अजमेर (राजस्थान), 22 अगस्त । अजमेर दरगाह में खादिमों की अंजुमन सैयद जादगान कमेटी ने वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट का विरोध किया है। अंजुमन सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार वक्फ संशोधन बिल लाकर मुसलमानों की संपत्ति छीनना चाहती है। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती दरगाह के दीवान सैयद जेनुअल आबेदीन के बेटे सैयद नसीरुद्दीन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह मुस्लिम विरोधी सभी कानूनों का समर्थन करते हैं। दरगाह में सैयद नसीरुद्दीन की कोई हैसियत भी नहीं है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान वक्फ के जरिए किया जाता है।

हम इसमें किसी गैर मुस्लिम का हस्तक्षेप नहीं चाहते। खास तौर पर जिला कलेक्टर का भी इसमें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक से होने वाले नुकसान के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों से मुस्लिम विरोधी सभी कानून लाए जा रहे हैं। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि हकीकत यह है कि वक्फ की जमीन पर बहुत सारे सरकारी दफ्तर हैं और उससे मिलने वाला किराया भी बहुत कम है। वक्फ की जमीन से देश को चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में फायदा होगा। हम सबसे पहले भारतीय हैं। हमने हमेशा गंगा-जमुनी तहजीब को बढ़ावा दिया है। कारगिल युद्ध हो या चीन युद्ध, हमने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा, "क्या किसी गैर मुस्लिम समुदाय के संगठन में ऐसा हो सकता है, अगर नहीं तो हमारे यहां ऐसा क्यों हो रहा है।

अगर किसी धर्म के समुदाय में ऐसा कोई प्रावधान है भी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।" आईएएनएस के साथ खास बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इन तमाम सवालों पर खुल कर अपनी बात कहते हुए कहा था कि संशोधन वक्त और वक्फ दोनों की जरूरत है और जेपीसी की बैठकों में इस पर खुले दिल से विचार होगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वह तो पहले ही कह चुके हैं कि इस पूरी व्यवस्था (वक्फ बोर्ड की) को 'टच मी नॉट' की सनक, सियासत और सोच से बाहर निकलना होगा। वक्फ व्यवस्था को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ही सरकार यह विधेयक लेकर आई है। --(आईएएनएस)

मुजफ्फरपुर, 22 अगस्त । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर-हाजीपुर फोरलेन के निर्माणाधीन बाइपास एनएच-77 का निरीक्षण किया। उन्होंने कई थाना भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। नीतीश कुमार ने एनएच-77 हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड के पकड़ी-पताही में निर्माणाधीन बाइपास का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने परियोजना कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि मुजफ्फरपुर में लगभग 17 किलोमीटर बाइपास के निर्माण से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी तथा एक से दूसरी जगह आने-जाने में काफी कम समय लगेगा। इस पथ से गोपालगंज होकर उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। सीतामढ़ी से सोनवर्षा जाना भी आसान हो जाएगा। साथ ही पटना-मुजफ्फरपुर को ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के फोरलेन की भी कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से पटना से नेपाल जाना भी आसान हो जाएगा। मझौली से नेपाल को जोड़ने वाली सड़क एनएच 527-सी से भी आने वाले वाहनों के लिए पटना आना-जाना आसान हो जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सकरी-सरैया में निर्माणाधीन तुर्की थाना भवन का निरीक्षण किया। तुर्की थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 15.03 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरपुर जिला के मॉडल थाना भवन जजुआर, मॉडल थाना भवन हत्था एवं एससी, एसटी विशेष थाना भवन का उद्घाटन किया।

इसके साथ ही 32.76 करोड़ रुपए की लागत से छह थाना भवन सहित सात पुलिस भवनों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान के अंतर्गत तुर्की, कथैया, रामपुर हरि, पानापुर, मुजफ्फरपुर जिला के अंर्तगत महिला थाना, बेनीबाद थाना तथा बेला थाना में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पॉवर प्लांट का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को चेक भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल प्रदान किया। साथ ही 1,479 सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़े लाभार्थियों को 6.95 करोड़ रुपए का सांकेतिक चेक तथा विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को भी सांकेतिक चेक प्रदान किया। (आईएएनएस)

मुंबई, 22 अगस्त । शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को बदलापुर कांड को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला बोला और उन पर 'कुटिल मानसिकता और लोगों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, "चुप रहने से अब कुछ नहीं होगा"। प्राथमिकता हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा की है। उन्होंने कहा, ''यह राजनीति नहीं है... पूरा राज्य बदलापुर बलात्कार कांड से परेशान है। जो लोग इसे 'राजनीतिकरण' कहते हैं, वे कुटिल मानसिकता के हैं।

यह एक बीमार मानसिकता का वायरस है और हमें इससे लड़ना ही होगा। अगर सरकार महिलाओं की रक्षा करने में असमर्थ है, तो हमें स्वयं करना होगा।" सीएम शिंदे को 'असंवैधानिक और अयोग्य सीएम' बताते हुए ठाकरे ने कहा कि उन्होंने जनता के पैसे का इस्तेमाल कर वोट हासिल करने के एकमात्र इरादे से 'लड़की बहिन' योजना पेश की है। उन्होंने कहा, “वह (सीएम) सोचते हैं कि अगर वह महिलाओं को हर महीने कुछ पैसे (1,500 रुपये प्रति माह) देंगे, तो महिलाएं महायुति सरकार को वोट देंगी… उन्हें ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। महिलाएं सबसे पहले सुरक्षा चाहती हैं… जब वे सुरक्षित महसूस करेंगी, ऐसी योजनाएं लाई जा सकती हैं। ”

