हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), 4 फरवरी हमीरपुर जिले के एक गांव में स्थानीय छिंज मेले में कुश्ती मैच में भाग लेने के दौरान 56 वर्षीय होमगार्ड जवान की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि वह प्रतियोगिता के दौरान लड़खड़ा कर गिर पड़ा और उसकी हालत गंभीर हो गई।

हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम मक्कड़ गांव में हुई और उधम सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया।

उन्होंने कहा कि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय व्यापार और कुश्ती एवं कबड्डी जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए छिंज मेले आयोजित किए जाते हैं। मेले के दौरान अन्य खेलों का भी आयोजन होता है, जिन्हें देखने और इसमें भाग लेने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण यहां पहुंचते हैं।

जालोर के धुडाना गांव निवासी सिंह 1996 में होमगार्ड में भर्ती हुए थे और वह पिछले 40 वर्षों से इन कुश्ती मुकाबलों में भाग ले रहे थे।

रविवार को मक्कड़ गांव का दंगल मैच उनका आखिरी मैच साबित हुआ।

पुलिस ने बताया कि मैच के दौरान सिंह लड़खड़ाने लगे और गिर पड़े। आयोजक और दर्शक उनकी मदद के लिए दौड़े, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें नजदीकी भोटा अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने बताया कि जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

जिला होमगार्ड कमांडेंट विनय कुमार ने सिंह को टीम के एक अत्यंत मेहनती सदस्य के रूप में याद किया।

उन्होंने कहा, ‘‘जिला होमगार्ड बटालियन ने अपना एक अनुभवी और समर्पित सदस्य खो दिया है।’’  (भाषा)

त्रिशूर (केरल), 4 फरवरी गैर-लाभकारी संगठन (एनजीओ) ‘पेटा इंडिया’ प्रसिद्ध सितार वादक एवं 2025 ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित अनुष्का शंकर के साथ मिलकर यहां कोम्बारा श्रीकृष्ण स्वामी मंदिर को एक आदमकद यांत्रिक हाथी भेंट करेगा। ‘पेटा इंडिया’ ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

‘पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया’ ने एक बयान में कहा कि वास्तविक हाथियों को कभी न रखने या किराये पर न लेने की मंदिर की प्रतिबद्धता के कारण उसे कोम्बारा कन्नन नाम का तीन मीटर लंबा यांत्रिक हाथी दान किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि उन्नायी वरियार मेमोरियल कलानिलयम के सचिव सतीश विमलन बुधवार को मंदिर में 800 किलोग्राम के यांत्रिक हाथी का लोकार्पण करेंगे।

‘पेटा इंडिया’ ने केरल के मंदिर को पांचवां यांत्रिक हाथी उपहार के तौर पर दिया है।

यांत्रिक हाथी रबर, फाइबर, धातु और इस्पात से बने होते हैं और पांच मोटर की मदद से चलते हैं।

पेटा इंडिया के अनुसार, यांत्रिक हाथी का असली हाथी की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

पेटा ने बताया कि वह सिर हिला सकता है, अपने कान और आंखें हिला सकता है, अपनी पूंछ हिला सकता है, अपनी सूंड उठा सकता है, यहां तक कि पानी का छिड़काव भी कर सकता है और इस पर चढ़ा जा सकता है। (भाषा) 

 नई दिल्ली, 4 फरवरी । हर साल चार फरवरी को ‘कैंसर दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। उन्हें यह बताया जाता है कि वो खुद को कैसे इस बीमारी से बचा सकते हैं। इस दिन इस बीमारी के संबंध में लोगों को सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है, ताकि वो ऐसे किसी भी प्रकार के लक्षण देखे जाने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ की शुरुआत की गई थी, ताकि वे अपना उपचार करा सकें। इस योजना का लाभ व्यापक स्तर पर कैंसर के मरीजों को मिल रहा है।

इसी को लेकर आईएएनएस ने एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. बालकृष्ण पटाडे से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ का लाभ कैंसर के मरीजों को मिल रहा है। वे इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से अपना उपचार करवा रहे हैं, जिससे उन्हें नई जिंदगी मिल रही है। डॉ. बालकृष्ण पटाडे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ 2018 में शुरू की गई थी। इसके तहत वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य के लिए पांच लाख रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना से मरीजों को इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती और उनका स्वास्थ्य द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में आसानी से इलाज हो सकता है। इसके कारण, अब मरीज सीधे तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में इलाज के लिए पहुंच सकते हैं। डॉ. बताते हैं कि हाल ही में एक पेपर प्रकाशित हुआ है, जिसमें भारत के प्रमुख कैंसर सेंटरों द्वारा 7,000 मरीजों का डेटा इकट्ठा किया गया था। इस डेटा के अनुसार, यह पाया गया कि जन आरोग्य योजना की वजह से लगभग तीन गुना अधिक लोग कैंसर के इलाज के लिए समय पर अस्पताल पहुंच पा रहे हैं।

कैंसर में इलाज में देरी से बीमारी फैलने का खतरा रहता है और अक्सर इलाज प्रभावी नहीं हो पाता। इस योजना के तहत मरीजों को एक लाख रुपये का बीमा मिलता है, जिससे वे आसानी से तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में कैंसर का पूरा इलाज करवा सकते हैं। वे बताते हैं कि यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कई मरीजों को समय रहते इलाज मिल पा रहा है और अब कैंसर का इलाज पहले के मुकाबले बहुत पहले किया जा रहा है। अगर आप 2017 से पहले का आंकड़ा देखें, तो इससे पहले कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद भी केवल 30 फीसद से भी कम मरीज समय पर अस्पताल पहुंचते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 63 फीसद तक पहुंच गया है। इस योजना के कारण सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और यह मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। -(आईएएनएस)

रांची, 4 फरवरी । झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की स्थापना को मंगलवार को 53 साल पूरे हो गए। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 4 फरवरी 1972 को आयोजित रैली में अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने के लिए इस पार्टी की नींव रखी गई थी। तब से अब तक संघर्ष की जमीन से झारखंड निर्माण और सत्ता तक पहुंचने का पार्टी का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। झामुमो ने 53वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को उसी गोल्फ ग्राउंड में एक बड़ी रैली आयोजित की। शिबू सोरेन पिछले 34 वर्षों से झामुमो के अध्यक्ष हैं। किसी एक शख्स का किसी राजनीतिक दल में इतने लंबे वक्त तक पार्टी अध्यक्ष बने रहना अपने-आप में एक विरल राजनीतिक घटनाक्रम है।

साल 2021 में हुए अधिवेशन में उन्हें लगातार 10वीं बार अध्यक्ष और हेमंत सोरेन को तीसरी बार कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। बढ़ती उम्र के कारण अब शिबू सोरेन बहुत सक्रिय नहीं हैं, लेकिन वह आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पर्याय माने जाते हैं। वह जब तक हैं, पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए किसी और नाम की चर्चा भी नहीं हो सकती। शिबू सोरेन के बाद उनके पुत्र हेमंत सोरेन निर्विवाद रूप से झामुमो के सबसे बड़े नेता हैं। लगभग दस साल से वह संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर हैं। बीते साढ़े तीन दशक में सोरेन परिवार झामुमो के लिए अपरिहार्य बन गया है। उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य के निर्माण से लेकर अब तक राज्य में पांच बार सत्ता की कमान झामुमो के पास आई है और पांचों बार मुख्यमंत्री सोरेन परिवार से ही बना है। साल 2005, 2008 और 2009 में शिबू सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने थे।

वहीं हेमंत सोरेन 2013-14 में पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। जेएमएम की अगुवाई वाली ये चारों सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं। कोई सरकार महज कुछ रोज का मेहमान रही, कोई छह महीने तो कोई 14 महीने तक चली। पार्टी ने 2019 में सत्ता की राजनीति में तब एक बड़ी लकीर खींची, जब उसने हेमंत सोरेन की अगुवाई में चुनाव लड़कर जीत हासिल की। झामुमो ने राज्य की 81 में से 30 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया और कांग्रेस तथा आरजेडी के साथ मिलकर कुल 47 सीटों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। इसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की अगुवाई में पार्टी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पार्टी ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि उसकी अगुवाई वाले गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें हासिल कर लगातार दूसरी बार राज्य की सत्ता में वापसी की। झामुमो की स्थापना के समय शिबू सोरेन 28 साल के युवा थे। इसके पहले वह जब 12 वर्ष के थे, तब सूदखोरों ने उनके पिता सोबरन मांझी की नृशंस हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने महाजनों और शोषण के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, जिसने कई बार हिंसक रूप ले लिया।

