बेंगलुरु, 14 नवंबर कर्नाटक के मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान को कथित तौर पर धमकी देने और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक हिंदुत्व कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सोशल मीडिया मंच ‘फेसबुक’ पर एक पोस्ट में पुनीत केरेहल्ली ने कांग्रेस उम्मीदवार सी.पी. योगीश्वर के लिए प्रचार करते हुए खान द्वारा केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी को ‘कालिया’ कहे जाने पर, उनकी आलोचना की थी। योगीश्वर चन्नपटना विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केरेहल्ली ने खान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।

खान के समर्थक की शिकायत के आधार पर चामराजपेट पुलिस ने केरेहल्ली के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।  (भाषा) 

मुंबई, 14 नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में मालेगांव के एक व्यापारी के खिलाफ चुनावी राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्य गुजरात में बृहस्पतिवार को कई स्थानों पर छापेमारी की।

व्यापारी पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए विभिन्न लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग करने का आरोप है।

संघीय एजेंसी धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई तथा गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में 23 ठिकानों पर छापेमारी रही है।

महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीट के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है।

धनशोधन का मामला पिछले सप्ताह मालेगांव पुलिस द्वारा सिराज अहमद हारुन मेमन नामक एक स्थानीय व्यापारी के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से संबद्ध है, जो अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर चाय और कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी भी संचालित करता है।

इस मामले में एक व्यक्ति ने शिकायत की है जिसके बैंक खाते का कथित तौर पर अवैध लेनदेन के लिए दुरुपयोग किया गया। इसके बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन खातों का दुरुपयोग चुनाव में अवैध तौर पर रुपये भेजने के लिए किया गया।

आरोप है कि मुख्य आरोपी ने ‘नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक’ में खाते खोलने के लिए लगभग 12 लोगों से केवाईसी (अपने उपभोक्ता को जानो) विवरण लिया तथा उसने इन लोगों से कहा कि वह मकई (मक्का) का व्यवसाय शुरू करना चाहता है और इसलिए उसे किसानों से रुपये लेने की जरूरत है।

आरोपी ने अपने दोस्तों से केवाईसी दस्तावेज लेकर कथित तौर पर दो और खाते खुलवाए। सूत्रों के मुताबिक, ये 14 खाते सितंबर और अक्टूबर के बीच खोले गए।

सूत्रों ने बताया कि ईडी को 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी मिली है और अब कुछ हवाला कारोबारी की भूमिका सहित अधिक साक्ष्य जुटाने के लिए तलाशी अभियान को अंजाम दे रही है।

एजेंसी को आशंका है कि आरोपी आम लोगों की बैंक से जुड़ी जानकारी का दुरुपयोग करके और उन्हें धोखाधड़ी के लिए प्रयोग किए जाने वाले खातों के रूप में इस्तेमाल करके कुछ लोगों के लिए धन का दुरुपयोग करने के वास्ते इन निधियों का इस्तेमाल कर सकता है।

चुनाव के लिए खातों के दुरुपयोग के पहलू पर भी गौर किया जा रहा है। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि अभी तक इस संबंध कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 14 नवंबर विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा (ईडीसी) के साथ 9.08 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विवाद सुलझाने की बृहस्पतिवार को जानकारी दी। कुल 2.25 करोड़ अमेरिकी डॉलर में विमानन कंपनी 13 क्यू400 विमानों का स्वामित्व लेगी।

कंपनी ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, इस समाधान से 6.83 करोड़ अमेरिकी डॉलर (574 करोड़ रुपये) की बचत होगी।

संकटग्रस्त एयरलाइन ने हाल ही में 3,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसने 13 ईडीसी-वित्तपोषित क्यू400 विमानों का पूर्ण स्वामित्व भी हासिल कर लिया है और इस विकास से परिचालन लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उसने ‘‘ एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा (ईडीसी) के साथ 9.08 करोड़ अमेरिकी डॉलर (763 करोड़ रुपये) के विवाद को कुल 2.25 करोड़ अमेरिकी डॉलर में पूरी तरह से सुलझा लिया है।’’

स्पाइसजेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा कि इस समाधान से विमानन कंपनी को मजबूत बही-खाते के साथ आगे बढ़ने और क्यू400 विमानों को यथाशीघ्र सेवा में वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

विमानन कंपनी के परिचालन बेड़े के बारे में तत्काल कोई विवरण नहीं मिल पाया है। (भाषा) 

चेन्नई, 14 नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को चेन्नई के 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत फिर से उसके परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

मार्टिन ने राजनीतिक दलों को चंदे के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना के तहत सर्वाधिक 1,300 करोड़ रुपये से अधिक चंदा दिया था।

उसके परिसरों पर छापेमारी की यह कार्रवाई मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में ईडी को मार्टिन के खिलाफ जांच आगे बढ़ने की अनुमति देने के बाद हुई है क्योंकि तमिलनाडु पुलिस ने उसके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी को बंद करने का फैसला किया था और निचली अदालत ने पुलिस की इस याचिका को स्वीकार कर लिया था।

सूत्रों ने बताया कि बृहस्पतिवार को चेन्नई और कुछ अन्य स्थानों पर मार्टिन से संबद्ध कई परिसरों की तलाशी ली गई।

संघीय एजेंसी ने पिछले साल मार्टिन के खिलाफ केरल में राज्य लॉटरी की धोखाधड़ी से बिक्री करके सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपये से अधिक के कथित नुकसान से जुड़े एक मामले में लगभग 457 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

सिक्किम लॉटरी की प्रमुख वितरक मार्टिन की कंपनी ‘फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ है और ईडी 2019 से तमिलनाडु में ‘लॉटरी किंग’ के रूप में जाने जाने वाले मार्टिन के खिलाफ जांच कर रहा है।

मार्टिन हाल ही में तब चर्चा में आया था जब चुनाव आयोग के आंकड़ों के माध्यम से यह बात सामने आई थी कि उसकी कंपनी (फ्यूचर गेमिंग) 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को चंदे के लिए 1,300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले महीने मार्टिन और उससे संबद्ध लोगों के खिलाफ ईडी के मामले को जारी रखने की अनुमति दी थी और निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया था।

निचली अदालत ने चेन्नई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मार्टिन के चेन्नई स्थित घर से ‘‘बेहिसाबी’’ 7.2 करोड़ रुपये की जब्ती से संबंधित मामले में दायर ‘क्लोजर रिपोर्ट’ को स्वीकार कर लिया था। (भाषा) 

प्रयागराज, 14 नवंबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के पीसीएस प्री और आरओ-एआरओ की परीक्षा अलग-अलग दो दिन में संपन्न कराने के निर्णय के विरोध में अभ्यर्थियों के आंदोलन के चौथे दिन बृहस्पतिवार को धरनास्थल पर कथित ‘‘अराजक तत्वों की घुसपैठ’’ पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया।

पुलिस उपायुक्त (नगर) अभिषेक भारती ने संवाददाताओं को बताया, “यहां लोक सेवा आयोग के समक्ष अभ्यर्थी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। 50-60 अभ्यर्थियों के बीच आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग घुस गए और प्रशासन से संवाद कर रहे अभ्यर्थियों को रोकने का प्रयास किया।’’

उन्होंने बताया, “ये अराजक तत्व, आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को भड़काने का भी प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। किसी भी अभ्यर्थी को हिरासत में नहीं लिया गया है। अभ्यर्थियों को हिरासत में लिए जाने का भ्रामक तथ्य फैलाया जा रहा है। यहां पर महिला पुलिस बल मौजूद है और सभी से शांतिपूर्ण वार्ता की जा रही है।”

भारती ने कहा, “जो भी अराजक तत्व अभ्यर्थियों के बीच आकर उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग नियम के अनुसार विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही यहां आयोग के सामने सड़क जाम करके आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से निर्धारित धरनास्थल पर जाकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करने का अनुरोध किया जा रहा है।”

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी बृहस्पतिवार सुबह फिर धरना-प्रदर्शन में जुट गए और आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत के खिलाफ नारेबाजी की। बुधवार की शाम इन अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाल कर विरोध प्रदर्शित किया था।

आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा, ‘‘जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम आंदोलन जारी रखेंगे चाहे यह आंदोलन एक सप्ताह चले या कई सप्ताह। आयोग के अड़ियल रवैये के खिलाफ हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं।’’

मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बयान जारी कर कहा था, “समय-समय पर अभ्यर्थियों के आग्रह पर बदलते समय की जरूरतों को देखते हुए व्यवस्था/परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता रहा है।’’

आयोग ने कहा, “अभ्यर्थियों की सुविधा के मद्देनजर पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने का अभूतपूर्व निर्णय किया गया। इसी तरह से, अभ्यर्थियों की स्केलिंग हटाने की मांग पूरी की गई।”

आयोग के सचिव अशोक कुमार का कहना है, “आयोग का दिशानिर्देश है कि सरकारी शिक्षण संस्थान को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए और केंद्र मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में हो। इससे पूर्व जब पेपर लीक हुआ था तो इन्हीं अभ्यर्थियों ने मांग उठाई थी कि निजी संस्थानों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए।”

उन्होंने कहा, “जब सरकार ने छात्रों की मांग पर विचार करते हुए दिशानिर्देश बनाया तो अब ये अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। पीसीएस परीक्षा के लिए 5,76,000 परीक्षार्थियों का पंजीकरण है, जबकि सभी 75 जनपदों में 4,35,000 परीक्षार्थियों के लिए ही केंद्र मिल पा रहे हैं। ऐसे में दो दिन परीक्षा कराना मजबूरी है।”

लोक सेवा आयोग के गेट के सामने धरने पर बैठे छात्रों के हाथों में अलग अलग नारे लिखी तख्तियां थीं जिसमें किसी में लिखा था “बंटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे”, तो किसी में लिखा था, “एक दिन, एक परीक्षा”।

आयोग द्वारा पीसीएस प्री की परीक्षा के लिए सात और आठ दिसंबर की तिथि घोषित की गई है, वहीं समीक्षा अधिकारी- सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ-एआरओ) प्री की परीक्षा के लिए 22 और 23 दिसंबर की तिथि घोषित की गई है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 14 नवंबर भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 16 पीठों को नए मामलों के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर जारी किया है, साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पहली तीन अदालतें क्रमशः पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेंगी।

प्रधान न्यायाधीश के आदेश के तहत नए मामलों के आवंटन के लिए रोस्टर को सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने अधिसूचित किया और यह 11 नवंबर से प्रभावी हो गया है।

नागरिकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को लिखे गए पत्रों से उत्पन्न नयी याचिकाओं और नयी जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेंगी।

पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं के अलावा, प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ अधिकतम मुद्दों पर विषयवार विचार करेगी, जिनमें सामाजिक न्याय से संबंधित मामले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद और सांसदों और विधायकों के चुनाव से संबंधित अन्य मामले, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले और मध्यस्थता के मामले शामिल हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ चुनाव संबंधी याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित सभी पीठों को जनहित याचिकाएं आवंटित करते थे और लेकिन पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को बंद कर दिया था।

विषयवार मामलों का आवंटन 16 वरिष्ठ न्यायाधीशों को किया गया है जो पीठों की अध्यक्षता करेंगे।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के साथ पीठ साझा कर रहे थे वह सामान्य दीवानी मामलों के अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मामलों को भी देखेंगे।

सीजेआई सहित तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों के अलावा, अन्य 13 न्यायाधीश हैं- न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति एएस ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पंकज मिथल।  (भाषा) 

 नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की 135वीं जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पंडित नेहरू के समाधि स्थल 'शांति वन' पहुंचीं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी में स्थित देश पंडित जवाहर लाल नेहरू के समाधि स्थल 'शांतिवन' पहुंची। उनके साथ लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल भी थे। प्रियंका गांधी ने पंडित नेहरू के समाधि स्थल को नमन करते हुए पुष्प चढ़ाए। इससे पहले प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से पंडित नेहरू को याद किया था। उन्होंने लिखा, 'दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, डर उन सबकी बुनियाद है। दशकों के संघर्ष और असंख्य कुर्बानियों के बदले जब हमने आजादी हासिल की, तब भी ऐसे लोग थे जो भोली-भाली जनता को डराने और बहकाने की सियासत करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डटकर उनका मुकाबला किया और आम जनता से कहा - डरो मत!' उन्होंने आगे लिखा, 'जनता में डर फैलाने वाले लोग जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। जनसेवक सीना तानकर सबसे आगे खड़े होते हैं ताकि लोग निडर होकर जी सकें।

पंडित नेहरू जी ने जनता को हमेशा निडरता और नि:स्वार्थ सेवा की सीख दी तो दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण के हर पड़ाव पर जनता को सर्वोपरि रखा। आधुनिक भारत के निर्माता को सादर नमन।' पंडित जवाहर नेहरू 135वीं जयंती पर पीएम मोदी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेताओं ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, पंडित नेहरू का बच्चों से लगाव के कारण प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप से मनाया जाता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली की सीएम आतिशी समेत कई अन्य राज्यों के शीर्ष नेताओं ने बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। --आईएएनएस एससीएच/केआर

 दानापुर, 14 नवंबर (आईएएनएस)। मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को फोन पर धमकी देने और रंगदारी मांगने वाले मामले में पुलिस ने आरोपी को बिहार के दानापुर से हिरासत में लिया है। आरोपी का नाम कुंदन कुमार सिंह बताया जा रहा है। उस पर पहले से दो और मामले दर्ज हैं। हालांकि उसके द्वारा अभिनेत्री से रंगदारी मांगने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। एसडीपीओ दानापुर भानु प्रताप सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, “अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने दानापुर थाना में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक अज्ञात कॉल के जरिए उनसे रंगदारी मांगी गई और धमकाया भी गया। इस शिकायत पर दानापुर थाना ने तुरंत एफआईआर दर्ज की, जो 13 नवंबर 2024 को की गई।

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी की पहचान कुंदन कुमार सिंह के रूप में हुई। जो भोजपुर जिले के आरा का रहने वाला है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि इस व्यक्ति पर पहले भी दो मामले दर्ज हैं। पहला मामला 2019 में खगौल थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी शराब पीकर जेल गया था। दूसरा मामला नवादा थाना क्षेत्र, भोजपुर में दर्ज हुआ था, जिसमें वह पहले भी जेल जा चुका था।” उन्होंने आगे कहा, “जब पुलिस ने आरोपी से और पूछताछ की, तो उसके मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने शराब की जांच के लिए एनालाइजर का इस्तेमाल किया, और पुष्टि हुई कि आरोपी ने शराब पी रखी थी। जांच में फिलहाल अभिनेत्री से रंगदारी मांगने की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इस बात की पुष्टि हो गई है कि इस व्यक्ति ने ही अक्षरा सिंह को फोन किया था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।” --आईएएनएस पीएसएम/केआर

 नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती है। इस खास अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को याद किया। लिखा, 'उनकी जयंती के अवसर पर, मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।' लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जवाहर लाल नेहरू को आधुनिक भारत का जनक और संस्थानों का निर्माता कहा। उन्होंने उनको लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, निडर और दूरदर्शी बताया। राहुल ने एक्स पर लिखा, ' आधुनिक भारत के जनक, संस्थानों के निर्माता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर सादर नमन।

लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, निडर, दूरदर्शी, समावेशी - 'हिंद के जवाहर' के यही मूल्य हमारे आदर्श और हिंदुस्तान के आधारस्तंभ हैं और हमेशा रहेंगे।' कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जवाहर लाल नेहरू को याद करते हुए 'एक्स' पर लिखा, 'दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, डर उन सबकी बुनियाद है। दशकों के संघर्ष और असंख्य कुर्बानियों के बदले जब हमने आजादी हासिल की, तब भी ऐसे लोग थे जो भोली-भाली जनता को डराने और बहकाने की सियासत करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डटकर उनका मुकाबला किया और आम जनता से कहा - डरो मत!' उन्होंने आगे लिखा, 'जनता में डर फैलाने वाले लोग जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। जनसेवक सीना तानकर सबसे आगे खड़े होते हैं ताकि लोग निडर होकर जी सकें। पंडित नेहरू जी ने जनता को हमेशा निडरता और नि:स्वार्थ सेवा की सीख दी तो दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण के हर पड़ाव पर जनता को सर्वोपरि रखा। आधुनिक भारत के निर्माता को सादर नमन।' कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाहर लाल नेहरू को उनकी जयंती पर याद करते हुए 'एक्स' पर लिखा, 'एकता मन और हृदय की होनी चाहिए, एक साथ रहने की भावना होनी चाहिए…पंडित जवाहरलाल नेहरू।' खड़गे ने आगे लिखा, 'भारत को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले, आधुनिक भारत के शिल्पकार, भारत को वैज्ञानिक, आर्थिक, औद्योगिक व विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील बनाने वाले, देश को निरंतर ‘विविधता में एकता’ का संदेश देने वाले, लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी व हमारे प्रेरणास्रोत, “हिन्द के जवाहर” की 135वीं जयंती पर हम उनके देश के प्रति अभूतपूर्व योगदान को याद करते हैं।' उन्होंने जवाहर लाल नेहरू की लिखी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक अंश 'साझा' करते हुए आगे लिखा, "मैं भारतीय जीवन की विविधताओं और विभाजनों, वर्गों, जातियों, धर्मों, नस्लों, सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्तरों से भी पूरी तरह परिचित था। फिर भी मेरा मानना है कि एक ऐसा देश जिसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लंबी हो और जीवन के प्रति एक समान दृष्टिकोण हो, वह एक ऐसी भावना विकसित करता है जो उसकी अपनी होती है और जो उसके सभी बच्चों पर छा जाती है, चाहे वे आपस में कितने भी भिन्न क्यों न हों... यह भारत की यही भावना थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था, बेकार की जिज्ञासा से नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे लगा कि यह मुझे अपने देश और लोगों को समझने की कुंजी दे सकती है, विचार और कार्य के लिए कुछ मार्गदर्शन दे सकती है।" --आईएएनएस ए

नोएडा, 14 नवंबर (आईएएनएस)। नोएडा के एक हाईराइज सोसाइटी में बोकारो से डॉमेस्टिक हेल्प के लिए आई बच्ची को फ्लैट मालिकों ने चार्जर की पिन चुभाकर बुरी तरीके से पीटा है। सोसाइटी के लोगों ने बच्ची को पार्क में उदास देख उससे बात की और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पुलिस को भी इसकी सूचना दी। सोसाइटी के लोगों ने बच्ची को पार्क में उदास देख उससे बात की और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पुलिस को भी इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने एनजीओ के साथ मिलकर बच्ची को रेस्क्यू कर बाल श्रम से मुक्त करवाया और फ्लैट मालिकों और बच्ची के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर-137 स्थित लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी सोसाइटी में एक नाबालिग घरेलू नौकरानी का वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें बच्ची मकान मालिक पर मारपीट का आरोप लगा रही है। सोसाइटी के एओए ने पुलिस और बाल कल्याण समिति को बुलाकर बच्ची को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। इस मामले में सीडब्लूसी के आदेशानुसार थाना सेक्टर-142 पर फ्लैट मालिक, उसकी पत्नी और बच्ची के परिजनों के खिलाफ धारा 115(2) बीएनएस व 14(1) बालश्रम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि 11 नवंबर को थाना सेक्टर-142 पर चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा सूचना दी गयी थी कि एक नाबालिग (उम्र लगभग 11 साल) के साथ मारपीट की जाती है। नाबालिग लॉजिक्स ब्लास्म काउंटी सेक्टर-137 स्थित एक फ्लैट में मेड है। पुलिस ने जानकारी की तो पता चला कि बच्ची के साथ फ्लैट मालिक शाहजहां और उनकी पत्नी रुखसाना द्वारा मारपीट की जाती है। उससे जबरदस्ती घरेलू काम कराया जाता है। बताया गया कि बच्ची के परिजनों ने इसके लिए पैसे लिए थे। उसे यहां फ्लैट में काम के लिए भेजा था।

पुलिस टीम द्वारा बच्ची का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराकर सीडब्लूसी समिति के समक्ष पेश किया गया। सीडब्लूसी समिति के आदेशानुसार बच्ची को चाइल्ड केयर में दाखिल किया गया। दरअसल, सोसाइटी के एओए अध्यक्ष मनोज प्रसाद ने बताया कि सोसाइटी के लोगों को बच्ची फ्लैट के बाहर रोते हुए मिली थी। बच्ची ने वीडियो में बताया कि शाहजहां और उसकी पत्नी दोनों उससे जबरदस्ती काम करवाते है। काम नहीं करने या जरा सी बात पर वो उसे चार्जर के पिन से चुभो कर मारते है। वायरल वीडियो में बच्ची अपने हाथ में लगे निशान तक दिखा रही है। ये दिखाते हुए वो रोने लगती है। उसे डर लगा रहा है। बच्ची के मौसा उसे बोकारो से यहां लेकर आए थे। उसे बताया गया था कि वो यहां खुश रहेगी और अन्य बच्चों के साथ खेलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बच्ची के साथ यहां जबरन मारपीट की जाती और उसे प्रताड़ित किया गया। फिलहाल वो चाइल्ड केयर में है। बच्ची ने बताया कि उसके पिता नहीं है। सौतेले पिता ने उसे यहां भेजा। उसके दो भाई भी है। --आईएएनएस 

 नई दिल्ली, 14 नवंबर  भारत का स्मार्टफोन बाजार 2024 में एकल अंक की वार्षिक वृद्धि के साथ समाप्त होने की उम्मीद है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, आईफोन मेकर एप्पल ने तीसरी तिमाही में भारत में 4 मिलियन यूनिट के साथ अब तक की सबसे बड़ी तिमाही शिपमेंट पोस्ट की है। रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई-सितंबर की अवधि में, भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट 46 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, जो कि सालाना आधार पर 5.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। आईडीसी एशिया पैसिफिक में डिवाइस रिसर्च की वरिष्ठ शोध प्रबंधक उपासना जोशी ने कहा "साल की सबसे बड़ी तिमाही में आकर्षक डिस्काउंट, मल्टीपल फाइनेंसिंग ऑप्शन, डिवाइस की बढ़ी हुई वारंटी और कैशबैक-बैंक ऑफर्स की वजह से ऑनलाइन-ऑफलाइन चैनल में यह तेजी देखी गई।" कई नए 5जी स्मार्टफोन के लॉन्च ने भी मांग को बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया कि ई-टेलर की बिक्री के दौरान सबसे बड़ा आकर्षण एप्पल और सैमसंग के पिछले साल के प्रमुख मॉडलों पर आकर्षक छूट थी। तिमाही में करीब 38 मिलियन 5जी स्मार्टफोन शिप किए गए। 5जी स्मार्टफोन शिपमेंट की हिस्सेदारी पिछले साल की तीसरी तिमाही के 57 प्रतिशत से बढ़कर 83 प्रतिशत हो गई। ऑनलाइन चैनलों पर शिपमेंट में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और पिछले साल की इसी अवधि के 50 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी तिमाही में इसकी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत हो गई। ऑनलाइन चैनल में एप्पल दूसरे सबसे बड़े प्लेयर के रूप में उभरा, जिसमें आईफोन 15 और आईफोन 13 सबसे अधिक शिप किए गए डिवाइस थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑफलाइन चैनल पर शिपमेंट में भी 2024 की तीसरी तिमाही में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें ब्रांड दोनों चैनलों के लिए आकर्षक चैनल स्कीम और ऑफर बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर, वीवो ने लगातार तीसरी तिमाही में बढ़त बनाए रखी, जिसमें किफायती वाई सीरीज और हाल ही में लॉन्च की गई टी3 और वी40 सीरीज शामिल हैं। ए3एक्स/के12एक्स और रेनो 12 सीरीज जैसे किफायती नए लॉन्च के कारण ओप्पो ने टॉप 5 ब्रांड में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। मोटोरोला और आईक्यूओओ के बाद नथिंग ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। --आईएएनएस 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना तय प्रक्रिया के किसी का घर तोड़ देना असंवैधानिक है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों में सरकारी एजेंसियों द्वारा लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा देने के मामले सामने आ चुके हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

'बुलडोजर न्याय' के नाम से मशहूर हो चुकी दंडात्मक कार्रवाई करने वाली सरकारों को स्पष्ट संकेत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भले ही कोई व्यक्ति किसी अपराध के आरोपों का सामना क्यों ना कर रहा हो, बिना तय प्रक्रिया का पालन किए उसके घर और निजी संपत्ति को तोड़ देना असंवैधानिक है.

