दक्षिण एशिया में विभिन्न देशों के लोगों के एक-दूसरे के बारे में विचार जानने के लिए अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया. इस सर्वे के मुताबिक लोगों की राय आमतौर पर धर्म पर आधारित है.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

दक्षिण एशिया में 5 जनवरी से 25 मार्च के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि दक्षिण एशियाई देशों के लोग अपने पड़ोसी देशों के प्रति आमतौर पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं. हालांकि, भारत और पाकिस्तान के प्रति लोगों के विचार धर्म, शिक्षा और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर काफी अलग-अलग हैं. इस सर्वेक्षण में बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका के वयस्कों से राय ली गई.

भारत के बारे में सकारात्मक
दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश भारत को उसके पड़ोसी देशों में मुख्यतः सकारात्मक नजरिए के साथ देखा जाता है. सर्वेक्षण के अनुसार, 65 फीसदी श्रीलंकाई और 57 फीसदी बांग्लादेशी भारत के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं. हालांकि, विभिन्न समूहों में यह समर्थन अलग-अलग हो सकता है.

बांग्लादेश में राजनीतिक विचारधारा भारत के प्रति विचारों को प्रभावित करती है. सर्वेक्षण के समय सत्तारूढ़ पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के समर्थक भारत के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे (71 फीसदी) जबकि गैर-समर्थकों में यह प्रतिशत कम (49 प्रतिशत) था. इसी महीने अवामी लीग की सरकार गिर गई थी और प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी थी.

शिक्षा भी भारत के प्रति विचारों को प्रभावित करती है. बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों में, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भारत के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं. इसके अलावा, ये लोग किसी भी विषय पर राय बनाने की अधिक संभावना रखते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक.

श्रीलंका के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण
श्रीलंका के प्रति विचारों के मामले में सर्वेक्षण से पता चलता है कि बांग्लादेशी और भारतीय आमतौर पर सकारात्मक हैं. इनमें 45 फीसदी बांग्लादेशी और 43 फीसदी भारतीय श्रीलंका के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं. हालांकि, दोनों देशों में बड़ी संख्या में लोग या तो इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाए या अनिश्चित रहे, जो दिखाता है कि कुछ हद तक इस विषय पर जागरूकता की कमी या अनिच्छा हो सकती है.

भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के समर्थक (46 फीसदी) श्रीलंका के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं जबकि गैर-समर्थकों में यह प्रतिशत कम (39 प्रतिशत) है. इसी प्रकार, बांग्लादेश में, पूर्व सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग के समर्थक श्रीलंका के प्रति सकारात्मक राय रखते हैं.

शिक्षा एक बार फिर से विचारों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है. उच्च शिक्षा प्राप्त बांग्लादेशी श्रीलंका के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं (60 फीसदी) जबकि कम शिक्षा प्राप्त लोगों में यह प्रतिशत कम (42 प्रतिशत) है.

बांग्लादेश के प्रति मिला-जुला नजरिया
श्रीलंका और भारत दोनों में बांग्लादेश के प्रति सकारात्मक विचार अधिक हैं, लेकिन इन विचारों की तीव्रता अलग-अलग है. श्रीलंका में, 47 प्रतिशत लोग बांग्लादेश के प्रति सकारात्मक राय रखते हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा 35 प्रतिशत है. हालांकि, दोनों देशों में बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने "पता नहीं" कहा या सवाल का जवाब नहीं दिया, खासकर भारत में, जहां अनिश्चितता का स्तर सकारात्मक या नकारात्मक विचार रखने वालों से अधिक है.

यह अनिश्चितता विभिन्न कारणों से हो सकती है, जिनमें बांग्लादेश की क्षेत्रीय भूमिका के बारे में सीमित बातचीत या जागरूकता शामिल हो सकती है. सर्वेक्षण जुलाई में बांग्लादेशी पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हुई घातक झड़पों से पहले किया गया था, जो इस जनमत को प्रभावित कर सकता था.

पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं भारतीय
सर्वेक्षण किए गए देशों में पाकिस्तान को सबसे कम सकारात्मक रूप से देखा जाता है, खासकर भारत में. 61 प्रतिशत भारतीय पाकिस्तान के प्रति नकारात्मक राय रखते हैं, जबकि केवल 12 फीसदी सकारात्मक राय रखते हैं. यह नकारात्मक दृष्टिकोण 2013 में इस प्रश्न को पहली बार पूछे जाने के बाद से लगातार बना हुआ है. 1947 में भारत के विभाजन से जन्मे ऐतिहासिक तनाव और वर्तमान भू-राजनीतिक मुद्दे दोनों देशों के संबंधों को तनावपूर्ण बनाए रखते हैं.

इसके विपरीत, श्रीलंकाई और बांग्लादेशियों के पाकिस्तान के प्रति विचार अधिक संतुलित हैं. श्रीलंका में 44 प्रतिशत और बांग्लादेश में 40 प्रतिशत लोग पाकिस्तान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं. हालांकि, दोनों देशों में अल्पसंख्यक नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं. श्रीलंका में 25 फीसदी और बांग्लादेश में 32 फीसदी मुसलमान पाकिस्तान के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं.

धर्म के आधार पर क्षेत्रीय विचार
सर्वे के मुताबिक धार्मिक आस्था यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि दक्षिण एशियाई लोग अपने पड़ोसियों को कैसे देखते हैं. बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों में, हिंदू अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में भारत के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं. उदाहरण के लिए, श्रीलंका में 80 फीसदी हिंदू भारत के प्रति सकारात्मक राय रखते हैं, जबकि बौद्धों, ईसाइयों और मुसलमानों में यह संख्या 70 प्रतिशत से कम है.

इसी तरह, बांग्लादेश और भारत में श्रीलंका के प्रति हिंदू, मुसलमानों की तुलना में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं. बांग्लादेश में 62 फीसदी हिंदू श्रीलंका के प्रति सकारात्मक राय रखते हैं, जबकि 44 प्रतिशत मुसलमान ऐसा मानते हैं. यह धार्मिक अंतर सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के साझा बंधनों को दर्शाते हैं, जो क्षेत्रीय दृष्टिकोण को आकार देते हैं.

