नई दिल्ली, 13 दिसंबर । लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, देश में 1 जुलाई, 2020 से 30 नवंबर, 2024 के बीच उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल (यूआरपी) और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) पर 2.21 करोड़ महिला-स्वामित्व वाले एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए हैं। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने देश में एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। इनमें महिला-स्वामित्व वाले एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अभियान शामिल हैं। सरकार ने महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2018 में सार्वजनिक खरीद नीति में भी संशोधन किया।

नई नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से खरीदना अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है; अन्य उद्यमियों के लिए 75 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई को 90 प्रतिशत गारंटी कवरेज दी जाती है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को भी क्रियान्वित करता है, जो एक प्रमुख ऋण-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की मदद कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी दर शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत है। केंद्रीय मंत्री ने बताया, इसके अलावा, खरीद और मार्केटिंग सहायता योजना के तहत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की भागीदारी को 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जबकि अन्य उद्यमियों के लिए यह 80 प्रतिशत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय कॉयर विकास योजना के तहत ‘कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना’ को लागू करता है, जो कॉयर क्षेत्र में लगी महिला कारीगरों के कौशल विकास के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।" --(आईएएनएस)

 रांची, 12 दिसंबर । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि वर्ष 2019 में गठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य के विकास की नींव डाली गई थी और अब इस पर बिल्डिंग खड़ा करने का काम होगा। सदन में राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण के बाद लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता बोलने से ज्यादा विकास के कार्यों को धरातल पर उतार कर दिखाना है। आधारभूत संरचना, पर्यटन, रोजगार सृजन सहित सभी क्षेत्रों में और सभी वर्गों के लिए काम करने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण, एक तरह से सरकार का 'श्वेत पत्र' होता है।

सरकार झारखंड के लिए क्या करना चाहती है और किस दिशा में ले जाना चाहती है, इसकी झलक इस अभिभाषण में है। सीएम सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार प्रोजेक्ट बिल्डिंग (सचिवालय) से नहीं चलती। यह गांवों से चलने वाली सरकार है। हमारा मानना है कि गांवों की अर्थव्यवस्था जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सीएम सोरेन ने झारखंड निर्माण के लिए चले लंबे आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि यह राज्य आसानी से नहीं बना। यह आंदोलनकारियों के खून से सींचा हुआ राज्य है। राज्य तो वर्ष 2000 में बना, लेकिन 2019 तक राज्य को क्या मिला, यह सोचने की बात है। इसे लगातार दलदल में धकेलने की कोशिश हुई।

हमने देखा है कि इस राज्य में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर भात-भात करते हुए मर गए। कई किसानों ने आत्महत्या की। 2019 में सरकार बनी तो इसे सत्ता से बेदखल करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। हम शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। आजादी के बाद यहां कई बड़े उद्योग लगे थे। बोकारो में स्टील कारखाना, रांची में एचईसी, सिंदरी में खाद कारखाना के साथ-साथ टाटा-बिड़ला ने भी उद्योग लगाए, लेकिन इसके बाद भी समझ से परे है कि इस राज्य को ऐसा कौन सा अभिशाप लगा कि यहां के लोग भूमिहीन, विस्थापित और बेरोजगार होते रहे।

यहां के लोगों का अलग-अलग राज्यों में पलायन होता रहा। यह गंभीर विषय है। आज झारखंड ऐसा प्रदेश है, जहां मजदूरों के लिए सबसे बेहतर कानून बनाए गए हैं। हम देश के अंदर और बाहर कामगारों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। सीएम सोरेन ने कहा कि हम चहुंमुखी विकास के लिए कदम उठाएंगे। हर दिन एक अध्याय लिखेंगे। आज तो चलना शुरू किया है। रफ्तार के साथ चीजों को आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष हमें सहयोग करे। सीएम के जवाब के बाद अभिभाषण पर सदन ने बहुमत के साथ धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया। -(आईएएनएस)

भोपाल 12 दिसंबर । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आयुष्मान योजना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह योजना सफेद हाथी बन रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में कई बीमारियों को निजी अस्पतालों में इलाज से बाहर किए जाने को लेकर कहा कि आयुष्मान योजना धीरे-धीरे सफेद हाथी बनती जा रही है। मध्य प्रदेश में 196 बीमारियों को निजी अस्पतालों में इलाज से बाहर कर दिया गया है। दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं है। मलेरिया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, छोटे बच्चों की बीमारी, बुजुर्गों की कई बीमारियां निजी अस्पतालों में इलाज से बाहर कर दी गई हैं।

कमजोर और गरीब वर्ग की समस्याओं और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, "बडी संख्या में बीमारियों को निजी अस्पतालों में उपचार से बाहर करने से आयुष्मान कार्ड धारक उपचार कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में निचले पायदान पर है और उस पर आयुष्मान कार्ड का अप्रभावी हो जाना लोक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत चिंता का विषय है।"

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने आमजन के अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्थ्य की रक्षा करना और अच्छा उपचार कराना हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। मुख्यमंत्री इस विषय में गंभीरता से विचार करें और एक कमेटी बनाकर बहुत सारी बीमारियों को दोबारा से निजी अस्पतालों में उपचार के लिए खोला जाएं। जो अस्पताल आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मध्य प्रदेश के जरूरतमंद नागरिक उपचार से वंचित कर दिए जाएं। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने कई बीमारियों को आयुष्मान योजना से बाहर किया है। सरकार के इस कदम पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसंबर । दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसको लेकर भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप ने पंजाब चुनाव से पहले वहां पर भी माता और बहनों को राशि देने की घोषणा की थी। वह बताएं आज तक एक रुपया भी किसी के अकाउंट में दिया हो तो। उनके पास जवाब नहीं है, सरकारी खजाना खाली होने का रोना रोते हैं।

लोकसभा चुनाव में भी अपने फिर दिल्ली में फॉर्म भरवाए थे। तब भी महिलाओं को वादा किया था कि एक हजार रुपये हम आपको सितंबर तक दे देंगे, अब दिसंबर आ गया है। आपने किसे के भी अकाउंट में एक रुपया भी नहीं दिया है। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, और उन्हें दिख रहा है कि सामने उनकी हार है, तो आपको अब लॉलीपॉप देना है। देश और दिल्ली की जनता सिर्फ पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। बेटियों का बहनों का माता का सम्मान पीएम मोदी की गारंटी पूरा करती है। हमने मध्य प्रदेश में सालों साल करके दिखाया, छत्तीसगढ़, ओडिशा और हरियाणा में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो सम्मान चुनाव से पहले देना शुरू कर दिया था। आप तो सिर्फ झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यदि देना था तो लोकसभा चुनाव के बाद देते, जिसका तुमने वादा किया था। सभी बहनों से तुमने फॉर्म भरवाए थे, वो कहां गए। पंजाब में तो आपकी सरकार बने हुए दो साल हो गए, आज तक आपने एक रुपया भी नहीं दिया। दिल्ली की जनता आपके झूठ को आपके झूठ प्रचार को समझती है।

