मनोज पाठक

पटना, 17 नवंबर (आईएएनएस)| बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार एक बार फिर बन गई है, लेकिन इस बार का दृश्य कुछ अलग है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उपमुख्यमंत्री के रूप में सुशील कुमार मोदी नहीं होंगे।

इस बार राजग में जनता दल (युनाइटेड) नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बड़े दल के रूप में उभरी है। इसके अलावा दो छोटे दल भी राजग में शामिल हैं। इस स्थिति में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले न सिर्फ सभी दलों के साथ सामंजस्य बनाना होगा बल्कि सभी दलों को विश्वास में भी लेना होगा।

उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार की पहचान राजनीति में बड़े निर्णय लेने वाले के रूप में होती है, ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश के लिए अब बड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से लेना एक चुनौती होगी।

जदयू के एक नेता भी मानते हैं कि भाजपा कोटे से उपमुख्यमंत्री के रूप में सुशील कुमार मोदी बनते रहे थे। उनके और नीतीश कुमार के बीच एक अच्छी समझदारी बन गई थी, जो सरकार चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। इसके अलावा भी भाजपा नीतीश के किसी भी फैसले के पीछे खड़ी रहती थी, लेकिन इस सरकार में यह उतना आसान नहीं दिखता है।

वैसे भाजपा के सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने नई टीमों के 'ओवर शैडो' से मुक्त करने के लिए बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल से हटाया है, हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इन बड़े नेताओं को कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी।

इधर, भाजपा के लिए भी सरकार में बड़े दल के रूप में कई चुनौतियां हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में आक्रामक चुनाव प्रचार कर सबसे बड़े दल के रूप में उभरे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आक्रामक मूड में रहेगा, जिसमें वामपंथी दलों का भी साथ मिलेगा, जिससे निपटना भी सरकार की बड़ी चुनौती होगी।

भाजपा ने मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को तरजीह दे कर यह संकेत दे दिया है कि अब उनकी सोच नए पौधों को सींचने की होगी, लेकिन यह आसान नहीं दिखता है। नई टीम में अनुभव कम होगा, जबकि लोगों की आकांक्षा बड़ी होगी।

इस चुनाव में भाजपा को भोजपुर, मगध क्षेत्रों में काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे भाजपा की चिंता बढ़ी हुई है। इधर, भाजपा के लिए घोषणा पत्रों को लागू करना भी एक बड़ी चुनौती होगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं इस सरकार में चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की ओर चलेगी।
 

बुलंदशहर (उप्र), 19 नवंबर  | उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19 साल की कानून की छात्रा के सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को मंगलवार को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता ने सोमवार को एक सुसाइड नोट लिखकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी, जिसमें उसने कहा था कि वह पुलिस की निष्क्रियता के कारण यह कठोर कदम उठा रही है।

बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सुसाइड नोट को उसकी लिखावट की जांच के लिए भेजा गया है। बाकी आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

लड़की के परिजनों ने अपनी शिकायत में पुलिस पर कार्रवाई में देरी करने का आरोप लगाया है। इससे पहले पीड़िता द्वारा की गई शिकायत में कहा गया कि 3 अक्टूबर को कमरुद्दीन और उसके 3 दोस्तों ने पीड़िता का अपहरण किया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यह शिकायत पीड़िता ने अनूपशहर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। उसने कहा कि कमरुद्दीन ने उससे माफी मांगी और उससे शादी करने की भी पेशकश की जिसके बाद उसने अपनी शिकायत पर आगे काम न करने का फैसला किया।

16 अक्टूबर को कमरुद्दीन और उसके दोस्तों ने फिर से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और पुलिस ने 24 अक्टूबर को उसकी शिकायत पर मामला दर्ज किया लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पीड़िता के पिता ने स्थानीय मीडिया से कहा कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के कारण उनकी बेटी ने अपना जीवन खत्म कर लिया।

बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा, "मामले की जांच की जा रही है और जांच में देरी करने के कारण जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। अनूपशहर के इंस्पेक्टर और सर्कल अधिकारी की भूमिका की जांच एसपी क्राइम करने रहे है और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।"

एक पुलिस सूत्र ने खुलासा किया कि जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल की लोकेशन उस जगह से अलग पाई गई, जिस जगह का उल्लेख पीड़िता ने किया था, इसके कारण कार्रवाई में देरी हुई।(आईएएनएस)
 

इंदौर, 17 नवंबर | मध्य प्रदेश में विवादों से घिरे नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा के करीबी इंदौर के हिस्ट्रीशीटर रमेश तोमर के खिलाफ नगर निगम और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके द्वारा अतिक्रमण कर बनाए गए भवनों को तोड़ा जा रहा है। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों कंप्यूटर बाबा के अतिक्रमण कर बनाए गए आश्रम को तोड़ा गया था, उस दौरान एक गाड़ी मिली थी जो रमेश तोमर के नाम पर पंजीकृत पाई गई है। इतना ही नहीं पुलिस और प्रशासन को ऐसे भी दस्तावेज मिले हैं कि कंप्यूटर बाबा के हिस्ट्रीशीटर रमेश तोमर से करीबी रिश्ते हैं।

बताया गया है कि प्रशासन ने जब इसकी छानबीन की तो पता चला कि रमेश तोमर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उसने विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण कर कब्जा कर भवनों का निर्माण कर रखा है। ऐसे अतिक्रमण कर बनाए गए भवनों को ढहाने की मंगलवार से कार्रवाई मूसाखेड़ी के इदरीस नगर मे शुरु हुई।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों कंप्यूटर बाबा के भव्य आलीशान आश्रम में अतिक्रमण कर बनाई गई इमारतों को जमींदोज कर दिया गया था और कंप्यूटर बाबा को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। (आईएएनएस)

प्रमोद कुमार झा

नई दिल्ली, 17 नवंबर | दिवाली पर इस बार गिफ्ट में परंपरागत देसी खिलौने की अच्छी मांग रही जबकि चमक-दमक वाले चीनी उत्पादों के प्रति ग्राहकों का रुझान कम रहा। इसकी वजह भी कोरोना काल में बदली परिस्थितियां ही रही हैं जिसके चलते खिलौने के आयात में काफी गिरावट आई है।

