नई दिल्ली, 3 फरवरी । कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सोमवार को लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। उन्होंने तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 1,056 करोड़ रुपये की बकाया मजदूरी राशि जारी न करने पर चर्चा के लिए ये नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, "मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए अनुमति मांगने के अपने इरादे की सूचना देता हूं, ताकि एक निश्चित महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह सदन तत्काल एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए स्थगित किया जाना चाहिए।

यह मामला तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 1,056 करोड़ रुपये के बकाया मजदूरी की राशि की अनदेखी से संबंधित है, जिससे 91 लाख श्रमिकों और 76 लाख परिवारों को विशेष रूप से पोंगल के त्योहार के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "तमिलनाडु में 91 लाख श्रमिक मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मजदूरी जारी न किए जाने से 76 लाख परिवार प्रभावित हैं। तमिलनाडु में मनरेगा के तहत 86 प्रतिशत रोजगार महिला श्रमिकों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 29 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवारों से आते हैं।

तमिलनाडु में मनरेगा के तहत हर साल 1 लाख दिव्यांग श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। इन प्रभावशाली संख्याओं के बावजूद सरकार 1,056 करोड़ रुपये की बकाया मजदूरी राशि जारी करने में विफल रही है। यह मनरेगा के तहत मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में सरकार की स्पष्ट विफलता है।" मणिकम टैगोर ने कहा, "मैं सरकार से बकाया राशि जारी करने और तमिलनाडु के लिए संशोधित श्रम बजट को मंजूरी देने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। मैं अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि मुझे इस स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दें।"  (आईएएनएस)

देवघर, 2 फरवरी । 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर जब पूरे देश में हर जगह देवी सरस्वती की पूजा-अर्चना होगी, तब झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ का तिलक-अभिषेक करने के बाद लाखों लोग अबीर-गुलाल की मस्ती में सराबोर हो जाएंगे। देवघर में वसंत पंचमी के दो-तीन पहले से आस्था का जैसा सैलाब उमड़ता है, वह अपने आप में बेहद अनूठा है। इस बार यहां दो लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे लेकर प्रशासन ने भी अपने स्तर पर व्यापक तैयारियां की हैं। वसंत पंचमी पर यहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु बिहार-नेपाल के मिथिलांचल से पहुंचते हैं। वस्तुतः आस्था के इस सैलाब के पीछे वह लोकमान्यता है, जिसके अनुसार देवी पार्वती को पर्वतराज हिमालय की पुत्री और भगवान शंकर को मिथिला का दामाद माना जाता है।

मिथिलांचल हिमालय की तराई में स्थित नेपाल से लेकर बिहार तक फैला है। शिवरात्रि पर शिव विवाह के उत्सव के पहले इन इलाकों के लाखों लोग वसंत पंचमी के दिन देवघर स्थित भगवान शंकर के अति प्राचीन ज्योर्तिलिंग पर जलार्पण करने और उनके तिलक का उत्सव मनाने पहुंचते हैं। इस बार भी भगवान की ससुराल वाले इलाकों से एक लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु सोमवार तक देवघर पहुंच चुके हैं। वसंत पंचमी यानी सोमवार तक यह संख्या दो लाख के ऊपर पहुंचने का अनुमान है। इन श्रद्धालुओं में मिथिलांचल के तिरहुत, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, मुंगेर, कोसी, नेपाल के तराई क्षेत्रों के लोग हैं।

चूंकि ये लोग खुद को भगवान शंकर की ससुराल का निवासी मानते हैं, इसलिए देवघर पहुंचकर किसी होटल या विश्रामगृह के बजाय खुले मैदान या सड़कों के किनारे ही रुकते हैं। ऐसा इसलिए कि मिथिलांचल में यह धारणा प्रचलित है कि दामाद के घर पर प्रवास नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग बिहार के सुल्तानगंज स्थित गंगा से कांवर में जल उठाकर 108 किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल तय करते हुए यहां पहुंचे हैं। लोग वैवाहिक गीत नचारी गाकर भोलेनाथ को रिझा रहे हैं। सोमवार को जलार्पण के साथ वे बाबा को अपने खेत में उपजे धान की पहली बाली और घर में तैयार घी अर्पित करेंगे। इसके बाद यहां जमकर अबीर-गुलाल उड़ेगा।

बिहार के मिथिलांचल में इसी दिन से होली की शुरुआत मानी जाती है। वसंत पंचमी के दिन श्रृंगार पूजा के पूर्व बाबा पर फुलेल लगाने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में महंत सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा, मंदिर स्टेट पुजारी श्रीनाथ मिश्र बाबा के तिलक का अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। इसके 25 दिन बाद महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाएगा। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने वसंत पंचमी उत्सव की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर शनिवार को बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। --(आईएएनएस)

 प्रयागराज, 2 फरवरी । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद साधु-संतों के अमृत स्नान को लेकर कई अखाड़ों के महंतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सवाल उठाए जाने को गलत ठहराते हुए कहा कि सभी 13 अखाड़ों ने उस दिन सादगी के साथ संगम स्नान किया था। महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने वीडियो के माध्यम से कहा, "सनातन परंपरा के बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में 29 जनवरी को जो दुखद घटना हुई, उस पर सभी संतों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगर ऐसा कहा है कि अखाड़ों ने स्नान नहीं किया तो यह एक सफेद झूठ है। दोपहर बाद दो बजे से लेकर 7.30 बजे तक सभी 13 अखाड़ों ने स्नान किया है। सभी अखाड़ों ने सादगीपूर्ण ढोल-नगाड़े और शाही जुलूस के बिना पैदल जाकर स्नान किया। ऐसे में अगर इसको लेकर भ्रांति फैलाई जाती है, तो मैं इसका खंडन करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं आश्वस्त करता हूं कि हम उनके साथ हैं और रहेंगे। वसंत पंचमी पर भी श्रद्धा के साथ हम स्नान करेंगे।" उदासीन बड़ा अखाड़ा से वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद ने कहा, "मौनी अमावस्या के दिन सभी 13 अखाड़ों, महामंडलेश्वरों और महंतों ने सादगी पूर्वक संगम पर सर्वप्रथम अपने इष्टदेव को स्नान कराया और उसके बाद स्वयं स्नान किया। अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर सनातनियों में बहुत आक्रोश है।

महाकुंभ हादसे में जिनकी मृत्यु हुई, उनके लिए हमने प्रार्थना और संवेदना व्यक्त की है।" हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, "महाकुंभ के पावन पर्व को लेकर राजनीतिक लोग जो कह रहे हैं, वह बहुत दुखद है। सभी 13 अखाड़े और संत सीएम योगी के साथ हैं। विपक्ष ने हादसे पर जो राजनीति करने का काम किया है, वह क्षमा योग्य नहीं है। जहां तक स्नान की बात है, तो सभी 13 अखाड़ों ने महाकुंभ में शाही स्नान किया है।" - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि बीते कुछ वर्षों में सरकार का फोकस पूंजीगत व्यय पर रहा है और इस बार खपत को भी बढ़ाने पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय में 10.23 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह कोई सामान्य बात नहीं है कि संपत्ति निर्माण पर सार्वजनिक व्यय इस स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार की ओर से पूंजीगत खर्च में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त केंद्र ने राज्यों को पूंजीगत व्यय करने के लिए ब्याज फ्री फंड उपलब्ध कराया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर हमेशा सरकार की प्राथमिकता रहेगा। सरकार का पूंजीगत व्यय इस साल जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं, आने वाले साल में राजकोषीय घाटा 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। कोविड-19 महामारी के बाद से सरकार पूंजीगत व्यय में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि कर रही है और पिछले साल 11.11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि आम बजट 2025 पूंजीगत व्यय के मामले में कमजोर था।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार केवल उपभोग की ओर ही नहीं बढ़ी है, बल्कि वह उपभोग को भी साथ लेकर चल रही है और समग्र विकास को बढ़ावा दे रही है। वित्त मंत्री ने एनडीटीवी से कहा, "हमने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए गुणक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय किया और अब उपभोग को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 'विकसित भारत' की नींव को मजबूत करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया है। --(आईएएनएस)

पटना, 2 फरवरी । देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अगले वित्तीय वर्ष का आम बजट लोकसभा में पेश किया। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस बजट को बेहतरीन बजट बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा एक बेहतरीन बजट पेश किया गया है। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि देश के किसान हों, मध्यम वर्ग हो या उद्योग जगत के लोग हों, सब पर ध्यान दिया गया है। बजट में खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। विपक्ष द्वारा बजट की आलोचना किए जाने पर उन्होंने कहा कि जब भी कोई विपक्ष में होता है तो उन्हें अपनी बातों को रखने का मौका मिलता ही है।

आप आम लोगों से भी समझ लें कि बहुत शानदार बजट पेश हुआ है। दरअसल, वित्त मंत्री सीतारमण ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आम बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कोसी पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण, मखाना बोर्ड की स्थापना, आईआईटी पटना के विस्तार जैसी कई घोषणाएं की गईं हैं। मखाना बोर्ड के गठन से मखाना के किसानों के दिन बहुरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी स्थलों को विकसित करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद बिहार के उन स्थलों के विकास की उम्मीद जगी है, जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। बिहार के बोधगया, गया, केसरिया, नालंदा, वैशाली, राजगीर जैसे कई स्थल हैं जिन्हें अब पर्यटन के क्षेत्र में पंख लगने की उम्मीद है। --(आईएएनएस)

