भारत बाढ़ को कम करने और जल संरक्षण के लिए मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत सात शहरों में झीलों जैसे जल निकायों का विस्तार करने और नालियों के निर्माण के लिए अगले दो वर्षों में लगभग 25 अरब रुपये खर्च करेगा.

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मॉनसून के दौरान भारत के महानगरों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है. कई बार मूसलाधार बारिश तो जानलेवा भी हो जाती है. बारिश के मौसम में मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में सड़कें डूब जाती हैं और आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

भारतीय शहरों में हर मॉनसून में बाढ़ आना, जो अक्सर जानलेवा होती है, आम बात है. देश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण शहर की झीलें खत्म हो रही हैं और नालियां कचरे से जाम हो जाती हैं.

गर्मी में जल संकट, बारिश में बाढ़ की समस्या
हाल के सालों में ऐसी बाढ़ से पहले पानी की भारी कमी देखी गई है, खास तौर पर दिल्ली और बेंगलुरु में, जहां पानी के भंडारण की जगहें कम हो गई हैं. इसी साल बेंगलुरु में मॉनसून के पहले पानी का ऐसा संकट खड़ा हो गया था कि लोगों को निजी टैंकरों से जरूरी काम के लिए पानी ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ा.

ऐसा ही कुछ हाल देश की राजधानी दिल्ली में भी जून के महीने में देखने को मिला. जून में भीषण गर्मी के कारण जल संकट इतना गहरा गया था कि लोगों को पानी के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ा. बेंगलुरु की तरह दिल्ली के लोगों को भी पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर होना पड़ा था.

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जून में चेतावनी दी थी कि भारत में पानी की बढ़ती समस्या देश की विकास दर को प्रभावित कर सकती है, जो अप्रैल-मार्च वित्तीय वर्ष में अनुमानित 7.2 प्रतिशत है. यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है.

मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जल आपूर्ति में कमी से कृषि उत्पादन और औद्योगिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं, नतीजतन खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं. उसके मुताबिक यह उन क्षेत्रों की ऋण क्षमता के लिए हानिकारक हो सकता है, जो भारी मात्रा में जल का इस्तेमाल करते हैं.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के तीन सदस्यों में से एक कृष्णा एस वत्स ने कहा कि केंद्र सरकार के खर्च, जल निकायों पर केंद्रित पहला बाढ़ नियंत्रण उपाय, हाल ही में मंजूर किया गया था और इसमें पूर्व चेतावनी प्रणाली भी शामिल की जाएगी.

मॉनसून के दौरान बड़े शहरों का बुरा हाल
उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, "यह शहरों में बाढ़ की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक बन सकता है."

उन्होंने बताया कि 25 अरब रुपये में से मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को पांच-पांच अरब रुपये मिलेंगे, जबकि अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे में से हरेक को ढाई अरब रुपये मिलेंगे. राजधानी दिल्ली के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया, क्योंकि शहरों का चयन बाढ़ की आवृत्ति और वहां होने वाले नुकसान के आकलन के आधार पर किया गया था.

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि लंबे समय के उपाय भी आवश्यक हैं, विशेषकर इसलिए क्योंकि देश में कम समय में ही भारी मात्रा में बारिश हो रही है.

इसी साल 8 जुलाई को वित्तीय राजधानी मुंबई में छह घंटे के दौरान 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई थी.

वत्स ने कहा, "जब भी किसी शहर में 100 मिलीमीटर बारिश होती है, तो वहां जलभराव होना तय है. आपको लगातार एक निश्चित स्तर के निवेश की आवश्यकता होती है, जो कई तरह के प्रशासनिक उपायों में काम आता है, ताकि समस्या को कम किया जा सके."

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 2031 तक घटकर 1,367 घन मीटर रह जाएगी. 2011 से ही भारत 'जल तनाव' की स्थिति में है. जल तनाव की स्थिति तब पैदा होती है जब किसी अवधि में जल की मांग उपलब्ध जल की मात्रा से अधिक हो जाती है या जब जल की खराब गुणवत्ता इसके इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर देती है.

एए/वीके (रॉयटर्स)

भारत सरकार सितंबर महीने से जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. जनगणना के इस सर्वे में लगभग 18 महीने लगेंगे और नतीजे मार्च 2026 में आने की उम्मीद है.

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भारत में पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी. हर 10 साल में होने वाली यह प्रक्रिया 2021 में कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाई थी. अब तीन साल की देरी के बाद भारत की आबादी की गिनती होगी.

भारत में जनगणना की प्रक्रिया में सीधे शामिल दो सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि भारत में लंबे समय से विलंबित जनगणना सितंबर में शुरू होने की संभावना है. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्षों की आलोचना के बाद अपने तीसरे कार्यकाल में उपलब्ध आंकड़ों में आए बड़े अंतराल को भरने की कोशिश कर रहे हैं.

भारत में हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है और इसे 2021 में होना था लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण यह स्थगित कर दी गई थी. अगर इस साल जनगणना होती है तो नरेंद्र मोदी सरकार को कई महत्वपूर्ण डाटा मिल सकते हैं.

जनगणना सर्वे पूरा होने में 18 महीने लगेंगे
सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अगले महीने शुरू होने वाले नए सर्वेक्षण को पूरा करने में लगभग 18 महीने लगेंगे. सरकार के भीतर और बाहर के अर्थशास्त्रियों ने ताजा जनगणना में देरी की आलोचना की है क्योंकि इससे आर्थिक डाटा, मुद्रास्फीति और नौकरियों के अनुमान समेत कई अन्य सांख्यिकीय सर्वेक्षणों की गुणवत्ता प्रभावित होती है.

1.4 अरब आबादी वाले देश में जनगणना सही समय पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नीति निर्माता सारी योजना 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही बना रहे हैं. सरकार जो भी योजना बनाती है या कार्यक्रम शुरू करती है उसका आवंटन जनगणना के आधार पर होता है.

क्यों जरूरी है जनगणना
वर्तमान में इनमें से अधिकांश डाटा सेट और उनके परिणामों पर आधारित सरकारी योजनाएं 2011 में जारी अंतिम जनसंख्या जनगणना पर आधारित हैं. जिसके कारण कई सरकारी योजनाएं और नीतियां कम प्रभावी हो गईं हैं.

अधिकारियों ने बताया कि जनगणना कराने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गृह मंत्रालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक समय सीमा तैयार की है और उनका लक्ष्य मार्च 2026 तक नतीजे जारी करना है, जिसमें 15 साल की अवधि शामिल है.

हालांकि, इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी का इंतजार है. रॉयटर्स ने गृह मंत्रालय और सांख्यिकी मंत्रालय से टिप्पणी के लिए अनुरोध किया जिसका उसे तुरंत जवाब नहीं मिला.