कारोबारी बताते हैं कि खासतौर से लाइटिंग वाले खिलौने जो बच्चों के लिए मनमोहक होते हैं इस साल दिवाली पर ग्राहकों के लिए आकर्षण के केंद्र नहीं बन पाए बल्कि परंपरागत देसी खिलौने खरीदने में उनकी ज्यादा दिलचस्पी दिखी।

दिल्ली-एनसीआर के खिलौना कारोबारी और प्लेग्रो ट्वॉयज ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु गुप्ता ने आईएएनएस को बताया कि दिवाली पर ज्यादातर लोग उपहारों के लिए खिलौने खरीदते हैं और पहले जहां चीन से आयातित लाइटिंग वाले आइटम लोग ज्यादा खरीदते थे वहां इस साल वे देसी और परंपरागत खिलौने को पसंद कर रहे थे। गुप्ता इसकी वजह बताते हैं कि बच्चे इन दिनों घरों में रहते हैं इसलिए उनके लिए इंडोर प्ले आइटम्स की मांग ज्यादा है जबकि लग्जरी व मॉर्डन ट्यॉज जिनमें आउटडोर ट्यॉज, लाइट एंड म्यूजिक के खिलौने, रिमोट कंट्रोल के खिलौने आते हैं उनकी मांग कम हो रही है।

देसी खिलौने के प्रति लोगों के आकर्षण का नतीजा यह हुआ है कि चीन से खिलौने के आयात में काफी गिरावट आ गई है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल से लेकर सितंबर तक यानी पहली छमाही में करीब 446.39 करोड़ रुपये मूूल्य के खिलौने का आयात हुआ जबकि बीते वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,97,3.28 करोड़ रुपये के खिलौने का आयात हुआ था। इस प्रकार, बीते पूरे वित्त वर्ष के दौरान हुए खिलौने के कुल आयात के मुकाबले चालू वित्त वर्ष के आरंभिक छह महीने में महज 22.62 फीसदी ही आयात हो पाया है।

भारत सबसे ज्यादा खिलौने का आयात चीन से करता है, इस साल चीन से खिलौने का आयात घटा है।

टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसीडेंट अजय अग्रवाल बताते हैं कि चीन से खिलौने का आयात रूका नहीं है, लेकिन घटा जरूर है क्योंकि कोरोना काल में कारोबारी चीन जा नहीं पा रहे हैं इसलिए पसंद के खिलौने नहीं मंगा पा रहे हैं। अग्रवाल ने भी बताया कि दिवाली पर ज्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बिकते हैं जो सेल से चलते हैं और ऐसे खिलौने चीन से आते हैं लेकिन कोरोना की वजह से खिलौने की मांग पिछले साल के मुकाबले कम है।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चीन से खिलौने के आयात में जो कमी आई है उसकी भरपाई देसी खिलौने से करने के लिए घरेलू कारोबारियों को सरकार से मदद की दरकार है। उन्होंने कहा, सरकार को खिलौना विनिमार्ताओं को कम से कम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि उनको कोरोना से कारोबार पर जो असर पड़ा है उससे निकलने में मदद मिल सके।

अग्रवाल ने कहा, देश में खिलौना कारोबार को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं इसलिए एसोसिएशन की ओर से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि खिलौने को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए ताकि देश के खिलौना कारोबारियों का उत्साहधर्वन हो और इस क्षेत्र में हम चीन का विकल्प बन सकें।

उन्होंने कहा कि कारोना काल में स्कूल बंद होने से शैक्षणिक खिलौने की मांग सुस्त है, लेकिन बच्चे घरों मंे हैं इसलिए उनके लिए घरों में खेलने वाले खिलौने की मांग पहले से ज्यादा बढ़ी है।

भारत में रक्षाबंधन, दिवाली और क्रिसमस पर खिलौने की बिक्री ज्यादा होती है, कोरोना की वजह से पिछले साल के मुकाबले बीते दोनों त्योहारों पर कुल मिलाकर खिलौने की बिक्री सुस्त रही और अब कारोबारियों की नजर क्रिसमस पर है।(आईएएनएस)
 

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने-सामने होंगे.

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता ब्रिक्स-सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इनमें कोरोना महामारी को रोकने के प्रयास भी शामिल हैं.

बीते एक महीने में ये दूसरी बार है जब मोदी और जिनपिंग वीडियो कॉल पर आमने-सामने होंगे.

सम्मेलन से पहले रूस की ओर से कहा गया है कि इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी.

रूस ने कहा है कि हालांकि भारत और चीन दोनों ही सम्मेलन में भागीदारी से फ़ायदा उठा सकते हैं.

इससे पहले ब्राज़ील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी ने आतंकवाद को विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बताया था.

इस बार भी मोदी इसी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं.

वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में अभियुक्तों ने लिया कमलनाथ के बेटे का नाम

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले के अभियुक्त राजीव सक्सेना ने पूछताछ के दौरान दिए गए अपने बयान में कमल नाथ के भांजे रतुल पुरी के अलावा उनके बेटे बकुल नाथ, कांग्रेस नेता सलमान ख़ुर्शीद और अहमद पटेल का भी नाम लिया है.

फिलहाल ज़मानत पर जेल से बाहर राजीव सक्सेना को अगस्त 2019 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था. प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी क़रीब 385 करोड़ रुपए की संपत्ति भी ज़ब्त की है. इंडियन एक्सप्रेस ने करीब एक हज़ार पन्नों के राजीव सक्सेना के बयान को पढ़ा है.

सीबीआई ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सितंबर में सहायक चार्जशीट दायर की है.