मंगलवार को बदलापुर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने का जिक्र करते हुए एसएस (यूबीटी) प्रमुख ने कहा कि यह "लोगों के गुस्से का प्रदर्शन था और पुलिस उन्हें इस तरह कैसे निशाना बना सकती है"। ठाकरे ने बताया, “क्या लोगों को विरोध करने और अपना गुस्सा दर्ज करने का अधिकार नहीं है? बदलापुर की एक पीड़िता की मां गर्भवती है, उसे दवाइयों की जरूरत है, फिर भी उसे करीब 12 घंटे तक थाने में बैठाया गया और अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो लोग विरोध में शामिल हुए, उन पर अब मुकदमा चलाया जा रहा है।" उन्होंने चेतावनी दी कि सीएम को यह एहसास होना चाहिए कि अपना पद खोने के बाद उन्हें ठाणे (सीएम शिंदे का गृह जिला और शहर) में उन्हीं लोगों के बीच जाकर रहना होगा, जहां महिलाएं उनसे इस सब के बारे में सवाल करेंगी। ठाकरे ने सवालिया लहजे में पूछा, “वह राखी बंधवाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन रक्षा बंधन की रात वह कहां थे? उनकी सभी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में क्या?

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधते हुए उनका पता-ठिकाना पूछा और पूछा कि वह जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं। ठाकरे ने सवाल किया, ''फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि विपक्ष उनका इस्तीफा चाहता है, भले ही किसी दुर्घटना में एक कुत्ता भी मर जाए...अब, आपको क्या कहना है।'' एसएस (यूबीटी) प्रमुख ने कहा कि 24 अगस्त को महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का महाराष्ट्र बंद इन सभी चिंताओं को उजागर करने के लिए है और लोगों से बड़े पैमाने पर भाग लेने का आग्रह किया। एक प्रश्न के उत्तर में, ठाकरे ने कहा कि उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की है और बाद में बदलापुर में उनसे मिलने जाएंगे। घटना के बाद उनके वर्तमान मानसिक आघात को देखते हुए वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। -- (आईएएनएस)

पटना, 22 अगस्त। बिहार गड़ेरिया मोर्चा संगठन का विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के पटना स्थित कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी में विलय हो गया। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल ने अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में आए सभी लोगों का स्वागत करते हुए वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दावा किया कि बिहार में बदलाव होकर रहेगा। हम सभी मिलकर इसके बदलाव के लिए कार्य करेंगे।

बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है। मिलन समारोह में आए लोगों का स्वागत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि अगर किसी को जानना है तो उसके अतीत को जानिए और समझिए। मैं भी गरीब परिवार से आता हूं और गरीबी का अनुभव किया है। अपने समाज के लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष कर रहा हूं। जिन्हें मौका नहीं मिला है, उसे मौका मिले, इसी सूत्र को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। सभी लोगों को दो वक्त की रोटी मिले, इसी को लक्ष्य बनाकर राजनीति कर रहा हूं।

मुकेश सहनी ने कहा कि मेरी राजनीति समाज के गरीब, पिछड़ों, दलितों, आदिवासी के लिए संघर्ष करना है। आप लोगों के आने से पार्टी की ताकत बढ़ी है। आप लोगों के सहयोग से बिहार को बदलना है और बिहार में बदलाव आएगा। वीआईपी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में संतोष पाल के अलावा अशोक पाल, डॉ. धनजी पाल, पंकज पाल, सुधीर पाल, डॉ. शंभु पाल, कृपाल पाल प्रमुख रहे। संतोष पाल ने कहा कि उन्होंने अपने तमाम समर्थकों के साथ वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की है। वीआईपी एक ऐसी पार्टी है, जिसकी नीतियां गरीबों, पिछड़ों के इर्द-गिर्द घूमती है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, उसका निर्वहन करूंगा। -- (आईएएनएस)

जम्मू, 22 अगस्त । चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से यहां पर राजनेताओं की सियासी बयानबाजी जारी है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी लाल सिंह ने गुरुवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर घाटी में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मिलकर काम करेगी, तो निश्चित ही भाजपा को हरा पाएंगे।

भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस, जम्मू-कश्मीर में बैसाखी के सहारे अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इस सवाल के जवाब में चौधरी लाल सिंह ने बताया, "भाजपा पहले अपनी बैसाखी हटा ले। केंद्र में भाजपा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है।" उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर इतनी मोटी-मोटी दो लाठियां (जेडीयू और टीडीपी) नहीं होती तो ये लोकसभा चुनाव में 240 पर ही निपट गए होते। उन्होंने बताया कि इंडिया एलायंस होने से विपक्षी पार्टियों में एकता होगी और इसका चुनाव में फायदा होगा। दरअसल, चुनाव आयोग ने दो राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है।

जहां भाजपा शासित हरियाणा में एक चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होना है, जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में मतदान प्रक्रिया कराई जाएगी। घाटी में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूबर को वोटिंग होनी तय है। सभी के नतीजे एक साथ 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में 87.09 लाख मतदाता हैं, जिनमें 42.6 लाख महिलाएं हैं। यहां पहली बार वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 3.71 लाख है। जबकि, कुल मिलाकर 20.7 लाख युवा मतदाता हैं, जिनकी आयु 20 से 29 वर्ष के बीच है। --(आईएएनएस)

फतेहाबाद (हरियाणा), 22 अगस्त। हरियाणा के फतेहाबाद में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुटने की अपील करते हुए डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए संदीप पाठक ने दुष्यंत चौटाला को आप के साथ गठबंधन को लेकर भ्रम न फैलाने की नसीहत दी। आप की जननायक जनता पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप डोर टू डोर अभियान चला रही है और विधानसभा चुनाव में हम बड़ी जीत हासिल करेंगे।

