोलकाता मामले में टीएमसी सांसद के भतीजे के शामिल होने के भाजपा विधायक के आरोप पर भी बात की। उन्होंने कहा, “जो भी आरोप हैं, वह जांच के बाद स्पष्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में शामिल किसी भी दोषी या जिम्मेदार शख्स को सरकार माफ करेगी, किसी भी पार्टी में इस तरह का चरित्र नहीं होगा।”

उन्होंने उन्नाव और कठुआ की घटना का जिक्र कर कहा, “उन्नाव में भाजपा अपने बलात्कारी नेता के साथ खड़ी थी। ऐसा ही कुछ कठुआ में देखने को मिला। यहां एक बच्ची की हत्या हुई, वहां भाजपा के नेता और मंत्री बलात्कारियों के पक्ष में झंडे उठाकर घूम रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई और पार्टी देश में हो सकती है।” उन्होंने एससी-एसटी मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड साफ करे, इस समय उनकी सरकार है, हमारी नहीं। पवन खेड़ा ने एमपी में संघ द्वारा लिखी गई किताबों के छात्रों के पढ़ने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, “संविधान को बदलने की पूरी नियत है, अब संविधान के स्थान पर भी संघ का संविधान आने वाला है।” उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दिए जाने पर कहा कि तिहाड़ जेल के अंदर से पत्र लिखने पर जो नियम कानून सब पर लागू होते हैं, वह उन पर भी लागू होंगे। --(आईएएनएस)

रांची, 13 अगस्त । कोलकाता में पीजी मेडिकल छात्रा की रेप-हत्या की घटना के विरोध में रांची स्थित रिम्स के जूनियर डॉक्टर आज से स्ट्राइक पर चले गए हैं। इससे राज्य के बड़े हॉस्पिटल में ओपीडी एवं रूटीन सर्जरी सेवाएं बाधित हो गई हैं। मंगलवार सुबह ओपीडी में इलाज कराने पहुंचे सैकड़ों मरीजों को लौटना पड़ा। हालांकि, इमरजेंसी सेवाएं बहाल हैं। जूनियर डॉक्टरों ने रिम्स कैंपस में विरोध मार्च निकाला और इसके बाद धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित कुमार ने कहा कि कोलकाता की घटना बताती है कि मेडिकल कॉलेजों के छात्र-छात्राएं कितने असुरक्षित हैं। आईएमए की झारखंड इकाई के सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के खिलाफ एसोसिएशन की नेशनल इकाई ने बंगाल सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई का ठोस नतीजा सामने न आने की वजह से झारखंड के जूनियर डॉक्टरों ने आंदोलन शुरू किया है।

इस दिशा में जल्द संतोषजनक कार्रवाई न हुई तो राज्य के तमाम सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर भी हड़ताल पर चले जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर सोमवार शाम को आईएमए और जेडीए की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें कोलकाता की घटना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन की रणनीति बनी थी। आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि कोलकाता की घटना की सीबीआई जांच हो और दोषी की पहचान कर उसे फांसी की सजा दी जाए। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. अभिषेक ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए लंबे समय से कानून की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस मामले में असंवेदनशील है। डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज कैंपस में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और 24 घंटे सुरक्षाकर्मियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की भी मांग की है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अगस्त । पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में देश के कई राज्यों में डॉक्टरों का मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ केजीएमयू में मंगलवार सुबह करीब नौ बजे जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। इस कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने ओपीडी में कामकाज ठप्प कर दिया है।

डॉक्टर वार्ड में भर्ती मरीजों को भी देखने नहीं पहुंचे। इसके चलते तत्काल केजीएमयू प्रशासन ने सीनियर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई। डॉक्टर कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज की महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने महिला डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए जैसी नारे भी लगाए। डॉक्टरों का कहना है कि हम मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने आज भी कार्य का बहिष्कार किया है। केवल इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। उधर कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के खिलाफ छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में डॉक्टरों ने आंदोलन शुरू किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में डॉक्टरों की उपस्थिति देखी गई। इस मौके पर मार्ड के डॉक्टरों ने यह स्पष्ट किया कि अब ऐसे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही 'डॉक्टरों को न्याय मिलना चाहिए' जैसी नारे भी लगाए। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। उनका कहना है कि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। मुंबई में भी डॉक्टरों की हड़ताल देखने को मिल रही है। मुंबई के नायर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग करते हुए नारे लगाए।

