श्रीनगर, 13 नवंबर जम्मू कश्मीर में बुधवार को 5.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। हालांकि इस दौरान जान-माल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था और यह सुबह दस बज कर 43 मिनट के आसपास महसूस किया गया।

कश्मीर घाटी में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोगों में दहशत फैल गई और वे घरों से बाहर निकल आए।  (भाषा) 

रांची, 13 नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में तलाशी के दौरान दो बांग्लादेशी नागरिकों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि रोनी मंडल और समीर चौधरी बांग्लादेश के नागरिक हैं जबकि पिंटू हलदर भारतीय नागरिक है। ऐसा संदेह है कि तीनों दलाल हैं और उन्हें मंगलवार रात को भारत में मानव तस्करी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि तीनों को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया है।

संघीय एजेंसी ने मंगलवार को धन शोधन के इस मामले में पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य झारखंड में 17 स्थानों पर तलाशी ली थी।

एजेंसी ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ खाते पर मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा था कि उसने छापेमारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी, आभूषण, आधार में जालसाजी के लिए इस्तेमाल किए गए प्रिंटिंग पेपर और मशीनें तथा खाली प्रोफार्मा जैसी ‘‘आपत्तिजनक’’ सामग्री बरामद की हैं।

झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्य विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण से एक दिन पहले मंगलवार को ईडी द्वारा राज्य के कई स्थानों पर की गई छापेमारी के लिए भाजपा नीत केंद्र की आलोचना की और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी की यह कार्रवाई ‘‘भाजपा को बांग्लादेशी घुसपैठ का विमर्श स्थापित करने में मदद करने का एक प्रयास है।’’

झामुमो नीत सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई ‘‘राज्य में भाजपा का राजनीतिक आधार बचाने का अंतिम प्रयास’’ है।

ईडी ने झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के एक मामले की जांच के लिए पीएमएलए के तहत सितंबर में एक मामला दर्ज किया था। ऐसा आरोप है कि घुसपैठ और तस्करी से आपराधिक आय अर्जित की गयी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य नेताओं ने हाल में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राज्य सरकार पर ऐसी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है जिससे आदिवासी बहुल संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में बदलाव आया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन पर राज्य को रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ‘धर्मशाला’ में बदल देने का आरोप लगाया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सरायकेला में घोषणा की कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों की पहचान करने तथा उन्हें राज्य से खदेड़ने के साथ ही उनके द्वारा हथियाई गई जमीन को वापस लेने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

संघीय एजेंसी द्वारा पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर), जून में राजधानी रांची में बरियातु पुलिस थाने में दर्ज झारखंड पुलिस की एक प्राथमिकी पर आधारित है।

पुलिस की प्राथमिकी एक बांग्लादेशी महिला की शिकायत पर आधारित है जो काम की तलाश में दलालों की मदद से भारत-बांग्लादेश सीमा से देश में कथित तौर पर अवैध तरीके से घुसी। उसने करीब छह महिलाओं को आरोपी के तौर पर नामित किया जिन्हें एक स्थानीय रिजॉर्ट में छापा मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनमें से एक महिला के पास से ‘‘फर्जी’’ आधार कार्ड भी बरामद किया।

प्राथमिकी में महिला शिकायतकर्ता के हवाले से कहा गया है कि उसे ‘ब्यूटी सैलून’ में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कथित तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए बांग्लादेश से भारत में तस्करी कर लाया गया।  (भाषा)

मड्डीपाडू (आंध्र प्रदेश), 13 नवंबर आंध्र प्रदेश पुलिस ने फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की, छेड़छाड़ कर तैयार की गईं तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है।

प्रकाशम जिले के एक पुलिस दल ने बुधवार को हैदराबाद में वर्मा के जुबिली हिल्स स्थित आवास पर पहुंचकर सुबह करीब दस बजे उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस थमाया और उन्हें 19 नवंबर को मड्डीपाडू थाने में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा।

प्रकाशम के पुलिस अधीक्षक एआर दामोदर ने कहा, ‘‘हमने (वर्मा को) नोटिस देकर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा।’’

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नोटिस प्राप्त करने के बाद वर्मा ने पुलिस से कहा कि वह जांच में सहयोग करेंगे।

प्रकाशम जिला पुलिस ने 11 नवंबर को निर्देशक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। वर्मा ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें डाली थीं जिन्हें ‘मॉर्फ’ किया गया था या जिनके साथ छेड़छाड़ की गई थी।

मड्डीपाडू निवासी रामालिंगम (45) की शिकायत के आधार पर अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

रामलिंगम ने शिकायत की कि कथित सोशल मीडिया पोस्ट ने समाज में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की छवि को नुकसान पहुंचाया तथा उनके व्यक्तित्व को भी क्षति पहुंचाई।  (भाषा)

गुवाहाटी, 13 नवंबर असम के गुवाहाटी से तीन करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं और इस सिलसिले में एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गुवाहाटी पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि शहर के हाटीगांव इलाके में एक ‘गेस्ट हाउस’ से हेरोइन और ‘याबा’ की गोलियां जैसे मादक पदार्थ बरामद किए गए।

पोस्ट में कहा गया, ‘‘दिसपुर थाने की पूर्वी गुवाहाटी जिला पुलिस (ईजीपीडी) टीम ने छापेमारी कर साबुन के पांच बक्सों में रखी 10 हजार ‘याबा’ गोलियां और 11 ग्राम संदिग्ध हेरोइन जब्त की।’’

ईजीपीडी की टीम ने 40 वर्षीय एक महिला समेत चार तस्करों को भी गिरफ्तार किया और उनके पास से पांच हजार रुपये नकद के साथ चार मोबाइल फोन भी जब्त किए।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के अनुसार जब्त की गई दवाओं की कुल कीमत 3.08 करोड़ रुपये से अधिक है।