भाजपा के मंत्री जे.पी. दलाल के नई सरकार को छह महीने में गिराने के बयान पर संदीप पाठक ने कहा कि यह भाजपा की मानसिकता है, इससे पहले भी कई राज्यों में भाजपा इस प्रकार की कोशिश कर चुकी है। चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। हरियाणा सरकार में मंत्री जे.पी. दलाल ने विवादित बयान देते हुए कहा है, "हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। अगर राम रूस (रूठ) गया और किसी तरीके से नहीं बनी तो भी हमारे दिल्ली वाले बनी हुई सरकार को छह महीने से ज्यादा टिकने नहीं देंगे।" जेपी दलाल के इस बयान के बाद विपक्षी दलों के नेता निशाना साध रहे हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात को लेकर संदीप पाठक ने कहा कि उनकी मुलाकात से भाजपा को दिक्कत है। यही कारण है कि अब उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल से जब भी उनकी मुलाकात हुई है तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है और अरविंद केजरीवाल और उनके बीच में एक शीशा लगा होता है। लेकिन फिर भी भाजपा को इस मुलाकात से दिक्कत हो रही है और उनकी मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। -(आईएएनएस)

नोएडा, 22 अगस्त  उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में स्थित एक ‘पोस्टमार्टम हाउस’ के अंदर सफाईकर्मी और एक महिला के बीच प्रेम-प्रसंग का विचित्र मामला सामने आया है।

इस प्रेम प्रसंग का एक 6.17 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर बुधवार से वायरल हो रहा है जिस पर लोग तरह-तरह की टिप्प्णी कर रहे हैं।

यह मामला नोएडा के सेक्टर 94 में स्थित पोस्टमार्टम हाउस का है जहां पर मौत के कारण का पता लगाने के लिए लोगों के शवों का पोस्टमार्टम किया जाता है।

यहां पर अस्पताल की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जाता है क्योंकि कई पोस्टमार्टम काफी संवेदनशील प्रकृति के होते हैं और शवों के साथ की गई छेड़छाड़ से आरोपी बच सकते हैं।

इसके बावजूद यहां पर कार्यरत सफाईकर्मी एक बाहर की महिला को प्यार करने के लिए पोस्टमार्टम हाउस में बुलाता है। वायरल वीडियो में वह महिला के साथ जमीन पर बिछी चादर पर आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहा है। सफाईकर्मी महिला से जोर जबरदस्ती करता भी दिखाई दे रहा है।

इस बाबत पूछने पर पोस्टमार्टम हाउस के नोडल अधिकारी और गौतमबुद्ध नगर के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (डिप्टी सीएमओ) डॉक्टर जयेश लाल ने कहा कि अभी तक उन्हें कोई वीडियो प्राप्त नहीं हुआ और ना ही किसी ने शिकायत की है।

उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद इस मामले की जांच कराई जाएगी और संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षा के मद्देनजर दो सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई महिला कर्मचारी पोस्टमार्टम हाउस में तैनात नहीं है। (भाषा)

देहरादून, 22 अगस्त । उत्तराखंड के टिहरी जिले में मूसलाधार बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले के घुत्तू क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा से प्रभावित हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि उत्तराखंड सरकार उनके साथ खड़ी है।

बता दें कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। यहां के टिहरी घुत्तु शिवलिंग गांव में बड़ा हादसा हुआ और एक गौशाला का मलबा गिर गया। हादसे में कई पशु जिंदा मलबे में दफन हो गए। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान देखने को मिला है। कई जगहों पर लोगों को बिजली और पानी से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

यहां के 8-10 गांवों में अतिवृष्टि की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन भी देखने को मिला। भारी अवरोध के कारण कई मार्गों को बंद करना पड़ा है। उत्तराखंड सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण हुए हादसे पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों को किसी भी संकट में फंसे नागरिकों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का खास निर्देश दिया गया है। इसके साथ लोगों को नदी-नालों से दूर रहने को कहा गया है। -- (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 22 अगस्त केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक जवान ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एक यात्री के गिरने के बाद उसे तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) देकर उसकी बचाई। सीआईएसएफ के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

सीपीआर एक ऐसी जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो हृदय गति के रुकने पर की जाती है। यह घटना 20 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर हुई।

प्रवक्ता ने बताया कि यात्री इंडिगो की उड़ान से श्रीनगर जाने वाला था लेकिन वह हैंड ट्रॉली स्टैंड के पास ही गिर पड़ा।

उन्होंने बताया कि सीआईएसएफ की दो सदस्यीय त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) ने यात्री को गिरते देखा और उनमें से एक ने तुरंत उसे सीपीआर दिया। इसके बाद यात्री को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया।

अधिकारी ने कहा, ‘‘सीआईएसएफ जवानों की सतर्कता ने एक व्यक्ति की जान बचा ली।’’  (भाषा)

 कन्नौज, 22 अगस्त । यूपी के कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह के मामले में प्रशासन ने उसके रिश्तेदार पर चाबुक चलाया है। उसके भाई के साले के कोल्ड स्टोर की बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोप है कि ग्राम समाज की जमीन पर नवाब सिंह ने अपने रिश्तेदार के नाम से यह कोल्ड स्टोरेज संचालित किया। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर कोल्ड स्टोरेज की बाउंड्री गिरा दी गई। तिर्वा के एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि ऊसर की जमीन पर कोल्ड स्टोर बनाया गया था। 450 वर्ग मीटर पर बांके बिहारी कोल्ड स्टोर की अवैध बाउंड्री वॉल बना ली गई थी। 10 तारीख को नोटिस दिया गया था।

