नई दिल्ली, 5 फरवरी । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और बेटे के साथ मतदान किया। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर आएं और अपना वोट जरूर दें। केजरीवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर वे अच्छा सुशासन, मोहल्ला क्लीनिक, अच्छे सरकारी स्कूल और सभी सुविधाएं चाहते हैं तो अपना वोट जरूर करें। अरविंद केजरीवाल अपने घर के पास बने मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ पैदल ही पहुंचे थे। वे अपने बुजुर्ग माता-पिता को व्हीलचेयर पर बैठाकर उन्हें मतदान केंद्र तक ले गए थे।

इस दौरान उनके पिता की व्हीलचेयर को उनके बेटे ने संभाल रखा था और अपनी माता की व्हीलचेयर को खुद अरविंद केजरीवाल पकड़े हुए चल रहे थे। मतदान केंद्र पर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने पूरे परिवार के साथ अपना मतदान किया और बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मतदान को लेकर उनके परिवार के सभी लोग काफी उत्साहित थे। उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग माता-पिता पूरे प्रयास लगाकर मतदान केंद्र पहुंचे हैं। उन्होंने पूरी दिल्ली की जनता से अपील की कि अपने मतदान का जरूर इस्तेमाल करें ताकि अच्छे मोहल्ला क्लीनिक, अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल बनाए जा सकें। उन्होंने लोगों से विनती की है कि दिल्ली के विकास के लिए अपना वोट जरूर डालें। इस मौके पर सुनीता केजरीवाल ने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और गुंडागर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए सभी से अपील है कि वे अपना वोट जरूर डालें।  (आईएएनएस)

नोएडा (उत्तर प्रदेश), 5 फरवरी गौतमबुद्ध नगर जिले के कई स्कूलों को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल बुधवार को मिला जिसके बाद पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ता स्कूल पहुंचे और छानबीन शुरू की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और यह महज अफवाह साबित हुई।

पुलिस उपायुक्त (नोएडा प्रथम जोन) रामबदन सिंह ने बताया, ‘‘जिले के कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला जिनमें स्टेप बाय स्टेप स्कूल, ज्ञान श्री स्कूल, हेरिटेज स्कूल, मयूर स्कूल आदि शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस संबंधित स्कूल पहुंच गई।’’

उन्होंने बताया, ‘‘बम निरोधक दस्ता, दमकल विभाग की मदद से की गई स्कूलों की गहन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।’’

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि ईमेल कहां से आया, साइबर प्रकोष्ठ इसकी जांच कर रहा है। (भाषा) 

पुणे, 5 फरवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में बुधवार तड़के तीन बाइक सवार आरोपियों ने सड़क किनारे खड़े 25 वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने बिना किसी कारण के बिबवेवाडी इलाके में वाहनों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुणे पुलिस के पुलिस उपायुक्त (जोन 5) राजकुमार शिंदे ने कहा, "बुधवार देर रात 1:40 बजे तीन बदमाशों ने बाइक पर आकर सड़क किनारे खड़े ऑटो-रिक्शा, कार और दोपहिया वाहन समेत 25 वाहनों को नुकसान पहुंचाया।"

उन्होंने बताया कि वारदात के बाद आरोपी वेल्हे तहसील की ओर भाग गए, लेकिन कुछ घंटों के भीतर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

मामले की जांच जारी है। (भाषा) 

नई दिल्ली, 5 फरवरी । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आगामी मौद्रिक नीति में देश की विकास दर को रफ्तार देने के लिए रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। गोल्डमैन सैश में भारत के अर्थशास्त्री, शांतनु सेनगुप्ता ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा समय में काफी अनिश्चितता है। नीति निर्माताओं को इस मिश्रण के बीच ही रास्ता निकालना है। उन्होंने आगे बताया कि दुनियाभर में टैरिफ में हुए बदलाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था का ढांचा बदलने के कारण महंगाई में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देश के मुकाबले कम प्रभावित होगी। आरबीआई के नए गवर्नर संजय संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में चल रही मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक चलेगी। 7 फरवरी को आरबीआई गवर्नर द्वारा एमपीसी के फैसलों का ऐलान किया है।

सेनगुप्ता ने आगे कहा, "पिछले साल के अधिकांश समय में भारत की मुद्रा में बहुत कम अस्थिरता रही। हालिया मूल्यह्रास एक कैच-अप समायोजन है, जो पहले हो जाना चाहिए था। यह एक सकारात्मक समायोजन है।" बजट में खपत को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा 12 लाख रुपये तक करने के बाद इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बार ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना है। आरबीआई द्वारा आखिरी बार ब्याज दरों में बदलाव फरवरी 2023 में किया गया था। उस समय केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया है। कुछ समय पहले आरबीआई ने सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे। इसे लेकर जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम काफी सकारात्मक हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा की गई घोषणा से आने वाले हफ्तों में (फरवरी के अंत तक) बैंकिंग सिस्टम में 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आएगी। (आईएएनएस)

मुंबई, 5 फरवरी । महाराष्ट्र में बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार को दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस (एमबीवीवी) पुलिस के मानव तस्करी विरोधी सेल (एएचटीसी) ने की है। उन्होंने दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों पिछले 20 सालों से बिना पासपोर्ट और वीजा के मीरा रोड में अवैध रूप से रह रही थीं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के मानव तस्करी विरोधी सेल ने भायंदर पश्चिम के गोकुल गांव के पास स्थित एक बिल्डिंग पर छापा मारा और वहां मौजूद दो महिलाओं को हिरासत में ले लिया।

पुलिस को महिलाओं से पूछताछ में पता चला कि वे दोनों पिछले 20 साल से मुंबई में रह रही थीं। हालांकि, अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वे यहां कैसे आईं। साथ ही, उन्हें आवास किराए पर देने वाले मकान मालिक और उनके रोजगार के स्रोतों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों में अवैध बांग्लादेशियों के विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस ने मुहिम चलाई है। इस मुहिम में आए दिन अवैध बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नालासोपारा यूनिट की टीम द्वारा साल 2024 में 29 अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें 12 महिलाएं और 17 पुरुष शामिल थे।

इस साल जनवरी में चार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार, यह अभियान राज्य सरकार की पहल पर चलाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस ने रैंडम चेकिंग की और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। इस अभियान में पुलिस को नागरिकों से भी सहयोग मिला है और इसके माध्यम से कई अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है, जो अवैध गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। -- (आईएएनएस)

 भुवनेश्वर, 5 फरवरी । ओडिशा में विजिलेंस की टीम ने मलकानगिरी के वाटरशेड के डिप्टी डायरेक्टर के कई ठिकानों पर बुधवार सुबह छापेमारी की है। विजिलेंस ने उनके ठिकानों से 1.5 करोड़ रुपये का कैश बरामद किया है। दरअसल, ओडिशा विजिलेंस की टीम ने मलकानगिरी के वाटरशेड के उप निदेशक और परियोजना निदेशक शांतनु महापात्रा से जुड़े सात ठिकानों पर बुधवार सुबह एक साथ छापेमारी की। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। जयपोर (कोरापुट स्थित) के सतर्कता विभाग के विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी सर्च वारंट के तहत ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई का नेतृत्व दो अतिरिक्त एसपी, चार डीएसपी, दस इंस्पेक्टर, छह एएसआई और अन्य सहायक कर्मचारी कर रहे हैं।