याबा या ‘क्रेजी मेडिसिन’ मेथाम्फेटामाइन (एक शक्तिशाली और नशीला उत्तेजक पदार्थ) तथा कैफीन का मिश्रण होता है।  (भाषा)

दरभंगा, 13 नवंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद सुशासन आया, जबकि पिछली सरकारों ने झूठे वादे किए थे और कभी स्वास्थ्य ढांचे की फिक्र नहीं की।

प्रधानमंत्री मोदी ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की आधारशिला रखी और राज्य में 12,100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है और राजग सरकार जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ रोकने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार 11,000 करोड़ रुपये की परियोजना चला रही है।

मोदी ने आरोप लगाया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले की सरकारों को कभी स्वास्थ्य ढांचे की फिक्र नहीं हुई और उन्होंने जनता से झूठे वादे किए थे, लेकिन नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद राज्य के हालात में सुधार हुआ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में सुशासन लाए और उन्होंने ‘जंगल राज’ समाप्त किया।

मोदी ने कहा, ‘‘हमने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए देश में डेढ़ लाख से अधिक ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ खोले।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने देशभर में मेडिकल की एक लाख सीट जोड़ी हैं; 75,000 सीट और जोड़ी जाएंगी।’’  (भाषा) 

नोएडा, 13 नवंबर। दिल्ली एनसीआर के मौसम में आज सुबह से ही काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पूरे एनसीआर को धुंध की एक चादर ने ढक रखा है। स्मॉग के चलते पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है और सुबह के वक्त लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और लोगों को स्मॉग और प्रदूषण की दोहरी मार झेलने को मिलेगी। 

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सुबह के समय स्मॉग की घनी चादर देखने को मिली। अगर तापमान की बात करे तो पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान आज 17.0 डिग्री सेल्सियस और कल सुबह 0.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का मानना है कि दिन के कुछ समय तक धुंध छाए रहने से और सूर्य की रोशनी बंद होने से अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है।

वही अब स्मॉग के साथ बढ़ते प्रदूषण की दोहरी मार भी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 अंक बना हुआ है। जबकि गाजियाबाद में 276, ग्रेटर नोएडा में 289 और नोएडा में 269 अंक बना हुआ है। दिल्ली के आया नगर में सबसे अधिक 406 एक्यूआई इस समय बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में सुबह 6 बजे तक एक्यूआई लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है।

दिल्ली के आया नगर में सबसे अधिक 406 एक्यूआई लेवल इस समय बना हुआ है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में धुंध की चादर से एनसीआर के लोगों का सामना होगा। हवा की गति में भी गिरावट आने से सुबह से लेकर काफी देर तक यह स्मॉग वातावरण में बना रहेगा।  (आईएएनएस)
 

रांची, 13 नवंबर। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के तहत 43 सीटों पर जारी मतदान में दिन 11 बजे तक कुल 29.31 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा खूंटी जिले की विधानसभा सीटों पर 34.12 फीसदी मतदान हुआ है, जबकि रांची विधानसभा सीट पर सबसे कम मात्र 17.85 प्रतिशत मतदाताओं ने ही वोट डाले हैं। 

विधानसभावार मतदान प्रतिशत की बात करें तो दिन 11 बजे तक बहरागोड़ा सीट पर 33.97 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाल दिए हैं। कोलेबिरा में 33.67 और लोहरदगा में भी 33.44 प्रतिशत वोटरों ने मतदान कर दिया है।

राज्य की 43 सीटों पर मतदान के लिए 15 हजार 344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह सात बजे से मतदान जारी है। कुल 1.37 करोड़ मतदाता 683 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम पर लिख रहे हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 68.73 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 68.36 लाख है। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 303 है। 18-19 साल के मतदाताओं की संख्या 6.51 लाख है। कई बड़ी हस्तियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और विभिन्न सीटों पर प्रत्याशियों ने अपने-अपने बूथों पर सुबह-सुबह मतदान किया है।

पहले चरण के चुनाव के जिन प्रमुख प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है, उनमें पूर्व सीएम चंपई सोरेन, झारखंड सरकार के छह मंत्रियों डॉ रामेश्वर उरांव, मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुआ, बैद्यनाथ राम और रामदास सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह, पूर्व मंत्री सरयू राय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे पूर्व आईपीएस डॉ अजय कुमार, राज्यसभा की सांसद डॉ महुआ माजी और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा शामिल हैं। इस चरण की सीटों में 20 अनुसूचित जनजाति और 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 17 सीटें सामान्य हैं।

ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर क्षेत्र में मतदान केंद्र पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोट डालने पहुंचे। इसी तरह झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के श्री कृष्ण प्रशासनिक सेवा संस्थान में स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां विधानसभा क्षेत्र में अपने बूथ पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और रांची के भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह, झामुमो की प्रत्याशी और राज्यसभा की सांसद डॉ महुआ माजी ने सुबह में अपने-अपने बूथों पर पहुंचकर वोट डाले।  (आईएएनएस)
 

मुंबई, 13 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो एक एयरपोर्ट का है जिसमें दिखाया गया है कि फडणवीस का बैग चेक किया जा रहा है। भाजपा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह केवल संविधान की किताब हाथ में लेकर दिखावा करते हैं। 

भाजपा महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एयरपोर्ट का वीडियो शेयर किया और बताया कि 7 नवंबर को यवतमाल ज़िले में देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक किया गया। लेकिन उन्होंने न तो इसका कोई वीडियो बनाया, न ही किसी तरह का हंगामा किया। इससे पहले, 5 नवंबर को कोल्हापुर हवाई अड्डे पर भी देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक किया गया था। (यह वीडियो 5 नवंबर का है।)

भाजपा ने पोस्ट में आगे कहा कि सिर्फ संविधान की बातें करना ही नहीं, बल्कि संविधान के प्रावधानों का पालन करना भी ज़रूरी है। हमारी बस इतनी सी गुज़ारिश है कि हर किसी को संविधान का सम्मान और पालन करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग के कर्मचारियों द्वारा उद्धव ठाकरे के बैग चेक करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, आप हमारा सामान चेक कीजिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हेलीकॉप्टर और उनकी गाड़ियों के काफिले को रोककर जांच करते हो क्या?