सरकारी जमीन पर यह अवैध कब्जा था। यह नवाब सिंह के छोटे भाई के साले हैं। नोटिस के बावजूद इन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया, तब यह कार्रवाई की गई। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में फंसे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके परिवारजनों की संपत्तियों का खाका प्रशासन तैयार कर रहा है। एसडीएम सदर और तिर्वा एसडीएम भी इस मामले में लेखपालों के माध्यम से जांच करवा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि जिले में उनकी कई संपत्तियां हैं, जिन पर निगाहें दौड़ाई जा रही हैं। आरोप है कि 10 अगस्त की रात करीब 11 बजे तिर्वा कोतवाली के एक गांव में रहने वाली 38 वर्षीय महिला अपनी 15 वर्षीय भतीजी के साथ पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव के चौधरी चंदन सिंह डिग्री कालेज पहुंची थी। रात दो बजे किशोरी ने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी कि कालेज का संचालक नवाब सिंह उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा है। इससे पुलिस ने दबिश देकर आपत्तिजनक हालत में नवाब सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद बच्ची की बुआ फरार हो गई। अब पुलिस ने उसे दबोच लिया है। पूछताछ में उसने कई राज उगले हैं। --(आईएएनएस)

जयपुर, 22 अगस्त राजस्थान के एक विधायक ने साइबर धोखाधड़ी करके उनके बैंक खाते से 90 हजार रुपए निकाले जाने का मामला दर्ज कराया है।

सादुलपुर सीट से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक मनोज कुमार ने जयपुर में अपने साथ साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।

ज्योति नगर थाने के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) उदयवीर सिंह ने बताया कि बुधवार को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में विधायक ने आरोप लगाया है कि यूपीआई के जरिए धोखाधड़ी कर उनके बैंक खाते से 90 हजार रुपये निकाले गए।

उन्होंने बताया कि विधायक के बैंक खाते से चार अगस्त को 20 हजार और 20 अगस्त को 70 हजार रुपये निकाले गए। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।  (भाषा)

कोलकाता, 22 अगस्त भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई ने आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के विरोध में बृहस्पतिवार को कोलकाता के पूर्वी इलाके में मार्च निकाला।

भाजपा ने दोपहर को हुडको क्रॉसिंग से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। स्वास्थ्य भवन साल्ट लेक में स्थित है और यह राज्य के स्वास्थ्य विभाग का मुख्यालय है।

भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और न्याय मिले। राज्य सरकार और राज्य स्वास्थ्य विभाग सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग और आर जी कर अस्पताल ने सबूत मिटाने की कोशिश की है।’’

मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने ‘‘हमें न्याय चाहिए’’ के नारे लगाए को एक साथ मार्च किया।

भाजपा की राज्य इकाई के शीर्ष नेताओं ने मार्च का नेतृत्व किया।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को स्वास्थ्य भवन तक मार्च करने से रोकने के लिए साल्ट लेक में इंदिरा भवन के पास बैरिकेड्स लगा दिए थे।

कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को सेमीनार हॉल के भीतर महिला चिकित्सक का शव बरामद हुआ था। महिला चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर अगले दिन कोलकाता पुलिस ने एक नागरिक स्वयंसेवी को गिरफ्तार कर लिया और कोलकाता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया, जिसके बाद सीबीआई ने 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू की।  (भाषा)

श्रीनगर, 22 अगस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर की सभी 90 सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा अब्दुल्ला के आवास पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की गई है।

अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारी बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में काफी अच्छी रही। गठबंधन सही रास्ते पर है और भगवान ने चाहा तो यह सुचारू रूप से चलेगा। गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस पर आज शाम हस्ताक्षर हो जाएंगे और गठबंधन सभी 90 सीट के लिए है।’’

जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए तीन चरण के तहत चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूबर को होंगे। नतीजे चार अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के (एमवाई) तारिगामी भी हमारे साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि हमे लोगों का साथ मिलेगा और हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारी बहुमत से जीतेंगे।’’

इसके पहले दिन में गांधी ने आश्वासन दिया कि जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य के दर्जा को बहाल करना कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन की प्राथमिकता है। गांधी के इस आश्वासन के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि सभी शक्तियों के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘राज्य का दर्जा हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हमसे वादा किया गया है। इस राज्य ने बुरे दिन देखे हैं और हमें उम्मीद है कि इसे पूरी शक्तियों के साथ बहाल किया जाएगा। इसके लिए हम ‘इंडिया’ गुट के साथ एकजुट हैं।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 22 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक से बलात्कार एवं उसकी हत्या के संबंध में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में कोलकाता पुलिस की देरी को ‘‘बेहद परेशानी वाली बात’’ बताया।

न्यायालय ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों से काम पर लौटने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि काम पर लौटने के बाद उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पुलिस द्वारा की गई कानूनी औपचारिकताओं के क्रम और समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मृत पीड़िता का पोस्टमार्टम, अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने से पहले ही नौ अगस्त की शाम छह बजकर 10 मिनट से सात बजकर 10 मिनट के बीच कर दिया गया।

पीठ ने कहा, ‘‘ऐसा कैसे हुआ कि पोस्टमार्टम नौ अगस्त को शाम छह बजकर 10 मिनट पर किया गया लेकिन अप्राकृतिक मौत की सूचना ताला पुलिस थाने को नौ अगस्त को रात साढ़े 11 बजे भेजी गई। यह बेहद परेशान करने वाली बात है।’’

न्यायालय ने देश को हिला देने वाली बलात्कार-हत्या की इस घटना के बारे में पहली प्रविष्टि दर्ज करने वाले कोलकाता पुलिस के अधिकारी को अगली सुनवाई पर पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया कि प्रविष्टि किस समय दर्ज की गई।

सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि मृत पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद रात पौने 12 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई।

मेहता ने पीठ से कहा, ‘‘राज्य पुलिस ने (पीड़िता के) माता-पिता से कहा कि यह आत्महत्या का मामला है, फिर उन्होंने कहा कि यह हत्या है। पीड़िता के मित्र को संदेह था कि इस मामले में कुछ छिपाया गया है और उसने वीडियोग्राफी पर जोर दिया।’’

मामले की सुनवाई शुरू होने पर न्यायालय ने घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों से काम पर लौटने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके काम पर लौटने के बाद उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नागपुर के रेजिडेंट चिकित्सकों के वकील ने पीठ से कहा कि चिकित्सक से बलात्कार एवं उसकी हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए चिकित्सकों को प्रताड़ित किया जा रहा है।

पीठ ने कहा, ‘‘उनके काम पर वापस आ जाने के बाद हम प्रतिकूल कार्रवाई न करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालेंगे। अगर चिकित्सक काम नहीं करेंगे तो जन स्वास्थ्य ढांचा कैसे चल पाएगा?’’