पुलिस-प्रशासन के लिए चुनौती बने शिबू सोरेन कई बार अंडरग्राउंड रहे। बाद में धनबाद के जिलाधिकारी के.बी. सक्सेना और कांग्रेस नेता ज्ञानरंजन के सहयोग से उन्होंने आत्मसमर्पण किया और दो महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए। उन्होंने ‘सोनोत संताल’ संगठन बनाकर आदिवासियों को एकजुट किया, जिसके बाद उन्हें 'दिशोम गुरु' की उपाधि मिली। साल 1972 में ‘सोनोत संताल’ और विनोद बिहारी महतो की अगुवाई वाले सामाजिक संगठन ‘शिवाजी समाज’ का विलय हुआ और झामुमो की स्थापना हुई। इसमें ट्रेड यूनियन लीडर ए.के. राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विनोद बिहारी महतो पार्टी के पहले अध्यक्ष और शिबू सोरेन पहले महासचिव बने। साल 1980 में शिबू सोरेन दुमका से सांसद चुने गए। इसी वर्ष बिहार विधानसभा के लिए हुए चुनाव में पार्टी ने संथाल परगना क्षेत्र की 18 में से नौ सीटें जीतकर पहली बार अपने मजबूत राजनीतिक वजूद का एहसास कराया। साल 1991 में विनोद बिहारी महतो के निधन के बाद शिबू सोरेन पार्टी के अध्यक्ष बने। झारखंड अलग राज्य आंदोलन को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय बहुत हद तक झामुमो को जाता है। साल 2015 में जमशेदपुर में हुए अधिवेशन में हेमंत सोरेन को पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था, जिसके बाद पार्टी के एक नए दौर की शुरुआत हुई। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 फरवरी । संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अध्यक्ष फिलेमोन यांग 4 फरवरी से 8 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। वह भारत सरकार के निमंत्रण पर यहां आ रहे हैं। उनकी भारत यात्रा से उम्मीद है कि यह संयुक्त राष्ट्र और भारत के बीच सहयोग को मजबूत करेगी और गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। यांग की यात्रा का उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और 'भविष्य के लिए समझौते (पैक्ट फॉर द फ्यूचर )' जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। यांग का नई दिल्ली और बेंगलुरु का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, यांग उच्च स्तर की चर्चा में हिस्सा लेंगे, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठकें शामिल होंगी। उनके कार्यक्रम में भारत में यूएन कंट्री टीम के साथ बातचीत भी शामिल है, जिसकी अगुवाई यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प कर रहे हैं।

राजनयिक व्यस्तताओं के अलावा, राष्ट्रपति यांग उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करेंगे। बेंगलुरु में वे इंफोसिस परिसर और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ-साथ दोनों शहरों के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगे। भारत यात्रा से पहले राष्ट्रपति यांग ने 31 जनवरी से 4 फरवरी तक जापान का आधिकारिक दौरा किया। टोक्यो में उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और जेआईसीए के अध्यक्ष अकिहिको तनाका से मुलाकात की। उन्होंने हिरोशिमा परमाणु बमबारी के पीड़ितों को समर्पित समाधि स्थल पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। कैमरून गणराज्य में जन्मे फिलेमोन यांग पहले देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जून 2024 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उनका कार्यकाल सितंबर 2024 से शुरू होकर सितंबर 2025 तक रहेगा।  (आईएएनएस)

महाकुंभ नगर, 4 फरवरी । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने मंगलवार को संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने गंगा पूजन भी किया। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी और भूटान नरेश एक साथ प्रयागराज पहुंचे। हवाई अड्डे से दोनों सड़क मार्ग से संगम तट पहुंचे। अरैल घाट से बोट में सवार होकर संगम गए और स्नान किया। इस दौरान भूटान नरेश और मुख्यमंत्री योगी ने पक्षियों को दाना भी खिलाया। उनका लेटे हनुमान मंदिर और अक्षयवट जाने का भी कार्यक्रम है जहां वे दर्शन-पूजन करेंगे।

भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक सोमवार को ही लखनऊ पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भूटान नरेश को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका कुशलक्षेम जाना। भूटान नरेश ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर कलाकारों ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप विभिन्न प्रस्तुतियों से उनका स्वागत किया। वांग्चुक ने भी कलाकारों की हौसला अफजाई की। गौरतलब है कि वसंत पंचमी के मौके पर सोमवार को महाकुंभ में अंतिम अमृत स्नान के मौके पर करोड़ों आस्थावान लोगों ने डुबकी लगाई। अखाड़ों के साथ श्रद्धालुओं का स्नान चलता रहा। इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था बहुत व्यापक रही। -(आईएएनएस)

जमुई, 4 फरवरी । बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक स्कॉर्पियो और बालू लदे वाहन की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कॉर्पियो पर सवार सभी लोग एक तिलक समारोह से लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक, नवादा जिले के रोह थाना अंतर्गत कुंज गांव से एक स्कॉर्पियो पर छह लोग सवार होकर लखीसराय जिले के कजरा थाना अंतर्गत अरमा गांव में एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे।

वापस लौटते समय जमुई से शेखपुरा की ओर तेज गति में बालू लेकर जा रही हाइवा ट्रक ने स्कॉर्पियो को बगल से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिकंदरा चौक के समीप मिडिल स्कूल के गेट को तोड़ते हुए स्कॉर्पियो स्कूल के कैंपस तक जा गिरी। हादसे में वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरू और रमाकांत सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वाहन में सवार अन्य चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए घायलों को लेकर लोग नवादा लौट रहे थे, लेकिन अरुण सिंह की रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। -(आईएएनएस)

गाजियाबाद, 4 फरवरी । उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्वाट टीम और ट्रॉनिका सिटी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोवंश के अवशेष फेंकने वाले गोकशों से हुई मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि बदमाश गोवंशों को चोरी कर दिल्ली ले जाते थे और वहां पर उनकी हत्या कर गोमांस का कारोबार करते थे। बचे हुए अवशेष को वे गाजियाबाद के अलग-अलग इलाकों में बड़े नालों के पास फेंक दिया करते थे। स्वाट टीम ग्रामीण और थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने इस गिरफ्तारी के साथ करीब 15 दिन पहले थाना क्षेत्र में मिले गोवंश के अवशेषों को फेंकने वाले गोकशों का खुलासा किया है।

पुलिस ने दो बाइक सवार गोकश अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान एक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में घायल बदमाश की पहचान चांद उर्फ अरशद के रूप में हुई। घटना के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान दूसरा बदमाश आहद भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने कांबिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी आहद पर गोवंश चोरी और गोकशी के आरोप हैं। वह एनसीआर क्षेत्र से होंडा सिटी कार में गाय चोरी करता था और फिर दिल्ली में उनका मांस काटकर उनके अवशेष थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में सड़क किनारे नाले के पास दो प्लास्टिक के कट्टों में भरकर फेंक देता था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से अवैध शस्त्र, छुरा, रस्सी और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने गोकशी, चोरी, हत्या का प्रयास, शस्त्र अधिनियम समेत अन्य गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, अन्य अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। -(आईएएनएस)

महाकुंभ नगर, 4 फरवरी । संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी में रोजाना लाखों-करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। इसी सिलसिले में महाकुंभ के 23वें दिन भी अधिक संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने अच्छी व्यवस्था के लिए शासन-प्रशासन की तारीफ की और प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी को भी सराहा। जम्मू की रहने वाली एक महिला श्रद्धालु वनिता सूरी ने बताया कि "महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम एक दिन पहले से आए हुए हैं और बहुत मजा आ रहा है। जैसे कि लोगों ने डराया हुआ था कि महाकुंभ नहीं जाना है, आते समय हमें डर भी लग रहा था, लेकिन यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहां पर सारी व्यवस्था ठीक थी, सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ख्याल रखा गया है। जब हम रात में आए तो आर्मी और पुलिस के लोग भी मौजूद थे। हमने बहुत आराम से स्नान किया।"

जम्मू से ही आए अमित ने बताया, "महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पीएम मोदी और सीएम योगी ने लोगों के लिए जो व्यवस्था की है, वो बहुत ही सराहनीय है। सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है।" एक अन्य श्रद्धालु भूपेंद्र सिंह ने बताया कि "महाकुंभ की एक नंबर व्यवस्था है। मैं दो बार महाकुंभ में नहाया। एक बार बसंत पंचमी के दिन रात को 11 बजे और दूसरी बार सुबह चार बजे। महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। इस बार पुलिस एक जगह भीड़ जुटने नहीं दे रही है।" मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ को लेकर उन्होंने कहा, "कोई डर का माहौल नहीं है। ये बहुत बड़ा आयोजन है। छोटे-मोटे हादसे के डर में घर में नहीं रह सकते।"

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आए अनंता ने भगवान हनुमान का स्वरूप धारण किया हुआ है। वह इस रूप से भक्तों को खास संदेश दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि "इस स्वरूप से भक्तों को ये संदेश दे रहे हैं कि सभी हिंदू राष्ट्र के लिए मदद करें, ताकि देश हिंदू राष्ट्र बने।" बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार महाकुंभ में 23वें दिन सुबह 8 बजे तक 20.65 लाख श्रद्धालु आए जबकि 30.65 लाख लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ में 10 लाख से अधिक कल्पवासी मौजूद हैं। बता दें कि महाकुंभ में अभी तक 37.54 करोड़ से अधिक लोग आ चुके हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 फरवरी । दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले दिल्ली पुलिस कड़ी सतर्कता बरत रही है और पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है। दक्षिण जिला पुलिस ने देर रात गश्त की, जिसका नेतृत्व डीसीपी अंकित चौहान ने किया। यह गश्त चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा थी। डीसीपी अंकित चौहान ने सुरक्षा व्यवस्था में किए गए सुधार के बारे में बताया, "हमारे जिले में बाहरी सुरक्षा बलों की लगभग 15 कंपनियां आई हैं। इसके अलावा, होमगार्ड और अन्य इकाइयों से पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। इस प्रकार, कुल मिलाकर, हमारे जिले में लगभग 3,800 पुलिसकर्मियों और सुरक्षाबलों की 15 कंपनियों के साथ-साथ 1,500 होमगार्ड को तैनात किया गया है।" इस सक्रिय गश्त और सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य सुरक्षा और चुनावों से पहले शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना है।

5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने 3 फरवरी शाम पांच बजे तक मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। तीनों पार्टियों ने अपने घोषणापत्र में कई गारंटी दी है। विधानसभा का चुनाव लड़ रही आप, भाजपा और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। तीनों पार्टी को उम्मीद है कि उनकी सरकार बनेगी। हालांकि, 8 फरवरी जब परिणाम आएंगे तो तस्वीर साफ होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हाई-वोल्टेज प्रचार सोमवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया, जिसमें तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अंतिम प्रयास किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भाजपा के अभियान के तहत दिल्ली में कई प्रमुख जनसभाओं को संबोधित किया। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार जीत की उम्मीद में हैं। -(आईएएनएस)