छापेमारी के दौरान महापात्रा के परिसर से लगभग 1.5 करोड़ का कैश बरामद किया गया है। ओडिशा के जयपोर स्थित एक तीन मंजिला आवासीय इमारत में भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा मलकानगिरी में सहायक कृषि अभियंता मोहन मंडल के आवास, पीडी वाटरशेड कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर बिस्वजीत मंडल के मलकानगिरी स्थित आवास, मलकानगिरी में पीडी वाटरशेड कार्यालय में संविदा कर्मचारी अमियकांत साहू के आवास, मलकानगिरी में महापात्रा के कार्यालय कक्ष, कटक के बालीसाही के नुआपाड़ा में उनके पैतृक घर और भुवनेश्वर के भीमातांगी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक रिश्तेदार के आवास पर छापेमारी चल रही है। फिलहाल तलाशी अभियान अभी भी जारी है और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। -(आईएएनएस)

अयोध्या, 5 फरवरी । उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान बुधवार सुबह सात बजे शुरू हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार 11 बजे तक 29.86 प्रतिशत मतदान हुआ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2025 के लिए मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई पोस्ट डालकर कुछ मतदेय स्थलों पर फर्जी मतदान कराए जाने और कई स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब होने की शिकायत चुनाव आयोग से की है।

इसके वे वीडियो भी डाल रहे हैं। अयोध्या के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 'सभी केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी गश्त पर हैं। महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। उधर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों की झड़ी लगा रखी है। शिकायतें कुछ इस तरह से हैं- मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 131 पर भाजपा नेता द्वारा वोटरों को भगाकर खुद किया जा रहा फर्जी मतदान।

मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 111, 126, एवं 127 पर प्रशासन और भाजपा नेताओं द्वारा बूथ कैप्चर कर फर्जी मतदान कराए जाने की सूचना। बूथ संख्या 41, 42, 43 एवं 44 पर भाजपा नेताओं एवं प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा फर्जी मतदान। बूथ संख्या 162, 163, 164, एवं 166 पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फर्जी मतदान कराए जाने की सूचना। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। ज्ञात हो कि मिल्कीपुर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच है। दोनों दलों ने उपचुनाव में प्रचार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मैदान में उतर कर प्रचार किया था।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 फरवरी । दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुधवार को दिल्ली में हो रहे मतदान के संदर्भ में कहा कि अब जनता बदलाव के मूड में है। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से मतदान के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि दिल्ली में इस बार बदलाव हो। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि हवा साफ, यमुना साफ हो, सड़कें अच्छी हों, हमें हर तरह की सुविधा मिले, अच्छे अस्पताल बने, विकास के जो कार्य पिछले दस सालों में रुक गए थे, उन्हें फिर से गति मिले। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता इन्हीं सब बदलावों के लिए अपने घरों से बाहर निकल रही है। इसके अलावा, लोगों से बात करके, उनसे मिलकर, उनकी समस्याओं को जानकर, यह साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली की जनता हमारी पार्टी पर विश्वास करेगी। इस बार लोग कांग्रेस को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दस सालों में यहां के लोग आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने मतदान को लेकर की गई व्यवस्था की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। लोग भी यहां मतदान के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरी पोलिंग सुचारू रूप से चल रही है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं।

दिल्ली में 1.56 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 83.76 लाख पुरुष, 72.36 लाख महिलाएं और 1267 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। वहीं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर पर ही वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जो वोटिंग-डे से पहले ही संपन्न हो गई। इस दौरान 7553 पात्र वोटर्स में से 6980 ने अपना वोट डाला। वोटिंग के लिए दिल्ली में 13,766 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें महिला, दिव्यांग और युवाओं द्वारा संचालित 70-70 पोलिंग स्टेशन भी शामिल हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 फरवरी । दिल्ली विधानसभा चुनाव में मंगलवार सुबह से ही मतदान जारी है और लगातार मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि भाजपा बूथ के बाहर वोटर को पैसे बांट रही है। आम आदमी पार्टी के इन सोशल मीडिया पोस्ट पर लगातार चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह दावा किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता सरेआम एक बिल्डिंग में मतदाताओं को पैसे बांट रहे हैं।

आरोप है कि यह सब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की निगरानी में हो रहा है। इसके अलावा एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में आम आदमी पार्टी ने बताया है कि भाजपा के गुंडे राष्ट्रपति भवन के पास स्थित बूथ नंबर 27, एन ब्लॉक में पैसे बांट रहे थे। जब आरोप लगाने वाला व्यक्ति वहां पहुंचा, तो वे लोग भाग गए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस इस प्रकार के चुनावी घोटालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जबकि आम आदमी पार्टी के इन पोस्ट पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि उन्होंने स्थिति का संज्ञान लिया है। उनके त्वरित प्रतिक्रिया दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

वे सभी तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और विपक्षी दलों द्वारा इसे गंभीर रूप में लिया जा रहा है। ऐसे में इस मामले में चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। (आईएएनएस)

 लखनऊ, 5 फरवरी । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में पुलिस मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं। ऐसे लोगों को तुरंत हटा कर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पुलिस अधिकारी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ज्ञात हो कि मिल्कीपुर उपचुनाव का मतदान सुबह सात बजे से शुरू है।

तभी से लगातार सपा द्वारा चुनाव आयोग को वीडियो सहित कई शिकायतें सपा की तरफ से की जा चुकी हैं। शिकायत के अनुसार, मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 103 पर भाजपा नेताओं द्वारा फर्जी मतदान कराए जाने की सूचना है। मिल्कीपुर विधानसभा के बूथ संख्या 6, 7 एवं 8, मोहम्मदपुर पर भाजपा के सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता झंडा लिए मतदाताओं पर दबाव बना रहे हैं। विधानसभा में बूथ संख्या 120 पर भाजपा नेताओं द्वारा फर्जी मतदान कराए जाने की सूचना है। मिल्कीपुर विधानसभा के बूथ संख्या 193 पर पीठासीन अधिकारी और भाजपा के बूथ एजेंट स्वयं ही मतदाताओं का वोट डाल दे रहे हैं। बूथ संख्या 172 पर कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। बूथ संख्या 93, 94, 95 पर भाजपा नेता शंभू सिंह स्थानीय प्रधान के साथ मिलकर मतदाताओं पर दबाव बना रहे हैं, मतदान को प्रभावित कर रहे हैं।

मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 35, 36, 37, 38 पर भाजपा नेताओं द्वारा फर्जी मतदान कराए जाने की सूचना है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। ज्ञात हो कि मिल्कीपुर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच है। दोनों दलों ने उपचुनाव में प्रचार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मैदान में उतर कर प्रचार किया था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 फरवरी । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में हो रहे मतदान के बीच लोगों से मतदान देने की अपील की। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के मेरे प्यारे भाइयों-बहनों, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आज वोट देने अवश्य जाएं। उन्होंने दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस को दिया आपका एक-एक वोट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, संविधान को मजबूत करेगा और दिल्ली को प्रगति के पथ पर फिर से मोड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में चर्चा में रहे मुद्दों का भी जिक्र अपने पोस्ट में किया।

