नाहन (हिमाचल प्रदेश), 6 अगस्त । हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन शहर में रेणुका बांध विस्थापितों की समस्याओं को लेकर संघर्ष समिति ने विरोध दर्ज कराया है। लैंडलेस और हाउसलेस विस्थापितों की सूची जारी करने की मांग को लेकर समिति ने प्रदर्शन किया। विस्थापितों का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान न होने के कारण वे अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि विस्थापितों की समस्याओं को बार-बार बांध प्रबंधन और प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।

इस स्थिति ने विस्थापितों के बीच आक्रोश को जन्म दिया है। उन्होंने मांग की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक जल्द बुलाई जाए, ताकि विस्थापितों के मुद्दों पर चर्चा और उसका समाधान किया जा सके। विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने विस्थापितों की समस्याओं पर सरकार की गंभीरता का आश्वासन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष भी इन मुद्दों को उठाया गया है। प्रदेश सरकार ने विस्थापितों को मुआवजा देने के लिए कोर्ट में राशि जमा करवा दी है, इससे कई विस्थापितों को मुआवजा मिल चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस साल के अंत तक डायवर्सन और टनल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया आयोजित की जाए और रेणुका बांध का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। विस्थापितों की समस्याओं को देखते हुए सरकार पहले से यह कहती रही है कि विस्थापितों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। रेणुका बांध का निर्माण सिरमौर जिले में एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसका उद्देश्य क्षेत्र में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है। हालांकि, इस परियोजना के कारण कई लोग विस्थापित हुए हैं और उनकी समस्याओं को हल करना सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है। विस्थापितों का मानना है कि सरकार को उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना चाहिए, ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। --(आईएएनएस )

नई दिल्ली, 6 अगस्त । बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन इतना बढ़ा कि शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ा। वह भारत पहुंचीं और कई देशों से अपने लिए शरण की गुहार लगाती दिखीं। लेकिन, यह मत सोचिए कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, वह बांग्लादेश तक ही सीमित है। क्योंकि, जब अमेरिकी डीप स्टेट, चीन और पाकिस्तान के साथ अन्य कई आतंकी ताकतें किसी देश में हस्तक्षेप करती हैं तो ऐसा ही होता है।

इसका इसके पहले सबसे बेहतर उदाहरण अफगानिस्तान और श्रीलंका में हुआ तख्तापलट है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई शेख हसीना की सरकार ने ये सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की राह पर चलकर वहां भी सेना के इशारे पर तख्तापलट की साजिश होगी और वह भी छात्र आंदोलन की आड़ में, जिसमें देश की आतंकी ताकतें भी शामिल होंगी। यह जो आंदोलन बांग्लादेश में देखने को मिला, यह केवल बांग्लादेश तक ही सीमित है, ऐसा सोचना हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि, पश्चिमी देश जो दूसरे देशों के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करते हैं तो उसका असर ऐसा ही होता है।

शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया के जरिए चौथी बार चुनकर वहां की सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन, वहां बेगम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और बांग्लादेश के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन, जमात-ए-इस्लामी यह पचा नहीं पा रही थी और फिर अमेरिकी डीप स्टेट, चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का जिस तरह से उन्हें सपोर्ट मिला, उसी की तस्वीरें आपको बांग्लादेश में नजर आ रही है। मतलब साफ था कि वहां जो सत्ता में नहीं आ सके, उन्होंने अलगाववाद, हिंसा, अराजकता के साथ सेना का सहारा लेकर वहां तख्तापलट दिया और इसमें उन्हें दूसरे देशों से भी खूब सहारा मिला। जिसमें अमेरिकी डीप स्टेट, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन, चीन की भी कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन मिला। शेख हसीना अमेरिका और चीन की परवाह किए बिना बांग्लादेश को 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत के तहत विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही थी। जिसकी वजह से एशिया के कई देशों के मुकाबले 'विकास और हैप्पीनेस' के मामले में बांग्लादेश बेहतर स्थिति में था, जो अमेरिका और चीन सहित पाकिस्तान की कई ताकतों को एकदम पसंद नहीं आ रहा था।

सुपर पावर अमेरिका बांग्लादेश में एयरबेस के लिए जमीन मांग चुका था और शेख हसीना ने इससे इनकार कर दिया था। अमेरिका इससे नाराज था और वह चाहता था कि हसीना बांग्लादेश का चुनाव हार जाए। लेकिन, ऐसा हुआ नहीं और अब अमेरिका को लग गया कि उनके हाथ से चीजें खिसक गई है और उन्होंने इस बात का समर्थन शुरू किया कि हसीना ने अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए। जबकि, यही अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की चुनी हुई सरकार को गिराने और आर्मी की मदद से शाहबाज शरीफ की सरकार बनवाने के लिए आगे आई और वहां शाहबाज की सरकार का गठन कर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उसे ऐसे में पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखाई देता है और बांग्लादेश में सबकुछ अलोकतांत्रिक दिखाई देता है। शेख हसीना ने अपने दो दशक के कार्यकाल में भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए। भारत के साथ वह 'फ्री ट्रेड' की राह पर भी बढ़ रही थी, लेकिन चीन को तो बांग्लादेश में बीआरई के लिए जमीन चाहिए थी। हसीना इसके लिए राजी नहीं थी, ऐसे में वह चीन को भी नाराज कर बैठी। ऐसे में हसीना घेरलू मोर्चे पर, इस्लामिक रेडिकलिज्म के मोर्चे पर घिरने के साथ ही विदेशी सुपर पावर की आंखों में भी खटकने लगी थी। बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर अमेरिका की तरफ से यहां तक कहा गया कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। लेकिन, जिस तरह से ढाका में सड़कों पर उतरकर वहां के लोगों को बंधक बनाया गया।

हिंसा का नंगा नाच सड़कों पर हुआ। कट्टर इस्लामी ताकतें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती वहां की सड़कों पर दिखीं। कई राजनीतिक नेताओं की हत्याएं और साथ ही खास लोगों के घरों को जलाना ये कहीं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो नहीं लग रहा है और अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए इसको लेकर क्या कर रही है, यह किसी को भी पता नहीं है। यह किसी भी तरह से छात्र आंदोलन तो नहीं नजर आ रहा बल्कि यह एक तरह से कट्टर इस्लामी ताकतों का वहां की सड़कों पर तांडव है। क्या इन ताकतों को सड़कों पर देखकर लगता है कि यह वहां की संस्थाओं का सम्मान करते हैं। ऐसे में यह भी देखना होगा कि इस तख्तापलट के बाद वहां सत्ता में किसकी वापसी हो रही है, जो वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कराए गए चुनाव में हार गए थे। भारत में भी हालात ऐसे ही हो सकते हैं, ऐसे में हमें सावधान और सतर्क रहकर सोचने की जरूरत है।