दूसरी ओर, भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के प्रति हिंदुओं की तुलना में कोई ना कोई राय रखते हैं. सर्वे में शामिल 22 फीसदी मुसलमानों ने अपनी राय जाहिर की, जबकि हिंदुओं में यह संख्या 11 फीसदी थी. (dw.com)

कोलकाता, 28 अगस्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार की नीति ‘बलात्कार संबंधी घटनाओं को कतई बर्दाश्त न करने’ की है और इन मामलों से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए अगले सप्ताह राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया जाएगा, ताकि दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित किया जा सके।

बनर्जी ने कहा कि यदि राज्यपाल संशोधित विधेयक को मंजूरी देने में देरी करते हैं या इसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो वह राजभवन के बाहर धरने पर बैठेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में शनिवार से जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी, ताकि बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने का कानून पारित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जा सके।

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की स्थापना दिवस पर आयोजित रैली में कहा, ‘‘हम अगले सप्ताह विधानसभा के विशेष सत्र में संशोधन विधेयक पारित करेंगे। फिर हम इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर उन्होंने विधेयक को लटकाए रखा तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे।’’

बनर्जी ने बंगाल के प्रदर्शनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों से भी काम पर लौटने का आग्रह किया। ये चिकित्सक 20 दिन से हड़ताल पर हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘चिकित्सकों के इस मुद्दे के प्रति शुरू से ही मेरी सहानुभूति रही है, क्योंकि वे अपनी सहकर्मी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन कृपया अब काम पर लौट आएं क्योंकि मरीज परेशान हैं।’’

बनर्जी ने 12 घंटे के बंद के आह्वान के लिए भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा, ‘‘उन्होंने (भाजपा ने) बंद का आह्वान किया, क्योंकि वे एक शव से राजनीतिक लाभ चाहते थे। भाजपा एक युवती की मौत के मद्देनजर आम लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वे बंगाल को बदनाम करना चाहते हैं और चिकित्सक की मौत की जांच को पटरी से उतारने की साजिश रच रहे हैं, ताकि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय न मिले।’’

भाजपा ने ‘नबान्न अभियान’ में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ मंगलवार को पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को ‘बंगाल बंद’ का आह्वान किया। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक चिकित्सक के कथित दुष्कर्म और हत्या को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग के लिए राज्य सचिवालय (नबान्न) तक मार्च निकाला गया था। यह मार्च एक नवगठित छात्र समूह ‘छात्र समाज’ ने आयोजित किया था। (भाषा) 

उत्तरकाशी, 28 अगस्त  उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद वरूणावत पर्वत से हुए जबरदस्त भूस्खलन से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एवं गोफियारा कॉलोनी में सड़कों पर खड़े कई वाहन मलबे में दब गए।

अधिकारियों ने यहां बताया कि जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के बाद मंगलवार देर रात करीब पौने दो बजे वरुणावत की तलहटी में स्थित गोफियारा जल संस्थान कॉलोनी के निकट पहाड़ी से भूस्खलन हुआ। इस दौरान पत्थरों के साथ काफी मात्रा में मलबा गिरा जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

उन्होंने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन भूस्खलन के मलबे में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग व गोफियारा कॉलोनी में सड़कों पर खड़े कई वाहन दब गए। मलबे में दबे अधिकांश वाहन स्थानीय लोगों के हैं।

सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) तथा प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।

उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि भूस्खलन से प्रभावित एक दर्जन से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा के साथ ही किसी भी संभावित स्थिति से निपटने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया।

वरूणावत पर्वत से हुए भूस्खलन ने 21 साल बाद एक बार फिर लोगों को डरा दिया और वर्ष 2003 में लगातार हुए भूस्खलन की कड़वी यादों को ताजा कर दिया। उस दौरान लंबे समय तक वरूणावत से भूस्खलन होता रहा था।

वरुणावत पर्वत की तलहटी में उत्तरकाशी शहर बसा हुआ है और इस पर्वत के ‘ट्रीटमेंट’ के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करीब 250 करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज दिया था।

मंगलवार रात काफी देर तक भूस्खलन होने तथा पत्थर गिरने की घटना से लोग सहम गए।

ताजा भूस्खलन ने वरुणावत पर्वत पर किए गए ‘ट्रीटमेंट’ कार्यों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

एक तरफ जिला प्रशासन वी-टॉप  यानी वरुणावत टॉप को ‘नेचर और चिल्ड्रन पार्क’ के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है, वहीं दूसरी ओर इस घटना ने पर्वत की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 अगस्त दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल से रिहा होने के एक दिन बाद, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता ने बुधवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि न्याय होगा और वह अपनी कानूनी लड़ाई लडती रहेंगी।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की पुत्री कविता को मंगलवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। उससे पहले उच्चतम न्यायालय ने उन्हें, अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में जमानत दे दी।

कविता ने हैदराबाद रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा, "मुझे हमेशा भरोसा रहा है कि न्याय होगा। हम निश्चित रूप से लड़ेंगे और अपने संकल्प से नहीं डिगेंगे।"

कविता (46) पांच महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में थीं।

जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा था, "मैं निश्चित रूप से लड़ाई जारी रखूंगी।" (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 अगस्त  सरकार जल्द ही 14 से 18 साल की लड़कियों को गैर-पारंपरिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने की एक योजना शुरू करेगी, जिसका मकसद श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक ने कहा कि योजना को शुरुआती चरण में 27 जिलों में अगले दो से तीन सप्ताह में शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘यह योजना शुरुआती चरण में 27 जिलों में पेश की जा रही है और अंततः इसे देशभर के 218 जिलों में विस्तारित किया जाएगा।’’

गैर-पारंपरिक पेशे को आमतौर पर एक निश्चित भूमिका के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें पुरुष या महिला की भागीदारी 25 प्रतिशत से कम होती है।

‘किशोरियों व महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विशेष परियोजना की शुरूआत’ के तहत 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को उनकी शिक्षा जारी रखने के दौरान उनके स्कूलों तथा घरों के नजदीक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

सचिव ने बताया कि योजना शुरुआती स्तर पर दो से तीन सप्ताह में शुरू की जाएगी, जिसके तहत डिजिटल कौशल, डिजिटल मार्केटिंग और व्यक्तित्व अभिविन्यास के साथ-साथ गैर-पारंपरिक नौकरियों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से अंततः श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

मलिक ने कहा, ‘‘ हमने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत वर्तमान में देशभर के 27 जिलों तथा बाद में 218 जिलों की 14-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण साझेदारों, जन शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी संस्थानों के जरिये गैर-परंपरागत भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।’’

दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों को इस योजना के संबंध में जागरूक करने के लिए आयोजित कार्यशाला से इतर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने यह बात कही।

सचिव ने कहा कि इस कार्यक्रम से अंततः श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि इसे ‘‘ सरकार के उच्चतम स्तर पर बहुत जल्द’’ शुरू किया जाएगा। (भाषा)

कोलकाता, 28 अगस्त पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद आहूत करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं की कई स्थानों पर बुधवार को पुलिस से झड़प हुई।

सुबह से ही सड़कों और रेल की पटरियों को अवरुद्ध करने के लिए पूर्व राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली और विधायक अग्निमित्रा पॉल समेत कई भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया है।

