जम्मू, 14 अगस्त जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को आतंकवादियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे अभियान में सेना का एक कैप्टन शहीद हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ में शायद चार आतंकवादी मारे गए हैं।

स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले हुई इस मुठभेड़ में एक नागरिक भी घायल हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि शिवगढ़-अस्सार पट्टी में छिपे आतंकवादियों की तलाश करने के लिए सुरक्षाबलों और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर संयुक्त तलाश अभियान शुरू किया और इस दौरान घने जंगलों वाले इलाके में उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।

उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में युवा कैप्टन गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से चार बैग मिले हैं जिनमें खून लगा है। इससे यह समझा जा रहा है कि मुठभेड़ में चार आतंकवादी मारे गए हैं। साथ ही वहां से एम-4 कार्बाइन भी बरामद की गई हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी अस्सार पट्टी में एक नदी के किनारे छिपे हुए हैं।

सेना ने हालांकि सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बताया कि इस मुठभेड़ में एक अधिकारी घायल हुआ है।

सेना की 16वीं बटालियन के एक्स अकाउंट 'व्हाइट नाइट कॉर्प्स' ने एक पोस्ट में कहा, ''भारी गोलीबारी के बीच आतंकवादियों की तलाश जारी है। तलाश दल का नेतृत्व करते हुए एक अधिकारी घायल हो गया है। तलाश अभियान के दौरान युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद किए गए हैं।''

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच संक्षिप्त मुठभेड़ होने के बाद आतंकवादी उधमपुर जिले के पटनीटॉप के निकट जंगल से डोडा में घुस आए।

अधिकारियों के अनुसार, उधमपुर में मंगलवार शाम करीब छह बजे सुरक्षाबलों को आतंकवादियों की मौजूदगी का पता चला था। आधे घंटे बाद उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।

सुरक्षाबलों ने रातभर में इलाके को चारों ओर से घेर लिया।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने आज सुबह फिर से तलाश अभियान शुरू किया। आज सुबह करीब 7.30 बजे पुन: आतंकवादियों और जवानों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 अगस्त कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार बंदरगाह क्षेत्र में अदाणी समूह की कंपनी का एकाधिकार सुनिश्चित करने के लिए उसकी मदद कर रही है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने अदाणी समूह से जुड़े मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराए जाने की मांग फिर से दोहराई।

कांग्रेस "हिंडनबर्ग रिसर्च" की रिपोर्ट को लेकर अदाणी समूह पर पिछले कई महीनों से हमलावर है। हालांकि, अदाणी समूह ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "सरकार निजी बंदरगाहों को 'बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर' (बीओओटी) आधार पर 30 साल की रियायत अवधि प्रदान करती है, जिसके बाद स्वामित्व गुजरात सरकार को हस्तांतरित हो जाता है। इस मॉडल के आधार पर अदाणी पोर्ट्स का वर्तमान में मुंद्रा, हजीरा और दाहेज बंदरगाहों पर नियंत्रण है।"

उन्होंने दावा किया, "2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, अदाणी पोर्ट्स ने गुजरात समुद्री बोर्ड (जीएमबी) से इस रियायत अवधि को और 45 साल बढ़ाकर कुल 75 साल करने का अनुरोध किया। यह 50 वर्षों की अधिकतम स्वीकार्य अवधि से बहुत अधिक था, लेकिन जीएमबी ने गुजरात सरकार से ऐसा करने का अनुरोध करने में जल्दबाजी की।"

रमेश ने कहा, “जीएमबी इतनी जल्दी में थी कि उसने अपने बोर्ड की मंजूरी के बिना ऐसा किया, जिसके परिणामस्वरूप फाइल वापस आ गई।”

उन्होंने कहा, "जीएमबी बोर्ड ने सिफारिश की कि गुजरात सरकार 30 साल की रियायत के पारित होने के बाद अन्य संभावित ऑपरेटर और कंपनियों से बोलियां आमंत्रित करके या अदाणी के साथ वित्तीय शर्तों पर फिर से बातचीत करके अपने राजस्व हितों की रक्षा करे।”

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, "ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिस्पर्धा की इस संभावना से क्रोधित टेंपो-वाला ने जीएमबी बोर्ड के फैसले में बदलाव के लिए मजबूर किया-जिसे नयी बोलियां आमंत्रित किए बिना या शर्तों पर फिर से बातचीत किए बिना अदाणी के लिए रियायत अवधि के विस्तार की सिफारिश करने के लिए संशोधित किया गया था।”

उन्होंने दावा किया कि इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री (भूपेंद्र पटेल) और अन्य सभी ने यह सुनिश्चित करने में जल्दबाजी की कि यह प्रस्ताव पारित हो और सभी आवश्यक हितधारकों से मंजूरी प्राप्त हो।

रमेश ने आरोप लगाया, “दिनदहाड़े हुई इस डकैती के कम से कम दो गंभीर परिणाम होंगे। पहला-अदाणी पोर्ट्स गुजरात के बंदरगाह क्षेत्र पर एकाधिकार स्थापित करेगा, बाजार की प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाएगा और आम आदमी के लिए कीमतें बढ़ाएगा। दूसरा-प्रक्रिया को पुन: बातचीत या प्रतिस्पर्धी बोली के लिए खोलने में विफल रहने से, गुजरात सरकार को राजस्व में करोड़ों रुपये का नुकसान होगा।”