डॉक्टरों ने 'नो सेफ्टी, नो ड्यूटी' और हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे भी लगाए। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने भी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि मरीजों के लिए केवल इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। मृतक मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग की छात्रा थी। गुरुवार को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद छात्रा अपने दोस्तों के साथ डिनर करने गई। इसके बाद, उसका कुछ पता नहीं चला।

इस घटना के सामने आने के बाद मेडिसिन विभाग में हड़कंप मच गया। चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल मे छात्रा का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद हुआ था। घटनास्थल से मृतक छात्रा का मोबाइल फोन और लैपटॉप भी मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक महिला के मुंह, दोनों आंख और गुप्तांग पर चोट के निशान मिले थे। इसके अलावा, होठ, गर्दन, पेट सहित शरीर के कई भागों में चोट के निशान मिले थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अगस्त । भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अयोध्या और कन्नौज में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक समय सपा के बड़े नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। लेकिन आज दो लड़कों के साथ के लोग गलती नहीं अपराध कर रहे हैं और जिस अनुपात में इन दोनों की ताकत (लोकसभा चुनाव में) बढ़ी है, अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती नजर आ रही है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हम सबने देखा कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी के एक नेता मोईद खान पर नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा और उस पर निर्लज्जता के साथ राजनीति की गई। उसके बाद कन्नौज में एक बार फिर सपा से जुड़े एक नेता पर ही नाबालिग के साथ बलात्कार के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है।

त्रिवेदी ने सपा नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि अपराध एक तरफ है, लेकिन अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे बड़ा गंभीर विषय है। आरोपी के अखिलेश यादव और डिंपल यादव के करीबी होने की बात भी सामने आ रही है। सपा की एक नेता ने ये स्वीकार किया है कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है। लेकिन इसके साथ ही बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 साल की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात को गई थी। ये सपा की असली फितरत और इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने की सीमा को दर्शाता है।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपराध को ही सपा का डीएनए बताते हुए विपक्षी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जांच को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से वहां के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर ही दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे यह साफ हो गया है कि बंगाल में दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना के अपराधियों को किस तरह से बंगाल की सरकार संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का रवैया बेनकाब हो गया है और इससे उनकी सरकार की जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहा है। ममता बनर्जी इसे सीबीआई जांच के लिए तुरंत क्यों नहीं ट्रांसफर कर रही है? आखिर वे ज्यादा समय क्यों चाहती हैं।

उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के लोग अपराध की घटनाओं में एक दूसरे को पॉलिटिकल क्राइम कवर फायर देने का काम कर रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की भी तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह दौर देश के प्रति दुर्भावना की भावना रखने वालों के लिए खौफ का दौर है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी का लक्ष्य देश में आर्थिक अराजकता फैलाना है। विदेशी कंपनियों से आखिर यह उनका कौन सा याराना है ? -(आईएएनएस)

भोपाल, 13 अगस्त । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को बधाई दी और भारत के इतिहास पर भी बात की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। सीएम मोहन यादव ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, “भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को बधाई। आज 442 विद्यार्थियों को डिग्री मिल रही है।

हम उनके भविष्य की कामना करते हैं। ये डिग्री कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपकी विद्या की पहचान है। विद्या ही आपका सबसे बड़ा धन है।” उन्होंने भारत के इतिहास पर बात करते हुए विदेशी आक्रांताओं के हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “काल के प्रभाव में भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। लेकिन, जब-जब आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षण संस्थानों को ही निशाना बनाया। इसके बावजूद भारत शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है।” सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान वास्को डी गामा का जिक्र करते हुए कहा, “भारत के पिछले 300 सालों के इतिहास को देखें तो उस दौर में भारत की पहचान कपड़ा, कपास और मसाले से थी। लेकिन, वास्को डी गामा मसालों के जहाज का पीछा करते हुए भारत आया था।

