रांची, 11 दिसंबर । झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को झारखंड की छठी विधानसभा के पहले विशेष सत्र में अभिभाषण करते हुए सरकार की ओर से ओर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। राज्यपाल ने राज्य के आदिवासियों-मूलवासियों के लिए स्थानीय नीति बनाकर उन्हें तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण देने का संकल्प व्यक्त किया। राज्यपाल ने राज्य की सरकार का रोडमैप और विकास की परिकल्पना सदन में प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि केंद्र और उसकी कंपनियों के पास राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं।

इस राशि को वापस लेने के लिए राज्य की सरकार कानूनी उपाय करेगी। झारखंड की हो, मुंडारी, कुड़ुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करने, सभी किसानों को ब्याजमुक्त ऋण देने, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करने, बच्चों को केजी से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था जैसी घोषणाएं भी अभिभाषण में की गई हैं। अभिभाषण की शुरुआत करते हुए राज्यपाल ने छठी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि षष्ठम विधानसभा के लिए शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद राज्य में एक मजबूत एवं स्थिर सरकार के गठन का जनादेश जनता ने दिया है। हम इसके लिए राज्य की जनता को साधुवाद देते हैं और जनादेश का सम्मान करते हुए जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेते हैं। राज्यपाल ने कहा कि यह सरकार झारखंड की मूल चेतना के साथ समावेशी विकास का ध्येय लेकर और आगे बढ़ेगी। सरकार बिना किसी द्वेष के वंचितों को विशेष महत्व देने की मानवीय सोच के साथ सबको उचित अधिकार, सबको सुरक्षा और हर द्वार तक समृद्धि पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने कहा कि पंचम विधानसभा में सरकार ने आदिवासियों को 28 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के अलावा सरना आदिवासी धर्मकोड का प्रस्ताव पारित कराकर भेजा है, जो अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित हैं। हमारी सरकार केंद्र से इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ऐलान किया कि सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई झारखंड सरकार लड़ेगी। उन्होंने कहा कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर संसद तक हर मोर्चे पर यह लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी। जब तक सभी निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिल जाएगा, सरकार उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी।

उन्होंने कहा कि सहारा में निवेश करने वाले वैसे निवेशकों, जिनका निधन हो गया या विपरीत परिस्थितियों में आकर आत्महत्या कर ली, उनके परिजनों की सरकार मदद करेगी। उन्होंने जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान-सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के साथ-साथ गैरमजरुआ जमीन पर बसे रैयतों की भूमि की रसीद फिर से काटने की शुरुआत करने की भी घोषणा की। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को केंद्र की ओर से बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। उनकी सरकार अपनी तरफ से मनरेगा मजदूरों के लिए पैसे की व्यवस्था करेगी, ताकि उन्हें न्यूनतम 350 रुपए मजदूरी मिल सके।

नदियों एवं डैम के पानी के सदुपयोग के लिए 10 हजार करोड़ की योजनाएं झारखंड में शुरू की जाएंगी। राज्यपाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में झारखंड में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इन स्कूलों में स्वास्थ्य और संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्यपाल ने कहा कि 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय भी खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर लाइब्रेरी की भी स्थापना का ऐलान राज्यपाल ने किया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का खटाखट-खटाखट मॉडल खटारा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। दिल्ली विधानसभा के मद्देनजर अनुराग ठाकुर बुधवार को दिल्ली में थे। उन्होंने कहा, "जो वादे हिमाचल प्रदेश में किए गए वह पूरे नहीं हुए। सैलरी और पेंशन समय पर नहीं मिल रही है। डीए के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। 23 लाख महिलाओं से वादा किया था कि हर महीने 1500 रुपये देंगे। 23 हजार महिलाओं तक यह प्रति माह 1500 रुपये नहीं दे पाए। महिला, किसान और युवाओं को ठगने का काम किया है। 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। 5 हजार को नौकरी नहीं दे पाए।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने झूठ बोलकर वोट लिए। लेकिन अब इनका यह मॉडल चलने वाला नहीं है। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में इनका मॉडल पिट चुका है।" इंडी एलायंस पर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग आज सदन नहीं चलने देते हैं। विदेशी ताकतों से पैसा लेकर यह लोग भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। इन लोगों का चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। भारत में रहने वाले ये लोग भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। देश की जनता सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर कांग्रेस सदन को क्यों नहीं चलने दे रही है।

ममता बनर्जी के नेतृत्व पर उन्होंने कहा है कि इंडी एलायंस में न इनकी सोच एक है और न ही इनकी नीतियां। यह लोग तो सत्ता पाने के लिए एक हुए थे। ईवीएम को लेकर शरद पवार के यहां हुई बैठक पर उन्होंने कहा है कि जिनको जनता ने नकार दिया है उनके पास यही काम है। अमेरिका और दूसरे देशों में कहा जाता है कि कैलिफोर्निया जैसे राज्य 18 दिन तक ईवीएम में पड़े वोट की गिनती कर रहे थे। लेकिन भारत चंद घंटो में 90 करोड़ लोगों की वोटिंग को भी गिन लेता है। दिल्ली एलजी द्वारा रोहिंग्या पर एक्शन पर उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा कदम है। तेजी से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे घुसपैठियों के कारण हिन्दुस्तान के लोगों की नौकरी भी जाती है।

सुरक्षा का खतरा बढ़ता है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा के मद्देनजर अनुराग ठाकुर बुधवार को दिल्ली में थे। यहां उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि बूथ जीतेंगे तो चुनाव भी जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो डबल गति से दिल्ली का विकास होगा। अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के आवास पर नाम पट्टिका के साथ- साथ पार्टी के झंडे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। --(आईएएनएस)

बरेली (उप्र), 11 दिसंबर टीवी सीरियल अभिनेत्री सपना सिंह ने अपने 14 वर्षीय बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बरेली में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मंगलवार को 90 मिनट से अधिक समय तक चला अभिनेत्री का विरोध प्रदर्शन स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद समाप्त हुआ।

पुलिस के मुताबिक अभिनेत्री के बेटे सागर गंगवार के दो दोस्तों अनुज और सनी (दोनों वयस्क हैं) को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

क्षेत्राधिकारी पुलिस (फरीदपुर) आशुतोष शिवम ने बताया, ‘‘पोस्टमार्टम से मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। हालांकि जहर या नशे की ओवरडोज से मौत के संकेत मिले हैं। आगे की जांच के लिए शव का विसरा सुरक्षित कर लिया गया है।’’

भुता थाना के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया, ‘‘अनुज और सनी ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उन्होंने सागर के साथ मादक पदार्थ और शराब का सेवन किया था। ओवरडोज के कारण सागर बेहोश हो गया। घबराकर वे उसके शव को घसीटकर एक खेत में ले गए और उसे वहीं छोड़ दिया।’’