उन्होंने कहा, “मोदी है तो अडाणी के लिए सब कुछ मुमकिन है। इसलिए मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच जरूरी है।” (भाषा) 

नयी दिल्ली, 14 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां की पीठ ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया।

पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, ‘‘हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे।’’

इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गयी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को पांच अगस्त को बरकरार रखा था और कहा था कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था जिसके बाद 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया गया था।

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गयीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाए गए।  (भाषा)

जयपुर, 14 अगस्त कोलकाता में एक महिला चिकित्सक से कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में राजस्थन के कुछ हिस्सों में रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही।

‘जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स’ (जार्ड) के अध्यक्ष डॉ. मनोहर सियोल ने कहा कि हड़ताल से आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन रेजिडेंट चिकित्सकों ने गैर-जरूरी सेवाएं बंद कर रखी हैं।

उन्होंने कहा कि राजधानी जयपुर के अलावा उदयपुर और जोधपुर समेत राज्य के अन्य हिस्सों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं।

डॉ. सियोल ने कहा, "हम अपनी मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखेंगे।"

रेजिडेंट चिकित्सक मामले की पारदर्शी जांच, जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे, पीड़िता के परिवार को पर्याप्त मुआवजा, केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन और देश भर के सभी मेडिकल कॉलेज में कार्यस्थल सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।

हड़ताल के कारण जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल समेत कई सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हैं।

हालांकि, सरकारी अस्पतालों में कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों को ओपीडी सेवाओं में लगाया गया है।  (भाषा)

रांची, 14 अगस्त झारखंड के रांची में सरकारी राजेंद्र आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (आरआईएमएस) के कनिष्ठ चिकित्सकों ने कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में बुधवार को लगातार दूसरे दिन अपना ‘पेन डाउन’ आंदोलन जारी रखा।

उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवाने के फैसले का स्वागत किया।

आरआईएमएस में ‘जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन’ (जेडीए) के अध्यक्ष अंकित कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हमने अन्य राज्यों के कई संघों के साथ एकजुटता दिखाते हुए बुधवार को अपने संस्थान में आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।’’

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में नौ अगस्त को महिला चिकित्सक का शव बरामद हुआ था और अगले दिन मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

कुमार ने कहा, ‘‘कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के आसपास की गतिविधियां संदेह बढ़ा रहीं हैं....।’’

कुमार ने बताया कि दिन में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और गैरजरूरी ऑपरेशन थियेटर (ओटी) सेवाएं प्रभावित रहेंगी, हालांकि मरीजों की सुविधा के लिए अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती के साथ आपातकालीन सेवाएं संचालित रहेंगी।

उन्होंने कार्यस्थल पर चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘रात के समय काम करने वाली महिला चिकित्सकों के लिए भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए।’’

आरआईएमएस प्रशासन ने आंदोलनकारी चिकित्सकों को दो पुलिस चौकियां स्थापित करने और परिसर में 1,200 सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव देने का आश्वासन दिया।

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मंगलवार को 271 मरीजों को ओपीडी सेवाएं प्रदान की गईं, जबकि 149 मरीजों को अंत:रोगी विभाग (आईपीडी) की सेवाएं मुहैया करवाई गईं।  (भाषा)

शाहजहांपुर, 14 अगस्त अभिनेता राजपाल यादव द्वारा कथित तौर पर बैंक से लिया गया कर्ज नहीं चुकाए जाने पर शाहजहांपुर स्थित उनकी संपत्ति को सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की शाहजहांपुर शाखा के प्रबंधक मनीष वर्मा ने बुधवार को बताया कि राजपाल ने शाहजहांपुर में अपनी पैतृक संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक की मुंबई शाखा से कई करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ऋण अदा नहीं कर पाने की वजह से पिछले दिनों मुंबई से आए बैंक अधिकारियों ने उनकी संपत्ति को सील कर दिया है।

अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े नजदीकी सूत्रों ने बताया कि यादव ने 2005 में अपने माता-पिता के नाम पर ‘नवरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड’ प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की थी और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की बांद्रा कुर्ला कंपलेक्स शाखा से पांच करोड रुपए का ऋण लिया था जो अब बढ़कर लगभग 11 करोड़ हो गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आठ अगस्त को मुंबई से आई बैंक की टीम ने बैंक से ऋण के रूप में ली गई धनराशि के बदले गिरवी रखी गई शाहजहांपुर की संपत्ति को सील कर दिया है। बैंक अधिकारियों ने यह कार्रवाई करने से पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को भी भनक नहीं लगने दी।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि उन्हें बैंक की इस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है और ना ही उनसे सुरक्षा के लिये पुलिस बल की मांग की गई।  (भाषा)

बेंगलुरू, 14 अगस्त । बेंगलुरु के पुत्तेनहल्ली स्थित एक निजी कंपनी ब्रॉडकॉम को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। यह ईमेल कंपनी को मंगलवार दोपहर लगभग एक बजे भेजा गया, जिसमें बम विस्फोट की बात कही गई थी। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद कंपनी ने तुरंत पुत्तेनहल्ली पुलिस स्टेशन को सूचित किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और कंपनी के परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान, विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई और पाया गया कि यह बम धमकी वाला ईमेल फर्जी था। इस फर्जी धमकी के कारण किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंपनी और आसपास के क्षेत्र की जांच की गई।

