नई दिल्ली, 16 नवंबर । दिल्ली के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र के वजीराबाद रोड स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। पेट्रोल पंप के ऑफिस में करीब दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई गईं, जिससे वहां काम कर रहे पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, यह घटना रात करीब 10:38 बजे हुई, जब दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस केबिन के बाहर से गोलियां चलाईं और फिर घटनास्थल से फरार हो गए। गोलीबारी में घायल अंशुल राठी को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो कांच के टुकड़ों से घायल हो गया, हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि अंशुल राठी छह साल से पेट्रोल पंप पर सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस फायरिंग करने वाले बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पेट्रोल पंप के मालिक हरीश चौधरी ने पुलिस को बताया कि यह घटना संभवत: पुरानी रंजिश के कारण हुई हो सकती है। हरीश चौधरी गोकुलपुरी इलाके का निवासी है और उस पर कुछ कानूनी मामले चल रहे हैं। हालांकि, पंप के सुपरवाइजर अंशुल राठी के परिवार और जानकारों से बातचीत करने पर यह जानकारी मिली कि उनका किसी से कोई निजी विवाद नहीं था। एक शख्स ने बताया, “बदमाशों का टार्गेट हरीश चौधरी थे। उन्होंने 20-22 राउंड गोलियां चलाई।

ऑफिस के अंदर और बाहर दोनों जगह गोलियों के निशान ही नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस का खौफ बदमाशों के अंदर से निकल गया है। दिल्ली अब क्राइम सिटी बन चुकी है। हमारे पेट्रोल पंप का कर्मचारी घायल हुआ है। वह अस्पताल में भर्ती है।” प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक “गोकुलपुरी के मुकुल डीजल पंप पर 20-22 राउंड गोलियां चली हैं। देर रात करीब 10-11 बजे के बीच की वारदात थी।” पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। (आईएएनएस)।

शिक्षकों के बाद अब बिहार में सरकारी स्कूलों के करीब तीन करोड़ से अधिक बच्चे जनवरी, 2025 से चेहरे की पहचान (फेस स्कैनिंग) से हाजिरी बनाएंगे. इसके लिए स्कूलों को टैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है.

डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

लंबे समय से बिहार के सरकारी स्कूलों के लेकर ऐसी आम शिकायत होती थी कि स्कूलों में कहीं शिक्षक नहीं आते तो कहीं विद्यार्थी ही गायब रहते हैं. अगर दोनों की उपस्थिति है तो वहां बैठने के लिए बेंच-डेस्क नहीं है या फिर स्कूल भवन ही नहीं है. कहा तो यहां तक जाता था कि न तो शिक्षकों को पढ़ाने से मतलब है और न ही छात्रों के पढ़ने से वास्ता है. समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकारी स्कूल उपहास के पात्र बनते रहते थे.

लेकिन, पिछले साल से मुहिम चलाकर शिक्षा पद्धति और गुणवत्ता में सुधार के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए, जिसके बेहतर प्रयास सामने आए. एकमात्र उद्देश्य था, किसी भी हाल में स्कूलों में पठन-पाठन का माहौल बने. जनवरी से शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष ऐप पर छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी.

इसमें कोई दो राय नहीं कि आधारभूत संरचना में ऐसे बदलावों से स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार दिख रहा है. शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कोशिशें रंग लाई हैं. इसका बड़ा असर छात्र-शिक्षक अनुपात में देखने को मिला है. नामांकन दर में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वर्तमान में बच्चों के नामांकन दर 99 प्रतिशत से ज्यादा है. वहीं, स्कूली शिक्षा में बच्चों में ड्राप आउट दर एक प्रतिशत से भी नीचे चला गया है. ये तथ्य भारत सरकार की यू-डायस रिपोर्ट में भी दर्ज हैं.

दोहरे एडमिशन वाले 25 लाख बच्चों के नाम काटे गए
सरकारी स्कूलों में ऐसे लाखों बच्चे थे, जिनके अभिभावकों ने सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए दोहरा नामांकन करा रखा था. उनका एडमिशन तो सरकारी स्कूलों में था, किंतु वे यहां पढ़ने नहीं आते थे. पढ़ाई वे निजी स्कूलों में कर रहे थे, यहां से सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे. इन बच्चों की पहचान के लिए बीते साल जुलाई महीने में पहले स्कूलों में 30 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र-छात्राओं का नाम काटा गया, फिर यह अवधि घटाकर 15 दिन कर दी गई. अंतत: उन बच्चों के एडमिशन रद्द किए गए, जो बिना किसी सूचना के स्कूल से लगातार तीन दिनों तक गायब थे. हालांकि, इसके साथ ही अभिभावकों द्वारा उचित कारण दिए जाने तथा कुछ शर्तें पूरी करने पर पुनः: नामांकन का भी प्रावधान था. ऐसे करीब 25 लाख बच्चों के नाम सरकारी स्कूलों से काटे गए. इनमें कक्षा एक से 12 तक के बच्चे शामिल थे.

जाहिर है, इतनी बड़ी संख्या में एडमिशन रद्द किए जाने से बड़ी सरकारी धनराशि की बर्बादी रोकी गई. फिलहाल बिहार सरकार कक्षा एक से तीन तक  के छात्रों को 400 रुपये, कक्षा चार और पांच के लिए 500 रुपये, कक्षा छह से आठ के लिए 1,200 रुपये तथा कक्षा नौ से 12 तक के लिए 2,500 रुपये की वार्षिक छात्रवृति देती है, बशर्ते कि उनकी स्कूलों में 75 प्रतिशत उपस्थिति हो. इसके अलावा बच्चों को मिड-डे मील, पोशाक, पाठ्यपुस्तक दी जाती है तथा कक्षा नौ के बच्चों को 75 प्रतिशत उपस्थिति पर साइकिल दी जाती है. एक अनुमान के मुताबिक प्रति छात्र/छात्रा पर सरकार द्वारा सालाना 12 हजार रुपये खर्च किया जाता है.

बिहार में शिक्षा की क्वालिटी सुधारने पर जोर
सरकारी स्कूलों में रिक्तियों को देखते हुए भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं और यह प्रक्रिया अभी जारी है. शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई. मिडिल और प्लस-टू स्कूलों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दे दी गई. वे केवल पढ़ाई पर फोकस करेंगे. शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दो पालियों में स्कूलों की नियमित जांच कर शिक्षकों तथा बच्चों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई.

ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षकों की छुट्टियां कम की गईं या फिर उनकी निगरानी बढ़ा दी गईं बल्कि, सर्वश्रेष्ठ सरकारी स्कूलों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं के लिए पुरस्कार योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया. आठवीं कक्षा से गणित एवं विज्ञान विषय में ओलंपियाड कराने का निर्णय लिया गया, ताकि बच्चों की प्रतिभा को निखारा जा सके. इसी तरह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया, ताकि प्राइवेट स्कूलों की तरह वे भी अपनी कमियों का आकलन कर सकें.

कक्षा एक से आठ तक के बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा में आसानी से सीख सकें, इसके लिए बिहार की स्थानीय भाषाओं जैसे भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली में पढ़ाई का निर्णय लिया गया है. वहीं नौवीं से 12वीं कक्षा तक हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को भी बढ़ावा दिया जाएगा. शिक्षकों से कहा गया है कि वे हिंदी के बाद अंग्रेजी में भी बच्चों को समझाएं.

दूर की गईं विद्यालयों की कमियां
सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचनाओं तथा बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी एक्शन मोड में दूर किया गया. नाम काटे जाने के डर से स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में रिकार्ड वृद्धि हुई. इस कारण कई स्कूलों में कक्षाएं बरामदे में या फिर दो पालियों में संचालित की जा रही थीं. कक्षाओं की कमी को दूर करने की नई पहल की गई तथा तात्कालिक व्यवस्था के तहत प्री-फैब स्ट्रक्चर वाले कमरे के  उपयोग का निर्णय लिया गया. प्री-फैब स्ट्रक्चर वाले कमरे दो-तीन दिनों में तैयार हो जाते हैं.

स्कूलों के कमरे, फर्नीचर, लैब, शौचालय आदि की सफाई के लिए निजी वेंडरों को हाउसकीपिंग का जिम्मा दिया गया. नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बेगूसराय जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी शिक्षक कहते हैं, ‘‘शिक्षकों को नौकरी करनी है तो वे समय पर आने लगे, किंतु उन बच्चों का क्या करें जो मिड-डे मील का भोजन करने के बाद भाग खड़े होते हैं. इसमें उनके माता-पिता की भी रजामंदी होती है.'' 