अयोध्या, 2 फरवरी । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी को खूब धोया। बोले कि 'एक्स' पर दो महीने से सपा अध्यक्ष के पोस्ट को देखिए, यह प्रयागराज महाकुंभ का विरोध करते हुए आए हैं। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। शनिवार को उप राष्ट्रपति, कई देशों के राजदूत-हाई कमिश्नर आए थे। पूरी दुनिया आकर अभिभूत है, लेकिन सपा को इससे पीड़ा हो रही है। जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, भारतीयों का सीना चौड़ा होता हो, उससे सपा को पीड़ा होती है। सपा सनातन धर्म और सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की विरोधी है। मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में रविवार को जनसभा कर उन्हें जिताने की अपील की। सीएम ने कहा कि परसों (शुक्रवार) हेलीकॉप्टर से जा रहा था, अयोध्या धाम में हर तरफ जनसैलाब दिखाई दे रहा था।

भाजपा की डबल इंजन सरकार ने फोरलेन सड़कें, रेलवे लाइन को डबल, स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार नहीं किया होता तो प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु यहां नहीं आ पाते। केंद्र व राज्य सरकार का पैसा और हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास रहा तो अयोध्या का विकास व व्यवसाय बढ़ रहा है। जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्ययोजना को बढ़ाया तो सपा ने विरोध किया। सड़क चौड़ीकरण के दौरान 1700 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया गया। राम मंदिर का शिलान्यास और राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए, तब भी सपा ने विरोध किया। एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि, रैन बसेरों का नाम निषादराज गुह्य के नाम पर किया गया, रसोई का नाम मां शबरी के नाम पर रखा गया, तब भी सपा को पीड़ा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने यूपी में पीएसी की तीन महिला बटालियन (वीरांगना उदा देवी, झलकारी बाई, अवंती बाई लोधी) गठित की। सपा ने तब भी विरोध किया था। यह वही सपा है, जो बहराइच में महाराज सुहेलदेव के विजय स्मारक का विरोध करती है, यह कहती है कि वहां गाजी का स्मारक होना चाहिए।

सपा को गाजी व पाजी (बदमाश) प्यारे हैं। इन्हें बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाला मिल्कीपुर का मोईद खान और कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है। सपा गरीब, किसान, बेटी-बहन, व्यापारी, युवा के साथ नहीं, बल्कि माफिया, दुष्चरित्र व पेशेवर अपराधी के साथ खड़ी होती है। कोई घटना घटित होती है तो सपा का हाथ होता है या वह षड्यंत्र में शामिल रहती है। सीएम ने कहा कि सपा भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान इनके दरिंदे नेता ने मैनपुरी में दलित बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। अयोध्या में कल एक बेटी के साथ घटना हुई है, आज इनका सांसद नौटंकी कर रहा है। जांच होगी तो उसमें भी सपा का कोई दरिंदा शामिल जरूर होगा। सीएम ने कहा कि 2016 में सपा सरकार के समय 2.35 लाख पर्यटक अयोध्या आए थे, जबकि 2024 में यहां 16.11 करोड़ श्रद्धालु आए। विकास विरोधी सपा की दृष्टि सैफई से बाहर नहीं जाती। सत्ता में आने पर यह परिवार के लिए कार्य करते हैं और वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। सीएम ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव भी राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ एनडीए प्रत्याशी के रूप में चंद्रभानु पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में हैं तो दूसरी तरफ सपा के परिवारवाद का नमूना है, जिसका नाम भूमाफिया-अनैतिक, अराजक गतिविधियों में आता है। सीएम ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सब कुछ सुधर सकता है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं। इनका पेशा अपराध, गुंडागर्दी, बेटी-व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है।

समाजवादियों का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है..., लेकिन 2017 में जब भाजपा सरकार आई और हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया तो इसने गुंडों से 64 हजार एकड़ लैंड खाली कराई। यह परेशान हैं कि डबल इंजन सरकार ऐसे ही कार्य करेगी तो इनका धंधा चौपट हो जाएगा। धंधा चौपट होने से इनकी पार्टी भी चौपट हो जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या आकर विकास का मॉडल देखा जा सकता है। सरयू में स्टीमर भी चलकर सैर करा रही है। सपा को यह विकास अच्छा नहीं लग रहा है। सपा कहती थी कि अयोध्या का समाधान हुआ तो खून की नदियां बहेंगी, हमने कहा कि खून की नदियां बहाने वाले जहन्नुम में जा चुके हैं, धरती पर उनके लिए जगह नहीं है।

अयोध्या की तर्ज पर मिल्कीपुर का समग्र विकास कराने के लिए चंद्रभानु पासवान यहां की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि सपा वाले केवल सैफई का विकास कराते थे, लेकिन मैंने गोरखपुर और पीएम मोदी जी के आशीर्वाद से काशी में जितना विकास हुआ, उससे अधिक विकास अयोध्या में कराया गया। कोई भेदभाव नहीं हुआ। यह लोग कारसेवकों का रक्त बहाते थे। हम लोगों ने दीपोत्सव से यात्रा प्रारंभ की, आज यहां घर-घर में दीप जल रहे हैं। हमारी सरकार बिना भेदभाव विकास के लिए भरपूर मदद कर रही है। जनसभा में कृषि मंत्री व अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, गिरीश चंद्र यादव, दयाशंकर मिश्र 'दयालु', मयंकेश्वर शरण सिंह, सतीश चंद शर्मा, मनोहर लाल कोरी, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, अमित सिंह चौहान, धर्मराज निषाद, विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह, अवनीश सिंह पटेल, पूर्व सांसद लल्लू सिंह आदि मौजूद रहे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी । दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरके पुरम में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। खुद को जनता का 'सेवक' बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्लीवासियों को गारंटी दी कि शहर में भाजपा की सरकार बनने के बाद वह झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और मध्यम वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आर.के.पुरम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह जो वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं। उन्होंने मध्यम वर्ग की जेब में अधिक पैसा डालने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल आयकर लाभों पर प्रकाश डाला।

आप सरकार के घोटालों पर पीएम मोदी ने निशाना साधा और कहा कि आप नेताओं को जवाब देना होगा और "जिन्होंने लूटा है, उन्हें लौटाना ही पड़ेगा।" केंद्रीय बजट 2025-26 पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत के चार स्तंभों- गरीब, किसान, युवा और नारी को मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। उन्होंने कहा, ‘‘यह जनता जनार्दन की आकांक्षाओं का बजट है। मध्यम वर्ग को हजारों रुपए की बचत होगी क्योंकि 12 लाख रुपए तक की आय पर कर शून्य कर दिया गया है। आजादी के बाद से यह किसी भारतीय वेतनभोगी व्यक्ति को दी गई सबसे बड़ी कर छूट है।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 12 लाख रुपये सालाना आय वाले व्यक्ति को अपनी आय का एक-चौथाई हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में 12 लाख रुपये सालाना आय वाले व्यक्ति को कर के रूप में 10 लाख रुपये का नुकसान होता था। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले तक कांग्रेस सरकार में 12 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को 2.60 लाख रुपये टैक्स देना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार में 12 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि भाजपा की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ने गरीबों के विकास और कल्याण के लिए प्रत्येक रुपया खर्च किया है। सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन और पक्के मकान दिए हैं तथा सड़कें, अस्पताल, फ्लाईओवर बनाने और “मेक इन इंडिया” को बढ़ावा देने पर पैसा खर्च किया है।

उन्होंने कहा कि वसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलने लगता है और तीन दिन बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही विकास का बसंत आने वाला है। 'आप' में मची भगदड़ की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झाड़ू तिनके की तरह बिखर रही हैं क्योंकि आपदा के नेता इसे छोड़ रहे हैं। हाल ही में आपदा के आठ विधायकों के भाजपा में शामिल होने के फैसले का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, "आपदा सरकार दिल्ली के मतदाताओं के सामने बेनकाब हो गई है।" इससे पहले पीएम मोदी ने मतदाताओं से समर्थन मांगते हुए कहा कि शहर को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो अपनी ऊर्जा विकास पर खर्च करे न कि दूसरों से लड़ने में। 'आप' सरकार ने पुराने वादों पर वोट मांगकर 10 साल बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन अब दिल्ली के मतदाता भाजपा सरकार चुनेंगे।''  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी । भारत सरकार ने अगले तीन वर्षों में हर जिले में डे केयर कैंसर केंद्र खोलने की योजना बनाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक सही समय पर लिया गया कदम है। भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2015 से 2025 के बीच इसमें 27.7 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। ‘नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट’ 2020 के अनुसार, हर नौ में से एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर होने की आशंका रहती है। बजट में यह योजना खासतौर पर दूर-दराज के इलाकों में कैंसर के इलाज की सुविधा बढ़ाने के लिए बनाई गई है। ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर अशोक वर्मा के अनुसार, इससे स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा किया जाएगा।

