नयी दिल्ली,2 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और यौनकर्मियों को रक्तदान करने से रोकने वाले दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद को नोटिस जारी किए।

शीर्ष अदालत कार्यकर्ता शरीफ डी रंगनेकर द्वारा 2017 के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

दिशानिर्देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों (एमएसएम) और महिला यौनकर्मियों को रक्तदाता बनने से बाहर रखा गया है।

वर्ष 2017 के दिशानिर्देश एचआईवी और हेपेटाइटिस संक्रमण या ‘ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इंफेक्शन’ (टीटीआई) के जोखिम के कारण इन्हें रक्तदाता बनने से स्थायी रूप से रोकते हैं। (भाषा) 

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। एक शोध से यह बात सामने आई है कि नमकीन स्नैक्स के साथ डिप का इस्तेमाल न करने से कैलोरी कम करने में मदद मिल सकती है। अमेरिका में पेन स्टेट सेंसरी इवैल्यूएशन सेंटर में किए गए नवीनतम शोध में यह बात सामने आई कि जब उपभोक्ताओं को नमकीन स्नैक के साथ डिप परोसा जाता है तो जो उसका सेवन करते हैं और जो उससे बचते हैं तो उनके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? शोध के निष्कर्षों से पता चला कि जिन लोगों ने चिप्स और डिप एक साथ खाए, उनमें केवल चिप्स खाने वालों की तुलना में 77 प्रतिशत अधिक कैलोरी इनटेक किया। हालांकि, फूड क्वालिटी एंड प्रेफरेंस पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चला है कि चिप्‍स का मात्रा में कोई अंतर नहीं था। खाद्य विज्ञान के प्रोफेसर और केंद्र निदेशक जॉन हेस ने कहा, ''जब डिप उपलब्ध थी तो लोगों ने कम चिप्स नहीं खाए, उन्होंने चिप्स के साथ डिप की मात्रा भी उतनी ही ली।'' इसका मतलब यह है कि चिप्स में डिप मिलाने से लोगों में कैलोरी की मात्रा में काफी वृद्धि हो सकती है और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। अध्ययन में 46 वयस्क प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया, जिन्हें 70 ग्राम रैंच-फ्लेवर वाले चिप्स, या लगभग 2.5 सर्विंग्स के बराबर या लगभग एक तिहाई कप रैंच डिप के साथ या बिना डिप के परोसे गए। टीम ने पाया कि लोगों ने बिना डिप के भी उतनी ही मात्रा में चिप्स खाए, जिससे डिप उपलब्ध होने पर उनकी कैलोरी की मात्रा में काफी वृद्धि हुई। औसतन लोगों ने एक बार में चिप्स और डिप इनटेक से 345 कैलोरी प्राप्‍त की, जबकि अकेले चिप्स सेवन से उन्‍हें 195 कैलोरी मिली। --आईएएनएस एमकेएस/केआर

नई दिल्ली, 2 अगस्त । दिल्ली के रोहिणी स्थित मानसिक रूप से विकलांगों के लिए बने सरकारी आवास (आशा किरण) में जनवरी 2024 से अब तक 14 मौतें होने का मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एसीएस राजस्व को पूरे मामले की तुरंत मजिस्ट्रेट से जांच शुरू करने और एक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जिनकी लापरवाही के कारण ये मौतें हुई हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सही कदम उठाने को भी कहा गया है। जारी किए गए जांच पत्र में आतिशी ने इस बात का जिक्र किया कि आज, मुझे एक खबर (प्रतिलिपि संलग्न) मिली, जिसमें दिल्ली के रोहिणी में स्थित मानसिक रूप से विकलांगों के लिए सरकारी आवास (आशा किरण) में जनवरी, 2024 से 14 मौतों की घटना के बारे में बताया गया है।

कथित तौर पर ये मौतें स्वास्थ्य समस्याओं और कुपोषण के कारण हुईं और यह कैदियों को अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता की कमी का संकेत देती हैं। राजधानी दिल्ली में ऐसी बुरी खबर सुनना बेहद चौंकाने वाला है और अगर यह सच है तो हम इस तरह की चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐसे सभी घरों की स्थितियों में सुधार करने के लिए पूरी प्रणाली को सुधारने और कठोर कदम उठाने के लिए इसकी गहन जांच की जानी चाहिए।

आतिशी ने अपने पत्र के जरिए एसीएस, राजस्व को निर्देशित किया है कि पूरे मामले की तुरंत मजिस्ट्रेट से जांच शुरू करें और 48 घंटों के भीतर उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिनकी लापरवाही के कारण ये मौतें हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करें। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए जाने वाले सुझावात्मक उपायों की सिफारिश करें। आशा किरण में हुई इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के अधिकारियों की लापरवाही को उजागर किया है। जिसके बाद मंत्री को इस पर जांच के आदेश देने पड़े हैं। --(आईएएनएस)