अदालत ने यह भी कहा कि अगर व्यक्ति दोषी पाया गया हो, तब भी ऐसा करना असंवैधानिक ही होगा और ऐसा करना सरकार द्वारा कानून अपने हाथ में ले लेने के बराबर होगा.

'दुर्भावना' से प्रेरित
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस तरह के कई मामलों पर एक साथ फैसला देते हुए यह भी कहा किसी का घर तोड़ देने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को मिला आश्रय का अधिकार भी प्रभावित होता है.

इसके अलावा ऐसा कदम आरोपी के पूरे परिवार के खिलाफ सामूहिक कदम भी बन जाता है और "संविधान के तहत इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती."

पीठ ने आगे कहा, "जब किसी ढांचे को अचानक ढहाने के लिए चुन लिया जाता है और उसके आसपास की बाकी इमारतों को छोड़ दिया जाता है, ऐसे में दुर्भावना बिलकुल स्पष्ट हो जाती है और यह माना जा सकता है कि यह कदम अवैध ढांचे को गिराने के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति को अदालत से सजा दिलवाने के पहले ही सजा देने के लिए किया गया."

अदालत ने आदेश दिया कि ऐसे में ढांचे को गिराने वाले अधिकारियों को इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और मुआवजे समेत अन्य उपायों के जरिए उनकी जवाबदेही तय की जाए.

अप्रैल, 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद चलता रहा बुलडोजर. देखिए जहांगीरपुरी से आंखों देखा हाल, इस फेसबुक लाइव में.

इस तरह के कई मामलों में देखा गया है कि सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि मकान इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वह अवैध था. इस बात का भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और स्पष्ट कहा कि कोई संपत्ति अवैध है या नहीं इसका फैसला न्यायपालिका करेगी और कार्यपालिका उसकी जगह यह फैसला नहीं कर सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने तय की विस्तृत प्रक्रिया
इसलिए बिना तय प्रक्रिया का पालन किए अगर सरकारी एजेंसियां किसी की संपत्ति को तोड़ देती हैं तो यह अन्यायपूर्ण होगा. प्रक्रिया को तय करने के लिए पीठ ने 12-सूत्रीय दिशा निर्देश भी दिए. इनके मुताबिक अगर संपत्ति को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है तो फैसले के खिलाफ अपील करने का समय भी देना पड़ेगा.

तोड़ने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा, रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा, संपत्ति के बाहर चिपकना होगा, नोटिस जारी होने के बाद आगे की कार्रवाई से पहले कम से कम 15 दिनों का समय और नोटिस दे देने के बाद कम से कम सात दिनों का समय देना होगा.

नोटिस में उल्लंघन के बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी और प्रभावित पक्ष के सुनवाई की तारीख भी बतानी होगी. साथ ही कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को भी नोटिस की सूचना देनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कई मामलों की एक साथ सुनवाई कर रहा था. इन मामलों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों के अलावा केंद्र सरकार के खिलाफ भी शिकायत की गई थी.

सितंबर में अंतरिम कदम के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बिना उससे इजाजत लिए किसी भी संपत्ति को तोड़ने पर बैन लगा दिया था. अक्टूबर में पीठ ने इन मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. (dw.com)

81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा के लिए बुधवार को पहले फेज का मतदान हो रहा है. इस फेज में 13 जिलों की 43 सीटों पर 1,37,10,717 वोटर छह वर्तमान मंत्री तथा एक पूर्व मुख्यमंत्री सहित 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.

डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अधिसंख्य आरक्षित सीटों पर मतदान होना है. इनमें  17 सामान्य हैं, जबकि छह एससी तथा 20 एसटी के लिए रिजर्व हैं. दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा. वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी.

पहले चरण में कोल्हान टाइगर के नाम से विख्यात पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की खासी चर्चा है. जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपाई ही सीएम बने थे. वे करीब पांच महीने तक मुख्यमंत्री रहे. इससे पहले भी वे झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सरकार में नंबर दो की हैसियत रखते थे. चंपई छह बार विधायक रहे हैं. जेल से छूटने के बाद सीएम के पद से हटाए गए चंपई ने जेएमएम से करीब 40 सालों से अधिक पुराना रिश्ता तोड़ लिया और वे बीजेपी में शामिल हो गए.

सोरेन के अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुवा, बैद्यनाथ राम, रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता के अलावा पूर्व मंत्री सीपी सिंह, सरयू राय, भानू प्रताप शाही, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, रामचंद्र चंद्रवंशी, कमलेश कुमार सिंह, केएन त्रिपाठी, गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर आदि नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर है. ओडिशा के राज्यपाल व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश, चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी इसी चरण में भाग्य आजमा रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा बतौर बीजेपी प्रत्याशी तथा झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकीं महुआ माजी जेएमएम की तरफ से मैदान में हैं.

प्रत्याशियों में 235 करोड़पति, 174 दागी
पहले फेज की 43 सीट में 14 कोल्हान, 13 दक्षिणी छोटानागपुर, सात उत्तरी छोटानागपुर तथा नौ पलामू डिवीजन की हैं. इस चरण में मतदाताओं के लिए 15,344 बूथ बनाए गए हैं. उम्मीदवारों में 609 पुरुष, 73 महिला एवं एक थर्ड जेंडर के हैं. इनमें 235 प्रत्याशी करोड़पति हैं. एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) द्वारा उम्मीदवारों के हलफनामे के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण के 34.5 प्रतिशत प्रत्याशी अर्थात 235 उम्मीदवार करोड़पति हैं. इन सभी के पास एक करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति है. दलगत आंकड़ों को देखें तो भाजपा के सबसे अधिक 30, झामुमो के 18, कांग्रेस के 16, बीएसपी के सात, आरजेडी के चार तथा जदयू के दो प्रत्याशी करोड़पति हैं. निर्दलीय प्रत्याशी कंदोमणि भूमिज के पास सर्वाधिक 80 करोड़ की संपत्ति है, जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुशील टोप्पो के पास सबसे कम सात हजार रुपये की संपत्ति है. इसी तरह 26 फीसद यानी 174 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें 127 ऐसे हैैं, जिनके खिलाफ हत्या और अपहरण जैसे गंभीर अपराध के मामले हैैं. वहीं, 11 के खिलाफ महिला अत्याचार से संबंधित मामले दर्ज हैं. एडीआर की दलगत आंकड़ों के अनुसार बीजेपी के सर्वाधिक 20, कांग्रेस व झामुमो के 11-11, बीएसपी के आठ, आरजेडी के तीन तथा जदयू के दो प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले हैं.