2023 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल भारत ने दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनकर चीन को पीछे छोड़ दिया था.

सरकार खुदरा महंगाई दर समेत अपने आर्थिक आंकड़ों में भी बदलाव करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उपभोग पैटर्न में बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य सहित विभिन्न श्रेणियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है.

जनगणना जैसी गहन जनसांख्यिकी कवायद बेहद जरूरी है. भारत जैसे आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश में तो इसकी आवश्यकता और भी अधिक है. उदाहरण के लिए यह आबादी के आकार जैसी बुनियादी जानकारी मुहैया कराता है.

एए/वीके (रॉयटर्स)

जमशेदपुर, 22 अगस्त । जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से 20 अगस्त को उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद लापता हुए विमान के ट्रेनी पायलट शुभ्रोजीत दत्ता का शव गुरुवार 10 बजे चांडिल डैम से निकाला गया। मेन पायलट जीत शत्रु आनंद की तलाश में भारतीय नौसेना और एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। ट्रेनी पायलट का शव बरामद होने के साथ ही यह बात साफ हो गई है कि विमान डैम में गिरकर क्रैश हुआ था।

यह विमान अलकेमिस्ट एविएशन कंपनी का है, जो जमशेदपुर में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाती है। विमान को पटना निवासी कैप्टन जीत शत्रु आनंद चला रहे थे, जबकि उनके साथ जमशेदपुर निवासी ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता सवार थे। विमान ने दिन के करीब 11 बजे उड़ान भरी थी और करीब 20 मिनट बाद एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) से उसका संपर्क पूरी तरह भंग हो गया था। हादसे की आशंका को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मंगलवार दोपहर से ही विमान के लास्ट लोकेशन के आधार पर जमशेदपुर की दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी और आस-पास के इलाकों में तलाशी शुरू की गई। हेलीकॉप्टर से पूरा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस-प्रशासन की अलग-अलग टीमों ने भी झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल की सीमा तक खाक छानी। पश्चिम बंगाल सरकार को भी इसकी सूचना दी गई।

इस बीच चांडिल डैम में प्यालीडीह नामक स्थान पर स्नान कर रहे दो ग्रामीण तपन मांझी और रूसा मांझी ने तलाशी में जुटी पुलिस को बताया कि उन्होंने एक विमान को डैम में गिरते देखा था। इनकी सूचनाओं के आधार पर बुधवार सुबह से एनडीआरएफ की टीम सर्च अभियान में जुटी है। विमान के पायलट जीत शत्रु आनंद के पिता एवं भाई और जमशेदपुर निवासी ट्रेनी शुभ्रोजीत दत्ता के पिता प्रदीप दत्ता एवं घर के अन्य लोग डैम के पास मौजूद हैं। क्रैश हुआ टू-सीटर विमान अमेरिका में निर्मित है और इसका नाम ‘सेशना 152’ है। यह सिंगल इंजन का विमान है। अलकेमिस्ट एविएशन प्रा. लिमिटेड की ओर से जमशेदपुर में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन वर्ष 2008 से ही किया जा रहा है। इसके संचालक मृणाल पॉल हैं। मार्च 2022 में भी इस इंस्टीट्यूट का एक प्रशिक्षण विमान सोनारी हवाई अड्डे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में दो पायलट जख्मी हो गए थे। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अगस्त । हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची अगले सप्ताह जारी कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उम्मीदवारों के नाम पर विचार-विमर्श करने के लिए रविवार को पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और पीएम मोदी की मौजूदगी में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि रविवार की बैठक में मुहर लगने के बाद भी पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची इसके अगले दिन सोमवार को ही जारी करेगी।

हालांकि, इसकी टाइमिंग को लेकर भी बैठक में ही तय किया जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर बैठक में लग जाती है तो इसकी घोषणा रविवार को भी देर रात तक की जा सकती है। इन दोनों राज्यों में कोर कमेटी और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में हर विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम का एक पैनल तैयार किया जाएगा। नामों के इस पैनल को पार्टी आलाकमान के पास दिल्ली भेजा जाएगा। दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह हरियाणा और जम्मू कश्मीर प्रदेश कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक कर एक-एक सीट पर विचार करेंगे और फिर इस लिस्ट को अंतिम मंजूरी के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा।

चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। राज्य में जिन 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है, उन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। वहीं, 25 सितंबर को दूसरे चरण के तहत मतदान वाली 26 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 5 सितंबर है। तीसरे चरण के तहत राज्य की जिन 40 विधानसभा सीटों पर एक अक्टूबर को मतदान होना है, उन पर नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में एक अक्टूबर को मतदान होना है। इन सभी सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर ही है। दोनों राज्यों में मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। --(आईएएनएस)

जयपुर, 21 अगस्त । रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बिट्टू के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और खासतौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित सभी मंत्रियों, विधायकों का आभार प्रकट करता हूं। इतना प्यार राजस्थान के विधायकों ने मुझे दिया है कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। दूसरी पार्टियों ने अभी तक यहां पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया।

इसलिए भाजपा की यहां बड़ी जीत है।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी जन्मभूमि पंजाब और कर्मभूमि राजस्थान है। उनके पास जिन मंत्रालयों की जिम्मेदारी है उसमें उनकी ओर से काम में कोई कमी नहीं की जाएगी। राजस्थान की पगड़ी पर वह दाग नहीं लगने देंगे। उन्होंने कहा, "राजस्थान और पंजाब ने हमेशा देश की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। मेरे द्वारा राजस्थान के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राजस्थान में हमारी सरकार है।

मुझे विश्वास है कि पंजाब में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां इस बार भाजपा की सरकार होगी। लोकसभा में हमें अच्छे वोट प्रतिशत मिले हैं। पार्टी को वहां मजबूत करने का काम करेंगे।" केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भाजपा ने मंगलवार को राजस्थान से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी। बिट्टू ने कहा था, "मैं राजस्थान का ऋणी हूं। एक बात मैं कहूंगा कि पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुझे जो मौका मिला है, मैं सम्मान और गर्व के साथ राजस्थान की सेवा करूंगा।" --(आईएएनएस)

गाजियाबाद, 21 अगस्त । कोलकाता रेप-मर्डर मामले को लेकर सियासत जारी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी से इस मुद्दे पर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को पहले ये फैसला करना होगा कि वह संवेदनशील व्यक्ति हैं या फिर संवेदनहीन। अगर वह संवेदनशील शख्स हैं तो उन्हें कोलकाता जरूर जाना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, “राहुल गांधी को उन जगहों पर जरूर जाना चाहिए जहां लोगों पर अत्याचार हो रहा है।