रिपोर्ट के अनुसार, उद्धव ठाकरे राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को यवतमाल जिले के वाणी में संजय देरकर के प्रचार के लिए पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उनका बैग चेक किया, जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है।

इस दौरान, उद्धव ठाकरे ने कहा था, “मेरे बैग की जांच की जा रही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा सीधा-सा सवाल है कि क्या कभी इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बैग की जांच की गई है?”

ज्ञात हो कि महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 नवंबर। दिल्ली एनसीआर में इस समय वायु गुणवत्ता काफी खराब है। उत्तर भारत के इस हिस्से में गर्मियों के समापन के साथ जैसे-जैसे तापमान गिरता जाता है, वैसे-वैसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसी बीच अमेरिकी एजेंसी नासा ने सैटेलाइट तस्वीरों में पंजाब और हरियाणा में भीषण आग लगने की घटनाओं को पता लगाया है। 

उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने जैसी घटनाओं को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण करने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराया जाता है। पराली को रोकने के लिए काफी प्रयासों के बावजूद इस साल भी पराले जलने जैसी घटनाएं आम हैं।

दिल्ली में चरम प्रदूषण के बीच नासा के लाइव फायर मैप में पंजाब और हरियाणा में भीषण आग दिखाई दे रही है और इन इलाकों में बहुत अधिक प्रदूषण भी हो रहा है।

हर साल की तरह, इस साल भी अक्टूबर के अंत और नवंबर के पहले सप्ताह में नासा के उपग्रहों ने सिंधु-गंगा के मैदान में आग लगने और धुएं के गुबार पता लगाया है। पराली से खासकर पंजाब जैसे घनी आबादी वाले इलाके, उत्तर भारत और यहां कि पाकिस्तान भी प्रभावित होते हैं। पंजाब के किसान अक्सर खेतों को गेहूं की फसल के लिए तैयार करने के लिए धान के अवशेषों को जला देते हैं। यह भले ही एक सस्ता तरीका है लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है।

ताजा आंकड़ों की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 अंक बना हुआ है। जबकि गाजियाबाद में 276, ग्रेटर नोएडा में 289 और नोएडा में 269 अंक बना हुआ है। दिल्ली के आया नगर में सबसे अधिक 406 एक्यूआई इस समय बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में सुबह 6 बजे तक एक्यूआई लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है।

दिल्ली के आया नगर में सबसे अधिक 406 एक्यूआई लेवल इस समय बना हुआ है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में धुंध की चादर से एनसीआर के लोगों का सामना होगा। बुधवार को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सुबह के समय स्मॉग की घनी चादर देखने को मिली है। आने वाले दिनों में कुछ समय तक धुंध छाए रहने से और सूर्य की रोशनी बंद होने से अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है।  (आईएएनएस)
 

रांची, 13 नवंबर । झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के तहत 43 सीटों पर बुधवार सुबह सात बजे से मतदान जारी है। कई बड़ी हस्तियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और विभिन्न सीटों पर प्रत्याशियों ने अपने-अपने बूथों पर सुबह-सुबह मतदान किया है। 

ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर क्षेत्र में मतदान केंद्र पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोट डालने पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदाता का फर्ज होता है मतदान करना, उसी के तहत आज मैंने अपने परिवार के साथ मतदान करके अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। मैं समस्त झारखंड वासियों से अपील करता हूं कि अपने परिवार के साथ अपने मत का उपयोग जरूर करें और आस-पास के लोगों को भी प्रेरित करें ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो।"

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के श्री कृष्ण प्रशासनिक सेवा संस्थान में स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मतदाता मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें। अपने मताधिकार का सही से प्रयोग करना हम सबका कर्तव्य है। राज्यपाल ने कहा कि आप सभी ने देखा होगा कि जम्मू-कश्मीर में अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने मतदान किया। इसी तरह झारखंड के मतदाता भी पहले मतदान करें, उसके बाद दूसरा काम करें।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां विधानसभा क्षेत्र में अपने बूथ पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, ‘मैंने राज्य को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए वोट किया है, मुझे उम्मीद है कि खरसावां की जनता भी इसी तरह वोट करेगी’

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी रांची के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद स्याही लगी अंगुली दिखाते हुए सभी लोगों से मतदान की अपील की।

केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और रांची के भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह, झामुमो की प्रत्याशी और राज्यसभा की सांसद डॉ महुआ माजी ने सुबह में अपने-अपने बूथों पर पहुंचकर वोट डाले। कोडरमा सीट पर भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री डॉ नीरा यादव अपने परिवार के साथ इंदरवा झरीटांड़ स्थित बूथ संख्या 239 पर पहुंचीं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बूथों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

पहले चरण के तहत हो रहे चुनाव में 43 सीटों पर कुल मिलाकर 15 हजार 344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1.37 करोड़ मतदाता 683 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम पर लिखेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 68.73 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 68.36 लाख है। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 303 है। 18-19 साल के मतदाताओं की संख्या 6.51 लाख है। (आईएएनएस)

रिपोर्ट का दावा है कि भारत जैसे कम आय वाले देशों में खाने पीने की चीजें बनाने वाली नेस्ले और यूनिलीवर जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां ज्यादा आय वाले देशों की तुलना में कम हेल्दी प्रॉडक्ट बेचती हैं.

