ग्रेटर नोएडा, 1 अगस्त । ग्रेटर नोएडा में बुधवार शाम को हुई तेज बारिश में एक जिम की छत गिर गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। जिम की छत गिरने से जिम के अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अंदर फंसे कई लोगों को बाहर निकाल। ये घटना बुधवार रात को तुगलपुर नॉलेज पार्क थाना इलाके में हुई है। जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक जिम की छत गिर गई। इस दौरान जिम के अंदर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। शाम के समय जिम के अंदर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे।

फिलहाल स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद जिम के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा में बुधवार शाम से ही तेज बारिश हो रही थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगातार पानी बरसने के कारण सीलन की वजह से छत गिर गई। वहीं शाम का समय होने के कारण जिम में कम ही लोग मौजूद थे। घायलों को पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिस तरफ यह छत गिरी उस तरफ जिम की सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हुई थी जहां पर दो लोग मौजूद थे। दूसरी तरफ अन्य लोग मौजूद थे। छत गिरने के बाद दरवाजा ब्लॉक हो गया, इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने और पुलिस ने मलबे को हटाकर दरवाजा खुलवाया। गनीमत यह रही कि इस घटना के वक्त ज्यादा संख्या में लोग जिम में मौजूद नहीं थे नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। --(आईएएनएस)

रांची, 1 अगस्त । झारखंड विधानसभा में बुधवार से लगातार धरना-प्रदर्शन-हंगामा कर रहे भाजपा के विधायकों के खिलाफ स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कुल 18 विधायकों को 2 अगस्त, 2024 अपराह्न दो बजे तक सदन से सस्पेंड कर दिया है। स्पीकर ने विधानसभा की सदाचार समिति को इन विधायकों के आचरण की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। जिन विधायकों को निलंबित किया गया है, उनमें रणधीर सिंह, अनंत ओझा, नारायण दास, अमित कुमार मंडल, डॉ नीरा यादव, किशुन कुमार दास, केदार हाजरा, बिरंची नारायण, अपर्णा सेन गुप्ता, राज सिन्हा, कोचे मुंडा, भानु प्रताप शाही, समरी लाल, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, कुशवाहा शशिभूषण प्रसाद मेहता, नवीन जायसवाल, आलोक चौरसिया और पुष्पा देवी शामिल हैं। गुरुवार को 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के विधायक एक बार फिर वेल में आकर हंगामा करने लगे।

युवाओं की नौकरी, अनुबंध पर काम करने वालों के स्थायीकरण जैसे मुद्दों पर सीएम हेमंत सोरेन से तत्काल जवाब देने की मांग कर रहे थे। झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विपक्षी विधायकों के आचरण को संसदीय परंपराओं के प्रतिकूल बताते हुए कहा कि इन्होंने सदन को हाईजैक करने की कोशिश की है। उन्होंने इन सभी विधायकों के खिलाफ विधानसभा की नियमावली के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। इसके बाद स्पीकर ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों और विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के नियम 299, 300 और 310 का हवाला देते हुए विधायकों को 2 अगस्त, 2024 अपराह्न दो बजे तक सदन से निलंबित करने का आदेश दिया।

विधानसभा के चालू मानसून सत्र का समापन 2 अगस्त को ही होना है। यानी इस सत्र में निलंबित विधायक विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। बता दें कि बुधवार को सदन में दूसरी पाली की कार्यवाही के दौरान जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिए जा रहे थे, तब नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने युवाओं की नौकरी, अनुबंध पर काम करने वालों से जुड़ा विषय उठाया था और सीएम हेमंत सोरेन से तत्काल जवाब देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जब तक सीएम इन मुद्दों पर जवाब नहीं देते, भाजपा के विधायक सदन में ही जमे रहेंगे। इसके बाद भाजपा विधायक नारेबाजी करने लगे। हंगामे की वजह से स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी, लेकिन इसके बाद भी विरोध कर विधायक सदन में जमे रहे। उन्हें देर रात 10 बजे मार्शलों ने खींचकर और उठाकर सदन के बाहर कर दिया। इसके बाद भी भाजपा के विधायकों का धरना-प्रदर्शन जारी रहा और देर रात मार्शल आउट किए गए भाजपा के विधायकों ने बुधवार की पूरी रात विधानसभा पार्किंग की लॉबी में फर्श पर सोकर गुजारी। --(आईएएनएस)

केरल के वायनाड और आस पास के इलाके लंबे समय से भूस्खलन संभावित क्षेत्र रहे हैं. जानकारों का कहना है कि इसके बावजूद यह सुनिश्चित करने की कोई कोशिश नहीं की गई कि यहां विकास संवेदनशील तरीके से किया जा सके.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

वायनाड की त्रासदी में मरने वालों की संख्या 150 के पार चली गई है. बल्कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार की वेबसाइट के मुताबिक अभी तक कम से कम 156 लाशें मिल चुकी हैं. चलियार नदी में भूस्खलन के स्थान से कई किलोमीटर नीचे तक लाशें मिल रही हैं.

केरल की मातृभूमि वेबसाइट के मुताबिक 1,000 से ज्यादा लोगों को बचा भी लिया गया है लेकिन अभी भी सैंकड़ों लोग या तो लापता हैं या कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं. एनडीआरएफ, सेना, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के 500-600 जवान बचाव कार्य में लगे हुए हैं.

संकेतों की अनदेखी
बारिश अब रुक चुकी है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में वैसी बाधा नहीं आ रही है जैसी मंगलवार को आ रही थी. इस बीच यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी क्यों हुई और भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा होने से कैसे रोका जा सकता है.

कई जानकारों का कहना है कि यह सब संकेतों की अनदेखी का नतीजा है. यह पूरा इलाका इकोलॉजिकल रूप से संवेदनशील इलाका है. पूरा का पूरा पश्चिमी केरल सीधी ढलान वाला पहाड़ी इलाका है, जहां भूस्खलन की प्रबल संभावना रहती है.

2018 की बाढ़ के समय में भी यहां कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ था. 2019 में भी भूस्खलन की छोटी घटनाएं हुई थी. केरल विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के एस सजिनकुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वायनाड के आस पास के इलाकों में मिट्टी के नीचे सख्त पत्थर हैं.

जब ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी नमी से भर जाती है, फिर वह पानी पत्थरों तक पहुंच जाता है और मिट्टी और पत्थरों के बीच बहने लगता है. इससे पत्थरों पर मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और भूस्खलन शुरू हो जाता है.

गाडगिल समिति ने बताया संवेदनशील
शायद यही कारण है कि वायनाड में मेप्पडी पंचायत के इलाके को 10 साल पहले दो-दो समितियों ने इको-सेंसिटिव इलाका बताया था. हालांकि सरकार ने कभी इस आधार पर कोई फैसला नहीं लिया.

केरल समेत पूरे पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक रणनीति बनाने के लिए 2010 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. जाने माने इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल के नेतृत्व में बनी इस समिति ने पूरे पश्चिमी घाट को तीन ईकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया (ईएसए) क्षेत्रों में बांटा.

गाडगिल समिति ने 60 प्रतिशत इलाके को सबसे ऊंची प्राथमिकता वाले ईएसए-1 क्षेत्र में रखा और कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की विकास परियोजनाओं की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

यहां ना खनन होना चाहिए, ना ऊर्जा संयंत्र बनने चाहिए और ना ही कोई नए बांध बनने चाहिए. ईएसए-2 में आने वाले क्षेत्र के लिए भी ऐसी ही अनुशंसा की गई. वायनाड और आस पास का इलाका इन्हीं दोनों क्षेत्रों में पड़ता है.