टैब से ही होगी फेस स्कैनिंग
बिहार में 75,000 सरकारी स्कूल हैं. अभी इनकी उपस्थिति रोल नंबर पुकार कर पहले रजिस्टर में दर्ज की जाती है और फिर इसे ई-शिक्षा कोष एप पर अपलोड किया जाता है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी निर्देश के अनुसार पहली जनवरी से छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी. राज्य के सरकारी स्कूलों में अभी तक केवल प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की ही ऑनलाइन हाजिरी बन रही है. ई-शिक्षा कोष एप के जरिए डिजिटल मोड में हाजिरी के लिए प्रत्येक विद्यालय को टैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है. टैबलेट से ही बच्चों के चेहरे की स्कैनिंग की जाएगी.

ऑनलाइन हाजिरी के लिए प्रधानाध्यापक और शिक्षक को दो बटन दिखाई देंगे. एक बटन ‘स्कूल इन' का और दूसरा ‘स्कूल आउट' का होगा. स्कूल आते समय स्कूल इन और जाते समय स्कूल आउट का बटन क्लिक किया जाएगा. स्कूल इन बटन को क्लिक करते ही मोबाइल का कैमरा सेल्फ मोड में खुल जाएगा. उसके बाद कैप्चर बटन क्लिक किया जाएगा. इतना करते ही बच्चे का फोटो, तिथि, समय दिखाई देगा. फिर, कन्फर्म बटन क्लिक करते ही उपस्थिति दर्ज हो जाएगी. शिक्षाविद बीके प्रियदर्शी कहते हैं, "शिक्षकों के बाद अब विद्यार्थियों की डिजिटल उपस्थिति राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के संदर्भ में बड़ी उपलब्धि साबित होगी. इससे फर्जी उपस्थिति पर तो रोक लगेगी ही, फर्जी एडमिशन भी नहीं किए जा सकेंगे. इससे कई मद में सरकारी राशि का दुरुपयोग भी रोका जा सकेगा." (dw.com)

उत्तर प्रदेश में झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) में शुक्रवार को आग लगने से 10 नवजात की मौत हो गई.

एसएसपी झांसी सुधा सिंह ने पत्रकारों को बताया कि घटना में घायल 16 नवजात का इलाज किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच के लिए कमिश्नर और डीआईजी के नेतृत्व में दो सदस्यीय एक जांच कमेटी बनाई है.

अस्पताल में आग की घटनाओं ने हाल के समय में कई नवजात शिशुओं की जान ली है. हर घटना के बाद प्रशासन.. सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने के दावे करते रहे हैं.

आइये जानते हैं बीते सालों में हुई अस्पताल में आग लगने की उन घटनाओं के बारे में जिनमें गई कई मासूमों की जान.

दिल्ली, 25 मई 2024

बीती 25 मई को दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक अस्पताल में आग लगने से सात नवजात बच्चों की मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, यह बेबी केयर अस्पताल अवैध रूप से चल रहा था और इसमें सिर्फ पांच बेड थे, जबकि 12 बच्चों को भर्ती किया गया था.

दिल्ली फ़ायर सेवा के अधिकारियों ने एक बयान में बताया था कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस अस्पताल के संचालन की मंज़ूरी पर खड़ा किया गया.

यह अस्पताल एक रिहायशी इलाक़े के पास की तंग जगह में एक कमर्शियल बिल्डिंग में स्थित था. इसी इमारत में एक बैंक भी था. अस्पताल का पिछला हिस्सा रिहायशी कॉलोनी से जुड़ा हुआ था.

पुलिस जांच में पता चला कि अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टरों की जगह बीएएमएस (आयुर्वेदिक) डॉक्टर नियुक्त किए गए थे.

जांच के अनुसार, अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च को ख़त्म हो गया था. अस्पताल क्षमता से अधिक भरा हुआ था. दो मंज़िला इस अस्पताल में कोई आपातकालीन द्वार नहीं था. अस्पताल को सिर्फ़ 20 सिलेंडर रखने की अनुमति थी पर अस्पताल में 32 सिलेंडर थे.

राजकोट गेमज़ोन अग्निकांड, 25 मई 2024,

राजकोट के गेमज़ोन में लगी आग के पीछे भी फ़ायर सेफ़्टी के मामलों में लापरवाही के मामले सामने आए थे.

25 मई 2024 के ही दिन गुजरात के राजकोट में एक गेमज़ोन में भीषण आग लग जाने से 27 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 9 बच्चे थे.

शव इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराए गए.

मई में गर्मी की छुट्टियां हुई थीं और बड़ी संख्या में बच्चे अपने परिजनों के साथ गेमज़ोन में मौजूद थे.

जकोट तालुका पुलिस ने गेमज़ोन के प्रबंधकों सहित छह लोगों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 337, 338 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

प्राथमिक जांच में यहां भी फ़ायर सेफ़्टी को लेकर लापरवाही बरतने का मामला सामने आया.

6 अगस्त, 2020 को अहमदाबाद के नवरंगपुरा क्षेत्र में बने श्रेया अस्पताल के आईसीयू में भी आग लगी थी, जिसमें आठ कोरोना मरीज़ों की मौत हो गई थी.

भोपाल, नवंबर 2021

भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया के परिसर में कमला नेहरू अस्पताल स्थित है.

नवंबर 2021 में भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में आग लगने से चार बच्चों की मौत हो गई थी जबकि तीन बच्चे झुलस गए थे.

प्रशासन का कहना था कि सिलेंडर में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह हो सकती है.

राजधानी भोपाल में स्थित आठ मंज़िल के इस अस्पताल में आग बुझाने के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं था. इस अस्पताल में लगभग 400 मरीज़ हमेशा भर्ती रहते हैं. वहीं यह बात भी सामने आई कि अस्पताल के पास बिल्डिंग की फायर एनओसी भी नहीं थी.

अस्पताल ने न तो एनओसी ली थी और ना ही फ़ायर सेफ़्टी ऑडिट हुआ था.

इसके साथ ही आग को काबू करने के लिए अस्पताल में लगे उपकरण भी काम नहीं कर रहे थे.

महाराष्ट्र, जनवरी 2021

मारे गए सभी 10 नवजातों की उम्र एक महीने से तीन महीने के बीच थी.

नौ जनवरी 2021 को महाराष्ट्र के भंडारा के ज़िला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से 10 नवजातों की मौत हो गई थी.

समाचार एजेंसी एएनआई ने डॉक्टरों के हवाले से बताया था कि सभी नवजात एक महीने से तीन महीने के बीच के थे.

प्रशासन ने माना था कि अस्पताल में फ़ायर सेफ़्टी उपकरण लगाने का प्रस्ताव पिछले एक साल से लंबित था. हालांकि उस समय की तत्कालीन उद्धव ठाकरे की सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए थे.

राज्य के तत्कालीन मंत्री विजय वेडेट्टिवार ने कहा था कि नेशनल फ़ायर सेफ़्टी कॉलेज एंड विश्वेसरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, नागपुर के एक्सपर्ट से इस मामले की जांच कराने की बात कही थी और दोषियों को कड़ी सज़ा देने की बात कही थी.

कोलकाता

अस्पताल के कर्मचारियों को आखिर में अस्पताल से निकाला गया.

दिसंबर 2011 में कोलकाता के एक निजी अस्पताल एएमआरआई में भीषण आग लगी थी जिसमें कम से कम 89 लोगों की मौत हो गई थी. ज़्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई.

घटना के समय अस्पताल में 160 मरीज़ मौजूद थे. अस्पताल में सबसे अधिक मौत उन लोगों की हुई जो इलाज करवा रहे थे.

बताया जाता है कि कई मंज़िला इमारत होने के कारण राहत पहुंचने में भी देर हुई और राहत कार्यों की रफ़्तार से लगा कि फ़ायर ब्रिगेड इस तरह के काम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी.

अस्पताल में दाख़िल होने के लिए अग्निशमन कर्मचारियों को खिड़की का शीशा तोड़ना पड़ा, तब जाकर वे मरीज़ों को बाहर निकाल सके.

इसी साल अक्तूबर महीने में ही पश्चिम बंगाल के सियालदह में ईएसआई अस्पताल में अग लग गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी थी.

फ़ायर सेफ़्टी को लेकर निर्देश

इसी साल मई में आग लगने की दो बड़ी घटनाओं के बाद जून में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फ़ायर सेफ़्टी से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए थे.