भाजपा ने मंगलवार को ‘नबान्न अभियान’ में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को ‘बंगाल बंद’ का आह्वान किया जो आज सुबह छह बजे शुरू हो गया।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए राज्य सचिवालय (नबान्न) तक मार्च निकाला गया था। यह मार्च एक नवगठित छात्र समूह ‘छात्र समाज’ ने आयोजित किया था।

इस बंद से राज्य में जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है और कई लोग सड़कों पर उपद्रव की आशंका से अपने घरों में ही मौजूद हैं।

राजधानी कोलकाता में सड़कों पर चहल-पहल कम है। सड़कों पर बहुत कम बस, ऑटो रिक्शा और टैक्सी नजर आ रही हैं। निजी वाहनों की संख्या भी कम है। हालांकि, बाजार और दुकानें पहले की तरह खुली हैं।

स्कूल और कॉलेज खुले हैं लेकिन ज्यादातर निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बेहद कम है क्योंकि उन्हें घर से काम करने को कहा गया है। सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति पहले की तरह सामान्य है।

बंद लागू करवाने की कोशिश के लिए राज्य में कई भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया है।

गांगुली और पॉल को दक्षिण कोलकाता के गरियाहाट इलाके से हिरासत में लिया गया जब वे व्यापारियों से दुकानें बंद करने और लोगों से बंद का समर्थन करने का अनुरोध कर रही थीं।

कोलकाता नगर निगम के पार्षद सजल घोष को पास के कोले बाजार में बंद को लागू करने की कोशिश के दौरान भाजपा और तृणमूल समर्थकों के बीच हाथापाई होने के तुरंत बाद सियालदाह में उनके आवास से हिरासत में ले लिया गया।

इसके बाद उनकी पत्नी तानिया घोष ने पुलिस पर बिना किसी वारंट के उनके पति को हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए एक रैली निकाली।

बाद में, उपायुक्त (मध्य) इंदिरा मुखर्जी ने कहा कि घोष को उकसावे वाली टिप्पणियां करने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बागुईहाटी में एक जुलूस का नेतृत्व किया और इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश कर रही पुलिस के साथ उनकी बहस हुई। पूर्व सांसद देबाश्री चौधरी और सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ थे।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामबाजार और विप्रो मोड़ में भी प्रदर्शन किया लेकिन पुलिस ने यातायात की आवाजाही के लिए उन्हें सड़कों से हटाने के वास्ते त्वरित कार्रवाई की।

पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि बंद के समर्थकों ने राज्य में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले 49 स्थानों पर रेल की पटरियां अवरुद्ध कर दीं।

उन्होंने बताया कि ज्यादातर स्थानों पर अवरोध हटा दिया गया लेकिन नौ स्टेशन पर अवरोध जारी है जिनमें से ज्यादातर स्टेशन सियालदाह दक्षिण सेक्शन पर हैं।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में उत्तर 24 परगना के बनगांव स्टेशन, दक्षिण 24 परगना के गोचरण स्टेशन और मुर्शिदाबाद स्टेशन पर प्रदर्शन किया। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर स्टेशन पर उस समय तनाव व्याप्त हो गया, जब भाजपा समर्थक और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए।

उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में भाजपा ने आरोप लगाया कि उसके दो कार्यकर्ताओं को गोली मारी गयी है।

बहरहाल, पुलिस ने दावा किया कि एंग्लो इंडिया जूट मिल के बाहर कुछ लोगों ने दोनों व्यक्तियों की पिटायी की। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए भाटपाड़ा के राजकीय अस्पताल ले जाया गया है।

भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह और जगद्दल से तृणमूल विधायक सोमनाथ श्याम घटना के बाद अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे जिससे तनाव पैदा हो गया । पुलिस ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को काबू में किया।

सिंह ने कहा, ‘‘तृणमूल कांग्रेस के समर्थक बदमाशों ने गोलियां चलायीं, अगर पुलिस नहीं होती तो हम तृणमूल को जनता की ताकत दिखाते।’’

वहीं, श्याम ने कहा कि भाजपा नेता इलाके में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।

सड़कों पर भाजपा समर्थकों के धरना प्रदर्शन के कारण उत्तरी पश्चिम बंगाल के कूचबिहार, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी और मालदा तथा राज्य के दक्षिणी हिस्से में पुरुलिया, बांकुड़ा और कुछ अन्य स्थानों पर कुछ समय के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बाधित हुईं।

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में एक विरोध मार्च की अगुवाई की।

मालदा में एक सड़क अवरुद्ध करने को लेकर तृणमूल तथा भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गयी। पुलिस ने कार्रवाई कर भीड़ को तितर-बितर किया।

अलीपुरद्वार में एक मुख्य सड़क को अवरुद्ध करने की कोशिश के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गयी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ‘दफा एक दाबी एक, मुख्यमंत्रीर पदत्याग’ (एक ही मांग, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें) जैसे नारे लगाए। (भाषा) 

अमृतसर, 28 अगस्त शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने फिल्म ‘‘इमरजेंसी’’ के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था का दावा है कि फिल्म में सिखों के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है।

एसजीपीसी के कानूनी सलाहकार अमनबीर सिंह सियाली द्वारा भेजे गए नोटिस में अभिनेत्री कंगना रनौत समेत फिल्म के निर्माताओं से कहा गया है कि वे 14 अगस्त को जारी फिल्म के ‘ट्रेलर’ को सोशल मीडिया मंचों से हटा दें और सिख समुदाय से लिखित माफी मांगें।

सिखों की सर्वोच्च धार्मिक पीठ अकाल तख्त और एसजीपीसी ने 21 अगस्त को अभिनेत्री एंव भाजपा सांसद रनौत अभिनीत फिल्म ‘‘इमरजेंसी’’ पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। दावा किया गया था कि फिल्म में सिखों का ‘‘चरित्र हनन’’ करने की कोशिश की गई है।

एसजीपीसी सचिव प्रताप सिंह ने फिल्म पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मंगलवार को कहा कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को अलग-अलग पत्र लिखे गए हैं।

प्रताप सिंह ने कहा कि एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के निर्देशों का पालन करते हुए कंगना रनौत समेत फिल्म के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा गया है।

रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद हैं।  (भाषा)

लखनऊ, 28 अगस्त । लोकसभा चुनाव में मनचाहे परिणाम न आने के बाद से यूपी के मुख्यमंत्री योगी उपचुनाव के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हैं। सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों से भेंट करने के बाद उन्होंने अब जिलों का दौरा भी शुरू कर दिया है। सियासी जानकार बताते हैं कि सीएम ने विकास, संवाद और साथ के जरिए उपचुनाव को साधने की कोशिश शुरू की है। उन्होंने जिलों में रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को साधने का जरिया बनाया है। अभी तक बीते 17 अगस्त को अंबेडकरनगर, 18 को अयोध्या और 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिनके माध्यम से 17 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

