नई दिल्ली, 12 दिसंबर| देश में खेती-किसानी से जुड़े नए कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों के चल रहे आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुधारों को बहुत जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर और इससे जुड़े सेक्टर में खड़ीं दीवारों और अड़चनों को खत्म किया जा रहा है। जिससे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश आने से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की 93वीं वार्षिक आम बैठक में कहा, "एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चैन हो इनके बीच हमने दीवारें देखी हैं। अब सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं।"

उन्होंने कहा कि इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे,नए विकल्प मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सबसे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। इन सबका सबसे ज्यादा फायदा देश के किसान को होने वाला है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है।

आज भारत मे मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफार्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "अलग-अलग सेक्टर में दीवारें नहीं ब्रिज (पुल) चाहिए। ताकि वे एक दूसरे का सपोर्ट कर सकें। बीते वर्षों में इन दीवारों को तोड़ने के लिए प्रयास किए गए हैं। देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में तेजी से काम किए गए है। उससे भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये निश्चित है कि 21वीं सदी के भारत की ग्रोथ को गांव और छोटे शहर ही सपोर्ट करने वाले हैं। आप जैसे एंटरप्रोन्योर्स को गांव और छोटे शहरों में निवेश का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल के दौरान सरकार के प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमेशा से वैश्विक महामारी के साथ एक इतिहास, एक सबक जुड़ा रहा है। जो देश ऐसी महामारी के समय अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी से सुधरती हैं। भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। (आईएएनएस)

विवेक त्रिपाठी 
वाराणसी, 12 दिसंबर| प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आकार ले रहा है। जल्द ही इस कन्वेंशन सेंटर में सैलानी गीत संगीत, नाटक और प्रदर्शनियों का लुत्फ उठा सकेंगें।

नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बताया कि जापान और भारत की दोस्ती वाराणसी को ऐसे नायाब तोहफे से नवाजेंगें जिसके सभी कायल रहेंगे। साल 2015 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ आए थे तब ही इस भव्य कन्वेंशन सेंटर की नींव पड़ गई थी। अद्भुत काशी की झलक लिए इस कन्वेंशन सेंटर का नाम भी रुद्राक्ष है। इस कन्वेंशन सेंटर में 108 रुद्राक्ष के दानों को जड़ा गया है जो इसको और भी भव्य बनाता है।

वाराणसी में तीन एकड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर की लागत 186 करोड़ है। इस कन्वेंशन सेंटर में ग्राउंड फ्लोर, प्रथम तल से लेकर एक विशाल हॉल होगा। जिसमें वियतनाम से मंगाई गई बेहतरीन कुर्सियों पर 1,200 लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकेंगे। रुद्राक्ष में 120 गाड़ियों की पार्किं ग बेसमेंट में हो सकती है। दिव्यांगों के लिए यहां विशेष इंतजाम किए गए हैं जिसके तहत दोनों दरवाजों के पास 6-6 व्हील चेयर का इंतजाम है। आधुनिक ग्रीन रूम भी बनाया गया है जिसमें 150 लोगों की क्षमता वाले दो कॉन्फ्रेंस हॉल व गैलरी भी शामिल हैं जो दुनिया के आधुनिकतम उपकरणों से लैस है।

रुद्राक्ष को तैयार करने का पूरा काम जापान की फुजिता कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी कर रही है। जापानी कंपनी इंटरनेशनल कापोर्रेशन एजेंसी द्वारा रुद्राक्ष की फंडिग की गई है। इस भव्य इमारात को डिजाइन भी जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने किया है। रुद्राक्ष में जैपनीज गार्डन होगा और 110 किलोवाट की ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट लगाया गया है। यहां पर वीआईपी रूट और उनके आने का रास्ता भी अलग है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी को नए साल में नई सौगात देंगें। रुद्राक्ष का निर्माण कार्य साल 2018 में शुरू हुआ जो साल 2021 में पूरा हो जाएगा। इस कन्वेंशन सेंटर को सुविधाओं से लैस रखने के लिए विदेशी कंपनियों के उपकरणों को लगाया जा रहा है। रुद्राक्ष को वातानुकूलित रखने के लिए इसमें इटली के उपकरणों को लगाया गया है। निर्माण और उपयोग की चीजों को देखते हुए इसको ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट की ओर से तीसरी ग्रेडिंग मिली है। रुद्राक्ष में कैमरा समेत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं साथ ही आग से सुरक्षा के उपकरणों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

रेजिडेंट सुपरवाइजर (आर्किटेक्ट) मित्सुगु तोमिता बताते हैं कि जापान और भारत की संस्कृति में काफी समानताएं हैं। रुदाक्ष दोनों देशों के रिश्तों में और भी मजबूती लाएगा। वाराणसी स्मार्ट सिटी के जनरल मैनेजर ने बताया कि रुद्राक्ष के बन जाने के बाद ये स्मार्ट सिटी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसंबर| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की 93वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 2020 के इस साल में देश उतार-चढ़ाव से गुजरा है। लेकिन सबसे अच्छी बात रही है कि जितनी तेजी से हालात बिगड़े, उतनी ही तेजी से हालात सुधर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा कि आर्थिक संकेतक हौसला और उत्साह बढ़ाने वाले हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "फरवरी-मार्च से जब हालात शुरू हुए थे, तब हम अज्ञात दुश्मन से लड़ रहे थे। सवाल यही था कि कब तक ऐसा चलेगा? कैसे सब ठीक होगा? इन्हीं सवालों, चुनौतियों, चिंताओं से दुनिया का हर मानव फंसा पड़ा था। लेकिन आज दिसंबर आते-आते स्थिति बहुत बदली नजर आ रही है। हमारे पास जवाब भी है और रोडमैप भी है।"

उन्होंने कहा, "आज जो आर्थिक संकेतक हैं, वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं। हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय जो देश ने सीखा है, उसने भविष्य के संकल्पों को और ²ढ़ किया है। इसका बहुत ज्यादा श्रेय एंटरप्रेन्योर्स, किसानों, उद्यमियों और देशवासियों को जाता है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में विदेशी निवेशकों ने रिकार्ड इनवेस्टमेंट किया है। आज देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकल के लिए वोकल होकर काम कर रहा है। देश को अपने प्राइवेट सेक्टर के सामथ्र्य पर इतना विकास है। भारत का प्राइवेट सेक्टर न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकता है, ग्लोबली भी अपनी पहचान और मजबूती से स्थापित कर सकता है। (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 12 दिसंबर| विभिन्न किसान संगठनों द्वारा दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे को 12 दिसंबर को बंद करने की धमकी के बीच दिल्ली-गुरुग्राम सीमा के बिलासपुर, पंचगांव, खेरकी दौला टोल क्षेत्र, डूंडाहेड़ा-दिल्ली और राष्ट्रीय राजमार्ग -48 पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

हालांकि पंचगांव चौक से एक्सप्रेसवे तक किसान अभी आगे नहीं बढ़े हैं। वहीं गुरुग्राम पुलिस विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और यातायात गतिविधि में कोई व्यवधान न हो इसके लिए एनएच-48 के विभिन्न पॉइंट्स पर 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए हैं।

मानेसर की डीसीपी निकिता गहलौत ने कहा, "किसानों के राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने के फैसले को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया है और अब तक हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि रेवाड़ी या राजस्थान के जरिए गुरुग्राम में किसी भी किसान संगठन ने प्रवेश किया हो।"

उधर दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाले संदिग्ध वाहनों पर कड़ी निगरानी रख रही है। उन्होंने सीमा पर कीचड़ से लदे कुछ ट्रक और बैरिकेड लगाए हैं।

एक्सप्रेस वे पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कहा, "सप्ताहांत होने के कारण एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की संख्या कम है और हमने सीमा पर कोई भी ट्रैक्टर-ट्रॉली नहीं देखी है। हम कमर्शियल वाहनों और राज्य परिवहन बसों की जांच करते रहेंगे।"

एनसीआर के इस शहर में जिला प्रशासन ने किसी भी घटना से निपटने के लिए जिले भर की पुलिस के साथ 68 डिप्टी मजिस्ट्रेटों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है।

गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजू चौधरी को राजमार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में पूरे जिले के लिए प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के किसानों का एक समूह किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए रविवार को राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ सकता है। उन्हें यह भी इनपुट मिले हैं कि कुछ समूह एनएच -48 पर खेरकी दौला टोल प्लाजा में धरना दे सकते हैं।

गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के.के.राव ने कहा, "अब तक जिले भर में कोई अप्रिय घटना या सड़क को अवरुद्ध किए जाने की सूचना नहीं मिली है। बल के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया है। हमने एक्सप्रेसवे और टोल प्लाजा को अवरुद्ध करने की योजनाओं के मद्देनजर जरूरी एहतियाती उपाय करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।"

उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को सभी संवेदनशील स्थानों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों और खेरकी दौला टोल प्लाजा में गश्त करने के लिए कहा है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर| भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार प्रजा त्रिवेदी को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) महासचिव के विशेष दूत के रूप में नामित किया गया है।

वह शुक्रवार को महासचिव पैट्रीशिया स्कॉटलैंड द्वारा विशेष दूत और चैंपियन के रूप में नामित किए गए चार लोगों में से एक हैं जो राष्ट्रमंडल के मूल्यों और सिद्धांतों को दुनिया भर में बढ़ावा देंगे।

राष्ट्रमंडल के 54 देशों और 2.5 अरब लोगों की सहायता और मदद के लिए बनाए गए प्रमुख मुद्दों को कवर करने वाले पोर्टफोलियो क्षेत्रों के लिए चारों की भूमिकाएं जिम्मेदार होंगी।

इन नई भूमिकाओं की जिम्मेदारी लेने वाले तीन अन्य तीन शख्स द प्रिंस ऑफ वेल्स इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी यूनिट के पूर्व निदेशक जस्टिन मनडे हैं, जो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक मामलों के विशेष दूत के रूप में हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए महासचिव के विशेष दूत रवांडन मेडिकल डॉक्टर राजनयिक और राजनीतिज्ञ, रिचर्ड सेजूबेरा हैं। वह स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित एसडीजी की प्राप्ति पर फोकस करेंगे।

