मुंबई, 10 दिसंबर । शिवसेना (यूबीटी) नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र है, जिसमें उन्होंने बेलगावी (बेलगाम) को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने पत्र में कहा कि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर बेलगावी सहित कई शहरों और गांवों को लेकर सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही तनाव बढ़ गया है, जिसके कारण बेलगावी में महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) के कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया है।

हालांकि, शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि एमईएस की महा मेलावा रैली और अन्य शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन पुलिस ने अब रैली को रोकने के लिए व्यापक व्यवस्था की है, जिससे शहर में तनाव और बढ़ गया है। उन्होंने पत्र में आगे कहा कि 2022 में, केंद्र ने दोनों राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई भी कार्रवाई न करें। इसके बावजूद, कर्नाटक विधानसभा ने महाराष्ट्र को किसी भी प्रकार की जमीन देने से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसके जवाब में, महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठी भाषी गांवों को अपने राज्य में शामिल करने के लिए कानूनी रूप से आगे बढ़ने के लिए एक जवाबी प्रस्ताव पारित किया, जो इस विवादास्पद मुद्दे पर आम सहमति की कमी को उजागर करता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लंबित है, एमईएस की ओर से प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है।

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि दोनों राज्य सरकारों के बीच आम सहमति की कमी और आगे भी अशांति की संभावना को देखते हुए, मैं आपसे (अमित शाह) बेलगावी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने पर विचार करने का आग्रह करता हूं। इससे शहर में सीमा विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी और नागरिकों को न्याय सुनिश्चित होगा, साथ ही केंद्रीय शासन के माध्यम से सभी भाषाई समुदायों को समायोजित किया जा सकेगा।

बता दें कि बेलगाव या बेलगावी विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक लंबे समय से चली आ रही सीमा विवाद है। यह विवाद मुख्य रूप से बेलगावी जिले को लेकर है। वर्तमान में यह जिला कर्नाटक का हिस्सा है। 1956 में जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया, तब बेलगावी जिले को कर्नाटक को आवंटित किया गया था। महाराष्ट्र का कहना है कि इस जिले में मराठी भाषी लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए यह क्षेत्र भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। जबकि कर्नाटक का तर्क है कि बेलगावी सदियों से कर्नाटक का हिस्सा रहा है। यहां की संस्कृति कन्नड़ संस्कृति से गहरे जुड़ी हुई है। --(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 10 दिसंबर । कर्नाटक सरकार ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा के सम्मान में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। कृष्णा का मंगलवार सुबह 2:45 निधन हो गया है। कर्नाटक सरकार की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, 10 से 12 दिसंबर तक तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। राजकीय शोक होने की वजह से सभी सरकारी इमारतों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। एसएम कृष्णा (92) का निधन आज सुबह 2:45 बजे उनके आवास पर हुआ है। वह उम्र संबंधित बीमारियों से लंबे समय से ग्रसित थे।

उनका अंतिम संस्कार मांड्या जिले में उनके पैतृक स्थान पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अपनी बौद्धिक क्षमता और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाने वाले एसएम कृष्णा का राजनीतिक करियर पांच दशक से भी ज्यादा समय तक शानदार रहा। बता दें कि 1932 में जन्में एसएम कृष्णा का आज सुबह 2:45 बजे निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को आज मद्दुर ले जाया जाएगा। वे साल 1999 से 2004 कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे।

वहीं साल 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कृष्णा को 22 मई 2009 को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया था और 23 मई 2009 को उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मार्च 2017 में एसएम कृष्णा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। अपनी सेवानिवृत्ति तक कर्नाटक की राजनीति में मार्गदर्शक बने रहे। उनके योगदान के सम्मान में, उन्हें 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कृष्णा की सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता और कर्नाटक के लिए उनके दृष्टिकोण ने राज्य के शासन और विकास पर एक अमिट छाप छोड़ी। सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद भी, कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत के साथ उनका जुड़ाव मजबूत रहा। -- (आईएएनएस)

मुंबई, 10 दिसंबर । भारत के टॉप सात शहरों के बाहरी इलाकों की आवासीय कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। पिछले छह साल में ये बढ़ोतरी किसी भी प्राइम लोकेशन के मुकाबले अच्छी खासी कही जा सकती है। मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉप शहरों में कई कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों ने प्रमुख क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया क्योंकि उनके मूल्य वृद्धि की गुंजाइश प्रमुख क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी।

इसके अलावा, लेटेस्ट एनारॉक रिसर्च के अनुसार, कई कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ी हैं जिससे लोग वहां पहुंच रहे हैं। एनारोक समूह के उपाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा, "दिल्ली-एनसीआर के पेरिफेरल नोएडा एक्सप्रेसवे में, पिछले छह वर्षों में औसत आवासीय कीमतें 66 प्रतिशत बढ़ी हैं, जो कि 2019 में 5,075 रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़कर 2024 की तीसरी तिमाही में 8,400 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गई।" इस अवधि में प्राइम एरिया राज नगर एक्सटेंशन में 55 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो कि 2019 में 3,260 रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़कर 2024 की तीसरी तिमाही में 5,050 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गई।

कुमार ने कहा, "हालांकि, यह किसी भी तरह से एक समान प्रवृत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे के प्राइम एरिया में औसत आवासीय कीमतों में 93 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई।" बेंगलुरू के पेरिफेरल क्षेत्र गुंजूर में औसत आवासीय कीमत में 69 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जबकि दूसरी ओर, प्राइम एरिया थानी सांद्रा मेन रोड में इस अवधि में 62 प्रतिशत की औसत वृद्धि देखी गई। पिछले कुछ वर्षों में मांग को पूरा करने के लिए इन पेरिफेरल क्षेत्रों में कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कुमार ने कहा, " पेरिफेरल एरिया में औसत आवास की कीमतें बढ़ी हैं।

इन क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के कारण, डेवलपर्स ने वहां बड़ी अत्याधुनिक परियोजनाएं शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया है।" बेहतर कनेक्टिविटी ने खरीदारों के लिए हरे भरे खुले स्थानों के साथ बड़ी सोसाइटियों में रहना संभव बना दिया है। कोविड-19 महामारी के बाद यह चलन बहुत प्रचलित हो गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के पेरिफेरल एरिया पनवेल में पिछले 6 वर्षों में 58 प्रतिशत से अधिक मूल्य वृद्धि देखी गई। दूसरी ओर, प्रमुख क्षेत्र वर्ली में इस अवधि में 37 प्रतिशत मूल्य वृद्धि देखी गई। -(आईएएनएस)

गुरुग्राम, 10 दिसंबर । गुरुग्राम में मंगलवार सुबह लगभग 5.30 बजे सेक्टर-29 में एक पब बार के बाहर दो देसी बम फेंके गए। जिसमें एक बम फट गया, जबकि दूसरे को निष्क्रिय कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, धमाके में एक स्कूटी और क्लब का बोर्ड क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि, रूटीन चेकिंग ड्यूटी पर तैनात गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच व स्वैट टीम ने आरोपी को बम फेंकते हुए देखा और उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान सचिन के रूप में हुई है। सचिन उत्तर प्रदेश के मेरठ का निवासी है। पुलिस ने इस मामले में एक और संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो जिंदा देसी बम भी बरामद किए हैं।

पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सूचना मिलने पर एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गुरुग्राम पुलिस भी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर की संलिप्तता के शक के चलते एनआईए की टीम भी इस घटना की जांच कर रही है। प्राथमिक जांच के अनुसार, घटना के समय आरोपी नशे में था। उसने दो देसी बम क्लब के बाहर फेंक थे।

वह दो और बम फेंकने वाला था, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे बम फेंकने से रोक दिया और हिरासत में ले लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद आईपीएस विकास अरोड़ा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विकास अरोड़ा कआदेशानुसार गुरुग्राम पुलिस की बम डिस्पोजल टीम को मौके पर बुलाया गया और घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। -(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 10 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, "30-40 साल पहले 30 फीसद के अंदर ही शहरीकरण था। अब यह 70 फीसद क्रॉस कर गया है। पिछले 10 साल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे। हमने बहुत काम किया। पिछले 10 सालों में हमने 2014 से 2024 तक बहुत कुछ हासिल किया है। अब इस कार्यकाल में 6 महीने हो गए हैं।"