तंगधार (जम्मू-कश्मीर), 2 अगस्त । जम्मू और कश्मीर के तंगधार में बॉर्डर क्षेत्र कर्नाह स्थित ड्रीम वैली इंस्टीट्यूट ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। सुबह की सभा के दौरान जब स्कूल के बच्चों ने पूरे जोश और गर्व के साथ राष्ट्रगान गाया, तो उस पल ने सभी का दिल छू लिया। ड्रीम वैली इंस्टीट्यूट तंगधार में यह दृश्य वाकई अद्वितीय था। यह क्षेत्र पाकिस्तान के नजदीक होने के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता है। यहां के बच्चों और शिक्षकों ने दिखाया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना किसी भी सीमा से परे है। सुबह की इस सभा में बच्चों ने पूरे उत्साह और समर्पण के साथ 'जन गण मन' गाया, जिससे पूरे वातावरण में देशभक्ति की भावना भर गई।

ड्रीम वैली इंस्टीट्यूट तंगधार में इस तरह की गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, ताकि बच्चों में सकारात्मक सोच और देश के प्रति प्रेम की भावना विकसित हो सके। इस मौके पर स्थानीय अधिकारियों और अभिभावकों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई और इस पहल की सराहना की। इस आयोजन ने न केवल बच्चों के दिलों में देशप्रेम की भावना को प्रबल किया, बल्कि कर्नाह के निवासियों के लिए भी गर्व का क्षण बना।

बॉर्डर क्षेत्र में बसे इस छोटे से विद्यालय ने एक बड़ा संदेश दिया है कि राष्ट्रीय एकता और देशप्रेम की भावना किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होनी चाहिए। इस घटना ने साबित कर दिया है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, भारतीयों का दिल हमेशा देश के लिए धड़कता है। ड्रीम वैली इंस्टीट्यूट तंगधार ने एक उदाहरण स्थापित किया है कि किस तरह शिक्षा के माध्यम से बच्चों में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को जागृत किया जा सकता है। --(आईएएनएस)

पटना, 2 अगस्त । बिहार की राजधानी पटना सहित कई अन्य जिलों में बारिश के मौसम में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी और एंटी लार्वा के छिड़काव का दावा कर रहा है। नगर निगम की टीम को भी छिड़काव के लिए लगाया गया है। बताया जाता है कि गुरुवार तक प्रदेश में इस साल 299 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं, इनमें पटना के 99 लोग शामिल हैं। आंकड़ो की मानें तो गुरुवार को प्रदेश में 24 डेंगू पीड़ित नए मरीजों की पहचान हुई है।

ये मरीज पटना के पाटलिपुत्र, बांकीपुर, पटना सिटी, अजिमाबाद, कंकड़बाग और संपतचक मोहल्ले में मिले हैं। इसके अलावा गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली, सारण, खगड़िया और नवादा में भी मरीजों के मिलने की सूचना है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि पटना के जो इलाके पिछले सालों में डेंगू के लिए हॉट स्पॉट बने हुए थे, इस सीजन में उन इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। मच्छरों के लार्वा की जांच करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। लार्वा चेक करने वालों की इन इलाकों में ड्यूटी लगाई गई है। इधर, डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम ने शहर में एक लाख से अधिक घरों में एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव किया है।

नगर निगम की चार सौ टीमें इस अभियान में लगी हैं। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि डेंगू से बचाव के लिए शहर में चल रहे एंटी लार्वा के स्प्रे से मच्छरों का प्रकोप कम हो गया है। इसके अलावा फॉगिंग भी कराई जा रही है। जहां जलजमाव है, वहां विशेष तौर पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है जिससे डेंगू के मच्छर नहीं पनप पाएं। इसके लिए निगरानी टीम भी रखी गई है, जो छिड़काव के बाद इलाके में पहुंच कर जायजा लेती है। जिन इलाकों में एंटी लार्वा स्प्रे किया जा चुका है, वहां दोबारा भी छिड़काव किया जाएगा। यदि किसी मोहल्ले या घर में छिड़काव और फॉगिंग नहीं हुआ है तो नगर निगम ने शिकायत करने की भी सुविधा दी है। जिन इलाकों से शिकायत आ रही है नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि वहां 24 घंटे के अंदर छिड़काव कराया जा रहा है। इन इलाकों की नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। मच्छर नहीं पनपेंगे तो डेंगू का प्रकोप नियंत्रित रहेगा। इन इलाकों में जहां भी जलजमाव है उन्हें चिह्नित कर वहां छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अगस्त । टेलीकॉम कंपनियों ने भूस्खलन से प्रभावित केरल के वायनाड में टेलीकॉम सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है। इससे लोगों को कनेक्टिविटी के साथ-साथ रेस्क्यू टीम को भी कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी। सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है। संचार मंत्रालय ने कहा कि कंट्रोल रूम, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और इमरजेंसी रिस्पांस टीम को वायनाड के लोगों के सहायता के लिए लगाया गया है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों चूरलमाला और मुंडक्कई में 4 जी सेवाएं शुरू की हैं। केंद्र की ओर से कहा गया है कि बिजली न होने की स्थिति में टावर को चालू रखने के लिए डीजल इंजन उपलब्ध कराए गए हैं। जिला प्रशासन को तेज इंटरनेट कनेक्शन और स्वास्थ्य विभाग को टोल-फ्री नंबर दिए गए हैं। निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल की ओर से ऐसे यूजर्स को एक जीबी प्रतिदिन फ्री डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 एसएमएस प्रतिदिन दिया जा रहा है, जिनके प्लान की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है या वे रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं।