18वीं शताब्दी में भारत को कपड़ा, कपास और मसालों के लिए जाना जाता था और 19वीं सदी में पेट्रोल ने नया मुकाम बनाया।” उन्होंने कहा, “विज्ञान में प्रकाश की गति को सबसे तेज मानते हैं। लेकिन, रामायण काल में देखें तो काकभुशुण्डि थे, जिनकी गति उससे भी कहीं ज्यादा थी। इसलिए भारत शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही आगे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश ने देशभक्ति की कई मिसाल पेश की है, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ने की कीमत देश चुकाता है। आशा करता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये संस्थान देश को आगे बढ़ाएंगे। -(आईएएनएस)

इंफाल, 13 अगस्त । मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 13 अगस्त को राज्य में मनाए जाने वाले ‘पैट्रियट्स' डे (देशभक्त दिवस) के मौके पर 1891 के ऐंग्लो-मणिपुरी युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ अपनी जान की कुर्बानी देने वाले वीरों को याद किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर प्रदेशवासियों के लिए एक संदेश लिखा। इस संदेश पत्र में उन्होंने लिखा, “‘पैट्रियट्स' डे प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, ताकि उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा सके जिन्होंने 1891 के ऐंग्लो-मणिपुरी युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ अपनी जान की कुर्बानी दी थी। यह दिन हमारे वीर नायकों की सर्वोच्च बलिदानों को मान्यता देता है, जिनमें युवराज टिकेंद्रजीत सिंह, थंगल जनरल, चैराई थंगल, पुखरम्बम काजाओ के अलावा वे सैकड़ों सैनिक शामिल हैं जिन्होंने हमारी मातृभूमि की संप्रभुता की रक्षा करते हुए वीरता से अपनी जान दी।”

देश में साम्प्रदायिक और विभाजनकारी तत्वों का जिक्र करते हुए आगे लिखते हैं, “ मणिपुर के लोग सदियों से एक साथ शांतिपूर्वक रहते आ रहे हैं। लेकिन आज विभाजनकारी और साम्प्रदायिक ताकतें हमारे समाज के ताने-बाने को कमजोर करने की धमकी दे रही हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि जब हम एकजुट होते हैं, तो हम अजेय होते हैं। जब हम बंट जाते हैं, तो हम कमजोर हो जाते हैं। हमें उन लोगों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो हमें बांटना चाहते हैं और एक ऐसा समाज बनाने के लिए सक्रिय रहना चाहिए जहां हर समुदाय को महत्व और समावेशन का अनुभव हो।

यह दिन हमारे साझा मूल्यों की याद दिलाने और एकजुट हो समृद्ध भविष्य की सोच संग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।” “हमारे पूर्वजों ने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और संप्रभुता को अपनी जीवन से अधिक महत्वपूर्ण माना। यह समय है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी उन मूल्यों पर विचार करे जो उनके कार्यों को मार्गदर्शित करते थे और हमारे राज्य में किसी भी विभाजनकारी ताकत के खिलाफ सामूहिक स्थिति अपनाए। मैं इस शुभ दिन पर मणिपुर के लोगों के साथ मिलकर हमारे शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।” -- आईएएनएस

 नई दिल्ली, 13 अगस्त । पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य सवागत किया गया। पीआर श्रीजेश, अभिषेक नैन, अमित रोहिदास और संजय उन खिलाड़ियों में शामिल थे जो आज (मंगलवार) दिल्ली पहुंचे। इन खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रशंसकों ने ढोल की धुनों के साथ भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का स्वागत किया।