घटना के संबंध में पुत्तेनहल्ली पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी साउथ ने कहा, "कल लगभग 1 बजे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ब्रॉडकॉम को एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। विशेषज्ञों द्वारा सत्यापन करने पर यह फर्जी पाया गया। इस संबंध में पुत्तेनहल्ली पीएस में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है।" पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है और इस फर्जी धमकी के पीछे के लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सुरक्षा उपायों को भी मजबूत किया ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। ब्रॉडकॉम कंपनी और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। --(आईएएनएस)

पणजी, 14 अगस्त गोवा के दाबोलिम हवाई अड्डे से मुंबई के लिए उड़ान भरने जा रहे एयर इंडिया के विमान से बुधवार को सुबह एक पक्षी टकरा गया, जिसके बाद उड़ान रद्द कर दी गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि विमान में 116 यात्री सवार थे।

हवाई अड्डे के निदेशक एम. सी. जयराजन ने वास्को में संवाददाताओं को बताया कि यह घटना सुबह छह बजकर 45 मिनट पर हुई थी। उन्होंने बताया कि पक्षी के टकराने के कारण विमान के इंजन से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद उड़ान रद्द कर दी गई।

उन्होंने बताया कि हवाई यातायात नियंत्रक ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी।

अधिकारी ने बताया कि दक्षिण गोवा में वास्को के पास स्थित दाबोलिम के गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से यह विमान मुंबई के लिए रवाना होने वाला था। विमान में 116 यात्री सवार थे।

उन्होंने कहा, ''पक्षी के विमान से टकरा जाने के बाद उड़ान को तुरंत रद्द कर दिया गया और विमान को आगे की जांच के लिए परिसर में खड़ा कर दिया गया।''

दाबोलिम हवाई अड्डा भारतीय नौसेना के आईएनएस हंसा बेस का हिस्सा है।

जयराजन ने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रनवे पर पक्षियों की मौजूदगी का मामला नौसेना के समक्ष उठाएगा।

उन्होंने कहा, ''यह एक गंभीर मामला है।''  (भाषा)

भागलपुर, 14 अगस्त । बिहार के भागलपुर के पुलिस लाइन के एक क्वार्टर में महिला कांस्टेबल सहित उसके परिवार के पांच सदस्यों के शव बरामद होने की गुत्थी उलझती जा रही है। महिला कांस्टेबल सहित उसके सास और दो बच्चों की हत्या की गई। प्रथम दृष्टया यह हत्या अवैध प्रेम प्रसंग के शक को लेकर हुई। महिला कांस्टेबल नीतू और पंकज की प्रेम कहानी का अंत इतना दुखदाई होगा, खुद उन लोगों ने भी नहीं सोचा था। एक मॉल से शुरू हुई इस प्रेम कहानी का अंत पुलिस लाइन के एक क्वार्टर में मिले उनके शव के साथ हो गया। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी है। टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि पंकज अपनी मां को क्यों मारेगा। बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल नीतू ने अपनी सास और दो बच्चों की सोते समय गला रेतकर हत्या कर दी।

पंकज ने जब यह देखा तो उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद गले में फंदा लगाकर झूल गया। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि पंकज ने ही सभी लोगों की हत्या कर आत्महत्या कर ली। लेकिन, सवाल उठता है कि उसे नफरत अपनी पत्नी से था तो फिर अन्य लोगों की हत्या क्यों करेगा? इधर, पुलिस पंकज द्वारा लिखे गए कथित सुसाइड नोट में मिले जिस कांस्टेबल सूरज का जिक्र किया गया है, पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सभी के मोबाइल फोन जब्त कर पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, मोबाइल में मिली चैट से सूरज का मृतक नीतू से संबंध की बात सामने आई है।

सुसाइड नोट को लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। सुसाइड नोट को लेकर कहा जा रहा है कि पंकज ने जब सबको मार डाला तो वह उस स्थिति में कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। मंगलवार की सुबह भागलपुर पुलिस लाइन के क्वार्टर से महिला कांस्टेबल नीतू उसके पति पंकज, उसकी सास और दो बच्चों के शव बरामद किए गए थे। घटनास्थल से पुलिस ने दो चाकू, ईंट और धारदार वस्तु बरामद की है। हालांकि चाकू और धारदार हथियार में खून के निशान नहीं मिले हैं। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर जांच कर चुकी है। बहरहाल, पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। -- (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 14 अगस्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप रही है और प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियों का जुमला हर भारतीय के साथ विश्वासघात का प्रतीक है।

खरगे ने बेरोजगारी से जुड़ी एक खबर को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया है कि मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के 1,257 पदों के लिए 1.11 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "मोदी सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप रही है। मोदी सरकार एक हास्यास्पद पीआर अभियान के रूप में संदिग्ध रोजगार डेटा का उपयोग कर रही है, जिसे 'अवैतनिक श्रम' और 'प्रति सप्ताह एक घंटे के काम' की गणना करके बेहद बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।"

उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र, जहां 1.11 लाख महिलाओं ने मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के 1,257 पदों के लिए आवेदन किया था, उनमें से कई को बच्चों के साथ फुटपाथ पर रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बेरोजगारी की गंभीर स्थिति की याद दिलाता है।"

खरगे ने दावा किया कि 'डायमंड वर्कर्स यूनियन गुजरात' द्वारा 15 जुलाई को शुरू किए गए आत्महत्या से संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर उन लोगों से 1,600 से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने या तो अपनी नौकरी खो दी है या कम वेतन पा रहे हैं, जिससे उनके घर की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है।

