जयपुर, 21 नवंबर | संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा की 2015 की टॉपर रहीं टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। टीना डाबी ने अपने बैच के आईएएस अतहर आमिर के साथ शादी की थी और अब इस युवा आईएएएस दंपति ने जयपुर में तलाक की अर्जी दायर की है। दोनों के बीच प्यार होने के बाद इन्होंने अप्रैल 2018 में शादी कर ली थी।

कश्मीर के रहने वाले अतहर ने भी यूपीएससी परीक्षा 2015 में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था।

टीना और अतहर दोनों राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। दोनों ने पहले कहा था कि उन्हें आईएएएस के लिए होने वाले प्रशिक्षण के दौरान प्यार हो गया था।

उनकी शादी और इसके बाद हुई अनबन की दिल्ली से जम्मू एवं कश्मीर तक चर्चा होती रहती है, क्योंकि हिंदू महासभा ने इसे लव-जिहाद करार दिया है।

राजस्थान में तैनात दंपति ने 17 नवंबर को तलाक के लिए अर्जी दी है। उन्होंने एक नवंबर को पारिवारिक अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 नवंबर | दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी प्रबंधन नियंत्रण 2020 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत अब कोरोना के मानदंडों और सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर 2000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा आदि खाने पर भी 2000 रुपये जुर्माना देना होगा। दिल्ली सरकार के 20 नवंबर के नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है।

राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते केजरीवाल सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय अपनाने का निर्णय लिया है।

दरअसल, एक दिन पहले ही दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2000 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया था, जिस पर अब राज्यपाल ने भी मुहर लगा दी है। अभी तक जुर्माने के तौर पर 500 रुपये वसूले जा रहे थे।

दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करने, सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) को नहीं अपनाने और सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 2 हजार जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित करने के साथ ही अब सार्वजनिक क्षेत्रों में पान, गुटका, तम्बाकू के सेवन पर भी प्रतिबंध है।

इससे पहले, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने के अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया था और पहले के जुर्माने से चार गुना वृद्धि करते हुए नियम को और भी सख्त करने का फैसला किया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महामारी को नियंत्रित करने के मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय में एक सर्वदलीय बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरुवार को इसकी घोषणा की। केजरीवाल ने कहा, "मैं दिल्ली उपराज्यपाल से पहले दिन में मिला था और हमने सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।"(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 21 नवंबर | कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की चेतावनी के बावजूद कन्नड़ चालुवली वत्सल पक्ष सुप्रीमो वटाल नागराज के नेतृत्व में कई कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने 5 दिसंबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है, जिसमें मराठा समुदाय विकास बोर्ड के गठन के राज्य सरकार के फैसले की निंदा की गई है। कम से कम एक दर्जन समर्थक कन्नड़ कार्यकर्ता, जिनमें प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और राजकुमार फैंस एसोसिएशन के प्रमुख सा.रा. गोविंदू भी शामिल हैं, उन्होंने शुक्रवार को बैठक कर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया कि वे 5 दिसंबर को भारत बंद के साथ आगे बढ़ेंगे।

नागराज ने बैठक के बाद कहा, "हम एक बैनर के तहत आ रहे हैं - फेडरेशन ऑफ कन्नड़ एसोसिएशन - 5 दिसंबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान करने के लिए।"

पत्रकारों से बात करते हुए, नागराज ने कहा कि कन्नड़ चालुवली वटाल पक्ष को राज्यभर में 1,000 से अधिक समर्थक कन्नड़ संगठनों का समर्थन पहले ही मिल चुका है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 नवंबर | दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में एक हनुमान मंदिर के प्रस्तावित विध्वंस से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, "हमें हस्तक्षेप के लिए उस आवेदन को देखने का कोई कारण नहीं है जो एक ही मुद्दे पर फिर से विचार करने और खारिज करने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है।"

इसने कहा कि हस्तक्षेप के लिए अनुरोध आप सरकार की ओर से आना चाहिए। पीठ ने कहा, "हस्तक्षेप के लिए आवेदन में किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। आवेदन खारिज कर दिया गया है।"

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में उपराज्यपाल (एलजी) की अध्यक्षता वाली एक धार्मिक समिति की सिफारिश को खारिज कर दिया था, ताकि मंदिर को अपने वर्तमान स्थल पर मौजूद रहने दिया जा सके।

यह आदेश तब पारित किया गया जब उच्च न्यायालय श्री मनोकामना सिद्ध श्रीहनुमान सेवा समिति, एक पंजीकृत सोसाइटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो रिट याचिका में हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना कर रही थी।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 31 अक्टूबर को मुख्य चंदानी चौक स्थित कटरा दुलिया में हनुमान मंदिर को ध्वस्त करने के प्रस्ताव पर आवेदक समाज नाराज था।(आईएएनएस)

कुरनूल, 20 नवंबर | आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने कुरनूल जिले में शेख अब्दुल सलाम परिवार के ट्रेन से कटकर आत्महत्या मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। रेड्डी ने शुक्रवार को अब्दुल की सास मुबुन्निसा से मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके दामाद अब्दुल सलाम के परिवार की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार उनके परिवार को सहायता प्रदान करेगी।