एयरटेल ने पोस्टपेड ग्राहकों के बिल की ड्यू डेट को 30 दिन आगे बढ़ा दिया है, जिससे ग्राहकों को कोई असुविधा न हो। वोडाफोन आइडिया (वीआई) ने सभी प्रीपेड ग्राहकों को एक जीबी डेटा अगले सात दिनों के लिए देने का ऐलान किया है। वीआई द्वारा पोस्टपेड ग्राहकों के लिए बिल की ड्यू डेट को 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। वायनाड जिले में हुए इस भूस्खलन में 297 लोगों की मौत हुई है। वहीं, 200 से ज्यादा लोग गायब हैं, 8,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और कई लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा जा चुका है। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 2 अगस्त । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता और उसके भाई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अनिसुर रहमान उर्फ ​​बिदेश और उसके छोटे भाई अलिफ नूर उर्फ ​​मुकुल के रूप में हुई है। सम्मन किए जाने पर, दोनों गुरुवार दोपहर को पूछताछ के लिए साल्ट लेक स्थित केंद्र सरकार कार्यालय (सीजीओ) परिसर में ईडी के कार्यालय पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि करीब 14 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद, शुक्रवार को करीब 2.30 बजे ईडी अधिकारी ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को बाद में कोलकाता में पीएमएलए की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि ईडी के वकील मामले में आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेंगे। इससे पहले मंगलवार को ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा सामुदायिक विकास खंड में बेराचम्पा में हाई टेक राइस मिल के कार्यालय में मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था। ये दोनों बिदेश और मुकुल की मिलें है। उसी दिन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के साथ ईडी अधिकारियों की विभिन्न टीमों ने उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में नौ अन्य स्थानों पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था।

बिदेश और मुकुल व्यवसायी बकीबुर रहमान के चचेरे भाई हैं, जिन्हें ईडी अधिकारियों ने इसी मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया था। छापे और तलाशी अभियान के दौरान, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने मामले में बिदेश और मुकुल की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे। राज्य के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अगस्त । देश भर के शिव मंदिरों में शुक्रवार को कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी रहा। उनके चेहरे पर वह मुस्कान देखने को मिली। जो इस बात का प्रमाण है कि उनकी कांवड़ यात्रा 2024 सफल रही है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। शिवरात्रि के खास मौके पर मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों के बाहर और अंदर किसी भी कांवड़िए को परेशानी न हो, इसलिए मंदिर प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था की गई थी। शिवरात्रि पर कांवड़िए हरिद्वार से लाया पवित्र गंगा जल भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं।

हरियाणा के रेवाड़ी में सुबह से ही शिव भक्तों द्वारा शिवालयों में जलाभिषेक करने कीहोड़ शिवभक्तों में दिखी। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारों का उद्घोष सुनाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य शिवालयों में कांवड़ियों ने हरिद्वार से लाई गई पवित्र कांवड़ अर्पित करने के साथ पवित्र गंगाजल ऒर पंचामृत के साथ भगवान शिव का पूजन अर्चन कर रहे थे। बाबा भोले की नगरी वाराणसी में भी सुबह से ही मंदिरों में भक्तगण मंदिरों में जुटने लगे। शिवरात्रि के मौके पर भगवान विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया है। मंगला आरती के बाद बारी-बारी से कांवड़ियों ने बाबा का जलाभिषेक किया।

प्रशासन की ओर से कांवड़ियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं की तारीफ पटना से वाराणसी पहुंचे एक शिव भक्त ने भी की। प्रसन्न भक्त ने बताया कि शविरात्रि के खास मौके वाराणासी आए हैं। यहां के बारे में काफी सुना है। आज भीड़ है लेकिन, बाबा का दर्शन ठीक तरह से कर लिया। यहां लोग कतारबद्ध भोले बाबा पर जल चढ़ाने की प्रतिक्षा में डटे दिखे। एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि 3 घंटे से लाइन में लगे हैं। लेकिन जल चढ़ाकर ही घर लौटेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज की शिवरात्रि काफी खास है। मंगल संयोग बन रहा है आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें की गई पूजा विशेष लाभ पहुंचाती है। (आईएएनएस)

दिल्ली-एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से जुड़े हादसों में कई लोगों की जान चली गई. हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद कई लोग लापता हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन त्रासदी के बाद बुधवार, 31 जुलाई को उत्तर भारत में भारी बारिश से जानमाल का नुकसान हुआ है. दिल्ली-एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बरसात के बाद अलग-अलग हादसों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है.

हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कम से कम तीन जगहों पर बादल फटा है. हादसे के बाद प्रभावित इलाकों से कम से कम 36 लोग लापता हैं. ब्यास और पार्वती नदियां उफान पर हैं. शिमला के पास एक बादल फटने के कारण एक सरकारी स्कूल की इमारत समेत कम से कम 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है.

कई सड़कें भी बंद हो गई हैं. राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ), स्थानीय पुलिस, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), विशेष होम गार्ड, दमकल विभाग समेत कई एजेंसियां तलाश, बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं.

पहाड़ी इलाकों में काफी नुकसान
हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से कई हादसे हुए हैं. उत्तराखंड में अलग-अलग हादसों में अब तक कम से कम चार लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए हैं. कुछ लोग लापता भी हैं.

