लखनऊ, 25 अगस्त । यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “वे जम्मू-कश्मीर में एससी-एसटी समुदाय को मिल रहे आरक्षण को समाप्त करना चाहती है।” ओम प्रकाश राजभर ने आईएएनएस से बातचीत में दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत कांग्रेस की मंशा है कि वहां एससी-एसटी को मिल रहे आरक्षण को समाप्त किया जाए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र किया। कहा, “अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर जो बयान दिया है, वह 100 फीसदी सच है।

देश में 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इस दौरान उन्होंने पिछड़ी जातियों के कितने लोगों को भागीदारी दी। उन्होंने एससी-एसटी और मुस्लिम समाज के लोगों का वोट लिया, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है को वे इस मामले में चुप क्यों हो जाते हैं।” राजभर ने कांग्रेस पर अलगाववाद का आरोप लगाया। कहा, “वे हमेशा ही अलगाववाद की राजनीति करती आई है और उन्होंने इसका समर्थन भी किया है। इसी कड़ी में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है, ताकि जम्मू-कश्मीर की शांति को भंग कर वहां बदहाली लाई जा सके। जम्मू-कश्मीर एक भारत का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी सरकार का मकसद है कि जो सुविधाएं पूरे देश में दी जाती है, उन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाया जाए।” उन्होंने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की सरहना की। कहा, “यह एक अच्छी योजना है और देश में जो भी योजनाएं शुरू होती हैं, वो जनता के हित के लिए लाई जाती हैं। ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।” बता दें कि जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव होगा। चुनाव का पहला चरण 18 सितंबर को होगा। दूसरा चरण 25 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। -(आईएएनएस)

श्रीनगर, 25 अगस्त । जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आगामी विधानसभा चुनाव में गांदरबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैयद रुहुल्लाह मेहदी, पार्टी नेता नासिर असलम वानी और अनंतनाग-राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ अहमद की मौजूदगी में रविवार को हुई बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला के नाम का ऐलान किया गया। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वह तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे।

जानकारी के अनुसार, उमर अब्दुल्ला हाल ही में गांदरबल जिले के नुनेर गांव पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में सईद मुस्तफा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल हुए थे। सईद मुस्तफा ने श्रीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने हरा दिया था। उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक जम्मू-कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे और वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा वे तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 2008 से 2014 तक गांदरबल सीट और 2014 से 2019 तक बीरवाह विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के काजी मोहम्मद अफजल से हार का सामना करना पड़ा था। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है।

पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण में घाटी और जम्मू संभाग की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होगा और अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। बता दें कि जून 2018 से जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं है।

इससे पहले पीडीपी-भाजपा गठबंधन की राज्य में सरकार थी। लेकिन, भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया गया और तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा को भंग कर दिया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। --(आईएएनएस)

मुंबई, 25 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में ‘लखपति दीदियों’ से बातचीत की।

‘लखपति दीदी’ स्वयं सहायता समूहों की उन महिलाओं को कहा जाता है जो सालाना एक लाख रुपये कमा रही हैं।

प्रधानमंत्री 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

जलगांव में महिलाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने कुछ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्यों से बातचीत की।

अधिकारियों ने बताया कि स्वयं सहायता समूह पशुधन क्षेत्र में सक्रिय हैं, जबकि अन्य 'कृषि सखी' और 'नमो ड्रोन दीदी' जैसी सरकारी योजनाओं में काम कर रही हैं।

योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों ने कहा कि स्वयं सहायता समूह कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताओं को पूरा करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में मदद मिलती है।

शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि मोदी जलगांव के कार्यक्रम में 2,500 करोड़ रुपये का एक 'रिवॉल्विंग फंड' भी जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ होगा।

बयान में कहा गया है कि वह 5,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण वितरित करेंगे, जिससे 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ होगा।

‘लखपति दीदी’ बनाने की योजना की शुरुआत से अब तक एक करोड़ महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं। सरकार ने तीन करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा है। (भाषा)

पुणे (महाराष्ट्र), 25 अगस्त पुलिस ने पुणे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाए जाने के बाद करीब 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि धार्मिक नेता रामगिरि महाराज द्वारा इस्लाम के खिलाफ हाल में की गयी कथित टिप्पणियों के विरोध में शुक्रवार को एक ‘सर्वधर्म समभाव महामोर्चा’ आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के दौरान कथित आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे।

पुलिस के अनुसार, मोर्चा बिना अनुमति के आयोजित किया गया और नारों से समुदायों के बीच साम्प्रदायिक तनाव और शत्रुता पैदा हुई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘मोर्चा में भाग लेने वाले 200-300 लोगों के खिलाफ बंडगार्डन पुलिस थाने में एक अपराध दर्ज किया गया है।’’

रामगिरि महाराज पर कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिन्नर तालुक के एक गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। इन टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं।  (भाषा) 

मुंबई, 25 अगस्त महाराष्ट्र के धाराशिव में 15 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में रविवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी अब भी फरार है।

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार अपराह्न में हुई जब किशोरी एक किराने की दुकान पर जा रही थी।

मुख्य आरोपी विजय घाडगे (25) लड़की का परिचित था तथा उसने उसे अपने घर में बुलाया। उस समय घाडगे के घर पर चार अन्य लोग भी उपस्थित थे।

अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि पहले घाडगे ने लड़की से दुष्कर्म किया और उसके बाद दो अन्य लोगों ने उसका यौन शोषण किया।

लड़की ने घर पहुंचने के बाद अपने परिवार के सदस्यों को वारदात की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी।

पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो इसी इलाके के रहने वाले हैं जबकि घाडगे फरार है। उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 25 अगस्त विमानन कंपनी इंडिगो समावेशिता को बढ़ावा देने के बड़े प्रयासों के तहत जल्द ही टिकट बुकिंग के समय यात्रियों के लिए स्त्री-पुरूष तटस्थ 'एमएक्स' का विकल्प पेश करेगी। यानी इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कि टिकट बुकिंग करने वाला स्त्री है या पुरूष।

