बुलंदशहर, 21 अगस्त । बुलंदशहर के प्रधान डाकघर में मंगलवार को सीबीआई टीम ने आठ घंटे से अधिक तक छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने डाकघर में तैनात सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पूछताछ की, साथ ही टीम कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त कर अपने साथ ले गई। सीबीआई की टीम ने 2016 से लेकर अब तक के सभी कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की।

बताया जा रहा है कि सीबीआई ने डाकघर के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की शिकायत के बाद जांच की। सेवानिवृत्त कर्मचारी ने अपनी शिकायत में डाकघर के अधिकारियों पर भ्रमण भत्ते के बिल पास न करने और पांच लाख रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि डाक अधीक्षक द्वारा कर्मचारियों से सारे कामों के लिए रिश्वत मांगी जाती थी।

इस दौरान, सीबीआई ने डाक अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों से पूछताछ की और कार्यालय को अपने कब्जे में ले लिया। छापेमारी के दौरान, टीम ने शाखा डाकपाल की नियुक्तियों, भ्रमण भत्ते, गबन और चार्जशीट से संबंधित फाइलों की भी जांच की। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम ने मंगलवार की सुबह 11 बजे करीब 8 सदस्यों के साथ डाकघर नें छापा मारा, जिसके बाद रात 10 बजे सीबीआई टीम 8 घंटे से अधिक समय बाद कई दस्तावेज लेकर बाहर निकली। बता दें, शुरुआत में डाकघर के अधिकारियों ने सीबीआई की इस जांच को विजिलेंस टीम की नियमित ऑडिट का हिस्सा बताते हुए खारिज कर दिया था। लेकिन एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि उन्हें सीबीआई के छापेमारी की जानकारी मिली है। हालांकि सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से किसी भी तरह की जांच की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। --(आईएएनएस)

हाजीपुर, 21 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और आरक्षण के अंदर उपवर्गीकरण के फैसले के विरोध में अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा और भीम आर्मी ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद का असर हाजीपुर शहर में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर और आगजनी कर बड़े पैमाने पर विरोध किया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। भीम आर्मी के सक्रिय सदस्यों ने सड़क पर उतरकर इस बंद को सफल बनाने की कोशिश की। हाजीपुर के प्रमुख मार्गों जैसे राम आशीष चौक, जदुआ, भगवानपुर, बिदूपुर, महनार, देसरी, राजापाकर, और इंडस्ट्रियल इलाके में पूरी तरह जाम लग गया है।

इस स्थिति के कारण स्थानीय यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहन इस जाम में फंस गए हैं। भारत बंद के आह्वान पर वैशाली पुलिस प्रशासन ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी है। प्रशासन सभी चौक-चौराहों पर पैनी नजर रखे हुए है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

प्रशासन ने बंद में शामिल लोगों को शांतिपूर्ण बंद करने को कहा है, अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें, यह भारत बंद और विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ किया गया है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण की नीति में बदलाव को लेकर है। इस घटनाक्रम ने शहर की सामान्य जीवन व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। -(आईएएनएस)

इटावा, 21 अगस्त । कानपुर हाईवे पर बुधवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला और तीन पुरुष शामिल हैं। वहीं, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। इटावा के इकदिल में हुए इस हादसे के पीछे कहा जा रहा है कि कार चालक को झपकी लग गई थी। जिसके चलते वह कार पर संतुलन संभाल नहीं सका। बुधवार सुबह 6.30 बजे हुई इस घटना की सूचना मिलने पर इकदिल पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, दमकल विभाग को भी घटना की सूचना दी गई।

घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए चार शवों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, अभी शवों की पहचान नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से एक परिवार कार में सवार होकर हमीरपुर के लिए निकला था। यहां कार ने सड़क पर खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इटावा के जिला अस्पताल आपातकालीन विभाग के डॉक्टर के अनुसार, चार पहिया वाहन और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक बच्चा और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। 4 शव भी अस्पताल लाए गए हैं। 2 घायलों को सैफई रेफर कर दिया गया है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 अगस्त । एससी, एसटी आरक्षण में उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने के फैसले के विरोध में अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा व भीम आर्मी द्वारा बुलाए गए भारत बंद का पूरे देश में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। इस बंद का समर्थन विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी किया है, जिससे इसका प्रभाव कई शहरों में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। बिहार के जहानाबाद में इसका असर सुबह से ही दिखाई देने लगा।

यहां के प्रमुख मार्गों, विशेषकर पटना-गया राष्ट्रीय मार्ग के ऊंटा मोड़ के पास बड़ी संख्या में बंद समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया। इस जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत बंद समर्थकों ने सरकार से मांग की है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को एक अध्यादेश के माध्यम से रद्द किया जाए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारत बंद का असर अपेक्षाकृत कम देखा गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया है, जिसमें छोटे व्यापारी और अन्य व्यावसायिक संगठन शामिल हैं।

चेंबर ने बताया कि व्यापारिक संगठनों की बिना पूर्व सूचना के समर्थन न देने की परंपरा है, जिसके कारण कवर्धा में भारत बंद का प्रभाव सीमित रहा। रायपुर में बंद की वजह से कई स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं। इसके अलावा झारखंड के चाईबासा में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति संगठनों ने बाजारों को बंद करा दिया और वाहनों का परिचालन ठप कर दिया। चाईबासा शहर के तांबो चौक पर सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना में बंद समर्थकों ने महेंद्रु अंबेडकर हॉस्टल के पास सड़क को जाम कर दिया और आगजनी की। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अलवर में भी भारत बंद का असर देखा गया है। बाजारों में दुकानें बंद हैं और सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। जिला कलक्टर ने कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, जबकि पुलिस प्रशासन लगातार राउंड पर है। हालांकि, जिले में शांति का माहौल बना हुआ है। दरभंगा में भीम आर्मी और अन्य दलित संगठनों ने बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन का चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए इसे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया और सरकार से मांग की है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भारत बंद का असर नहीं दिखा।

रोजाना की तरह दुकानें खुली रहीं। भारत बंद को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर के हर चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात है। अमरोहा में बंद समर्थकों ने हाथों में नीला झंडा और तिरंगा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, उच्चतम न्यायालय में काफी लंबे समय से सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में एक अगस्त को बड़ा फैसला सुनाते हुए अपने ही 2004 के पुराने फैसले को पलट दिया। इसके बाद न्यायालय ने पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2006 और तमिलनाडु अरुंथथियार अधिनियम पर अपनी मुहर लगाकर कोटा के अंदर सब कैटेगरी को मंजूरी दे दी। (आईएएनएस)

