नई दिल्ली, 8 अगस्त । दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, लेकिन उनकी सोच को नहीं रोक पाएंगे। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर हैं। दिल्ली में तैयार करवाए जा रहे वर्ल्ड क्लास स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ चुके हैं। 2015 के बाद दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया। केजरीवाल की प्राथमिकता बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है।

देश के अन्य राज्यों में सरकारी स्कूलों की स्थिति बदहाल हैं, स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है। स्कूलों में पानी, बिजली और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं हैं। 2015 से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी बुरा हाल था। लेकिन, अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल विश्वस्तरीय हैं। दिल्ली में साल 2015 तक सरकारी स्कूलों में केवल 24 हजार कमरे थे। दिल्ली सरकार ने साल 2015 से 2024 तक सरकारी स्कूलों में 22,711 नए कमरे बनवाए। इस समय दिल्ली में 14 नए स्कूल बन रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों के लिए सभी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होंगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, लैब्स, लाइब्रेरी, मल्टी पर्पज हॉल और स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं। शिक्षा क्रांति की वजह से ही भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाया है। इसी से परेशान होकर भाजपा और केंद्र सरकार ने साजिश के तहत सीएम केजरीवाल को जेल में डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार ने भले ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया हो, लेकिन वह हमारे काम को नहीं रोक पाएंगे। आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम करती रहेगी। -(आईएएनएस)

अलीगढ़, 8 अगस्त । उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक फर्नेस कारोबारी अमित गोयल के घर पर गुरुवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने छारेमारी की है। केंद्रीय एजेंसी ने एक बैंक फर्जीवाड़ा मामले में यह कार्रवाई की है। प्रदेश के अलीगढ़ जिले में फर्नेस कारोबारी अमित गोयल के घर पर आज सुबह से ही सीबीआई की रेड जारी है। सीबीआई की टीम जयपुर से यहां पहुंची है। यूनियन बैंक के महाप्रबंधक की शिकायत के बाद उनके घर पर छापेमारी हुई है। पूरी कार्रवाई बन्ना देवी थाना क्षेत्र में हो रही है।

कारोबारी के घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं। कारोबारी के परिवार वालों को घर में ही रखा गया है। सीबीआई की टीम कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर संजीव कुमार ने फर्नेस कारोबारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन पर फर्जीवाड़ा और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। दिल्ली की एक अदालत ने वारंट जारी करते हुए जयपुर सीबीआई एसएसपी संजय दुबे को छापेमारी की अनुमति दी। इसके बाद 10 सदस्यीय सीबीआई टीम कारोबारी के घर की तलाशी ले रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त । संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' पेश किया। इस दौरान सदन में विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में इस बिल का विरोध करते हुए हंगामा किया। सदन की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान अमित शाह सपा मुखिया पर भी भड़कते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध करते हुए बोला, ''यह विधेयक बहुत सोची-समझी राजनीति के तहत हो रहा है।

अगर आप एक जिलाधिकारी को सब ताकत दे देंगे, आपको पता है कि एक जगह पर जिलाधिकारी ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को सामना करना पड़ा। सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। आज तो आपके हमारे अधिकार कट रहे हैं, याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि, आप लोकतंत्र के न्यायधीश हैं, मैंने सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीनने जा रहे हैं। हम लोगों को आपके लिए (स्पीकर) लड़ना पड़ेगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं।" अखिलेश यादव के इस जवाब पर गृह मंत्री अमित शाह ने भड़कते हुए कहा, "अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ अखिलेश जी विपक्ष का नहीं, हम सब का है। आप (अखिलेश) इस तरह की गोलमोल बातें नहीं कर सकते हैं। आप अध्यक्ष के अधिकार के सरंक्षक नहीं हो।" वहीं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर यूपी में भी सियासत तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति-दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के विपरीत अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी? सरकार राष्ट्रधर्म निभाए। मंदिर-मस्जिद, जाति, धर्म व साम्प्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस व भाजपा आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया, किन्तु अब देश में

खत्म हो रहा आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय।'' उन्होंने आगे लिखा, ''आज संसद में पेश वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं व आपत्तियां सामने आई हैं, उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी (स्टैंडिंग) समिति को भेजना उचित। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी न करे तो बेहतर।'' --(आईएएनएस)

 रांची, 8 अगस्त । झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले में केंद्र और राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन, निर्देश के बावजूद न तो केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में शपथ पत्र दाखिल किया गया और न ही झारखंड के छह जिलों के उपायुक्तों ने रिपोर्ट जमा की।

हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में उथल-पुथल का उल्लेख करते हुए मौखिक तौर पर कहा कि क्या कार्रवाई तब होगी, जब घुसपैठिए हमारे देश के अंदर चले आएंगे? झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडी) के महानिदेशक को प्रतिवादी बनाया है। इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से इस विषय पर सीलबंद रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस मामले में गृह सचिव से भी जवाब मांगा जा सकता है और उन्हें कोर्ट में बुलाया जा सकता है।

बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, "भारत में घुसपैठियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर बीएसएफ को कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी। कोर्ट ने पूर्व के आदेश के बावजूद झारखंड के छह जिलों के उपायुक्त (डीसी) द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अब तक जवाब क्यों नहीं आया है?" सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी ढंग से आधार और वोटर कार्ड बना रहे हैं और वहां की भोली-भाली आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनकी जमीन पर कब्जा कर कर रहे हैं।

इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक कहा, "संथाल परगना के इलाकों में औचक निरीक्षण कर लोगों के यूआईडी एवं वोटर कार्ड की जांच करनी चाहिए ताकि घुसपैठियों की पहचान हो सके। किसी भी हाल में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें तुरंत निकालना जरूरी है। राज्य सरकार को झारखंड के सीमावर्ती इलाके में पुलिस फोर्स को मजबूत करना होगा और केंद्र सरकार को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सख्त निगरानी रखनी होगी।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त । वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कुछ नेता इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसका विरोध कर रहे हैं। इस बिल पर राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग-अलग राय सामने आ रही है, जिससे सियासत गरमा गई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर एतराज जताया। उन्होंने बिल को संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि सरकार बंटवारे की राजनीति कर रही है, इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि वक्फ के पास दान की गई संपत्ति आती है।

इस बिल में सरकार यह प्रावधान कर रही है कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का हिस्सा कोई गैर-हिंदू बन सकता है? गैर-मुस्लिम को काउंसिल का हिस्सा बनाना धर्म की आजादी के अधिकार पर हमला है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अधिकारों का हनन है, अधिकारों पर चोट है। इस बिल को हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। आप (भाजपा) देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद नॉन मुस्लिम भी बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे, जो गलत है। उन्होंने कहा कि कोई पसंद नहीं करेगा कि जो आपके धर्म का नहीं है, वो आपके धर्म में हस्तक्षेप करे। इस बिल के माध्यम से विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। यह बिल मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है।

टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान विरोधी है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि बिल में किया जा रहा संशोधन मुसलमान विरोधी नहीं है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कहां मुसलमान विरोधी है? ये मंदिर और संस्था में आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा है। मस्जिद से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं हो रहा है। सरकार का हक है पारदर्शिता लाना, ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर कहा कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। विधेयक के जरिए संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खत्म करके आप डीएम राज लाकर बोर्ड की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त । गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में सवाल उठाया कि ओबीसी समुदाय झारखंड में इतना कम क्यों है। देश भर में ओबीसी समुदाय को 27 फीसदी आरक्षण मिलता है, लेकिन झारखंड में 14 प्रतिशत क्यों। निशिकांत दुबे ने कहा, “पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सहित समस्त विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कर रही है। पिछड़ों के साथ हमेशा ही अन्याय होता आया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आरक्षण आयोग का गठन किया, जिसे उन्होंने संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया। जिस तरह से एससी और एसटी आयोग है, उसी तरह से अब ओबीसी आयोग भी है। मैं झारखंड की स्थिति की बात करना चाहता हूं। पूरे देशभर में ओबीसी समुदाय को 27 फीसद आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन झारखंड में महज 14 फीसद आरक्षण दिया जाता है, जिसकी वजह से समुदाय परेशान है।”

उन्होंने आगे कहा, “कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें जनजातीय वर्ग में होना चाहिए, लेकिन उन्हें ओबीसी वर्ग में डाल दिया गया है। मैं पिछले कई समय से मांग कर रहा हूं कि प्रदेश में कई ऐसी जातियां हैं, जिन्हें एसटी समुदाय में डालने की आवश्यकता है, ताकि ओबीसी समुदाय के लोगों को उनका हक मिल सके, लेकिन आज तक इस संबंध में वहां की मौजूदा सरकार ने ना ही केंद्र सरकार को कोई नोटिस भेजा और ना ही अभी तक ओबीसी आयोग को कोई नोटिस भेजा। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि जब सब जगह 27 फीसद आरक्षण है और कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रही है।

ऐसे में आखिर ओबीसी समुदाय के हितों पर हम क्यों कुठाराघात कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, “मेरा झारखंड सरकार से आग्रह है कि वो प्रदेश में ओबीसी समुदाय को 25 फीसद आरक्षण दिलाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करें। यह उनका हक है, जो कि उन्हें मिलना चाहिए, मगर मौजूदा सरकार की निष्क्रियता की वजह से उन्हें यह हक नहीं मिल पा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जरिए मेरी बात झारखंड सरकार तक पहुंचेगी और वो ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिलाने की दिशा में जरूर कदम उठाएंगे।” --(आईएएनएस)

भोपाल, 8 अगस्त । वक्फ संशोधन बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस बिल को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ संशोधन बिल को मुद्दों से भटकाने की कोशिश बताया है। आरिफ मसूद ने आईएएनएस में बातचीत में कहा, “कांग्रेस और इंडी गठबंधन इस बिल का विरोध करेगा। केंद्र सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकी और मुद्दों को भटकाने का काम कर रही हैं। सरकार वक्फ की संपत्तियों को हथियाना चाहती है। इसलिए केंद्र सरकार वक्फ के कानूनों को कम कर रही है।”