दिल्ली और देश की जनता सिर्फ पीएम मोदी की गारंटी पर यकीन करती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अरविंद केजरीवाल बातों और घोटालों के जादूगर हैं। कैसे पैसा अपने लिए कमाया जाता है उसके भी जादूगर हैं। किस तरह से काली कमाई से शीश महला बनाया जाता है उसके जादूगर हैं। आपकी यह जादूगरी दिल्ली की जनता ने देखी है। अच्छा होता यदि वे सड़कें बनाने, पानी की समस्या, सीवेज की समस्या को दूर करने में जादूगरी दिखाते। आपने बिजली के बिल बढ़ाने से जादूगरी दिखाई। दिल्ली में भ्रष्टाचार करने में दिखाई है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक शातिर खिलाड़ी हैं।

उनको पता है कि पैसे नहीं देने हैं। जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करना और बाद में फिर शोर मचाएंगे कि उपराज्यपाल ने मेरी फाइल को रोक दिया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये रुपये दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2100 रुपये से शुरू होगी, जो इस योजना का पहला कदम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता जल्द ही गली-गली, घर-घर जाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने पर महिलाओं के खातों में तुरंत 1000 रुपये की राशि आनी शुरू हो जाएगी। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 12 दिसंबर । योगी सरकार प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के समुचित विकास के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है। इसके लिए प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को और भी स्मार्ट और आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को किराए के भवनों से निकालकर खुद के भवनों में स्थापित करने का कार्य तेजी से कर रही है। बीते छह वर्षों में प्रदेश में अब तक 13 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो चुका है। जबकि, 8 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बच्चों और महिलाओं के विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने आंगनबाड़ी केंद्रों को जनता के बीच एक नई पहचान दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के समन्वय से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र गुणवत्तापूर्ण भवनों में संचालित हों। सरकार की योजना के तहत जो केंद्र अभी तक किराए के मकानों में चल रहे हैं, उनके लिए मनरेगा योजना के तहत भवन निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

बता दें कि मनरेगा योजना के अंतर्गत जहां बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1,981 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया गया। वहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी अब तक 1,122 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस वर्ष अब तक योजनांतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाने में 13,262.15 लाख की धनराशि व्यय भी की जा चुकी है। जबकि, करीब 8 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य प्रगतिशील है। योगी सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों का पूरी पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। 2019-20 में 2,015 केंद्रों का निर्माण 2020-21 में 4,042 केंद्रों का निर्माण 2021-22 में 1,871 केंद्रों का निर्माण 2022-23 में 2,329 केंद्रों का निर्माण 2023-24 में 1,981 केंद्रों का निर्माण योगी सरकार की योजना आंगनबाड़ी केंद्रों को न केवल भवनों तक सीमित रखने की है, बल्कि उन्हें प्री-प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट सुविधाओं से लैस करने का भी है। बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा मिले और वे अपने प्रारंभिक वर्षों में बेहतर तरीके से विकास कर सकें, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इन केंद्रों में बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री, स्मार्ट टीवी, और गर्मियों में आराम के लिए एसी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। केंद्र पर टेबल, कुर्सी, और चित्रयुक्त किताबों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही एलपीजी सिलेंडर, वाटर प्यूरीफायर, केंद्र के कमरे का विद्युतीकरण, शौचालय की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रयास से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। सरकार ने 15 अगस्त 2025 तक प्रदेश के 75 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प कर उन्हें आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 18 मानक (इंडिकेटर्स) तय किए गए हैं। हर केंद्र को इन मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसंबर । एक शोध में यह बात सामने आई है हवा में मौजूद महीन कण (पीएम 2.5) की मात्रा में वृद्धि मृत्यु दर में वृद्धि से जुड़ा है। हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर वायु में पीएम 2.5 की वृद्धि से मृत्यु दर में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि होती है। लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर वार्षिक औसत से अधिक पीएम 2.5 प्रदूषण सांद्रता के लंबे समय तक संपर्क में रहने से भारत में प्रति वर्ष लगभग 1.5 मिलियन (15 लाख) मौतें होती हैं।

निष्कर्षों से पता चला है कि भारत में 1.4 बिलियन लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पीएम 2.5 सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों द्वारा अनुशंसित सांद्रता से अधिक है। अशोका यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हेल्थ एनालिटिक्स रिसर्च एंड ट्रेंड्स (सीएचएआरटी) की डॉक्टरेट शोधकर्ता सुगंती जगनाथन ने कहा, "भारत में प्रतिवर्ष पीएम 2.5 के उच्च स्तर देखे जाते हैं, जिससे मृत्यु दर में भारी वृद्धि होती है, जो लक्षणात्मक दृष्टिकोण के बजाय व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता का संकेत देता है। अध्ययन में पाया गया कि वायु प्रदूषण के निम्न स्तर पर भी जोखिम अधिक है। यह देश भर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने की आवश्यकता को इंगित करता है। पिछले अध्ययनों के विपरीत इस अध्ययन में भारत के लिए निर्मित एक उत्कृष्ट स्थानिक-समय मॉडल से पीएम 2.5 एक्सपोजर और भारत के सभी जिलों में दर्ज वार्षिक मृत्यु दर का उपयोग किया गया।

अध्ययन अवधि (2009 से 2019) के दौरान सभी मौतों में से 25 प्रतिशत (प्रति वर्ष लगभग 1.5 मिलियन मौतें) डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देश की तुलना में उच्च वार्षिक पीएम 2.5 जोखिम के कारण हुईं। लगभग 0.3 मिलियन वार्षिक मौतें भारतीय राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) से ऊपर पीएम 2.5 के वार्षिक एक्सपोजर के कारण भी होती हैं। एक्सपोजर प्रतिक्रिया कार्य से पता चला कि कम पीएम 2.5 सांद्रता पर मृत्यु दर का जोखिम अधिक होता है तथा उच्च पीएम 2.5 सांद्रता पर यह जोखिम स्थिर हो जाता है। हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर और चेयर-इंडिया कंसोर्टियम के लिए अमेरिका से आए प्रमुख अन्वेषक जोएल श्वार्ट्ज ने कहा, ''दिल्ली को भले ही सुर्खियां मिलें, लेकिन यह समस्या पूरे भारत में है और इसके लिए पूरे देश में प्रयास किए जाने चाहिए। कोयला जलाने वाले बिजली संयंत्रों को स्क्रबर की जरूरत है, फसल जलाने को सीमित किया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करने की जरूरत है।'' (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसंबर । प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 की संवैधानिक वैधता को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सांसद दिनेश शर्मा ने गुरुवार को कहा कि न्यायालय सर्वोपरि है जो भी निर्णय दिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। उन्होंने कहा, “पूजा स्थल के बारे में न्यायालयों की कई बार टिप्पणियां आई हैं। उन्होंने जो पुरातात्विक संरक्षित इमारतें हैं, जिन पर कोई काम नहीं होना चाहिए, उनके बारे में कभी किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया। न्यायालय सर्वोपरि है, जो निर्णय देता है, वही सबको मान्य होता है और मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में कई बार न्यायालय के विस्तृत निर्णय आए हैं, जिनको आज की स्थिति में भी संदर्भ के रूप में देखा जाएगा। मुझे लगता है कि न्यायालय उन पिछले टिप्पणियों और निर्णयों को ध्यान में रखेगा।” उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को अल्पज्ञानी बताया।