त्रिवेदी संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 और इसके 17 एसडीजी को लागू करने पर फोकस करेंगे जिसमें गरीबी का मुकाबला करना और असमानताओं को कम करना शामिल है।

अंत में, स्पोर्ट्स में समानता के लिए महासचिव की चैंपियन ब्रिटिश पैरालिंपिक एथलीट, ऐनी वेफुला स्ट्राइक है।

उनकी भूमिका में खेल संबंधी इनीशिएटिव को जोड़ना और खेल, शांति और विकास से संबंधित एसडीजी के क्रियान्वयन का समर्थन करना और खेल में समानता में सुधार करना शामिल है।

घोषणाओं पर बोलते हुए, महासचिव पैट्रीशिया स्कॉटलैंड ने कहा, "मैं दिल से आभारी हूं कि इन विशेष दूतों और प्रतिभाओं ने राष्ट्रमंडल के मूल्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देने में हमारी मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की है ताकि हम ताकि हम सतत विकास लक्ष्यों को बेहतर तरीके से डिलिवर कर सकें।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 12 दिसंबर | विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे परिवर्तनों को अपनाने में मदद करने के लिए विकसित देशों द्वारा कम से कम 100 अरब डॉलर की सहायता देने के वादे पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। यह बात संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई स्वतंत्र विशेषज्ञों की नई रिपोर्ट में कही गई है।

कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट बहुत बढ़ चुका है और जलवायु संकट बदतर हो रहा है, ऐसे में रिपोर्ट में 2021 में 100 अरब डॉलर की राशि को जल्द देने की बात कही गई है। साथ ही यह मजबूत और स्थायी रिकवरी पैकेज, महत्वाकांक्षी जलवायु कार्य योजना, कार्बन तटस्थता और क्लाइमेट-रिजिलिएंट ग्रोथ की दिशा में त्वरित प्रगति करने के लिए भी जरूरी होगा।

'डिलिवरिंग ऑन द 100 बिलियन (अरब) डॉलर क्लाइमेट फायनेंस कमिटमेंट एंड ट्रांसफामिर्ंग क्लाइमेट फायनेंस' शीर्षक से इस रिपोर्ट को शुक्रवार को जारी किया गया। इसे एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह ने तैयार किया गया, जो महामारी के दौरान बनी वित्त की स्थिति को लेकिन सिफारिफों की एक श्रृंखला बताता है। साथ ही लक्ष्य को 100 अरब डॉलर से ऊपर ले जाने की बात कहता है। ताकि प्रणाली में ज्यादा धन का प्रवाह बना रहे और बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रणाली को मोबलाइज किया जा सके।

दूसरा मुद्दा वित्त के एडॉप्शन को बढ़ाना है, हालांकि फिर भी पूरे जलवायु वित्त में इसका केवल एक छोटा हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर बता करें तो लोगों, समुदायों और देशों में जलवायु परिवर्तन में बदलाव के कारण आ रही मुश्किलों से निपटने के लिए सक्षम बनाना होगा।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी धन दाताओं और बहुपक्षीय विकास बैंकों से जलवायु वित्त सहायता के कम से कम 50 प्रतिशत तक की वित्तीय हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कहा था।

इस रिपोर्ट में कम से कम विकसित देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के लिए ज्यादा जलवायु वित्त को देने की वकालत की गई है, जिनमें से कई ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बहुत कम योगदान दिया है लेकिन वे पहले से ही सूखा, बाढ़, समुद्र के बढ़ते स्तर जैसे गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं।

आखिर में समूह यह सिफारिश करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त तक जल्दी पहुंच देने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए क्योंकि अभी यह बहुत धीमे तरीके से हो रही है और तकनीकी समेत अन्य क्षमताओं को प्रभावित कर रही है।
(आईएएनएस)

एक हालिया शोध में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोटे तौर पर मांसभक्षी थे. वे गाय, भैंस और बकरी के मांस खाते थे. सिंधु घाटी क्षेत्र में मिले मिट्टी के बर्तन और खान-पान के तौर-तरीक़े इस शोध के आधार हैं.

कैम्ब्रिज यूनिवर्सटी से पुरातत्व-विज्ञान में पीएचडी और अब फ्ऱांस में पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो ए सूर्यनारायण ने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोगों के खान-पान के तौर-तरीक़ों पर शोध किया है. उनका शोध आर्कियोलॉजिकल साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है.

सिंधु घाटी के लोगों की जीवन-शैली के बारे में हालांकि कई अध्ययन हो चुके हैं, लेकिन इस शोध में मूल रूप से उस क्षेत्र में उगाई गई फसलों पर फोकस किया गया है.

समग्र रूप से इस शोध में फसलों के साथ मवेशियों और लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. वैज्ञानिक विधि से इन बर्तनों की पड़ताल बताती है कि प्राचीन भारत के लोग उनमें क्या खाते-पीते थे.

पूरी दुनिया में पुरातत्व-विज्ञानी इस तरह के अध्ययन कर रहे हैं. इससे मिलता-जुलता शोध सिंघु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर किया गया है.

सिंधु घाटी सभ्यता की फसलें

सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, गेहूं, चावल के साथ-साथ अंगूर, खीरा, बैंगन, हल्दी, सरसों, जूट, कपास और तिल की भी पैदावार होती थी.

पशुपालन में गाय और भैंस मुख्य मवेशी थे. इलाक़े में मिले हड्डियों के 50-60 प्रतिशत अवशेष गाय-भैंस के हैं जबकि लगभग 10 प्रतिशत हड्डियां बकरियों की हैं.

इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों का पसंदीदा मांस बीफ़ और मटन रहा होगा.

गाय को दूध के लिए जबकि बैल को खेती के लिए पाला जाता था.

हालांकि खुदाई में सूअर की हड्डियां भी मिली हैं, लेकिन सूअर किस काम आते रहे होंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है. कुछ अवेशष हिरण और पक्षियों के भी मिले हैं.

इस शोध के लिए हरियाणा में सिंधु सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी को चुना गया. आलमगीरपुर, मसूदपुर, लोहारी राघो और कुछ अन्य जगहों से मिले मिट्टी के बर्तनों को भी एकत्र किया गया.

इन बर्तनों से सैंपल लिए गए और वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण से पता चला कि उनमें पशुओं का मांस खाया जाता था.

शोध के नतीजे

शोध से पता चला है कि जुगाली करने वाले दूध से बने उत्पाद, जुगाली करने वाले पशुओं के मांस और वनस्पतियां इन बर्तनों में पकाई जाती थीं. सिंधु घाटी के शहरी और ग्रामीण इलाक़ों में इस बारे में कोई अंतर नहीं था. बर्तनों का प्रयोग कुछ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता था.

तब उस इलाक़े में जुगाली करने वाले कई पशु थे और इन बर्तनों में दुग्ध उत्पादों का सीधा इस्तेमाल तुलनात्मक रूप से कम होता था.

गुजरात में इससे पहले हुए एक अध्ययन से पता चला था कि मिट्टी के कई बर्तनों में मुख्य रूप से दुग्ध उत्पाद ही पकाए जाते थे. ये शोध साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ था.

कैम्बिज यूनिवर्सटी से पुरातत्व-विज्ञान में पीएचडी और अब फ्ऱांस में पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो ए सूर्यनारायण का कहना है कि शोध के अगले चरण में ये पता किया जाएगा कि संस्कृति और जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में खानपान के तौर-तरीक़ों में सिलसिलेवार तरीक़े से क्या बदलाव आए.

उनका कहना है कि ये पता लगाने में मिट्टी के बर्तनों के अवशेष अहम भूमिका अदा करेंगे.

उनका ये भी कहना है कि दक्षिण एशियाई शहरों में पुरातात्विक जगहों से मिले मिट्टी के बर्तनों का विश्लेषण करके हम प्रागैतिहासिक काल में दक्षिण एशिया में खान-पान में विविधता को समझ सकेंगे.

ए सूर्यनारायण ने अपने शोध में सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियों को शामिल किया है. प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भौगोलिक रूप से आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर-पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और अफ़ग़ानिस्तान के इलाकों में था.

मैदान, पहाड़, नदी-घाटी, रेगिस्तान और समुद्र तटीय अलग-अलग इलाक़ों में सिंधु सभ्यता का विस्तार था. इसमें पांच मुख्य शहर और कई छोटी आबादियां शामिल हैं जिनकी अवधि ईसापूर्व 2600 से ईसापूर्व 1900 के बीच है.

हार-चूड़ी, वज़न मापने के टुकड़े और मोहर सिंधु सभ्यता की ख़ासियतों में शामिल हैं. लेन-देन में वस्तुओं की अदला-बदली का व्यापक प्रचलन था.

ये नहीं कहा जा सकता कि सिंधु सभ्यता में शहरों का गांवों पर दबदबा था. दोनों का संबंध मुख्य रूप से आर्थिक आदान-प्रदान पर आधारित था.

ईसापूर्व 2100 के बाद सिंधु सभ्यता के पश्चिमी भाग धीरे-धीरे खाली होते गए और पूर्वी भाग विकसित हुए.

इस दौर में सिंधु सभ्यता में शहर कम गाँव अधिक थे.