मंत्रालय ने राज्यों से आग रोकने के उपयुक्त उपाय लागू करने के निर्देश दिए, जैसे कि ज्वलनशील पदार्थों का सुरक्षित स्टोरेज और इलेक्ट्रिक सर्किट की नियमित जांच करना आदि.

मंत्रालय ने इन नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए थे.

दिशा निर्देशों में कहा गया कि-

• फ़ायर सेफ़्टी के एनओसी के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों और पीडब्ल्यूडी और स्थानीय फ़ायर डिपार्टमेंट के बीच बेहतर तालमेल किया जाए.
• ज़रूरी फ़ायर सेफ़्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ़्टी उपायों को लागू किया जाए और कड़ाई से इनकी नियमित जांच की जाए.
• आग लगने से रोकने के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल की जाए और फ़ायर सेफ़्टी के प्रोटोकॉल को लेकर स्टॉफ़ की ट्रेनिंग कराई जाए.
• आग लगने से रोकथाम के लिए ज़रूरी अलार्म सिस्टम के रख-रखाव पर अधिकतम ध्यान दिया जाए.
• सभी अस्पतालों में तैयारी की समीक्षा और एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.
• सभी अस्पतालों में ज़रूरी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए, आग लगने से रोकने और राहत और बचाव कार्य की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाए.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

(bbc.com)

कोलंबो, 15 नवंबर श्रीलंका के निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित आधिकारिक चुनाव परिणामों के अनुसार, राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की पार्टी ‘नेशनल पीपुल्स पावर’ (एनपीपी) ने बृहस्पतिवार को संसद में बहुमत हासिल कर लिया।

श्रीलंका के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, मलीमावा (कम्पास) चिह्न के तहत चुनाव लड़ने वाली एनपीपी ने 123 सीट जीती जबकि 171 सीटों पर परिणाम की घोषणा हो चुकी है।

कुल 196 सीटों में से 25 सीटों के परिणाम घोषित होने बाकी हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर हुए कुल मतदान के आधार पर सभी दलों को अन्य 29 सीटें मिलने की उम्मीद है।

एनपीपी को 68 लाख या 61 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं, जिससे वह अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त बनाए हुए है।

पार्टी दो तिहाई बहुमत प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसे 29 सीटों में से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है जिससे पार्टी 225 सदस्यीय सदन में 150 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी।

तमिल अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक राजधानी उत्तरी जाफना जिले में एनपीपी (देश के दक्षिणी हिस्से में प्रमुख सिंहली बहुसंख्यक पार्टी) ने पारंपरिक तमिल राष्ट्रवादी पार्टियों पर पूरे जिले में विजय प्राप्त की।

एनपीपी ने जाफना प्रांत में छह में से तीन सीटें जीतीं, जिससे वहां वर्चस्व रखने वाली पारंपरिक तमिल पार्टियों को झटका लगा।

इससे पहले कभी सिंहली बहुल कोई पार्टी जाफना में नहीं जीती है। पुरानी यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) ने पहले जाफना में एक सीट जीती थी।

एनपीपी ने जाफना जिले में 80,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की और बृहस्पतिवार को हुए मतदान की अंतिम गणना में पुरानी तमिल पार्टी 63,000 से कुछ अधिक मतों से पीछे रह गई।

यह राष्ट्रपति दिसानायके की चुनाव-पूर्व टिप्पणियों के अनुरूप है, जिन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी को सभी समुदायों द्वारा एक सच्ची राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। एनपीपी नेता दिसानायके ने कहा, ‘‘एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और विभाजित करने का युग समाप्त हो गया है, क्योंकि लोग एनपीपी को अपना रहे हैं।’’

एनपीपी ने अपने मूल जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) के तहत सत्ता साझा करने के किसी भी प्रयास का जबरदस्त विरोध किया था जो कि एलटीटीई के सशस्त्र अलगाववादी अभियान के दौरान तमिलों की एक प्रमुख मांग थी। तमिलों ने उन्हें केवल सिंहली बहुसंख्यक नस्लवादी के रूप में देखा।

यह चुनाव तय समय से एक साल पहले हुआ, क्योंकि दिसानायके ने सितंबर में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद संसद को बर्खास्त कर दिया था।

नयी संसद का सत्र अगले सप्ताह शुरू होने वाला है।  (भाषा)

बेरहामपुर (ओडिशा), 15 नवंबर ओडिशा के गंजाम जिले में प्रसिद्ध तारा तारिणी मंदिर से आभूषणों और नकदी चुराने के आरोप में चार सेवादारों समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, पुरुषोत्तमपुर में पहाड़ी की चोटी पर स्थित ‘शक्ति पीठ’ मंदिर से चार नवंबर को 10 लाख रुपये मूल्य के चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे। चोरी की गई वस्तुओं में देवताओं के मुकुट, एक छत्र और देवताओं के मुखौटे शामिल थे।

उसने बताया कि आरोपियों की पहचान अमूल्य राणा (28), विकास राणा (20), गोविंदपुर के रबिन कुमार राणा और प्रतापपुर के गौतम राणा के रूप में हुई है। ये सभी मंदिर के सेवादार हैं जबकि अन्य दो लोगों की पहचान कालिया दास (35) और रायपुर के बलराम नायक (45) के रूप में हुई है। ये दोनों रात में मंदिर में पहरेदारी करते थे।

उप-मंडलीय पुलिस अधिकारी रजनीकांत सामल ने बताया कि कालिया के पास से कटर मशीन बरामद की गई, जबकि बलराम के पास से कुछ बिजली के उपकरण बरामद हुए। उन्होंने बताया कि अमूल्य और रबिन के पास से कुल 39,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से चोरी किए गए चांदी के आभूषण नहीं मिल पाए हैं।

सामल ने बताया कि इस घटना में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 15 नवंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यहां रिंग रोड स्थित बांसेरा पार्क के प्रवेश द्वार पर महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि 15 नवंबर 2025 तक पूरा वर्ष ‘‘आदिवासी गौरव दिन’’ के रूप में मनाया जाएगा।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2021 में घोषणा की थी कि भारत हमेशा इस दिन को ‘‘आदिवासी गौरव दिन’’ के रूप में मनाएगा क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म इसी दिन झारखंड में हुआ था।

शाह ने कहा, ‘‘मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आज से 15 नवंबर तक पूरा वर्ष आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक, आदिवासी संस्कृति की रक्षा और दूसरा, देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा। 25 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी गाथा लिखी, जिसे 150 साल बाद भी याद किया जाता है।’’

शुक्रवार को शाह ने मुंडा की जिस प्रतिमा का अनावरण किया उसका वजन लगभग 3,000 किलोग्राम है। आज के दिन को ‘जनजातीय गौरव दिन’ के रूप में भी मनाया जाता है।

इस प्रतिमा को पश्चिम बंगाल के दो अनुभवी शिल्पकारों ने तैयार किया है, जिन्होंने सुनिश्चित किया है कि इसके स्वरूप में जीवंतता का भाव समाहित हो।

इस बीच, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सराय काले खां चौराहे का नाम बदलकर ‘‘भगवान बिरसा मुंडा चौक’’ कर दिया।  (भाषा)

जमुई, 15 नवंबर  आदिवासी लोगों के लिए ‘पढ़ाई, कमाई और दवाई’ को अपनी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने इस समुदाय के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया तथा बजट 25,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपये किया।

बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 6,640 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कहा कि देश के आदिवासी समुदाय को पहले न्याय नहीं मिलता था।

उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर देश को आजादी एक परिवार की वजह से मिली तो बिरसा मुंडा ने ‘उलगुलान’ आंदोलन क्यों शुरू किया था ? उन्होंने कहा ‘‘अनेक आदिवासी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष में अहम भूमिका निभाई थी।’’

मोदी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने कभी आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं किया।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी शीर्ष प्राथमिकता आदिवासी लोगों के लिए ‘पढ़ाई, कमाई और दवाई’ है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया, तथा बजट 25,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपये किया। हमने अनेक प्रावधानों को सरल बनाया, आदिवासियों के फायदे के लिए 90 वन उत्पादों का न्यूनतम साझा मूल्य (एमएसपी) तय किया। ’’

मोदी ने कहा कि जनजातीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आदिवासी लोग खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तथा सरकार उनके लिए अनेक खेल सुविधाएं शुरू कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘हमें एकजुट होकर आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत बचानी होगी।’’ (भाषा)