क्योंकि जिस दिन ये पश्चिमी देश हमारे यहां लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर घुसे, उस दिन के लिए हमें बांग्लादेश से सबक लेने की जरूरत है कि उनके साथ क्या हुआ। हमारे राजनेता देश के बाहर जाकर यह कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके साथ ही हमें यह देखना होगा कि क्या हम राज्यों में विभेद देखकर, जातियों में बंटकर उन राजनीतिक ताकतों के हाथों की कठपुतली तो नहीं बन रहे हैं जो चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आ पाए और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ पार्टियों ने 'आरक्षण खत्म होगा' और 'संविधान बदला जाएगा' का डर दिखाकर चुनाव की पूरी व्यवस्था को अलग रंग दे दिया, कहीं वह ताकतें देश में बांग्लादेश वाली स्थिति तो नहीं पैदा करना चाहती हैं। तीसरा जिस तरह देश के कुछ राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं और बहुसंख्यक जातियों में फूट पैदा कर उन्हें एक आंदोलन के लिए आरक्षण, जाति जनगणना और हिस्सेदारी के नाम पर भड़का रहे हैं। कहीं वह यहां भी बांग्लादेश की तरह तख्तापलट कर सत्ता में काबिज होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। देश में जिस तरह से पिछले दस सालों में आंदोलन खड़े किए गए। जिस तरह से सीएए के नाम पर सड़कों को घेरा गया, दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों की दंगे में जान गई। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को समर्थन देकर उग्र बनाया गया।

लाल किले के प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा जिस तरह से तांडव किया गया। तिरंगे के साथ जिस तरह से लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया। जिस तरह से देश की संस्थाओं को बदनाम करने और उसके खिलाफ लोगों के मन में एक तरह का भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कहीं यह बांग्लादेश की स्थिति को यहां दोहराने की कोशिश तो नहीं है। क्योंकि, बांग्लादेश में देखकर यह सीखना होगा कि जो राजनीतिक ताकतें देश के लोकतंत्र के लिए पश्चिमी ताकतों को देश में हस्तक्षेप के बारे में कह रही हैं, क्या वह सही है? दूसरा, इस तरह के प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ये संस्थाओें का समर्थन करते हैं? तीसरा, ये केवल देश को दूसरी ताकतों के हाथों बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं? और अंतिम, ऐसे प्रदर्शनकारियों का लोकतांत्रिक मूल्यों से और चुनाव से कुछ भी लेना-देना नहीं है, ये किसी भी हालत में केवल सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में चल रहा संघर्ष हर तानाशाह के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि, "बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खराब है। बेरोजगारी का स्तर बढ़ा हुआ है। छात्रों ने एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे सेना सहित किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सका। ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही नहीं, बल्कि हर तानाशाह के लिए एक सबक है। एक समय आएगा, जब लोग धैर्य खो देंगे, वही हुआ है, हमें सावधान रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि वे हमारे साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे।"

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "बांग्लादेश में यह भावना थी कि दुनिया में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। शेख हसीना दुनिया भर में मुसलमानों के उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी नहीं हुईं, इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अगर वह (शेख हसीना) वहां से नहीं भागतीं, तो उन्हें भी मार दिया जाता।" शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं, शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों व उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश के हालात को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात की जानकारी देते हुए आश्वासन दिया कि पड़ोसी देश पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। बैठक में बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने इस मसले पर सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी भी दी कि, बांग्लादेश में 20 हजार भारतीय थे, इसमें से ज्यादातर छात्र थे।

सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद उसमें से 8 हजार छात्र भारत लौट आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। वहां स्थिति लगातार बदल रही है और आगे जैसे-जैसे बदलाव होगा, सरकार इसके बारे में फिर से जानकारी देगी। शेख हसीना के बारे में बताया गया कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए और उन्हें स्वयं ही यह फैसला करना है कि वह कहां जाना चाहती हैं। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, एचडी कुमारस्वामी, राजीव रंजन सिंह, विपक्षी सांसद केसी वेणुगोपाल और सुप्रिया सुले सहित अन्य शामिल हुए। -(आईएएनएस)

 जयपुर, 6 अगस्त । राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। मंगलवार को विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने राजस्थान सरकार पर कानून और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “विधानसभा अध्यक्ष ने हमारी पार्टी के सदस्यों को सदन से निकाल दिया। ये सरकार सत्ता के नशे में चूर है।" टीकाराम जूली ने कहा, “हमारी पार्टी ने सोमवार को सदन में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति का मुद्दा उठाया था। लेकिन, इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई और विधानसभा अध्यक्ष ने हमारे सदस्यों को सदन से निकाल दिया।

राजस्थान सरकार सत्ते के नशे में चूर है और यहां नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।” कांग्रेस नेता ने कहा, “भारत सरकार के नियमों और कानूनों को मानने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। देश के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार को कोई भी लाभ का पद नहीं देगा, लेकिन जोगाराम पटेल के बेटे को एएजी बनाया गया है। ये सरकार देश के गृह मंत्री अमित शाह के आदेश को नहीं मान रही है। जब हमने इस मुद्दे को सदन में उठाया, तो हमारे सदस्य को निलंबित कर दिया गया। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और राज्य में तानाशाही चल रही है।”

उन्होंने नए कानूनों का जिक्र करते हुए कहा, “देश में नए कानून बीएनएस के तहत अधिवक्ताओं की नियुक्ति होनी थी। लेकिन, ये नियुक्तियां सीआरपीसी के तहत की गईं। हमारे मुद्दे से बचने के लिए सदन को भ्रमित किया जा रहा है।” नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में विधायकों के साथ हुए धक्का-मुक्की का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, “सोमवार को सदन में हमारे कई विधायकों के साथ धक्का-मुक्की की गई। पुरुष कांस्टेबलों ने महिलाओं के साथ हाथापाई की। जो सोमवार को सदन में हुआ, वह तानाशाही से कम नहीं है। पहले भी सदन में हमारे सदस्यों के साथ ऐसा हुआ है।” --(आईएएनएस)