रेड्डी ने एपीएसपी बटालियन गेस्ट हाउस में सलाम की सास से मुलाकात की। उन्होंने मुबुन्निसा की बेटी शजीदा को आउटसोसिर्ंग की नौकरी देने का वादा भी किया।

इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को उनके दामाद शामवाली को अनंतपुर से नंद्याल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, अनंतपुर डीएम और एचओ कार्यालय ने शामवाली को नंद्याल स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए हैं।

स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ल इंस्पेक्टर सोमशेखर रेड्डी और हेड कांस्टेबल गंगाधर को हाल ही में परिवार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

बता दें कि नंघाल के रोजकुंटा इलाके में ज्वैलरी की एक दुकान से चोरी हुई थी और इस मामले में अब्दुल को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था। पुलिस ने ऑटो चालक अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में वह जमानत पर छूट गया। आत्महत्या करने से पहले सलाम ने एक वीडियो बनाया, जिसमें पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।

इसके बाद शेख अब्दुल सलाम (45), उनकी पत्नी नूरजहां (43), बेटे दादा खलंदर (नौ) और बेटी सलमा (14) ने कथित पुलिस उत्पीड़न के कारण मालगाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या कर ली थी।

इससे पहले गृह मंत्री मेकथोती सुचारिता ने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने मुबुन्निसा के परिवार को 25 लाख रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 नवंबर | भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर झूठे आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाकर सीएम केजरीवाल ने लोगों की आस्था को ठेंस पहुंचाई, जब उन्होंने मुद्दे को उठाया तो पार्टी के विधायक को आगे कर केजरीवाल झूठे आरोप लगा रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल अपने दावे को साबित करें वरना कानूनी कार्यवाई झेलने के लिए तैयार रहें। दरअसल, आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर सांसद मनोज तिवारी और पूर्व सांसद महेश गिरी पर नगर निगम के लिए ऊंचे रेट पर रिक्शा खरीदने के आरोप लगाए। जिस पर भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छठ पूजा पर बैन लगने से हो रही किरकिरी से परेशान होकर झूठे आरोपों का खेल खेला है। निगम पार्षद एवं पूर्व जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल के इस झूठ के खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई की पहल करेंगे।(आईएएनएस)

जिनेवा, 20 नवंबर..  विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर को लेकर बड़ा कदम उठाया है. डब्ल्युएचओ ने अपनी कथित प्रीक्वालिफिकेशन लिस्ट से गिलियड की रेमडेसिविर को हटा दिया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के ईमेल के जवाब में तारिक जसरविच ने इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया 'हां हमने पीक्यू से इसे हटा दिया है.' इससे पहले डब्ल्युएचो ने शुक्रवार को ही कहा था कि रेमडेसिविर का उपयोग कोविड-19 मरीजों के इलाज में नहीं किया जाना चाहिए. क्योंकि इससे मरीज के बचने की संभावना पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है

नई दिल्ली, 20 नवंबर | विवादास्पद कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शुरू हुआ किसान आंदोलन और अभी भी पंजाब में काफी हद तक सक्रिय है। इस आंदोलन के कारण 19 नवंबर तक उत्तरी रेलवे को 891 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसके कारण भारतीय रेलवे को कमाई के मामले में भी 2220 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा है। आईएएनएस को मिली जानकारी के अनुसार, राजस्व हानि वास्तव में 24 सितंबर से प्रभावी होने के साथ 55 दिनों में ही 825 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो यात्री ट्रेनों को रद्द करने के कारण और भी बढ़ गई है। केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा जारी विरोध के कारण रेलवे को यात्री राजस्व में 67 करोड़ रुपये सहित कुल 2,220 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसान रेल की पटरियों पर बैठ गए थे।

उत्तरी रेलवे को मालगाड़ियों में लदान नहीं होने के कारण प्रतिदिन 14.85 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है।

आंदोलन के कारण माल ढुलाई व्यापक रूप से प्रभावित हुई है। पंजाब में रोजाना करीब 30 रैक माल आता है और करीब 40 रैक माल बाहर जाता है। आंदोलन के कारण परिवहन प्रभावित हुआ और रेलवे को नुकसान उठाना पड़ा।

आंदोलन के कारण मालगाड़ियों के 3850 रैक पर लदान नहीं हो सकी।

आंदोलन के कारण पंजाब के बाहर 230 रैक फंसे रहे। इनमें से 78 रैक कोयला, 34 रैक खाद, आठ रैक सीमेंट, आठ रैक पेट्रोलियम पदार्थो तथा 102 रैक कंटेनर, स्टील एवं अन्य सामग्री के हैं।

इसके साथ ही आंदोलन के मद्देनजर, 2352 यात्री ट्रेनों को रद्द करना पड़ा या उनका मार्ग परिवर्तन करना पड़ा। (आईएएनएस)

हमजा अमीर 

इस्लामाबाद, 20 नवंबर | पाकिस्तान सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक अपराधों की रोकथाम अधिनियम (पीईसीए) 2016 के तहत नए नियमों की घोषणा करते हुए, गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री (प्रक्रिया की निगरानी और सुरक्षा) नियम 2020 को हटाने और अवरुद्ध करने के फैसले के साथ इंटरनेट के उपयोग पर अधिक प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच एक तकनीकी संघ (टेक कंसोर्टियम) ने पाकिस्तान से अपनी सेवाओं की संभावित वापसी के संकेत दिए हैं।