वाराणसी, 15 नवंबर (आईएएनएस)। बनारस में हर साल मनाए जाने वाले देव दीपावली महोत्सव में हजारों दीप गंगा के घाटों पर जलाए जाते हैं। शहर के आम लोग इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बंटोगे तो कटोगे भी काशी के बबुआ पांडेय घाट पर खास अंदाज में लिखा दिखेगा। काशीवासी भी इसे लेकर खासे उत्साहित हैं। स्थानीय निवासी सुनील उपाध्याय ने बताया सीएम योगी का नारा बंटोगे तो कटोगे 51 हजार दीपों से लिखा जाएगा। यह विशेष कार्यक्रम बबुआ पांडेय घाट पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आईएएनएस संग अपनी राय साझा की। कहा, “यह बबुआ पांडेय घाट है। मैं यहां अपने दोस्तों संग मिलकर इस दीप समारोह को आयोजित कर रहे हैं। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे सबसे बड़े पर्वों में से एक है देव दीपावली। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन देवता काशी पधारते हैं। उनके स्वागत में हम लोग दीप जलाते हैं।

हमारे सीएम योगी भी सनातन धर्म के बड़े अनुयायी हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि बंटोगे तो कटोगे। उन्हीं के इस बयान से हम देश विदेश के सैलानियों को संदेश देना चाहते हैं। हम सबको काशी की धरती से संदेश देना चाहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, इसलिए हमें एक होकर रहना है। इस स्लोगन को लिखने के लिए करीब 51000 दीपों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे।” बता दें कि वाराणसी में शुक्रवार को मनाई जाने वाली देव दीपावली के अवसर पर सभी 84 घाटों को 17 लाख दीयों से रोशन किया जाएगा। इस बार घाटों पर सजाए जाने वाले दीये महिला सशक्तिकरण को समर्पित होंगे और काशी के घाटों पर दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इसके अलावा गंगा द्वार और चेत सिंह घाट पर लेजर शो और आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देव दीपावली हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के 15वें दिन यानि कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाती है। यह दिन भगवान शिव की राक्षस त्रिपुरासुर पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को है। देव दीपावली पर इस बार पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद है। --आईएएनएस पीएसएम/केआर

 नोएडा, 15 नवंबर (आईएएनएस)। नोएडा में एक चलती कार में आग लग गई। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस पूरी घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सीएफओ प्रदीप चौबे ने बताया कि यह घटना थाना सेक्टर-39 की है। यहां एक कार में आग लग गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी को भेजा गया। महामाया बालिका इंटर कॉलेज के पास से गुजरने के दौरान कार में आग लगी। आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया।

इस दौरान थोड़ी देर के लिए यातायात को रोका गया। कार को साइड में किया गया। इसके बाद वाहनों को वहां से निकाला गया। आग से किसी के हताहत होने सूचना नहीं है। हालांकि कार पूरी तरह से जल गई। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कार में या वाहनों में आग लगने की यह घटनाएं अक्सर शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि लोग अपनी गाड़ियों की सर्विस ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन की जगह बाहर से कराते हैं। इस दौरान कई तार खुले रह जाते हैं और कभी-कभी उनमें आग लग जाती है। सीएफओ ने हिदायत दी है कि ठंड में गाड़ियों ने हीटर चलाने के पहले आप अपनी गाड़ियों की वायरिंग को सर्विस स्टेशन में चेक करा लें, ताकि कोई अनहोनी न हो। --आईएएनएस

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को गुरु नानक जयंती पर बधाई दी है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनायी जाती है। इसको गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार गुरु नानक देव की 555वीं जयंती मनाई जा रही है। तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से देशवासियों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'एक्स' पर लिखा, "गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर, मैं देश-विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों, विशेष रूप से सिख समुदाय के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूं। गुरु नानक देव जी ने हमें परिश्रम पर आधारित अध्यात्म का मार्ग दिखाया है। उन्होंने सत, संतोष, दया, निमरता और प्यार पर आधारित समाज बनाने की सीख दी है।" उन्होंने आगे लिखा, "गुरु नानक देव जी ने सामाजिक जीवन में सांझी-वालता पर जोर दिया है जो कि सामाजिक समरसता का मार्ग है। गुरु नानक जी हमारे लिए प्रकाश स्तंभ हैं। यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उनके आदर्शों को अपनाकर, सौहार्दपूर्ण और समतामूलक समाज का निर्माण करें।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती पर देशवासियों को बधाई देते हुए 'एक्स' पर लिखा, "गुरु नानक देव जी की जयंती पर बधाई।

श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें करुणा, दया और विनम्रता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। यह हमें समाज की सेवा करने और अपनी धरती को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित करता है।" केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को 'एक्स' के माध्यम से गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, "सभी देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी सत्य, करुणा और समानता के अद्वितीय उदाहरण हैं। उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक रही हैं। गुरु नानक जी का जीवन शांति, मानवता और समरसता के पथ पर दिशा दिखाता रहेगा।" उन्होंने आगे लिखा, "गुरु नानक देव जी की जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई। गुरु नानक देव जी सत्य, दया और समानता का एक अविश्वसनीय उदाहरण हैं। उनकी शिक्षाएं सम्पूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक रही हैं। गुरु नानक देव जी का जीवन शांति, मानवता और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा।" वहीं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को 'एक्स' के माध्यम से इस पावन अवसर की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, "मैं गुरु नानक देव जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उनकी शाश्वत शिक्षाएं हमें लोगों की सेवा करने और हमारे समाज में भेदभाव के खिलाफ लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।" --आईएएनएस 

मैनपुरी, 15 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का लंबे समय से वर्चस्व है। उपचुनाव के दंगल में अपने इस गढ़ को बचाने के लिए पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने भतीजे, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने इस सीट से चाचा धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को उतारा है। ऐसे में सियासी लड़ाई काफी रोमांचक हो गई है। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा है कि भाजपा सियासी लाभ के लिए परिवारों में फूट डलवाती है। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के अंश। प्रश्न: करहल विधानसभा का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? उत्तर: जब से भाजपा की सरकार आई, करहल में कोई काम नहीं हुआ। इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। यह सपा का जिला है, इसलिए यहां कोई भी सरकारी योजना नहीं आई। पिछड़े और दलितों पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, किसानों को परेशान किया गया है। भाजपा से लोग बहुत त्रस्त हैं।

उनके जवाब देने का समय आ गया है। प्रश्न: आप तो यहां सांसद रह चुके हैं। अभी और यहां क्या विकास कार्य अधूरे हैं ? उत्तर: विकास एक सतत प्रक्रिया है। जितना भी किया जाए, वह कम ही रहता है। 2016-17 में बनी सड़कों की अभी तक मरम्मत नहीं हुई। अस्पतालों में कई सेवाएं शुरू नहीं हुई। सैनिक स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे-तैसे चालू हुए हैं। जिला अस्पताल की स्थिति भी खराब है। बहुत सी चीजों में सुधार की जरूरत है। जब हमारी सरकार बनेगी, तो हम इस क्षेत्र के लिए कई योजनाएं शुरू करेंगे। रोजगार भी देंगे। प्रश्न: भाजपा ने आपके खिलाफ आपके फूफा को मैदान में उतारा है। इसे कैसे देखते हैं? उत्तर: भाजपा ने तमाम लोगों से संपर्क किया। जब कोई उम्मीदवार तैयार नहीं हुआ तो केवल पारिवारिक फूट कराने के लिए इन्हें उतारा गया है। भाजपा की आदत रही है कि पहले धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया, फिर जातियों का बंटवारा किया और अब परिवारों में फूट डाल रही है। महाराष्ट्र में पहले एनसीपी और फिर शिवसेना को बांटा। भाजपा की परिवारों में फूट करवाने की पुरानी पॉलिसी रही है। प्रश्न: भाजपा ने यादव उम्मीदवार उतारा है। क्या सपा पर कोई फर्क पड़ेगा? उत्तर: पहले भी कई चुनाव हुए हैं, जिनमें यादव उम्मीदवार चुनाव लड़ चुके हैं। सपा के वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि इनके चुनाव लड़ने से हमारे बिछड़े साथी खुलकर प्रचार कर रहे हैं। नतीजों में बड़ा बदलाव दिखेगा। प्रश्न: "जहां दिखे सपाई, वहां बिटिया घबराई" पर क्या कहेंगे? उत्तर: सरकार भाजपा की है। अपराधियों को सजा दिलवाने का काम सरकार का है। भाजपा के कई बड़े नेता कुलदीप सेंगर और नित्यानंद जैसे अपराधों में संलिप्त रहे हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने बचाने का काम किया है। एनसीआरबी के डेटा को देखें तो महिला सुरक्षा के मामले में यूपी फिसड्डी है। राजधानी लखनऊ समेत रूरल एरिया में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। प्रश्न: उपचुनाव के दौरान भाजपा और सपा के पोस्टरों में 'बंटेंगे-कटेंगे, जुड़ेंगे-सुरक्षित रहेंगे' जैसे नारे हैं। क्या राय है? उत्तर: भाजपा बांटने की राजनीति करती है। यह लोग ऐसे नारों से लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं। सपा का नारा 'जुड़ेंगे तो जीतेंगे' सही है। सपा ने समाज के अंतिम व्यक्ति को राजनीति से जोड़ा है, यही वजह है कि हर तबके के लोग राजनीति में आगे आ रहे हैं। प्रश्न: भाजपा का आरोप है कि सपा पीडीए की बात करती है, लेकिन टिकट सिर्फ परिवार को दिए जाते हैं? उत्तर: यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं और परिवार का केवल एक सदस्य ही विधानसभा में है। अगर दो लोग भी हो जाएं, तो भी यह एक प्रतिशत से कम ही रहेगा। भाजपा पीडीए से घबराई है। उपचुनाव में लोगों के मन में पीडीए को लेकर विश्वास है। भाजपा का दावा है कि सपा ने सिर्फ यादव वर्ग को ही नौकरी दी। यह सरकार दलित और पिछड़ा विरोधी है। इसके खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं। भाजपा को अपने हाथों से सत्ता जाती दिख रही है। इस कारण यह घबराए हुए हैं। सरकार ने आठ सालों में कितने पिछड़ों को रोजगार दिया है इसका डेटा जारी करें। 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण नहीं दे रहे हैं और कई वर्षों से शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। यह मंच से चाहे जो कहें लोग इनकी नियत को समझ चुके हैं। --आईएएनएस 