इसके अलावा, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन का लक्ष्य अपने यहां नियुक्त विकलांग व्यक्तियों की संख्या को दोगुना करना है। इंडिगो की घरेलू बाजार में 62 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

इंडिगो के समूह मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सुखजीत एस पसरीचा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि एयरलाइन अपने यात्रियों के लिए बुकिंग के समय 'एमएक्स' विकल्प पेश करेगी और इससे उन ट्रांसजेंडरों को एक विकल्प मिलेगा जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हैं।

फिलहाल, बुकिंग प्रक्रिया के दौरान एयरलाइन की वेबसाइट पर 'पुरुष' और 'महिला' विकल्प उपलब्ध हैं।

एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा पहले से ही टिकट बुकिंग के समय यात्रियों के लिए 'एमएक्स' विकल्प देते हैं।

पसरीचा ने कहा कि इंडिगो ने 'एलजीबीटीक्यू प्लस' समुदाय के लिए कई पहल को लागू किया है, जिसमें समुदाय से जुड़े लोगों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल हैं।

उनके अनुसार एलजीबीटीक्यू प्लस व्यक्तियों की लगातार भर्ती हो रही है और वे एयरलाइन में उड़ान सहित विभिन्न कार्यों में काम कर रहे हैं। (भाषा) 

जलगांव (महाराष्ट्र), 25 अगस्त  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के लिए जो काम किया है, उतना आजादी के बाद से किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया।

मोदी ने उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव में ‘लखपति दीदी’ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने के वास्ते कानूनों को मजबूत कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2014 तक महिला स्वयं सहायता समूहों को 25,000 करोड़ रुपये से कम के ऋण दिए गए थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में नौ लाख करोड़ रुपये (के ऋण) दिए गए हैं।’’

मोदी ने कहा कि राज्य की स्थिरता एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के वर्षों तक बरकरार रहने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ‘‘महाराष्ट्र विकसित भारत का चमकता सितारा है। राज्य का भविष्य अधिक निवेश और रोजगार वृद्धि पर निर्भर करता है।’’

जलगांव में ‘लखपति दीदी’ से बातचीत करते हुए मोदी ने 2,500 करोड़ रुपये की निधि जारी की, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘लखपति दीदी योजना’ का उद्देश्य न केवल महिलाओं की आय बढ़ाना है, बल्कि भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाना भी है। (भाषा)

इंदौर, 25 अगस्त जन्माष्टमी के एक दिन पहले, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को इंदौर में भगवान कृष्ण और राधा की वेश-भूषा में एक पंडाल के नीचे जुटे करीब 5,000 बच्चों के साथ इस पर्व के उत्साह में डूबे दिखाई दिए।

इस मौके पर उन्होंने भगवान कृष्ण के अलग-अलग पक्षों पर संवाद के लिए राज्य के नगरीय क्षेत्रों में विशेष केंद्र खोलने और हर विकासखंड में एक गांव को आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित किए जाने की घोषणाएं कीं।

यादव, इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राधा और कृष्ण की वेश-भूषा में शहर के दशहरा मैदान में जुटे करीब 5,000 बच्चों के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों पर गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार की। उन्होंने कुछ बच्चों को गोद में उठाकर दुलारते हुए उन्हें मक्खन भी खिलाया।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इंदौर का गीता भवन भगवान कृष्ण के विविध पक्षों पर संवाद का बड़ा केंद्र है। हमारी सरकार आने वाले समय में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन की तर्ज पर केंद्र खोलेगी जिनसे हमें भगवान कृष्ण के अलग-अलग पक्षों पर चर्चा-परिचर्चा का अवसर मिलेगा।’’

उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावित केंद्रों के लिए नगरीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों को पौराणिक विषयों पर प्रामाणिक ज्ञान के आदान-प्रदान के स्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा।

इंदौर का गीता भवन एक पारमार्थिक ट्रस्ट का संचालित संस्थान है जहां अलग-अलग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

यादव ने कहा कि गोकुल और बरसाना के पौराणिक वैभव से प्रेरणा लेते हुए सूबे के हर विकासखंड के एक गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन गांवों में गो पालन, दूध उत्पादन, जैविक खेती और स्वच्छता के साथ ही सुशासन, संस्कारों, पारिवारिक मूल्यों और सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा।  (भाषा)

नई दिल्ली, 25 अगस्त । केंद्रीय मंत्री और बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चिराग पासवान को एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। रांची में आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद आदरणीय चिराग पासवान को राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में पुनः लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं।

पार्टी को आपके कुशल नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है साथ ही पार्टी आपके मार्गदर्शन में एक नई ऊंचाई हासिल करेगी।" चिराग पासवान को एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के कई राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। यह फैसला कहीं न कहीं पार्टी में एकता और स्थिरता की ओर इशारा कर रहा है। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस फैसले से बिहार ही नहीं देशभर में पार्टी का विस्तार संभव है। इसके अलावा चिराग पासवान की राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी और पार्टी में मतभेदों को खत्म करने में मदद मिलेगी। यह फैसला न सिर्फ चिराग पासवान की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ाएगी। बल्कि, इस फैसले से पार्टी एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है।

पार्टी के लोगों का जिस तरह का भरोसा पार्टी प्रमुख स्वर्गीय राम विलास पासवान पर था वैसा ही भरोसा चिराग पासवान को लेकर भी पार्टी के नेताओं के बीच बनेगी। आपको बताते चलें कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी में कलह हो गई थी। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच कलह खुलकर सामने आई थी। पशुपति कुमार पारस पर पार्टी को तोड़ने का आरोप भी चिराग पासवान ने लगाया था। इसके बाद चिराग ने पार्टी को फिर से मजबूत किया और हाल में हुए लोकसभा चुनाव में उनके गुट को 5 सीट मिली और उन्होंने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरी तरफ, उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई थी। राजनीति के जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के सभी सीट पर जीत और अब एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चिराग की बड़ी जीत है, इससे राजनीति में उनका कद और ऊंचा होगा। --(आईएएनएस)