बता दें, इससे पहले शनिवार को भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कुछ सदस्य नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, तब भी नजारा कुछ ऐसा ही था। श्रीजेश, अमित रोहिदास, राजकुमार पाल, अभिषेक, सुखजीत सिंह और संजय का मंगलवार को भव्य स्वागत किया गया है। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए हरियाणा के गांव से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे और सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस मौके पर पीआर श्रीजेश ने कहा, "हॉकी के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। इस प्यार को देखकर हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस स्वागत से टीम अभिभूत है। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि भारतीय प्रशंसक हमारे स्वागत के लिए यहां आए। टीम ने ओलंपिक की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और यह देखकर खुशी हुई कि हमारी मेहनत रंग लाई। हमारी जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है।"

एक अन्य भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी अभिषेक ने कहा, "हमें इस जीत से बहुत खुशी है। हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ लेकिन इस तरह के समर्थन से बहुत खुशी मिली है। आने वाले समय में हम गोल्ड के लिए और कड़ी मेहनत करेंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक की समाप्ति के बाद भारतीय खिलाड़ियों का स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। --(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 13 अगस्त । सोमवार को बेंगलुरु में हेब्बल फ्लाईओवर पर एक बीएमटीसी वोल्वो बस ने एक साथ कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो बाइक सवार घायल हो गए जबकि कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गईं। अब घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बस फ्लाईओवर पर जा रही है। जाम की स्थिति बनने पर ड्राइवर ने पहले बस को कई गाड़ियों के पीछे रोक लिया, लेकिन जब ट्रैफिक दोबारा शुरू हुआ तो इस बार बस नहीं रुकी और कई मोटर साइकिल सवारों को रौंदते हुए कारों को टक्कर मार दी।

वीडियो में देखने से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद बस के ब्रेक सिस्टम में कोई समस्या आ गई होगी, जिसकी वजह से बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई। गनीमत रही कि बस की रफ्तार कम होने की वजह से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। घटना सोमवार सुबह 9.25 बजे की है। घटना की वजह से चार मोटरसाइकिल और चार कारों को क्षति पहुंची है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से फ्लाईओवर पर लगे जाम को पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद खोल पाई। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली 13 अगस्त । 13 अगस्त को जब हम अहिल्या बाई होल्कर की पुण्यतिथि मनाते हैं, तो समाज में उनके अद्वितीय योगदान को सभी याद करते हैं। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए उनके समर्पण को। अहिल्या बाई का नाम भारतीय इतिहास में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने न केवल एक प्रभावशाली शासक के रूप में बल्कि एक धार्मिक संरक्षिका के रूप में भी अमिट छाप छोड़ी।

अहिल्याबाई होल्कर ने साल 1767 से 1795 तक कुल 28 वर्षों तक मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। इस दौरान उन्होंने भारत के तमाम ऐसे मंदिर जिन्हें कभी मुगल बादशाहों ने तबाह कर दिया था, का पुनर्निमाण करवाया। 18वीं सदी के मध्य में, जब भारतीय उपमहाद्वीप का सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य संघर्षरत था, अहिल्या बाई होल्कर ने अपने समृद्ध और प्रभावशाली शासनकाल के दौरान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी संभाली। सोमनाथ मंदिर, जो एक समय हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल था, कई आक्रमणों और विनाशों का शिकार हो चुका था। इसके शिलालेख और मूर्तियों की धूल और विनाश की गाथा भारतीय संस्कृति की गहरी पीड़ा का प्रतीक बन चुकी थी। अहिल्या बाई ने इस मंदिर को नए सिरे से संजीवनी देने का संकल्प लिया।

उनके नेतृत्व में, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण केवल एक भौतिक संरचना का निर्माण नहीं था, बल्कि यह भारतीय धार्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास था। उन्होंने इस परियोजना के लिए विशाल वित्तीय संसाधन और संसाधन जुटाए, और एक बार फिर से मंदिर की भव्यता को लौटाने के लिए शिल्पकारों और वास्तुविदों की टीम का गठन किया। उनकी दूरदर्शिता और समर्पण ने सोमनाथ मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक बना दिया। इस पुनर्निर्माण ने न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर को बचाया बल्कि लाखों भक्तों को एक नई आशा और प्रेरणा दी। सोमनाथ मंदिर के अलावा उन्होंने काशी के विश्वनाथ मंदिर और देश के विभिन्न हिस्सों में कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया।