विभाग की मानें तो अयोध्या और अंबेडकरनगर में जहां 12 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, वहीं मुजफ्फरनगर में 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। जबकि 5 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न गतिविधियां आयोजित करती है। अंबेडकरनगर में जनपद स्तरीय रोजगार मेला के तहत सीएम योगी ने 6572 नौजवानों को नियुक्ति पत्र वितरित किए तो वहीं, अयोध्या में आयोजित रोजगार मेला में 5574 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। ऐसे ही मुजफ्फरनगर में 5 हजार युवाओं को ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि मैनपुरी में 27 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित हुआ। मीरजापुर और मुरादाबाद में रोजगार मेला प्रस्तावित है। इसके माध्यम से लगभग 30 हजार रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री ने करीब 158 करोड़ 65 लाख की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा लगभग 157 करोड़ 72 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजनीतिक जानकर वीरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के मन मुताबिक परिणाम न मिलने में एक बड़ा कारण रोजगार का भी था। जिसे विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया। इसी कारण मुख्यमंत्री योगी ने नौजवानों को साधने के लिए जिन जिलों में चुनाव है, वहां रोजगार मेला और विकास की परियोजनाओं की सौगात देने में जुटे हैं। इसका लाभ भी मिल सकता है। जिलों में नौजवानों की काफी संख्या है। वो वोटर भी हैं। जिसका लाभ लेने का प्रयास भाजपा कर रही है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव वाले जिलों में मुख्यमंत्री ने पहले ही मंत्रियों की फौज उतार रखी है। जो कि लोगों का मन टटोल रही है।

इसके बाद उसी आधार पर रणनीति बनाकर मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल रोजगार मेले और विकास की परियोजनाओं का मंच तैयार हो रहा है। कई जिलों में मुख्यमंत्री ने भ्रमण कर लिया है। ज्ञात हो कि गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ, मझवां और फूलपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से नौ सीटें विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं। एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण रिक्त हुई है। इन दस सीटों को लेकर भाजपा की चिंता इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान नौ में से पांच सीटों पर भाजपा पीछे थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवम्बर 2016 को हुई नोटबंदी सभी को याद है। इस नोटबंदी से देश में 500 और 1000 हजार रुपए के नोटों को पूरी तरह बंद करने के बाद पूरे देश में बड़े नोटों की भारी किल्लत हो गई थी। बैंक हो या एटीएम, हर जगह लोगों की भीड़ बस पैसे तलाश रही थी। लेकिन क्या आपको पता है 2016 से पहले आज ही के दिन 2008 में भी नोटबंदी हो चुकी है। जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं।

आज ही के दिन 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पुरानी डिजाइन के 500 और एक हजार के नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का ऐलान किया था। उस समय आरबीआई की तत्कालीन प्रवक्ता किलावाला ने एक बयान में कहा था कि 1996 से वर्ष 2000 तक के श्रृंखला वाले नोटों को बंद कर नए नोट जारी किए जाएंगे। उन्होंने इस प्रक्रिया को सामान्य बताते हुए कहा था, "इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। यह नियमित प्रक्रिया है। पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक उच्च सुरक्षा उपाय वाले नोट जारी करते रहते हैं।" हालांकि इस नोटबंदी के बाद एकदम कोई भी नोट चलन से बाहर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से आम लोगों को 2016 की तरह किसी भी प्रकार की किल्लत का सामना नहीं उठाना पड़ा था। ये पुराने 500 रुपये के नोट वर्ष 1996 में जारी किए गए थे। इसके अलावा 1000 रुपयों के नोटों को इसके दो वर्ष बाद 1998 में जारी किया गया था।

आपको बता दें कि देश में पहली नोटबंदी साल 1946 हुई थी। उस समय देश के अति उच्च मूल्य (पांच हजार रुपए और दस हजार रुपए) के नोट भी चलन में हुआ करते थे। तब भारत के तत्कालीन वायसराय ‘आर्चीबाल्ड वेवेल’ ने 12 जनवरी 1946 में उच्च मूल्य वाले नोटों को बंद करने के लिए अध्यादेश जारी किया था। इसके बाद 26 जनवरी 1946 को देश में चल रहे 10000 रुपये के हाई करेंसी के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया। साथ ही इसी अध्यादेश के माध्यम से आजादी के पहले 100 रुपये से ज्यादा मूल्य के सभी नोटों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया था।

उस वक्त भी तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए इसे अपना कदम बताया था। हालांकि आजादी के बाद भारत सरकार अधिक मूल्य वाले नोटों को फिर से चलन में ले आई थी। इसके बाद 1978 में आजाद भारत की पहली नोटबंदी तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा की गई। इस नोटबंदी का मकसद देश में काले धन को समाप्त करना और भ्रष्टाचार को रोकना था। तत्कालीन जनता पार्टी सरकार ने 16 जनवरी 1978 को देश में चल रहे 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 अगस्त । केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दिए जाने के बाद से सियासत जारी है। इस बीच, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “नई स्कीम क्या होती है? जब आपने आधे से ज्यादा वही बातें रखी हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ थी। तो वह इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं और हमने इस संबंध में उनसे कई सवाल भी पूछे हैं, जिसका अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है।” उन्होंने योगी सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, “कौन निर्णय लेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? मैं सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ लिखता हूं तो क्या वह राष्ट्रीय विरोधी माना जाएगा। या वह गलत टिप्पणी मानी जाएगी, ये साबित कौन करेगा? क्या वह तानाशाही को बैक डोर से लाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वह पुलिस राज लाना चाहते हैं।” पवन खेड़ा ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “मैं दिल्ली की जनता की बदकिस्मती मानता हूं कि वह पिछले 10 साल से एलजी वर्सेस सीएम ऑफिस देख रही है। इसमें दिल्ली की जनता प्रभावित हो रही है। और इसका असर उन पर सीधे-सीधे पड़ रहा है।

जनता परेशान है, इसलिए अब वह लोग चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार वापस आ जाए।” कांग्रेस नेता ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के “मियां भाई” वाले बयान को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “हम बार-बार उन्हें ये याद दिलाते हैं कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। इस तरह की टिप्पणी न करें। लेकिन, वह नए-नए भाजपा में गए हैं। इसलिए वह खुद को भाजपाई दिखाने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। मैंने उन्हें संविधान की एक प्रति दी थी, हम चाहते हैं कि वह देश के संविधान को पढ़ें।” -(आईएएनएस)

कोलकाता, 28 अगस्त । आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “बलात्कारियों को मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही एक विधेयक लाया जाएगा।” पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक बयान में कहा, “उनकी सरकार बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित करेगी। यह विधेयक 10 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा।