इस रिपोर्ट का इन उद्योगों से जुड़े लोगों ने और राज्य सरकारों ने कड़ा विरोध किया. बाद में केंद्र सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और यही काम वरिष्ठ वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक नई समिति को सौंपा.

कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट
अप्रैल, 2013 में इस नई समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि पश्चिमी घाट के सिर्फ 37 प्रतिशत इलाके को ईएसए घोषित करने की जरूरत है और सिर्फ इसी इलाके में खनन आदि गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है.

इस समिति पर गाडगिल समिति की सिफारिशों को कमजोर करने का आरोप लगा, लेकिन इस रिपोर्ट ने भी वायनाड और आस पास के कुछ इलाकों को ईएसए घोषित करने का समर्थन किया. उसी साल केरल सरकार ने इस विषय पर अपनी एक समिति बनाई और इस समिति ने भी इस इलाके के बारे में यही कहा.

हालांकि किसी भी समिति की अनुशंसा का अभी तक पालन नहीं हुआ है. 11 साल बीत चुके हैं लेकिन किन इलाकों को ईएसए घोषित किया जाएगा इसका अभी तक यह फैसला भी नहीं हुआ है. इस समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक और समिति इस विषय पर काम कर रही है.

व्यापक दिशानिर्देशों के अभाव में पर्यावरण की दृष्टि से इतने संवेदनशील इलाके में किस गतिविधि की अनुमति दी जाए और किसे नहीं यह स्पष्ट नहीं है. ऐसे में यहां फसलें उगाने और उत्खनन से ले कर सड़क और रिसोर्ट बनाने तक सब कुछ हो रहा है.

आज भी लंबित हैं दिशानिर्देश
टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक मुंडक्कई दो दशक पहले सिर्फ एक छोटा सा गांव हुआ करता था लेकिन पर्यटन की वजह से धीरे धीरे वहां निर्माण होता गया और वह मकान और होमस्टे से भरा हुआ एक कस्बा बन गया. इस निर्माण की वजह से यहां जंगल भी खत्म हो रहे हैं और मिट्टी भी.

भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. डाउन टू अर्थ वेबसाइट के मुताबिक पिछले छह सालों में पूरे केरल में भूस्खलन में करीब 300 लोगों की जान चली गई. केरल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मानता है कि वायनाड जिले का 40 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा भूस्खलन की आशंका वाला है.

प्राधिकरण ने चार साल पहले चेतावनी दी थी कि वायनाड में एक बड़ा हादसा हो सकता है और कहा था कि यहां से करीब 4,000 परिवारों का कहीं और पुनर्वास करवाना चाहिए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका नतीजा वायनाड अब भुगत रहा है. (dw.com)

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पारित किया है जिसे लेकर धर्मांतरण चर्चा में है. इस विधेयक में पहले से ही बने कानून को और कठोर बना दिया गया है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन यानी सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2024' सदन के पटल पर रखा और अगले ही दिन मंगलवार को इसे विधानसभा ने पारित कर दिया.

इस विधेयक में तथ्यों को छिपा कर या डरा-धमका कर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए उम्र कैद का प्रावधान किया गया है. विधेयक में कहा गया है कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेश और किसी भी अवैध संस्था से फंड लेना भी अपराध के दायरे में माना जाएगा और इसमें भी सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है. 

पहले किसी महिला को धोखा देकर और उसका धर्मांतरण कर उससे शादी करने के मामले में दोषी पाए जाने वाले के लिए अधिकतम 10 साल तक की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था.

विधानसभा में मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदस्यों से विधेयक को पारित कराने का अनुरोध किया. हालांकि विधेयक पारित हो गया लेकिन उससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों ने इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी को सौंपने का प्रस्ताव दिया. हालांकि सलेक्ट कमेटी को सौंपने के विरोध में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण यह प्रस्ताव गिर गया.

आजीवन कारावास की सजा
इस संशोधित अधिनियम में छल-कपट या जबर्दस्‍ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है. संशोधित विधेयक में किसी महिला को धोखे से फंसा कर उसका धर्मांतरण करने, उससे अवैध तरीके से विवाह करने और उसका उत्पीड़न करने के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.

विधेयक के पक्ष में सरकार का तर्क है कि महिलाओं की गरिमा और सामाजिक स्थिति, महिला, एससी, एसटी आदि का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए ऐसा महसूस किया गया है कि इसमें सजा के प्रावधानों को और सख्त बनाया जाए.

विधेयक पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा था कि उनकी सरकार आने के बाद एंटी रोमियो स्क्वैड जैसे नियम बनाए गए थे और इससे मनचलों की समस्या से छुटकारा मिला है.वहीं विधेयक पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बिल पर कोई विवाद नहीं है. इस बिल का मकसद उन लोगों को न्याय दिलाना है, जो अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के पीड़ित हैं.

फर्जी मामले बढ़ने की आशंका
भारत की राजनीति में बीते सालों में धर्म अहम होता गया है और इसके दुरुपयोग की बातें अकसर उठती हैं. इस विधेयक को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं. राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस कानून के दुरुपयोग को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा, "विधेयक में झूठी शिकायत करने पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए.”

माता प्रसाद पांडेय ने आशंका जताई कि इससे फर्जी मामले बढ़ेंगे. उन्होंने कानून में एक धारा जोड़ने का भी सुझाव दिया कि यदि ऐसे मामलों में अभियुक्त को निर्दोष साबित करके रिहा कर दिया जाता है तो झूठी प्राथमिकी दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान होना चाहिए और पुलिसकर्मियों के लिए कम से कम एक साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में झूठे मुकदमे दर्ज करने से बचा जा सके.

विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि कोई भी व्यक्ति डरा-धमकाकर या जान माल की हानि की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराता है, तो इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा. साथ ही अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के इरादे से शादी करता है या नाबालिग लड़की या महिला की मानव तस्करी करता है, तो उसे 20 साल तक की सजा हो सकती है.

कोई भी कर सकता है शिकायत
इस संशोधन विधेयक में एक खास बात और भी है कि धर्म परिवर्तन की शिकायत सिर्फ पीड़ित या उसके परिवार के लोग ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है और किसी भी थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है. इससे पहले वाले कानून में पीड़ित या उसके भाई  या फिर माता-पिता ही शिकायत दर्ज करा सकते थे.

इस तरह की शिकायत होने पर ये गैर जमानती अपराध होगा और इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत नहीं कर सकती है. इसके अलावा जमानत पर फैसला बिना अभियोजन को सुने नहीं दिया जा सकता है.

विधेयक के मसौदे पर सवाल उठाते हुए विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता अराधना मिश्रा ‘मोना' ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि ये एक संवेदनशील मामला है और उन्होंने मांग की कि इस मामले में एक आयोग बनाया जाना चाहिए, जो इस बात की जांच करे कि शिकायत सही है या नहीं.

"संविधान के खिलाफ"
अराधना मिश्रा का कहना था, "हम ये मानते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर अपराध है. लेकिन सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हमेशा ये जबरन नहीं होता, कभी-कभी स्वेच्छा से भी होता है. यह राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है और इस पर उसी तरह सोचने की जरूरत है.”

वहीं समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि सरकार इस विधेयक के जरिए जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है. उनका कहना था, "यह विधेयक पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है क्योंकि दो युवा यदि अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है. दूसरे, यदि उनके मां-बाप और घरवाले तैयार हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति की शिकायत का क्या औचित्य है.”