उसने कहा, ‘‘अगर इसके बाद भी कोई कठिनाई हो तो हमारे पास आएं... लेकिन पहले काम पर लौटें।’’

न्यायालय ने कहा कि वह सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों के प्रति सहानुभूति रखता है। उसने चिकित्सक संगठनों को आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय कार्यबल सभी हितधारकों की बात सुनेगा।

सरकारी अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में चिकित्सक से कथित बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नौ अगस्त को महिला चिकित्सक का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिफ्तार किया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का 13 अगस्त को आदेश दिया। सीबीआई ने 14 अगस्त से अपनी जांच शुरू की। (भाषा) 

जम्मू, 22 अगस्त । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को श्रीनगर में हैं। यहां उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल के जम्मू-कश्मीर दौरे पर भाजपा जम्मू-कश्मीर प्रभारी तरुण चुघ ने तंज कसा है। तरुण चुघ ने आईएएनएस से कहा कि आज राहुल गांधी जिस लाल चौक पर आइसक्रीम खा रहे हैं, वहां कभी पत्थरबाजी होती थी। आज यहां शांति है और राहुल आइसक्रीम खा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और शांति की जीत है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि वह स्पष्ट करें कि उनका स्टैंड आर्टिकल 370 और 35ए पर क्या है। जम्मू-कश्मीर की शांति पर उनका क्या स्टैंड है।

पिछली बार जो आतंकवादी उन्हें दिखे, वह इस बार दिखे हैं क्या। राहुल गांधी बताएं कि जिस यासीन मलिक ने कहा था कि उसने भारतीय शूरवीरों को मारा था, उसके साथ उनकी कटपुटती सरकार ने फोटो शूट क्यों करवाया था। क्या रिश्ता है आतंकवादियों के साथ। आतंकवादियों को चार्टड प्लेन दिल्ली लाने के लिए भेजा जाता था। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने हाल में ही घोषणा की है। तरुण चुघ ने कहा कि भाजपा जम्मू-कश्मीर में पूरी ताकत से काम कर रही है और प्रदेश विकास और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने जम्मू-कश्मीर में 50 साल भी नहीं बिताए, जैसे राहुल गांधी, वो अपनी बहन के साथ कश्मीर आते हैं, बर्फ की बात करते हैं और कभी लाल चौक पर आइसक्रीम खाते हैं।

राहुल और फारूख अब्दुल्ला के बीच गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर इनके बीच गठबंधन हो रहा है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती, फारूख अब्दुल्ला और कांग्रेस मिलकर हाल में चुनाव लड़े। लेकिन, एक भी सीट जीत नहीं पाए। ये तीनों पार्टियां पहले भी चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आई थीं। राहुल गांधी को अनुच्छेद 370 और 35A पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। वहीं श्रीनगर पहुंच राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे जम्मू-कश्मीर के लोगों से मोहब्बत है। मेरा आपसे दूसरा रिश्ता है। मैं हर बार यहां आता हूं और यह बात मुझे और गहराई से समझ आती है। यह बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता। जम्मू-कश्मीर में किसी ने निडरता से काम किया है तो वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 अगस्त । वाराणसी में नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) की स्थापना हुई है। इसमें आईआईटी के छात्रों और शोधकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इस पहल का मूल उद्देश्य वाराणसी में वरुणा नदी का संरक्षण करना और छोटी नदियों के संरक्षण, प्रबंधन में उत्कृष्टता लाना है। केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय और डेनमार्क सरकार भी इस अनूठी पहल का हिस्सा हैं। इस पहल में आईआईटी-बीएचयू में एक हाइब्रिड लैब मॉडल और वरुणा नदी पर 'ऑन-फील्ड लिविंग लैब' की स्‍थापना शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वास्‍तविक रूप से परीक्षण और मानदंड समाधान किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार के मुताबिक इंडो डेनमार्क संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करके प्रगति की समीक्षा करेगी। आईआईटी-बीएचयू और अन्य एजेंसी के बीच स्थापित सचिवालय दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, परियोजना विकास और ज्ञान प्रसार का प्रबंध करेगा। इस परियोजना को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से 16.80 करोड़ रुपए का प्रारंभिक वित्त पोषण और डेनमार्क से 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। इस पहल के जरिए यहां जल विज्ञान मॉडल, परिदृश्य निर्माण, पूर्वानुमान और डेटा विश्लेषण के माध्यम से बेसिन जल गतिशीलता का विश्लेषण किया जा सकेगा। यह 2-3 साल की परियोजना भूजल और जल विज्ञान मॉडल को एकीकृत करके एक व्यापक नदी प्रबंधन योजना बनाएगी। दूसरी परियोजना 'उभरते प्रदूषकों के लक्षण' पर केंद्रित है। अगले 18 महीनों में, यह पहल प्रदूषकों की पहचान और मात्रा निर्धारित करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगी। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के नेतृत्व में, इस परियोजना का मुख्‍य उद्देश्य एक विस्तृत फिंगरप्रिंट लाइब्रेरी बनाना, जल गुणवत्ता निगरानी को बेहतर बनाना और प्रभावी उपचार रणनीतियों का प्रस्ताव करना है।