 जम्मू, 6 अगस्त । पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद कई तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं। इसको लेकर जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि सीएए की आलोचना करने वालों को बांग्लादेश में चल रहे संकट को देखना चाहिए। वैद ने कहा, "पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से सोमवार से बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिख रही हैं। वहां पर बहुसंख्यक समाज के गुंडों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सीएए रूल कितने जरूरी थे, जो मोदी सरकार द्वारा बनाया गया। अब देश के विपक्ष को ये एहसास होना चाहिए कि सीएए रूल बनाना कितना जरूरी था।"

बांग्लादेश में चल रही सियासी हलचल पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। इससे पहले संसद भवन परिसर में सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात की जानकारी देते हुए यह आश्वासन भी दिया कि पड़ोसी देश के हालात पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। बैठक में बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने इस मसले पर सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी भी दी कि बांग्लादेश में 20 हजार भारतीय थे, जिसमें से ज्यादातर छात्र थे।

सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद उसमें से 8 हजार छात्र भारत लौट आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। वहां स्थिति लगातार बदल रही है और आगे जैसे-जैसे बदलाव होगा, सरकार उसके बारे में फिर से जानकारी देगी। शेख हसीना के बारे में बैठक में यह बताया गया कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए और उन्हें स्वयं ही यह फैसला करना है कि वह कहां जाना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने बैठक में बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम में बाहरी हाथ के बारे में सवाल पूछा था जिसके जवाब में बताया गया कि अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर मंगलवार को लोकसभा में बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश में कार्यरत राजनयिक मिशनों के माध्यम से सरकार बांग्लादेश में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में है। लोकसभा में बांग्लादेश के हालात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि जनवरी 2024 में हुए चुनाव के बाद से, बांग्लादेश की राजनीति में भारी तनाव, गहन विभाजन और बढ़ता ध्रुवीकरण देखा गया।

इस अंतर्निहित परिस्थिति ने इस वर्ष जून में शुरू हुए छात्र आंदोलन को और उग्र बना दिया। हिंसा में वृद्धि होती रही, जिसमें सार्वजनिक भवनों और अवसंरचना पर हमले की घटनाएं तथा यातायात एवं रेल अवरोध शामिल थे। यह हिंसा जुलाई माह तक जारी रही। इस अवधि के दौरान, हमने बार-बार संयम बरतने की सलाह दी और कहा कि बातचीत के जरिए स्थिति को शांत किया जाए। इसी प्रकार की बात उन विभिन्न राजनीतिक शक्तियों से की गई, जिनके साथ हम संपर्क में थे। उन्होंने सदन में कहा कि 21 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद, सार्वजनिक आंदोलन में कोई कमी नहीं आई। तत्पश्चात लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों ने स्थिति को और प्रतिकूल बना दिया। इस समय आंदोलन एक सूत्री एजेंडे के इर्द-गिर्द केंद्रित था, वह यह कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ देना चाहिए। 4 अगस्त को, घटनाक्रम ने अत्यंत गंभीर मोड़ लिया। पुलिस थानों और सरकारी प्रतिष्ठानों सहित पुलिस पर हमले तेज हो गए, और इस तरह हिंसा और अधिक बढ़ गई। पूरे देश में सरकार से जुड़े लोगों की संपत्तियों को आग लगा दी गई। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर भी कई स्थानों पर हमले हुए। इसका पूरा आकलन अभी भी पूरी तरह से नहीं किया जा सका है।

विदेश मंत्री ने कहा कि 5 अगस्त को, कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी ढाका में इकट्ठे हुए। हम यह समझते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के साथ बैठक के बाद, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत कम समय में उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी। हमें उसी समय बांग्लादेश के प्राधिकारियों से हवाई यात्रा की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। वह कल शाम दिल्ली पहुंचीं। बांग्लादेश की स्थिति में अभी भी उतार-चढ़ाव हो रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमान ने 5 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्र की जिम्मेदारी संभालने और अंतरिम सरकार के गठन के बारे में बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे बताया कि हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में हैं।

वहां अनुमानित रूप से 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। उच्चायोग की सलाह पर जुलाई माह में अधिकांश छात्र पहले ही भारत लौट चुके हैं। ढाका स्थित उच्चायोग के अलावा, हमारी राजनयिक उपस्थिति के संदर्भ में, चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में हमारे सहायक उच्चायोग मौजूद हैं। हमें ये उम्मीद है कि मेजबान सरकार इन प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी। हम स्थिति में स्थिरता आने के बाद उनके सामान्य कामकाज की आशा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में भी परिस्थिति पर नजर रख रहे हैं।

ऐसी जानकारी है कि विभिन्न समूहों एवं संगठनों द्वारा उनकी सुरक्षा तथा सलामती सुनिश्चित करने के लिए पहलें की गई हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, परंतु हम स्वाभाविक रूप से तब तक इस बारे में अत्यंत चिंतित रहेंगे, जब तक कि कानून एवं व्यवस्था साफ तौर पर बहाल नहीं हो जाती। इस जटिल स्थिति को देखते हुए हमारे सीमा सुरक्षा बलों को भी विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में, हम ढाका में अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। यह अभी तक की स्थिति है। मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश से जुड़े संवेदनशील मुद्दों के संबंध में सदन की सहमति और समर्थन की अपेक्षा करता हूं, जिसके लिए हमेशा से ही राष्ट्रीय तौर पर हमारा दृढ़ सकारात्मक रुख रहा है। लोकसभा में बयान देने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात को लेकर राज्यसभा में भी बयान दिया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 अगस्त । विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति पर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और ढाका तथा बांग्लादेश के कई अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद भारत पहुंचने के एक दिन बाद आया है। विदेश मंत्री ने 4 अगस्त के बाद की घटनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा, "देश भर में शासन से जुड़े लोगों की संपत्तियों को आग लगा दी गई। विशेष रूप से चिंताजनक बात यह थी कि अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर भी कई स्थानों पर हमला किया गया।"

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ढाका में अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। नई दिल्ली को उम्मीद है कि मेजबान सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के अलावा बांग्लादेश में भारतीय प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने बांग्लादेश से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के बारे में सदन को अवगत कराते हुए कहा कि भारत-बांग्लादेश संबंध कई दशकों से और कई सरकारों के दौरान घनिष्ठ रहे हैं। नई दिल्ली स्थिति स्थिर होने पर सामान्य कामकाज की उम्मीद कर रही है। एस जयशंकर ने इसे एक संवेदनशील मुद्दा बताते हुए सदन के सदस्यों से एक महत्वपूर्ण पड़ोसी के संबंध में समझ और समर्थन की भी मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश में हाल की हिंसा और अस्थिरता के बारे में चिंताएं सभी राजनीतिक दलों में समान हैं। जनवरी 2024 में चुनावों के बाद से बांग्लादेश की राजनीति में काफी तनाव, गहरे मतभेद और बढ़ता ध्रुवीकरण देखा गया है। इस अंतर्निहित आधार ने इस साल जून में शुरू हुए छात्र आंदोलन को और भी गंभीर बना दिया।

