नई दिल्ली, 20 नवंबर| उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सिद्दीकी कप्पन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का कार्यालय सचिव है और केरल के एक अखबार तेजस का पहचानपत्र दिखाकर पत्रकारिता की आड़ में काम कर रहा था, जो 2018 में बंद हो चुका है। सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि "यह जांच के दौरान पता चला है कि वह, अन्य पीएफआई कार्यकर्ताओं और उनके छात्र विंग के नेताओं के साथ जाति विभाजन और कानून और व्यवस्था बिगाड़ने के लिए एक निर्धारित डिजाइन के साथ पत्रकारिता की आड़ में हाथरस जा रहे था।"

यूपी सरकार ने कहा कि पुलिस ने कप्पन के भाई और उसके मामा को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी। हलफनामे में कहा गया कि अभियुक्त के परिवार के किसी सदस्य ने आरोपी से मिलने के लिए जेल अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है।

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि आज तक किसी वकील ने कप्पन द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा के साथ जेल अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है, और न्यायिक हिरासत के दौरान उसने तीन मौकों पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत भी की थी।

यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केरल वर्किं ग जर्नलिस्ट्स (केयूडब्ल्यूजे) द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें दावा किया गया था कि कप्पन को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है।

केयूडब्ल्यूजे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाकर कप्पन से मिलने की अनुमति मांगी, जिन्होंने उन्हें जेल अधिकारियों के पास जाने के लिए कहा। बाद में, जब वे जेल अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने उन्हें मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहा। सिब्बल ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, "मजिस्ट्रेट ने हमें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा।"

केयूडब्ल्यूजे ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी जिसमें कप्पन की तत्काल रिहाई की मांग की गई थी और उसने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन का हवाला दिया था। दलील में दावा किया गया कि 5 अक्टूबर को कप्पन को हाथरस के पास टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। वह हाथरस में 19 वर्षीय लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और मौत की रिपोर्टिग के लिए जा रहा था।

वकील विल्स मैथ्यूज के माध्यम से दायर याचिका में गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक बताया गया। पत्रकार पर आतंकवाद-रोधी कानून यूएपीए या गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। (आईएएनएस)
 

जयपुर, 20 नवंबर| राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को 'लव-जिहाद' को लेकर कहा कि यह भाजपा का देश को बांटने के लिए बनाया गया एक शब्द है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, "शादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और इसे रोकने के लिए एक कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है।" गहलोत ने 'लव-जिहाद' पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कई ट्वीट कई। एक ट्वीट में लिखा, "लव जिहाद भाजपा द्वारा देश को विभाजित करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बनाया गया एक शब्द है। विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह कानून किसी भी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद की कोई जगह ही नहीं है।"

दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, "वे देश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं, जहां वयस्क सहमति के लिए राज्य की सत्ता की दया पर निर्भर होंगे। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है और वे इस पर अंकुश लगा रहे हैं, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है।"

'लव-जिहाद' पर तीसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, "यह सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने और सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने और संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाला है। राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है।"

बता दें कि उप्र ने 'लव-जिहाद' के खिलाफ एक कानून लाने की घोषणा की है और मप्र सरकार भी इसी तर्ज पर एक कानून लाने की योजना बना रही है। (आईएएनएस)

गांधीनगर, 20 नवंबर (आईएएनएस)| कोरोनोवायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जहां गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में रात के कर्फ्यू की घोषणा की, वहीं आने वाले दिनों में ये कर्फ्यू राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में भी लगाए जाने की संभावना है। गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.के. गुप्ता ने कहा कि अहमदाबाद में कर्फ्यू शुक्रवार से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लागू रहेगा।

गुजरात में दीपावली के बाद से वित्तीय राजधानी अहमदाबाद में कोरोना मामलों में बड़ी वृद्धि देखी जा रही है। जिसके बाद सरकार ने गुरुवार को रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया।

कोरोनावायरस के मामले अन्य प्रमुख शहरों में भी काफी बढ़े हैं जिनमें गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, महेसाणा और दूसरे शहर शामिल हैं।

रोजाना 50 से 60 मामले दर्ज होने के बाद गांधीनगर में अचानक गुरुवार को कोरोनावायरस के 80 नए मामले सामने आए। गांधीनगर के अधिकारियों ने यातायात की निगरानी के लिए शहर के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर बैरिकेडिंग की है। गांधीनगर में प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर शुक्रवार से अगले तीन दिनों तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा।

वडोदरा के नगर आयुक्त पी. स्वरूप ने कहा, फिलहाल अहमदाबाद की तरह वडोडरा में कर्फ्यू लगाने की हमारी कोई योजना नहीं है, लेकिन एक-दो दिन में स्थिति को देखते हुए हम फैसला करेंगे।

राजकोट के कलेक्टर राम्या मोहन ने कहा, राजकोट में कर्फ्यू पर फैसला कल शाम को लिया जाएगा।