आरिफ मसूद ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के स्टैंड पर कहा, “अब उनकी अग्निपरीक्षा का समय है। उन्होंने अपने राज्य में अल्पसंख्यकों को ये विश्वास दिलाया था कि हम आपके हितों का संरक्षण करेंगे, लेकिन अब उन्हें तय करना होगा कि वे इसका समर्थन करेंगे या फिर विरोध करेंगे। हालांकि, सरकार के इस फैसले से साफ है कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है।” विपक्ष की ओर से लगातार पूछे जा रहे सवालों पर यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए इंडी गठबंधन की मंशा पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, “वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के विकास के लिए होना चाहिए। वहां स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खुलने चाहिए, जिससे मुस्लिम समाज को इसका लाभ मिल सके। मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के हितों के लिए संजीदा है, जो भी आवश्यक कदम होंगे, हमारी सरकार जरूर उठाएगी।” उन्होंने आगे कहा, “समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा ही मुस्लिम समाज के विकास से जुड़े कामों का विरोध किया है। हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ मुस्लिम समाज के हितों को सुनिश्चित करने का काम किया है। और सरकार इसी एजेंडे पर आगे काम कर रही है।” -(आईएएनएस)

पटना, 8 अगस्त । बिहार शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए हरसंभव कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने हर महीने प्रत्येक प्रखंड से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसी एक शिक्षक और एक प्रतिभाशाली छात्र या छात्रा को सम्मानित करने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र भेजकर स्कूलों में शिक्षकों के दायित्वों और भूमिका को लेकर निर्देश जारी किया। उन्होंने जहां शिक्षकों को उनके कर्तव्यों को बताया है, तो वहीं छात्रों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी आवश्यक पहल करने की सलाह दी है।

उन्होंने पत्र में कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें शिक्षक ही बच्चों के समग्र विकास की सकारात्मक दिशा प्रदान करता है और छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के साथ-साथ उन्हें सामाजिक एवं भावनात्मक व्यवहार सिखाकर श्रेष्ठ नागरिक बनाता है। यह आवश्यक है शिक्षक अपने स्कूल और छात्रों के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन दृढ़तापूर्वक करें। पत्र में शिक्षकों की मार्गदर्शिका के जरिए एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को छात्र स्वरूप, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन की बात कही है। उन्होंने शिक्षकों को छात्रों के बीच अनुशासन व्यवस्थित रखने की सलाह दी। पत्र में कहा गया है कि सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से शिक्षा संस्थानों में छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण को पूरा करें। शिक्षकों को चेतावनी भी दी गई कि किसी भी विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षक के पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई छात्र अगर तीन दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहता है तो उसके अभिभावक से दूरभाष के माध्यम से या छात्र के घर जाकर अभिभावक से बात की जाए। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए बच्चों को विद्यालय नहीं भेजने के पक्ष वाले अभिभावकों को समझाने का प्रयास करें कि उनके बच्चों के जीवन में विद्यालयी शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पत्र के अंत में लिखा गया है कि प्रत्येक प्रखंड से प्रतिमाह सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसी एक शिक्षक, एक प्रतिभाशाली छात्र या छात्रा का चयन कर अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। -(आईएएनएस)

 मुबंई 8 अगस्त । पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसाले भारत लौट चुके हैं। गुरुवार को वो जब पुणे एयरपोर्ट से बाहर आए तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद स्वप्निल पुणे के श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतकर भारत और महाराष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले ओलंपिक निशानेबाज स्वप्निल कुसाले का गुरुवार को एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया।

इस गर्मजोशी भरे और सहज स्वागत को स्वीकार करते हुए स्वप्निल ने अपने प्रति दिखाए गए प्यार और स्नेह के लिए आभार जताया। अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में कदम रखते ही, 28 वर्षीय स्वप्निल ने वह किया जो काफी स्वाभाविक और अपेक्षित था, वह सबसे पहले प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति के दर्शन करने पहुंचे। स्वप्निल ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। वह इस स्पर्धा में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 अगस्त । राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा है कि विनेश फोगाट मामले पर जिस तरह से विपक्ष ने व्यवहार किया है, उससे संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है। दरअसल, गुरुवार को राज्यसभा में विपक्षी सांसद विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने का मुद्दा उठाना चाहते थे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन इसके लिए विपक्ष को अनुमति नहीं मिली। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा किया। हंगामा के बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र भी एक व्यवस्था के अनुसार चलता है।

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का व्यवहार जिस तरह से चेयर के प्रति रहा है, वह निंदनीय है। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, यह कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है। सारा देश उनके साथ खड़ा है। यह खेल को आगे बढ़ने का विषय है, जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हैं और विनेश के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने विनेश के लिए कहा कि वह चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारा देश उनके साथ खड़ा है। सारे देश को लगता है कि प्रधानमंत्री की आवाज देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज है।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषयहीन हो चुका है। जब सारा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है, जो सभी प्लेटफार्म थे और हैं, उन सब पर रिड्रेसल का प्रयास भारत सरकार, खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने किया है। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना यह अमर्यादित आचरण नहीं है, यह हर सीमा को लांघने वाला आचरण है। सभापति ने कहा कि यह सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को सदन के नेता के रूप में देख रहा है।