क्या फिर किंगमेकर बन सकेगा कोल्हान
झारखंड की राजनीति में संथाल और कोल्हान प्रमंडल काफी महत्वपूर्ण हैं. इन दोनों प्रमंडलों की 32 सीटें यह तय कर देती हैैं कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी. इनमें कोल्हान प्रमंडल को मुख्यमंत्रियों का प्रमंडल कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी. अब तक सीएम की कुर्सी तक पहुंचे सात नेताओं में सबसे ज्यादा चार कोल्हान के ही हैं. रघुवर दास के रूप में झारखंड को पहला गैर-आदिवासी सीएम देने का श्रेय भी कोल्हान को ही है. सियासी गलियारे में इस इलाके को किंगमेकर के नाम से भी जाना जाता है. कोल्हान प्रमंडल के तीन जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में विधानसभा की 14 सीटें हैं. इनमें एसटी के लिए नौ, एससी के लिए एक सीट सुरक्षित है तो चार सीट अनारक्षित है. एक समय था, जब कोल्हान में भाजपा (बीजेपी) सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी. लेकिन पिछले चुनाव यानि 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस एवं आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) ने मिल कर कोल्हान से बीजेपी को साफ कर दिया था. 11 सीट झामुमो ने, कांग्रेस ने तीन तथा निर्दलीय सरयू राय ने एक सीट जीत ली थी. किंतु इस बार स्थिति काफी भिन्न है. कोल्हान में झामुमो के सबसे बड़े नेता रहे चंपाई सोरेन अब भाजपा में हैं तथा वे और उनके बेटे क्रमश: सरायकेला और घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं. इसी तरह कांग्रेस छोड़ कर मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा भी अब बीजेपी में हैं. 2019 के चुनाव में भाजपा से अलग होकर तत्कालीन सीएम रघुवर दास को जमशेदपुर (पूर्वी) सीट पर पराजित करने वाले सरयू राय भी अब भाजपा के सहयोगी दल जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. कुल मिलाकर इस इलाके में बीजेपी भारी दिख रही है. अब झामुमो के सामने अपना प्रदर्शन बरकरार रखने की चुनौती है तो बीजेपी किसी तरह पांव जमाना चाहती है, ताकि सत्ता की राह आसान हो सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दो बार कोल्हान का दौरा कर चुके हैं.

घुसपैठ, तुष्टीकरण व धर्मांतरण जैसे मुद्दे ही गूंजते रहे
झारखंड के इस बार के चुनाव में लोकसभा चुनाव वाले मुद्दे ही हावी हैं. अवैध घुसपैठ, धर्मांतरण, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, महंगाई जैसे मुद्दे ही गूंजते रहे. हालांकि, कुछ नए नारे भले ही सुनने को मिले. बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के नेताओं ने अपने प्रचार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासियों की घटती आबादी, उनकी जमीन पर कब्जा, सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार की जमकर चर्चा की. नया नारा दिया- भाजपा ने झारखंड बनाया, भाजपा ही संवारेगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तो बकायदा कह दिया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों की पहचान के लिए कमेटी बनाई जाएगी तथा आदिवासी लड़कियों से विवाह करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम जमीन का हस्तांतरण रोकने के लिए कड़ा कानून बनेगा. आदिवासी बहन-बेटियों को जमीन वापस दिलाई जाएगी. वहीं, कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन ने हेमंत सरकार की योजनाओं, नौकरी में स्थानीय को प्राथमिकता तथा 1932 की खतियान नीति और जल, जंगल-जमीन की सुरक्षा को मुद्दा बनाया. इनका नारा था- एक ही नारा हेमंत दुबारा, एक वोट और सात गारंटी. बीजेपी ने अपने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे दिए. तो इंडिया गठबंधन ने लड़ेंगे तो जीतेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे से इसका जवाब दिया. इसके अलावा दोनों ही गठबंधनों के फोकस में महिलाएं रहीं. दोनों ही पक्ष ने महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणाएं की. एनडीए ने गोगो दीदी योजना का ऐलान कर दिया तथा सरकार बनने पर हरेक माह 2100 रुपये देने का वादा किया तो सत्तारूढ़ गठबंधन ने प्रचार के दौरान सरकार की मईया सम्मान और फूलो-झानो सहित अन्य योजनाओं की चर्चा की तो दिसंबर से महिलाओं को 2500 रुपये देने का ऐलान कर दिया.

सियासी जंग में कौन किंगमेकर बनेगा और किसके दामन पर पराजय का दाग लगेगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा. किंतु, इतना तय है कि किसी भी दल ने जीत का सेहरा बांधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी है. (dw.com)
 

इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक कई सालों से भारत में प्रवेश करना चाह रही है. भारत सरकार ने कहा है कि कंपनी सभी अनिवार्यताओं को पूरा करने में लगी हुई है. इस बयान के बाद भारतीय टेलीकॉम कंपनियां चिंता में हैं.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

यह कहना मुश्किल है कि इलॉन मस्क के लिए यह सिर्फ संयोग है कि एक तरफ अमेरिका में उन्हें ट्रंप सरकार का हिस्सा बनाने के लिए चुन लिया गया है और दूसरी तरफ भारत में वो अपनी इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को प्रवेश दिलाने में जुटे हुए हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध करवाने वाली मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत के सुरक्षा संबंधी मानकों को पूरा करने की प्रक्रिया में है और प्रक्रिया पूरी होते ही उसे लाइसेंस दे दिया जाएगा.

रंग ला रही हैं मस्क की कोशिशें
सिंधिया ने कहा, "आपको इसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि सभी सुरक्षा संबंधित चिंताओं को संबोधित कर लिया गया है." इस बयान को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि स्टारलिंक को लाइसेंस जल्द मिल जाएगा. कंपनी कई सालों से भारतीय बाजार में घुसने की कोशिश कर रही है.

यह बात मीडिया में पहले ही आ चुकी है कि स्टारलिंक भारत सरकार से डाटा के स्टोरेज समेत कई विषयों पर बातचीत कर रही है. सुरक्षा को लेकर हरी झंडी मिलते ही स्टारलिंक भारत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं लाने के मस्क के सपने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगी.

इस समय भारत के ब्रॉडबैंड बाजार में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो का वर्चस्व है. उसके पास 1.4 करोड़ सब्सक्राइबर हैं. रायटर्स के मुताबिक स्टारलिंक ने भारत सरकार को कहा है कि वो सरकार की सभी जरूरतें पूरी करेगी.

यह हरी झंडी मिलने के बाद कंपनियों को ब्रॉडबैंड सेवाएं देना शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम लेना आवश्यक होता है और उसे लेकर मस्क और अंबानी के बीच पहले से खींचतान चल रही है.

क्यों चिंता में हैं भारतीय कंपनियां
अक्टूबर में भारत सरकार ने कहा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की जगह सरकार फैसला करेगी कि किसे देना है. मस्क यही चाहते थे, जबकि अंबानी नीलामी करवाने का समर्थन कर रहे थे.

अंबानी के पास 47 करोड़ से ज्यादा टेलीकॉम उपभोक्ता भी हैं और वह स्पेक्ट्रम की नीलामी में 160 अरब रुपयों से ज्यादा खर्च चुके हैं. लेकिन उन्हें चिंता है कि उनके ब्रॉडबैंड उपभोक्ता और उसके बाद मुमकिन है डाटा और वॉइस के ग्राहक मस्क के पास चले जाएंगे.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस को सैटलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए सुरक्षा क्लीयरेंस पहले ही मिल चुका है और अब उसे स्पेक्ट्रम की नीलामी का इंतजार है. अंबानी ने कभी जियो के मोबाइल प्लान में मुफ्त इंटरनेट दिया था. मस्क को भी इसी तरह की रणनीतियों के लिए जाना जाता है.

उन्हें जब केन्या में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड शुरू किया था तब उन्होंने उसका शुल्क 10 डॉलर प्रति माह रखा था, जबकि अमेरिका में यही शुल्क 120 डॉलर प्रति माह है. केन्या में उनकी इस रणनीति से स्थानीय कंपनियां परेशान हो गई थीं.

स्पेक्ट्रम के आवंटन का सवाल
अब भारतीय कंपनियों को भी इसी तरह की स्थिति का डर सता रहा है. जियो ने भारत के दूरसंचार नियामक टीआरएआई से कहा है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी ही होनी चाहिए, जबकि मस्क का कहना है कि यह अभूतपूर्व होगा क्योंकि लंबे समय से पूरी दुनिया में सैटलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन ही होता रहा है.

जानकारों का कहना है कि नीलामी की वजह से सभी कंपनियों का खर्च बढ़ जाएगा और इससे इन सेवाओं सेवा को शुरू करने पर असर पड़ेगा. कॉउंटरपॉइंट टेक्नोलॉजी मार्किट रिसर्च में एसोसिएट निदेशक गारेथ ओवेन ने एएफपी को बताया कि सैटलाइट बाजार मुनाफा कमाने के लिए बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक और कठिन बाजार है.