कहा, “यह लोग तथाकथित नेता हैं, जिनको टिप्पणियों का विश्लेषण भी नहीं आता, ये किसने कब, किस संदर्भ में क्या कहा, इसका विचार किए बिना बस शोर मचाते रहते हैं। जैसे किसी ने कुछ बोला, तो सब चिल्लाने लगते हैं, "कौवा ले गया, कौवा ले गया", बिना किसी संदर्भ के ये लोग हल्ला करने लग जाते हैं। यह विपक्ष की विडंबना है कि वह कांग्रेस के षड्यंत्र में फंस जाता है। विपक्ष के अपने दल अलग-अलग हैं, लेकिन उनमें अपनी अलग सोच करने की शक्ति मुझे इस सत्र में दिखाई नहीं दी। कांग्रेस का षड्यंत्र यही है कि वह सोरोस के मुद्दे को किसी भी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वे तरह-तरह के षड्यंत्र रचते हैं।”

उन्होंने जगदीप धनखड़ के बारे में कहा, “धनखड़ जी का जो व्यक्तित्व है, वह एक किसान पुत्र का व्यक्तित्व है, जो किसानों के लिए समर्पित है। वह नीचे से उठकर आए हैं। उनकी विडंबना यही है कि वह हमेशा विनम्र रहते हैं। हर किसी से नमस्ते करके मिलते हैं, और फिर उनसे इस प्रकार की बात करते हैं, जो उचित नहीं है। " राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर उन्होंने कहा, "कांग्रेस नेता को दिल्ली आना चाहिए, जहां सिख दंगे हुए थे।" -( आईएएनएस)

रांची, 12 दिसंबर । झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को राज्य में बालू की किल्लत का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर गूंजता रहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में बालू का संकट ज्वलंत मुद्दा बन गया है। सरकार बालू घाटों की नीलामी नहीं कर पा रही है। लोग घर बनाने के लिए बालू ले रहे हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ रही है, उनपर केस कर रही है। अगर सरकार घाटों की नीलामी नहीं करा पा रही है, तो गृह निर्माण कार्य के लिए बालू को मुफ्त कर देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि किस तरह बालू घाटों पर लूट मची है। प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास की योजनाओं का सरकार उल्लेख कर रही है, लेकिन इसके लिए भी बालू नहीं मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उठाया है। उन्होंने लिखा, ‘झारखंड में बालू की कमी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 444 बालू घाटों में से केवल 51 को स्वीकृति है और उनमें से भी केवल 24 से निकासी हो रही है। इस कारण राज्य में निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं।’ सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले पांकी क्षेत्र के भाजपा विधायक कुशवाहा शशिभूषण प्रसाद मेहता ने बालू की किल्लत पर विरोध जताते हुए विधानसभा के द्वार पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि बालू की कमी के कारण पीएम आवास और अबुआ आवास का निर्माण कार्य ठप हो गया है।

सरकार इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं। मेहता ने सदन की कार्यवाही के दौरान भी यह मुद्दा उठाया कि उनके गृह जिले पलामू में लोग 45-50 रुपए प्रति किलो बालू खरीद रहे हैं। सरकार से आग्रह है कि इस समस्या का जल्द समाधान निकालें। भाजपा के विधायक और पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ने गृह निर्माण के लिए बालू मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, लेकिन इसपर अमल नहीं हो रहा है। घर बनाने के लिए जो लोग बालू ले रहे हैं, उनकी धर पकड़ हो रही है। सरकार बोलती कुछ है और होता कुछ और है। - (आईएएनएस)

मुंबई, 12 दिसंबर बम्बई उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी बच्चे को उसकी मां से न मिलने देना भारतीय दंड संहिता के तहत ‘क्रूरता’ के बराबर है और जालना की रहने वाली एक महिला के ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।

औरंगाबाद में न्यायाधीश न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति रोहित जोशी की पीठ ने 11 दिसंबर के फैसले में कहा कि निचली अदालत के आदेश के बावजूद महिला की चार साल की बेटी को उससे दूर रखा जा रहा है।

अदालत ने कहा, ‘‘चार साल की छोटी बच्ची को उसकी मां से दूर रखना भी मानसिक उत्पीड़न के बराबर है, जो क्रूरता के समान है क्योंकि इससे निश्चित रूप से मां के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचेगा।’’

उच्च न्यायालय ने कहा कि ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार भारतीय दंड संहिता की धारा 498-अ के तहत परिभाषित ‘क्रूरता’ के समान है। पीठ ने कहा, ‘‘मानसिक उत्पीड़न दिन-प्रतिदिन आज तक जारी है। यह एक गलत काम है।’’

इसमें कहा गया है कि यह प्राथमिकी रद्द नहीं की जाएगी क्योंकि यह अदालत के हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

महिला के ससुर, सास और ननद ने कथित क्रूरता, उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के लिए महाराष्ट्र के जालना जिले में उनके खिलाफ दर्ज 2022 की प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी शादी 2019 में हुई और 2020 में उसकी एक बेटी हुई। पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके माता-पिता से पैसे मांगना शुरू कर दिया और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और उसके साथ गाली गलौच की ।

मई 2022 में, महिला को कथित तौर पर उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और उसे अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद उसने अपनी बेटी की ‘कस्टडी’ के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में आवेदन दायर किया।

महिला ने उच्च न्यायालय को बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने 2023 में पति को बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने का आदेश दिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया और बच्चा पति के पास ही रहा ।

पीठ ने कहा कि हालांकि बच्चा पति के पास था, लेकिन आवेदक (ससुराल वाले) उसके ठिकाने की जानकारी छिपा कर उसकी मदद कर रहे थे।

अदालत ने टिप्पणी की कि जो लोग न्यायिक आदेशों का सम्मान नहीं करते, वे राहत के हकदार नहीं हैं।

तीनों ने अपनी याचिका में क्रूरता और उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।  (भाषा)

चेन्नई, 12 दिसंबर तमिलनाडु के कई हिस्सों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश के कारण प्रशासन ने चेन्नई और कई अन्य जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया।

राज्य के जलाशयों में जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने चेन्नई के उपनगरीय क्षेत्र में दो बांधों तथा तिरुवन्नामलाई जिले में एक बांध के द्वार खोल दिए।

तिरुवन्नामलाई में सथानूर बांध से लगभग 13 हजार क्यूसेक पानी, चेंबरमबक्कम बांध से 3,500 क्यूसेक पानी और पूंडी जलाशय से एक हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इन बांधों में जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया था।

सरकार ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के बाद, आपातकालीन स्थिति में बचाव और राहत कार्य में जुटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की छह टीम को सतर्क कर दिया गया है।

चेन्नई और पड़ोसी तिरुवल्लूर, चेंगलपेट तथा कांचीपुरम के अलावा विल्लुपुरम और कावेरी डेल्टा क्षेत्र के कुछ इलाकों में रातभर बारिश हुई।

भारी बारिश के मद्देनजर प्राधिकारियों ने चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपेट, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, रामनाथपुरम, तंजावुर, मयिलादुथुराई और कुड्डालोर जिलों में स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है।