पुलिस के अनुसार, आठवीं कक्षा का छात्र सागर (14) अपने मामा ओम प्रकाश के साथ आनंद विहार कॉलोनी, बरेली में रहता था। रविवार सुबह उसका शव इज्जतनगर थाना क्षेत्र के अदलखिया गांव के पास मिला।

शुरुआत में इसे अज्ञात मामला मानकर पोस्टमार्टम कराया गया। हालांकि, बारादरी पुलिस ने सात दिसंबर को ओम प्रकाश द्वारा दर्ज गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली थी। शव की पहचान के बाद, घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में अनुज और सनी सागर को घसीटते हुए दिख रहे थे।

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया। घटना के बाद सागर के गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और लोगों ने सड़क जाम कर दी तथा दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की।

टीवी कार्यक्रम ‘क्राइम पेट्रोल’ और ‘माटी की बन्नो’ में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर सपना सिंह मंगलवार को मुंबई से लौटीं तो उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया।

अपने बेटे के शव को देखकर वह रो पड़ीं और न्याय की मांग की। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हत्या का मामला जोड़ा और भुता थाने में नयी प्राथमिकी दर्ज की। (भाषा) 

कोलकाता, 11 दिसंबर अलग कूचबिहार राज्य की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के जोराई रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने रेल रोको आंदोलन किया। इसके कारण बुधवार को दो रेलगाड़ियां रद्द कर दी गईं और कई अन्य का मार्ग परिवर्तित किया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि ‘ग्रेटर कूचबिहार पीपुल्स एसोसिएशन’ (जीसीपीए) के आंदोलन के कारण रद्द की गई रेलगाड़ियों में न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के अलीपुरद्वार डिवीजन के जोराई रेलवे स्टेशन पर सुबह 6.45 बजे रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ जिससे पूर्वोत्तर राज्यों को देश के शेष हिस्सों से जोड़ने वाले मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई।

आंदोलनकारियों ने कहा कि वे ‘ग्रेटर कूचबिहार’ के गठन की मांग को लेकर ‘‘अनिश्चितकालीन’’ रेल रोको अभियान संचालित कर रहे हैं।

वहीं एनएफआर के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘अवरोध हटाने के प्रयास जारी हैं।’’

अधिकारी ने बताया कि कम से कम आठ रेलगाड़ियों का मार्ग बदलकर न्यू कूचबिहार-गोलकगंज-फकीराग्राम मार्ग कर दिया गया है।  (भाषा)

मुंबई, 11 दिसंबर संजय मल्होत्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 26वें गवर्नर के रूप में बुधवार को कार्यभार संभाल लिया।

केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा, उन्होंने 11 दिसंबर 2024 से अगले तीन वर्षों के लिए गवर्नर का कार्यभार संभाला है।

पूर्व राजस्व सचिव मल्होत्रा ने शक्तिकान्त दास का स्थान लिया, जो अपने छह साल के कार्यकाल के बाद मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत शर्तों में ढील दी, जिनके तहत उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह कहते हुए जमानत शर्तों में ढील दी कि उनकी कोई जरूरत नहीं है।

पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता नियमित रूप से सुनवाई में हिस्सा लेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने 22 नवंबर को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे थे।

नौ अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में सिसोदिया को जमानत दी थी और कहा था कि बिना सुनवाई के 17 महीनों तक सलाखों के पीछे रखने से वह त्वरित सुनवाई के अपने अधिकार से वंचित हो गये।

शीर्ष अदालत ने कुछ जमानत शर्तें लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि आप नेता को हर सोमवार और बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।

सिसोदिया के वकील ने 22 नवंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि आप नेता सिसोदिया 60 बार जांच अधिकारी के सामने पेश हो चुके हैं।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से संबद्ध भ्रष्टाचार एवं धनशोधन मामलों में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था।

उन्हें अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और उसे लागू करने में कथित अनियमितताओं के लिए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

इसके अगले महीने, नौ मार्च 2023 को ईडी ने उन्हें सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया।

सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। (भाषा) 

काहिरा, 11 दिसंबर उत्तर गाजा पट्टी में एक मकान को निशाना बनाकर किए गए इजराइल के हमले में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। इस मकान में विस्थापित लोगों ने शरण ली थी। फलस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

कमाल अदवान अस्पताल ने बताया कि बेत लाहिया कस्बे में रात भर जारी हमले के बाद बुधवार को हताहतों को अस्पताल लाया गया था।

इस मामले में इजराइल की सेना ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।  (एपी)

बिजनौर (उप्र), 11 दिसंबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम में आमंत्रित करने के बहाने अभिनेता मुश्ताक खान का कथित तौर पर अपहरण करने और उनसे जबरन वसूली करने को लेकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

खान 'वेलकम' और ‘स्त्री 2’ और ‘गदर 2’जैसी लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।

बिजनौर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक कुमार झा ने बताया कि मुश्ताक खान के ‘इवेंट मैनेजर’ शिवम यादव ने इस संबंध में मंगलवार को बिजनौर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी।

एसपी ने बताया कि यादव ने अपनी शिकायत में कहा है कि 15 अक्टूबर को राहुल सैनी ने खान से संपर्क किया और उन्हें मेरठ में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का प्रस्ताव दिया एवं उन्हें अग्रिम भुगतान भी कर दिया।

झा के मुताबिक सैनी ने 20 नवंबर के लिए मुंबई से दिल्ली का विमान का टिकट भी भेजा। दिल्ली हवाई अडडे पर पहुंचने पर खान को एक कार में बैठाया गया, जिसमें एक चालक और दो यात्री थे। बीच रास्ते में उन्हें एक अन्य गाड़ी में बैठा दिया गया, जिसमें दो और लोग शामिल हो गए।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब खान ने विरोध किया, तो उन्हें धमकाया गया और बताया गया कि उसका अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ता उन्हें बिजनौर के चाहशीरी इलाके में ले आए, जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा गया।

पुलिस के मुताबिक बंधक बनाकर रखने के दौरान खान के मोबाइल फोन के जरिए दो लाख रुपये निकाल लिए गए। खान 21 नवंबर को अपहरणकर्ताओं से बचकर मुंबई चले गये।

बिजनौर पुलिस ने एक बयान में कहा, "अब तक मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने उनका मोबाइल लेकर मेरठ और मुजफ्फरनगर में खरीददारी की और कुछ नकदी निकाली। खरीददारी और नकद अंतरण के जरिए उनसे कुल करीब दो लाख रुपये ले लिए गए।"