उन्होंने कहा, "बहुत सारे खिलाड़ी एक सीमित बाजार का पीछा कर रहे हैं. इस वजह से हर कंपनी अपने बाजार में किसी प्रतिद्वंदी के प्रवेश को रोकने या उसमें देर करने के लिए जो उससे बन पड़ेगा वो करेगी." (dw.com)

भारत में राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए नकद मदद के कदम भी उठाए जा रहे हैं. क्या इसका कोई लाभ होता है?

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

झारखंड विधानसभा चुनावों से कुछ ही हफ्ते पहले अक्टूबर में झारखंड सरकार ने लगभग 50 लाख महिलाओं को मिलने वाले मासिक भत्ते को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया. यह तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था.

विश्लेषक कहते हैं कि भारत में राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नकद लाभ देने की रणनीति अपना रही हैं. इसका उद्देश्य महंगाई और बेरोजगारी की चिंता को कम करना है.

पिछले दशक में भारत में महिलाओं के वोट डालने का प्रतिशत बढ़ा है. इससे अब पुरुषों की तुलना में महिलाओं का संख्या बल बढ़ रहा है. इस वजह से, राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं को अपनी ओर खींचने की होड़ मची हुई है. खासकर अक्टूबर में महंगाई 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और बेरोजगारी दर भी 8.9 फीसदी पर है.

एक्सिस बैंक के आर्थिक शोध विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें नकद लाभ देना इसी कोशिश का एक हिस्सा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और विपक्षी दलों द्वारा चलाई जा रही कई क्षेत्रीय सरकारें भारत की करीब 67 करोड़ महिलाओं में से करीब पांचवें हिस्से को लुभाने के लिए ऐसी योजनाएं पेश कर रही हैं.

एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "यह सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ है. फंडिंग कहां से आ रही है? कुछ हिस्सा बढ़ते घाटे से आ रहा है."

महिलाओं को लाभ देने के लिए योजनाएं पेश कर रहे लगभग सभी राज्यों का बजट घाटा पांच साल पहले की तुलना में बढ़ा है, और कई राज्यों ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए अपने पूंजीगत खर्च में कटौती की है.

महिलाओं पर बड़ा खर्च
एक्सिस का अनुमान है कि भारत के 36 में से एक-तिहाई राज्य या संघीय क्षेत्र महिलाओं के लिए इस तरह की लाभ योजनाओं पर हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.6 फीसदी है.

पिछले एक साल में कई ऐसी घोषणाएं राष्ट्रीय या स्थानीय चुनावों के समय की गई हैं. झारखंड में हुए एलान इसी का एक उदाहरण हैं. भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जो झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, कहती है कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां अक्सर वादे कर लाभ उठाती हैं, भले ही वे उन्हें पूरा न करें.

कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज ने कहा, "महिलाओं या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक आसान लक्ष्य माना जाता है."
अगले हफ्ते पश्चिमी भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं. सत्ताधारी बीजेपी गठबंधन ने अगस्त से निम्न-आय वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये देने शुरू किए थे, लेकिन विपक्ष ने इस राशि को दोगुना करने का वादा किया है.

बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में उनकी पार्टी महिलाओं के कल्याण पर ध्यान दे रही है, जिसमें रियायती रसोई गैस और महिलाओं के लिए शौचालय बनाना शामिल है.

उन्होंने कहा, "विपक्ष द्वारा लाभ की घोषणा करना बीजेपी द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कामों की नकल करने की कोशिश है."

आर्थिक मदद का असर
ब्रोकर कंपनी एलारा सिक्योरिटीज ने चेतावनी दी है कि राज्यों में होने वाली वित्तीय ढील अंततः राष्ट्रीय बजट पर असर डाल सकती है. हालांकि, महिला वर्ग में अधिक नकद राशि पहुंचने से पारंपरिक पुरुष-प्रधान समाज में कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं.

मिश्रा ने कहा, "खाने-पीने का सामान, आना-जाना, घरेलू चीजें और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की मांग बढ़ सकती है. इन योजनाओं से लक्षित आबादी की आय में 5 से 40 प्रतिशत की वृद्धि होती है."

महिलाओं सहित अन्य लाभों ने बीजेपी को हाल ही में उत्तरी राज्य हरियाणा में अप्रत्याशित रूप से सत्ता में बने रहने में मदद की. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को जीतने में कठिनाई होगी. 
इस साल अप्रैल से जून के बीच हुए आम चुनावों में बीजेपी ने अपना संसदीय बहुमत खो दिया था और मोदी तीसरी बार सत्ता में बने रहने के लिए छोटे सहयोगियों पर निर्भर रहे हैं. इन चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस के मौके पर जोर देकर कहा था कि महिला मतदाता उनकी ढाल हैं. 

क्या महिलाओं का समर्थन मिला?
बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में महिलाओं के वोट पाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो घर-परिवार, कामकाजी अधिकार और सुरक्षा पर केंद्रित हैं. 2016 में शुरू हुई उज्ज्वला योजना इसी का हिस्सा है, जिसके तहत हर घर को खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए ताकि लकड़ी और कोयले पर निर्भरता कम हो. योजना ने बड़े पैमाने पर सफलता पाई, लेकिन सिलेंडर दोबारा भरवाने का खर्च अभी भी एक समस्या है. 

2017 में, बीजेपी ने कानूनी संशोधन के जरिए महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव को दोगुना कर दिया, पर भारत के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली अधिकतर महिलाएं अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं. उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बीजेपी का दावा है कि उनके शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषियों को सजा मिलने की दर सबसे अधिक है, लेकिन राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कुल संख्या भी बढ़ी है.

2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, जिसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 33 फीसदी सीटें सुरक्षित की गईं. हालांकि, इसके लागू होने में देरी और असमंजस है.

बीजेपी ने तीन तलाक पर भी रोक लगाई, इसे मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने का कदम बताया गया, पर आलोचकों का मानना है कि इससे मुस्लिम समुदाय को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. इन सभी नीतियों पर मिले-जुले विचार हैं, लेकिन सभी के केंद्र में महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश नजर आती है.

लोकसभा चुनाव के बाद लोकनीति के एक सर्वे के अनुसार, इन प्रयासों का महिलाओं पर खास असर नहीं पड़ा. संसद में बीजेपी को सबसे ज्यादा 240 सीटें और 37 फीसदी वोट मिले, लेकिन इनमें पुरुषों के वोट ज्यादा थे.

लोकसभा चुनाव में 37 फीसदी पुरुष मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि महिलाओं की संख्या 36 फीसदी रही. 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यह आंकड़ा 36 का ही था. वहीं, विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 22 फीसदी महिलाओं का वोट मिला, जो 2019 से 2 फीसदी ज्यादा है. कांग्रेस को इस बार 21 फीसदी पुरुषों का वोट मिला. (dw.com)

वायनाड/ त्रिशूर (केरल), 13 नवंबर केरल में वायनाड लोकसभा सीट और चेलक्करा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को सुबह तेजी से मतदान हुआ और पहले पांच घंटे में दोनों सीटों पर क्रमश: 34.38 और 36.08 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांति से चल रहा है। कुछ मतदान केंद्रों से ईवीएम में खराबी की शिकायतें जरूर आईं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने तत्काल उनका निस्तारण कराया।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9.30 बजे तक वायनाड लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत 13.7 प्रतिशत था, जो 10 बजे बढ़कर 13.91 प्रतिशत ही हुआ, लेकिन 10.30 बजे 20.54 प्रतिशत हो गया।

इसके बाद मतदान प्रतिशत पूर्वाह्न 11.30 बजे 27.43 प्रतिशत और 12.30 बजे 34.38 प्रतिशत दर्ज किया गया।

चेलक्करा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सुबह 9.30 बजे और 10.10 बजे तक क्रमशः 14.64 और 19.08 प्रतिशत मतदान हुआ।

आयोग के आंकड़ों के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में पूर्वाह्न 11.30 बजे तक 29.24 प्रतिशत लोगों ने वोट डाला, वहीं 12.15 बजे तक मतदान प्रतिशत 36.08 पहुंच गया।