काशी के विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट के निर्माण का श्रेय भी अहिल्याबाई होलकर को ही जाता है। उन्होंने 17वीं शताब्दी के अंत में इसका निर्माण कराया था। इसके अलावा मांडू में नीलकंठ महादेव के मंदिर को भी उन्हींने बनवाया था। साथ ही देश के ज्यादातर तीर्थ स्थानों पर भोजनालय और विश्रामगृह आदि की स्थापना भी उन्होंने ही करवाई। उन्होंने कलकत्ता से बनारस तक की सड़क का भी निर्माण करवाया था। अहिल्या बाई का यह कार्य न केवल उनकी प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण है बल्कि उनके धर्म और संस्कृति के प्रति अडिग विश्वास का भी परिचायक है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति और समर्पण से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। -- (आईएएनएस)

लखनऊ, 13 अगस्त । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोकभवन सभागार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 1,036 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल-मई के महीने में आपने 'खटाखट स्कीम' के बारे में सुना होगा। लोगों से एक-एक लाख रुपए के बॉन्ड भरवाए गए थे। हर महीने 8,500 रुपए भेजने का वायदा किया गया था। लेकिन, 'खटाखट स्कीम' वालों का देश में अता-पता नहीं है। 'खटाखट' वाले लोग चुनाव खत्म होते ही फिर से पिकनिक मनाने के लिए निकल गए हैं।

जब चुनाव का मौसम आएगा तो 'खटाखट' वाले लोग समाज को विभाजित करने और अराजकता फैलाने के लिए फिर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब बिना किसी सिफारिश और लेन-देन के उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करना संभव है। विगत साढ़े सात वर्ष से हमारी सरकार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग द्वारा 2012 से 2017 के बीच 26,394 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इसमें 13,469 पदों पर सामान्य, 6,966 पदों पर ओबीसी, 5,634 पदों पर एससी और 327 पदों पर एसटी वर्ग के युवाओं का चयन हुआ था। इसमें ओबीसी का जो प्रतिशत है, वह केवल 26.38 प्रतिशत था। हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से 46,675 भर्तियां हुईं। इसमें ओबीसी के कुल 17,929 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिनका प्रतिशत 38.41 है।

उन्होंने बताया कि ओबीसी, एससी और एसटी के प्रतिशत को जोड़ लिया जाए तो डबल इंजन सरकार में 60 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुआ है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार (वर्ष 2012 से 2017) के बीच कुल 19,312 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। जबकि, वर्ष 2017 से 2024 के बीच डबल इंजन सरकार में 42,409 से अधिक युवाओं को चयन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। हमारी सरकार में संविधान द्वारा निर्धारित आरक्षण की पूरी व्यवस्था का पालन करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। आज यह सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। डबल इंजन सरकार में अगर किसी ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो ऐसी सजा देंगे, जो देश और दुनिया के सामने नजीर बनेगी। जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है, वह अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 536 सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी), 235 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, 213 कनिष्ठ सहायक, लेखा लिपिक, मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी-2, मंडी निरीक्षक, 15 नक्शानवीस/मानचित्रक और 37 मानचित्रकार सहित कुल 1,036 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इन युवाओं को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण, वन, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन, मंडी परिषद, मत्स्य विभाग, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, सहकारिता विभाग, नगर एवं ग्राम्य नियोजन, पर्यटन विभाग, लघु सिंचाई और संस्थागत वित्त में नियुक्ति मिली है। -(आईएएनएस)

बेगूसराय, 13 अगस्त । कन्नौज की पूर्व सांसद डिंपल यादव का दाहिना हाथ रहे नवाब सिंह यादव के पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा को बलात्कारी और अपराधी संरक्षित पार्टी बताया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पहले अपराधी पार्टी थी अब बलात्कारी पार्टी भी हो गई। अयोध्या में भी एक मुसलमान ने हमारी बेटी के साथ कुकृत्य किया।