हरिद्वार में एक मकान के ढह जाने से दो लोगों की मौत हुई है. टिहरी-गढ़वाल जिले के एक इलाके में बादल फटने के बाद जारी बचाव और राहत कार्य के दौरान दो लाशें मिलीं. सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों को हटा लिया गया है.

बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा मार्ग की सड़क का कुछ हिस्सा बह गया, जिसकी वजह से अब करीब 200 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 15 जून से अब तक उत्तराखंड में बारिश से जुड़े हादसों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

दिल्ली-एनसीआर में स्थिति गंभीर
स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक, दिल्ली के मयूर विहार में एक महिला और उनके बेटे की एक खुले नाले में गिर कर मौत हो गई. उसके कुछ घंटों बाद गुरुग्राम में तीन पुरुषों की सड़क में जमा पानी में डूबी एक बिजली तार से झटका लगने पर मौत हो गई.

31 जुलाई को दिल्ली में एक घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर बारिश हुई. सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि गुरुवार को  दिल्ली-एनसीआर में लगभग सभी स्कूल बंद कर दिए गए. कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासें करवाईं.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार को और ज्यादा बारिश होगी. विभाग ने लोगों को यात्रा ना करने के लिए भी कहा है.मौसम की वजह से हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुईं. अब तक दिल्ली आने वाली कम से कम 10 उड़ानों को जयपुर और लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया है. (dw.com)

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि आरक्षण के लिए एससी और एसटी वर्गों के अंदर भी उपश्रेणियां बनाई जा सकती हैं. जानिए क्या असर होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संवैधानिक पीठ के सामने सवाल था कि राज्य सरकारों के पास आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्गों में उप-श्रेणियां बनाने की शक्ति है या नहीं.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिसरा और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बहुमत से निर्णय दिया कि राज्यों के पास यह शक्ति है. इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के ही 2005 के फैसले को पलट दिया है.

क्या है मामला
दरअसल कई राज्यों में एससी और एसटी वर्गों में विशेष जातियों के लिए कोटे के अंदर कोटा देने की व्यवस्था है. ऐसी ही एक व्यवस्था पंजाब में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के जरिए बनाई गई थी.

इस अधिनियम के तहत कहा गया था कि पंजाब सरकार की नौकरियों में एससी वर्गों के लिए जो 15 प्रतिशत आरक्षण है, उसमें 'वाल्मीकि' और 'मजहबी सिख' समुदायों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी. 

इस कानून को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और अदालत ने कानून को गलत ठहराया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले पांच जजों की एक बेंच और फिर सात जजों की बेंच तक पहुंचा. यह बेंच 2020 से इस मामले में सुनवाई कर रही थी.

क्या था 2005 का फैसला
शुरुआत में ही, यानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब के कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट के 2005 एक एक फैसले के आधार पर दी गई थी. ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी वर्गों में उप-श्रेणियां बनाने से इंकार कर दिया था.

अदालत ने कहा था सभी एससी एक सजातीय वर्ग हैं और उनकी उप-श्रेणियां नहीं बनाई जा सकती हैं. फैसले में यह भी कहा गया था कि एससी वर्गों में उप-श्रेणियां बनाना संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है, जो एससी/एसटी वर्गों की सूची बनाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है.

इस फैसले को पलट कर सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने ना सिर्फ पंजाब के अधिनियम बल्कि उन सभी राज्यों के अधिनियमों को मान्य ठहराया है जिनके जरिए एससी और एसटी वर्गों में उप-श्रेणियां बनाई गई हैं.

तमिलनाडु में भी तमिलनाडु अरुणथथियार अधिनियम, 2009 के जरिए अरुणथथियार समुदाय को राज्य के सरकारी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला
ताजा फैसले में सात जजों समेत मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि "ऐतिहासिक रूप से आनुभविक सबूत के आधार पर यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियां सामजिक रूप से एक विषम समूह" है.

उन्होंने यह भी कहा कि "सब-क्लासिफिकेशन" और "सब-कैटिगराइजेशन" में अंतर होता है और राज्यों को आरक्षित श्रेणी के समुदायों को "सब-कैटेगराइज" करने की जरूरत पड़ सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण के लाभ और भी पिछड़े समूहों को मिल सकें.

उन्होंने आगे कहा, "एससी/एसटी श्रेणी के लोगों को संस्थागत भेदभाव का सामना करना पड़ता जिसकी वजह से वे अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते हैं." हालांकि अदालत ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि कोटा के अंदर कोटा देने से पहले उन्हें ठोस डाटा के जरिए यह दिखाना होगा कि जिस समुदाय को सब-कोटा दिया जा रहा है उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है. (dw.com)
 

वायनाड, 2 अगस्त।   वायनाड भूस्खलन में शुक्रवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 297 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि 206 लोग अभी भी लापता हैं। केरल की अब तक की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा के चौथे दिन भी बचाव अभियान जारी रहा। विभिन्न बलों के अलावा स्थानीय लोगों से ली गई एक हजार से अधिक सदस्यीय बचाव टीम को नौ समूहों में बांटा गया है, जो लोगों की मदद करने और लापता लोगों की तलाश के लिए प्रयास कर रही है।

भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित चूरलमाला, वेल्लारीमाला, मुंडकाईल और पुंचिरीमाडोम क्षेत्र हैं। अब 190 फुट ऊंचे बेली ब्रिज के निर्माण के साथ, चूराल्माला और मुंडकाईल के बीच संपर्क बहाल हो गया है। स्निफर कुत्तों को भी कार्य पर लगाया गया है। बचाव दल भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों से भी लैस है। अभियान का नेतृत्व कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि प्रभावित स्थानों में से एक स्थान पर कुछ घर दबे हुए हैं, जहां वे जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा, "जिस स्थान पर हम जल्द ही पहुंच रहे हैं, वहां करीब 10 घर हैं और हमें जो बताया जा रहा है उसके अनुसार वहां कुछ लोग हो सकते हैं, शायद जीवित हों।" वर्तमान में 91 राहत शिविरों में 9,328 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 2 अगस्त । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों/सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। बहुजन समाज की मुखिया मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, "सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं।

क्या देश के ख़ासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव-मुक्त आत्म-सम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है। अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित?" उन्होंने आगे लिखा, "देश के एससी, एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों/सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गयी होती।"

दरअसल मायावती अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कोटे के अंदर कोटे के फैसले पर मायावती अपनी प्रतिक्रिया दे रही थीं। उधर, भाजपा से राज्यसभा सांसद ब्रजलाल का कहना है कि अनुसूचित जाति/ जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय का स्वागत है। इस वर्ग के वे लोग जो आरक्षण का लाभ लेकर वरिष्ठ अधिकारी बन चुके हैं, कई पीढ़ियां लाभ पाकर संपन्न हो चुकी हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस वर्ग के वंचित लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। --(आईएएनएस)

दुमका, 1 अगस्त । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने झारखंड सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम सरमा ने दावा किया कि उन्हें गोपीनाथपुर जाने नहीं दिया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे। वह देवघर से पाकुड़ के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “मैं गोपीनाथपुर जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे बताया गया कि राज्य सरकार ने उन्हें वहां जाने से मना किया है। अगर मुख्यमंत्री होकर मुझे वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, तो आम लोग कैसे जाएंगे।” मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, “यहां के हालात से तो सभी अवगत हैं। मुझे गोपीनाथपुर जाना है और वहां के बारे में जानकारी लेनी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने लोगों की जमीन हड़पने का काम किया है। आने वाले चुनाव में भाजपा, इंडी गठबंधन को झारखंड में हराएगी।” बता दें कि भाजपा ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सह प्रभारी बनाया है। वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर चुनाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 1 अगस्त । देश में बढ़ते रेल हादसों को लेकर गुरुवार को लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब देने के लिए जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खड़े हुए तो विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे। बार-बार रील मंत्री कहे जाने पर अश्विनी वैष्णव भड़क उठे। जब अश्विनी वैष्णव सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सांसद "अश्विनी वैष्णव हाय हाय" के नारे लगाने लगे। इसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और संसद में विपक्षी सांसदों को कड़ी फटकार लगाई।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "लोग यहां चिल्ला रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 58 वर्षों में वे 1 किमी दूर भी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) क्यों नहीं लगा पाए। आज, वे सवाल उठाने का साहस करते हैं। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, तो वह दुर्घटनाओं की संख्या बताती थी। 0.24 प्रतिशत से घटकर 0.19 प्रतिशत होने पर ये लोग सदन में ताली बजाते थे और आज जब यह 0.19 प्रतिशत से घटकर 0.03 प्रतिशत हो गई है, तो वे इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या यह देश इसी तरह चलेगा?" उन्होंने आगे कहा, "रेलवे के सुधार के लिए सबको साथ आना होगा।

सपा और कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत अयोध्या के पुराने रेलवे स्टेशन की दीवार की तस्वीर साझा करके नए रेलवे स्टेशन के डैमेज होने की बात कही थी, जो झूठ निकला। सोशल मीडिया की अपनी ट्रोल सेना की मदद से कांग्रेस झूठी बातें फैलाती है। क्या वे उन 2 करोड़ लोगों के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हर दिन रेलवे से यात्रा करते हैं। हम वे लोग नहीं हैं जो रील बनाते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं, आप जैसे लोग केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए, दिखावे के लिए रील बनाते हैं।" --(आईएएनएस)

प्रयागराज, 1 अगस्त  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में बृहस्पतिवार को कहा कि यह वाद सुनवाई योग्य है।

अदालत ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की।

वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दीं।

वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की थी कि यह वाद समय सीमा से बाधित है क्योंकि उनके पक्ष ने 12 अक्टूबर, 1968 को एक समझौता किया था और इस समझौते की पुष्टि 1974 में दिए गए एक दीवानी मुकदमें के निर्णय में की गई है।

मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि एक समझौते को चुनौती देने की समय सीमा तीन वर्ष है, लेकिन यह वाद 2020 में दायर किया गया था इसलिए मौजूदा वाद समय सीमा बाधित है।

मुकदमों की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जैन ने छह जून को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर कब्जा दिलाने और मंदिर का पुनर्निमाण कराने की मांग के साथ दायर किये गये हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 अगस्त लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने बृहस्पतिवार को चिकित्सा सेवा (सेना) के महानिदेशक का पदभार संभाला। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान के मुताबिक, लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने पुणे स्थित सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय से एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक किया और दिसंबर 1985 में सेना चिकित्सा कोर में नियुक्त हुईं।