पुलिस ने कहा कि इस घटना को लेकर कई टीम मिलकर काम कर रही हैं तथ जल्द से जल्द पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा।

पुलिस ने कहा कि उसने मामला दर्जकर अपहरणकर्ताओं और स्कॉर्पियो वाहन का पता लगाने के लिए टीम गठित की हैं।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ताकतवर कारोबारी समूहों के लिए ‘निजी फाइनेंसर’ के रूप में तब्दील कर दिया है।

उन्होंने बैंकिग क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने मुलाकात का वीडियो साझा करते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रत्येक भारतीय तक ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। मोदी सरकार ने जनता की इन जीवनरेखाओं को केवल अमीर और शक्तिशाली समूहों के लिए निजी ‘फाइनेंसर’ में बदल दिया है।’’

उनका कहना था, ‘‘मैं ‘ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स कन्फेडरेशन’ के एक प्रतिनिधिमंडल से मिला जिन्होंने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति और आम लोगों पर इसके प्रभाव पर अपनी पीड़ा व्यक्त की।’’

राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लोगों के मुकाबले लाभ को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इस प्रकार वे प्रभावी ढंग से जनता की सेवा करने में असमर्थ हैं। कर्मचारियों की कमी और कामकाज के खराब माहौल के साथ उनसे समान अवसर के बिना असंभव लक्ष्यों को हासिल करने की उम्मीद की जाती है।’’

उनके अनुसार, महिला कर्मचारियों को समान अवसर या पदोन्नति नहीं दी जाती और बैंक कर्मियों को असंतुष्ट जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘मोदी सरकार को अपने जालसाज दोस्तों के लिए धन के असीमित स्रोत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग बंद करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वर्ष के अंत में सरकार को लाभांश चेक देने के अलावा और भी बहुत कुछ होता है।’’  (भाषा) 

कोल्लम (केरल), 11 दिसंबर केरल के कोल्लम जिले में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के घर पर हुई चोरी के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इराविपुरम पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गोपी के घर के पास एक ‘शेड’ से पुरानी वस्तुओं की चोरी के मामले की जांच के तहत एक दिन पहले 18 और 20 आयुवर्ग के संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था।

पुलिस के अनुसार यह कथित घटना हाल ही में उस समय हुई जब गोपी के परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे।

पुलिस ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर राज्यसभा में बुधवार को सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के प्रस्ताव संबंधी नोटिस और जार्ज सोरोस से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संबंधों के आरोपों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भारी हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

पहली बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही आरंभ हुई तो आसन पर उपसभापति हरिवंश थे। उन्होंने प्रश्नकाल शुरु करने की कोशिश की लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से हंगामा शुरु हो गया।

हंगामे के बीच सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य पिछले दो दिनों से जार्ज सोरोस और कांग्रेस के वरिष्ठतम सदस्य के संबंधों का मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए इस मुद्दे को भटकाने के उद्देश्य से विपक्ष की ओर से आसन पर आक्षेप लगाने का ‘कुत्सित’ प्रयास किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘जार्ज सोरोस और सोनिया गांधी का क्या संबंध है? यह देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है। और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिह्ल है। प्रमुख विपक्षी दल और जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों की चर्चा होनी चाहिए।’’

नड्डा ने कहा, ‘‘मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने एक कुत्सित प्रयास किया है। इन्होंने आसन पर आक्षेप लगा कर अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है।’’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष ने दावा किया कि देश की संप्रभुता और उसकी आंतरिक व बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है।

उन्होंने कहा, ‘‘ये औजार बन कर उनका साथ दे रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए।’’

नड्डा ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के साथ ही आसन पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस ने लगाया है, वह भर्त्सना योग्य है और पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘इन्होंने (विपक्ष ने) आसन का कभी सम्मान नहीं किया है, वह चाहे सदन के भीतर हो या सदन के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों और हमारे आसन के निर्णय पर की है, वह निंदनीय है। देश कभी इन्हें माफ नहीं करने वाला है।’’

नड्डा की बात पूरी होते ही उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, सुबह इन्हीं मुद्दों पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी।

सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए पांच नोटिस मिले हैं।

सभापति ने नोटिस देने वाले सदस्यों में से एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जॉन ब्रिटास का नाम लिया। उसी दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरु कर दिया।

हंगामे के बीच ही सभापति धनखड़ ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू को बोलने का अवसर दिया।

रीजीजू ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बनकर देश की सेवा कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री अभी बोल ही रहे थे कि विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरु कर दिया तथा अदाणी मुद्दे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

हंगामे के बीच, रीजीजू ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि सभापति के रूप में उन्होंने (धनखड़ ने) सदन की गरिमा को बनाए रखा है लेकिन विपक्षी सदस्य इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं।

सभापति को हटाने के प्रस्ताव संबंधी नोटिस को गंभीर विषय करार देते हुए रीजीजू ने कहा कि विपक्ष के लोग न लोकतंत्र को मानते हैं और ना ही आसन की गरिमा का सम्मान करते हैं।

उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने टेलीविजन पर उपराष्ट्रपति का नाम लेकर ‘बेमतलब’ के आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘आप लोग इस सदन का सदस्य होने के लायक नहीं हैं। अगर आप लोग आसन का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं है।’’

रीजीजू ने कहा, ‘‘उपराष्ट्रपति के पद पर और उनकी गरिमा पर आप लोग हमला करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे। आप लोगों के इरादे को कामयाब नहीं होने देंगे।’’

केंद्रीय मंत्री ने अमेरिकी उद्योगपति और कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी का नाम लेते हुए कहा कि दोनों के जो संबंध सामने आए हैं, इसकी रिपोर्ट दुनिया के सामने है।

उन्होंने कहा, ‘‘देश के विरोध में काम करने वालों के साथ, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में उसी भाषा में बात करते हैं।’’

रीजीजू ने कहा कि जिस सभापति के खिलाफ नोटिस दिया गया है, उनके जैसा सभापति मिलना मुश्किल है।

उन्होंने कहा, ‘‘वह ऐसे नेता हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए और इससे बाहर भी... हमेशा किसानों और गरीबों के लिए बात की है। देश के संविधान की रक्षा करने की उपराष्ट्रपति ने पहल की है। हमें गर्व है कि वह इस कुर्सी पर आसीन हैं। हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। आसन के खिलाफ आप लोग कोई भी काम करेंगे और इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे तो हम लोग इसे कामयाब होने नहीं देंगे।’’

रीजीजू ने कांग्रेस पार्टी और सोरोस के बीच रिश्ते पर विपक्षी दल से उसका रूख स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि उसे इस मुद्दे पर देश से माफी मांगनी चाहिए।