अब बताया जा रहा है कि कन्नौज में भी वह (नवाब सिंह यादव) डिंपल यादव का प्रतिनिधि था, यह भी उसी समाज से आता है। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी पूरी तरह से बलात्कारी और अपराधी संरक्षित पार्टी हो गई।” बता दें, कन्नौज में सपा नेता और डिंपल यादव के करीबी रहे नवाब सिंह यादव को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया।

बताया जा रहा है कि नाबालिग अपनी बुआ के साथ कन्नौज के पास एक गांव में बने नवाब सिंह के डिग्री कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। युवती ने आरोप लगाया कि नौकरी देने के नाम पर सपा नेता ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। उसके कपड़े भी उतरवाए। इससे आहत युवती की बुआ ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्राथमिक पूछताछ के बाद रिपोर्ट दर्ज कर सपा नेता को जेल भेज दिया। साथ ही पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मामला कन्नौज कोतवाली के अड़ंगापुर गांव का है, जो नवाब सिंह का पुश्तैनी गांव है। -(आईएएनएस)

औरंगाबाद, 13 अगस्त । बिहार के औरंगाबाद जिले के दाउदनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर नहर में जा गिरी। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई। मृतक पटना के रहने वाले बताए जाते हैं। पुलिस ने बताया कि पटना के राजीव नगर के कुछ लोग सावन के पवित्र महीने में रोहतास जिले के गुप्ताधाम भगवान महादेव की पूजा-अर्चना करने गए थे। इसके बाद भगवान का दर्शन कर सभी कार से लौट रहे थे।

इसी दौरान दाउदनगर-बारून रोड पर चमन बिगहा के समीप कार एक नहर में जा गिरी। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई। दाउदनगर के थाना प्रभारी मोहम्मद आजाद खान ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से सभी पांचों शवों को नहर से बाहर निकाल लिया गया है। सभी मृतक पटना के राजीव नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कार कब नहर में गिरी, इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। जब ग्रामीणों ने नहर में एक कार को गिरा देखा तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद के सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मृतकों की पहचान कर ली गई है और उनके परिजनों को भी घटना की सूचना दी गई है। --(आईएएनएस)

जयपुर, 13 अगस्त राजस्थान के नागौर जिले में एक महिला को उसके पति ने मोटरसाइकिल से कथित तौर पर बांधकर गांव में घसीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

पांचौड़ी थाने के सहायक उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना करीब एक महीने पहले नाहरसिंहपुरा गांव में हुई थी। आरोपी युवक प्रेमाराम मेघवाल (32) ने अपनी पत्नी को रस्सी से बांधकर मोटरसाइकिल के पीछे बांध दिया और गांव में घसीटा।

किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो कल ऑनलाइन सामने आया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पीड़िता फिलहाल अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही है और उसने पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी।

आरोपी को सोमवार को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रेमाराम अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। वह शराब का आदी है और अपनी पत्नी को गांव में किसी से बात नहीं करने देता था। मामले की जांच की जा रही है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 13 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योगगुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार करने के बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही मंगलवार को बंद कर दी।

योगगुरु रामदेव, बालकृष्ण और उनकी कंपनी की ओर से अधिवक्ता गौतम तालुकदार ने कहा, ‘‘अदालत ने रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के शपथपत्रों के आधार पर अवमानना कार्यवाही बंद कर दी है।’’

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसनुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने मामले में रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रखा था।

उच्चतम न्यायालय भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बदनाम करने वाला अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था।

न्यायालय ने 27 फरवरी को पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक बालकृष्ण को नोटिस जारी कर पूछा था कि कंपनी के उत्पादों और उनके औषधीय प्रभावों का विज्ञापन करने के बारे में पहले अदालत में दिए गए कंपनी के शपथपत्र का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ क्यों न अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।