नायर ने बृहस्पतिवार को चिकित्सा सेवा (सेना) के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया।

बयान में कहा गया, ''लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर एयर मार्शल के पद से पदोन्नत होकर चिकित्सा सेवा (सेना) के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला हैं।''

बयान में कहा गया कि उन्होंने पारिवारिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर की डिग्री और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त किया है। इसी के साथ उन्होंने नयी दिल्ली में स्थित एम्स अस्पताल में चिकित्सा सूचना विज्ञान में दो साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है।

इसमें बताया गया कि उन्हें इजराइली रक्षा बलों के साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु युद्ध में तथा स्पीज में स्विस सशस्त्र बलों के साथ सैन्य चिकित्सा नैतिकता में प्रशिक्षण दिया गया है।

लेफ्टिनेंट जनरल नायर भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की पश्चिमी वायु कमान और प्रशिक्षण कमान की पहली महिला प्रधान चिकित्सा अधिकारी भी हैं।

बयान में बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल नायर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चिकित्सा शिक्षा का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. कस्तूरीरंगन समिति के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

लेफ्टिनेंट जनरल नायर को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी वायु कमान और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमेंडेशन के साथ-साथ विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है।  (भाषा)

ठाणे, 1 अगस्त महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर कथित रूप से उपद्रव मचाने के आरोप में पुलिस ने कुल 21 ट्रांसजेंडर को पकड़ा है। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

नवी मुंबई पुलिस के मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ (एएचटीसी) ने यह कार्रवाई की।

पुलिस को स्थानीय लोगों और अन्य नागरिकों से शिकायत मिली थी कई ट्रांसजेंडर राहगीरों को आपत्तिजनक इशारे करने के साथ नवी मुंबई के विभिन्न इलाकों में शांति भंग कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि एएचटीसी ने तीन टीम गठित कीं और 30 जुलाई को उरण फाटा, जुईनगर और एपीएमसी ट्रक टर्मिनल सहित विभिन्न स्थानों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए 21 ट्रांसजेंडर को पकड़ लिया।

उन्होंने बताया कि 12 ट्रांसजेंडर को जुईनगर से, छह को एपीएमसी ट्रक टर्मिनल से और तीन को उरण फाटा से पकड़ा गया।

उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ सीबीडी, नेरुल और एपीएमसी पुलिस थानों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (अश्लील कृत्य या गीत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 अगस्त भारत में 2024 में मैलवेयर हमलों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि रैनसमवेयर साइबर हमलों 22 प्रतिशत बढ़ गए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनियों के लिए साइबर हमलों का जोखिम बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

‘सोनिकवॉल मिड-ईयर साइबर थ्रेट रिपोर्ट-2024’ के अनुसार, मैलवेयर हमले 2023 में 12,13,528 से 2024 में 11 प्रतिशत बढ़कर 13,44,566 हो गए हैं।

‘मैलवेयर’ एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर पर किसी की पहचान चोरी करने या गोपनीय जानकारी में सेंध लगाने के लिए किया जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक साल में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) हमले 59 प्रतिशत बढ़कर 2024 में 16,80,787 हो गए, जबकि 2023 में यह 10,57,320 थे। भारत में रैनसमवेयर हमलों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि ‘क्रिप्टो’ हमलों में 409 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

‘रैनसमवेयर’ भी एक सॉफ्टवेयर जिसके जरिये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की फाइल को ‘एन्क्रिप्ट’ (सूचना को कोड में परिवर्तित करना) कर दिया जाता है और ‘डिक्रिप्ट’ करने (कोड हटाने) के लिए पैसे मांगे जाते हैं। ‘क्रिप्टो’ भी रैनसमवेयर की तरह का ही एक वायरस है और इसका इस्तेमाल भी उगाही करने के लिए किया जाता है।

सोनिकवॉल के उपाध्यक्ष (एपीजे सेल्स) देबाशीष मुखर्जी ने कहा, ‘‘ आज संगठन एक गतिशील खतरे के परिदृश्य का सामना कर रहे हैं, जहां खतरा उत्पन्न करने वाले तत्व उद्यम सुरक्षा से आगे निकलने के लिए निरंतर नवाचार अपना रहे हैं।’’

रिपोर्ट में कहा गया, 2024 के पहले पांच (जनवरी-मई) महीनों में कुल 78,923 पहले कभी न देखे गए ‘मैलवेयर वैरिएंट’ (के प्रकार) की पहचान की गई।

इसमें कहा गया, ‘‘ खतरे का परिदृश्य जटिल बना हुआ है, हर दिन इसके 500 से अधिक नए प्रकार (वैरिएंट) सामने आ रहे हैं।’’

वैश्विक स्तर पर 2024 की पहली छमाही में कुल ‘मैलवेयर’ की संख्या 30 प्रतिशत बढ़ गई। इसमें केवल मई में 92 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई।

रिपोर्ट में कहा गया, भारत को छोड़कर दुनिया के अधिकतर हिस्सों में ‘क्रिप्टोजैकिंग’ में 60 प्रतिशत की गिरावट आई है।

‘क्रिप्टोजैकिंग’ एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के लिए लोगों के उपकरणों (कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट या यहां तक कि सर्वर) का अनधिकृत उपयोग किया जाता है।  (भाषा)