उन्होंने कहा, "कई योजनाओं का विस्तार धीरे-धीरे कर रहे हैं और उसकी गति पहले से ज्यादा कैसे तेज हो, इसके लिए भी बहुत काम किए हैं।" उन्होंने कहा, "इस बार यह तय किया गया है कि बिना मांग के भी पहले चरण में आवासों को सैंक्शन दिया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि मांग आने में बहुत समय लगता है, और उसके बाद प्रक्रिया पूरी करने में भी समय लग जाता है। खासतौर पर, पांच साल के इस प्रोग्राम में शहरी क्षेत्र में एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है, और उसका एक छोटा हिस्सा यानी लगभग 6 फीसद या 7 फीसद पहले चरण में अनुमोदित किया जाएगा।"

उन्होंने कहा, "इसमें एक विशेष पहल की गई है कि कुछ राज्यों को पहले ही अनौपचारिक सैंक्शन मिल जाएगा, और यह सात लाख मकानों के लिए होगा। इस सैंक्शन से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन राज्यों में जितने मकान निर्धारित हैं, उन्हें इस साल पूरा किया जा सके। यह एक तरह का प्रावधान होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि इन राज्यों को सैंक्शन मिलने पर उनके पास इस साल के लिए एक निश्चित संख्या में मकानों की गारंटी होगी।" उन्होंने कहा, "हम प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी डिमांड आती थी, उसके हिसाब से आवासों का आवंटन करते थे। लेकिन, इस बार यह तय किया गया है कि जो डिमांड आती है, उसे सेंक्शन करने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए पहले चरण का जो हमारा सैंक्शन है, वह डिमांड के बिना किया जाएगा, क्योंकि यह पांच साल का प्रोग्राम है।

इस पांच साल के प्रोग्राम में एक करोड़ मकान शहरी क्षेत्र में बनाए जाने हैं। इसका एक छोटा हिस्सा, यानी छह या सात प्रतिशत, अभी तय नहीं है।" उन्होंने कहा, "अगर किसी राज्य में किसी कारणवश किसी प्रकार का घाटा होता है, तो हम पहले किस्त के पैसे का ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा, जो भी डिमांड 31 मार्च तक आएगी, उसकी समीक्षा कर अगले वर्षों के लिए सैंक्शन प्रारंभ में ही बता दिए जाएंगे। ताकि कोई भी लाभार्थी या निर्माण करने वाला व्यक्ति यह जान सके कि पांच साल में उसे कब मकान मिलेगा।" -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के कारण मंगलवार को भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका और कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 12.17 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के विरोध प्रदर्शन के तौर-तरीकों को अशोभनीय तथा प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं के आचरण को संसदीय परंपराओं को प्रतिकूल बताया और कहा कि सभी को संसद की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए।

बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर इस विषय का उल्लेख किया और अफसोस जताया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाने का प्रयास करते हुए हंगामा किया जिसके चलते सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब पांच मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

दोपहर 12 बजे सदन की बैठक पुन: शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर प्रस्तुत कराए।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ‘वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024’ हंगामे के बीच ही प्रस्तुत किया।

सैकिया ने विपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह करते हुए कहा, ‘‘आपके कारण सदन नहीं चल रहा, ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए।’’

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘आपके शर्मनाक व्यवहार की वजह से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस और देश विरोधी ताकतों से क्या रिश्ते हैं, पता चलना चाहिए और इसके लिए विपक्षी दल को सदन में माफी मांगनी चाहिए।

रीजीजू ने कांग्रेस और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये लोग जॉर्ज सोरोस के साथ तालमेल करके देश के खिलाफ काम करते हैं और रग-बिरंगे पहनकर आपत्तिजनक बातें करते हैं।

पीठासीन सभापति सैकिया ने आसन के समीप हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। जिसका कोई असर नहीं होने पर उन्होंने कार्यवाही करीब 12 बजकर 17 मिनट पर बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित कर दी।

गौरतलब है कि भाजपा पिछले कुछ दिन से कांग्रेस, पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सोरोस के साथ देश की सरकार, संसद और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए काम करने का आरोप लगा रही है।

इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों द्वारा संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किए जाने का उल्लेख सदन में किया और क्षोभ जताया। एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उद्योगपति गौतम अदाणी का मुखौटा पहने दो कांग्रेस सांसदों का प्रतीकात्मक साक्षात्कार करते हुए सरकार एवं प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था।

कांग्रेस सांसद शिवाजी कलगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मणिकम टैगोर ने उद्योगपति गौतम अदाणी का मुखौटा पहन रखा था।

कांग्रेस अदाणी समूह के मामले पर सदन में चर्चा करने और जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग कर रही है। पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के कुछ नेताओं के आरोपों से जुड़े मुद्दे उठाने का भी प्रयास कर रही है।

कांग्रेस तथा कई अन्य विपक्षी दल अदाणी मामले को लेकर संसद परिसर में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं।

बिरला ने मंलगवार को सदन में कहा, ‘‘संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा और मर्यादा है। इसी भवन में हमने आजादी प्राप्त की है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इस संस्था में लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति-असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर और मुखौटों का उपयोग किया जा रहा है, वह न सिर्फ अशोभनीय है, बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है।’’

बिरला ने कहा, ‘‘मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण-व्यवहार भी संसदीय व्यवहार के अनुकूल नहीं है’’

इस पर कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने टोका-टोकी करते हुए कहा कि अध्यक्ष को सत्तापक्ष का भी नाम लेना चाहिए।

इस पर बिरला ने कहा कि चाहे सत्तापक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सभी दलों के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें।

उन्होंने कहा, ‘‘मर्यादित आचरण रखेंगे तो जनता में सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत गहरी आस्था और विश्वास है। आजादी के 75 वर्ष में हमने यहां चर्चा, संवाद और तीखी आलोचना देखी है। यह यहां की परंपराएं रही हैं।’’

बिरला ने सदस्यों से अपील की, ‘‘आप सकारात्मक सहयोग करें। जो मुद्दे हैं उन पर आप आकर चर्चा करें। सत्तापक्ष से प्रतिपक्ष के लोग बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें।’’ (भाषा) 

मुंबई, 10 दिसंबर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निवर्तमान गवर्नर शक्तिकान्त दास ने मंगलवार को कहा कि मुद्रास्फीति-वृद्धि संतुलन को बहाल करना केंद्रीय बैंक के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

केंद्रीय बैंक प्रमुख के रूप में अपने छह साल के कार्यकाल के अंतिम दिन संवाददाता सम्मेलन में दास ने कहा कि उनके उत्तराधिकारी को बदलती विश्व व्यवस्था को समझना होगा, साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटना होगा और नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

उन्होंने उम्मीद जताई कि नए गवर्नर संजय मल्होत्रा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के अलावा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) और यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) जैसी आरबीआई की पहलों को आगे बढ़ाएंगे।

केंद्रीय बैंक के समक्ष मुद्दों को सूचीबद्ध करते हुए दास ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मुद्रास्फीति तथा वृद्धि के बीच संतुलन बहाल करना होगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली व मजबूत बनी है और इसमें वैश्विक प्रभावों से उचित तरीके से निपटने की क्षमता है।

सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को केंद्रीय बैंक का प्रमुख नियुक्त किया है, जो बुधवार को केंद्रीय बैंक के प्रमुख का पदभार संभालेंगे।

छह साल बाद सेवानिवृत्त हो रहे दास ने कहा कि वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच समन्वय पिछले छह वर्षों में सबसे बेहतर रहा है।

उन्होंने साथ ही कहा कि वित्त मंत्रालय तथा आरबीआई का नजरिया कभी-कभी अलग-अलग हो सकता है, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान ऐसे सभी मुद्दों को आंतरिक चर्चा के जरिये सुलझा लिया गया।

सवालों का जवाब देते हुए दास ने कहा कि आरबीआई गवर्नर व्यापक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं और अंततः प्रत्येक गवर्नर यह निर्णय लेता है।

एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में दास ने कहा कि हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन जैसा कि वे देखते हैं वृद्धि केवल रेपो दर से नहीं, बल्कि कई कारकों से प्रभावित होती है।

उन्होंने कहा कि आरबीआई का प्रयास मौजूदा आर्थिक स्थितियों और संभावनाओं को देखते हुए मौद्रिक नीति को यथासंभव उपयुक्त बनाने का रहा है।

विनिर्माण और खनन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन के कारण चालू वित्त वर्ष 2024-25 की सितंबर तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5.4 प्रतिशत रह गई जो दो साल का सबसे निचला स्तर है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई-सितंबर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

सरकार ने आरबीआई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर कायम रखने का लक्ष्य दिया है।  (भाषा)

