नई दिल्ली, 26 अक्टूबर | केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर फर्जी वेबसाइटें बनाकर जनता को धोखा देने की शिकायतें सामने आई हैं। जिस पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सावधान किया है। दरअसल, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री-कुसुम) योजना लागू किया गया है। जिसके तहत कृषि पंपों के सोलराइजेशन के लिए 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। इस योजना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें किसानों को केवल बाकी का 40 प्रतिशत ही विभाग को जमा करवाना होता है। इन विभागों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर है।

मंत्रालय के मुताबिक, योजना की शुरुआत के बाद से ही पता चला कि कुछ वेबसाइटों ने पीएम-कुसुम योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल होने का दावा किया है। ऐसी वेबसाइटें आम जनता को धोखा दे रही हैं और फर्जी पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से उनसे रुपये तथा जानकारी एकत्रित कर रही है।

आम जनता को किसी भी नुकसान से बचने के लिए, मंत्रालय ने पहले पिछले साल 18 मार्च को, उसके बाद इस साल तीन मार्च और फिर दस अक्टूबर को लाभार्थियों और आम जनता को ऐसी किसी भी वेबसाइटों पर पंजीकरण शुल्क नहीं जमा करने और अपनी जानकारी साझा करने से सतर्क रहने की सलाह दी थी।

मंत्रालय ने अब ऐसी वेबसाइटों की जानकारी मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हाल ही में देखा गया है कि कुछ नई वेबसाइटों ने अवैध रूप से पीएम-कुसुम योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का दावा किया है। मंत्रालय ने फिर से सभी संभावित लाभार्थियों और आम जनता को सलाह दी है कि इन वेबसाइटों पर रुपया या जानकारी जमा करने से बचें। (आईएएनएस)

मुंबई, 26 अक्टूबर | शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यहां रविवार को कहा कि अगर जीएसटी विफल हो गई है, तो केंद्र को ईमानदारी से इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और देश में पुरानी कर व्यवस्था को वापस लागू करना चाहिए।

शिवाजी पार्क के पास एक ऑडिटोरियम में सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी के बीच शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को जीएसटी के बकाए का भुगतान नहीं किया गया है, जो कि 38,000 करोड़ रुपये है। इसके चलते राज्य को इस कोरोना काल में भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।

ठाकरे ने कहा, "इस सब से यह प्रतीत होता है कि जीएसटी प्रणाली फेल हो गई है। यदि यह काम नहीं कर रही है, तो प्रधानमंत्री को ईमानदारी से इसे स्वीकार करना चाहिए और पुरानी कर व्यवस्था में वापस आ जाना चाहिए।"

दूसरे राज्यों के सामने आने वाली समान समस्याओं का जिक्र करते हुए, ठाकरे ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस मुद्दे का हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए।

ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन वितरित करने के वादे की भी कड़ी आलोचना की।

ठाकरे ने कहा, "एक तरफ आप हमें हमारे हिस्से का बकाया जीएसटी नहीं दे पा रहे हैं और दूसरी तरफ, आप लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का वादा कर रहे हैं। पैसा कहां से आएगा? और शेष भारत का क्या होगा? यह भेदभाव क्यों है? क्या देश का बाकी हिस्सा पाकिस्तान है?"

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नाम लिए बिना ठाकरे ने उन पर निशाना साधा और कहा कि वो क्या हमसे 'हिंदुत्व' के बारे में पूछेंगे, जिनकी अपनी कोई साख नहीं है।

ठाकरे ने चेतावनी दी, "हमारा हिंदुत्व आपके हिंदुत्व से बहुत पुराना और अलग है। दिवंगत बालासाहेब ठाकरे ने इस बारे में तब बोला था जब लोग इसका नाम लेने से भी डरते थे। मैंने एक बार हमला बोला है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बोलेंगे।"

राज्य के विपक्षी भाजपा नेताओं पर कड़ी चोट करते हुए, ठाकरे ने उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की दशहरा रैली का भाषण ध्यान से सुनने की नसीहत दी।

उन्होंने कहा, "हमारा हिंदुत्व देवताओं, मंदिरों या पूजा या घंटा बजाने तक ही सीमित नहीं है। हमारा हिंदुत्व हमारा राष्ट्रवाद है। आपने महाराष्ट्र में गौरक्षा कानून बनाया, लेकिन गोवा में क्यों नहीं?"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, "शिवसेना ने मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के साथ हाथ मिलाया, जो आरएसएस से जुड़े किसी भी व्यक्ति के साथ कोई मेल-जोल नहीं रखना चाहते। हिंदुत्व के नाम पर 'इसकी टोपी, उसके सर' वाला गेम हमारे साथ मत खेलो।"

विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए, ठाकरे ने चुटकी लेते हुए कहा, "तारीख पे तारीख के बावजूद, मेरी सरकार नहीं गिरा पाए और ये सरकार स्थिर है।"

ठाकरे ने कहा, "जब से मैंने सीएम के रूप में पदभार संभाला है, कुछ लोग मुझे बाहर फेंकने का सपना देख रहे हैं। मैंने जो कहा, उसे दोहराया। यह एक खुली चुनौती है। अगर आप मेंहिम्मत है, तो मेरी सरकार को गिराकर दिखा दो।"

सीएम ने कहा, "देश में अजीबोगरीब चीजें चल रही हैं जो एक चिंता का विषय है, खास कर कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के दौर में। लेकिन भाजपा केवल लॉकडाउन में मंदिर पर राजनीति और सरकारों को गिराने में व्यस्त है।"

ठाकरे ने चेतावनी दी, "गैर-भाजपा सरकारों को अस्थिर न करें। अगर ये चीजें जारी रहेंगी, तो इससे देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी।"

अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम लिए बगैर, सीएम ने कहा, "जिन लोगों को अपने राज्य में ठीक से खाना नहीं मिलता है, वे यहां आते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ मुंबई की तुलना करके राज्य को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सही समय पर मंदिर खोले जाएंगे। "मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फोर्स में से हैं। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश करने वाले को धूल चटा दी जाएगी। अगर आप देश के लिए उतना समय दें जितना समय आप अपनी पार्टी की गतिविधियों के लिए देते हैं, तो ये सब के लिए बेहतर होगा।"

दशहरा रैली स्वातं˜यवीर सावरकर सभागार में आयोजित की गई। 1966 में पहली रैली के बाद किसी ठाकरे के सीएम के रूप में यह पहली रैली थी। इस दौरान कई शीर्ष शिवसेना नेता, मंत्री और निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरे राज्य में इसे लाइव वेबकास्ट किया गया था।(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 26 अक्टूबर | ग्रेटर नोएडा के एक कस्बे में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। कुछ दिन पूर्व ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर के पास से 2 चोर एक बकरा चुराकर ले जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस की नजर दोनों पर पड़ गई और बकरा छोड़ दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बाद में एक शख्स को बकरे की देखभाल करने कहा। लेकिन बकरे ने शख्स के परिवार को इतना परेशान कर दिया है कि परिवार इस बकरे को वापस चौकी पर छोड़ने को मजबूर हो गया। पुलिस के मुताबिक, ये बकरा प्रतिदिन 200 रुपये का खाना खाता है, ऐसे में परिवार के पास इतना पैसा नहीं कि वो इस बकरे की देखभाल कर सके। इस कारण उस व्यक्ति ने बकरे को वापस पुलिस के पास ही छोड़ दिया है।

एक पुलिस अफसर ने आईएएनएस को बताया, "5 दिन पहले 2 व्यक्ति बकरा बेचने आए थे, हमारे सिपाही और दीवान जी उस वक्त ड्यूटी पर थे। हमें जानकरी मिली कि वो चोर हैं, जैसे ही हमारे पुलिसकर्मी दोनों के पास पहुंचे, वे वहां बकरे को मौके पर छोड़ भाग निकले। इसके बाद पुकिसकर्मियों ने एक व्यक्ति को बकरा दे दिया और बोला कि आप इसकी देखभाल कर लो। कोई आए तो उसको दे देना और आपका जो भी खर्च हो, उससे ले लेना।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के यह आरोप लगाने के बाद कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मारने के लिए तांत्रिक पूजा कराई थी, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि सुशील मोदी की टिप्पणी बेहुदा है.

उन्होंने कहा कि उन्हें सुशील मोदी से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी. इससे पहले प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया था कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तीन साल पहले उन्हें मारने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान कराया था.

ट्विटर पर सुशील मोदी ने लालू यादव की जीवन शैली और काले जादू पर उनके भरोसे समेत कई गंभीर आरोप लगाए.

सुशील मोदी ने ट्वीट किया, "लालू यादव इतने अंधविश्वासी हैं कि तांत्रिक के कहने पर उन्होंने न सिर्फ सफेद कुर्ता पहनना छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने एक तांत्रिक को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया."

उन्होंने दावा किया, "इसी तांत्रिक ने विंध्याचल धाम (मिर्जापुर) में लालू प्रसाद के लिए तांत्रिक पूजा की थी. तीन साल पहले उन्होंने मुझे मारने के लिए भी तांत्रिक विधि-विधान कराए थे."

इसके उत्तर में तेजस्वी यादव ने कहा, "इस तरह की बेहुदा टिप्पणी पर क्या कहा जाए?"

उन्होंने कहा, "सुशील मोदी से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी. वे रोजगार, इंडस्ट्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर भी बोल सकते थे. वे पिछले 15 साल की उपलब्धियों के बारे में बता सकते थे. इस वक्त इस तरह के अंधविश्वास वाले बयानों का कोई मतलब नहीं है."

चिराग पासवान ने कहा, लोजपा सत्ता में आई तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे

बिहार विधानसभा चुनावों की पहले चरण की वोटिंग होने से एक दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो उनकी पार्टी देवी सीता का एक ऐसा मंदिर बनवाएगी जो अयोध्या के राम मंदिर से भी बड़ा होगा.

पासवान ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "मैं चाहता हूं कि सीता का मंदिर सीतामढ़ी में बने और ये मंदिर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से भी बड़ा मंदिर बने."

रविवार को चिराग पासवान ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में पूजा-अर्चना की. उन्होंने कहा कि "अयोध्या के राम मंदिर और सीतामढ़ी को जोड़ने वाला एक विशेष कॉरिडोर का भी निर्माण होगा."

बिहार में क्या एलजेपी सत्ता में आ रही है, इस सवाल पर पासवान ने कहा, "इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार बनेगी. अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सीता माता के मंदिर की नींव रखेंगे."

इसके बाद बक्सर में हुई एक चुनावी रैली में चिराग ने कहा, "अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो नीतीश कुमार और उनके अधिकारी जेल के पीछे होंगे."

उन्होंने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि "बिहार में शराबबंदी नाकाम रही है, यहां खुलेआम शराब मिल रही है और सरकार इसे रोक नहीं पाई है."

एनडीए के पोस्टर से नीतीश कुमार का चेहरा ग़ायब, मोदी नज़र आए

बिहार से छपने वाले सभी प्रमुख अख़बारों के पहले पन्ने पर रविवार को प्रदेश भाजपा की तरफ़ से पूरे पन्ने का चुनावी विज्ञापन प्रकाशित हुआ है.