शिवपुरी, 4 फरवरी । हर साल चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। देश और दुनिया में बड़ी संख्या में लोग कैंसर रोग से जूझ रहे हैं। कैंसर दिवस को मनाने का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। भारत में कैंसर के मरीजों को इलाज में आयुष्मान भारत योजना मददगार साबित हो रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत विशेष सुविधाएं मिल रही हैं। यह योजना उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो गंभीर कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और मुफ्त में उपचार का लाभ उठा रहे हैं। शिवपुरी के एक निवासी ने आईएएनएस को बताया कि उनके परिवार के एक सदस्य को कैंसर का पता 2019 में चला।

पहले वे उपचार के लिए मुंबई गए थे, लेकिन यात्रा और खर्च के चलते उन्होंने शिवपुरी जिला अस्पताल और बाद में शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज बहुत महंगा होता है। आयुष्मान भारत योजना इसमें हमारी मदद कर रही है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, यह जीवन का एक संघर्ष है। उन्होंने यह भी कहा कि कैंसर की बीमारी का इलाज महंगा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज होने के कारण आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। हमें भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. धीरेंद्र सचान ने आईएएनएस को बताया कि मेडिकल कॉलेज में कैंसर के इलाज के संदर्भ में काफी सुविधाएं हैं। कैंसर के मरीजों के लिए सर्जरी और कीमोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन अभी रेडियोथेरेपी की मशीनरी काफी महंगी है, जिसके कारण यह सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। लेकिन हमारे पास कुछ मरीज हैं जो चौथी स्टेज में हैं और पिछले 5 से 6 साल से यहां उपचार ले रहे हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है कि वे संघर्ष कर रहे हैं।

हमारे पास कैंसर के मरीजों की काफी संख्या है, जो कैंसर से जंग जीत रहे हैं। डॉ. सचान ने लोगों से अपील की कि जैसे ही उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या महसूस हो, तत्काल डॉक्टर की सलाह लें और जल्दी से जल्दी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हों ताकि स्वस्थ होने के चांस बढ़ सकें। आयुष्मान भारत योजना ने गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों के लिए इलाज को सुलभ बनाकर उनकी जिंदगी में एक नया आयाम जोड़ा है। यह योजना न केवल आर्थिक बोझ को कम करती है, बल्कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी प्रदान करती है। हमारे यहां जो कैंसर के मरीज आते हैं, उन्हें आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। --(आईएएनएस)

मोहर सिंह मीणा

राजस्थान में करौली ज़िला इन दिनों एक महापंचायत के फ़ैसले की वजह से चर्चा में है.

27 जनवरी को महापंचायत ने यहां के रोंसी गांव के एक परिवार पर 11 लाख रुपये जुर्माना लगाने का फ़रमान सुनाया था.

जुर्माने की वजह- रोंसी गांव से 40 किलोमीटर दूर स्थित करीरी गांव के एक परिवार का अपमान और उसके एक सदस्य की जबरन मूंछें और बाल काटने का आरोप

15 दिन में जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर पूरे गांव को समाज से बहिष्कृत करने की भी चेतावनी दी गई. पंचायत के फ़रमान के दबाव में रोंसी गांव के इस परिवार ने 30 जनवरी को 11 लाख रुपये जमा करा दिए.

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. अब तक इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई.

दरअसल यह मामला राजस्थान के करौली ज़िले में टोडाभीम उपखंड के करीरी और रोंसी गांवों से जुड़ा है, जो एक-दूसरे से चालीस किलोमीटर की दूरी है.

पूरा मामला क्या है ? 

करीरी गांव के रहने वाले बाबूलाल ने अपने बेटे कमलेश के लिए अपने एक रिश्तेदार श्रीमन पटेल के ज़रिए रोंसी गांव में एक लड़की से शादी की बात की.

श्रीमन पटेल के अलावा दोनों पक्षों में से किसी ने एक दूसरे के घर-परिवारों और लड़के-लड़की को भी नहीं देखा था. लड़की पक्ष का दावा है कि बातें तय होने पर फ़ोन के ज़रिए ही दोनों परिवार संपर्क में थे.

इसी 17 जनवरी को को बाबूलाल अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ लड़की की गोद भराई रस्म (रिश्ता पक्का करने का स्थानीय रिवाज़) के लिए रोंसी गांव गए. जहां, लड़के वालों ने रस्म के ठीक पहले लड़की को नापसंद कर दिया गया.

इस बात को ग्रामीणों ने पूरे रोंसी गांव की बदनामी से जोड़ कर देखा.

अगले ही दिन गांव में स्थानीय पंच-पटेलों ने लड़के पक्ष से (करीरी गांव के बाबूलाल से) लड़की को नापसंद करने के बदले 11 लाख रुपये हर्जाना देने की बात स्टांप पेपर पर लिखवा ली.

इसके अलावा लड़की पक्ष के परिजनों ने कमलेश के भाई नरेश की मूंछ और सिर के बाल काट दिए और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया.

करीरी गांव ने नरेश की मूंछ और सिर के बाल काटने की घटना को गांव की बदनामी से जोड़ कर देखा.

दोनों ही पक्षों में से किसी ने भी पुलिस में शिकायत नहीं दी और विवाद बढ़ने के साथ ही मामले को शांत करने के लिए समाज की महापंचायत बुलाने का फ़ैसला किया गया.

करौली के टोडाभीम डिप्टी एसपी मुरारी लाल ने बीबीसी हिंदी से कहा, "हमने दोनों पक्षों से पुलिस शिकायत के लिए समझाया की थी, लेकिन किसी भी पक्ष ने पुलिस शिकायत नहीं दी है. इस कारण इस मामले में हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं."

वहीं, राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट अखिल चौधरी इस जुर्माने के फ़रमान को ग़ैर क़ानूनी मानते हैं.

उनका कहना हैं, "इस पंचायत के जुर्माना वसूलने के फ़ैसले पर पुलिस खुद संज्ञान लेते हुए भी एफआईआर दर्ज कर सकती है."

पुलिस शिकायत और कानूनी प्रक्रिया की जगह समाज की पंचायत में ही इस मामले में निर्णय लेने के लिए सत्ताईस जनवरी को करीरी गांव में एक महापंचायत बुलाई गई.

करीरी के सरपंच प्रतिनिधि पूरण सिंह दावा करते हैं कि इस महापंचायत के लिए करीरी गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से डेढ़ करोड़ रुपये जमा किए. वह दावा करते हैं कि महापंचायत में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा समेत कई जगह से एक लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए.

महापंचायत में श्रीमन पटेल (बिचौलिया) और कमलेश (नरेश का भाई) के बयान सुने गए. 21 सदस्यों की एक कमेटी बना कर बिचौलियों और लड़की के परिवार को दोषी करार दिया गया.

क़रीब तीन घंटे चली महापंचायत में पंच-पटेलों की कमेटी का निर्णय पढ़कर सुनाते हुए शीरी पटेल ने कहा, "परिवार को 11 लाख रुपये पंद्रह दिनों के भीतर देने होंगे यदि तय समय में 11 लाख रुपये नहीं दिए गए तो पूरे रोंसी गांव को समाज से बहिष्कृत माना जाएगा."

"इसके अलावा दो बिचौलियों को एक-एक लाख रुपये से दंडित किया जाता है. इसके साथ ही रोंसी गांव में लड़के पक्ष को दंडित करने वाले पंचों पर ग्यारह-ग्यारह सौ रुपये का दंड और उन्हें समाज की जाजम से बहिष्कृत किया जाता है."

जाजम से बाहर किए जाने का आदेश देने का मतलब है कि ये पंच पंचायत में शामिल नहीं हो सकते.

शीरी पटेल ने पंचायत में यह भी घोषणा की कि कमेटी और पंच पटेलों का लिया गया यह निर्णय सभी को मान्य होगा. यदि निर्णय के ख़िलाफ़ भविष्य में कोई भी व्यक्ति अनुचित कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो वह भी मीणा समाज का दोषी माना जाएगा.

करीरी गांव में अंदर प्रवेश करते हुए हम लड़के पक्ष के घर का पता पूछ रहे थे. वहीं मौजूद कमलेश के चाचा विजय कुमार ने बीबीसी से कहा, "घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. पंचायत ने जो फ़ैसला लिया है वो हमें, पूरे गांव और समाज को मान्य है."

हम कमलेश के घर पहुंचे. वहां कमलेश, उनके भाई नरेश, पिता बाबू लाल और अन्य लोग मौजूद थे. परिवार ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया. सिर्फ़ इतना कहा कि हम पंचायत के फ़ैसले के साथ हैं.

ग्रामीण छोटे लाल ख़ुद को कमलेश का चाचा बताते हैं.

उनका आरोप है, "गोद भराई रस्म के लिए परिवार के लोग रोंसी गांव गए हुए थे. परिवार ने लड़की नहीं दिखाई हमें और हमने गोद भराई रस्म से इनकार कर दिया. इसके बाद लड़की पक्ष ने सभी को बंधक बना लिया, फ़ोन ले लिए. नरेश की मूंछें और सिर के बाल काट दिए. फिर करीरी फोन कर यहां से बुजुर्गों को बुलाया गया."

वह आगे कहते हैं, "रोंसी के पंचों ने कमलेश के परिवार पर लड़की को नापसंद करने के एवज में 11 लाख रुपये का दंड लगाते हुए स्टांप पेपर पर लिखवाया. रोंसी पंचायत के फ़ैसले को महापंचायत ने अमान्य कर दिया है."

गांव के ही कुछ और लोग हैं जो नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं, "पंचायत ने रोंसी पर जुर्माना लगाया है, लेकिन हम इस जुर्माने को भी कम मानते हैं. हमारे गांव के एक युवक की मूंछ और सिर के बाल नहीं काटे गए, बल्कि हमारे पूरे गांव की बदनामी की गई है."