पटना, 10 दिसंबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर कि वह ‘इंडिया’ गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद ने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्हें भाजपा विरोधी इस गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए।

लालू ने यहां पत्रकारों से कहा,‘‘ममता बनर्जी को ‘इंडिया’ गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए।’’

जब पत्रकारों ने ममता के दावों पर कांग्रेस की आपत्ति के बारे में पूछा, तो लालू ने कहा, ‘‘कांग्रेस के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा...उन्हें ‘इंडिया’ गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए।’’

इससे पहले, ममता बनर्जी के बयान पर टिप्पणी करते हुए लालू के पुत्र और वरिष्ठ राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें ममता समेत ‘इंडिया’ गठबंधन के किसी भी वरिष्ठ नेता द्वारा इस गठबंधन का नेतृत्व करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा कोई निर्णय आम सहमति से लिया जाना चाहिए।

हाल में एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए बनर्जी ने गठबंधन के नेतृत्व और समन्वय को लेकर निराशा व्यक्त करते हुए कहा था, ‘‘अगर मौका मिला तो मैं इसका सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करूंगी। मैं पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से संचालित कर सकती हूं।’’

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 15 दिसंबर से प्रस्तावित राज्यव्यापी महिला संवाद यात्रा के बारे में पूछे जाने पर राजद सुप्रीमो ने विवादित बयान देते हुए कहा, ‘‘अच्छा है जा रहे हैं तो... नैन (आंख) सेकने जा रहे हैं।’’

यह पूछे जाने पर कि नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 225 सीट जीतेगा, राजद सुप्रीमो ने कहा,‘‘पहले आंख सेकें न अपना, जा रहे हैं आंख सेकने।’’

उन्होंने दावा किया कि राजद के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन 2025 में राज्य में सरकार बनाएगा।

नीतीश कुमार अपनी सरकार के 7-संकल्प कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने और महिलाओं के साथ बातचीत के माध्यम से लोगों की नब्ज टटोलने के लिए 15 दिसंबर से राज्यव्यापी यात्रा, 'महिला संवाद यात्रा' पर निकलने वाले हैं। (भाषा) 

रांची, 10 दिसंबर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के रवींद्रनाथ महतो मंगलवार को निर्विरोध झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए।

विधानसभा के चार दिवसीय सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पद के लिए महतो के नाम का प्रस्ताव रखा और झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर सोरेन ने सत्तारूढ़ गढबंधन की ओर से महतो को बधाई दी।

हाल के विधानसभा चुनाव में रवींद्रनाथ महतो ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के माधवचंद्र महतो को 10,483 मतों के अंतर से हराकर झामुमो के टिकट पर नाला विधानसभा सीट बरकरार रखी।

झामुमो नेता महतो ने सोमवार को अन्य विधायकों के साथ झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली थी।

झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 23 नवंबर को मतगणना के बाद लगातार दूसरी बार झारखंड में सत्ता हासिल की। इस गठबंधन ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीट हासिल कीं। भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने 24 सीट हासिल कीं। (भाषा) 

मुंबई, 10 दिसंबर मुंबई में ‘बेस्ट’ बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अधिकारी पता लगा रहे हैं कि क्या पट्टे पर लिए गए वाहन में कोई तकनीकी खामी थी।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे कुर्ला (पश्चिम) में एसजी बर्वे मार्ग पर हुई इस दुर्घटना में घायल हुए अन्य 42 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि बस चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया जिसके बाद बस ने पैदल यात्रियों और कुछ वाहनों को टक्कर मार दी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को इस घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक संदेश में फडणवीस ने मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि घायलों के चिकित्सा पर खर्च को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (बेस्ट) उपक्रम द्वारा वहन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’’

उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ितों और उनके परिवारों को शीघ्र सहायता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ‘बेस्ट’ उपक्रम की बस पैदल यात्रियों और वाहनों को कुचलने के बाद बुद्ध कॉलोनी नामक आवासीय सोसाइटी में घुस गई और रुक गई।

सोमवार को इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

बीएमसी के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मृतक संख्या बढ़कर सात हो गई है।

अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद कुल 49 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

अधिकारी ने बताया कि इनमें से 35 लोगों को कुर्ला के सरकारी भाभा अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने बताया कि दो की पहले की मौत हो चुकी है। दो अन्य को अस्पताल में भर्ती होने के बाद मृत घोषित कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि घायलों में से तीन को निकटवर्ती निजी कोहिनूर अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

अधिकारी के अनुसार अन्य छह घायलों को निजी हबीब अस्पताल ले जाया गया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया जबकि अन्य का इलाज हो रहा है।

इस दुर्घटना में चार पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। उन्हें सरकारी सेवन हिल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है।

अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा 35 वर्षीय एक व्यक्ति को कुर्ला के निजी सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद बस चालक संजय मोरे को हिरासत में ले कर उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि यह जांचने के लिए कि क्या वह शराब के नशे में थे, उसके रक्त के नमूने भी एकत्र किए गए।

दुर्घटना के पांच घंटे से अधिक समय बाद मीडिया के साथ इसका विवरण साझा करते हुए ‘बेस्ट’ ने कहा, ‘‘प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया था।’’

‘बेस्ट’ के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में बस के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है और उसकी कुछ खिड़कियों के शीशे भी टूट गए हैं।

बस को मंगलवार रात करीब साढ़े 12 बजे ‘क्रेन’ और ‘अर्थ मूवर’ मशीन’ की मदद से मौके से हटाया गया और देर रात एक बजकर 15 मिनट पर कुर्ला डिपो लाया गया।

मोटर वाहन निरीक्षकों की एक टीम ने बस की जांच की ताकि पता लगाया जा सके कि उसमें कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के सूत्रों ने बताया कि ये निरीक्षक अपनी जांच के आधार पर पुलिस को रिपोर्ट सौंपेंगे।

एक अधिकारी ने इससे पहले बताया था कि हैदराबाद स्थित ‘ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक’ द्वारा निर्मित 12 मीटर लंबी इस इलेक्ट्रिक बस को ‘बेस्ट’ ने पट्टे पर लिया था।

दुर्घटना के संबंध में, पट्टे पर देने वाली कंपनी ईवीईवाई ट्रांस और ओलेक्ट्रा से अब तक कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

इस बीच, मुंबई पुलिस ने कुर्ला स्टेशन को जोड़ने वाले एसजी बर्वे मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया है।

परिवहन निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि एसजी बर्वे मार्ग को यातायात के लिए बंद किए जाने के कारण बेस्ट कुर्ला स्टेशन तक बसें चलाने के बजाय अन्य निकटवर्ती स्थानों से 10 मार्गों पर बसें चला रही है।

बर्वे रोड कुर्ला स्टेशन को जोड़ने वाले सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है।

बर्वे रोड पर स्थित कुर्ला बस स्टैंड से बड़ी संख्या में यात्री बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और अन्य स्थानों तक पहुंचने के लिए बस लेते हैं।  (भाषा)

बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के नेता और मीडिया संगठन ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) ने अमेरिका के 'डीप स्टेट' के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की साजिश रची है. क्या है ओसीसीआरपी?

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

बीजेपी ने फ्रांस की मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया है कि ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) को अमेरिका की 'एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट' और उद्योगपति जॉर्ज सोरोस जैसे कथित "अन्य डीप स्टेट किरदारों" से फंडिंग मिलती है.

पार्टी का दावा है कि इस साजिश का मकसद मोदी सरकार को कमजोर करना और भारत में अस्थिरता फैलाना है. बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि ओसीसीआरपी ने अदाणी समूह और मोदी सरकार के बीच करीबी रिश्तों को लेकर रिपोर्ट छापी, ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके.

क्या है ओसीसीआरपी?

'ओसीसीआरपी' खोजी पत्रकारों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है. इसे तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के मामलों की जांच के लिए जाना जाता है. यह पनामा पेपर्स, पैंडोरा पेपर्स जैसी रिपोर्टें सामने लाने वाले मीडिया संगठनों में शामिल रहा है.

इसकी स्थापना 2007 में अमेरिका के ड्रू सलिवन और रोमानिया के पॉल राडु नाम के खोजी पत्रकारों ने पूर्वी यूरोप में की थी. कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में है और इसके कर्मचारी छह महाद्वीपों में फैले हुए हैं.