उन्होंने कहा कि सूरत का प्रसिद्ध हीरा उद्योग मंदी का सामना कर रहा है और कंपनियों ने अपने 50,000 कर्मचारियों के लिए "10 दिन की छुट्टी" की घोषणा की है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "पिछले महीने, हमने देखा कि कैसे मुंबई हवाई अड्डे पर लोडर के पद की 2,216 रिक्तियों के लिए 25,000 से अधिक लोग पहुंच गए थे। ऐसा ही भगदड़ जैसा दृश्य गुजरात के भरूच में देखा गया, जहां एक निजी कंपनी में 10 पद के लिए 1,800 लोग पहुंचे।"

उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार की कोई भी लीपापोती इस सच्चाई को नहीं बदल सकती कि लाखों नौकरी चाहने वालों को बहुत कम नौकरियों के साथ रोजाना सड़क पर संघर्ष करना पड़ता है।

खरगे ने आरोप लगाया, "प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियों का भाजपा का जुमला हर भारतीय के साथ विश्वासघात का प्रतीक है।"  (भाषा)

नई दिल्ली, 14 अगस्त । पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चर्चित निर्भया मामले की वकील सीमा कुशवाहा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि महिलाएं 21वीं सदी में भी सुरक्षित नहीं है। महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ है। पश्चिम बंगाल की सरकार कह रही है कि हम आरोपियों को फांसी की सजा दिलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक अकेला व्यक्ति ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे सकता है ? वो इस हद तक एक महिला के साथ घिनौनी हरकत कर सकता है ? यह बहुत बड़ा सवाल है।

उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच होना बेहद जरूरी है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। हमारे देश में 50 प्रतिशत महिला की आबादी है, लेकिन किसी भी राज्य या शहर में कोई यह नहीं कह सकता है कि यहां महिलाएं सुरक्षित हैं। निर्भया केस में चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन लोगों के अंदर भरोसा नहीं है। यह मामला भी बिल्कुल निर्भया की तरह ही लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने रेप करने के बाद उसकी बॉडी को क्षति पहुंचाया । पीड़िता की दोनों आंखो से खून बह रहा था, और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि आखिर लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता कहां से आ रही है ? एक तरफ हम कहते हैं कि महिलाओं को आजादी देनी चाहिए। उनका सशक्तिकरण होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि जिन महिलाओं को बाहर निकल कर काम करने की आजादी है, उनकी सुरक्षा की स्थिति आज क्या है ? क्या हम उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर पा रहे हैं ?

अयोध्या में कुछ दिन पहले एक 12 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई, वो गर्भवती हो गई। एक तरफ हम 21वीं सदी में नए भारत की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? उन अपराधियों की मानसिकता बदलने और ऐसी वारदातों को रोकने के लिए अभी तक कोई पायलट प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना ? हमें इसके लिए जमीन पर काम करने की जरूरत है। बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में देशव्यापी हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहा। डॉक्टर सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय पुलिस भी पूछताछ कर रही है। (आईएएनएस)

 कोलकाता, 14 अगस्त । कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम बुधवार को कोलकाता पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार, सीबीआई की टीम डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले की जांच करेगी। सात लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आज कोलकाता पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक, इस टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं। इससे पहले केस को टेकओवर करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उसके बाद सीबीआई के अधिकारी आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचेंगे।

दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच कर रही कोलकाता पुलिस की एसआईटी को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य तुरंत सीबीआई को सौंप दे। पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी की जांच करते हुए कोर्ट ने पाया कि जांच की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इससे पहले सोमवार को सीबीआई ने कहा था कि अगर पुलिस रविवार तक केस नहीं सुलझा पाती है तो वो इसे सीबीआई को सौंप देगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपकर कलकत्ता हाईकोर्ट न्याय की प्रहरी के रूप में आगे आया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। सीएम केजरीवाल ने याचिका में आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस मामले में वह सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ सीएम केजरीवाल की दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि करने और जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को अलग-अलग चुनौती दी गई है। दिल्‍ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ये उम्‍मीद कर रही है कि जल्‍द ही केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी।

बता दें कि सोमवार को जब सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। केजरीवाल ने सोमवार को दायर याचिकाओं में दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले पर सवाल उठाए, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार पर थी, क्योंकि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए थे। केजरीवाल की याचिका सिसोदिया मामले पर काफी हद तक आधारित थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री की 17 महीने की लंबी कैद और ऐसे मामले में उनकी लगातार हिरासत, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख की याचिका में तर्क दिया गया है कि जिन आधारों पर अदालत ने सिसोदिया को जमानत पर रिहा करना उचित समझा है, ये बात उन पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए। केजरीवाल की याचिका में सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया कि बिना मुकदमे के लंबे समय तक कैद में रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

खासकर तब, जब जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी हो। केजरीवाल ने अपनी याचिका के माध्यम से तर्क दिया कि वे सिसोदिया की तरह ही इन मानदंडों को पूरा करते हैं और इसलिए उन्हें इसी आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। ज्ञात हो कि केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, मई में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। --(आईएएनएस)