उन्होंने कहा, "सार्वजनिक इमारतों और बुनियादी ढांचे पर हमलों के साथ-साथ यातायात और रेल अवरोधों सहित हिंसा बढ़ रही थी। जुलाई तक हिंसा जारी रही। इस पूरी अवधि के दौरान, हमने बार-बार संयम बरतने की सलाह दी और आग्रह किया कि बातचीत के माध्यम से स्थिति को सुलझाया जाए।" जयशंकर ने सदन को यह भी बताया कि विभिन्न राजनीतिक ताकतों से भी इसी तरह का आग्रह किया गया था, जिनके साथ भारत सरकार संपर्क में है। हालांकि, 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, जन आंदोलन में कोई कमी नहीं आई। विदेश मंत्री ने कहा, "इसके बाद लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस स्तर पर आंदोलन एक सूत्रीय एजेंडे के इर्द-गिर्द सिमट गया। सोमवार को प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के बावजूद ढाका में एकत्र हुए।" --(आईएएनएस)

कोलकाता, 6 अगस्त । पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) शुवेंदु अधिकारी मंगलवार को अचानक बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के दिल्ली दौरे पर चले गए। शुवेंदु अधिकारी ने दिल्ली के अपने अचानक दौरे के बारे में मीडियाकर्मियों से कुछ नहीं बताया। भाजपा की राज्य इकाई के सूत्रों ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल पर बांग्लादेश संकट के संभावित असर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने सोमवार को कहा था कि अगले कुछ दिनों में पड़ोसी देश से करीब एक करोड़ हिंदू शरणार्थी राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उनके इस बयान के मद्देनजर शुभेंदु अधिकारी का दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण हो गया है।

शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध करेंगे कि वे केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर बात करें। साथ ही, उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से राज्य में आने वाले हिंदू शरणार्थियों को आश्रय देने की अपील भी की। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर बांग्लादेश में अशांत स्थिति कुछ और दिनों तक जारी रही तो देश कट्टरपंथी ताकतों के कब्जे में आ जाएगा, जिससे हिंदू शरणार्थी भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होंगे। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल और पार्टी के सहयोगियों को निर्देश जारी किया कि वे बांग्लादेश संकट पर मीडिया में कोई टिप्पणी या सोशल मीडिया पोस्ट न करें।

उन्होंने इस संबंध में एक सार्वजनिक अपील भी जारी की थी। इस बीच, बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ अंतराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, जिसका मुख्य लक्ष्य उस देश में संकट के मद्देनजर किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ को रोकना है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । जुलाई महीने में शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमतों में क्रमश: 11 फीसदी और 6 फीसदी की वृद्धि हुई है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। हालांकि, साल-दर-साल आधार पर जुलाई में घर पर पकाई गई शाकाहारी थाली की लागत में चार प्रतिशत की कमी आई, जबकि मांसाहारी थाली की लागत में नौ प्रतिशत की कमी आई। भारतीय रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार अनाज, दालें, ब्रायलर, सब्जियां, मसाले, खाद्य तेल और रसोई गैस की कीमतों ने थाली की लागत में बदलाव किया है। शाकाहारी थाली (वेज थाली) की लागत में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में से सात प्रतिशत केवल टमाटर की कीमतों के कारण है।

जून में एक किलो टमाटर की कीमत 42 रुपये थी, यह 55 प्रतिशत बढ़कर जुलाई में 66 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। आंकड़ों के अनुसार, इसका मुख्य कारण उच्च तापमान है, जिससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में ग्रीष्मकालीन फसल प्रभावित हुई है। इसके अलावा मई में कर्नाटक में छिटपुट बारिश की वजह से सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ गया, जिससे फसल उत्पादन पर असर पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, "नॉन-वेज थाली की कीमत वेज थाली की तुलना में धीमी रफ्तार से बढ़ी है। इसका कारण यह है कि ब्रायलर की कीमत जो कुल लागत का 50 प्रतिशत से ज्यादा है, स्थिर रहने का अनुमान है।" क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, प्याज और आलू की कीमत में महीने-दर-महीने क्रमशः 20 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे वेज थाली की कीमत और बढ़ गई है।

पिछले वित्त वर्ष में टमाटर की कीमतों में 40 प्रतिशत की गिरावट के कारण साल-दर-साल वेज थाली की लागत में कमी आई थी। जुलाई 2023 में कीमतें 110 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं। इसका कारण अचानक आई बाढ़ और कर्नाटक में कीटों के हमले थे, जिसके कारण उत्तरी राज्यों में आपूर्ति और उत्पादन प्रभावित हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉन-वेज थाली के लिए लागत में साल-दर-साल कमी वित्त वर्ष 2024 के उच्च आधार पर ब्रायलर की कीमतों में अनुमानित 11 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुई। --(आईएएनएस)

बीजिंग, 6 अगस्त । चीन के तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के सांख्यिकी ब्यूरो से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल के पहले 6 महीनों में तिब्बत के कृषि, वन, पशुपालन और मत्स्य पालन का कुल उत्पादन मूल्य 846 करोड़ 80 लाख युवान रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 16.6 प्रतिशत बढ़ा है। तिब्बत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर देश में दूसरे स्थान पर रही। तिबब्त व्यावसायिक उत्थान को ग्रामीण पुनरूत्थान में प्राथमिकता देता रहता है और स्थान विशेष उपजों को बड़ा महत्व देता है।

अब तक तिब्बत में शहर स्तर के ऊपर शीर्ष उद्यमों की संख्या 182 हो गयी और पंजीकृत किसानों व चरवाहों के पेशेवर सहकारी संगठनों की संख्या 11,700 है। इस साल प्रदेश स्तरीय पठारीय जौ, याक और चारा तीन व्यवसायों की तकनीकी व्यवस्था लगातार स्थापित की गयी और 5,000 से अधिक कृषि तकनीशियन स्थल पर व्यापक किसानों व चरवाहों को सेवा प्रदान करते हैं। (आईएएनएस)