 (bbc.com/hindi)

बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), 17 नवंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस द्वारा कार्रवाई में देरी करने से व्यथित सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता ने आत्मत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस की निष्क्रियता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। 19 वर्षीय पीड़िता कानून की छात्रा थी, जिसने सोमवार को खुदकुशी कर ली। अपने पीछे वह सुसाइड नोट छोड़ गई है जिसमें उसने अपनी दुखद दास्तां बयां की है।

नोट के अनुसार, पीड़िता ने कहा कि 3 अक्टूबर को उसका कमरुद्दीन नाम के युवक और उसके तीन दोस्तों ने अपहरण कर लिया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।

पीड़िता ने अनूपशहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि कमरुद्दीन ने उससे माफी मांगी और उससे शादी करने की भी पेशकश की जिसके बाद उसने शिकायत के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया।

16 अक्टूबर को, कमरुद्दीन और उसके दोस्तों ने फिर से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और पुलिस ने 24 अक्टूबर को उसकी शिकायत पर मामला दर्ज किया लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पीड़िता के पिता ने स्थानीय पत्रकारों से कहा कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वह पुलिस की निष्क्रियता से परेशान थी।

बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संतोष कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और जांच अधिकारी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी शिकायत में जांच में देरी की है, को निलंबित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, "अनूपशहर के इंस्पेक्टर और सर्कल अधिकारी की भूमिका की जांच एसपी क्राइम द्वारा की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रयागराज, 17 नवंबर| भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी की छह वर्षीय पोती की मंगलवार सुबह जलने से मौत हो गई। जोशी की पोती किया सोमवार शाम अपने घर की छत पर पटाखे फोड़ते समय 60 प्रतिशत जल गई थी।

उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका परिवार मंगलवार को एक एयर एम्बुलेंस से आगे के इलाज के लिए दिल्ली भेजने की व्यवस्था कर रही थी, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।

किया सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी और उनकी पत्नी ऋचा जोशी की इकलौती बेटी थी। (आईएएनएस)

संदीप पौराणिक 
भोपाल, 17 नवंबर| मध्यप्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में एक बार फिर बदलाव की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। संभावना इस बात की बनने लगी है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में से कोई एक पद छोड़ सकते हैं।

राज्य में विधानसभा के 28 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे और कांग्रेस लगातार यही दावा कर रही थी कि उसकी इस उपचुनाव के जरिए सत्ता में वापसी तय है। इतना ही नहीं, पार्टी हाईकमान को भी यह भरोसा दिलाया गया था कि उपचुनाव राज्य की सियासत में बड़ा फेरबदल करेंगे।

कांग्रेस की ओर से जो दावे किए जा रहे थे उसके ठीक उलट विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं और इन नतीजों ने प्रदेश संगठन से लेकर पार्टी हाईकमान तक को असहज कर दिया है। पार्टी हाईकमान प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ से रिपोर्ट ले चुका है।

पार्टी सूत्रों की मानें तो जिन क्षेत्रों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, उन जिलों के अध्यक्षों के साथ विधानसभा के चुनाव प्रभारियों पर भी गाज गिर सकती है। इतना ही नहीं संगठन के बड़े नेताओं की छुटटी भी हो सकती है। राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही थी, मगर पार्टी हाईकमान ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनसे ऐसा ना करने को कहा था। पहले पार्टी सत्ता से बाहर हुई और विधानसभा के उप-चुनाव में हार मिली तेा बदलाव की चचार्ओं ने जोर पकड़ लिया है। पार्टी हाईकमान भी कमल नाथ की सहमति से प्रदेशाध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष में बदलाव करने का मन बना चुकी है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों में बड़े दावेदारों में गिनती पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री उमंग सिंगार, कमलेश्वर पटेल, अजय सिंह, जीतू पटवारी, मीनाक्षी नटराजन की हो रही है। वहीं पार्टी ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की कमान सौंपना चाहती है जो हाईकमान का विश्वासपात्र तो हो ही साथ में कमल नाथ से भी उसका सामंजस्य बेहतर रहे। वहीं अगर कमल नाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ते हैं तो इस पद की जिम्मेदारी अनुसूचित जनजाति के विधायक को सौंपी जा सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में कांग्रेस को मजबूती से खड़ा करना कमल नाथ के लिए आसान काम नहीं है, इस बात को वे भी खुद जानते हैं, यही कारण है कि वे दो पदों में से एक पद छोड़ सकते हैं। अध्यक्ष रहते वे संगठन को मजबूत बनाए रख सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष रहने पर संगठन पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए संभावना इस बात की है कि कमल नाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर खुद को प्रदेशाध्यक्ष बनाए रखें और पार्टी के संगठन को नई मजबूती दें ताकि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जा सके। (आईएएनएस)
 

पाकिस्तान के दो मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) पार्टी पर गिलगित-बल्तिस्तान चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है.

हालांकि अभी तक चुनाव के अंतिम परिणाम जारी नहीं किए गए हैं लेकिन स्थानीय और राज्य मीडिया पर प्रसारित रिपोर्टों के अनुसार, इन चुनावों में पीटीआई को बढ़त मिली हुई है.

अनौपचारिक और अपुष्ट परिणामों के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी ने गिलगित-बल्तिस्तान की 23 में से नौ निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़त बना रखी है.

सरकारी न्यूज़ आउटलेट 'रेडियो पाकिस्तान' की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती रुझानों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तीन सीटों पर जबकि पीएमएल-एन दो सीटों पर आगे चल रही है.

गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान के फ़ैसले पर कड़ा विरोध जताते हुए भारत ने कहा था कि इस इलाके़ की स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की कार्रवाई अवैध है.

धांधली का आरोप

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) ने आठ सीटें जीत ली हैं और वो एक सीट पर आगे चल रही है.

एक उम्मीदवार की चुनाव प्रक्रिया के बीच मौत हो जाने के कारण एक सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया था.

रविवार को कड़े सुरक्षा इंतज़ामों के बीच कुल 23 सीटों के लिए हुए चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने धांधली का आरोप लगाया है.

बिलावल ने क्या कहा

पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ज़रदारी चुनाव प्रचार के सिलसिले में गिलगित-बल्तिस्तान में मौजूद हैं.

उन्होंने सोमवार को अपनी पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गिलगित-बल्तिस्तान के चुनाव में धांधली हुई है.

अपुष्ट और अनाधिकारिक नतीजों के विरोध में गिलगित के डीसी चौक पर बिलावल ने कहा, "हमारे उम्मीदवारों को पीपीपी छोड़कर पीटीआई में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया."

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उन्होंने कहा, "आपका मैंडेट चोरी किया गया है. गिलगित बल्तिस्तान के वोट पर डाका डाला गया है. मैं एक महीने से आप के बीच हूं. मैंने इस सरज़मीं के चप्पे-चप्पे का दौरा किया है. मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम ग़ैरतमंद लोग हैं. गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डोगरा राज से ख़ुद आज़ादी छीनी है. यहां के लोग आपको अपने वोटों की चोरी करने नहीं देंगे."

निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) ने भी इन अनाधिकारिक नतीजों को ख़ारिज किया है और कहा है कि उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी. पीएमएल (एन) के महासचिव एहसान इक़बाल ने कहा, "लोगों से उनका हक़ छीन लिया गया है."

"निर्दलीय उम्मीदवारों ने पीटीआई के प्रत्याशियों पर जीत दर्ज की है. निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत से पता चलता है कि लोगों ने पीटीआई को ख़ारिज कर दिया है."

ट्विटर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पीएमएल (एन) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ ने कहा कि पूरे राज्य की सत्ता, सरकारी एजेंसियों और ताक़त के जोर पर भी पीटीआई साधारण बहुमत नहीं हासिल कर पाई. ये शर्मनाक हार है.

इन चुनावों ने 330 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था जिनमें चार महिलाएं भी थीं.

हालांकि मीडिया रिपोर्टों में ये कहा जा रहा है कि पीटीआई सरकार बनाने के लिए ज़रूरी नंबर नहीं जुटा पाई है लेकिन चुनावों में आगे चल रहे छह-सात स्वतंत्र उम्मीदवारों की मदद से सरकार बनाने की उसकी कोशिशें परवान चढ़ सकती हैं.(bbc)

हैदराबाद, 17 नवंबर | वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने सोमवार को घोषणा की कि उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहले स्वदेशी वैक्सीन 'कोवैक्सीन' के तीसरे चरण के परीक्षणों को शुरू कर दिया है। फेज-3 के ट्रायल में पूरे भारत से 26,000 स्वयंसेवक शामिल किए गए हैं। इसका संचालन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ मिलकर किया जा रहा है।

हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए यह भारत का पहला चरण-3 प्रभावकारिता अध्ययन है, और अब तक का सबसे बड़ा चरण-3 प्रभावकारिता परीक्षण है।

परीक्षण में शामिल स्वयंसेवकों को लगभग 28 दिनों के भीतर दो इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन दिए जाएंगे। प्रतिभागियों को कोवैक्सिन या प्लेसबो या²च्छिक रूप से (रेंडमली) दिया जाएगा। परीक्षण डबल ब्लाइंडिड कर दिया गया है। यानी जांचकर्ताओं, प्रतिभागियों और कंपनी को यह पता नहीं होगा कि किस समूह का किस प्रकार से टीकाकरण हुआ है।

परीक्षण भारत में 22 संस्थानों में किया जा रहा है, जिसमें नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और गुरु तेग बहादुर अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सर जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज (सायन हॉस्पिटल) भी इसमें शामिल हैं।

इसमें भाग लेने वाले स्वयंसेवकों की कड़ी निगरानी की जाएगी।

भारत बायोटेक कोवैक्सीन को आईसीएमआर-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) के साथ भागीदारी में विकसित किया गया है। भारत बायोटेक दुनिया की एकमात्र टीका कंपनी है, जिसके पास जैव सुरक्षा स्तर-3 (बीएसएल 3) उत्पादन सुविधा है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 नवंबर | कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली में बड़े पैमाने पर चालान किए जा रहे हैं। अभी तक दिल्ली में मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ 45 करोड़ रुपये के चालान किए जा चुके हैं। यह जानकारी सोमवार को स्वयं दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "बीते दिनों 45 करोड़ रुपये के चालान किए गए हैं। मास्क न लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिग का पालन न करने वालों पर अभी भी सख्ती की जाएगी। छठ पूजा में सबको एक साथ तालाब में उतरना होता है। अगर 5 लोग पॉजिटिव हुए तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते।"

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव जा चुकी है। पहली वेव जून में आई थी। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर सितंबर में आई और तीसरी वेव अब आई है। तीसरी वेव का पीक जा चुका है। पॉजिटिविटी 15 फीसदी आई थी, वो दोबारा नहीं आएगी। मैं आज कह सकता हूं, तीसरी वेव का पीक जा चुका है।"

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की संभावनाओं से इनकार किया। उन्होंने कहा, "पहले जो लॉकडाउन किया गया था वह एक लर्निग एक्सरसाइज थी। उस लॉकडाउन से जो सीख मिली वो यह थी कि लॉकडाउन से जो फायदा लेना है वो मास्क से भी लिया जा सकता है।"

जैन ने कहा, "अब फेस्टिवल जा चुके हैं। बाजारों में भीड़ कम हो जाएगी, फिर भी थोड़ा डर रखिए और मास्क जरूर लगाएं।"

वहीं, रविवार शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, "दिल्ली में दैनिक कोविड-19 परीक्षणों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख से 1.25 लाख की जाएगी। केंद्र ने 750 आईसीयू बेड का आश्वासन दिया है, जिन्हें डीआरडीओ केंद्र में उपलब्ध कराया जाएगा।"

सीएम केजरीवाल ने कहा, "गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड महामारी की स्थिति पर एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद हमें आश्वासन मिला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सभी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। मैं गृहमंत्री अमित शाह को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।"

दिल्ली के सीएम ने कहा, "केंद्र सरकार ने स्थिति को देखते हुए आश्वासन दिया है कि डीआरडीओ केंद्र में वे 750 आईसीयू बेड उपलब्ध कराएंगे। 250 बिस्तर सोमवार को उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके बाद मंगलवार को 250 और बुधवार को 250 शेष बेड उपलब्ध कराए जाएंगे।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 नवंबर | नए संसद भवन के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संसद भवन की चारदीवारी को बैरिकेडिंग से कवर किया जा रहा है। निर्माण के दौरान धूल आदि का प्रदूषण रोकने की गाइडलाइंस के पालन के लिए नेट आदि लगाने का कार्य चल रहा है। क्रेन भी मंगाई गई है। दिसंबर से विधिवत निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2022 तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिनों संसद भवन परिसर का मुआयना किया था। इस दौरान उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण को लेकर एजेंसियों को खास निर्देश दिए थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने निर्माण एजेंसियों से नए संसद भवन के लिए निर्धारित स्थान पर मौजूद सभी सुविधाओं को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

लोकसभा स्पीकर ने मौजूदा संसद भवन के ऐतिहासिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि नए संसद भवन के लिए निर्धारित स्थान पर मौजूद प्रतिमाओं और अन्य सुविधाओं को पूरी सावधानी से परिसर में ही किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए।