इसके बाद सभापति ने जनता दल (सेक्यूलर) के सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा से अपनी बात रखने को कहा। हंगामे के कारण देवेगौड़ा की बात नहीं सुनी जा सकी।

इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष की ओर बैठे सभी सदस्य संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं लेकिन सत्ता पक्ष की ओर बैठे लोग बाबा साहेब का संविधान बदलना चाहते हैं।

तिवारी अभी बोल ही रहे थे कि धनखड़ ने 11 बजकर 13 मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।  (भाषा) 

 दौसा, 11 दिसंबर । राजस्थान के दौसा जिले में पांच साल के मासूम आर्यन को बोरवेल में गिरे लगभग 43 घंटे हो गए हैं। अभी तक आर्यन बोरवेल से बाहर नहीं निकल पाया है। जिसके चलते अब पीलिंग मशीन का उपयोग करते हुए जल्द से जल्द आर्यन को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार, आर्यन को बोरवेल से बाहर निकलने में अभी 3 से 4 घंटे का समय और लग सकता है। दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि लगभग रात को 3:30 बजे के आसपास पीलिंग मशीन लगाकर बोरवेल के नजदीक खुदाई का काम शुरू कर दिया था। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा कि बच्चा बेहोशी की अवस्था में नजर आ रहा है।

बच्चे की सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। आर्यन के बाहर आने के बाद ही उसके स्वास्थ्य के बारे में कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। बता दें कि दौसा जिले के कालीखाड गांव में बोरवेल में गिरे बच्चे को सकुशल निकालने के लिए मंगलवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। रेस्क्यू टीम बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। दरअसल, सोमवार (10 दिसंबर) को दोपहर बाद करीब 3:30 बजे आर्यन नाम का लड़का खेलते समय बोरवेल में गिर गया था। तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मासूम 160 फीट गहरे बोरवेल में करीब 150 फीट पर अटका हुआ है। बोरवेल के पास खुदाई कर बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

कई जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक, जगदीश मीणा की पत्नी खेत में बनी टंकी पर नहा रही थी। इसी दौरान आर्यन वहां खेल रहा था। तभी वो अचानक से बोरवेल में गिर गया। इसके बाद शोर मचाकर मां ने आसपास के लोगों और पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित किया था। इसके बाद मौके पर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, लालसोट एएसपी दिनेश अग्रवाल, विधायक दीनदयाल बैरवा, एसडीएम यशवंत मीणा, नांगल राजावतान डीएसपी चारुल गुप्ता, थाना प्रभारी मालीराम सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया था। -(आईएएनएस)

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद पहली औपचारिक उच्च-स्तरीय बातचीत के लिए ढाका पहुंचे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के साथ भारत के "बेहद महत्वपूर्ण" रिश्तों पर जोर दिया है.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

अपनी एक दिन की ढाका यात्रा के बाद जारी किए गए आधिकारिक बयान में मिस्री ने यह संकेत दिया कि उन्होंने भारत की चिंताओं को जाहिर करने और दोनों देशों के आपसी रिश्तों की अहमियत को रेखांकित करने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की.

बयान के मुताबिक मिस्री ने कहा कि वो ढाका उनके बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जशीम उद्दीन के निमंत्रण पर गए थे. इसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के आपसी रिश्ते "बेहद महत्वपूर्ण" हैं और अगस्त में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद भी दोनों देशों के नेताओं के बीच संपर्क रहा है.

"सृजनात्मक रवैये" की उम्मीद
मिस्री ने यह भी रेखांकित किया कि मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार का पद संभालने के बाद उन्हें बधाई देने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे. विदेश सचिव ने कहा कि "भारत बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक, सृजनात्मक और परस्पर रूप से लाभकारी संबंध चाहता है."

उन्होंने आगे कहा कि यह "परस्पर लाभकारी संबंध दोनों देशों के लोगों के हित में जारी ना रहें, इसका कोई कारण नहीं है" और भारत, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ करीब से काम करना चाहता है. हालांकि, मिस्री ने जोड़ा कि ढाका में उनकी बातचीत के दौरान उन्होंने भारत की चिंताएं भी जाहिर कीं, जिनमें "अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण" से जुड़े विषय भी शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कुछ सांस्कृतिक, धार्मिक और कूटनीतिक सम्पत्तियों पर हमलों को लेकर भी चर्चा हुई और भारत कुल मिला कर इन सभी मुद्दों पर एक सृजनात्मक रवैये की उम्मीद कर रहा है.

उधर जशीम उद्दीन ने ढाका में पत्रकारों को बताया कि अल्पसंख्यकों के मुद्दे को समझने में थोड़ी कमी है और उन्होंने भारतीय अधिकारियों से निवेदन किया कि वो बांग्लादेश के बारे में फैलाई जा रही झूठी मीडिया रिपोर्टों के खिलाफ कदम उठाएं.

अल्पंसख्यक बांग्लादेश का "आतंरिक मामला"
मिस्री अंतरिम सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन और उसके बाद मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मिले. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यूनुस ने दोनों देशों के संबंधों को "बहुत ठोस" और "करीबी" बताया और भारत से कहा कि वो उन "बादलों" को हटाने में मदद करे जिन्होंने हाल में इन संबंधों पर अपनी छाया डाली है.

यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार हर नागरिक की सुरक्षा करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो किसी भी धर्म, रंग, मूल या लिंग के हों. जशीम उद्दीन ने इस विषय पर कहा कि यह बांग्लादेश का "आंतरिक मामला है और किसी दूसरे देश का हमारे आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप ठीक नहीं है."

यूनुस के कार्यालय के प्रेस विभाग के मुताबिक उन्होंने हसीना द्वारा नई दिल्ली से दिए गए बयानों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इनकी वजह से तनाव होता है. जशीम उद्दीन ने बताया कि उन्होंने मिस्री से कहा कि बांग्लादेश सरकार को हसीना के बयान पसंद नहीं आ रहे हैं और भारत सरकार को यह बात उनसे कह देनी चाहिए.

उनके मुताबिक इस पर मिस्री ने उनसे कहा कि यह एक गलत धारणा है कि भारत के बांग्लादेश में एक खास पार्टी के साथ संबंध हैं. मिस्री ने यह भी कहा कि हसीना की भारत में उपस्थिति का दोनों देशों के संबंधों से कोई लेना देना नहीं है और भारत सरकार बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के साथ व्यवहार करेगी. इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा पर होने वाली हत्याएं, नदियों के पानी, वीजा आदि विषयों पर भी बातचीत हुई.  (dw.com)
 

विपक्षी दलों ने राज्यसभा के अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है. जानिए राज्यसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कहता है संविधान.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार 10 दिसंबर की सुबह राज्यसभा के अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति जगदी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी को सौंप दिया. विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ ने "अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से" राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया है.