इसकी कई वजहें बताई जाती हैं जिनमें ख़राब मॉनसून को सबसे बड़ा कारण बताया जाता है. ईसापूर्व 2150 के बाद कई सदियों तक यही हालात रहे. (bbc)

जम्मू, 12 दिसम्बर | जम्मू एवं कश्मीर में गुरुवार को हुए पंच और सरपंच उपचुनावों के पांचवें चरण में क्रमश: 59.90 प्रतिशत और 52.43 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त के के शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त (एसईसी) ने विवरण देते हुए बताया कि रिक्त चरण की सीटों के लिए उपचुनाव पांचवें चरण में 229 निर्वाचन क्षेत्रों में हुए थे। कुल 42,504 मतदाताओं (22,140 पुरुष और 20,364 महिलाएं) में से 25,460 ने पांचवें चरण में मतदान किया।

शर्मा ने कहा कि पंच उपचुनावों के पांचवें चरण में जम्मू संभाग (डिविजन) में 77.52 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि कश्मीर संभाग में 58.35 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

इसी तरह सरपंच के लिए 125 निर्वाचन क्षेत्रों में हुए पांचवें चरण के चुनाव में 52.43 प्रतिशत मतदान हुआ। एसईसी ने कहा कि 88,078 मतदाताओं में से (45,766 पुरुष और 42,312 महिलाएं) 46,179 ने अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान किया।

उन्होंने आगे कहा कि जम्मू संभाग में 75.84 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि कश्मीर संभाग में 42.85 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

एसईसी ने कहा कि जम्मू संभाग में, डोडा जिले में पंच-उप-चुनावों के लिए सबसे अधिक 90.83 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। इसके बाद रियासी में 88.51 प्रतिशत और पुंछ में 84.09 प्रतिशत मतदान हुआ।

इसके साथ ही कश्मीर संभाग के बडगाम जिले में सबसे अधिक 69 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। इसके बाद कुपवाड़ा में 66.82 प्रतिशत और बांदीपुरा में 64.91 प्रतिशत दर्ज किया गया।

एसईसी ने कहा कि सरपंच उपचुनावों में कश्मीर डिवीजन में कुपवाड़ा में सबसे अधिक 84.24 प्रतिशत मतदान दर्ज किया। इसके बाद बांदीपुरा में 71.60 प्रतिशत और बडगाम में 55.78 प्रतिशत मतदान हुआ।

इसके अलावा जम्मू संभाग में सबसे अधिक 81.13 प्रतिशत मतदान जम्मू में दर्ज किया गया। इसके बाद पुंछ में 80.37 प्रतिशत और रियासी में 79.78 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ है।

एसईसी ने यह भी बताया कि सरपंच उपचुनाव के लिए 271 मतदान केंद्रों और पंच उपचुनाव के लिए 229 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 12 दिसंबर | सरकारी एजेंसियां चालू खरीफ सीजन में किसानों से एमएसपी पर 369 लाख टन धान खरीद चुकी हैं, जोकि सीजन के लक्ष्य का 50 फीसदी है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्यों की एजेंसियों ने चालू खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में 738 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चालू खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में 10 दिसंबर तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 368.70 लाख टन धान खरीदा है, जोकि पिछले साल की इसी अवधि में हुई कुल खरीद 300.97 लाख टन से 22.50 फीसदी ज्यादा है।

सरकारी एजेंसियों ने चालू सीजन में पंजाब में 202.77 लाख टन धान खरीदा है, जोकि कुल खरीद का 54.99 फीसदी है। बाकी धान हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में खरीदा गया है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, धान की अब तक हुई कुल खरीद में से 15.2 फीसदी धान हरियाणा में खरीदा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश का योगदान 8.5 फीसदी है।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 12 दिसंबर | शादियों और पार्टियों में कोविड -19 में बड़े पैमाने पर उल्लंघन की शिकायतों के बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को सभी शहरों में रात के कर्फ्यू के विस्तार के साथ इनडोर में 100 और बाहरी सभाओं में 250 लोगों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को निर्देश दिया कि वे प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करें।

राज्य में उच्च मामले की मृत्यु दर का संज्ञान लेते हुए, उन्होंने 1 जनवरी तक कर्फ्यू प्रतिबंध ( रात 10 बजे से सुबह 5 बजे) भी बढ़ाया।

हालांकि पिछले तीन हफ्तों में पंजाब में कोरोना के मामलो में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन मृत्यु दर चिंता का विषय बनी हुई थी, अमरिंदर सिंह ने डीजीपी को निर्देश दिया कि वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातें शामिल हैं।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 12 दिसम्बर | एक इंडिगो चालक दल को 'भारत बंद' के दिन चंडीगढ़ के पास अंतराष्र्ट्ीय हवाई अड्डे पर जाने के दौरान सड़क के पास खेतों के बीच एक संकीर्ण मार्ग पर अपना सामान खींचते हुए देखा गया, जिसकी वीडियो अब वायरल हो रही है। तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसानों ने आठ दिसंबर को 'भारत बंद' मनाया था। देश के कई इलाकों में यह बंद सफल रहा था जबकि कई इलाकों में इसका मिश्रित असर देखा गया था।

एयरलाइन कंपनी का चालक दल चंडीगढ़ के एक होटल से हवाई अड्डे के रास्ते पर था।

वीडियो साझा करने वाले अशोक राज ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ और आसपास के स्थानों से हवाई अड्डे तक जाने वाली सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है।

विमानन सेवाओं पर हालांकि इस बंद का कोई असर नहीं दिखा था। सरकार ने कहा था कि विमानन सेवाएं निर्बाध रूप से जारी थीं। ऐस में इंडिगो क्रू को समय पर विमान तक पहुंचना था और इसी कारण वह टेक्सी के बजाय पैदल ही हवाई अड्डे तक के सफर पर था।

--आईएएनएस

बेंगलुरू, 12 दिसम्बर | कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री गोविंद एम. करजोल ने ट्विटर पर खुलासा किया कि उन्होंने 140 ग्राम का स्वर्ण मुकुट राज्य के मुख्य सचिव को राज्य की संपत्ति के तौर पर सौंपा है। यह सोने का मुकुट उन्हें उनके गांव के लोगों ने उपहार में दिया था। पिछले महीने की 23 तारीख को उपमुख्यमंत्री को विजयपुरा जिले के करजोल गांव के निवासियों ने 140 ग्राम सोने का मुकुट दिया था, जो कि प्रौद्योगिकी हब बैंगलुरू से 506 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

उपमुख्यमंत्री करजोल इस गांव के निवासी हैं। इस गांव के निवासियों ने गांव में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया और उन्हें सोने का मुकुट भेंट किया।

उपमुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में बताया कि उन्हें करजोल ने उनके गांव के लोगों ने सम्मान के तौर पर जो 140 ग्राम का स्वर्ण मुकुट दिया है, वह उसे राज्य की संपत्ति के तौर पर सौंप रहे हैं।

--आईएएनएस

साल में तीन बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल की बैठक होती है जिसमें मावाधिकार सुनिश्चित करने के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के रिकॉर्ड्स की समीक्षा की जाती है

यूरोपीय यूनियन में फ़ेक न्यूज़ पर काम करने वाले एक संगठन 'ईयू डिसइन्फ़ोलैब' ने दावा किया है कि पिछले 15 सालों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नेटवर्क काम कर रहा है जिसका मक़सद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बदनाम करना और भारत के हितों को फ़ायदा पहुँचाना है.

ईयू डिसन्फ़ोलैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस काम के लिए कई निष्क्रिय संगठनों और 750 स्थानीय फ़र्ज़ी मीडिया संस्थानों का इस्तेमाल किया गया. जाँच में ये बात भी सामने आई है कि इसके लिए एक मृत प्रोफ़ेसर की पहचान भी चुराई गई.

इस दुष्प्रचार अभियान के लिए जिस व्यक्ति की पहचान चुराई गई उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून के जनक में से एक माना जाता है. इनकी मौत साल 2006 में हुई, उस वक़्त वो 92 साल के थे.

जाँच करने वाली संस्था ईयू डिसइन्फ़ोलैब के कार्यकारी निदेशक ऐलेक्ज़ान्द्रे अलाफ़िलीप ने कहा, "अब तक जितने नेटवर्क के बारे में हमें पता चला है, उनमें से यह सबसे बड़ा है."

'इंडियन क्रोनिकल्स' के नाम से बनी इस जाँच रिपोर्ट को इसी बुधवार प्रकाशित किया गया था.

ईयू डिसइन्फ़ोलैब का कहना है कि "पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम" करने और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार काउंसिल और यूरोपीय संसद में फ़ैसलों को प्रभावित करने के इरादे से इस नेटवर्क को बनाया गया था.

बीते साल ईयू डिसइन्फ़ोलैब ने आंशिक तौर पर इस नेटवर्क का पर्दाफ़ाश किया था लेकिन अब संस्था का कहना है कि ये अभियान पहले उन्हें जितना शक था उससे कहीं अधिक बड़ा और विस्तृत है.

अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस नेटवर्क का भारत सरकार से कोई सीधा संबंध है. लेकिन जाँच में काफ़ी हद तक उन ख़बरों पर निर्भर किया गया है जिनमें भारत के सबसे बड़े वायर सेवा में से एक एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (एएनआई) की मदद से फ़र्ज़ी मीडिया संस्थानों पर दिखाईं गईं थीं. एएनआई इस पूरी जाँच का एक ख़ास बिंदु था.

ब्रसेल्स स्थित ईयू डिसइन्फ़ोलैब के शोधकर्ताओं का मानना है कि इस नेटवर्क का उद्देश्य भारत के पड़ोसी पाकिस्तान (जिसके साथ भारत के तनावपूर्ण रिश्ते हैं) के ख़िलाफ़ प्रोपगैंडा फैलाना था. वैसे दोनों ही देश एक दूसरे के ख़िलाफ़ नैरेटिव को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे हैं.

बीते साल शोधकर्ताओं को दुनिया के 65 देशों में भारत का समर्थन करने वाली 265 वेबसाइट्स के बारे में पता चला था. इन वेबसाइट्स को ट्रेस करने पर पता चला कि इनके तार दिल्ली स्थित एक भारतीय कंपनी श्रीवास्तव ग्रूप से जुड़े हैं.

हालांकि बुधवार को प्रकाशित हुई रिपोर्ट 'इंडियन क्रोनिकल्स' के अनुसार श्रीवास्तव ग्रूप द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान कम से कम 116 देशों में फैला है, और इसमें यूरोपीय संसद के कई सदस्यों और संयुक्त राष्ट्र के कई कर्मचारियों को निशाना बनाया गया है. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े लोग इस ग्रूप के बारे में कितना जानते थे और क्या वो इसकी हरकतों को रोकने के लिए पहले ही कुछ क़दम उठा सकते थे, ख़ास कर बीते साल की रिपोर्ट आने के बाद.

अलाफ़िलीप का कहना है कि ईयू डिसइन्फ़ोलैब के शोधकर्ताओं ने अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के बीच इससे पहले दुष्प्रचार के लिए इस तरह का समन्वय नहीं देखा.

उन्होंने कहा, "बीते 15 सालों से और पिछले साल एक्सोपज़ होने के बाद भी ये नेटवर्क कारगर तरीक़े से काम कर रहा है, यह इस बात को दर्शाता है कि इंडियन क्रोनिकल्स के पीछे जो लोग हैं वो कितने बारीक तरीक़े से काम करते हैं और कितने ऊर्जावान हैं."