एनडीए को जिताने की अपील के साथ जारी इस पोस्टर में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है. साथ ही एक नारा भी छपा है-भाजपा है तो भरोसा है.

हालाँकि पोस्टर में एनडीए में शामिल सभी दलों के नाम और चुनाव चिह्न ज़रूर दिए गए हैं.

बिहार में चली आ रही चेहरे की राजनीति में विज्ञापन वाले इस पोस्टर ने नई चर्चा छेड़ दी है. सवाल इस बात पर उठाया जा रहा है कि पोस्टर से एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार का चेहरा क्यों गायब है?

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा ही ग़ायब

राज्य में पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है. इस चरण के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है.

पटना में बीबीसी के सहयोगी पत्रकार नीरज प्रियदर्शी बताते हैं कि चुनावी हलकों में इस विज्ञापन में नई चर्चाओं को छेड़ दिया है.

विज्ञापन के पोस्टर में नीतीश कुमार का चेहरा न होने पर चिराग पासवान ने तंज़ कसा है.

उन्होंने कहा, "आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता ख़त्म होती नहीं दिख रही है. बीजेपी के साथियों का नीतीश कुमार जी को पूरे पन्ने का विज्ञापन और प्रमाणपत्र देने के लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए और जिस तरीक़े से भाजपा गठबंधन के लिए ईमानदार है वैसे ही नीतीश जी को भी होना चाहिए." (bbc)

भोपाल, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ अगर उद्योगपति नहीं हैं तो उनके पास अरबों की संपत्ति कहां से आई। दमोह से कांग्रेस के विधायक रहे राहुल लोधी ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। लोधी को सदस्यता दिलाते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कमल नाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, "कमल नाथ को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि कांग्रेस की यह दुर्गति क्यों हो रही है? मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। मुझे तो कांग्रेस के लोग इतने विशेषण दे रहे हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है ये ट्रक भरकर नारियल लेकर चलता है, कोई कहता है भूखा-नंगा है। लेकिन मैंने कमल नाथ को उद्योगति कहा, तो बुरा मान गए। कह रहे हैं मैं उद्योगपति नहीं हूं। उनकी इस बात से एक सवाल मेरे मन में आया है कि अगर कमल नाथ उद्योगपति नहीं हैं, तो फिर ये अरबों की संपत्ति कहां से आई, जिसकी उन्होंने घोषणा की है? बिना उद्योग-धंधे के कमाई का अगर कोई तरीका है, तो उसे प्रदेश की जनता को भी बताना चाहिए।"

चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन और गतिहीन हो गई है। कमल नाथ ने मंत्री इमरती देवी पर टिप्पणी की। राहुल गांधी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना, क्षमा मांगी, लेकिन कमल नाथ ने माफी मांगने से मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी ये किस दिशा में जा रही है। ऐसा लगता है, जैसे राहुल गांधी की कांग्रेस अलग है और कमल नाथकी कांग्रेस अलग है। सारी चीजें एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष बन गए। मुख्यमंत्री की बात आई तो मुख्यमंत्री बन गए, नेता प्रतिपक्ष की बात आई, तो नेता प्रतिपक्ष बन गए। बीच में नकुल नाथ के युवाओं के नेता बनने की भी बात सामने आई थी। सब कुछ कमल नाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। ऐसा लगता है कि कांग्रेस बिखर रही है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते विकास ठप कर दिया। कोई वादा और वचन निभाया नहीं। जनहित की सारी योजनाएं बंद कर दीं। इन सब चीजों से कांग्रेस के प्रति उन लोगों का मोहभंग हो रहा है, उम्मीद टूट रही है, जिनमें विकास की ललक है, जो अपने क्षेत्र और प्रदेश का विकास चाहते हैं। ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं।

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विजयादशमी के मौके पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा है कि शासन में जनता सर्वोपरि है और शासक के जीवन में अहंकार, असत्य और वचन तोड़ने का कोई स्थान नहीं। पढ़िए सोनिया गांधी का पूरा संदेश:

अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य और अहंकार पर विवेक के विजय का सूचक दशहरा, नौ दिनों की उपासना के बाद एक नवीन संकल्प के साथ-साथ हर हाल में कर्तव्य की पालना का सूचक है। शासन में जनता सर्वोपरि है और शासक के जीवन में अहंकार, असत्य और वचन तोड़ने का कोई स्थान नही। यही विजयदशमी का सबसे बड़ा संदेश है।

श्रीमती गांधी ने आशा व्यक्त की कि यह दशहरा न केवल सबके जीवन मे सुख, शांति और समृद्धि लाए बल्कि हम सबके बीच सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करे।

उन्होंने इस अवसर पर लोगों से यह भी अपील की कि वह त्योहारों के दौरान कोरोना महामारी से स्वयं को सुरक्षित रखें तथा सभी नियमों और परहेजों का सम्पूर्ण रूप से पालन करें। (navjivan)

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले 18 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 11 फीसदी पर तो बहुत गंभीर मामलों के आरोप हैं। यह खुलासा मध्यप्रदेश इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने किया है। उपचुनावों के लिए दाखिल किए गए 355 उम्मीदवारों के हलफनामों के विश्लेषण से पता चला है कि 63 उम्मीदवारों ने लंबित आपराधिक मामलों की घोषणा की है, इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार सबसे ज्यादा हैं। वहीं गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की बात करें तो सपा के बाद दूसरा नंबर भाजपा का है।

प्रमुख दलों की बात करें तो कांग्रेस के 28 उम्मीदवारों में से 14 (50 फीसदी), भाजपा के 28 में से 12 (43 फीसदी), बहुजन समाज पार्टी के 28 में से 8 (29 फीसदी), समाजवादी के 14 में से 4 (29 फीसदी), 178 अन्य पार्टी के उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों में से 16 (9 फीसदी) पर आपराधिक मामले लंबित हैं।

एडीआर ने कहा, वहीं हलफनामों में गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा करने वालों में कांग्रेस के 28 उम्मीदवारों में से 6 (21 फीसदी), भाजपा के 28 उम्मीदवारों में से 8 (29 फीसदी), बसपा के 28 उम्मीदवारों में से 3 (11फीसदी ), सपा के 14 में से 4 (29 फीसदी, 178 अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों में से 13 (7 फीसदी) उम्मीदवार हैं।

केवल एक उम्मीदवार ने अपने खिलाफ हत्या का लंबित मामला घोषित किया है और बाकी 7 ने खुद के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले लंबित बताए।

28 निर्वाचन क्षेत्रों में से 10 क्षेत्र तो ऐसे हैं, जो 'रेड अलर्ट' श्रेणी में हैं। इसका मतलब है कि यहां 3 या 3 से अधिक उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। यानी सभी प्रमुख दलों ने लंबित आपराधिक मामलों वाले 25 फीसदी से 50 फीसदी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

एडीआर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 13 फरवरी को राजनीतिक दलों को आदेश दिया था कि वे ऐसे आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के पीछे कारण बताएं। इन अनिवार्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे चयन के पीछे कारण उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और योग्यता से संबंधित होना चाहिए।

एडीआर ने आग्रह किया है कि सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक दलों और राजनेताओं को उनकी इच्छाशक्ति की कमी, अनिवार्य कानूनों का पालन न करने के लिए फटकार लगाना चाहिए।

एडीआर ने हत्या, दुष्कर्म, तस्करी, डकैती और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों के लिए दोषी उम्मीदवारों को स्थायी तौर पर अयोग्य घोषित करने की वकालत की। साथ ही अन्य आरोपों के आधार पर भी 5 साल, 6 महीने जैसी अवधियों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की बात कही है।

वहीं शिक्षा को लेकर बात करें तो 55 फीसदी उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता कक्षा 5वीं से 12 वीं के बीच बताई है, 37 फीसदी ने स्नातक या उससे ऊपर बताई है, वहीं बचे हुए उम्मीदवार या तो मुश्किल से साक्षर हैं या अनपढ़ हैं।

उम्र के मामले में 45 फीसदी उम्मीदवार 25 से 40 साल के बीच के हैं, 45 फीसदी और 41 से 60 साल के बीच के हैं। 10 फीसदी उम्मीदवार 61 से 80 साल के बीच के हैं। कुल उम्मीदवारों में से 6 प्रतिशत महिलाएं हैं।

बेंगलुरु, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)| भाजपा शासित कर्नाटक सरकार कोविड-19 वैक्सीन के उपलब्ध होने पर उसे नि:शुल्क वितरित कराने के बारे में फैसला करेगी। उपमुख्यमंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण ने रविवार को इसकी घोषणा की। नारायण ने कहा, "महामारी के इलाज के लिए जब केंद्र सरकार राज्य के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, तो उसके नि:शुल्क वितरण के बारे में दशहरा के बाद निर्णय लेने के लिए यहां एक बैठक बुलाई गई है।"

पिछले सप्ताह केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार ने पहले ही अपने हेल्थकेयर वारियर्स को वैक्सीन मुफ्त देने का फैसला किया है। इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स और उनके सहयोगी शामिल हैं, जो वायरस के प्रकोप के बाद मार्च के मध्य से ही राज्यभर में कोविड रोगियों का इलाज कर रहे हैं।

नारायण ने कहा, "चूंकि राज्य के अस्पतालों में कोविड के रोगियों का परीक्षण और उपचार मुफ्त में किया जा रहा है, उन्हें नि: शुल्क वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री (बी.एस. येदियुरप्पा) सभी के लिए इसे मुफ्त में देने के बारे में फैसला करेंगे।"

गौरतलब है कि 28 अक्टूबर से होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र में राज्य में सभी के लिए नि: शुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा किया गया है।

इसके बाद राज्य में विपक्षी कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने भी राज्य सरकार से राज्य में लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन घोषित करने का आग्रह किया, क्योंकि केंद्र में बैठी उनकी पार्टी की सरकार ने बिहार में अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया है।

सिद्धारमैया ने कन्नड़ में कहा, "जैसा कि भाजपा ने बिहार में वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराने का वादा किया है, वैसे ही राज्य में उसकी सरकार को कर्नाटक के लोगों के लिए भी इसे मुफ्त घोषित करना चाहिए।"

जैसा कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं, ऐसे में कांग्रेस ने कहा कि उन्हें दक्षिणी राज्य में लोगों को लाभ प्रदान करना चाहिए।

सिद्दरमैया ने कहा, "राज्य के 28 लोकसभा सदस्यों में से 25 सत्ताधारी भाजपा के हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड के इलाज के लिए वैक्सीन हमारे लोगों को भी मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए।"

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारत के पहले विश्व कप विजेता क्रिकेट कप्तान कपिल देव की सफल आपातकालीन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी सर्जरी के बाद रविवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। गुरुवार को दिल का दौरा करने पड़ने के बाद कपिल को दक्षिणी दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी सफल आपातकालीन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी सर्जरी की गई थी।

अस्पताल ने रविवार को एक बयान में कहा, " कपिल देव को आज दोपहर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वह अच्छा कर रहे हैं और जल्द ही अपने रोजाना के कामकाज शुरू कर सकते हैं। वह नियमित रूप से डॉ. अतुल माथुर से सलाह मशवरा लेते रहेंगे।"