 कोलकाता, 21 अगस्त । कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दफ्तर फिर पहुंचे। उन्हें कोलकाता पुलिस ने भी आज ही तलब किया है। कोलकाता पुलिस की ओर से मंगलवार शाम को जारी समन के अनुसार, संदीप घोष को दोपहर तक शहर के पुलिस मुख्यालय में पेश होना है। पुलिस ने उन्हें इस आरोप पर पूछताछ के लिए बुलाया है कि उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कई बार आरजी कर की महिला डॉक्टर की पहचान उजागर की। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी।

अब यह देखना बाकी है कि घोष को सीबीआई कार्यालय से शहर पुलिस मुख्यालय जाने का मौका मिलता है या नहीं। सीबीआई अधिकारी पिछले कुछ दिनों से उनसे औसतन रोजाना 12 से 14 घंटे पूछताछ कर रहे हैं। संदीप घोष सुबह 9 बजे कुछ फाइलें लेकर कोलकाता के साल्ट लेक स्थित सीबीआई दफ्तर पहुंचे। वह पिछले कई दिनों से पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जा रहे हैं। बता दें कि एक सप्ताह पहले ही राज्य सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की थी। यह अस्पताल 2021 से संदीप घोष की देखरेख में चलाया जा रहा था।

डॉ. घोष ने अस्पताल परिसर में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्षी दलों ने पहले ही दावा किया है कि एसआईटी का गठन इसलिए किया गया ताकि संदीप घोष पूछताछ के दौरान सीबीआई के सामने कई राज खोल सकते थे। गौरतलब है कि पिछले सोमवार को डॉ. घोष के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (सीएनएमसीएच) का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद सीएनएमसीएच के मेडिकल छात्रों और जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उन्हें वहां से भी हटना पड़ा। (आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 21 अगस्त । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की आधिकारिक यात्रा करेंगे। उनकी यह यात्रा भारत-अमेरिका रक्षा संबंध को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस यात्रा से भारत व अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूती मिलेगी। इससे पहले मंगलवार को राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री के साथ एक अहम मुलाकात की थी। बुधवार को अमेरिका यात्रा के विषय में आधिकारिक जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राजनाथ सिंह 23 से 26 अगस्त तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राजनाथ सिंह की यह यात्रा अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर हो रही है।

23 अगस्त को अमेरिका पहुंचने के बाद वे यहां अपने अमेरिकी समकक्ष व अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। राजनाथ सिंह यहां राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के सहायक जेक सुलिवन से भी वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राजनाथ सिंह अमेरिका में रक्षा उद्योगों पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका में मौजूदा और भविष्य के रक्षा सहयोग के बारे में रक्षा उद्योग के साथ एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की जानी है।

इस गोलमेज बैठक की अध्यक्षता भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही करेंगे। अमेरिका की अपनी इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, राजनाथ सिंह की यह यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों, विभिन्न स्तरों पर रक्षा संबंधों में लगातार हो रही प्रगति की पृष्ठभूमि में हो रही है। भारत का मानना है की रक्षा मंत्री की यह अमेरिकी यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। साथ ही भारत और अमेरिका की साझेदारी और अधिक व्यापक होने की उम्मीद है। -(आईएएनएस)

हाजीपुर, 20 अगस्त । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को वैशाली पहुंचे और वैशालीगढ़ स्थित निर्माणाधीन 'बुद्ध सम्यक दर्शन सह बुद्ध स्मृति स्तूप' का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 'बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय' में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं और बौद्ध धर्म से जुड़े प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। वैशालीगढ़ में कराए गए कार्यों को भी विवरणी के जरिए दर्शाए जाएं, जिससे लोग जान सकेंगे कि इस ऐतिहासिक धरोहर को विकसित करने के लिए कितने कार्य किए गए हैं। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने पूरे परिसर के विकास कार्यों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने बुद्ध स्तूप के भूतल एवं प्रथम तल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की जानकारी ली। उन्होंने पुस्तकालय एवं ध्यान कक्ष का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने आगंतुक केंद्र स्थित सम्मेलन कक्ष में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह बुद्ध स्मृति स्तूप परियोजना से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि निर्माण कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और बचे हुए कार्य को दो माह में पूर्ण कर लिए जाएंगे।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि परिसर में पौधरोपण भी कराई जाए। यहां अच्छे ढंग से वाटर बॉडी का भी निर्माण कराएं। साथ ही परिसर के अंदर भी रास्ते का निर्माण ठीक से कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैशाली ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। भगवान बुद्ध के जितने भी अस्थि कलश मिले हैं, उसमें वैशाली में मिला अस्थि कलश सबसे प्रामाणिक है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह बुद्ध स्मृति स्तूप के बन जाने के बाद बौद्ध भिक्षु के साथ-साथ बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक भी आएंगे। यहां बोधगया और राजगीर आने वाले श्रद्धालु भी आएंगे। (आईएएनएस)

रांची, 20 अगस्त । पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने कहा है कि झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन 'जल, जंगल, जमीन' के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। उनके बारे में राज्य के सीएम, मंत्री और कुछ नेता जिस तरह का बयान दे रहे हैं, वह दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा, "चंपई सोरेन को सीएम बनाना और फिर इस पद से उन्हें हटाया जाना राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन का अपना मामला हो सकता है। लेकिन, अब उन पर लगाए जा रहे आरोप और उनके बारे में कही जा रही बातें दुखद हैं।" रांची में अपने आवास पर आईएएनएस से बात करते हुए मुंडा ने सीएम हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर कहा, "उन्होंने संकट के वक्त चंपई सोरेन को चाचा कहते हुए दायित्व सौंपा, जिसे उन्होंने निभाया भी। लेकिन, जेल से आते ही उनकी चिंता इस बात की थी कि कुर्सी वापस कितनी जल्द हासिल करें।

इससे तो यही लगता है कि उनके मन में ना तो चाचा चंपई सोरेन के साथ रिश्ते के लिए कोई सम्मान है, ना संगठन और आदिवासियों का। विधानसभा चुनाव तक चंपई सोरेन को उनके पद पर बनाए रखा जाता तो माना जाता कि उनके सम्मान का ख्याल रखा गया।" मुंडा ने कहा, "चंपई सोरेन और मैं झारखंड की लड़ाई के दिनों के साथी रहे हैं। जब झारखंड के 'जल, जंगल, जमीन' और इसके बुनियादी मुद्दों पर कोई बात भी नहीं करता था, तब एकीकृत सिंहभूम में चंपई सोरेन सरीखे लोगों ने नंगे पांव संघर्ष किया। वे हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के साथ मिलकर आंदोलन करने वाले लोगों में हैं।