नए संसद भवन का प्रोजेक्ट देख रहे अधिकारियों के मुताबिक, अभी निर्माण से पहले के जरूरी सब इंतजाम किए जा रहे हैं। कोई भी निर्माण गाइडलाइंस के तहत होता है। पूरी तैयारियां होने के बाद दिसंबर से विधिवत रूप से नए भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अवैध खनन मामले में खनन उद्योगपति जी. जनार्दन रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) माधवी दीवान ने न्यायाधीश अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी की पीठ के समक्ष कहा कि रेड्डी को जमानत पर बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवाहों को धमकी दी गई है। अदालत में दलील दी गई कि पुलिस की सुरक्षा के बावजूद गवाहों को धमकी मिलने के बाद रेड्डी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि रेड्डी को बेल्लारी में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह क्षेत्र में काफी प्रभाव रखते हैं और मामले की जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। दीवान ने कहा, "कुल 47 गवाह हैं। हमें नहीं पता कि इस सज्जन को क्षेत्र में प्रवेश करने की इजाजत के बाद क्या होगा।"

अदालत ने एएसजी को मामले में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। 

पीठ ने कहा, "सीबीआई के लिए पेश होने वाले एएसजी के लिए अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।"

अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने अपने करीबी सहयोगी की मां के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए रेड्डी को दो दिनों के लिए बेल्लारी जाने की अनुमति दी थी।
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर| देशभर में धान की सरकारी खरीद चालू खरीफ विपणन सीजन में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा तेजी से हो रही है। सरकारी एजेंसियों ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देशभर में 15 नवंबर तक 281.28 लाख टन धान की खरीद कर ली थी जोकि पिछले साल के मुकाबले 20.25 फीसदी अधिक है। यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सोमवार को दी। हालांकि अब तक हुई कुल खरीद में करीब 70 फीसदी योगदान पंजाब का है, जबकि हरियाणा का योगदान 19 फीसदी है। इस प्रकार, देश के बाकी राज्यों से जो धान की खरीद हुई है वह कुल खरीद का सिर्फ 11 फीसदी हिस्सा है। इससे जाहिर होता है कि पंजाब और हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में धान की सरकारी खरीद की रफ्तार अभी काफी सुस्त है।

मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, 15 नवंबर तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्रप्रदेश में धान की कुल खरीद 281.28 लाख टन हुई, जोकि पिछले साल की इसी अवधि की खरीद 233.89 लाख टन से 20.25 फीसदी अधिक है। इसमें से 196.13 लाख टन धान सिर्फ पंजाब के किसानों से खरीदा गया है जोकि कुल खरीद का 69.73 फीसदी है।

सरकारी एजेंसी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) धान खरीदती है।

सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए धान का एमएसपी 1,868 रुपये (कॉमन ग्रेड) प्रतिक्विंटल तय किया है जबकि ग्रेड-ए धान का एमएसपी 1,888 रुपये प्रतिक्विंटल तय किया है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 24.14 लाख किसानों से एमएसपी पर खरीदे गए धान का मूल्य 53,105.70 करोड़ रुपये है।

वहीं, मूंग, उड़द, मूंगफली की सरकारी खरीद 15 नवंबर तक 58,623.22 टन हुई है।

इसके अलावा, भारतीय कपास निगम द्वारा किसानों से एमएसपी पर करीब 14.66 लाख गांठ (एक गांठ में 170 किलो) कपास की खरीद की गई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर| सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी के खिलाफ सात करोड़ से अधिक की कर चोरी के मामले में आयकर विभाग को सोमवार को नोटिस जारी किया। न्यायाधीश अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता इन याचिकाओं की एक प्रति सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में भेज सकता है।

मई में मद्रास हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति और उनकी पत्नी की ओर से सांसदों और विधायकों के लिए मामला निचली अदालत से एक विशेष अदालत में स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट ने इस मामले में आयकर विभाग द्वारा दर्ज शिकायत को रद्द करने के लिए दंपति की ओर से दायर एक और दलील पर सुनवाई करने से मना कर दिया था।

दंपति ने मामले में दोषमुक्ति की मांग की है। कार्ति ने मामले को सांसदों/विधायकों के लिए एक फास्ट-ट्रैक अदालत में स्थानांतरित करने को भी चुनौती दी है।

यह मामला कार्ति द्वारा 6.38 करोड़ रुपये की आय और 2015 में उनकी पत्नी श्रीनिधि द्वारा अर्जित की गई 1.35 करोड़ रुपये की आय का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने से जुड़ा है।

हाईकोर्ट ने कार्ति की इस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कथित अपराध की तारीख या शिकायतें दर्ज होने के समय वह न तो सांसद और न ही विधायक थे।

कार्ति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष दलील दी कि अभियोजन पक्ष आयकर अधिनियम की धारा 276 सी और 277 के तहत है, जो गैर-सं™ोय अपराध हैं, लेकिन शिकायत दर्ज होने पर कोई नामित अदालत नहीं थी।

उन्होंने कहा, कानून यह है कि अगर इस मामले में 12 सितंबर, 2018 को शिकायत दर्ज करने की तारीख के समय कोई विशेष अदालत नहीं है, तो अदालत, जिसके समक्ष मामला लंबित है, वही मामले की सुनवाई जारी रखेगी।

सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के सभी निष्कर्ष उनके मुवक्किल के पक्ष में हैं। उन्होंने मामले को विशेष अदालत में भेजने को भेदभावपूर्ण बताया।

आयकर विभाग के अनुसार, कार्ति और उनकी पत्नी ने अपने आई-टी रिटर्न में मुत्तुकाडु में एक भूमि की बिक्री के लिए प्राप्त नकदी का खुलासा नहीं किया। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 16 नवंबर | जम्मू एवं कश्मीर के किश्वाड़ जिले में सिंथान दर्रे के पास बर्फ में फंसे 10 लोगों को सोमवार को पुलिस और सेना की एक टीम ने बचा लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सेना ने कहा है कि सात पुरुष, दो महिलाएं और एक बच्चा रविवार रात से ही भारी बर्फबारी के कारण फंसे हुए थे।

