नई दिल्ली, 9 दिसंबर । फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि बाजरा आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने की केंद्र की योजना ने स्थानीय उत्पादन और कृषि उपज की खरीद को बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों को लाभ हुआ है। बाजरा आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में शुरू में 30 लाभार्थियों को नामांकित किया गया था, हालांकि एक लाभार्थी के हटने के बाद अब 29 लाभार्थी हैं।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बाजरा आधारित उत्पादों की तैयारी में केवल घरेलू स्तर पर उत्पादित कृषि उत्पादों (एडिटिव्स, फ्लेवर और तेल को छोड़कर) का ही उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार ने बाजरा आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी) के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में यूजर्स के अनुकूल पोर्टल की स्थापना और समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए समर्पित समूहों का निर्माण शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा-निर्देशों को आसानी से समझने के लिए समय-समय पर स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, नियमित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किए गए हैं, और योजना के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए समर्पित टीमों के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि प्रभावी संचार और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों के साथ साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। खाद्य उत्पादों में बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने और वैल्यू एडिशन को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2023 से वित्त वर्ष 2026-2027 की अवधि के लिए बाजरा आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएमबीपी) शुरू की, जिसका परिव्यय 800 करोड़ रुपये है।

यह योजना निवेश की सीमा की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे यह अधिक आवेदकों के लिए सुलभ हो जाती है। प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, योजना के तहत चयनित कंपनियों को आधार वर्ष की तुलना में न्यूनतम ईयर-ऑन-ईयर 10 प्रतिशत की बिक्री वृद्धि हासिल करनी होगी। यह योजना उपभोक्ता पैक में ब्रांडेड रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करती है, जिसमें वजन या मात्रा के हिसाब से 15 प्रतिशत से अधिक बाजरा होता है। इस योजना की अवधि पांच साल है। पहले प्रदर्शन वर्ष (वित्त वर्ष 2022-2023) के संबंध में दावे वित्त वर्ष 2023-2024 में दाखिल किए जाने थे। 19 आवेदकों ने प्रोत्साहन दावे प्रस्तुत किए और पात्र आवेदकों को अब तक 3.917 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 9 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार सोमवार दोपहर करीब 1.30 बजे फ्लाइट की ट्रायल लैंडिंग हुई और ट्रायल रन सफल रहा। दिल्ली से पहुंची फ्लाइट को वाटर कैनन से सलामी दी गई। यह ट्रायल रन 15 दिसंबर तक चलेगा। प्लेन में क्रू मेंबर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट का तकनीकी स्टाफ मौजूद रहा। इनका काम टेक ऑफ से लेकर लैंड तक पूरा तकनीकी डेटा इकट्ठा करना है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार विमान उतरा है। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मनोहर नायडू मौके पर मौजूद रहे। उनके साथ नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद रहीं। इस दौरान विधायक, सांसद, डीजीसीए के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक रनवे पर ट्रायल के दौरान विमान 15 मिनट हवा में उड़ा, उसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा और 5 मिनट बाद विमान ने फिर से उड़ान भरी। जेवर में एयरपोर्ट के रनवे लैंड करने के दौरान प्लेन में क्रू मेंबर और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तकनीकी स्टाफ मौजूद रहा।

इनका काम डाटा कलेक्ट करना है। ये डाटा डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि अप्रैल में यहां से पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरेगी। बता दें कि अब तक एयरपोर्ट का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। कैट-1 और कैट-3 उपकरण स्थापित हो चुके हैं जो कोहरे में विमान की ऊंचाई और दृश्यता की जानकारी देते हैं। एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) को स्थापित किया जा चुका है। जिसकी एयरक्राफ्ट बीच किंग एयर 360 ईआर के जरिए 10 से 14 अक्टूबर तक जांच की जा चुकी है। इस रनवे की लंबाई 3900 मीटर है। गौरतलब है कि 1334 हेक्टेयर में बन रहे इस एयरपोर्ट के पहले चरण का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। हालांकि इस पूरे एयरपोर्ट का निर्माण 6 हजार 500 हेक्टेयर में चार फेज में किया जाएगा। जिसमें 29 हजार 650 करोड़ रुपए खर्च होने है।

पहले फेज के निर्माण में 10,056 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब तक करीब 8 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके है। कामर्शियल फ्लाइट संचालन के लिए कंपनी डायरेक्टर ऑफ सिविल ऐविएशन को एयरोड्रम लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे जो कि 15 दिसंबर के बाद किया जाएगा और अधिकतम 90 दिनों में लाइसेंस मिल जाएगा। पहले फेज के वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताया गया था कि 3.9 किमी रनवे का काम 100 प्रतिशत पूरा हो गया है। साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग का काम एक महीने में पूरा कर लिया जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग में छत की फिनिशिंग का काम चल रहा है है। इसके पूरा होते ही टर्मिनल बिल्डिंग में विभिन्न प्रकार के उपकरण व सेटअप स्थापित किए जा रहे है। 38 मीटर ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनकर तैयार है। इस एयरपोर्ट का निर्माण स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल कर रही है। कंपनी 40 साल तक इस एयरपोर्ट को रन करेगी। पहले फेज की क्षमता 1.2 करोड़ पैसेंजर की है। 17 अप्रैल से रोजाना 65 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। इसमें 62 फ्लाइट डोमेस्टिक होंगी। दो इंटरनेशनल फ्लाइट होंगी और कार्गो फ्लाइट होगी। पूरा बनने के बाद ये एशिया का चौथ सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। -- (आईएएनएस)

लखनऊ, 9 दिसंबर । सुभासपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सोमवार को आईएएनएस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महबूबा मुफ्ती की बेटी के विवादित बयान, आदित्य ठाकरे द्वारा सपा को भाजपा की बी टीम बताने, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर प्रतिक्रिया दी। ओपी राजभर ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा द्वारा हिंदुत्व को बीमारी बताने पर कहा कि भारत में जो व्यवस्था है, वह संवैधानिक व्यवस्था है।

हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के मुताबिक हर किसी को अपनी पूजा और विश्वास का अधिकार है। बाबासाहेब डॉ भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभी धर्मों को अपनी पूजा करने का अधिकार दिया है। संविधान के अनुसार किसी को किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन, इसके बाद भी अगर महबूबा मुफ्ती की बेटी यह कह रही हैं, तो इसका मतलब है कि वह बाबा साहेब को भी नहीं मानतीं। बाबा साहेब ने हमेशा भाईचारे की बात की थी, लेकिन वह तो नफरत फैलाने की बात कर रही हैं, हम इस तरह की सोच से सहमत नहीं हैं। आदित्य ठाकरे द्वारा सपा को भाजपा की बी टीम बताने पर राजभर ने कहा कि आदित्य ठाकरे सही कह रहे हैं।

भाजपा को जिताने में सपा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सपा नेताओं को पता है कि भाजपा रहेगी तभी उनका अस्तित्व रहेगा। वह जानते हैं कि यदि भाजपा नहीं रही तो उनका कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस और सपा के लोग मुस्लिमों को नफरत सिखाते हैं और उनसे वोट लेने का काम करते हैं। यही कारण है कि मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने के लिए ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। लेकिन भाजपा के रहते, ये लोग अपनी राजनीति चला सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर जारी हमलों को लेकर भी ओपी राजभर ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को पत्र लिखा है।

हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर विदेश मंत्री और राजदूतों से बातचीत करनी चाहिए, ताकि अमन-चैन को बढ़ावा दिया जा सके और इस तरह के कृत्यों को रोका जा सके। यह स्थिति अच्छी नहीं है और हमें इसे सुलझाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। सपा के नेता सूरज चौधरी ने हाल ही में अवधेश प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाया था, इस पर राजभर ने कहा कि जिन्होंने सपा छोड़ी है, अब वह लोग भाजपा में शामिल होंगे। यह उनका व्यक्तिगत निर्णय हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देशद्रोही बताने पर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है और हम इससे सहमत नहीं हैं। सांसद होने के नाते उनके पास अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। -(आईएएनएस)

मुंबई, 9 दिसंबर । महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के महाविकास अघाड़ी (एमवीए) को लेकर दिए बयान को लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता सचिन अहिर ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना (यूबीटी) के नेता सचिन अहिर ने कहा, "देश में समाजवादी पार्टी, इंडिया ब्लॉक के साथ से है, लेकिन प्रदेश में वो अलग हैं। ऐसे में अपने नेता से पूछकर वो पहले अपनी बात को स्पष्ट कर लें कि वो गठबंधन में हैं कि नहीं?" टीएमसी प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर सचिन अहिर ने कहा, "सोमवार को सत्यपाल ने भी इसपर बयान दिया है।

इसको लेकर बहस की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है यह जरूरी भी है। अगर ऐसा कुछ होता है, तो उसमें इंडिया ब्लॉक के सभी लोग एक साथ बैठकर फैसला करेंगे।" किसानों को वक्फ बोर्ड के नोटिस पर शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा, "इस विषय पर जब तक पूरी जानकारी नहीं ली जाएगी, तब तक बोलना उचित नहीं होगा। पूरी जानकारी होने के बाद ही इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी।" दरअसल, महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की 300 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया है।

इसको लेकर औरंगाबाद के कोर्ट में याचिका भी डाली गई, जिस पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड के इस दावे के बाद तलेगांव के किसानों में डर का माहौल है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा है। वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ से औरंगाबाद की अदालत में याचिका संख्या 17/2024 के तहत तलेगांव के 103 किसानों की जमीन पर दावा किया गया है। किसानों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भी जारी किया गया है। इस नोटिस के बाद गांव के करीब 75 प्रतिशत हिस्से में चिंता का माहौल है। (आईएएनएस)

पटना, 9 दिसंबर । बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रमुख घटक दल जनता दल (यूनाइटेड ) के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा का कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम फिलहाल रोक दिया गया है। इस समागम को रोके जाने को लेकर पत्र निकाला गया। इस समागम कार्यक्रम को रोके जाने के बाद अब जदयू में न केवल गुटबाजी को हवा मिलने लगी है बल्कि यह भी जा रहा है कि ये मनीष वर्मा के पर कतरने की कोशिश है।

दरअसल, उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते रहे हैं। जब उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी दी थी तभी से उन्हें नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा। यह भी सच है कि जदयू के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार रहे हैं, जब भी कोई नेता अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसका पर कतर दिया जाता है।

नीतीश कुमार की जाति से आने वाले वर्मा ने संगठन को मजबूत करने को लेकर सितंबर महीने से जिलों का दौरा प्रारंभ किया और कार्यकर्ता समागम शुरू किया। अभी यह कार्यक्रम चल ही रहा था कि इसे अचानक रोक दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसका पत्र जारी कर दिया। इस पत्र के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। कहा जाने लगा कि संजय झा कभी नहीं चाहते हैं कि मनीष वर्मा का पार्टी में कद बढ़े। जानकार भी कहते हैं कि कोई नेता नहीं चाहता है कि उसके सामने दूसरे का कद बढ़े। ऐसे में पार्टी में गुटबंदी की चर्चा होती रहती है। हालांकि जदयू के नेता ऐसे किसी भी गुटबंदी को नकारते हैं।

जदयू के नेताओं की मानें तो पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसे लेकर यह कार्यक्रम रोका गया होगा। नेताओं का स्पष्ट कहना है कि पार्टी में कहीं कोई गुटबंदी नहीं है। बहरहाल, विरोधी गुटबंदी को लेकर हवा जरूर दे रहे हैं। लेकिन, देखने वाली बात है कि मनीष वर्मा अब आगे किस अभियान से जुड़ते हैं या उनका भी हाल आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की तरह होता है। - (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट से अपने नाम की घोषणा होने के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। मनीष सिसोदिया ने पिछले विधानसभा में काफी कम मार्जिन से जीत हासिल की थी। इस बार आम आदमी पार्टी के कराए गए सर्वे के मुताबिक ही सीटों की अदला-बदली करने की जानकारी मिली है।

मनीष सिसोदिया ने कहा, "अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का तहे दिल से आभार, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए जंगपुरा से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी।" मनीष सिसोदिया ने कहा, "मैं खुद को एक शिक्षक मानता हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं। पटपड़गंज मेरे लिए सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दिल था। जब अवध ओझा पार्टी से जुड़े और उन्हें चुनाव लड़ाने की मांग उठी, तो मैं यही सोच पाया कि एक शिक्षक के लिए पटपड़गंज से बेहतर सीट कोई हो ही नहीं सकती।" मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, "एक और शिक्षक को पटपड़गंज की जिम्मेदारी सौंपते हुए मुझे खुशी है।