क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अलावा राज्य के चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपेट और कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, तिरुवरूर, तंजावुर जिलों में और अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

तिरुवन्नामलाई में श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर के कर्मचारियों और स्वयंसेवकों ने भारी बारिश के बीच भगवान का नाम लेकर 6.5 फुट ऊंचे तांबे के बर्तन (कोपराई) को 2,668 फुट ऊंचे पहाड़ पर रखा, ताकि 13 दिसंबर की शाम को महादीपम जलाया जा सके। दीपम जलाए जाने के साथ ही प्रसिद्ध मंदिर में 10 दिवसीय वार्षिक कार्तिगा दीपम उत्सव का समापन हो गया और शुक्रवार की सुबह मंदिर में भरणी दीपम प्रज्ज्वलित किया जाएगा।

बुधवार को दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण दक्षिणी जिलों में भी भारी बारिश हुई।

तिरुवरुर और नागपट्टिनम जिलों में कटाई के लिए तैयार धान की फसल जलमग्न हो गई।

पुलिस ने बताया कि तिरुवरुर जिले के मन्नारगुडी के पास भारी बारिश के कारण बिजली के तीन खंभे गिर गए।

चेन्नई में भारी बारिश में कम से कम तीन ‘सबवे’ डूब गए, जिसके कारण नगर निगम को उन्हें अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। (भाषा) 

भुवनेश्वर, 12 दिसंबर ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

मृतका की पहचान जिले के टिकायतपाली थाना अंतर्गत झिरदापाली गांव के देबेन बेहेरा की पत्नी सौम्यामयी बेहेरा के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि महिला सात महीने की गर्भवती थी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार, मंगलवार देर रात दो अज्ञात लोगों ने सौम्यामयी के घर का दरवाजा खटखटाया। जब सौम्यामयी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने उसके सोने के गहने छीन लिए और जब उसने शोर मचाया तो उसे गोली मार दी।

अधिकारी ने बताया कि सौम्यामयी को पास के अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि फोरेंसिक टीम और श्वान दस्ते को अपराध स्थल पर भेज दिया गया है तथा आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे की जांच जारी है।

देबेन ने कहा, ‘‘जब मैं कल रात अपने कमरे में सो रहा था तो मैंने बम फटने जैसी आवाज सुनी जिससे मैं जाग गया। जब मैं आवाज सुनकर वहां पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने संबंधी नोटिस और अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के संबंधों के आरोपों के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप- प्रत्यारोप का दौर चला। इस कारण हुए हंगामे की वजह से उच्च सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजकर 12 मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान सभापति ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने के लिए कुल छह नोटिस मिले हैं। उन्होंने सारे नोटिस खारिज कर दिये।

इसके बाद विपक्षी सदस्यों और सभापति के बीच कुछ देर तकरार देखने को मिली।

बाद में सभापति ने नेता सदन जे पी नड्डा को बोलने का अवसर दिया। इसे लेकर विपक्षी सदस्यों की ओर से हंगामा शुरू हो गया।

हंगामे के बीच नड्डा ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर बुधवार को किए गए एक संवाददाता सम्मेलन का उल्लेख किया और कहा कि नियमों के हिसाब से आसन पर न तो सवाल उठाया जा सकता है और न ही इसकी आलोचना की जा सकती है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल विपक्ष के नेता खरगे जी... जो बहुत वरिष्ठ और तजुर्बेकार नेता हैं...ने एक संवाददाता सम्मेलन करके आसन की आलोचना की। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। यह गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है।’’

नड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि सदन में उन्हें अवसर नहीं दिया जाता है जबकि सभापति ने कई बार नेता प्रतिपक्ष को अपने कक्ष में बुलाया लेकिन वह नहीं आए।

उन्होंने कहा कि यहां तक कई बार आसन की ओर से उन्हें पत्र भी लिखा गया।

उन्होंने कहा, ‘‘यह बताता है कि प्रजातांत्रिक परंपराओं और व्यवस्थाओं में आपकी कितनी रुचि है। कितना आप उसका आदर करते हैं।’’

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडिल से सभापति को ‘चीयर लीडर’ तक कहा गया।

उन्होंने कहा, ‘‘इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है। संवैधानिक पद को इस तरीके से निशाना बनाया जाना, संवैधानिक पद का इस तरीके से अपमान करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया है, उससे प्रजातांत्रिक मूल्यों और संसदीय प्रणाली को धक्का पहुंचा है। भारत की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।’’

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा ने यह भी कहा कि संसद के परिसर में सभापति की मिमिक्री (नकल उतारा जाना) की गई और कांग्रेस के एक नेता उसका वीडियो बना रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘देश जानना चाहता है कि इस सदन में कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है? सोनिया (गांधी) जी का क्या संबंध है सोरोस से।’’

नड्डा ने आरोप लगाया कि भारत को अस्थिर करने के लिए सोरोस अरबों रुपये चंदे के रूप में देता है और उसकी आवाज ‘कठपुतली बनकर’ कांग्रेस पार्टी यहां उठाती है और देश को अस्थिर करती है।

नेता सदन ने सभापति के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए सदन में एक निंदा प्रस्ताव लाने की भी बात की।

सभापति ने विपक्ष के नेता खरगे को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।

खरगे ने कहा कि नेता सदन ने जो बातें कही हैं, वह मूल विषय को भटकाने का प्रयास है।

हंगामा बढ़ते देख सभापति ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 32 मिनट पर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

दोपहर दो बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। सत्ता पक्ष एवं विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सभापति ने पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (एस) के नेता एच डी देवेगौड़ा को बोलने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष खरगे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वह एक बहुत ही योग्य एवं अनुभवी नेता हैं।

देवेगौड़ा ने कहा कि खरगे की पार्टी के सदस्यों को सदन में हंगामा नहीं करना चाहिए और चर्चा के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए।

सभापति ने तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन को व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अवसर दिया। किंतु डेरेक ने जो मुद्दा उठाया, सभापति ने उसे सदन की कार्यवाही से यह कहकर हटाने का निर्देश दिया कि यह मुद्दा व्यवस्था से जुड़ा नहीं है।

इसके बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खरगे को व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अवसर दिया। हंगामे के बीच खरगे ने सदन में किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाये जाने से जुड़े नियम की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

खरगे ने कहा कि सदन में निराधार आरोप लगाये जा रहे हैं। उन्होंने सदन में हो रहे हंगामे की ओर संकेत करते हुए कहा, ‘‘इस प्रकार के व्यवधान की अनुमति कौन दे रहा है?’’