हम इसे राज्यपाल के पास भेजेंगे और अगर वह विधेयक पारित नहीं करते हैं तो हम राजभवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे।” ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) के स्थापना दिवस के मौके पर कहा, “यह विधेयक पारित होना ही चाहिए। इस बार वह (राज्यपाल) जवाबदेही से नहीं बच सकते।” उन्होंने पूछा कि बलात्कारियों को फांसी क्यों नहीं दी जानी चाहिए। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के बयानों का जिक्र करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने आरजी कर मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा करते हुए कहा, "सीबीआई को मामला सौंपे जाने के बाद जांच की प्रगति बर्बाद हो गई है।" इससे पहले ममता बनर्जी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल पुलिस की सराहना की थी। उन्होंने कहा था, “मैं अपनी पुलिस को सलाम करती हूं। उन्होंने खुद पर हमला होने के बावजूद भी संयम बनाए रखा। वे भाजपा के जाल में नहीं फंसे, जो शवों पर राजनीति कर रही है।”

मुख्यमंत्री ने बंगाल के जूनियर डॉक्टरों से भी अपील की कि वे इलाज के लिए वहां जाने वाले मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर लौट आएं। साथ ही ममता बनर्जी ने बलात्कार और हत्या की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, “अब यह देखना बाकी है कि मामले में आगे की कार्रवाई में कोई चूक न हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जांच जल्दी पूरी हो ताकि मामले की सुनवाई तेजी आ सके।” बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर रेप और मर्डर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। इस मामले में सीबीआई कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। --(आईएएनएस)

सीकर, 28 अगस्त । राजस्थान में सीकर जिले के रींगस थाना इलाके में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर कार के ऊपर चढ़ गया। हादसे में कार सवार चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, झुंझुनू जिले के बगड़ निवासी परिवार के सदस्य अपनी मां को इलाज के लिए जयपुर लेकर जा रहे थे।

इसी दौरान रास्ते में एनएच 52 पर रींगस नदी के पास अचानक ट्रेलर आगे चल रही कार पर चढ़ गया। हादसे में कार सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को निकाल कर रींगस कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची रींगस थाना पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर रींगस सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रेलर में दबे लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। इसके बाद, पुलिस की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी ने दम तोड़ दिया। वहीं, हादसे के बाद वाहन को एनएच से हटा दिया गया है।

मरने वालों की पहचान की जा रही है। पहचान करने के बाद मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हादसे के बाद आसपास के लोगों के बीच हड़कंप मच चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस हादसे के बाद से परिजनों के घरों में मातम पसरा हुआ है। वहीं, जांच अधिकारी दिप्ती रानी ने इस घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, “जयपुर से सीकर की तरफ एक ट्रक और ऑल्टो गाड़ी जा रही थी। इस बीच, ऑल्टो गाड़ी ट्रक के नीचे आ गई। ऑल्टो गाड़ी के अंदर चार व्यक्ति सवार थे, जिनमें दो पुरुष और दो महिलाएं सवार थीं। अब चारों की मौत हो चुकी है। आगे इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।” -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 अगस्त । नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 साल पूरे हो गए। केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारत सरकार के सचिव और प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनुराग जैन ने इससे जुड़ी कुछ पुरानी यादें शेयर की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में इसकी कल्पना व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के रूप में की गई थी और बाद में इसका नाम बदलकर जन धन योजना कर दिया गया था।

वित्तीय सेवा विभाग में तत्कालीन संयुक्त सचिव अनुराग जैन ने बताया कि 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की कि किस प्रकार से इस प्रोग्राम को पूरा करना है। इस पर हमारा प्रस्ताव था कि मार्च 2016 में इस प्रोग्राम को पूरा करके देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दो साल तो बहुत है इतना समय किसके पास है। पीएम मोदी ने उनसे कहा कि आप इसे दो साल में पूरा करेंगे ये आपने कल्पना तब की जब आपके सामने इस कार्यक्रम की जानकारी रखते हुए कहा गया कि ये आपको करना है। अनुराग जैन ने आगे कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी योजना या कार्यक्रम को लेकर आपके साथ खड़े हों तो आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी, आपने इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, यही मेरे साथ हो रहा था। जब पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपके साथ पूरी सरकार और युवाओं को खड़ा कर दूंगा। फिर देखिए ये काम दो महीने में पूरा कैसे नहीं होगा। तब पीएम मोदी ने एक नारा दिया 'झंडे से झंडे तक' और कहा कि इसकी घोषणा मैं 15 अगस्त को करूंगा।

ऐसे में इस योजना के अंतर्गत 26 फरवरी के पहले 100 प्रतिशत फैमिली कवरेज चाहिए। मात्र 5 महीने में 15 अगस्त 2014 में पीएम मोदी ने इस योजना का ऐलान किया। लक्ष्य 26 जनवरी तक दिया लेकिन 26 दिसंबर को ही हमने यह लक्ष्य पा लिया था। तब तक हर परिवार में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता खुल चुका था। यह अपने आप में अकल्पनीय चीज थी। उन्होंने बताया कि जब 15 अगस्त 2014 में पीएम जनधन योजना का ऐलान किया था। हम लोग खुश हो गए थे कि स्कीम का ऐलान कर दिया गया, अब हम लोग इसको लागू करेंगे। एक घंटे बाद पीएम मोदी के ज्वाइंट सेक्रिटरी का फोन आता है और हमसे पूछते हैं कि आप इस योजना को लागू करने के लिए कब तैयार हैं। इस पर हमने उनसे कहा कि इसको लेकर हमारी पूरी तैयारी है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी चाहते हैं कि जिस दिन ये योजना लागू हो उस दिन एक करोड़ लोगों के खाते खोले जाएं। ये कार्यक्रम 28 अगस्त में ही होना है। लोगों में इसको लेकर उत्साह इतना था कि 28 अगस्त की शाम को ये योजना शुरू हुई जो कि 30 अगस्त तक चली। रात को पता चला कि लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही थी। जिस पर हमने कहा कि कैंप अगले दिन भी लगाए जाएं।

ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि आज ही इसको खत्म करना है। 30 अगस्त को यह प्रोग्राम खत्म हुआ जिसके बाद हमने टोटल किया तो पता चला 2 करोड़ 16 लाख खाते मात्र डेढ़ दिन के अंदर खोले गए। अनुराग जैन ने बताया कि हमें निर्देश दिए गए कि जब एक दिन में रिकॉर्ड खाते खोले तो इसे 'गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' और 'लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स' में दर्ज क्यों नहीं करवा रहे हो। पीएम मोदी ने इस योजना के नाम को लेकर राय मांगी। जिसके बाद हम लोगों ने MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से सुझाव मांगे। जिस पर कई लोगों के सुझाव आए।