मैं अब जंगपुरा में सबके साथ मिलकर वही काम करने को तैयार हूँ, जो पटपड़गंज में शिक्षा, सेवा और विकास के लिए किया। मेरे लिए राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, ईमानदारी और जनता की भलाई का जरिया है। पटपड़गंज से जंगपुरा तक, मेरा संकल्प अडिग है: दिल्ली को और बेहतर बनाना। आपका भरोसा मेरी ताकत है। जय हिंद!" दरअसल इस बार आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों का सर्वे कर इस बात पर गौर किया है कि किस सीट पर कौन से जातिगत समीकरण और अन्य मुद्दे फिट बैठेंगे। इन सब पर विचार करते हुए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में सभी विधानसभा में नए चेहरे उतारे गए हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने जॉर्ज सोरोस का जिक्र कर इस बात पर बल दिया कि कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम करता हुआ पाया गया, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। हम इसे पार्टी की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हम सदन चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सदन में बिल पास हो। हम कई मुद्दे सदन में उठाना चाहते हैं।

सदन में संविधान पर चर्चा होगी। उसके लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सहित अन्य दल इसके लिए तैयार रहें।" उन्होंने कहा, “मौजूदा समय में कुछ मुद्दे बेहद गंभीर हो गए हैं, जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण से भी विश्लेषण करना आवश्यक है। आप मानते हैं कि जब देश की सुरक्षा और एकता की बात आती है, तो यह पार्टी राजनीति से ऊपर है। अगर कोई भारतीय नागरिक या नेता, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, विदेशों में उन ताकतों के साथ संबंध बनाता है जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह मुद्दा देश की सुरक्षा और हित से जुड़ा हुआ है और इसमें पार्टी के विवादों को अलग रखा जाना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी से लेकर अन्य राजनीतिक दलों तक सभी को यह समझना चाहिए कि संविधान पर चर्चा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में बात करना चाहिए, लेकिन जब राष्ट्रीय हित की बात आए, तो वहां कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “सरकार और संसद के बाकी सदस्य इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे कि जब भी देश की सुरक्षा और उसकी नीतियों को चुनौती दी जाती है, तो यह सभी के लिए एकजुट होकर काम करने का वक्त होता है।” उन्होंने कहा, “ कांग्रेस पार्टी हो या किसी अन्य पार्टी का कोई भी नेता, अगर कोई भारत विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो सभी भारतीयों को एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए।”  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । भारत ने सोमवार को सीरिया में सभी पक्षों से अल-असद शासन के पतन के बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्राथमिकता देने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर मध्य पूर्वी देश में बढ़ती अशांति के बीच शांतिपूर्ण समाधान की जरुरत पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा, "हम सीरिया में चल रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर वहां के हालात पर नजर रख रहे हैं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि सभी पक्षों को सीरिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए।" बयान में 'सीरियाई समाज के सभी वर्गों के हितों और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए एक शांतिपूर्ण और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया' की वकालत की गई।

विदेश मंत्रालय ने सीरिया में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का भी जिक्र किया और आश्वासन दिया कि दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के साथ संपर्क में बना रहेगा। बता दें रविवार को विद्रोही गुटों ने सीरिया की राजधानी दमिश्न पर कब्जा कर लिया। वहीं राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़ कर भाग गए। विद्रोही लड़ाकों ने सरकारी टेलीविजन पर असद शासन की समाप्ति की घोषणा की। मीडिया रिपोर्ट्स में रूसी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि अल-असद ने अपने परिवार के साथ सीरिया से भागकर मॉस्को पहुंच गए हैं।

सीरियाई प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली ने विद्रोहियों द्वारा दमिश्क में प्रवेश करने के दावे के तुरंत बाद फेसबुक पर पब्लिश एक वीडियो में कहा कि वह लोगों द्वारा चुने गए किसी भी नेतृत्व के साथ 'सहयोग' करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक संपत्तियों में तोड़फोड़ न करने की अपील की। 59 वर्षीय बशर अल-असद ने अपने पिता हाफिज अल-असद की मृत्यु के बाद 2000 में सत्ता संभाली थी। अल असद 1971 से देश का शासन संभाल रहे थे। साल 2011 उनके शासन काल के लिए सबसे अहम साल रहा जब लोकतंत्र की मांग को लेकर हजारों सीरियाई नागरिक सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन उन्हें भारी सरकारी दमन का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार के विरोध में विभिन्न सशस्त्र विद्रोही समूहों का गठन हो गया और सरकार का विरोध 2012 के मध्य तक, विद्रोह एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल गया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति ने सोमवार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने तीन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भाजपा ने हरियाणा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा को हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है।

रेखा शर्मा करीब 9 साल तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं। गौरतलब है कि हरियाणा में भाजपा नेता कृष्ण लाल पंवार के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की एक सीट रिक्त हुई थी। कृष्ण लाल पंवार इसराना सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा चुनाव पहुंचे और नायब सैनी सरकार में विकास एवं पंचायत, खान और भूविज्ञान मंत्री बने हैं। इसके अलावा भाजपा ने आंध्र प्रदेश से रयागा कृष्णैया के नाम पर मुहर लगाई है, जबकि ओडिशा से सुजीत कुमार को प्रत्याशी बनाया है।

इससे पहले चुनाव आयोग ने राज्यसभा की छह खाली सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। इन सीटों पर 20 दिसंबर को चुनाव होंगे, जबकि नतीजे भी उसी दिन जारी किए जाएंगे। आयोग को 24 दिसंबर से पहले इन सीटों पर चुनाव संपन्न कराना है। इन छह सीटों में से तीन सीटें आंध्र प्रदेश की हैं। इसके अलावा हरियाणा ,पश्चिम बंगाल और ओडिशा की एक-एक सीट पर चुनाव होंगे। बता दें कि सभी सीटें मौजूदा सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। उम्मीदवार 13 दिसंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की ‘रेवड़ी' पर घोटालों की 'रबड़ी' के रूप में प्रतिक्रिया दी है। भाजपा का कहना है कि 'आप' की दिल्ली सरकार 6 रेवड़ी देकर 12 रबड़ी डकार गई है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी ‘रेवड़ी पर चर्चा’ की शुरुआत कर दिल्ली सरकार की मुफ्त योजनाओं के बारे में राष्ट्रीय राजधानी की जनता को बता रही है। वहीं, भाजपा ने इसके जवाब में सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किया। इसमें कहा गया, "6 रेवड़ियों का झांसा देकर, 12 रबड़ी डकार गए। अब आम आदमी पार्टी के एक-एक झूठ का पर्दाफाश होगा।