भुवनेश्वर, 1 अगस्त भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ओडिशा में एक और दो अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

विभाग ने अंगुल, ढेंकनाल, कटक, बौध, सोनपुर और संबलपुर जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) का ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है।

विभाग ने बृहसपतिवार को भद्रक, बालासोर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, झारसुगुड़ा, बारगढ़, बलांगीर, नुआपाड़ा, नयागढ़, खुर्दा, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, क्योंझर, मयूरभंज और कालाहांडी जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा (7- 11 सेमी) की चेतावनी जारी की है।

स्थानीय मौसम विभाग ने कटक शहर के कुछ इलाकों में एक या दो बार तेज बारिश होने की चेतावनी दी है।

विभाग ने कहा, ‘‘इससे निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है, दृश्यता कम हो सकती है और यातायात बाधित हो सकता है।’’ (भाषा) 

बेंगलुरु, 1 अगस्त । मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में हुए कथित घोटाले पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत से 'कारण बताओ नोटिस' मिलने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने गुरुवार को इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक से पहले उन्होंने मंत्रियों के लिए नाश्ते की मेजबानी भी की। बैठक में उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, गृह मंत्री जी. परमेश्वर, सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा, ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, भारी एवं मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल के अलावा कई अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हुए।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कांग्रेस आलाकमान को इस पूरे मामले में विस्तृत स्पष्टीकरण दिया था। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने दावा किया था कि एमयूडीए भूमि घोटाले में उनके मंत्रिमंडल की कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने कहा था कि वह एमयूडीए भूमि आवंटन से संबंधित किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी फैसले के विरुद्ध कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए आलाकमान से समर्थन मांगा है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में इन दिनों एमयूडीए का मुद्दा गरमाया हुआ है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को नोटिस जारी कर एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी को भूमि साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अगस्त । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम हुई भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया। दिल्ली में जगह-जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली। इस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच दिल्ली-एनसीआर में जलभराव की समस्या के बाद लोगों ने दिल्ली पुलिस को फोन कर मदद मांगी। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को बुधवार देर शाम से गुरुवार सुबह तक ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर 2,945 फोन किए गए। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक के बीच जलभराव को लेकर 127 फोन आए। इसके अलावा 27 फोन मकान गिरने की घटनाओं के बारे में थे।

जबकि पेड़ गिरने की घटनाओं के लिए 50 कॉल किए गए। दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जानमाल का भी नुकसान हुआ है। शास्त्री पार्क में दो लोग और डिफेंस कॉलोनी में एक शख्स घायल हुआ। जबकि सब्जी मंडी में एक व्यक्ति की मौत हुई। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश के कारण दस लोगों की मौतें हुई और दो लोग घायल हुए। इसमें मकान गिरने से एक शख्स की मौत हुई और दो घायल हुए। वहीं, दिल्ली के खोड़ा इलाके में गटर में गिरने से मां-बेटी की मौत हो गई। ऐसा ही हाल दिल्ली से सटे गुरुग्राम, गौतमबुद्धनगर, फरीदाबाद और गाजियाबाद का भी रहा। गुरुग्राम में करंट लगने से तीन लोगों की जान चली गई।

फरीदाबाद में पानी में डूबने से एक की मौत हो गई। यूपी के गौतमबुद्धनगर में भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। जबकि गाजियाबाद में दुकान का साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स की जान चली गई। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, 6 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 6 अगस्त तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री तक रहने की संभावना है। (आईएएनएस)

शरीफ, 1 अगस्त । बिहार के नालंदा जिले के अस्थावां थाना क्षेत्र में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी डॉक्टर) की कथित रूप से पीट पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मृतक एक गांव से मरीज का इलाज कर लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इनकी हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि मृतक सुमन गिरि (25 साल) गांव में ही मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में इलाज और दवा, इंजेक्शन देने का काम करता था। बुधवार की देर शाम वह एक मरीज को देखने के लिए नगर थाना क्षेत्र के महानंदपुर गांव गया था। करीब एक-दो घंटे बाद वह वापस लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई।

मृतक के परिजनों ने पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगाया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब वह रात के 11 बजे तक घर नहीं पहुंचे तो 12 बजे रात में गुमशुदगी की सूचना देने थाना पहुंचे, लेकिन थाना से पुलिस पदाधिकारी ने डांट फटकार कर भगा दिया। सुबह 3 बजे जब परिजन फिर से थाना पहुंचे तो थाने में मौजूद पदाधिकारी गाली गलौज करते हुए सभी को भगा दिया। बताया जाता है कि जब परिवार वाले थाना से घर लौट रहे थे तो रास्ते में उसकी बाइक मिली। आसपास खोजबीन करने के बाद झाड़ियों में उसका शव पड़ा हुआ मिला। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। --(आईएएनएस)

कुल्लू, 1 अगस्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गुरुवार सुबह भारी बारिश के कारण बादल फटा है। बादल फटने की वजह से अचानक आई बाढ़ में करीब सात लोग लापता हो गए हैं। कुल्लू की डीसी तोरुल एस. रवीश ने बताया कि यहां बादल फटने के कारण जानमाल का नुकसान हुआ है। इससे बागी पुल सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां सात लोग लापता हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, “कुल्लू में बुधवार देर रात और गुरुवार सुबह बादल फटने की घटनाएं हुई। इससे सबसे अधिक बागी पुल का इलाका प्रभावित हुआ है। यहां मौजूद दो पुल भी बाढ़ की चपेट में आने से बह गए हैं। साथ ही बिजली भी प्रभावित हुई है।