मांड्या (कर्नाटक), 25 अगस्त कर्नाटक में कांग्रेस के एक विधायक ने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए ‘ऑपरेशन कमल’ चलाने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि 100 करोड़ रुपये की पेशकश कर कांग्रेस विधायकों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है।

मांड्या से कांग्रेस विधायक रविकुमार गौड़ा ने कहा कि भले ही भाजपा विधायकों को लालच देकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई भी विधायक उसके झांसे में नहीं आएगा और राज्य में कांग्रेस की सरकार स्थिर एवं मजबूत है।

गौड़ा ने एक संवाददाता के सवाल के जवाब में कहा, ‘‘मैं आज भी कह रहा हूं कि उन्होंने (भाजपा ने) अब 50 करोड़ रुपये की पेशकश को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया है। किसी ने परसों फोन करके कहा था कि सौ करोड़ रुपये तैयार हैं। वे 50 विधायकों को खरीदना चाहते हैं। भाजपा के लोग 50 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये पर पहुंच गए हैं।’’

उन्होंने यहां मीडिया से कहा, ‘‘किसी ने मुझे फोन किया था, मैंने उससे कहा कि 100 करोड़ रुपये अपने पास रखो, मैंने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) से शिकायत करने के बारे में सोचा। वे (भाजपा) हमारी सरकार को गिराने की योजना रोजाना बना रहे हैं, 50 करोड़ रुपये से अब वे 100 करोड़ रुपये की पेशकश पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी सरकार स्थिर है, मुख्यमंत्री भी मजबूत हैं।’’

इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी गौड़ा ने दावा किया था कि एक टीम ने कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रुपये और मंत्री पद देने का लालच देकर लुभाने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि चार विधायकों से संपर्क किया गया था और इस दावे के समर्थन में सबूत भी मौजूद हैं।

गौड़ा ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी एल संतोष, केंद्रीय मंत्रियों शोभा करंदलाजे, प्रह्लाद जोशी और एच डी कुमारस्वामी (जनता दल-सेक्युलर) पर राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए एक ‘‘गिरोह’’ के रूप में काम करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि 136 विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार ‘‘चट्टान की तरह मजबूत’’ है, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गरीबों के हितैषी हैं और कोई भी उन्हें हटा नहीं सकता।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वादा किया है और सरकार को गिराने के उद्देश्य से घूम रहे हैं।’’

गौड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा के ‘‘दलाल’’ कांग्रेस विधायकों से रोजाना संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा कोई भी विधायक उनके झांसे में नहीं आएगा... वे (भाजपा) विधायकों को खरीदकर सरकार को गिराना चाहते हैं। वे अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, हम इसे ईडी, सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को देंगे, हम उन्हें नकदी के बैग के साथ पकड़ना चाहते हैं...मेरे पास उस व्यक्ति का ऑडियो है जिसने मुझे फोन किया था, अब उसका दिल जोर से धड़क रहा होगा, हम इसे सही समय पर जारी करेंगे।’’ (भाषा) 

बलिया, (उप्र) 25 अगस्त उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ उसके चाचा ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) विक्रांत वीर ने रविवार को दर्ज प्राथमिकी के हवाले से बताया कि बांसडीह थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीया किशोरी के साथ उसके सगे चाचा लालजी (45) ने 23/24 अगस्त की दरमियानी रात बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि घटना के समय किशोरी घर पर अपने छोटे भाई और बहन के साथ सो रही थी, तभी छत के सहारे लालजी घर में घुस गया तथा जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के साथ फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया।

एसपी ने बताया कि इस मामले में किशोरी की चाची की तहरीर पर रविवार को लालजी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी लालजी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।  (भाषा)

बरेली (उप्र) 25 अगस्त बरेली जिले के फरीदपुर कस्बे में एक युवक ने पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में अपने प्रदर्शन से नाखुश होकर कथित तौर पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

फरीदपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) गौरव सिंह ने बताया कि फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के सैदपुर मंझा गांव निवासी योगेश कुमार (24) ने शनिवार की रात फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। योगेश फरीदपुर में किराए के कमरे में रहता था जहां से रविवार को उसका शव बरामद किया गया।

सीओ ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। योगेश कुमार के पिता अजयपाल यादव ने बताया कि उसके बेटे ने एक दिन पहले सिपाही भर्ती परीक्षा रामपुर में दी थी, लेकिन पेपर खराब होने पर उसने यह कदम उठा लिया।

पुलिस को बताया गया कि युवक पिछले पांच साल से सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसने साल 2023 की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन वह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। योगेश ने 24 अगस्त को रामपुर जिले में परीक्षा दी थी लेकिन वह अपने प्रदर्शन से नाखुश था।  (भाषा) 

नई दिल्ली, 25 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। सरकार के इस कदम की एनडीए में शामिल प्रमुख घटक दलों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। सभी ने इसकी प्रशंसा की। इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि देशभर में इस योजना से 25 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

अगर राज्य सरकार राजी हो जाए तो देशभर में कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। यह पीएम नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कर्मचारियों के परिश्रम का उचित मुआवजा और उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम सब पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के कल्याण के बारे में सोचते हैं। यूपीएस कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है, कर्मचारी संघ इसका स्वागत कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले से आने वाले समय में बड़े परिणाम सामने आएंगे, इस बड़े फैसले से कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री सभी वर्गों के अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस के रवैए को लेकर पूछे सवाल पर विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस का काम हर मुद्दे पर द्वेष की राजनीति करना है। यूपीएस को लेकर सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने कहा कि लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया है। लेकिन मोदी सरकार ने इसे कैबिनेट में पास कराकर साबित कर दिया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के 25 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी के इस फैसले से देश के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। आम लोगों ने भी इसकी सराहना की है। एक युवक पवन राय ने कहा कि यह केंद्र सरकार का सराहनीय कार्य है। इस योजना को पहले ही लागू किया जाना चाहिए था। सरकार जीवन भर सरकारी काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पेंशन दे रही है। सरकार का यह फैसला बेहतरीन है। इस योजना से हर वर्ग के कर्मचारी खुश हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के प्रोफेसर डॉ. राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार को इस बात का पूरा अहसास है कि जब कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती है तो उन्हें क्या परेशानी होती है।