उनके बारे में अब आप इस तरह की बात करेंगे तो इससे यही झलकता है कि आप कितने हताश और निराश हैं।" मुंडा ने कहा, "चंपई सोरेन के बारे में शिबू सोरेन कुछ कहते तो बात समझी जा सकती थी, लेकिन परिवार के जरिए राजनीति में आए लोग अब उन पर आरोप लगाएंगे तो मुझे इस पर गहरी आपत्ति है। चंपई सोरेन जी ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए सलूक के बारे में जो बयान दिया है, उससे उनका दर्द पता चलता है।" पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आंदोलन के पुराने दिनों का जिक्र करते हुए कहा, "उन दिनों आज का कोल्हान प्रमंडल एकीकृत सिंहभूम जिला हुआ करता था और वहां जंगलों से निकलकर मोरा मुंडा, मछुआ गगराई, सिदु कुई, चंपई सोरेन, रामदास सोरेन और मेरे जैसे लोग लड़ते रहे। झारखंड आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा मुकदमे इसी क्षेत्र के लोगों पर हुए।

संघर्ष लंबा चला और इसके बाद हममें से कई लोग चुनावी राजनीति में धीरे-धीरे सशक्त हुए।" राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से चुनाव के वक्त शुरू की जा रही योजनाओं और घोषणाओं पर अर्जुन मुंडा ने कहा, "इनकी योजनाओं और घोषणाओं में आदिवासियों के बारे में चिंता कम है। तात्कालिक लाभ के लिए यह सब हो रहा है।" तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान और उन्हें सम्मान देने के लिए आयोग गठित किया था। यह कोई दलीय दृष्टिकोण से लिया गया फैसला नहीं था। झारखंड आंदोलन में जिनकी भी भागीदारी रही, चाहे वह किसी भी दल या संगठन के हों, उन्हें सम्मान देना इस आयोग का उद्देश्य रहा है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि राज्य में किसी आंदोलनकारी का अपमान नहीं हो।"

झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के बारे में पूछे गए सवाल पर मुंडा ने कहा, "हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमारी पार्टी राष्ट्रीय हित के साथ-साथ स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर काम करती है।" क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल पर मुंडा ने कहा, "इस पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।" -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि काम के लिए उम्र की सीमा का कोई आधार नहीं है। व्यक्ति को हर उम्र में सक्रिय रहना चाहिए। तीसरे बैच के राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम में मंगलवार को उन्होंने कहा, "हमारी भारतीय फिलॉसफी क्या है? हमारी भारतीय फिलॉसफी है 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'। आप जानते हैं, और यह बहुत कुछ कहता है, काम पूजा है। हमें अपने अंतिम सांस तक काम करते रहना चाहिए।”

आपातकाल के दौर को याद करते हुए धनखड़ ने कहा, “हमारे लोकतंत्र को एक बार आपातकाल के दौरान अस्थिर किया गया था। उनमें से कितने प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, राष्ट्रपति बने? क्योंकि, आप शायद भूल गए होंगे, आप जानिए कि लोकतंत्र में उन लोगों को जो हमारे लोकतंत्र में बाद में योगदान देने वाले थे, जेल में क्यों डाला गया? उन्हें कभी नहीं पता था कि वे कब बाहर आएंगे। उस समय सुप्रीम कोर्ट कैसे विफल हो गया? सिर्फ राष्ट्र ही नहीं, लोकतंत्र, मानवता और कैसे नौ उच्च न्यायालय ने नागरिकों की मदद के लिए कदम बढ़ाया। सभी नौ को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

आपको इसका अध्ययन करना होगा।" धनखड़ ने इंटर्न्स को संबोधित करते हुए कहा कि हमें काम करते रहना चाहिए, चाहे उम्र या स्थिति कुछ भी हो। आदर्श स्थिति यह है कि व्यक्ति काम करते-करते अपने निर्माता से मिले। हमें अपनी आत्मा को छोड़ देना चाहिए, अपनी आत्मा को स्वतंत्र करना चाहिए, जब हम काम में व्यस्त हों। वास्तव में, जब लोग सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि उन्हें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, अन्यथा, वे जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। काम बुढ़ापे को दूर रखता है और इसे आपकी ज़िंदगी में नहीं आने देता। उन्होंने कहा, “हमें एक लक्ष्य की दिशा में काम करना चाहिए, लेकिन किसी चीज़ की अपेक्षा के लिए नहीं। काम अपने आप में महत्वपूर्ण है, सही रास्ते पर काम करना, गंभीरता से काम करना, राष्ट्रीय हित में काम करना।

परिणाम हमेशा उन लोगों के हाथ में नहीं होते जो उनके लिए काम करते हैं, कभी-कभी, प्रयास के बावजूद, परिणाम तुरंत नहीं मिलते।” उपराष्ट्रपति ने इस दौरान आर्थिक राष्ट्रवाद अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि केवल उन वस्तुओं का आयात करें जो अपरिहार्य हों। उन्होंने कहा कि वस्तुओं का आयात हमारे लोगों को काम से वंचित करता है और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी कम करता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । यूपीएससी में 'लेटरल एंट्री' को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को विज्ञापन पर रोक लगा दी। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में यूपीएससी के चेयरमैन को लेटर लिखा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर लेटरल विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच केंद्र सरकार के मामले पर यू-टर्न लेने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 'लेटरल एंट्री' को लेकर लगातार उठ रहे सवालों का जवाब दिया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "यूपीएससी में लेटरल एंट्री का जो पारदर्शी निर्णय लिया गया था, उसमें आरक्षण का सिद्धांत लगे, ऐसा निर्णय लिया गया है। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। नीट, मेडिकल एडमिशन, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में आरक्षण के सिद्धांत को लगाया। बाबा साहेब अंबेडकर के पांच तीर्थ हैं, उनको गौरवमय स्थान दिलाया। देश की राष्ट्रपति द्रौपद्री मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। ये बड़े गौरव की बात है।

पीएम मोदी की प्रतिबद्धता है, वो आज के यूपीएससी में लेटरल एंट्री में आरक्षण का सिद्धांत लगाने के निर्णय में भी साफ दिखाई देती है।'' उन्होंने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में लिए गए निर्णयों में आरक्षण के सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से विदेश सचिव लेटरल एंट्री के जरिए लिए गए थे। किस तरह से मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया वित्त सचिव बने थे। उस वक्त क्या आरक्षण के सिद्धांत का ध्यान रखा गया था। इसका जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रहा है। उनके कार्यक्रमों ने हमारे समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा दिया है। आरक्षण के सिद्धांतों के साथ लेटरल एंट्री को जोड़ने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'' लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर केंद्र सरकार के रोक लगाए जाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने विपक्ष और अपने सहयोगी सदस्यों के दबाव में आकर यूपीएसीस में लेटरल एंट्री को लेकर विज्ञापन निकाला था।