मुंबई, 14 अगस्त । देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। वर्सोवा बीच पर सो रहे एक शख्स को कार ने रौंद दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वर्सोवा बीच पर 36 वर्षीय एक रिक्शा चालक सो रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। मृतक रिक्शा चालक की पहचान गणेश यादव के रूप में हुई है। गणेश और उसका दोस्त बबलू श्रीवास्तव गर्मी के चलते वर्सोवा बीच पर सोने के लिए गए थे। इसी दौरान एक सफेद रंग की एसयूवी कार ने गणेश को कुचल दिया। गणेश के चीखने की आवाज सुन बबलू की नींद भी टूट गई।

बबलू ने देखा कि एक कार ने उसके साथी गणेश को कुचल दिया है। कार में सवार दो लोगों ने गणेश को उठाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद कार सवार दोनों आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही वर्सोवा पुलिस मौके पर पहुंची और गणेश को कूपर अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वर्सोवा पुलिस ने कार सवार दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि चालक और उसके दोस्त को कुछ ही घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपियों की पहचान 34 वर्षीय निखिल जावले और 33 वर्षीय शुभम डोंगरे के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अंधेरी कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। -(आईएएनएस)

 जम्मू, 14 अगस्त । जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवाद विरोधी अभियान मंगलवार शाम को उधमपुर जिले में पटनीटॉप पर्यटन स्थल के पास अकर के जंगलों में शुरू किया गया। बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने वन क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों का पता लगया। इसी दौरान फायरिंग शुरू हो गई। आतंकवादी जम्मू डिवीजन के पहाड़ी जिलों में सेना, सुरक्षा बलों और नागरिकों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं।

इस साल 21 जुलाई तक आतंकवादियों ने 11 हिट-एंड-रन हमलों में सेना, सुरक्षाबलों और नागरिकों समेत 28 लोगों की हत्या कर दी है, जबकि सुरक्षाबलों ने 28 आतंकवाद-रोधी अभियान चलाए। जम्मू डिवीजन के पर्वतीय क्षेत्रों में 40-50 कट्टर विदेशी आतंकियों के सक्रिय होने की सूचना मिलने के बाद, सेना ने डिवीजन के पर्वतीय जिलों पुंछ, राजौरी, डोडा, उधमपुर, कठुआ और रियासी में 4,000 से अधिक पैरा कमांडो और पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित सैनिकों को तैनात किया है।

इन सुरक्षाबलों को आतंकवादियों की किसी भी तरह के हिट-एंड-रन हमलों को विफल करने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर तैनात किया गया है। इन क्षेत्रों में पहले घात लगाकर अचानक हमले किए गए थे और फिर इन जिलों के घने जंगलों वाले इलाकों में गायब हो गए। सेना की रणनीति का उद्देश्य आतंकवादियों को इन पहाड़ी जिलों के घने जंगलों और हरियाली वाले क्षेत्रों से बाहर निकालना है। --(आईएएनएस)

भारत की श्रम शक्ति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ ही सरकारी नौकरियों में भी उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है. लेकिन, सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी करने गांव से शहर का रुख करने वाली लड़कियों की राह में कई कांटे हैं.

  डॉयचे वैले पर सोनम मिश्रा की रिपोर्ट-

हाल ही में किए गए पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के अनुसार, साल 2022-23 में भारत की कुल श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी करीब 37 फीसदी रही. जबकि 2017-18 में यह प्रतिशत 23.3 फीसदी था. इस बढ़ती भागीदारी के साथ, सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है.

सरकार ने महिलाओं के लिए फीस में कटौती और परीक्षा केंद्रों को घर से ज्यादा दूर न देने जैसे कदम उठाए हैं. इन प्रयासों का असर यूपीएससी के परिणामों में भी साफ दिखता है. यूपीएससी द्वारा अनुशंसित महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत 2018 में 24 फीसदी से बढ़कर 2022 में 34 फीसदी हो गया है. इस प्रकार का चलन अन्य परीक्षाओं में भी देखने को मिला है. लेकिन शहरों में पढ़ने के लिए लड़कियों की चुनौतियां अभी भी है.

महंगा किराया और सुरक्षा की चिंता

शहरों में बेहतर शिक्षा की तलाश में दूर-दराज के इलाकों से लड़कियां अपने सपनों को साकार करने के लिए आ रही हैं. लेकिन, इस सफर में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. एक ओर जहां  बड़े शहरों में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं दूसरी ओर इन सुविधाओं तक पहुंच बनाना लड़कियों के लिए आसान नहीं है.

दिल्ली के करोल बाग में यूपीएससी की तैयारी कर रही निशा ने बताया, "पीजी में एक बेड का किराया 10 हजार है और कमरा चार लड़कियों के साथ शेयर करना पड़ता है." शहरों में रहने की महंगी व्यवस्था के अलावा भी सुरक्षा की चिंता लड़कियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. निशा बताती हैं, "पढ़ने के लिए सुबह 8 बजे लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूं, और रात को 10 बजे सोने के समय कमरे में लौटती हूं."

दिल्ली के ही संगम विहार में एक पेइंग गेस्ट हाउस के मालिक ने बताया कि एक बेड का किराया 10 हजार रुपये है. वहीं, करोल बाग के एक पीजी मालिक का कहना है कि "अगर एक अकेले का कमरा चाहिए, तो किराया 26 से 30 हजार तक है."

लड़कियों के लिए शहर में अलग से फ्लैट लेकर रहना भी आसान नहीं होता, क्योंकि सुरक्षा की चिंता हमेशा बनी रहती है.