फेसबुक, गूगल, ट्विटर और याहू सहित विभिन्न कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय टेक कंसोर्टियम द एशिया इंटरनेट संघ (एआईसी) ने ऑनलाइन सामग्री के लिए पाकिस्तान सरकार के नवीनतम नियमों पर चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया है।

एआईसी के बयान में कहा गया है, "नए नियमों के दायरे से एआईसी चिंतित है, जो इंटरनेट कंपनियों, साथ ही सेवा प्रदाताओं और ऐसे व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को लक्षित करते हैं, जो अपमानजनक सामग्री पोस्ट या साझा कर सकते हैं।"

एआईसी ने इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है और इसे सरकार की अपारदर्शी प्रक्रिया करार दिया है, जिसके माध्यम से इन नियमों को विकसित किया गया है।

एआईसी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि स्टेकहोल्डर परामर्श प्रक्रिया, जिसके लिए फरवरी में पाकिस्तान सरकार ने वादा किया था, वह अभी तक सिरे नहीं चढ़ सकी है।

एआईसी के बयान में कहा गया है कि इस फैसले से लोगों को फ्री और खुले इंटरनेट का उपयोग करने से वंचित किया जा रहा है और दुनिया के बाकी हिस्सों से पाकिस्तान की डिजिटल अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी।

बता दें कि पाकिस्तान के सूचना तकनीक मंत्रालय ने रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलाफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स 2020 जारी किया है। यह नियमावली पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम 2016 के अंतर्गत है। नए नियम सभी इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनियों और इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर लागू होंगे। इस नियम के अनुसार सभी कंपनियों को नौ महीने के भीतर पाकिस्तान में अपने पंजीकृत कार्यालय स्थापित करने होंगे।

नई नियमावली के अनुसार, कंपनियों को पाकिस्तान में एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी, जिससे जरूरत पड़ने पर उसे तलब किया जा सकेगा और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। इंटरनेट मीडिया का कार्यालय और अधिकारी आतंकवाद, अतिवाद, घृणास्पद बयान, अश्लील सामग्री, हिंसा को बढ़ावा देने वाले तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली सामग्री के लिए जिम्मेदार होंगे।

इमरान खान को लिखे गए पत्र के बारे में याद दिलाते हुए, एआईसी ने दोहराया, "अगर पाकिस्तान वास्तव में प्रौद्योगिकी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनना चाहता है और डिजिटल परिवर्तन के अपने लक्ष्य को महसूस करता है, तो उसे व्यावहारिक, स्पष्ट नियमों पर उद्योग को वापस खींचने और काम करने की आवश्यकता है, जो इंटरनेट के लाभों की रक्षा करता है और लोगों को नुकसान से सुरक्षित रखता है।"(आईएएनएस)

छपरा, 20 नवंबर| बिहार के सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की संध्या पर अघ्र्य के दौरान एक छठ घाट पर हर्ष फायरिंग की घटना में पांच लोग घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में छठ घाट पर सभी व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अघ्र्य देने के कार्यक्रम में व्यस्त थे, तभी एक युवक ने अति उत्साह में अवैध हथियार से गोलीबारी प्रारंभ कर दी। इसी दौरान एक गोली मिस कर गई और और पांच लोगों को जा लगी। 

इस घटना के बाद घाट पर अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। 

मांझी के थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो से गोली चलाने वाले की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 

उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। (आईएएनएस)

राहुल कुमार 

नई दिल्ली, 20 नवंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भारत-लग्जमबर्ग द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लग्जमबर्ग के अपने समकक्ष जेवियर बेट्टेल के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर बातचीत की।

भारत और लक्जमबर्ग के बीच दो दशकों में पहली बार गुरुवार को शिखर बैठक आयोजित किया गया था। दोनों प्रधानमंत्रियों ने वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल डोमेन, ग्रीन फाइनैंसिंग और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में संबंधों को सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न वैश्विक स्थिति का भी जायजा लिया।

बमुश्किल एक पखवाड़े पहले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र से बाहर यूरोप की पहली यात्रा की थी। उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का एक सप्ताह का दौरा किया था। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों के बाद, यह स्पष्ट है कि भारत यूरोप को एक नए रूप में देख रहा है।

कम्युनिस्ट राष्ट्र चीन की भू-राजनीति विश्व स्तर पर एक आंख खोलने वाली रही है। चीन की विस्तारवादी नीति और चालबाजी से पश्चिम के उदार लोकतांत्रिक देश भी बखूबी वाकिफ हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पर बने हैं।

यूरोप के लोग भी भारत की पहल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) भारत को रणनीतिक चिंताओं और आर्थिक संबंधों के लिए चीन की तुलना में अधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में देख रहा है। भारत को पर्याप्त व्यापार संबंध प्राप्त हैं और उसका यूरोपीय संघ के साथ बड़ा निवेश प्रवाह (इनवेस्टमेंट फ्लो) है। इसके अलावा, भारत और कई यूरोपीय देश आम हित के विभिन्न मुद्दों पर बहुपक्षीय प्लेटफार्मों पर निकटता से काम करते हैं।