सरकार 2025-26 तक 200 डेकेयर कैंसर केंद्र स्थापित करेगी। इसके अलावा, बजट में 36 जीवनरक्षक दवाओं (मुख्य रूप से कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में उपयोगी) को उस सूची में जोड़ा गया है, जिन पर अब बेसिक कस्टम ड्यूटी (आयात शुल्क) नहीं लगेगी। छह और जीवनरक्षक दवाओं पर केवल 5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगेगी। प्रैक्सिस ग्लोबल एलायंस की गरिमा मल्होत्रा का कहना है कि मेडिकल शिक्षा में 10,000 नई सीटें जोड़ने और अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाने की योजना स्वास्थ्य सेवाओं में पेशेवरों की कमी को दूर करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, हर जिले में डेकेयर कैंसर केंद्र खोलने से विशेष इलाज को अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके साथ ही, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में निवेश जारी रहने से स्वास्थ्य सेवाएं और सुलभ व किफायती होंगी, जिससे भारत अधिक स्वस्थ राष्ट्र बनेगा।" सरकार द्वारा जीवनरक्षक दवाओं को सस्ता करने और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में सहायता बढ़ाने का निर्णय सराहनीय है।

इसके अलावा, औद्योगिक उत्पादों पर कस्टम शुल्क में बदलाव और घरेलू दवा निर्माण को बढ़ावा देने के उपायों से भारत ‘दुनिया की फार्मेसी’ के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। रिसर्च और विकास (आरएंडडी) के लिए 20,000 करोड़ रुपये के निवेश से नई दवाओं और जैव-प्रौद्योगिकी में उन्नति की गति तेज होगी, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी । राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुधांशु त्रिवेदी ने रविवार को आम बजट 2025-26 की तारीफ की। उन्होंने इसे दिल्ली के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के करीब 85 प्रतिशत करदाताओं को अब आयकर नहीं देना होगा। सुधांशु त्रिवेदी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "भारत का बजट सर्व समावेशी, समाज के हर वर्ग को आर्थिक शक्ति प्रदान करने वाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एक युगांतकारी बजट है। इस बजट में किसानों से लेकर मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया है।"

उन्होंने दावा किया कि इस बजट से दिल्ली को काफी लाभ मिलेगा। दिल्ली में मेट्रो का जाल पिछले 10 साल में करीब दोगुना हुआ है। इस बजट से मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा मिला है। सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को आयकर से मुक्त कर दिया है। दिल्ली में लगभग 85 प्रतिशत करदाताओं को किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होगा। यानी सीधे-सीधे एक करोड़ लोगों को फायदा होगा। दिल्ली के बुजुर्ग, जो किराए की आमदनी पर निर्भर रहते हैं। अब उनको भी राहत मिलेगी। छह लाख रुपये तक की सालाना आय पर उनका टीडीएस नहीं कटेगा।" भाजपा नेता ने कहा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का भाषण प्रारंभ किया तो उन्होंने छह फोकस एरिया बताए। इसमें अर्बन डेवलपमेंट भी था। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर विशेष फोकस किया है। दूसरा फोकस पावर पर रहा। अगर भारत को विकसित देश बनना है और शहरी क्षेत्रों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना है तो अर्बन डेवलपमेंट और पावर महत्वपूर्ण कारक होते हैं।" उल्लेखनीय है कि शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। बजट में मध्यम वर्ग के करदाताओं का विशेष ख्याल रखा गया है। वेतनभोगियों को 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। -(आईएएनएस)

गोंडा/लखनऊ, 2 फरवरी । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भूजल संरक्षण, सिंचाई-पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ व सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण व जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों, प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के साथ-साथ भोजन, औषधि, आजीविका, आय के संसाधन उपलब्ध कराने में वेटलैंड्स की बड़ी भूमिका है। जलीय पारिस्थितिकी ही नहीं, बल्कि जीव-जंतु की पारिस्थितिकी भी वेटलैंड्स पर निर्भर करती है। यह प्रकृति के मूल स्वरूप की तरफ ध्यान आकर्षित करने का माध्यम भी बनती है। पार्वती और अरगा प्राकृतिक झील प्रकृति के मूल स्वरूप की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं।

यह भारत की उस विरासत का प्रतीक है, जो सरयू नदी के कारण सैकड़ों वर्ष पहले प्राकृतिक झील बना। इसका स्वरूप आज भी उसी रूप में है। यहां प्रवासी व स्थानीय पक्षी बैठे हैं। हजारों किमी. की दूरी तय कर वे हर बार यहां आते हैं। गर्मी बढ़ने पर अपने देश जाने लग जाएंगे। यह अपने साथ वहां की परिस्थितियों से भी हमें अवगत कराने को प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व वेटलैंड्स डे पर रविवार को गोंडा के पार्वती अरगा पक्षी विहार में 'हम सभी के भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण' विषयक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने विभिन्न पुस्तकों का विमोचन, प्रदर्शनी का अवलोकन और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। सीएम ने कहा कि पर्यटन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का माध्यम है। ईको, हेरिटेज, स्प्रिचुअल टूरिज्म रोजगार सृजन का भी बड़ा माध्यम बनता है।

यहां से 20 किमी. दूर अयोध्या में 2016 में महज 2.35 लाख पर्यटक आए थे। हमारी सरकार ने वहां कनेक्टिविटी ठीक की, थोड़ी सुविधाएं बढ़ाईं तो 2024 में 16.11 करोड़ लोग यहां आए। इससे रोजगार में काफी वृद्धि हुई। गाइड, रेस्तरां, टैक्सी, होटल, होम स्टे, टेंट सिटी, फूल-पत्ती, व्यवसाय आदि के जरिए भी लोगों का रोजगार बढ़ा। सीएम ने कहा कि धरती हमारी माता है। पुत्र के रूप में मां का संरक्षण व सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसी साइट अतिक्रमण की चपेट में आती है। बेतरतीब निर्माण होता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। अनेक वेटलैंड इसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। इससे जीव-जंतुओं की प्रजातियां भी नष्ट होती हैं। इसी को ध्यान में रखकर रामसर अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड कन्वेंशन (यह ईरान के अंदर है) में 1971 में तय हुआ था कि दुनिया को बचाना है तो इस पर ध्यान देना होगा। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद मात्र 23 रामसर साइट्स तैयार हुए थे। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में 10 वर्ष में इसे बढ़ाकर 89 तक पहुंचाने में सफलता हासिल की गई। यूपी में भी इस साइट्स के संरक्षण के निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। सीएम ने कहा कि पार्वती अरगा वेटलैंड्स में आसपास के गांवों को जोड़ने और महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित करते हुए अमेजन के साथ मिलकर उनके उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री हो सके, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने प्रयास प्रारंभ कर दिया है। अभी तक उत्पाद अच्छा बनता था, लेकिन मार्केटिंग व पैकेजिंग समस्याएं थीं। अब अच्छी पैकेजिंग हो रही हैं, मार्केटिंग के लिए ऐसी संस्थाएं भी आ रही हैं। सीएम ने कहा कि महिला स्वयंसेवी समूह आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत बड़ा काम कर सकती है। सीएम ने कहा कि पांच-सात साल पहले तक किसी आयोजन पर लोग चीन के प्रोडक्ट का गिफ्ट देते थे, लेकिन आज उपहार स्वरूप ओडीओपी का उत्पाद दिया जाता है। इससे लोकल मार्केट सुदृढ़ होता है। ढेर सारे लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है।

महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी बढ़ने वाले कार्य भी आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर करेंगे। ग्राम पंचायत व प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य यदि इस माध्यम से बढ़ा लेंगे तो तीन से चार वर्ष में यूपी की इकॉनमी को एक ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। सीएम ने कहा कि टिकरी जंगल को ओपन सफारी के रूप में विकसित करने से यह मंडल व अवध क्षेत्र को ईको टूरिज्म के बहुत बड़े केंद्र के रूप में विकसित कर देगा। कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी यूपी सरकार लेगी। पार्वती व अरगा वेटलैंड्स को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि आज से 8 वर्ष पहले हुए सर्वे में गोंडा देश का सबसे गंदा जनपद था, लेकिन आज गोंडा की रैंकिंग अच्छी आती है। आज यहां मेडिकल कॉलेज बन गया है। 100 वर्षों से जिन वनटांगिया को अधिकार नहीं मिला था, उन्हें आज अधिकार भी प्राप्त हुआ और सम्मानित जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने 2070 में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने को कहा है। जब हम प्रदूषण पैदा करने वाले तत्वों को रोकेंगे तो कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होगा। पहले लकड़ी, फिर केरोसिन पर भोजन बनता था। दुष्परिणाम के कारण इसमें सुधार किया गया और देश के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। सीएम ने कहा कि यूपी सरकार के नेतृत्व में हुए प्रयास से यूपी का ग्रीन कवर बढ़ा है। आठ वर्ष में 210 करोड़ पौधरोपण किया गया। इसमें 70 फीसदी पौधे सुरक्षित हैं। कहीं-कहीं अच्छे जंगल भी बन चुके हैं। अच्छा फॉरेस्ट कवर भी हुआ है। गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है। सीएम ने विश्वास जताया कि वनाच्छादन की वृद्धि में नए प्रयास निरंतर आगे बढ़ेंगे।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री व गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, यूपी के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, वन-पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, वन राज्यमंत्री केपी मलिक, विधायक रमापति शास्त्री, अजय कुमार सिंह, प्रेम नारायण पांडेय, बावन सिंह, प्रभात वर्मा, विनय द्विवेदी, प्रतीक भूषण सिंह, विधान परिषद सदस्य अवधेश सिंह 'मंजू', जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, प्रमुख सचिव (वन-पर्यावरण) अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। सीएम ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया। पुरस्कार स्वरूप तीन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सीएम व केंद्रीय मंत्री ने पुरस्कृत किया। तीनों प्रतियोगिताओं की विजेता बालिकाएं ही रहीं। तीनों चित्रकला प्रतियोगिता में श्रद्धा मौर्या (कक्षा-8) विजयी रहीं। इन्हें तीन हजार रुपये, स्मृति चिह्न व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। क्विज की विजेता अदिति लांगोरी (कक्षा-9) को तीन हजार रुपये, स्मृति चिह्न व प्रमाण पत्र दिया गया। नुक्कड़ नाटक की विजेता अर्चिता सिंह (कक्षा-12) 20 हजार रुपये, स्मृति चिह्न व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। -- (आईएएनएस)