करीरी सरपंच प्रतिनिधी पूरण सिंह बीबीसी से दावा करते हुए कहते हैं, "हमने पंचायत में रोंसी वाले पक्ष को भी बुलाया था लेकिन वह पंचायत में शामिल होने नहीं आए."

वहीं, लड़की के बाबा हरि मीणा ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा, "हमें पंचायत में नहीं बुलाया गया."

करीरी से चालीस किलोमीटर दूर रोंसी गांव की गलियां सुनसान हैं. सभी की ज़ुबान पर सिर्फ़ इस घटना का ज़िक्र है.

हम पूछते हुए लड़की पक्ष के घर पहुंचे जो रोंसी गांव के बड़ा पुरा में रहता है. घर में परिवार के लोगों के साथ ही कुछ अन्य लोग बैठे हुए थे.

वह कैमरे पर बात करने से इनकार कर देते हैं.

लड़की के बाबा हरि मीणा बीबीसी से कहते हैं, "बाबू लाल के बेटे कमलेश के रिश्ते की बात करने के लिए दस जनवरी को उनके रिश्तेदार श्रीमन पटेल आए थे. उन्होंने लड़की को देखा और वह हमें (एक तरह का शगुन) भी दे कर गए थे."

"हमने लड़के को भी नहीं देखा था और ना ही उनके परिवार को देखा था. हमने बाबू लाल से फ़ोन पर कई बार कहा था कि वह हमारे घर आएं और ख़ुद लड़की को देखें, लेकिन वह नहीं आए और अपने रिश्तेदार श्रीमन पटेल पर ही उन्होंने भरोसा जताया."

हरि मीणा आगे कहते हैं, "सारी बातें हो जाने के बाद दो दर्जन लोग लड़की की गोद भराई रस्म के लिए आए थे. फिर अचानक से नापसंद कर दिया तो यह तो लड़की और हमारी बदनामी हुई. खूब समझाने पर भी वह नहीं माने."

क्या आपको कमलेश के भाई नरेश की मूंछें और सिर के बाल काटने का अफ़सोस है, क्या आप मानते हैं कि वो ग़लत किया था?

इस सवाल पर हरि मीणा कहते हैं, "नरेश अभद्र भाषा बोल रहा था. हमारे पंच पटेलों को गाली दे रहा था. अब गुस्से में हुआ या उसने हमें उकसाया, कुछ भी मान लीजिए."

पंचायत के फ़रमान पर हरि मीणा कहते हैं, "हमें पंचायत में बुलाया ही नहीं गया. हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया, एक पक्ष सुनकर पंचायत ने फ़ैसला दिया है. हम पंचायत के फ़ैसले को मानते हुए 11 लाख रुपये अपने पंच पटेलों को दे रहे हैं."

जुर्माने के 11 लाख रुपये का क्या किया जाएगा. इस सवाल पर पंचायत में फ़ैसले के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य मदन मोहन बीबीसी से कहते हैं, "जुर्माने का वसूला पैसा लड़के पक्ष को नहीं दिया जाएगा."

वह आगे कहते हैं, "इस पैसे को हम करीरी गांव को सुपुर्द कर देंगे. यह पैसा वो मंदिर, धार्मिक कार्यक्रम या स्कूल में जहां भी उपयोग करना चाहें कर सकते हैं. जल्द ही हमारे पास बिचौलियों के दो लाख रुपये भी जुर्माने की राशि के आ जाएंगे."

मदन मोहन कहते हैं, "अब रोंसी गांव को बहिष्कृत नहीं किया जाएगा."

पुलिस में किसी ने शिकायत नहीं दी

देश में इससे पहले भी कई मामलों में खाप पंचायतों, जाति पंचायतों के विरोध में आवाज़ें उठाई जा चुकी हैं. पंचायतों के जुर्माने वाले फ़रमानों को कई स्तर पर अदालतों ने भी गैर क़ानूनी बताया है.

आप लोगों ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की. इस सवाल पर दोनों पक्ष और उनके गांव वालों ने समाज का मामला बताते हुए समाज की पंचायत के फैसले पर भरोसा जताया.

करौली पुलिस अधीक्षक (एसपी) ब्रजेश ज्योति उपाध्याय बीबीसी से बातचीत में कहते हैं, "बीते दस दिनों में हमने दोनों परिवारों से बात की है. कोई भी पुलिस शिकायत देने को तैयार नहीं है. वो पुलिस शिकायत करते हैं तो हम क़ानून के मुताबिक़ करेंगे."

टोडाभीम डिप्टी एसपी बताते हैं, "पंचायत समाज सुधार के नाम पर अनुमति लेकर की गई थी. हम वहां क़ानून व्यवस्था न बिगड़े यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे."

राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट अखिल चौधरी बीबीसी से कहते हैं, "पंचायतें तो बुलाई जा सकती हैं क्योंकि 'राइट टू एसोसिएशन' का अधिकार संविधान देता है, लेकिन अगर उस पंचायत में गैर क़ानूनी गतिविधियां होती या ऐसा आदेश पारित किया जाता है जो हमारे क़ानून के ख़िलाफ़ है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है."

पंचायत ने लड़की पक्ष पर 11 लाख रुपये जुर्माना लगाया और परिवार ने जुर्माना दे दिया है.

इस सवाल पर एडवोकेट अखिल चौधरी कहते हैं, "यह गैर क़ानूनी फ़ैसला है. जाति या सामाजिक संगठनों को जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है."

पंचायतों के इस तरह के फ़रमान को गैर क़ानूनी बताते हुए वह साल 2024 में योगेंद्र यादव बनाम हरियाणा सरकार और शक्ति वाहिनी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के दो मामलों में कोर्ट के निर्णय का भी हवाला देते हैं.

वह आगे कहते हैं, "अब पुलिस के पास अधिकार है कि संज्ञान में आने पर पुलिस ख़ुद एफआईआर दर्ज कर सकती है. ज़रूरी नहीं कि कोई भी पक्ष इस मामले में शिकायत दे तभी पुलिस मामला दर्ज करे."

देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को देश भर में संविधान और क़ानून पर चर्चा हुई और अगले ही दिन एक पंचायत ने फ़रमान सुना दिया.

महापंचायत में बतौर निर्णय कमेटी सदस्य शामिल होने वाले शीरी पटेल बीबीसी से कहते हैं, "लड़का पक्ष समाज की पंचायत के फ़ैसले के साथ है. हम आदिवासी समाज है और हमारी पंचायत जो फ़ैसला लेती है उसे कोर्ट भी मान्य करता है."

दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफ़ेसर और आदिवासी चिंतक डॉक्टर गंगा सहाय मीणा कहते हैं, "जब भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था नहीं थी और संविधान का प्रावधान जब तक नहीं था तो राजा न्याय करते थे, किसी न्याय तंत्र के अधीन नहीं आने वाले कबीले अपना न्याय ख़ुद करते थे."

उनका कहना है, "यह अदालत और सरकार की विफलता है कि लोग अभी भी पंचायतों का रुख़ करते हैं. हमें पुलिस थानों और न्यायालयों को जनता के लिए इतना अनुकूल बनाना चाहिए कि जनता उनको अपना हितैषी समझे."

"यदि करीरी और रोंसी गांव का मामला न्यायालय में जाता तो कम से कम दस साल इस प्रक्रिया में लग जाता. क्योंकि यह सिविल ऑफेंस का मामला है और इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर नहीं देखा जाता है."

समाजशास्त्री प्रोफ़ेसर राजीव गुप्ता कहते हैं, "बीते एक दशक के बाद से तो औपचारिक संस्थाएं नॉन फंक्शनल हो गई हैं. जाति, धर्म और खाप पंचायतों की भूमिकाएं बहुत प्रभावी होती चली गई हैं, क्योंकि इनके पीछे राजनीतिक वोट बैंक शामिल है. इनके जो महत्वपूर्ण पंच हैं वो स्थानीय स्तर पर नेतृत्व करते हैं और उनके राजनीतिक संबंध है."

(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित) (bbc.com/hi)

 अहमदाबाद, 4 फरवरी । उत्तराखंड के बाद अब एक और भाजपा शासित राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, गुजरात सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर मंगलवार को घोषणा कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि गुजरात सरकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूसीसी समिति के बारे में घोषणा कर सकती है। इस समिति में तीन से पांच लोग हो सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी दोपहर 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसीसी को लेकर ऐलान करेंगे। गुजरात में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इसे भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। पिछले 30 सालों से यहां की सत्ता पर भाजपा काबिज है।

गुजरात में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने यूसीसी को लेकर अपने इरादों को जाहिर किया था। बता दें कि उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी (समान नागरिक संहिता) पोर्टल और नियम को लॉन्च किया। उन्होंने बताया था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के लिए काफी बातों पर विचार-विमर्श किया। यूसीसी में अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है। इसके अनुसार, यूसीसी उत्तराखंड और उससे बाहर रहने वाले राज्यों के निवासियों पर लागू होगा।

हालांकि, अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है। इसमें विवाह पंजीकरण को लेकर भी नियम बनाया गया है। 26 मार्च 2010 से यूसीसी लागू होने की तारीख के बीच हुए विवाह का रजिस्ट्रेशन अगले छह महीने में करवाना होगा। साथ ही यूसीसी के लागू होने के बाद विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। --(आईएएनएस)

 अहमदाबाद, 4 फरवरी । देश में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए सरकार अलग-अलग प्रकार के विश्वस्तरीय इलाज पद्धतियों को भारत में लाकर लोगों को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अहमदाबाद के गुजरात कैंसर एंड रिसर्च सेंटर (जीसीआरआई) कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए रोबोट की मदद से रेडिएशन देकर कैंसर की गांठ का इलाज किया जा रहा है। इसके लिए संस्थान में अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें तीन लीनियर एक्सेलरेटर, एक कोबाल्ट (भाभाट्रॉन), एक इरिडियम, 4डी सीटी सिम्युलेटर और एक कन्वेंशनल (एक्सरे सिम्युलेटर) शामिल हैं।