इस बीच, राजकोट में अधिकारियों ने अहमदाबाद के लिए दोपहर 3 बजे से सभी बस सेवाएं बंद करने का फैसला किया है।

अहमदाबाद के अधिकारियों ने भी शुक्रवार रात 8 बजे से स्थानीय बस सेवाओं जैसे अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा (एएमटीएस) और बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (बीआरटीएस) को बंद करने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, अहमदाबाद से दूसरे शहरों में सोमवार तक जाने और जाने वाली लगभग 300 यात्राएं रद्द कर दी गई हैं।

इस बीच, अहमदाबाद में रात का कर्फ्यू लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। शहर में भीड़भाड़ से बचने के मकसद को पराजित करते हुए, बाजारों में काफी भीड़ देखी गई। जिसके बाद अहमदाबाद के अधिकारियों ने कई बाजारों को बंद करने का आदेश दिया।

लखनऊ, 20 नवंबर| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जनता के प्रति और जिम्मेदार बनाने के लिहाज से जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को अपने सरकारी मोबाइल, सीयूजी नम्बर पर आने वाली हर कॉल को खुद रिसीव करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएमए, एसपी और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि, "जन समस्याओं को पूरी गंभीरता से लें। उनके कार्यालय से कोई भी फरियादी निराश होकर न लौटे। डीएम और पुलिस कप्तान अपने सीयूजी नम्बर पर आने वाली हर फोन कॉल का जवाब जरूर दें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अमल में लाना होगा। अगले एक सप्ताह में मुख्यमंत्री कार्यालय से औचक फोन कर अधिकारियों की कार्यशैली की हकीकत की पड़ताल की जाएगी।"

मुख्यमंत्री योगी ने गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों को भी निर्देशित किया है।

जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निदान के संबंध में जारी मुख्यमंत्री के ताजा आदेश में कहा गया है कि, "जिले में तैनात अधिकारी अपने कैम्प ऑफिस की अपेक्षा कार्यालय में अधिक से अधिक समय दें। कोई भी व्यक्ति जो अपनी समस्या लेकर आता है, उससे मर्यादित व्यवहार करें। उनकी समस्या को सुनें और स्थाई समाधान के लिए उचित कदम उठाएं।"

योगी ने कहा है कि, "सरकार जनता के लिए है, ऐसे में जनता की सुविधाएं उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अधिकारीगण अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।"

मुख्यमंत्री कार्यालय से डीएम, एसपी और एसएसपी की कार्यशैली की सतत निगरानी की जाएगी। (आईएएनएस)

मुंबई, 20 नवंबर। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में स्कूल-कॉलेज को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बीएमसी की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, अब मुंबई में आगामी 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इससे पहले गुजरात ने भी स्कूलों को 23 नवंबर से दोबारा खोले जाने के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा है। खास बात है कि मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद से ही शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं।

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोविड19 इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अभी भी एक्टिव केस की संख्या 79,738 है। यहां अब तक कोविड 19 के 17 लाख 63 हजार 55 मामले मिल चुके हैं, जिसमें से 46,356 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला पुणे है। यहां अब तक 3 लाख 44 हजार 2 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 7 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 3 लाख 19 हजार 998 लोग स्वस्थ्य होकर घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 90 लाख के पार पहुंच चुकी है। जबकि, 4 लाख 43 हजार 642 मामले अभी भी एक्टिव हैं।

गुजरात में स्कूल खुलने की नई तारीखों की घोषणा नहीं
गुजरात सरकार ने अपने पहले आदेश में कहा था कि राज्य में स्कूल-कॉलेजों को 23 नवंबर से खोला जाएगा, लेकिन त्योहार के बाद बढ़े मामलों के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया है। फिलहाल सरकार ने नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इस महीने सरकार ने घोषणा की थी कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूली छात्र और कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए संस्थान 23 नवंबर से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासामा ने यह घोषणा 11 नवंबर को की थी। उन्होंने इसके लिए एसओपी भी शेयर किया था।

संदीप पौराणिक 
भोपाल, 20 नवंबर| मध्य प्रदेश में विधानसभा के उप-चुनाव होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल दौरे से एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है।

राज्य में विधानसभा के 28 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए और उनमें से 19 पर भाजपा और नौ क्षेत्रों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उपचुनाव में शिवराज सरकार के तीन मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा है, वहीं दो मंत्रियों को बगैर विधायक के छह माह का कार्यकाल पूरा करने पर पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस तरह राज्य में छह मंत्रियों के पद रिक्त हैं और इसके लिए दावेदार कई हैं।

राजनीतिक हलकों में एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है तो वहीं निगम व मंडलों में भी नियुक्तियां संभावित हैं। इसी बीच सिंधिया का भोपाल दौरा हुआ। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल स्थित कार्यालय समिधा में जाकर पदाधिकारियों से चर्चा की और अपने समर्थक मंत्रियों व पूर्व मंत्रियों से उनकी मुलाकात भी कराई। वहीं सिंधिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात भी की।

मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को लेकर सिंधिया का कहना है कि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सही समय पर सही फैसला करेंगे। वहीं हारे हुए मंत्रियों को लेकर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री चौहान से इसके संदर्भ में भी चर्चा हो चुकी है।

राजनीतिक विश्लेषक साजी थामस का कहना है कि राज्य में भाजपा ने 19 स्थानों पर जीत दर्ज कर अपनी सरकार को आगामी तीन साल के लिए स्थाई कर लिया है, मगर पार्टी के सामने सिंधिया समर्थकों और पार्टी के असंतुष्टों को भी संतुष्ट करने की चुनौती है। अब देखना होगा कि पार्टी सबको संतुष्ट कैसे करती है। पार्टी के लिए आगामी कुछ माह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव भी होने वाले हैं इसलिए पार्टी की यही कोशिश होगी कि किसी तरह का असंतोष न रहे।

राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर अधिकतम 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य में कुल 230 विधानसभा सदस्य हैं और 15 प्रतिशत सदस्यों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह कुल 34 मंत्री बन सकते हैं। वर्तमान में कुल 28 मंत्री हैं। इस तरह छह नए मंत्री बनाए जाने हैं। जो तीन मंत्री चुनाव हारे है उन्हें निगम-मंडलों में समायोजित करने की तैयारी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 नवंबर। देश में कोरोना के मामले बढऩे के साथ ही वैक्सीन को जल्द से जल्द बाजार में लाने की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में भारत बायोटेक  की कोवैक्सीन का आज हरियाणा में तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाकर तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत की। अनिल विज ने बताया कि तीसरे चरण में देशभर में 26 हजार लोगों पर ट्रायल किया जा रहा है।

कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार से शुरू कर दिया गया। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने बताया कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गया है। सबसे पहले 200 वॉलंटियर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। बता दें कि हर वॉलंटियर्स को वैक्सीन की दो डोज दी जाएगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है।

भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। पीजीआई रोहतक देश के उन तीन सेंटर में से एक है जहां तीसरे चरण में 200 वॉलंटियर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाने के बाद उनके अंदर एंटीबॉडी की स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक उनकी वैक्सीन 90 प्रतिशत तक कारगर साबित होगी।

भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दी है. उसने बताया कि देश में कब तक वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी. साथ ही कंपनी ने दो जरूरी खुराक की कीमत भी बताई है.

  (dw.com)

भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने गुरुवार को दावा किया कि ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मचारियों और बुजुर्गों के लिए फरवरी 2021 तक उपलब्ध हो जाएगी और आम नागरिकों के लिए यह वैक्सीन अप्रैल तक मिलने लगेगी. साथ ही उन्होंने इसकी कीमत के बारे में भी बताया है, उनके मुताबिक वैक्सीन की दो जरूरी खुराक के लिए अधिकतम कीमत एक हजार रुपये होगी लेकिन यह परीक्षण के अंतिम नतीजों और नियामक की मंजूरी पर निर्भर करेगा. उनके मुताबिक उनकी वैक्सीन अन्य वैक्सीन के मुकाबले में काफी सस्ती होगी. 

पूनावाला ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि 2024 तक हर भारतीय को वैक्सीन लग जाएगी. पूनावाला के मुताबिक, "मुमकिन है कि भारत में हर व्यक्ति को टीका लगने में दो या तीन साल लग जाएंगे, न केवल सप्लाई की कमी के कारण, बल्कि इसलिए कि आपको बजट, उपकरण, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे की जरूरत है. लोगों को टीका लगवाने के लिए भी राजी होना होगा. यह वे कारक हैं जो पूरी आबादी के 80-90 प्रतिशत लोगों को टीकाकरण के लिए जरूरी है."

उन्होंने आगे कहा, "यह सभी के लिए 2024 तक उपलब्ध हो जाएगी, अगर लोग वैक्सीन की दो खुराक लेने के लिए राजी हैं." वैक्सीन की कीमत पर कंपनी के सीईओ ने कहा कि इसकी कीमत 5-6 अमेरिकी डॉलर प्रति खुराक होगी और भारतीय रुपये में करीब एक हजार रुपये जरूरी दो खुराक के लिए बनते हैं. देश में कुल सात वैक्सीन क्लीनिकल ट्रायल के अलग-अलग चरण में हैं. इनमें पांच ह्यूमन क्लीनिकल ट्रायल और दो प्री-क्लीनिकल ट्रायल स्टेज में है. 

पूनावाला के मुताबिक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन सस्ती, सुरक्षित और इसे दो से चार डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जा सकता है, जो कि भारत के कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए आदर्श तापमान है. उन्होंने बताया कि सीरम  इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले साल फरवरी से 10 करोड़ प्रति खुराक तैयार करने की योजना बना रही है. 

किसे पहले मिलेगी वैक्सीन

इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को बताया कि कोरोना वैक्सीन आते ही प्राथमिकता के मुताबिक इसे दी जाएगी. उन्होंने कहा वैक्सीन आते ही सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी. हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड वैक्सीन के वितरण में प्राथमिकता दिया जाना स्वाभाविक है और जब कोई वैक्सीन उपलब्ध होगी तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को वरीयता दी जाएगी.