 लखनऊ, 15 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय समाज की गौरवपूर्ण संस्कृति और उनकी मातृभूमि के प्रति अपार निष्ठा काे सम्मान देते हुए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में "जनजातीय गौरव दिवस" पर अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम लखनऊ के गोमती नगर स्थित संगीत नाटक अकादमी में 15 से 20 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत के 22 राज्यों के साथ-साथ स्लोवाकिया और वियतनाम के भी कलाकार शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदाय मातृभूमि के प्रति त्याग, निष्ठा और वीरता की प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज न केवल भारत का मूल संप्रदाय है, बल्कि यह समुदाय मातृभूमि के प्रति उच्च भाव से प्रेरित होकर देश की सेवा में सदैव तत्पर रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब देश पर विदेशी सत्ता का शिकंजा था, तब भगवान बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय के अधिकारों की रक्षा और स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को देश भर में सम्मान देने का महत्वपूर्ण कदम है। सीएम योगी ने बताया कि इस उत्सव के माध्यम से देश और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए जनजातीय समुदाय के लोग अपनी कला और परंपरा को प्रस्तुत करेंगे। यह महोत्सव जनजातीय समाज के गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति और उनके संरक्षण की दिशा में एक अनूठा प्रयास है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में अपनी सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा कि 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद उन्होंने जनजातीय समुदाय की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी, क्योंकि पिछली सरकारों में यह समाज विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित था। सीएम योगी ने जनजातीय समुदाय को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा, "थारू, कोल, चेरु, गोंड, बुक्सा जैसे जनजातीय समुदायों के लिए सैचुरेशन योजना के माध्यम से हर जरूरतमंद तक सरकारी लाभ पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है।" उन्होंने बताया कि जनजातीय समुदाय को प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, वृद्धावस्था पेंशन, महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन जैसी योजनाओं से आच्छादित किया गया है। सीएम योगी ने जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जनजातीय समुदाय की कला, परंपरा और उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। बलरामपुर में थारू जनजाति की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य म्यूजियम बनाया गया है, जिसका उन्होंने स्वयं दौरा किया है। उन्होंने कहा कि "टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है।" उन्होंने बताया कि सोनभद्र और बिजनौर के बुक्सा जनजाति वाले क्षेत्रों में भी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत और सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराया जा सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के लिए उनकी शिक्षा के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वीर एकलव्य के नाम पर विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, ताकि जनजातीय समाज के बच्चों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिले। साथ ही आश्रम पद्धति के विद्यालयों के माध्यम से भी शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने जनजातीय समाज की आर्थिक समृद्धि पर भी जोर देते हुए कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से यह समाज अब तेजी से आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को बिना किसी भेदभाव के पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के निर्देशन में हर जरूरतमंद व्यक्ति को शासन की योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो प्रॉपर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनजातीय समुदाय, अनुसूचित जाति, अति पिछड़े वर्ग और अन्य जरूरतमंद लोगों तक सभी कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का अभियान जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस छह दिवसीय महोत्सव में देश के 22 राज्यों के जनजातीय कलाकार भाग ले रहे हैं, वहीं स्लोवाकिया और वियतनाम के कलाकार भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन जनजातीय समुदाय को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनके जीवन को नजदीक से समझने का अवसर प्रदान करता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनजातीय समुदाय ने विपरीत परिस्थितियों में भी देश की प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में जनजातीय समुदाय का निवास है, इसमें सोनभद्र का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। --आईएएनएस 

 चिकोडी (कर्नाटक), 15 नवंबर (आईएएनएस)। चिकोडी के निपणी शहर स्थित स्तवनिधि घाट से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना के बाद घंटों जाम लगा रहा। दुर्घटना कई वाहनों के बीच हुई टक्कर के कारण हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। मृतक की पहचान खानपुर के जंबोती निवासी 65 वर्षीय नारायण नागु परवलकर के रूप में हुई है। दुर्घटना में जंबोती की 45 वर्षीय रेशमा कुदथुरकर और 28 वर्षीय शंकर परवलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत बेलगाम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा, 15 लोगों को मामूली चोट आई। घटना की वजह से मृतक नारायण नागु परवलकर के घर पर मातम पसर गया है। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक दुर्घटना एक अनियंत्रित ट्रक की वजह से हुई। ये मुंबई जा रही थी। ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी। जीप की टक्कर के बाद सड़क के दूसरी ओर दो कारें और एक दोपहिया वाहन आपस में टकरा गए। अचानक हुए हादसे में नारायण परवलकर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह और अन्य लोग जंबोती से कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मी देवी और ज्योतिबा मंदिर जा रहे थे। निपणी पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

सड़क पर लगी गाड़ियों की कतार की वजह से पुलिस और प्रशासन के लोग इसे बहाल करने में लगे हुए हैं। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक ट्रक रोड के नीचे पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही कुछ अन्य वाहन भी पलटे हुए दिख रहे हैं। साथ ही कई कारें भी आपस में टकराई हुई हैं। --आईएएनएस पीएसएम/केआर

कॉप29 सम्मेलन में उत्सर्जन पर चर्चा के बीच एक नई रिपोर्ट ने दावा किया है कि जीवाश्म ईंधनों से होने वाला उत्सर्जन इस साल इतना बढ़ा कि उसने नया रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिया. भारत में भी उत्सर्जन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली.

(dw.com)

यह जानकारी ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ने दी है. इस टीम द्वारा दी गई प्राथमिक जानकारी के मुताबिक 2024 में पिछले साल के मुकाबले जीवाश्म ईंधनों से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.8 प्रतिशत बढ़ कर 37.4 अरब टन हो गया.

यह एक नया रिकॉर्ड है. इस रिसर्च के मुताबिक इस साल के अंत तक भारत के कार्बन उत्सर्जन में 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है. कोयले से होने वाले उत्सर्जन से 4.5 प्रतिशत, तेल से 3.6 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस से 11.8 प्रतिशत और सीमेंट से चार प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है.

नहीं हासिल हो पाएगा जलवायु लक्ष्य
यह आंकड़े मासिक डाटा और साल के अंत के अनुमान पर आधारित है और इस वजह से मौजूदा अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा या कम हो सकते हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत से उत्सर्जन में बढ़ोतरी और अंतरराष्ट्रीय विमानन में बढ़ोतरी की वजह से अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन का स्तर बढ़ गया.

चीन में भी उत्सर्जन में बढ़ोतरी होने का अनुमान है. यूरोपीय संघ और अमेरिका में उत्सर्जन में कमी आई है. अगर जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में वनों की कटाई जैसे कदमों से होने वाले उत्सर्जन को जोड़ दें तो 2024 का आंकड़ा (41.6 अरब टन) लगभग पिछले साल जितना ही है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया अगर इस दर से आगे बढ़ती रही तो पेरिस संधि में तय हुए 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के लक्ष्य को और जल्दी हासिल करने की जरूरत पड़ जाएगी.