गोंडा/लखनऊ, 2 फरवरी । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भूजल संरक्षण, सिंचाई-पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ व सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण व जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों, प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के साथ-साथ भोजन, औषधि, आजीविका, आय के संसाधन उपलब्ध कराने में वेटलैंड्स की बड़ी भूमिका है। जलीय पारिस्थितिकी ही नहीं, बल्कि जीव-जंतु की पारिस्थितिकी भी वेटलैंड्स पर निर्भर करती है। यह प्रकृति के मूल स्वरूप की तरफ ध्यान आकर्षित करने का माध्यम भी बनती है। पार्वती और अरगा प्राकृतिक झील प्रकृति के मूल स्वरूप की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं।

यह भारत की उस विरासत का प्रतीक है, जो सरयू नदी के कारण सैकड़ों वर्ष पहले प्राकृतिक झील बना। इसका स्वरूप आज भी उसी रूप में है। यहां प्रवासी व स्थानीय पक्षी बैठे हैं। हजारों किमी. की दूरी तय कर वे हर बार यहां आते हैं। गर्मी बढ़ने पर अपने देश जाने लग जाएंगे। यह अपने साथ वहां की परिस्थितियों से भी हमें अवगत कराने को प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व वेटलैंड्स डे पर रविवार को गोंडा के पार्वती अरगा पक्षी विहार में 'हम सभी के भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण' विषयक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने विभिन्न पुस्तकों का विमोचन, प्रदर्शनी का अवलोकन और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। सीएम ने कहा कि पर्यटन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का माध्यम है। ईको, हेरिटेज, स्प्रिचुअल टूरिज्म रोजगार सृजन का भी बड़ा माध्यम बनता है।

यहां से 20 किमी. दूर अयोध्या में 2016 में महज 2.35 लाख पर्यटक आए थे। हमारी सरकार ने वहां कनेक्टिविटी ठीक की, थोड़ी सुविधाएं बढ़ाईं तो 2024 में 16.11 करोड़ लोग यहां आए। इससे रोजगार में काफी वृद्धि हुई। गाइड, रेस्तरां, टैक्सी, होटल, होम स्टे, टेंट सिटी, फूल-पत्ती, व्यवसाय आदि के जरिए भी लोगों का रोजगार बढ़ा। सीएम ने कहा कि धरती हमारी माता है। पुत्र के रूप में मां का संरक्षण व सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसी साइट अतिक्रमण की चपेट में आती है। बेतरतीब निर्माण होता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। अनेक वेटलैंड इसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। इससे जीव-जंतुओं की प्रजातियां भी नष्ट होती हैं। इसी को ध्यान में रखकर रामसर अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड कन्वेंशन (यह ईरान के अंदर है) में 1971 में तय हुआ था कि दुनिया को बचाना है तो इस पर ध्यान देना होगा। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद मात्र 23 रामसर साइट्स तैयार हुए थे। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में 10 वर्ष में इसे बढ़ाकर 89 तक पहुंचाने में सफलता हासिल की गई। यूपी में भी इस साइट्स के संरक्षण के निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। सीएम ने कहा कि पार्वती अरगा वेटलैंड्स में आसपास के गांवों को जोड़ने और महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित करते हुए अमेजन के साथ मिलकर उनके उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री हो सके, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने प्रयास प्रारंभ कर दिया है। अभी तक उत्पाद अच्छा बनता था, लेकिन मार्केटिंग व पैकेजिंग समस्याएं थीं। अब अच्छी पैकेजिंग हो रही हैं, मार्केटिंग के लिए ऐसी संस्थाएं भी आ रही हैं। सीएम ने कहा कि महिला स्वयंसेवी समूह आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत बड़ा काम कर सकती है। सीएम ने कहा कि पांच-सात साल पहले तक किसी आयोजन पर लोग चीन के प्रोडक्ट का गिफ्ट देते थे, लेकिन आज उपहार स्वरूप ओडीओपी का उत्पाद दिया जाता है। इससे लोकल मार्केट सुदृढ़ होता है। ढेर सारे लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है।

महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी बढ़ने वाले कार्य भी आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर करेंगे। ग्राम पंचायत व प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य यदि इस माध्यम से बढ़ा लेंगे तो तीन से चार वर्ष में यूपी की इकॉनमी को एक ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। सीएम ने कहा कि टिकरी जंगल को ओपन सफारी के रूप में विकसित करने से यह मंडल व अवध क्षेत्र को ईको टूरिज्म के बहुत बड़े केंद्र के रूप में विकसित कर देगा। कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी यूपी सरकार लेगी। पार्वती व अरगा वेटलैंड्स को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि आज से 8 वर्ष पहले हुए सर्वे में गोंडा देश का सबसे गंदा जनपद था, लेकिन आज गोंडा की रैंकिंग अच्छी आती है। आज यहां मेडिकल कॉलेज बन गया है। 100 वर्षों से जिन वनटांगिया को अधिकार नहीं मिला था, उन्हें आज अधिकार भी प्राप्त हुआ और सम्मानित जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने 2070 में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने को कहा है। जब हम प्रदूषण पैदा करने वाले तत्वों को रोकेंगे तो कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होगा। पहले लकड़ी, फिर केरोसिन पर भोजन बनता था। दुष्परिणाम के कारण इसमें सुधार किया गया और देश के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। सीएम ने कहा कि यूपी सरकार के नेतृत्व में हुए प्रयास से यूपी का ग्रीन कवर बढ़ा है। आठ वर्ष में 210 करोड़ पौधरोपण किया गया। इसमें 70 फीसदी पौधे सुरक्षित हैं। कहीं-कहीं अच्छे जंगल भी बन चुके हैं। अच्छा फॉरेस्ट कवर भी हुआ है। गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है। सीएम ने विश्वास जताया कि वनाच्छादन की वृद्धि में नए प्रयास निरंतर आगे बढ़ेंगे।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री व गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, यूपी के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, वन-पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, वन राज्यमंत्री केपी मलिक, विधायक रमापति शास्त्री, अजय कुमार सिंह, प्रेम नारायण पांडेय, बावन सिंह, प्रभात वर्मा, विनय द्विवेदी, प्रतीक भूषण सिंह, विधान परिषद सदस्य अवधेश सिंह 'मंजू', जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, प्रमुख सचिव (वन-पर्यावरण) अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। सीएम ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया। पुरस्कार स्वरूप तीन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सीएम व केंद्रीय मंत्री ने पुरस्कृत किया। तीनों प्रतियोगिताओं की विजेता बालिकाएं ही रहीं। तीनों चित्रकला प्रतियोगिता में श्रद्धा मौर्या (कक्षा-8) विजयी रहीं। इन्हें तीन हजार रुपये, स्मृति चिह्न व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। क्विज की विजेता अदिति लांगोरी (कक्षा-9) को तीन हजार रुपये, स्मृति चिह्न व प्रमाण पत्र दिया गया। नुक्कड़ नाटक की विजेता अर्चिता सिंह (कक्षा-12) 20 हजार रुपये, स्मृति चिह्न व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी । केंद्र सरकार ने अनुसूचित आदिवासियों के विकास के लिए कुल बजट आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 45.79 प्रतिशत बढ़कर 14,925.81 करोड़ रुपये कर दिया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 10,237.33 करोड़ रुपये था। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) का विस्तार किया गया है और इसे पांच वर्षों में 80,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत शामिल किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट परिव्यय में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 2023-24 में 7,511.64 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 10,237.33 करोड़ रुपये हो गया है और अब 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपये था और मौजूदा बजट आवंटन 2014-15 के बजट से 231.83 प्रतिशत अधिक है, जो आदिवासी कल्याण पर सरकार के निरंतर फोकस को दर्शाता है। आदिवासी आबादी के उत्थान के लिए सभी प्रमुख योजनाओं में आवंटन में वृद्धि हुई है। दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का परिव्यय पिछले साल के 4,748 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना होकर 7,088.60 करोड़ रुपये हो गया है। प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन के तहत आवंटन पिछले वर्ष के 152.32 करोड़ रुपये से बढ़कर 380.40 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे आदिवासी समुदायों के लिए साल भर आय-सृजन के अवसर पैदा करने के प्रयासों को बल मिला है।