 बीजिंग, 6 अगस्त । कुछ दिन पहले, तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के सांख्यिकी ब्यूरो ने साल 2024 की पहली छमाही के लिए सांख्यिकीय डेटा जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि तिब्बत ने 1 खरब 18 अरब 94 करोड़ 50 लाख युआन का क्षेत्रीय जीडीपी हासिल किया, जो साल-दर-साल 6.1 प्रतिशत की वृद्धि है। यह वृद्धि दर देश में दूसरे स्थान पर है। यह बताया गया है कि वर्ष की पहली छमाही में, तिब्बत की कृषि अर्थव्यवस्था ने तेजी से विकास बनाए रखा। कृषि, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन का कुल उत्पादन मूल्य 8 अरब 46 करोड़ 80 लाख युआन था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.6 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसी समय, तिब्बत के अचल संपत्ति निवेश में साल-दर-साल 25.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और निजी निवेश में 49.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, तिब्बत में उपभोक्ता बाजार स्थिर बना हुआ है।

वर्ष की पहली छमाही में, तिब्बत में उपभोक्ता वस्तुओं की कुल खुदरा बिक्री 39 अरब 55 करोड़ 90 लाख युआन तक पहुंच गई, जो 2023 की पहली छमाही से 3.8 प्रतिशत अधिक है। दूसरी ओर, विदेशी व्यापार बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्ष की पहली छमाही में, तिब्बत में वस्तुओं का कुल आयात और निर्यात 3.8 अरब युआन था, जो 132.4 प्रतिशत की वृद्धि थी। शहरी और ग्रामीण निवासियों की आय के संदर्भ में, वर्ष की पहली छमाही में, तिब्बती शहरी निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय 26,967 युआन थी और ग्रामीण निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय 6,711 युआन थी, जो पिछले वर्ष की पहली छमाही की तुलना में क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत अधिक थी।

तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के सांख्यिकी ब्यूरो के उप निदेशक वांग फिंग के अनुसार, 2024 की पहली छमाही में तिब्बत की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहा, उत्पादन और आपूर्ति में तेजी जारी रही, बाजार की मांग में वृद्धि जारी रही और कारक समर्थन मजबूत होता रहा। (आईएएनएस)

पटना, 6 अगस्त । बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश में हिंसक भीड़ के बेकाबू होने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर भारत आ गईं। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह ‘बबलू’ ने भारत को हिंदुओं के लिए सबसे सुरक्षित देश बताते हुए कुछ विशेष लोगों द्वारा पूरी दुनिया को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “बंग्लादेश के मुद्दे पर पूरे देश को समझने की आवश्यकता है। कैसे विदेशों में हिंदू प्रताड़ित किए जाते हैं। वह हिंदुस्तान में कितने सुरक्षित हैं। यह तो समझने की बात है। जहां भी ये विशेष लोग हैं, जिनको यहां हम अल्पसंख्यक कहते हैं, वहां हमेशा वह लोगों को परेशान करते रहते हैं।“ बांग्लादेश में हजारों लोगों की हिंसक भीड़ को राजधानी ढाका की तरफ कूच करता देख पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। इसके बाद वह भारत आ गईं। भारत में उनके विमान को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतारा गया।

जहां वह कड़ी सुरक्षा में हिंडन एयरबेस में वायुसेना के एक सेफ हाउस में रुकी हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इंग्लैंड से शरण मांगी है। जैसे ही इंग्लैंड की सरकार उनकी शरण को मंजूर कर देगी, वह भारत से इंग्लैंड चली जाएंगी। बांग्लादेश में इससे पहले भी कई बार हिंसक भीड़ ने आरक्षण के मुद्दे पर राजधानी ढाका के अलावा आसपास के इलाकों में आगजनी व तोड़फोड़ की थी। तब बांग्लादेश की आर्मी ने भीड़ पर नियंत्रण पा लिया था। लेकिन इस बार लोगों की भीड़ के हिंसक होते ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। बता दें, बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए देश की तमाम सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण के विरोध में एक जुलाई से प्रदर्शन की शुरुआत छात्रों ने की थी। पांच जून को ढाका हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को आरक्षण को फिर से लागू करने का आदेश दिया था।

बांग्लादेश में 30 फीसदी नौकरियों में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों के अलावा पौत्र-पौत्रियों के लिए, प्रशासनिक जिलों के लोगों के लिए 10 फीसदी, महिलाओं के लिए 10 फीसदी, जातीय अल्पसंख्यक समूहों को 5 फीसदी और विकलांगों को 1 फीसदी आरक्षण नौकरियों में दिया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं, विकलांगो और जातीय अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान पहले से ही है। इस रिजर्वेशन सिस्टम को 2018 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निलंबित कर दिया गया था। इस निलंबन के बाद इस तरह के विरोध प्रदर्शन पूरे देश में रुक गए थे। सोमवार को बांग्लादेश में भीड़ ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी व उसके आसपास के इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ की जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। इसके अलावा राजधानी में लगे शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। --(आईएएनएस)

 शिमला, 6 अगस्त । बॉलीवुड अभिनेत्री व बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते हमने कदम नहीं उठाया, तो ऐसी स्थिति भारत में भी पैदा हो जाएगी। कंगना ने कहा, पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि भारत में भी इस्लामिक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। हमें पूरी कोशिश करनी है कि भारत में कभी-भी ऐसी शक्तियां सिर ना उठा सके। कंगना ने कहा कि हमें भारत में सनातन को मजबूत करना होगा और सभी लोगों को इसके लिए जागरूक भी।

उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भय के माहौल में जीने को बाध्य हैं। वहां ईसाई और हिंदुओं को लगातार धमकाया जा रहा है। पहले भारत का बांग्लादेश के साथ मधुर संबंध था, लेकिन अब इस राजनीतिक संग्राम के बाद हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ भी जटिल हो चुके हैं। वहां आने वाले दिनों में इस्लामिक शक्तियां और ज्यादा उग्र होंगी।” उन्होंने आगे कहा, “बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कभी उन पर हमले किए जाते हैं, तो कभी उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं। ना ही वहां की पुलिस और ना ही प्रशासन। इसलिए मैं इस बात पर जोर देती हूं कि हम सभी को समस्त विश्व में सनातन का झंडा बुलंद करना चाहिए। इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि सनातन हम सभी के लिए कितना जरूरी हो जाता है।