यह सदन इस समय विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति को बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में देख रहा है। उन्होंने कुछ सांसदों के व्यवहार को लेकर कहा कि यह चुनौती मुझे नहीं बल्कि सभापति के पद को दी जा रही है। यह चुनौती इसलिए दी जा रही है, क्योंकि ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वह इसके योग्य नहीं है। सभापति ने कहा कि मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे सदन का सहयोग जितना चाहिए था, उतना नहीं मिला है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 अगस्त । गुरुवार को संसद में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इस कदर बढ़ा कि सभापति भावुक हो गए और अपने आसन से उठकर चले गए। आसन छोड़ने से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मेरे पास केवल एक ही विकल्प है, दुखी मन से, मैं अपनी शपथ से दूर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो आज मैंने देखा है जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया गया है, शारीरिक रूप से किया गया है, मैं यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। इसके बाद भावुक होकर सभापति सदन से चले गए। दरअसल कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसद भारतीय रेसलर विनेश फोगाट का विषय राज्यसभा में उठाना चाहते थे।

सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस विषय पर बोलने के लिए खड़े भी हुए लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि कल भी हमने यह विषय उठाया था, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह किसी एक खास समुदाय से जुड़ा विषय नहीं है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रॉयन ने नाराजगी जताते हुए आसन की ओर काफी तेज आवाज में अपना विरोध दर्ज करना शुरू किया। इससे आसन पर मौजूद सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रॉयन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आप चिल्ला रहे हैं। सभापति के आसन की ओर आप कैसे चिल्ला सकते हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ी नाराजगी जताई।

सभापति ने उन्हें चेतावनी दी। सभापति ने कहा कि मैं आपके व्यवहार की निंदा करता हूं। आपका व्यवहार सदन में सबसे गंदा है। इसके साथ ही उन्होंने डेरेक ओ ब्रॉयन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आप अपने बर्ताव में सुधार नहीं लाए तो अगली बार आपको सदन से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पूरे विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया और उठकर बाहर चले गए। तनातनी यहीं समाप्त नहीं हुई। इसके बाद सभापति ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का काला समय देखा है। सभापति ने कहा कि इन्हें क्या लगता है कि केवल इन्हीं का दिल दुखी है। पूरा देश दुख में है, हमारी लड़की के कारण। पूरा देश इस दुख महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और मै और सभी लोग इस घटनाक्रम से दुखी हैं। लेकिन इस घटना का लाभ उठाना, इसका राजनीतिकरण करना, विनेश फोगाट का अपमान करने के बराबर है। मैं इस बात से खुश हूं कि हरियाणा राज्य ने विनेश फोगाट को मेडल विनर जैसा सम्मान देने का फैसला किया है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त। डॉ. भीष्म साहनी कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार के अलावा एक बेहतरीन शिक्षक भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। साहनी ने अपनी अद्भुत लेखनी से समाज के हर चेहरे को उजागर किया है। 'समुद्र के घटते ज्वार की तरह, दंगों का ज्वार भी शांत हो गया था और अपने पीछे सभी प्रकार का कूड़ा-कचरा छोड़ गया था।’ ये उस 'तमस' में गढ़े गए भीष्म साहनी के शब्द हैं जो दंगों की विभीषिका की कहानी कहते हैं। भीष्म साहनी का ये उपन्यास 1947 में बंटवारे का दंश झेल रहे लोगों की जिंदगी में झांकता है। इसमें लिखे एक-एक शब्द भीष्म साहनी की संवेदनशीलता को बयां करते थे।

तमस नाम से ही एक टेली फिल्म बनी जिसे दूरदर्शन पर एक श्रृंखला के तौर पर प्रसारित किया गया। 1988 में प्रसारित सीरीज में दिग्गज कलाकार थे और प्रभावी तरीके से बंटवारे का दर्द पोट्रे किया गया था। भीष्म साहनी का लेखन बेमिसाल था। वो कलाकार, रचनाकार जिसका जन्म 8 अगस्त, 1915 को रावलपिंडी (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी में ही हुई। फिर उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। एमए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने डॉ इन्द्रनाथ मदान के निर्देशन में 'कंसेप्ट ऑफ द हीरो इन द नॉवल' विषय पर शोध कार्य किया था। साहनी को कॉलेज में नाटक, वाद-विवाद और हॉकी में रुचि थी। उनकी रचनाएं भारत के बहुलवादी लोकाचार और धर्मनिरपेक्ष नींव के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। डॉ. साहनी को हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत, रूसी और उर्दू समेत कई भाषाओं का ज्ञान था। साल 1958 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की।

विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम शुरू किया था। इसके बाद वो इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन (इप्टा) में शामिल हो गए। बचपन में कहानियां लिखने वाले भीष्‍म साहनी ने कई उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। वो अपनी कहानी, नाटकों और उपन्यासों में सामाजिक-पारिवारिक मूल्यों को प्रमुखता से रखते थे। साथ ही उनके उपन्यासों में विभाजन की त्रासदी को भी बयान किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भीष्‍म साहनी हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध कलाकार बलराज साहनी के छोटे भाई थे। उन्होंने अपने भाई की बायोग्राफी ‘बलराज माई ब्रदर’ लिखी है। भीष्‍म साहनी के प्रमुख नाटकों की बात करें तो हानूश (1976), कबिरा खड़ा बजार में (1981), माधवी (1984), मुआवज़े (1993), रंग दे बसंती चोला (1996), आलमगीर (1999) काफी मशहूर है।