गहन शोध और परामर्श पर आधारित परियोजना में पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने की गतिविधियां शामिल हैं। 2-3 वर्षों के भीतर प्राप्त होने वाली इस परियोजना का उद्देश्य नदी की स्‍वच्‍छता सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाना है। श्रृंखला की अंतिम परियोजना, 'रिचार्ज साइट्स के लिए वरुणा बेसिन का हाइड्रोजियोलॉजिकल मॉडल', प्रबंधित जलभृत रिचार्ज के माध्यम से प्रवाह को बढ़ाने का लक्ष्य है। अगले 24 महीनों में, परियोजना रिचार्ज साइटों और दरों की पहचान करने के लिए उन्नत भूभौतिकीय तकनीकों और गणितीय मॉडलिंग का उपयोग करेगी। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 22 अगस्त । तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को सभी राज्य सरकारों से आह्वान किया कि वे देश में एक व्यापक बलात्कार विरोधी कानून बनाने के लिए केंद्र पर दबाव डालें। बनर्जी ने सुबह अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी एक बयान में कहा, "राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्र पर तत्काल एक व्यापक बलात्कार विरोधी कानून के लिए दबाव डालना चाहिए जो जल्द से जल्द और सख्त न्याय सुनिश्चित करता हो।" उनके अनुसार, देश को मजबूत कानून की जरूरत है, जो 50 दिनों के भीतर मुकदमे और सजा की प्रक्रिया को पूरा कर सके। अपने बयान में उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 10 दिनों के दौरान पूरा देश आरजी कर अस्पताल में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है।

इस महीने की शुरुआत में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इसी अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से 900 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई हैं। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, “अफसोस की बात है कि एक स्थायी समाधान अभी भी काफी हद तक चर्चा में नहीं है। प्रतिदिन 90 बलात्कार, हर घंटे 4 और हर 15 मिनट में 1 बलात्कार की रिपोर्ट के साथ - एक निर्णायक कार्रवाई अत्यंत जरूरी है।' इससे पहले 9 अगस्त की सुबह अस्पताल परिसर से महिला डॉक्टर का शव बरामद होने के बाद बनर्जी ने ऐसे क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में दोषियों के साथ मुठभेड़ सहित कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने एक बयान जारी कर पुलिस से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जाए, उसे जवाबदेह ठहराया जाए और अगले 24 घंटों के भीतर कानून का सामना किया जाए, चाहे उनकी राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 अगस्त । तीन तलाक ने न जाने कितनी मुस्लिम महिलाओं की जिदंगी को नर्क बना डाला था और न जाने इसने कितने गहरे जख्म दिए। यह मुसलमानों से जुड़ी एक विवादित प्रथा थी, जिसमें पुरुष के महिला को महज तीन बार तलाक कह देने भर से शादी खत्म मानी जाती थी। इसकी पीड़ित हर जगह है और हर तबके की मुस्लिम महिलाएं रहीं। चाहे वो दहेज के लिए सताई गई मुंबई की शबनाम आदिल खान हो या बेटा नहीं होने की वजह से उत्तर प्रदेश के अमरोहा की नेशनल लेवल की नेटबॉल प्लेयर शुमेला जावेद हो, गाजियाबाद की दो सगी बहनों को उनके शौहर ने फोन और फिर खत लिखकर ट्रिपल तलाक दे दिया था।

कई ऐसे भी मामले हैं, जहां पर पुरुषों ने महिलाओं को पितृसत्तात्मक सोच के कारण उन्हें छोड़ दिया और उन महिलाओं को तलाक का दंश झेलना पड़ा। देश में ऐसी कई मुस्लिम महिलाएं थीं जो किसी न किसी वजह से तीन तलाक की तकलीफ झेल रही थीं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस तकलीफ को महसूस किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए कानून बनाने की पहल की, ऐसी पहल जिसका पूरे देश की मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर समर्थन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2017 को स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से भी 'तीन तलाक' का मुद्दा उठाया था। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के अभिशाप से मुक्ति मिले।

'22 अगस्त 2017' मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम महिलाओं को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाई और ट्रिपल तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया। आजाद देश में साधिकार जीने की खुशी क्या होती है इसका एहसास मुस्लिम महिलाओं को कराया। सर्वोच्च न्यायालय का यह ऐतिहासिक फैसला लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक शानदार कदम साबित हुआ। साल 2016 में उतराखंड की सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक, हलाला निकाह और बहु-विवाह की व्यवस्था बैन करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। सायरा बानो ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन कानून-1937 की धारा-2 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। सायरा बानो की याचिका पर ही 22 अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायलय ने फैसला सुनाकर ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। पांच जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत के साथ ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था।

बेंच में शामिल सभी जज अलग-अलग धर्म से थे। चीफ जस्टिस खेहर जो सिख हैं, उन्होंने बेंच को लीड किया था, यूयू. ललित, जस्टिस कुरियन, आरएफ नरीमन और अब्दुल नजीर इसमें शामिल थे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए इस दिशा में 6 महीने के भीतर कानून लाने के लिए भी कहा था। ट्रिपल तलाक बिल के विरोध में कई विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई थी और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश भी की। जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं को सदियों पुरानी इस कुप्रथा से आजादी मिलने में थोड़ा इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 30 जुलाई को तत्कालीन कानून मंत्री रविशकंर प्रसाद ने राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पेश किया और तीसरी कोशिश में मोदी सरकार को जीत मिली। राज्यसभा में ट्रिपल तलाक के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े थे। (आईएएनएस)

रांची, 22 अगस्त । झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यूआईएडीएआई और बीएसएफ की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने 8 अगस्त को पिछली सुनवाई के दौरान आईबी, यूआईएडीएआई और बीएसएफ को अलग-अलग शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। गुरुवार को इन केंद्रीय एजेंसियों ने जवाब देने के लिए और चार हफ्ते का वक्त मांगा। इस पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम होती जा रही है और केंद्र सरकार चुप है। झारखंड का निर्माण आदिवासी हितों की रक्षा के लिए किया गया था।