(dw.com)

एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया की 30 सबसे बड़ी खाद्य और पेय निर्माता कंपनियां भारत जैसे कम आय वाले देशों में ऐसे उत्पाद बेचती हैं जो लोगों को स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं.

नीदरलैंड्स स्थित गैर लाभकारी संगठन 'एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव' (एटीएनआई) ने नेस्ले, यूनिलीवर और पेप्सिको जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 52,000 से ज्यादा उत्पादों का मूल्यांकन करने के बाद हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की है.

हेल्थ स्टार रेटिंग प्रणाली
एटीएनआई द्वारा प्रकाशित यह पांचवां सूचकांक है, जो अब तक का सबसे बड़ा मूल्यांकन है. संगठन ने उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में विकसित हेल्थ स्टार रेटिंग (एचएसआर) प्रणाली का उपयोग करके कुल 52,414 उत्पादों का विश्लेषण किया.

इस रेटिंग में पाया गया कि भारत जैसे कम आय वाले देशों में जो खाद्य और पेय उत्पाद बेचे जा रहे थे, उनकी रेटिंग उच्च आय वाले देशों में बेचे जा रहे उत्पादों की तुलना में कम थी.

कम आय वाले देशों में इन कंपनियों को 5 में से 1.8 की रेटिंग और उच्च आय वाले देशों में इन्हें 2.3 की रेटिंग दी गई. जिन उत्पादों को 3.5 से ज्यादा स्कोर मिलता है, उन्हें स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता.

कम आय वाले देशों में मोटापे से क्या संबंध
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में एक अरब से ज्यादा लोग मोटापे का शिकार हैं. विश्व बैंक के अनुसार, इस आबादी का 70 फीसदी हिस्सा कम और मध्यम आय वाले देशों में पाया जाता है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए एटीएनआई के शोध निदेशक मार्क विजने ने कहा, "यह बिल्कुल साफ है कि ये कंपनियां दुनिया के सबसे गरीब देशों में जो उत्पाद बेच रही हैं वो स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं."

उन्होंने ऐसे देशों की सरकारों को ज्यादा सचेत रहने की बात कही.

नेस्ले के प्रवक्ता ने ईमेल से दिए जवाब में बताया, "हमने पौष्टिक खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ाने के साथ-साथ लोगों को संतुलित आहार की तरफ ले जाने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि नेस्ले विकासशील देशों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में सहयोग करने के लिए तत्पर है."

पेप्सिको के प्रवक्ता ने इस मामले पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया.

एवाई/आरपी (रॉयटर्स)

भारत की आजादी के इतने दशक बाद भी पश्चिम बंगाल में बाल विवाह की समस्या बेहद गंभीर बनी हुई है. अब राज्य की ममता बनर्जी सरकार की ओर से हाल में लागू नए नियम ने बाल विवाह करने वालों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में बाल विवाह का प्रतिशत वर्ष 1992-93 के 54.2 प्रतिशत से घट कर 2019-21 में भले 23.3 प्रतिशत तक पहुंच गया हो, बंगाल में यह 41 प्रतिशत बनी हुई है. इस मामले में यह बिहार और त्रिपुरा जैसे निचले पायदान वाले राज्यों की बराबरी पर खड़ा है.

अब राज्य की ममता बनर्जी सरकार की ओर से हाल में लागू नए नियम ने बाल विवाह करने वालों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है. इसमें कहा गया है कि शादी का पंजीकरण उसी स्थिति में होगा जब शादी के समय लड़के और लड़की की उम्र क्रमशः 21 और 18 साल की हो. दरअसल, सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए ही यह नियम बनाया है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर इस गंभीर सामाजिक कुरीति का अध्ययन करने वाली मुंबई की संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पापुलेशन साइंस (आईआईपीएस) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल के तीन जिले - मुर्शिदाबाद, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर - बाल विवाह के मामले में देश के पांच शीर्ष जिलों में शामिल हैं.

इस सूची में बाकी दो जिले बिहार के समस्तीपुर और लखीसराय हैं. सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पूर्व मेदिनीपुर को राज्य में सबसे साक्षर जिला होने का दर्जा भी हासिल है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन जिलों में सौ में से 62 से 66 युवतियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है. यह संख्या राष्ट्रीय औसत 23 के मुकाबले करीब तीन गुनी है.

कैसा है देश भर में बाल विवाह का हाल
इससे पहले राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 2019-21 में कहा गया था कि वर्ष 2005-06 में भारत भर में बाल विवाह की दर 47 प्रतिशत थी.

वर्ष 2011 की जनगणना में अनुमान लगाया गया था कि 10 से 19 साल के बीच के करीब 1.7 करोड़ लोगों की शादी हो चुकी है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक ताजा रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 1.10 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल विवाह के लिहाज से बेहद संवेदनशील है.

लेकिन सामाजिक संगठनों की राय में असली आंकड़ा कहीं ज्यादा है. चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया नेटवर्क की ओर से भारत बाल संरक्षण शीर्षक एक अध्ययन में बताया गया था कि वर्ष 2022 के दौरान देश में प्रति मिनट तीन लड़कियों की शादी हुई थी. लेकिन नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों में कहा गया है कि वर्ष 2018 से 2022 के दौरान बाल विवाह के महज 3,683 मामले ही दर्ज किए गए. अब निकट भविष्य में होने वाली जनगणना से इस मामले की सही तस्वीर सामने आने की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश भी बेहद अहम हैं. सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बाल विवाह पर रोक की मांग में दायर एक याचिका की सुनवाई के बाद बीते महीने अपने फैसले में कहा था कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की किसी भी व्यक्तिगत कानून की आड़ में अनदेखी नहीं की जा सकती.

'सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन' नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने वर्ष 2017 में दायर उक्त याचिका में आरोप लगाया था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम पर ठीक से अमल नहीं किया जा रहा है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कि बाल विवाह की बुराइयों के बारे में सबको जानकारी होने के बावजूद इसका प्रचलन चिंताजनक है.  कोर्ट ने हर जिले में ऐसी शादियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. उसने इस सामाजिक कुरीति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए 12-सूत्री दिशा निर्देश जारी किया था.

ताजा नियम से किसकी परेशानी बढ़ी
तमाम उपायों के बावजूद बाल विवाह पर अंकुश लगाने में नाकाम रही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने हाल में लागू एक नए नियम में कहा है कि पंजीकरण के लिए शादी के समय लड़के-लड़की की उम्र क्रमशः 21 और 18 साल होना अनिवार्य है. इससे खासकर सरकारी कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है. पूर्व मेदिनीपुर जिले के एक सरकारी कर्मचारी नाम नहीं छापने पर डीडब्ल्यू से कहते हैं, "मेरी शादी करीब तीस साल पहले हुई थी. उस समय यह नियम कौन देखता था. अब मुझे अगले महीने रिटायर होना है. लेकिन शादी के पंजीकरण के बिना मैं अपनी पत्नी को नॉमिनेट नहीं कर सकता. लेकिन चूंकि शादी के समय उनकी उम्र 18 साल की थी, पंजीकरण का आवेदन खारिज हो गया है."

पहले के नियम में कहा गया था कि शादी के पंजीकरण के समय लड़के-लड़की की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, भले शादी उससे पहले ही हो गई हो.

मैरिज ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश सचिव ज्योत्सना महतो डीडब्ल्यू से कहती हैं, "अब वैसे लोगों की शादियों का पंजीकरण नहीं हो सकता जिन्होंने कम उम्र में शादी की है. इससे भविष्य़ में बाल विवाह पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. नए नियम के तहत बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए भी मात-पिता का पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है."

सामाजिक कार्यकर्ता शिखा मुखर्जी डीडब्ल्यू से बातचीत में कहती हैं, "सरकार के तमाम उपायों के बावजूद अगर बाल विवाह पर अंकुश नहीं लग पा रहा है तो साफ है कि इसकी जड़ें काफी गहरी हैं. इसकी वजह आर्थिक और सामाजिक हैं. इसके लिए सरकार को गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिल कर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना होगा." (dw.com)

जलगांव, 12 नवंबर राकांपा (शरदचंद्र पवार) सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा महाराष्ट्र की उन 10-12 सीटों पर हार गई, जहां पार्टी के शीर्ष नेता (मोदी) ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया था।

मोदी चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उनका चंद्रपुर जिले के चिमुर, सोलापुर और पुणे में विभिन्न चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है।

जलगांव में संवाददाताओं से बातचीत में पवार ने प्रधानमंत्री की रैलियों से जुड़े सवाल पर कहा, “चुनावी रैलियों को संबोधित करना प्रधानमंत्री का अधिकार है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।”

उन्होंने कहा, “लेकिन एक बात ध्यान में रखिये, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने (महाराष्ट्र में) 16 रैलियों को संबोधित किया था और भाजपा उन 10-12 सीटों पर हार गई, जहां उन्होंने रैलियां की थीं। तो, उन्हें आने दीजिए।”

इस साल संपन्न लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा की सीटों की संख्या घटकर नौ रह गई। जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने राज्य की 23 सीटों पर कब्जा जमाया था।

पवार ने जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा देने के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के आरोप को खारिज किया।

राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख ने कहा, “उन्हें (राज ठाकरे) चुनाव से कुछ महीने पहले थोड़ा महत्व दिया जाता है। इसलिए, मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता।”

पवार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रावसाहेब दानवे पर भी निशाना साधा, जिनका एक वीडियो सामने आय़ा था, जिसमें वह एक समर्थक को लात मारते हुए दिखे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का व्यवहार करती है, यह सभी के सामने है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास आघाडी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं। वहीं, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) एमवीए के घटक दल हैं। (भाषा) 

चिमूर (महाराष्ट्र), 12 नवंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस आरक्षण से चिढ़ती है और उसके ‘शाही परिवार’ की हमेशा से मानसिकता रही है कि उसका जन्म देश पर शासन करने के लिए ही हुआ है।

महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिमूर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘यही कारण है कि आजादी के बाद कांग्रेस ने दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को कभी प्रगति नहीं करने दी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस आरक्षण (के विषय) से चिढ़ती है। 1980 के दशक में राजीव गांधी के नेतृत्व में पार्टी द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित कर दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को मिले विशेष अधिकारों पर सवाल उठाए गए थे।’’

मोदी ने कहा कि यह पुराना विज्ञापन सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के आरक्षण विरोधी रवैये को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि देश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब 10 प्रतिशत के आसपास है और कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहती है।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई एसटी के रूप में अपनी पहचान खो दें, उनकी ताकत से उनकी जो पहचान बनी है, वह बिखर जाए। आपकी एकता टूट जाए, ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है।’’

मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज जातियों में बंटेगा तो उसकी पहचान और ताकत खत्म हो जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुद ये ऐलान कर चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है, हमें एकजुट रहना है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी तो सबसे पहले कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस के शाही परिवार की हमेशा से मानसिकता रही है कि वह इस देश पर राज करने के लिए ही पैदा हुआ है। आजादी के बाद इसलिए ही कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। कांग्रेस आरक्षण से चिढ़ती है।’’

प्रधानमंत्री ने दावा कि यहां भारी भीड़ दिखाती है कि भाजपा नीत महायुति महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ सत्ता में बनी रहेगी।

मोदी ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र.. घोषणापत्र महाराष्ट्र के विकास की गारंटी होगा।

कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने पर मोदी ने कहा कि देश का एक संविधान सुनिश्चित करने में सात दशक लग गए। उन्होंने पूछा, ‘‘क्या आप कांग्रेस और उसके सहयोगियों को कश्मीर में अनुच्छेद 370 लाने देंगे?’’

मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा नीत सरकार सोयाबीन किसानों को वित्तीय सहायता दे रही है।  (भाषा)

झरिया (झारखंड), 12 नवंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कथित भ्रष्टाचार और कोयला तस्करी के लिए झामुमो नीत गठबंधन की आलोचना करते हुए मंगलवार को राज्य के मतदाताओं से भाजपा के हाथ मजबूत करने का आग्रह किया ताकि ‘‘भ्रष्ट नेताओं को उल्टा लटकाया जा सके।’’

शाह ने यह भी घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान करेगी और उसे खदेड़ देगी।

उन्होंने राज्य के कोयला खनन क्षेत्र झरिया में भाजपा की एक रैली में कहा, ‘‘झारखंड में भाजपा के सत्ता में आने पर कोयले की तस्करी रोकी जाएगी...व्यापारियों को अब डरने की जरूरत नहीं है।’’

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में ‘‘भाजपा की सरकार बनने के बाद जनता का पैसा लूटने वाले झारखंड के भ्रष्ट नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा।’’

शाह ने दावा किया, ‘‘हम भ्रष्ट नेताओं को सीधा करने के लिए उन्हें उल्टा लटका देंगे।’’

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया, ‘‘हेमंत बाबू घुसपैठियों के लिए लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करते हैं। हम झारखंड में भाजपा के सत्ता में आने पर उनकी पहचान करेंगे और उन्हें राज्य से बाहर खदेड़ देंगे।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं और उनकी जमीन हड़प रहे हैं।

शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आपका एक वोट झारखंड की किस्मत तय करेगा। यह भी तय करेगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाएं ‘लखपति’ बनेंगी या झारखंड के भ्रष्ट नेता अपनी तिजोरियां भरेंगे।’’

शाह ने दावा किया, ‘‘मोदी की गारंटी ‘पत्थर की लकीर’ हैं। झारखंड में भाजपा के सत्ता में आने पर महिलाओं का संपत्ति पंजीकरण एक रुपये में किया जाएगा।’’

कांग्रेस पर ‘‘अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने’’ की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण नहीं देने देगी जैसी कि ‘‘कांग्रेस की योजना’’ है।

भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी कटाक्ष किया और मतदाताओं से भाजपा के प्रतीक चिह्न कमल के लिए इतनी जोर से बटन दबाने का अनुरोध किया कि उसका ‘‘करंट इटली में महसूस’’ हो। (भाषा) 

इंदौर (मध्यप्रदेश), 12 नवंबर सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा (एआई) के मौजूदा दौर में टाइपराइटर पर काम करना पुराने जमाने की बात हो गई है, लेकिन इंदौर के राजेश शर्मा (68) के लिए अतीत की यह मशीन उनकी सबसे कीमती मिल्कियत की तरह है।

शहर में एक विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले शर्मा ने अपने घर में टाइपराइटर का संग्रहालय-सा बना रखा है जिसमें अलग-अलग तरह के करीब 570 टाइपराइटर हैं। इनमें हिन्दी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सरीखी भारतीय भाषाओं के साथ ही अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, जापानी, अरबी और अन्य विदेशी भाषाओं के की-बोर्ड वाले टाइपराइटर शामिल हैं।

शर्मा ने मंगलवार को ‘‘पीटीआई-भाषा’’ को बताया, ‘‘मैंने पिछले 12 साल में देश-विदेश के लगभग 570 टाइपराइटर जमा किए हैं। इनमें से कई टाइपराइटर मैंने कबाड़ियों से खरीदे हैं। मेरे बारे में जानने के बाद देश-विदेश के लोगों ने मुझे 125 टाइपराइटर मुझे बिना किसी पुराने परिचय के उपहार में भेजे हैं।’’

शर्मा ने बताया कि टाइपराइटर से उनका "पुश्तैनी रिश्ता" है क्योंकि उनके पिता इंदौर की जिला अदालत परिसर के पास टाइपिंग का काम करते थे और वह इस मशीन की आवाज सुनते हुए बड़े हुए।

उन्होंने बताया, ‘‘मेरे संग्रह में जो सबसे पुराना टाइपराइटर है, वह वर्ष 1905 में अमेरिका में बना था। यह 25 किलोग्राम वजनी टाइपराइटर मुझे मेरे पिता ने दिया था। लिहाजा इस टाइपराइटर से मेरी भावनात्मक यादें जुड़ी हैं।’’

शर्मा ने कहा कि वह टाइपराइटर के अपने संग्रह को किसी बड़े स्थान पर व्यवस्थित स्वरूप देना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां इस मशीन की ऐतिहासिक विरासत से वाकिफ रहें। उन्होंने बताया, "मैं इन दिनों कोशिश कर रहा हूं कि हिन्दी के कुछ नामचीन साहित्यकारों के इस्तेमाल टाइपराइटर मेरे संग्रह में शामिल हो जाएं।"  (भाषा)