अपने पहला नाटक हानूश से वो काफी चर्चित हो चुके थे। उन्हें उपन्यास के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। संत कबीर के जीवन को आधार बना उन्होंने‘कबीरा खड़ा बाजार में’(1981)लिखा। इसके बाद उनका तीसरा नाटक ‘माधवी’(1984)में आया। इसका आधार महाभारत की कथा का एक अंश है। इसके बाद उनका चौथा नाटक ‘मुआवजे’(1993)में आया। पांचवा नाटक ‘रंग दे बसंती चोला’जलियांवाला बाग कांड पर आधारित था। भीष्‍म साहनी का आखिरी नाटक आलमगीर (1999) मुगल सम्राट औरंगजेब के जीवन पर आधारित था। डॉ. भीष्म साहनी ने अपनी अद्भुत लेखनी के दम पर समाज के हर चेहरे को अपने नाटकों, कहानियों और उपन्यासों में उतारा। भीष्‍म साहनी ने 11 जुलाई 2003 को 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। - (आईएएनएस)

वायनाड, 8 अगस्त । केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में गुरुवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 413 हो गई, जबकि 152 लापता लोगों की तलाश 10वें दिन भी जारी रही। अधिकारियों की एक टीम के नेतृत्व में रक्षा और अन्य एजेंसियों के 1,000 से अधिक लोगों ने सुबह-सुबह तलाशी अभियान शुरू किया। पिछले कुछ दिनों की तरह, कुछ टीमें वायनाड में चलियार नदी के उद्गम स्थल और मालापुरम जिले से गुजरने वाले इलाकों में पहुंची। तलाशी अभियान जारी रखते कुल 78 शव और 150 से ज़्यादा शवों के अंग बरामद किए। नदी से बरामद शवों और शरीर के अंगों पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जा रहा है, जिसमें पहले उन्हें डीएनए परीक्षण के लिए भेजा जाता है और फिर पहचान के लिए जीवित बचे हुए लोगों के लिए रखा जाता है।

बाद में इन शवों और शरीर के अंगों को हैरिसन मलयालम प्लांटेशन से ली गई जमीन में दफनाया जाता है, जिसे अब एक कब्रिस्तान में बदल दिया गया है। हर कब्र के सामने एक नंबर होता है और जब डीएनए टेस्ट के परिणाम आते हैं, तो यदि यह परिणाम किसी परिवार से मेल खाता है, तो वे जान पाएंगे कि यह उनका कोई संबंधी या परिवार का सदस्य था या नहीं। प्रभावित इलाकों में 100 से ज़्यादा राहत शिविर हैं, जहां 10 हजार 800 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि वे क्षेत्र में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब तक शिक्षा का तरीका ऑनलाइन रहेगा। --(आईएएनएस)

उदयपुर, 8 अगस्त । राजस्थान के सलूंबर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। बुधवार देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्होंने उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में अंतिम सांस ली। मीणा को उदयपुर के एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मीना की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमृतलाल मीणा को श्रृद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- “अत्यन्त दुःखद। सलूंबर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का ह्रदयघात से निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। यह भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है।

परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणो में स्थान एवं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें।” भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन पर भाजपा ने दु:ख जताया है। राजस्थान भाजपा ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा- “सलूंबर के विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमृतलाल मीणा का निधन भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है।

ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों, इष्ट मित्रों और समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे।” राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "भाजपा के वरिष्ठ सदस्य और सलूंबर से विधायक अमृतलाल मीणा के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। अमृतलाल ने जीवन भर संगठन की विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया और जनहित के मुद्दे उठाए। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।" बता दें कि अमृतलाल मीणा पहली बार साल 2013 में विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2018 और 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त । कांग्रेस सांसद हिबी एडेन ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के विरोध में लोकसभा में नियम 72 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस सांसद हिबी एडेन ने कहा, “मैं वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 विधेयक, 2024 को प्रक्रिया के नियम 72 के तहत पेश करने का विरोध करने को लेकर नोटिस देता हूं। मैं वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 नामक विधेयक पेश करने का विरोध करता हूं, क्योंकि यह कई आधारों पर असंवैधानिक है।” उन्होंने कहा, “संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 300ए) के साथ टकराव। यह विधेयक अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन करते हुए बिना पर्याप्त कानूनी सुरक्षा के व्यक्तियों और धार्मिक संस्थानों के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 25) का उल्लंघन।