फिर एक कमेटी बनाकर उसको शॉर्ट लिस्ट किया और 10 नाम चुनकर पीएम मोदी को पास भेजे। इसके बाद उन्होंने ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ का नाम चुना। पीएम मोदी ने हम से पूछा कि क्या आपने बैंक में खाता खोलने वाला फॉर्म देखा है। इस पर हमने जवाब दिया हां देखा है, 6 पेज होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि फॉर्म को सिर्फ़ एक पेज का कैसे किया जा सकता है। इसके बाद हमने बैंकर्स के साथ फॉर्म को रिडिजाइन करवाया और बैंक खाता ओपनिंग फॉर्म को एक पेज का करवाया। -- (आईएएनएस)

जोधपुर, 28 अगस्त । जोधपुर में नाबालिग लड़की के दुष्कर्म मामले पर राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बेहद निंदनीय घटना है, जो भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करती है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जोधपुर ऐसी जगह है, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में है। यह हमेशा से शांति प्रिय जगह रही है। ऐसी घटना न कभी किसी ने सुनी और न ही देखी।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसी जिले से आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगी हुई थी। ये भजन लाल शर्मा सरकार की विफलताओं को उजागर करता है। आबिद कागजी ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई घटनाओं को लेकर भी भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कोलकात में ट्रेनी डॉक्टर और महाराष्ट्र में स्कूल में बच्चियों के साथ रेप की घटना हुई। भाजपा इन दोनों प्रदेशों में उग्र होकर विरोध कर रही है, लेकिन जब राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती है तो भाजपा के कार्यकर्ता शांत हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करता हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जोधपुर की घटनाओं के संबंध में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रही है। प्रदेश स्तर पर भी हम डीजीपी और राज्यपाल से मुलाकात कर समस्या के समाधान पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर चल रही है। इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है कि इन मामलों पर अंकुश लगेगा।

बता दें कि जोधपुर के एमजी सरकारी अस्पताल से एक 15 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रविवार को वो मां की डांट से नाराज होकर घर से नाबालिग लड़की निकली थी। वो जोधपुर के एमजी सरकारी अस्पताल जा पहुंची, जहां उसे अकेला देखकर दो युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देकर आरोपी पीड़िता को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। डीसीपी राजर्षि ने बताया कि 25 अगस्त को हमें 15 साल की नाबालिक लड़की की गुमशुदगी की सूचना मिली थी। लड़की के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसके अगले दिन यानी मंगलवार को सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग लड़की एमजी अस्पताल में है। सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि नाबालिग लड़की अस्पताल के कैंटीन में आरोपी युवकों के साथ बैठी हुई नजर आ रही है। इस मामले में दो संदिग्ध जो अस्पताल के संविदा कर्मचारी हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। --(आईएएनएस)

गाजियाबाद, 28 अगस्त । गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश घायल होने के बाद गिरफ्तार हुआ है। इस बदमाश पर लूट और चोरी के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बीते 24 अगस्त को इसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ट्रक ड्राइवर को चाकू मारकर घायल कर दिया था और उसके साथ लूट कर फरार हो गया था। गिरफ्तार बदमाश का नाम बॉडीगार्ड उर्फ रिजवान है और वह पिलखुवा का रहने वाला है।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ने मुठभेड़ में एक लुटेरे को गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 1 मोटर साइकिल, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस तथा लूट का 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि साहिबाबाद थाने की पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जिसे रोकने का इशारा किया गया लेकिन वह बाइक लेकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस पूछताछ में पता चला है कि उसका नाम बॉडीगार्ड उर्फ रिजवान है और वह पिलखुवा का रहने वाला है। इसे अपने दो साथियों के साथ मिलकर बीते 24 अगस्त को एक ट्रक ड्राइवर को चाकू से घायल कर उसके साथ लूटपाट की थी। इस पर आधा दर्जन से ज्यादा मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। --(आईएएनएस)

 ग्वालियर, 28 अगस्त । केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने जनधन खाता योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन-जन को बैंक से जुड़ने का अधिकार दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जन धन के तहत 53 करोड़ खाते पूरे देश में खुल चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक-एक व्यक्ति को बैंक खाते से जोड़ने का अधिकार दिया है। यह आर्थिक रूप से देश के लोगों की स्वतंत्रता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के उपयोग में आज हम पूरी दुनिया में तेजी से उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 लाख 30 हजार करोड़ रुपए की राशि जनधन खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है। यह अपने आप में एक नया इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से विश्व गुरु बनने के लिए देश आगे बढ़ रहा है। जनधन योजना के 10 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को बधाई दी।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आज हम एक महत्वपूर्ण अवसर मना रहे हैं। जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए। सभी लाभार्थियों को बधाई और इस योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को बधाई। जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है।” वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में आयोजित हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज ग्वालियर के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है।

ग्वालियर निवेशकों के स्वागत और नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव को को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 'हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर' 'हमारा ग्वालियर, नया ग्वालियर' इसी संदेश के साथ हमने 2020 में प्रदेश में एक नई शुरुआत की थी। उसी सफर पर हम संकल्पित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में हम सब मिलकर ग्वालियर को आगे बढ़ाएंगे। ---(आईएएनएस)

जोधपुर, 28 अगस्त । राजस्थान प्रदेश कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पिछले 15 दिनों में शहर में हुई पांच रेप की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई और इन घटनाओं की निंदा की। कागजी ने कहा कि जोधपुर का नाम विश्व स्तर पर प्रसिद्ध रहा है और यहां के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस जिले से मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया।

उनके कार्यकाल के दौरान ऐसी घटनाओं पर काबू पाया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद से घटनाओं में वृद्धि हुई है। कागजी ने जोधपुर में पिछले 15 दिनों में पांच रेप की घटनाओं को अत्यंत निंदनीय बताया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर उनकी विफलताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन खुद अपने राज्य में हो रही घटनाओं पर एक शब्द भी नहीं बोलती। आबिद कागजी ने कहा, "अल्पसंख्यक विभाग की ओर से वह कड़े शब्दों में इन घटनाओं की निंदा करते हैं और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इसे उठाने की बात की है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर से लेकर दिल्ली तक और जिला, ब्लॉक स्तर पर इस मामले को उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण समस्या हल होती नहीं दिखती।" कागजी ने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप नहीं होगा, मामले में कोई बदलाव नहीं आएगा। कांग्रेस और उसके सभी फ्रंटल संगठनों ने न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखा है और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने की मांग की है। कागजी ने भाजपा सरकार की प्रशासनिक नाकामी की आलोचना करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में प्रदेश में सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 अगस्त । प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन को देश के लिए एक ऐतिहासिक बताया और उन्होंने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर नीति आयोग के सीईओ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने याद किया कि किस तरह से योजना के 4 साल के लक्ष्य को घटाकर 5 महीने का किया गया था।

