नई दिल्ली, 8 मार्च | भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने सोमवार को सदन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करते हुए तीन तलाक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कानून बनाकर तीन तलाक जैसी बुराई से महिलाओं को मुक्ति दिलाई है। भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि महिला कभी राजनीति का विषय नहीं है। पहले महिलाएं, तीन तलाक शब्द से कितनी भयभीत होती थी! राजनीति के तुष्टीकरण के कारण तीन तलाक जैसी बुराई समाज में बनी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर महिलाओं को इससे निजात दिलाई।

उन्होंने कहा, "मैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर यह कहना चाहती हूं कि जब राजनीति करने की शुरुआत होती है तो हमें पीछे धकेल दिया जाता है, लेकिन भाजपा की हमारी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है।"

सरोज पांडेय ने कहा कि पहले पैदा होने से पहले कई राज्यों में बेटियों को मार दिया जाता था, तो कहीं बिटिया को पैदा होने के बाद खत्म कर दिया जाता था। अनुपात बिगड़ा तो हालात भयानक होने लगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की शुरुआत की, जिससे आज इस अनुपात में सुधार आया है। (आईएएनएस)
 

मनोज पाठक 

पटना, 8 मार्च | बिहार के कई राजनीतिक दल अब गांव तक अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए 'गांव की सरकार' में अपना वर्चस्व बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके तहत पार्टियां पंचायत चुनाव के मैदान में उतरे अपने कार्यकर्ताओं को मदद देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रविवार को समाप्त हुई दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यसमिति की बैठक में निचले स्तर पर जहां संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया वहीं पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं को मदद देने की भी घोषणा की गई।

बैठक में पार्टी की तरफ से अहम ऐलान किया गया कि आगामी बिहार पंचायत चुनावों में भाजपा जिला परिषद के चुनाव में योग्य प्रत्याशियों को पार्टी की ओर से समर्थन दिया जाएगा। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के इस घोषणा को बिहार की सियासत, मुख्य तौर पर ग्रामीण स्तर पर होने वाले पंचायत चुनावों की राजनीति पर गहरा असर पड़ने की संभावना जाहिर की है।

वैसे बिहार में पंचायत चुनाव पार्टियों के आधार पर नहीं होते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि यदि भाजपा कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें भाजपा की ओर से उन्हें पूरी मदद दी जाएगी।

भाजपा के एक नेता कहते हैं कि इसके लिए निचले स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को कहा कि वे हर स्तर के चुनाव में खड़े हो और अधिक से अधिक संख्या में सीटें जीतने के लिए पूरजोर कोशिश करें।

इधर, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) भी नई रणनीति बनाई है और इस पर जोरदार तरीके से काम भी कर रही है। राजद के एक नेता की मानें तो पार्टी जल्दी ही इस बारे में औपचारिक तौर पर निर्देश भी जारी करने जा रही है कि राज्य में होने वाली पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनते समय पार्टी के कैडर आपस में तालमेल बनाकर चुनावी मैदान में उतरें।

कहा गया है कि कार्यकर्ता एक-दूसरे के सामने चुनावी मैदान में न उतरें जिससे राजद का कब्जा अधिक से अंधिक सीटों पर हो सके।

सूत्रों का कहना है कि पार्टी जिसे समर्थन देने की घोषणा करे उसके समर्थन में संबंधित पंचायत या वार्ड के नेता और कार्यकर्ता भी आएं, जिससे पार्टी की पंचायती राज संस्थाओं पर भी मजबूत पकड़ हो सके।

राजद नेताओं का दावा है कि पिछले पंचायत चुनाव में अधिकतर पंचायती राज संस्थाओं पर राजद का कब्जा रहा है। इस विषय में हालांकि राजद द्वारा अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी कहते हैं कि राजद का संगठन बिहार में सबसे मजबूत है। बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में कार्यकर्ता उतरते हैं। ऐसे में पार्टी की रणनीति होगी कि उसके कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में जीते।

बिहार में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई में संभावित है। (आईएएनएस)
 

नवनीत मिश्र

नई दिल्ली, 8 मार्च | उत्तराखंड के कई विधायकों की नाराजगी के कारण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी पर खतरा बरकरार है। इस बीच देहरादून से वापसी के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने बतौर ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट भाजपा आलाकमान को सौंप दी है।

इस रिपोर्ट पर अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी नेतृत्व के सामने अपना पक्ष रखने के लिए आज सोमवार को दिल्ली पहुंच सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी आईएएनएस को दी है।

खास बात है कि राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और कई विधायक पिछले दो दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी के संसदीय बोर्ड की नौ मार्च को दिल्ली में होने वाली बैठक में भी उत्तराखंड के मसले पर विचार होने की संभावना है।

सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का दौरा रद्द कर दिया है। ताकि वह दिल्ली पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर राज्य के हालात पर अपना पक्ष रख सकें। सूत्रों का कहना है कि देहरादून में भाजपा नेतृत्व की तरफ से बीते शनिवार को भेजे गए दोनों आब्जर्वर ने कई विधायकों के साथ अलग से बैठक की थी।