अगर रायबरेली में अपराध होगा तो वहां वे जाएंगे, लेकिन अयोध्या या कोलकाता में अपराध की घटनाएं होंगी तो वे वहां नहीं जाएंगे। बेटी बंगाल की हो या फिर उत्तर प्रदेश की, अगर किसी भी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है तो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए राहुल गांधी को जाना चाहिए।” उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा, “राहुल गांधी अब तक बंगाल क्यों नहीं गए, क्या उन्हें डर है कि ममता बनर्जी उनसे नाराज हो जाएंगी? या फिर वे अयोध्या इसलिए नहीं गए, जिसने बलात्कार किया है, वो समाजवादी पार्टी का नेता है। क्या उन्हें डर है कि अखिलेश यादव उनसे नाराज हो जाएंगे। राहुल गांधी एक संवेदनशील नेता हैं और अब तो वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं।” आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लेटरल एंट्री विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “इस देश में जितनी भी बीमारियां हैं, उनकी जड़ कांग्रेस रही है।

मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने अपने जीवन के 30 साल से अधिक समय कांग्रेस को दिए हैं। आज की कांग्रेस तो कैंसर बन गई है। लेकिन, अब उनके पास राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो कांग्रेस को खत्म कर देंगे। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने यही बात कही थी। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जो काम कांग्रेस का कोई नेता नहीं कर पाया, उसे राहुल गांधी पूरा करेंगे।” उन्होंने कोलकाता की घटना को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी इस समय अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। पहला उनका वामपंथियों से झगड़ा था। लेकिन, भाजपा के बढ़ते समर्थन से ममता बनर्जी को बहुत परेशानी है। उनके सामने भगवान राम और सनातन की बात करो तो वे चिढ़ जाती हैं। उन्हें कोलकाता रेप-मर्डर मामले में जवाब देना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा, “कोलकाता पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, लेकिन ममता बनर्जी खुद धरना देकर नौटंकी कर रही हैं। विपक्ष क्यों शांत है, उनके नेता विपक्ष क्या कोलकाता जाएंगे।” - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 अगस्त । दिल्ली सरकार ने जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें 40 से ज्यादा संस्थाओं और विभागों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में 'जलवायु परिवर्तन पॉलिसी' में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। 'क्लाइमेट चेंज पॉलिसी' में बदलाव के बाद उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार से मिले सुझावों के बाद इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में यह बैठक हुई।

इस बैठक में गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली समेत पूरे भारत में विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस वजह से जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस साल लोगों को भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ बारिश का सामना करना पड़ा। वायु प्रदूषण की समस्या से हम लगातार जूझ रहे हैं। गोपाल राय ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने कई नई नीतियां बनाई हैं। 2019 में दिल्ली सरकार ने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का निर्माण किया था। अब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और तेजी से बढ़ रहा है। इस पॉलिसी में बदलाव के लिए विभिन्न विभागों को मिलाकर एक कोर ग्रुप बनाया गया।

इस ग्रुप से आए प्रस्तावों पर फैसले लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई। गोपाल राय ने कहा कि इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट प्रस्तावित किया और बुधवार को इस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें 40 से ज्यादा संस्थानों और विभागों ने हिस्सा लिया। इस पॉलिसी को 7 सेक्टरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिनमें बिजली, शहर, जल, हरित क्षेत्र, परिवहन, कृषि और स्वास्थ्य प्रबंधन को रखा गया है। इन सात सेक्टरों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाएगी और केंद्र सरकार को प्रस्तावित की जाएगी। केंद्र के सुझावों के बाद इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजहों को खोजने और एक बॉर्डर पॉलिसी का प्रपोजल भी हमारे पास आया है। हम इसे केंद्र के पास भेजेंगे और वहां से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के अंदर उसे लागू करेंगे। -(आईएएनएस)

अगरतला, 21 अगस्त त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले का रहने वाला एक व्यक्ति बरसों पहले अपने रिश्तेदार से मिलने बांग्लादेश गया था और तब उसे रत्तीभर अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी का दंश बन जाएगी एवं वह भारत में अपने परिवार के पास लौटने के लिए तरस जाएगा।

शाहजहां (62) बांग्लादेश की जेलों में 37 साल बिताने के बाद अब घर लौटे हैं।

वह सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कर्मियों की मदद से श्रीमंतपुर ‘लैंड कस्टम्स’ स्टेशन के रास्ते भारत लौटे।

अधिकारियों ने बताया कि सोनमुरा उपमंडल के सीमावर्ती रबींद्रनगर गांव के निवासी शाहजहां 1988 में बांग्लादेश के कोमिला में अपने ससुराल गये थे। उनके अनुसार उस दौरान वहां पुलिस ने उनके रिश्तेदार के घर पर छापा मारा एवं पड़ोसी देश में गैरकानूनी रूप से प्रवेश करने को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

शाहजहां ने पत्रकारों को बताया, ‘‘25 साल की उम्र में, मुझे कोमिला में एक अदालत ने 11 साल की जेल की सजा सुनायी। सजा पूरी करने के बाद भी मुझे रिहा नहीं किया गया तथा मैंने हिरासत में 26 और साल बिताए, घर लौटने की अनुमति दिए जाने से पहले कुल मिलाकर मैंने 37 साल जेल में बिताए।’’

शाहजहां के साथ जो अन्याय हुआ, वह कुछ महीने पहले मीडिया के माध्यम से सामने आया।

शाहजहां के परिवार का कहना है कि उनकी दुर्दशा पर जारा फाउंडेशन की नजर पड़ी जो विदेशों में फंसे शरणार्थियों की मदद करता है।

परिवार ने बताया कि जारा फाउंडेशन के अध्यक्ष मौशाहिद अली ने शाहजहां की रिहाई के लिए तत्काल कदम उठाए और फिर कई कानूनी प्रक्रियाओं के बाद शाहजहां को मंगलवार को श्रीमंतपुर स्टेशन पर बीएसएफ कर्मियों को सौंप दिया गया।

अब 62 वर्ष की आयु के शाहजहां उस वक्त घर से निकले थे जब वह युवा थे और उनकी पत्नी गर्भवती थी। भारत लौटने पर उनके बेटे ने पहली बार उन्हें अपने सामने देखा है।

शाहजहां ने कहा, ‘‘मैं शब्दों में अपनी खुश बयां नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जन्नत में हूं। यह मेरे लिए पुनर्जन्म की तरह है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जीवन में अपने जन्मस्थान पर लौट सकूंगा। यह जारा फाउंडेशन ही है जो मुझे घर वापस लेकर आया। मैं पूरी जिंदगी इस संगठन का आभारी रहूंगा।’’

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में शुरुआत के 14 दिनों में उन्होंने क्रूर अत्याचार सहा।