उसको वापस लेने के निर्देश दिए हैं। हम इसका स्वागत भी करते हैं और पीएम मोदी को एक सलाह भी देते हैं, अब वक्त आ गया है देश के 'मन की बात' सुनना शुरू कीजिए। देश की जनता अपने 'मन की बात' विपक्ष के जरिए बोलती है, देश अपने 'मन की बात' आपके एलायंस के माध्यम से बोलता है। हम सबकी बात सुनिए इसी में आपका भला है, आपकी आदत पड़ जानी चाहिए। आप बादशाहत में आकर खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए अपने सहयोगी गठबंधन की बात सुनिए। ताकि वो निर्णय बार-बार वापस नहीं लेना पड़े।

बता दें कि केंद्रीय कार्मिक मंत्री ने पत्र में संघ लोक सेवा आयोग से लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों को वापस लेने को कहा। लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए इसे वापस लिया जाए। पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी उच्च पदों पर लेटरल एंट्री के लिए संविधान में निहित सामाजिक न्याय और आरक्षण पर जोर देना चाहते हैं। इसलिए इस विज्ञापन को वापस लिया जाए। केंद्र ने पत्र में सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। केंद्र ने कहा कि हाशिए पर मौजूद योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसकी जरूरत है। --(आईएएनएस)

गोरखपुर, 20 अगस्त । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी समर्थ और सशक्त राष्ट्र की सबसे प्रमुख उपलब्धि शिक्षा होती है। शिक्षा सभ्य व समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की बुनियाद है और बुनियादी जरूरत भी। शिक्षा के बिना मानवीय मूल्यों और जीवन सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर के चरगांवा ब्लॉक के लिए "निपुण भारत मिशन" के तहत प्रदेश में ‘रोड टू स्कूल’ के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर रहे थे। चरगांवा ब्लॉक क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो समाज और राष्ट्र भी आत्मनिर्भर होगा। ऐसे में कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से वंचित रह जाए। उन्होंने शिक्षा के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि प्राचीन समय से अलग अलग कालखंडों में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के प्रयास किए गए। इसमें गुरुकुल प्रणाली भी प्रेरक रही। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, काशी, कांचीपुरम की ख्याति अध्ययन और अध्यापन के बेहतरीन केंद्र के रूप में रही। प्राचीनकाल के अलावा बदले हालात में देश को आजादी मिलने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रयास हुए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

सीएम योगी ने पिछले सात सालों से सरकार के प्रयासों से प्रदेश के परिषदीय स्कूलों की दशा में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा, "2017 के पहले ड्रापआउट एक बड़ी समस्या थी। बड़ी संख्या में नामांकित बच्चे भी स्कूल नहीं आते थे तो कई कक्षा पांच के बाद छह में और कक्षा आठ के बाद नौ में एडमिशन नहीं लेते थे। सरकार ने 'स्कूल चलो अभियान' में शिक्षकों की भूमिका को महत्व दिया तो आज ये समस्या दूर होती जा रही है। स्कूल चलो अभियान का परिणाम है कि 2017 के बाद यूपी के परिषदीय विद्यालयों में 50 से 60 लाख नए बच्चे बढ़े हैं। बीच के दो साल कोरोना से प्रभावित होने के बावजूद इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1.34 करोड़ से बढ़कर 1.92 करोड़ हो गई है।" उन्होंने कहा कि जब हम बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाएंगे तो भारत का भविष्य उज्ज्वल बनाने में सफल होंगे। रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल चलो अभियान का ही नया रूप है। इसमें रिसोर्स पर्सन और उनके ऊपर की टीम एक पिरामिड के रूप में बच्चों को स्कूल लाने, उनकी उपस्थित बनाए रखने और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कला कौशल की मॉनिटरिंग करती है। रोड टू स्कूल में बच्चों को उदाहरण देकर सिखाने पर जोर है।

यह एक अभिनव कार्यक्रम है जो बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन, कक्षा में उनकी नियमित उपस्थिति और आगे की कक्षाओं में प्रवेश के लिए संवेदनशील प्रयास करता है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जो तमाम प्रयास हो रहे हैं, 'रोड टू स्कूल' उसी का हिस्सा है। बेसिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर ‘रोड टू स्कूल’ प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री ने अशोक लीलैंड लिमिटेड और उसके कार्यान्वयन भागीदार लर्निंग लिंक फाउंडेशन को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने बताया कि रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में चरगांवा ब्लॉक के सभी 78 परिषदीय विद्यालयों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कम्पोजिट) को शामिल किया गया है। इससे 17781 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। दूसरे चरण में भटहट ब्लॉक के सभी 90 परिषदीय विद्यालयों के 16434 छात्रों को फायदा होगा।

रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने, ड्राप आउट रोकने, बच्चों में पठन-पाठन के प्रति अभिरुचि बढ़ाने, उनकी स्वास्थ्य देखभाल और उन्हें खेल एवं कौशल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षक नए भारत के निर्माता हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद को भी ज्ञान के विविध आयामों से अपडेट रखें। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अपने विषय और फील्ड के साथ सामाजिक दायित्वों की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे बच्चों को योग्य नागरिक बना सकें। खुद को अपडेट रखकर ही वे बच्चों को कुशल बना पाएंगे और आने वाली पीढ़ी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी।  (आईएएनएस)

उधमसिंह नगर, 20 अगस्त । उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में नर्स तस्लीम जहां की हत्या के मामले में प्रशासन पर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना दिया। तस्लीम जहां के परिजनों के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर धरना देने के लिए गैरसैण जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बेरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इससे नाराज होकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वहीं धरना देना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी नोकझोंक हुई। ज्ञात हो, पुलिस ने तस्लीम जहां की हत्या के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर मामले का त्वरित खुलासा कर दिया था, लेकिन परिवार वाले इस खुलासे से संतुष्ट नहीं हैं।

परिवारजनों के साथ पास के ही डिग्री कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने पुलिस कप्तान के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए रुद्रपुर के एक निजी हॉस्पिटल पर कई गंभीर आरोप लगाए। मृतका के परिजन इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच के लिए और असल आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था वे किसी भी हाल में विधानसभा पहुंचेंगे।