कपिल को गुरुवार रात 1 बजे भर्ती कराया गया था, जहां बाद में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल के कार्डियलॉजी विभाग के निदेशक डॉ. अतुल माथुर की निगरानी में उनकी इमर्जेंसी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की गई थी।

सर्जरी के बाद कपिल ने शुक्रवार को पहली तस्वीर साझा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह बिल्कुल ठीक हैं और धीरे-धीरे स्वस्थ्य हो रहे हैं।

कपिल ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी पोस्ट की थी, जिसमें वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे और दोनों हाथों के अंगूठे को ऊपर उठाकर इशारा कर रहे थे कि सबकुछ ठीक है। फोटो में कपिल की बेटी आमिया भी उनके बगल में बैठी हुई थीं।

कपिल ने सोशल मीडिया पर लिखा था, " मैं अच्छा हूं और अब अच्छा महसूस कर रहा हूं। तेजी से स्वस्थ्य होने के रास्ते पर हूं। गोल्फ खेलने का इंतजार नहीं कर पा रहा। आप लोग मेरा परिवार हो। धन्यवाद।"

किसी समय टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले कपिल देव ने 1994 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

वह छह साल तक सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए थे। उनके बाद इंग्लैंड के कॉर्टनी वाल्श ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था।

कपिल देव की कप्तानी में ही भारत ने 1983 में पहली बार विश्व कप जीता था।

कपिल ने भारत के लिए 131 टेस्ट और 225 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश : 5248 और 3783 रन बनाए हैं। उन्होंने इसके अलावा 275 प्रथम श्रेणी मैच और 310 लिस्ट-ए मैच भी खेले हैं।

इस्लामाबाद, 25 अक्टूबर। पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अख़बारों में इस हफ़्ते इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ विपक्षी महागठबंधन की तीसरी रैली और कैप्टन सफ़दर की गिरफ़्तारी से जुड़ी ख़बरें सुर्ख़ियों में थीं.

पाकिस्तान में इमरान ख़ान की सरकार के ख़िलाफ़ संयुक्त विपक्ष की तीसरी रैली रविवार को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में होगी.

अख़बार 'एक्सप्रेस' के अनुसार विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के तीसरे जलसे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ और जमीयतुल-उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई-एफ़) के अध्यक्ष मौलाना फ़ज़लुर्रहमान शनिवार को ही क्वेटा पहुँच गए हैं.

लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी रैली में शामिल होंगे या नहीं इसको लेकर स्थिति साफ़ नहीं है. बिलावल गिलगित-बल्तिस्तान में हो रहे चुनाव के कारण वहां मौजूद हैं. रैली क्वेटा के अय्यूब स्टेडियम में आयोजित की गई है.

अख़बार के अनुसार राज्य सरकार ने रैली के आयोजकों को ख़बरदार किया है कि रैली में चरमपंथी हमले की आशंका है. सरकार ने इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं.

क्वेटा में 24 घंटे के लिए बाइक पर डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है. राज्य के मुख्य सचिव फ़ुज़ैल असग़र ने कहा कि रैली से राज्य में कोरोना वायरस के फैलने की भी आशंका है. क्वेटा में ट्रैफ़िक एडवाइज़री भी जारी कर दी गई है और अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है.

20 सितंबर को पाकिस्तान की सभी विपक्षी पार्टियों ने इस्लामाबाद में मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) का गठन किया था और इमरान ख़ान की सरकार के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी.

इससे पहले पीडीएम की दो रैली हो चुकी है. पिछले रविवार यानी 18 अक्टूबर को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में विपक्षी गठबंधन की दूसरी रैली हुई थी. जबकि उससे दो दिन पहले 16 अक्टूबर को पंजाब प्रांत के गुजरानवाला शहर में पहली रैली हुई थी.

दोनों ही रैलियों में काफ़ी भीड़ जुटी थी.

पूर्व प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग (नवाज़) के नेता नवाज़ शरीफ़ ने दोनों ही रैलियों में वीडियो लिंक के ज़रिए रैली को संबोधित किया.

नवाज़ शरीफ़ भ्रष्टाचार के मामले में दोषी क़रार दिए जा चुके हैं लेकिन इन दिनों अपनी ख़राब सेहत का इलाज कराने के लिए वो लंदन में हैं.

नवाज़ शरीफ़ पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना पर जमकर हमले कर रहे हैं. 20 सितंबर को इस्लामाबाद में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक से नवाज़ शरीफ़ ने सेना पर हमला बोलना शुरू किया. सेना पर हमले का सिलसिला गुजरांवालां और कराची में भी जारी रहा. और दिन ब दिन नवाज़ शरीफ़ का सेना पर हमला और तेज़ होता जा रहा है.

इमरान ख़ान भी नवाज़ शरीफ़ पर हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. उन्होंने नवाज़ शरीफ़ को भारत के साथ मिलकर काम का आरोप लगाया और उन्हें गीदड़ तक कह दिया.

इमरान ख़ान का कहना है कि नवाज़ शरीफ़ ने अपनी सेहत का बहाना बनाकर सरकार से विदेश जाने की इजाज़त ले ली और वो लंदन में बैठकर वहां से सरकार और सेना पर हमले कर रहे हैं जबकि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है.

अब इमरान ख़ान का कहना है कि वो नवाज़ शरीफ़ को लंदन से वापस पाकिस्तान लाएंगे.

अख़बार नवा-ए-वक़्त के अनुसार इमरान ख़ान ने कहा कि नवाज़ शरीफ़ को वतन वापस लाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो वो ब्रिटेन जाकर वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से ख़ुद बात करेंगे.

विपक्ष की एकजुटता पर इमरान ख़ान ने कहा कि विपक्ष भारत से मिलकर उनके ख़िलाफ़ साज़िश कर रहा है.

इमरान ख़ान का कहना था, "भारत चाहता है कि पाकिस्तान के तीन हिस्सों में टुकड़े हों, लेकिन उसे फ़ौज से डर है. लेकिन हम तीन महीनों से तैयार बैठे हैं और उनकी साज़िशों को नाकाम बना रहे हैं. विपक्षी पार्टियां भारत, इसराइल और हमारे दुश्मनों से मिली हईं हैं और अमरीका में भारतीय लॉबी के साथ हैं जहां हुसैन हक़्क़ानी उनके लीडर हैं."

उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि भारत में ख़ुशियां मनाईं जा रही हैं कि इमरान ख़ान को निकाला जा रहा है और नवाज़ शरीफ़ को लोकतंत्र का हीरो बनाया जा रहा है.

इमरान ख़ान के एक मंत्री शिबली फ़राज़ ने कहा है कि ब्रिटेन से बातचीत जारी है और 15 जनवरी तक नवाज़ शरीफ़ पाकिस्तान की जेल में होंगे.

पीडीएम की कराची में हुई दूसरी रैली के बाद नवाज़ शरीफ़ के दामाद और मरियम नवाज़ के पति कैप्टन सफ़दर (रिटायर्ड) की नाटकीय अंदाज़ में गिरफ़्तारी की ख़बरें भी इस हफ़्ते सारे अख़बारों में छाईं रहीं.

रविवार (18 अक्टूबर) को रैली ख़त्म होने के बाद रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात को कैप्टन सफ़दर को कराची पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया.

उन पर आरोप था कि उन्होंने रविवार को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की कराची स्थित मज़ार पर जाकर राजनीतिक नारे लगाए थे जो कि उनका अनादर करना था.

लेकिन असल मामला यह था कि कैप्टन सफ़दर को गिरफ़्तार करने के लिए सेना ने कराची पुलिस पर दबाव बनाया था. यह भी ख़बर आई कि इसके लिए पहले सिंध के आईजी पुलिस को अग़वा किया गया फिर उन्हें कैप्टन सफ़दर के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने और गिरफ़्तारी के आदेश देने के लिए मजबूर किया गया. मामला यहां तक बिगड़ गया कि आईजी और दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस मामले से नाराज़गी जताते हुए लंबी छुट्टी पर जाने का फ़ैसला कर लिया था.

मामले को बिगड़ते देख बिलावल भुट्टो ने सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा से बात की जिन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने के आदेश दिए हैं. सेना की रिपोर्ट 10 दिनों में आएगी.

अख़बार जंग में उस दिन कराची में क्या हुआ इसका पूरा विवरण छपा है. अख़बार के मुताबिक़ सेना प्रमुख के आश्वासन के बाद ही आईजी और दूसरे पुलिस अफ़सरों ने छुट्टी पर जाने का फ़ैसला त्याग दिया.

सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इस मामले की जाँच के लिए मंत्रियों का समूह बनाया है. सिंध में पीपीपी की सरकार है. मंत्रियों का समूह एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.

अख़बार जंग के अनुसार बिलावल भुट्टो ने प्रेसवार्ता कर कहा, "पिछले दिन मरियम नवाज़ और कैप्टन सफ़दर के साथ जो हुआ मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूं और मुंह दिखाने के क़ाबिल नहीं हूं."

इसको लेकर अख़बारों में संपादकीय और कॉलम लिखे जा रहे हैं.

अख़बार जंग में छपे संपादकीय के अनुसार केंद्र सरकार इसे सिंध की सरकार का ड्रामा कह रही है तो विपक्षी पार्टियां ने इसे राज्य के काम-काज में दख़ल और विपक्षी एकता तोड़ने की साज़िश क़रार दिया है.

अख़बार लिखता है कि तमाम राजनीतिक दलों को सरकार के साथ मिलकर बैठना चाहिए. अगर मसले का हल नहीं निकाला गया तो हालात को क़ाबू करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाएगा.