यह अमेरिका में एक गैर-लाभकारी संस्थान के रूप में पंजीकृत है. इसे फंडिंग देने वाले संस्थानों की लंबी सूची है. इनमें यूरोपीय संघ (ईयू), ब्रिटिश सरकार का 'फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस', फ्रेंच सरकार का 'यूरोप और विदेशी मामलों का मंत्रालय' और स्वीडिश सरकार की 'इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी' शामिल हैं.

इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्रालय, अमेरिका की ही 'एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट', फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस की 'ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस' आदि संस्थाएं भी शामिल हैं.

अदाणी समूह पर रिपोर्ट

अगस्त 2023 में ओसीसीआरपी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कई साल से अदाणी समूह के अरबों रुपयों के स्टॉक खरीदने और बेचने वाले दो व्यक्तियों के अदाणी परिवार के साथ करीबी रिश्ते हैं.

इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि अदाणी समूह के स्टॉक की खरीद-बिक्री के लिए इन्होंने जिन निवेश फंडों का इस्तेमाल किया, उसे समूह के मालिक गौतम अदाणी के बड़े भाई विनोद अदाणी द्वारा नियंत्रित एक कंपनी ही संचालित करती थी.

ये निवेश फंड मॉरिशस में पंजीकृत थे और इनके जरिये इन दोनों व्यक्तियों ने कथित तौर पर अपनी भागीदारी छुपाते हुए सालों तक अदाणी स्टॉक को खरीदा-बेचा और इस प्रक्रिया में काफी मुनाफा कमाया.

अदाणी पर इससे पहले एक रिपोर्ट जारी कर चुकी अमेरिकी शार्ट-सेलिंग कंपनी हिंडेनबर्ग ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया था और कहा था कि इससे उसकी रिपोर्ट में जो बात बाकी रह गई थी, वो भी बाहर आ गई है.

भारत में विपक्षी पार्टियों ने इस रिपोर्ट के मद्देनजर सवाल उठाया कि सेबी और सुप्रीम कोर्ट की "विशेषज्ञ समिति" इन दावों का पता क्यों नहीं लगा सकी. अदाणी समूह ने इस रिपोर्ट को हिंडेनबर्ग रिपोर्ट में कही गई पुरानी बातों को ही नया रूप देने की कोशिश बताया और इन दावों व आरोपों को निराधार बताया.

पुलिस और स्पाईवेयर के निशाने पर

इसके बाद इस रिपोर्ट को लिखने वाले भारतीय पत्रकारों आनद मंगनाले और रवि नायर को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा. अहमदाबाद पुलिस ने दोनों पत्रकारों के खिलाफ जांच शुरू कर दी. दोनों ने पुलिस के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी.

नवंबर 2023 में ही मंगनाले समेत कई भारतीय पत्रकारों और राजनेताओं ने मीडिया को जानकारी दी की एप्पल कंपनी ने उन्हें सूचना भेजी है कि कि उनके आईफोन पर सरकार समर्थित हैकरों द्वारा हमला करने की कोशिश हुई.

ओसीसीआरपी ने विस्तार से बताया कि मंगनाले के फोन की जांच से पता चला कि 23 अगस्त 2023 को उनके फोन में घुसपैठ की कोशिश की गई थी. समूह के सह संस्थापक ड्रू सलिवन ने अमेरिका में रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि आंतरिक फॉरेंसिक जांच के मुताबिक, इस कोशिश का संबंध इस्राएली कंपनी एनएसओ के हैकिंग टूल पेगासस से पाया गया.

इस कंपनी का नाम 'आईवेरीफाई' है. कंपनी के संस्थापक रॉकी कोल ने बताया, "हमें काफी विश्वास के साथ यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस फोन पर पेगासस से हमला किया गया था."

एप्पल ने हमलावरों को बस सरकार समर्थित बताया था और उनके पीछे किस सरकार का हाथ है, यह नहीं बताया था. भारत सरकार ने इन हमलों में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा था कि ऐसे अलर्ट दुनिया के कई देशों में लोगों को मिले हैं. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार हैकिंग के इन आरोपों की जांच कर रही है.

ओसीसीआरपी पर एक नई मीडिया रिपोर्ट

2 दिसंबर को फ्रांस में खोजी पत्रकारिता की एक वेबसाइट 'मीडियापार्त' ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि ओसीसीआरपी ने दुनिया से यह बात छुपाई है कि उसके बजट का करीब आधा पैसा अमेरिकी सरकार से आता है. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के पास संस्था के वरिष्ठ कर्मचारियों के फैसलों को भी नकारने का अधिकार है और संस्था ने कई देशों की जांच रिपोर्टें अमेरिकी सरकार के कहने पर बनाई हैं.

इसी रिपोर्ट का हवाला देकर बीजीपी ने ओसीसीआरपी और कांग्रेस के नेताओं पर अमेरिकी सरकार से संबंधित ताजा आरोप लगाए हैं. ओसीसीआरपी ने इन दावों का खंडन किया है और कहा है कि उसने खुद को मिलने वाली फंडिंग और फंड देने वालों के बारे में हमेशा ही पारदर्शिता बरती है.

संस्था ने यह भी कहा कि 'मीडियापार्त' की रिपोर्ट में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिया गया है, जो यह दिखा सके कि ओसीसीआरपी की किसी रिपोर्ट में कोई गलत दावा किया गया था या किसी के प्रभाव में रिपोर्ट लिखी गई थी.

भारतीय वेबसाइट 'द वायर' के मुताबिक मीडियापार्त की प्रकाशक और निदेशक कैरीन फोतो ने भी एक बयान में कहा है कि बीजेपी ने गलत तरीके से उसकी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया है और ऐसी फर्जी खबर फैलाई है जो उन्होंने (मीडियापार्त) ने कभी छापी ही नहीं.

फोतो ने कहा कि "ऐसा कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है, जो बीजेपी द्वारा पेश की गई कंस्पिरेसी थिअरी को समर्थन देता हो." फोतो ने यह भी कहा कि उनकी संस्था बीजेपी द्वारा "अपने राजनीतिक अजेंडा को आगे बढ़ाने और प्रेस की आजादी पर हमला करने के लिए" उसकी रिपोर्ट के गलत इस्तेमाल की "कड़ी निंदा" करती है.  (dw.com)

सूरत, 9 दिसंबर । गुजरात के सूरत में फर्जी 'बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो-होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी' (बीईएमएस) डिग्री गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद 10 फर्जी चिकित्सकों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आरोपियों के “क्लीनिकों” से एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयां, इंजेक्शन, सिरप की बोतलें और प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं।

पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "आरोपियों में से तीन 70,000 रुपये में फर्जी बीईएमएस डिग्रियां बेच रहे थे। उनकी पहचान सूरत के निवासी रसेश गुजराती, अहमदाबाद के रहने वाले बीके रावत और उनके सहयोगी इरफान सैयद के रूप में हुई है। हमारी प्रारंभिक जांच में पता चला कि गुजराती और रावत 'बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, अहमदाबाद' की आड़ में गिरोह चला रहे थे।"

फर्जी चिकित्सक घोटाले का आरोपी निकला कांग्रेस का पूर्व नेता, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू

गुजरात में फर्जी मेडिकल डिग्री गिरोह के सरगना की पहले कांग्रेस नेता होने की बात सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा।

आरोपी फर्जी चिकित्सक पहले सूरत में कांग्रेस के चिकित्सक प्रकोष्ठ का प्रमुख था।

कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किए गए रसेश गुजराती को 2021 में पद से हटा दिया गया था।

प्रदेश सरकार में गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने शुक्रवार को सूरत में संवाददाताओं से कहा, “रसेश गुजराती फर्जी चिकित्सकों को डिग्री प्रमाण पत्र देता था। कांग्रेस नेता ने पैसे लेकर कई असामाजिक तत्वों को फर्जी चिकित्सक बनाने में मदद की।”

पुलिस ने बृहस्पतिवार को गुजराती, उसके सहयोगी बीएम रावत और दस अन्य चिकित्सकों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने उनके पास से कथित तौर पर फर्जी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो-होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीईएमएस) की डिग्री बरामद की।

पुलिस ने फर्जी चिकित्सकों के क्लीनिक से एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाएं, इंजेक्शन, सिरप की बोतलें और प्रमाण पत्र भी जब्त किए थे।

(भाषा)

नई दिल्ली, 09 दिसंबर । सीरिया की राजधानी रविवार को असाधारण घटनाक्रम की गवाह बनी। विद्रोही गुटों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति बशर-अल-असद देश छोड़ कर भाग गए। इसके बाद शहर में वही सब देखने को मिला इससे पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में देखने को मिला और इसने से सीरिया के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक रविवार को विद्रोही लड़के और स्थानीय लोग प्रेसिडेंशियल प्लेस में घुस गए और वहां जमकर लूटपाट की। यह महल, लंबे समय से असद के कठोर शासन का प्रतीक था। माना जाता है कि यह महल आलीशान गाड़ियों, धन-संपत्ति और सैन्य हार्डवेयर का खजाना है।