शाहजहां ने याद किया, ‘‘कोमिला केंद्रीय कारागार में 11 साल बिताने के बाद, मुझे झूठे आरोपों में दूसरी जेलों में भेज दिया गया तथा मैंने वहां और 26 साल बिताए।’’ (भाषा) 

पटना/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/बक्सर, 21 अगस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरोध में बिहार में विभिन्न दलित एवं आदिवासी संगठनों द्वारा बुधवार को आहूत भारत बंद के दौरान कुछ जिलों में सड़क एवं ट्रेन यातायात बाधित रहा और कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।

प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा और बक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित करने के साथ पटना, हाजीपुर, दरभंगा, जहानाबाद और बेगूसराय जिलों में कई स्थानों पर कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़क यातायात को अवरुद्ध करने की कोशिश की जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।

दरभंगा और बक्सर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और कुछ समय के लिए बिहार संपर्क क्रांति और फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। बाद में, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेल पुलिस के जवानों ने रेलवे स्टेशनों से प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने में कामयाबी हासिल की।

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) सरस्वती चंद्रा ने पीटीआई-भाषा से बात करते हुए कहा, "प्रदर्शनकारियों ने सुबह कुछ समय के लिए आरा, चौसा (बक्सर), दरभंगा, बेगूसराय और राजगीर में रेल यातायात को बाधित किया। प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक और स्टेशनों से हटाकर स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया गया और अब ट्रेनों की आवाजाही सामान्य है"।

राज्य की राजधानी पटना के डाक बंगला चौक पर यातायात को अवरुद्ध करने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया।

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राजीव मिश्रा ने पीटीआई-भाषा से बात करते हुए कहा, "डाक बंगला चौक पर यातायात को अवरुद्ध करने और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने हल्का लाठीचार्ज किया। घटना में कोई घायल नहीं हुआ। अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।"

जहानाबाद जिले में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-83 (एनएच-83) पर यातायात अवरुद्ध कर दियसा और इस दौरान उनकी सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प हुई।

जहानाबाद नगर थाना के अवर निरीक्षक हुलास बैठा ने पत्रकारों को बताया, "ऊंटा मोड़ के पास एनएच-83 पर यातायात अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे पांच प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।"

उन्होंने बताया कि बाद में सभी प्रदर्शनकारियों को एनएच-83 से हटाकर यातायात बहाल किया गया, हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों की सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने बताया कि मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सारण, बेगूसराय, हाजीपुर, पूर्णिया में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर यातायात को अवरुद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें तुरंत तितर-बितर कर दिया।

प्रदर्शनकारियों ने इन जिलों में कई जगहों पर टायर भी जलाए और यातायात को अवरुद्ध करने की कोशिश की।

पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और उनके समर्थक भी उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के विरोध में पटना और अन्य जगहों पर सड़कों पर उतरे।

पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा, “केंद्र की राजग सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य अत्यंत पिछड़े वर्गों को आरक्षण के खिलाफ है। केंद्र इन समुदायों को दिया जाने वाला आरक्षण छीनना चाहता है।”

इस बीच, बुधवार को ही राज्य के कई जिलों में केंद्रीय कॉन्स्टेबल चयन बोर्ड (सीएसबीसी) पुलिस की विभिन्न इकाइयों में सिपाही पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने पहले पुलिस को निर्देश दिया था कि वे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक सुचारू रूप से पहुंचाएं।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटर इंक्लूसिव अलायंस) में शामिल कई अन्य दलों ने विभिन्न दलित एवं आदिवासी संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद का समर्थन किया है। (भाषा) 

कोलकाता, 21 अगस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले तथा संस्थान में उपद्रवियों की तोड़फोड़ को लेकर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई यह कहते हुए चार सितंबर तक स्थगित कर दी कि उच्चतम न्यायालय इस मामले पर पहले ही सुनवाई कर रहा है।

अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में देशभर में जारी प्रदर्शनों के बीच उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को चिकित्सकों और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा तथा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करने के वास्ते 10 सदस्यीय कार्य बल गठित किया।

न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले की अपनी अलग-अलग जांच की प्रगति पर 22 अगस्त को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि चूंकि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आदेश में वे सभी पहलू शामिल हैं जो उच्च न्यायालय के समक्ष हैं तो वह कोलकाता के सरकारी अस्पताल में घटनाओं के संबंध में उसके समक्ष आईं 14 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चार सितंबर तक स्थगित कर रहा है।

पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं। पीठ ने सभी से पीड़िता की पहचान उजागर करने से बचने का अनुरोध दोहराया। एक वकील ने अदालत में कहा था कि इस संबंध में 13 अगस्त के उसके आदेशों के बावजूद सोशल मीडिया पर महिला चिकित्सक का नाम और तस्वीरें प्रसारित हो रही हैं।

उच्च न्यायालय ने महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का 13 अगस्त को आदेश दिया था।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 21 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने इस कानूनी सवाल पर सुनवाई फिर से शुरू करने का बुधवार को फैसला किया कि क्या हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है, जिस पर कोई सामान नहीं लदा हो।

केंद्र की ओर से न्यायालय में पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हालांकि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम 1988 में संशोधन के लिए परामर्श की प्रक्रिया ‘‘लगभग पूरा हो चुकी है’’ लेकिन प्रस्तावित संशोधनों को अभी संसद के समक्ष पेश किया जाना बाकी है। इसके बाद, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया।

शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि संशोधित विधेयक को शीतकालीन सत्र में संसद के समक्ष पेश किया जा सकता है। उन्होंने पीठ को सुझाव दिया कि या तो संसद द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने तक सुनवाई स्थगित कर दी जाए या मामले को आगे बढ़ाया जाए।

इस पीठ में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे।

पीठ ने कहा कि चूंकि इस मामले पर पहले ही कुछ समय से सुनवाई जारी है, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधनों को संसद द्वारा मंजूरी दिए जाने की प्रतीक्षा किए बिना ही सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

इस कानूनी प्रश्न ने उन मामलों में बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान से जुड़े विभिन्न विवादों को जन्म दिया है जिनमें हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन वाहन चलाते समय दुर्घटनाएं हुई हैं।

इससे पहले, 16 अप्रैल को न्यायालय ने वेंकटरमणी द्वारा एक नोट प्रस्तुत करने के बाद मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया था। नोट में संकेत दिया गया था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए परामर्श में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और आम चुनाव के बाद नवगठित संसद के समक्ष इन्हें रखा जाएगा।

पीठ ने कहा था, ‘‘मंत्रालय ने अपने 15 अप्रैल, 2024 के पत्र के माध्यम से कानून में प्रस्तावित संशोधन का ब्योरा रिकॉर्ड पर रखा है।’’

संविधान पीठ ने कहा था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का रुख जानना आवश्यक होगा, क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को केंद्र ने स्वीकार कर लिया था और नियमों में संशोधन किया गया था।