श्रृंगला ने अपनी यूरोप यात्रा के दौरान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रणनीति (डीजीआरआईएस) पर फ्रांस के महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) एलिस गुइटन के साथ मुलाकात की। फ्रांस भारत को राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति कर रहा है और अपनी नवीनतम पनडुब्बियों को डिजाइन करने में भी मदद कर रहा है। दोनों देशों ने आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिग, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण, कई यूरोपीय देशों ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण पर फिर से काम किया है और एशियाई देशों, विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लोगों के साथ तालमेल के साथ उत्सुकता दिखाई है।

वहीं जर्मनी ने इस साल सितंबर में भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी नई नीति दिशानिर्देश जारी किए, जो चीन के अलावा अन्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर देता है।

जैसे ही जर्मनी चीन केंद्रित नीति से हटता है, उसके भारत के करीब आने की संभावना निश्चित तौर पर बढ़ जाती है। श्रृंगला ने विदेश राज्य मंत्री और थिंक टैंक नील्स एनेन के साथ मुलाकात की। भारत ने जर्मनी को यह याद दिलाने के अवसर को भुनाया कि वह कैसे एक विश्वसनीय और रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत-प्रशांत की पूर्व दृष्टि में फिट बैठता है।

जर्मनी की रक्षा मंत्री एनेग्रेट क्रैम्प-कर्रनबाउर ने हाल ही में कहा है कि उनका देश अगले साल हिंद महासागर व्यापार मार्गो पर गश्त के लिए अपनी नौसेना भेजना चाहेगा। वह ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक नीति संस्थान (एएसपीआई) और कोनराड एडेनॉयर फाउंडेशन (केएएफ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थीं, जहां उन्होंने कहा कि जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के साथ निकट रक्षा सहयोग भी करना चाहता है।

इसके अलावा श्रृंगला ने लंदन में ब्रिटिश सरकार से यूरोपीय देशों के अनुरूप इंडो-पैसिफिक की अपनी रणनीति के साथ आने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा, "हम चाहेंगे कि ब्रिटेन एक बड़े निवेशक और इनोवेशन पार्टनर के रूप में सामने आए।"

उन्होंने इंडो-पैसिफिक की नई-प्रासंगिक प्रासंगिकता के बारे में भी स्पष्ट रूप से संकेत दिया। (आईएएनएस)

(यह कंटेंट इंडिया नैरेटिव डॉट कॉम के साथ एक व्यवस्था के तहत उपलब्ध)

मुंबई, 20 नवंबर| गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए महाराष्ट्र के टेक्सटाइल मंत्री असलम शेख ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन में 'पान की दुकान' बन गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेख ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "भाजपा शासन मेंसीबीआई 'पान पत्ती की दुकान' बन गई है, खासतौर से गैर-भाजपा शासित राज्यों में ये कहीं भी चले जाते हैं और किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई को अनिवार्य रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में जांच से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मंगलवार को अपने निर्णय में कहा था कि सीबीआई राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी मामले में जांच शुरू नहीं कर सकती और केंद्र सरकार राज्य की सहमति के बगैर जांच एजेंसी के क्षेत्राधिकार का दायरा बढ़ाकर राज्य के मामलों में लागू नहीं कर सकता।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 20 नवंबर | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने शुक्रवार को नागपट्टनम जिले में स्थित श्री राजगोपालस्वामी मंदिर में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की प्राचीन मूर्तियों को सौंपा। 23 नवंबर, 1978 को मंदिर से चोरी हुईं मूर्तियां लगभग 42 साल बाद अपने मूल निवास में वापस लौटीं।

बाद में लंदन में इन मूर्तियों के होने का पता लगा, जिन्हें वहां भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया गया।

लंदन से मूर्तियों को नई दिल्ली के भारतीय पुरातत्व सोसायटी को भेजा गया और फिर वहां से मंदिर में वापस लाया गया।

पलानीस्वामी ने इस मौके पर पुलिस अधिकारियों द्वारा चुराई गई मूर्तियों को बरामद करने के प्रयासों की भी सराहना की।(आईएएनएस)

निखिला नटराजन 

न्यूयॉर्क, 20 नवंबर | फाइजर कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अमेरिकी नियामकों से अपनी कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने के अनुरोध के साथ आगे बढ़ रही है।

अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने हाल ही में दावा किया है कि जर्मन कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर विकसित की गई उनकी कोरोनावायरस वैक्सीन फाइनल क्लीनिकल ट्रायल में 95 फीसदी असरदार पाई गई है। फाइजर ने यह दावा भी किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन सुरक्षा मानकों पर भी पूरी तरह खरी उतरी है।

फाइजर का एक्शन दिसंबर के अंत तक सबसे कमजोर अमेरिकियों को वैक्सीन देने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।

फाइजर और एक अन्य अमेरिकी कंपनी, मॉडर्ना, ने पिछले नौ महीनों से कोरोना के स्थायी इलाज के लिए वैक्सीन बनाने की चल रही दौड़ में गति के मामले में सभी वैक्सीन निमार्ताओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

अमेरिकी नियामक से अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही देश के सभी 50 राज्यों में कोरोना के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं।

फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोउर्ला ने एक बयान में सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