उन्होंने कहा कि वोट देते समय याद रखें कि प्रदूषित हवा, गंदा पानी, टूटी सड़कों के लिए कौन ज़िम्मेदार है। स्वच्छ राजनीति करने की बात बोलकर दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला किसने किया। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दिल्ली की जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की थी। अपने पोस्ट में कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरी दिल्ली की सम्मानित जनता से अपील है कि अपना क़ीमती वोट ज़रूर डालें। आपका एक वोट दिल्ली में बदलाव का प्रतीक साबित होगा।

उन्होंने आगे कहा कि अगर दिल्ली को पहले जैसे विकास के पथ पर अग्रसर करना है तो उन लोगों को चुनें जिन्होंने दिल्ली के लिए सच में काम किया है। आपसे झूठे वादे कर आपको ठगा नहीं है। जिन लोगों ने टूटी सड़कें, गंदा पानी, जगह-जगह गंदगी और प्रदूषित हवा के लिए रत्ती भर भी कदम नहीं उठाया और केवल बहानेबाज़ी की, आपको ईवीएम पर बटन दबाने से पहले सोचना होगा कि वे आपकी कितनी चिंता करते हैं। जो लोग केवल नूरा कुश्ती कर सत्ता पर क़ाबिज़ रहना चाहते हैं, वे आपके वोट के सही हकदार नहीं हैं। दिल्ली का भाईचारा, सौहार्द, उसकी समृद्धि, खुशहाली, और संपूर्ण समावेशी विकास सर्वोपरि है। आपको उसे चुनना चाहिए जिसने दिल्ली को तरक्की की राह पर पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि मैं अपने युवाओं से, ख़ासकर पहली बार वोटिंग करने वाले नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र के इस उत्सव में आपका स्वागत है और मतदान में भाग ज़रूर लें। होगी हर जरूरत पूरी, दिल्ली का विकास है जरूरी। -(आईएएनएस)

 नोएडा, 5 फरवरी । नोएडा के नामी स्कूलों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी का मेल मिला है। इनमें स्टेप बाई स्टेप स्कूल, द हेरिटेज स्कूल, ज्ञानश्री स्कूल और मयूर स्कूल को एक स्पैम ईमेल द्वारा बम की धमकी प्राप्त हुई। इस सूचना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस, बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वायड और बीडीएस टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया, जिन्होंने स्कूलों की गहन जांच की। पुलिस ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं रही, क्योंकि जांच के बाद सभी स्कूलों में स्थिति सामान्य पाई गई। कई स्कूलों में कक्षाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। इस मामले में साइबर टीम द्वारा भेजे गए ईमेल की विवेचना की जा रही है, ताकि इस धमकी के पीछे के असल कारणों का पता चल सके।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम बनाए रखें। गौरतलब है कि बीते साल दिल्ली, नोएडा और एनसीआर के कई स्कूलों में लगातार धमकी भरे मेल मिलने का सिलसिला जारी रहा था, जिसके बाद स्कूल तक पहुंचे बच्चों को वापस घर के लिए रवाना कर दिया गया था और इसकी जानकारी पुलिस टीम को दी गई थी। फिलहाल एहतियात के तौर पर सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और बम स्क्वॉड की टीम के साथ छानबीन की जाती है। फिलहाल यह धमकी भरा मेल भेजने वाले अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। साइबर सेल की टीम लगातार ऐसे मेल भेजने वालों को ट्रेस करने की कोशिश में जुटी हुई है। यह सिलसिला लगातार जारी है और अगर बात करें तो बीते साल ही दो महीने के अंदर दिल्ली के ही कई स्कूलों में लगभग 11 बार बम की धमकियां मिल चुकी हैं। -(आईएएनएस)

अहिल्यानगर, 5 फरवरी । दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चल रही वोटिंग के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आईएएनएस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "मैं आज एक बात बताना चाहता हूं कि शुरुआत में अरविंद मेरे साथ आया था और उस दौरान उनकी नीयत साफ थी। वह सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचते थे, इसलिए मुझे लगा कि वह एक अच्छा कार्यकर्ता है। हालांकि, जब मुझे पता चला कि वह (केजरीवाल) स्वार्थी हैं, तो मैंने उन्हें अपने साथ से हटा दिया।

शुरुआत में तो केजरीवाल के विचार अच्छे थे और उस दौरान तो वह किसी दल के बारे में भी नहीं सोचते थे। मगर अब वह शराब की बात कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "जिस शराब के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बारे में वह अब बात कर रहे हैं। केजरीवाल पहले अच्छे आदमी थे, मगर अब वह गलत राह पर हैं। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि वे किसी से पैसा लेकर वोटिंग न करें और सोच-समझकर ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।" दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से 70 सीटों के लिए मत डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग के डाटा अनुसार, सुबह 9 बजे तक 8.03 प्रतिशत तक मतदान हुआ है।

चुनाव आयोग के डाटा अनुसार, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सुबह 9 बजे तक 7 प्रतिशत मतदान हुआ है। जंगपुरा में 7.5 प्रतिशत, कालकाजी में 6.2 प्रतिशत, ओखला में 7.90 प्रतिशत, सीलमपुर में 11.02 प्रतिशत, मटिया महल में 6.49 प्रतिशत, मुस्तफाबाद में 12.43 प्रतिशत, चांदनी चौक में 4.53 प्रतिशत और बल्लीमारान में 6.97 प्रतिशत वोट पड़े हैं। दिल्ली की 70 सीटों पर निर्दलीय समेत कुल 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला दिल्ली की एक करोड़ छप्पन लाख जनता करेगी। - (आईएएनएस)

भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता अब दक्षिण एशिया की नई कूटनीतिक चालों का आधार बन रही है. भारत अब अफगानिस्तान के तालिबान से नजदीकियां बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश की नई सरकार से दोस्ती कर रहा है.

(dw.com/hi)

दक्षिण एशिया की कूटनीतिक स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही अविश्वास की भावना पर आधारित है. दोनों देश 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद अस्तित्व में आए और तब से कई युद्ध लड़ चुके हैं. यह दुश्मनी अब भी जारी है. जनवरी में भारत ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उसने पाकिस्तान में घुसकर भारत विरोधी आतंकवादियों को मारने के लिए गुप्त अभियान चलाए. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "आप अपने आंगन में सांप पालकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सिर्फ आपके पड़ोसियों को डसेंगे."

इसी तरह, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते भी तालिबान के चार साल पहले काबुल में सत्ता संभालने के बाद से बिगड़ गए हैं. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी गुट उसके सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं, जिनमें हजारों जवान मारे जा चुके हैं.

दिसंबर में पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर हवाई हमले किए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्रवाद और तालिबान की कट्टर इस्लामी सोच देखने में बिल्कुल अलग लगती है, लेकिन भारत ने इस अवसर का लाभ उठाने की रणनीति अपनाई है.

वॉशिंगटन स्थित नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर हसन अब्बास के अनुसार, "भारत लंबे समय से इस नीति पर काम कर रहा है." उन्होंने कहा कि भारत नहीं चाहता कि तालिबान किसी ऐसे गुट को पनाह दे, जो उसके लिए बड़ा खतरा बन सकता है."