यह कानून सबसे पहले नवंबर 2020 में अध्यादेश के जरिए लाया गया था जिसे साल 2021 में कानून बनाया गया. तब यह तर्क दिया गया था कि राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, शादी के बहाने लोग अपनी पहचान छिपा कर, बहला-फुसला कर शादी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह कानून बनाना जरूरी हो गया है. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 31 जुलाई । मानसून के सीजन में लोग कई तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। बुखार के साथ दूसरी शिकायतें लेकर मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिसमें पेट के इन्फेक्शन के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो पेट में इन्फेक्शन होना एक आम बात है। मगर इसे मानसून के मौसम में अनदेखा नहीं करना चाहिए। मानसून के मौसम में अक्सर दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से गैस्ट्रोएंटेराइटिस (पेट फ्लू) हो जाता है। यह परेशानी किसी भी आयु वर्ग में हो सकती है। वहीं बच्‍चों में इसे बेहद ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें मरीज को कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें उल्टी होना, बुखार, दस्त, पेट में दर्द या ऐंठन या जी मिचलाना शामिल है। इसके अलावा भी मरीज को कई तरह की परेशानी आती है। पेट इन्फेक्शन ज्यादातर उन मरीजों में अधिक परेशानी लेकर आता है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है।

कई लोग इसे इन्फ्लूएंजा से जोड़कर देखते हैं मगर यह इससे बिल्कुल अलग है। पेट में इन्फेक्शन का असर मरीज की आंतों पर पड़ता है। पेट के इन्फेक्शन को घरेलू उपायों और कुछ खास तरह की दवाइयों से घर पर ही ठीक किया जा सकता है। यह बीमारी ठीक होने में लगभग एक सप्ताह का समय लेती है। देशभर में पेट के इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को लेकर आईएएनएस ने दिल्‍ली के ईएसआईसी (इंदिरा गांधी) अस्पताल झिलमिल के सीनियर रेजिडेंट डॉ. युगम प्रसाद शांडिल्य से बात की। डॉ. युगम ने बताया कि इस समय पूरा भारत मानसून में हो रही बीमारियों से पीड़ित है। बरसात के मौसम में इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक हो जाता है। ऐसे मौसम में हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन न करें। बहुत इमरजेंसी आने पर ही हम इस मौसम में ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। डॉक्टर ने कहा, ‘’इस मौसम में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन दूषित पानी पीने से ही फैलता है, जिसमें लोगों को पेट दर्द, बुखार और मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस सीजन में पेट की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि जहां तक हो सके इस सीजन में साफ पानी ही पीएं। बाहर का खाना बिल्कुल भी न खाएं।

ऐसे में खासतौर पर हाइजीन का विशेष ध्‍यान रखें, क्योंकि रोड साइड बिकने वाले फूड से बीमार होने का खतरा अधिक होता है। आगे कहा कि अस्पताल में पेट के इन्फेक्शन की समस्या लेकर रोजाना कई मरीज आते हैं। डॉ. युगम ने ऐसे में सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि किसी भी मरीज को अगर उल्टी, बुखार, दस्त, पेट में दर्द जैसी समस्या आती है तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट में साफ पानी की मात्रा को बढ़ा देना चहिए। साथ ही ऐसे में उन्होंने मरीजों को ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) घोल पीने की सलाह दी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर समस्‍या ज्‍यादा बढ़ जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें जिससे सही समय पर मरीज का इलाज किया जा सके। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जुलाई । केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को नई दिल्ली में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारत में आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक के बारे में जानकारी दी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, “भारत में आयोजित यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक का आज समापन होगा। यूनेस्को ने अब तक विश्व की ऐतिहासिक धरोहरों को चिन्हित किया है, जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की धरोहर हैं। इनके रखरखाव और देखरेख के लिए 195 देशों ने समझौता किया था। भारत भी इसका हिस्सा है। 1972 से लेकर अब तक इस कन्वेंशन के तहत भारत को अहम जिम्मेदारी दी गई है।”

उन्होंने कहा, “भारत को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में पहली बार काम करने का मौका मिला। इसी के चलते भारत को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की अध्यक्षता दी गई। ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर भारत की क्षमता बढ़ी है, इसमें 165 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और हमने बहुत ही कम समय में इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजित कराया है।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की और कहा, “पीएम मोदी ने कहा था कि हम विरासत और विकास का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत की ज्यादा से ज्यादा साइट विश्व धरोहर की सूची में आए, यहीं हमारी कोशिश है।” गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में असम के मोईदाम ऐतिहासिक टीला को शामिल करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, “यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का पहली बार भारत में आयोजन किया गया और इसमें मोईदाम ऐतिहासिक टीला को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण है।” उन्होंने आगे कहा कि जब से देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से अब तक 13 स्थल विश्व हेरिटेज की सूची में शामिल हुए हैं। मोदी सरकार में कल्चर को अहम स्थान दिया गया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जुलाई । यूपीएससी छात्रों की मौत को लेकर राजेंद्र नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस अपने साथ बस में बैठाकर दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारियों से बात करने ले गई है। इनके समक्ष छात्र अपनी बात रखेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्हें पुलिस बस में बैठाकर ले जा रही है। छात्रों ने कहा कि हम अपने साथी छात्रों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। लेकिन यह अफसोस की बात है कि हमें विरोध-प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर बैरिकेड लगा दिए हैं, ताकि छात्रों को प्रदर्शन करने से रोका जाए। पुलिस से पूछा गया कि आप छात्रों को प्रदर्शन करने से क्यों रोक रहे हैं।

इस पर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से निर्देश मिला है। इस बीच कई छात्रों ने संतुष्टि जाहिर की है कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए उच्च अधिकारियों के पास ले जाया जा रहा है, जहां वो अपनी बात रख सकेंगे। अपने साथियों की मौत से आक्रोशित छात्रों ने नगर निगम, दिल्ली सरकार और दिल्ली फायर सर्विस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह के मंच बनाए हैं, जहां छात्र प्रदर्शन को धार देने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अब तक पांच हजार छात्र इन सोशल मीडिया मंचों पर जुड़ चुके हैं, जहां वो अपनी बात रख रहे हैं। अन्य राज्यों से भी कई छात्र दिल्ली में आकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली ही नहीं, बल्कि कई राज्यों के शिक्षण संस्थानों में नियमों की अनदेखी की जा रही है और प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है।

प्रशासन के संरक्षण में कोचिंग संस्थान नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी वजह से छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कई जर्जर इमारतों में कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं और हैरानी की बात है कि वहां बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने जाते हैं। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन दुख की बात यह है कि कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रशासन के मुंह में भारी भरकम रकम ठुसी जाती है, ताकि वो अपना कोचिंग चला सकें। बता दें कि बीते दिनों ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी घुस गया था। इसमें तीन छात्रों की मौत हो गई थी। (आईएएनएस)