वक्फ बनाने के लिए विधेयक की नई शर्तें और सरकारी पोर्टल पर विस्तृत जानकारी दर्ज करने के लिए मौजूदा वक्फों की आवश्यकता को धार्मिक अनुदानों के प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप माना जा सकता है।” हिबी एडेन ने कहा, “राज्य की शक्तियों पर अतिक्रमण (सातवीं अनुसूची)। यह विधेयक संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित राज्य सूची की शक्तियों का अतिक्रमण कर सकता है। धार्मिक बंदोबस्ती तथा वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामले आमतौर पर राज्य कानून के दायरे में आते हैं।” केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संपत्ति से जुड़ा विधायक पेश करेगी, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा से वक्फ संपत्ति से जुड़ा विधेयक वापस लिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में वक्फ संपत्ति से जुड़ा यह बिल पेश किया था। अब केंद्र सरकार ने इसे राज्यसभा से वापस लेने का फैसला किया है। -(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 8 अगस्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को घोषणा की कि पहलवान विनेश फोगाट को वह हर सुविधा और सम्मान मिलेगा जो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को मिलता है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मात्र 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण सिर्फ भारत और विनेश की झोली से मेडल नहीं, बल्कि एक धाकड़ पहलवान का मनोबल भी टूट चुका है और उसने कुश्ती को अलविदा कह दिया। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा ऐलान किया है।

उन्होंने घोषणा कर दी है कि भले ही विनेश फोगाट फाइनल नहीं खेल पाईं, लेकिन उन्हें इनाम से लेकर वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जो एक ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को दी जाती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन कर ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है।

हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जायेंगी। हमें आप पर गर्व है, विनेश!" इससे पहले बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के चरखी दादरी में विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट से मुलाकात की और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे उनके सहयोगी स्टाफ की भूमिका पर सवाल उठाया। मान ने पूछा, "ऐसी गलतियां इतने उच्च स्तर पर हो रही हैं...कोच और फिजियोथेरेपिस्ट को लाखों में भुगतान किया जाता है। क्या वे वहां छुट्टी मनाने गए थे।" -- (आईएएनएस)

 श्रीनगर, 8 अगस्त । जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पंजाब के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों श्रीनगर में पुलिस अधिकारी बनकर घूम रहे थे। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया, "पंजाब के दो निवासियों को बुधवार को श्रीनगर शहर में पुलिस अधिकारी का भेष बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वे श्रीनगर के नेहरू पार्क इलाके में घूमते पाए गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इस संबंध में मामला भी दर्ज कर लिया गया है।"

बता दें कि पिछले साल गुजरात के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जो खुद को पीएमओ का वरिष्ठ अधिकारी बताकर स्थानीय प्रशासन को धोखा दे रहा था। गुजरात का ठग किरण पटेल कश्मीर में लोगों को सरकारी नौकरी और व्यापारिक सौदे तथा यहां तक ​​कि सिविल और पुलिस अधिकारियों को बेहतर पोस्टिंग का वादा कर ठगने में कामयाब रहा था। किरण पटेल ने जम्मू-कश्मीर और गुजरात के विभिन्न हिस्सों की अपनी यात्राओं के वीडियो और तस्वीरें भी पोस्ट की थीं। उसने अपने एक्स अकाउंट पर खुद को 'पीएचडी (कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया) एमबीए (आईआईएम त्रिची), एम.टेक (कंप्यूटर साइंस), बी.ई. कंप्यूटर (एलडी इंजीनियरिंग), विचारक, रणनीतिकार, विश्लेषक, अभियान प्रबंधक' बताया था।

अहमदाबाद, वडोदरा और अन्य स्थानों पर उसके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामलों के अनुसार, उसने कथित तौर पर कई लोगों से 5 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। गुजरात का आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जांच में शामिल हो गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह अपना नेटवर्क कैसे संचालित करता था। उसे सरकारी अधिकारियों व पदाधिकारियों तक पहुंच प्रदान करने में किसने मदद की थी। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 8 अगस्त । वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक गुरुवार को संसद में पेश किया जाना है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वक़्फ़ बोर्ड’ का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि वक्फ बोर्ड’ का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें, डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद ‘भाजपाइयों के लाभार्थ योजना’ की शृंखला की एक और कड़ी मात्र हैं।

भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती : ‘भाजपाई-हित में जारी। इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में ‘जनता’ के स्थान पर ‘ज़मीन’ लिख कर नया नामकरण कर देना चाहिए : भारतीय ज़मीन पार्टी। गौरतलब हो कि वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक गुरुवार को संसद में पेश हो सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कई सांसद पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। ऐसे में लोकसभा में मुस्लिम सांसद विधेयक का विरोध कर सकते हैं। विधेयक का मकसद केंद्रीय पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के तरीके को ठीक करना है। (आईएएनएस)

 कोलकाता, 8 अगस्त । पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार को सुबह 8:20 बजे 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वे पिछले लंबे समय से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य दुश्वारियों से जूझ रहे थे। चिकित्सक उनके उपचार में जुटे थे। स्वास्थ्य की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जुलाई में उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था।