खासकर, वे लोग जो सनातन को उपेक्षित करते हैं, ऐसे लोगों को बांग्लादेश की घटना को ध्यान में रखते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए।” उन्होंने कहा, “हमें उन लोगों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियों से प्रेरित होकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के लिए सत्ता में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके अलावा, हमारे आसपास जिस तरह से लोगों को भटकाया जा रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम मौजूदा समय में सतर्क नहीं हुए, तो इसके दुष्परिणाम हमें आगामी दिनों में भुगतने पड़ सकते हैं।” बता दें कि सोमवार को शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भारत पहुंचीं। इसके बाद, भारत की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। --(आईएएनएस)

 भोपाल, 6 अगस्त । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सीएम डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में एक बैठक हुई। बैठक में आगामी अभियानों और कार्यक्रमों को लेकर पार्टी नेताओं के बीच चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक के बारे में जानकारी दी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि आगामी स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जो पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक चलेगा। इस अभियान से अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा, “प्रदेश भर में लोग घर-घर पर तिरंगा फहराएं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार पूरी तरह सहयोग करेगी। पहली बार 15, अगस्त पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए 55 जिलों में पुलिस बैंड उपलब्ध कराए गए हैं।

नगर स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में नगरीय प्रशासन मंत्री और पंचायत स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में पंचायत मंत्री हिस्सा लेंगे।” मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “10 अगस्त को नारी सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित होगा। 25,000 जगहों पर एक साथ कार्यक्रम होंगे और महिलाओं को लाडली बहना और रक्षाबंधन का शगुन ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही जन्माष्टमी पर भी संस्कृति विभाग को जोड़कर उत्सव मनाने की तैयारी का कार्यक्रम तय है।” भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, “आज की बैठक का एजेंडा स्वतंत्रता दिवस को लेकर था। प्रदेश के 64,523 बूथों पर आगामी स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश के 1.5 करोड़ घरों में तिरंगा पहुंचाने की तैयारी की है। भाजपा के कार्यकर्ता हर बूथ और मंडल पर तिरंगा पहुंचाएंगे। साथ ही युद्ध स्मारकों पर पुष्पांजलि कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 14 अगस्त को सभी जिलों में भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा।” --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात बिगड़ने को लेकर भारत में भी बैठकों का दौर जारी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बांग्लादेश के ताजा हालातों के बारे में जानकारी दी गई। इस सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया। इस पर आप नेताओं ने आपत्ति जताई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, “सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को बुलाए जाने की परंपरा संवैधानिक है।

इसमें अपनी व्यक्तिगत राय नहीं दे सकते।” सौरभ भारद्वाज ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “प्रधानमंत्री ये बात भूल गए हैं कि सर्वदलीय बैठक की परंपराएं संवैधानिक हैं। आप किस दल को पसंद करते हैं, किस दल को आप पसंद नहीं करते, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर कोई राष्ट्रीय दल है और उसके 13 सांसद संसद में है तो आपको उसे बुलाना चाहिए। मगर वह मर्यादा को खत्म करना चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं बोल सकता।” सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार की बांग्लादेश के हालात पर पैनी नजर बनी हुई है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालातों को लेकर राज्यसभा में बयान दिया।

उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी ढाका में इकट्ठा हुए और इसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत ही कम समय में, उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी। हमें उसी समय बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। वह कल शाम दिल्ली पहुंचीं। हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं। वहां 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9000 छात्र हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । बांग्लादेश में अवामी लीग के नेता के होटल में आग लगाने की घटना में दो भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुहम्मद सईद अली और रबीउल अली नाम के दो भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये दोनों भारत के असम के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक, दोनों भारतीय बिजनेसमैन हैं और व्यावसायिक कारणों से बांग्लादेश गए थे। बांग्लादेश के जेसोर में मंगलवार सुबह बदमाशों ने 11 मंजिला एक होटल में आग लगा दी। इसके बाद दो युवकों ने 11वीं मंजिल से जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। उन्हें गंभीर हालत में भारत लाया गया।

जेस्सोर में अवामी लीग नेता के होटल में आग लगाने की घटना में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, 84 अन्य घायल हो गए। जिस होटल में आगजनी हुई, वह आवामी लीग के नेता शाहीन चकलादार का है। चकलादार जेसोर जिले के अवामी लीग के महासचिव हैं। डिप्टी कमिश्नर अबरारुल इस्लाम ने आगजनी की खबर की पुष्टि की है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं, शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के समर्थकों और उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश के हालात को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात की जानकारी देते हुए आश्वासन दिया कि पड़ोसी देश पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। बैठक में बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई।

बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने इस मसले पर सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी भी दी कि बांग्लादेश में 20 हजार भारतीय थे, जिसमें से ज्यादातर छात्र थे। सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद उसमें से 8 हजार छात्र भारत लौट आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। वहां स्थिति लगातार बदल रही है और आगे जैसे-जैसे बदलाव होगा, सरकार इसके बारे में फिर से जानकारी देगी। शेख हसीना के बारे में बैठक में यह बताया गया कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए और उन्हें स्वयं ही यह फैसला करना है कि वह कहां जाना चाहती हैं। -(आईएएनएस)

रांची, 6 अगस्त । झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही में पवनपुत्र स्टील एंड एलॉय प्लांट में ब्लास्ट से 7 मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं। इनमें से कुछ की मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गंभीर रूप से जख्मी चार मजदूरों को इलाज के लिए हजारीबाग स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। बताया गया कि प्लांट की चिमनी में दोपहर 12 बजे के आसपास धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ।

ब्लास्ट इतना जोरदार था कि वहां काम कर रहे मजदूर हवा में दूर तक उछल गए। घायलों में जिन चार को इलाज के लिए हजारीबाग लाया गया है, वे 80 से 90 फीसदी झुलस गए हैं। इलाज कर रहे डॉक्टर उनकी हालत बेहद गंभीर बता रहे हैं। घायल हुए तीन अन्य मजदूर कहां हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। बरही में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जियाडा) की ओर से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है।

यहां कई उद्योग लगने शुरू हुए हैं। जिस पवनपुत्र स्टील एंड एलॉय कंपनी के प्लांट में विस्फोट हुआ है, वह करीब दो साल पहले यहां स्थापित हुआ है। ब्लास्ट की वजह से फैक्ट्री को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके बारे में फिलहाल प्लांट की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। घटना की सूचना पाकर पुलिस-प्रशासन के अफसर भी मौके पर पहुंचे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला भी मौके पर मौके पर पहुंचे हैं। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 6 अगस्त । ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में बीते दिनों हुई मारपीट और चोरी के बढ़ते मामलों, आवारा पशुओं के आतंक और अन्य मूलभूत सुविधाओं के ना होने के चलते अब भारतीय किसान यूनियन (बलराज) जिला और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 11 सूत्रीय एक ज्ञापन डीएम और कमिश्नर के नाम सौंपा है। ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसायटी निवासियों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा स्थित पैरामाउंट गोल्फ फोरेस्ट सोसायटी में पैरामाउंट बिल्डर द्वारा एनडीएस कंपनी को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गयी है।