बादल फटने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुछ लोगों को बचाया। लेकिन, सात लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें पांच स्थानीय और दो नेपाल के लोग शामिल हैं।” डीसी तोरुल एस. रवीश ने कहा, “निरमंड में भी कई घरों को नुकसान पहुंचा और यहां तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में लगी हुई है। लापता लोगों की तलाश में सर्च अभियान जारी है। इसके अलावा मनाली हाईवे भी भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है।” उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण मणिकरण और सैंज में भी नुकसान हुआ है। यहां कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है।

मलाना डैम में भी दरारें आई हैं। प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है। इसको लेकर स्थानीय लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश के कारण बादल फटने की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। मंडी में बादल फटने के बाद 11 से अधिक लोग लापता हैं। जबकि रामपुर में लापता लोगों की संख्या बढ़कर 36 पहुंच गई है। फिलहाल प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। -- (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 1 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को फटकार लगाते हुए पूछा, ‘‘क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए’’। कुमार ने इस साल की शुरुआत में आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला किया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जल भुइयां की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका अगले बुधवार के लिए सूचीबद्ध की और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई घटना के विवरण से हैरान है।

कुमार ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है और दावा किया है कि उसके खिलाफ आरोप झूठे हैं। उसने यह भी कहा है कि जांच पूरी होने के कारण अब उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है । शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।

पीठ ने सिंघवी से पूछा, ‘‘क्या मुख्यमंत्री आवास एक निजी बंगला है? क्या इस तरह के 'गुंडे' को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए?’’

सिंघवी ने इस पर कहा कि चोटें गंभीर नहीं थीं और घटना के तीन दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अपनी तीखी टिप्पणियों में, पीठ ने सिंघवी से यह भी पूछा कि राज्यसभा सदस्य मालीवाल का हमले की घटना के दौरान पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करना क्या संकेत देता है।

पीठ ने कहा, ‘‘हम हर दिन भाड़े के हत्यारों, हत्यारों, लुटेरों को जमानत देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस तरह की घटना...।’’

पीठ ने कहा कि जिस तरह से घटना हुई, उससे वह परेशान है।

पीठ ने कहा, ‘‘उसने (बिभव कुमार) ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई 'गुंडा' मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस आया हो।’’

पीठ ने आगे कहा, ‘‘ हम हैरान हैं? क्या एक युवती से बात करने का यह तरीका है? उसने (बिभव कुमार ने) अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में बताने के बाद भी मालीवाल के साथ मारपीट की।’’

सिंघवी ने पीठ को बताया कि केजरीवाल के राजनीतिक सचिव कुमार पिछले 75 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कथित तौर पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट की।

कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, महिला पर हमला या उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है।

उसे 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसे जमानत देने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपी का ‘काफी प्रभाव’ है और उसे राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जमानत देने पर याचिकाकर्ता मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 1 अगस्त राज्यसभा में बृहस्पतिवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष किए जाने की मांग की गई। वर्तमान में यह 25 वर्ष है।

उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा ने इस मामले को उठाते हुए हवाला दिया कि भारत एक युवा देश है लेकिन इस अनुपात में युवा राजनीति में नहीं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत सबसे युवा देशों में आता है। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है। देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारी आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। लेकिन क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इतने युवा हैं?’’

चड्ढा ने कहा कि पहली लोकसभा में चुने गए 26 प्रतिशत लोग 40 वर्ष से कम आयु के थे जबकि 17वीं लोकसभा में मात्र 12 प्रतिशत सांसद ही 40 वर्ष से कम आयु के थे।

उन्होंने कहा, ‘‘जैसे-जैसे देश जवान हो रहा है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस जवानी से काफी दूर होते जा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि हम युवा देश हैं और राजनीतिज्ञ भी युवा होने चाहिए।

आप सदस्य ने बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोई भी अपने बच्चे को नेता नहीं बनाना चाहता है।

उन्होंने कहा, ‘‘आज, हमें युवाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि युवा भारत के मुख्यधारा की राजनीति में आएं। इस देश में चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष है। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। चुनाव लड़ने के कम से कम आयु 25 वर्ष होने चाहिए। इस आयु को 25 से घटकर 21 वर्ष करें।’’

चड्ढा ने दलील दी कि 21 वर्ष का युवा अगर मुख्यधारा की राजनीति में आना चाहता है और चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘जब देश का युवा 18 वर्ष की आयु में वोट डालकर अपनी सरकार चुन सकता है और देश का भविष्य चुन सकता है तो 21 वर्ष की आयु में वह चुनाव भी अवश्य लड़ सकता है।’’

वर्तमान कानून के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ने की आयु 30 वर्ष है। देश में मतदान के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु तय की गई है।

पिछले वर्ष कानून और कार्मिक संबंधी समिति ने संसद में पेश अपनी एक रिपोर्ट में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा को घटाने का सुझाव दिया था। (भाषा)