लगता है, केंद्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के झारखंड में प्रवेश को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। आईबी हर सप्ताह 24 घंटे काम करती है। लेकिन, बांग्लादेशी घुसपैठियों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही है। बीएसएफ की भी घुसपैठियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन प्रतीत होता है कि इस मामले में सकारात्मक रुख नहीं है। अदालत ने इन सभी को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 5 सितंबर निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को आदेश दिया था कि घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित कराने में स्पेशल ब्रांच की मदद लेकर कार्रवाई करें। संथाल परगना प्रमंडल के सभी छह जिलों के उपायुक्तों को भी आदेश दिया गया था कि लैंड रिकॉर्ड से मिलान किए बिना आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड जारी नहीं करें। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड बनाए गए हैं, वो जायज ही हों, ये नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में भी हकमारी हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका जमशेदपुर निवासी दानियल दानिश ने दायर की है।

इसमें कहा गया है कि जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज आदि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड आ रहे हैं। इससे इन जिलों में जनसंख्या में कुप्रभाव पड़ रहा है। इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसे स्थापित किए जा रहे हैं। स्थानीय आदिवासियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए जा रहे हैं। उनके अधिवक्ता ने राष्ट्रीय जनगणना के हवाले से हाईकोर्ट के समक्ष जो डाटा पेश किया है, उसके मुताबिक साल 1951 में संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी आबादी 44.67 प्रतिशत से घटकर साल 2011 में 28.11 प्रतिशत हो गई है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह बांग्लादेशी घुसपैठ है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। -(आईएएनएस)

मुंबई, 22 अगस्त । विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दावों को चुनौती दी है और उनसे उस बलात्कारी का नाम बताने को कहा है जिसे कथित तौर पर हाल फिलहाल में फांसी दी गई। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष (विधानसभा) विजय वडेट्टीवार, शिवसेना (यूबीटी) के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) के नेताओं ने रत्नागिरी में मुख्यमंत्री के दावों पर नाराजगी जताते हुए उन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। 'लाड़की बहिन’ मासिक भत्ता योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में शिंदे ने कहा कि चार महीने पहले बलात्कार करने वाले एक बलात्कारी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दो महीने में फांसी की सजा दी गई।

वडेट्टीवार ने कहा, ''फर्जी खबरें फैलाने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही हैं, इसका सबूत सीएम की ओर से दिया गया बयान है, जिसमें उन्‍होंने कहा कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के आरोपी को दो महीने में फांसी की सजा दी गई। उन्‍हें यह बताना चहिए कि महायुति सरकार के दौरान किस आरोपी को दो महीने में फांसी दी गई।'' राउत ने कहा, ''अब वे एक बलात्कारी को दो महीने में फांसी की सजा दिलाने की झूठी कहानी लेकर आए हैं, जबकि शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे पिछले सप्ताह बदलापुर में हुई घटना में पीड़ित नर्सरी स्कूल के बच्चों के परिवारों से मिलने तक नहीं जा सके।''

राउत ने पूछा, “कृपया हमें बताएं कि यह बलात्कारी कौन था… उसे कब सजा दी गई और कहां फांसी दी गई? सरकार की आलोचना करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि बलात्कारी की बात तो दूर, महायुति सरकार के पिछले दो साल के कार्यकाल में क्या किसी अन्य दोषी को दो महीने के भीतर फांसी दी गई है, अगर दी गई है तो उनके नाम बताएं। वडेट्टीवार ने कहा, ''मुख्यमंत्री विधानसभा में लोगों से खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उन्हें बलात्कार जैसे मामलों में इस बात का श्रेय नहीं लेना चाहिए जो उन्होंने किया ही नहीं।'' राउत ने राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से मांग करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री के बयान को गंभीरता से लेते हुए सच्चाई सामने लाएं। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 22 अगस्त । केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तैनाती को अंतिम रूप दे दिया है। यहां सीआईएसएफ के 151 जवान तैनात होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने अपने जवानों को कोलकाता भेजा है। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पूरी तैनाती सहायक कमांडेंट रैंक के एक अधिकारी के अधीन होगी, जिनकी सहायता निरीक्षक रैंक के तीन अधिकारी करेंगे। हालांकि, राज्य सरकार के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि इस बात को लेकर थोड़ा भ्रम बना हुआ है कि अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती का खर्च कौन उठाएगा। पूरी संभावना है कि राज्य सरकार को लागत वहन करनी होगी।

यह एक सामान्य प्रथा है। यहां तक ​​कि जब चुनावों के दौरान विभिन्न राज्यों में सीएपीएफ तैनात किए जाते हैं, तो इसका खर्च संबंधित राज्य सरकारें वहन करती हैं। सीआईएसएफ ने बुधवार को तैनाती की तैयारी शुरू कर दी थी, इसके उप महानिरीक्षक के. प्रताप ने अस्पताल अधिकारियों के साथ-साथ कोलकाता पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं। यह पता चला है कि जहां सीआईएसएफ कर्मी मुख्य रूप से अस्पताल परिसर के भीतर आंतरिक स्तर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे, वहीं बाहरी सुरक्षा - अस्पताल गेट के बाहर - कोलकाता पुलिस के पास रहेगी। सीआईएसएफ की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद की गई है।

शीर्ष अदालत ने अस्पताल परिसर में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मद्देनजर किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक असिस्टेंट कमांडेंट, तीन इंस्पेक्टर, तीन सब इंस्पेक्टर, 38 हेड कांस्टेबल 68 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। इससे पहले सीबीआई ने गुरुवार को कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 अगस्त । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति पर गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, त्रिपुरा के सीएम से बात की, और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए नावों और हेलीकॉप्टरों के अलावा एनडीआरएफ की टीमों को भेज रही है।