एनडीएस के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्डों की लापरवाही और लचर सुरक्षा के कारण सोसायटी में आये दिन मकानों में चोरी, हत्या, हत्या के प्रयास जैसी अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। जिससे वहां के निवासी अपने-आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और डरे सहमे हुए है। बिल्डर द्वारा सोसायटी निवासियों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से निवासी वंचित हैं। इसी मामले को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया, सोसायटी की सुरक्षा में तैनात एनडीएस कंपनी की सुरक्षा को तत्काल हटाया जाए और सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसी सुरक्षा कम्पनी को दी जाये जिसमें सुरक्षा गार्ड भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व अर्धसैनिक हों, बिल्डर द्वारा जिन विलाओं की रजिस्ट्री नहीं की गई है उनकी रजिस्ट्री तत्काल करायी जाए, विद्युत मीटर से मेंटेनेंस एवं मनमर्जी धनराशि कटिंग की जा रही है उसमें तत्काल सुधार किया जाए, बिल्डर द्वारा सोसायटी निवासियों से मेंटेनेंस के नाम पर प्रति माह लगभग एक से डेढ करोड़ रूपए लिए जाते हैं लेकिन मेंटेनेंस नही होती है।

उनकी मांग है कि तत्काल सोसायटी में मेंटेनेंस कराये जायें, सोसायटी में बच्चों के लिए पार्क और झूलों की व्यवस्था करवाई जाये, बिल्डर द्वारा सोसायटी के अन्दर खुले भाग में अतिक्रमण किया जा रहा है, अतिक्रमण को तत्काल रोका जाए, सीवर का मेन लाइन से कनेक्शन नहीं है, जिसे तुरंत करवाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेंटेनेंस का ऑडिट रिपोर्ट रेजिडेंस को नही दिया जाता। मेंटेनेंस का ऑडिट रिपोर्ट रेजिडेंस को दी जाये, सोसायटी में बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या है, उसका समाधान किया जाए, सोसायटी में उचित पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए, सोसायटी के अंदर आवारा कुत्तों व बंदरों के आतंक से निजात दिलाई जाए। बलराज भाटी ने प्रशासन को समस्याओं के निस्तारण के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 6 अगस्त । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विगत सात वर्षों में सतत प्रयासों से प्रदेश में एक मंडल-एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरी हो चुकी है। मंडलों के बाद अब हमारा लक्ष्य एक जिला-एक विश्वविद्यालय का होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को इस संबंध में हुई महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने प्रमुख दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत सात वर्षों में सतत प्रयासों से प्रदेश में एक मंडल-एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरी हो चुकी है। सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। कई मंडलों में निर्माण कार्य जारी है। मंडलों के बाद अब हमारा लक्ष्य एक जिला-एक विश्वविद्यालय का होना चाहिए। वर्तमान में 35 जनपदों में विश्वविद्यालय की उपलब्धता है, शेष जिलों में विश्वविद्यालयों के लिए निजी क्षेत्र बड़ा सहयोगी बन सकता है। उन्होंने कहा कि निजी निवेश उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में सहायक हो सकता है। इससे छात्रों के लिए उपलब्ध संस्थानों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, साथ ही शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। योगी ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ग्रास एनरोलमेंट रेट (जीइआर) 25.6 फीसद है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनइपी) के अनुसार 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाना आवश्यक है। निजी निवेश प्रोत्साहन नीति इस अंतर को पूरा कर सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में निजी निवेश वर्तमान समय की आवश्यकता है। अन्य राज्यों की सम्बंधित नीति का अध्ययन करें। स्टेकहोल्डर्स से संवाद करें और यथाशीघ्र उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति तैयार कर प्रस्तुत करें। नई नीति में निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, कैपिटल सब्सिडी आदि प्रोत्साहन को यथोचित स्थान दें। उन्होंने कहा कि नई नीति में आकांक्षात्मक जनपदों में विश्वविद्यालयों की स्थापना पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान होना चाहिए। इसे प्राथमिकता दें। इसी प्रकार, विश्व की टॉप रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों के कैम्पस के प्रस्ताव पर भी विशेष प्रोत्साहन प्रावधान रखें। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 6 अगस्त लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) विरोध करता है तथा सरकार को दोनों बीमा को कर मुक्त करना ही होगा।

राहुल ने आरोप लगाया कि हर आपदा से पहले ‘टैक्स का अवसर’ तलाशना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है।

कांग्रेस नेता ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘जीवन में आने वाले ‘स्वास्थ्य संकट’ में किसी के आगे झुकना न पड़े, इसलिए पाई-पाई जोड़कर हर साल स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24 हजार करोड़ रुपये वसूल लिए। हर आपदा से पहले ‘टैक्स का अवसर’ तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है।’’

राहुल ने कहा, ‘‘विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी मुक्त करना ही होगा।’’

‘इंडिया’ के विभिन्न घटक दलों के नेताओं ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लागू 18 प्रतिशत जीएसटी को वापस लेने की मांग करते हुए मंगलवार को संसद भवन परिसर में विरोध-प्रदर्शन किया। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 6 अगस्त संसद के मकर द्वार के पास मंगलवार को विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (‘इंडिया’) के सदस्यों के प्रदर्शन के कुछ देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी दलों से चर्चा के बाद सहमति बनी थी कि संसद भवन के किसी भी द्वार पर धरना और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और सभी को इस पर अमल करना चाहिए।

‘इंडिया’ गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से 18 प्रतिशत जीएसटी वापस लेने की मांग करते हुए संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के सदस्य शामिल थे।

बिरला ने लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद कहा, ‘‘सभी दलों से चर्चा के बाद सहमति बनी थी कि संसद भवन के किसी भी द्वार पर धरना और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कई सदस्यों ने सामूहिक रूप से पत्र लिखकर मुझे अवगत कराया है कि द्वार अवरुद्ध होने से उन्हें आने-जाने में असुविधा होती है और विशेष रूप से महिला सदस्यों को परेशानी होती है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर सहमति से निर्णय करते हैं तो लागू करने में भी सामूहिक सहमति बननी चाहिए।’’