यह बहुत दुखद है कि जो कर्मचारी जीवन भर दूसरों के लिए काम करते हैं, उन्हें अंत में अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह मामला सरकार तक पहुंचा और सरकार ने बहुत सोच-विचार के बाद यह योजना पेश की है। पूर्व कर्मचारी शैलेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। यह योजना पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से जुड़ी हुई है। इसे फिर से लागू करना सरकार की अच्छी पहल है। बता दें कि, इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 25 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा।

यदि राज्य सरकार यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी। सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले वर्ष में वार्षिक लागत वृद्धि लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 25 अगस्त भारत और ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत नवंबर में कर सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को यह कहा।

दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौता दिसंबर 2022 में लागू किया। और अब वे इसका दायरा बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

मंत्रालय ने कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए (व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता) वार्ता का दसवां दौर 19-22 अगस्त को सिडनी में हुआ। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद, वस्तु उत्पत्ति के नियम और कृषि-तकनीक के क्षेत्रों पर बातचीत हुई।

बयान के अनुसार इनमें से प्रत्येक विषय पर दोनों पक्षों ने गहन चर्चा की।

मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘सीईसीए वार्ता का अगला दौर नवंबर में होने की संभावना है।’’

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के मुख्य वार्ताकार और अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने किया। जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मामलों और व्यापार विभाग के मुख्य वार्ताकार और प्रथम सहायक सचिव रवि केवलराम ने किया।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘बैठक में एक-दूसरे के प्रस्तावों की बेहतर समझ और मतभेदों को दूर करने के लिए गहन चर्चा और बातचीत हुई। संतुलित परिणाम तक पहुंचने के लिए घरेलू स्तर पर विभिन्न मुद्दों को लेकर संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने प्रयास किये।’’

बयान के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई पक्ष ने 23 सितंबर को भारत-ऑस्ट्रेलिया कृषि तकनीक मंच (आईएएटीएफ) की पहली बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। इस नये मंच का गठन ऑस्ट्रेलिया ने किया है।

बैठक का उद्देश्य कृषि और बागवानी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सथानांतरण और जानकारी साझा कर संबंधित क्षेत्रों में अवसरों की खोज करना और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को मजबूत बनाना है।

ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार 2023-24 में लगभग 24 अरब डॉलर रहा।

पिछले वित्त वर्ष में ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात 7.94 अरब डॉलर था, जबकि आयात 16.15 अरब डॉलर था। दोनों देशों के बीच व्यापार 2021-22 से लगभग 25 अरब डॉलर के आसपास बना हुआ है।  (भाषा)

सोलिंगन, 25 अगस्त जर्मन पुलिस ने रविवार को बताया कि 26 वर्षीय एक व्यक्ति ने सोलिंगन में हुए घातक चाकू हमले के पीछे अपना हाथ बताते हुए आत्मसमर्पण किया है।

सोलिंगन शहर की 650वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक उत्सव के दौरान शुक्रवार देर रात एक हमलावर ने चाकू से हमला कर तीन लोगों की हत्या कर दी थी और आठ लोगों को घायल कर दिया था।

डसेलडोर्फ पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि व्यक्ति ने ‘‘कहा कि हमले के लिए वह जिम्मेदार है।’’ पुलिस ने बताया कि उसे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस ने कहा, ‘‘इस व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता को लेकर फिलहाल गहन जांच की जा रही है।’’

इस्लामिक स्टेट समूह (आईएस) ने सोलिंगन में हुए इस हमले की शनिवार को जिम्मेदारी ली थी। आईएस ने अपनी समाचार वेबसाइट ‘अमाक’ पर यह दावा करते हुए कहा था कि हमलावर ने ईसाइयों को निशाना बनाया और वह “इस्लामिक स्टेट का सिपाही है”, जिसने फलस्तीन और दूसरी जगहों पर मुसलमानों का बदला लेने के लिए यह हमला किया।

आईएस के दावे की तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी।

इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने 15 वर्षीय एक लड़के को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा था कि किशोर पर इस योजनाबद्ध हमले के बारे में जानकारी होने और अधिकारियों को इस बारे में सूचित न करने का संदेह है, लेकिन वह हमलावर नहीं है।

पुलिस ने बताया था कि प्रत्यक्षदर्शियों ने शुक्रवार रात साढ़े नौ बजे के बाद उसे सूचित किया कि एक अज्ञात अपराधी ने फ्रोंहोफ चौराहे पर उत्सव के दौरान चाकू से अंधाधुंध हमला कर कई लोगों को हताहत कर दिया है। पुलिस के अनुसार, इस हमले को संभवत: केवल एक व्यक्ति ने अंजाम दिया।

प्राधिकारियों ने बताया कि मृतकों में 67 एवं 56 वर्षीय दो पुरुष तथा 56 वर्षीय एक महिला शामिल है। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने जानबूझकर लोगों के गले पर हमला किया।

शहर की 650वीं वर्षगांठ के अवसर पर ‘‘विविधता उत्सव’’ शुक्रवार को शुरू हुआ था और इसका आयोजन रविवार तक होना था। हमले के बाद उत्सव के शेष कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है।

जर्मनी में चाकू से हमलों की घटनाओं में हालिया बढ़ोतरी चिंता का विषय बन गई है।

स्वयं को ‘‘राजनीतिक इस्लाम’’ का विरोधी बताने वाले एक समूह के सदस्यों पर एक अफगान प्रवासी द्वारा मई में चाकू से किए गए हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी। (एपी) 