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार में ढांचागत अंतराल को पाटने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीएमएएजीवाई के लिए आवंटन को 163 प्रतिशत बढ़ाकर 335.97 करोड़ रुपये किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने कहा, "यह बजट शिक्षा, आजीविका और बुनियादी ढांचे में केंद्रित निवेश के साथ आदिवासी कल्याण के प्रति हमारे समर्पण का एक प्रमाण है, जो उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारी सरकार आदिवासी सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।" -(आईएएनएस)

गोपालगंज, 2 फरवरी । बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने रविवार को एक दुकान में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में दुकान पर बैठे पूर्व मुखिया के भाई सत्येंद्र सिंह की मौत हो गई जबकि दुकानदार घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, सत्येंद्र सिंह मीरगंज निवासी नयन प्रसाद की टाइल्स दुकान के पास बैठकर बात कर रहे थे। तभी दो बाइक पर सवार होकर आए चार हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में दोनों घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में सत्येंद्र सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए।

घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि मीरगंज के पावर हाउस के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। इस घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। इसके पहले अपराधियों ने उचकागांव प्रखंड के झीरवां पंचायत के पूर्व मुखिया और प्रखंड प्रमुख के पिता अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद उचकागांव में ही दो दिन पूर्व रमेश यादव को गोली मारकर घायल कर दिया गया। रमेश यादव के एक पुत्र अभिषेक यादव को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी थी और वह जख्मी हो गया था, जबकि दूसरे पुत्र को बीते 11 नवंबर को अपराधियों ने मीरगंज इलाके में गोली मारकर घायल कर दिया था। --(आईएएनएस)

ठाणे, 2 फरवरी । बजट 2025-26 को लेकर शिवसेना (यूबीटी) से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाजपा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने रविवार को कहा कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसे लेकर लोग खुशी मनाएं, लेकिन "भाजपा के अंधभक्त" अब उछल-कूद कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा, "हर किसी ने अपने-अपने तरीके से बजट का विश्लेषण किया है। यह बजट केवल मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए बनाया गया है। हाल के चुनावों में मध्यम वर्ग ने भाजपा को वोट नहीं दिया। वहीं, ईवीएम के जरिए मध्यम वर्ग की ताकत को खत्म कर दिया गया। इस बजट के जरिए मध्यम वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है।"

उन्होंने कहा, "असल में, इस बजट के कागजी आंकड़ों से जनता को क्या मिलेगा? यह जानने के लिए थोड़ा समय देना होगा। अब सिर्फ अर्थशास्त्रियों की व्याख्याएं सुननी हैं और उनका विश्लेषण पढ़ना है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों को बिहार की तुलना में क्या मिला? हर बजट मोदी सरकार द्वारा राज्यों और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। बिहार में आगामी चुनाव हैं, इसलिए बिहार पर अधिक ध्यान दिया गया है। जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां कुछ खास नहीं दिया गया। वहीं, बीजेपी के अंधभक्त ताली बजा रहे हैं।" बजट में महाराष्ट्र के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बजट की समझ ही नहीं है।

बजट को समझने में कम से कम 72 घंटे का समय लगता है, यह हमारा अनुभव है। संसद में बजट को केवल आंकड़ों और घोषणाओं के आधार पर नहीं चलाया जाता। इसे समझने के लिए भी समय चाहिए।" उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में मध्यम वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। --(आईएएनएस)

पटना, 2 फरवरी । देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अगले वित्तीय वर्ष का आम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा 'जुमलेबाजी' करार दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पलटवार किया। ललन सिंह ने कहा कि इन्हें विकास से क्या मतलब है। वे बजट को क्या समझेंगे। पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सवालिया लहजे में कहा कि उन लोगों को पता है कि विकास किसे कहते हैं। वे अपने पिताजी से पूछें कि जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे तब कहते थे कि रोड बनवाने से कोई वोट देगा, बाढ़ आती थी तब कहते थे गरीब अब मछली खायेंगे। यही उनकी विकास की परिभाषा है।

पिता जी, माता जी का कुछ तो असर पुत्र पर होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ के दिनों में गरीबों के घरों में अनाज पहुंचवाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, "बिहार के विकास से ना उनके माता-पिता को कोई मतलब था ना इनको (तेजस्वी) कोई मतलब है। इनका खाली प्रवचन देने का काम है, वे खाली प्रवचन देते रहें, कोई उन पर भरोसा नहीं करने वाला है।" उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के शब्दकोश में विकास है ही नहीं और अगर कोई विकास की बात करेगा तो उन्हें जुमलेबाजी ही दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहा मखाना बोर्ड का गठन किया गया। मखाना पूरे उत्तर बिहार का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसकी मार्केटिंग आज पूरी दुनिया में हो रही है।

अब मखाना के मूल्य संवर्धन के लिए, उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया गया। यही विकास है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आगे कहा कि पटना और बिहटा एयरपोर्ट के अलावा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई है, फूड प्रोसेसिंग का पार्क बनेगा, यही विकास है, यही स्पेशल पैकेज है। केंद्रीय मंत्री ने तंज कसते हुए कहा, "स्पेशल पैकेज क्या है? कि उनको पैसा दे दें और उसे वे गटक जाएं? यही विकास है। विकास का मतलब है काम धरातल पर दिखे।" दिल्ली चुनाव पर टीएमसी के नेताओं के प्रचार में उतरे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि करते रहें प्रचार, घूमते रहें, कौन उनको पूछ रहा है। --(आईएएनएस)

पटना, 2 फरवरी । केंद्रीय बजट में नए वित्तीय वर्ष के लिए महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी स्थलों को विकसित करने की घोषणा के बाद बिहार के इन स्थलों के विकास की उम्मीद जगी है, जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। बिहार के बोधगया, गया, केसरिया, नालंदा, वैशाली, राजगीर जैसे कई स्थल हैं जिन्हें अब पर्यटन के क्षेत्र में पंख लगने की उम्मीद है। दरअसल, भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों को जोड़कर बुद्ध सर्किट कहा जा रहा है। बिहार में महात्मा बुद्ध से जुड़े स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण बोधगया माना जाता है। मान्यता है कि यहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह बोधि वृक्ष आज भी यहां मौजूद है।

यहां महाबोधि मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष लाखों देश-विदेश के धर्मावलंबी पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं। इधर, केसरिया के लोगों को भी केसरिया स्तूप के विकास की उम्मीद बढ़ गई है। विश्व के सबसे ऊंचे केसरिया बौद्ध स्तूप के विकास की उम्मीद बढ़ गई है। महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर ओझा ने कहा है कि हम लोग स्तूप के विकास को लेकर काफी समय से संघर्षरत हैं। लेकिन स्तूप का जितना विकास होना चाहिए, नहीं हो सका। अब बजट से उम्मीद जगी है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप होने के बावजूद इसका विकास काफी धीमा है। केसरिया का बौद्ध स्तूप धरातल से 105 फीट ऊंचा है। इस स्तूप पर सात तल हैं, प्रत्येक तल पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा विभिन्न मुद्राओं में स्थापित है, जो स्तूप की खुदाई के बाद मिली है। पूर्वी चंपारण के केसरिया का बौद्ध स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन काल से जुड़ा हुआ है।

मान्यता है कि भगवान बुद्ध जब वैशाली से महापरिनिर्वाण के कुशीनगर के लिए चले तो प्रथम रात्रि विश्राम इसी स्थल पर किया। यहां स्तूप बना है। भगवान बुद्ध के रात्रि विश्राम को लेकर ही उनके शिष्यों द्वारा बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया, जो कई सालों में बनकर तैयार हुआ। इस स्तूप की परिधि 120 मीटर है और ऊंचाई लगभग 32 मीटर। अब तक यह विश्व का सबसे ऊंचा उत्खनन स्तूप होने का अनुमान है। केसरिया स्तूप की खुदाई 1998 में शुरू हुई थी। लेकिन, 27 साल बाद भी स्तूप का खुदाई कार्य अब भी अधूरा है। स्तूप के 60 प्रतिशत हिस्से की ही अब तक खुदाई हो पाई है। स्तूप परिसर का कुछ खास विकास भी नहीं हो पाया है। अब लोगों में आशा जगी है कि केसरिया स्तूप के दिन बहुरेंगे। यह स्तूप बौद्ध काल के गौरवशाली अतीत का प्रतीक माना जाता है। इसका एक बहुभुज आधार है और ऊपर से बहुभुज आकार की ईंटों से ढका हुआ है। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 2 फरवरी सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर का अकाउंट बहाल कर दिया।

अभिनेत्री का अकाउंट उस समय ‘हैक’ हो गया था जब उन्होंने उस फर्जी लिंक पर क्लिक कर दिया था जिसमें दावा किया गया था कि अभिनेत्री का पेज निलंबित कर दिया गया है।