वो कहते हैं, "इस तरह की योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के लिए आपको कुछ कंप्यूटर्स के अलावा और बहुत कुछ चाहिए."

हालांकि शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इस मामले में अभी और अधिक जाँच पड़ताल किए बग़ैर इंडियन क्रोनिकल्स को भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी जैसे संगठनों से जोड़ना सही नहीं है.

डिसइन्फॉर्मेशन नेटवर्क के जानकार बेन निम्मो ने बीबीसी को बताया कि अब तक उन्होंने जो देखा है "उसमें ये सबसे अधिक जटिल और लगातार काम करने वाला अभियान है." हालांकि वो भी इसे किसी ख़ास संगठन के साथ जोड़ कर देखने से परहेज़ करने की बात कहते हैं.

डिजिटल मॉनिटरिंग कंपनी ग्राफ़िका के जाँच निदेशक निम्मो इंटरनेट पर इस तरह के बड़े ट्रोलिंग अभियानों के उदाहरण देते हैं जो निजी तौर पर चलाए गए थे. वो कहते हैं, "केवल इसलिए कि ये व्यापक तौर पर चलाया गया अभियान है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सरकार प्रायोजित है."

इस रिपोर्ट के लिए बीबीसी ने भारत सरकार से संपर्क करने की भी कोशिश की लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिल सका.

फ़र्ज़ी पहचान और काम बंद कर चुके एनजीओ

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों की मदद से की गई जाँच पड़ताल के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक ये है कि इसमें श्रीवास्तव ग्रूप और संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त कम से कम दस संगठनों समेत कई और संगठनों के बीच सीधे संपर्क को स्थापित किया गया है, जिनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की आलोचना करने और भारत के हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, "जिनेवा में मौजूद ये थिंक टैंक और एनजीओ लॉबी करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की अहम बैठकों के दौरान विरोध प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछने का इंतज़ाम करते हैं और और मान्यता प्राप्त संगठनों की तरफ़ से संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उन्हें बोलने का मौक़ा भी दिया जाता था."

जाँच से पता चलता है कि श्रीवास्तव ग्रूप के इस अभियान की शुरूआत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन यूएनएचसीआर के मौजूदा स्वरूप के अस्तित्व में आने के कुछ महीनों बाद साल 2005 में हुई.

एक एनजीओ जिस पर शोधकर्ताओं का ध्यान गया वो था कमीशन टू स्टडी द ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ पीस (सीएसओपी). ये संगठन साल 1930 में बना और 1975 में इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता भी मिली लेकिन 1970 के दशक के आख़िरी सालों में इस संगठन ने अपना काम बंद कर दिया था.

जाँच में पता चला कि सीएसओपी के एक पूर्व चेयरमैन प्रोफ़ेसर लुई बी शॉन का नाम साल 2007 में हुए यूएनएचसीआर के एक कार्यक्रम के सत्र में सीएसओपी के प्रतिभागी, लुई शॉन के तौर पर लिखा था. साल 2011 में वॉशिगटन में हुए एक और कार्यक्रम में भी उनका नाम था.

उनका नाम देख कर शोधकर्ताओं को आश्चर्य हुआ क्योंकि उनकी मौत साल 2006 में हो चुकी थी.

लुई 20वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानूनों के जानकारों में अग्रणी थे और 39 सालों तक हावर्ड लॉ फ़ैकल्टी के सदस्य रहे थे.

शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट प्रोफ़ेसर लुई को समर्पित की है और कहा है कि "फ़र्ज़ी तत्वों ने उनके नाम का इस्तेमाल किया."

उनका कहना है, "हमने अपनी पहली जाँच में जिन लोगों के नाम लिए थे उन्हीं लोगों ने सीएसओपी को दोबारा सक्रिय किया और साल 2005 में उनकी पहचान पर क़ब्ज़ा कर लिया."

जाँच से ये भी पता चला है कि भारत का पक्ष रखने वाली सैकड़ों ग़ैर-मान्यता प्राप्त एनजीओ को बार-बार मान्यता प्राप्त संगठनों की तरफ़ से यूएनएचसीआर के मंच पर जाने की इजाज़त मिली. और उन सबका केवल एक ही उद्देश्य था, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश.

कई और मौक़ों पर ऐसे एनजीओ और संगठन जिनका उन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार न तो पाकिस्तान से कोई लेना-देना था और न ही भारत से, उन्हें यूएनएचसीआर के मंच से पाकिस्तान के विरोध में बोलने का मौक़ा दिया गया.

मार्च 2019 में यूएनएचसीआर के 40वें सत्र के दौरान एक और संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त संगठन, यूनाइटेड स्कूल्स इंटरनेशनल (यूएसआई, जिसका सीधा नाता श्रीवास्तव ग्रूप से है) ने एम्स्टरडैम स्थित थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फ़ॉर साउथ एशियन स्टडीज़ (ईएफ़एसएएस) की रिसर्च एनालिस्ट योआना बाराकोवा को अपनी जगह पर बोलने का मौक़ा दिया.

सत्र के दौरान योआना ने 'पाकिस्तान द्वारा की जा रही ज्यादतियों' के बारे में बात की. उन्होंने बीबीसी को बताया कि ईएफ़एसएएस, यूनाइटेड स्कूल्स इंटरनेशनल (यूएसआई) की पार्टनर है और "संस्थाओं के बीच के संगठनात्मक साझेदारी के लिए वो ज़िम्मेदार नहीं है."

बीबीसी ने ईएफ़एसएएस के निदेशक से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन इस मामले में कोई जवाब नहीं मिला. ईएफ़एसएएस के निदेशक ने भी इसी सत्र में यूनाइटेड स्कूल्स इंटरनेशनल का प्रतिनिधित्व किया था और पाकिस्तान की आलोचना की थी.

रिपोर्ट के अनुसार जाँच में पता चला है कि भारत के पक्ष वाली ख़बरों की पैकेजिंग और उसे बढ़ावा देने की ज़िम्मेदारी समाचार एजेंसी एएनआई की है जो कि श्रीवास्तव ग्रुप से जुड़ी हुई है.

एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (एएनआई) साल 1971 में बनी थी और ख़ुद को "दक्षिण एशिया की सबसे प्रमुख मल्टीमीडिया न्यूज़ एजेंसी" होने का दावा करती है जिसके "दुनिया भर में सौ से अधिक ब्यूरो हैं". भारतीय न्यूज़ मीडिया ख़ास कर टीवी चैनल एएनआई के ज़रिए दिए गए कंटेन्ट पर ही बहुत हद तक निर्भर करते हैं.

ईयू डिसइन्फ़ोलैब ने अपने शोध में पाया कि कम से कम 13 बार एएनआई ने पाकिस्तान या कभी-कभी चीन विरोधी यूरोपीय संसद के सदस्यों के लेख को फिर से छापा है. ये लेख सबसे पहले ईयू क्रोनिकल में छपे थे जो श्रीवास्तव ग्रूप से जुड़ी एक फ़र्ज़ी वेबसाइट है.

ईयू क्रोनिकल इसी साल मई में अस्तित्व में आई थी. इससे पहले की डिसइन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में ईपी टूडे का नाम आया था जिसके बाद या तो इसका नाम बदल दिया गया या फिर इसे बंद कर दिया गया. इसके बाद ही ईयू क्रोनिकल को बनाया गया.

ईयू डिसइन्फ़ोलैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, "इस अभियान को अंजाम देने वालों ने दूसरों के नाम चुराए, ईयू ऑब्ज़रवर जैसी दिखने वाली मीडिया बनाई, यूरोपीय संसद के लेटरहेड का इस्तेमाल किया, ग़लत फ़ोन नंबर इस्तेमाल कर फ़र्ज़ी वेबसाइट बनाई, संयुक्त राष्ट्र को फ़र्ज़ी पते दिए, और थिंक टैंक की किताबें प्रकाशित करने के लिए फ़र्ज़ी पब्लिशिंग कंपनियां बनाईं."

"उन्होंने कई परतों में ऐसी फ़र्ज़ी मीडिया तैयार की जो एक दूसरे की ख़बरें प्रकाशित करती थीं. उन्होंने महिला अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले सच्चे राजनेताओं का इस्तेमाल किया और अपने उद्देश्यों के लिए धुर-दक्षिणपंथी राजनेताओं को मंच दिया."

ऐलेक्ज़ान्द्रे अलाफ़िलीप ने कहा कि "नज़रिए को प्रभावित करने वाले इस पूरे अभियान" को "वैधता देने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने" के लिए किसी और न्यूज एजेंसी की तुलना में न्यूज़ एजेंसी एएनआई का इस्तेमाल किया गया.

मुख्यधारा के कई भारतीय न्यूज़ चैनलों और वेबसाइट में एएनई की रिपोर्टों को जगह मिलती है. शोधकर्ताओं के अनुसार एक बार मेनस्ट्रीम में आ जाने के बाद उन ख़बरों को 95 देशों की 500 से अधिक फ़र्ज़ी वेबसाइट पर दोबारा छापा गया.

जाँच रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में श्रीवास्तव ग्रूप से जुड़े समूहों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों पर एएनआई और ग्रूप से जुड़े फ़र्ज़ी मीडिया वेबसाइट ने रिपोर्ट छापी थीं.

यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र पर फ़ोकस

जाँच के निष्कर्षों के अनुसार अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस नेटवर्क ने दोतरफ़ा रणनीति तैयार की. एक योजना जिनेवा के लिए थी और दूसरी योजना ब्रसेल्स के लिए.

जिनेवा में थिंक टैंक और एनजीओ का मुख्य काम होता था, लॉबी करना और विरोध प्रदर्शन आयोजित करना. इसके अलावा मान्यता प्राप्त संगठनों की तरफ़ से यूएनएचआरसी के मंच पर अपनी बात रखना.

जबकि ब्रसेल्स में उनका सारा ज़ोर यूरोपीय संसद के सदस्यों पर केंद्रित था. शोधकर्ताओं के अनुसार यूरोपीय संसद के सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय दौरे पर ले जाया जाता था, उनसे ईयू क्रोनिकल जैसे फ़र्ज़ी मीडिया आउटलेट के लिए एक्सक्लूसिव आर्टिकल लिखवाया जाता था और फिर उन्हें एएनआई जैसी समाचार एजेंसी की मदद से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाता था.