शीर्ष अदालत ने 19 मार्च को कहा था कि रामदेव को कारण बताओ नोटिस जारी करना उचित समझा गया, क्योंकि पतंजलि द्वारा जारी विज्ञापन उनके द्वारा समर्थन को दर्शाते हैं, जो 21 नवंबर, 2023 को अदालत को दिए गए वचन के विपरीत हैं।

शीर्ष अदालत ने 21 नवंबर, 2023 के अपने आदेश में उल्लेख किया था कि पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आश्वासन दिया है कि ‘‘इसके बाद किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा, विशेष रूप से इसके द्वारा निर्मित और विपणन किए जाने वाले उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग के संबंध में ऐसा नहीं किया जाएगा और इसके अलावा औषधीय प्रभावों का दावा करने वाले या किसी भी चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ कोई भी आकस्मिक बयान किसी भी रूप में मीडिया को जारी नहीं किया जाएगा।’’

शीर्ष अदालत ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड इस आश्वासन के प्रति बाध्य है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 13 अगस्त दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता को लेकर एक जीएसटी अधिकारी और तीन अधिवक्ताओं समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि 96 फर्जी कंपनियों को 54 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी राशि मंजूर की गई।

एसीबी के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि आरोपियों की पहचान जीएसटी अधिकारी बबीता शर्मा, अधिवक्ता राज सिंह सैनी, नरेंद्र कुमार सैनी और मुकेश सोनी, ट्रांसपोर्टर सुरजीत सिंह और ललित कुमार तथा फर्जी कंपनियों में से एक के मालिक मनोज गोयल के रूप में हुई है।

जीएसटी अधिकारी शर्मा ने कथित तौर पर धन वापसी को मंजूरी दी जबकि तीन अधिवक्ता लाभार्थी थे। सुरजीत सिंह और ललित कुमार ने रुपयों के बदले में तीनों वकीलों को फर्जी ई-वे बिल और जाली माल रसीदें मुहैया कराईं और गोयल को भी धन वापसी से फायदा हुआ।

सितंबर 2021 में फर्जी कंपनियों को धन वापसी(रिफंड) जारी करने में गड़बड़ी का संदेह होने पर जीएसटी विभाग (सतर्कता) ने इन कंपनियों के भौतिक सत्यापन के लिए एक विशेष टीम भेजी थी। वर्मा ने कहा कि सत्यापन के दौरान पाया गया कि इन सभी कंपनियों का कोई अस्तित्व ही नहीं था और ना ही ये कहीं से संचालित हो रही थीं।

पांच अक्टूबर को अतिरिक्त आयुक्त (व्यापार एवं कर) विवेक अग्रवाल को मामले की प्रारंभिक जांच सौंपी गई। जांच के आधार पर छह दिसंबर को विस्तृत जांच के लिए मामला एसीबी को सौंप दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में जीएसटी अधिकारी के ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ --- के सत्यापन के बिना ही फर्जी जीएसटी धन वापसी को मंजूरी देने का मामला सामने आया, जो फर्जी धन वापसी की पहचान करने में महत्वपूर्ण साधन है। इससे सीधे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

उन्होंने बताया कि 15 कंपनियों के मामले में पंजीकरण के समय न तो आधार का प्रमाणीकरण किया गया और न ही भौतिक सत्यापन किया गया।

48 कंपनियों के संबंध में संपत्ति मालिकों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र भी 26 और 27 जुलाई 2021 को तैयार किया हुआ पाया। पांच कंपनियां एक ही पैन, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के तहत पंजीकृत मिलीं।

अधिकारियों ने बताया कि फर्जी कंपनियों ने एक जुलाई 2017 से 26 अगस्त 2021 के बीच कुल 54.5 करोड़ रुपये का फर्जी जीएसटी रिफंड प्राप्त किया। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 13 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सरकार के आधिकारिक समारोह में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने मंगलवार को कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से ध्वज फहराने के लिए दिल्ली की मंत्री आतिशी को अधिकृत नहीं कर सकते।