अभिनेत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी।

भास्कर ने बृहस्पतिवार को कहा था कि गणतंत्र दिवस पर उनके द्वारा साझा किए गए दो पोस्ट को लेकर कथित ‘कॉपीराइट’ उल्लंघन के कारण उनके ‘एक्स अकाउंट’ को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

उन्होंने लिखा था, ‘‘दो ट्वीट की दो तस्वीरों को ‘कॉपीराइट उल्लंघन’ के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके आधार पर मेरा ‘एक्स’ अकाउंट ‘लॉक’/निष्क्रिय कर दिया गया है। मैं इसे खोल नहीं पा रही और इसे स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।’’

‘निल बटे सन्नाटा’, ‘तनु वेड्स मनु’ श्रृंखला और ‘वीरे दी वेडिंग’ जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेत्री ने ‘‘एक्स’’ की टीम से प्राप्त ‘‘ईमेल’’ का ‘स्क्रीनशॉट’ इसके बाद इंस्टाग्राम ‘अकाउंट’ पर साझा किया था और उन्होंने इस निर्णय की आलोचना करते हुए इसे ‘‘हास्यास्पद’’ बताया था।

भास्कर ने अगले दिन ‘इंस्टाग्राम’ पर पोस्ट के जरिए बताया कि जिस ईमेल में ‘‘निलंबन की बात की गई थी, वह फर्जी था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब मैंने उन लिंक पर क्लिक किया तो मेरा अकाउंट हैक हो गया... यह फर्जी ईमेल आईडी है... ‘एक्स’ से असली ईमेल मिला है। यह बहुत डरावनी बात है क्योंकि यह फर्जी लिंक मुझे ऐसी साइट पर ले गया जिसका ‘लोगो’ और बाकी सब कुछ बिल्कुल ‘एक्स’ की तरह लग रहा था और मैंने उस पर एक प्रपत्र भी भरा था जिसमें सरकारी आईडी मांगी गई थी।’’

उन्होंने ‘ईमेल’ के ‘स्क्रीनशॉट’ साझा करते हुए लिखा, ‘‘फिर मुझे यह ईमेल मिला, जिसमें मुझे सचेत किया गया कि अकाउंट हैक कर लिया गया है।’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, 2 फरवरी  कांग्रेस ने मनरेगा का बजट स्थिर रखने को लेकर रविवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इससे ग्रामीण आजीविका के प्रति उसकी उदासीनता उजागर होती है।

ग्रामीण रोजगार पर केंद्रित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना (मनरेगा) के लिए 86,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्ष के समान है।

बजट दस्तावेज के अनुसार, 2023-24 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, लेकिन अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई और वास्तविक व्यय 89,153.71 करोड़ रुपये रहा। 2024-25 में मनरेगा के लिए कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया।

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर लिखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संकट के बावजूद सरकार ने 2024-26 के लिए मनरेगा का बजट 86,000 करोड़ रुपये पर स्थिर रखा है।

उन्होंने कहा कि यह प्रभावी रूप से मनरेगा के लिए किए गए वास्तविक (मूल्य वृद्धि के लिए समायोजित) आवंटन में गिरावट को दर्शाता है।

रमेश ने कहा, “ऊपर से चोट पर नमक छिड़कने के लिए, अनुमान बताते हैं कि बजट का लगभग 20 प्रतिशत पिछले वर्षों के बकाए को चुकाने के लिए खर्च किया जाता है।” कांग्रेस नेता ने कहा कि यह प्रभावी रूप से मनरेगा की पहुंच को कम कर देता है, जिससे सूखा प्रभावित और गरीब ग्रामीण श्रमिक अधर में ही रह गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन में किसी भी वृद्धि को रोकता है।

रमेश ने लिखा, “इस चालू वित्तीय वर्ष में भी, न्यूनतम औसत अधिसूचित मजदूरी दर में केवल सात प्रतिशत की वृद्धि की गई। यह ऐसे समय में है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत होने का अनुमान है। इसलिए, मनरेगा राष्ट्रीय वेतन में जो ठहराव का संकट है उसका आधार बन गया है।”

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र के प्रति सरकार की उपेक्षा, ग्रामीण आजीविका के प्रति उसकी उदासीनता को उजागर करती है।

मनरेगा के तहत हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिन की मज़दूरी की गारंटी दी जाती है।

पिछले बजट दस्तावेजों के अनुसार, कोविड महामारी के समय 2020-21 में लॉकडाउन के दौरान लोगों के अपने-अपने घरों को लौटने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा एक जीवन रेखा साबित हुई। इस दौरान इस योजना पर 1,11,169 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। (भाषा)

डांग (गुजरात), 2 फरवरी गुजरात के डांग जिले में रविवार सुबह मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक निजी बस के गहरी खाई में गिर जाने से पांच लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि घायलों में से 17 को गंभीर चोटें आई हैं। श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर थे।

प्रभारी पुलिस अधीक्षक एसजी पाटिल ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह करीब चार बजकर 15 मिनट पर हुई, जब सापुतारा हिल स्टेशन के निकट चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया।

उन्होंने बताया कि 48 तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस अवरोधक को तोड़ते हुए लगभग 35 फुट गहरी खाई में गिर गई।

अधिकारी ने बताया कि पांच लोगों- दो महिलाओं और तीन पुरुषों- की मौके पर ही मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया, ‘‘ पांच तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अहवा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ अन्य को मामूली चोटें आई हैं। बचाव अभियान लगभग पूरा हो चुका है।’’

पुलिस के अनुसार मरने वाले तीन पुरुषों और दो महिलाओं में बस चालक भी शामिल है।

पाटिल ने बताया कि कुल 35 यात्रियों का निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में इलाज जारी है, जिनमें से 17 को जिले के अहवा स्थित सिविल अस्पताल रेफर किया गया है।

उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना तब हुई जब बस महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से 48 श्रद्धालुओं को लेकर गुजरात के द्वारका जा रही थी। श्रद्धालु रात में त्र्यंबकेश्वर से द्वारका के लिए रवाना हुए थे।

अधिकारी ने बताया कि वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करने से पहले चाय पीने के लिए सापुतारा में कुछ देर रुके थे, तभी हिल स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर यह दुर्घटना हुई।

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और अशोक नगर जिलों से श्रद्धालु 23 दिसंबर 2024 को चार अलग-अलग बसों में सवार होकर विभिन्न राज्यों के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर निकले थे।

डांग के जिलाधिकारी महेश पटेल ने बताया कि तीर्थयात्रियों को ले जा रही चार बसों में से एक बस खाई में गिर गई।

उन्होंने कहा, “यात्रियों के अनुसार, उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू करने से पहले सापुतारा में चाय- नाश्ता किया। आशंका है कि ब्रेक फेल होने के कारण चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। चिकित्सा कर्मचारी घायल व्यक्तियों का उपचार कर रहे हैं।”

स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों की एक टीम ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला तथा उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि बस 52 सीट वाली थी और उसमें 48 लोग सवार थे।

उन्होंने बताया कि ये लोग दिसंबर में तीर्थयात्रा पर निकले थे और देश के विभिन्न पवित्र स्थानों का दौरा कर रहे थे।

अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एकत्र की गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के विदिशा निवासी बस चालक रतन लाल जाटव, दो अन्य पुरुषों बोलाराम कुशवाह, पप्पू यादव और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की दो महिलाओं गुड्डी बाई और कमलेश बाई यादव के रूप में हुई है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 2 फरवरी उच्चतम न्यायालय सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश और नियम लागू करने का अनुरोध किया गया है।

प्रयागराज में जारी महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र में 29 जनवरी को भगदड़ मचने से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 अन्य लोग घायल हो गए थे।

न्यायालय की वेबसाइट पर ‘अपलोड’ की गई तीन फरवरी की वाद सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।

याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और अनुच्छेद 21 के तहत समानता एवं जीवन के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से काम करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका दायर की गई है जिसमें महाकुंभ में भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों को दिशानिर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दे। (भाषा) 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार रिकॉर्ड आठवीं बार बजट पेश किया. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नए कदम सुझाए गए हैं. वहीं मध्यमवर्ग को भी आयकर (इनकम टैक्स) से थोड़ी राहत दी गई है.

(dw.com/hi)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में मध्यमवर्ग और किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं. इसके अलावा भारत की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च करने की बात कही है. बजट भाषण में बिहार और असम राज्य का जिक्र भी कई बार हुआ. बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं.

मध्यमवर्ग के लिए क्या
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि अब लोगों को 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा. साथ ही वेतन पाने वाले लोगों को 75 हजार की स्टैंडर्ड छूट भी मिलेगी. इसके अलावा इनकम टैक्स से जुड़ा नया कानून जल्दी ही संसद में पेश होगा. सीतारमण के मुताबिक, नए आयकर विधेयक को सरल किया गया है और बहुत से पुराने प्रावधान हटाए गए हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस राहत से लोग ज्यादा खर्च करेंगे और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी. इसके अलावा किराये से होने वाली आमदनी पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये की गई है. 

कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बजट से एक अच्छी खबर आई. वित्त मंत्री ने कहा है कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी जीवनरक्षक दवाओं को उस सूची में जोड़ा जाएगा, जिन पर कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. इन महत्वपूर्ण दवाओं पर टैक्स में 5 प्रतिशत की रियायत के साथ ही उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी पूरी सीमा शुल्क हटाने की बात कही गई है. सीतारमण ने कहा है कि सरकार सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सेंटर खोलेगी और 200 ऐसे सेंटर इसी वित्त वर्ष में खोले जाएंगे.