इन मशीनों को 95 करोड़ रुपये की लागत से संस्थान में लाया गया है, जहां प्रशिक्षित चिकित्सक और तकनीशियन की टीम मरीजों का उपचार कर रही है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सरकारी अस्पताल में इस प्रकार की सुविधा देने वाला गुजरात देश का इकलौता राज्य है। सिविल अस्पताल में रोबोट की मदद से सर्जरी भी की जाती है। जीसीआरआई में 38 करोड़ रुपये की साइबरनाइफ रेडियोसर्जरी मशीन स्थापित की गई है, जो कैंसर की 5 मिलीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक की गांठ को कम से कम दुष्प्रभाव के साथ खत्म करने में सक्षम है। यह मशीन सरकारी अस्पताल में पूरे देश में केवल गुजरात (जीसीआरआई) में उपलब्ध है। इसके अलावा, जीसीआरआई में ट्रूबीम लिनेक (एक प्रकार की रेडियोथेरेपी उपचार प्रणाली) और टोमोथैरेपी जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं।

साइबरनाइफ रेडियोसर्जरी तकनीक हाई डोज रेडिएशन देकर मस्तिष्क, फेफड़े, लिवर, मेरूदंड और प्रोस्टेट जैसे संवेदनशील अंगों में कैंसर की गांठ का सटीक उपचार करने में कारगर है। इस तकनीक से आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम नुकसान होता है। साइबरनाइफ रेडियोसर्जरी स्टीरियोटेक्टिक रेडियो सर्जरी (एसआरएस) और स्टीरियोटेक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी (एसबीआरटी) से की सटीकता के साथ बहुत छोटी गांठ को भी टारगेट किया जाता है, जिससे मरीजों का इलाज एक से पांच दिनों में पूरा हो जाता है और उन्हें अस्पताल में अधिक समय तक भर्ती रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रू बीम लीनियर एक्सेलरेटर की रैपिड आर्क तकनीक स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, फेफड़े, सिर और गले के कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में प्रभावी है। यह मरीज की श्वसन प्रणाली के आधार पर ट्यूमर को टारगेट कर रेडिएशन देने की क्षमता रखता है, जिससे साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और अन्य अंगों को नुकसान नहीं पहुंचता। टोमोथैरेपी तकनीक ट्यूमर को परत दर परत ट्रीट करती है, जिससे ओवरडोज और अंडरडोज की समस्या नहीं होती। यह बड़ी और जटिल गांठों के उपचार में सहायक है और खासतौर पर बच्चों के कैंसर और कैंसर की पुनरावृत्ति के मामलों में प्रभावी साबित होती है। इस अत्याधुनिक तकनीक के कारण इलाज की लागत भी कम हुई है। जहां अन्य मशीनों से इस तरह के इलाज की लागत 5 लाख रुपये तक होती थी, वहीं अब यह केवल 75 हजार रुपये में संभव हो गया है।

खास बात यह है कि आयुष्मान कार्ड धारकों को इस सुविधा का लाभ मुफ्त में मिलेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी। जीसीआरआई में डॉक्टर विनय तिवारी ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया, "आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज बिल्कुल मुफ्त है। जिनके पास कार्ड नहीं है, उनके लिए भी लागत बहुत कम है, सिर्फ 75,000 रुपये, जबकि निजी अस्पतालों में यह लाखों में आता है, जैसे कि दो से पांच लाख रुपये। हमारे यहां इलाज का खर्च मात्र 75,000 रुपये होता है। इसकी एक विशेष बात यह है कि इलाज एक से पांच दिन या एक हफ्ते में ही पूरा हो जाता है, जबकि अन्य मशीनों से इलाज करने में डेढ़ से दो हफ्ते लग जाते हैं।" (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 4 फरवरी । दिल्ली में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले कालका जी विधानसभा क्षेत्र में बीती देर रात तक हंगामा हुआ। राजनीतिक पार्टियों ने एक-दूसरे पर मारपीट और कैश बांटने के आरोप लगाए हैं। इस हंगामे के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी गोविंदपुरी थाने पहुंचीं और पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के लोगों को धमकाने का आरोप लगाया है। आतिशी का आरोप है कि उनकी शिकायत देने के बाद उल्टा पुलिस ने उनके और आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही दो मामले दर्ज कर दिए। पुलिस के मुताबिक, दोनों ही मामले सरकारी काम में बाधा डालने और आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली चुनाव के प्रचार का समय कल समाप्त हो गया था, लेकिन देर रात तक अलग-अलग पार्टियों के कार्यकर्ता कई जगहों पर प्रचार करते हुए देखे गए, जिससे कई जगहों पर हंगामा हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा कालका जी में हुआ, जहां मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है। इस घटना के बाद गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के तहत आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के पहले मामले में आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि आतिशी 10 गाड़ियों और 50-60 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पहुंची थीं। जब पुलिस ने आचार संहिता का हवाला देते हुए वहां से जाने का आदेश दिया, तो उन्होंने इसे मना कर दिया। चुनाव आयोग की शिकायत पर उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया।

दूसरे मामले में, आतिशी के समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमले का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज किया है। वहीं, भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के भतीजे मनीष बिधूड़ी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एक गाड़ी में संदिग्ध सामान होने की सूचना मिली थी, लेकिन जांच में कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक 4 फरवरी को रात 12:30 बजे कालका जी (एसी-51) से आप उम्मीदवार आतिशी और उनके 50-70 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पाए गए। पुलिस ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए वहां से जाने का निर्देश दिया। एफएसटी की शिकायत पर, गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में धारा 223 बीएनएस और 126 आरपी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। आतिशी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है।

आतिशी ने आरोप लगाया कि रमेश बिधूड़ी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग और पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं, उन्होंने अपनी शिकायत पर पुलिस और चुनाव आयोग को बुलाए जाने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाने पर नाराजगी जताई और सवाल किया कि चुनावी प्रक्रिया की धज्जियां और कितनी उड़ाई जाएंगी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 फरवरी । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के बजट सत्र के दौरान भाजपा सांसद फांगनोन कोन्याक को उनके जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने उनकी उपलब्धियों के बारे में भी बताया। जगदीप धनखड़ ने फांगनोन कोन्याक को बधाई देते हुए कहा, "वह सामाजिक न्याय और लोक कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता वाली एक होनहार राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। एस. फांगनोन कोन्याक अप्रैल 2022 से इस सदन की सदस्य हैं और वर्तमान में अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रही हैं।" जगदीप धनखड़ ने कहा, "इस सदन में उनका चुनाव ऐतिहासिक था। वह नागालैंड से राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनीं। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली वह राज्य की दूसरी महिला हैं। उन्होंने उपाध्यक्ष के पैनल में सेवा देकर फिर से इतिहास रच दिया, यह सम्मान पाने वाली वह नागालैंड की पहली महिला बनीं।

सामुदायिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है।" उन्होंने आगे कहा, "फांगनोन कोन्याक ने नागालैंड के कई गांवों में बड़ी संख्या में स्कूल ड्रॉपआउट को दाखिला दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों ने उनके उज्ज्वल भविष्य को आकार देने में मदद की है और एचआईवी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने में उनके प्रयासों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।" बता दें कि भाजपा की राज्यसभा सांसद एस. फांगनोन कोन्याक पिछले दिनों उस समय सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। इससे पहले उन्होंने साल 2023 में राज्यसभा की अध्यक्षता की थी। उन्होंने 17 जुलाई, 2023 को उपाध्यक्षों के पैनल में नागालैंड से नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य बनकर इतिहास रचा था।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 4 फरवरी । हर साल चार फरवरी के दिन ‘कैंसर दिवस’ मनाया जाता है। इसी बीच, गुजरात के भाजपा विधायक करसनभाई सोलंकी का मंगलवार को 57 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर पर गुजरात भाजपा के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। करसनभाई सोलंकी के निधन पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दुख जताया है। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा, “कडी विधान सभा के भारतीय जनता पार्टी विधायक करसन भाई सोलंकी के निधन पर शोक। वह अपने सरल एवं सौम्य स्वभाव तथा सरल व्यवहार के लिए सदैव याद किए जाएंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार और समर्थकों को यह दर्द सहने की शक्ति दे। 'ओम शांति।” केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भी भाजपा विधायक करसनभाई सोलंकी के निधन पर दुख जताया।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर इस संबंध में पोस्ट कर कहा, “कडी विधायक श्री करसनभाई सोलंकी के दुखद निधन से दुखी होकर, मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। उनके द्वारा की गई सेवाएं सदैव याद रहेंगी। ओम शांति! गुजरात भाजपा ने भी शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, "अपने सरल एवं सौम्य स्वभाव एवं सरल व्यवहार के लिए जाने जाने वाले कडुना विधान सभा के लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय करसनभाई सोलंकी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम शांति।" बता दें कि हर साल चार फरवरी को लोगों को जागरूक करने के लिए कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को कैंसर की बीमारी को लेकर जागरूक किया जाता है। इस दिन लोगों को कैंसर की बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, ताकि अगर उन्हें इसे लेकर किसी भी प्रकार का लक्षण दिखें, तो वो तुरंत संबंधित डॉक्टर से संपर्क कर सकें। (आईएएनएस)

 भोपाल, 4 फरवरी । देश भर में मंगलवार को कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य इस घातक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके इलाज की ओर ध्यान आकर्षित करना है। कैंसर भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। कैंसर को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना ने एक नई उम्मीद का संचार किया है। इस योजना के तहत कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज अब गरीबों के लिए भी संभव हो पाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में इस योजना के लाभार्थी लगातार बढ़ रहे हैं, जहां पूरे प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं।