नई दिल्ली, 20 नवंबर| कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वो दिल्ली में गंभीर प्रदूषण से बचने के लिए सीने में संक्रमण के कारण कुछ समय के लिए बाहर चली जाएं। पार्टी के सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अब उनके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ गोवा की यात्रा पर जाने की संभावना है।

सोनिया गांधी 2 अगस्त को सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी के बाद मेडिकेशन पर हैं, और उनके डॉक्टर उनके सीने में लगातार संक्रमण से चिंतित हैं।

दिल्ली में शुक्रवार सुबह 10 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 था, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। (आईएएनएस)

संभल, 20 नवंबर| उत्तर प्रदेश के संभल में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जहां दो समूह श्मशान घाट पर ही एक-दूसरे से भिड़ गए और चिता पर रखी लकड़ियां उठाकर आपस में लड़ने लगे। पुलिस की मौजूदगी में यह लड़ाई हुई और कई लोग घायल हो गए।

घटना सिहावली गांव में गुरुवार को हुई जब 25 वर्षीय जसपाल का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जिसने आत्महत्या कर ली थी।

झगड़ा तब शुरू हुआ जब जसपाल के परिवार के सदस्यों ने उसकी पत्नी (जिसके साथ विवाद चल रहा था) और ससुराल वालों को उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

हालात तब और बिगड़ गए जब ससुराल वालों और उनके रिश्तेदारों को श्मशान घाट में जाने से रोक दिया गया।

मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों से बात करने और मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जसपाल के परिवार के कुछ सदस्यों ने चिता जलाई, जिसने दूसरे पक्ष को नाराज कर दिया और आग की लपटों को बुझाने की कोशिश की।

कुछ मिनटों के भीतर, दोनों समूहों के बीच श्मशान घाट पर ही एक हिंसक झड़प होने लगी।

हयातनगर एसएचओ, विद्युत गोयल के नेतृत्व में अतिरिक्त बल तुरंत मौके पर पहुंचा और श्मशान घाट पर जमा हुए 200 से अधिक लोगों को वापस भेज दिया।

कड़ी सुरक्षा के बीच बाद में दाह संस्कार किया गया।

सर्कल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कहा, "पुलिस को अभी तक किसी भी पक्ष से शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामले का संज्ञान लेते हुए, सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र गौतम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा) और 269 (लापरवाही अधिनियम जिससे जीवन के लिए घातक बीमारी का संक्रमण फैलने की आशंका ) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। हम वीडियो क्लिप से आरोपियों की पहचान कर रहे हैं। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

इस बीच, सूत्रों ने बताया कि जसपाल ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ज्योति से शादी की थी, लेकिन उनका रिश्ता अच्छा नहीं था।

जसपाल सोमवार को पत्नी के साथ अपने ससुराल वालों से मिलने गया था जब उसने अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा किया और उसके साले ने उसके साथ बद्तमीजी की। (आईएएनएस)

जसपाल घर लौट आया और बुधवार रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

संभल (उप्र), 20 नवंबर| उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 साल के आदमी ने 19 साल की लड़की की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार की शाम की है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश करने पर उसने खुद को गोली मार ली थी। पुलिस ने दोनों शवों को परीक्षण के लिए भेज दिया है। मामले के बाद गुन्नौर क्षेत्र के बबराला गांव में भारी बल तैनात किया गया है क्योंकि पीड़ित और आरोपी अलग-अलग समुदायों के हैं।

पुलिस के अनुसार, लड़की एक खेत में काम कर रही थी तभी आरोपी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। उसके व्यवहार से गुस्साए व्यक्ति ने देसी पिस्तौल निकाली और उस पर गोली चला दी। फिर वह मौके से फरार हो गया।

स्थानीय लोग लड़की को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जब पुलिस गांव में पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उसने उसी पिस्तौल से अपने सिर में गोली मार ली और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे।

गुन्नौर अधिकारी कृष्ण कांत सरोज ने कहा, "आरोपी 3 साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ शादी कर चुका था, लेकिन उस समय लड़की के परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। अब वह दूसरे समुदाय की एक लड़की से जबरन रिश्ते में आने के लिए दबाव डाल रहा था। इनकार करने पर उसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस कार्रवाई के डर से उसने खुद को मार लिया। अब हम इलाके में शांति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं।" (आईएएनएस)

संभल (उप्र), 20 नवंबर| उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लापता हुई 16 साल की लड़की का शव वन क्षेत्र में एक पेड़ से लटका मिला है। लड़की बुधवार की रात को अपने पड़ोसी अर्जुन कुमार (18) के साथ गई थी और गुरुवार की रात को पुलिस ने उसका शव बरामद किया। लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