इंटरनेट का चलन बढ़ा लेकिन अब भी नेटवर्क की समस्या 

दूरदराज के इलाकों से आने वाली लड़कियों के लिए नेटवर्क की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा है. प्रतापगढ़ की अंकिता त्रिपाठी, जो नेट की तैयारी कर रही हैं, बताती हैं कि उन्हें नेटवर्क की समस्या के कारण अपने रिश्तेदारों के घर रहना पड़ता है. गांव में नेटवर्क नहीं आता, इसलिए प्रतापगढ़ जाकर रिश्तेदारों के यहां रहकर पढ़ाई करती है. अंकिता कहती हैं कि "नेटवर्क इशू रहता है इसकी वजह से ही तो जाना पड़ता है वरना पढ़ना तो ऑनलाइन में ही था.”

महिलाओं के लिए शहर में रहना और शिक्षा हासिल करना सिर्फ एक चुनौती ही नहीं, बल्कि उनके सपनों को साकार करने की दिशा में एक संघर्ष भी है. इन कठिनाइयों के बावजूद, लड़कियां अपने घरों से दूर रहकर, महंगे किराए पर छोटे कमरों में रहकर, और सुरक्षा की चिंताओं के बावजूद भी पढ़ाई कर रही हैं. उनके इस संघर्ष की कहानी यह भी बताती है कि अब भी समाज से समर्थन और सुविधाओं की जरूरत है, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें. (dw.com)

पटना, 13 अगस्त। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घिनौनी वारदात से लोगों में आक्रोश है। इस मामले को लेकर भाजपा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है। 

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं, इसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं। यह हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। जिस प्रदेश में एक महिला ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वहां महिला डॉक्टर जो दूसरे की जान बचाने का काम करती हैं, उस डॉक्टर की भी जान की कोई सुरक्षा नहीं है। ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन देश-दुनिया की घटनाओं पर खूब टिप्पणी करते हैं, लेकिन जब खुद के प्रदेश की बात आती है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अगर ममता बनर्जी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं तो उनको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में कभी संदेशखाली की घटना होती है तो कभी महिला डॉक्टर के साथ ऐसी घटना होती है। वहां पर महिलाएं असुरक्षित हैं और ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए।

ऋतुराज सिन्हा ने बांग्लादेश में हिंदुओं की वर्तमान स्थिति पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज मजबूर नहीं बल्कि मजबूत देश है। सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी है। वहां की नई सरकार से मिलकर वहां की जनता की चिंता भी कर रही है। अगर हिंदू समाज का उत्पीड़न होगा तो मोदी सरकार जरूर हस्तक्षेप करेगी और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

गौरतलब है कि हिंसा और अराजकता के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया था। उनके बांग्लादेश छोड़ने के बाद सेना ने देश की कमान संभाली थी। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अंतरिम सरकार का गठन हुआ था।

मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली, लेकिन, हालात काबू में नहीं हैं। हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। उनके घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में करीब 8 फीसदी हिंदू हैं। (आईएएनएस)

पटना, 13 अगस्त । जेडीयू नेता व बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से रेप और फिर हत्या के मामले पर कहा कि इस घिनौने कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जेडीयू नेता ने कहा, “आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी तो अपराधी होता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।”

इससे पहले, जेडीयू नेता नीरज कुमार सिंह बबलू ने महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले पर रोष व्यक्त कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी। उन्होंने कहा वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है, जिसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। इस घटना के विरोध में देशभर में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली एम्स में इस प्रदर्शन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की पीजी छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न का स्वत: संज्ञान लिया और दो सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इससे पहले बलात्कार और हत्या की शिकार ट्रेनी डॉक्टर के परिवार के सदस्यों ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका लगा कर मांग की कि मामले की अदालत की निगरानी में जांच की जाय। पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने याचिका में मामले की जांच की प्रगति पर संदेह जताया है और यह भी दावा किया कि कई संदिग्धों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है।

बता दें कि मृतक मेडिकल छात्रा सेकेंड ईयर की छात्रा था, जो बीते गुरुवार को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने दोस्तों के साथ डिनर करने चली गई। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। इस बारे में जैसे ही मेडिसिन विभाग में जानकारी पहुंची, तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया। चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में उसका शव मिला। घटनास्थल से मृतक छात्रा का मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद हआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मृतक छात्रा के मुंह, हाथ, पैर और गुप्तांग में चोट के निशान मिले हैं। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 13 अगस्त । लखनऊ के लोक भवन सभागार में मंगलवार को नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। किसी अभ्यर्थी ने अपने पिता के सपने के पूरा होने की बात बताई तो किसी ने अपने परिश्रम की कहानी सुनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद राज्य मंडी निरीक्षक के पद पर चयनित हुई वाराणसी की दीप्ति राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी का बहुत-बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त से पहले उन्होंने हम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है।

पूरी भर्ती निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से हुई है। मंडी निरीक्षक के पद पर चयनित हुए प्रतापगढ़ के शोभित श्रीवास्तव ने कहा कि पिछली सरकारों में भर्ती परीक्षाएं किसी न किसी वजह से फंस जाती थी0। उनका परिणाम नहीं आ पाता था, लेकिन सीएम योगी के शासनकाल में समय पर परीक्षा और परिणाम आ रहे हैं। मंडी पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त हुए अंकित गुप्ता का कहना है कि यह भर्ती बिना किसी लेनदेन के संपन्न हुई है। इसकी परीक्षा में पूरी शुचिता एवं निष्पक्षता का पालन किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को नौकरी एवं रोजगार से जोड़ने के लिए कई कदम उठा रही है।