विपक्ष ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि कितने सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि प्रस्ताव सफल नहीं हो पाएगा. इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि प्रस्ताव पर 65 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं. एनडीटीवी के मुताबिक प्रस्ताव पर कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, आप, एसपी, डीएमके और आरजेडी के 50 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं.

क्या है प्रावधान
भारत के उप-राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के मुताबिक अगर राज्यसभा के सदस्य अध्यक्ष को उनके पद से हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस पेश करना होता है. नोटिस पेश करने के 14 दिन बाद ही प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है.

अदाणी विवाद पर संसद में गतिरोध

प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन में बहुमत का समर्थन अनिवार्य होता है, यानी कुल सांसदों की संख्या के आधे से एक ज्यादा. इस समय राज्यसभा में 231 सदस्य हैं, तो बहुमत के लिए कम से कम 116 मतों की जरूरत होगी. इस समय राज्यसभा में कांग्रेस के 27, तृणमूल कांग्रेस के 12, आप के 10, एसपी के चार, डीएमके के 10 और आरजेडी के पांच सदस्य हैं, यानी कुल मिलाकर 68.

विपक्ष को प्रस्ताव को पारित कराने के लिए कम से कम 48 और मतों की जरूरत होगी. अगर राज्यसभा से प्रस्ताव पारित भी हो गया तो उसके बाद उसे लोकसभा से भी पारित करवाना होगा और वहां विपक्ष के लिए बहुमत जुटाना और मुश्किल होगा.

सांकेतिक कदम
मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि विपक्ष जानता है कि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा और वो इसे यह संदेश देने के लिए लाया है कि राज्यसभा में उसके सांसदों के खिलाफ पक्षपात किया जा रहा है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में भी विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ यह प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी.

विपक्ष का दावा था कि उसे 80 से भी ज्यादा सांसदों का समर्थन भी मिल गया था, लेकिन फिर बजट सत्र का अंत हो गया और प्रस्ताव नहीं लाया गया.

उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे धनखड़ पेशे से वकील हैं और अपने राजनीतिक करियर में कई पार्टियों में रह चुके हैं. वो 1980 के अंत के दशकों में जनता दल में थे, उसके बाद कांग्रेस में चले गए और 2003 में वो बीजेपी में शामिल हो गए. (dw.com)
 

भारत में ऑफिस जाने वाले लोगों के अधिकारों के लिए कानून बनाने की शुरुआत हुई है. महाराष्ट्र और कर्नाटक इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

 (dw.com)

महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की सरकारें अब ऑफिस कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियमों और निरीक्षण की योजना बना रही हैं. यह कदम अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) की एक युवा कर्मचारी की मौत के बाद उठाया गया है. परिवार ने इस मौत का कारण अत्यधिक काम और दबाव बताया है.

भारत में लंबे समय से श्रम कानूनों का केंद्र ब्लू-कॉलर वर्कर यानी श्रमिक रहे हैं. वाइट-कॉलर यानी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इस तरह की सुरक्षा नदारद है, जिससे वे अधिक काम, अनियमित घंटों और अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी जैसी समस्याओं का सामना करते हैं. युवा भारतीयों पर इसका असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है. महाराष्ट्र और कर्नाटक में अधिकारियों ने निजी कंपनियों में ऑफिस में कामकाज की संस्कृति पर अधिक जांच शुरू कर दी है.

महाराष्ट्र, कर्नाटक की नई पहल
महाराष्ट्र सरकार का एक ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है, जो कंपनियों में नियुक्ति और बर्खास्तगी की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करेगा. इसमें सभी कॉर्पोरेट कर्मचारियों, यहां तक कि मैनेजर स्तर के स्टाफ को भी शामिल किया जाएगा. इस कानून को लागू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होगी.

इसी तरह बेंगलुरु में, श्रम विभाग ने कंपनियों के ओवरटाइम नियमों और समय के रिकॉर्ड के रखरखाव की जांच तेज कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों की "अत्यधिक काम की शिकायतों" को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

यह चर्चा तब और तेज हुई जब 26 वर्षीय ईवाई ऑडिट एग्जीक्यूटिव अन्ना सेबेस्टियन पेराईल की जुलाई में मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि अत्यधिक काम, अनियमित घंटे और प्रबंधन से सहयोग की कमी ने उनकी सेहत को प्रभावित किया.

तनाव में नई पीढ़ी
अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन पेराईल ने नौकरी शुरू करने के सिर्फ चार महीने बाद खुदकुशी कर ली थी. उनकी मां, अनिता ऑगस्टीन ने अपनी बेटी की मौत के लिए अंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग को जिम्मेदार ठहराया. एक मार्मिक पत्र में, उन्होंने आरोप लगाया कि ईवाई की "बेरहम मांगें और अवास्तविक अपेक्षाओं का दबाव” उनकी प्रतिभाशाली बेटी की जान ले गया.

एक पत्र में उन्होंने लिखा, "मेरे बच्चे की वर्षों की मेहनत ईवाई के चार महीने के असंवेदनशील रवैये ने खत्म कर दी.” अनिता ऑगस्टीन ने भारतीय मीडिया को बताया कि कंपनी ने उनकी बेटी के भविष्य को अनदेखा किया और उसके जीवन को अनावश्यक दबावों की भेंट चढ़ा दिया. ईवाई ने इस मामले को "गंभीरता और विनम्रता" के साथ देखने का दावा किया है.

भारत में आत्महत्या के मामलों में युवाओं की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है. आत्महत्या देश में किशोरों और युवाओं के बीच मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है, विशेष रूप से 15-19 वर्ष के आयु समूह में.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक मामले 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के थे. विशेषज्ञों के मुताबिक ये आंकड़े भारत में मानसिक स्वास्थ्य और युवाओं पर बढ़ते दबाव के प्रति समाज और नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी हैं. माना जाता है कि भारत के युवाओं में मानसिक तनाव बढ़ रहा है.

भारत में स्थिति
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि भारत और दक्षिण एशियाई देशों में केवल ब्लू-कॉलर मजदूरों को ही अधिकार मिलते हैं. उनका मानना है कि सभी कर्मचारियों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए, चाहे वे किसी भी स्तर पर काम करते हों.

हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि सेवाओं और आईटी क्षेत्र को वैश्विक मांग में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है. इस स्थिति में, कंपनियों को कर्मचारियों के प्रबंधन में थोड़े लचीलेपन की जरूरत हो सकती है.