मुकुंद देवांगन मामले में, शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि परिवहन वाहन, जिसका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, को एलएमवी (हल्के मोटर वाहन) की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है। (भाषा) 

नई दिल्ली, 21 अगस्त । एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी लागू करने के फैसले के विरोध में बुधवार को देश भर में भारत बंद का आयोजन किया गया है। इस दौरान यूपी के कन्नौज और छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला। यूपी के कन्नौज में आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने संयुक्त रूप से डीएम कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम कार्यालय के गेट पर नारेबाजी की और सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी आदेश को बदलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भीड़ की भारी तादाद के कारण पुलिस प्रशासन भी परेशान नजर आया, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भी भारत बंद का असर साफ देखा गया। एसटी/एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर बंद का आह्वान किया। सुबह से ही सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल चप्पे-चप्पे पर तैनात किया गया। स्थानीय चौपाटी मैदान में सर्व आदिवासी समाज के लोग रैली निकालने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने रायपुर नाका पर बेरिकेड्स लगाकर सुरक्षाबलों को तैनात किया ताकि आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट परिसर तक न पहुंच सकें।

एसडीओपी रूपेश कुमार ने बताया कि पुलिस और सुरक्षाबलों की पूरी तैनाती के बावजूद आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रखा। बता दें, उच्चतम न्यायालय में काफी लंबे समय से सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में एक अगस्त को बड़ा फैसला सुनाते हुए अपने ही 2004 के पुराने फैसले को पलट दिया। इसके बाद न्यायालय ने पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2006 और तमिलनाडु अरुंथथियार अधिनियम पर अपनी मुहर लगाकर कोटा के अंदर सब कैटेगरी को मंजूरी दे दी। -(आईएएनएस)

जमशेदपुर, 21 अगस्त । जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से मंगलवार को उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद लापता हुए अलकेमिस्ट एविएशन के प्रशिक्षण विमान और उसमें सवार दोनों पायलट का 27 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया है। विमान के क्रैश होकर पूर्वी सिंहभूम के चांडिल डैम में गिरने की आशंका जताई जा रही है। मंगलवार शाम से ही एनडीआरएफ की टीम डैम में सर्च ऑपरेशन में जुटी है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन को बताया है कि उन्होंने डैम में विमान गिरते देखा था।

विमान को पटना निवासी कैप्टन जीत शत्रु आनंद उड़ा रहे थे, उनके साथ जमशेदपुर निवासी ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता सवार थे। विमान ने दिन के करीब 11 बजे उड़ान भरी और करीब 20 मिनट बाद एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) से उसका संपर्क पूरी तरह भंग हो गया था। हादसे की आशंका को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मंगलवार दोपहर से ही विमान के लास्ट लोकेशन के आधार पर जमशेदपुर की दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी और आसपास के इलाकों में तलाशी शुरू की गई। हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस-प्रशासन की अलग-अलग टीमों ने भी झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल की सीमा तक खाक छानी। पश्चिम बंगाल सरकार को भी इसकी सूचना दी गई। इस बीच चांडिल डैम में प्यालीडीह नामक स्थान पर दो ग्रामीणों तपन मांझी और रूसा मांझी ने तलाशी में जुटी पुलिस को बताया कि उन्होंने एक विमान को डैम में गिरते देखा था।

इनकी सूचनाओं के आधार पर बुधवार सुबह से एनडीआरएफ की टीम सर्च अभियान में जुटी है। डैम से एक जोड़ी जूता बरामद किया गया है। यह जूता दोनों पायलटों में से किसी एक का हो सकता है। सरायकेला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा, "सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ के साथ-साथ पुलिस और प्रशासन की टीम अभियान में जुटी हैं। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है।" विमान के पायलट जीत शत्रु आनंद के पिता एवं भाई और जमशेदपुर निवासी ट्रेनी शुभ्रोजीत दत्ता के पिता प्रदीप दत्ता एवं घर के अन्य लोग डैम के पास मौजूद हैं। लापता टू-सीटर विमान अमेरिका में निर्मित है और इसका नाम ‘सेशना 152’ है। यह सिंगल इंजन का विमान है। अलकेमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जमशेदपुर में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन वर्ष 2008 से ही किया जा रहा है। इसके संचालक मृणाल पॉल हैं। मार्च 2022 में भी इस इंस्टीट्यूट का एक प्रशिक्षण विमान सोनारी हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में दो पायलट जख्मी हो गए थे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अगस्त । कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने 'भारत बंद', देश में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म, देशभर में हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों पर बात की। पवन खेड़ा ने भारत बंद को लेकर कहा, "यह लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर कोई किसी नियम, नीति या किसी फैसले के खिलाफ है तो वह विरोध कर सकता है और शांतिपूर्ण विरोध से ही हमें आजादी मिली है।"

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने मंगलवार को भारत से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया ताकि हसीना मुकदमे का सामना कर सकें। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है और भारत उस विदेश नीति में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है। महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाओं पर पवन खेड़ा ने कहा, "महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना भी सामने आई जहां छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया गया, लेकिन किसी सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी वाला बयान नहीं आया और न ही इस पर कोई सख्त कार्रवाई की गई, लेकिन जब भी गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसा होता है तो भाजपा तुरंत मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगती है। हम जानना चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री हैं, क्या वह इस्तीफा दे रहे हैं?"

भाजपा से सहयोगी दलों की नाराजगी के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अब समझ आ रहा है कि गठबंधन की राजनीति कैसी होती है। 10 साल तक उन्होंने लोगों को विवादों में उलझाए रखा, लेकिन अब उन्हें काम करना पड़ेगा और वह काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें न तो काम करने की आदत है और न ही उनके पास काम करने की क्षमता है। वे निर्णय लेते हैं और अगले दिन निर्णय पलट देते हैं। निर्णय लेने से पहले सलाह लेने की आदत उनमें नहीं है, जो होनी चाहिए।" देशभर में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको डॉक्टरों को सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए, वे हमारे समाज के स्वास्थ्य रक्षक हैं, अगर हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप किस सेवा की उम्मीद करते हैं? --(आईएएनएस)

कोलकाता, 21 अगस्त । कोलकाता के आनंदपुर इलाके में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके आनंदपुर में एक सुनसान जगह पर झाड़ियों के पास महिला का शव पड़ा मिला। उसके शरीर पर चोटों के कई निशान मिले हैं। दरअसल, स्थानीय लोगों ने बुधवार सुबह महिला का शव झाड़ियों में पड़ा देखा। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि मृतक महिला इलाके की नहीं है।