शिक्षा क्षेत्र में नए प्रयोग
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में 2014 के बाद बने 5 आईआईटी संस्थानों में 6,500 सीटें बढ़ाने और आईआईटी पटना में हॉस्टल समेत बुनियादी ढांचा सुधारने की घोषणा की है. इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर अगले एक साल में 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी. वित्त मंत्री ने इसे अगले पांच साल में 75,000 सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की ओर एक कदम बताया है.

देश के शीर्ष रिसर्च संस्थानों में शोध के लिए रिसर्चरों को मिलने वाली पीएम रिसर्च फेलोशिप को जारी रखा जाएगा. सीतारमण ने बताया कि अगले 5 वर्षों में 10 हजार पीएम रिसर्च फेलोशिप दी जाएंगी. शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ की लागत से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा.

इसके अलावा सरकार ने बच्चों के अंदर जिज्ञासा और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में देश के सरकारी स्कूलों में 50 हजार टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा की है. इसके अलावा भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत सभी सरकारी स्कूलों और प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा हुई है. सरकार ने भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की घोषणा भी की है, जिसमें स्कूली और उच्च शिक्षा की किताबें डिजिटल रूप में भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाएंगी.

इस बजट में शिक्षा मंत्रालय को 1.28 लाख करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जिसमें स्कूली शिक्षा विभाग को 78,582 करोड़ और उच्च शिक्षा विभाग को 50,067 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह आबंटन पिछले बजट से 6.65 प्रतिशत ज्यादा है. आईआईएम जैसे महंगे सरकारी शिक्षण संस्थानों का बजट इस बार बढ़ाया गया है वहीं विज्ञान और शिक्षा क्षेत्र में शोध के लिए बने आईआईएससीआर संस्थानों को कम बजट आबंटित किया गया है.

परमाणु ऊर्जा को महत्व
सरकार ने बजट में छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने की घोषणा की है. इसके चलते स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास और शोध के लिए 20,000 करोड़ की लागत का 'न्यूक्लियर एनर्जी मिशन' लॉन्च किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऊर्जा बदलाव की कोशिशों के मद्देनजर 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करना जरूरी है.

वित्त मंत्री के मुताबिक, इस योजना के तहत 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर साल 2033 तक चालू हो जाएंगे. इस परियोजना में सरकार निजी क्षेत्र को सक्रिय भागीदार बनाना चाहती है जिसके लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट समेत संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे.

कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं
बजट में कहा गया है कि सरकार 'राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन' शुरू करेगी, जिसका लक्ष्य रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करना और उच्च पैदावार वाले बीजों की 100 से अधिक किस्मों को कमर्शियली उपलब्ध कराना होगा. सरकार अरह, उड़द और मसूर की फसलों पर विशेष ध्यान देने के साथ 6-वर्षीय “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” शुरू करेगी.

इस योजना के तहत रजिस्टर होने वाले किसानों से केंद्रीय एजेंसियां- नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान उनकी सारी उपज खरीदेंगी. बजट में घोषणा की गई है कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये मिलने वाले कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी.

इसके अलावा राज्यों की भागीदारी से ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ शुरू की जाएगी. इसमें कम उत्पादकता और कम उपज वाले देश के 100 जिलों को शामिल किया जाएगा. सरकार का दावा है कि इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी. कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में सुधार लाने के लिए पांच वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है. इसमें कपास की ज्यादा लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा.

बजट पर प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे "140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट" बताया. मोदी ने कहा कि यह बजट बचत, निवेश, खर्च और ग्रोथ को बढ़ाएगा.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे "गोली के जख्मों पर बैंड-एड बताया."

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बजट में मध्यमवर्ग के लिए सस्ता कर्ज और किसानों के लिए कर्ज माफी समेत जीएसटी पर सवाल उठाए.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख, सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "सरकार बजट के आंकड़े के साथ महाकुंभ में जान गंवानेवाले श्रद्धालुओं के आंकड़े दे."

आरएस/एसएम(रॉयटर्स, एएफपी)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में बजट 2025 पेश कर दिया. बजट में आयकर पर छूट की सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है. लेकिन इसका कितना असर होने वाला है, जानिए?

डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए अपने लगातार रिकॉर्ड आठवें बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत देने की कोशिश की है. साथ ही बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. इन दो वजहों से इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है लेकिन अर्थव्यवस्था में सुस्ती और विकास दर पर उठ रहे सवालों के बीच बजट में अन्य वर्गों को भी राहत देने की कोशिश की गई है.

मध्यम वर्ग के लिए राहत
इस बार के बजट की जिस घोषणा का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उसके बारे में सबसे आखिर में बताया. इस घोषणा के तहत नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा.

पिछले कुछ साल से आयकर सीमा बढ़ाने की मांग उठाई जा रही थी. 2023 में कर मुक्त आय की सीमा सात लाख होने के बाद इस बार लोगों को उम्मीद थी कि शायद इसे बढ़ाकर दस लाख कर दिया जाए. लेकिन सरकार ने लोगों की उम्मीद से आगे बढ़कर इसे 12 लाख कर दिया.

जानकारों का कहना है कि आयकर स्लैब में की गई इस घोषणा से करदाताओं के हाथ में ज्यादा नगदी आएगी लेकिन इसका फायदा उनसे ज्यादा बिजनेस इंडस्ट्री को मिलेगा. आर्थिक मामलों के जानकार और ‘इंडियन इकोनॉमी' पुस्तक के लेखक डॉक्टर रमेश सिंह कहते हैं, "मध्य वर्ग के हाथ में नगदी उनके बचत खाते में बहुत ज्यादा नहीं जाएगी. मिडिल क्लास उसे खर्च करेगा और उसका यह खर्च उद्योगों का भरोसा बढ़ाएगा. इससे खपत बढ़ेगी और खर्च की यह प्रवृत्ति आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी.”

मुंबई स्थित बिजनेस पत्रकार धीरज अग्रवाल इस बार के बजट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, टैक्स स्लैब में छूट को ही मानते हैं. उनके मुताबिक, यह घोषणा आम लोगों को सबसे ज्यादा राहत देने वाली है. डीडब्ल्यू से बातचीत में धीरज अग्रवाल कहते हैं, "निश्चित तौर पर यह 12 लाख रुपये तक की आय वाले वर्ग के लिए राहत भरी खबर है. स्टैंडर्ड छूट को भी मिला लें तो यह सीमा 12 लाख 75 हजार है. पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े देखें तो आयकर रिटर्न फाइल करने वाले 80 फीसद लोग इसी दायरे में थे. तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि बजट में की गई सरकार की यह घोषणा कितने लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है. लेकिन एक बात है, यह फायदा उन्हें ही मिलेगा जो नए सिस्टम में आयकर फाइल कर रहे थे. पुराने वालों को कोई फायदा नहीं होगा.”

टैक्स व्यवस्था में बदलाव चाहती है सरकार
धीरज अग्रवाल बताते हैं कि सरकार दरअसल यही चाहती है कि नई इनकम टैक्स व्यवस्था को ही सभी लोग अपनाएं, इसीलिए उनके लिए ही यह बड़ी राहत दी गई है. वह कहते हैं, "सरकार यही चाहती है कि लोग नए दायरे में आएं और धीरे-धीरे पुराने सिस्टम को खत्म कर दिया जाए. हालांकि इस बारे में ज्यादा स्पष्टता तभी आएगी और इस मामले में सरकार के रुख का पता तभी चलेगा जब अगले हफ्ते आयकर विधेयक लाया जाएगा.”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब डेढ़ घंटे बजट भाषण में टैक्स स्लैब्स की जानकारी सबसे अंत में दी और इसकी घोषणा के साथ ही सत्ता पक्ष के लोग मेजें थपथपाकर स्वागत करते दिखे. सत्ता पक्ष के सांसदों के चेहरे पर मुस्कराहट दिख रही थी लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि लोग जितना खुश हो रहे हैं, उतना खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वित्त मंत्री ने पुराने टैक्स स्लैब का जिक्र नहीं किया है.

कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने मीडिया से बातचीत में कहा, "बीजेपी के लोग जिस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं, वह मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में छूट की सीमा है. लेकिन हम सब इसकी विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ मूलभूत सवाल हैं और वित्त मंत्री उस पर क्या कर रही हैं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है.”

लेकिन नौकरीपेशा लोगों के अलावा छोटे व्यवसायी भी सरकार की इस घोषणा से खुश दिख रहे हैं. गाजियाबाद में किराना स्टोर चलाने वाले रमेश तनेजा कहते हैं, "इस बजट से व्यापारी वर्ग को काफी राहत मिली है. टैक्स स्लैब में बदलाव से व्यापारियों को फायदा होगा क्योंकि पहले लोग टैक्स स्लैब से बाहर न जाने के डर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कम करते थे. अब टैक्स स्लैब बढ़कर बारह लाख रुपए कर दिए गए हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ेगा.”