12 दिन, 12 घोटाले, हर दिन आम आदमी पार्टी के एक नए घोटाले का पर्दाफाश होगा। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।" भाजपा ने अपनी पोस्ट में एक फोटो भी शेयर किया जिसमें 'रबड़ी नंबर 1' का जिक्र करते हुए कहा कि इसके चक्कर में जेल जाना पड़ा। फोटो में शराब घोटाले का जिक्र किया गया है और बताया कि यह 2875 करोड़ रुपये का घोटाला है। फोटो में अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा है, "चार खोखा नोट का, काम मेरा रोज का...।" वहीं, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल द्वारा अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लुटियंस दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं।

इस पोस्टर में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए घोटालों के बारे में बताया गया है। इस पोस्टर में शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम निर्माण घोटाला, नकली दवाइयों का घोटाला, बस खरीद घोटाला, राशन वितरण घोटाला, लैब और एक्स रे घोटाला, वाहनों में पैनिक बटन घोटाला, डीएसईयू घोटाला, सीसीटीवी घोटाला, शीशमहल घोटाला और विज्ञापन घोटाले का जिक्र कर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली सरकार द्वारा जनता को मुफ्त में दी जा रही 'छह रेवड़ियों' (शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों की तीर्थयात्रा और बसों में महिलाओं की निशुल्क यात्रा) पर पूरी दिल्ली में चर्चा कर उस पर जनता से फीडबैक ले रही है। 'रेवड़ी पर चर्चा' के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यह भी पूछ रहे हैं कि इन 'रेवड़ियों' से उनके घर के आर्थिक हालात में कितना सुधार आया है।

‘आप’ का दावा है कि पहले अगर किसी के घर की आय 15 हजार रुपए थे, तो इन रेवड़ियों की वजह से आज उसके घर की आय 20 से 25 हजार रुपए हो चुकी है। यानी अब उसे अपने बच्चों की फीस, अपने परिवार के इलाज, बिजली के बिल, पानी के बिल पर पैसे खर्च करने की चिंता नहीं है। वह जो अब पैसा कमा रहा है, अपने खाने, पहनने और अन्य जरूरतों पर खर्च कर रहा है। इन 'रेवड़ियों' ने उनके जीवन को बहुत आसान बनाया है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । सरकार द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पैम कॉल और संदेशों के प्रसार को रोकने के निर्देश दिए जाने के बाद, भारती एयरटेल ने सोमवार को कहा कि उसने अपने एआई-संचालित, स्पैम-फाइटिंग समाधान को लॉन्च करने के ढाई महीने के भीतर 8 बिलियन स्पैम कॉल और 800 मिलियन स्पैम एसएमएस की पहचान की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एआई-संचालित नेटवर्क ने हर दिन करीब 1 मिलियन स्पैमर्स की सफलतापूर्वक पहचान की है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार ऑपरेटरों से स्पैम कॉल और संदेशों को रोकने और यूआरएल, एपीके और ओटीटी लिंक की व्हाइट लिस्टिंग के संबंध में अपने निर्देश का पालन करने को कहा था। इस संबंध में, एयरटेल ने सितंबर में एक एआई-संचालित स्पैम डिटेक्शन समाधान लॉन्च किया जो ग्राहकों को संदिग्ध स्पैम कॉल और एसएमएस के बारे में रियल टाइम में जानकारी देता है। कंपनी के अनुसार, पिछले 2.5 महीनों में, एआई-संचालित स्पैम डिटेक्शन समाधान ने करीब 252 मिलियन ग्राहकों को इन संदिग्ध कॉलों के बारे में सचेत किया। कंपनी ने पाया है कि इन कॉलों का जवाब देने वाले ग्राहकों की संख्या में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है। एयरटेल नेटवर्क पर सभी कॉलों में से छह प्रतिशत को स्पैम कॉल के रूप में पहचाना गया है, जबकि सभी एसएमएस में से 2 प्रतिशत को भी स्पैम के रूप में पहचाना गया है।

एयरटेल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "दिलचस्प बात यह देखी गई कि 35 प्रतिशत स्पैमर ने लैंडलाइन टेलीफोन का इस्तेमाल किया है।" इसके अलावा, दिल्ली के ग्राहकों को सबसे अधिक स्पैम कॉल प्राप्त हुए हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्राहकों का स्थान रहा। इसी तरह दिल्ली से सबसे अधिक स्पैम कॉल आए हैं, उसके बाद मुंबई और कर्नाटक का स्थान है। एसएमएस के मामले में, सबसे अधिक संख्या गुजरात से आई है, उसके बाद कोलकाता और उत्तर प्रदेश का स्थान है और टारगेट किए गए ग्राहकों की अधिकतम संख्या मुंबई, चेन्नई और गुजरात से है। सभी स्पैम कॉलों में से 76 प्रतिशत में पुरुष ग्राहकों को टारगेट किया गया था।

कंपनी ने कहा, "स्पैम कॉल सुबह 9 बजे से शुरू होती हैं और दिन चढ़ने के साथ-साथ इनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। स्पैम एक्टिविटी दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे के बीच पीक टाइम पर होती है, जिस दौरान स्पैम कॉल की सबसे अधिक मात्रा होती है।" सरकार ने सेवा और लेन-देन संबंधी कॉल के लिए 160 प्रीफिक्स के साथ 10 अंकों के नंबर आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त, जिन ग्राहकों ने डू-नॉट-डिस्टर्ब (डीएनडी) का विकल्प नहीं चुना है और प्रचार कॉल प्राप्त करने के लिए सदस्यता ली है, वे 140 प्रीफिक्स के साथ 10 अंकों के नंबर से कॉल प्राप्त करना जारी रखेंगे। सरकार के अनुसार, अनरजिस्टर्ड सेंडर और स्पैम कॉल/ एसएमएस की रजिस्टर्ड शिकायत अक्टूबर में घटकर 1.51 लाख रह गईं, जो कि अगस्त से 20 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाती है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सोमवार को आईएएनएस से बात की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस सांसद ने कहा, "बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो रहा है। भाजपा और मोदी सरकार की कमजोर नीति के कारण वहां पर दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं लग पाया। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है।

हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है, लोगों की हत्या हो रही हैं, लेकिन हमारी सरकार मौन है। ये लोग हिंदुओं और भारतवासियों की रक्षा ना तो कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय देशों में कर पा रहे हैं और ना ही बांग्लादेश में।" विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री सोमवार को बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस से मिल सकते हैं। इसपर प्रमोद तिवारी ने कहा, "विदेश सचिव के स्तर से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी को अपने स्तर पर बात करनी चाहिए। उनको 1971 में जंग की कहानी याद रखनी चाहिए। पीएम मोदी इंदिरा गांधी की समाधि पर बैठकर हिम्मत और प्रेरणा ग्रहण करें और हिंदुओं की हत्या रोके।" किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "सरकार ने किसानों के साथ धोखा, विश्वासघात और वादाखिलाफी किया है। एक साल तक लगातार धरना हुआ, उसमें 700 किसान शहीद हुए।

आज काफी समय बीत चुका है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की संवैधानिक गारंटी का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। इन्हीं मांगों को लेकर किसान जत्थे के रूप में दिल्ली आना चाहते हैं। जहां उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, सरकार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। इस मौसम में ठंडे पानी की बौछार की जा रही है। यह सरकार द्वारा धरती के भगवान के साथ जुल्म की कहानी है, जिसकी हम निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि किसानों के साथ बातचीत करके जो समझौता हुआ था, उसका सौ प्रतिशत पालन हो।"  (आईएएनएस)

पोर्ट-ऑ-प्रिंस, 9 दिसंबर । हैती के सिटे सोलेइल स्लम में वीकेंड में कम से कम 110 लोगों की हत्या कर दी गई। एक प्रमुख मानवाधिकार समूह ने बताया कि एक गैंग लीडर ने बुजुर्गों को निशाना बनाया क्योंकि उसे शक था कि इन लोगों ने जादू-टोना करके उसके बच्चे को बीमार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंग लीडर मोनेल 'मिकानो' फेलिक्स ने अपने 'विव अंसनम' ग्रुप के साथ मिलकर इस नरसंहार को अंजाम दिया। नेशनल ह्यूमन राइट डिफेंस नेटवर्क (आरएनडीडीएच) ने कहा कि जब फेलिक्स का बच्चा बीमार हो गया, तो उसने एक वूडू पुजारी से इस संबंध में बात की। पुजारी ने क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों पर जादू-टोने के जरिए बच्चे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया, जिससे भड़क कर फेलिक्स ने नरसंहार का आदेश दे दिया।

बयान में कहा गया कि गैंग के सदस्यों ने शुक्रवार को कम से कम 60 लोगों और शनिवार को 50 लोगों की हत्या चाकू और कुल्हाड़ियों से की। मृतकों में से सभी की उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। सिटे सोलेइल राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस के बंदरगाह के पास एक घनी आबादी वाली बस्ती है। इसे हैती के सबसे गरीब और सबसे हिंसक इलाकों में से एक माना जाता है। मोबाइल फोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध समेत गिरोहों पर कड़े नियंत्रण करने प्रयासों की वजह से निवासियों की हत्याओं के बारे में जानकारी साझा करना खासा मुश्किल है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया था कि फेलिक्स के गिरोह में लगभग 300 लोग थे और वे फोर्ट डिमांचे और ला सलाइन के आसपास सक्रिय थे। नवंबर 2018 में ला सलाइन में कम से कम 71 नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जबकि सैकड़ों घरों में आग लगा दी गई थी। राजनीतिक अंतर्कलह से त्रस्त सरकार राजधानी और उसके आसपास सशस्त्र गिरोहों की बढ़ती ताकत को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही है। (आईएएनएस)

 लखनऊ, 9 दिसंबर । पशु संपदा के मामले में कभी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बेहद संपन्न हुआ करता था। ताल तलैया और नदियों के दोआब में ये पशु मस्ती से चरते थे और प्यास लगने पर छककर पानी पीते थे। कुछ दशकों से यह सिलसिला टूट गया। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद ने अपनी स्थापना के शुरुआती दिनों में एक स्टडी की थी। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल के अधिकांश पशु कुपोषण के शिकार हैं। इससे न केवल संबंधित पशु की सेहत और उत्पादकता प्रभावित हो रही है, बल्कि दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। स्टडी में यह भी पता चला था कि पशुओं में बढ़ते बांझपन की एक प्रमुख वजह भी कुपोषण है। पर, अब ऐसा नहीं होगा।

गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए योगी सरकार ने जो अभियान चलाया है उससे पशुओं को चरने की पर्याप्त जमीन मिलेगी। साथ ही गोरखपुर के ताल नदौर और भदोही में बनने वाले पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा नस्ल सुधार के जरिये यहां के पशुओं की सेहत भी सुधरेगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। इससे उत्तर प्रदेश, सटे हुए बिहार और नेपाल के पशुपालकों को भी लाभ होगा, पर पूर्वांचल के पशुपालकों को होगा सर्वाधिक लाभ होगा। फिलहाल दूध के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन है। कुल उत्पादन में यूपी का योगदान करीब 16% है। योगी सरकार के इस कदम से यकीनन आने वाले समय में प्रदेश में दूध का उत्पादन और बढ़ेगा। इससे दूध के उत्पादन में यूपी की बादशाहत भविष्य में भी और मुकम्मल तरीके से बरकरार रहेगी। गोरखपुर और भदोही के दोनों महाविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा से संबद्ध होंगे। गोरखपुर में महाविद्यालय की स्थापना के लिए गोरखपुर-वाराणसी हाईवे पर स्थित ताल नदोर में 80 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।

पहले चरण के निर्माण पर 228 करोड़ रुपये की लागत आएगी। फरवरी 2024 के बजट में इसके लिए योगी सरकार 100 करोड़ रुपए आवंटित भी कर चुकी है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताल नदौर का दौरा कर पशु चिकित्सा महाविद्यालय को मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए थे। इस महाविद्यालय में हाईटेक सुविधाएं होंगी, जिनमें हॉस्पिटल ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर, छात्रावास जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। योगी सरकार की मंशा भविष्य में इसे विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने की है। मुख्यमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल में भदोही में जिस पशु चिकित्सा महाविद्यालय की घोषणा की थी उस पर भी तेजी से अमल हो रहा है।