अख़बार जंग में ही वरिष्ठ पत्रकार सलीम साफ़ी ने कॉलम लिखा है कि केंद्र सरकार राष्ट्र के संस्थानों से विपक्ष को लड़वा रही है. सलीम साफ़ी लिखते हैं कि जब सरकार के ज़ेहन में यह बात बैठ जाए कि संस्थानों की कमज़ोरी और जनता के प्रतिनिधि से उनकी लड़ाई में ही उनका (केंद्र सरकार) भला है तो फिर उस देश का भगवान ही मालिक है. (bbc)

कानपुर, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)| एक तरफ जहां देशभर के लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरा मनाते हुए रावण का पुतला फूंक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कानपुर के एक मंदिर में इसी दिन लंकापति रावण की पूजा की जाती है। विजयदशमी के दिन कानपुर स्थित मंदिर के बाहर रावण भक्तों की कतार लगती है। करीब डेढ़ सौ साल पुराना यह मंदिर शिवाला क्षेत्र में है।

इस मंदिर की खास बात यह है कि यह साल में केवल एक दिन भक्तों के लिए खुलता है।

विजयदशमी वाले दिन भगवान राम रावण का वध करते हैं। ठीक उसी दिन यहां पूजा करने के लिए दूर-दूर से भक्त आते हैं।

भक्तों का मानना है कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, तब उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण से आशीर्वाद लेने के लिए कहा था, क्योंकि रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे।

पटियाला, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)| पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को अपने गृहनगर पटियाला में विकास की विभिन्न परियोजनाओं के साथ राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। वीडियो कांफ्रेंसिंग से दो अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए शुरू की गई परियोजनाओं में पटियाला शहर के लिए जल आपूर्ति परियोजना (503 करोड़ रु), किला मुबारक के पास एक हेरिटेज स्ट्रीट का विकास (43 करोड़ रु), नया बस स्टैंड (65 करोड़ रु) और सड़कों का चौड़ीकरण (6.74 करोड़ रु) शामिल है।

मुख्यमंत्री ने हाजी माजरा में ईडब्ल्यूएस आवास योजना के तहत कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को मकान की चाबियां भी सौंपी। वहां बनाए गए 174 फ्लैटों में से 124 आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने पटियाला के लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं दीं और उनसे नवंबर-दिसंबर में एक दूसरे कोरोनोवायरस में वृद्धि के अनुमानों के बीच सभी सावधानियां बरतने का आग्रह किया।

महाराजा भूपिंदर सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण 500 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिसमें से 60 करोड़ रुपये शैक्षणिक और प्रशासनिक ब्लॉक और हॉस्टल के विकास के लिए प्रारंभिक चरण में निवेश किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अपने दादा महाराजा भूपिंदर सिंह के योगदान को याद किया, जिनकी याद में विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है, और जिनकी 129 वीं जयंती रविवार को दशहरा के साथ है।

विश्वविद्यालय, खिलाड़ियों के वैज्ञानिक विकास में मदद करेगा, अमरिंदर सिंह ने कहा, वह पंजाब को खेल हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं।

उन्होंने पंचायत और सिद्धूवाल के लोगों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने खेल विश्वविद्यालय के लिए मुफ्त में जमीन दी है।

इन लोगों ने पहले लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान में दी थी और अब खेल विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी है। मुख्यमंत्री ने सिद्धूवाल के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की, जिसने खुद को एक मॉडल गांव के रूप में विकसित किया है।

अमरिंदर सिंह ने उम्मीद जताई कि कर्मचारी और छात्र 2022 तक विश्वविद्यालय परिसर में आ सकेंगे।

वे विश्वविद्यालय के कई पाठ्यक्रमों से बेहद लाभान्वित होंगे, जिनमें से कई यूके के लांगबोरो विश्वविद्यालय पर आधारित हैं, जिनके कुलपति लॉर्ड सेबेस्टियन का वीडियो संदेश शिलान्यास समारोह में प्रसारित किया गया।

उन्होंने आश्वासन दिया कि कोविड-19 समस्याओं के बावजूद, उनकी सरकार काम को तेजी से पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को अधिक धनराशि देगी।

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। ग्लैमर से परे कंटेंट, नौटंकियों से परे किरदार और माध्यम के तौर पर एक पूरी नई स्टार प्रणाली, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, जो पिछले कुछ महीनों में चल रहे ओटीटी लहर को परिभाषित करते हैं।

हालांकि उद्योग पर नजर रखने वाले और व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि ये बातें दूरदर्शन युग की याद दिलाते हैं। वह एक ऐसा दौर था जब भारत में छोटे पर्दे ने वैश्विक अपील के साथ कहानियों का मंथन किया और कई प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा कीं। इसके साथ ही उन्हें घर-घर पहचान और नाम भी मिली। ठीक उसी तरह आज ओटीटी प्लेटफार्मों पर हो रहा है।

साल 1980 के दशक में टेलीविजन के सुनहरे युग की पटकथाओं के साथ दूरदर्शन कई कलाकारों को सुर्खियों में लाया, टेलीविजन में अभिनय के अवसरों के द्वार खोले। ओटीटी वही कर रहा है, लेकिन एक बड़े और अधिक संगठित तरीके से।

व्यापार विश्लेषक राजेश थडानी ने आईएएनएस को बताया, "ओटीटी दूरदर्शन के स्वर्ण युग का प्रतिबिंब है। यह लोगों को वह करने की अधिक गुंजाइश देता है, जो वे चाहते हैं। इसने उन कलाकारों को एक मंच दिया है जो फिल्मों में नहीं आ सके। इसने करियर को पुनर्जीवित किया है और सबके लिए आगे आने की संभावनाएं पैदा की हैं।"

थडानी ने आगे कहा, "इसने उन्हें एक बड़ी गुंजाइश दी है।"

इन दिनों ओटीटी दुनिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म उन कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए जगह दे रहा है, जिन्हें शायद ही फिल्मों में ऐसा करने के लिए ब्रेक मिला होगा।

विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों को ओटीटी शो और फिल्मों से लोकप्रियता मिली है। नीरज काबी, नमित दास, रसिका दुग्गल, पंकज त्रिपाठी, सुमित व्यास, मानवी गगरू, श्रीया पिलगांवकर, अमित साध, श्वेता त्रिपाठी, कुबेर सेत, अमोल पाराशर, अंगद बेदी, विजय वर्मा, प्रियांशु पेनयुली, बानी जे, सयानी गुप्ता और निधि सिंह उन नामों की सूची में सबसे आगे हैं।

इस बारे में नमित ने कहा, "मैंने अक्सर इस बारे में सोचा है कि 1980 के दशक में टेलीविजन बूम के आने और 'हम लोग' और अन्य शो के दिनों में क्या हुआ होगा। मैं उस युग और 2020 तक ओटीटी प्लेटफार्मों के बीच समानताएं देखता हूं।"

मथुरा, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)| मथुरा में प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर रविवार को सभी कोविड-19 दिशानिदेशरें का पालन करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ भक्तों के लिए फिर से खोल दिया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मंदिर प्रबंधक ने कहा, हमने 'दर्शन' के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है और केवल 500 भक्तों को एक ही दिन में प्रार्थना करने की अनुमति दी जा रही है।

बांके बिहारी मंदिर 22 मार्च से बंद था।

सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय के आदेश पर 15 अक्टूबर को मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन मंदिर में भारी भीड़ उमड़ने के बाद, प्रबंधक मुनीश शर्मा ने 19 अक्टूबर से मंदिर को फिर से बंद करने का आदेश दे दिया।

वरिष्ठ जिला और पुलिस के अधिकारी कोविड-19 के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए रविवार को मंदिर परिसर में मौजूद थे जब भक्तों का आगमन शुरू हुआ।

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। चीन की विस्तारवादी नीति जारी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबित चीन ने नेपाल के सात जिलों में सीमा से लगी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बारे में खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जीन ने दोलखा जिले में नेपाल की तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा को करीब 1500 मीटर तक बढ़ा दिया है।

एजेंसियों के मुताबिक चीन की इस नीति से हालात और खराब हो सकते हैं क्योंकि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की विस्तारवादी नीति का बचाव कर रही है। एजेंसियों ने सर्वे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें चीन द्वारा जमीन हथियाने की बात कही गई थी और यह भी कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस रिपोर्ट को नजरंदाज कर दिया था।

एक अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक एजेंसियों ने बताया कि चीन नेपाल के दोलखा, गोरखा, दारचूला, हुमला, सिंधुपाल चौक, रसुआ और संखुआसभा में जमीनों पर कब्जा कर रहा है। चीन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा को दोलखा में पिलर नंबर 57 तक बढ़ा दी है। ये पहले केरलांग के शिखर तक थी। गोरखा जिले में पिलर नंबर 35, 37, 38 तक सीमा को बढ़ा दिया है। सोलुखुंबू में पिलर नंबर 62 तक ऐसा किया गया है।

बताया जाता है कि पिलर नंबर 35, 37 और 38 रुई गांव और टाम नदी के इलाके में आते हैं। नेपाल का आधिकारिक नक्शा इस गांव को अपने क्षेत्र में बताता है और यहां के निवासी नेपाल सरकार को टैक्स देते हैं। इसके बावजूद चीन ने इस इलाके को 2017 में तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना का हिस्सा घोषित कर रखा है। कई घर हैं, जो पहले नेपाल का हिस्सा थे, उन पर चीन ने कब्जा कर अपना हिस्सा घोषित कर दिया है।

गौरतलब है कि हाल ही में नेपाल के कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट में चीन द्वारा जमीन हथियाने का जिक्र किया गया था। इसमें कहा गया था कि नेपाल के 7 जिलों में 11 जगहों पर चीन ने जमीनें हथियाई हैं। (navjivan)

-प्रकाश भंडारी

राजस्थान में जोधपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर डेमोइसेल क्रेन का पहला जत्था 3 अक्तूबर को पहुंचा। बीकानेर और जोधपुर संभागों में इसे कुरजां या कुरजा कहते हैं। उम्मीद है कि महीने के अंत तक इनकी संख्या 30,000 हो जाएगी। हिमालय पर्वत श्रृंखला को पारकर ये यहां पहुंचती हैं और इस दौरान ये 26,000 फीट से भी ऊपर उड़ती हैं। माना जाता है कि ये रोजाना 200 मील या 321 किलोमीटर तक की उड़ान भरती हैं।

कहा जाता है कि कुख्यात रही फ्रांसीसी रानी मैरी एंटोइंटो ने इसे डैम्जल (नवयौवना) नाम दिया था लेकिन ये किसी भी तरह कमजोर नहीं हैं। ये मंगोलिया और चीन से लगभग 6,000 किलोमीटर की दूरी तय कर राजस्थान पहुंचती हैं। किसी जीपीएस के बिना ये कैसे यहां पहुंच जाती हैं और फिर लौट जाती हैं, यह गुत्थी अनसुलझी ही है। यह जरूर है कि ये अब भी कथित मानव विकास से वाबस्ता नहीं हो पाई हैं और इसीलिए रास्ते में हाई टेंशन बिजली तारों से लिपट जाने की वजह से काफी सारी चिड़ियों की मौत भी हो जाती है।

जोधपुर के खिचन गांव के सेवाराम परिहार कहते हैं किः हम सब पंख वाले इन राजदूतों से मुहब्बत करते हैं और ये कुछ महीने के लिए यहां आती हैं, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। इतनी ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद ये खूबसूरत चिड़िया किस तरह हमारे गांव को पहचान लेती हैं, हम नहीं जानते। लेकिन इन्हें देखकर हम आनंद से भर जाते हैं और हर साल इनका इंतजार करते हैं।

खिचन में संपन्न जैन समुदाय के लोगों के घर हैं। अधिकांशतः ये व्यापारी हैं और देश के अलग-अलग शहरों में रहते हैं। वे इन चिड़िया के खाने-पीने के लिए आपस में चंदा करते हैं। इन पंछियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बने कुरजा संरक्षण विकास संस्थान इनकी देखभाल करती है। इस संस्थान से जुड़े प्रकाश जैन बताते हैं कि पक्षियों का झुंड रोजाना 5,000 किलोग्राम तक अनाज खा जाता है।

1970 के दशक में स्थानीय कुत्ते इन्हें अपना ग्रास बनाने लगे थे। तब रतनलाल मल्लू ने पंचायत से गांव के किनारे उन्हें कुछ जमीन देने का आग्रह किया। चुग्गाघर बनाने में अन्य गांव वाले भी आगे आए। अनाज के लिए कोठार बनाया गया और एक जगह घेरी गई। लेकिन अब आसपास बस्तियां बस गई हैं इसलिए पंछियों के लिए जगह थोड़ी सिकुड़ गई है। सुबह अनाज चुगने के बाद बाद ये पक्षी समूह में उड़ जाते हैं। इन समूहों में आगे मादा पक्षी रहती हैं, उसके बाद बच्चे रहते हैं जबकि अंत में नर पक्षी होते हैं। दोपहर के आसपास ये पानी पीते हैं। कुछ पक्षी कभी-कभार नहाते भी लगते हैं। कुछ पक्षी नींद लेते हैं जबकि कुछ उन्हें घेरकर नाचते लगते हैं। लगभग तीन बजे वे उड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं।

इन पक्षियों को चुरू के पास ताल छापर वन्य प्राणी उद्यान और गुजरात में कच्छ के छोटे रण के पास भी देखा जा सकता है (navjivan)

बिहार चुनाव अभियान में 'पंद्रह साल' का ज़िक्र बार-बार सुनाई दे रहा है. लालू के 15 साल की तुलना नीतीश के 15 साल से की जा रही है.