एक स्थानीय निवासी ने कहा, "संभावना है कि वह कोई बाहरी महिला थी और उसके शव को यहां लाकर फेंका गया। उसके शरीर पर चोट और खून के निशान भी मिले हैं।" पुलिस के सूत्रों ने कहा कि महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन, उसकी मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरु हो गई है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। इस बीच, स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि जिस जगह से महिला का शव बरामद किया गया है, वहां स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है।

इसी कारण ये जगह संदिग्ध परिस्थितियों को अंजाम देने की जगह बन चुकी है। स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया है कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में हत्या के प्रयास और शव बरामदगी जैसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। ज्ञात हो कि इस महीने की शुरुआत में कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से ही देशभर में विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। -- (आईएएनएस)

 चंडीगढ़, 21 अगस्त । राज्यसभा उपचुनाव के लिए हरियाणा से भाजपा उम्मीदवार किरण चौधरी ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब मौजूद रहे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने के बाद किरण चौधरी ने कहा, "मैं सबसे पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पीएम मोदी, मनोहर लाल खट्टर, जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी समेत सभी विधायकों का धन्यवाद करती हूं। भाजपा के साथ हमारे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों से प्रभावित होकर मैं भाजपा में शामिल हुई हूं।

मैंने हमेशा ईमानदारी और नीयत के साथ काम किया है। आने वाले समय में राज्यसभा में हरियाणा के सभी विषयों को उठाऊंगी।" मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि किरण चौधरी ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया है। मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं, हमारे सभी विधायक यहां मौजूद हैं। किरण चौधरी को अन्य विधायकों ने भी समर्थन दिया है। किरण चौधरी का लंबा अनुभव रहा है, वह दिल्ली विधानसभा की अध्यक्ष भी रही हैं। वह राज्यसभा में हरियाणा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगी। सीएम सैनी ने आगे कहा, "किरण चौधरी को जोगीराम सिहाग, अनूप धानक, नयनपाल रावत, रामनिवास सूरजाखेड़ा, रामकुमार गौतम और गोपाल कांडा ने भी समर्थन दिया है। पार्टी ने सर्व सहमति से उन्हें राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है।

अलग-अलग दल की अपनी राजनीति होती है, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा विधायकों को उन्हें समर्थन है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन बुधवार को था। भाजपा की ओर से किरण चौधरी ने नामांकन किया है। हालांकि, विपक्ष ने उपचुनाव के लिए फिलहाल कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। विपक्ष अगर बुधवार शाम तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारता है तो किरण चौधरी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी जाएंगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की ओर से पूर्व में कहा गया है कि राज्यसभा के लिए उनकी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। मालूम हो कि, किरण चौधरी ने जून में अपनी बेटी श्रुति और अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा था। - (आईएएनएस)

पटना, 21 अगस्त । बिहार के पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को एक शौचालय की टंकी में शटरिंग खोलने के दौरान हुए हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। संभावना जताई जा रही है कि सभी की मौत दम घुटने के कारण हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, यह हादसा पुराई बाग इलाके की है। पुराई बाग निवासी अरविंद कुमार के घर में शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी क्रम में सेप्टिक टैंक में लगे शटरिंग को खोलने में हादसा हो गया।

बताया जाता है कि शटरिंग खोलने पहले एक युवक टंकी के अंदर उतरा। जब उसका कुछ देर तक पता नहीं चला तो अन्य तीन लोग भी टंकी के अंदर गए। टंकी में फंसे सभी लोगों को दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। स्थानीय लोग सभी को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सभी मृतक पास के ही गांव के रहने वाले हैं। उनकी पहचान बिट्टू कुमार, पवन कुमार, भूना कुमार और जोगन कुमार के रूप में की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस सभी मृतकों के शवों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। --(आईएएनएस)

 वाराणसी, 21 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी सिस्टम लागू करने के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद है। इस बंद का पूरे देश में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने भारत बंद को विफल बताया है। जफर इस्लाम ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “भारत बंद का कोई असर नहीं है। देश की जनता और एससी-एसटी समुदाय के लोग जानते हैं कि अगर उनका कोई हितैषी है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 10 सालों में उन्होंने जो काम किया है, वह पिछले 65 सालों में नहीं हुआ। यह सारे लोग जो राजनीति कर रहे हैं, वह बस राजनीति कर रहे हैं।”

उन्होंने लेटरल एंट्री विवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा था, उनको आरक्षण देने का काम किया। लेटरल एंट्री को तो कांग्रेस ही लाई थी। उस दौरान उन्होंने इसको लेकर कोई भी प्रावधान नहीं रखा। अब इसमें प्रावधान लाने का काम पीएम मोदी ने किया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि अगर एसटी-एसटी समाज का कोई सच्चा हितैषी है तो वह पीएम मोदी हैं।” भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कोलकाता-रेप मर्डर मामले में ममता सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “कोलकाता की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, वह राज्य की गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। प्रशासन द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई।

जबकि उनका काम दोषियों को पकड़कर सजा दिलाने का होता है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के इशारे पर सबूत मिटाने का काम किया गया।” उन्होंने आगे कहा, “कोलकाता मामले में हुई लापरवाही के कारण लोगों में गुस्सा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां ये बताने के लिए काफी हैं कि ममता बनर्जी की सरकार विफल रही। सरकार को जो काम करना चाहिए था, उसने उसे नहीं किया बल्कि वे महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर नाकाम रही। जनता में यह रोष है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वह दोषियों के साथ खड़ी रहीं।” -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अगस्त । कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर दिल्ली के डॉक्टरों में गहरी नाराजगी है। आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन में शामिल डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर अडिग हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सरकार से मांग है कि अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। प्रदर्शन में शामिल डॉक्टर अन्नपूर्णा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि हम लोगों का प्रदर्शन अभी जारी है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा।

22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, इसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन, सवाल यह है कि डॉक्टर को अपने वर्कप्लेस पर सेफ्टी मिलेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग पर अडिग हैं। हम हर रोज बैठक करके आगे की रणनीति तय करते हैं। सरकार शुरुआत से ही हम डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने की बात कह रही है। हमें भी लगता है कि हमें प्रदर्शन को खत्म कर वापस काम पर आ जाना चाहिए। मरीजों के हित को देखते हुए हम लोगों ने अभी इमरजेंसी सेवा को बंद नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि टास्क फोर्स और कमेटी पहले भी बनती रही है। ऐसा पहले भी होता रहा है, हम लोगों को भरासा चाहिए कि इस बार भी कहीं ऐसा न हो की बस कमेटी बनकर रह जाए। टास्क फोर्स को लेकर हमारे पास फिलहाल जानकारी है कि उसमें सीनियर डॉक्टर को शामिल किया गया है।

हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि टास्क फोर्स जब अस्तित्व में आएगी तो उसमें जूनियर डॉक्टरों की बात कितनी सुनी जाएगी। बता दें कि बीते दिनों कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला ट्रेनी डॉक्टर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थी और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल की आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उनका शव देखा था। इस घटना के बाद डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। -(आईएएनएस)

 लखनऊ, 21 अगस्त । लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भारी बारिश के दौरान भी धरना स्थल से प्रदर्शनकारी नहीं हटे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बारिश के दौरान हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुध लेने के लिए प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी हैं। मंगलवार रात 12 बजे हमें धरना स्थल से हटा दिया गया। रात भर से खाना नहीं खाया है। आज बारिश में भीग रहे हैं और अपनी मांग सरकार तक रख रहे हैं।

हम सरकार से चाहते हैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे देखते हुए हमें हमारा नियुक्ति पत्र दें। मंगलवार देर रात हटाए जाने के बाद बुधवार सुबह फिर प्रदर्शनकारी धरनास्थल पर पहुंच गए। एक और प्रदर्शनकारी ने कहा कि पहले भी कई दिनों तक प्रदर्शन कर चुके हैं। कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। बस सरकार भी ध्यान दे और नियुक्ति पत्र जारी करे। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। कोर्ट की डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी। साथ ही तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया।

कोर्ट के इस फैसले का स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से मुझे अवगत कराया गया। सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने हेतु विभाग को निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। -- (आईएएनएस)

कन्नौज, 21 अगस्त  । यूपी के कन्नौज में नवाब सिंह यादव द्वारा नाबालिग से किए गए दुष्कर्म मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी पुलिस ने कई दिनों की रेकी के बाद मुख्य षड्यंत्रकर्ता पीड़िता की बुआ को कन्नौज के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बुधवार को साजिशकर्ता बुआ को कोर्ट में पेश कर रिमांड में लेने की अपील करेगी। कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया, "12 अगस्त की रात लगभग 1.30 बजे एक कॉल आया था, जिसमें लड़की ने बताया कि उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई। सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर 112 और थाने की पुलिस पहुंची थी।

जहां पर लड़की को बरामद किया गया। अभियुक्त नवाब सिंह यादव को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसी दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।" उन्होंने बताया, "उस समय मौके पर लड़की की बुआ भी मिली थी, जो शुरुआत में जांच में सहयोग कर रही थी। इसके बाद जब लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया तो बुआ ने जांच में बाधा डालने की कोशिश की। अगले दिन जब लड़की के माता-पिता आए तो उन्होंने यह भी बताया कि इतनी बड़ी घटना होने पर लड़की की बुआ ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने भी लड़की की बुआ पर आरोप लगाए। इसके बाद जब बुआ को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया तो वह फरार हो गईं। यह महिला तब से लगातार वांछित चल रही थी।" पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया, "महिला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विभिन्न टीमे मोर्चे पर तैनात थी। दिल्ली-एनसीआर में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा था।

फिर सूचना मिली कि आरोपी महिला कन्नौज वापस आई है। बुधवार को कन्नौज पुलिस ने तिर्वा थाना क्षेत्र से महिला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह नवाब सिंह यादव को पिछले 5-6 सालों से जानती है। महिला के नवाब सिंह यादव के साथ शारीरिक रिश्ते भी रहे हैं। 11 अगस्त को नवाब सिंह ने महिला को बुलाया था। महिला ने नवाब सिंह को बताया था कि वह लखनऊ में है और साथ में उसकी भतीजी भी है।

इसके बाद इन दोनों को बुलाया गया। महिला रात में नवाब सिंह के कॉलेज पहुंची थी, जहां पर दुष्कर्म की घटना हुई।" उन्होंने यह भी बताया, "घटना के बाद लड़की ने पुलिस को फोन कर दिया। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। महिला ने यह भी बताया कि जब वह मेडिकल जांच के लिए गई थी तब अभियुक्त नवाब सिंह के भाई ने उसे प्रलोभन दिया था कि अगर वह बयानों से पलट जाए और मेडिकल जांच नहीं हो तो रुपए दिए जाएंगे। साथ ही कुछ अन्य लोगों के नाम लेने को भी कहा था ताकि जांच की दिशा मोड़ी जा सके।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अगस्त । नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मामले में तुरंत संज्ञान लेने और निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। एसोसिएशन ने स्थगित कुछ स्वास्थ्य सेवाओं को पुनः शुरू करने का भी निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने कहा कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद हम फिर से मरीजों की सेवा के लिए तैयार हैं। हालांकि, स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए न्याय और व्यापक सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं डॉ. कुमारी अर्चना ने कहा, "कल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और संज्ञान लिया।

हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि जो काम सरकार और प्रशासन को करना चाहिए था, वह सुप्रीम कोर्ट ने किया। हमारा प्रदर्शन अभी भी जारी है। हम आज और कल प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन हम अपने साथियों की सुरक्षा को लेकर अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि देश के अलग-अलग अस्पतालों में हमारे साथियों के साथ ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं।" उन्होंने आगे कहा, "सीबीआई की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में क्या सामने आता है, यह देखने के लिए हम दो दिन तक इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 तारीख को है, उसके बाद हम जो भी कार्रवाई करेंगे, वह की जाएगी।" सरकार ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का अनुरोध किया है।

इस पर डॉ. कुमारी अर्चना ने कहा कि हमारे वरिष्ठ डॉक्टर आपातकालीन सेवाएं दे रहे हैं, ओपीडी में भी सेवाएं जारी हैं लेकिन आगे क्या किया जाएगा, इस पर हम 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला लेंगे। मालूम हो कि, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना में जान गंवाने वाली महिला डॉक्टर की पहचान सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बलात्कार के पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखी जानी चाहिए और प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित मीडिया उनकी पहचान उजागर नहीं करेगा। --(आईएएनएस)

रांची, 21 अगस्त। झारखंड में जिन लोगों की बिजली खपत प्रतिमाह अधिकतम 200 यूनिट है, उन्हें इस महीने से कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन, दूसरी तरफ जिनके घरों में इससे ज्यादा बिजली की खपत है, उन्हें तगड़ा झटका लगने वाला है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिस पर 23 अगस्त से जनसुनवाई शुरू हो रही है। राज्य के सभी पांच प्रमंडलों में 2 सितंबर तक जनसुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बिजली की कीमतें बढ़ाने पर अंतिम फैसला करेगा।