बता दें कि 8 अगस्त को रुद्रपुर से बिलासपुर बॉर्डर पर तस्लीम जहां की लाश मिली थी। पुलिस की छानबीन और गिरफ्तारी से परिजन खुश नहीं थे। उन्होंने पुलिस कप्तान के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच की मांग की। उनका कहना है कि ऐसी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में उनकी बेटियां सुरक्षित रह सके। इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मोहल्ला क्लीनिक का उद्घाटन किया है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये मोहल्ला क्लीनिक जखीरा चारा मंडी, मोती नगर में खुला है। सौरभ भारद्वाज के साथ इस दौरान स्थानीय विधायक शिव चरण गोयल भी मौजूद रहे। इस मोहल्ला क्लीनिक में अब दवाओं से लेकर टेस्ट तक पूरा इलाज मुफ्त होगा। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग मोहल्ला क्लीनिक को एक बार फिर चमकाने में जुट गया है।

बीते दिनों दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर मोहल्ला क्लीनिक के संबंध में समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में मोहल्ला क्लीनिक से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक किसी भी मोहल्ला क्लीनिक में डॉक्टर या स्टाफ का अभाव होने पर जल्द से जल्द डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि बीते कई महीनों से मोहल्ला क्लीनिक में कई अनियमिताओं की खबर सामने आ रही थी। इनमें डॉक्टर और स्टाफ का समय पर मोहल्ला क्लीनिक में न पहुंचना, मोहल्ला क्लीनिक में दवाइयां और अन्य सामान का उपलब्ध न होना और इसके साथ-साथ मोहल्ला क्लीनिक में फर्जी मरीजों के टेस्टिंग का भी एक बड़ा मामला बीते कुछ महीनों पहले सामने आया था।

मोहल्ला क्लीनिक में लगातार मिल रही इन गड़बड़ियों को देखते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बीते साल सितंबर और दिसंबर महीने में कई डॉक्टरों और स्टाफ को सस्पेंड भी किया था। उसके बाद फरवरी माह में फर्जी मरीजों के लैब टेस्ट होने का मामला सामने आया था। जिसमें मोहल्ला क्लीनिक की तरफ से 50 हजार से ज्यादा फर्जी लैब टेस्ट दिखाए गए थे। उस वक्त इस मामले की जांच होने की बात सामने आई थी। दिल्ली सरकार अब यह प्रयास कर रही है कि मोहल्ला क्लीनिक की जो छवि बीते कुछ महीनों में खराब हुई है उसे फिर से ठीक किया जाए और आगामी चुनाव तक मोहल्ला क्लीनिक की इमेज को फिर से ठीक कर जनता के सामने रखा जाए। इसलिए एक बार फिर दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग इसे चमकाने में जुट गया है।  (आईएएनएस)

भागलपुर, 20 अगस्त । बिहार के भागलपुर जिले में इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध स्पर संख्या सात-आठ के बीच क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कई गांवों में पानी घुस गया है। गांवों में पानी आने के कारण ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 'जल संसाधन विभाग' क्षतिग्रस्त तटबंध को ठीक करने में जुट गया। पटना से भी वरिष्ठ अभियंताओं की टीम को रवाना किया गया है।

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार को बिंद टोली के पास गंगा नदी के दबाव की वजह से तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया और कई गांवों में पानी प्रवेश कर गया। इस घटना के बाद जिला प्रशासन की टीम तुरंत क्षतिग्रस्त स्थल पर पहुंचकर उसे ठीक करने में जुट गई है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने इसको लेकर कहा कि इस साल कुछ क्षेत्रों में अधिक बारिश होने के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है। इसी क्रम में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण तटबंधों पर दबाव बना हुआ था और विभाग इसकी हिफाजत में भी लगा था। उन्होंने आगे बताया कि इसी दौरान मंगलवार को भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड में इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध में स्पर संख्या सात-आठ के बीच तटबंध क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कई गांवों में पानी फैल गया।

हालांकि दोनों तरफ के जलस्तर में ज्यादा अंतर नहीं रहने के कारण ज्यादा जल प्रवाह नहीं है, फिर भी रिहायशी इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है। उन्होंने अभी और पानी फैलने की संभावना जताई है। मंत्री ने बताया कि क्षतिग्रस्त किनारों की सुरक्षा के लिए विभाग ने युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है। जिम्मेदार अधिकारी स्थल पर मौजूद हैं। पटना से भी मुख्य अभियंता के नेतृत्व में दो टीम मौके पर भेजी गई है। दूसरी तरफ, भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने आसपास के इलाकों को खाली कराने का निर्देश दिया है और लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों को टीम बनाकर राहत और बचाव कार्य में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। --(आईएएनएस)

गाजियाबाद, 20 अगस्त । गाजियाबाद के सराय नजर अली इलाके में गाड़ी पार्किंग को लेकर सोमवार को दो पक्षों में मारपीट हो गई। पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष ने लोहे की रॉड और डंडों से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के सराय नजर अली इलाके में एक बहन अपने भाई को रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधने मायके आई हुई थी। 19 अगस्त की शाम करीब 5 बजे वह अपने घर के पास पहुंची तो घर के पहले एक गली में बैठे कुछ लड़कों ने गली से गाड़ी ले जाने को मना किया। गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में मारपीट होने लगी, जिसमें पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि लड़की त्योहार में अपने घर आई थी, तभी वहां मौजूद कुछ लड़कों ने गाली-गलौज शुरू कर दिया। हंगामा और शोर सुनकर लड़की के पिता और भाई भी बाहर आ गए। इसके बाद बाहर इकट्ठा हुए दबंगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने हाथों में डंडे और लोहे की रॉड ले रखी थी और पिता और पुत्र पर हमला बोल दिया। इस हमले में लड़की के पिता और भाई दोनों घायल हो गए।

पास में खड़े एक रिश्तेदार ने इसका वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस मामले को लेकर सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि 19 अगस्त को गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पर एफआईआर दर्ज की गई और इस घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। -- (आईएएनएस)

विजयनगर, 20 अगस्त । कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध का एक गेट बीते दिनों टूट गया था। इसके चलते जिला प्रशासन ने 12 से 19 अगस्त तक के लिए प्रतिबंध लगाया था।अब इसे हटा दिया गया है। विजयनगर जिला प्रशासन ने बांध के आसपास लगाया गया प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया है। गेट की मरम्मत होने तक डैम के आसपास धारा 144 लागू की गई थी। इसके अलावा प्रशासन ने पर्यटकों के प्रवेश पर भी रोक लगाई थी। प्रशासन ने तुंगभद्रा बांध क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने पर्यटकों के प्रवेश को भी मंजूरी दे दी है। ज्ञात हो कि तुंगभद्रा बांध का 19वां गेट बीते शुक्रवार को टूट जाने के बाद बह गया था।