गुन्नौर सर्कल अधिकारी कृष्ण कांत सरोज ने कहा, "लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को आरोपी ने अगवा कर लिया और बाद में जंगल में ले जाकर मार दिया। हमने आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे उसे हिरासत में ले लिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "पूछताछ के दौरान आरोपी ने कहा कि उसने लड़की के साथ खुद को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन रस्सी ढीली होने के कारण बच गया। बाद में वह खुद को मारने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मामले में जांच जारी है, जल्द ही आरोपी को जेल भेज दिया जाएगा।"

पुलिस के अनुसार, लड़की कक्षा 9 वीं की छात्रा थी और कहा जा रहा है वह 10 वीं कक्षा में पढ़ने वाले आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी। लड़की का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और चाहता था कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखे, लेकिन आरोपी उसे शादी के लिए मजबूर कर रहा था।

इस मामले को सुलझाने के लिए गांव के बुजुर्ग और दोनों के परिवार ने बैठकें भी कीं, लेकिन कोशिशें नाकाम साबित हुईं। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 20 नवंबर| जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में इस सीजन का सबसे कम तापमान माइनस 7 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार को रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही ये विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट शीतकालीन खेल प्रेमियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में बर्फ की ढलानों वाला गुलमर्ग शीतकालीन खेल प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा जगह है।

गुलमर्ग गंडोला के नाम से जानी जाने वाली केबल कार परियोजना स्की करने वालों को अफारवाट तक ले जाती है जो समुद्र तल से 4,390 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से वो कटोरे के आकार के घास के मैदान में स्की कर सकते हैं।

गुलमर्ग की बफीर्ली भव्यता में चार चांद लगाने के लिए कश्मीर में आने वाले दिनों में और अधिक बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है।

स्थानीय मौसम कार्यालय के निदेशक सोनम लोटस ने कहा, 23-24 नवंबर को रात के दौरान मध्यम बारिश/बर्फ का एक और दौर शुरू होने की संभावना है।

शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में गुलमर्ग सबसे ठंडा स्थान था, वहीं श्रीनगर में 1 डिग्री और पहलगाम में शून्य से 2.4 डिग्री कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

जम्मू संभाग में, जम्मू शहर में 9.2 डिग्री, बनिहाल में 0.4 डिग्री, बटोट में 2.9 डिग्री, कटरा में 8.4 डिग्री, और भद्रवाह में दिन के न्यूनतम तापमान के रूप में 1.4 डिग्री दर्ज किया गया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली/इस्लामाबाद,20 नवंबर | भारत ने गुरुवार को पाकिस्तानी सेना को जम्मू एवं कश्मीर में एलओसी के जरिए आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत के बार-बार चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने कहा, "आतंकियों की लगातार घुसपैठ और हथियारों को आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यहां भेजा जाना बेरोकटोक जारी है। इस तरह की गतिविधियां एलओसी पर तैनात पाकिस्तानी बलों के समर्थन के बिना संभव नहीं है।"

मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, "शांति बनाए रखने के लिए 2003 के युद्ध विराम समझौते के बावजूद पाकिस्तानी सेना लगातार घुसपैठियों को कवर फायर मुहैया कराने में जुटी है।"

केंद्र ने इससे पहले पाकिस्तान बलों की ओर से बिना उकसावे के फायरिंग की घटना पर भी कड़ा एतराज जताया था।(आईएएनएस)

भोपाल, 20 नवंबर | मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में चोरी के आरोपी को पकड़ने गए पुलिस दल पर आरोपी के साथियों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में कई पुलिस जवानों को चोटें आई हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले दिनों सागर जिले के खुरई में सात लाख के सोना चोरी का मामला सामने आया था। इस मामले में भोपाल के करौंद क्षेत्र की अमन कॉलोनी में रहने वाले रिजवान के शामिल होने की पुष्टि हुई। उसी आधार पर खुरई के पुलिस दल ने स्थानीय पुलिस जवानों के साथ अमन कॉलोनी में रिजवान को पकड़ने दबिश दी तो पुलिस दल पर ही आरोपी के साथियों ने हमला बोल दिया। पुलिस को हमलावरों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज के साथ हवाई फायर भी करना पड़े।

जानकारी के अनुसार, आरोपियों के साथियों ने पुलिस जवानों पर मिर्ची पाउडर डालने के साथ पथराव भी किया। इस हमले में छह से ज्यादा पुलिस जवानों को चोटें आई हैं। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।(आईएएनएस)

लखनऊ, 20 नवंबर | समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं में असुरक्षा की भावना गहरे से घर कर गई है। वे घर-बाहर भयाक्रांत रहती हैं। एक तरह से तो भाजपा के जंगलराज में महिला होना ही सबसे बड़ा अपराध हो गया है। अखिलेश ने यहां गुरुवार को अपने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार में अपराधी को सत्ता का संरक्षण और अपराध को सामने लाने वाले पर केस दर्ज होने का अजीबोगरीब खेल चल रहा है। कानून व्यवस्था का यह नया रंग-ढंग महिलाओं को निराशा में आत्महत्या करने को मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरह से तो भाजपा के जंगलराज में महिला होना ही सबसे बड़ा अपराध हो गया है।