बीते दो दिनों में केंद्र शासित प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई है। इससे तापमान काफी नीचे चला गया है।

मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार के बाद से यहां मौसम साफ हो सकेगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर| दिल्ली में इस बार दिवाली के दौरान और दिवाली के बाद भी पटाखे छोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध था। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के 70 फीसदी से अधिक लोगों ने इस प्रतिबंध का पालन करते हुए दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़े। हालांकि प्रदूषण की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बावजूद शेष 30 प्रतिशत लोगों ने पटाखे छोड़ने से कोई परहेज नहीं रखा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, "जहां तक पटाखों की बात है, तो दिवाली पर दिल्ली सरकार ने किसी भी तरह के पटाखों के जलाने पर प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली में लगभग 70 फीसदी लोगों ने पटाखे इस बार नहीं जलाए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो लोगों का भी सहयोग मिलेगा। दिल्ली के अंदर जो पटाखों का धुआं है, वो अगले साल कम होगा। इसी तरह से सरकार हर चीज को लेकर एक स्थाई समाधान की तरफ बढ़ रही है। हम आगामी दिनों में दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल होंगे।"

दिल्ली सरकार के मुताबिक इस हालात में प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, दिल्ली ही नहीं पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण खराब स्तर पर है। इसमें पराली, रोजाना होने वाले प्रदूषण समेत अन्य कारणों का योगदान है। दिवाली पर दिल्ली में तो कम पटाखे चले, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद आस-पास के इलाकों में बहुत पटाखे चले हैं। उन सब का भी प्रदूषण में योगदान है। 

दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण के बीच बीते सप्ताह एक दिन में कोरोना वायरस के 8500 केस के आए थे। पिछले दो-तीन दिन से मामले कम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस दौरान पहले के मुकाबले प्रतिदिन किए जाने वाले टेस्ट भी कम हुए हैं। 

स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने भी कहा, "10 दिन में स्थिति नियंत्रण में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आंकड़े भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं।"

लॉकडाउन को लेकर उन्होने कहा, "मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में लॉकडाउन की स्थितियां बनेंगी। दुनिया में कोई नहीं जानता है कि कोरोना वायरस पर कब तक काबू पाया जा सकेगा। क्योंकि जब तक इसकी दवाई और वैक्सीन लोगों के बीच नहीं आती है, इसका कोई भी अनुमान लगाना सही नहीं होगा।"

वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा, "हम सब लोग रेड लाइट पर खड़े होकर जितनी देर इंतजार करते हैं, अगर इंजन बंद करके प्रदूषण को कम करने में अपने हिस्से का योगदान देते हैं, तो हम पाएंगे कि करोड़ों लोग एक समय पर अपना योगदान देकर प्रदूषण को कम कर रहे होंगे। अपनी तरफ से प्रदूषण बढ़ाने की प्रक्रिया को कम कर रहे होंगे।" 

पर्यावरण मंत्री के मुताबिक अगर रेड लाइट पर खड़ी हुई गाड़ी को 1 मिनट के लिए आप बंद कर दें तो निश्चित रूप से उससे प्रदूषण कम होगा, तो लाखों गाड़ियां हर वक्त बंद की जा रही हैं। दिन भर में ऐसे अगर देखें तो करोड़ों गाड़ियां बंद होती होंगी और उनका प्रदूषण में जो योगदान होता है, वह अपने आप कम हो रहा है।  (आईएएनएस)

पटना, 16 नवंबर| बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद नीतीश कुमार सोमवार को सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनपर निशाना साधा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को 'मनोनीत' मुख्यमंत्री बताते हुए शुभकामनाएं दी हैं। तेजस्वी यादव ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, "आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री 'मनोनीत' होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जनाकांक्षा एवं राजग के 19 लाख नौकरी-रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगें।" 

उल्लेखनीय है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित राजद का कोई भी नेता शपथ ग्रहण समरोह में भी शामिल नहीं हुआ था। राजद और वामपंथी पार्टियों ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया था। 

राजद ने अपने अधिाकरिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है, "राजद शपथ ग्रहण का बायकॉट करता है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्घ है, जनादेश को 'शासनादेश' से बदल दिया गया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर| दिल्ली में कोरोना रोगियों की संख्या आने वाले कुछ दिनों में बढ़ सकती है। कोरोना रोगियों का आंकड़ा 15,000 रोगी प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। दरअसल दिल्ली में अब पहले के मुकाबले दोगुने आरटी पीसीआर टेस्ट किए जाएंगे। वहीं दिल्ली में प्रतिदिन होने वाले कुल कोरोना टेस्ट की संख्या भी जल्द ही दोगुनी कर दी जाएगी। इनमें कोरोना एंटीजन टेस्ट भी शामिल है। स्वयं दिल्ली सरकार द्वारा किए गए एक आकंलन के मुताबिक दिल्ली में प्रतिदिन सामने आने वाले नए कोरोना रोगियों की संख्या 15,000 तक पहुंचने की आशंका है। 

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने का अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार ने आने वाले सप्ताह में प्रतिदिन 15 हजार कोरोना वायरस के मरीज आने की आशंका के मद्देनजर बेड बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।"

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "अभी दिल्ली में हम लोग 60 हजार टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख से सवा लाख प्रतिदिन करना है। जिसमें आइसीएमआर ने आश्वस्त किया है कि जो भी व्यवस्थाएं होंगी, उसमें केंद्र सरकार से मदद मिलेगी। क्योंकि दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं हैं, वह अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है।"

गौरतलब है कि रविवार को कोरोना जांच के दौरान 15 फीसदी से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में दिल्ली में प्रतिदिन 1 से सवा लाख कोरोना टेस्ट किए जाते हैं तो कोरोना पॉजिटिव आने वाले व्यक्तियों की संख्या 15,000 से अधिक हो सकती है। हालांकि यदि पॉजिटिविटी रेट कम होता है, तो फिर नए कोरोना रोगी कम आएंगे और स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। 

दिल्ली सरकार ने कहा, "दिल्ली ने आने वाले सप्ताह में प्रतिदिन 15 हजार कोरोना वायरस के मरीज आने की आशंका के मद्देनजर बेड बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।"

बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली में 'बीआईपीएपी' मशीन का इस्तेमाल अस्पतालों में अस्थायी आईसीयू बेड तैयार करने के लिए किया जाएगा। इसे आमतौर पर 'बीआईपैप' के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार का वेंटिलेटर है। यह एक ऐसा उपकरण है जो सांस लेने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को 'सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन' कहा जाता है, क्योंकि यह डिवाइस हवा के दबाव से रोगी के फेफड़ों को खोलने में मदद करता है।

दिल्ली सरकार के मुताबिक कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है। दिल्ली सरकार ने सभी निजी अस्पतालों से कोविड मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने और कोरोना मरीजों के लिए 80 फीसदी बेड आरक्षित करने के लिए कहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सोशल ऑडिट रिपोर्ट ने देश भर के चाइल्ड होम्स में सुविधाओं की पड़ताल की तो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। बेड, बॉथरूम, टॉयलेट आदि सुविधाओं की कमी सामने आई है। देश में कुल 7163 चाइल्ड होम हैं, जिसमें से 6299 होम्स का प्रबंधन एनजीओ के हाथ में है। प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सोशल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जेजे एक्ट के हिसाब से 90 प्रतिशत चाइल्ड केयर होम्स में मैनेजमेंट कमेटी तो बन गई है, लेकिन बच्चों की देखभाल को लेकर होने वाली प्रत्येक महीने वाली मीटिंग सिर्फ 15 प्रतिशत चाइल्ड होम में ही होती हैं। बाकी 85 प्रतिशत बाल गृहों में रहने वाले बच्चों के हालात की हर महीने समीक्षा ही नहीं होती।

रिपोर्ट से पता चला है कि 45 प्रतिशत बालगृहों के पास ही डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। 23 परसेंट चाइल्ड होम्स के बच्चों को बाहर से खाना खाना पड़ता है। 30 प्रतिशत बालगृहों में चाइल्ड ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। 16 परसेंट चाइल्ड होम्स में फस्र्ट एड ट्रेनिंग नहीं हो रही।

मूलभूत सुविधाएं भी नहीं

चौंकाने वाली बात है कि देश के 12 प्रतिशत बालगृहों में बाथरूम तक नहीं है, जबकि 18 परसेंट में टायलेट तक नहीं है। जेजे एक्ट के लागू होने के चार सालों के बाद भी अभी तक प्रतिशत चाइल्ड होम्स में टॉयलेट के एंट्री और एक्जिट प्वाइंट पर कैमरा नहीं लगा है। 10 प्रतिशत बालगृहों में बेसिक मेडिकल उपरकरण भी नहीं है। जबकि कानूनन चाइल्ड होम्स चलाने के लिए ये अनिवार्य है। 14 परसेंट चाइल्ड होम्स में तो बाथरूम भी नियमों के हिसाब से नहीं है। चार फीसदी में तो पीने का साफ पानी तक भी नहीं है। लगभग 15 प्रतिशत बालगृहों में तो बच्चों के लिए अकेले बेड भी नहीं है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर| अभिनेता सोनू सूद को भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन चुना है। सोनू ने इस सम्मान पर खुशी जाहिर की और कहा कि वह इससे सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

सोनी ने लॉकडाउन के दौरान हजारों लोगों की मदद की थी। वह लगातार दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे थे ताकि वे अपने घरों तक पहुंच सकें।

साथ ही सोनू ने मजदूरों के अलावा कई अन्य लोगों को फेस शील्ड, खाना, मोबाइल फोन और अन्य चीजों से मदद की।

कुछ दिनों पहले सोनू ने कहा था कि वह अपनी आत्मकथा लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम-मैं मसीहा नहीं हूं- है। (आईएएनएस)

बीड (महाराष्ट्र), 16 नवंबर| बीड कोर्ट के संयुक्त सिविल जज कादीर ए. सरवरी ने सोमवार को एक व्यक्ति को अपनी 22 वर्षीय प्रेमिका की हत्या करने के लिए एक सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरोपी ने युवती को तेजाब और पेट्रोल से जलाया था। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी।

नेकन्नुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी, लक्ष्मण केंद्रे ने कहा कि 25 वर्षीय आरोपी अविनाश आर. राजुरे को पुलिस टीम ने नांदेड़ में उसके ठिकाने से पकड़ा और उसे बीड लाया गया, जहां उसे सोमवार सुबह जिला अदालत में पेश किया गया।

जांच अधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक भास्कर सावंत ने कहा कि हालांकि आरोपी ने जघन्य अपराध के पीछे के मकसद का खुलासा नहीं किया है, जांचकर्ता अब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे और सच्चाई पता करेंगे।

दिल दहला देने वाली दुर्घटना दिवाली वाले दिन की है, जब आरोपी ने सावित्रा डी. अंकुलकर को एसिड और उसके बाद पेट्रोल से बुरी तरह जलाकर मारने की कोशिश की थी। घटना के कुछ घंटों बाद अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया। (आईएएनएस)

मनोज पाठक 
पटना, 16 नवंबर (आईएएनएस)| बिहार के नालंदा जिले के कल्याणबिगहा का 'मुन्ना' और अब नीतीश कुमार ने सोमवार को सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कहा जाता है कि इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग को दुरूस्त कर सत्ता तक पहुंचते रहे। नीतीश को जानने वाले लोगों का कहना है कि उनकी जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, राजनीति और समाजसेवा में उनका रूझान बढ़ता गया। राममनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं को आदर्श मानने वाले बिहार में 15 वर्ष पूर्व लालू की सरकार को हटाकर सत्ता पर काबिज होना आसान नहीं था, लेकिन नीतीश ने अपनी सधी हुई राजनीति से लालू को सत्ता से हटाया।

न्याय के साथ सुशासन का राज्य स्थापित करने की ओर नीतीश के बढ़ते कदम के कारण उनके चाहने वाले लोगों ने उन्हें 'सुशासन बाबू' का नाम दिया। नीतीश ने भी अपना मूलमंत्र 'न्याय के साथ विकास' को बनाया।

नीतीश सोमवार को बिहार की सातवीं बार कमान संभालेंगे। नीतीश इसके पहले तीन मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक, 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक, 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक, 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015 तक, 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक तथा 27 जुलाई 2017 से अब तक बिहार की कमान संभाल चुके हैं।