 चाईबासा, 31 जुलाई । झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में मंगलवार को हुए ट्रेन हादसे के दूसरे दिन भी हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। राजखरसावां और बड़ाबंबू रेलवे स्टेशन के बीच क्षतिग्रस्त रेल लाइन की मरम्मत और दुर्घटनाग्रस्त बोगियों को हटाने का काम लगातार जारी है। बुधवार को इस रूट पर चक्रधरपुर रेल मंडल से चलने वाली दस ट्रेनों समेत कुल 44 ट्रेनों को रद्द किया गया है। चक्रधरपुर रेलवे मंडल से चलने वाली जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें हटिया- सांकी- हटिया पैसेंजर, हटिया-बर्द्धमान- हटिया मेमू, हटिया- खड़गपुर- हटिया मेमू, बोकारो स्टील सिटी- रांची- बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर, आद्रा- बरकाकाना- आद्रा पैसेंजर यात्रा, हटिया- झारसुगुड़ा- हटिया एक्सप्रेस, टाटानगर- हटिया- टाटानगर पैसेंजर, टाटानगर- हटिया- टाटानगर एक्सप्रेस और टाटानगर- बरकाकाना- टाटानगर पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। इनके अलावा कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित रूट से किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत और दुर्घटनाग्रस्त बोगियों को हटाने का काम बुधवार शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए रांची और राउरकेला से हेवी लिफ्टिंग मशीनें मंगाई गई हैं। हादसे की वजह से इस रूट की थर्ड लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। उसे सबसे पहले शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि मंगलवार तड़के चार बजे राजखरसावां- बड़ाबंबू स्टेशन के बीच हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली 12810 मुंबई मेल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। -- (आईएएनएस)

 सुपौल, 31 जुलाई । बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां आठ वर्षीय छात्र ने अपने से दो साल सीनियर छात्र को गोली मार दी। गोली छात्र के हाथ में लगी है। इसके बाद घायल छात्र को तत्काल इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को लाल पट्टी स्थित एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में एक छात्र ने दूसरे छात्र को गोली मार दी। गोली लगने से वह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल छात्र मोहम्मद आसिफ दूसरे वर्ग का छात्र है। घायल अवस्था में उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

इस घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घायल छात्र के परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल में तोड़फोड़ कर हंगामा किया। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी छात्र के पिता को जब स्कूल में बुलाया गया तो वे अपने बेटे और हथियार को लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी छात्र पिस्तौल अपने बैग में लेकर आया था। हालांकि, घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 31 जुलाई । उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जन-विरोधी सरकार है। सपा के वरिष्ठ नेता और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुपूरक बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ नहीं है। यह जनता के साथ धोखा है। विधानसभा पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जन-विरोधी सरकार है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवपाल मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं। 2027 में भाजपा सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने के लिए जब धन की जरूरत होती है तो सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाया जाता है। सदन में कल अनुपूरक बजट लाया गया। इसका मकसद है राज्य के विकास को एक नया मुकाम मिले। इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है।

इस दौरान सत्र में भाग लेने पहुंचे ब्रजेश पाठक ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य समस्याओं को सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है। यूपी को हम देश में नंबर एक बनाना चाहते हैं। उधर विद्युत आपूर्ति को लेकर सपा विधायक अनिल प्रधान ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि गांवों में 8 घंटे बिजली आ रही है। अगर ऊर्जा मंत्री किसी गांव में चले जाएं और वहां के लोगों को पता चल जाए कि यह ऊर्जा मंत्री हैं, तो वह इन्हें आने नहीं देंगे। यूपी विधानमंडल सत्र के तीसरे दिन सदन में बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर न बदले जाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। -(आईएएनएस)

 ऊना, 31 जुलाई । हिमाचल प्रदेश के ऊना से लेकर कांगड़ा तक बुधवार तड़के से ही प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) छापेमारी कर रहा है। ऊना में एक निजी अस्पताल में बुधवार सुबह से ही ईडी की छापेमारी जारी है। अस्पताल के वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी के अलावा आयुष्मान भारत योजना में अनियमितता की सूचना के बाद ईडी ये छापामार कार्रवाई कर रही है। अस्पताल को सुबह से ईडी ने अपने कब्जे में ले रखा है। साथ ही अस्पताल के प्रशासन से जुड़े लोगों को बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस पूरी छापेमारी के संदर्भ में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया है। अस्पताल का नाम बांके बिहारी हेल्थ केयर बताया जा रहा है।

यह अस्पताल शहर के ही एक कांग्रेस पार्टी के नेता का बताया जा रहा है। इसके अलावा, ईडी ने नगरोटा बगवां से कांग्रेस विधायक आरएस बाली और कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा के घर पर भी दबिश दी है। ईडी की लगभग 200 सदस्यों की टीम 40 गाड़ियों में हिमाचल प्रदेश पहुंची। सुबह से ही कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ईडी ने कांगड़ा में कांग्रेस नेता आरएस बाली के फोर्टिस अस्पताल और राजेश शर्मा के बालाजी अस्पताल पर रेड की। इसके अलावा कांगड़ा के कई अन्य निजी अस्पतालों पर भी छापेमारी की जा रही हैं। वहीं शिमला, मंडी और कुल्लू के कई इलाकों में भी ईडी की छापेमारी की खबर है। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल मची है और लोग इस बात की आशंका जता रहे हैं कि कुछ और छापेमारी हो सकती है। इस बार की छापेमारी इसलिए चर्चा में है क्योंकि ईडी के अधिकारियों की एक बड़ी टीम यहां पहुंची। टीम की सुरक्षा में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 31 जुलाई । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर संसद में कांग्रेस और भाजपा के बीच हुई तकरार को नाटकबाजी और ओबीसी समाज को छलने की कोशिश करार दिया है। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, "कल (मंगलवार को) संसद में ख़ासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस व बीजेपी आदि में जारी तकरार नाटकबाजी तथा ओबीसी समाज को छलने की कोशिश है, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी-विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं।" पूर्व सीएम ने एक और पोस्ट में कहा, "बीएसपी के प्रयासों से यहां लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तरह ही राष्ट्रीय जातीय जनगणना जन हित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना जरूरी है। देश के विकास में करोड़ों गरीबों-पिछड़ों व बहुजनों का भी हक है, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका है।"

बता दें कि संसद में मंगलवार को बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की जातीय जनगणना के मुद्दे पर नोकझोंक हुई। इन दोनों की बहस में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कूद पड़े। दरअसल, राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि देश का बजट बनाने वालों में दलित और ओबीसी जातियों को शामिल नहीं किया जाता। राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाते हुए सदन में पूछा था कि इसमें पिछड़ी और दलित जातियों के कितने लोग हैं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराने की मांग भी की। मंगलवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में भाषण देते हुए कह दिया था कि जिसको जाति का पता नहीं, वो गणना की बात करते हैं। इस बात पर राहुल गांधी बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि उनका अपमान किया गया है। इसी मुद्दे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि सदन में किसी की जाति कैसे पूछी जा सकती है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जुलाई । केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जाति जनगणना पर कांग्रेस के रवैये और अनुराग ठाकुर द्वारा मंगलवार को लोकसभा में दिए गए भाषण का विरोध करने के लिए कांग्रेस की जमकर आलोचना की है। किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के हंगामे और नारेबाजी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी सुबह-शाम-रात जाति-जाति करते रहते हैं और यहां (लोकसभा में) जाति पूछने पर सवाल खड़े करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ने के लिए सबसे पहले सेना के खिलाफ बयानबाज़ी की और सेना का मनोबल कमजोर करने का प्रयास किया।

कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए काम किया है। ये देश में हिंसा भड़काने और अराजकता फैलाने के लिए उकसाते हैं। देश को कमजोर करने के लिए काम करते हैं और सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करती है। किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों के हंगामे और रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार सदन के नियम से चलेगी। बीएसी की बैठक में जो तय हुआ था, कांग्रेस उसका भी उल्लंघन कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने बुधवार को लोकसभा में जाति जनगणना करवाने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा और नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पाई और सदन की कार्यवाही थोड़ी देर स्थगित करनी पड़ी। --(आईएएनएस)