फाइजर और बायोएनटेक ने 2020 में कुल पांच करोड़ वैक्सीन खुराक और 2021 तक 1.3 अरब खुराक का उत्पादन करने की उम्मीद जताई है। अमेरिकी नियामकों को उम्मीद है कि दिसंबर के अंत में वितरण के लिए मॉडर्ना और फाइजर प्रत्येक से दो करोड़ वैक्सीन की खुराक उपलब्ध हो जाएगी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 नवंबर| बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी की कार्यप्रणाली पर उसके ही वरिष्ठ नेताओं की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने भी सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबधंन (राजग) ने एक बार फिर जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना ली है। इस चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर जनता का विश्वास जीत खुद को और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है, तो वहीं राजनीति के बदलते परिदृश्य में कांग्रेस अपनी जमीन खोती नजर आ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन की कमजोरी को लेकर सवाल खड़े करने वाले पार्टी के नेताओं की संख्या बढ़ने लगी है।

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पार्टी के संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी महागठबंधन बिहार में बुरी तरह हार गया। उनका यह बयान पार्टी में आंतरिक दरार के मद्देनजर सामने आ रहा है।

चिदंबरम ने कहा, "जैसे कि मैंने राजग से हारने वाले महागठबंधन को 0.03 प्रतिशत के अंतर से हराने की ओर इशारा किया है। अगर गठबंधन ने आठ और सीटें जीती होती, तो परिणाम 118 से 117 हो जाता (बजाय 110 से 125)। हम और वीआईपी ने आठ सीटें जीतीं।"

इससे पहले, चिदंबरम ने जमीन पर पार्टी की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई थी और इसकी कमजोर संगठनात्मक संरचना की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी को सीटों के बंटवारे में केवल जीतने वाली सीटों को चुनना चाहिए, भले ही इनकी संख्या कम हो।

लेकिन शुक्रवार को चिदंबरम ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में राजग में गिरावट है। उन्होंने कहा कि 2019 में और बाद के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में भाजपा ने केवल 218 सेगमेंट जीते हैं, इसके विपरीत, 2019 में बीजेपी ने 392 सेगमेंट जीते हैं।

कई नेताओं की ओर से खुलकर कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करने के बाद पार्टी आंतरिक कलह का सामना कर रही है।

मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अहमद पटेल, अंबिका सोनी, रणदीप सुरजेवाला, के. सी. वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक ने बिहार के नतीजों के साथ-साथ उपचुनावों पर भी चर्चा की।

सूत्रों का कहना है कि बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और गुजरात प्रभारी राजीव सातव ने पद छोड़ने की पेशकश की, हालांकि सोनिया गांधी ने स्थिति का जायजा लेने तक उन्हें रोक कर रखा है।

सिब्बल ने भी बिहार चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के नेतृत्व की आलोचना की थी। सिब्बल ने कहा था कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, उपचुनावों के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं।

कपिल सिब्बल ने कहा था कि चिंताओं को उठाने के लिए कोई मंच नहीं है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर ऐसा कहना पड़ रहा है। (आईएएनएस)

बीबीसी संवाददाता सलमान रावी को ब्रिटेन के 'एशियन मीडिया अवॉर्ड्स' ने लॉकडाउन के दौरान उनकी एक रिपोर्ट के लिए सम्मानित किया है.

इस संस्थान ने सलमान रावी को मई 2020 में किए उनके एक फ़ेसबुक लाइव के लिए सम्मानित किया है.

उस फ़ेसबुक लाइव में सलमान ने दिल्ली के रास्ते अपने-अपने गाँवों को लौट रहे दिहाड़ी मज़दूरों से बात की थी.

लाइव के दौरान ही उनकी मुलाक़ात परिवार के साथ सफ़र कर रहे एक मज़दूर से हुई जो हरियाणा के अंबाला से पैदल चलकर दिल्ली पहुँचा था और आगे मध्य प्रदेश में अपने गाँव तक जाना चाहता था.

बीबीसी हिन्दी के इस फ़ेसबुक लाइव में उस मज़दूर ने कहा था कि 'गर्मी में पैदल चलते-चलते उनकी चप्पलें टूट गईं, पर उन्हें कैसे भी अपने घर पहुँचना होगा.'

'वो पत्रकार के तौर पर मुश्किल वक़्त था'
संस्थान ने कहा है कि "बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने जिस सहज भाव से, बिना कुछ सोचे समझे उस मज़दूर की मदद की, वह उनके स्वाभाविक दया भाव और अनुग्रह को दर्शाता है. साथ ही, लॉकडाउन के दौरान भारतीय श्रमिकों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनकी रिपोर्ट यह भी दिखाती है."

बीबीसी हिन्दी का यह लाइव वीडियो ना सिर्फ़ बीबीसी के प्लेटफ़ॉर्म्स पर, बल्कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी लाखों बार देखा गया है. वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष नागपाल ने सलमान रावी की इस रिपोर्ट को अपने कैमरे में शूट किया था.

सलमान रावी बीबीसी हिन्दी सेवा के संवाददाता हैं. क़रीब 30 वर्ष से वे पत्रकारिता के पेशे में हैं और प्रसारण के सभी माध्यमों- रेडियो, टीवी और ऑनलाइन के लिए काम कर चुके हैं.