इस जाँच रिपोर्ट में यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों का नाम बार-बार आता है. इनमें से एक हैं फ्रांस के थीर्री मारियानी, जिनके दो लेख ईयू क्रॉनिकल में छपे थे. बीते साल भारत प्रशासित कश्मीर के विवादित दौरे पर आने वाले यूरोपीय संसद के सदस्यों में ये भी शामिल थे.

फ्रांस के धुर-दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी के नेता मारियानी ने बीबीसी को बताया, "अगर अख़बार [ईयू क्रॉनिकल] के पीछे भारत सरकार का हाथ है तो ये मेरी समस्या नहीं है."

"मैं वही कहता और करता हूं जो मुझे सही लगता है, जो मेरी राय होती है. भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताओं से मेरा संपर्क है और मैं (नरेंद्र मोदी) सरकार का समर्थन करता हूं."

रिपोर्ट के अनुसार दो और नेता, बुल्गारिया के एंजेल ज़ाम्बाज़्की और पोलैंड के गर्ज़ेगोर्ज़ ने इस बात से इनकार किया है कि ईयू क्रॉनिकल में उनके लेख छपे थे.

उनके नाम से लिखे वो लेख बाद में एएनआई ने छापे थे.

यूरोपीय यूनियन के विदेशी मामलों के प्रवक्ता पीटर स्टानो से जब ये पूछा गया कि वो डिसइन्फॉर्मेशन नेटवर्क के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बीते साल ईपी टुडे का पर्दाफ़ाश करने के लिए क़दम उठाए गए थे.

उन्होंने बीबीसी को बताया, "दुष्प्रचार के इस नेटवर्क और इसे चलाने वाले के बारे में जानकारी सार्वजनिक करना हमारे लिए बेहद अहम है. हम उनकी पहचान करना और उनको सार्वजनिक करना जारी रखेंगे."

हालांकि वो कहते हैं कि जिन एनजीओ का पंजीकरण ब्रसेल्स में हुआ है उनकी आर्थिक स्थिति और पारदर्शिता के बारे में बेल्जियम प्रशासन को जवाब देना चाहिए.

यूएनएचआरसी के प्रवक्ता रोनाल्डो गोमेज़ ने बीबीसी को बताया कि किसी भी एनजीओ को यह हक़ है कि वो अपनी पसंद का मुद्दा उठाए या फिर वो किसी और को अपनी जगह पर सवाल पूछने का मौक़ा दें.

वो कहते हैं, "ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि एनजीओ किसी ख़ास मुद्दे पर ही बात कर सकते हैं. ऐसा करना उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार को छीनने जैसा होगा."

ईयू डिसइन्फ़ोलैब के प्रबंध निदेशक गैरी मचाडो ने कहा कि उन्हें लगता है कि डिसइन्फ़ॉर्मेशन नेटवर्क की जानकारी को लेकर अधिक प्रतिक्रिया इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये काफ़ी हद तक 'भारतीय स्टेकहोल्डर्स द्वारा चलाया जा रहा था.'

उन्होंने बीबीसी को बताया, "ज़रा सोचिए अगर यही अभियान चीन या रूस द्वारा चलाया जा रहा होता तो, आपको क्या लगता है दुनिया की क्या प्रतिक्रिया होती? शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इससे हलचल मच जाती, लोग कई तरह के सवाल करते, जाँच बिठा दी जाती और किसे पता शायद प्रतिबंध भी लगा दिए जाते."

लेकिन ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है. यूरोपीय संसद के जिन सदस्यों के नाम इस रिपोर्ट में हैं उनकी आलोचना की गई है.

ग्रीन पार्टी के डेनियल फ्र्यूंड ने कहा है कि साथी सदस्यों को अपने काम के बारे में खुल कर बताना चाहिए.

उन्होंने कहा, "बीते सालों में कम से कम 24 बार नियमों को तोड़ा गया है लेकिन कभी इसे लेकर प्रतिबंध नहीं लगाए गए. इसलिए नियमों को पालन करने का कोई फ़ायदा नहीं और कभी नियमों को तोड़ते हुए आप कभी पकड़े भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा कि आपको बस एक डिक्लेरेशन लिख कर देना पड़ेगा."

नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर एक और सदस्य ने बताया कि ईयू क्रॉनिकल जैसी वेबसाइट पर लिखने वालों की पहचान "इलेक्शन टूरिस्ट" के तौर पर की जाती है.

उन्होंने बीबीसी को बताया कि, "सांसदों का एक समूह है जो ख़ुद जो करना चाहिए वो करने के बजाए दूसरे देशों की सरकारों के ज़रिए प्रायोजित दौरों पर जाना पसंद करता है. लेकिन इस तरह के लोगों से पीआर कराने का कोई फ़ायदा होगा, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है."

बीबीसी ने समाचार एजेंसी एएनआई और भारत, बांग्लादेश और मालदीव के दौरा पर जाने वाले और ईयू क्रॉनिकल में लिखने वाले यूरोपीय संसद के नौ सदस्यों से संपर्क किया, लेकिन इस रिपोर्ट के छपने तक किसी से कोई उत्तर नहीं मिला.

श्रीवास्तव ग्रुप कौन हैं और आगे क्या होगा?

इस वैश्विक अभियान पर बीते साल आई आंशिक रिपोर्ट और इस साल आई जाँच रिपोर्ट के बाद पूरे विवाद की सुई अंकित श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति की तरफ़ घूम जाती है.

ईयू डिसइन्फ़ोलैब के शाधकर्ताओं के अनुसार उनके निजी ईमेल एड्रेस और उनके संगठनों से जुड़े ईमेल एड्रेस के नाम पर 400 से अधिक वेबसाइट रजिस्टर हैं.

दिल्ली में श्रीवास्तव ग्रूप के दफ्तर के बाहर, गेट पर इंडियन इंस्टीट्यूट फ़ॉर नॉन-अलाइंड स्टडीजे और न्यू दिल्ली टाइम्स का नेमप्लेट लगा है. दोनों कंपनियां ही श्रीवास्तव ग्रूप से जुड़ी हैं.

इसके अलावा इस ग्रूप के पास एक संदिग्ध टेक कंपनी, अगलाया (Aglaya) भी है. इस इस साल फ़रवरी के बाद से ही कंपनी की वेबसाइट काम नहीं कर रही है. लेकिन इससे पहले कंपनी ने "हैंकिंग या जासूसी करने वाले उपकरण" और "इंफॉर्मेशन वारफेयर सर्विसेज" के विज्ञापन दिए हैं.

अगलाया के मार्केटिंग दस्तावेज़ों के अनुसार कंपनी "किसी देश की छवि को ख़राब करने" में सक्षम है और उसने अपनी कुछ सेवाओं को कथित "साइबर परमाणु" हथियार कहा है.

साल 2017 में अंकुर श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति ने फोर्ब्स पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि "वो केवल भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों को अपने उत्पाद देते हैं."

अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि अंकुर श्रीवास्तव का अंकित श्रीवास्तव से क्या नाता है.

इस मामले में एक और श्रीवास्तव का नाम सामने आया है. ये हैं अंकित की मां और ग्रूप की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रमिला श्रीवास्तव.

पंजाब की एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षिंदर कौर ने ईयू डिसइन्फ़ोलैब के शोधकर्ताओं को बताया कि साल 2009 में जब उन्हें जिनेवा में यूएनएचसीआर के एक कार्यक्रम में कन्या भ्रूण हत्या पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था जब डॉक्टर पी श्रीवास्तव नाम की एक महिला ने उन्हें धमकाया था. डॉक्टर पी श्रीवास्तव का दावा था कि वो "भारत सरकार की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं."

डॉक्टर कौर ने बीबीसी को बताया कि प्रमिला श्रीवास्तव ने ही उन्हें धमकी दी थी.

इस मामले में और रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बारे में बीबीसी ने अंकित श्रीवास्तव को ईमेल किया था, लेकिन उनसे कोई उत्तर नहीं मिला है.

सफ़दरजंग एन्क्लेव में मौजूद ग्रूप के दफ्तर पर भी बीबीसी ने जा कर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारी ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया.

ऐसे में इस जाँच के बाद इस पूरे नेटवर्क का क्या होगा और ये आगे कैसे बढ़ेगा, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.

'इंडियन क्रॉनिकल' के लेखकों का कहना है कि "अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का ग़लत इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ प्रतिबंध लगाने संबंधी ढांचा बनाने के लिए नीतिनिर्माता" उनके शोध के निष्कर्षों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऐलेक्ज़ान्द्रे अलाफ़िलीप का कहना है कि साल 2019 में हुई जाँच के बाद न तो कोई आधिकारिक पत्र लिखा गया, न तो कोई प्रतिबंध लगाया गया और न ही कोई और क़दम उठाया गया. एक तरह से ऐसा संदेश दिया गया कि आपकी जानकारी सार्वजनिक हो गई है, लेकिन इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा."

उन्होंने बीबीसी को बताया, "मुझे लगता है कि ग़लत प्रचार करने वालों के ख़िलाफ कदम उठाए जाने चाहिए और हमें उम्मीद है कि कोई कार्रवाई होगी. संस्थानों की सबसे बड़ी नाकामी यह होगी कि अगर अगले साल भी इन्हीं लोगों और उनके काम करने के इन्हीं तरीक़ों के बारे में इसी तरह की एक और रिपोर्ट निकाली जाए."

उन्होंने आगे कहा, इसका ये मतलब होगा कि यूरोपियन यूनियन जैसी संस्थान विदेशी हस्तक्षेप को लेकर सहज है." (bbc)

कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों संगठनों ने क़ानूनों में संशोधनों के सरकार के प्रस्ताव पर लिखित प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है.

उनका कहना है कि वो पहले से ही इन संशोधनों को खारिज कर चुके हैं.

किसान संगठनों ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करके कहा था कि इन्हीं संशोधनों की बात पांच दिसंबर की बैठक में भी की गई थी लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया था.

शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार को अपने प्रस्ताव पर किसानों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है. ये प्रस्ताव मंगलवार को भेजे गए थे.

उन्होंने उम्मीद जताई कि ये गतिरोध जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा.