शोध के मुताबिक अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो पूरी दुनिया को नेट-जीरो उत्सर्जन 2030 के दशक के अंत से पहले ही हासिल करना होगा. अधिकांश देशों का नेट-जीरो लक्ष्य इससे कहीं बाद का है. भारत ने 2070 तक और चीन ने 2060 तक नेट-जीरो हासिल कर लेने का लक्ष्य बनाया है.

वैज्ञानिकों ने कहा कि पेरिस संधि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दुनिया के पास अब सिर्फ 235 अरब टन उत्सर्जन का "बजट" बचा है. मौजूदा उत्सर्जन दर के हिसाब से यह बजट छह सालों में खत्म हो जाएगा.

कैसे हो सकता है सुधार
वैज्ञानिकों का कहना है कि रिन्यूएबल बिजली और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से कुछ जीवाश्म ईंधनों को खत्म करने में मदद मिल रही है, लेकिन गैस और तेल से उत्सर्जन में बढ़ोतरी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. ओस्लो स्थित सेंटर फॉर इंटरनैशनल क्लाइमेट रिसर्च में शोध निदेशक ग्लेन पीटर्स का कहना है कि दुनिया जीवाश्म ईंधनों से होने वाले उत्सर्जन की चोटी पर पहुंचने के बेहद करीब है.

पीटर्स ने पत्रकारों को बताया, "रिन्यूएबल मजबूती से बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन मजबूती से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं है." उन्होंने यह भी कहा कि उत्सर्जन में चोटी पर पहुंचने का पता कई सालों के डाटा को इकठ्ठा करने के बाद चलेगा. मिसाल के तौर पर चीन में उत्सर्जन में बढ़ोतरी कोयले और गैस से हो रही है.

पीटर्स ने बताया, "मुमकिन है कि चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल की वजह से तेल का इस्तेमाल चोटी पर पहुंच चुका है. इसका मतलब है कि यह तकनीकें मदद जरूर करती हैं."

शोध में यह भी सामने आया कि वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर उसका स्थायी भंडारण करने जैसे नई तकनीकों का पेड़ लगाने जैसे प्रकृति-आधारित कदमों के मुकाबले बहुत छोटा असर हो रहा है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2024 औद्योगिक युग से पहले के तापमान के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म होने की राह पर है. हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि जलवायुलक्ष्य पीछे छूट गया है क्योंकि उसके लिए तापमान को दशकों में मापा जाता है.

सीके/वीके (एएफपी)

 टोंक, 14 नवंबर (आईएएनएस)। राजस्थान की राजनीति में उबाल उस वक्त पैदा हो गया जब टोंक जिले के देवली उनियारा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को सरेआम थप्पड़ रसीद दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। बुधवार को हुई इस घटना के बाद से वहां माहौल काफी गर्म है। इधर, इस घटना के बाद से जहां पुलिस नरेश मीणा की तलाश कर रही थी। वहीं, नरेश मीणा घटना के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्यस्त थे। बाद में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी सूचना भी नरेश मीणा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जब उनसे पूछा गया कि आप एक अधिकारी को थप्पड़ मारेंगे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मारेंगे क्योंकि अधिकारी फर्जी वोटिंग करा रहा था। अधिकारी ने यहां की भावनाओं को तोड़ा है। उन्होंने आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी को धमकाया कि नौकरी से निकाल देंगे। अधिकारी भाजपा का एजेंट है।

यहां उसे आरओ इसलिए लगाया गया क्योंकि भाजपा को फायदा हो। मैं इसके लिए कलेक्टर को जिम्मेदार मानता हूं। बता दें कि बुधवार रात जब पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची तो गांव के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसी बीच ग्रामीणों ने नरेश मीणा को खेत के रास्ते निकाल दिया। इस बीच वो सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहे। गुरुवार को पुलिस गिरफ्त में आने के बाद भी एक वीडियो संदेश जारी किया। नरेश मीणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा मैं समरावता गांव के अंदर बैठा हूं। --आईएएनएस 

 नंदुरबार, 14 नवंबर (आईएएनएस)। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को महाराष्ट्र के नंदुरबार में थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। यहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा है कि दो विचारधाराओं और दो सोच की टक्कर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं जनता के बीच जो संविधान दिखाता हूं वह खाली है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि संविधान के अंदर क्या लिखा है। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लाल रंग से फर्क नहीं पड़ता है। संविधान के अंदर जो लिखा है इसके लिए मैं जान देने के लिए तैयार हैं। इंडी एलायंस संविधान की रक्षा कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि संविधान खोखला नहीं है। इसमें बिरसा मुंडा, भगवान बुद्ध, गांधी, फुले की सोच है। इस संविधान में हिंदुस्तान का ज्ञान है, देश की आत्मा है। जब पीएम नरेंद्र मोदी संविधान को खोखला कहते हैं, तो वे बिरसा मुंडा जी, भगवान बुद्ध, गांधी जी, फुले जी, अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। संविधान में आपको 'आदिवासी' नाम दिया गया है। लेकिन भाजपा-आरएसएस के लोग आपको 'वनवासी' कहते हैं।

आदिवासी और वनवासी में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब- हिंदुस्तान के पहले मालिक। वनवासी का मतलब- जल, जंगल, जमीन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपके इसी अधिकार को बचाने के लिए बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़े थे। आज यही सोच लेकर नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग घूम रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार यहां के प्रोजेक्ट्स को दूसरे प्रदेश में भेजती है, इस कारण यहां के लोगों को नौकरी करने दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। महाराष्ट्र सरकार ने करीब 5 लाख रोजगार छीन लिए। यही कारण है कि यहां के युवा बेरोजगार हैं। लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। जो प्रोजेक्ट गुजरात का है, वो उनका रहेगा और जो महाराष्ट्र का है, वो यहां से कहीं और नहीं जाएगा। --आईएएनएस डीकेएम/केआर

नयी दिल्ली, 14 नवंबर डोमिनिका राष्ट्रमंडल इस महीने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ‘डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर’ प्रदान करेगा। डोमिनिका सरकार ने यह जानकारी दी।

यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका में मोदी के योगदान और दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके समर्पण की मान्यता के रूप में दिया गया है।

पुरस्कार की पेशकश को स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक संघर्षों जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग के महत्व पर जोर दिया और इन मुद्दों को संबोधित करने में डोमिनिका और कैरेबियाई के साथ काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

डोमिनिकन प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि डोमिनिका राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष सिल्वेनी बर्टन 19 से 21 नवंबर तक गुयाना के जॉर्जटाउन में होने वाले आगामी भारत-कैरीकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान पुरस्कार प्रदान करेंगी।

बयान में कहा गया, ‘‘फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके की 70,000 खुराक की आपूर्ति की थी। यह ऐसा उपहार था जिसने डोमिनिका को अपने कैरेबियाई पड़ोसियों को समर्थन देने में सक्षम बनाया।’’

बयान में कहा गया कि यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी में डोमिनिका के लिए भारत के समर्थन के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर जलवायु लचीलापन-निर्माण पहल और सतत विकास को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को भी मान्यता देता है।

बयान में प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट के हवाले से कहा गया है कि यह पुरस्कार डोमिनिका और व्यापक क्षेत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एकजुटता के लिए डोमिनिका के आभार की अभिव्यक्ति है।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी डोमिनिका के सच्चे साझेदार रहे हैं। खासकर वैश्विक स्वास्थ्य संकट के बीच हमारी जरूरत के समय में। उनके समर्थन के लिए हमारी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में और हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रतिबिंब के रूप में उन्हें डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करना हमारे लिए गर्व की बात है। हम इस साझेदारी को आगे बढ़ाने और प्रगति एवं लचीलेपन के अपने साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।’’

पुरस्कार की पेशकश को स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक संघर्षों जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग के महत्व पर जोर दिया और इन मुद्दों को संबोधित करने में डोमिनिका और कैरेबियाई के साथ काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

राष्ट्रपति बर्टन और प्रधानमंत्री स्केरिट भारत-कैरीकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो भारत और कैरिकॉम (कैरिबियन समुदाय और सामान्य बाजार) सदस्य राज्यों के बीच सहयोग के लिए साझा प्राथमिकताओं और नए रास्तों पर चर्चा करने के लिए एक मंच है।  (भाषा) 

नंदूरबार (महाराष्ट्र), 14 नवंबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लगता है कि संविधान की ‘लाल किताब’ जो वह अपने पास रखते हैं, वह कोरी है क्योंकि उन्होंने (मोदी ने) इसे कभी पढ़ा ही नहीं है।