जीएडी मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को विभाग को निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार आतिशी के तिरंगा फहराने के लिए बंदोबस्त किए जाएं। मंत्री के पत्र पर जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश ‘कानूनन अवैध है और इसे अमल में नहीं लाया जा सकता।’

जीएडी अधिकारी ने यह भी कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा छह अगस्त को उप राज्यपाल वी के सक्सेना को लिखा गया पत्र कारागार नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।

चौधरी ने कहा कि छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में हैं और तिरंगा फहराने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मामले की जानकारी ‘उच्च प्राधिकार’ को दे दी गई है तथा निर्देश की प्रतीक्षा है।

राय ने जेल में केजरीवाल से मुलाकात के बाद सोमवार को जीएडी को निर्देश जारी किया था।

केजरीवाल ने पिछले सप्ताह उप राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी ध्वज फहराएंगी।

हालांकि उप राज्यपाल कार्यालय ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है।

तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने भी केजरीवाल को सूचित किया कि उप राज्यपाल को लिखा उनका पत्र दिल्ली कारागार नियमों के तहत उन्हें दिए गए ‘विशेषाधिकारों का दुरुपयोग’ है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 अगस्त कांग्रेस नेतृत्व ने मंगलवार को पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक की जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों तथा संगठन को लेकर चर्चा की गई।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय 24, अकबर रोड पर हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव जयराम रमेश तथा कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में संगठन तथा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई।

महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। जम्मू-कश्मीर में भी इस साल विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। (भाषा) 

भुवनेश्वर, 13 अगस्त ओडिशा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वी के पांडियन द्वारा बीजू जनता दल (बीजद) के शासन के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टरों का कथित तौर पर व्यापक रूप से इस्तेमाल की जांच शुरू कर दी है।

लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजद की हार के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाले पांडियन पर, लोगों के दरवाजे पर शिकायत निवारण सुनवाई करने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टरों का ‘अंधाधुंध’ इस्तेमाल करने का आरोप है।

ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कहा कि राज्य सरकार 2000 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पांडियन द्वारा हेलीकॉप्टरों के ‘व्यापक रूप से इस्तेमाल’ की जांच कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकारी खजाने का दुरुपयोग होने पर किसी के भी खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने फरवरी 2020 और दिसंबर 2023 के बीच राज्य भर में पांडियन की लगातार हेलीकॉप्टर यात्रा पर सवाल उठाए हैं।’’

राज्य के भाजपा नेताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पांडियन ने 2023 में ओडिशा के सभी 30 जिलों में शिकायत निवारण सुनवाई के लिए 190 स्थानों का दौरा किया था।

पूर्ववर्ती बीजद सरकार ने दावा किया था कि सत्र के दौरान पांडियन ने 57,442 याचिकाएं एकत्र की थीं जिनमें से 43,536 मुद्दों का समाधान किया गया था। हालांकि, उसने हेलीकॉप्टर यात्रा पर खर्च की गई राशि का खुलासा नहीं किया।

ओडिशा के कानून, उत्पाद शुल्क और निर्माण मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि इस अवधि के दौरान ओडिशा में 450 हेलीपैड बनाए गए थे ताकि पांडियन द्वारा उपयोग किए गए हेलीकॉप्टर आसानी से उतर सकें।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक हेलीपैड के निर्माण के लिए लगभग 3 लाख रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है।

हरिचंदन ने कहा, ‘‘हेलीपैड के निर्माण की अनुमति किसने दी और खर्च किस मद से किया गया, इसकी ठीक से जांच की जाएगी। अवैध निर्माण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’

इस बीच, पांडियन के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल का बचाव करते हुए बीजद नेता संबित राउत्रे ने कहा कि वह मुख्यमंत्री की ओर से जन सुनवाई के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में सत्ता में आने के बाद से भाजपा बिना किसी मुद्दे के, शोर मचा रही है।’’

कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्य सचिव बिजय पटनायक ने भी पांडियन के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल की गहन जांच की मांग की है। (भाषा)