कैंसर से जूझ रहे मरीजों ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। योजना के तहत कैंसर के इलाज की लागत पूरी तरह से मुफ्त है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत का कारण बन चुकी है। इस योजना ने इलाज की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव किया है और मरीजों को एक नई उम्मीद दी है। कैंसर का इलाज करवा रहे अतीक ने आईएएनएस को बताया कि मैं जीभ (जवान) के कैंसर से जूझ रहा हूं और इस कैंसर का इलाज आयुष्मान योजना के तहत करवा रहा हूं। इस योजना में मेरा बिल्कुल भी पैसा नहीं लग रहा है। पूरा इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। यह योजना हम जैसे गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है। दामोह से आए रघुवर यादव ने अपने दामाद के इलाज के बारे में बताया कि मेरे दामाद को डॉक्टर ने कैंसर बताया है और इस कैंसर का इलाज मैं आयुष्मान भारत योजना के तहत करवा रहा हूं।

इस योजना से पूरा इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। उनके दामाद धर्मेंद्र ने भी इस योजना के बारे में बताया कि मेरे पेट में डॉक्टर ने कैंसर बताया है। आयुष्मान योजना से मेरा इलाज किया जा रहा है और मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे इस योजना का लाभ मिल रहा है। सीहोर जिले के बुधनी से आए बहुरन दाहिमा अपने बेटे का ब्लड कैंसर का इलाज करवाने आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बताया है और हम आयुष्मान योजना से उसका इलाज करवा रहे हैं। यह योजना गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। हम प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए यह योजना शुरू की, जिससे आज हम जैसे लोग भी इलाज करा सकते हैं। बैतूल जिले से इलाज के लिए आए अनिल लुनारे ने बताया कि मैं इलाज के लिए भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल आया हूं। यहां डॉक्टरों ने मुझे कैंसर बताया है और आयुष्मान योजना के तहत तुरंत इलाज शुरू हो गया। कीमोथेरेपी से लेकर अन्य दवाइयाँ भी इस योजना के तहत दी जा रही हैं। शिवपुरी से अपनी मां का इलाज करवाने आईं बाल रघुवंशी ने कहा कि मेरी मां को डॉक्टर ने कैंसर बताया है और उनका इलाज आयुष्मान योजना के तहत किया जा रहा है। पहले जब यह योजना नहीं थी, तब बीमारी का इलाज करवाने के लिए घर का सारा पैसा खर्च हो जाता था, लेकिन अब इस योजना से इलाज मुफ्त में हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक डॉ विजय भार्गव ने बताया कि हमारे अस्पताल में हर साल करीब 10 हजार कैंसर रोगियों का रजिस्ट्रेशन होता है।

इनमें से साढ़े आठ हजार से अधिक लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवाते हैं। आस-पास के राज्यों से भी लोग यहां इलाज के लिए आते हैं और उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना से कैंसर जैसे गंभीर रोगों के मरीजों को समय पर इलाज मिल पा रहा है, जिससे उनकी जिंदगी को बचाने का अवसर मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के लिए एक नई दिशा दी है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो अब तक लाखों गरीबों के लिए जीवनदायिनी साबित हो चुकी है। कैंसर जैसे गंभीर और महंगे इलाज को अब गरीब वर्ग के लोग भी बगैर किसी आर्थिक बोझ के करवा पा रहे हैं। --(आईएएनएस)

फतेहपुर, 4 फरवरी । उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को दो मालगाड़ियों में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दो लोको पायलट के घायल होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी ट्रैक पर खड़ी थी, तभी दूसरी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एक मालगाड़ी के डिब्बे से बाहर उतर गए। एडिशनल एसपी विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि फतेहपुर के खागा के पास दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। लोको पायलट को झपकी आ जाने के कारण हादसा हुआ। इस हादसे में दो लोको पायलट घायल हुए हैं। उन्हें मामूली चोट आई है। उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया राहत एवं बचाव कार्य जारी है। ट्रैक को क्लियर करवाया जा रहा है।

हादसा कानपुर-फतेहपुर के बीच खागा के पास कुकरा गांव में हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. सुभाष द्विवेदी ने बताया कि दुर्घटना के बाद दो लोग आए थे। उन्हें मामूली चोट लगी थी। उन्हें फस्ट एड और दवा देकर भेज दिया गया। इनमें एक नाम अनुज राज और दूसरे का शिव शंकर यादव है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हुआ है जिस पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती हैं। इस कारण यात्री ट्रेनों पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ है। हादसे के बाद कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रेलवे प्रशासन के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 फरवरी । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार और कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने नई एनसीपी युवा कांग्रेस की टीम को मंजूरी दी है। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रीय महासचिव सुनील तटकरे, और महासचिव अविनाश आदिक की स्वीकृति से मैं राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय समिति की घोषणा कर रहा हूं। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय समिति का ऐलान किया गया है। विमल कुमार शर्मा, शेख जिलानी, जानकी पांडे, जगन्नाथ भोज, मोहसिन शेख और विजय यादव को राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव (कानूनी प्रकोष्ठ) की जिम्मेदारी एडवोकेट अनिल कुमार वर्मा को सौंपी गई है।

इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव के नामों का भी ऐलान किया गया है, जिसमें अमित वशिष्ठ, सौरभ आहूजा, विजय दीक्षित, आनंद उप्रेती, पी.सी. सनूप, परबजीत सिंह, विकास पांडे, युवराज सिंह श्योकंद, एन संजीत कुमार सिंह, धीरज मिश्रा, रोहित टाडा, बिष्णु दास, सीमा किरण, अतुल सिंह, साजिर एम, अखिल शर्मा, वरुण कुमार और यश पवार को जगह दी गई है। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुसार, सूरज चव्हाण को महाराष्ट्र अध्यक्ष, वरुण कुमार को बिहार अध्यक्ष, गौरव त्रिपाठी को यूपी अध्यक्ष, वीरेन्द्र सिंह संधू को राजस्थान अध्यक्ष, सी.के. गफूर को केरल अध्यक्ष, अनुपाल दास को असम अध्यक्ष, मोहम्मद आरिफ शफी को जम्मू एवं कश्मीर अध्यक्ष, जिग्नेश जोशी को गुजरात अध्यक्ष और दीपक यादव को राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का दिल्ली अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा रतन मौली को तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष, शिहास कोयमक्कड़ा को लक्षद्वीप के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साहिबान अहमद को हरियाणा, सौरभ आहूजा को उत्तराखंड, कुलदीप बराड़ को पंजाब और अविनाश प्रशांत पाठक को बिहार का कॉर्डिनेटर बनाया गया है। --(आईएएनएस)

भारतीय सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है. सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद महिलाओं को स्थायी कमीशन भी दिया जाने लगा है, जिससे उन्हें पुरुषों के समान अवसर प्राप्त करने में मदद मिलती है.

डॉयचे वैले पर धारवी वैद की रिपोर्ट-

अमेरिका के नए रक्षा सचिव के तौर पर पीट हेगसेथ की नियुक्ति पक्की हो चुकी है. हेगसेथ सेना के पूर्व अधिकारी हैं और फॉक्स न्यूज के टेलीविजन होस्ट भी रह चुके हैं. उनकी नियुक्ति के बाद अमेरिकी सेना में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होने लगी है. दरअसल, हेगसेथ पिछले कुछ सालों से युद्ध में महिला सैनिकों की क्षमता और असर पर सवाल उठाते रहे हैं.

पिछले साल नवंबर में उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. दो हफ्ते पहले, सीनेट की एक सुनवाई में सेना में महिलाओं को लेकर उनकी राय पर सवाल उठाए गए थे. एक डेमोक्रेट सेनेटर ने उन पर महिला सैनिकों का अपमान करने का आरोप लगाया था. तब हेगसेथ ने कहा था कि महिलाएं लड़ाकू भूमिकाओं में जा सकेंगी, बशर्ते कि मानक ऊंचे बने रहें.

भारत में भी महिला सैनिकों को लेकर होती है बहस
सेना में महिलाओं की भूमिका पर होने वाली बहस सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है. भारत में एक ऐसी ही बहस, महिला अफसरों को कमांड भूमिकाएं देने पर हो रही है. पिछले साल नवंबर में, भारत के एक शीर्ष जनरल के पत्र में आरोप लगाए गए थे कि महिला अफसरों के नेतृत्व वाली सेना इकाइयों में प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं थीं.

पांच पन्नों का यह पत्र, आठ महिला कमांडिंग अफसरों की आंतरिक समीक्षा से संबंधित था. लेकिन इसके मीडिया में आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस छिड़ गई. जनरल ने पत्र में आरोप लगाया था कि महिला कमांडिंग अफसरों में ‘अहंकार संबंधी समस्याएं' हैं और उनमें अपनी इकाइयों के सैनिकों के प्रति ‘सहानुभूति की कमी' है.

डीडब्ल्यू ने कई मौजूदा और पूर्व महिला अफसरों से इस पत्र के बारे में बात की. उनमें से बहुत सी अफसरों को इस पत्र की बातें परेशान करने वाली लगीं. खासकर तब, जब भारत महिलाओं को सुरक्षा बलों में नेतृत्व वाली भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित कर रहा है. लेकिन 20 साल की महक प्रीत महिला सैनिकों पर कम भरोसा होने से परेशान नहीं हैं.

राजधानी दिल्ली में रहने वालीं महक प्रीत का सपना है कि वह भारतीय वायुसेना की लड़ाकू भूमिकाओं में काम करें. वे इसके लिए तैयारी भी कर रही हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाएं और पुरुष शारीरिक रूप से अलग-अलग हैं. लेकिन जब देश की सेवा करने की बात आती है तो यह सैनिक के जेंडर पर निर्भर नहीं करता. उन सभी को समान रूप से प्रशिक्षित किया जाता है.”