इस लूटपाट से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि उनकी स्वतंत्रत रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। एक वायरल वीडियो में लोग राष्ट्रपति भवन से फर्नीचर लेते जाते दिखे। एक अन्य तस्वीर में सीरियाई राष्ट्रपति भवन के अंदर एक बुजुर्ग सीरियाई व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर विजय चिन्ह दिखाते हुए तस्वीर खिंचवा रहा है। महल में स्टोररूम और अलमारियां भी खाली कर दी गईं। वहीं एक वीडियो में लोग महल की पार्किंग में आलीशान गाड़ियों को ढूंढते नजर आए। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के नजारे कुछ और देशों में भी देखे गए जहां अलग-अलग कारण से तख्ता पलट देखने को मिला। ये दृश्य डर पैदा करते हैं।

अराजकता और बदलाव के बीच अधिक फासला नहीं होता है। ऐसे मौको पर उन्माद से भरी पड़ी इस फर्क को भूल जाती है। भीड़ भूल जाती है कि उसकी दुश्मनी सिर्फ नेताओं से थी और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर वह सत्ता परिवर्तन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना के घर में लोगों ने लूटपाट की। यह तब हुआ जब हसीना को देश भर में हो रहे सरकारी विरोधी प्रदर्शनों की वजह से देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जुलाई 2022 में श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था जब भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़ कर जाना पड़ा। अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल को कब्जे में ले लिया था उस वक्त भी राष्ट्रपति भवन में तालिबानी लड़ाकों द्वारा लूटपाट करने के वीडियो वायरल हुए थे।

हालांकि इन देशों के लिए आगे आने वाले दिन कोई सुखद नहीं रहे। श्रीलंका आर्थिक संकट से निकलने के लिए अब भी संघर्ष कर रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार जाने के बाद अल्पसंख्यकों विशेष तौर पर हिंदुओं को कथित तौर पर निशाना बनाया गया। वहीं अफगानिस्तान में दमनकारी तालिबान शासन ने महिलाओं के तमाम अधिकारों को छीन लिया और देश को कट्टरपंथी दिशा में मोड़ दिया।

सीरिया के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। राष्ट्रपति असद के शासन पर जहां कई गंभीर लगे वहीं विद्रोहियों का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं है। दमिश्क पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों का नेतृत्व एक ऐसे संगठन द्वारा किया जा रहा है जिसे अल-कायदा से रिश्तों के कारण आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। संगठन का नाम नाम हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि असद को सत्ता से हटाने वाले कुछ विद्रोही समूहों का आतंकवाद और मानवाधिकारों के हनन का गंभीर रिकॉर्ड है।" इस बात पर सवाल बने हुए हैं कि सुन्नी एचटीएस चरम इस्लामी नियमों को लागू करने में किस हद तक आगे बढ़ेगा और यह शिया और अलवाइट्स जैसे गैर-सुन्नी मुसलमानों और ईसाइयों जैसे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। -(आईएएनएस)

मुरादाबाद, 9 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी में लगने वाले महाकुंभ में डॉ. भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी के घोड़े भी सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के 15 घोड़ों को भेजा जाएगा। इनके साथ 15 जवान भी जाएंगे। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट के लिए अकादमी के घोड़ों ने मैदान पर अभ्यास भी शुरू कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस अकादमी मुरादाबाद से 15 घोड़े महाकुंभ में मांगे गए हैं।

घुड़सवार पुलिस का साधन घोड़ा होता है। यह बड़े समागम और भीड़ के जमावड़े में अनुशासन और मार्गदर्शन बनाने के अच्छे साधन होते हैं। जहां अन्य साधन त्वरित गति से नहीं पहुंच पाते, वहां घुड़सवार पहुंच जाते हैं। यह गश्त पिकेट जहां भी क्राउड कंट्रोल के लिए जरूरत होती है, वहां उपयोग की जाती है। इनका छह माह का कोर्स होता है। उन्हें हर तरह का अभ्यास कराया जाता है। सुबह-शाम दैनिक परेड में यह सब चीजें उनके रूटीन में शामिल होती है। नेशनल गेम्स और क्राउड कंट्रोल में इनका उपयोग होता है। जितने घोड़े हैं, सब के घुड़सवार जाएंगे। घुड़सवार कर्मी पैदल सुरक्षा कर रहे कर्मियों से ज्यादा कारगर साबित होते हैं।

खासकर घोड़े पर बैठा पुलिस का जवान ऊंचाई पर रहने के कारण अधिक दूरी तक नजर बनाए रखने में सक्षम होता है। किसी भी संदिग्ध परिस्थिति को देखते ही वह न सिर्फ खुद बल्कि अन्य पुलिसकर्मियों को मैसेज भेजकर स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए नियत स्थान पर पहुंच सकता है। घुड़सवार पुलिस के जवान का एक मनोवैज्ञानिक असर भी भीड़ पर होता है। कम बल लगाकर ही वो अधिक भीड़ को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। 2025 में डॉ. भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी के घोड़ों की भी ड्यूटी प्रयागराज में लगने जा रही है। कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए माउंटेन पुलिस के 15 घोड़ों को भेजा जाएगा। इनमें मोंटीना, रिमझिम, चेतक, अग्नि वीर, गौरव, राठौर, उर्वी, फरिश्ता, रिमझिम, दामिनी, राजा, नीलकंठ, स्वास्तिक, नगीना, सरताज, बादल, जैसे शानदार घोड़े शामिल हैं। इनके साथ 15 जवान भी जाएंगे। -- (आईएएनएस)

शंभू बॉर्डर, 9 दिसंबर । किसान मजदूर मोर्चा के प्रवक्ता तेजवीर सिंह ने सोमवार को किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर आगे की रणनीति और मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने अपने अन्य साथियों के बारे में बताते हुए कहा, “दिलवीर से बातचीत के दौरान यह पता चला कि बैठक में कई साथी उपस्थित हैं, जिनमें से राजेंद्र अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा, कर्नल सिंह और डलवा सिंह भी बैठक में शामिल हैं, जो किसान मोर्चा के बड़े नेता माने जाते हैं।

जगजीत सिंह डालीवाल की स्थिति कुछ खराब हो रही है, वह पिछले 14 दिनों से बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। अमरानंद सिंह को भी लीवर और किडनी से संबंधित समस्या हो रही है, जिनका इलाज जारी है। एक और साथी रेशम सिंह हैं, जो पीजेए से संबंधित हैं, और उनकी बैठक में शामिल होने की संभावना है।” उन्होंने कहा, “ बैठक में यह तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। खासकर दिल्ली जाने के संबंध में हम आगे का प्लान बनाएंगे।

किसी ने सुप्रीम कोर्ट में बंद रास्तों को लेकर याचिका दाखिल की है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रास्ता खोला जाए। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर रास्ता बंद करके रखा है।” उन्होंने कहा, “हम मध्यस्थता और बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन, अभी तक इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है।” उन्होंने आगे कहा, “यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आगे की रणनीति और किसानों के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो रही है, साथ ही कानून और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े फैसले भी चर्चा में हैं।” (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नवंबर में भविष्य के लिए आशावान हो गया है। वहीं, ग्रामीण मोर्चे पर कृषि सेक्टर की वृद्धि दर उज्जवल रही है, जो वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 4 प्रतिशत रही है। यह जानकारी सोमवार को एक रिपोर्ट में दी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) की रिपोर्ट में बताया गया कि निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वृद्धि वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 6 प्रतिशत रही है, जो वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में 2.6 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रामीण मोर्चे पर कृषि सेक्टर एक ब्राइट स्पॉट रहा है।