तालिबान से संवाद
भारत ने हाल के वर्षों में तालिबान के साथ संपर्क और संवाद बढ़ाया है. जनवरी में भारत के वरिष्ठ राजनयिक विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे "अब तक की सबसे उच्च-स्तरीय वार्ता” बताया और कहा कि भारत "अफगानिस्तान की जनता के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है.” मुत्ताकी ने भी भारत के साथ संबंधों के विस्तार की उम्मीद जताई.

विश्लेषकों के अनुसार, भारत इस कूटनीतिक पहल से दो बड़े लक्ष्य साध रहा है – पहला, यह सुनिश्चित करना कि तालिबान भारत-विरोधी आतंकवादी गुटों को पनाह न दे. दूसरा, इसके जरिए वह पाकिस्तान को भी एक संदेश भेज रहा है कि भारत उसके विरोधियों के साथ गठजोड़ कर सकता है.

अमेरिका स्थित नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हसन अब्बास ने कहा, "भारत लंबे समय से तालिबान के साथ संवाद कर रहा है. वे नहीं चाहते कि तालिबान भारत विरोधी आतंकियों को जगह दे. साथ ही, पाकिस्तान को परेशान करने का यह एक अच्छा मौका भी है.”

भारत ने बैठक के दौरान अफगानिस्तान के व्यापार को समर्थन देने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर भी चर्चा की. भारत ने इस बंदरगाह में 37 करोड़ डॉलर का निवेश किया है. यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पास स्थित है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) का एक प्रमुख हिस्सा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने संपादकीय में लिखा, "भारत चुपचाप लेकिन लगातार अपने रणनीतिक हितों की रक्षा कर रहा है.”

पाकिस्तान-बांग्लादेश के रिश्तों में नया मोड़
पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में भी अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहा है. 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश भारत के करीब रहा, लेकिन अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन और उनके भारत भाग जाने के बाद चीजें बदल गईं. भारत ने उनके प्रत्यर्पण की मांग को ठुकरा दिया, जिससे बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ गया.

इस स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए. नवंबर 2024 में दशकों बाद पहली बार पाकिस्तान से सीधे बांग्लादेश के चिटगांव बंदरगाह तक जहाज रवाना हुआ. इसके बाद दिसंबर में बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने "संबंधों को मजबूत करने” पर सहमति जताई.

बाद में, बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी पाकिस्तान गए और रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर चर्चा की. ढाका विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अमीना मोहसिन कहती हैं, "यह क्लासिक कूटनीति है – दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है.”

पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों का संकट
इस बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं. पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान सरकार ऐसे आतंकवादी गुटों को संरक्षण दे रही है जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं. दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले किए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया.

अब पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को देश से निकालने की चेतावनी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में अमेरिकी शरणार्थी कार्यक्रम को रोक दिया, जिससे पाकिस्तान में 20,000 अफगान शरणार्थी फंस गए. पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि अगर इन शरणार्थियों की स्थिति जल्द साफ नहीं हुई तो उन्हें 31 मार्च तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी से निकाल दिया जाएगा.

इस फैसले से अफगान शरणार्थियों में दहशत फैल गई है. अफगान यूएस रिफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम के सदस्य अहमद शाह ने कहा, "यह बहुत नाजुक समय है. अफगान शरणार्थी पहले ही मानसिक तनाव में हैं और अब जबरदस्ती निकाला जाना उनके लिए बड़ा संकट होगा.”

एक अन्य शरणार्थी खालिद खान, जो 2023 से अमेरिका जाने का इंतजार कर रहे हैं, ने अपील की, "हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि हमें जबरदस्ती न निकाला जाए.” कुछ अफगान शरणार्थी गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद छोड़कर अन्य शहरों में जाने की योजना बना रहे हैं.

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों के "मनमाने तरीके से हिरासत में लिए जाने और उत्पीड़न” की खबरों पर चिंता जताई है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पाकिस्तान में 14.5 लाख पंजीकृत अफगान शरणार्थी हैं, जिनकी स्थिति को जून 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है.

इन घटनाओं से दक्षिण एशिया में नई रणनीतिक चालें चली जा रही हैं. भारत तालिबान के साथ संवाद कर पाकिस्तान को असहज कर रहा है, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश से दोस्ती कर भारत को झटका देने की कोशिश कर रहा है.

वीके/एवाई (रॉयटर्स, एएफपी, एपी)

अयोध्या, 5 फरवरी । उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटर्स अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि, अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि कई बूथों पर उन्हें शिकायतें मिली हैं। सपा सांसद ने कहा, "दो दर्जन से ज्यादा बूथों पर एजेंटों को भगाए जाने, फर्जी वोटिंग और मशीनें बंद किए जाने की शिकायतें मिली हैं। मैंने स्थानीय पर्यवेक्षकों और अपने नेताओं को इन मुद्दों की जानकारी दी है। ये घटनाएं अभी भी जारी हैं और कई शिकायतें मिल रही हैं। जैसे-जैसे शिकायतें मिलेंगी, पर्यवेक्षकों को जानकारी दी जाएगी।" उन्होंने कहा, "मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोट डाला जा रहा है।

भाजपा ऐसी स्थिति में है कि वह अपने प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बचा पाएगी। इसी डर और असुरक्षा के कारण उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 9 से 10 बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। पिछले तीन महीने से 16 मंत्री और 46 विधायक होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा है। मिल्कीपुर का चुनाव यहां की जनता लड़ रही है।" बता दें कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए।" दूसरी तरफ, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वोट करने की अपील की।

केशव प्रसाद मौर्य ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपील करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि पहले मतदान, फिर जलपान। आज, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव-2025 के लिए मतदान हो रहे हैं। मैं मिल्कीपुर के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप अपने क्षेत्र में सुशासन, विकास और सुरक्षा के संकल्प को और सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान अवश्य करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लिखा कि मतदान आपका अधिकार ही नहीं, अपितु कर्तव्य भी है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव-2025 को लेकर आज हो रहे मतदान में सभी मतदाता भाइयों एवं बहनों से आग्रह करता हूं कि अपने क्षेत्र के चौमुखी विकास, बेहतर सुशासन एवं समृद्धि के लिए अधिक से अधिक संख्या में अपने-अपने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।  (आईएएनएस)

अमेरिका ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में वहां के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से मिलेंगे. अमेरिका का अपने पड़ोसियों के खिलाफ व्यापार युद्ध भारत के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है.

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार तिवारी की रिपोर्ट-

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में मिलने बुलाया है. व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी. यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका ने चीन, कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं.

नरेंद्र मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका का दौरा करेंगे. उससे पहले वह 11 फरवरी को फ्रांस जाएंगे.

हालांकि कनाडा और मेक्सिको की तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद ट्रंप ने टैरिफ पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यापार युद्ध से अमेरिका के लिए इन देशों से सामान खरीदना महंगा हो जाएगा. ट्रंप की रणनीति को लेकर बाजार में भारी अनिश्चितता है. ऐसे में अमेरिकी कंपनियां नए सप्लायर ढूंढ रही हैं. भारत के लिए यह बड़ा मौका है. अगर भारतीय कंपनियां उत्पादन बढ़ाएं और अमेरिकी मानकों को पूरा करें, तो वे इस खाली जगह को भर सकती हैं.