ईवाई के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से हटाया गया, लेकिन उनके पास न्याय पाने का कोई उपाय नहीं था. एक पूर्व कर्मचारी अमित ने कहा कि श्रम अधिकारियों ने उनकी शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि वे "मजदूर" की परिभाषा में नहीं आते.

यह मामला भारत में श्रम कानूनों की खामियों और व्हाइट-कॉलर कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की कमी को उजागर करता है. महाराष्ट्र और कर्नाटक द्वारा उठाए गए कदम इस दिशा में एक शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए सख्त और स्पष्ट कानूनों की आवश्यकता होगी.

वीके/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

 खरगोन /भोपाल 11 दिसंबर । मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के सियाराम बाबा का बुधवार की सुबह निधन हो गया। वह 110 वर्ष के थे और बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सियाराम बाबा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सियाराम बाबा का आश्रम खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर तेली भट्यान में है। वह बीते 70 वर्षों से इसी आश्रम में रह रहे थे। बीते कुछ समय से वह अस्वस्थ थे।

सियाराम बाबा एक लंगोट पहनकर रहा करते थे और उनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। सियाराम बाबा के अस्वस्थ होने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में निमाड़ मालवा के अलावा देश भर के अलग-अलग हिस्सों से उनके मानने वाले आश्रम पहुंच रहे थे। राज्य सरकार की ओर से उनके उपचार के विशेष प्रबंध किए गए थे। सियाराम बाबा के निधन की जानकारी मिलने पर हजारों की तादाद में उनके अनुयायी आश्रम पहुंच रहे हैं। सियाराम बाबा के निधन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा, "प्रभु श्रीराम के अनन्य भक्त, निमाड़ के दिव्य संत सियाराम बाबा के प्रभु मिलन का समाचार संत समाज सहित सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। धर्म साधना एवं मां नर्मदा की सेवा में समर्पित पूज्य बाबा ने असंख्य श्रद्धालुओं के जीवन को दिशा दी।

बाबा महाकाल से पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा उनके असंख्य अनुयायियों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं।" पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सियाराम बाबा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "हम सब के आराध्य, निमाड़ के महान संत सियाराम बाबा आज बुधवार को प्रातः काल अपने मनुष्य शरीर का त्याग कर परम तत्व में विलीन हो गए। उनके जीवन का हर पल भक्ति के लिए समर्पित रहा। बाबा सदैव हम सब निमाड़ वासियों की स्मृतियों में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहेंगे और अपने आशीर्वाद से हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा पीड़ितों ने 10 दिसंबर को दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये अराजकता फैलाने वालों के साथ बैठना पसंद करते हैं। इस मुलाकात पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, " कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति और कांग्रेस का यह चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। उन्हें हमास और फिलिस्तीन तो दिखता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू नहीं दिखते। वे अराजकता फैलाने वालों के साथ बैठना पसंद करते हैं, लेकिन शांति को बढ़ावा देने के लिए कभी आगे नहीं आते। यह वही कांग्रेस है जो 'गलती से हिंदू' है।

मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कहूंगा कि कुछ लोगों के संसद में चरण पड़ने से संसद की कार्यवाही ही बाधित हो गई।" विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सांसद अनुराग ठाकुर दिल्ली में हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हर बूथ को मजबूत करें, ताकि दिल्ली की जनता की मांग को पूरा किया जा सके। जिससे भ्रष्ट और निकम्मी आम आदमी पार्टी सरकार से मुक्ति दिल्ली की जनता को मिल सके। जब बूथ मजबूत होंगे तो बूथ जीतेंगे और जब बूथ जीतेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगला चुनाव हारेंगे तो वे एक बार फिर ईवीएम को दोष देने का बहाना ढूंढ लेंगे।

वे हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हार गए और जहां भी हारे, उन्होंने ईवीएम को दोष दिया। सच्चाई यह है कि जनता उनकी नीतियों और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली भाजपा प्रवक्ता अनिल गुप्ता के न्यू शाहदरा स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए स्टीकर और झंडा लगाया। उन्होंने 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' का नारा बुलंद किया और आगामी चुनावों में भाजपा की जीत का संकल्प लिया। --(आईएएनएस)

पटना, 11 दिसंबर । राजद अध्यक्ष लालू यादव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित 'महिला संवाद यात्रा' को लेकर दिए गए 'आंख सेंकने' वाले बयान पर शुरू हुई बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में बुधवार को सांसद लवली आनंद ने राजद नेता लालू यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि लालू यादव बुढापे में 'सठिया' गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका यह बयान महिलाओं का अपमान है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान लवली आनंद ने कहा, "लालू यादव बहुत गलत बात बोल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि लालू यादव बुढ़ापा में सठिया गए हैं। उनका बयान महिलाओं का अपमान है। इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए।

लालू यादव मुख्यमंत्री के पद रहे और महिला जाति और मुख्यमंत्री के लिए इस तरह बोलना शोभा नहीं देता है। उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए।" ज्ञात हो कि एक दिन पहले मंगलवार को राजद के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव इंडी गठबन्धन में नेतृत्व के सवाल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी समर्थन दिया था। पत्रकारों ने जब लालू यादव से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा, " इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। हम सहमत हैं ।" कांग्रेस की आपत्ति से जुड़े प्रश्न पर लालू ने कहा था, "कांग्रेस के आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा।

ममता बनर्जी को नेतृत्व दे देना चाहिए।" तिरहुत स्नातक चुनाव में जदयू उम्मीदवार की हार पर लवली आनंद ने कहा कि ये देखना पड़ेगा ऐसा कैसे हुआ। बहुत सारी बातें है उसपर मिल बैठकर समीक्षा करनी चाहिए। यह देखना होगा कि कहां चूक हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में हुए चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी सीटें एनडीए ने जीती हैं। इधर, इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह उनका मामला है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि एनडीए एकजुट है और देश में भी काम हो रहा है, राज्य में भी काम हो रहा है। इंडी गठबन्धन का कुछ होने वाला नहीं है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहयोग और साझेदारी को बढ़ाते हुए जल्द ही कुवैत की यात्रा कर सकते हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस प्रमुख पश्चिम एशियाई देश की पहली यात्रा होगी। इस समय खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) की अध्यक्षता भी कुवैत के पास ही है। पिछले हफ्ते कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल-याह्या ने अपनी भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने कुवैत नेतृत्व की ओर से प्रधानमंत्री को 'शीघ्रतम अवसर मिलने पर' देश की यात्रा करने का निमंत्रण दिया था। पीएम मोदी ने निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया था।

कुवैत एकमात्र जीसीसी सदस्य देश है जहां पीएम मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद से अब तक दौरा नहीं किया है। कोविड महामारी के कारण 2022 में प्रस्तावित यात्रा स्थगित कर दी गई थी। जीसीसी में कुवैत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह से मुलाकात की थी।