जुलाई-सितंबर अवधि में इस सेक्टर की वृद्धि दर 4 प्रतिशत रही है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 1.7 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मिट्टी की अच्छी स्थिति और बेहतर जलाशय स्तर के कारण अब तक रबी की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है। चालू सीजन में रबी फसल की बुवाई का रकबा 411.8 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 428.28 हेक्टेयर (2 दिसंबर तक) हो गया है। बुवाई के रकबे में वृद्धि अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंक की कटौती की है, जिससे बैंकिंग सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बढ़ेगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में कहा गया है, "हम फरवरी 2025 से ब्याज दरों में 25 आधार अंक की कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।" वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 5.4 प्रतिशत रह गई। हालांकि, सरकारी खर्च में तेजी के कारण वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में इसमें उछाल आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है, "ग्रामीण खर्च और चालू शादी के मौसम से समर्थन मिलने से उपभोग खर्च में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।" (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 दिसंबर । भारत के प्रतिष्ठित 1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है, बशर्ते मुंबई का यह सितारा अपनी परेशानियों को दूर करने की पहल करे। कांबली ने 1991 से 2000 के बीच 17 टेस्ट और 104 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने दोनों प्रारूपों में 3,561 रन बनाए।

कपिल देव ने सार्थक पुनर्वास के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में स्व-सहायता के महत्व पर जोर दिया। विश्व समुद्र ओपन के शुभारंभ पर बोलते हुए, कपिल देव, जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के अध्यक्ष भी हैं, ने सोमवार को कहा, "हम सभी उनका समर्थन करने के लिए मौजूद हैं। सुनील गावस्कर ने 1983 विश्व कप विजेता टीम की ओर से मुझसे पहले ही कहा है, और मैं अपनी ओर से उनकी मदद करता हूं, लेकिन उन्हें समर्थन देने की कोशिश करने से ज़्यादा उन्हें खुद का समर्थन करना चाहिए। अगर वह खुद का ख्याल नहीं रखना चाहते तो हम उनका ख्याल नहीं रख सकते।''

कपिल का यह बयान कांबली के बिगड़ते स्वास्थ्य और सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, जिसने क्रिकेट जगत को दुखी कर दिया है। 1990 के दशक में अपनी शानदार बल्लेबाजी शैली के लिए माने जाने वाले कांबली अब खुद को शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर स्थिति में पाते हैं। यह भावनात्मक अपील कोच रमाकांत आचरेकर की विरासत को याद करने वाले एक कार्यक्रम में सामने आए एक वीडियो से मेल खाती है, जो कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों के गुरु थे। फुटेज में 52 वर्षीय कांबली को दिखाया गया है, जो कमजोर और दिखने में काफी दुबले हैं, और तेंदुलकर के सहारे पर झुके हुए हैं।

एक समय तो उन्हें गाने में भी दिक्कत हो रही थी, उनकी बोली लड़खड़ा रही थी, जिससे उनकी स्थिति का पता चल रहा था। 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम सहित क्रिकेट जगत ने हाल ही में अपना सामूहिक समर्थन दिया है। गावस्कर ने आश्वासन दिया, "'83 की टीम उनका ख्याल रखना चाहती है। हम विनोद कांबली का ख्याल रखना चाहते हैं और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना चाहते हैं।" कांबली और तेंदुलकर दोनों ने मुंबई के शारदाश्रम विद्यामंदिर स्कूल में पढ़ाई की और आचरेकर द्वारा आयोजित नेट्स में भाग लिया। 17 वर्षीय कांबली और 16 वर्षीय तेंदुलकर ने 1988 में हैरिस शील्ड सेमीफाइनल में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के खिलाफ 664 रनों की विश्व रिकॉर्ड अटूट साझेदारी की थी। --(आईएएनएस)

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ढाका यात्रा शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद भारत की तरफ से पहली उच्च स्तरीय यात्रा है. इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में आई दरारों को भरने की उम्मीद की जा रही है.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

बांग्लादेश में अस्थिरता और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के आरोपों के बीच, मिस्री भारतीय वायु सेना के एक जहाज से सोमवार सुबह 8.30 बजे ढाका पहुंचे. उनका स्वागत बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल (दक्षिण एशिया) इशरत जहां ने किया. बतौर विदेश सचिव, यह मिस्री की पहली बांग्लादेश यात्रा है.

अगस्त, 2024 में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद यह ढाका में दोनों देशों के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक भी है. एक दिन की इस यात्रा के दौरान मिस्री बांग्लादेश में अपने समकक्ष मोहम्मद जसीम उद्दीन से बातचीत करेंगे.

हिंदुओं पर हमलों पर हो सकती है चर्चा

आधिकारिक बातचीत के बाद वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मिलेंगे. मिस्री सोमवार रात ही नई दिल्ली लौट जाएंगे.

उम्मीद की जा रही है की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन, नदियों के पानी, व्यापार आदि पहले से लंबित मामलों के अलावा बीते कुछ महीनों में सामने आईं चुनौतियों पर भी चर्चा होगी.

हसीना सरकार के गिरने के बाद भारत कई बार आधिकारिक तौर से यह कह चुका है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है और इसे रोका जाना चाहिए. ढाका में अंतरिम सरकार ने बार बार यही कहा है कि वो सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और हिंदुओं पर हमलों के मामलों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है.

बीते कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में एक हिंदू नेता की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. 25 नवंबर को हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास को राजद्रोह समेत कई आरोपों के तहत ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था.

इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि वो दास की गिरफ्तारी और उनकी जमानत की अर्जी अस्वीकार किए जाने को लेकर बेहद चिंतित है.

हसीना के प्रत्यर्पण का सवाल

मंत्रालय का कहना था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में अल्पसंख्यकों के मकानों और दुकानों में लूटपाट, उन्हें जला देने के और मंदिरों में तोड़ फोड़ और अपवित्रीकरण के कई मामलों में शामिल लोग खुला घूम रहे हैं जबकि शांतिपूर्ण ढंग से वाजिब मांगें रखने वाले एक धार्मिक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

उम्मीद की जा रहे है कि इस मामले पर भी चर्चा होगी. मिस्री की यात्रा शुरू होने से पहले विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने बांग्लादेशी मीडिया से कहा कि उन्हें भरोसा है कि यात्रा से मौजूदा गतिरोध का समाधान ढूंढने में सहायता मिलेगी.

हालांकि मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने पत्रकारों को बताया कि ढाका को नई दिल्ली के साथ "रिश्तों के सुधरने" की उम्मीद है, लेकिन उसे यह भी उम्मीद है कि संबंध "न्यायपूर्णता" पर आधारित होंगे.

अटकलें लग रही हैं कि बांग्लादेशी अधिकारी अगस्त से भारत में रह रहीं शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भी चर्चा कर सकते हैं. हुसैन ने पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार हसीना को देश वापस ला कर उन पर मुकदमा चलाना चाहती है. हालांकि बांग्लादेश ने अभी तक प्रत्यर्पण के लिए आधिकारिक रूप से भारत से अनुरोध नहीं किया है.

जानकारों का मानना है कि मिस्री की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के संस्थान मनोहर पर्रिकर इंस्टिट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की रिसर्च फेलो स्मृति पटनायक ने डीडब्ल्यू से कहा, "भारत-बांग्लादेश रिश्ते अच्छे चल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इन संबंधों में गिरावट आई है. मैं उम्मीद कर रही हूं कि इस यात्रा से रिश्तों में सुधार होगा ताकि रिश्ते एक विशेष स्तर पर लौट सकें." (dw.com)

नयी दिल्ली, 9 दिसंबर दिल्ली में सोमवार सुबह करीब 40 स्कूलों को बम की धमकी वाला मेल मिला और मेल भेजने वाले ने 30,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

धमकी भरा ईमेल आने के बाद कई सुरक्षा एजेंसियों ने स्कूल परिसरों में तलाशी ली लेकिन उन्हें कुछ संदिग्ध नहीं मिला।

धमकी एक ही ई-मेल के जरिए दिल्ली के प्रमुख स्कूलों को भेजी गई थी, जिनमें आरके पुरम का दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), पश्चिम विहार का जीडी गोयनका, चाणक्यपुरी में द ब्रिटिश स्कूल, अरबिंदो मार्ग स्थित द मदर्स इंटरनेशनल, मंडी हाउस का मॉडर्न स्कूल, डीपीएस वसंत कुंज, सफदरजंग का दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल, डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश और सलवान पब्लिक स्कूल शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि जिन स्कूलों को धमकी मिली थी, उनमें से अधिकतर ने अपनी कक्षाएं स्थगित कर दीं तथा छात्रों को घर वापस भेज दिया।

अधिकारियों ने बताया कि जिन स्कूलों को धमकी मिली थी, उनके परिसर की गहन जांच की गई और वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि उनके जिले में स्थित चार स्कूलों को भी यह (धमकी भरा) ईमेल मिला है। उन्होंने बताया, ‘‘सूचना मिलने के तुरंत बाद हमने स्कूल परिसर की गहन जांच की। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मैं अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे घबराएं नहीं।’’