कृषि मंत्री ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा, ‘’मुझे लगता है कि हम समाधान निकाल लेंगे. मुझे उम्मीद है. मैं किसानों यूनियनों से आग्रह करूंगा कि वो गतिरोध को ख़त्म करें. सरकार ने उन्हें प्रस्ताव भेजा है. अगर उन्हें क़ानून के किसी प्रावधान पर आपत्ति है तो उस पर चर्चा की जाएगी.’’

किसान संगठनों का कहना है कि लिखित प्रतिक्रिया भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर चुके हैं.

क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा, ‘’हमने कोई पत्र नहीं भेजा है. ये प्रस्ताव हमने पांच दिसंबर की बैठक में खारिज कर दिए थे. हमने कहा था कि हम संशोधनों पर कोई चर्चा नहीं करेंगे और कृषि क़ानूनों को रद्द करने के लिए हां या ना में जवाब देने की मांग की थी.’’

बातचीत सिर्फ़ एक शर्त पर शुरू हो सकती है जब सरकार क़ानून रद्द करने के प्रस्ताव पर बात करे.

लेफ़्ट पार्टियों से जुड़ी अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा कि कृषि मंत्री को बातचीत में बाधा पैदा करने के लिए जिम्मेदारी लेना चाहिए.

संगठन ने कहा, ‘’कृषि मंत्री को बताना चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की प्रक्रिया में बाधा क्यों डाली और संशोधनों का प्रस्ताव फिर से क्यों भेजा, जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है.’’

गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक 106 पन्नों का दस्तावेज जारी किया था जिसमें कृषि क़ानूनों और किसानों के विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया गया था.

इसमें बताया गया था, ‘’एमएसपी ख़त्म नहीं की जाएगी; एपीएमसी मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा, किसानों की जमीन वापस नहीं ली जाएगी और खरीदार ज़मीन में बदलाव नहीं कर पाएंगे.’’

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा कि वो इन दस्तावेज़ों को खारिज करते हैं क्योंकि इनमें ‘काल्पनिक दावे’ किए गए हैं. (BBC)

इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़, दिवंगत प्रणब मुखर्जी का मानना था कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस ने पॉलिटिकल फोकस खो दिया था और मनमोहन सिंह यूपीए गठबंधन को बचाने के बारे में सोचते रहे जिसका असर शासन-व्यवस्था पर पड़ा.

ये दावा किया गया है दिवंगत प्रणब मुखर्जी के आगामी संस्मरणों में, जिसके अंश रूपा पब्लिकेशंस ने जारी किए हैं.

संस्मरणों के अनुसार, प्रणब मुखर्जी मानते थे कि नरेंद्र मोदी की शैली 'निरंकुशता' वाली है.

इसमें प्रणब मुखर्जी के हवाले से कहा गया है कि ''कांग्रेस के कुछ नेता मानते थे कि साल 2004 वो यदि प्रधानमंत्री बन गए होते, तो साल 2014 की बड़ी पराजय से बचा जा सकता था. हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं. मेरा मानना है कि जब मैं राष्ट्रपति बना तो कांग्रेस नेतृत्व ने अपना पॉलिटिकल फोकस खो दिया. सोनिया गांधी पार्टी के मामलों को संभालने में सक्षम नहीं थीं और सदन में डॉक्टर सिंह की लंबी ग़ैर-मौजूदगी ने अन्य सांसदों के साथ व्यक्तिगत संपर्क को ख़त्म कर दिया.''

संस्मरणों के अंशों में कहा गया है, ''मेरा मानना है कि शासन का नैतिक अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है. प्रधानमंत्री और उनके प्रशासन के काम करने के तौर-तरीक़े, देश की समग्र दशा में प्रदर्शित होते हैं.''

इसमें आगे कहा गया है, डॉक्टर सिंह गठबंधन को बचाने के बारे में सोचते रहे, जिसका असर शासन-व्यवस्था पर हुआ.

प्रणब ने यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान निरंकुश तरीके से शासन किया, जिससे सरकार, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों में कटुता आई. केवल समय ही बता सकेगा कि इन मामलों पर इस सरकार के दूसरे कार्यकाल में क्या कोई बेहतर तालमेल हुआ है.

नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही प्रणब मुखर्जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' दिया था. पीएम मोदी कांग्रेस की आलोचना करते वक़्त हमेशा प्रणब मुखर्जी की तारीफ़ करते थे. (बीबीसी)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर | भारत की पहली स्वदेशी एमआरएनए तकनीक आधारित वाली कोरोना वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) से पहले और दूसरे चरण के मानव नैदानिक परीक्षण (ह्यून क्लीनिकल ट्रायल) की मंजूरी मिल गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस एचजीसीओ-19 वैक्सीन को पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स बना रही है और ये भारत में एमआरएनए तकनीक वाली कोविड-19 की पहली वैक्सीन है, जिसे पहले और दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिली है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के आईएनडी-सीईपीआई मिशन के तहत अनुदान भी मिला है।

यह वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का उत्पादन करने के लिए पारंपरिक मॉडल का उपयोग नहीं करती है। एमआरएनए तकनीक में वैक्सीन की मदद से मानव कोशिकाओं को जेनेटिक निर्देश मिलता है, जिससे वह वायरस से लड़ने के लिए प्रोटीन विकसित कर सके। यानी इस तकनीक से बनी वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं में ऐसे प्रोटीन बनाती है, जो वायरस के प्रोटीन की नकल कर सके। इससे संक्रमण होने पर इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और वायरस को नष्ट करने में मदद मिलती है।

एमआरएनए-आधारित वैक्सीन वास्तव में वैज्ञानिक रूप से एक आदर्श विकल्प हैं, जो तेजी से महामारी के खिलाफ लड़ाई में मददगार है। एमआरएनए वैक्सीन को सुरक्षित माना जाता है।

इसके अतिरिक्त एमआरएनए वैक्सीन पूरी तरह से सिंथेटिक हैं।

जेनोवा इस वैक्सीन को अमेरिकी कंपनी एचडीटी बायोटेक कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर बना रही है। एचजीसीओ-19 ने पहले से ही जानवरों में सुरक्षा, प्रतिरक्षा, तटस्थता एंटीबॉडी गतिविधि का प्रदर्शन किया है।  (आईएएनएस)

जम्मू, 12 दिसंबर | जम्मू एवं कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 434 नए मामले आए और 422 मरीज ठीक हुए। एक आधिकारिक बुलेटिन में कहा गया है कि नए मामलों में से 202 जम्मू संभाग से और 232 कश्मीर संभाग से थे।

जम्मू-कश्मीर में अब तक 115,207 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,08,572 ठीक हो चुके हैं, जबकि शुक्रवार को 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस केंद्र शासित प्रदेश में अब तक 1,786 मरीज कोरोना से लड़ाई हार चुके हैं।

सक्रिय मामलों की संख्या 4,849 है जिनमें से 2,398 जम्मू संभाग से हैं और 2,551 कश्मीर संभाग से हैं।  (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 11 दिसंबर | केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने शुक्रवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्र विरोधी ताकतें पीछे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है।

सारंगी ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा, "चाहे किसान हों या नेता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कुछ लोगों द्वारा किसानों को उकसाया जा रहा है। कुछ किसान विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। विरोध का कोई आधार नहीं है।"

उन्होंने कहा कि किसानों के विकास और लाभ के लिए नए कृषि कानून बनाए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि केंद्र ने आश्वासन दिया है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मंडी प्रणाली बनी रहेगी।

उन्होंने कहा, "वास्तविक किसान कृषि कानूनों का विरोध नहीं कर रहे हैं। निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग किसानों को उकसा रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि किसानों ने केंद्र के कृषि कानूनों का स्वागत किया है, जिससे किसानों को फायदा होगा।  (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 11 दिसंबर | आईएमए गुरुग्राम चैप्टर से जुड़े लगभग 1,000 डॉक्टरों ने शुक्रवार को जिले भर के 25 अस्पतालों में विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने दरअसल स्नातकोत्तर आयुर्वेद डॉक्टरों को 58 मार्डन सर्जरी करने के लिए अनुमति देने के केंद्र के आदेश के विरोध में यह कदम उठाया। डॉक्टरों ने इस संबंध में सरकारी अधिसूचना के विरोध में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ओपीडी और गैर-आपातकालीन, गैर-कोविड चिकित्सा सेवाओं में काम नहीं किया। साथ ही सरकार के इस आदेश को अवैज्ञानिक बताया।

आईएमए ने एक विज्ञप्ति में कहा, "यह अधिसूचना भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।"

हालांकि, एसोसिएशन के सदस्यों ने आयुर्वेद और चिकित्सा के अन्य पारंपरिक रूपों को उनके क्षेत्रों में अनुसंधान करने और उन्हें देश की भलाई के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी।

"इस तरह की मिक्सोपैथी तबाही मचाएगी और लोगों के जीवन और अंगों के नुकसान का कारण बनेगी।"

आईएमए-गुरुग्राम के अध्यक्ष डॉ. एमपी जैन ने कहा, "हम देश के स्वास्थ्य को नष्ट करने के लिए सरकार के इस कदम का विरोध करते हैं और इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग करते हैं।"

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र ने इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया, तो आईएमए विरोध प्रदर्शन तेज करेगा।  (आईएएनएस)

जयपुर, 11 दिसंबर | राजस्थान में महिलाएं लव जिहाद के अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून चाहती हैं और इस मांग को लेकर कुछ समूहों के बीच आम सहमति बनी है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जल्द ही कानून लाने का आग्रह कर रहे हैं। एक सामाजिक संगठन निमीकेतम संस्था के अनुसार, राज्य के 20 जिलों में लव जिहाद की घटनाएं सामने आई हैं, जिनके आंकड़ों के अनुसार, जयपुर में 20 मामले, अजमेर में 23, और टोंक जैसे छोटे जिलों में 13 मामले सामने आए हैं।

राज्य में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के खिलाफ विभिन्न समूहों की महिलाओं ने गुरुवार को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया। साल 2020 में 67 नए मामले सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि, पिछले चार सालों में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 153 मामले सामने आए हैं।

महिला कार्यकर्ताओं ने यहां सेंट्रल पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है, "लव जिहाद के पीड़ितों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। सरकार को इस तरह के कृत्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और अभियुक्त को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।"