वायनाड, 31 जुलाई । केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 159 पहुंच गई है। जबकि 90 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस भीषण त्रासदी के बाद सेना, वायुसेना, नौसेना, एनडीआरएफ, पुलिस और फायर फोर्स की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने बचाव अभियान की जानकारी दी। सेना के दक्षिणी कमान ने बताया कि वायनाड में भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ, राज्य बचाव दल, कोस्ट गार्ड, नौसेना और वायुसेना के साथ इंडियन आर्मी संकट के इस समय में लगातार काम कर रही हैं। मानव निर्मित पुल बनाकर अब तक 1000 लोगों को बचाया गया है। सेना की टुकड़ी ने करीब 70 शव बरामद किए हैं। एक्स पर पोस्ट में कहा गया, “भारतीय वायुसेना के विमान एएन-32 और सी-130 द्वारा त्रिवेंद्रम से दो अतिरिक्त सेना टुकड़ियां मंगलवार को 10:30 बजे कालीकट पहुंची। इन टुकड़ियों ने शाम 6 बजे वायनाड के लिए अपनी आगे की यात्रा शुरू की। बुधवार सुबह 6:45 बजे तक छुट्टी पर गए आर्मी ऑफिसर मिशन में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आगे आए हैं।”

दक्षिणी कमान ने बताया कि मद्रास इंजीनियर ग्रुप और सेंटर से इंजीनियर टास्क फोर्स भूस्खलन साइट पर पहुंच गई है। यहां 170 फीट का पुल बनाने की योजना है। मेप्पाडी-चूरलमाला रोड पर बचाव कार्य जारी है। तीन बेली ब्रिज, जेसीबी और टाट्रा ट्रक भी जल्द ही वायनाड पहुंचकर बचाव अभियान में जुट जाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, “दिल्ली से भी वायनाड के लिए मदद भेजी गई है। वायु सेना के विमान सी-130 के जल्द ही कन्नूर पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय कर वायनाड के लिए सड़क मार्ग से आवाजाही शुरू की जाएगी। बुधवार सुबह स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित स्थानों का दौरा किया गया है।” बता दें कि वायनाड के चूरलपारा में मंगलवार को भीषण भूस्खलन हुआ। जिसमें अब तक 159 लोगों की जान जा चुकी है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन रात करीब 2 बजे हुआ और इलाका पूरी तरह से कट गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में चूरलमाला, वेल्लारीमाला, मुंडकाईल और पोथुकालू शामिल हैं। इन इलाकों के स्थानीय लोग जो किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे, तबाही की भयावहता से बुरी तरह टूट चुके हैं। -- (आईएएनएस)

 मुंबई, 31 जुलाई । 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म को लेकर सुर्खियों में आए फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री अब अपनी नई फिल्म 'द दिल्ली फाइल्स' की तैयारियों में जुटे हैं। इसके लिए वह बारीकी से रिसर्च कर रहे हैं, ताकि फैक्ट्स में कहीं कोई कमी न रहे। अपने काम के अलावा, विवेक अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। वह हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते। बुधवार को विवेक ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें सबसे ऊपर लिखा गया- 'जाति जनगणना एक भयावह राजनीतिक चाल क्यों है?' अपने पोस्ट में फिल्ममेकर ने लिखा, ''मैं अपनी फिल्म 'द दिल्ली फाइल्स' में ज्यादा बिजी हूं, इसलिए मैं राजनीति में क्या हो रहा है, इस पर बारीकी से नजर नहीं रख पा रहा हूं।'' ''कल रात मैंने राहुल गांधी का भाषण देखा, और इसमें एक बड़ी समस्या है। अगर जातियों के लिए चिंता सचमुच होती, तो मैं इसे समझता, लेकिन यह सिर्फ हिंदू वोटों को बांटने और सत्ता हासिल करने के लिए है।

इस भयावह अभियान के केंद्र में पीएम मोदी हैं, जाति नहीं। यह मोदी पर केंद्रित है, जाति पर नहीं। इसलिए यह सच नहीं है, यह भयावह है। यहां कुछ कारण है...'' विवेक ने पांच कारण दिए, जिसमें पहले कारण में लिखा, ''जब भाजपा ने राम आंदोलन शुरू किया तो यह राजनीतिक और वैचारिक दोनों था। भाजपा और आरएसएस के लोग इसी तरह के होते हैं। उन्होंने जोश के साथ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, जिससे सभी हिंदू एक हो गए, जो देश के लिए अच्छा था।'' दूसरे कारण में लिखा, ''राहुल गांधी का जाति जनगणना अभियान वीपी सिंह के खतरनाक मंडल आयोग अभियान की याद दिलाता है। राजा साहब वीपी सिंह ने अपनी सत्ता बचाने के लिए जाति के नाम पर राजनीति का यह खतरनाक दांव खेला था, जबकि उन्हें इस पर पूरा भरोसा नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि समाज जाति के मामले में हमेशा के लिए टूट गया।'' तीसरे कारण में लिखा, ''राहुल गांधी का जाति मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है, यह सब नकली है, जिसका मकसद सत्ता हथियाना है। राहुल गांधी जातियों के प्रति सहानुभूति नहीं, बल्कि जाति के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। यह अभियान लड़ाई-झगड़े, अराजकता और अव्यवस्था पैदा करेगा। समाज को और विभाजित करेगा। यह वही है जो शहरी नक्सली चाहते हैं।''

चौथे कारण में फिल्ममेकर ने लिखा, ''पिछले पांच सालों से हम 'द दिल्ली फाइल्स' के लिए भारत के बंटवारे पर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने जाना है कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष थे और गांधी जाति-धर्म की राजनीति के खिलाफ थे। लेकिन जब जिन्ना गांधी की लोकप्रियता को चुनौती नहीं दे सके, तो उन्होंने धर्म का कार्ड खेला और भारत को विभाजित कर दिया। राहुल गांधी वही दोहरा रहे हैं जो जिन्ना और वीपी सिंह ने किया था। राजनीति में यह सबसे आसान चाल है।'' अपने आखिरी और पांचवें कारण में विवेक ने लिखा, ''हिंदुओं को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत ही हमारा सब कुछ है। भारत तभी विकसित होगा जब हम एकजुट होंगे। भारत तभी सुरक्षित और मजबूत होगा जब हम सब एकजुट होंगे। पिछले एक दशक में हम पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हुए हैं। इसके लिए 100 साल की कुर्बानी दी गई है। इस एकता को मत खोइए। यह नरेंद्र मोदी की परीक्षा नहीं है, यह हर हिंदू की परीक्षा है। कृपया इसमें असफल न हों।" --(आईएएनएस)

 भागलपुर, 31 जुलाई । सावन में सुल्तानगंज से देवघर 105 किलोमीटर का रास्ता गेरुआ वस्त्रधारी कांवड़ियों से गुलजार है। रास्ते में दिन-रात बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। 22 जुलाई से शुरू सावन महीने में प्रत्येक दिन लाखों शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। यहां शिव भक्त जहां धार्मिक आस्था से सराबोर बोलबम के नारे लगा रहे हैं तो मुस्लिम दुकानदार उनकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। कांवड़ की साज-सज्जा हो, जल पात्र हो या गमछा हो सभी मुस्लिम दुकानदार इन कांवड़ियों को उपलब्ध करा रहे हैं। इस गंगा तट पर कहीं कोई मजहबी दीवार नहीं दिखती। दिखती है तो सिर्फ शिव भक्ति और कांवड़ियों का बाबाधाम जाने का सिलसिला। दरअसल, सुल्तानगंज में गंगा नदी आकर उत्तरवाहिनी हुई है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जाह्नवी ऋषि तपस्या में लीन थे और भागीरथ अपने तप से गंगा को धरती पर ला रहे थे। इसी दौरान कल कल करती गंगा की धारा के शोर से ऋषि का ध्यान टूट गया। वे गुस्से में आचमन कर पूरी गंगा को पी गए।