भारत को फायदा कैसे होगा?
अमेरिका ने आयात शुल्क इसलिए लगाया है ताकि चीन पर निर्भरता कम हो और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले. लेकिन इस शुल्क की वजह से चीन, कनाडा और मेक्सिको के सामान अब महंगे हो जाएंगे. इससे अमेरिकी कंपनियां सस्ता और भरोसेमंद विकल्प तलाशेंगी.

अमेरिका में भारतीय सामानों की मांग पहले से ही बढ़ रही है. वित्त वर्ष 2024-25 के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर 2024) में भारत का अमेरिका को निर्यात 5.57 फीसदी बढ़कर 60 अरब डॉलर पहुंच गया.

2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार 118 अरब डॉलर पार कर गया, जिसमें भारत को 32 अरब डॉलर का व्यापार सरप्लस मिला. यानी भारत ने अमेरिका को ज्यादा सामान बेचा, बनिस्बत इसके कि उसने अमेरिका से खरीदा.

अब जब अमेरिका ने चीन, मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने का एलान किया है, तो भारत का निर्यात और ज्यादा बढ़ने की संभावना बनती है.

किन सेक्टर्स को फायदा मिलेगा?
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने इकोनॉमिक टाइम्स अखबार को बताया कि भारत को इसका पूरा फायदा उठाने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी और दाम प्रतिस्पर्धी रखने होंगे.

उन्होंने कुछ ऐसे सेक्टर गिनाए हैं, जिन्हें अमेरिका में सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है. इनमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी और कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मोबाइल फोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स (दवाइयां), केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स और टेक्सटाइल, कपड़े और होम फर्निशिंग शामिल हैं.

2023-24 में भारत ने अमेरिका को 8.5 अरब डॉलर का इलेक्ट्रिकल उपकरण और 10.4 अरब डॉलर की दवाइयां भेजी थीं. अब यह आंकड़ा और बढ़ सकता है.

भारत का ऑटो कंपोनेंट सेक्टर भी इस बदलाव का बड़ा फायदा उठा सकता है. पिछले साल भारत ने अमेरिका को 2 अरब डॉलर के ऑटो पार्ट्स निर्यात किए. अब जब अमेरिकी कंपनियां चीन और मेक्सिको से दूरी बना रही हैं, तो भारत को ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं.

व्यापार वार्ता: चुनौतियां और मौके
हालांकि यह मौका सुनहरा है, लेकिन चुनौतियां भी हैं. ट्रंप पहले भी भारत के ऊंचे इंपोर्ट टैक्स पर नाराजगी जता चुके हैं. उन्होंने भारत को "टैरिफ किंग” तक कह दिया था. अमेरिका चाहता है कि भारत उसके मेडिकल डिवाइसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स और आईटी सर्विसेज के लिए बाजार खोले. वहीं, भारत जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (जीएसपी) का दर्जा वापस चाहता है. इस व्यापार योजना के तहत भारत को अमेरिका में कुछ उत्पाद बिना टैक्स के भेजने की छूट थी, लेकिन ट्रंप ने 2019 में इसे खत्म कर दिया था.

ट्रंप ने 27 जनवरी को नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी. इसमें उन्होंने अवैध प्रवासियों को वापस लेने को कहा था. साथ ही भारत द्वारा और ज्यादा अमेरिकी निर्मित सुरक्षा उपकरण खरीदने तथा निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के महत्व पर जोर दिया. अमेरिका वहां रह रहे लगभग 18 हजार अवैध भारतीय प्रवासियों को लौटाना चाहता है. इसके लिए पहली फ्लाइट ने सोमवार 3 फरवरी को उड़ान भरी जो भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार 4 फरवरी को किसी समय भारत पहुंचेगी.

मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा में इन मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है. अगर दोनों देश किसी व्यापार समझौते पर पहुंचते हैं, तो भारतीय निर्यातकों के लिए यह एक बड़ा कदम होगा.

चीन फैक्टर: क्या भारत बनेगा नया सप्लायर?
व्यापार के अलावा, अमेरिका की रणनीति में चीन भी अहम मुद्दा है. अमेरिका नहीं चाहता कि चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हावी हो. भारत एक बड़ा विकल्प बन सकता है.

भारत भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है. खासकर सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में. अगर अमेरिका भारत को सहयोग दे, तो दोनों देश मिलकर चीन को आर्थिक टक्कर दे सकते हैं.

हालांकि अमेरिका में भारतीय सामानों की मांग बढ़ रही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को अपनी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता मानकों को सुधारना होगा. उसे अपना उत्पादन बढ़ाना होगा, खासकर हाई-टेक सेक्टर में. साथ ही दवाइयां, केमिकल्स और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर में अमेरिका के सख्त मानकों को पूरा करना जरूरी है. 2022 में भारत में बनी दवाओं के कारण अमेरिका और अन्य देशों में लोगों के बीमार होने के बाद दवा उद्योग को लेकर अमेरिका का रुख काफी सख्त हो गया है.

मोदी की यह अमेरिका यात्रा भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है. अगर दोनों नेता व्यापार विवाद सुलझा लें और नए समझौते करें, तो भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन सकता है.

अमेरिकी कंपनियां नए सप्लायरों की तलाश में हैं और भारत तेजी से वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहा है. आने वाले समय में, भारत और अमेरिका का व्यापार नए मौके पैदा कर सकता है. (dw.com/hi)
 

उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और राजधानी दिल्ली तक से अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं. बीते सप्ताह कोलकाता में तीन मजदूरों की मौत इसकी ताजा कड़ी है

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद देश में सीवरों की मैनुअल सफाई के दौरान होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने छह शहरों - दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद - में सीवरों की मैनुअल सफाई और सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी और सरकार से 13 फरवरी तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. लेकिन उसके महज तीन दिनों बाद ही कोलकाता की घटना ने सरकार की इच्छाशक्ति पर सवाल खड़ा कर दिया है.

केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2019 से 2023 यानी पांच वर्षो के दौरान देश में ऐसी घटनाओं में 377 मजदूरों की मौत हुई थी. लेकिन सफाई कर्मचारी संगठनों के मुताबिक यह आंकड़ा छह सौ से ज्यादा होने का अनुमान है.

दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट की ओर से मैनुअल सफाई पर पाबंदी के निर्देश की अनदेखी करते हुए कोलकाता नगर निगम ने लेदर कांप्लेक्स में तीन मजदूरों को सीवर की सफाई के लिए काम पर लगाया था. पहले एक मजदूर नीचे उतरा. लेकिन काफी देर तक उसके वापस नहीं आने के बाद दो और मजदूर सीवर में उतरे. कुछ देर बीतने के बाद उनकी तलाश शुरू की गई. करीब चार घंटे बाद उनके शव बरामद किए गए. उसके बाद इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है.