डॉक्टरों के मुताबिक, वे पिछले लंबे समय से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी और वृद्धावस्था संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। हालांकि, बीते दिनों उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल रहा था, लेकिन अचानक उनके निधन ने उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया है। वे कोलकाता में ही अपने परिवार के साथ रह रहे थे। स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों की वजह से वे लंबे से सार्वजनिक जीवन से दूर थे। उन्होंने 2015 में ही सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के पद से इस्तीफा दे दिया था और 2018 में केंद्रीय सचिवालय से जुड़ गए। वे काफी लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। साथ ही वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पोलित ब्यूरो के सदस्य भी रहे। उनका जन्म 1944 में उत्तरी कोलकाता में हुआ था। उन्होंने बंगाल के प्रतिष्ठित प्रेसीडेंसी कॉलेज से ही बंगाली साहित्य की पढ़ाई की थी। इसके बाद, वे सीपीआई(एम) से जुड़ गए। इसी दौरान, वे डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के सचिव भी रहे। पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख व्यक्त किया है।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कहा, “पूर्व मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के आकस्मिक निधन से स्तब्ध और दुखी हूं। मैं पिछले कई दशकों से उन्हें जानती हूं और पिछले कुछ वर्षों में जब वह बीमार थे और प्रभावी रूप से घर पर ही थे, तब मैंने उनसे कई बार मुलाकात की थी।” उन्होंने आगे कहा, “दुख की इस घड़ी में मीरादी और सुचेतन के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं सीपीआई (एम) पार्टी के सदस्यों और उनके सभी अनुयायियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। हमने पहले ही निर्णय ले लिया है कि हम उनकी अंतिम यात्रा और संस्कार के दौरान उन्हें पूरा सम्मान देंगे।” -(आईएएनएस)

पेरिस, 7 अगस्त । भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने पहली प्रतिक्रिया दी है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को वजन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण 50 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनका वजन निर्धारित मानक से 100 ग्राम अधिक था, जिसके कारण अधिकारियों ने कड़ा कदम उठाया। इस बीच, पीटी उषा ने विनेश के अयोग्य घोषित किए जाने को चौंकाने वाला बताया है और साथ ही कहा है कि आईओए उन्हें पूरा भावनात्मक और मेडिकल सपोर्ट प्रदान कर रहा है।

आईओए प्रमुख ने कहा, "विनेश को अयोग्य घोषित किया जाना बहुत ही चौंकाने वाला है। मैं उनसे ओलंपिक गांव के क्लिनिक में मिली, और उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार और पूरे देश का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। हम विनेश को सभी तरह का मेडिकल और भावनात्मक सहयोग प्रदान कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यूडब्लूडब्लू को विनेश की अयोग्यता के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए अपील की है। आईओए इस अपील को मजबूती से फॉलो कर रहा है। इस दौरान देश और पूरा भारतीय दल विनेश के साथ खड़ा है।"

मंगलवार को विनेश ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गईं थी, जब उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की युस्नेलिस गुज़मैन को 5-0 से हराया। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत दुनिया की नंबर-1, जापान की चार बार की विश्व चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता युई सुसाकी को हराकर की थी। इसके बाद विनेश ने दिन के अपने दूसरे मुकाबले में यूक्रेन की ओक्साना वासिलीवना लिवाच को 7-5 से हराकर अपने पहले सेमीफाइनल में प्रवेश किया।(आईएएनएस)

बरनाला (पंजाब), 7 अगस्त । पंजाब में ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम में बरनाला पुलिस ने ऑपरेशन ईगल-5 के तहत जिले भर में बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे के लिए बदनाम इलाकों में कार्रवाई कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसना है। एसएसपी बरनाला, संदीप कुमार मलिक ने बताया कि बरनाला शहर के साथ-साथ जिले के अन्य इलाकों में भी नशा बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बरनाला में रामबाग की बैक साइड वाली बस्ती, बस स्टैंड की बैक बस्ती, तपा मंडी और महल कलां जैसे इलाकों में विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि बरनाला शहर के साथ ही जिले में नशा बेचने के लिए बदनाम जगहों पर सीनियर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि बरनाला में इस चेकिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक्साइज और एनडीपीएस एक्ट के अधीन प्राप्ति भी हासिल हुई। इस दौरान कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है और कुछ व्हीकल भी बरामद किए गए हैं। इस अभियान के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनके पास से नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। इसके अलावा, कुछ वाहनों को भी जब्त किया गया है। एसएसपी ने कहा कि नशा बेचकर अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पहले भी 8 करोड़ रुपये की ऐसी संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। एसएसपी ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हो जो नशा बेच रहा हो, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। यह अभियान पंजाब में बढ़ती नशा समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस तरह के अभियानों से नशा तस्करों में दहशत पैदा होगी और वे अपना काम बंद करने के लिए मजबूर होंगे। --(आईएएनएस)

मुंबई, 7 अगस्त । उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल रेड्डी ने बुधवार को उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह पहले भी जनता के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने दो बार के लोकसभा सांसद का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उत्तर मुंबई सीट से टिकट दिया था। शेट्टी ने आज मीडिया से कहा, "मुझे बीते कुछ समय में जनता से भरपूर प्यार और समर्थन मिला है। मैं जनता के लिए काम करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा।" पूर्व सांसद ने कहा कि दूसरी पार्टी क्या कर रही है, इस बारे में वह नहीं सोचते हैं।

उन्होंने कहा, "हम अपनी पार्टी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हमारा ध्यान उस पर होता है। हमारा सपना है कि मुंबई शहर तरक्की करे और महाराष्ट्र भी देश के साथ तरक्की करे। भाजपा की खासियत यह है कि एक चुनाव खत्म होते ही वह अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। इसका मतलब है कि वे अगले दिन से ही जनता के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और जनता उनके काम के लिए उन्हें वोट से पुरस्कृत करती है।