15 वर्षों के बाद एक और कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के दावेदार नीतीश कुमार अपनी चुनावी सभाओं में 'लालू यादव के जंगल राज' की अक्सर याद दिलाते हैं. कई बार अपने 'सुशासन' के दावे से भी बढ़कर.

नीतीश लोगों को 15 साल पहले के बिहार की तस्वीर दिखाते हुए पूछ रहे हैं, "हमारे शासन से पहले बिहार का क्या हाल था? शाम के बाद किसी को अपने घर से निकलने की हिम्मत थी? कितनी घटनाएँ घटती थीं सामूहिक नरसंहार की?''

वो कहते हैं, ''पहले अपहरण, सांप्रदायिक दंगे, और कितना कुछ होता था. लेकिन जब आप लोगों ने काम करने का मौक़ा दिया, तो हमने क़ानून का राज कायम किया. जंगल राज से मुक्ति दिलाई."

नीतीश कुमार तथाकथित जंगल राज की याद जिस तरह से दिला रहे हैं उसे समझना पहली बार वोट देने वाले नौजवानों के लिए ज़रा मुश्किल है.

दरअसल, बिहार में युवा वोटरों ने केवल घर के बड़े-बुज़ुर्गों से 1990 से 2005 वाले दौर के क़िस्से सुने होंगे.

18-35 आयु वर्ग वाले मतदाताओं की संख्या इस बार के चुनाव में लगभग 50 फ़ीसदी है यानी लगभग आधे वोटर 36 साल से कम उम्र के हैं.

नीतीश कुमार 2005 से 2020 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं. मई 2014 से नौ महीने छोड़कर, जब जीतनराम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था.

अपने 15 साल के बही-खाते से ज़्यादा लालू राज के 15 साल के हिसाब-किताब की ज़रूरत भला उन्हें क्यों आन पड़ी है?

लालू के बिहार और नीतीश के बिहार को करीब से देखने वाले वरिष्ठ समाजशास्त्री शैबाल गुप्ता कहते हैं, "पहले बिहार में शासन नाम की चीज़ नहीं थी. नीतीश जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहला काम शासन स्थापित करने का किया.''

''आगे के वर्षों में उसी शासन को मजबूत करने की कोशिश की. जनता में सत्ता के अधिकार और उसके प्रति विश्वास जगाया. वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने कई बड़े अपराधियों जैसे आंनद मोहन और मुन्ना शुक्ला को जेल भेजा. इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ".

शैबाल कहते हैं, "नीतीश राज के पहले क्राइम करने के बाद अपराधी हीरो बन जाता था और अगले चुनाव में उसकी उम्मीदवारी पक्की मानी जाती थी लेकिन नीतीश राज में इस बात पर रोक लग गई."

नीतीश के कार्यकाल में बिहार में अपराध में कमी आई है, ऐसा वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारीका मानना है.

बीबीसी से बातचीत में कन्हैया कहते हैं, "मेरा पैतृक घर रोहतास ज़िले में पड़ता है लेकिन लालू के दौर में मैं शाम को काम ख़त्म करने के बाद पटना से रोहतास जाने में डरता था लेकिन आज के दौर में आप रात को गाँव की शादी में शामिल होकर सुबह पटना अपने काम पर लौट सकते हैं. सड़कें अब बेहतर हो गई हैं. बिजली भी घंटों तक रहती है. अपराध कम हुए हैं."

नीतीश अपनी रैलियों में दावा करते हैं कि अपराध के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक़ बिहार 23वें स्थान पर है.

बीबीसी ने अपराध से जुड़े बिहार पुलिस के आँकड़ों का अध्ययन किया और उनमें क्या पाया, ये आप इस ग्राफ़ से समझ सकते हैं.

राज्य में विकास के सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी एक क़िस्सा सुनाते हैं.

वो याद करते हैं,"ट्रैफ़िक पुलिस में तैनात मेरे एक मित्र ने सड़क पर नियम तोड़ते हुए फर्राटा भर रही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को नहीं रोका लेकिन उसके पीछे चल रही स्कॉर्पियो गाड़ी को रोक लिया.''

''मैने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? तो मेरे मित्र ने जवाब दिया कि पहले गाँव का मुखिया बोलेरो से चलता था और नेता स्कॉर्पियो से. लेकिन नीतीश राज में विकास ऐसा हुआ कि अब मुखिया स्कॉर्पियो से चलता है और नेताओं ने फॉर्च्यूनर ख़रीद ली है. फॉर्च्यूनर में नेताजी थे, इसलिए उनको नहीं रोका".

कन्हैया कहते हैं, "सबकी सम्पत्ति पाँच साल में दोगुनी हो गई है. मुखिया हो या नेता. ये विकास नहीं तो और क्या है?"

कन्हैया भेलारी ने बिहार में हुए विकास को जिस अंदाज़ में समझाया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की राजनीति में पिछले 15 साल में क्या बदला है.

वो कहते हैं, "लालू के राज में क्राइम का ग्राफ़ जितना ऊपर था, उतना ही नीतीश के राज में भ्रष्टाचार का ग्राफ़ ऊपर है. बिना पैसों के न तो पंचायत में काम होता है, न ब्लॉक के स्तर पर".

लेकिन सुशासन का दावा करने वाली पार्टी जेडीयू इन आरोपों को ग़लत ठहराती है और लालू के राज के चारा घोटाले की याद दिलाती है.

ऐसा वाक़ई हुआ है या नहीं, इसे साबित करने के लिए कोई सरकारी आँकड़ा मौजूद नहीं है लेकिन आम धारणा है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है.

ये बात बिहार की राजनीति को क़रीब से जानने-समझने वाले कई पत्रकार भी कहते हैं.

कई योजनाओं और क़ानूनों को इसके लिए ज़िम्मेदार भी माना जाता है. सबसे ताज़ा उदाहरण है शराबबंदी कानून का.

बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद शराबबंदी क़ानून की नाकामी को आर्थिक नज़रिए से देखते हैं.

वो कहते हैं, "शराबबंदी में पैसे का रोल सबसे अधिक है. शराबबंदी करके सरकार ने कुछ लोगों को बहुत अमीर बना दिया है. ये ज़रूर है कि पुलिसकर्मियों को क़ानून के उल्लंघन में और लापरवाही में पकड़ा गया है, मगर वो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत कम हैं. असली लोग न तो पकड़े जा रहे हैं, ना ही उन पर बात की जा रही है. क्योंकि वो बड़े लोग हैं."

बिहार क्या खुले में शौच से मुक्त हो गया?

यही बात शैबाल गुप्ता भी कहते हैं. उनके मुताबिक़ इसी वजह से नीतीश के मौजूदा कार्यकाल में सरकार की साख ख़राब हुई है.

एक अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी क़ानून लागू किया गया था. सरकार को इस वजह से तगड़ा राजस्व घाटा भी हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने समाज सुधार के नाम पर इसे लागू करने का फ़ैसला लिया.

शराबबंदी क़ानून पर जानकारों की राय है कि वो फैसला साहसिक था, लेकिन उसे लागू करने में कई कमियाँ रहीं. ये नीतीश के इस कार्यकाल के सबसे अहम फ़ैसलों में से एक माना जाता है.

बिहार की राजनीति पर पकड़ रखने वाले पत्रकार और जानकार मानते हैं कि 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार ने वाक़ई में जनता के जीवन में सुधार के लिए काम किया.

लेकिन 2010 से 2015 के दौरान नीतीश में राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा जाग गई और वो प्रधानमंत्री पद के सपने संजोने लगे. उस वक़्त बिहार विकास की पटरी से जो उतरा, तो आगे उतरता ही चला गया.

उस दौर को याद करते हुए शैबाल कहते हैं, "ये बात बिल्कुल सही है. 2013 के आसपास नीतीश उस क़द के नेता थे, जो नरेन्द्र मोदी को चुनौती दे सकते थे. चाहे सरकार चलाने की बात हो या फिर बोलने की कला, नीतीश का उस दौर में कोई सानी नहीं था."

इसी जोश में उन्होंने कई फै़सले भी लिए. बाढ़ग्रस्त बिहार को गुजरात से मिली मदद वापस करने की घोषणा तक कर दी थी. जीतनराम मांझी को नौ महीने के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर दिया था.

बिहार के वो लोग जो उसी की राजधानी में प्रवासी की तरह रह रहे हैं?

वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह को नीतीश कुमार को क़रीब से समझने वाले पत्रकारों में से एक माना जाता है.

2017 में आरजेडी से रिश्ता तोड़ने के नीतीश के फ़ैसले पर उन्होंने एक लेख लिखा था. उस लेख में 2013 में एनडीए छोड़ने से लेकर 2017 में आरजेडी गठबंधन से नाता तोड़ने तक के चार सालों को उन्होंने नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का सबसे 'मूर्खतापूर्ण दौर' बताया था.

उस लेख के मुताबिक़ 2013 और 2015, दोनों ही समय नीतीश का आकलन ग़लत साबित हुआ.

2013 के दौर में नीतीश को लगा कि आरएसएस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाएगी. 2015 में उनका अनुमान था कि वो पाँच साल आरजेडी के साथ सरकार चला लेंगे लेकिन उनके दोनों ही अनुमान ग़लत निकले.

एनडीए से निकलने के बाद नीतीश कुमार को विपक्ष में उस वक़्त स्वीकार्यता नहीं मिली. उस दौरान जब वो राहुल गांधी से मिलने पहुँचे तो दोनों की मुलाक़ात बहुत छोटी रही थी. 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइडेट का प्रदर्शन भी बहुत ख़राब रहा था.

उसी दौरान नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठा दिया.

तब लोगों को समझ में नहीं आया कि नीतीश ने ऐसा क्यों किया. कई राजनीतिक जानकारों ने उनके फैसले की आलोचना भी की. छह महीने के अंदर मांझी के सुर बदल गए और 2015 के चुनाव में नीतीश ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया और एक बार फिर बिहार की सत्ता संभाली.