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘लोकतंत्र हमेशा दो पहियों पर चलता है। एक पहिया विपक्ष और दूसरा पहिया सत्तारूढ़ दल है। लेकिन आप दोनों के लिए एंपायर हैं। अगर आप एम्पायरी छोड़कर एकतरफा निर्णय लिये (करेंगे) तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा।’’

खरगे अपनी बात पूरी कर पाते, उससे पहले ही सदन में हो रहे भारी शोर-शराबे को देखते हुए सभापति ने बैठक को दोपहर दो बजकर 12 मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘‘भारतीय फिल्म उद्योग’’ में यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित एक जनहित याचिका पर विचार करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत नहीं किए जाने की स्थिति में वह अतार्किक जांच का आदेश नहीं दे सकती।

याचिकाकर्ता ने मलयालम फिल्म उद्योग में यौन शोषण के मामलों के संबंध में न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग को ‘‘भारतीय फिल्म उद्योग’’ में भी बुनियादी और मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

पीठ ने कहा, ‘‘जब कोई शिकायत आएगी तो हम उस पर गौर करेंगे। आपकी याचिका न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिस पर एक अन्य अदालत विचार कर रही है। हम किसी भी तरह की जांच का निर्देश नहीं देंगे।’’

याचिकाकर्ता अजीश कलाथिल गोपी ने आरोप लगाया कि यौन उत्पीड़न की समस्या ‘‘पूरे फिल्म उद्योग’’ में मौजूद है और उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की है। उन्होंने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समिति की रिपोर्ट को शब्दशः प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया।

हालांकि, अदालत ने कहा कि शिकायत किसी पीड़ित की ओर से ही आनी चाहिए। पीठ ने कहा कि पूरी याचिका बिना किसी आंकड़ों-तथ्यों के केवल अनुमानों पर आधारित है। अदालत ने कहा कि पीड़ित पक्षों द्वारा की गई शिकायतों के बाद गठित न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई।

अदालत ने कहा, ‘‘याचिका में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं की गई है। ऐसी परिस्थितियों में, हम याचिका में किए गए अनुरोधों को स्वीकार करना उचित नहीं समझते।’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ को लागू करने संबंधी विधेयकों को मंजूरी दे दी और मसौदा कानून मौजूदा शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।

सरकार विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श करने की इच्छुक है जिन्हें संसदीय समिति को भेजे जाने की संभावना है।

सूत्रों ने कहा कि सरकार समिति के माध्यम से विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी परामर्श करने की इच्छुक है।

सरकार ने ‘एक देश, एक चुनाव’ योजना पर आगे बढ़ते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने के वास्ते उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सितंबर में स्वीकार कर लिया था।

सूत्रों ने उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा था कि प्रस्तावित विधेयकों में से एक में नियत तिथि से संबंधित उप-खंड (1) जोड़कर अनुच्छेद 82ए में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ समाप्त करने से संबंधित अनुच्छेद 82ए में उप-खंड (2) शामिल करने का भी प्रयास किया जाएगा।

इसमें अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करने और लोकसभा की अवधि एवं उसे भंग करने से संबंधित नए उप-खंड (3) और (4) सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव है। इसमें विधानसभाओं को भंग करने और ‘एक साथ’ चुनाव शब्द को सम्मिलित करने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन करने से संबंधित प्रावधान भी हैं।

सिफ़ारिश में कहा गया है कि इस विधेयक को कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

हालाँकि, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को छोड़कर स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने के किसी भी कदम के लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता होगी क्योंकि यह राज्य के मामलों से संबंधित है।

वहीं, एक अन्य विधेयक विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेशों-पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर से संबंधित तीन कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने वाला एक सामान्य विधेयक होगा, ताकि इन सदनों की शर्तों को अन्य विधानसभाओं और लोकसभा के साथ संरेखित किया जा सके जैसा कि पहले संवैधानिक संशोधन विधेयक में प्रस्तावित है।

जिन कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है, उनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम-1991, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम-1963 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 शामिल हैं।

उच्चस्तरीय समिति ने तीन अनुच्छेदों में संशोधन, मौजूदा अनुच्छेदों में 12 नए उप-खंडों को शामिल करने और विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित तीन कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव दिया था। संशोधनों और नयी प्रविष्टियों की कुल संख्या 18 है।

आम चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मार्च में सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने ‘एक देश, एक चुनाव’ प्रणाली को दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की थी। (भाषा)

मुंबई, 12 दिसंबर बंबई उच्च न्यायालय ने मिलावटी पेय पदार्थों की कथित बिक्री को लेकर जालना जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

वर्ष 2001 में महाराष्ट्र के जालना जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने निरीक्षण के दौरान कंपनी के उत्पाद ‘कनाडा ड्राई’ की सीलबंद बोतलों के भीतर कुछ रेशेदार पदार्थ और मकड़ी के जाले पाए थे। उसके बाद उत्पाद की 321 बोतलों का स्टॉक जब्त कर लिया गया था।

बोतलों की जांच के बाद जालना में प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की अदालत में खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

मार्च, 2010 में मजिस्ट्रेट ने कंपनी को नोटिस जारी किया था। उस समय कंपनी ने शिकायत और नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई।

उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने गत बुधवार को हिंदुस्तान कोका-कोला को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति वाई जी खोबरागडे ने कहा कि शीतल पेय विनिर्माता ने कार्यवाही रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बताया है।

इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने वाले पिछले आदेश को आठ सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग की भी खारिज कर दी।

इस तरह कंपनी के खिलाफ करीब 14 साल से रुकी हुई आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति मिल गई है। (भाषा) 

गुरुग्राम, 12 दिसंबर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी रोहित गोदारा ने इस सप्ताह की शुरुआत में सेक्टर 29 में एक क्लब के बाहर हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है।

गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि चंडीगढ़ और गुरुग्राम में हुए बम विस्फोट सिर्फ एक ‘‘ट्रेलर’’ थे। उसने डांस बार और क्लब संचालकों पर जुए और हवाला लेनदेन के जरिए करोड़ों रुपये कमाने, गरीबों का शोषण करने और कर चोरी करने का आरोप लगाया।

गोदारा ने एक पोस्ट में कहा, ‘‘सभी को राम-राम जय श्री राम। मैं, रोहित गोदारा, बीकानेर, गोल्डी बराड़, ने दो दिन पहले चंडीगढ़ में दो क्लब के बाहर और गुरुग्राम के सेक्टर 29 में बम धमाके किए हैं।’’

उसने कहा, ‘‘जुआ सट्टेबाज, हवाला कारोबारी और डांस क्लब जो रोजाना करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, उन सभी को कर चुकाना होगा। यह आपके कान खोलने के लिए एक छोटा सा प्रदर्शन है। हम इससे भी बड़ा धमाका कर सकते हैं जिससे ऐसे डांस क्लब बिखर जाएंगे।’’

उसने अपने पोस्ट के जरिए संचालकों को धमकाया और उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। पोस्ट में कहा गया है, ‘‘इसे हमारी चेतावनी न समझें, हम जो कहते हैं, वही करते हैं। गरीबों का खून चूसने वालों और देश के कर की चोरी करके करोड़ों रुपए कमाने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।’’

इस बीच, गुरुग्राम पुलिस विस्फोट के संबंध में गिरफ्तार किए गए आरोपी सचिन तालियान से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विस्फोट की साजिश रचने वालों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान सचिन ने विस्फोट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है और उसकी पुष्टि के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि मामले में और भी लोग शामिल हैं जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार देते हुए बृहस्पतिवार को ऐसे प्रयासों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की।

उच्च सदन में उन्होंने अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस की वरिष्ठ सदस्य सोनिया गांधी के कथित संबंधों का मुद्दा भी उठाया और दावा किया कि संबंधित आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने धनखड़ को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