बिरला ने कहा कि जब सहमति बन जाती है तो सभी की जिम्मेदारी है कि उसे लागू करें।

इस पर कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी यह कहते सुने गए कि सदस्य कहां प्रदर्शन करें।

बनर्जी को कहते हुए सुना गया कि जब संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को मूल जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया गया है तो सांसद कहां प्रदर्शन करें।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें उन्होंने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनीं।

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया है कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है।

ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय के समक्ष दावा किया कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता का प्रमाण देते हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 6 अगस्त दिल्ली पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक की उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन पुलिस थाने में अपनी सरकारी बंदूक से कथित तौर पर खुद को गोली मारने से मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के पास से कोई ‘सुसाइड नोट’ बरामद नहीं हुआ है।

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस थाने में तैनात विजय ने सोमवार देर रात खुद को गोली मार ली।

उन्होंने आगे बताया कि विजय हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था और 1994 में पुलिस में भर्ती हुआ था। उसके परिवार को सूचित कर दिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि अपराध और फॉरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी कुछ घरेलू समस्याएं थीं। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 (जांच) के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 6 अगस्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक में नेताओं को सूचित किया कि भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मदद का भरोसा दिलाते हुए उन्हें भविष्य की रणनीति तय करने के लिए समय दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक, सर्वदलीय बैठक में जयशंकर ने कहा कि हसीना को भारत आए चौबीस घंटे भी नहीं बीते हैं और वह सदमे में हैं। सूत्रों के मुताबिक, जयशंकर ने कहा कि सरकार हसीना को सदमे से उबरने के लिए समय दे रही है और इसके बाद वह उनकी भविष्य की योजनाओं सहित अन्य मुद्दों पर उनसे बात करेगी।

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत विभिन्न विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को पूर्ण सहयोग देने की बात कही। वाईएसआर कांग्रेस नेता वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी देश हित में सरकार के साथ है।

बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री हसीना के अचानक इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने से वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है।

हसीना सोमवार रात बांग्लादेशी वायुसेना के एक सी-130 जे सैन्य विमान से भारत पहुंचीं। बताया जा रहा है कि उनकी लंदन जाने की योजना है।

सूत्रों के मुताबिक, संसद भवन में राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत पड़ोसी देश में मौजूद 10 हजार से अधिक भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेशी सेना के संपर्क में है।

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं के सवालों के जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने बांग्लादेश में अराजकता में विदेशी सरकारों की भूमिका से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हालात बहुत संवेदनशील हैं और सरकार पड़ोसी देश के घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रही है।

सूत्रों ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में राहुल ने पूछा कि क्या बांग्लादेश में अराजकता को बढ़ावा देने में विदेशी सरकारों का हाथ हो सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों के घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया।

सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्री बांग्लादेश के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में बयान दे सकते हैं।

बैठक के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “आज संसद में एक सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जताए गए सर्वसम्मत समर्थन और तालमेल के लिए सभी दलों की सराहना करता हूं।”

कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है।” हालांकि, कार्ति बैठक में मौजूद नहीं थे।

सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, जनता दल (यूनाइटेड) नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ‘लल्लन’, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के टी आर बालू, समाजवादी पार्टी (सपा) के रामगोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सुदीप बंदोपाध्याय और राष्ट्रीवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सुप्रिया सुले सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया।

बैठक से पहले, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा था कि भारत में सत्ता में बैठे लोगों को बांग्लादेश के घटनाक्रम से सबक लेना चाहिए।

उन्होंने कहा, “जब लोकतंत्र पर खतरा मंडराता है और सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर तानाशाह बन जाते हैं, तो देश की जनता कुछ समय तक ही उन्हें बर्दाश्त करती है और फिर अराजकता फैल जाती है।”

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पी संतोष कुमार ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति बहुत संवेदनशील है।

उन्होंने कहा, “हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं, जमात-ए-इस्लामी, सेना या शेख हसीना के साथ नहीं। हम बांग्लादेश के छात्रों के साथ हैं। सभी निरंकुश शासकों का यही अंजाम होता है।”

सपा नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति उन सभी देशों के लिए एक संदेश है, जो लोगों की आवाज नहीं सुनते हैं।

उन्होंने कहा, “जिन देशों में लोकतंत्र को खत्म करने और तानाशाही लाने की कोशिशें होती हैं, वहां ऐसे ही हालात पनपते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।”

भाजपा के राज्यसभा सदस्य लहर सिंह सिरोया ने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा, “वे जरूरी कदम उठा रहे होंगे। हमारा देश इस मुद्दे से निपटने में सक्षम है।” (भाषा) 

नोएडा, 6 अगस्त । साइबर फ्रॉड करने वालों ने बीते कुछ दिनों से इनकम टैक्स ड्यू का मैसेज भेज कर लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया है। लोगों को लगता है कि यह मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नोएडा के साइबर सेल पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि अगर इस तरीके का कोई भी मैसेज आपको रिसीव हो और उसमें किसी भी नंबर पर बात करने के लिए कहा जाए तो मत करिए नहीं तो आप लुट जाएंगे।

पुलिस की तरफ से अब यह चेतावनी जारी की गई है कि अगर आपको ऐसा कोई मैसेज आ रहा है तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करें नहीं तो आप साइबर ठगी का शिकार हो जाएंगे। साइबर सेल की तरफ से जारी की गई चेतावनी के मुताबिक कुछ दिनों से साइबर क्राइम करने वालों द्वारा एक मैसेज/लिंक वायरल किया जा रहा है कि आपका इनकम टैक्स रिफंड ड्यू बताकर एक नम्बर देकर पैसों की धोखाधड़ी की जा रही है।

इस प्रकार के मैसेज/लिंक किसी इनकम टैक्स विभाग द्वारा नहीं जारी किया जा रहा है। इस प्रकार के मैसेज/लिंक से सावधान रहें। इस मामले को लेकर सहायक पुलिस आयुक्त साइबर विवेक रंजन राय ने भी लोगों को आगाह करते हुए कहा कि लगातार ऐसे मैसेज लोगों को मिल रहे हैं। जिनमें एक लिंक होता है कि अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू है तो आप इस लिंक पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स को फिल करें। उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए यह बताया कि बिल्कुल ऐसे मैसेज को इग्नोर करें और यह मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं भेजे जा रहे हैं, यह साइबर फ्रॉड करने वाले इन मैसेज को सर्कुलेट कर इसी से धोखाधड़ी कर रहे हैं। --(आईएएनएस)