दिल्ली दमकल सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह सात बजकर छह मिनट पर डीपीएस आरके पुरम से और सुबह छह बजकर 15 मिनट पर जीडी गोयनका, पश्चिम विहार से बम की धमकी वाली सूचना मिली।

उन्होंने बताया कि श्वान दस्ता, बम निरोधक दल और स्थानीय पुलिस सहित दमकल विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे तथा स्कूलों में तलाश अभियान शुरू किया।

सूत्रों ने बताया कि यह ईमेल स्कूल की आईडी पर रविवार रात 11 बजकर 38 मिनट पर आया, जब स्कूल बंद थे।

ईमेल में लिखा था, ‘‘मैंने इमारत के अंदर कई बम लगाए हैं। बम छोटे हैं और बहुत अच्छी तरह से छिपाए गए हैं। इससे इमारत को बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन बमों के फटने से कई लोग घायल हो जाएंगे।’’

मेल में यह भी लिखा है, ‘‘अगर मुझे 30,000 डॉलर नहीं मिले तो आप सभी को नुकसान उठाना होगा और इसकी कीमत चुकानी होगी। इस हमले के पीछे =ई2=80=9सीकेएनआर=ई2=80=9डी समूह का हाथ है।’’

अभिभावकों को भेजे गए संदेश में मयूर विहार स्थित मदर मेरी स्कूल ने कहा, ‘‘आज सुबह स्कूल में बम की धमकी को लेकर एक ईमेल प्राप्त हुआ। इसलिए, एहतियात के तौर पर छात्रों को तुरंत वापस भेजा जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने बच्चों को अपने-अपने बस स्टॉप से ले जाएं।’’

अपनी बेटी को स्कूल से वापस लाते समय अभिभावकों में से एक हरीश ने ‘पीटीआई-वीडियोज’ से कहा, ‘‘मुझे स्कूल से आपात संदेश मिला। यह सरकार की विफलता है क्योंकि स्कूलों को नियमित रूप से ऐसी धमकियां मिल रही हैं।’’

दिल्ली पुलिस की विशेष एवं अपराध शाखा ने मामले में जांच शुरू की है।

मई में दिल्ली के 200 से अधिक स्कूलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को इसी तरह की बम की धमकी मिली थी, लेकिन मामला अब तक सुलझा नहीं है क्योंकि मेल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करके भेजा गया था।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 दिसंबर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने अदाणी समूह से जुड़े मामले तथा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को लोकसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

पिछले कुछ दिनों से लोकसभा में निरंतर गतिरोध बना हुआ है। सोमवार को सदन की बैठक पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई। इसके बाद कार्यवाही अपराह्न दो बजे और फिर तीन बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

कार्यवाही अपराह्न तीन बजे फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाने के प्रयास किए, हालांकि आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी।

पीठासीन सभापति संध्या राय ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया ताकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले सप्ताह सदन में पेश रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 पर हुई चर्चा का जवाब दे सकें।

राय ने कहा, ‘‘सदस्यों से आग्रह है कि सदन की कार्यवाही चलने दें, रेल मंत्री जवाब देंगे। आपके विषयों को सुना जा रहा है, चर्चा भी हुई है। अगर सबकी सहमति हो तो रेल मंत्री का जवाब शुरू किया जाए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पूरा देश सदन की कार्यवाही को देख रहा है और आपकी सहमति हो तो रेल मंत्री का जवाब हो।’’

इस दौरान कुछ विपक्षी सदस्य यह आरोप लगाते हुए सुने गए कि सदन को एकतरफा ढंग से और सरकार की मर्जी के मुताबिक चलाया जा रहा है।

गतिरोध जारी रहने पर सभापति संध्या राय ने सभा की बैठक अपराह्न तीन बजकर एक मिनट पर मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामे के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम, पिछले सप्ताह रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए पुकारा।

वैष्णव ने जवाब देना शुरू किया लेकिन शोर-शराबा जारी रहा। पीठासीन सभापति ने कार्यवाही एक मिनट के अंदर ही अपराह्न तीन बजे तक स्थगित कर दी।

रेल मंत्री वैष्णव ने गत सप्ताह चार दिसंबर को 1989 के रेलवे अधिनियम के साथ 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को एकीकृत करने के प्रावधान वाला ‘रेल (संशोधन) विधेयक, 2024’ लोकसभा में पेश किया था। उसी दिन इस विधेयक पर सदन में चर्चा हुई थी।

इससे पहले, आज 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर कांग्रेस और कुछ सहयोगी दलों के सदस्यों ने भाजपा के आरोपों से जुड़े विषय तथा कुछ अन्य मामलों को उठाने का प्रयास किया, हालांकि आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की।

बिरला ने कहा, ‘‘प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल में किसी विषय को नहीं उठाया जाता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘देश चाहता है कि सदन चले। आप सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं।’’

कांग्रेस सदस्यों का विरोध जारी रहने पर बिरला ने सदन की कार्यवाही, शुरू होने के एक मिनट के भीतर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।

दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। उन्होंने ‘मोदी सरकार हाय-हाय’ और ‘वी वांट जस्टिस’ के नारे लगाए।

पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामे के बीच ही आवश्यक कागजात पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्य देवेंद्र शाक्य का नाम पुकारा।

हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 12 बजकर पांच मिनट पर सदन की बैठक अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दल गत 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र आरंभ होने के बाद से अदाणी मामले को लेकर सदन में नारेबाजी कर रहे हैं। वे इस मामले पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहे हैं।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को भी सदन में उठाने का प्रयास किया है।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गत बृहस्पतिवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जिस पर भारी हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी।

कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद दुबे और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा था कि जब अदाणी समूह के ‘‘भ्रष्टाचार’’ का मुद्दा उठाया जाता है तो ‘‘अदाणी के एजेंट’’ और ‘‘स्लीपर सेल’’ सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा विपक्ष के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं।

कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि दुबे अपने शब्द वापस लें और माफी मांगें।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे खोजी मीडिया समेत अंतरराष्ट्रीय ताकतों के साथ संबंध रखते हैं और वह देशद्रोही हैं।

कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

भाजपा ने रविवार को आरोप लगाया था कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित एक संगठन से है, जिसने कश्मीर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के विचार का समर्थन किया है।  (भाषा) 

मुंबई, 9 दिसंबर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। शिवसेना विधायक उदय सामंत और अन्य द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने घोषणा की कि सदन ने विश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

भाजपा-शिवसेना-राकांपा ‘महायुति’ गठबंधन के पास 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 230 सीटों का बहुमत है।

नार्वेकर ने विधानसभा में कहा, ‘‘विश्वास मत बहुमत से पारित हो गया है। विधानसभा की कार्यवाही अब स्थगित की जाती है और आज महाराष्ट्र के राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फिर से शुरू होगी।’’

पांच दिसंबर को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित समारोह में फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

महाराष्ट्र की 15वीं विधानसभा का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर सात दिसंबर को शुरू हुआ। 288 सदस्यीय निचले सदन में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 230 सीटें हासिल कीं, इसलिए बहुमत साबित करना महज औपचारिकता थी।

शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री उदय सामंत, भाजपा विधायक संजय कुटे, वरिष्ठ राकांपा नेता और पूर्व मंत्री दिलीप वल्से पाटिल और निर्दलीय विधायक रवि राणा ने निचले सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया।

नार्वेकर की विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद ‘महायुति’ गठबंधन के पास अब छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों सहित 229 विधायकों का समर्थन है।  (भाषा)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जहाज डूब रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भागकर एक भगौड़े की तरह अपनी सीट बदलना पड़ रही है।

यह संदेश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता को भी है कि हमने आप लोगों की सेवा नहीं की, हमने केवल आप लोगों को लूटने का काम किया है, हम सीट बदलकर भाग रहे हैं, लेकिन सीट बदलने से आम आदमी पार्टी के कर्म नहीं बदलेंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति कहां से शुरू हुई थी, उन्होंने दावा किया था कि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है, परिवारवाद को खत्म करना है।

भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल खुद परिवारवाद को पालने का काम कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया शिक्षा क्रांति का जनक होने का दावा करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पाठशाला से मधुशाला का सफर इतने भ्रष्टाचारी ढंग से तय किया है कि अब उन्हें इस भ्रष्टाचार का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्लास के नाम पर पाठशाला में भी भ्रष्टाचार किया है।