अखिलेश यादव ने कहा कि दलित समाज की बेटियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अयोध्या के ग्राम नारा में सत्ता संरक्षित दबंगों ने दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में स्कूटी सवार युवतियों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पर ट्वीट कर लोकतंत्र की हत्या का बयान देने वाले मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने और अपराधी को पकड़ने के बजाय उसे उजागर करने वाले को ही पकड़ा जा रहा है। फतेहपुर में दो नाबालिग बहनों के शव मिलने पर मां का बयान न्यूज चैनल पर चलाने के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।

सपा अध्यक्ष ने कहा, "सरकार पिंक बूथ और मिशनशक्ति जैसे दिखावटी कार्यक्रमों में समय बिता रही है। उसका एंटी-रोमियों स्क्वायड हवा में है। सपा सरकार ने अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन और यूपी डायल 100 सेवा शुरू की थी। भाजपा ने उसे बर्बाद कर दिया।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 नवंबर | देशी की अग्रणी साइकिल विनिर्माता कंपनी हीरो साइकिल को वर्ष 2022 तक विदेशी कारोबार से 1,000 करोड़ रुपये की कमाई करने का अनुमान है। कंपनी ने यह यह अनुमान बीते महीनों के दौरान दुनियाभर में साइकिल, ई-बाइक और ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए लगाया है। अग्रणी साइकिल और कम्पोनेंट्स मैन्युफैक्च रर एचएमसी ग्रुप ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उसका इंटरनेशनल रेवेन्यू यानी विदेशी कारोबार से होने वाली आय वित्तवर्ष 2022 तक 1000 करोड़ रुपये को पार कर सकती है। यही नहीं, ग्रुप ने वित्तवर्ष 2024 तक अपनी आय तिगुनी करने का लक्ष्य रखा है।

हीरो मोटर्स कंपनी में हीरो साइकिल, एवोसेट स्पोर्ट्स (यूके), बीएसएच (श्रीलंका), फायरफॉक्स, स्पर और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्च रर हीरो मोटर्स शामिल हैं। कंपनी ने बताया कि उसका कारोबार यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में मजबूत बढ़ा है, जहां कोविड-19 महामारी के कारण साइकिल, ई-साइकिल के साथ-साथ ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स के मांग में भी वृद्धि हुई है।

ग्रुप के इंटरनेशनल रेवेन्यू में एचएमसी के विश्व स्तर पर अधिग्रहण किए गए ब्रांडों की बिक्री शामिल है साथ ही भारत में निर्मित ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स का निर्यात भी इसमें शामिल है।

हीरो मोटर्स कंपनी (एचएमसी) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज एम. मुंजाल ने कहा, "एचएमसी के वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के तहत विगत वर्षों के दौरान रणनीतिक अधिग्रहण के जरिए बिक्री, मार्केटिंग और रिसर्च तथा डेवलपमेंट के लिए आउटपोस्ट तैयार किए गए हैं, जिनमें ब्रिटेन में इन्सिंक बाइक और जर्मनी में एचएनएफ जीएमबीएच शामिल हैं और अब इनसे फायदा होने लगा है। अंतरराष्ट्रीय कारखानों को अब भारतीय कारखानों के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिसे पारंपरिक रूप से चीन, ताइवान, कंबोडिया, पूर्वी यूरोप आदि के लिए आउटसोर्स किया गया था। भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई रणनीति और वैश्विक मांग में आई तेजी से हमें वित्तवर्ष 2022 तक इंटरनेशनल रेवेन्यू 1,000 करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद है।"(आईएएनएस)

अमरावती, 20 नवंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अवैध चूना पत्थर खनन मामले में गुरुवार को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और हैदराबाद में 25 स्थानों पर छापा मारा, जिसमें गुरजला के पूर्व विधायक यारापीनेनी श्रीनिवास राव और सहयोगियों के घर भी शामिल हैं। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान कई गुप्त दस्तावेज, मोबाइल फोन, भौतिक वस्तुएं और नकदी बरामद की गई हैं।

तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के पूर्व विधायक राव (55) के अलावा, सीबीआई ने मामले से जुड़े 17 और लोगों के ठिकानों पर भी छापा मारा है।

बयान में कहा गया, सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के सीबीसीआईडी से अवैध चूना पत्थर खनन के 17 मामलों को संभाला और 26 आरोपियों के खिलाफ 26 अगस्त, 2020 को मामला दर्ज किया था।

प्रमुख जांच एजेंसी के अनुसार, राव और अन्य आरोपियों ने चूना पत्थर के अवैध रूप से और अनधिकृत खनन, उत्खनन और परिवहन का संचालन किया।

सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि पिंडुगुरला मंडल के कोंकणी गांव और केसानुपल्ली और दचेपल्ली मंडल के नादिकुड़ी गांवों, गुंटूर जिले में कई वर्षों से अवैध खनन हो रहा है।