राज्य सरकार ने मृत मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का एलान किया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में 30 लाख के मुआवजे की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने वर्ष 2023 में अपने एक फैसले में कहा था कि सीवर की सफाई के दौरान मजदूरों की मौत की स्थिति में केंद्र या राज्य सरकार को 30-30 लाख का मुआवजा देना होगा. इसके अलावा स्थायी रूप से विकलांग होने वालों को 20 लाख देना होगा. किसी भी स्थिति में यह रकम 10 लाख से कम नहीं हो सकती.

कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम डीडब्ल्यू से कहते हैं, "यह शुरुआती मुआवजा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अध्ययन के बाद उस पर अमल किया जाएगा." लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद मैनुअल सफाई के लिए मजदूरों को नीचे क्यों उतारा गया. फिरहाद हकीम कहते हैं, "कई बार मजदूर तय दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं. इससे समस्या पैदा होती है. इस घटना की जांच की जा रही है और दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

पाबंदी के बावजूद जारी है प्रथा
सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह देश के छह शहरों में इस प्रथा पर पाबंदी लगाते हुए संबंधित सरकार से 13 फरवरी तक हलफनामे के जरिए यह बताने को कहा था कि वहां मैनुअल सफाई और सिर पर मैला ढोने की प्रथा कब से और कैसे बंद की गई है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है. सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया है. उस याचिका में वर्ष 2013 के अधिनियम को पूरी तरह लागू नहीं करने की शिकायत की गई थी. अदालत ने बीते साल भी इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों को लताड़ लगाई थी.

देश में वर्ष 1993 में पहली बार सीवरों की मैनुअल सफाई और मैला ढोने की प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी. उसके बीस साल बाद मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट, 2013 के जरिए इस प्रथा पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई. इस कानून में कहा गया है कि किसी परिस्थिति में अगर मजदूरों को सीवर में उतरने से पहले 27 दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया था. लेकिन अक्सर उनकी अनदेखी की जाती रही है. केंद्र सरकार ने बीती 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में माना है कि देश के 775 जिलों में से 456  में अब हाथ से मैला ढोने की प्रथा नहीं है. इससे साफ है कि 319 जिलों में अब भी यह प्रथा जारी है. कोलकाता की घटना इसकी ताजा मिसाल है.

मानव गरिमा का भी सवाल
सीवर या मैनहोल में उतरने वाले सफाई मजदूर बिना शराब पिए यह काम नहीं कर सकते. भीतर इतनी दुर्गंध भरी होती है कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए उसका भभका बर्दाश्त करना संभव ही नहीं है. कोलकाता की घटना में मृत तीनों मजदूरों ने भी सीवर में उतरने से पहले शराब पी रखी थी. एक मृत सफाईकर्मी सुमन सर्दार की पत्नी निशा सर्दार डीडब्ल्यू से कहती है, "नालों में होने वाली मौतें हमारी नियति बन गई हैं. इस काम से पहले मेरे पति सुबह ही शराब पी लेते थे. सीवर में जहरीली गैस के कारण यह काम करने वाले लोगों की मौत का खतरा हमेशा बना रहता है. अगर इससे बच गए तो देर-सबेर शराब जान ले लेती है. लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? यही हमारी आजीविका है."

कोलकाता में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के गणेश वाल्मीकि डीडब्ल्यू से कहते हैं, "कोई भी सरकार इस प्रथा को बंद नहीं करना चाहती. उसे हमारी मौतों से खास फर्क नहीं पड़ता. इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती. किसी घटना के बाद कुछ दिनों तक यह मुद्दा गरम रहता है. लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है." वह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में और सख्ती दिखानी होगी और साथ ही राज्य सरकार को भी वर्ष 2013 के अधिनियम को लागू करने की इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा. ऐसा नहीं होने की स्थिति में मौतों का सिलसिला थमने के आसार कम ही हैं. (dw.com/hi)

जेएनयू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अवैध प्रवासन की वजह से दिल्ली में मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है. इसके बाद बीजेपी और आप के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. इसके अलावा, रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं.

(dw.com/hi)

दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अवैध प्रवासियों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आयी है. डीडी न्यूज की एक खबर के मुताबिक, रिपोर्ट में अवैध प्रवासन से होने वाली सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परेशानियों के बारे में बताया गया है. वहीं, बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों को इसके लिए खासतौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि एक व्यापक प्रवासन नीति बनायी जाए.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध प्रवासियों ने दिल्ली की जनसांख्यिकी को बदल दिया है, संसाधनों पर दबाव डाला है और आपराधिक नेटवर्क को मजबूत किया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अवैध प्रवासन की वजह से दिल्ली में ‘मुस्लिमों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि' हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, अवैध प्रवासन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, सामाजिक-राजनीतिक तनाव पैदा किया है और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं.

‘रिपोर्ट सिर्फ एक हिस्सा, शोध पूरा होना बाकी'
114 पन्नों की इस रिपोर्ट को ‘दिल्ली में अवैध प्रवासी: सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण' नाम दिया गया है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इसके कुछ हिस्से दिए गए हैं लेकिन पूरी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. 'द प्रिंट' ने जेएनयू प्रशासन के हवाले से बताया है कि यह रिपोर्ट जेएनयू और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के विद्यार्थियों ने मिलकर तैयार की है.

द प्रिंट के मुताबिक, इस अध्ययन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए आंकड़ों को आधार बनाया गया. इसके अलावा, "पायलट स्टडी के लिए 21 क्षेत्रों का अध्ययन भी किया गया.” वहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने जेएनयू के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि यह रिपोर्ट एक नियमित अध्ययन का हिस्सा है. अधिकारी के मुताबिक, "यह शोध अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था और इसे पूरा करने में अभी नौ महीने और लगेंगे.”

बीजेपी-आप ने एक दूसरे पर लगाए आरोप
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस रिपोर्ट का हवाला देकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों को बसाने में आम आदमी पार्टी की एक अहम भूमिका है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में उन्होंने मतदाताओं से सोच समझकर मतदान करने की अपील भी की.

इसके जवाब में आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, "अगर भारत में कहीं भी रोहिंग्या मौजूद हैं तो इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं. वहीं, दिल्ली में रोहिंग्याओं के बसने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जिम्मेदार हैं.”

इसके अलावा, जेएनयू की टीचर्स एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं. टीओआई की खबर के मुताबिक, एसोसिएशन की अध्यक्ष मौसमी बसु ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने भी ऐसी ही एक रिपोर्ट जारी की थी. उन्होंने कहा कि इस तरह नैरेटिव बनाना समस्याजनक है और सरकारी बयानबाजी को दोहराने से अकादमिक शोध को कोई लाभ नहीं होता. 
 

दिल्ली विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय राजधानी की सभी 70 सीटों पर मतदान चल रहा है. सत्ताधारी 'आप' लगातार चौथी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद कर रही है, लेकिन क्या इस बार भी 'आप' है दिल्ली की पहली पसंद?

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव कथित "शराब घोटाले" की छाया में हो रहे हैं, जिसके चक्कर में 'आप' मुखिया अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा. कई महीने जेल में बिताने के बाद केजरीवाल को जमानत पर रिहा तो कर दिया गया लेकिन रिहाई के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया.