इस बाबत जोरईं और वेदपुर गांव में 15 एकड़ जमीन भी चिह्नित कर ली गई थी। फरवरी 2024 में प्रदेश के बजट में इसके निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हो चुका है। कॉलेज एवं कॉम्प्लेक्स निर्माण के लेकर मथुरा के वेटरनरी विश्वविद्यालय से कई विशेषज्ञ पूर्व में आकर हरी झंडी दे चुके हैं। भदोही में बनने वाले पशु चिकित्सा महाविद्यालय के 10 एकड़ में कालेज का एकेडमिक भवन, प्रयोगशाला और हॉस्टल का निर्माण होगा। पांच एकड़ में ब्लॉक लेबल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना है। उच्च शिक्षा विभाग से भी इसके निर्माण को एनओसी मिल चुकी है। कॉलेज में स्नातक, स्नातकोत्तर और पशु चिकित्सा से संबंधित पढ़ाई होगी। कॉलेज के बनने से पूर्वांचल के दस जिलों के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । स्किल इंडिया और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, भारत के स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े 'स्किल इंडिया डिजिटल हब' प्लेटफॉर्म ने 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के साथ मील का पत्थर हासिल कर लिया है। स्किल इंडिया डिजिटल हब भारतीयों को ऑनलाइन ट्रेंनिंग प्लेटफॉर्म के जरिए स्किल, रिस्किल और अपस्किलिंग के साथ नौकरियों के लिए तैयार करने से जुड़ा प्लेटफॉर्म है। एसआईडीएच प्लेटफॉर्म सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। यह प्लेटफॉर्म स्किल को बेहतर करने और इंडस्ट्री से जुड़े स्किल कोर्स और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट के उद्देश्य से पेश किया गया था।

यह प्लेटफॉर्म स्किल के जुड़े अवसरों का डिजिटल विस्तार है और दो सबसे महत्वपूर्ण पहलों स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का संयोजन है। एक करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के अलावा, लेटेस्ट डेटा से पता चलता है कि कुल 12 लाख मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड किया गया। यह प्लेटफॉर्म 45 कंटेंट पार्टनर्स के साथ 1200 एकेडमी कोर्स और 1000 से ज्यादा सेल्फ प्लेस्ड कोर्स और 2700 से ज्यादा नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कोर्स प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म ने अब तक लगभग 1 करोड़ मिनट की डिजिटल लर्निंग को लिस्ट किया है और 3 करोड़ मिनट की ई-लर्निंग पूरी की है। आंकड़ों के अनुसार, एसआईडीएच ने कुल 12 लाख अवसरों को पैदा किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एसआईडीएच ने देश के 505 जिलों में लगभग 5,000 वरिष्ठ शिक्षार्थियों (50 वर्ष से अधिक आयु के) को भी एनरोल किया है।

प्लेटफॉर्म उन्हें एमएल, एआई और बिग डेटा में कोर्स प्रदान कर रहा है। जून तक, एसआईडीएच ने लगभग 88 लाख कैंडिडेट को रजिस्टर किया था, जबकि 9.59 लाख मोबाइल ऐप डाउनलोड किए गए थे, यह बात कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कही। उन्होंने कहा कि एसआईडीएच पर ऑनलाइन कोर्स के लिए लगभग 7.63 लाख कैंडिडेट को एनरोल किया गया है। एसआईडीएच प्लेटफॉर्म शिक्षार्थियों को कोर्स के अवसर प्रदान करता है। इस प्लेटफार्म को एमएसएमई के साथ इंटीग्रेट करने और शिक्षार्थियों और नौकरी चाहने वालों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप योजनाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की कानून व्यवस्था और सोमवार को 40 स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की मिली धमकी को लेकर 'आप' विधायक एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आईएएनएस से बात की। मनीष सिसोदिया ने कहा, "जब से दिल्ली की 40 स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी मिली है, हम सब अंदर से हिले हुए हैं। इस विषय पर कैसे रिएक्ट करें हमें समझ नहीं आ रहा। दिल्ली में लगातार बम की घटनाएं हो रही हैं। रोहिणी में स्कूल के किनारे बम फटता है, कभी फ्लाइट हाइजैक होने की खबर आती है। व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है। दिल्ली के किसी ना किसी कोने में गोलियां चल रही हैं।

बदमाश लगातार पिस्टल लेकर लहरा रहे हैं। मैं काफी लंबे समय से दिल्ली में हूं और इतनी खराब कानून व्यवस्था और दिल्ली के अंदर दहशत का माहौल मैंने कभी नहीं देखा।" मनीष सिसोदिया ने कहा, "आज से समय में दिल्ली का आम आदमी और व्यापारी डरा हुआ है। मॉर्निंग वॉक पर लोग निकलते हैं, तो डर लगता है कि घर वापस आएंगे तो क्या होगा? मॉर्निंग वॉक पर जाते समय लोगों पर गोली चल जाती है। वहीं, अब हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों को हम स्कूल में पढ़ने-लिखने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहां से खबर आती है कि स्कूल में बम हो सकता है। उन मां-बाप पर क्या गुजर रही होगी, जिनके बच्चे अभी स्कूलों में हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि "दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है। वो उन लोगों को फोन करें, जिनके बच्चे स्कूलों में हैं। उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, यह पता चल जाएगा। हमारी मांग है कि अमित शाह दिल्ली की और ध्यान दे। इतना दहशत का माहौल पहले कभी नहीं देखा गया था, जितना उनके गृह मंत्री रहते हुए देखा जा रहा है। वह इस माहौल को ठीक करें।" (आईएएनएस)

नोएडा, 9 दिसंबर । एनसीआर में सीजन की पहली बारिश रविवार देर शाम हुई। अक्टूबर और नवंबर पूरी तरीके से बगैर बारिश के चले गए थे। अब दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद रविवार को देर शाम दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई और कई जगहों पर तेज बारिश भी हुई। इसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही लगा रखा था। अनुमान यह भी है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास तक जाएगा। जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास होना शुरू हो जाएगा।

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर एक तरफ जहां बर्फबारी शुरू होगी। वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के बाद ठंड के बढ़ने के आसार शुरू हो जाएंगे और पारे में भी लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक भी पहुंच गया था। वही नोएडा में भी तापमान 7 से 8 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में कोहरे और पारे में गिरावट के चलते लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो जाएगा।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने का अनुमान है। शाम व रात में स्मॉग-धुंध का अनुमान है। वहीं, पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से आने वाली ठंडी हवाएं और एक नए पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम के मिजाज को पूरी तरह बदल दिया है। मौसम विभाग की माने तो, मंगलवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में ठंड और बढ़ेगी। इससे पारा लुढ़केगा। ऐसे में आने वाले दोनों में न्यूनतम तापमान छह डिग्री के आस-पास दर्ज किया जा सकता है। साथ ही, अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने का अनुमान है। -(आईएएनएस)