गांधी ने महाराष्ट्र के नंदूरबार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में भारत की आत्मा और बिरसा मुंडा, डॉ. बी. आर. आंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्र नायकों द्वारा परिकल्पित सिद्धांत शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को किताब के लाल रंग पर आपत्ति है (जिसे गांधी रैलियों में दिखाते रहे हैं)। लेकिन हमारे लिए, रंग चाहे जो भी हो, हम इसे (संविधान को) बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। मोदी जी को लगता है कि संविधान पुस्तिका कोरी है क्योंकि उन्होंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है।’’

लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों को निर्णय लेने में प्रतिनिधित्व मिले।

भाजपा नेताओं ने बीस नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान में गांधी द्वारा प्रदर्शित ‘‘लाल किताब’’ को ‘‘शहरी नक्सलवाद’’ से जोड़ने का प्रयास किया है।

गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ऐसी टिप्पणियां करके राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आदिवासियों को आदिवासी के बजाय ‘‘वनवासी’’ कहकर उनका अपमान करते हैं।

गांधी ने कहा, ‘‘आदिवासी देश के पहले मालिक हैं और जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार उनका है। लेकिन भाजपा चाहती है कि आदिवासी जंगल में ही रहें, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। बिरसा मुंडा ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी और अपने प्राणों का बलिदान दिया था।’’

विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) के घोषणापत्र का हवाला देते हुए गांधी ने कहा कि महिलाओं, किसानों और युवाओं को 3,000 रुपये मासिक सहायता और निशुल्क बस यात्रा, तीन लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये प्रति माह सहायता जैसे प्रावधानों के साथ संरक्षित किया जायेगा।

उन्होंने जाति आधारित गणना की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे महाराष्ट्र में आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों की संख्या और संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी का पता लगाने में मदद मिलेगी।

गांधी ने दावा किया कि वर्तमान में आठ प्रतिशत आदिवासी आबादी में से निर्णय लेने में उनकी हिस्सेदारी केवल एक प्रतिशत है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र से पांच लाख नौकरियां छीन ली गई हैं क्योंकि विभिन्न बड़ी परियोजनाएं अन्य राज्यों में स्थानांतरित कर दी गई हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी। महाराष्ट्र के लिए बनी परियोजनाएं यहीं रहेंगी जबकि गुजरात के लिए बनी परियोजनाएं वहां रहेंगी।’’  (भाषा)

रांची, 14 नवंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन पर राज्य में पिछले पांच साल में ‘लव जिहाद’ और ‘भूमि जिहाद’ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

ठाकुर ने राज्य की जनसांख्यिकी बदले जाने का भी आरोप लगाया।

रांची में भाजपा कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए ठाकुर ने आरोप लगाया कि जन कल्याण के बजाय राज्य में ‘जिहाद’ कल्याण किया जा रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया, ‘‘झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने पिछले पांच साल में राज्य को ‘लव जिहाद’ और ‘भूमि जिहाद’ दिए हैं। जन कल्याण के बजाय सरकार ने जिहाद कल्याण किया है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले पांच साल में राज्य की जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है और लोग ठगा महसूस कर रहे हैं।

ठाकुर ने कहा, ‘‘सरकार जल, जंगल, जमीन की लूट में लगी है। यहां गरीब जनता का राशन, जमीन, खदान और खनिज संसाधन लूट लिए गए।’’

उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने इस लूट के खिलाफ वोट देने और यहां गठबंधन सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है।  (भाषा)

नांदेड़, 14 नवंबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मौजूदा महायुति सरकार के विकास और सुशासन के एजेंडे और विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) की विनाश और भ्रष्टाचार की नीति के बीच युद्ध है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेताओं के चुनावी नारों ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ और ‘एक हैं तो सेफ हैं’ पर उन्होंने कहा कि इन नारों का उद्देश्य देश के लोगों को देशभक्ति के माध्यम से प्रगति हासिल करने के लिए एकजुट करना है।

सिंधिया ने बुधवार को नांदेड़ के मालेगांव में भोकर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण और नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार संतूकराव हंबडे के प्रचार के लिये आयोजित एक रैली से इतर ‘पीटीआई-भाषा’ को साक्षात्कार दिया।

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को होंगे।

सिंधिया ने कहा, “महाराष्ट्र में यह विधानसभा चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि विनाश और विकास के बीच, भ्रष्टाचार और सुशासन के बीच युद्ध है। महाराष्ट्र की जनता सकारात्मक निर्णय लेगी और मेरा मानना है कि राज्य में महायुति सत्ता में आएगी।”

भाजपा नेता ने महाराष्ट्र में ‘डबल इंजन’ सरकार की आवश्यकता पर बल दिया।

जब उनसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा नेताओं के ‘बंटेंगे तो कटेंगे’,‘वोट का धर्मयुद्ध’ और ‘एक हैं तो सेफ हैं’ जैसे नारों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की 140 करोड़ जनता एकजुट हुई है और हम अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 2027 में हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे।”

उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपरा आज दुनिया भर में लोकप्रिय है। यह युग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ आह्वान पर सिंधिया ने कहा, “मैं आपको बताता हूं कि यह नारा देश के लिए है। देश को एकजुट होकर देशभक्ति के माध्यम से प्रगति करनी चाहिए। हमारा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास’ नारा भी इसमें है।”

यह पूछे जाने पर कि यदि महायुति गठबंधन को बहुमत मिलता है तो क्या भाजपा सरकार का नेतृत्व करेगी, मंत्री ने कहा, “एक कहावत है कि घोड़े के आगे गाड़ी नहीं लगानी चाहिए। यह हमारा इतिहास है कि सभी लोग एक साथ आते हैं और युद्ध का सामना करते हैं। युद्ध 20 नवंबर को लड़ा जाएगा। यह सवाल 23 नवंबर (चुनाव परिणाम) के बाद पूछा जाना चाहिए। हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन का विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर पड़ेगा जैसा कि इस साल के लोकसभा चुनावों के दौरान देखा गया था, तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में केवल विकास और प्रगति का प्रभाव है।

उन्होंने कहा, “हम (महायुति) राज्य में अगली सरकार बनाएंगे। इसके बाद अगले पांच साल के लिए हमारे घोषणापत्र के अनुसार योजनाएं लागू की जाएंगी।”

राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार द्वारा वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण, जो इस साल की शुरुआत में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, को स्वार्थी राजनेता कहने पर सिंधिया ने कहा कि विपक्षी एमवीए केवल कुर्सी के खेल में लिप्त है।

उन्होंने कहा, “लेकिन हमने योजनाएं लागू कीं और किसानों और महिलाओं को लाभ पहुंचाया। हम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को धन दे रहे हैं। किसानों को 7.5 हॉर्स पावर तक के पंपों के लिए मुफ्त बिजली मिल रही है, नांदेड़ में 1.32 लाख किसानों द्वारा लिया गया 107 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है, 8.23 लाख बहनों को 1,500-1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। हमारी सरकार विकास समर्थक है और हर नागरिक के लिए काम करती है। हमारे पास अपना रिपोर्ट कार्ड है, जबकि वे सिर्फ वादे करते हैं।”

किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसी घटनाएं दुखद और हृदय विदारक हैं।

सिंधिया ने कहा, “किसानों की आत्महत्या की एक भी घटना बहुत पीड़ा देती है। लेकिन हमें इसका समाधान खोजने की जरूरत है। महायुति सरकार पहले से ही इस पर काम कर रही है और हम नांदेड़ में 500 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना आते देख सकते हैं।”

उन्होंने कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए किसानों की मदद के लिए भी कदम उठा रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, “लेकिन उन्होंने (एमवीए) दो साल में किसानों के लिए कुछ नहीं किया।”

यह पूछे जाने पर कि महायुति सरकार ने उन एमवीए नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जो कथित तौर पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान घोटाले में लिप्त थे, तो सिंधिया ने कहा, “महायुति सरकार दोबारा सत्ता में आने पर इस मुद्दे पर गौर करेगी।”  (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 नवंबर कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार अगले दो से तीन माह में अपतटीय खनिज ब्लॉक की नीलामी शुरू करने की योजना बना रही है। पहले चरण में करीब 10 ऐसी खदानों की नीलामी होने की संभावना है।

सरकार ने अपतटीय खनिजों के लिए उत्पादन पट्टे प्रदान देने के लिए नीलामी का मार्ग खोलने को अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन किया है।