जिसके बाद भारी मात्रा में निचले इलाकों में पानी छोड़ा गया। इस घटना के बाद कर्नाटक से सटे राज्य आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। साथ ही कृष्णा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और नहरों से दूर रहने की अपील की गई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तुंगभद्रा बांध के गेट टूटने के बाद समीक्षा बैठक की थी। उनके निर्देश के बाद केंद्रीय डिजाइन आयुक्त और इंजीनियरिंग डिवीजन की टीमों को तुंगभद्रा बांध भेजा गया।

आंध्र प्रदेश के जल संसाधन मंत्री निम्माला रामानायडू ने बताया था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय डिजाइन आयुक्त और इंजीनियरिंग डिवीजन की टीमों को तुंगभद्रा बांध भेजा गया है। गेट की जंजीर टूटने से अचानक करीब 35,000 क्यूसेक पानी बह गया। बांध अधिकारियों ने तुरंत अलर्ट जारी कर लोगों से नदी में न जाने को कहा। --(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 20 अगस्त । हरियाणा में चार बार की कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। वो हरियाणा की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी की ओर से उम्मीदवार होंगी। उन्होंने जून में बेटी श्रुति चौधरी के साथ भाजपा का दामन थामा था। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा सीट खाली कर दी थी।

माना जा रहा है कि भाजपा राज्यसभा सीट के लिए किरण चौधरी के नाम की घोषणा कर सकती है। 2019 में भिवानी के तोशाम से कांग्रेस की विधायक चुनी गईं किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू हैं। किरण ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कहा कि पार्टी को "व्यक्तिगत जागीर" की तरह चलाया जा रहा है। उनका इशारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की ओर था। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। 90 सदस्यीय सदन में कांग्रेस को बहुमत नहीं है।

राज्यसभा सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 44 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। किरण के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के पास 28 विधायक रह गए हैं। तीन निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है, जिससे कांग्रेस के विधायकों की संख्या 31 हो गई है। भाजपा के पास 41 विधायक हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा और निर्दलीय नयन पाल रावत के समर्थन से उनके विधायकों की संख्या 43 हो गई। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा और जोगी राम सिहाग ने लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन किया था। अगर वे भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार को भी समर्थन देते हैं, तो पार्टी की संख्या 45 हो जाएगी। कांग्रेस ने किरण को अयोग्य ठहराने के लिए स्पीकर गुप्ता को याचिका दी है। जबकि जेजेपी ने भी सुरजाखेड़ा और सिहाग को अयोग्य ठहराने की मांग की है। दोनों मामले अभी भी लंबित हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्याकांड मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से राज्य की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी सरकार पर अपराधियों को सरंक्षण और पोषण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा इंडी गठबंधन एक-दूसरे के अपराधियों को सरंक्षण दे रहा है।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जिस घटना को लेकर आज पूरा देश आहत और आक्रोशित है, उस घटना पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं, वो लोकतंत्र और सरकार चलाने वालों की मानसिकता और नैतिकता पर उठे गंभीर सवाल हैं। इस घटना को 5 तरीकों से नष्ट करने या दबाने का प्रयास किया गया। पहला विषय घटना, फिर घटना का संवेदनहीन बचाव, उसके बाद निर्ममता के साथ सबूतों का नष्ट किया जाना, उसके बाद फिर उपद्रवियों द्वारा वहां आतंक मचाना और उसके बाद फिर बयान की धमकी देना। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में लगी हुई है, इसके साथ ही अब इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया है। टीएमसी सरकार के वकील , कपिल सिब्बल हैं, जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से अभी सांसद हैं और जो कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।

अब कोई किसी प्रकार का किंतु-परंतु नहीं रह जाता है कि ये सब एक-दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं और ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी यहां तक कि आतंकवादी तक के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे। आज ये एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। इसमें बचाव की कोई गुंजाइश अब नहीं बचती है और वे ममता बनर्जी के साथ-साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव से भी सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घटना वाले अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंपने के बाद ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता पुलिस का नैतिक आधार नष्ट हो गया है। उन्होंने सबूतों को नष्ट करने के कई उदाहरण देते हुए यह भी बताया कि पीड़िता डॉक्टर अपनी डायरी लिखती थी, जो वह अपने पिता से साझा करती थी। लेकिन, उस डायरी के कुछ पन्ने भी गायब हैं। हालत यह हो गई है कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से भी कोलकाता पुलिस ने सवाल उठाने पर पूछताछ की है। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन देते हुए कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है इसलिए कानूनी प्रक्रिया तो उन्हीं के दिशा-निर्देश में चलेगी। लेकिन, जिस तरह की भी त्वरित सरकारी सहायता देने की जरूरत होगी, सरकार देगी।

उन्होंने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान अभियान पर कटाक्ष करते हुए यह आरोप भी लगाया कि आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के कार्यकाल में संविधान किस तरह से खतरे में है, यह पूरे देश को देखना चाहिए। यह हालत पूरे इंडी गठबंधन की है, जहां-जहां भी इनकी सरकारें हैं, वहां-वहां संविधान, जान और मान-सम्मान सब खतरे में है। ममता बनर्जी ने तो निर्ममता की सारी हदें पार कर दी है। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पलटवार करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आरक्षण को लेकर राहुल गांधी की खानदानी विरासत जगजाहिर है। राहुल गांधी की अज्ञानता के बारे में सबको पता है, वे बताएं कि जब उनके पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय एससी, एसटी और ओबीसी के कितने अधिकारी थे। उस समय ओबीसी अधिकारियों को आरक्षण क्यों नहीं दिया था। पहले अपने पिताजी का जवाब दीजिए, फिर हमसे सवाल कीजिए। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने के आदेश पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की ‘लेटरल एंट्री’ जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की ‘लेटरल एंट्री’ जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम कर के दिखाएंगे।

मैं एक बार फिर कह रहा हूं - 50% आरक्षण सीमा को तोड़ कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे।'' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''संविधान जयते ! हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमज़ोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेरा है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी ये दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताक़त ही हरा सकती है। राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया पार्टियों की मुहिम से सरकार एक क़दम पीछे हटी है, पर जब तक बीजेपी-आरएसएस सत्ता में है, वो आरक्षण छीनने के नए-नए हथकंडे अपनाती रहेगी। हम सबको सावधान रहना होगा। बजट में मध्यम वर्ग पर किया गयालॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला प्रहार हो, या वक़्फ़ बिल को जेपीसी के हवाले करना हो, या फिर ब्रॉडकास्ट बिल को ठंडे बस्ते में डालना हो - जनता और विपक्ष की ताक़त देश को मोदी सरकार से बचा रही है।"