एशियन मीडिया अवॉर्ड्स से बात करते हुए सलमान रावी ने कहा, "एक पत्रकार के तौर पर, वो बहुत ही मुश्किल समय था. लाइव शो के दौरान मैं उस मज़दूर को पैसे नहीं दे सकता था. कम से कम जो मैं कर सकता था, वो था उस बिलखते-लाचार पिता को अपने जूते ऑफ़र करना जिनकी गोद में एक बच्चा था, उनकी पूरी गृहस्थी एक गठरी में बंधी हुई थी और उसी हालत में उन्हें पैदल क़रीब 200 किलोमीटर का सफ़र और तय करना था. ऐसे में एक इंसान के तौर पर, इतना तो किया ही जा सकता था."

इस वर्ष का 'एशियन मीडिया अवॉर्ड' समारोह गुरुवार, 19 नवंबर को डिजिटल रूप से करवाया गया.

एशियन मीडिया अवॉर्ड से सम्मानित होने वाले पत्रकारों में कृष्णन गुरु मूर्ति, वारिस हुसैन, मेहदी हसन, नीना वाडिया, अनिता रानी, शोभना गुलाटी और फ़ैसल इस्लाम शामिल हैं. (bbc.com)

चंडीगढ़, 20 नवंबर | छात्रों के बीच कोरोनोवायरस मामलों में अचानक आई तेजी के साथ, हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। हरियाणा के स्कूलों में छात्रों की कोरोना की जांच की गई, जिसमें 300 से अधिक छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए थे। नौवमीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए 2 नवंबर को स्कूलों को फिर से खोल दिया गया था। (आईएएनएस)

पणजी, 20 नवंबर | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की ओर से साल 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार करने के दो सप्ताह बाद, राकांपा नेता नरेंद्र वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी तटीय राज्य में धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ 'सम्मानजनक सीट-साझाकरण' व्यवस्था तलाश रही है। वर्मा ने पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अगर कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारा होता है तो हम चुनाव लड़ना चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि धर्मनिरपेक्ष वोट बंटें।"

वर्मा गोवा में पार्टी मामलों के लिए नए नियुक्त पर्यवेक्षक हैं।

पटेल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है।

वर्मा ने कहा कि भारतीय राजनीति में समय बदल गया है और अब मुख्य राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच नहीं है।

राकांपा नेता ने कहा, "बिहार विधानसभा चुनाव में जो हुआ है, उसे देखें। अब वे दिन चले गए हैं, जब केवल कांग्रेस या भाजपा ही होती थी।"

राकांपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी में समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेने के लिए हमेशा मार्ग खुले हुए हैं। बता दें कि गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में राकांपा का एक ही विधायक है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 नवंबर | बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी की कार्यप्रणाली पर उसके ही वरिष्ठ नेताओं की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने भी सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबधंन (राजग) ने एक बार फिर जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना ली है। इस चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर जनता का विश्वास जीत खुद को और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है, तो वहीं राजनीति के बदलते परिदृश्य में कांग्रेस अपनी जमीन खोती नजर आ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन की कमजोरी को लेकर सवाल खड़े करने वाले पार्टी के नेताओं की संख्या बढ़ने लगी है।

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पार्टी के संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी महागठबंधन बिहार में बुरी तरह हार गया। उनका यह बयान पार्टी में आंतरिक दरार के मद्देनजर सामने आ रहा है।

चिदंबरम ने कहा, "जैसे कि मैंने राजग से हारने वाले महागठबंधन को 0.03 प्रतिशत के अंतर से हराने की ओर इशारा किया है। अगर गठबंधन ने आठ और सीटें जीती होती, तो परिणाम 118 से 117 हो जाता (बजाय 110 से 125)। हम और वीआईपी ने आठ सीटें जीतीं।"

इससे पहले, चिदंबरम ने जमीन पर पार्टी की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई थी और इसकी कमजोर संगठनात्मक संरचना की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी को सीटों के बंटवारे में केवल जीतने वाली सीटों को चुनना चाहिए, भले ही इनकी संख्या कम हो।

लेकिन शुक्रवार को चिदंबरम ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में राजग में गिरावट है। उन्होंने कहा कि 2019 में और बाद के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में भाजपा ने केवल 218 सेगमेंट जीते हैं, इसके विपरीत, 2019 में बीजेपी ने 392 सेगमेंट जीते हैं।

कई नेताओं की ओर से खुलकर कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करने के बाद पार्टी आंतरिक कलह का सामना कर रही है।

मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अहमद पटेल, अंबिका सोनी, रणदीप सुरजेवाला, के. सी. वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक ने बिहार के नतीजों के साथ-साथ उपचुनावों पर भी चर्चा की।

सूत्रों का कहना है कि बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और गुजरात प्रभारी राजीव सातव ने पद छोड़ने की पेशकश की, हालांकि सोनिया गांधी ने स्थिति का जायजा लेने तक उन्हें रोक कर रखा है।

सिब्बल ने भी बिहार चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के नेतृत्व की आलोचना की थी। सिब्बल ने कहा था कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, उपचुनावों के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा था कि चिंताओं को उठाने के लिए कोई मंच नहीं है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर ऐसा कहना पड़ रहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर : कांग्रेस के पतन के बारे में कपिल सिब्बल की टिप्पणी के बाद जब वरिष्ठ नेताओं के बीच अनबन और विभाजन की एक और लड़ाई छिड़ गई, पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामलों और अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों पर उन्हें सूचित रखने के लिए गठित प्रत्येक तीन समितियों में 'असंतुष्ट कैंप' के सदस्यों को शामिल किया है.