उच्च सदन में सभापति धनखड़ की अनुमति से इन मुद्दों को उठाते हुए नड्डा ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के बारे में बुधवार को किए गए संवाददाता सम्मेलन का उल्लेख किया और कहा कि नियमों के हिसाब से आसन पर न तो सवाल उठाया जा सकता है और न ही इसकी आलोचना की जा सकती है।

इस दौरान, विपक्षी सदस्यों की ओर से किए जा रहे हंगामे के बीच उन्होंने कहा, ‘‘मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल विपक्ष के नेता खरगे जी... जो बहुत वरिष्ठ और तजुर्बेकार नेता हैं...ने एक संवाददाता सम्मेलन करके आसन की आलोचना की। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। यह गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है।’’

नड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि सदन में उन्हें अवसर नहीं दिया जाता है जबकि सभापति ने कई बार नेता प्रतिपक्ष को अपने कक्ष में बुलाया लेकिन वह नहीं आए।

उन्होंने कहा कि यहां तक कई बार आसन की ओर से उन्हें पत्र भी लिखा गया।

उन्होंने कहा, ‘‘यह बताता है कि प्रजातांत्रिक परंपराओं और व्यवस्थाओं में आपकी कितनी रुचि है। कितना आप उसका आदर करते हैं।’’

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडिल से सभापति को ‘चीयर लीडर’ तक कहा गया।

उन्होंने कहा, ‘‘इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है। संवैधानिक पद को इस तरीके से निशाना बनाया जाना, संवैधानिक पद का इस तरीके से अपमान करने का जो यह कुत्सित प्रयास किया गया है, इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों और संसदीय प्रणाली को धक्का पहुंचा है। भारत की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।’’

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संसद के परिसर में सभापति की मिमिक्री (नकल उतारा जाना) की गई और कांग्रेस के एक नेता उसका वीडियो बना रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में ना तो कोई रुचि है और ना ही संसदीय प्रणालियों के प्रति कोई सम्मान है।’’

सभापति के खिलाफ विपक्ष के नोटिस को नड्डा ने जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संबंधों के मुद्दे से भटकाने का प्रयास करार दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘देश जानना चाहता है कि इस सदन की कांग्रेस की वरिष्ठम नेता का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है? सोनिया (गांधी) जी का क्या संबंध है सोरोस से।’’

नड्डा ने आरोप लगाया कि भारत को अस्थिर करने के लिए सोरोस अरबों रुपये चंदे के रूप में देता है और उसकी आवाज ‘कठपुतली बनकर’ कांग्रेस पार्टी यहां उठाती है और देश को अस्थिर करती है।

नेता सदन ने सभापति के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए सदन में एक निंदा प्रस्ताव लाने की भी बात की।

सभापति ने विपक्ष के नेता खरगे को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस समय सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।

खरगे ने कहा कि नेता सदन ने जो बातें कही हैं वह मूल विषय को भटकाने का प्रयास है।

हंगामा बढ़ते देख सभापति ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

बाद ने नड्डा ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में भी इन मुद्दों का उठाया और आरोप लगाया कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं होने दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मल्लिकार्जुन खरगे को सदन में बोलने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्हें चैंबर (सभापति कक्ष) में भी कई बार बुलाया गया, लेकिन वे नहीं गए। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस सदन में सहयोग करना नहीं चाहती।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है, ये आज पूरा देश जानना चाहता है। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस इस तरह का प्रयास कर रही है।’’ (भाषा) 

नई दिल्ली, 12 दिसंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष अलंकरण समारोह में नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को उनकी सराहनीय सैन्य शक्ति, भारत के साथ नेपाल के दीर्घकालिक तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और बढ़ावा देने में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की। बता दें कि नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल 11 से 14 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर हैं।

सिगडेल की यात्रा का उद्देश्य भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग सुदृढ़ करना तथा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना है। नेपाल के सेना प्रमुख ने बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की थी और साउथ ब्लॉक लॉन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। जनरल अशोक राज सिगडेल ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के साथ गहन बातचीत की थी।

इस बातचीत के दौरान दोनों सेनाध्यक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष ने एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी मुलाकात की थी। इन बैठकों ने व्यापक रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान, आपसी हितों के मामलों पर ध्यान केंद्रित करने और दोस्ती को और मजबूत करने का अवसर प्रदान किया था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसंबर । इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज द्वारा दिए गए कथित विवादित बयान का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में उठया गया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। हालांकि सभापति ने इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत इस पर चर्चा नहीं हो सकती। सभापति ने कहा कि इस संदर्भ में नियम बहुत स्पष्ट है जो कि हम ही लोगों द्वारा बनाया गया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते दिनों प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में यह कथित विवादित बयान दिया था। कांग्रेस की रेणुका चौधरी इसी बयान पर विरोध दर्ज कराते हुए सदन में इसकी चर्चा करना चाहती थीं लेकिन उनको इसकी अनुमति नहीं मिली।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष ने कई अन्य विषयों पर भी नियम 267 के तहत नोटिस दिए थे लेकिन उन सभी को अस्वीकृत कर दिया गया। इस पर विपक्ष ने अपनी आपत्ति जताई और सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष द्वारा विरोध किए जाने पर नेता सदन व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि चेयर के निर्णय पर इस तरह से प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। उन्होंने कहा यदि ऐसा किया जाता है तो यह आसन और सदन दोनों की अवमानना है। नड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस वार्ता करके आसन की निंदा की। यह गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है और उनके इस कदम की निंदा की जानी चाहिए। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस मुद्दे पर बुधवार को इंडिया ब्लॉक के अधिकांश घटक दल एक साथ दिल्ली में एक मंच पर आए थे।

यहां राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज सदन में नियम कम और राजनीति ज्यादा हो रही है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मैं किसी दल का नहीं हूं। लेकिन हमें अफ़सोस है कि आज सभापति के पक्षपाती रवैये के कारण हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। खड़गे ने कहा था कि सभापति प्रतिपक्ष के नेताओं को विरोधी के तौर पर देखते हैं। जेपी नड्डा ने गुरुवार को राज्यसभा में यह भी कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल राज्यसभा चेयरमैन को चीयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने एक बार फिर से सदन में कहा कि यह देश जानना चाहता है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्ता पक्ष ऐसे आरोप सदन को भटकाने के लिए लगा रहा है। -(आईएएनएस)

मुंबई, 12 दिसंबर । कॉमेडियन जैमी लीवर जल्‍द ही लक्ष्मी आर अय्यर की लघु फिल्म "2050" में एक भावुक भूमिका निभाती नजर आएंगी। जैमी ने कहा कि इस भूमिका ने उन्हें भावनात्मक रूप से चुनौती दी है। प्यार का संदेश देने वाली कहानी के साथ "2050" में सुलभा आर्य, अविनाश द्विवेदी, त्रिशान मैनी और वैदिका सेंजलिया भी हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए जैमी ने कहा, "यह भूमिका मेरे द्वारा पहले किए गए किसी भी किरदार से अलग है। इसने मुझे भावनात्मक रूप से चुनौती दी, और मैं लक्ष्मी की आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे इस कुछ अलग और नया करने के लिए प्रेरित किया।"