इन चुनावों में केजरीवाल अपनी पुरानी सीट नई दिल्ली से लड़ रहे हैं. पार्टी के चुनावी अभियान का नारा रहा है "केजरीवाल आएंगे" यानी पिछले करीब 12 सालों की तरह इस बार भी पार्टी चुनाव केजरीवाल के नाम पर ही लड़ रही है. पार्टी को उम्मीद है कि 2015 और 2020 की तरह इस बार भी दिल्ली की जनता केजरीवाल को ही चुनेगी.

रिकॉर्ड की तलाश
इस बार अगर आप फिर से चुनाव जीतती है तो यह दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा. आप ने पहली बार 2013 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और 28 सीटें जीती थीं. तब पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिल कर सरकार बनाई थी और केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे. यह सरकार सिर्फ 48 दिन चली.

2015 में आप ने 67 सीटें जीत कर बहुमत से सरकार बनाई. 2020 में पार्टी की सीटें कुछ कम हुईं लेकिन फिर भी 62 सीटें जीत कर आप ने एक बार फिर सरकार बनाई और केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने. इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी.

दीक्षित ने 1998 से 2013 के बीच लगातार तीन बार कांग्रेस को चुनावों में जीत दिलाई और लगातार तीन बार मुख्यमंत्री बनीं. अगर आप इस बार फिर जीतती है तो पार्टी लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी. अगर केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो यह उनका चौथा कार्यकाल होगा.

हालांकि, यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल नहीं होगा, क्योंकि 2024 में उनके इस्तीफे के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था.

'आप' के लिए कठिन दौर
आप इन चुनावों में कई चुनौतियों का सामना कर रही है. केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे पार्टी के शीर्षस्थ नेता घोटाले के आरोप और जेल की सजा की छाया में चुनाव लड़ रहे हैं. पार्टी को भी शायद उसके खिलाफ सत्ता-विरोधी हालात का एहसास है, क्योंकि करीब 20 मौजूदा विधायकों को दोबारा चुनाव लड़ने का टिकट नहीं दिया गया.

इनमें से कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है. इसके अलावा सिसोदिया को भी उनकी पुरानी सीट पटपड़गंज से हटा कर जंगपुरा से लड़ाया जा रहा है. दिल्ली में वायु प्रदूषण, यमुना में प्रदूषण, लैंडफिल स्थलों पर सालों से खड़े कचरे के पहाड़ों में कमी ना आना जैसे कई मुद्दों पर पार्टी को घेरा जा रहा है.

इसके अलावा समीक्षकों की मुसलमान और दलित वोटों पर भी नजर है. लोकसभा चुनावों में दलित और मुसलमान मतदाताओं ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को चुना था. इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनावों में भी उनकी पसंद कांग्रेस रहती या आप या बीजेपी. (dw.com/hi)
 

पटना, 5 अक्टूबर । राजद के नेता तेजस्वी यादव बुधवार को राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर राज्य की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की जानकारी दी। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बुधवार को राज्यपाल से मिलकर बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था को लेकर ज्ञापन दिया तथा प्रदेश में व्याप्त अराजक स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने आगे लिखा, "बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था के कारण राज्य में प्रतिदिन हत्या, गोलीबारी, बलात्कार, लूट, चोरी, रंगदारी की रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं हो रही हैं तथा शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी चरम पर है। प्रति माह सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन जाति-धर्म देखकर आम नागरिकों पर अत्याचार कर रही है।

विशेष रूप से मुसलमानों को लक्षित कर प्रताड़ित किया जा रहा है।" तेजस्वी ने लिखा, "सत्ता संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ख़ुद राज्य सरकार के मंत्री सत्ता संपोषित अपराध को खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। राज्य और केंद्र के मंत्री सैंकड़ों राउंड फायरिंग को जायज ठहरा रहे हैं। प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति है। मुख्यमंत्री इन सब से बेखबर हैं।" राजभवन से निकलने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मधुबनी में हुई घटना को लेकर राज्यपाल को बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर 'डिसऑर्डर' हो गया है। पुलिस रक्षक के बजाए भक्षक बन गई है।

उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि रोज बिहार में गोलियां चल रही हैं और कुछ लोग एक धर्म के लोगों को टारगेट बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुसलमानों को टारगेट बनाने वाले मधुबनी में ट्रेनी डीएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में अपराधियों के बचाव में अधिकारी से लेकर मंत्री तक उतर गए हैं। आज बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि 'डीके सुपर सीएम' हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और वहां सबूत के साथ सबका पर्दाफाश करेंगे। बिहार में नियुक्ति पत्र बांटने के विषय में पूछे जाने पर कहा कि नियुक्तियां दी जाती हैं, यह बेहतर है। हम लोगों ने जो प्रक्रिया शुरू की थी, उसे ही पूरा किया जा रहा है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि हमें कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, बस लोगों को रोजगार दिया जाए। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 फरवरी । दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। सांसद मनोज तिवारी भी अपनी पत्नी के साथ मतदान करने वोटिंग केंद्र पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पत्रकारों को बताया, "दिल्ली चुनाव में आज 'आप-दा' का अंत और 27 साल बाद भाजपा का आरंभ होगा। आज हर गली, सोसायटी और समुदाय से आवाज है कि भाजपा आ रही है। मेरी सभी से अपील है कि वो दिल्ली की भविष्य के लिए आज अपने मत का प्रयोग करें। भाजपा को तो जीतना ही है, लेकिन आज मतदान करके दिल्ली को जिताने की जरूरत है।"

फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर मनोज तिवारी ने दावा किया, "युवाओं का वोट हमें मिलने वाला है। क्योंकि उनको जो चाहिए, उस पर 'आप-दा' वालों ने कुठाराघात किया है। दिल्ली के बच्चों को शिक्षा चाहिए, उनको नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में फेल नहीं चाहिए। दिल्ली सरकार से पूरे युवा का विश्वास उठ गया है।" भाजपा के संकल्प को लेकर उन्होंने कहा, "कई चरणों में काम होगा। टूटी सड़कें और गलियों को एक ही साल में सही किया जाएगा, इसके अलावा कई अन्य चीजें जैसे साफ पानी घर-घर पहुंचाना, यमुना को डुबकी लगाने योग्य बनाने के लिए तीन साल का समय लेंगे।" उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी पत्नी के साथ मतदान किया।

इस दौरान उन्होंने कहा, "मतदान महादान है, ये प्रजातंत्र का आधार है। सभी को मतदान विवेकपूर्ण और स्वतंत्रता से करना चाहिए। मेरी कामना है कि सभी मतदान करें।" मनोज तिवारी, जगदीप धनखड़ के अलावा करोल बाग से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने दिल्ली में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। मालवीय नगर से भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने भी मतदान किया। उन्होंने कहा, "दिल्ली में पूरी तरह से कमल खिल रहा है। आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है।" बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली में सुबह 11 बजे तक 19.95 प्रतिशत मतदान संपन्न हुआ है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 फरवरी । दिल्ली विधानसभा की 70 सीट पर मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक सुबह 11 बजे तक करीब 20 फीसदी वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक 8.03 प्रतिशत तक मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के डाटा अनुसार, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सुबह 9 बजे तक 7 प्रतिशत मतदान हुआ है। जंगपुरा में 7.5 प्रतिशत, कालकाजी में 6.2 प्रतिशत, ओखला में 7.90 प्रतिशत, सीलमपुर में 11.02 प्रतिशत, मटिया महल में 6.49 प्रतिशत, मुस्तफाबाद में 12.43 प्रतिशत, चांदनी चौक में 4.53 प्रतिशत और बल्लीमारान में 6.97 प्रतिशत वोट पड़े हैं।