ये गठबंधन भी लंबा नहीं चल सका और दो साल से भी कम वक़्त में उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर एक बार फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली.

इसके बाद विपक्ष के नेता नीतीश कुमार को 'पलटूराम' तक कहने लगे.

शैबाल गुप्ता कहते हैं, एक के बाद एक कई घटानाएँ ऐसी हुईं जिनकी वजह से सत्ता में रहते हुए नीतीश थोड़े कमज़ोर हुए. इस वजह से उनकी अब तक की 'सुशासन बाबू' वाली छवि को धक्का पहुँचा और एक बात साबित हुई कि वो अकेले के दम पर चुनाव नहीं जीत सकते.

इतिहासकार रामचन्द्र गुहा ने 2017 में नीतीश कुमार के लिए कहा था, "देश में एक असली लीडर है और वो हैं नीतीश कुमार. नीतीश कुमार बिना पार्टी के लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी के पास लीडर नहीं है, इसलिए कांग्रेस अगर नीतीश कुमार को यूपीए के नेतृत्व का मौका देती है, तो उसका भविष्य बेहतर हो सकता है." उनके इस बयान की तब ख़ूब चर्चा हुई थी.

शैबाल गुप्ता भी रामचन्द्र गुहा की उस बात को सही मानते हैं.

वो कहते हैं, " 2015 में नीतीश को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था लेकिन वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने का 'रिस्क' नहीं ले सके. उनके पास इसके लिए पार्टी का तंत्र नहीं था.''

''दूसरी बात ये कि नीतीश अफ़सरों के साथ केवल सरकारी तंत्र चला सकते हैं, पार्टी नहीं. पार्टी चलाना और सरकारी तंत्र चलाना दो अलग-अलग बातें हैं. इतने सालों में भी वो अपनी पार्टी का संगठन नहीं तैयार कर पाए और इसीलिए वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते."

वहीं, कन्हैया भेलारी के मुताबिक, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार सिर्फ़ गठबंधन की बैसाखी के सहारे 15 साल तक सत्ता में रहे. कई काम भी उन्होंने किए, जिनकी वजह से पार्टियाँ उनके साथ गठबंधन की राजनीति करना चाहती थीं.

नीतीश कुमार ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का इस्तेमाल सरकार चलाने में किया. उनके इस प्रयोग को जानकार 'सोशल इंजीनियरिंग' की संज्ञा देते हैं.

चाहे इस बार के टिकट बँटवारे की बात हो या सरकार में रहते हुए नई योजनाएँ लागू करने की बात हो, दोनों में उनके 'सोशल इंजीनियरिंग' की छाप देखने को मिली. महादलितों और महिलाओं के लिए किए गए उनके काम को लोग इसके उदाहरण के तौर पर गिनाते हैं.

बिहार में दलितों की कुल आबादी 16 फ़ीसदी है और चुनावी राजनीति में इनके वोट की अहम भूमिका है. 1990 से 2000 तक पिछड़े जाति के इन लोगों को लालू यादव ने अपने साथ जोड़ना चाहा, फिर रामविलास पासवान ने इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की.

लेकिन 'मास्टर स्ट्रोक' तो नीतीश कुमार ने अपने पहले ही कार्यकाल में चला. नीतीश ने पासवान जाति को छोड़कर दलित मानी जाने वाली अन्य 21 उप-जातियों के लिए 'महादलित' कैटेगरी बनाकर उन्हें कई सहूलियतें दीं. बाद में 2018 में जब लोक जनशक्ति पार्टी से उनके रिश्ते बेहतर हुए तो इस लिस्ट में पासवान जाति को भी शामिल कर लिया गया.

कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार के इस 'मास्टर स्ट्रोक' से लोक जनशक्ति पार्टी की ज़मीन खिसकती चली गई.

इसी तरह महिला वोटरों को अपने साथ करने के लिए नीतीश कुमार ने कई नए और ऐतिहासिक फैसले लिए.

मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, नीतीश सरकार ने 2007 में शुरू की थी. शुरुआत में आठवीं पास करने के बाद पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए 2000 रुपये दिए जाते थे. अब इस राशि को बढ़ा कर 3000 रुपये कर दिया गया है.

इतना ही नहीं, छात्राओं को स्कूल यूनिफ़ॉर्म के लिए पैसे दिए जाने लगे. स्कूलों में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके इस फैसले को 'गेम-चेंजर' तक कहा गया.

बिहार देश का पहला राज्य है, जिसने पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में महिला आरक्षण लागू किया. हालांकि गाँवों में महिला सरपंच होने के बावजूद सरपंच पतियों का चलन बिहार में खूब है लेकिन कई महिला मुखिया ऐसी भी हैं जिन्होंने बेहतर काम किया और नाम कमाया.

रितु जायसवाल का नाम भी इसी लिस्ट में आता है, जो अब विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं.

बाल विवाह रोकने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतीश सरकार ने 12वीं पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 10 हजार रुपये और स्नातक करने वाली लड़कियों को 25 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रवाधान जोड़ा.

ऐसी धारणा है कि नीतीश ने महादलितों और महिलाओं के लिए जो काम किए, उनकी बदौलत ये दोनों ही समूह उनसे जुड़ गए.

किसी भी राज्य के विकास के लिहाज से इन तीन पैमानों को सबसे अहम माना जाता है.

आँकड़ों की बात करें तो बिहार की जनता दल यूनाइडेट सरकार का दावा है कि पिछले पंद्रह सालों में एक लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण हुआ है.

अगर आप 15-20 साल पहले तक बिहार में रहे हों तो बहुत मुमकिन है कि आप कटिया डालकर बिजली कनेक्शन जोड़ने के तरीक़े से वाक़िफ़ होंगे लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं.

हाँलाकि बिहार मे 24 घंटे बिजली होने का दावा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वहाँ के बच्चे लालटेन और ढिबरी की रोशनी में पढ़ रहे हैं.

हर घर नल योजना के जरिए सब तक साफ़ पानी पहुँचाने का काम चल रहा है और नीतीश सरकार का दावा है कि अब तक 80 फ़ीसदी घरों में पानी पहुँच चुका है.

राजनीति में धारणा बहुत मायने रखती है. नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में विकास के कई ऐसे काम किए, जिससे उनकी 'सुशासन बाबू' की छवि बनी, जिसे उन्होंने जमकर भुनाया भी.

लेकिन उन्हीं के शासन काल में बिहार में सृजन घोटाला, टॉपर घोटाला, मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह कांड भी हुए. उनके शासन पर ये दाग़ भी हैं.

भले ही कभी सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भ्रष्टाचार का दाग़ ना लगा हो, लेकिन नीतीश बेदाग़ भी नहीं हैं.

सृजन घोटाले में पर्दाफ़ाश हुआ कि कैसे सरकारी पैसे एनजीओ के खाते में ट्रांसफ़र होते रहे और प्रशासन को ख़बर तक नहीं लगी.

मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह कांड में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की ख़बरें नेशनल टीवी चैनलों पर भी दिखाई दीं लेकिन आरोपी मंजू वर्मा को जेडीयू ने इस बार भी टिकट दे ही दिया.

पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ के पूर्व निदेशक डॉक्टर डीएम दिवाकर कहते हैं, "बिहार में इन पंद्रह सालों में विकास हुआ है, ख़र्च करने की लोगों की क्षमता बढ़ी है लेकिन दो-चार पैमाने ऐसे भी हैं जिन पर 2005 और 2020 के बिहार में ज्यादा फ़र्क़ नहीं आया है, वो हैं गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोज़गारी."

आज भी तीन साल का कोर्स बिहार में पूरा करने में चार-पाँच साल लग जाते हैं. बिहार में अच्छे कॉलेजों की कमी है. जिस तरह के शिक्षकों की भर्ती हुई है ये बात किसी से छिपी नहीं है.

2016 के टॉपर घोटाले की कहानी नेशनल न्यूज़ में 'विकसित बिहार' की छवि को झुठलाने के लिए काफी थी, जब आर्ट्स सब्जेक्ट की टॉपर रूबी राय ने पॉलिटिकल साइंस को खान-पान से जुड़ा विषय बताया था.

परीक्षा में छात्रों को खिड़की से नकल कराते परिवार वालों की फोटो भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफ़ी थी. इन वजहों से भी नीतीश के शासन की खूब किरकिरी हुई.

शिक्षकों की भर्ती में भी नियमों की अनदेखी के आरोप नीतीश सरकार पर लगे और 'समान पद समान वेतन' के मुद्दे को विपक्ष इस बार भी चुनाव में जमकर उठा रहा है.

रोज़गार के क्षेत्र में भी नीतीश कुमार कुछ कमाल नहीं कर पाए.

12 अक्टूबर की चुनावी रैली में नीतीश कुमार ने कहा, "राज्य में बड़े उद्योग नहीं लगे. जो राज्य समुद्र के किनारे होते हैं, वहीं उद्योग वाले जाते हैं. बावजूद इसके राज्य में विकास दर 10 फ़ीसदी से ज़्यादा है."

लेकिन विपक्ष उनकी इसी बात को ले उड़ा. बड़े उद्योग नहीं लगे इसलिए युवाओं को रोज़गार नहीं मिला और इसी वजह से पलायन हुआ, विपक्ष ने ऐसा नैरेटिव खड़ा किया.

महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र में 10 लाख नौकरियों का वादा किया है. अब बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में 19 लाख रोज़गार देने की बात कही है.

जेडीयू के नेता पिछले 15 सालों में 6 लाख 10 हजार नौकरियाँ देने का दावा कर रहे है, लेकिन आरजेडी से 10 लाख नौकरियों के वादे का रोड मैप माँग रहे हैं.

स्वास्थ्य व्यवस्था का भी नीतीश राज में हाल बुरा ही है. कोरोना से अब तक राज्य के दो मंत्री, दो विधायकों और 31 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है.

कोरोना संकट के बीच बिहार के कुछ सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं, जिनमें ना तो डॉक्टर दिखे, ना ही मरीज़ों के लिए बेड. कुछ अस्पतालों में तो बारिश का पानी छत से टपकता दिखाई दिया.

चमकी बुख़ार ने 2019 में राज्य में जो क़हर ढाया, वो भी सबने देखा.

इसके बाद भी नीतीश कुमार का दावा है कि 2005 में जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिमाह 39 मरीज़ आते थे, 2020 में ये संख्या बढ़ कर 10 हजार मरीज़ों तक पहुँच गई है.