यह देख भागीरथ स्तब्ध रह गए और उनके सामने हाथ जोड़कर विनती की। तब ऋषि ने जांघ चीरकर गंगा की धारा निकाली। गंगा की धारा सुल्तानगंज में उसी दिन से उत्तरवाहिनी हुई। तब से ही श्रद्धालुओं के लिए यहां की गंगा नदी विशेष महत्व रखती है। यह श्रद्धा का केंद्र बन गया। शिवभक्त कांवड़ में जल भरकर 105 किलोमीटर की पदयात्रा कर देवघर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करते हैं। सुल्तानगंज के गढ़पर के घाट रोड में कपड़ा, कांवड़ बेचने वाले मोहम्मद ताजुद्दीन का कहना है कि हम लोग करीब 20 साल से इस पेशे में हैं। कुछ कपड़े तो यहां बनाते हैं, लेकिन कांवड़ को सजाने वाला सामान कोलकाता समेत अन्य जगहों से लाते हैं। वहां भी इसका व्यापार मुसलमान ही करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां कभी कोई परेशानी नहीं हुई। डब्बा (जलपात्र) बनाने वाले, कांवड़ बनाने वाले और कांवड़ सजाने वाले तो 90 फीसदी लोग मुस्लिम हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है। सभी मिलकर भाईचारा के साथ काम करते हैं। सुल्तानगंज के मोहम्मद जाफिर 15 साल से यहां दर्जी का भी काम करते हैं और दुकान भी चलाते हैं। कभी कोई भेदभाव उन्हें नहीं दिखा। कांवड़ियां आते हैं और सामान खरीदकर ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि हिंदू-मुसलमान सभी एक जैसे कारोबार करते हैं।

हम अजान की आवाज पर नमाज भी पढ़ने जाते हैं और आकर पूजा की सामग्री भी बेचते हैं। यहां कोई भेदभाव नहीं है। जाफिर ने कहा कि रोजगार और कांवड़ियों की सेवा से उन्हें सुकून मिलता है और इसके साथ-साथ कमाई भी अच्छी हो जाती है। श्रावणी मेले ने जातीय और धार्मिक वैमनस्यता के बंधन को तोड़ दिया है। कई कांवड़िये बाबाधाम की अपनी यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व वस्त्रों में अपने पहचान के लिए नाम लिखवाते हैं। इस कार्य में भी मुस्लिम युवा ही अपना हुनर दिखा रहे हैं। इस काम से जुड़े युवा महताब ने कहा कि हम लोग टोपी लगाकर बम के वस्त्रों पर भगवान शंकर की तस्वीर, त्रिशूल की तस्वीर बनाते हैं, लेकिन कोई मना नहीं करता। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। बहरहाल, भगवान महादेव के सबसे प्रिय माने जाने वाले सावन महीने में सुल्तानगंज के गंगा तट जहां अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है वहीं यहां मजहबी सीमाएं भी टूट रही हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जुलाई । कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने बुधवार को जाति जनगणना करवाने के लिए लोकसभा में जोरदार हंगामा और नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही को चलाने का प्रयास किया। लेकिन विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा वेल में आकर तख्तियां लहराने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की तरफ से पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर इतिहास बनाने वाले मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई दी।

इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की लेकिन जाति जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी करते हुए हुए विपक्षी सांसद वेल में भी आ गए। वो लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे, जाति जनगणना की मांग करते रहे और माफी मांगने की भी मांग करते रहे। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर सवाल खड़ा करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सुबह शाम जाति की बात करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस यहां जाति पूछने पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सेना का अपमान करने, लोकतंत्र को कमजोर करने और देश में हिंसा और अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सदन नियमों से ही चलेगा। लोकसभा स्पीकर ने भी सदन में नियोजित बाधा डालने के लिए विपक्षी सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि बीएसी की बैठक में यह तय हुआ था कि सदन में कोई भी तख्तियां नहीं लहराएगा। यह गलत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वे नियोजित तरीके से सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं। यह कहते हुए उन्होंने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 जुलाई । दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के अंदर हुई तीन छात्रों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर उग्र छात्र भी काफी ज्यादा रोष में हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से कई छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसके बाद उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार सुबह भी एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को समझाने और उनसे संवाद करने उनके पास पहुंचे। छात्रों से संवाद करने के दौरान एडिशनल कमिश्नर का कहना है कि "यह हम सभी के लिए विफलता है। हमें अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभाना चाहिए था।" ओल्ड राजिंदर नगर की घटना के बाद एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त तारिक थॉमस ने उन सभी प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की जो 27 जुलाई को कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

छात्रों से बात करते हुए, एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त तारिक थॉमस ने कहा, "यह हम सभी के लिए विफलता है और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी। यह हमारे लिए एक अधिकारी के रूप में विफलता है कि यह घटना हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभाना चाहिए था, कोई बहाना नहीं है।" इस दौरान छात्रों ने उनसे कई सवाल पूछे। अपने सवालों में छात्रों ने यह भी कहा कि आप खुद एक तैयारी करने वाले छात्र रहे होंगे। अगर आप इस तरीके की चुनौतियों से जूझते तो क्या आप अधिकारी बन पाते। तमाम सवालों के साथ छात्रों का कहना है कि वह तब तक अपना धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल नहीं खत्म करेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 31 जुलाई । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने केरल में भूस्खलन और बाढ़ के पीड़ितों की मदद के लिए बुधवार को कॉरपोरेट सेक्टर से अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड से दान देने की अपील की है। भूस्खलन के कारण कम से कम 159 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कॉर्पोरेट सेक्टर से अपील में कहा, "केरल में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित लोगों को तत्काल मदद की जरूरत है। इसके लिए वित्तीय सहायता, भोजन, कपड़े और बुनियादी चीजों की जरूरत है।" उन्होंने कहा, "आपदा की गंभीरता को देखते हुए समाज के सभी वर्गों को एक साथ आकर मदद करने की जरूरत है। खासकर कॉर्पोरेट क्षेत्र से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं और जरूरतमंद लोगों की मदद करें।"

उन्होंने कहा, "जैसा कि आप जानते होंगे, हमारा पड़ोसी राज्य केरल हाल ही में एक गंभीर आपदा का शिकार हुआ है, जिसके कारण वहां के निवासियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है।" उन्होंने कहा, "कर्नाटक सरकार इन कठिन समय में केरल को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इन राहत प्रयासों में शामिल होने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र से संपर्क कर रहे हैं ताकि वे हमारे साथ मिलकर राहत प्रयासों में हिस्सा ले सकें।" मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए हमें विशेष रूप से तीन क्षेत्रों में मदद की जरूरत है। सबसे पहले, राहत कार्यों और पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता। दूसरा, खाद्य आपूर्ति जिसमें गैर-विनाशशील खाद्य पदार्थ शामिल हैं और तीसरा कपड़े। सीएम ने कहा, "हम समझते हैं कि प्रत्येक संगठन की अपनी ताकत और योगदान करने के तरीके होते हैं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आपका संगठन इस मानवतावादी प्रयास में कैसे मदद करना चाहता है। कृपया हमें बताएं कि आप किस तरह की मदद कर सकते हैं, और हम आपके साथ मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि ये योगदान प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाएं।'' --(आईएएनएस)