हर साल जो 9वीं और दसवीं में लाखों बच्चे फेल हुए हैं, उसका हिसाब देना होगा और गली-गली में जो शराब के ठेके खोले हैं, उसका भी हिसाब इनको देना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी एक पोस्टर जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था, "राजनीति में केजरीवाल झुकेगा नहीं।" लेकिन, यह लिस्ट दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल झुक भी गया है और टूट भी गया है। ये लिस्ट दिखाती है कि इसमें भ्रष्टाचारी भी है और परिवारवाद भी है। हमारा दिल्ली की जनता को एक ही संदेश है, "भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना।" दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है, उनकी जगह अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ दिलीप पांडे का टिकट काट दिया गया है। -(आईएएनएस)

अमेठी, 9 दिसंबर । भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में प्रयागराज का महाकुंभ हमेशा से ही एक अनोखा आयोजन रहा है। इस बार, महाकुंभ में एक विशेष धार्मिक पहल देखने को मिलेगी। अमेठी जिले के बाबूगंज स्थित सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियों से द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित करने का प्रण लिया है। उल्लेखनीय है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वरूपों का प्रतीक हैं, और इन्हें हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। मौनी महाराज द्वारा इन्हें रुद्राक्ष मणियों से स्थापित करने का निर्णय, न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह धार्मिक श्रद्धा और भारतीय परंपरा को भी दर्शाता है।

द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ-साथ, 11 हजार त्रिशूलों की स्थापना भी की जाएगी। त्रिशूल, भगवान शिव का मुख्य अस्त्र है। इस आयोजन का उद्देश्य हिंदू समाज और शिव भक्तों के बीच एकता और शक्ति का संदेश फैलाना है। मौनी महाराज लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की स्थापना और भारतीय संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। यह विशाल शिवलिंग और त्रिशूल स्थापना, न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, बल्कि यह लाखों श्रद्धालुओं के लिए ध्यान, प्रार्थना और आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। मौनी जी महाराज ने इस पर और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि एक ज्योतिर्लिंग तैयार करने के लिए कई लाख रुद्राक्ष लगेंगे। बाबा का सिरमौर विशेष रुद्राक्ष से बनेगा।

ज्योतिर्लिंग में शिव परिवार की भी उपस्थित होगी। आगे लक्ष्मी का स्थान होगा। इसमें कार्तिकेय का स्थान है जिसमें नंदी जी दाहिने तरफ होंगे। ऐसे ही गणपति जी का स्थान रहेगा। इसमें भगवती जी सामने हैं। इसमें अंगवस्त्र भी होंगे और बाबा का पूरा श्रृंगार होगा। ज्योतिर्लिंग के लिए रुद्राक्ष मणियों का सहयोग करने वाले शिव भक्तों का भी अभिनंदन किया गया है। एक पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया गया कि सम्पूर्ण विश्व में पहली बार तीर्थराज प्रयाग की तपोभूमि पर माघ मास के पुनीत पावन अवसर पर 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित महाकुंभ में मौनी जी महाराज, जो भारतीय हिंदू संरक्षण समिति के अखिल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, के शिविर में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के निर्माण में लगभग सवा दो करोड़ रुद्राक्ष मणियों का सहयोग करने वाले शिव भक्तों का हम सब हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। गौरतलब है कि महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जहां करोड़ों लोग आस्था और शांति की खोज में आते हैं। मौनी महाराज की यह पहल इस महाकुंभ में एक और आकर्षण जोड़ती है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । देश में मनोरंजन और मीडिया इंडस्ट्री का राजस्व 2028 तक 3,65,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो 8.3 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय मनोरंजन और मीडिया इंडस्ट्री का राजस्व चार वर्षों में वैश्विक दर 4.6 प्रतिशत से आगे निकल जाएगा। पीडब्ल्यूसी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस सेक्टर में विज्ञापन राजस्व 9.4 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 2028 तक 1,58,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो वैश्विक औसत 6.7 प्रतिशत से 1.4 गुना अधिक है। इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा डिजिटल फ्रंट (इंटरनेट विज्ञापन) से आएगा।

भारत में इंटरनेट विज्ञापन 15.6 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 2028 तक 85,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जो टॉप 15 देशों में सबसे अधिक वृद्धि दर और वैश्विक औसत से 1.6 गुना अधिक है। दूसरी ओर, देश में ऑनलाइन गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स सेक्टर 19.2 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रहा है और 2028 तक 39,583 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इस बीच, देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म का राजस्व 14.9 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है, जो टॉप 15 देशों में सबसे अधिक है, यह 35,061 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। पीडब्ल्यूसी इंडिया के मुख्य डिजिटल अधिकारी और टीएमटी लीडर मनप्रीत सिंह आहूजा ने कहा, "हमारे 'ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड मीडिया आउटलुक 2024-2028' के अनुसार, डिजिटल विज्ञापन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग और जनरेटिव एआई जैसे प्रमुख विकास कारक उद्योग के भविष्य को आकार दे रहे हैं।"

भारत की बेहतर कनेक्टिविटी, बढ़ते विज्ञापन राजस्व और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के आसपास अनुकूल सरकारी नीतियों के साथ, देश में अगले पांच वर्षों में सबसे अधिक विकास दर देखने का अनुमान है। वर्तमान में, भारत में 80 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन, 55 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स और 78 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। भारतीय अपना 78 प्रतिशत समय मनोरंजन और मीडिया से जुड़े मोबाइल फोन ऐप पर बिता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ने भारत के आउट-ऑफ-होम (ओओएच) विज्ञापन बाजार में भारी वृद्धि का समर्थन किया है, जो 2023 में 12.9 प्रतिशत बढ़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके 7.6 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। प्रिंट विज्ञापन राजस्व की बात करें तो -2.6 प्रतिशत की सीएजीआर पर वैश्विक गिरावट के बावजूद, भारत के बाजार में 3 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे यह 2028 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रिंट बाजार बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में सिनेमा बाजार का विस्तार जारी है, जो 14.1 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ रहा है। (आईएएनएस)

गोरखपुर, 9 दिसंबर । महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह का मुख्य महोत्सव (समापन कार्यक्रम) मंगलवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान पर भव्यतापूर्वक होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरक्षपीठाधीश्वर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में नोबल पुरस्कार विजेता, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी उपस्थित होंगे। इस वर्ष परिषद की तरफ से उत्कृष्टता के आधार पर संस्थाओं, शिक्षकों, कर्मचारियों और 800 विद्यार्थियों को ट्रॉफी, पदक और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य महोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह मंगलवार सुबह 9.30 बजे से प्रारंभ होगा।

1932 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के ध्येय से ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह का शुभारंभ 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के साथ हुआ था। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित थे। 10 दिसंबर को इसका समापन सप्ताह भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के मेधावियों को पुरस्कृत करने के साथ होगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के हाथों पुरस्कृत होंगी। इस दौरान परिषद की सर्वश्रेष्ठ संस्था, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, इंटरमीडिएट, स्नातक व परास्नातक के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जाएगा।

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक समारोह के समापन अवसर पर श्रेष्ठतम संस्था का महायोगी श्री गोरक्षनाथ स्वर्ण पदक कन्या इंटर कॉलेज रमदत्तपुर को मिलेगा। श्रेष्ठतम परिचारक के लिए ब्रह्मलीन महंत गोपालनाथ स्वर्ण पदक एमपी इंटर कॉलेज सिविल लाइंस के बृजानंद को, श्रेष्ठतम कर्मचारी के लिए योगिराज बाबा ब्रह्मनाथ स्वर्ण पदक डीवीएनपीजी कॉलेज के बृजेश विश्वकर्मा को, श्रेष्ठतम शिक्षक के लिए योगिराज बाबा गंभीरनाथ स्वर्ण पदक गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आयुर्वेद कॉलेज) के शिक्षक डॉ. सुमित कुमार को प्राप्त होगा।

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं में स्नातकोत्तर के श्रेष्ठतम विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्वर्ण पदक डीवीएनपीजी कॉलेज के सागर चौधरी को, स्नातक के श्रेष्ठतम विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ स्वर्ण पदक एमपीपीजी कॉलेज जंगल धूसड़ के निमिष सिंह को तथा हाईस्कूल-इंटर के श्रेष्ठतम विद्यार्थी का महाराणा मेवाड़ स्वर्ण पदक एमपी बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस की गौरी गौड़ को प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 12 मेधावियों को विभिन्न विभूतियों के नाम पर नकद राशि सहित स्मृति पुरस्कार और बोर्ड परीक्षा/विश्वविद्यालय परीक्षा में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले 9 विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। --(आईएएनएस)