डॉक्टर डीएम दिवाकर कहते हैं, "2000 के लालू यादव के बिहार में और 2005 के बाद के नीतीश कुमार के बिहार में बदलाव साफ़ देखा जा सकता था. ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि दोनों कार्यकाल में तुलना दो अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के काम की थी. लेकिन 2010 के बिहार की तुलना 2005 से करें तो थोड़ा मुश्किल होगा''

डॉक्टर दिवाकर कहते हैं कि 2015 की तुलना 2010 से करना और ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पिछले पन्द्रह साल में नीतीश ने शुरुआती सालों में जनता के मन में जो आकांक्षाएँ जगाई थीं, उनको लागू करने की स्पीड में पिछले दिनों कमी आई है. इसलिए नीतीश कुमार को अब सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है."(bbc)

मिर्जापुर, 25 अक्टूबर | उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने वेब सीरीज 'मिर्जापुर 2' पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा है कि यह सीरीज जातीय विद्वेष फैला रही है। सांसद ने यह भी आरोप लगाया है कि हाल ही में एमेजॉन प्राइम पर जारी की गई यह सीरीज मिर्जापुर की 'हिंसक' क्षेत्र की छवि बना रही है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिर्जापुर एक 'सौहार्द का केंद्र' बन चुका है। इसकी छवि को खराब करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।"

बता दें कि 'मिजार्पुर 2' परिवारों, राजनीति और चुनावों के बीच संघर्ष की एक हिंसक कहानी है। इसमें श्वेता त्रिपाठी शर्मा, पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं हैं।(आईएएनएस)

बुलंदशहर, 25 अक्टूबर  भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर अपने उम्मीदवार हाजी यामीन के समर्थन के साथ बुलंदशहर में रविवार को रैली को संबोधित करके आगामी उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस रैली से भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज को चिह्न्ति करेगा। गौरतलब है कि यह पार्टी राज्य में दलितों के बीच एक ताकत के रूप में उभरा है।

नुमाइश मैदान में आयोजित होने वाली रैली में 20,000 से अधिक समर्थकों के शामिल होने की संभावना है।

भीम आर्मी के कार्यकर्ता समर्थन जुटाने और रैली में बड़े पैमाने पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर मुहिम में शामिल होने की अपील कर रहे हैं।

बुलंदशहर सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक वीरेंद्र सिरोही के पास थ। हालांकि मार्च में उनकी मृत्यु के बाद यह सीट खाली है।

भाजपा ने दिवंगत विधायक की पत्नी ऊषा सिरोही को मैदान में उतारा है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल-समाजवादी पार्टी ने संयुक्त उम्मीदवार प्रवीण कुमार के नाम की घोषणा की है।

बहुजन समाज पार्टी ने शमसुद्दीन रायन को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार सुशील चौधरी हैं।

यह उपचुनाव सात सीटों के लिए 3 नवंबर को होने वाले हैं।

चंद्रशेखर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनकी पार्टी 'आजाद समाज पार्टी' के नाम के साथ राजनीति में उतरेगी, जबकि भीम आर्मी संगठन के रूप में काम करना जारी रखेगी।

वह हाल ही में बिहार की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन किया था और चुनावी प्रचार करते देखे गए थे।(आईएएनएस)

"एक पनडुब्बी कब्र की तरह शांत हो सकती है."

वॉइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी (सेवानिवृत्त) ने 'ट्रांज़िशन टू गार्डियनशिप - द इंडियन नेवी 1991-2000' में ये लिखा था, जिसे आधिकारिक रूप से रक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित किया था.

शायद ये शब्द इस बात को समझाने के लिए काफ़ी हैं कि भारत ने म्यांमार को आधिकारिक तौर पर एक पनडुब्बी सौंप दी लेकिन इसे लेकर चर्चा बहुत कम क्यों हुई?

15 अक्टूबर को, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तव से भारत द्वारा 'म्यांमार को एक पनडुब्बी गिफ्ट करने' की ख़बरों पर स्पष्टीकरण मांगा गया.

उन्होंने जवाब दिया, "भारत म्यांमार नौसेना को एक किलो क्लास की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर देगा. हमारी समझ के मुताबिक यह म्यांमार नौसेना के लिए पहली पनडुब्बी होगी.

"ये SAGAR (सेक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर आल इन द रीजन- क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के आधार पर किया गया है. हम सभी पड़ोसी देशों को क्षमता और आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

सरकार ने बस इतना ही बताया, इससे जुड़ी कोई प्रेस रिलीज़ भी जारी नहीं की गई.

भारत हेलीकॉप्टर और अन्य हथियारों सहित जहाजों और विमानों का निर्यात करता है. लेकिन जानकार कहते हैं कि एक पनडुब्बी सौंपना अलग कहानी है.

इसके अलावा, निर्यात उन चीज़ों का किया जाता है जो किसी के पास अधिक मात्रा में हों. लेकिन क्या भारतीय नौसेना के पानी के नीचे के बेड़े के बारे में ऐसा कहा जा सकता है?

आईएनएस सिंधुवीर को पूर्व सोवियत संघ ने भारत को दिया था. 11 जून, 1988 को ये भारतीय बेड़े में शामिल हुआ.

रूसी इसे 877 इकेएम क्लास कहते हैं (नाटो कोड नाम: किलो क्लास) और ये डीज़ल-बिजली से चलने वाली बिना न्यूक्लियर पावर वाली पनडुब्बियां हैं. ये पानी के नीचे 300 मीटर तक गोता लगा सकती हैं और 45 दिनों के लिए बिना बाहरी मदद के काम कर सकती हैं. इसे चलाने के लिए 53 सदस्यीय चालक दल की आवश्यकता होती है.

मैंने सुना है कि नौसेना के अधिकारी इनकी क्षमता के कारण ईकेएम पनडुब्बियों को 'समुद्र में ब्लैक होल ' कहते हैं.

भारतीय सेना में मुस्लिम रेज़िमेंट होने के दावे का सच क्या है?

वास्तव में, नौसेना के आधिकारिक इतिहास की इस जानकारी से भारत के शुरुआती दृष्टिकोण का पता चलता है.

कमांडर (बाद में कप्तान बने) केआर अजरेकर ने रूस में प्रशिक्षण लिया और वो सिंधुघोष जो कि पहली ईकेएम पनडुब्बी थी, उसके कमांडिंग ऑफिसर थे.

वो याद करते हैं, "हाइड्रो-डायनामिक रूप से पानी के नीचे काम करने के लिहाज़ से इसका कंफ़िग्यूरेशन सबसे अच्छा था, ईकेएम के पानी के नीचे का प्रदर्शन बेहतरीन है. इसके अलावा शिकार करने के लिए सोनार है जो बहुत उपयोगी है."

आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत ने रूस से ऐसी 10 पनडुब्बियां ख़रीद लीं.

इसके अलावा, निर्यात उन चीज़ों का किया जाता है जो किसी के पास अधिक मात्रा में हों. लेकिन क्या भारतीय नौसेना के पानी के नीचे के बेड़े के बारे में ऐसा कहा जा सकता है?

एक नए अधिग्रहण कार्यक्रम में भी देरी हो रही है, ऐसे में पानी के नीचे काम करने की पूर्ण योग्यता पा लेने से अभी हम दूर हैं.

भारत से म्यांमार तक

इस मामले की समझ रखने वाले दो अधिकारियों ने मुझे बताया कि आईएनएस सिंधुवीर को म्यांमार को भारत का 'उपहार' कहना गलत है. उनमें से एक ने सबसे पहली बात कही, "मामला अति गोपनीय है."

"मैं आपको बता सकता हूं कि ये निश्चित अवधि के लिए लीज़ पर है. ये राजस्व अर्जित करने के लिए नहीं किया गया है. "

भारत और म्यांमार में क्या हुआ, इसे समझने के लिए सिर्फ भारत और म्यांमार को नहीं देखना चाहिए.

कई अधिकारियों से मैंने बात कि जिन्होंने बताया कि भारत 'बांग्लादेश के साथ जो हुआ, उसे दोहराने से बचना चाहता है.' उनमें से एक ने समझाया, "2016-17 में, बांग्लादेश ने चीनी पनडुब्बियों का अधिग्रहण किया. चीनी पनडुब्बियों के माध्यम से, चीनी कर्मचारियों को बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने का एक रास्ता मिल गया."

"हालाँकि, उन पनडुब्बियों का उपयोग करते हुए बांग्लादेश का अनुभव, जहां तक हमें पता है, उतना अच्छा नहीं रहा है."

"इससे हमें म्यांमार नौसेना के साथ इस मामले पर चर्चा करने में मदद मिली, जो पानी के नीचे की अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाह रहे थे. हमने उनके क्रू की ट्रेनिंग शुरू की और हम आज भी उनसे जुड़े हुए हैं और सहायता दे रहे हैं."

लेकिन चुप्पी का कारण क्या है?

एक अधिकारी के मुताबिक, "दोनों देशों में से कोई भी इस पर ध्यान नहीं खींचना चाहता है. ये अभी शुरुआत है. इसके अलावा म्यांमार के चीनियों के साथ भी गहरे संबंध हैं. "

इंडियन मेरिटाइम फाउंडेशन के उपाध्यक्ष,रिटायर्ड कॉमोडोर अनिल जय सिंह ने अपने तीन दशकों के अनुभव में चार पनडुब्बियों की कमान संभाली है. वो कहते हैं, "शायद ही कभी एक पनडुब्बी एक देश द्वारा दूसरे देश को लीज़ पर दी जाती है. हालांकि, बड़ी तस्वीर को देखते हुए, हम बंगाल की खाड़ी को चीन के हाथों नहीं खो सकते हैं. इसलिए यह नौसेनाओं के मिलन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है."

उनके अनुसार वह दिन दूर नहीं जब चीनी पनडुब्बियां हिंद महासागर में अक्सर तैनात रहेंगी.

वो कहते हैं,"और याद रखें कि पाकिस्तान को चीन से आठ पनडुब्बियां मिल रही हैं, जो हमारे लिए (पश्चिमी तट पर भी) बड़ी चिंता का विषय है"

भारत की कितनी क्षमता है?

आईएनएस सिंधुवीर को छोड़ दें तो आज भारत के पास कुल आठ ईकेएम पनडुब्बियां, चार जर्मन निर्मित एचडीडब्ल्यू पनडुब्बियां और दो फ्रांसीसी-डिज़ाइन की स्कॉर्पीन पनडुब्बियां हैं.

संख्या के लिहाज़ से भारत के पास अगस्त 2013 के बराबर पनडुब्बियां है. उस समय आईएनएस सिंधुरक्षक जो कि एक और ईकेएम पनडुब्बी थी, उसमें मुंबई नौसेना डॉकयार्ड के अंदर विस्फोट हो गया था और सभी लोग मारे गए थे.

नौसेना के एक अधिकारी के मुताबिक "हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी चार स्कॉर्पीन 2022 के अंत तक जुड़ जाएंगी."

वर्तमान में, जर्मन एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी का बेड़ा 26 से 34 वर्ष पुराना है. ईकेएम क्लास 20 से 34 वर्ष के बीच हैं. पहले, औसतन 28 साल इस्तेमाल के बाद पनडुब्बियां रिटायर कर दी जाती थीं.

सिंह, जो कि ब्रिटेन में भारत के नेवल एडवाइज़र रह चुके हैं, उनके मुताबिक, "मैं इसे लेकर काफी चिंतित हूं. (पनडुब्बी) अधिग्रहण धीमी गति से हो रहा है. आगे की राह साफ़ नहीं है."

''पनडुब्बियां महंगी आती हैं. दिसंबर महीने में, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा था, "रक्षा बजट में नौसेना का हिस्सा 2012 के 18% से घटकर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13% हो गया है. उस समय कोरोना संक्रमण के मामले भी नहीं थे. "

कश्मीर का वो गांव जहां पाकिस्तान के बम गिरते रहते हैं

म्यांमार को सहायता देने का निर्णय भारत ने सोच-समझ कर लिया है.