दिल्ली की 70 सीटों पर निर्दलीय समेत कुल 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला दिल्ली के एक करोड़ छप्पन लाख वोटर कर रहे हैं। सुबह ही पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल ने वोट डालने की अपील की थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा, "दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यहां के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जरूर डालें। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान।" 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया।

पोस्ट में उन्होंने लिखा, "प्यारे दिल्लीवासियों, आज वोट का दिन है। आपका वोट सिर्फ एक बटन नहीं, ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। अच्छे स्कूल, बेहतरीन अस्पताल और हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देने का अवसर है। आज हमें झूठ, नफरत और डर की राजनीति को हराकर सच्चाई, विकास और ईमानदारी को जिताना है। खुद भी वोट करें और अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों को भी प्रेरित करें।"  (आईएएनएस)

ठाणे, 4 फरवरी  ठाणे पुलिस ने एक फर्जी शेयर कारोबार योजना में निवेश करने का लालच देकर 70 वर्षीय एक व्यक्ति से 72.98 लाख रुपये ठगने के आरोप में एक कंपनी व दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मुंबई निवासी पीड़ित पिछले पांच महीनों से महाराष्ट्र के ठाणे शहर में अपने भाई के घर पर रह रहा था।

इस अवधि के दौरान, आरोपियों ने विभिन्न डिजिटल मंचों के माध्यम से उनसे संपर्क कर उच्च लाभ के वादे के साथ शेयर कारोबार में आकर्षक निवेश के अवसर प्रदान किए।

कसारवाडावली पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि निवेश करने के बाद पीड़ित को न तो वादा के अनुसार लाभ मिला और न ही निवेश की गई राशि।

पीड़ित को तब संदेह पैदा हुआ जब उन्होंने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने उनके कॉल और संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया।

पीड़ित ने रविवार को पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराया।

अधिकारी ने कहा कि, पुलिस ने दो व्यक्तियों और एक निवेश कंपनी के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

आरोपियों का पता लगाने और पहचानने का प्रयास किया जा रहा है।

ठाणे पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन निवेश करते समय सावधानी बरतने और रुपये हस्तांतरित करने से पहले वित्तीय योजनाओं की प्रामाणिकता की पुष्टि करने का आग्रह किया है। (भाषा)

लखनऊ, 4 फरवरी । योगी सरकार प्रदेश में छात्रावासों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए बड़े कदम उठा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रदेशभर के छात्रावासों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, स्वच्छता और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ ही आधुनिक सुविधाओं को जोड़ रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के 8 जिलों के 15 छात्रावासों के कायाकल्प के लिए सरकार ने करीब 8 करोड़ की धनराशि जारी की है।

इन छात्रावासों की बिल्डिंग के कायाकल्प के साथ इसमें गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे वे शिक्षा पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए, छात्रावासों में भोजन, स्वच्छ जल आपूर्ति, पुस्तकालय, वाई-फाई और खेलकूद जैसी सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। योगी सरकार छात्रावासों में साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, बेहतर खानपान और मूलभूत ढांचे के विस्तार पर जोर दे रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य में 15 छात्रावास पुराने और जर्जर अवस्था में हैं, जिन्हें नए रूप में विकसित करने के लिए विशेष बजट के रूप में 8 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इसके तहत सभी छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे, फर्नीचर, स्वच्छ शौचालय और नियमित मेंटेनेंस की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन भी शुरू करने की योजना है, ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो सके।

योगी सरकार प्रदेश के 8 जिलों में जर्जर 15 छात्रावासों के भवनों और यहां मिलने वाली सुविधाओं को अपग्रेड कर रही है। इसमें गाजीपुर के 4, कानपुर नगर के 3, अयोध्या के 2 और सुल्तानपुर के 2 छात्रावास शामिल हैं। इसके अलावा संतकबीर नगर, चंदौली, कन्नौज, कौशाम्बी के एक-एक छात्रावासों का कायाकल्प किया जा रहा है। प्रदेश में सरकार 261 छात्रावासों का संचालन कर रही है, जिनमें 178 छात्रावास बालकों और 83 बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। इन छात्रावासों में निःशुल्क सुविधाओं का लाभ पाकर हजारों विद्यार्थी अपने भविष्य को संवारने की ओर अग्रसर हैं। यह पहल वंचित और गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का एक सराहनीय प्रयास है। समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन छात्रावासों से 8,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

इनके संचालन पर अब तक सरकार लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। पिछली वित्तीय वर्षों में भी सरकार ने विद्यार्थियों की जरूरतों को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2022-23 में 9,000 विद्यार्थियों के लिए करीब 27 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 2023-24 में 8,500 विद्यार्थियों पर यह आंकड़ा 38 करोड़ रुपये से अधिक था। योगी सरकार शिक्षा और छात्र कल्याण को लेकर पूरी तरह संकल्पित है। प्रदेश के छात्रों को उत्तम शिक्षा और बेहतरीन वातावरण देना योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कारण छात्रावासों के सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के इस फैसले से हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा, जो दूर-दराज से आकर इन छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करते हैं। अब वे बेहतर सुविधाओं के साथ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 4 फरवरी दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन एवं लोकसेवकों को कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के आरोप में मंगलवार को मामला दर्ज किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि आतिशी आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थकों के साथ थीं जिन्होंने फतेह सिंह मार्ग पर एक अधिकारी को कथित रूप से उसका कर्तव्य पालन करने से रोका। उन्होंने बताया कि आप के दो सदस्यों ने कथित रूप से पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया।

मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (आप) की उम्मीदवार हैं।

पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने कालकाजी से ‘आप’ उम्मीदवार के खिलाफ गोविंदपुरी थाने में विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की जांच की जा रही है।’’

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई तब की गई जब ‘आप’ उम्मीदवार 50-70 समर्थकों और 10 वाहनों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आतिशी को आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र खाली करने का निर्देश दिया लेकिन उन्होंने एक अधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोका।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (दक्षिणपूर्व) के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया गया, ‘‘सोमवार रात को 12 बजकर 59 मिनट पर बाबा फतेह सिंह मार्ग, गोविंदपुरी में एक सभा की सूचना मिली। हेड कांस्टेबल कौशल पाल ने इस पर कार्रवाई की और वीडियोग्राफी शुरू कर दी। आप सदस्य अश्मित और सागर मेहता ने पाल का रास्ता रोका और उन पर हमला किया।’’

आतिशी ने भी ‘एक्स’ पर पोस्ट कर अपने खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किए जाने के लिए निर्वाचन आयोग की आलोचना की। पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि कालकाजी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रतिद्वंद्वी रमेश बिधूड़ी और उनके परिवार के सदस्य खुलेआम ‘‘गुंडागर्दी’’ कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।  (भाषा)