सेना में बदल रही महिलाओं की भूमिका
साल 2023 में जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत की थल सेना में फिलहाल करीब सात हजार महिला अधिकारी अपनी सेवाएं दे रही हैं. थल सेना में उनकी संख्या 1,600 से ज्यादा है. समय के साथ, रक्षा बलों में महिलाओं की भूमिका में भी बदलाव देखने को मिला है. सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है.

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, महिलाओं को नर्सों के तौर पर सैन्य अस्पतालों में शामिल किया गया था क्योंकि तब पर्याप्त संख्या में पुरुष उपलब्ध नहीं थे. साल 1942 में ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं की एक सहायक कोर की स्थापना की गई, जिससे महिलाएं गैर-लड़ाकू और दफ्तर संबंधी भूमिकाओं में काम कर सकें.

सेना की रिटायर्ड डॉक्टर माधुरी कनिटकर लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक पहुंचने वाली तीसरी भारतीय महिला थीं. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "हमने वहां से एक लंबा रास्ता तय किया है. वास्तव में, मेरा बैच पहला था जिसमें हमें फील्ड अस्पतालों में भेजा गया और फील्ड पोस्टिंग दी गई. और उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.”

रिटायर्ड स्क्वॉड्रन लीडर चेरिल दत्ता एयरफोर्स के हेलिकॉप्टर उड़ाने वालीं शुरुआती महिला पॉयलटों में से एक हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "सांस्कृतिक बदलाव की वजह से आज हमें उस नजरिए से देखा जा रहा है, जैसे देखा जाना चाहिए. वरना पहले तो रक्षा बलों में महिलाएं केवल पुरुष अफसरों की पत्नियां हुआ करती थीं.”

एक समय पर महिलाएं तथाकथित शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए रक्षा बलों में अपनी सेवाएं दे सकती थीं. इससे उन्हें एक सीमित समय के लिए अफसर का रैंक मिलता था. हालांकि, कई कानूनी रुकावटें उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने से रोकती थीं. साल 2020 में आए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक आदेश के बाद महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिला. इससे उन्हें पुरुष समकक्षों के समान अवसर प्राप्त करने में मदद मिली, जैसे सेना में कमांड पोस्ट संभालना.

लड़ाकू भूमिकाओं में कितनी आगे महिलाएं
महिलाएं अभी भी थल सेना की कुछ मुख्य लड़ाकू भूमिकाओं में काम नहीं कर सकती हैं. इनमें पैदल सेना, बख्तरबंद और मशीनीकृत इकाइयां शामिल हैं. हालांकि, अब महिलाओं का एक समूह थल सेना की तोपखाना रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा है. यह महिलाओं की भूमिका में प्रगति का संकेत है.

रिटायर्ट लेफ्टिनेंट जनरल कनिटकर कहती हैं कि महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं में शामिल करने को लेकर सावधानी भरे और मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं. वह कहती हैं, "एक बात होती है कि महिलाओं को दिखावे के लिए लड़ाकू भूमिकाओं में रखा जाए और दूसरी बात होती है कि क्या वास्तव में इसकी जरूरत है. इस समय हमारे पास लड़ाकू भूमिकाओं में पर्याप्त लोग हैं.”

कनिटकर के मुताबिक, लड़ाकू भूमिकाओं के मामले में सेना के सिस्टम का भी ध्यान रखना होता है. वह कहती हैं, "एक टैंक में, जहां एक छोटी सी जगह में तीन लोग होते हैं, वहां महिलाओं को उनकी निजता कैसे मिलेगी? इसलिए सावधानी के साथ इन कदमों को उठाना अच्छा है.”

‘योग्यता ही मायने रखती है'
वर्तमान में, भारत की सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और थलसेना एवं नौसेना की चिकित्सा सेवाओं का नेतृत्व महिला अधिकारी ही कर रही हैं. साल 2020 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि रक्षा बलों में पुरुष अभी तक महिला अफसरों की कमांड को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से प्रशिक्षित नहीं हुए हैं. वहीं, कनिटकर कहती हैं कि चिकित्सा सेवा में उनके अनुभव में जेंडर कभी भी चिंता का विषय नहीं रहा.

उन्होंने कहा, "मेरे आस पास महिलाओं से ज्यादा पुरुष थे, लेकिन मुझे एक महिला के तौर पर कभी ऐसी टीमों का नेतृत्व करने में मुश्किल नहीं हुई. जब मैं अपने जिम्मेदारी वाली क्षेत्र में कमांडरों से बातचीत करती थी तो कभी असहजता महसूस नहीं हुई. मुझे लगता है कि योग्यता ही मायने रखती है.”

रिटायर्ड स्क्वॉड्रन लीडर दत्ता बताती हैं कि सेवा के शुरुआती समय में पुरुष सैनिक और वायुसैनिक महिलाओं के प्रति कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह दिखाते हैं और उन्हें एक कमजोर जेंडर के तौर पर देखते हैं. वह आगे कहती हैं, "जब आप सेना में आते हैं तो अपनी सामाजिक सोच के थोड़े-से हिस्से को पीछे छोड़ देते हैं. आप एक सैनिक बन जाते हैं और आपको एक भूमिका निभानी होती है.” उनका मानना है कि जेंडर से जुड़ी बाधाएं धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं लेकिन इसमें अभी और समय लगेगा.

रक्षा बलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की प्रगति धीमी रही है. लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसमें लगातार प्रगति हुई है. कनिटकर कहती हैं, "अब एक साथ बहुत सारी महिलाएं प्रमुख भूमिकाओं में हैं. वे दूसरों के लिए रास्ता बना रही हैं. उनके प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा. अगर वे अच्छा काम कर रही हैं तो उन्हें स्वीकार करना आसान होगा और आने वाली महिलाओं के लिए रास्ता साफ हो जाएगा.” (dw.com/hi)

अमेरिकी से आयात शुल्क पर जंग छिड़ने की आशंकाओं के बीच भारत ने कहा है कि वो ऐसा कोई भी संकेत नहीं देना चाहता है जिससे ऐसा लगे कि वह संरक्षणवादी है. बजट में सरकार ने महंगी अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क को घटा दिया था.

 (dw.com/hi)

भारत के वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय ने ये बात बजट पेश किए जाने के बाद समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताई. उन्होंने कहा, "हम किसी को यह संकेत नहीं देना चाहते की हम संरक्षणवादी बनना चाहेंगे. हमारा रुख यह है कि हम संरक्षण और बढ़ाना नहीं चाहते हैं."

उनकी ये टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कनाडा, मेक्सिको और चीन के साथ व्यापारिक युद्ध की शुरुआत करने के बाद आई. ट्रंप ने इन तीनों देशों के खिलाफ व्यापक शुल्कों की घोषणा की है. अभी तक ट्रंप प्रशासन ने भारत के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है. हालांकि ट्रंप इससे पहले भारत को टैरिफ अब्यूजर (शुल्कों का दुरुपयोग करने वाला) बता चुके हैं.

शुल्क में की गई कटौती
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने ट्रंप से मिलेंगे और दोनों के बीच होने वाली बातचीत व्यापार और आप्रवासन के इर्द-गिर्द केंद्रित रहेगी. ट्रंप ने इल्जाम लगाया था कि भारत के शुल्कों की वजह से अमेरिकी कंपनियों का नुकसान होता है. उसके बाद से भारत ने उन्हें मनाने की कोशिश की है.

इसी क्रम में एक फरवरी को बजट में आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की गई. पांडेय ने बताया कि बजट में की गई इस कटौती की वजह से कपड़ा और ऑटो उद्योग जैसे भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल जैसे बीसियों उत्पादों पर औसत बेसिक कस्टम शुल्क कम हुआ है.

उन्होंने बताया कि खाने पीने की चीजें और कच्चा माल जैसे आवश्यक उत्पादों पर औसत आयात शुल्क शून्य से पांच प्रतिशत तक है और पूंजीगत उत्पादों पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक है. उन्होंने यह भी बताया कि करीब 10 उत्पादों पर इससे ज्यादा शुल्क लगता है.

हालांकि व्यापार विश्लेषक इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि ये कटौतियां पर्याप्त हैं. दिल्ली में स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव कहते हैं, "भारत के औसत शुल्क अभी भी अमेरिका, जापान और चीन के मुकाबले काफी ज्यादा हैं."

भारतीय कंपनियों के लिए मदद
उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक तरफ तो अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बेसिक कस्टम शुल्क को घटा रहा है लेकिन दूसरी तरफ वह आयात पर तरह तरह के सरचार्ज जोड़ रहा है, जिसकी वजह से कुल मिला कर टैक्स का बोझ बढ़ा हुआ ही है.

इस बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों की 1,600 सीसी से ज्यादा की मोटरसाइकिलों पर कस्टम शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत पर ला दिया गया है. पांडेय ने बताया कि बजट में औसत आयात शुल्क को भी 13 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दिया गया है.

उन्होंने कहा, "हमें दुनिया को और अपने उद्योगों को भी सही संकेत देना चाहिए." पांडेय ने यह भी कहा कि शुल्क से जुड़े कदमों का लक्ष्य है भारतीय कंपनियों की शुरुआत में मदद करना, लेकिन जैसे-जैसे वो उद्योग विकसित होते जाएंगे इन कदमों को धीरे धीरे वापस ले लिया जाएगा.

सीके/एए (रॉयटर्स)

दुनिया भर में वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त कुल 31 शहरों में भारत की ओर से अब इंदौर और उदयपुर का नाम जुड़ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए इन दोनों शहरों को बधाई दी है.