बांग्लादेश और थाईलैंड भारत के पुराने पार्टनर रह चुके हैं. भारतीय नौसेना ने म्यांमार के साथ 2013 में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया. बांग्लादेश के साथ अभ्यास 2019 में शुरू हुआ.

बीबीसी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के मुताबिक, म्यांमार की समाचार वेबसाइट इरवाडी ने 16 जुलाई, 2019 को बताया था कि कैसे रूस की यात्रा के दौरान म्यांमार के कमांडर-इन-चीफ सीनियर-जनरल मिन औंग ह्लाइंग ने रूसी सेना के उप प्रमुख से एक उन्नत पनडुब्बी खरीदने पर चर्चा की.

11 दिसंबर, 2019 को म्यांमार टाइम्स ने बताया कि भारत के एक्शन पर थाईलैंड की किस तरह की प्रतिक्रिया थी.

अखबार ने लिखा, "रॉयल थाई नौसेना उस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां कर रही है जिसे वो उसके सामने एक 'नई स्थिति' कहती है. ये जानने के बाद कि म्यांमार अपनी पनडुब्बी को अंडमान सागर में सुरक्षा मिशनों के लिए भेजने वाला है, थाईलैंड चीन से तीन पनडुब्बियां खरीदने की प्रक्रिया में है."

वाइस एडमिरल हीरानंदानी के मुतबिक, "समुद्र पनडुब्बी को इलेक्ट्रोमैगनेटिक तरीके से कवच प्रदान करता है."

पनडुब्बी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी समुद्र ही है. वह लिखते हैं,"अगर पनडुब्बी से निकलने वाली आवाज़ को समुद्र की प्राकृतिक आवाज़ से भी कम कर दिया जाए, तो पनडुब्बी अपने आप को समुद्र में छुपा सकती है."

वहीं, अगर कोई है जो समुद्र के नीचे शांति से साझेदारी बढ़ाना चाहता है, तो वो भारत और म्यांमार हैं.(bbc)

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को विजयादशमी उत्सव के संबोधन के दौरान कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राम मंदिर का खास तौर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में जितने भी विषयों पर चचार्एं हो रहीं थीं, वह सब कोरोना काल में दब गईं। कोरोना के कारण नागपुर के रेशमबाग में सिर्फ 50 स्वयंसेवकों के साथ आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि संघ के इतिहास में पहली बार इतने कम स्वयंसेवकों की उपस्थिति में यह उत्सव हो रहा है। मोहन भागवत का संबोधन सुनने के लिए देश और दुनिया के स्वयंसेवक ऑनलाइन जुड़े। भागवत ने कहा कि मार्च महीने में लॉकडाउन शुरू हुआ। बहुत सारे विषय उस दौरान दुनिया में चर्चा में थे। वे सारे दब गए। उनकी चर्चा का स्थान महामारी ने ले लिया। मोहन भागवत ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और संसद में पास हुए नागरिकता संशोधन कानून का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, विजयादशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया था। संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। वहीं विजयादशमी के बाद नौ नवंबर को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध फैसला आया। जिसे पूरे देश ने स्वीकार किया। पांच अगस्त को राम मंदिर निर्माण का जो पूजन हुआ, उसमें भी, उस वातावरण की पवित्रता को देखा और संयम और समझदारी को भी देखा।

आरएसएस के इस प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून भी संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। पड़ोसी देशों में दो तीन देश ऐसे हैं, जहां सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित करने का इतिहास है। उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं है, भारत ही आते हैं। विस्थापित और पीड़ित यहां पर जल्दी बस जाएं, इसलिए अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रावधान था। जो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए कुछ खतरा नहीं था।

मोहन भागवत ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून का विरोध करने वाले भी थे। राजनीति में तो ऐसा चलता ही है। ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश में मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया। जिससे प्रदर्शन आदि होने लगे। देश के वातावरण में तनाव होने लगा। इसका क्या उपाय हो, यह सोच विचार से पहले ही कोरोना काल आ गया। मन की सांप्रदायिक आग मन में ही रह गई। कोरोना की परिस्थिति आ गई। जितनी प्रतिक्रिया होनी थी, उतनी नहीं हुई। पूरी दुनिया में ऐसा ही दिखता है। बहुत सारी घटनाएं हुईं हैं, लेकिन चर्चा कोरोना की ही हुई।(आईएएनएस)

बलिया (उप्र), 25 अक्टूबर | बलिया गोलीकांड की घटना के मुख्य आरोपी का बचाव करने पर विवादों में घिरे भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह पर उप्र भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा फूलों की बरसात करने का वीडियो सामने आया है। जबकि कुछ ही दिन पहले इन्हीें विधायक को पार्टी ने बलिया मामले को लेकर चेतावनी जारी की थी। भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुपों पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्वंतत्र देव सिंह सिकंदरपुर क्षेत्र के कठौड़ा गांव में एक कृष्ण मंदिर के 'भूमि पूजन' कार्यक्रम में हैं और दोनों नेता साथ बैठे हैं। यह कार्यक्रम शुक्रवार की शाम को हुआ था। कार्यक्रम के दौरान राज्य के भाजपा प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह विधायक सुरेंद्र सिंह पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करते नजर आते हैं और विधायक हाथ जोड़कर खड़े हैं।

इस कार्यक्रम में भाजपा के सलेमपुर के सांसद रवींद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केवल स्वंतत्र देव सिंह ही इस बारे में बता सकते हैं।

वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने फोन कॉल का जवाब नहीं दिया और ना ही कोई अन्य भाजपा नेता इस घटना पर टिप्पणी देने के लिए राजी हुआ।

बता दें कुछ ही दिन पहले भाजपा की राज्य इकाई ने विधायक को लखनऊ बुलाकर राज्य सरकार को शमिर्ंदा करने वाले बयान जारी करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भी उप्र भाजपा प्रमुख से विधायक के व्यवहार पर नाराजगी जताई थी।

15 अक्टूबर को राशन की दुकान के आवंटन को लेकर हुए झगड़े में 46 वर्षीय व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह का विधायक सुरेंद्र सिंह खुलकर बचाव कर रहे थे। विधायक ने प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए और आरोपी का बचाव करते हुए कहा था कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। साथ ही उन्होंने दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की थी। (आईएएनएस)

पटना, 25 अक्टूबर | बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। इसी क्रम में शनिवार को चुनावी रैलियों में भाग लेने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जहां विरोधियों पर निशाना साधा वहीं केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यो को भी गिनाया। ईरानी शनिवार को पटना और गोपालंगज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बोलीं, "जब कोई व्यक्ति लक्ष्मी के सामने सिर झुकाता है तो पाता है कि लक्ष्मी जब घर आती हैं, तब हाथ पकड़ कर नहीं आती हैं और लालटेन लेकर नहीं आती हैं। लक्ष्मी जब आती हैं तब कमल पर बैठकर आती हैं।"

उन्होंने राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए कहा, "बिहार के स्वाभिमानी नागरिक जब भगवान से याचना करते हैं कि या मां भगवती से आशीर्वाद मांगते हैं, तो कहते हैं कि मेरे बाजुओं में इतना बल दे कि मैं भी मेहनत से दो वक्त की इज्जत की रोटी कमा सकूं। बिहार का स्वभिमानी व्यक्ति कभी नहीं कहता है कि हे भगवान मुझे मौका दे कि मैं भी चारा घोटाले में पैसा कमा सकूं।"

ईरानी ने कहा कि आपने 15 साल विनाश करने वाली सरकार को देखा है और उसके बाद 15 साल से लगातार विकास कर रही सरकार को भी देख रहे हैं।

उन्होंने विकास की यह निरंतरता बनाए रखने के लिए राजग को मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि बिहार एलइडी युग में हैं, फिर से लालटेन युग को अपने यहां प्रवेश न करने दें।

केंद्रीय मंत्री ने महागठबंधन को आड़े हाथों लेते एक तरफ लालटेन पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर राममंदिर के बहाने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश रोजाना विकास के नये-नये आयाम बना रहा है। प्रधानमंत्री ने गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, गैस सिलेंडर दिए वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को इलाज की सुविधा दी। (आईएएनएस)

पणजी, 25 अक्टूबर | गोवा के एआईसीसी प्रभारी सचिव दिनेश गुंडू राव ने शनिवार को कहा केंद्र सरकार की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग ने पिछले छह वर्षों में भाजपा नेताओं से जुड़े मामलों में शायद ही कभी छापेमारी की हो। राव ने पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भावनाएं भड़क रही हैं, क्योंकि पार्टी या सरकारी कार्यक्रम अब कोई मायने नहीं रखते। अर्थव्यवस्था गिर गई है, हमारी सीमाओं को खतरा है, हमारी विदेश नीति ध्वस्त हो गई है और हम अपने पड़ोस में मित्रहीन हैं, महिलाओं और दलितों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है।"

उन्होंने कहा, "धर्म और राष्ट्रवाद का उपयोग अब राजनीतिक छोर के लिए किया जा रहा है। पिछले छह वर्षों में, मुझे एक भाजपा नेता दिखाओ, जिसे ईडी या आईटी ने नोटिस जारी किया गया हो। इसलिए कई सरकारें अपंग हो गई हैं। क्या ईडी या आईटी विभाग को इसकी जानकारी नहीं है?"

उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि गैर-भाजपा सरकारों के समय पर विधायकों को लुभाने के लिए बड़ी रकम का लेन-देन किया गया था।

दो दिवसीय यात्रा पर गोवा आए राव ने तटीय राज्य में विपक्षी पार्टी के मामलों के लिए नया कार्यभार संभालने के बाद यह भी कहा कि वह पार्टी के स्थानीय ब्लॉकों को मजबूत करने और संगठन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पार्टी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है।

उन्होंने खराब प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ दल की आलोचना भी की।

राव इससे पहले कर्नाटक के पूर्व अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

राव ने कहा, "यह सरकार विफल रही है। मुख्यमंत्री अपने अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहे हैं। उनकी सरकार के मंत्रियों का केवल एक एजेंडा है, लूटो और खिसक जाओ।"(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 25 अक्टूबर | कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि उन विधायकों को वोट मत दीजिए, जिन्होंने आपके जनादेश को पैसे के लिए बेचा है। शिवकुमार दरअसल भाजपा उम्मीदवार एन.मुनिरत्ना पर निशाना साध रहे थे।

आर.आर नगर विधानसभा सीट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, शिवकुमार ने मुनिरत्ना को इस उपचुनाव का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, "इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अब कम से कम जाग जाना चाहिए और ऐसे व्यापारियों को सबक सिखाना चाहिए, जो अपने फायदे के लिए जनादेश को भी बेचने में नहीं हिचकिचाते।"

वहीं इस क्षेत्र के लिए कांग्रेस उम्मीदवार एच कुसुम ने कहा कि वह इस क्षेत्र में पैदा हुई हैं और यहां की बेटी हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कृपया अपनी बेटी के लिए वोट करें।(आईएएनएस)