बयान में कहा गया है, इससे सरकार और अन्य लाइसेंस प्राप्त लीज धारकों को राजस्व हानि हुई और प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन हुआ।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 नवंबर | दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने नोएडा के कोट गांव से मेसर्स गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर लिमिटेड के छह और निदेशकों को लगभग 42,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। छह कथित आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा, दिल्ली और देश के कई अन्य राज्यों में कई मामले दर्ज किए गए हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त, ईओडब्ल्यू ने ओपी मिश्रा ने कहा, "आरोपी व्यक्ति अपने पीड़ितों को एक बाइक में 62,000 रुपये का निवेश करने और 9,500 रुपये प्रति माह प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते थे, जिसमें एक वर्ष के लिए बाइक पर सिद्धांत और किराये की आय भी शामिल थी। इस आकर्षक प्रस्ताव के कारण, कई पीड़ितों ने अपनी मेहनत से निवेश किया। पोंजी योजना में पैसा लगाया।"

जनवरी 2019 में, कथित धोखाधड़ी कंपनी ने एक ई-बाइक (इलेक्ट्रिक बाइक) योजना शुरू की थी, जहां उन्होंने फिर से लोगों को बाइक में 1.24 लाख रुपये का निवेश करने और बदले में एक वर्ष के लिए 17,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करने की पेशकश की। आरोपी व्यक्तियों ने अधिक निवेश करने पर अधिक रिटर्न का वादा किया। प्रारंभ में, कथित अभियुक्तों ने निवेशकों को सुनिश्चित राशि वापस कर दी थी, लेकिन उनका विश्वास जीतने के बाद, वे फरार होने से पहले चूक गए।

पुलिस ने कहा कि सभी आरोपी निदेशक - मेरठ से विजय पाल, विशाल कुमार, विनोद कुमार और संजय गोयल और जालंधर से राजेश सिंह यादव और हरेश कुमार न्यायिक हिरासत में हैं।(आईएएनएस)

श्रीनगर, 20 नवंबर | गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) के लिए पीपुल्स अलायंस ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चौथे चरण के मतदान के लिए सहयोगियों के बीच आवंटित सीटों की सूची आठ चरणों में जारी की। चुनाव 28 नवंबर से शुरू हो रहा है। कश्मीर आधारित मुख्यधारा की पार्टियों के डीडीसी चुनावों के चौथे चरण के लिए 16 खंडों की सूची से बाहर, नेकां चार खंडों पर लड़ रही है, सात पर पीडीपी, सात पर जेकेपीसी, दो पर सीपीआई (एम), एक पर जेकेपीएम और एक पर एएनसी है।

इससे पहले पीएजीडी ने घोषणा की कि उसने सर्वसम्मति से डीडीसी के चुनाव लड़ने का फैसला किया।

पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में किए गए संवैधानिक बदलावों के उलटफेर के लिए 7 अक्टूबर को पीएजीडी बनाया गया था।

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती इसके उपाध्यक्ष और पीपुल्स कांफ्रेंस के नेता सजाद लोन प्रवक्ता और सीपीआईएम नेता यूसुफ तारगामी को संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। गठबंधन के प्रतीक के रूप में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य के ध्वज को अपनाया गया है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली/इस्लामाबाद, 19 नवंबर| भारत ने गुरुवार को पाकिस्तानी सेना को जम्मू एवं कश्मीर में एलओसी के जरिए आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत के बार-बार चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने कहा, "आतंकियों की लगातार घुसपैठ और हथियारों को आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यहां भेजा जाना बेरोकटोक जारी है। इस तरह की गतिविधियां एलओसी पर तैनात पाकिस्तानी बलों के समर्थन के बिना संभव नहीं है।"

मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, "शांति बनाए रखने के लिए 2003 के युद्ध विराम समझौते के बावजूद पाकिस्तानी सेना लगातार घुसपैठियों को कवर फायर मुहैया कराने में जुटी है।"

केंद्र ने इससे पहले पाकिस्तान बलों की ओर से बिना उकसावे के फायरिंग की घटना पर भी कड़ा एतराज जताया था। (आईएएनएस)

चेन्नई, 19 नवंबर| तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने केंद्र से पैसे की संलिप्तता वाले ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित करने के लिए कानून लागू करने का आग्रह किया है। कोयमबटूर में गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए पलनीस्वामी ने कहा, "राज्य सरकार ने कानून बनाया है। लेकिन इसे केंद्र सरकार ही लागू करवा सकती है। इसके लिए सरकार के पास पूरी शक्ति है।"