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाज़े से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साज़िश आख़िरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गयी है। सरकार को अब अपना ये फ़ैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी ‘लेटरल भर्ती’ के ख़िलाफ़ 2 अक्टूबर से शुरू होनेवाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है, साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी व पुरज़ोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है। लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है।'' -(आईएएनएस)

श्रीनगर, 20 अगस्त । 'जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी' के उपाध्यक्ष और संस्थापक सदस्य जफर इकबाल मन्हास ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 'जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी' की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो लोकसभा चुनाव में अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार थे। उनके बेटे इरफान मन्हास शोपियां जिले में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के उपाध्यक्ष हैं। जफर इकबाल मन्हास का समर्थन करने वाली 'अपनी पार्टी' के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को उनसे मुलाकात की और मंगलवार को यह घोषणा की गई कि उन्होंने सैयद अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता वाली पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

मन्हास ने जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) छोड़ दी थी। उन्होंने अपनी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और असफल रहे और अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ से हार गए। मन्हास के करीबी सूत्रों ने कहा कि वह बुधवार को राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे> राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस बीच, पहले चरण के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद पीडीपी में विद्रोह जैसी स्थिति देखी गई। शोपियां जिले के वाची से संबंधित पूर्व विधायक और डीडीसी के अध्यक्ष एजाज अहमद मीर ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी की नियुक्ति करते समय पीडीपी ने उनसे सलाह नहीं ली। मीर ने कहा, “हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

मैं इस्तीफा दे दूंगा और चुनाव लड़ूंगा।" इस बीच, ईसीआई ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी। ईसीआई ने पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, ज़ैनापोरा, शोपियां, डी.एच. पोरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, कोकेरनाग (एसटी), अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्रीगुफवाड़ा, बिजबेहारा, शंगस, अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़ के लिए अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार इन सीटों के लिए 27 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, नामांकन की जांच 28 अगस्त को होगी। 30 अगस्त को उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख है। (आईएएनएस)

 पटना, 20 अगस्त । लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) नेता और जमुई सांसद अरुण भारती ने पशुपति पारस के एनडीए का हिस्सा होने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पशुपति पारस को साथ आना है तो सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और उनकी मां से मुलाकात करनी होगी, तभी कुछ बात बन पाएगी। पशुपति पारस को माफी मांगनी है तो अपनी भाभी से मांगें। उनको लेकर फैसला घर के बड़ों को लेना है।

वक्त के साथ लहजा बदलता है, लेकिन अगर दिल भी बदले, तब देखेंगे। भारती ने कहा, मेरा मानना है कि हम पांच दल एनडीए का हिस्सा हैं। इसके अलावा कोई दल एनडीए का हिस्सा नहीं है। पांच दलों को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और प्रचार करेंगे। इन पांचों दल के अलावा कोई भी दल कुछ भी क्लेम कर रहा हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बीते दिनों लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस ने कहा था कि हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी से बिहार ही नहीं पूरे देश में जहां भी एनडीए उम्मीदवार थे, उन्हें समर्थन दिया था। एक सितंबर से पूरे बिहार में अभियान चला कर हम संगठन को मजबूत करेंगे। हम विधानसभा चुनाव के लिए 243 सीटों पर तैयारी करेंगे। बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी चाचा-भतीजे की राजनीति में बंट गयी है।

बंटवारे के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन इसके बाद इस लोकसभा चुनाव में उन्हें एनडीए गठबंधन की ओर से एक भी सीट नहीं दी गई। जबकि चिराग पासवान को 5 सीटें दी गईं। चिराग की पार्टी ने पांचों सीटें जीत लीं। इसके अलावा पटना का पार्टी कार्यालय भी चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया। पशुपति पारस का कहना है कि वो एक सितंबर से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे। उनकी तैयारी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की होगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के बाद जो भी पार्टी उन्हें उचित सम्मान देगा, वह उस पार्टी के साथ जाएंगे। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । पूरी दुनिया में इस समय महिला पहलवान विनेश फोगाट की चर्चा है। पेरिस ओलंपिक में अपनी वेट कैटेगरी से मात्र 100 ग्राम अधिक वजन के कारण वो डिसक्वालीफाई हो गईं। अब खबर आ रही है कि पेरिस से निराश होकर लौटी दिग्गज पहलवान के आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना बन रही है। विनेश के करीबी सूत्रों ने मंगलवार को आईएएनएस को यह जानकारी दी। विनेश ने पहले कहा था कि वह सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी। लेकिन नई रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राजनीतिक दल उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

विनेश पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की फ्रीस्टाइल 50 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने का मौका चूक गईं, क्योंकि उन्हें 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। शनिवार को सोनीपत स्थित उनके गांव बलाली में विनेश का जोरदार स्वागत किया गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका माल्यार्पण किया।

हालांकि, विनेश किस पार्टी में शामिल होंगी, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। फोगाट परिवार के करीबी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया, "हां, क्यों नहीं? संभावना है कि हरियाणा विधानसभा में विनेश फोगाट बनाम बबीता फोगाट और बजरंग पुनिया बनाम योगेश्वर दत्त मुकाबला देखने को मिले।" 2024 ओलंपिक फाइनलिस्ट पहलवान की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर फोगाट परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया, जैसे ही विनेश एयरपोर्ट से बाहर निकलीं। उनके प्रशंसकों, परिवार और दोस्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जो सुबह के समय के बावजूद बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। जबरदस्त समर्थन और स्नेह ने कुश्ती आइकन को भावुक कर दिया। एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने जश्न मनाया और उनकी भावनाएं चरम पर थीं। विनेश का स्वागत करने वालों में सबसे पहले साक्षी मलिक, जिन्होंने पिछले साल कुश्ती से संन्यास ले लिया था, और बजरंग पुनिया भी शामिल थे। विनेश ने शनिवार को कहा था, "हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और लड़ाई जारी रहेगी और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि सच्चाई की जीत हो।"