जेबीवीएनएल ने बिजली वितरण में बढ़ते खर्चों और दायित्वों का हवाला देते हुए घरेलू बिजली की कीमत प्रति यूनिट 2.85 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल उपभोक्ताओं को 6.65 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा लोड आधारित फिक्स्ड चार्ज लागू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अनुसार, प्रति किलोवाट लोड के लिए उपभोक्ता से लगभग 100 रुपए लिए जाएंगे। इसके पहले इसी साल एक मार्च से बिजली की दरों में 7.66 प्रतिशत इजाफा किया गया था। ग्रामीण इलाकों के बिजली बिल पहले 5.80 रुपये प्रति यूनिट पहले थी, जिसे बढ़ाकर 6.30 रुपये कर दिया गया था। इसी तरह शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्‍ताओं का प्रति यूनिट बिजली रेट 6.30 रुपए से बढ़ाकर 6.65 रुपये किया गया था। छह महीने के भीतर दूसरी बार बिजली दर बढ़ोतरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सचिव राजेंद्र प्रसाद नाइक ने बताया है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव पर सबसे पहली जनसुनवाई 23 अगस्त को धनबाद के टाउन हॉल में होगी।

इसके बाद चाईबासा के सदर बाजार स्थित पिल्लई हॉल में 26 अगस्त, देवघर के शिल्पग्राम सभागार में 28 अगस्त, डाल्टनगंज के टाउन हॉल में 31 अगस्त और रांची के आईएमए हॉल में 2 सितंबर को जनसुनवाई होगी, जिसमें लोगों की आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। राज्य में फिलहाल, 45 लाख 77 हजार 616 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 41 लाख 44 हजार 634 बिजली उपभोक्ताओं की मासिक खपत अधिकतम 200 यूनिट है। इन्हें बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे राज्य सरकार के खजाने पर हर माह 344.36 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार ने बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को स्थगित करने की मांग की है। चैंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि झारखंड में बाकी राज्यों की तुलना में बिजली की दरें पहले ही ज्यादा है। इसमें और वृद्धि किए जाना किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी सिस्टम लागू करने के फैसले के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का असर बिहार, झारखंड, राजस्थान जैसे कई राज्यों में देखने को मिला। कई संगठन इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आए। दुमका में भीम आर्मी, छात्र समन्वय समिति और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकर्ताओं ने सड़क और दुकानों को बंद करवा दिया। शहर की फूलों झानो चौक पर ट्रकों को जाम कर दिया गया, और जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने बस स्टेशन और टिन बाजार से बसों के परिचालन को बंद कराया। दुमका शहर में सभी दुकानें बंद रहीं।

कई चौक चौराहों को भी बंद समर्थकों ने जाम कर दिया। राजस्थान के टोंक में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। सामाजिक संगठनों ने बैरवा धर्मशाला से आक्रोश रैली निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अम्बेडकर खेल स्टेडियम तक पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पुलिस के जवान तैनात रहे। व्यापार मंडल ने इस रैली और बंद का समर्थन किया है, जिससे बाजार पूरी तरह बंद रहा। नालंदा में आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ अभियान के तहत द ग्रेट भीम आर्मी और अन्य संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। बिहार शरीफ के अस्पताल चौक और देवीसराय मोड़ पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने देवीसराय चौक पर जाम लगाकर आगजनी की और जेसीबी मशीन पर चढ़कर हंगामा किया। जहानाबाद-बिहार शरीफ-पटना-रांची रोड और नवादा-बिहार शरीफ मुख्य सड़क मार्ग को भी जाम किया गया। हापुड़ में भारत बंद के दौरान विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया।

बसपा, सपा, और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर जाम लगाया। डीएम प्रेरणा शर्मा ने बताया कि वे लगातार राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से बातचीत कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं। बसपा जिलाध्यक्ष डॉ एके कर्दम ने भी संविधान में छेड़छाड़ की आलोचना की और इसे बंद करने की मांग की। बता दें, उच्चतम न्यायालय में काफी लंबे समय से सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित था।

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में एक अगस्त को बड़ा फैसला सुनाते हुए अपने ही 2004 के पुराने फैसले को पलट दिया। इसके बाद न्यायालय ने पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2006 और तमिलनाडु अरुंथथियार अधिनियम पर अपनी मुहर लगाकर कोटा के अंदर सब कैटेगरी को मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि साल 2004 में उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की बेंच ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में यह फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए एससी, एसटी वर्ग में सब कैटेगरी नहीं बना सकती। क्योंकि ये अपने आप में जातीय समूह हैं। उस समय उच्चतम न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ जाने वाली पंजाब सरकार का तर्क था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के 1992 के फैसले के तहत यह स्वीकार किया गया था, जिसने ओबीसी आरक्षण के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने ही पहली बार मांग की थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद 2020 में उच्चतम न्यायालय ने यह तय किया कि इस मुद्दे पर न्यायालय की बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए। तब सीजेआई के नेतृत्व में सात जजों की संविधान पीठ बना दी गई। इस सात सदस्यी बेंच ने जनवरी 2024 में तीन दिनों तक दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद एक अगस्त 2024 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला दिया कि राज्यों को हर आरक्षण के लिए कोटा के अंदर कोटा बनाने का अधिकार है। मतलब अब राज्य सरकारें एससी, एसीटी की श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। जिससे सबसे जरूरतमंद लोगों को इस आरक्षण में प्राथमिकता दी जा सके।

इस फैसले के बाद राज्य विधानसभाएं इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो गईं। हालांकि, इस फैसले पर कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी लागू करने का आधार उचित होना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने बाकायदा संविधान के आर्टिकल-341 का आधार दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि एससी कैटेगरी के भीतर किसी भी एक जाति को 100 प्रतिशत कोटा नहीं दिया जा सकता। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले के खिलाफ अपनी असहमति जताई थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अगस्त । विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेंद्र जैन ने अजमेर रेप कांड में आए अदालत के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी अपराधियों को सिर्फ कारावास नहीं बल्कि फांसी की सजा दी जाएI उन्होंने कहा कि यह कैसा दुर्भाग्य है कि सौ से अधिक पीड़िता बच्चियों को न्याय की मांग के लिए अनेको बाधाओं का सामना करते हुए 32 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा।

इस न्याय की यात्रा ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पोक्सो कोर्ट तक कई मोड़ लिए, लेकिन, आखिरकार सत्य की विजय हुई। उन्होंने कहा कि हमारी हिंदू बेटियों के विरुद्ध किए गए क्रूर अत्याचारों की उन अपराधियों को सजा तो मिली, लेकिन यह सजा अभी भी अधूरी है और उन्हें फांसी से कम की सजा मंजूर नहीं है। विश्व हिंदू परिषद पोक्सो कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि जिन छह दोषियों को हमारी हिंदू बेटियों के खिलाफ इस जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उनकी सजा एक उम्मीद की किरण है। हमें आशा है कि दोषियों को सिर्फ कारावास नहीं, फांसी की सजा मिलेगी। उन्होंने अजमेर दरगाह शरीफ पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए अजमेर कांड के लिए कांग्रेस की भी जमकर आलोचना की। -(आईएएनएस)