उत्तर मुंबई इसका जीता-जागता उदाहरण है। हमारे सारे सांसद, विधायक, पार्षद रोज काम करते हैं। हमारे कार्य से प्रभावित होकर जनता हमें वोट करती है।" उन्होंने कहा कि राजनीति में उनका अगला कदम जनता का काम करने का है और जो वह आज कर रहे है। साल 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले दो बार विधायक और तीन बार कॉर्पोरेटर रह चुके शेट्टी ने कहा कि सात बार चुनाव लड़कर चुनाव जीतकर आए प्रतिनिधि को लेकर जनता के मन में सवाल होता है कि आठवीं बार कोई दूसरा आए। लेकिन, "मेरे मामले में जनता ऐसा नहीं सोचती है"। -- (आईएएनएस)

अयोध्या, 7 अगस्त । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या के दौरे पर थे। सीएम ने यहां ब्रह्मलीन महंत परमहंस रामचंद्र दास महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस अवसर पर उनकी दिव्य एवं भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद साधु-संतों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूज्य संत, ब्रह्मलीन महंत परमहंस रामचंद्र दास महाराज मेरे लिए पूज्य गुरु के तुल्य थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत की न्यायपालिका की ताकत दुनिया ने देखी। लोग कहते थे कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी।

योगी ने कहा, साधु-संतों ने भरपूर प्रयास किया कि बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन, जब बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हुआ और हठधर्मिता आड़े आने लगी तो साधु संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। इस रास्ते को चुनने के बाद देश में बड़ी मजबूती के साथ आंदोलन हुए। आंदोलन के बढ़ने के कारण मामला न्यायालय में जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद समस्या का समाधान भी हुआ।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्य संपन्न किया। 22 जनवरी 2024 को 500 वर्षों का इंतजार खत्म करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। दुनिया भर में यह तारीख प्रेरणा भी बनी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सनातन आस्था के केंद्र धर्मनगरी श्री अयोध्या धाम में आज प्रभु श्री रामलला के दर्शन-पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम की कृपा ही जीवन का आधार है। उनके आशीर्वाद से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। -(आईएएनएस)

श्रीनगर, 7 अगस्त । जम्मू-कश्मीर के टंगमर्ग में बुधवार को तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूली बच्चे, जेके पुलिस और एटीवी राइडर्स शामिल हुए। टंगमर्ग के टीसीपी से शुरू होकर चंदिलोरा के मुख्य बाजार तक यह तिरंगा रैली पहुंची। टंगमर्ग के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में यह रैली निकाली गई। रैली में भाग लेने वाले सभी लोगों में देशभक्ति का जज्बा देखा गया। टंगमार्ग प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाना और आजादी के महत्व को समझाना है। बता दें कि शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज को त्याग, निष्ठा और शांति का प्रतीक बताते हुए देश के सभी सभी लोगों से 'हर घर तिरंगा' अभियान में बढ़-चढ़कर शामिल होने की अपील की थी।

उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'हर घर तिरंगा' अभियान पिछले 2 वर्षों में जन-जन का अभियान बन गया है और यह अभियान आजादी के नायकों को याद करने, राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है। उन्होंने देशवासियों से अपने-अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अपील करते हुए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, "हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, निष्ठा व शांति का प्रतीक है। 'हर घर तिरंगा' अभियान आजादी के नायकों को याद करने, राष्ट्रप्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यह अभियान बीते 2 वर्षों से जन-जन का अभियान बन गया है। आगामी 9 से 15 अगस्त तक आप भी अपने घरों में तिरंगा फहराकर 'हर घर तिरंगा डॉट कॉम' पर अपनी सेल्फी अपलोड करें। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी देश भर में 'हर घर तिरंगा' अभियान को सफल बनाने के लिए जोर-शोर से तैयारी की जा रही है। --(आईएएनएस)

 मथुरा, 7 अगस्त । देशभर में आज हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। हरियाली तीज के पावन पर्व पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बीच मथुरा के जिलाधिकरी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने बुधवार को बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और सीसीटीवी के माध्यम से वृंदावन की मॉनिटरिंग की। मथुरा के एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि हरियाली तीज के पर्व पर भारी तादात में श्रद्धालु दर्शन के लिए वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और मथुरा के मंदिरों में आते हैं। पर्व के मद्देनजर मथुरा और वृंदावन में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा, “वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए इसे कई जोन में बांटा गया है। बांके बिहारी मंदिर के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। भीड़ को काबू करने और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी बंदोबस्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक लाख से अधिक श्रद्धालु आज बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बुधवार शाम तक और भी बढ़ने का अनुमान है।”

एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय के मुताबिक, मथुरा में आने वाले रास्तों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। वृंदावन में अलग-अलग जगह पार्किंग जोन बनाए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए वृंदावन की स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें कि जिलाधिकरी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यातायात-व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हरियाली तीज को शादीशुदा महिलाएं बेहद खास तरीके से मनाती हैं। इस दिन वह सुंदर कपड़ों के साथ हरी चूड़ियां पहनती हैं। मेहंदी लगाना भी शुभ माना जाता है। इस दिन ज्‍यादातर शहरों में तीज के मेले लगते हैं। -(आईएएनएस)