सीएम योगी अधिकारियों से विभागों में रिक्त हुए पदों की लगातार जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने विभागों और अधिकारियों को रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, संविदा के माध्यम से 3.75 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी से जोड़ा गया है। साथ ही दो करोड़ लोगों को निजी क्षेत्र/एमएसएमई के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। --(आईएएनएस)

करौली (राजस्थान), 13 अगस्त । राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करौली जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए आज हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण करौली जिले में बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री ने दोपहर के समय हवाई सर्वेक्षण किया और करौली जिले के उपखंड सपोटरा, करौली और हिंडौन सिटी के जल भराव क्षेत्र का निरीक्षण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करौली राजकीय पीजी कॉलेज में राज्य के आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ बैठक की।

इस बैठक में संभागीय आयुक्त शाबरमन वर्मा, भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश, करौली जिला प्रभारी सचिव आशुतोष एटी पेंडरेकर, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय शामिल हुए। बैठक में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की गई और राहत कार्यों को प्रभावी बनाने के साथ ही जल निकासी के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रभावित लोगों की यथासंभव मदद करने और आपदा प्रबंधन के उपायों को तेज करने के निर्देश दिए।

बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने करौली राजकीय पीजी कॉलेज में बने हेलीपैड से भरतपुर जिले के बयाना, भरतपुर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस हवाई निरीक्षण का उद्देश्य बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करना और राहत कार्यों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना था। मुख्यमंत्री के इस दौरे से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेजी से अंजाम देने के लिए गंभीर है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, राजस्थान के कई इलाकों में इन दिनों भारी बारिश के बाद जल भराव हुआ है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। - (आईएएनएस)

 होशियारपुर, 13 अगस्त । पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ की चपेट में आने से मरने वाले एक ही परिवार के आठ लोगों का मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। सभी मृतकों का हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बभौर साहब के श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार, होशियारपुर में बाढ़ की चपेट में एक इनोवा गाड़ी आ गई थी। हादसे में कार सवार 10 लोग बाढ़ के पानी में बह गए थे। मृतकों में देहलां निवासी सुरजीत कुमार, उनकी पत्नी परमजीत कौर, बेटा गगन, बलविंदर कौर, नितिन, अंकिता, भावना और हरमीत शामिल थे। कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों के शवों को बरामद किया गया और मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया।

मृतकों को विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान मृतकों के परिवार के सदस्य, विधायक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कहा, “बाढ़ की चपेट में आने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस हादसे की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस हादसे में तीन परिवार तो ऐसे हैं जिनका अब मात्र एक-एक सदस्य ही बचा है। मैं इस दु:ख की घड़ी में मृतकों के परिवार वालों के साथ खड़ा हूं और सरकार भी उनके साथ है।” वहीं, पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने कहा, “वह हादसे के बाद दो दिन तक पीड़ित परिवारों के साथ थे। होशियारपुर में पोस्टमार्टम कराकर शवों को उनके घर लाया गया। पीड़ित परिवारों के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए ये दुख का समय है। प्रदेश सरकार इन परिवारों के साथ खड़ी है।

मृतकों के परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।” बता दें कि जिले की रहने वाली तीन बहनें परमजीत कौर, बलविंदर कौर और सुरेंद्र कौर अपने परिवार के सदस्यों के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। पंजाब के माहिलपुर जाते समय फ्लैश फ्लड आने से उनकी गाड़ी इसकी चपेट में आ गई थी। हादसे के दौरान सिर्फ दीपक नाम के युवक को ही बचाया जा सका था। फिलहाल 9 लोगों के शव को बरामद कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जबकि स्वरूप चंद नाम का शख्स लापता बताया जा रहा है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अगस्त । विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मंगलवार को इस्कॉन के प्रमुख मोहनरूप दास प्रभु से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों पर हुए हमलों पर अपनी चिंता और संवेदना व्यक्त की। दक्षिणी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में मंगलवार सुबह हुई मुलाकात में विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बांग्लादेश में मंदिरों तथा भक्तों पर हुए नृशंस हमलों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है कि जब इस्कॉन व उसके भक्तों ने जिहादियों के हमलों को सहा है, पहले भी 2021 में इस संस्था पर हमले हुए हैं।

हम सभी भक्तों व ब्रह्मचारियों के धर्म के प्रति द्रणता व समर्पण को नमन करते हैं। विहिप नेता ने आगे कहा कि हमने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि हिंदू मठ-मंदिरों व भक्तों की सुरक्षा व क्षतिपूर्ति तथा अतिवादियों पर कठोर विधिक कार्रवाई की जाए। हमने इस संबंध में भारत सरकार समेत विश्वभर की मानवाधिकारवादी संस्थाओं से भी अपील की है कि वे भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर पूर्ण विराम लगाएं।

आलोक कुमार ने इस्कॉन को आश्वासन भी दिया कि संकट की इस घड़ी में विहिप के साथ ही पूरा हिंदू समाज उनके साथ प्राण-पण से खड़ा है तथा जहां जैसी आवश्यकता होगी, हम सब मिलकर काम करेंगे। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल, प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख दीपक गुप्ता, सह-प्रमुख लक्ष्मण सिंह, विहिप दक्षिणी दिल्ली के अध्यक्ष दीपक खन्ना, राधाकृष्ण, बजरंगदल सह-संयोजक अमित बेसोया तथा लाजपत नगर जिला अध्यक्ष करण कपूर भी मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। -(आईएएनएस)