नोएडा(उप्र), 12 नवंबर नोएडा में पुलिस ने एक ट्रक में कथित रूप से भरकर ले जाए जा रहे गोवंशीय पशुओं को मुक्त कराया और इस वाहन में तीन गायें मृत भी पायी गयीं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ट्रक में कुल 21 गोवंशीय पशु थे, जिनमें से तीन गायें मृत मिलीं और दो गायें बेहोश पाई गयीं।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुक्त कराये गये गोवंशीय पशुओं को गौशाला पहुंचाया और बेहोश गायों की चिकित्सा जांच की जा रही है।

थाना बीटा (दो) प्रभारी निरीक्षक विद्युत गोयल ने बताया कि मंगलवार सुबह कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक ट्रक में गोवंशीय पशुओं को भर कर ले जाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि इन पशुओं को मारने के लिए ले जाया जा रहा है।

गोयल ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने ट्रक को रोक लिया लेकिन वाहन चालक मौके से भाग निकला।

उन्होंने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया और मामले की जांच की जा रही है। (भाषा) 

चेन्नई, 12 नवंबर तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के 12 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने सोमवार को कथित तौर श्रीलंका के जलक्षेत्र में घुसकर मछली पकड़ने के आरोप में पकड़ लिया। मत्स्य विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

इसके विरोध में रामेश्वरम के पंबन में मछुआरों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करके श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़े गए नागपट्टिनम के मछुआरों तथा राज्य के अन्य लोगों की रिहायी सुनिश्चित करने की मांग की।

उन्होंने तमिलनाडु के मछुआरों को लगातार गिरफ्तार किये जाने तथा मछली पकड़ने वाली उनकी नौकाओं को जब्त करने की घटनाओं पर भी शीघ्र रोक लगाने की मांग की।

पंबन में बड़ी संख्या में मछुआरों और उनके परिवार के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन किए जाने से यातायात प्रभावित हुआ।

राज्य मत्स्य विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, नागपट्टिनम के मछुआरे 10 नवंबर की रात को अक्कराइपेट्टई से एक मशीनी नौका पर सवार होकर रवाना हुए थे। वे कोडियाकराई के दक्षिण-पूर्व में मछली पकड़ रहे थे, तभी शाम को 11 नवंबर की शाम को श्रीलंकाई नौसेना ने उन्हें पकड़ लिया।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 नवंबर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक को भारत में सेवाओं के लिए लाइसेंस हासिल करने के वास्ते सभी मानदंडों का पालन करना होगा।

मंत्री ने कहा कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाता सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा।

सिंधिया ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ उन्हें (स्टारलिंक को) लाइसेंस हासिल करने के लिए सभी नियमों का पालन करना होगा। आपको इसे सुरक्षा के नजरिये से भी देखना होगा। वे ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। एक बार सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाने पर उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा।’’

स्टारलिंक के लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया की प्रगति पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने यह बात कही।

फिलहाल सरकार ने भारती समूह समर्थित वनवेब और जियो-एसईएस के संयुक्त उद्यम जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को लाइसेंस जारी किया है।  (भाषा) 

 नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के आते ही प्रदूषण की समस्या आम हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से खासकर दीपावली के बाद से यहां पर लोगों को सांस लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राहगीर अजय कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण पूर्वी दिल्ली के पॉश इलाकों में भी लोगों को परेशानी हो रही है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को सांस लेने में परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रदूषण के कारण दिल्ली के लोगों की जिंदगी बहुत बुरे हाल में बीत रही है। अगर कहीं, ट्रैफिक में रुक जाओ, तो वहां सांस नहीं ली जाती है। राहगीर संजय कपूर ने आईएएनएस को बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है।

अस्थमा और अन्य स्वास्थ्य बीमारी से जूझ रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब कहा जा रहा है कि प्रदूषण के कारण हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 355 दर्ज किया गया था, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। राजधानी दिल्ली की 5 इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 से ऊपर बना हुआ रहा, जिसमें आनंद विहार में 404, जहांगीरपुरी में 418, मुंडका में 406, रोहिणी में 415, और वजीरपुर में 424 एक्यूआई दर्ज किया गया। वहीं, दिल्ली के अन्य अधिकांश इलाकों में एक्यूआई स्तर 300 और 400 के बीच रहा। इससे एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 347 दर्ज किया गया था। --आईएएनएस एससीएच/केआर

कासगंज, 12 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां कस्बा मोहनपुरा में मिट्टी की ढाय में दबकर चार लोगों की मौत हो गई और कई महिलाएं और बच्चे मिट्टी में दब गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव की प्रक्रिया शुरू की गई। गड्ढा इतना गहरा था कि महिलाओं और बच्चों को निकालने के लिए जेसीबी मंगानी पड़ी। इसके बाद सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक, यहां पर बच्चे और महिलाएं मिट्टी लेने आए हुए थे। तभी मिट्टी का ढाय अचानक से गिर गया। मिट्टी के नीचे करीब 20 महिलाएं और बच्चे दबे हुए हैं। मिट्टी की ढाय बहुत खोखली थी। जब बच्चे और महिलाएं मिट्टी खोद रहे थे, तभी वो इस हादसे का शिकार हो गए, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए सभी को जिला अस्पताल भेज दिया गया। उपचार के दौरान एक महिला को मृत भी घोषित कर दिया गया। मृतकों की पहचान रामबेटी (32) पत्नी दान पाल निवासी रामपुर, प्रेम देवी (35) पत्नी गंगा प्रसाद निवासी रामपुर, सरस्वती (33) पत्नी रघुवीर निवासी रामपुर, पिंकी (12) पुत्री मानपाल निवासी रामपुर के रूप में हुई है। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी मेधा रूपम, एसपी अपर्णा रजत कौशिक, विधायक हरिओम वर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी मौके पर पहुंच गए हैं। वो इस घटना के संबंध में ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने इस घटना के संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “यह लोग मिट्टी लाने के लिए गए थे। कोई फंक्शन होता है , उसमें हिस्सा लेने के लिए यह लोग मिट्टी लेने गए थे। तभी दीवार गिरने से यह लोग हादसे का शिकार हो गए। हमारे यहां अब तक 9 लोगों को लाया गया है।