साल 2017 में लव जिहाद के सिर्फ 17 मामले सामने आए थे।

भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के नेताओं ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग की है।

पत्र में उन्होंने कहा है, "राज्य में हर महीने लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें साजिशन भोली-भाली लड़कियों को फंसाया जाता है और शादी के बाद उन्हें अपनी जाति बदलने के लिए मजबूर किया जाता है।"

उसमें आगे लिखा है, "राजस्थान में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की सख्त जरूरत है। गहलोत को तुरंत बेटियों की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए इस गंभीर मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर | हरियाणा के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों को तोड़फोड़ नहीं करने की हिदायतें देते हुए उनसे अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और किसानों के प्रतिनिधियों की कमेटी में लिए गए सिर्फ तीन फैसलों पर ही अमल करें। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन पर उतरे किसानों को सचेत करते हुए कहा कि कहीं जाट आंदोलन की तहर ही किसान आंदोलन का हश्र न तो इसलिए प्रदर्शनकारी कहीं तोड़फोड़ न करें। चढ़ूनी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से देशभर के किसानों से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अपील की है। उन्होंने कहा, ''हमारी पंचायत में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तीन फैसले लिए गए हैं।''

ये फैसले हैं:

1. रिलायंस की सीम पोर्ट करवाना है

2. देशभर में 12 दिसंबर को नौ बजे से लेकर शाम तक सारे टोल फ्री करवाना है और रोडजाम नहीं करना है।

3. देशभर में 14 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देना है।

चढ़ूनी ने कहा, ''हमें शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग अपनी मर्जी से रिलायंस के टावर काटने, रिलायंस के मॉल बंद करने या वहां कुछ और करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं।''

प्रदर्शनकारियों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, ''मेरी विनती है कि यह आंदोलन टूट न जाय और इसका हश्र जाट आंदोलन की तरह न हो, इसलिए ऐसा कोई कदम न उठाएं।'' उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा करवाना चाहती है।

उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे उतना ही काम करें जितना कमेटी द्वारा कहा जाए। चढ़ूनी ने प्रदर्शनकारियों से सिर्फ कमेटी द्वारा दिए गए आदेशों व निदेशरें का पालन करने की अपील की।

उन्होंने कहा, ''आंदोलन के दौरान जो भी तोड़फोड़ करेगा या आगजनी करेगा वह हमारा आदमी नहीं होगा, उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।''

बता दें कि किसान संगठन केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन नये कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को निरस्त करवाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 14 दिनों से डटे हुए हैं।(आईएएनएस)

गोरखपुर, 10 दिसम्बर | उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार राज्य के 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज मुफ्त में देगी। सूर्य प्रताप शाही शुक्रवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नियोजन विभाग और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पूर्वाचल के सतत विकास मुद्दे, रणनीति और भावी दिशा विषयक राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी के दूसरे दिन प्राथमिक क्षेत्र के द्वितीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्वाचल में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बागवानी या सब्जियों-फलों की खेती बहुत कारगर हो सकती है। पूर्वाचल में बागवानी के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। कहा कि इसी कारण हमारी सरकार 20 लाख किसानों को मुफ्त बीज देने जा रही है। सरकार की तरफ से यह कदम किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि, "अनाज जहां 6 माह में तैयार होता है, वहीं सब्जियां 2 से 3 माह में। जरूरत इस बात की है कि किसानों को ऐसी तकनीकी की जानकारी दी जाए जिससे वे बागवानी से अधिकाधिक आय अर्जित कर सकें। किसानों के पिछड़ेपन का कारण यह है कि उन्हें सामयिक तकनीकी जानकारी नहीं है। कृषि क्षेत्र में विविधीकरण, मल्टी क्रॉपिंग समय की मांग है। इसमें बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।"

कृषि मंत्री ने कहा कि, "योगी सरकार कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर फिलीपींस का केंद्र वाराणसी में खोला गया है, राज्य में इंटरनेशनलपोटैटो रिसर्च सेंटर का एक केंद्र खोलने का भी प्रयास जारी है। पिछले तीन साल में 300 करोड़ रुपये कृषि विज्ञान केंद्रों व अन्य कृषि संस्थाओं को दिए गए हैं। आज लगभग सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। मौसम आधारित फसली बीमा में तमाम नए जिलों को शामिल कर महज पांच फीसदी प्रीमियम पर फसल सुरक्षा दी जा रही है। मंडी शुल्क को 2 फीसदी से एक फीसदी कर दिया गया है। पॉली हाउस के निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत स्प्रिंकलर जैसे कृषि यंत्रों पर 80 से 90 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। उन यंत्रों से पानी भी बचेगा और संतुलित पानी देने से फसलों का उत्पादन भी अधिक होगा।"

कृषि मंत्री ने कहा कि बीज की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए वैज्ञानिकों को आगे आना होगा। इसी क्रम में आम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दशहरी आम यूपी की पहचान रहा है। उसकी क्वालिटी को और ठीक किया जा सकता है। अल्फांसो की टक्कर का गोरखपुर और बस्ती के गौरजीत आम की क्वालिटी को बढ़ाकर निर्यात के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अमरोहा और वाराणसी में 9.90- 9.90 करोड़ रुपये की लागत से मैंगो पैक हाउस का निर्माण कराया है। राज्य से 2000 क्विंटल आम का निर्यात कोरोना काल में भी हुआ है। कृषि मंत्री ने पूर्वाचल क्षेत्र के विकास में कृषि उत्पादक संगठनों की भूमिका की चर्चा करते हुए देश में कृषि संशोधन कानून को किसानों के हित में बताया।

अपर मुख्य सचिव, कृषि देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, तब कृषि क्षेत्र चालू रहा। राज्य में लाखों की संख्या में लौटे प्रवासी अधिकतर पूर्वाचल के थे, इन्हें सरकार के मदद से कृषि क्षेत्र में काम मिला। उन्होंने 'स्वाट एनालिसिस' कर कृषि क्षेत्र में नई नीति बनाए जाने पर जोर दिया। कहा कि अपनी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों का आकलन कर आगे बढ़ने की जरूरत है।

चतुर्वेदी ने कहा कि, "पूर्वांचल के कृषि क्षेत्र में उपलब्ध मानव संसाधन, पानी की प्रचुरता, बेहतर होती रोड कनेक्टिविटी हमारी ताकत है। बाढ़ जैसी दैवीय आपदा के खतरे हैं। छोटी जोत, कमजोर सहकारी समितियां व अपेक्षाकृत कमजोर मंडियां कमजोरी हैं, तो खेती की विविधता, गौवंश आधारित कृषि, सरकार द्वारा किए गए बाजार सुधार, एफपीओ जैसी नीतियों से अवसर भी सृजित हो रहे हैं।"

अपर मुख्य सचिव ने कृषि क्षेत्र में एफपीओ की भूमिका की चर्चा करते हुए महराजगंज व देवरिया के दो एफपीओ द्वारा क्रमश: शकरकंदी व मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में किए गए नवाचार व मार्केटिंग का उदाहरण भी पेश किया।

इस तकनीकी सत्र में उप महानिदेशक, आईसीएआर डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने, 'पूर्वी उत्तर प्रदेश में बागवानी के विकास की संभावनाएं' विषय पर ऑनलाइन वक्तव्य दिया। आईसीएआर, आईवीआर वाराणसी के निदेशक डॉ. जगदीश सिंह भी सब्जियों की खेती पर अपनी बात रखने को ऑनलाइन जुड़े। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने इस बात पर चर्चा की कि कृषि में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर| भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा कि समान विचारधारा वाले साझेदारों को भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए चीन के प्रयासों के खिलाफ अवरोध बनाने की जरूरत है। जनरल रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित वैश्विक सुरक्षा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। यह कार्यक्रम ग्लोबल डायलॉग फोरम की ओर से ग्लोबल डायलॉग रिव्यू और कोनराड एडेनॉयर स्टिफ्टंग के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया।

अपने मुख्य भाषण में जनरल रावत ने कहा कि आज भारत बढ़ी हुई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और शांति और स्थिरता के लिए सबसे अच्छा गारंटर है।

हालांकि रावत ने पिछले सात महीनों से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ चीन के साथ चल रहे गतिरोध का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने भारत-प्रशांत क्षेत्र के कई संदर्भों में एशियाई पड़ोसी का इशारों-इशारों में जिक्र जरूर किया।

जनरल रावत ने कहा कि भारत जैसे देशों के लिए भूमि और सीमाओं की सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता है। उन्होंने कहा, इसलिए, खतरों और चुनौतियों की प्रकृति के सही आकलन के आधार पर हमारे सशस्त्र बलों द्वारा किए जाने वाले आधुनिकीकरणकार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत संरचनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, हम हमारे क्षेत्र में स्थिरता और शांति सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ भी साझेदारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, सुरक्षा के लिए हमारे ²ष्टिकोण को एकपक्षीय मोड से बहुपक्षीय मोड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जो बढ़ते प्रशिक्षण, साझेदार देशों के साथ जुड़ाव को बढ़ाता है, ताकि भविष्य में संयुक्त प्रतिक्रिया को उपजाऊ बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि अमेरिका, इंडो-पैसिफिक को उसके भविष्य के लिए परिणामी मानता है, इसी तरह जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और जर्मनी भी उनके लिए इसे सामरिक महत्व का क्षेत्र पाते हैं।

रावत ने कहा कि हालांकि एक सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय ने क्षेत्र को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है।

एक बढ़ती क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों के आधार पर, उन्होंने कहा, हमें अपने रक्षा बलों की क्षमता निर्माण और विकास के लिए संरचित लंबे समय की योजना बनाने की आवश्यकता है। मजबूत भारत के निर्माण की तलाश में, हमें एक शांतिपूर्ण और स्थिर सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता है।

सीडीएस रावत ने कहा, हमें अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों, क्षेत्रीय संपर्कों के साथ रणनीतिक स्वायत्तता और सहकारी संबंधों को बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत (जेएआई), भारत-आसियान और इसी तरह के मौजूदा तंत्रों का सही संतुलन रखने के लिए द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी किसी भी राष्ट्र के वर्चस्व की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, चाहे वह सैन्य क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो। इसलिए, अनुसंधान और विकास में निवेश किसी भी उद्यम के लिए भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करेगा।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रौद्योगिकी एक निवारण का साधन बननी चाहिए, न कि विनाश का स्रोत। उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी का मानव जाति को लाभ होना चाहिए और इसका उपयोग मौजूदा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

जनरल रावत ने एक सकारात्मक टिप्पणी पर अपना संबोधन समाप्त करते हुए कहा कि यह भारत की सदी है। उन्होंने कहा, भारत को लेकर दुनिया भर में बहुत से लोग आशावान हैं। इसमें प्रतिभा, जनसांख्यिकीय लाभांश और संस्कृति की जीवंतता शामिल है। (आईएएनएस)

ऐसा क्या है कि बीजेपी में नेताओं को सब कुछ ठीक लग रहा है और दूसरी पार्टियों में रहना इन्हें अपमानित कर रहा था, जबकि इससे पहले बीजेपी में भी कम बगावत नहीं हुई है.