मुर्शिदाबाद, 9 दिसंबर । पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सोमवार को देसी बम बनाते समय तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस घटना को संज्ञान में लेने के बाद मौजूदा स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं। इस घटना के बाद आसपास के लोग खौफजदा हैं। मृतकों की पहचान मामून मोल्लाह, सकीरुल सरकार, मुस्तकीन शेख के रूप में हुई है। जिले के खैरतला निवासी मामून मुल्ला के घर पर रविवार की देर रात अवैध बम बनाने का काम चल रहा था।

इसी दौरान अचानक किसी बम में विस्फोट हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अवैध तरीके से बम बनाए जाने के मामलों में लोगों की जान जा चुकी हैं। फिलहाल, मौजूदा स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसबलों को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले 7 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के खैरासोल में एक निजी संस्था के स्वामित्व वाली कोयला खदान में भीषण विस्फोट में कम से कम सात खनिकों की मौत हो गई थी और सात अन्य घायल हो गए थे। उस वक्त बचाव कार्य में लगे एक अधिकारी ने बताया था कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि कोयला उत्खनन के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना व‍िस्‍फोट क‍िया गया। इसके परिणामस्वरूप यह दुर्घटना हुई। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 9 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा, जिनमें जमानत की शर्तों में ढील देने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में जमानत की शर्तों के तहत सिसोदिया को सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होता है।

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। पीठ ने मामले को 11 दिसंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति जतायी।

उच्चतम न्यायालय ने 22 नवंबर को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे थे।

नौ अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया को जमानत दी थी।

न्यायालय ने कुछ जमानत शर्तें लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि आप नेता को प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 10 और 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 9 दिसंबर कांग्रेस और उसके कई सहयोगी दलों के सदस्यों ने अदाणी समूह से जुड़े मामले तथा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को लोकसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही एक बार स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। उन्होंने ‘मोदी सरकार हाय-हाय’ और ‘वी वांट जस्टिस’ के नारे लगाए।

पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामे के बीच ही आवश्यक कागजात पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्य देवेंद्र शाक्य का नाम पुकारा।

हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 12 बजकर पांच मिनट पर सदन की बैठक अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर कांग्रेस और कुछ सहयोगी दलों के सदस्यों ने भाजपा के आरोपों से जुड़े विषय तथा कुछ अन्य मामलों को उठाने का प्रयास किया, हालांकि आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की।

बिरला ने कहा, ‘‘प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल में किसी विषय को नहीं उठाया जाता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘देश चाहता है कि सदन चले। आप सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं।’’

कांग्रेस सदस्यों का विरोध जारी रहने पर बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट के भीतर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दल गत 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र आरंभ होने के बाद से अदाणी मामले को लेकर सदन में नारेबाजी कर रहे हैं। वे इस मामले पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहे हैं।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को भी सदन में उठाने का प्रयास किया है।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गत बृहस्पतिवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जिस पर भारी हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी।

कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद दुबे और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा था कि जब अदाणी समूह के ‘‘भ्रष्टाचार’’ का मुद्दा उठाया जाता है तो ‘‘अदाणी के एजेंट’’ और ‘‘स्लीपर सेल’’ सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा विपक्ष के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं।

कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि दुबे अपने शब्द वापस लें और माफी मांगें।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे खोजी मीडिया समेत अंतरराष्ट्रीय ताकतों के साथ संबंध रखते हैं और वह देशद्रोही हैं।

कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

भाजपा ने रविवार को आरोप लगाया था कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित एक संगठन से है, जिसने कश्मीर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के विचार का समर्थन किया है।  (भाषा) 

जयपुर, 9 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वह हर क्षेत्र में नजर आता है। मोदी ने कहा कि आज दुनिया का हर 'एक्सपर्ट व इन्वेस्टर' भारत को लेकर उत्साहित है।

मोदी यहां 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट' के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा,‘‘आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफार्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वह हर क्षेत्र में नजर आता है।’’

मोदी ने कहा कि आज दुनिया को एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो बड़े से बड़े संकट के दौरान भी मजबूती से चलती रहे। उसमें रुकावट न आएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत में व्यापक 'मैन्युफैक्चरिंग बेस' का होना बहुत जरूरी है

उन्होंने कहा कि भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण (डेमोक्रेटाइजेशन), हर क्षेत्र और हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को 'डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी व डेटा' की असली ताकत दिखा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है।

कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अनेक मंत्री, देश दुनिया के प्रमुख उद्योगपति व निवेशक शामिल हुए। सम्मेलन तीन दिन चलेगा। (भाषा)

पुणे, 9 दिसंबर महाराष्ट्र के पुणे जिले में रविवार रात एक कार के पेड़ से टकरा जाने के कारण उसपर सवार दो प्रशिक्षु पायलट की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित बारामती स्थित ‘रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी’ से संबद्ध प्रशिक्षु पायलट थे।

एक अधिकारी ने बताया कि बारामती-भिगवान रोड पर देर रात करीब साढ़े तीन बजे यह दुर्घटना नशे में वाहन चलाने के कारण हुई। पीड़ितों ने इससे पहले एक छोटी सी ‘पार्टी’ की थी।

अधिकारी के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रशिक्षु पायलट तक्षु शर्मा और आदित्य कनासे (दोनों 21 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई तथा वाहन में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

बारामती संभाग के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) सुदर्शन राठौड़ ने बताया, ‘‘उन्होंने अपने कमरे में एक छोटी सी ‘पार्टी’ की और शराब पी थी। वे रात्रि भोजन के बाद स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) में घूमने निकले। वाहन के तेज गति से भिगवान की ओर जाते समय एक मोड़ पर चालक ने उसपर से नियंत्रण खो दिया और वाहन एक पेड़ से जा टकराया तथा पास में पाइपलाइन में फंस गया।’’

वाहन चला रहे कृष्ण सिंह और चेष्टा बिश्नोई हादसे में घायल हो गए तथा उनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।  (भाषा)