शुक्रवार की दोपहर सोनिया गांधी के गोवा रवाना होने से पहले इन नामों की घोषणा की गई. कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए गोवा रवाना हुई हैं. 

इन नियुक्तियों को आलोचकों (पार्टी के भीतर और बाहर दोनों) को शांत करने और आगे किसी भी सार्वजनिक शर्मिंदगी को दूर करने के लिए उठाए गए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है जैसे कि श्री सिब्बल द्वारा इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए साक्षात्कार या गांधी परिवार के नियंत्रण को चुनौती देने वाले 23 नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र. 

आर्थिक मामलों की समिति में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम शामिल हैं. दूसरी समिति जो कि विदेशी मामलों की है इसमें आनंद शर्मा और शशि थरूर दोनों के नाम हैं, और गुलाम नबी आजाद और वीरप्पा मोइली को तीसरे समिति में रखा गया है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बनाई गई है.

महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम को शुरू में असहमित व्यक्त करने वाले नेताओं के कैंप में नहीं रखा गया था, लेकिन  सिब्बल के समर्थन के बाद उन्हें वहां स्थानांतरित कर दिया गया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बिहार चुनाव और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में अपने प्रदर्शन के मद्देनजर पार्टी की जमीनी संगठनात्मक उपस्थिति की आलोचना की. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तीनों समितियों के सदस्य हैं.

नेतृत्व की कथित कमी और निराशाजनक चुनावी नतीजों ने मंगलवार को आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए. पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने आरसीईपी (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) से दूर रहने के फैसले की आलोचना की, जो कि चीन द्वारा प्रचारित एक मुक्त व्यापार सौदा.  भारत की संभावित सदस्यता को लाल झंडी दिखाने वाली कांग्रेस पहले थी. नरेंद्र मोदी सरकार ने बाद में छोटे निर्माताओं पर इसके प्रभाव पर चिंताओं का हवाला देते हुए सौदा छोड़ दिया. 

पणजी, 20 नवंबर| दिल्ली में गंभीर प्रदूषण से बचने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार को गोवा पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी भी हैं। डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दी थी। डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगमन के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी दक्षिण गोवा स्थित रिसॉर्ट के लिए रवाना हो गए जहां वो कुछ दिनों तक रहेंगे। 

सोनिया गांधी 2 अगस्त को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी के बाद से मेडिकेशन पर हैं। डॉक्टर उनके सीने में लगातार संक्रमण से चिंतित हैं।

दिल्ली में शुक्रवार सुबह 10 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 था, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। (आईएएनएस)

काईद नाजमी 
मुंबई, 20 नवंबर | स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए केंद्र ने कहा है कि 72 फरार आर्थिक अपराधियों में से सरकार पिछले लगभग छह वर्षों में केवल दो को लाने में कामयाब रही है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एक जवाब में यह जानकारी दी गई।

सरकार ने 4 जनवरी, 2019 को, उन 27 व्यवसायियों के नाम प्रस्तुत पेश किए थे, जिन्होंने 2015 से बैंक ऋण या अन्य आर्थिक अपराधों पर डिफॉल्ट की थी।

एक साल बाद 5 फरवरी, 2020 को वित्त राज्यमंत्री एस.पी. शुक्ला ने लोकसभा को सूचित किया कि वर्तमान में कुल 72 भारतीयों पर धोखाधड़ी या वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं जो विदेश में हैं और उन्हें देश वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुंबई आरटीआई कार्यकर्ता जीतेंद्र घाडगे ने 2019 के जवाब को बेस के तौर पर लेते हुए विदेश मंत्रालय (एमईए) में एक आवेदन दायर किया और 27 फरार लोगों में से उन लोगों का विवरण मांगा, जिन्हें सफलतापूर्वक देश वापस लाया गया था।

घाडगे ने आईएएनएस को बताया, "मुझे यह जानकर झटका लगा कि आज तक केवल 2 भगोड़ों को ही कानून के कटघरे में लाने के लिए भारत लाया गया है..वे विनय मित्तल और सनी कालरा हैं।"

उन्होंने कहा, "आरटीआई का जवाब अन्य फरार लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, जिनमें से कई बहुत बड़े नाम हैं।"

2019 में लोकसभा में एमओएसएफ के जवाब के अनुसार, हिट-लिस्ट में व्यक्ति और परिवार दोनों शामिल थे : विजय माल्या, नीरव मोदी, नीशाल मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, नितिन जे. संदेसरा, दीप्ति चेतनकुमार संदेसरा।

इसके अलावा, सनी कालरा, संजय कालरा, एस.के. कालरा, आरती कालरा, वर्षा कालरा, उमेश पारेख, कमलेश पारेख, नीलेश पारेख, आशीष जोबनपुत्र, प्रीति आशीष जोबनपुत्र, हितेश एन.पटेल, मयूरी पटेल, राजीव गोयल, अलका गोयल, पुष्पेश बैद, जतिन मेहता, एकलव्य गर्ग, विनय मित्तल, सब्या सेठ और रितेश जैन हैं।