बांग्लादेश में जारी प्रदर्शन और हिंसा के बाद वहां मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की वापसी ने रूस-युक्रेन युद्ध के दौर की यादें ताजा कर दी हैं.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

विभिन्न वजहों से यह पड़ोसी देश खासकर पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई का सबसे पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है. इनमें सबसे बड़ी भूमिका वहां भारत के मुकाबले पढ़ाई पर होने वाले कम खर्च की है. इसके अलावा रहन-सहन, बोली और खान-पान की समानताओं ने भी इसमें काफी अहम भूमिका निभाई है. यही वजह है कि रूस-युक्रेन युद्ध के बाद इस राज्य से पढ़ाई के लिए बांग्लादेश जाने वाले छात्रों की तादाद बढ़ी है. मौटे अनुमान के मुताबिक, हर साल बंगाल से तीन हजार से ज्यादा छात्र बांग्लादेश के सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों में दाखिला ले रहे हैं.

मेडिकल की किफायती पढ़ाई और सीटें भी
विदेशों में छात्रों के दाखिले में मदद करने वाली कोलकाता की एक सलाहकार फर्म के मालिक अजित सान्याल डीडब्ल्यू को बताते हैं, "भारत में निजी मेडिकल कालेजों में पढ़ाई का न्यूनतम खर्च 50 से 60 लाख के बीच है. कई कॉलेजों में तो यह खर्च एक करोड़ से भी ऊपर है. लेकिन बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेजों में यह खर्च लगभग आधा है. यही वजह है कि बांग्लादेश अब बंगाल के छात्रों की पहली पसंद बनता जा रहा है. वहां सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा सीटें हैं. इसके साथ ही शिक्षा का स्तर भी बेहतर है."

बांग्लादेश के 37 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 4350 सीटें हैं जबकि 72 निजी कॉलेजों में सीटों की तादाद 6,489 है. सान्याल बताते हैं कि घर से बांग्लादेश स्थित कॉलेज तक आने-जाने का खर्च भी दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है. बंगाल से बाग्लादेश जाने के लिए उड़ानों के अलावा ट्रेनें और बसें भी उपलब्ध हैं. कॉलेज की छुट्टियों के दौरान तमाम छात्र बेहद कम खर्च और समय में घर लौट सकते हैं.

फिलहाल बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले करीब 8,500 छात्रों में से पांच हजार से ज्यादा बंगाल के ही हैं. सार्क देशों के लिए आरक्षण के तहत बांग्लादेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुछ सीटें भारतीय छात्रों के लिए आरक्षित हैं.

अधर में लटके बांग्लादेश से लौटे भारतीय छात्र
रंगपुर मेडिल कॉलेज में पढ़ने वाली सबीना मंडल डीडब्ल्यू से कहती हैं, "मैंने रूस, नेपाल और कजख्तान के मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले कई परिचितों से बातचीत के बाद बांग्लादेश में पढ़ने का फैसला किया था. वहां पढ़ाई का स्तर काफी बेहतर है."

वह कहती है कि अब पता नहीं कब तक वहां लौटना होगा? फिलहाल तो हालात में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है. उन्हें लगता है कि अब उन्हें महीनों घर पर ही रहना होगा. लेकिन संतोष की बात यह है कि ये लोग सुरक्षित घर लौट आए हैं.

ढाका से लौटने वाले एक छात्र अंशुमान लाहिड़ी डीडब्ल्यू को बताते हैं, "बांग्लादेश के कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया काफी आसान है. वहां दाखिले के लिए आपको किसी एजेंट या सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ती. इससे काफी पैसा बच जाता है. आप सीधे कॉलेज को संबंधित कागजात भेज कर दाखिला ले सकते हैं. दाखिले के लिए एक ही शर्त है कि छात्र या छात्रा को नीट (NEET) की परीक्षा पास करनी होगी."़

किशोरगंज के एक मेडिकल कॉलेज में चौथे वर्ष के छात्र मोहम्मद नसीम बताते हैं, "मैंने वर्ष 2021 में नीट की परीक्षा में दस हजार की रैंकिंग हासिल की थी. उससे किसी सरकारी कॉलेज में दाखिले की संभावना नहीं थी और निजी कॉलेज में पढ़ाई मेरी हैसियत के बाहर थी. इसलिए कई विकल्पों पर विचार करने के बाद मंने बांग्लादेश में पढ़ने का फैसला किया. यह हर लिहाज से मेरे लिए मुफीद था. वहां अधिकतम खर्च 35 से 50 लाख के बीच होगा."  (dw.com)

नई दिल्ली, 31 जुलाई । संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। संसद में कई मुद्दों पर चर्चा भी देखने को मिल रही है। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बुधवार को असम बाढ़ प्रबंधन का मुद्दा उठाने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, “मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए अनुमति मांगने के अपने इरादे की जानकारी देना चाहता हूं। ताकि तत्काल इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जा सके। मैं असम में बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्रीय बजट 2024 में किए गए अपर्याप्त आवंटन पर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं।

साल दर साल, राज्य इस संकट से जूझता है और फिर भी बाढ़ प्रबंधन के लिए किया गया आवंटन अपर्याप्त है।” उन्होंने कहा, “बजट भाषण में बाढ़ प्रबंधन की धनराशि के आवंटन के बिना असम का उल्लेख किए राज्य के लोगों की दुर्दशा के लिए सरकार की उपेक्षा का स्पष्ट संकेत है। यह निराशाजनक है कि अन्य राज्य, जो असम की तुलना में कम प्रभावित हैं, उनको आपदा प्रबंधन के लिए काफी अधिक आवंटन दिया गया है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए जल शक्ति मंत्रालय को किए गए आवंटन में 2022-23 में 104.56 करोड़ (वास्तविक) से 2024 में 33.17 करोड़ (अनुमानित) तक की महत्वपूर्ण कमी चिंताजनक है।” गौरव गोगोई ने असम के हालातों का जिक्र करते हुए कहा, “असम का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 31.05 लाख हेक्टेयर में फैला है, जो राज्य के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 39.58 फीसदी है। यह देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के राष्ट्रीय निशान से चार गुना अधिक है।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार और असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बीच मामूली अंतर है। हालांकि, बाढ़ के प्रभाव के मामले में असम बिहार से भी बदतर स्थिति में है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार के साथ-साथ भाजपा के सांसद भी इस भेदभावपूर्ण व्यवहार पर चुप हैं। पर्याप्त धन की कमी असम में बाढ़ की रोकथाम और पुनर्वास उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित कर रही है।” उन्होंने कहा कि असम में बाढ़ प्रबंधन में निवेश करना केवल एक खर्च नहीं बल्कि राज्य के भविष्य में एक विवेकपूर्ण निवेश है। इसलिए, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर अत्यंत तत्परता से चर्चा की जाए और सरकार को असम में बाढ़ प्रबंधन के महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाए। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 जुलाई । दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से पिछले सप्ताह हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में अपनी मांगों के न माने जाने को लेकर आंदोलनरत छात्रों के संगठन छात्र संघर्ष समिति ने निगम पार्षद आरती चावला और उनके पति रजत चावला के ‘लापता’ होने के पोस्टर पूरे इलाके की दीवारों पर लगाए हैं। छात्र पूरे मामले में मौके से नदारद आम आदमी पार्टी के पार्षद से नाराज हैं। वह उन्हें ढूंढे जाने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना होने के बाद से हर दल के नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन इलाके की पार्षद आरती चावला अभी तक छात्रों से मिलने नहीं पहुंची हैं। इससे पहले छात्र अपनी मांगों के न माने जाने को लेकर भूख हड़ताल करने का ऐलान कर चुके हैं। आईएएनएस से बात करते हुए एक छात्रा ने बताया था कि जब भी हमारी बात पुलिस अधिकारियों से हुई तो उन्होंने यही कहा कि आपकी सारी मांगे मान ली गईं हैं।