1 मार्च 1951 को स्वतंत्रता सेनानी कविराज रामलखन सिंह और परमेश्वरी देवी के घर जन्मे नीतीश की उम्र जैसे-जैसे बढ़ती गई उनका झुकाव राजनीति की ओर बढ़ते गया। पटना के बख्तियारपुर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले नीतीश वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े और उसी वर्ष आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान उन्होंने समता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

नीतीश ने बिहार अभियांत्रिकी महाविद्यालय से विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि हासिल की। 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा की सीढ़ियों पर बतौर विधायक कदम रखा। 1987 में वे युवा लोकदल के अध्यक्ष बने तथा 1989 में उन्हें बिहार में जनता दल का सचिव चुना गया।

इस क्रम में वर्ष 1989 में ही नीतीश नौवीं लोकसभा के सदस्य भी चुने गए। अब तक नीतीश की देश में सफल नेता के रूप में पहचान बन गई थी। यही कारण है कि वर्ष 1990 में पहली बार उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि राज्यमंत्री शामिल किया गया। वर्ष 1991 में वे एक बार फिर लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें जनता दल का राष्ट्रीय सचिव तथा संसद में जनता दल का उपनेता बनाया गया।

बिहार के बाढ़ संसदीय क्षेत्र का नीतीश ने वर्ष 1989 और वर्ष 2000 में प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1998-1999 में कुछ समय के लिए नीतीश को केन्द्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री का दायित्व भी सौंपा गया, लेकिन अगस्त 1999 में हुए एक रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने मंत्रीपद से इस्तीफा दे दिया।

नीतीश ने तीन मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उन्हें सिर्फ सात दिन के अंदर ही त्याग पत्र देना पड़ा।

इसके बाद नीतीश की काबलियत को देखते हुए उन्हें एक बार फि र केन्द्रीय कृषि मंत्री का दायित्व सौंपा गया। मई 2001 से 2004 तक उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केन्द्रीय रेल मंत्री का भी दायित्व संभाला। रेल मंत्री के तौर पर नीतीश के लिए गए फैसलों को लोग आज भी याद करते हैं।

24 नवंबर, 2005 को नीतीश दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 15 वर्ष के शासनकाल को अपनी साफ - सुथरी छवि से धाराशायी करना आसान नहीं था, लेकिन बिहार के मतदाताओं को नीतीश में दृढ़ इच्छाशक्ति और बेदाग छवि पसंद आई।

इसके बाद अपने विकास मॉडल के कारण नीतीश कुमार की पहचान विश्वस्तर पर बनी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने विकास को अपना एजेंडा बनाया। वर्ष 2010 में विशाल बहुमत से जीतकर बिहार की बागडोर संभालने वाले नीतीश ने 2014 में लोकसभा चुनाव में मिली पार्टी की करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफो दे दिया, लेकिन 22 फरवरी 2015 के एकबार फि र मुख्यमंत्री बने।

इसके बाद नीतीश अपने काम के आधार पर विधानसभा चुनाव में उतरे और महागठबंधन में राजद के साथ चुनावी मैदान में उतरे और सफ लता प्राप्त की, लेकिन बीच में ही राजद से खटपट के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफो दे दिया। इसके बाद जदयू और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई और नीतीश ने फि र से 27 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसके बाद सोमवार को राजग के विजय होने के बाद सातवीं बार नीतीश फि र से मुख्यमंत्री बन गए।

राजग में शामिल घटक दल जनता दल (युनाइटेड), भाजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और विाकसशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और राजग को जीत मिली।इंजीनियर नीतीश 'सोशल इंजीनियरिंग' में महारथ हासिल कर पाते रहे सत्ता
 

बेंगलुरु, 16 नवंबर | एक 40 वर्षीय शख्स ने अपनी पत्नी संग कथित तौर पर पारिवारिक विवाद के चलते गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और बाद में फांसी के फंदे से लटककर खुद अपनी जान देने की कोशिश की। यह जानकारी पुलिस ने दी। यह घटना बसवेश्वरनगर इलाके की है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की पहचान सुमित्रा और उसके पति की पहचान कलप्पा के रूप में की गई है। ये दोनों पति-पत्नी कोडगु जिले के रहने वाले हैं।

प्रथम दृष्टया जांच से मालूम पड़ता है कि कलप्पा छोटी-छोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था।

पुलिस ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से कहा, "झगड़े के बाद दोनों गुस्से से तिलमिलाए हुए थे। कलप्पा ने अपनी सिंगल बैरल ब्रीच लोडिंग (एसबीबीएल) से अपनी पत्नी पर गोली दाग दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।"

पुलिस ने आगे कहा, "पत्नी की हत्या करने के बाद कलप्पा को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके चलते उसने खुद फांसी के फंदे से लटककर खुदकुशी करने की कोशिश की।"

गोली चलने की आवाज सुनाई देने पर पड़ोसियों में से किसी एक ने पुलिस को इसकी शिकायत की। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने कलप्पा को अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करते हुए पाया। उसे फंदे से उतारकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस ने हथियार जब्त कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।(आईएएनएस)

पन्ना (मध्य प्रदेश), 16 नवंबर। पन्ना नेशनल पार्क के अंदर तेज रफ्तार वाहन के पहिए के नीचे आने के कारण एक वर्षीय बाघिन की मौत हो गई। इस घटना को लेकर अभिनेता रणदीप हुड्डा ने 'मानव विचारहीनता के शिकार' पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो क्लिप साझा किया है।

यह दुर्घटना पन्ना-कटनी राज्य राजमार्ग पर अकोला में हुई। रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम शर्मा ने कहा, "क्षेत्र से गुजरने वाले एक अज्ञात वाहन ने एक वर्षीय बाघिन शावक की खोपड़ी को कुचल दिया।"

रणदीप ने एक वाहन द्वारा शावक के कुचले जाने वाले वीडियो को साझा करते हुए ट्वीट किया, "जब हम बिना किसी सोच या विचार के हर जंगल क्षेत्र में सड़क बनाने की कोशिश करते हैं तो यही होता है, मानव विचारहीनता का एक और शिकार ?"

वीडियो में वन अधिकारियों को बाघिन की लाश को उठाकर एक जीप के पीछे डालते हुए दिखाया गया है।

रणदीप एक उत्साही वन्यजीव प्रेमी भी हैं। (आईएएनएस)