यह दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक थी। पिछले सप्ताह, भारत की यात्रा पर आए कुवैत के विदेश मंत्री के साथ चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया था कि कुवैत की जीसीसी की वर्तमान अध्यक्षता के अंतर्गत भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच घनिष्ठ सहयोग और मजबूत होगा। पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान करते हुए पीएम मोदी ने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए समर्थन व्यक्त किया था। उन्होंने कुवैत में रहने वाले दस लाख भारतीयों की देखभाल के लिए कुवैत के नेतृत्व को धन्यवाद दिया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । बांग्लादेश में हिन्दुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली के चाणक्यपुरी में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बांग्लादेश दूतावास की ओर मार्च भी निकाला जिसमें विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल महंत नवल किशोर दास ने कहा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिन्दुओं की हत्या हो रही है। उनके घरों में आग लगाई जा रही है। यह चिंता का विषय है। वहां की सरकार को अपनी जनता की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन, सरकार मुस्लिम कट्टरवादियों के आगे झुक चुकी है। हमारी सरकार को दबाव बनाना चाहिए। सेना भेजने की जरूरत है, तो भेजनी चाहिए।

बांग्लादेश में हिन्दुओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हिन्दुओं की रक्षा नहीं हुई तो हम सभी बांग्लादेश की ओर कूच करेंगे। बांग्लादेश में उच्चायुक्त रहीं वीना सीकरी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुईं। उन्होंने आईएएनएस से कहा है कि हिन्दू, बौद्ध और ईसाई समुदायों पर अत्याचार हो रहा है। यह बंद होना चाहिए। वहां का प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। प्रशासन कह रहा है कि यह सब फेक है।

उन्होंने कहा कि वहां लगातार हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वे देश छोड़कर चले जाएं। लेकिन अल्पसंख्यक वहां पर रहना चाहते हैं, वे वहां के नागरिक हैं। वे अपना हक मांग रहे हैं। भारत सरकार लगातार बात कर रही है। उम्मीद है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, वह जल्द बंद होगा। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, इस तरह का बर्ताव पहले कभी नहीं हुआ है। पहले की सरकारों में अगर ऐसा होता था तो सरकार दूसरों की बात मानती थी। लेकिन अभी जो सरकार बांग्लादेश में है, वह कोई उत्पीड़न नहीं रोक रही है। -- (आईएएनएस)
 

गांधीनगर, 10 दिसंबर । गुजरात के अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर हिंदू सेना सहित तमाम हिंदू संगठनों ने मंगलवार को मानव श्रृंखला बनाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर अपना रोष प्रकट किया। इस बीच कई प्रदर्शनकारियों ने आईएएनएस से बातचीत की। भाजपा विधायक अमित ठाकर ने कहा, "नाराजगी की नहीं, बल्कि अधिकार की है। हमारा सवाल यह है कि पूरे विश्व में हिंदुओं के मानव अधिकार नहीं हैं क्या? मानवाधिकार की बात करने वाले लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चुप क्यों हैं। विश्व में यूएन (संयुक्त राष्ट्र) की स्थापना इसलिए हुई है कि अगर कहीं पर भी किसी के साथ मानव अधिकार का उल्लंघन हो, तो उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की जा सके। लेकिन, हमारा सवाल यह है कि आज जब बांग्लादेश में इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, तो यूएन चुप क्यों है? विश्व के अंदर जो सत्ताएं हैं, वे आखिर बांग्लादेश में अपना प्रभाव क्यों नहीं डाल पा रही हैं।"

उन्होंने कहा, "आज मानव अधिकार दिवस है, तो मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि मानव अधिकार हिंदुओं के भी हैं। हिंदू हित रक्षा समिति के बैनर तले हम सभी लोग इसलिए सड़क पर आए हैं, ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर अपना रोष जाहिर किया जा सके, ताकि हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित हो सके।" प्रदर्शनकारी पराग नायक ने कहा, "बांग्लादेश की समस्या सिर्फ हिंदुओं की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में इसी तरह लोगों को जिहादी तंग कर रहे हैं। यह सिर्फ हिंदू या सनातन की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। हम सभी को मिलकर इस पर ध्यान देना होगा। तभी जाकर समाधान का रास्ता तैयार होगा।"

प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले कमल रावत ने कहा, "प्रदर्शन करने का कारण यही था कि हिंदू एकजुट रहें। अगर लड़ने की बात है, तो लड़ाई होनी चाहिए। बांग्लादेश हमारा दुश्मन है, इसलिए हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। वहां उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर बांग्लादेश हमारा मित्र होता, तो वहां पर हमारे हिंदू भाइयों को नहीं मारा जाता। हमारे संतों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर हो चुका है कि बांग्लादेश हमारा दुश्मन है। अगर हम इसी तरह से चले, तो स्थिति और ज्यादा खराब होगी।

अब हमारे पास लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। अब क्रांति का समय आ चुका है।" उन्होंने कहा, "अब आप मुझे बताइए कि भारत में भी हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। हिंदुओं को हर जगह परेशान किया जा रहा है। हमारी परिस्थितियां खराब है। दुख की बात यह है कि हम लड़ने के मूड में नहीं हैं। एक छोटा-सा देश हमें डरा रहा है। मुझे लगता है कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब लड़ने का समय आ चुका है।" - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता अरविंद लिंबावली ने कहा कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस एम. कृष्णा जब भाजपा में शामिल हुए तो उनके समर्थन से पार्टी को बहुत लाभ हुआ। गौरतलब है कि मंगलवार को एस एम. कृष्णा का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। निधन का कारण आयु संबंधी बीमारियां हैं। अरविंद लिंबावली ने कहा, "2018 के चुनाव में हमने 104 सीटें जीती, और बी.एस. येदियुरप्पा फिर से मुख्यमंत्री बने। एस एम. कृष्णा जी का योगदान काफी बड़ा है। वह बहुत ही विजनरी लीडर थे। बेंगलुरु के विकास के लिए उनका योगदान काफी ज्यादा है।

बेंगलोर में जो हम सॉफ्टवेयर कंपनी देख रहे हैं यह उनके विजन की देन है।" पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि एस एम. कृष्णा ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। अगर बेंगलुरु में कोई विकास हुआ है तो वह एस.एम. कृष्णा की वजह से हुआ है। हमने एक महान नेता खो दिया है। पूर्व विदेश मंत्री भी रहे एस एम कृष्णा ने मंगलवार तड़के बेंगलुरू स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनका उम्र संबंधी बीमारियों का इलाज चल रहा था। उन्होंने 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और इस दौरान उन्होंने बेंगलुरू को वैश्विक आईटी हब में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूपीए सरकार के तहत 2009 से 2012 तक विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल ने एक प्रतिष्ठित राजनेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया।

उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल (2004-2008) और कर्नाटक विधानसभा का अध्यक्ष (1989-1993) पद भी संभाला। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कृष्णा ने वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए 2017 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ज्वाइन कर ली थी। वह अपनी सेवानिवृत्ति तक कर्नाटक की राजनीति में मार्गदर्शक बने रहे। उनके योगदान के सम्मान में, उन्हें 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1 मई, 1932 को कर्नाटक के मद्दुर में जन्मे कृष्णा ने मैसूर के महाराजा कॉलेज और बेंगलुरु के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद टेक्सास के सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी और वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से एडवांस डिग्री हासिल की। ​​प्रतिष्ठित फुलब्राइट स्कॉलरशिप प्राप्तकर्ता कृष्णा अपने समय के सबसे सफल नेताओं में से एक थे। --(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 10 दिसंबर । ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। भाजपा विधायक सरोज कुमार पाढ़ी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पोस्ट में उन्होंने लिखा, "भाजपा शासित ओडिशा सरकार 70 लाख से ज्यादा महिलाओं की सैलरी रोकने की साजिश कर रही है। मिशन शक्ति योजना के तहत काम करने वाली महिलाओं की सैलरी रोकने की साजिश की मैं कड़ी निंदा करता हूं। हमने हमेशा मिशन शक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन किया है। हम मिशन शक्ति आंदोलन का समर्थन करना जारी रखेंगे।"

भाजपा विधायक सरोज कुमार पाढ़ी ने पूर्व ओडिशा सीएम नवीन पटनायक के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हर कोई खुश है कि नवीन पटनायक अब बाइट दे रहे हैं, लेकिन पिछले 26 सालों से जब वह मुख्यमंत्री थे, तब वह कहां थे। क्या उन्होंने कभी मीडिया के सवालों का जवाब दिया। क्या उन्होंने कभी मीडिया के बारे में सोचा। आज जो उन्होंने बाइट दी है, उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वह 26 साल कहां गए थे। हमारी सरकार छह महीने पहले आई है। उनको इससे तीन महीने पहले महिलाओं को नियुक्ति देनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं दी? आज हम लोगों से पूछ रहे हैं क्यों।

नवीन पटनायक ने महिलाओं को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, उनके विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। जब उन्हें महिलाओं के हित के लिए काम करना था तब उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी नहीं सोचा। वह अब बोल रहे हैं, उनकी अब कौन सुनेगा। बता दें कि ओडिशा में मिशन शक्ति कार्यक्रम से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने वेतन न मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना है कि उन्हें 9 माह से सैलरी नहीं मिली है। महिलाओं का कहना है कि साल 2024 अप्रैल माह से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी नहीं मिलने से उनके सामने परिवार चलाने की समस्या पैदा हो गई है। - (आईएएनएस)

गांधीनगर, 10 दिसंबर । केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देश के आम जनमानस के लिए कई तरह की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' पीएम मोदी की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। गुजरात के गांधीनगर के वावोल गांव में भी लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। गांधीनगर के वावोल गांव का एक परिवार 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' से लाभान्वित हुआ है। उनके घर में दो एयर कंडीशनर फ्रिज, कंप्यूटर, टेलीविजन और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं।

उन्होंने अपने घर की छत पर योजना के तहत हाल ही में सोलर पैनल लगवाया था। जिससे कई लाभ उनको मिल रहे हैं। पहले जहां पर उनको बिजली का मोटा बिल जमा करना होता था, वहीं अब बिल नहीं आते हैं। इतना ही नहीं, उनके खाते में अब बिजली विभाग से पैसे आते हैं। जहां गर्मियों के मौसम में उनको 6,000 रुपए के आसपास बिजली के बिल जमा करने होते थे, वहीं अब बिल शून्य हो गया है। यह योजना उनके जैसे अनगिनत परिवार के लिए वरदान साबित हो गई है।

घर की मालकिन फाल्गुनी बेन ने आईएएनएस से बात करते हुए इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और उनको धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, "इस योजना से बहुत फायदा होता है। सभी को इस योजना के तहत अपने घर में सोलर पैनल लगाकर योजना से लाभान्वित होना चाहिए।" उन्होंने बताया कि इस योजना की लागत 86,000 रुपये थी और सब्सिडी भी मिली थी। उन्होंने बताया कि हमारे इलाके में कई लोगों ने छतों पर इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाया है। पैनल से हमारे घर के सारे उपकरण चलते हैं और अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। हमारी ईवी भी इससे आसानी से चार्ज हो जाती है। दो एसी, टेलीविजन, लैपटॉप, कम्प्यूटर सब आसानी से चलता है। ये सोलर भी चीजों का लोड उठा रहा है। -(आईएएनएस)

हजारीबाग/रांची, 10 दिसंबर । झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को हजारीबाग में हजारों छात्र सड़क पर उतर आए। उन्होंने हजारीबाग शहर के एंट्री प्वाइंट कोनार पुल के पास एनएच 33 को दोपहर 1.30 बजे जाम कर दिया। शाम 4.30 बजे तक छात्र सड़क पर डटे हुए हैं। इससे एनएच पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। आक्रोशित छात्रों ने शहर के कोर्रा, मटवारी और लाखे सहित कई इलाकों में दुकानों को भी बंद करा दिया। वे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के आयोजन से लेकर रिजल्ट तक की घोषणा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व उदय मेहता सहित कई छात्र नेता कर रहे थे। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग दो हजार पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी सीजीएल की यह परीक्षा 21-22 सितंबर को राज्य में 823 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। परीक्षा में 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा संपन्न होने के दूसरे दिन से ही अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और प्रश्न पत्रों में पिछले वर्षों की रद्द परीक्षाओं के प्रश्न बड़ी संख्या में दोहराए जाने के आरोपों को लेकर हंगामा किया था। रांची और हजारीबाग सहित राज्य के कई शहरों में इसे लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किए।

आयोग ने छात्रों के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी, जिसने जांच के बाद दावा किया था कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इस बीच 4 दिसंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसके तहत कुल 2,025 पदों के विरुद्ध 2,231 अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्रों की जांच के लिए बुलाया गया है। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच 16 से 20 दिसंबर तक करने की घोषणा की है। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जेएसएससी-सीजीएल के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने मंगलवार को झारखंड विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगातार क्रमांक वाले कई अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने की सूचना है। लाखों छात्र परीक्षा में सीट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को छात्रों की संतुष्टि के लिए परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराने का आदेश देना चाहिए। -(आईएएनएस)