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, लोग वायनाड में 1,354 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही पहुंचने लगे। इस क्षेत्र में 14 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं।

वायनाड लोकसभा क्षेत्र के तहत सात विधानसभा सीटें वायनाड जिले में मनंतावाडी (सुरक्षित), सुल्तान बथेरी (सुरक्षित) और कलपेट्टा, कोझिकोड जिले में तिरुवमबाडी और मलप्पुरम जिले में ईरानद, निलांबुर और वंडूर हैं।

आम चुनावों में रायबरेली से जीत के बाद राहुल गांधी द्वारा सीट खाली करने के कारण वायनाड सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रत्याशी सत्यन मोकेरी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की प्रत्याशी नव्या हरिदास से है।

राज्य के त्रिशूर जिले में चेलक्करा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान के लिए लोग सुबह-सुबह मतदान केंद्रों पर उमड़ने लगे। इस निर्वाचन क्षेत्र में 177 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

चेलक्करा में एलडीएफ के के. राधाकृष्णन के लोकसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव कराना पड़ रहा है। इस सीट पर कुल छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं  (भाषा) ।

हैदराबाद, 13 नवंबर  तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण 39 यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द करना पड़ा। दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एससीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए. श्रीधर ने बताया कि मंगलवार देर रात लौह अयस्क और लोहे की छड़े ले जा रही मालगाड़ी के 12 डिब्बे राघवपुरम और रामागुंडम के बीच पटरी से उतर गए।

उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

अधिकारी ने बताया कि ट्रेन कर्नाटक के बेल्लारी से गाजियाबाद की ओर जा रही थी। तीन लाइन वाले इस अनुभाग में पटरियों के क्षतिग्रस्त होने से सभी लाइन बाधित हो गईं।

उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य किया जा रहा है और घटनास्थल पर बड़ी क्रेन तैनात करने के लिए एक अस्थायी संपर्क मार्ग भी बनाया जा रहा है।

एससीआर के अधिकारी ने कहा कि बुधवार शाम तक एक लाइन पर रेल यातायात शुरू किये जाने की उम्मीद है और शेष दो लाइन पर बृहस्पतिवार तक रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू होने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण 39 यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया जबकि सात रेलगाड़ियों का परिचालन आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया और 61 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया। उन्होंने बताया कि सात रेलगाड़ियों का समय बदला गया।

अधिकारी ने बताया कि एससीआर क्षेत्र में चलने वाली रेलगाड़ियां का परिचालन रद्द कर दिया गया और लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द नहीं किया गया बल्कि उन्हें दूसरे मार्ग से भेजा गया।

एससीआर के महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पटरियों पर मार्ग की बहाली कार्यों की देखरेख कर रहे हैं  (भाषा)।

श्रीनगर, 13 नवंबर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस साल की शुरुआत में दो गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या में शामिल एक आरोपी की संपत्ति बुधवार को कुर्क की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इस साल फरवरी में शल्ला कदल, हब्बा कदल इलाके में दो गैर स्थानीय लोगों की हत्या के सिलसिले में श्रीनगर के जलदागर इलाके में आदिल मंजूर लांगू की संपत्ति को एनआईए के अधिकारियों ने कुर्क किया है।

उन्होंने बताया कि संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत जब्त किया गया है।

सात फरवरी को आतंकवादियों ने पंजाब के अमृतसर निवासी दो मजदूरों अमृत पाल सिंह और रोहित मसीह पर नजदीक से गोलियां चलाईं जिसमें सिंह की मौत हो गई, जबकि मसीह ने एक दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया था  (भाषा)।

तेहरान, 13 नवंबर  पिछले दो दशक में कई महिलाओं से दुष्कर्म के दोषी एक ईरानी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। ईरान के सरकारी मीडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सरकारी ‘आईआरएएन’ अखबार ने बताया कि देश के उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर की शुरुआत में मोहम्मद अली सलामत की मौत की सजा बरकरार रखी थी जिसके बाद उसे फांसी दे दी गयी। उसे मंगलवार सुबह पश्चिमी हमेदान शहर में एक कब्रिस्तान में मौत की सजा दी गयी।

करीब 200 महिलाओं ने दवा की दुकान और एक जिम चलाने वाले 43 वर्षीय सलामत पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। ऐसा आरोप था कि उसने पिछले 20 वर्ष में कई अपराधों को अंजाम दिया।

ईरानी मीडिया में आयी खबरों में कहा गया है कि कई मामलों में सलामत ने महिलाओं को शादी का प्रस्ताव देने के बाद या प्रेम प्रसंग के दौरान उनका दुष्कर्म किया। उसने कुछ महिलाओं को कथित तौर पर गर्भपात की दवाएं भी दीं जो ईरान में गैरकानूनी है।

उसे जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। इसे ईरान में एक अपराधी द्वारा दुष्कर्म के सबसे अधिक अपराध को अंजाम देने का मामला बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों लोग शहर के न्याय विभाग के सामने एकत्रित हो गए थे और उन्होंने सलामत को फांसी देने की मांग की थी। ईरान में दुष्कर्म और व्यभिचार के लिए मौत की सजा का प्रावधान है (एपी)।

कोलकाता, 13 नवंबर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के जगतदल इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की बुधवार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

मृतक की पहचान जगतदल वार्ड नंबर 12 से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक शॉ के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि जगतदल पुलिस थाने से कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित एक चाय की दुकान के सामने खड़े शॉ को बदमाशों ने कई बार गोली मारी और उन पर बम भी फेंके।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शॉ को निकटवर्ती भाटपारा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि हमले में कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त आलोक राजोरिया भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

राजोरिया ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘हमने जांच शुरू कर दी है। संदिग्धों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। हमें इस हत्या में अब तक कोई राजनीतिक संबंध नहीं मिला है।’’

इस हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जगतदल पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया (भाषा) ।

बेंगलुरु, 13 नवंबर  कर्नाटक में तीन विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अपराह्न डेढ़ बजे तक करीब 45.02 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

शिग्गांव, सेंडुर और चन्नापटना निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 770 मतदान केंद्रों पर सात लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पात्र हैं। इन सीट पर कुल 45 उम्मीदवार हैं।

चन्नपटण में 48.15 प्रतिशत, शिग्गांव में 43.5 और सेंडुर में 43.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे आरंभ हुआ और यह शाम छह बजे तक जारी रहेगा।

सेंडुर, शिग्गांव और चन्नपटण निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रमश: कांग्रेस के ई. तुकाराम, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के मई में लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद इन सीट पर उपचुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी।

चन्नपटण से 31 उम्मीदवार, जबकि सेंडुर से छह और शिग्गांव से छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

माना जा रहा है कि उपचुनाव में सेंडुर और शिग्गांव में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सीधा मुकाबला है जबकि चन्नपटण में जनता दल (सेक्युलर) का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है।

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मैसुरु में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम (कांग्रेस) तीनों सीट जीतेंगे, मैंने तीनों क्षेत्रों में प्रचार किया है। लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए मुझे विश्वास है कि हम तीनों सीट पर जीत हासिल करेंगे।’’

चन्नपटण में मुकाबला सी पी योगीश्वर और अभिनेता से नेता बने निखिल कुमारस्वामी के बीच है। योगीश्वर इस निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार के विधायक और पूर्व मंत्री हैं, जो हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं, निखिल कुमारस्वामी, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं।

बसवराज बोम्मई के बेटे भाजपा के भरत बोम्मई, कांग्रेस के यासिर अहमद खान पठान के खिलाफ शिग्गांव में उपचुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री से शिकस्त मिली थी।

सेंडुर में, बेल्लारी के सांसद तुकाराम की पत्नी और कांग्रेस की ई. अन्नपूर्णा अपने पति द्वारा रिक्त की गई सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला भाजपा के राज्य अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष बंगारू हनुमंतु से है (भाषा)।