नयी दिल्ली, 25 अगस्त आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का ‘‘पॉलीग्राफ टेस्ट’’ कोलकाता की प्रेजीडेंसी जेल में किया जा रहा है जहां वह बंद है।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि कोलकाता में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कार्यालय में दो ओर लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शनिवार को अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष समेत चार लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था।

उन्होंने बताया कि दिल्ली की केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से ‘पॉलीग्राफ’ विशेषज्ञों का एक दल जांच करने के लिए कोलकाता गया है।

‘पॉलीग्राफ टेस्ट’ के दौरान व्यक्ति द्वारा प्रश्‍नों के उत्तर दिए जाते समय एक मशीन की मदद से उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ।

सीबीआई ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि स्थानीय पुलिस ने प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले को दबाने का प्रयास किया था और जब तक संघीय एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ली, तब तक अपराध स्थल से छेड़छाड़ की जा चुकी थी।

कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को चिकित्सक का शव मिला था, जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे। इस घटना के संबंध में कोलकाता पुलिस ने रॉय को अगले दिन गिरफ्तार किया था।

इस घटना के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी और इसके अगले दिन केंद्रीय एजेंसी ने जांच कोलकाता पुलिस से अपने हाथ में ले ली। (भाषा) 

नई दिल्ली, 25 अगस्त । केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को सिंगापुर में आयोजित होने वाले दूसरे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज (आईएसएमआर) सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वह द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और सिंगापुर के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और बढ़ाने के लिए प्रमुख वैश्विक व्यापारिक हस्तियों के साथ बातचीत करेंगे। बता दें कि आईएसएमआर सम्मेलन में पीयूष गोयल के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री जयशंकर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के लिए यह सम्मेलन बेहद खास है।

सम्मेलन के दौरान पीयूष गोयल सिंगापुर में डीबीएस बैंक, टेमासेक होल्डिंग्स, ओमर्स, केपेल इंफ्रास्ट्रक्चर और ओनर्स फोरम सहित प्रमुख वैश्विक व्यापारिक गणों के साथ बातचीत करेंगे। गोयल भारत के उभरते बाजार अवसरों और इसके गतिशील विकास पथ पर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। ज्ञात हो कि आईएसएमआर भारत-सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों में एक नया एजेंडा निर्धारित करने हेतु स्थापित एक महत्वपूर्ण तंत्र है। साल 2022 में नई दिल्ली में सितंबर माह में इसकी पहली बैठक आय़ोजित की गई थी। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दूसरी दौर की बैठक दोनों पक्षों को अपनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने और इसे और आगे बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए नए रास्ते तलाशने में सक्षम बनाएगी।

सिंगापुर भारत के लिए एफडीआई का एक प्रमुख स्रोत रहा है। वर्ष 2023-24 में यह देश भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का सबसे बड़ा स्रोत था, जिसमें अनुमानित 11.77 बिलियन डॉलर का प्रवाह था। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक सिंगापुर से एफडीआई का संचयी प्रवाह लगभग 159.94 बिलियन डॉलर रहा। पहली बैठक के बाद, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के बीच एक फिनटेक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए था। --(आईएएनएस)

झज्जर, 25 अगस्त । मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में दो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में हैं, और स्वदेश लौटने के बाद हर कोई उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। साथ ही वो कई इवेंट में हिस्सा ले रही हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस बीच उनके गृहनगर झज्जर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। 22 वर्षीय मनु भाकर रविवार को अपने होमटाउन झज्जर पहुंचीं।

इस दौरान जिला आयुक्त ने उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया। मनु ने गौशाला में कामधेनु गाय की परिवार सहित पूजा अर्चना की। साथ ही उन्हें सहयोग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि वो अगली बार गोल्ड जीतने के लिए और कड़ी मेहनत करेंगी। मनु ने कहा, "पेरिस ओलंपिक में दो मेडल जीतकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद तीसरे की भी थी लेकिन थोड़ी कसक रह गई। मैं आगे भी पूरी कोशिश करूंगी और गोल्ड भी टारगेट में रहे। शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलें हुईं लेकिन परिवार और मेरी टीम ने हमेशा पूरा सपोर्ट किया। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी। सरकार भी खिलाड़ियों की मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।" पत्रकारों के शादी के सवालों पर मनु भाकर ने शर्माते हुए कहा, "अभी मेरा फोकस सिर्फ खेल पर है। भविष्य में इसके बारे में सोचेंगे।

फिलहाल तीन महीने का खेल से ब्रेक है।" झज्जर जिला आयुक्त कैप्टन शक्ति सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश की बेटी ने विदेश में हमारा मान बढ़ाया है। जिले झज्जर के लिए यह विशेष मौका है क्योंकि देश के पेरिस में कुल छह मेडल में तीन मेडल यहां के खिलाड़ियों ने जीते। अमन सहरावत ने भी मेडल जीतकर हमारा मान बढ़ाया है।" पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। इसके अलावा, वह स्वतंत्रता के बाद खेलों के एक ही संस्करण में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं।

साथ ही सरबजोत सिंह के साथ मिलकर शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय शूटिंग जोड़ी बनीं। कुल मिलाकर, यह निशानेबाजी में भारत का छठा ओलंपिक पदक था। पहलवान अमन सहरावत 57 किग्रा पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक हासिल करने के बाद 21 साल, 0 महीने और 24 दिन की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता बन गए। उन्होंने शटलर पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को बेहतर किया, जो रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीतने पर 21 साल 1 महीने और 14 दिन की थीं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अगस्त । बिहार के समस्तीपुर में बीती देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक बस को तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि 35 लोग इस घटना में घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना मुसरीघरारी चौराहे पर हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ। यहां भी ट्रक और बस की भिड़ंत में कई लोग घायल हो गए। बता दें कि नेपाल से एक बस में बैठकर 43 कांवड़िए झारखंड स्थित देवघर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जा रहे थे। लेकिन, समस्तीपुर के मुसरीघरारी चौराहे पर यह हादसा हो गया। आनन-फानन में घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है।

गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल रैफर किया गया है। वहीं, कुछ घायलों का इलाज नजदीकी क्लिनिक में किया जा रहा है। कुछ बच्चों को भी चोटें आई हैं। वहीं, इस पूरी घटना में करीब 8 लोग की हालत नाजुक बताई जा रही है। नेपाल से देवघर जा रहे एक कांवड़िए ने बताया कि 43 लोग बस में थे। ट्रक के साथ टक्कर में सभी को चोट लगी हैं। जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है।

रफ्तार का कहर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में शम्भूहा ओवरब्रिज पर भी देखने को मिला। यहां ट्रक और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर हुई। इस दुर्घटना में बस चालक समेत चार लोग घायल हो गए। ट्रक चालक आधा घंटे केबिन में फंसा तड़पता रहा। सूचना मिलने पर बिधनू पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया। --(आईएएनएस)

श्रीनगर, 24 अगस्त । जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शनिवार को एक आतंकवादी मारा गया। इससे पहले बारामूला जिले के वाटरगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई थी। अधिकारी ने कहा, “गोलीबारी के बदले में, एक आतंकवादी मारा गया और उसका हथियार मुठभेड़ स्थल से बरामद किया गया। मारे गए आतंकवादी की सटीक पहचान का पता लगाया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना, अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस सहित सुरक्षा बल पिछले तीन महीनों से जम्मू-कश्मीर में आक्रामक रूप से आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकवादियों को आगामी विधानसभा चुनावों में गड़बड़ी करने से रोका जाए, पूरे जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा सतर्कता बरती जा रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए जम्मू-कश्मीर में पहले से मौजूद सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 300 से अधिक अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जा रही हैं। जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में कट्टर विदेशी आतंकवादियों के एक समूह के सक्रिय होने की खबरें आने के बाद सेना ने जम्मू क्षेत्र में पहाड़ की चोटियों को सुरक्षित करने के लिए विशिष्ट पैरा कमांडो और पहाड़ी युद्ध में प्रशिक्षित लोगों सहित 4,000 से अधिक प्रशिक्षित सैनिकों को तैनात किया। पिछले 2 महीनों के दौरान आतंकवादियों ने कठुआ, डोडा, पुंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर जिलों में सेना, सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ घात लगाकर हमले किए हैं।

आतंकवादियों की कार्यप्रणाली अचानक हमले करने और फिर जंगलों में गायब हो जाने की रही है। सुरक्षा बलों के अधिकारियों का मानना ​​है कि आतंकवाद विरोधी रणनीति अच्छी तरह से काम कर रही है और सुरक्षा बल आतंकवादियों को मुठभेड़ों में उलझाए रखने में सक्षम हैं। --(आईएएनएस)

बिजनौर, 24 अगस्त । उत्तर प्रदेश के बिजनौर के सरकारी स्कूल में एक घटना प्रकाश में आई। यहां पर मुस्लिम अध्यापक ने मुस्लिम बच्चों को टोपी पहनकर स्कूल आने को कहा है। मामला बिजनौर के बनेड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। यहां हिंदू छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनको तिलक लगाकर स्कूल आने की अनुमति नहीं, ऐसा करने पर उनका तिलक मिटा दिया जाता है, जबकि मुस्लिम छात्रों को टोपी पहनकर आने के लिए कहा जाता है। वहीं उनको जबरदस्ती जुमे की नमाज पढ़ाने मस्जिद ले जाया जाता है। मामला सामने आने पर बीएसए ने जांच बैठाई है।

कक्षा छह के छात्र मयंक ने बताया कि तिलक लगाकर आने के लिए उनकी अध्यापिका आयशा ने मना किया था। वो सभी को तिलक लगाकर आने से रोकती हैं, लेकिन कुछ छात्र टोपी पहनकर आते हैं, तो उनको नहीं रोका जाता। मामले को लेकर आरएसएस के खंड कार्यवाह रोहित ने बताया कि हमारे शाखा में 50 बच्चे आते हैं। उन्होंने मुझे बताया क‍ि मुस्लिम बच्चे टोपी लगाकर आते हैं, तो टीचर द्वारा उन्‍हें नहीं रोका जाता, लेकिन चोटी रखने और तिलक लगाकर आने के लिए ह‍िंंदू बच्‍चों को मना किया जाता है। बीएसए ने मामले को संज्ञान में लिया और विद्यालय का निरीक्षण कर जांच का आदेश द‍िया। बीएसए योगेंद्र कुमार ने कहा क‍ि मामले की जांच तत्काल प्रभाव से एबीएसए को सौंप दी गई है। बीएसए का कहना है कि मुस्लिम शिक्षक को स्‍कूल में प्रापर ड्रेस मे आना चाहिए। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अगस्त । उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कांग्रेस पर जोरदार तंज कसा। मायावती ने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स से एक लंबा पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा, कांग्रेस पार्टी को डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। दरअसल, कांग्रेस पार्टी ने 24 अगस्त को प्रयागराज में संविधान समारोह आयोजित किया। इस आयोजन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते-जी व देहांत के बाद भी भारतरत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया।

उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। अपनी पोस्ट में आगे कहा, बाबा साहेब की मूवमेन्ट को गति देने वाले कांशीराम के देहांत के बाद इसी कांग्रेस ने केन्द्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच, चाल, चरित्र से जरूर सजग रहें। इसके अलावा, केंद्र में भाजपा की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं, जवाब दें।

जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, संविधान के तहत एससी,एसटी को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व क्रीमीलेयर के जरिए, इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा व बीजेपी की चुप्पी साधे रखना क्या यही इनका दलित प्रेम है। सपा व कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबन्धन आदि करना क्या एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के हित में उचित होगा। यह कतई नहीं होगा ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है। --(आईएएनएस)

जम्मू-कश्मीर में दस साल में पहली बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. 2019 में विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद वहां पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं. लेकिन इस चुनाव से जुड़े कई सवाल हैं, जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं.

  डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट- 

भारत के केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे. हालिया लोकसभा चुनाव में वहां 58 फीसदी मतदान हुआ था, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था, "लोगों ने बुलेट को नहीं, बल्कि बैलेट को चुना है." जम्मू-कश्मीर के लिए विधानसभा चुनावों का एलान करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले चुनावों में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी.

जम्मू-कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे, जब यह एक राज्य था. इसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी लेकिन 2018 में उसने अपना बहुमत खो दिया. इसके बाद 2019 में केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाते हुए जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और इसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया.

राज्य की बहाली बड़ा मुद्दा

पीडीपी के एक प्रवक्ता ने डीडब्ल्यू के साथ बाचीत में कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि यह इलाका फिर से भारत का एक राज्य बने. पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने कहा, "यह वह नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी और हम चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो. लेकिन कम से कम विधानसभा में लोगों के प्रतिनिधि होंगे और लोगों की आवाज होगी जिसे नहीं सुना गया है."

वहीं जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेस पार्टी कह चुकी है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए. पार्टी यह भी चाहती है कि एक कानून के जरिए नौकरियों और जमीन का संरक्षण किया जाए और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए. 

पार्टी की मांग यह भी है कि स्थानीय अधिकारियों को उनकी पुरानी शक्तियां वापस मिलें. पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्लाह ने स्थानीय मीडिया से कहा, "हम राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए दृढ़ संकल्प हैं. सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने यह वादा कर चुकी है. अगर सरकार अपनी इच्छा से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं करती है तो हम अदालत के जरिए इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे. राज्य के दर्जे के साथ ही जम्मू-कश्मीर की सरकार के पास वो शक्तियां होंगी जो वादों को पूरा करने के लिए चाहिए."

हिंसा का साया

चुनावों की यह प्रक्रिया ऐसे समय में शुरू हो रही है जब हाल के समय में कई हिंसक वारदातों की खबरें आई हैं. 8 जुलाई को कठुआ जिले में घात लगाकर किए गए चरमपंथियों के हमले में भारतीय सेना के पांच जवान मारे गए जबकि पांच अन्य घायल हो गए. इससे पहले, जून में रियासी जिले में चरमपंथियों के हमले के बाद हिंदू श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एकबस गहरी खाई में जा गिरी जिससे कम से कम नौ लोग मारे गए और 33 जख्मी हो गए.

जानकारों का कहना है कि अब जम्मू क्षेत्र में हिंसक घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं जो पहले कमोबेश शांत हुआ करता था. इस साल के शुरुआती छह महीनों में वहां अलग अलग घटनाओं में 17 लोग मारे गए हैं जबकि पिछले पूरे साल में यह आंकड़ा 12 था.

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप नाम की संस्था में वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण धोंटी कहते हैं कि चुनाव अपने आप में तब तक प्रासंगिक नहीं होंगे जब तक केंद्र सरकार वहां पनप रही अलगाव की भावना से निपटने के लिए सार्थक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू नहीं करेगी. उन्होंने डीडब्ल्यू के साथ बातचीत में कहा, "इस वार्ता प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए और यह ईमानदार कोशिश होनी चाहिए. यह भी उचित होगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए ताकि सरकार के पास शक्तियां हों."

सत्ता संघर्ष

कश्मीर मुद्दे पर वार्ताकार रहीं राधा कुमार ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि चुनाव बहुत जरूरी हैं क्योंकि इसी से लोगों को बताने का मौका मिलेगा कि वे जम्मू कश्मीर को बांटने और इसका दर्जा घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बारे में क्या सोचते हैं. उन्होंने कहा, "इन घटनाओं पर लोगों की प्रतिक्रिया चुनावों में ही देखने को मिलेगी. मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार के कदमों का विरोध करने वाली पार्टियां चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगी."

कुमार कहती हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि चुनाव के बाद अस्तित्व में आने वाला नया प्रशासन या विधानसभा चुपचाप उन नए नियमों को मान लेगी जो उपराज्यपाल को मजबूत करते हैं. उन्होंने कहा, "विधायक अपनी ताकत को स्थापित करेंगे और हर उस नीतिगत फैसले पर सवाल उठाएंगे जिस पर विधानसभा में चर्चा ना हुई हो और जो चुने हुए प्रसाशन की सिफारिश पर ना आया हो. नेशनल कांफ्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में विशेष दर्जे और राज्य के पूर्ण दर्जे की बहाली के लिए काम करने का वादा किया गया है. यहां तक कि बीजेपी समर्थक अपनी पार्टी भी पूर्ण राज्य के दर्जे का समर्थन कर रही है."

भविष्य के लिए संदेश

अन्य विश्लेषक कहते हैं कि विधायी शक्तियां घटने के बावजूद राज्य में बनने वाली सरकार को व्यापक राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ एक कदम माना जाएगा. राजनीति विज्ञानी और कश्मीर विशेषज्ञ नवनीता चड्ढा बेहेरा का कहना है, "इन चुनावों की महत्ता इस बात से नहीं है कि आखिरकार कौन जम्मू कश्मीर में राज करेगा, बल्कि इस बात से है कि यहां से क्या संदेश जाएगा. क्या लोग भारी संख्या में निकलकर वोट डालेंगे? क्या वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदार बनने की इच्छा रखते हैं?"

बेहेरा कहती हैं, "इन चुनावों  की अहमियत आगे चल कर लंबे समय में ही समझी जा सकती है. इससे एक झलक मिल सकती है कि अगले कुछ सालों और महीनों में क्या होने वाला है?" (dw.com)

बीते कई दिनों से भारी बारिश के कारण पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बीते तीन दशकों की सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहा है. इसकी वजह से राज्य में अब तक कम से कम 23 लोगों की मौत हो चुकी है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ की वजह से एक लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं. बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन की टीमों के अलावा असम राइफल्स के जवान भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं.

दूसरी ओर, बांग्लादेश ने त्रिपुरा में गोमती पनबिजली परियोजना पर बने डंबूर बैराज का गेट खोले जाने के कारण अपने कई इलाकों के डूबने का आरोप लगाया है. हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है.