 बनूड़ (पंजाब), 13 अगस्त । पंजाब के साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर जिले के बनूड़ में सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला का अंधेरे में टॉर्च की मदद से प्रसव कराया गया। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है और वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह विक्की घनौर ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। मनिंदरजीत सिंह ने अस्पताल के एसएमओ से घटना के बारे में जानकारी ली।

एसएमओ ने बताया कि जिस महिला को बच्चा होने वाला था, वह बाहर से आई थी और उसकी डिलीवरी ऑटो में होने वाली थी। हमने उसे तुरंत लेबर रूम में शिफ्ट किया तो बिजली चली गई। उसके बाद जनरेटर चालू किया गया तो जनरेटर भी खराब हो गई। इस दौरान सबसे पहले हमने मरीज महिला और उसके बच्चे की जान बचाई। फिलहाल वे हमारे अस्पताल में भर्ती हैं और दोनों स्वस्थ हैं। पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह विक्की घनौर ने बताया कि स्थानीय लोगों की ओर से फोन आने के बाद वे मंगलवार सुबह निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे।

उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो उसे तुरंत मुहैया करवाई जाएगी। अगर इस मामले में किसी ने लापरवाही बरती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए हर कदम उठा रही है और साथ ही प्रशासन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों का पालन कर रहा है ताकि जनता को किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। --(आईएएनएस)

पटना, 13 अगस्त । बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंदुओं को यह समझना होगा कि अन्य देशों में रहने वाले हिंदुओं को कितना प्रताड़ित किया जाता है। बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह ने कहा, कि इस देश के हिंदुओं को समझना चाहिए कि विदेशों में हिंदू कितना प्रताड़ित है। हमारे देश में हिंदू सुरक्षित है। उन्होंने धर्म विशेष के लोगों का जिक्र किया। बोले, जहां कहीं भी धर्म विशेष के लोग हैं, वो दूसरे देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अल्पसंख्यकों (यहां हिंदू) को अन्य देशों में हमेशा से ही परेशान किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं। भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर माफी मांगी है। गृह मंत्रालय के प्रमुख, ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) मुहम्मद सखावत हुसैन ने कहा, “पिछले हफ्ते बड़ी संख्या में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनके घरों और धार्मिक स्थल पर हमले किए गए, जिस पर हमारी सरकार खेद प्रकट करती है। इसके क्षतिपूर्ति निर्माण के लिए हमारी सरकार आर्थिक सहायता भी मुहैया कराएगी।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुहम्मद यूनुस को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी थी। पीएम मोदी ने अपने संदेश में बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़े हमले का जिक्र कर उनकी सुरक्षा की भी मांग की थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़े हमले को लेकर व्हाइट हाउस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा की निगरानी करेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात पर बल दिया है कि हम पहले भी मानवाधिकार के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए आए हैं और आगे भी रखते रहेंगे। -(आईएएनएस)

हैदराबाद, 13 अगस्त । तेलंगाना के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रंगारेड्डी जिले के संयुक्त कलेक्टर और एक वरिष्ठ सहायक को 8 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी निदेशक सीवी आनंद ने मंगलवार को बताया कि एसीबी ने ज्वाइंट कलेक्टर एमवी भूपाल रेड्डी और वरिष्ठ सहायक वाई मदन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया है। ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। उन्होंने कहा, "दोनों को 14 गुंठा जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटाने के लिए शिकायतकर्ता से आठ लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों ने बिना किसी को बताए पैसे लेने के लिए कई सावधानियां बरतीं। लेकिन हमारी टीमें एक कदम आगे रहीं और पूरी रात रणनीति बनाकर उन्हें पकड़ लिया।"

यह घटना बीआरएस सरकार द्वारा शुरू किए गए धरणी पोर्टल के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को भी उजागर करती है। इसका उद्देश्य भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना था। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) अधिनियम में संशोधन कर धरणी को खत्म करने और इसके स्थान पर 'भूमाता' पोर्टल लाने का वादा किया था। राजस्व अधिकारियों के अनुसार, धरणी पोर्टल पर लगभग 3.50 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

एसीबी ने सोमवार को जनगांव जिले के पलाकुर्ती सेक्शन के असिस्टेंट इंजीनियर (एई) गुगुलोथ गोपाल को ट्रैप कर गिरफ्तार किया। वह गुदीकुंटा थांडा ग्राम पंचायत के विशेष अधिकारी भी हैं। टीम ने उन्हें गुदीकुंटा थांडा की ओर से बिलों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता से छह हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। एसीबी निदेशक ने सोमवार को यह भी घोषणा की कि नालगोंडा, हैदराबाद सिटी-1 और हैदराबाद ग्रामीण की सतर्कता और प्रवर्तन टीमों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कई छापे मारे। इस कारण 19.6 लाख रुपये मूल्य का 55.5 टन पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) चावल जब्त किया गया। वाहनों को जब्त करने के अलावा, नियमों का उल्लंघन करने और बिना बिल के माल परिवहन के लिए लगभग 9,65,599 रुपये का टैक्स लगाया गया। - (आईएएनएस)