 नई दिल्ली, 9 दिसंबर । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को ढाका पहुंचे। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषतौर पर हिंदू समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों को कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। विक्रम मिस्री की यात्रा विदेश कार्यालय परामर्श में भाग लेने के लिए है, जो द्विपक्षीय मुद्दों को संबोधित करने और संवाद को बढ़ावा देने का एक तंत्र है। इससे पहले सितंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई बैठक हुई थी। हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद यह पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी, जिसमें तनावपूर्ण माहौल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेष तौर पर हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती चरमपंथी बयानबाजी, हिंसा की बढ़ती घटनाओं और उकसावे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मिस्री की यात्रा से इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने और उथल-पुथल के समय में द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के प्रयासों को बल उम्मीद है। बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए हमलों से दुनिया भर में चिंता जताई गई है। विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था, "हम चरमपंथी बयानबाजी, हिंसा की बढ़ती घटनाओं और उकसावे को लेकर चिंतित हैं। इन घटनाक्रमों को केवल मीडिया द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाने के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता।

हम एक बार फिर बांग्लादेश से सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आह्वान करते हैं।" बता दें बांग्लादेश में अगस्त 2024 में तत्कालीन पीएम शेख हसीना को बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते देश छोड़कर भारत आने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों की कई खबरें सामने आई हैं। मोहम्मद युनूस के नेतृत्व में स्थापित अंतरिम सरकार पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा न दे पाने के आरोप लगते रहे हैं।

इस हफ्ते की शुरूआत में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर 'सामूहिक हत्याओं का मास्टरमाइंड' होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूनुस देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की साजिश रचने में शामिल है। पूर्व पीएम ने कहा, "आज मुझ पर सामूहिक हत्याओं का आरोप लगाया गया है। वास्तव में, यह मुहम्मद यूनुस ही हैं जो अपने छात्र समन्वयकों के साथ मिलकर एक सोची-समझी योजना के तहत सामूहिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। वे ही मास्टरमाइंड हैं।" --(आईएएनएस)

जयपुर, 9 दिसंबर । राजस्थान में सोमवार से 'राइजिंग राजस्थान समिट' का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। इस आयोजन में हिस्सा लेने दिग्गज उद्योगपति एवं वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल पहुंचे। अनिल अग्रवाल ने आईएएनएस से बात करते हुए राइजिंग राजस्थान पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, "ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि राइजिंग राजस्थान था, है और हमेशा रहेगा। धन संपत्ति, लोगों का बात-व्यवहार, पर्यटन और हर तरह के फैशन की भी शुरुआत यहीं से होती है। यहां पर जो कला और बात है, वो इसे अलग बनाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "जैसे कहा जाता है कि पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है, वैसे ही यहां पर खनिज, तेल, गैस और आज के विकास के लिए जितने भी खनिज चाहिए, वो राजस्थान से ही प्रचुर मात्रा में आएंगे। वहीं, सबसे ज्यादा रोजगार यही से पैदा होगा।" राजस्थान सरकार के मंत्री सुमित गोदारा ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कहा, "आज का दिन प्रदेश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। यह समिट आने वाले समय में राजस्थान में औद्योगिक परिवर्तन लेकर आएगा।

जिससे राजस्थान उद्योग में तो आगे बढ़ेगा ही, लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत टैक्स संग्रह होगा। प्रदेश विकास में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।" इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग स्टार समिट को लेकर कहा था कि उनका मुख्य उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षों में दोगुना करना है। जब से वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका एक ही सपना है कि राजस्थान देश के सबसे विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में शामिल हो। इसके लिए वह लगातार प्रयासरत हैं और अपने नेतृत्व में राज्य के विकास को नई दिशा देने के लिए काम कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । भाजपा सांसदों ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ सदस्यों के संबंध जॉर्ज सोरोस व उनसे जुड़े हुए संगठनों के साथ हैं। भाजपा सांसदों का कहना था कि यह हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत चिंता का विषय है। इन सांसदों ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस ने इस प्रकार के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसका विरोध किया। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से भी सदन में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने पर सभापति ने बताया कि उन्हें चर्चा के लिए कुल 11 नोटिस मिले हैं।

यह सभी नोटिस नियम 267 के अंतर्गत दिए गए थे। किसानों की स्थिति पर चर्चा के लिए रामजीलाल सुमन ने चर्चा का नोटिस दिया था। संतोष कुमार पी ने मणिपुर की कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने रतलाम के मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों से दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा व जीके वासन ने भारत के खिलाफ काम करने वाले संगठनों की राजनीतिक दलों से कथित सांठगांठ के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ती चुनौती पर चर्चा की मांग की। भाजपा की राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने सदन में कहा कि हमें कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट से पता चला है कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ सदस्यों के संबंध जॉर्ज सोरोस व उनसे जुड़े हुए संगठनों के साथ हैं।

यह हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत चिंता का विषय है। उन्होंने सभापति से कहा, "इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि नियम 267 के तहत सदन में इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए।" हालांकि सभापति ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि गंभीर विचार करने के बावजूद भी मैं इन चर्चाओं के लिए सदन के अन्य सभी कार्यों को स्थगित करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। दरअसल नियम 267 के अंतर्गत चर्चा के दौरान सदन की अन्य सभी कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई। सदन में हंगामे के बीच सभापति ने कहा, "मेरी आप सभी से अपील है कि सदन को अपने तय नियमों के मुताबिक चलने दीजिए। सभापति ने कहा कि यह हमारे संविधान का 75वां वर्ष है।" वहीं भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि सदन में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग उठाकर हम देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि कौन लोग देश की सुरक्षा के साथ लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं।

भाजपा सांसद के इस बयान से नाराज कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि सारा देश यह देख रहा है, सदन में सभापति के आदेश की अवहेलना हो रही है। शून्य काल में सत्ता पक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि सदन की परंपरा रही है कि बिना सभापति की अनुमति के कोई नहीं बोलता है और जो बोलता है वह रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। इसलिए डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जो कहा वह रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। गौरतलब है कि सोमवार 9 दिसंबर को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है। इस हंगामे से पहले सोमवार सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने उनके स्वास्थ्य को लेकर अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। सभापति ने सभी को लोकतंत्र की भी बधाई दी। उन्होंने बताया कि संविधान सभा की पहली बैठक आज ही के दिन यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। -- (आईएएनएस)