अपतटीय खनिज पृथ्वी की सतह के अंदर गहराई में पाए जाते हैं और तटीय खनिजों की तुलना में इन्हें निकालना कठिन होता है।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में खान मंत्रालय के मंडप के उद्घाटन के बाद रेड्डी ने पत्रकारों से कहा कि सरकार की योजना ’’ दो से तीन महीने में अपतटीय खनिज ब्लॉक की नीलामी करने की है।’’

भारत के अपतटीय खनिज भंडारों में सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और दुर्लभ तत्व शामिल हैं।

अपतटीय नीलामी से भारत में इन खनिजों की उपलब्धता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

मंत्री ने साथ ही बताया कि जम्मू-कश्मीर में लिथियम ब्लॉक की खोज के तीन चरण पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण का काम शुरू हो गया है।

सरकार ने इससे पहले जम्मू-कश्मीर में लिथियम खदानों की नीलामी को बोलीदाताओं की संख्या आवश्यक से कम होने के कारण रद्द कर दिया था।

देश में पहली बार 2023 में जम्मू-कश्मीर में करीब 59 लाख टन लिथियम भंडार मिला था। लिथियम ऊर्जा बदलाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। यह लिथियम-आयन बैटरी का एक मूलभूत घटक है, जो इलेक्ट्रिक वाहन तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बिजली प्रदान करता है।

अर्जेंटीना में पांच लिथियम ब्लॉक के संबंध में उन्होंने कहा कि इन खदानों में खुदाई शुरू हो गई है।

मंत्री ने कहा, ‘‘ इन ब्लॉक के अन्वेषण के बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा।’’  (भाषा)

छत्रपति संभाजीनगर, 14 नवंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में मुकाबला संभाजी महाराज को मानने वाले देश भक्तों और औरंगजेब का गुणगान करने वालों के बीच है।

यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र का यह चुनाव केवल नई सरकार चुनने का ही चुनाव नहीं है। इस चुनाव में एक ओर संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी ओर औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग हैं। कुछ लोग संभाजी महाराज के हत्यारे में अपना मसीहा देखते हैं।’’

संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे और महज 32 साल की उम्र में मुगल बादशाह औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी।

मोदी ने कहा कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि छत्रपति संभाजीनगर को यह नाम देने की मांग शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने उठाई थी।

उन्होंने कहा, ‘‘महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार ढाई साल सत्ता में रही लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। जबकि महायुति सरकार ने आते ही इस शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर किया। हमने आपकी इच्छा को पूरा किया, हमने बालासाहेब ठाकरे की इच्छा को पूरा किया।’’

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर बनाने पर सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस और एमवीए को हुई।

उन्होंने कहा, ‘‘इनके पाले-पोसे हुए लोग इस फैसले को पलटने के लिए अदालत तक चले गए थे।’’

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं बल्कि बंटवारे पर भरोसा करती है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वह दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है ताकि सत्ता पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसका कब्जा बना रहे।

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। इन दिनों इंटरनेट पर पुराने अखबारों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आरक्षण को लेकर कांग्रेस की असली सोच क्या है, वह उन विज्ञापनों में साफ दिख रहा है। कांग्रेस, आरक्षण को देश के खिलाफ और मेरिट के खिलाफ बताती थी।’’

मोदी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है, इसलिए पिछले 10 वर्षों से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस के ‘शहजादे’ विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वह आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाडी वाले एससी, एसटी और ओबीसी समाज को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सोच रही है कि ओबीसी जातियों में बंटेगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी और जब समाज की ताकत कम हो जाएगी तो उसे बैठे-बैठे ही फायदा मिल जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘यहीं से कांग्रेस सत्ता में वापसी की तलाश कर रही है। अगर कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला तो वह एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण रोक देगी।

प्रधानमंत्री ने लोगों से ‘इन साजिशों’ से बचने और एकजुट रहने का आह्वान करते हुए एक बार फिर ‘एक हैं तो सेफ हैं’ का नारा बुलंद किया।

पिछली लगभग सभी चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया है और ‘एक हैं तो सेफ हैं’ का नारा बुलंद किया है।

प्रधानमंत्री ने इस रैली में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इसकी बहाली की मांग करके कांग्रेस ‘पाकिस्तान की भाषा’ बोल रही है।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-370 को कोई वापस नहीं ला सकता क्योंकि उनकी सरकार ने इसे जमीन में दफन कर दिया है।

उन्होंने कहा कि देश कभी अनुच्छेद-370 की बहाली की मांग का समर्थन नहीं करेगा।

मराठवाड़ा क्षेत्र में पानी के संकट का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि अघाड़ी वालों ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है और वह हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार में पहली बार सूखे के खिलाफ ठोस प्रयास शुरू हुए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ये अघाड़ी वाले सत्ता में आ गए तो आपको बूंद-बूंद पानी के लिए तरसाएंगे। आपसे अनुरोध है कि इन अघाड़ी वालों को घुसने ही मत देना। इसलिए मैं कहता हूं, ‘भाजपा - महायुती आहे, तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे’।’’  (भाषा)

चंडीगढ़, 14 नवंबर चंडीगढ़ में बृहस्पतिवार को देश में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई और इस मौसम में पहली बार क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया।

हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में भी वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' और 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार चंडीगढ़ में दोपहर 12 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 427 दर्ज किया गया।

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, चंडीगढ़ के सेक्टर-22 स्थित वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन पर एक्यूआई 460, सेक्टर-25 में 365 और सेक्टर -53 में 455 दर्ज किया गया।

आंकड़ों के अनुसार, चंडीगढ़ की वायु गुणवत्ता दिल्ली से भी खराब थी, जहां दोपहर 12 बजे एक्यूआई 424 दर्ज किया गया।

चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से सभी स्कूलों को बंद करने पर विचार करने का आग्रह किया।

पिछले कुछ दिनों से केंद्र शासित प्रदेश की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है, जिससे यह देश के सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले कुछ शहरों में से एक बन गया है।

इस दौरान हरियाणा के गुरुग्राम में एक्यूआई 323, पंचकुला में 299, बहादुरगढ़ में 293, हिसार में 289, सोनीपत में 269, कैथल में 246, कुरुक्षेत्र में 223 और यमुनानगर में 228 दर्ज किया गया।

पंजाब के अमृतसर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 325, लुधियाना में 211, मंडी गोबिंदगढ़ में 210 और बठिंडा में 192 दर्ज किया गया।

एक्यूआई 0-50 के बीच ‘अच्छा’, 51-100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101-200 के बीच ‘मध्यम’, 201-300 के बीच ‘खराब’, 301-400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401-500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।

अक्टूबर और नवंबर में धान की फसल की कटाई के बाद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को अक्सर दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।  (भाषा)

बेंगलुरु, 14 नवंबर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस दावे का समर्थन किया कि भाजपा ने 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश करके राज्य सरकार को ‘गिराने’ की कोशिश की थी।

संवाददाताओं को यहां संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा, ‘‘भाजपा ने वास्तव में 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपये का प्रलोभन दिया।’’

उन्होंने सिद्धरमैया के बयान का बचाव किया और कहा कि कांग्रेस विधायकों को भाजपा के कथित ‘ऑपरेशन लोटस’ के बारे में जानकारी दी गई थी।

वाक्यांश ‘ऑपरेशन लोटस’ का उपयोग कथित तौर पर खरीद-फरोख्त के माध्यम से सत्तारूढ़ सरकारों को अस्थिर करने के भाजपा के प्रयासों का वर्णन करने के लिए किया गया था।

शिवकुमार ने कहा, ‘‘हमारे कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री को इस मामले से अवगत कराया है और उन्होंने इसे मीडिया के साथ साझा किया।’’

मैसुरु में एक कार्यक्रम में सिद्धरमैया ने यह दावा दोहराया कि ‘‘किसी भी कांग्रेस विधायक ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था।

उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह ‘उनको हटाने’ और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उनपर झूठे मामले दर्ज कराए हैं। भाजपा ने अभी तक आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 14 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित धनशोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को बृहस्पतिवार को रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार किया।

विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने कहा कि खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लेकिन अभियोजन की कोई मंजूरी नहीं ली गई है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।’’

अदालत ने निर्देश दिया कि खान को एक लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर तत्काल न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए।

ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पृष्ठों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया है।

आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का भी नाम था, जिसे मामले में ईडी ने आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था।

अदालत ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ मामला चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है। अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।

अनुपूरक अभियोजन शिकायत आरोपपत्र के समान होती है। (भाषा)