 डायचेवेले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा -

हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तब तक निवर्तमान मुख्यमंत्री रहे और राज्य बीजेपी के एकमात्र चेहरा सुशील मोदी को उनकी पार्टी ने एक झटके में राज्य की राजनीति से बाहर कर दिया. यह तो गनीमत है कि उन्हें राज्यसभा का टिकट देकर दिल्ली की ओर रवाना कर दिया गया वरना कयास तो उनके राजनीतिक वानप्रस्थ के लग चुके थे.

सुशील मोदी इकलौते नेता नहीं हैं जिन्हें बीजेपी की मौजूदा राजनीति में अचानक अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया गया हो बल्कि यह सूची काफी लंबी है. बिहार में राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन से होते हुए यूपी में लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह तक लंबी सूची है.

दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के मूल कैडर के तमाम नेताओं को कई बार किनारे लगाते हुए अन्य पार्टियों के नेताओं को तवज्जो दी गई लेकिन किसी नेता ने उफ तक नहीं की और न ही इसका प्रतिवाद किया या ये कहें कि प्रतिवाद कर नहीं सके.

उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह कि कई नेता जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी में उन्हें शुरुआती दौर में कुछ लाभ मिला भी, लेकिन बाद में वो भी किनारे लगा दिए गए, लेकिन प्रतिवाद न कर सके. जबकि ये नेता अपनी पार्टियों में शीर्ष पदों पर रह चुके थे और यह कहते हुए बीजेपी में शामिल हुए थे कि उन्हें उनकी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है.

यूपी में रीता बहुगुणा जोशी और उनके भाई विजय बहुगुणा इस संबंध में बेहतरीन उदाहरण हैं. विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मूल निवासी होने के बावजूद वहां की स्थानीय राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखते थे फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया. उत्तराखंड में आई भीषण तबाही के बाद जब विजय बहुगुणा पर तमाम आरोप लगे तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा. लेकिन पद से हटने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी के दामन में जा बैठे. बीजेपी उन्होंने किस उम्मीद में ज्वॉइन की थी, यह तो वही बता सकते हैं लेकिन वहां जाने के बाद राजनीतिक रूप से वे गायब हो गए.

आत्मनिर्भर भारत
कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दे कर देशवासियों को इस दिशा में सोचने को कहा कि जिन चीजों को भारत आयात करता है, उन्हें घरेलू बाजार में ही कैसे बनाया जाए.

यही हाल उनकी बहन रीता बहुगुणा जोशी का रहा जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी थीं. कांग्रेस से विधायक रहीं लेकिन पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं दिखा तो बीजेपी में चली गईं. बीजेपी में जाने पर एक फायदा तो उन्हें जरूर हुआ कि राज्य में कैबिनेट मंत्री बन गईं लेकिन दो साल बाद अब केवल सांसद बन कर रह गई हैं.

इनके अलावा बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर ऐसे और भी कई नाम हैं जो अपनी मूल पार्टियों में बड़ी राजनीतिक हैसियत रखते थे लेकिन बीजेपी में आने के बाद गुम से हो गए हैं. मूल बीजेपी कैडर वाले नेताओं की सूची तो और लंबी है जो कि अपनी पार्टी में तमाम योगदान के बावजूद हाशिये पर हैं.

मसलन, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनके प्रदेश अध्यक्ष रहते बीजेपी ने यूपी में 71 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनके प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी ने विधानसभा में 324 सीटें जीतीं लेकिन पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया. केशव मौर्य तो राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं भी लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी की राजनीतिक स्थिति यह है कि वो न तो पार्टी पदाधिकारी, न ही विधायक और न ही सांसद हैं. इन सबके बावजूद उन्होंने कभी यह जाहिर करने की कोशिश नहीं की कि इन सबका उन्हें कोई मलाल भी है.

सवाल उठता है कि ऐसा क्या है कि बीजेपी में इन तमाम नेताओं को सब कुछ ठीक लग रहा है और अपनी पार्टियों में रहना इन्हें अपमानित कर रहा था. जबकि इससे पहले बीजेपी में भी कम बगावत नहीं हुई है.

कल्याण सिंह जैसे नेता पार्टी छोड़ गए, नई पार्टी बना ली और यहां तक कि मुलायम सिंह के साथ समझौता करके उन्होंने सरकार भी बनाई. बाबरी मस्जिद ढहाने पर उस समय अफसोस तक जताया था लेकिन पार्टी में उनकी ससम्मान वापसी हुई और आज परिवार में कई सदस्य उपकृत हो रहे हैं.

वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सोनी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं, "यह सब मोदी काल के भाजपा में ही हो सकता है. इतना कुछ कांग्रेस नेतृत्व एक तो करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता. किसी तरह से कुछ करने की कोशिश भी होती है तो पार्टी में सार्वजनिक रूप से बगावत हो जाती है. बगावत भाजपा में भी एक समय होती थी. उमा भारती, कल्याण सिंह, मदन लाल खुराना कई उदाहरण हैं, जो बिदके थे. लेकिन जब समझ गए पार्टी के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं तो लौट के घर को आ गए.”

शिशिर सोनी इसके पीछे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कुशलता और परिश्रम को बताते हैं. वो कहते हैं कि आज तमाम नेता ऐसा करने की कोशिश इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी को यहां तक पहुंचाने वाले और वहां तक उसे नियंत्रित करने वाले इन्हीं दोनों नेताओं के अधीन हैं. दूसरे, बगावत करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा और दूसरी कोई ऐसी पार्टी है नहीं जो वो शामिल होकर अपनी ‘इज्जत बचा सकें'.

लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि जिस तरह पूरे देश को विकल्पहीनता का डर दिखाया जा रहा है, वही डर इन नेताओं के भीतर भी है. लेकिन यह स्थाई नहीं है, "सत्ता में जो भी पार्टी रहती है वह इसी तरह का रवैया अपनाती है और कोई नेता तब तक बगावत की हिम्मत नहीं कर सकता है जब तक कि उसे यह भरोसा न हो कि जनता के बीच उसकी राजनीतिक हैसियत क्या है. बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व ने किसी नेता को इस लायक छोड़ा ही नहीं है जो अपनी अलग राजनीतिक छवि गढ़ सके. जिनकी छवि थी, उन्हें किनारा लगा दिया गया और जो हैं, वो मौजूदा नेतृत्व के सिर्फ कृपापात्र हैं. ऐसे में उन्हें पार्टी से कुछ मिले या न मिले, चुपचाप स्वीकार करना पड़ता है.”

शरद प्रधान कहते हैं कि यह दौर लंबा नहीं चलने वाला है. उनके मुताबिक, "जब असंतोष उभरेगा तो तेजी से फैलेगा भी. अभी असंतोष जिनमें होगा भी वो उनका व्यक्तिगत असंतोष हो सकता है और ये वही लोग हैं जो कि अपने असंतोष के साथ जनता के असंतोष को नहीं जोड़ पा रहे हैं. आज की तारीख में किसान आंदोलन में यदि कोई बीजेपी नेता बगावत की हिम्मत दिखाता है तो उसका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हो सकता है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा करने की हिम्मत किसमें है.”
 

राजस्थान के सरकारी अस्पताल में कुछ ही घंटों में 9 नवजातों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं. 2019 में इसी अस्पताल में 100 से अधिक नवजातों की मौत हुई थी.

 डायचेवेले पर आमिर अंसारी का लिखा -

कोटा के जेके लोन अस्पताल में पांच नवजात शिशुओं की मौत बुधवार रात को हुई जबकि चार और नवजातों की मौत गुरुवार को हुई. मरने वाले सभी नवजात 1-4 दिन के बताए जा रहे हैं. सरकारी अस्पताल में कुछ ही घंटों के अंतराल में इतने बच्चों की मौत से राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है. राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने नवजात शिशुओं की उचित देखभाल के लिए अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं और लापरवाही के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. शर्मा ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा, "तीन बच्चे मृत ही लाए गए थे, तीन बच्चों को जन्मजात बीमारी थी और 3 बच्चों की मौत फेफड़ों में दूध जाने के कारण हुई है."

जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एससी दुलारा के हवाले से एक अखबार ने लिखा कि इस अस्पताल में रोजाना 30 से ज्यादा डिलीवरी होती है और औसत दो से तीन नवजातों की मौत होती है. उन्होंने कहा, "हालांकि 24 घंटे में नवजात शिशुओं की नौ मौतों को सामान्य नहीं कहा जा सकता है."

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर राजस्थान सरकार पर हमला बोला है और इसे प्रशासन की लापरवाही बताया है. उन्होंने कहा, "जेके लोन अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही के चलते पिछले वर्ष भी केवल एक माह में ही सैकड़ों बच्चों की मौत हुई थी. लेकिन सरकार ने अपनी किरकिरी से बचने के लिए उस समय भी दोषियों को बचाने का काम किया था. वर्तमान स्वास्थ्य संकट के दौर में प्रशासन को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए."

पिछले साल नवंबर और दिसंबर के महीने में करीब 110 नवजातों की मौत इसी अस्पताल में हुई थी और उस वक्त बच्चों की मौत पर बहुत बवाल हुआ था और राज्य सरकार पर भी सवाल उठ खड़े हुए थे. कुछ जानकारों का कहना है कि अब भी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है. जेके लोन अस्पताल में आसपास के जिलों से आए नवजातों का भी इलाज होता है.
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