वरिष्ठ अभिनेत्री सुलभा आर्य ने कहा, "2050 एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के दिल को छू जाएगी। ऐसे प्रतिभाशाली कलाकारों और टीम के साथ काम करना एक संतोषजनक अनुभव था।" निर्देशक की प्रशंसा करते हुए आर्य ने कहा, "लक्ष्मी ने वास्तव में कुछ सार्थक बनाया है।" निर्देशक लक्ष्मी आर अय्यर ने कहा कि '2050' आशा, उपचार और समय से परे प्यार के बारे में है। उन्होंने आगे कहा,: "जैमी अपनी भूमिका में एक खूबसूरत संवेदनशीलता लेकर लाई है, जो मेरी पहले की निर्देशित फिल्मों से अलग है ये सबसे मार्मिक है।" एलियोस प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले संतोष कुमार आचार्य द्वारा निर्मित, 2050 मानवीय भावनाओं, रिश्तों और प्यार और देखभाल की परिवर्तनकारी शक्ति की एक यात्रा है।

लक्ष्मी आर. अय्यर को 2017 की फिल्म 'अप्पा', 'फर्स्ट सेकंड चांस' और 'रॉन्ग मिस्टेक' में उनके काम के लिए जाना जाता है। जैमी प्रसिद्ध कॉमेडियन और अभिनेता जॉनी लीवर की बेटी हैं। उन्होंने अगस्त 2012 में लंदन स्थित मार्केट रिसर्च एजेंसी विजनगैन में मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने कपिल शर्मा अभिनीत 'किस किसको प्यार करूं' जैसी फिल्मों में भी अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया है। इसके बाद वह 'हाउसफुल 4', 'भूत पुलिस' और विद्युत जामवाल अभिनीत 'क्रैक' में नजर आईं। --(आईएएनएस)

राजसमंद, 12 दिसंबर । राजस्थान सरकार के एक वर्ष का सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों के तहत गुरुवार को राजसमंद के जनसंपर्क कार्यालय में विकास प्रदर्शनी लगाई गई। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद विधायक दिप्ती माहेश्वरी ने राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भजनलाल सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को सफल करार देते हुए विकास कार्यों की गिनती की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जनता ने एक साल पहले आशीर्वाद देकर पूर्ण बहुमत से यह सरकार चुनी थी।

सीएम भजनलाल के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उपचुनाव में जनता ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारी सरकार कहने में विश्वास नहीं करती, काम करके दिखाने में विश्वास करती है। हम घोषणा नहीं करते, हम पीएम मोदी की सरकार के नेतृत्व में संकल्प लेकर अपना कोई भी कार्य करते हैं। राइजिंग राजस्थान को बहुत समर्थन मिला है, जिस तरीके से निवेश और जो प्रदर्शनी वहां पर लोगों ने आकर लगाई थी, उसी से यह पता पड़ता है कि राजस्थान में लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। राइजिंग राजस्थान में पीएम मोदी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि विकसित भारत का जो सपना है वो विकसित राजस्थान के सपने के साथ ही चल सकता है।

राजस्थान विकसित होगा तो खुद ब खुद पूरे देश में इसका असर दिखेगा। कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार का एक साल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक साल के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई थी, उनकी प्रदर्शनी आज यहां पर लगाई गई हैं। यह चार दिन का कार्यक्रम है, जिसका आज पहला दिन है। इस विकास प्रदर्शनी में बजट घोषणाएं, चल रहे कार्य, चल रही योजनाओं को विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही आज युवा महोत्सव भी है, कल किसान सम्मेलन है और 14 दिसंबर को महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इन सभी के अंदर जो लाभार्थी हैं, उनसे संवाद भी किया जाएगा। जिन लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र देना है, वो कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले एक वर्ष में राजसमंद जिले के अंदर सभी क्षेत्रों में काफी अच्छा कार्य हुआ है। राइजिंग राजस्थान में लगभग छह हज़ार करोड़ के एमओयू किए गए थे। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य समेत सभी सेक्टरों में हम काम कर रहे हैं। -(आईएएनएस)

लखनऊ/महाकुंभनगर, 12 दिसंबर । योगी सरकार महाकुंभ 2025 में 'हर घर जल गांव' बसाएगी। पेयजल का समाधान, मेरे गांव की पहचान थीम पर यह 'गांव' 40 हजार स्क्वायर फिट एरिया में बसेगा। इसमें एक तरफ जहां 'जल जीवन मिशन' बुंदेलखंड में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की कहानी सुनाई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नए गांवों की सफलता की दास्तां से भी श्रद्धालु, पर्यटक व कल्पवासी परिचित होंगे। योगी सरकार के मार्गदर्शन में ग्रामीण जलापूर्ति व नमामि गंगे विभाग महाकुंभ में इसकी तैयारी कर रहा है। कभी प्यासे रहे बुंदेलखंड में योगी सरकार के प्रयास से पेयजल की समस्या का समाधान हो गया है।

सफलता की इस कहानी को लेकर 'पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान' थीम पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी 5 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगी। 51 दिन तक चलने वाली प्रदर्शनी में अलग-अलग कार्यक्रम भी होंगे। प्रदर्शनी में बुंदेलखंड के ग्रामीण महिलाओं को मंच मुहैया कराया जाएगा, जिसमें वे बुंदेलखंड में बदलाव की कहानी बयां करेंगी। बांदा, झांसी, चित्रकूट के जिन गांवों में पानी न होने के कारण शादी नहीं हो पाती थी, वहां भी योगी सरकार ने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल पहुंचाया। ललितपुर व महोबा के उन गांवों की महिलाएं, पानी ढोने के कारण जिनके सिर से बाल गायब हो गए थे। वे भी डबल इंजन सरकार के अतुलनीय कार्य को महाकुंभ में शुद्ध पानी से जीवन में आए बदलाव की कहानी को बयां करेंगी। ललितपुर से सटे मध्य प्रदेश के बॉर्डर के 'बाल विहट' गांव में एक ही कुआं था। इसमें सांप रहते थे, इसके बावजूद यहां के लोग कभी उसी कुएं का पानी पीते थे। मोदी-योगी सरकार ने इस गांव के लोगों को भी शुद्ध पेयजल पहुंचाया। यहां के ग्रामीण भी बदलाव की गाथा बयां करेंगे। महाकुंभ में देश के विभिन्न राज्यों व हिस्सों से श्रद्धालु, पर्यटक आएंगे।