बिहार पर नजर
बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बार के बजट में बिहार पर जमकर फोकस किया गया है. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तो यह तक कह दिया कि ‘समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह केंद्र सरकार का बजट है या फिर बिहार सरकार का.'

वित्त मंत्री ने राज्य में कई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें एक मखाना बोर्ड की स्थापना भी शामिल है, जो इस साल चुनावों से पहले होगा. इसके अलावा वित्त मंत्री ने पश्चिमी कोसी नहर विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना, पटना में IIT का विस्तार और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना सहित बिहार के लिए कई अन्य घोषणाएं कीं.

माना जा रहा है कि यह घोषणा बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी और मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को काफी लाभ होगा. बिहार में फिलहाल करीब 35 हजार हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है और 25 हजार से ज्यादा किसान इससे जुड़े हुए हैं. बिहार देश में सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन करने वाला राज्य है.

बीमा क्षेत्र में एफडीआई
बजट में बीमा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की गई है. बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को 74 फीसद से बढ़ाकर सौ फीसद कर दिया गया है. यानी अब कोई विदेशी कंपनी अगर इस सेक्टर में निवेश करती है तो इसके लिए उसे किसी भारतीय कंपनी के साथ की जरूरत नहीं होगी. लेकिन इस घोषणा का असर शेयर बाजार पर सीधे तौर पर पड़ा. ज्यादातर बीमा स्टॉक लाल निशान में बंद हुए. विदेशी कंपनियों के बीमा क्षेत्र में निवेश की वजह से भारतीय कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. हालांकि डॉक्टर रमेश सिंह कहते हैं कि इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा.

उनके मुताबिक, "बीमा क्षेत्र में सरकार कह रही है कि 100 प्रतिशत एफडीआई संभव है, बशर्ते इंश्योरेंस प्रीमियम से कंपनियां जो कमाई करेंगी, उसे भारत में ही खर्च करना होगा, निवेश करना होगा. हां, जो प्रॉफिट कमाएंगी, उसे भले ही बाहर ले जा सकेंगी.”

वहीं धीरज अग्रवाल कहते हैं कि बीमा क्षेत्र में 100 फीसद एफडीआई तो देर-सबेर होना ही था. उनके मुताबिक, "जब इंश्योरेंस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए खोला गया तो ये तय था कि आगे चलकर यही होना है. पहले 26 प्रतिशत था और अब 100 प्रतिशत है. विदेशी निवेश तो बढ़ेगा, साथ ही यहां की कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी. लेकिन उपभोक्ताओं को इसका लाभ भी होगा.”

शोध में निजी क्षेत्र को ज्यादा मौके
बजट में अनुसंधान और विकास के लिए बीस हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी होगी. यह पहली बार है जब इस सेक्टर में इतना ज्यादा आवंटन किया गया है. डॉक्टर रमेश सिंह के मुताबिक, सरकार का यह फैसला अनुसंधान क्षेत्र में उस निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा जो अब तक इस क्षेत्र से दूर रहता था. उनके मुताबिक, "सरकार इस कोशिश में है कि प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन में निवेश करे. प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में इतना बड़ा आवंटन किया गया है. विचार अच्छा है लेकिन अबी स्कीम की घोषणा होगी तब ज्यादा स्पष्ट होगा कि किस तरह से निजी क्षेत्र को इस सेक्टर में सरकार से मदद मिलेगी.”

बजट के बाद बाजार की प्रतिक्रिया
बजट पेश होने से पहले भारत में शेयर बाजार में उछाल दिखा, लेकिन बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट काफी नीचे चला गया और आखिर में गिरावट के साथ बंद हुआ. धीरज अग्रवाल इसकी वजह बताते हैं, "शेयर बाजार सुबह खुले तो उछाल था यानी उम्मीद थी कि सरकार निवेशकों को ध्यान में रखते हुए और विदेशी निवेश को देखते हुए कुछ ऐसे ऐलान करेगी जो गेम चेंजर होंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लोगों को उम्मीद थी कि शायद सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जो ट्रंप की पाबंदियों को संतुलित करने वाली हों, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई. जो घोषणाएं थीं वे एक तरह से वैसी घोषणाएं थीं जो बजट में आमतौर पर होती ही हैं. मसलन, शिक्षा, रक्षा, सोशल वेलफेयर इत्यादि क्षेत्रों में पैसे का आवंटन. तो इसीलिए शेयर मार्केट में गिरावट आ गई.” (dw.com/hi)
 

 नई दिल्ली, 2 फरवरी । दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने रविवार को नया कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया। इसमें भाजपा के पूर्व सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने आवाज दी है। इससे पहले भाजपा ने सांसद मनोज तिवारी की आवाज में सॉन्ग रिलीज किया था। इस सॉन्ग के बोल हैं - "दिल वालों की दिल्ली को, अब भाजपा सरकार चाहिए।" मनोज तिवारी ने नए कैंपेन सॉन्ग के रिलीज के मौके पर समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात की। उन्होंने कहा, "इस गाने में हमारे घोषणापत्र को दिखाया गया है। गरीबी रेखा से नीचे की हर महिला को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा, चाहे सिलेंडर की कीमत कुछ भी हो। गरीब लोग भी इलाज करा सकेंगे, जैसे अमीर लोग इलाज करा सकते हैं।

सत्तर साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए, चाहे वे गरीब हों, मध्यम वर्ग के हों या अमीर, उनका ख्याल रखा जाएगा। दिनेश लाल यादव की आवाज में इस सॉन्ग का असर जरूर होगा।" संसद में शनिवार को पेश आम बजट पर मनोज तिवारी ने कहा, "इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली में देखने को मिलेगा। नौकरी करने वाले लोग जो सालाना 12 लाख रुपये तक कमाते हैं, तो उन्हें अब टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को अब इनकम टैक्स का डर नहीं है। वे अब इस पैसे को कैसे निवेश करें, इस बारे में सोच सकते हैं। कई लोग बचत करके छोटे-मोटे काम शुरू कर रहे हैं, जैसे घर या दुकान किराए पर देना।

लोगों के पास ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए होगा। मैं पीएम मोदी का इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं।" अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखे जाने पर भाजपा सांसद ने कहा, "जहां भी हमारी छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, आम आदमी पार्टी के गुंडे वहां आकर हंगामा कर रहे हैं। हमने इस बारे में शिकायत की है। अजय महावर ने इस बारे में विधानसभा में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे सात-आठ लोग हैं, हम उनकी पहचान कर रहे हैं। वे भड़काऊ बातें करते हैं और उपद्रव करते हैं।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 2 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, "केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह हमारी नारी शक्ति को सशक्त बनाने और हमारी युवा शक्ति के कल्याण को सुनिश्चित करने में सबसे आगे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें।" पीएम मोदी के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रिप्लाई में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी शुभकामनाओं के रूप में मिले स्नेहिल आशीर्वाद के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरक मार्गदर्शन और समर्थन से महिला सशक्तिकरण व बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ विकसित राष्ट्र निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, "केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं।" उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। बाबा बैद्यनाथ की कृपा से आपको स्वस्थ, सुदीर्घ एवं सुयशपूर्ण जीवन की प्राप्ति हो, यही कामना है।" लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

ईश्वर से आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं।" मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी को जन्मदिन की अनंत बधाई तथा शुभकामनाएं। प्रभु श्रीराम जी से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदैव सुख-शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य बना रहे। जनसेवा के प्रति सभी मनोरथ पूर्ण हों।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी । दिल्ली में वायु गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार सुबह 6 बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 341 तक पहुंच गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। घने कोहरे के लिए रविवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर बहुत ज्यादा है। आनंद विहार में यह 418, विवेक विहार में 407 और वजीरपुर में 401, अशोक विहार में 384, जहांगीरपुरी में 372 और पंजाबी बाग में 375 है, ये सभी 'बहुत खराब' श्रेणी में हैं। पटपड़गंज में 367,बवाना में 338 और रोहिणी में 367 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

जबकि आर.के.पुरम में एक्यूआई 358 है और नजफगढ़ में एक्यूआई कम होने के बावजूद 282 है। दिल्ली में मौसम में बदलाव हो रहा है, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने रविवार को मध्यम से घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के बावजूद, तापमान अपेक्षाकृत हल्का रहने की उम्मीद है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 22-26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10-12 डिग्री सेल्सियस ठंड की सीमा से आगे बढ़ रहा है, जो हल्के मौसम की शुरुआत का संकेत है।

जबकि सुबह और रातें अभी भी सर्द हैं, दिन के समय गर्मी का रुख दिख रहा है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर के जवाब में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 29 जनवरी को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीएआरपी) के तहत चरण 3 प्रतिबंध सक्रिय किए। इन उपायों का उद्देश्य निर्माण गतिविधियों, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर सख्त नियंत्रण लगाकर वायु प्रदूषण को रोकना है। दिल्ली खराब वायु गुणवत्ता और अस्थिर मौसम की दोहरी चुनौती से जूझ रही है। दिल्ली के निवासियों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है। इसमें बाहरी गतिविधियों को सीमित करना, मास्क पहनना और बिगड़ती वायु गुणवत्ता से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग करना शामिल है। --(आईएएनएस)