जिसमें से चार महिलाओं की मौत हो गई है और पांच लोग खतरे से बाहर हैं। इसमें से दो लोगों को हमने अलीगढ़ रेफर कर दिया है। बाकी का इलाज यहां चल रहा है।” वहीं, ग्रामीण हेमलता ने इस घटना के बारे में कहा, “हम लोग मिट्टी खोदने के लिए गए थे। ढाय दब गया। 10 -12 लोग थे। कुछ दब गए। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई।” एक और ग्रामीण किशनलाल ने कहा, “पुलिया बन रही थी। इस वजह से गड्ढा किया गया था । कुछ लोग मिट्टी खोदने गए थे। तभी यह लोग हादसे का शिकार हो गए जिसमें 15-20 लोग दब गए।” मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को संज्ञान में लेने के बाद शीर्ष अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि हादसे का शिकार हुए लोगों के उपचार में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। इसके अलावा, हादसे का शिकार हुए लोगों को उचित सहायता दिए जाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। --आईएएनएस एसएचके/एएस

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भारत का सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 22 के मुकाबले 23 गुणा बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 2 अरब डॉलर हो गया है। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में दी गई। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) और जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स के मुताबिक, इस बदलाव से भारत सौर उत्पादों का कुल आयातक से निर्यातक बन गया है। भारत द्वारा किए जाने वाले सौर उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी की वजह 'चीन प्लस वन' की रणनीति होना है। इस कारण भारत अन्य देशों के लिए सौर उत्पाद आयात का एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका घरेलू सौर पीवी उत्पाद निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 दोनों में भारत के सौर पीवी उत्पादों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 97 प्रतिशत रही है। घरेलू पीवी मैन्यूफैक्चरर्स अपने उत्पादों को विदेशों में उच्च प्रीमियम पर बेचना चाहते हैं। आईईईएफए में दक्षिण एशिया के निदेशक, विभूति गर्ग ने कहा कि अमेरिकी बाजार पर फोकस होने से भारतीय पीवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सहारा मिलेगा।

इससे घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को उत्पादों को किफायती बनाने और प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत को लंबी अवधि में एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भारतीय सौर पीवी मैन्युफैक्चरर्स का ध्यान बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर होना चाहिए। इससे भारत को यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बाजारों में बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में भारतीय सौर पीवी मैन्युफैक्चरर्स द्वारा वार्षिक मॉड्यूल उत्पादन क्रमशः 28 गीगावाट और 35 गीगावाट रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि घरेलू मांग को संतुलित करते हुए बहु-आयामी निर्यात-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना भारत के जलवायु लक्ष्यों के लिए भी अच्छा होगा। --आईएएनएस एबीएस/

नयी दिल्ली, 12 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आपराधिक मामले में मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया और कहा कि केजरीवाल ने निचली अदालत के जिस आदेश को चुनौती दी है, वह दो महीने पुराना है न कि कोई नया आदेश है।

उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें मामले में एजेंसी द्वारा दर्ज शिकायत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को जारी समन को चुनौती दी गई है।

केजरीवाल के वकील ने इस आधार पर शिकायत के गुण-दोष पर सवाल उठाया कि समन एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, जबकि शिकायत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दर्ज करायी गयी थी।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सत्र अदालत के 17 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमें समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गयी थी।

ईडी के वकील ने याचिका के गुण-दोष पर प्रारंभिक आपत्ति जतायी।

केजरीवाल ईडी की शिकायत पर उन्हें पेश होने का निर्देश देने वाली एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत गए थे।

केजरीवाल ने, उन्हें जारी किए गए समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी।

ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायतें दायर की थीं और अनुरोध किया था कि दिल्ली की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से जुड़े मामले में जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 12 नवंबर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व विचार-विमर्श और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक के लिए 21-22 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर सकती हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों के वित्त मंत्री 2025-26 के बजट के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। बजट एक फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा।

इन दो दिनों में से एक दिन जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक होगी जिसमें स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर छूट या कम जीएसटी दर पर बहुप्रतीक्षित निर्णय लिया जाएगा।

परिषद कुछ युक्तिकरण कार्य भी कर सकती है तथा राज्य मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के तहत कई सामान्य वस्तुओं पर कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर सकती है।

अधिकारी ने बताया कि दो दिवसीय बैठक राजस्थान के जैसलमेर या जोधपुर में आयोजित की जाएगी।

स्वास्थ्य व जीवन बीमा जीएसटी पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने ‘टर्म लाइफ इंश्योरेंस’ पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर व्यापक रूप से पिछले महीने सहमति व्यक्त की थी।

जीएसटी परिषद ने अपनी एक बैठक में स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया था। मंत्री समूह को अक्टूबर के अंत तक बीमा पर जीएसटी लगाने संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया था।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं। (भाषा) 

श्रीनगर, 12 नवंबर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर जिले के नागमर्ग में तलाशी अभियान शुरू किया।

संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को ललकारा, जिन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी।

सुरक्षा बलों ने गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया गया, जिसके चलते मुठभेड़ शुरू हो गई। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी थी।  (भाषा)