आवश्यकता पड़ने पर केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मोदी सरकार संकट की इस घड़ी में त्रिपुरा में हमारी बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़ी है। सीएम माणिक साहा ने भी प्रदेश की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, इस चुनौतीपूर्ण समय में त्रिपुरा के लोगों को अटूट समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से आभार और धन्यवाद ! बता दें कि त्रिपुरा में पिछले दो दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश हुई है। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन जैसे हालत उत्पन्न हो गए हैं। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मौके पर एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और मेडिकल की अलग-अलग टीमें मौजूद हैं। राहत-बचाव कार्य जारी है, उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। सोमवार से हो रही भारी बारिश के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। उनके घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। कई लोगों ने राहत शिविरों में शरण लिया है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है।

प्रदेश में बाढ़ के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने त्रिपुरा के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और उन्हें मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। सीएम साहा लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, राहत सामग्री और आपदा प्रबंधन उपकरण अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य बहादुर हवाई अड्डे पर पहुंच गया है। इसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजे जा रहे हैं। जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 अगस्त । बेंगलुरु के डॉक्टरों ने डेंगू के कारण लिवर फेलियर से जूझ रही 25 वर्षीय महिला का सफलतापूर्वक इलाज किया। सोनाली (बदला हुआ नाम) एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजस्थान से बेंगलुरु गई थी। इसी दौरान उन्‍हें अचानक तेज ठंड लगने लगी और कुछ ही समय में हालत बहुत खराब हो गई। स्थानीय अस्पताल में महिला को शुरुआती उपचार में 20 से 25 यूनिट ब्लड प्रोडक्ट्स चढ़ाए गए। उन्‍हें फेफड़ों से जुड़ी परेशानियां होने लगीं और रक्तस्राव के कारण सूजन हो गया। जिसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि उन्‍हें लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो सकती है।

एस्टर आर.वी. अस्पताल के हेपेटोलॉजी एवं इंटीग्रेटेड लिवर केयर के डॉ. गंजू ने कहा, '' उनकी हालत को देखते हुए उन्‍हें एस्टर आर.वी. अस्पताल में लिवर टीम के पास भेजा गया। जब सोनाली को भर्ती कराया गया, तो वह लगभग बेहोश थीं और उनके कई अंग प्रभावित थे। पहले 48 से 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण थे।'' टीम ने उन पर गंभीरता से ध्यान दिया और उन्‍हें 'लिवर रीजेनरेटिव थेरेपी' के साथ अन्‍य उपचार भी दिए। इस उपचार के बाद 48 से 72 घंटों के भीतर सोनाली को होश आ गया, जो उसके ठीक होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मेडिकल टीम ने उसकी पोषण संबंधी जरूरतों पर पूरा ध्यान दिया, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिक फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए नाक की नली के जरिए जरूरी विटामिन और मिनरल दिए गए।

आईसीयू में छह दिन रहने के बाद, उन्‍हें ठीक होने के लिए वॉर्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लिवर टीम के सदस्य डॉ. रोमिल ने कहा, "सोनाली का मामला बेहद गंभीर था और उनका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं था।" सोनाली ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मैं उन डॉक्टरों और कर्मचारियों की बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे मेरे बच्चे से फिर से मिलाया।" -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 अगस्त । भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले दस वर्षों में 5.59 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस दौरान टैक्स-टू-जीडीपी रेश्यो भी बढ़कर 6 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जो कि पहले 5.6 प्रतिशत था।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। 'इनकम टैक्स डे' पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टेक्नोलॉजी और करदाताओं की सुविधा बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तेजी से काम करने को भी हाईलाइट करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 7.28 करोड़ (31 जुलाई तक) आईटीआर जमा हुए। इसमें से 4.98 करोड़ आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं। 3.92 करोड़ आईटीआर 15 से कम दिनों में ही प्रोसेस हो चुके थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले कुछ वर्षों में टैक्स बेस को दोगुना करने में सफल रहा है। साथ ही फेसलेस रिजीम, ई-वेरिफिकेशन और ई-फाइलिंग आदि के जरिए करदाताओं के लिए अनुपालन को कम किया है।

इसी कार्यक्रम में सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि डिपार्टमेंट का फोकस करदाताओं के लिए सर्विसेज को बढ़ाने और टेक्नोलॉजी के लिए अनुपालन को कम करने पर है। उन्होंने आगे कहा कि बीते वित्त वर्ष शुद्ध कर संग्रह में 17.7 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली थी। वहीं, पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल (31 जुलाई तक) जमा होने वाले आईटीआर की संख्या में 7.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं, 72 प्रतिशत इनकम टैक्स रिटर्न नई टैक्स रिजीम के तहत भरे गए हैं। इसमें 58.57 लाख पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने वाले थे, जो दिखाता है कि टैक्स बेस भारत में बड़ा हो रहा है। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 22 अगस्त दिल्ली पुलिस ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 14 लोगों को हिरासत में लेकर अलकायदा के एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का बृहस्पतिवार को दावा किया।

अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्यों के पुलिस बलों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया गया।

दिल्ली पुलिस के एक बयान में कहा गया, ‘‘मॉड्यूल का नेतृत्व रांची (झारखंड) का डॉ. इश्तियाक नामक व्यक्ति कर रहा था तथा उसकी देश के भीतर ‘खिलाफत’ की घोषणा करने और गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की मंशा थी।’’

बयान के अनुसार, आतंकवादी मॉड्यूल के सदस्यों को हथियार चलाने सहित विभिन्न स्थानों पर कई तरह का प्रशिक्षण दिया गया था।

इसमें बताया गया कि राजस्थान के भिवाड़ी से छह लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेते समय हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से आठ लोगों को हिरासत में लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा और भी लोगों को हिरासत में लिए जाने की संभावना है।

अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी की जा रही है ताकि हथियार, गोला-बारूद और दस्तावेज बरामद किए जा सकें। (भाषा)