पलनीस्वामी ने हाल ही में मीडिया से कहा था कि ऑनलाइन रम्मी की वजह से कई लोगों ने आत्महत्या की है। सरकार पैसे की संलिप्तता वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि कानून कुछ इस तरह से बनाया जाएगा कि जो इस तरह के ऑनलाइन गेम्स के ऑर्गनाइजर और पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें दोषी माना जाएगा और सजा दी जाएगी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 19 नवंबर| दिल्ली महिला आयोग ने मध्यप्रदेश के इमलिया गांव से एक 30 वर्षीय महिला को रेस्क्यू करवाया। आयोग को लड़की के माता पिता ने शिकायत दी जिसमें उन्होंने बताया कि "कुछ साल पहले उनकी बेटी का विवाह मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के इमलिया गांव में एक व्यक्ति से हुए था और उस विवाह से उसके दो बच्चे भी हैं। 20 सितंबर को महिला के पति का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद से ही लड़की के ससुराल वालों ने लड़की के साथ मारपीट और तरह तरह की प्रताड़ना शरू कर दी। लड़की के परिवार वालों ने कई बार ससुराल पक्ष से फोन पर बात कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल पक्ष की तरफ से उन्हें बदले में धमकी दी जाती कि उनकी बेटी को जान से मार देंगे।" लड़की के माता पिता ने तमाम कोशिशों के बाद दिल्ली महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आयोग की सदस्य सारिका चौधरी ने मामले की जानकारी आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को दी। स्वाति ने महिला को रेस्क्यू करवाने की कार्यवाई शुरू कराने के निर्देश दिए।

आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा, "दिल्ली महिला आयोग अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर महिलाओं की मदद करने से नहीं झिझकता। इस मामले में भी आयोग ने मध्यप्रदेश से लड़की को रेस्क्यू करवाया। दिल्ली महिला आयोग ने अपने काम से ही देशभर में अपनी विश्वसनीयता कायम की है, यही वजह है आज देशभर की महिलाएं आयोग की तरफ उम्मीद से देख रही हैं।"

सारिका ने संबंधित इलाके के एसएसपी से संपर्क किया और लड़की की सारी जानकारी मुहैया करवाई। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ लगातार संपर्क में रहते हुए लड़की को उसके ससुराल से रेस्क्यू करवाया गया और उसे वापिस दिल्ली लाने की कार्यवाई शुरू की गई।

आयोग के दखल के बाद महिला एवं उसके बच्चों को वापिस सुरक्षित दिल्ली लाया गया एवं ससुराल पक्ष के खिलाफ मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। लड़की अब अपने परिवार वालों के साथ रह रही है और आयोग लड़की की कानूनी सहायता भी कर रहा है। (आईएएनएस)

गांधीनगर, 19 नवंबर | गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित 8 विधायकों में से 7 ने गुरुवार को पवित्र दिवस 'लाभ पंचम ' के अवसर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। भाजपा के एक विधायक अक्षय पटेल शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नहीं थे। उपचुनाव कराने जरूरी हो गए थे, क्योंकि आठ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था।

जिन विधायकों ने शपथ ली, उनमें अबडेसा से प्रद्युम्न सिंह जडेजा, डांग से विजय पटेल, धारी से जेवी ककदिया, कपरादा से जितू पटेल, लिम्बडी से किरीट सिंह राणा और मोरबी से बृजेश मेरजा शामिल हैं।

मोरबी से बृजेश मेरजा ने अंग्रेजी में शपथ ली, जबकि बांकियों ने गुजराती में शपथ ली।

करजान से अक्षय पटेल निजी वजह से अनुपस्थित रहे। वह बाद में शपथ लेंगे।

शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा बिल्डिंग में स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी की उपुस्थिति में आयोजित हुआ।

इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, संसदीय कार्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा, मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा और भाजपा के व्हीप पंकज देसाई मौजूद रहे। कोविड-19 दिशानिर्देशों के चलते समारोह में कम लोगों को आने की इजाजत दी गई थी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 नवंबर| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक फैसले में उत्तराखंड सरकार को हरिद्वार में सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से बनी 4 धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए 31 मई, 2021 तक का समय दिया है। राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन संरचनाओं को नष्ट करने के खिलाफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया है। साथ ही पीठ ने कहा है कि ये संरचनाएं अनाधिकृत हैं, क्योंकि इनका निर्माण बिना अनुमति के किया गया था।

परिषद के वकील के यह कहने पर कि इनका निर्माण सिंचाई विभाग की भूमि पर किया गया है, तो पीठ ने पूछा कि अस्थायी रूप से आवंटित भूमि पर स्थायी स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं।

अंत में शीर्ष अदालत ने कहा, "हमारा मानना है कि राज्य को 31 मई, 2021 तक का समय अवैध संरचनाओं को हटाने के लिए देना चाहिए।"

राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य इन संरचनाओं को नष्ट करने के खिलाफ नहीं था। साथ ही कहा कि हरिद्वार में सभी अवैध ढांचों को हटाने में समय लगेगा, क्योंकि उनमें से कई का उपयोग अगले साल की शुरुआत में होने वाले कुंभ मेले की मेजबानी में होना है।

हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार को 23 मार्च तक सार्वजनिक जमीन से सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चचरें को खाली करने का निर्देश दिया था। तभी से ही राज्य सरकार यह तर्क दे रही थी कि उसने हरिद्वार को छोड़कर अन्य अतिक्रमण की गई सार्वजनिक भूमि से सभी धार्मिक ढांचे हटावा दिए थे। (आईएएनएस)