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने बुधवार को जन धन योजना की सफलता के दस साल के बारे में बात करते हुए कहा, “2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद अधिकारियों की शुरुआती ब्रीफिंग के दौरान जन धन योजना का कॉन्सेप्ट सामने आया था।” जन धन योजना के शुभारंभ से पहले की घटनाओं का जिक्र करते हुए बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा, “पीएम मोदी हर किसी से पूछते रहते थे कि हर घर को कवर करने में कितना समय लगेगा? जब प्रधानमंत्री ने यह सवाल आरबीआई गवर्नर से पूछा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि इसमें चार साल लगेंगे।” सुब्रह्मण्यम बताते हैं कि पीएमओ में कुछ अन्य अधिकारियों ने सुझाव दिया कि इसमें दो साल लग सकते हैं। लेकिन, उन्होंने खुद कहा था कि इसमें कम से कम एक साल लगेगा। सुब्रह्मण्यम ने बताया, "15 अगस्त को सभी लोग उस समय हैरान हो गए, जब पीएम मोदी ने घोषणा कर दी कि यह काम 26 जनवरी तक पूरा हो जाएगा।

जिस परियोजना के लिए चार साल का अनुमान लगाया गया था, वह केवल पांच महीनों में ही पूरी हो गई। इससे हम सभी हैरान रह गए।" उन्होंने आगे बताया कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पीएम मोदी द्वारा निर्धारित इस महत्वाकांक्षी समय सीमा को पूरा करने के लिए दिन-रात काम किया। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही हासिल कर लिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि लगभग 12 करोड़ लोग, जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें इस योजना के लॉन्च होने के 5 महीने के अंदर ही इससे जोड़ा गया। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्‍त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया था। इसके तहत देश के प्रत्‍येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया। इस योजना के समय बीवीआर सुब्रह्मण्यम, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 अगस्त । हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के लिए भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार को होनी है। इससे पहले भी उम्मीदवारों के नाम पर विचार मंथन के लिए भाजपा में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि आज देर शाम, केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा भाजपा कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक कर उम्मीदवारों के नाम पर विचार-मंथन करेंगे। इस बैठक में हरियाणा के प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित प्रदेश से जुड़े अन्य कई नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है।

इस बैठक में सीटवाइज उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसे बाद में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली हरियाणा कोर कमेटी की बैठक में विचार-मंथन के लिए रखा जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में गुरुवार को सुबह उनके आवास पर हरियाणा भाजपा कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं।

चुनाव प्रभारी एवं प्रदेश की तरफ से आए नामों पर इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह नेताओं के साथ विचार विमर्श कर एक फाइनल लिस्ट तैयार करेंगे। जिसे अंतिम मंजूरी के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए एक अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि सभी सीटों के नतीजे एक साथ 4 अक्टूबर को आएंगे। -- (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 28 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में जेल में बंद लोकसभा सांसद रशीद इंजीनियर की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और वह चार सितंबर को आदेश सुना सकती है।

इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने मामले में नियमित जमानत देने का अनुरोध करते हुए अदालत में याचिका दायर की है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान याचिका पर दलीलें सुनीं और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश ने 20 अगस्त को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को एक नोटिस जारी किया था और उसे याचिका पर 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद रशीद को सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए पांच जुलाई को पैरोल दी थी। रशीद ने जम्मू कश्मीर में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता है।

रशीद 2017 में आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से जेल में हैं।

रशीद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली के खिलाफ जांच के दौरान सामने आया था। वटाली को एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों का कथित रूप से वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

सुनवाई अदालत ने मलिक को 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।  (भाषा)

कोलकाता, 28 अगस्त पश्चिम बंगाल में राज्य सचिवालय तक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा बुलाए 12 घंटे के बंद के कारण बुधवार को कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ।

राज्य में सुबह से ही कई स्थानों पर रेल और सड़क अवरोधों के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर असर पड़ा जिससे लोगों को असुविधा हुई।

राजधानी कोलकाता में सड़कों पर चहल-पहल कम है। सड़कों पर बहुत कम बस, ऑटो रिक्शा और टैक्सी नजर आ रही हैं। निजी वाहनों की संख्या भी कम है। हालांकि, बाजार और दुकानें पहले की तरह खुली हैं।

स्कूल और कॉलेज खुले हैं लेकिन ज्यादातर निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बेहद कम है क्योंकि उन्हें घर से काम करने को कहा गया है। सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति पहले की तरह सामान्य है।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने सियालदाह, श्यामबाजार, बड़ाबाजार और विप्रो मोड़ समेत शहर में कई स्थानों पर प्रदर्शन किया तथा पुलिस ने यातायात की आवाजाही के लिए उन्हें सड़कों से हटाने के वास्ते त्वरित कार्रवाई की।

पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि बंद के समर्थकों ने राज्य में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले 49 स्थानों पर रेल की पटरियां अवरुद्ध कर दीं।

उन्होंने बताया कि ज्यादातर स्थानों पर अवरोध हटा दिया गया लेकिन नौ स्टेशन पर अवरोध जारी है जिनमें से ज्यादातर स्टेशन सियालदाह दक्षिण सेक्शन पर हैं।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में उत्तर 24 परगना के बनगांव स्टेशन, दक्षिण 24 परगना के गोचरण स्टेशन और मुर्शिदाबाद स्टेशन पर प्रदर्शन किया। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर स्टेशन पर उस समय तनाव व्याप्त हो गया, जब भाजपा समर्थक और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए।

सड़कों पर भाजपा समर्थकों के धरना प्रदर्शन के कारण उत्तरी पश्चिम बंगाल के कूचबेहार, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी और मालदा तथा राज्य के दक्षिणी हिस्से में पुरुलिया, बांकुड़ा और कुछ अन्य स्थानों पर कुछ समय के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बाधित हुईं।

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में एक विरोध मार्च की अगुवाई की।

मालदा में एक सड़क अवरुद्ध करने को लेकर तृणमूल तथा भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गयी। पुलिस ने कार्रवाई कर भीड़ को तितर-बितर किया।

अलीपुरद्वार में एक मुख्य सड़क को अवरुद्ध करने की कोशिश के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गयी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ‘दफा एक दाबी एक, मुख्यमंत्रीर पदत्याग’ (एक ही मांग, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें) जैसे नारे लगाए।

भाजपा ने मंगलवार को ‘नबान्न अभियान’ में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में ‘बंगाल बंद’ का आह्वान किया है जो सुबह छह बजे शुरू हो गया।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए राज्य सचिवालय (नबान्न) तक मार्च निकाला गया था। यह मार्च एक नवगठित छात्र समूह ‘छात्र समाज’ ने आयोजित किया था। (भाषा) 