लेकिन हमारी मांगों पर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया, इसलिए अब हम लोग अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। हम भूख हड़ताल से तब तक नहीं हटेंगे जब तक उपराज्यपाल से हमारी एक और मींटिंग नहीं हो जाती। उनके साथ मीटिंग के माध्यम से ही हम अपनी मांगों को रखेंगें। इसके बाद हम यह देखेंगे कि जो हमारी पहले की मांगें हैं उनका क्या हुआ? क्या वह पूरी हुईं? या कोई काम शुरू हुआ। हम इस बार छात्रों के मिश्रण का डेलीगेशन लेकर राज्यपाल से मिलने जाएंगे जहां अपनी मांगों को रखेंगे। बता दें कि 27 जुलाई (शनिवार) को दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके स्थित राऊ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। इसमें डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत हो गई थी। इन छात्रों की पहचान तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डेल्विन के रूप में हुई। तानिया सोनी का संबंध बिहार से ही था। वो बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी। दिल्ली वो आईएएस बनने का सपना लिए आई थी और इसी को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी थी। (आईएएनएस)

 वाराणसी, 31 जुलाई । भारी मानसूनी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से वाराणसी के गंगा घाटों का नजारा डरावना हो गया है। बारिश की वजह से गंगा के किनारे 20 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों को गंगा घाट के किनारे न जाने की सलाह दी है। गंगा का जलस्तर एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है, लिहाजा घाटों के किराने सभी मंदिर जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा भीषण जलभराव की वजह से 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट भी बाढ़ के पानी की वजह से जलमग्न हो चुका है। शवों को जलाने के लिए जगह की कमी पड़ रही है। मणिकर्णिका घाट के बारह से आठ अग्नि केंद्र जलमग्न हो चुके हैं। जिसकी वजह से लोग शवदाह घाट की ऊपरी सतह पर करने को मजबूर हैं।

पानी बढ़ने की वजह से भारी संख्या में पहुंचने वाले शव के अंतिम संस्कार करने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों की मानें तो गंगा का जलस्तर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरा शहर जलमग्न हो सकता है। लकड़ी व्यापारी नितेश यादव ने आईएएनएस से कहा, “पिछले दो से तीन दिनों में बहुत तेजी से पानी बढ़ा है। पानी की रफ्तार तेज हुई है। शवदाह के लिए नीचे के आठ प्लेटफार्म डूब गए हैं। बस ऊपर का हिस्सा बचा हुआ है, जहां लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं।” बता दें, भारी बारिश की वजह से इस समय पूरे देश की नदियों का जलस्तर अपने चरम स्तर तक पहुंच चुका है। जल परियोजनाओं और तमाम जरूरतों के लिए बने बांधों की वजह से भी जलस्तर बढ़ा। बांधों को खोलने की वजह से पानी तेज रफ्तार में निचले इलाकों में इकट्ठा हो रहा है। देश में इस समय बाढ़ भी कई इलाकों में आई हुई है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 31 जुलाई । भीषण गर्मी और उमस के बीच उत्तर प्रदेश की जनता को समस्या न हो, इसके लिए योगी सरकार ने निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि शेड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति के बीच होने वाली समस्या की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर पूरी की जाए। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 21 घंटे व जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का शेड्यूल प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, जिसे हर हाल में बनाए रखना है। किसी भी क्षेत्र में आपूर्ति के दौरान यदि कोई स्थानीय फाल्ट के कारण कुछ समय के लिए आपूर्ति बाधित होती है, तो उसकी भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी गांव में सुबह 6 से 9 बजे के बीच व अपरान्ह 12 से 3 बजे के बीच रोस्टिंग तय की गई है और इसी दौरान सुबह 9 से 12 बजे के बीच स्थानीय फाल्ट के कारण 2 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो दोपहर 12 से 3 बजे के बीच 2 घंटे की अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे उस क्षेत्र में कुल 18 घंटे की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को विपक्ष ने सरकार को विद्युत आपूर्ति को लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। सरकार के ऊर्जा मंत्री ने सभी सवालों का जवाब दिया। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी मुख्यमंत्री के निर्देश में दिन रात मेहनत कर प्रदेश में लगातार उत्तम सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश में हो रही है। 30,618 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में हो रही है। भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में पहले कभी भी इतनी बड़ी आपूर्ति नहीं हुई। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सपा सरकार के समय से ढाई गुना ज्यादा बिजली हम दे रहे हैं। वर्ष 2013-14 का मैक्सिमम लोड था 12,327 मेगावॉट। अब इसकी हमारे कार्यकाल से तुलना करें तो साफ देख सकते हैं कि ढाई गुना से ज्यादा यानी 30,618 मेगावाट की आपूर्ति योगी सरकार में हो रही है। 2013-14 में 81,598 मिलियन यूनिट की सप्लाई की गई थी। जबकि, योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 में 1,47,701 मिलियन यूनिट यानी दोगुनी बिजली सप्लाई की है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जुलाई । दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर कई अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि अनियमितता बरतने वाले कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जांच रिपोर्ट आते ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आतिशी ने कहा, ''अंतरिम जांच रिपोर्ट आ गई है और एमसीडी की ओर से प्रारंभिक रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर 2 प्रमुख बातें जो सामने आईं, वो ये थीं कि उस इलाके में जलभराव का कारण नाला है। वहां के सभी कोचिंग सेंटरों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया था, जिसके कारण पानी नाले में नहीं जा रहा था।

दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कोचिंग सेंटर बेसमेंट में कक्षाएं चला रहे थे और लाइब्रेरी स्थापित की गई थी, वह 100 प्रतिशत अवैध था।" आतिशी ने बताया कि जो जूनियर इंजीनियर वहां नाले के लिए जिम्मेदार था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अतिक्रमण नहीं है, उस जूनियर इंजीनियर को एमसीडी से स्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही सहायक इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। 6 दिन में मजिस्ट्रेट रिपोर्ट आएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, उन्हें एमसीडी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन कोचिंग सेंटरों ने नालों पर कब्जा कर रखा था, उन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया गया है। जो कोचिंग सेंटर बेसमेंट में क्लास चला रहे थे और लाइब्रेरी बना रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है पिछले 3 दिनों से एमसीडी के अधिकारी लगातार कोचिंग सेंटर की जांच कर रहे हैं और लापरवाही और गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें सील किया जा रहा है। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा, "हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे, हम जल्द ही उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद हम उनकी मांगों को लेकर नियम बनाएंगे जिसे दिल्ली सरकार पास करेगी और एमसीडी के हर विभाग में इसे लागू किया जाएगा।" -(आईएएनएस)