एमओएसएफ शुक्ला ने आगे कहा कि सरकार मामलों के आधार पर, लुकआउट सर्कुलर, रेड कॉर्नर नोटिस, प्रत्यर्पण अनुरोधों या कार्रवाई के आधार पर भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।

सरकार ने कहा कि प्रत्यर्पण विकल्प काफी जटिल है, क्योंकि इसमें द्विपक्षीय संधियों के अनुसार संबंधित देश और अपने घरेलू कानूनों के साथ कानूनी प्रक्रिया शामिल है, यदि कोई हो, भले ही भगोड़ों की संख्या एक वर्ष में तीन गुना हो जाए।

दोनों अपराधी सनी कालरा और विनय मित्तल को भारी मात्रा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को धोखा देने के विभिन्न आरोपों का सामना करने के लिए आखिरकार वापस लाया गया था।

2018 में इंडोनेशिया से प्रत्यर्पित किए गए मित्तल पर 7 बैंकों को लगभग 40 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है, जबकि मार्च 2020 में सीबीआई द्वारा वापस लाए गए सनी कालरा पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े 10 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का आरोप है।

घाडगे ने कहा कि फरार लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस से संबंधित दो अन्य प्रश्नों को सीबीआई और गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था, जिन्होंने इस मुद्दे पर पूरी तरह से इनकार कर दिया था, जिसमें प्रथम अपील लंबित थी।

मार्च 2018 में लोकसभा में पूर्व में दिए गए एक बयान के अनुसार, सरकार ने कहा था कि 31 आर्थिक अपराधी विदेश भाग गए थे, और उनमें से कई एक साल बाद 2019 में उपलब्ध कराई गई सूची में भी शामिल थे।

2018 की सूची में अमी नीरव मोदी, संजय भंडारी, सौमित जेना, विजयकुमार रेवाभाई पटेल, सुनील रमेश रूपाणी, सुरेंद्र सिंह, अंगद सिंह, हरसाहिब सिंह, हरलीन कौर, नितिन जे. संदेसरा, हेमंत गांधी, ईश्वर भट्ट, एम.जी. चंद्रशेखर, सी.वी. सुदेवदीर, नौशा कदीजाथ और सी.वी. सादिक शामिल थे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 नवंबर | कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विभिन्न मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए तीन कमेटियों का गठन किया है। ये तीन कमेटियां अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों पर बनाई गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को तीनों कमेटियों का अध्यक्ष बनाया गया है। आर्थिक मामलों पर बनी कमेटी में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, जबकि जयराम रमेश को इसका समन्वयक बनाया गया है।

विदेश मामलों पर बनी कमेटी में शशि थरूर, आनंद शर्मा और सप्तागिरी उलाका होंगे जबकि सलमान खुर्शीद इस कमेटी के समन्वयक होंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर बनी कमेटी में गुलाम नबी आजाद, वीरप्पा मोइली और वी. वैथीलिंगम होंगे जबकि विन्सेंट पाला को कन्वीनर बनाया गया है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) और गुपकार घोषणाओं के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी में उभरे मतभेद के बाद नए पैनल का गठन किया गया है ताकि पार्टी के सदस्यों के बयानों में समन्वयता आए।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 नवंबर| सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा है कि साल 2024 तक संभवत: हर भारतीय तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच जाएगी। मीडिया सम्मेलन में बात करते हुए पूनावाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन अगले साल फरवरी तक स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गो के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और आम नागरिकों तक यह अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए इसकी दो आवश्यक खुराकों की कीमत अधिकतम 1,000 रखने की उम्मीद है, जो फिलहाल इसके फाइनल ट्रायल के रिजल्ट पर भी निर्भर करता है।

पूनावाला ने कहा कि संभवत: 2024 तक हर भारतीय को वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी।

पूनावाला आगे कहते हैं, "भारत में हर व्यक्ति को कोरोनावायरस की वैक्सीन लगने में कम से कम दो से तीन साल का समय लग सकता है क्योंकि इसमें एक तो आपूर्ति बाधा बन रही है और साथ में जरूरी बजट, सही व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की भी सख्त जरूरत है और इन सबके अलावा ये लोगों की इच्छा पर भी निर्भर करेगा कि वे इसे लगवाना चाहते हैं या नहीं।"

उन्होंने आगे कहा, "हर व्यक्ति तक वैक्सीन की खुराक पहुंचने में 2024 तक का वक्त लगेगा।" (आईएएनएस)

हैदराबाद, 20 नवंबर | तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार नरसिम्हा राव की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट लाने की योजना बना रही है।

पत्र में उन्होंने लिखा, "क्या मैं इस मोहर को जारी करने में आपकी सहमति के लिए आपसे अनुरोध कर सकता हूं, बेहतर हो कि हैदराबाद में दक्षिण भारत के अपने दौरे के दौरान ऐसा करें, यह दिवंगत नेता पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रति एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी।"

चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रपति को इस बात की सूचना दी कि उनका राज्य नरसिम्हा राव की जन्म शताब्दी वर्ष का पालन कर रहा है, जो कि 28 जून, 1921 को तेलंगाना के करीमनगर जिले में बसे वंगारा गांव में पैदा हुए थे।(आईएएनएस)