जामनगर, 28 अगस्त । गुजरात के जामनगर में पिछले कई दिनों से बारिश कहर बरपा रही है। बाढ़ के कहर से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस दौरान पानी में अजीबोगरीब चीजें बहकर एक जगह से दूसरी जगह जाती दिख रही हैं। पिछले 24 घंटे में 10 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। भारी बारिश के कारण यातायात ठप हो गया है। लगातार बारिश से बाढ़ के भयानक हालात बन गए हैं। इसके कई वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो में देखा गया कि कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। कई घरों में जलभराव हो गया है। बाढ़ का पानी निचली मंजिल के बेड के लेवल तक पहुंच गया है। कई जगहों पर सड़कें भी डूब गई हैं।

सड़कों पर खड़ी गाड़ियां आधी डूब गई हैं। जामनगर में एसटी बस स्टैंड भी डूब गया है। वहां खड़ी बसें आधी से ज्यादा डूब गई हैं। शहर में हाईवे पर एक टोल प्लाजा भी डूब गया है। इसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर जाने का रास्ता पूरी तरह से ठप हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो में एक पुलिस चौकी बहता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में लोग पुलिस चौकी के डूबने की बात कह रहे हैं। देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खड़ी पुलिस चौकी पानी के तेज बहाव के कारण एक जगह से दूसरी जगह बहकर जा रहा है। उस जगह पर इतना पानी है कि एक खड़ी कार लगभग पानी में डूबती हुई नजर आ रही है।

बता दें कि गंभीर परिस्थितियों में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायु सेना के हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वे अपने घरों से बाहर न निकलें। मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में 29 अगस्त तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। वहीं, पाटन, मेहसाणा, गांधीनगर, जामनगर को छोड़कर पूरे गुजरात के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश के कारण अहमदाबाद-वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस, वडोदरा-अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस और वडोदरा-जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा बस सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। जलभराव के कारण सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। --(आईएएनएस)

रांची, 28 अगस्त । झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की जासूसी के आरोप में झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच के दो सब इंस्पेक्टर को मंगलवार की शाम दिल्ली के ताज होटल में पकड़ा गया। इन दोनों को दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने की पुलिस को सौंपा गया है। उनके खिलाफ चंपई सोरेन ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। इस बात का खुलासा असम के सीएम और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कांफ्रेंस में किया। हिमंता बिस्वा सरमा ने मीडिया को बताया कि इन दोनों सब इंस्पेक्टर ने स्वीकार किया है उन्हें संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति ने जासूसी का टास्क सौंपा था। चंपई सोरेन की एक-एक गतिविधि की रेकी करने की ड्यूटी में उन्हें झारखंड पुलिस के आईजी प्रभात कुमार ने लगाया था। सरमा ने इसे प्राइवेसी पर हमले का बेहद गंभीर मामला बताते हुए इसकी जांच की मांग की है।

सरमा के मुताबिक, झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच के ये दोनों सब इंस्पेक्टर बीते 18 अगस्त को भी चंपई सोरेन को फॉलो कर रहे थे, जब वे दिल्ली आए थे। इस बार 26 अगस्त को चंपई सोरेन जब कोलकाता से फ्लाइट के जरिए दिल्ली आए तो दोनों सब-इंस्पेक्टर भी उसी फ्लाइट पर सवार थे। इसके बाद होटल ताज में भी उन्होंने उसी फ्लोर पर कमरा लिया, जिस फ्लोर पर चंपई सोरेन, उनके पीएस और उनके करीबी लोग ठहरे थे। उन्होंने बताया कि मंगलवार की शाम चंपई सोरेन के लोगों ने इन दोनों को तब पकड़ा, जब वे उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। सरमा ने कहा कि इन दोनों के साथ एक महिला भी उनके कमरे में पहुंची थी। ऐसे में यह हनीट्रैप की कोशिश का भी मामला हो सकता है। दोनों सब इंस्पेक्टर को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया, जो इस मामले की जांच कर रही है।

सरमा ने कहा कि यह अत्यंत आपत्तिजनक बात है कि एक मुख्यमंत्री ही अपने मंत्री के पीछे जासूस लगा दे। उन्होंने आशंका जताई कि चंपई सोरेन का फोन भी टेप करवाया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा की बात करने वाली कांग्रेस और झामुमो जैसी पार्टियां किस तरह संविधान का उल्लंघन कर प्राइवेसी पर हमला करने में जुटी हैं, इस घटना से स्पष्ट हो गया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। बता दें कि पूर्व सीएम और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया है। वे 30 अगस्त को रांची में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से भाजपा की सदस्यता लेंगे। --(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 28 अगस्त असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को आरोप लगाया कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर पिछले पांच महीने से उनकी ही सरकार की पुलिस नजर रख रही थी।

शर्मा ने कहा कि सोरेन के करीबी लोगों ने दिल्ली के एक होटल में झारखंड पुलिस की विशेष शाखा के दो उप निरीक्षकों (एसआई) को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर नजर रखते हुए पकड़ा था।

उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह भारतीय राजनीति में नजर रखने का दुर्लभतम मामला है। हम इसे सर्वोच्च स्तर तक उठाएंगे।’’

शर्मा ने कहा, ‘‘दोनों एसआई के अनुसार संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति और विशेष शाखा के प्रमुख की ओर से चंपई सोरेन पर नजर रखने के आदेश मिले थे।’’

उन्होंने कहा कि दोनों एसआई को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है जो मामले में आगे जांच कर रही है।

असम के मुख्यमंत्री ने सोरेन के फोन टैप कराए जाने की आशंका भी जतायी और कहा कि उन्हें ‘हनी ट्रैप’ करने की भी साजिश हो सकती है क्योंकि एक महिला भी दोनों एसआई के संपर्क में थी।

शर्मा ने चंपई सोरेन की 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘सोरेन पर भाजपा से बातचीत शुरू होने से पहले ही नजर रखी जा रही थी।’’  (भाषा)

मुंबई, 28 अगस्त मुंबई में एक दिन पहले ‘दही हांडी’ उत्सव के तहत मानव पिरामिड बनाने में शामिल कुल 245 ‘गोविंदा’ घायल हो गए। स्थानीय निकाय के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इन घायलों में से 32 विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 213 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

जन्माष्टमी के तहत दही हांडी उत्सव में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में यह त्योहार पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया।

उत्सव के तहत दही हांडी के प्रतिभागी बहु-स्तरीय मानव पिरामिड बनाते हैं और हवा में लटकी दही हांडी को तोड़ते हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि उत्सव के दौरान घायल हुए 11 गोविंदा को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) द्वारा संचालित केईएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, राजावाडी और सायन अस्पताल में चार-चार तथा जे जे अस्पताल में एक गोविंदा को भर्ती कराया गया।

उन्होंने बताया कि अन्य घायल गोविंदाओं को दक्षिण मुंबई में सरकारी सेंट जॉर्ज अस्पताल, जोगेश्वरी में सरकारी ट्रॉमा केयर अस्पताल तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों में भर्ती कराया गया।

उत्सव के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में 11,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।  (भाषा)