डॉयचे वैले पर आयुष यादव की रिपोर्ट-

हाल ही में भारत के 'वेटलैंड सिटी' के रूप में मान्यता दी गई है. यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये भारत के पहले शहर बन गए हैं. केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर इसकी जानकारी दी. दुनिया भर में कुल 31 शहरों को  'वेटलैंड सिटी' का दर्जा प्राप्त है.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड सिटी प्रमाणन (डब्ल्यूसीए) हासिल करने के लिए पिछले साल भारत के तीन शहरों -  इंदौर (मध्य प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), और उदयपुर (राजस्थान) के नामांकन भेजे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए इन दोनों शहरों को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, "यह सम्मान सतत विकास और प्रकृति तथा शहरी विकास के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है."

वेटलैंड सिटी मान्यता क्या है
यह एक तरह का प्रमाण पत्र है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत कॉप-12 सम्मेलन के दौरान उन शहरों के लिए बनाया गया था, जो शहरों में मौजूद वेटलैंड की सुरक्षा, संरक्षण और उसके सतत प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसका उद्देश्य शहरी विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखना है.

वेटलैंड या आर्द्र भूमि से आशय नमी वाले उन इलाकों से है, जहां साल भर या कुछ महीने पानी भरा रहता है. मैंग्रोव, दलदल, बाढ़ के मैदान, तालाब, झील, नदियां, पानी से भरे जंगल, धान के खेत ये सभी वेटलैंड के ही उदाहरण हैं. वेटलैंड दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं. हर साल 2 फरवरी को 'विश्व वेटलैंड' दिवस मनाया जाता है.

क्यों जरूरी हैं वेटलैंड
जैव विविधता और पानी को बचाने के लिए वेटलैंड बेहद जरूरी हैं. धरती की सतह का 70 फीसदी हिस्सा पानी से ढका होने के बाद भी पीने के लिए मात्र 2.7 फीसदी मीठा पानी ही मौजूद है और इसका अधिकांश हिस्सा ग्लेशियरों में कैद है. इंसानों तक पहुंचने वाला अधिकांश मीठा पानी वेटलैंड की बदौलत ही हासिल होता है. वेटलैंड के बिना दुनिया भर में पीने के पानी की समस्या पैदा हो सकती है.

वेटलैंड वातावरण में मौजूद कार्बन सोखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये पेड़ों की तुलना में ज्यादा कार्बन जमा कर सकते हैं. इसके अलावा ये तूफानी लहरों को रोक कर हर साल बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचादे हैं. दुनिया भर में मैंग्रोव 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की रक्षा करते हैं और हर साल बाढ़ से होने वाले करीब 65 अरब डॉलर के नुकसान को बचाते हैं.

दलदली जमीन प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती है. बारिश के दौरान ये अपने अंदर पानी जमा करती है और सूखे के समय उसे धीरे-धीरे बाहर निकालती है, जिससे सूखे जैसे संकट के समय मदद मिलती है.

वेटलैंड लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं. मछली पकड़ने से लेकर मखाने और चावल की खेती तक, वेटलैंड कई अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं. पर्यटन उद्योग भी वेटलैंड से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है.

रामसर कन्वेंशन क्या है
दुनिया भर के वेटलैंड और उनके संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक संधि के तहत रामसर साइट के निर्धारण और उनके बचाव के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. रामसर साइट का दर्जा प्राप्त वेटलैंड अंतरराष्ट्रीय महत्व रखते हैं और उनके संरक्षण और उनके संसाधनों के इस्तेमाल के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होता है. दुनिया भर में रामसर साइट की संख्या 2,500 से ज्यादा है, जो करीब 25 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैले हैं.

भारत में फरवरी 1982 में यह समझौता लागू किया गया था. भारत में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मौजूदा रामसर साइट की संख्या 89 पहुंच चुकी है, जो एशिया में सबसे ज्यादा और यूके और मेक्सिको के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है. तमिलनाडु (20) भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य है.

रामसर साइट और वेटलैंड सिटी, दोनों में अंतर है. रामसर साइट देश के किसी भी हिस्से में मौजूद हो सकती हैं जबकि वेटलैंड सिटी का दर्जा सिर्फ शहरी इलाकों में मौजूद साइट को ही हासिल हो सकता है.

दुनिया भर में मौजूद वेटलैंड लगभग खत्म होने की कगार पर हैं. पिछले 50 सालों में 35 फीसदी वेटलैंड खत्म हो चुके हैं. भारत में लगातार शहरीकरण और खेती के बढ़ते इलाकों की वजह से इनका दायरा सिमट रहा है. भारत की बढ़ती आबादी भी इसके घटने के कई कारणों में से एक है. लेकिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से लगातार इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है. राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के जरिए राज्यों को लगातार दिशा निर्देश और जरूरी सहायता मुहैया कराकर इन्हें बचाने का प्रयास जारी है. (dw.com/hi)

शेखर नई दिल्ली, 3 फरवरी । राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए भाजपा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि हमारी राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हैं। वे समाज के वंचित वर्ग से आती हैं, उन्होंने अपने संघर्ष और बुद्धि से यह मुकाम हासिल किया है, वे किसी विरासत के कारण यहां नहीं आईं। राष्ट्रपति के लिए सामंती आचरणपूर्ण बातें की जाती हैं। वह इन बातों का पूरी तरह से विरोध करती हैं। इसी विषय पर बोलते हुए राज्यसभा में भाजपा सांसद नीरज शेखर ने भी अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को 'पुअर लेडी' कहना बहुत दुखद बात है। देश में पहली बार जनजातीय समाज से आई एक नेत्री इस देश की राष्ट्रपति बनीं।

उन्होंने विपक्ष (कांग्रेस) के लिए कहा कि इससे इन लोगों को पीड़ा हो रही है। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग था। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि खड़गे जी यहां बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वह अपने नेता को समझाएं कि देश के राष्ट्रपति का अभिभाषण मनोरंजक नहीं होता है। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के भविष्य एवं बीते एक साल में किए गए कार्यों को लेकर होता है। इसमें कोई चुटकुले नहीं बताए जाते। नीरज शेखर ने अरविंद केजरीवाल के बयान का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा, दिल्ली में जहरीला पानी छोड़ रहा है, हरियाणा, दिल्ली को जहरीला पानी दे रहा है।

मुझे आश्चर्य है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर जब इलेक्शन कमीशन ने पूर्व मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए बुलाया तो उसके बाद उस पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा ही बदल गई क्योंकि वह क्षमा मांगने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें 8 फरवरी को दिल्ली की जनता हमेशा के लिए विदा कर देगी। ये लोग दिल्ली से विदा हो रहे हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि तीसरी बार आई मोदी सरकार तीन गुना गति से काम कर रही है। इसको लेकर ये लोग चिंतित हैं। इससे घबराए इन लोगों को अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं किए जाने का भी विषय उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया। पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकार ने आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया। जबकि, इनको छोड़कर देश के अधिकांश राज्यों में यह योजना लागू की गई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी । आम आदमी पार्टी (आप) के मुताबिक उसने चुनाव में गड़बड़ी की हर साजिश से निपटने के लिए कमर कस ली है। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की कि भाजपा के ईवीएम के खेल को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को जमकर वोट करें। उन्होंने कहा कि ये लोग मशीनों में 10 फीसदी वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए झाड़ू को इतना वोट दें कि आम आदमी पार्टी को 10 फीसदी से ज्यादा की लीड मिल जाए। हमने ईवीएम से छेड़छाड़ रोकने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है, जहां पोलिंग बूथ, पीठासीन अधिकारी, कंट्रोल यूनिट आईडी, कुल पड़े वोट, मशीन की बैटरी की स्थिति और एजेंट का नाम डालेंगे, ताकि बाद में मिलान कर सकें।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं कि हम वोट तो आपको देते हैं, लेकिन पता नहीं जाता कहां है। चुनाव की मशीनों को संभाल लेना। ये मशीनें बहुत गड़बड़ हैं। इन लोगों ने इन मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि ये मशीनों से 10 फीसदी वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं। आप इतना जमकर वोट देना, एक-एक वोट झाड़ू को देने के लिए निकलना चाहिए ताकि अगर हमारी 15 फीसदी की लीड हो गई तो 5 फीसदी से जीत जाएंगे। हर जगह 10 फीसदी से ऊपर की लीड दे देना। इतना जमकर वोट डालना कि हम इनकी मशीनों के ऊपर जीत जाएं। मशीनों से पार पाने का यही एक तरीका है कि आप खूब जमकर वोट डालो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने एहतियात के तौर पर एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से जो सीख मिली है, हमने उससे यह तय किया है कि हम 5 फरवरी की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की 6 जानकारी डाल देंगे, ताकि मशीनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सके। वेबसाइट में उस पोलिंग बूथ का नाम और नंबर क्या है? उस पोलिंग बूथ का पीठासीन अधिकारी कौन है? कंट्रोल यूनिट की आईडी क्या है?

उस बूथ पर रात तक कुल कितने वोट पड़े? इससे यह पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती 800 ही वोट की होगी, क्योंकि हम मशीन में जानकारी डाल देंगे कि मशीन में कितने वोट पड़े। उन्होंने कहा कि कई जगह आरोप लगता है कि वोट 600 पड़े, लेकिन गिनती 800 वोट की हो गई तो वो नहीं हो पाएगा। जो मशीन शाम तक काम कर रही थी, उसमें आखिर में कितनी बैटरी रह गई? बैटरी चार्ज कितनी फीसदी है, क्योंकि बैटरी बदली गई तो पता चल जाएगा कि जब ईवीएम लेकर गए तो कितनी बैटरी है और अब कितनी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये छह चीजें हम 5 फरवरी की रात में अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। अगर इन्होंने काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ की तो हम मिलान कर सकते हैं। हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना है कि ये जो गड़बड़ी करते हैं, उसे हम सब मिलकर दिल्ली चुनाव में रोक सकें। --(आईएएनएस)