रांची, 13 नवंबर  झारखंड विधानसभा के लिए पहले चरण में बुधवार को 43 सीट के लिए मतदान चल रहा है और इस दौरान मतदाताओं को प्रेरित करने, अधिक समावेशी और जीवंत मतदान की अनुभूति कराने के लिए राज्य के 15 जिलों में विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और जागरूकता से जुड़े विषयों को प्रतिबिंबित करने के लिए 50 से अधिक विशेष बूथ स्थापित किए गए हैं।

इन बूथ में सबसे उल्लेखनीय रांची के ‘कन्या हाईस्कूल’ में बनाया गया मतदान केंद्र है जिसे ‘हॉकी’ खेल की ‘थीम’ पर आकार दिया गया है। इस बूथ पर हॉकी खेलती लड़कियों की बड़ी-बड़ी तस्वीर लगाई गई हैं जिनमें झारखंड की सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी जैसी ओलंपियन खिलाड़ी शामिल हैं।

मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद 25 वर्षीय मतदाता रीना कुमारी ने कहा, ‘‘मुझे यह विषय (थीम) पसंद आया, क्योंकि यह हमारी खेल संस्कृति से जोड़ती है। राज्य ने हॉकी में कई ओलंपिक खिलाड़ी दिये हैं।’’

सेक्टर मजिस्ट्रेट गौतम कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘इस थीम का उद्देश्य झारखंड के खेलों को बढ़ावा देना और मतदाताओं को प्रेरित करना है।’’

रांची के तमाड़ प्रखंड में चिपबांधीडीह स्थित एक मतदान केंद्र को आदिवासी संस्कृति के चित्रों से सजाया गया है। इसमें राज्य के आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया गया है।

इसी तरह चतरा जिले के लावालौंग ‘हाई स्कूल’ में एक बूथ पर ‘‘वोट के लिए हां, नशे को ना’’ थीम के माध्यम से मादक पदार्थों के दुष्परिणाम को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है।

अन्य बूथों पर पतरातू पर्यटन और कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि गिरिडीह जिले में 11 बूथ पर स्थानीय कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 43 सीट के लिए बुधवार को हो रहे मतदान के तहत अपराह्न एक बजे तक 46.25 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। इस चरण में कुल 1.37 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं।

सुलभ मतदान सुनिश्चित करने के लिए कुल 15,344 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें व्हीलचेयर की सुविधा, रैम्प और उनकी सहायता के लिए स्वयंसेवक शामिल हैं।

रांची में ‘रेड क्रॉस सोसाइटी’ बूथ पर मतदान करने वाली 65 वर्षीय महिला बीना सिन्हा ने कहा, ‘‘इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मैंने बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग किया।’’

बूथ के पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार वत्स ने बताया, ‘‘बूथ पर बिजली, पेयजल और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए ‘व्हीलचेयर’ जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि मतदाताओं को लंबे समय तक कतार में इंतजार न करना पड़े।’’

झारखंड में कुल 2.60 करोड़ मतदाता हैं जिनमें से 85 वर्ष से अधिक उम्र के 1.13 लाख मतदाता और 3.67 लाख दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। मतदान केंद्रों पर सुविधाओं को विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ‘डिजाइन’ किया गया है, ताकि सभी को सुलभ मतदान का अनुभव हो सके (भाषा)।

देवघर, 13 नवंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को झारखंड विधानसभा के चुनाव में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा को ‘सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण’ मुद्दा करार दिया और लोगों को विश्वास दिलाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार इनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी।

देवघर जिले के सारठ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) तथा कांग्रेस सरकार में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का स्थायी निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘इन घुसपैठियों के लिए रातों-रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और उनकी जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया और आपकी रोटी भी छीन ली। लेकिन यहां की सरकार का रवैया देखिए। झामुमो सरकार ने अदालत में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई ही नहीं है।’’

प्रधानमंत्री ने झारखंड में अपने चुनावी अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान वह जहां भी गए, हर जगह ‘विदेशियों की घुसपैठ’ को लेकर सबसे बड़ी चिंता रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘झारखंडी गौरव और झारखंड की पहचान, आप सबकी ताकत रही है। अगर ये पहचान ही खत्म हो गई तो क्या होगा? आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब-करीब आधी रह गई है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपके जल-जंगल और जमीन पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है और झारखंड को भी बचाना है।’’

मोदी ने बुधवार को झारखंड में पहले चरण के तहत जारी मतदान का जिक्र करते हुए कहा कि ‘रोटी-बेटी और माटी’ को बचाने का संकल्प आज हर बूथ पर दिख रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘यहां स्थानीय निवासियों को पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए इस चुनाव में रोटी-बेटी-माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजग की सरकार संथाल की और झारखंड की रोटी-बेटी-माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी।’’

प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सामूहिक एकता को टुकड़े-टुकड़े करना चाहती है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको सावधान करने आया हूं, आपको जगाने आया हूं। आपको ज्यादा सावधान रहना है और याद रखना है कि एक हैं तो सेफ (सुरक्षित) हैं।’’

पिछली लगभग सभी चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया है और ‘एक हैं तो सेफ हैं’ का नारा बुलंद किया है।

मोदी ने कहा, ‘‘कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक हैं। कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इनके पिताजी जब कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे, तभी उन्होंने आरक्षण हटाने का ऐलान कर दिया था।’’

उन्होंने कहा कि लेकिन तब एससी, एसटी और ओबीसी की एकजुटता के कारण वे बुरी तरह चुनाव हार गए और तब से आज तक कांग्रेस को कभी भी केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि आज भी जिन राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी की आबादी ज्यादा है, वहां कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है (भाषा) ।

नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की जल्द ही गठित होने वाली महिला बटालियन हवाई अड्डों और मेट्रो रेल जैसी देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी और कमांडो के रूप में अतिविशिष्‍ट व्यक्‍तियों (वीआईपी) को सुरक्षा प्रदान करेगी।

केंद्र सरकार ने अति विशिष्ट व्यक्तियों, हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बल की बढ़ती तैनाती को ध्यान में रखते हुए सीआईएसएफ में 1,000 से अधिक कर्मियों वाली पहली पूर्ण महिला बटालियन को सोमवार को मंजूरी दी थी।

शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मोदी जी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने सीआईएसएफ की पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एक विशिष्ट सैन्य टुकड़ी के रूप में गठित की जाने वाली महिला बटालियन देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों, जैसे हवाई अड्डों और मेट्रो रेल की सुरक्षा करने तथा कमांडो के रूप में वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी संभालेगी।’’

गृह मंत्री ने कहा कि यह निर्णय निश्चित रूप से देश की रक्षा के महत्वपूर्ण कार्य में अधिक महिलाओं की भागीदारी की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

सीआईएसएफ में सात प्रतिशत से अधिक महिला कर्मी हैं जिनकी वर्तमान संख्या लगभग 1.80 लाख है।

नयी दिल्ली, 13 नवंबर  मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता वृंदा करात ने बुलडोजर कार्रवाई पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का बुधवार को स्वागत करते हुए कहा कि काश यह फैसला पहले आ जाता।

‘बुलडोजर न्याय’ पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में समूचे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती, किसी आरोपी को दोषी घोषित नहीं कर सकती और उसके घर को नहीं तोड़ सकती।

करात ने एक बयान में कहा, “मैं उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करती हूं, जिसमें ‘बुलडोजर’ कार्रवाई को अवैध और दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। मैं चाहती थी कि यह फैसला पहले आ जाता, क्योंकि इससे भाजपा के नेतृत्व वाले राज्यों में कई घरों को बुलडोजर चलाकर तोड़ने की नौबत नहीं आती।”

उन्होंने कहा कि लेकिन यह फैसला (अब) आ गया है और इसने उन लोगों को इंसाफ दिलाया है जो पीड़ित हैं और जो भविष्य में भाजपा द्वारा गरीबों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाए जाने के कारण पीड़ित होते।

शीर्ष अदालत ने अनेक निर्देश पारित करते हुए कहा, ‘‘कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना (संपत्ति) ढहाने की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस नोटिस का जवाब स्थानीय नगरपालिका कानून के अनुरूप निर्धारित अवधि में देना होगा या फिर नोटिस जारी करने के 15 दिन के भीतर देना होगा (भाषा)।’’