शुक्रवार को, विनेश ने ओलंपिक पोडियम पर चूकने पर अपना गहरा दुख व्यक्त किया, अपनी व्यक्तिगत निराशा को भारत में महिलाओं के अधिकारों के व्यापक संघर्ष से जोड़ा, एक ऐसा मुद्दा जिसे उन्होंने पूर्व कुश्ती महासंघ प्रमुख के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन में आगे बढ़ाया था। शुक्रवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए तीन पन्नों के पत्र में विनेश ने खेल में संभावित वापसी का संकेत दिया, जिससे पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के बाद संन्यास लेने के अपने पहले के फैसले के बावजूद उनके लिए खेल में वापसी का रास्ता थोड़ा खुला रह गया। टीम के प्रयासों के बावजूद, विनेश वजन मापने के लिए समय पर वजन कम नहीं कर पाईं, जिसके कारण उन्हें स्वर्ण पदक मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया। संयुक्त रजत पदक के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में उनकी अपील बाद में बुधवार को खारिज कर दी गई। -- (आईएएनएस)

मुजफ्फरनगर, 20 अगस्त । दिल्ली से मेरठ के बीच शुरू होने वाली रैपिड रेल पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान के मुजफ्फरनगर तक रैपिड रेल की घोषणा के दावे के बाद सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने पलटवार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने उनके दावों को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा दिए गए एक जवाब का जिक्र करते हुए कहा, “संजीव बालियान ने जो कहा था, वह अच्छी बात है। लेकिन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने जवाब में बताया कि रैपिड रेल का मुजफ्फरनगर तक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।” हरेंद्र मलिक ने बताया कि उन्होंने लोकसभा में शून्य काल के दौरान रैपिड रेल के विस्तार के मुद्दे को उठाया था। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पत्र के माध्यम से दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से नहीं भेजा गया।

उन्होंने कहा, “वह खुद प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि रैपिड रेल को मुजफफ्फरनगर तक चलाया जाए। केंद्र सरकार चाहे तो इसे देवबंद-सहारनपुर या फिर हरिद्वारा तक जोड़ सकती है। अगर हमें अपने क्षेत्र के लिए काम कराना है तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनसे बात करने में कोई परेशानी नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि यहां काम होना चाहिए।” हरेंद्र मलिक ने कहा, “हम मुजफ्फरनगर से विधायक पंकज मलिक से आग्रह करेंगे कि वे इस मुद्दे को यूपी विधानसभा में उठाएं, ताकि रैपिड रेल को मुजफ्फरनगर तक लाया जा सके।”

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद हरेंद्र मलिक को भेजे पत्र में लिखा है कि वर्तमान में मुजफ्फरनगर तक आरआरटीएस के विस्तार के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। शहरी नियोजन राज्य का विषय है और संबंधित राज्य सरकारों को ही शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, शुरू करने और विकसित करने की जिम्मेदारी है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । पूरे देश में 1 सितंबर से शुरू हो रहे भारतीय जनता पार्टी के व्यापक सदस्यता अभियान के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। इसके तहत कई राज्यों में मंगलवार से व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य पूरे देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का है। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 17 अगस्त को नई दिल्ली में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का हवाला देते हुए व्यापक सदस्यता अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए दिल्ली में 17 अगस्त को हुई मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों को अपना सदस्यता अभियान प्रारंभ करना है। एक बड़ा और वृहद सदस्यता अभियान चलाना है। भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इस अभियान के माध्यम से हम लोगों के घर-घर जाएंगे। लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। 1 सितंबर से हमारा यह सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा।

यह हमारी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हम लोग मंडल स्तरीय, जिला स्तरीय कार्यशाला, बूथों पर सदस्यता अभियान के अलावा तमाम विषयों की कार्ययोजना हम इस मीटिंग में बनाएंगे। इस बार हमारी पार्टी का 10 करोड़ से अधिक लोगों को प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत मिले लक्ष्य को हम बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक तमाम प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरा करेंगे।" कार्यशाला में शामिल होने वाले प्रदेश सरकार में कई मंत्रियों ने भी आईएएनएस से बात करते हुए सदस्यता अभियान चलाए जाने के विषय में जानकारी दी। समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि आज हमारे संगठन ने एक कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें गहन चर्चा होगी और सभी पदाधिकारियों को निर्देश प्राप्त होंगे। हमारे इस अभियान का मूल विषय यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। हम लोगों के पास लोगों के व्यक्तिगत अनुरोध आते हैं। हम भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं। अगले दो से ढाई महीने हम लोग देश में लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। पशुधन, दुग्ध विकास एवं राजनैतिक पेंशन विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह ने भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताते हुए कहा कि इस सदस्यता के आधार पर ही भाजपा का संगठन चलता है। भाजपा बड़ा दल है, इसे और बड़ा करने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा, "यह हमारे संगठन की एक प्रक्रिया है। सदस्यता अभियान होगा, उसके बाद बूथ समितियों का गठन होगा।

इसलिए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं। इसके बाद जो निर्देश प्राप्त होंगे, हम उसी प्रकार कार्य करेंगे।" उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने संगठन को चुस्त- दुरुस्त बनाने के लिए बुधवार को पार्टी के जिला स्तर पर सदस्यता प्रशिक्षक तैयार करने के लिए एक कार्यशाला बुलाई है। इस मौके पर बिहार सरकार में मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती को लेकर भी आवश्यक पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "इसे लेकर बिहार भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर कई योजना बनाई है। संगठनात्मक ढांचा मजबूत कर भाजपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मैदान मारने की तैयारी में है। इसी लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश इकाई ने बुधवार को सदस्यता अभियान कार्यशाला में वरिष्ठ पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है।

इस कार्यशाला में पार्टी जिला स्तर का सदस्यता प्रशिक्षक तैयार करेगी। इसके लिए पार्टी की ओर सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिले के पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया गया है।" सदस्यता अभियान के संयोजक बने बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा बताते हैं कि इस सदस्यता अभियान में अधिक से अधिक लोगों को भाजपा से जोड़ने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाएगा। जोर शोर से यह अभियान चलाया जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । लेटरल एंट्री को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है। मंत्री ने पत्र में संघ लोक सेवा आयोग से लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों को वापस लेने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए इसे वापस लिया जाए। पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च पदों पर लेटरल एंट्री के लिए संविधान में निहित सामाजिक न्याय और आरक्षण पर जोर देना चाहते हैं।

इसलिए इस विज्ञापन को वापस लिया जाय। केंद्र ने पत्र में सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। केंद्र ने कहा कि हाशिए पर मौजूद योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसकी जरूरत है। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग ने लेटरल एंट्री के आधार पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए थे जिसका कांग्रेस सहित विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया था।

विपक्ष का कहना है कि इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा और सामाजिक न्याय की बात अधूरी रह जाएगी। बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार लेटरल एंट्री के जरिए दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग से उनका आरक्षण छीनने की कोशिश कर रही है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। -- (आईएएनएस )