इसलिए प्रदर्शनी में हर जानकारी बहुआयामी भाषाओं में मिलेगी। यहां हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलगू और मराठी में लोग जल जीवन मिशन के माध्यम से बदले यूपी के बारे में अवगत हो सकेंगे। प्रदर्शनी में जल जीवन मिशन से विंध्य-बुंदेलखंड में आए बदलाव को लेकर सफलता की कहानी का भी संकलन पुस्तक के माध्यम से प्रदर्शित होगा। ग्रामीण जलापूर्ति व नमामि गंगे विभाग की तरफ से महाकुंभ में 'जल मंदिर' भी बनाया जाएगा। 'जल मंदिर' में भगवान शिव की जटा से गंगा धरती पर आएंगी। इसके जरिए संदेश दिया जाएगा कि जल प्रसाद है। जल जीवनदायी है। इसे बर्बाद न करें, बल्कि इसका संरक्षण करें। 'जल मंदिर' में सुबह-शाम जल आरती भी होगी। इस आरती में जल जीवन मिशन की गाथा, जल संरक्षण का संदेश भी होगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसंबर । दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है और उसको देखते हुए अब आम आदमी पार्टी ने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के बाद दिल्ली की महिलाओं को साधने की कोशिश की है और इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना नाम से एक कार्यक्रम में महिलाओं के लिए गुरुवार से ही हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 भेजने का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस 1,000 को चुनाव के बाद 2,100 रुपये करने का वादा महिलाओं से किया है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए दो बड़ी घोषणाएं करने आया हूं और ये दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं। मैंने वादा किया था कि महिलाओं के अकाउंट में 1 हज़ार रुपये डाले जाएंगे। आज आतिशी के नेतृत्व में ये फैसला कैबिनेट में पास हो चुका है। ये योजना दिल्ली में लागू हो चुकी है।" अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी माताएं और बहनें बच्चों का पालन पोषण करती हैं। घर की जिम्मेदारी उठाती हैं। घर को सही तरीके से चलती हैं और बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं और यही जिम्मेदार बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य बनते हैं।

इसलिए आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया था कि हम महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपये हर महीने डालेंगे। यह योजना हमने मार्च में ही बनाई थी ताकि मई और जून से पैसे महिलाओं के अकाउंट में पहुंचने लगें। लेकिन साजिश करके मुझे जेल भेज दिया गया और अब मैं 6 से 7 महीने रहकर जेल से बाहर आया हूं और आते ही मैं आतिशी के साथ मिलकर इस योजना को पूरा करने में जुट गया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरुवार को सुबह 10 बजे आतिशी के साथ हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला पास हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपनी दूसरी बड़ी घोषणा करना चाहता हूं और उसके मुताबिक जिस 1,000 को कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसे चुनाव के बाद 2,100 कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें कुछ महिलाओं ने आकर कहा था कि महंगाई काफी बढ़ गई है।

इसलिए अब 1,000 रुपये की जगह चुनाव के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से हर महिला के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाएगी उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैंने यह घोषणा की थी कि मैं बिजली मुफ्त दूंगा तो भाजपा वाले कहते थे कि कैसे कर पाओगे यह नहीं हो सकता। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं जादूगर हूं और मैं अकाउंट का जादूगर होने के नाते यह जानता हूं कि किन खर्चों को कम करना है और किसकी भरपाई किसकी कटौती से करनी है। - (आईएएनएस)

संभल, 12 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें अवैध निर्माण के लिए 'उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन' के तहत नोटिस दिया गया है। सपा सांसद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है। बिना नक्शा पास कराए, निर्माण कराने को लेकर उनको नोटिस दिया गया है।

प्रशासन की तरफ से 'रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन 1958' के तहत उन्हें नोटिस भेजकर इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। पूरे मामले को लेकर एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया, "यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन के तहत जियाउर रहमान बर्क को एक नोटिस दिया गया है। इसकी धारा 10 में प्रावधान है कि कोई भी बिल्डिंग जो विनियमित क्षेत्र में बनाई जाएगी, वो कोर्ट से नक्शा पास कराकर ही बनाई जाएगी, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इसी अनुक्रम में उनको नोटिस भेजा गया है।" उन्होंने आगे बताया, "अगर इस नोटिस को लेकर वो जवाब नहीं देते हैं, तो बिल्डिंग भी गिराई जा सकती है। 10,000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।

वहीं, अगर इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रहता है, तो उसमें 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना देना होगा।" सपा सांसद रहमान बर्क के यह निर्माणाधीन मकान नखासा थाना के दीपा सराय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पिछले दो सालों से उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। बता दें कि हाल ही में संभल के शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में रहमान बर्क का नाम भी सामने आया था। इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने सपा सांसद के पास के घरों में सोमवार को दबिश दी थी। पुलिस ने 13 घरों की तलाशी ली थी। इस दौरान तीन घरों में तमंचे समेत संदिग्ध सामान बरामद हुए थे। -- (आईएएनएस)

गोरखपुर (उप्र), 12 दिसंबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक वैज्ञानिक के नाबालिग बेटे ने यहां अपने घर पर अपनी मां की हत्या करने की बात कबूल की है। इससे पहले लड़के ने अपने पिता और पुलिस जांच को गुमराह करते हुए दावा किया था कि उसकी मां की मौत दुर्घटनावश गिरने से हुई है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि तीन दिसंबर को आरती वर्मा की उस वक्त मौत हो गई थी जब 11वीं में पढ़ने वाले उनके बेटे ने उन्हें धक्का दे दिया था और उनका सिर दीवार से जा टकरा था।

पुलिस अधीक्षक (उत्तर) जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विस्तृत जांच के दौरान पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ।

उन्होंने बताया, "दो घंटे की पूछताछ के बाद किशोर ने स्वीकार किया कि उसने बहस के दौरान अपनी मां को धक्का दे दिया था जिससे उनके सिर में घातक चोट लग गई थी।

उन्होंने बताया कि आरती के पति राम मिलन चेन्नई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में सहायक वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हैं और उन्होंने तीन दिसंबर की शाम को अपनी पत्नी को फोन किया।

श्रीवास्तव ने बताया कि जब दो दिन तक फोन बंद रहा तो उन्होंने सात दिसंबर को अपनी साली ज्ञांती देवी को घर जाने के लिए कहा लेकिन घर बाहर से बंद था। अगली शाम गोरखपुर लौटने पर राम मिलन ने अपनी पत्नी का शव फर्श पर पड़ा पाया।

पुलिस ने बताया कि उनका बेटा शिव मंदिर के पास मिला और उसने शुरूआत में पुलिस और अपने पिता को बताया कि उसकी मां की मौत गिरने से हुई है।

पुलिस ने बताया कि किशोर ने दावा किया कि घबराहट के कारण उसने घर को बाहर से बंद कर दिया और चार दिनों तक इधर-उधर भटकता रहा।

पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके बयान में विरोधाभास पाया गया,साथ ही दो अलग-अलग जगहों पर खून के धब्बे पाए गए जो संकेत देते हैं कि शव को घसीटा गया था। इन सब बातों से संदेह पैदा हुआ। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से यह भी पुष्टि हुई की घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया।

पुलिस ने कहा कि लड़के के कमरे की तलाशी के दौरान 500, 200 और 100 रुपये की नकदी बरामद हुई।

पुलिस अधीक्षक (उत्तर) श्रीवास्तव ने बताया, ‘‘ पूछताछ के दौरान लड़के ने मंगलवार शाम को कबूल किया कि तीन दिसंबर की सुबह उसकी मां ने उसे स्कूल जाने के लिए कहा था। जब उसने मना किया तो उनके बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ और उसकी मां ने झल्लाहट में उस पर पैसे फेंके।’’

पुलिस के मुताबिक, ‘‘ गुस्से में आकर उसने अपनी मां को धक्का दे दिया, जिससे उनके सिर में जानलेवा चोट आई।’’

पुलिस ने बताया कि किशोर को हिरासत में ले लिया गया है।  (भाषा)