पनबजिली परियोजनाओं के जलाशयों से पानी छोड़ने के कारण दूसरे देशों के विस्तृत इलाकों के डूबने की समस्या और आरोप पुराने हैं. हर साल नेपाल से पानी छोड़ने के कारण बिहार के कई इलाकों के डूबने का आरोप लगता रहा है. इसी तरह, बांग्लादेश भी फरक्का और गाजोलडोबा जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण देश के कई इलाकों के डूबने का आरोप लगाता रहा है.

त्रिपुरा के बिजली मंत्री रतन लाल नाथ डीडब्ल्यू से कहते हैं, "इस सप्ताह दक्षिण त्रिपुरा में एक ही दिन में 288.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है. राजधानी अगरतला में भी 24 घंटों के दौरान 233 मिमी बारिश हुई है. इसकी वजह से खोवाई, वेस्ट त्रिपुरा, सिपाहीजाला, गोमती और दक्षिण त्रिपुरा के विस्तृत इलाके भयावह बाढ़ से जूझ रहे हैं."

उन्होंने बताया कि बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत की खबर है. इनमें से दस लोगों की मौत जमीन धंसने के कारण मलबे में दबने से हुई है. मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बाढ़ग्रस्त इलाको के हवाई सर्वेक्षण के बाद मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है.

आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल राज्य के करीब साढ़े चार सौ राहत शिविरों में 65 हजार से ज्यादा लोग रह रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कुछ राहत शिविरों का भी दौरा किया है. इस बीच, केंद्र सरकार ने राहत व बचाव कार्यो के लिए त्रिपुरा को 40 करोड़ रुपए की सहायता दी है.

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि गोमती, पेनी, मुहुरी और खोवाई समेत राज्य की तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. शुक्रवार रात से बारिश कम होने के कारण कुछ इलाको में हालत में मामूली सुधार है. लेकिन कुल मिला कर बाढ़ की परिस्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है.

बांग्लादेश से विवाद

बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि त्रिपुरा के गोमती जिले में 14 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजना से पानी छोड़े जाने की वजह से बांग्लादेश में कुमिल्ला, चटगांव, नोआखाली और मौलवीबाजार जिलों के दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं. इससे करीब 18 लाख लोगों के प्रभावित होने का दावा किया गया है. दरअसल, बीते तीन दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही थी कि डंबूर बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के कारण ही बांग्लादेश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है. लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय और त्रिपुरा सरकार ने इनका खंडन किया है.

बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा है कि बैराज का कोई गेट नहीं खोला गया है. इस पनबिजली परियोजना के तहत बने जलाशय की भंडारण क्षमता 94 मीटर है. जलस्तर बढ़ने पर पानी स्वचालित रूप से बाहर निकल जाता है. जलस्तर घटते ही पानी का प्रवाह रुक जाता है. यह परियोजना गोमती जिले में गोमती नदी पर बनी है. यहां बनने वाली बिजली में 40 मेगावाट बांग्लादेश को भी सप्लाई की जाती है. मंत्री का कहना था कि गोमती नदी दोनों देशों में बहती है. नदी के निचले इलाकों में बीते कई दिनों से लगातार होने वाली भारी बारिश ही बांग्लादेश में आई बाढ़ की प्रमुख वजह है.

अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत

नदी विशेषज्ञों का कहना है कि बैराज से पानी छोड़े के कारण आने वाली बाढ़ पर विवाद नया नहीं है. बांग्लादेश हर साल पश्चिम बंगाल के फरक्का के अलावा त्रिपुरा के डंबूर बैराज से पानी छोड़ने के कारण बाढ़ के आरोप लगाता रहा है. पश्चिम बंगाल के नदी विशेषज्ञ राजू बसु डीडब्ल्यू से कहते हैं, "नेपाल और बिहार के मामले में हम यह देखते रहे हैं. इनमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है. लेकिन बारिश के सीजन में रिकॉर्ड बारिश होने की स्थिति में बैराज से पानी छोड़ना भी जरूरी है. ऐसा नहीं करने की स्थिति में बैराज के टूटने और संबंधित इलाके में विनाशकारी बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है."

त्रिपुरा के नदी और पर्यावरण कार्यकर्ता सुनील नाथ डीडब्ल्यू से कहते हैं, "बांग्लादेश में बाढ़ की प्रमुख वजह उसकी भौगोलिक स्थिति है. उसकी जमीन भारत के मुकाबले निचले इलाकों में स्थित है. गोमती, तीस्ता और गंगा समेत ज्यादातर नदियां भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं. इन नदियों के उद्गम स्थल और बेसिन में भारी बारिश के कारण उनका जलस्तर काफी बढ़ जाता है. ऐसे में भारत के मुकाबले बांग्लादेश के निचले सीमावर्ती इलाकों का बाढ़ की चपेट में आना स्वाभाविक है."

क्या ऐसी आपदा से बचने का कोई ठोस उपाय है? नदी विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा पर पूरी तरह अंकुश लगाना तो संभव नहीं है. लेकिन एक कारगर अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए समय रहते लोगों को सतर्क कर जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है. (dw.com)
 

खंडवा, 24 अगस्त  मध्यप्रदेश के खंडवा में 32 वर्षीय एक आदिवासी ने पुलिस हिरासत में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। शनिवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

खंडवा के पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने बताया कि धर्मेंद्र को शुक्रवार को पंधाना पुलिस ने हिरासत में लिया था क्योंकि उसके पास से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल जब्त की गई थी।

उन्होंने कहा, ‘‘उसे हवालात में रखा गया था, जहां उसने फांसी लगा ली। उसे पंधाना अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"

एसपी ने बताया, "अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) की जांच में पंधाना थाना प्रभारी, एक उप निरीक्षक और दो आरक्षकों की लापरवाही पाई गई। चारों को निलंबित कर दिया गया है। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं।"

धर्मेंद्र खरगोन का रहने वाला था और इंदौर में रह रहा था। (भाषा)