इस दौरान विधायकों बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतत्व में चुनाव लड़ने पर नुकसान हो सकता है। सरकार में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने के कारण जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है। जिससे जनता में भी नाराजगी है। आब्जर्वर्स ने ये रिपोर्ट बीजेपी नेतृत्व को सौंप दी है।

उत्तराखंड में भाजपा से जुड़े एक नेता ने आईएएनएस से कहा, "अगले वर्ष 2022 में चुनाव है। कई विधायकों की नाराजगी के कारण वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं माना जा रहा है। हालांकि पार्टी नेतृत्व विधायकों को मनाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जरूर लगा है। आब्जर्वर की रिपोर्ट पर बीजेपी नेतृत्व को आगे का फैसला करना है। चेहरा नहीं बदला तो मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होना तय माना जा रहा।" (आईएएनएस)

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी और भारत के बीच छात्रों के आदान प्रदान को साझा संबंधों में विस्तार का संकेत बताया है तो जर्मन विदेश मंत्री हाइको मास ने भविष्य के मुद्दों पर आपसी संवाद बढ़ाने की वकालत की है.

  डॉयचे वैले पर महेश झा की रिपोर्ट- 

कूटनैतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर अपने विशेष संदेश में एस जयशंकर ने आज के दिन को पारस्परिक संबंधों में विशेष दिन बताया. उन्होने कहा कि विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बड़े पैमाने पर छात्रों के आदान प्रदान में भी देखा जा सकता है. भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के व्यापक सहयोग में जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा परिषद के सुधारों सहित बहुत से मुद्दे शामिल हैं, दोनों देश आतंकवाद पर जीत पाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

एस जयशंकर ने इंडो पेसिफिक को दोनों देशों के सहयोग का नया इलाका बताते हुए कहा कि जर्मनी ने भारत के साथ सहयोग के निर्देश जारी किए हैं ताकि इलाके में नौवहन की आजादी और कानून सम्मत व्यवस्था की गारंटी हो सके. दो दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मन विदेश मंत्री हाइको मास ने टेलिफोन पर बातचीत की और द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लिया. साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी से पैदा हुई स्थिति के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की.

जर्मन विदेश मंत्री हाइको मास ने अपने संदेश में कहा कि 1951 में ताजा नियुक्त जर्मन राजदूत ने अपनी पहली रिपोर्ट में भारत और जर्मनी के बीच साझा भविष्य के लिए अर्थपूर्ण सबंधों की उम्मीद जताई थी. हाइको मास ने कहा, "उस समय की उम्मीदें आज हकीकत हैं. जर्मनी और भारत रणनैतिक साझेदार हैं, हमारा जीवंत लोकतंत्र हमें जोड़ता है." जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय गठबंधन में साथी के रूप में कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था की वकालत करते हैं. हाइको मास ने कहा कि इंडो पेसिफिक पर जर्मनी के पहली बार जारी विदेशनैतिक निर्देश में इलाके के भविष्य के लिए भारत के साथ और निकट संवाद पर जोर है.

यूं तो भारत और जर्मनी के बीच कारोबारी, लोगों के आने जाने और मानवीय स्तर पर संबंध 500 साल से ज्यादा पुराने हैं, लेकिन आधुनिक काल में कूटनैतिक संबंधों की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 7 मार्च 1951 को हुई. 1949 में संघीय जर्मन गणराज्य की स्थापना के बाद उसे मान्यता देने वालों में भारत शुरुआती देशों में शामिल था. हालांकि लोकतंत्र और कानून का राज्य जैसे साझा सिद्धांतों और पांच सदी के कारोबारी संबंधों के कारण दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्वाभाविक थे लेकिन इस पर शीतयुद्ध का साया रहा और कुछ ही साल बाद भारत और जर्मनी ने एक दूसरे को परस्पर विरोधी खेमों में पाया. इसके बावजूद शिक्षा, संस्कृति, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में संबंधों में लगातार विकास होता रहा है.

1990 में जर्मनी के एकीकरण के बाद भारत ने एकीकरण का समर्थन किया लेकिन साथ ही आर्थिक उदारीकरण के बाद जर्मनी से उसकी मदद की अपेक्षाएं भी थीं. हालांकि जर्मनी एकीकरण की अपनी समस्याओं में उलझा था, लेकिन दोनों देश द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार साथ काम कर रहे थे. इसी अवधि में दोनों देशों के बीच रणनैतिक सहयोग संधि हुई जो इसी साल 20 साल की हो रही है. भारत में जर्मन राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने दोनों देशों के संबंधों को करीबी दोस्तों के बीच रणनैतिक साझेदारी बताया है.

भारतीय विदेश मंत्री ने जर्मनी के साथ कूटनैतिक संबंधों की सथापना के मौके पर एक लोगो भी लॉन्च किया जिसे एक प्रतियोगिता के जरिए चुना गया है. इस प्रतियोगिता का आयोजन बर्लिन स्थित जर्मन दूतावास ने किया था. भारत और जर्मनी के नागरिकों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में जीतने वाली प्रविष्टि मध्य प्रदेश के नरेश अग्रवाल की रही.

कोलकाता, 7 मार्च | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में एक विरोध मार्च निकाला। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोलकाता में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। रसोई गैस की कीमतों में कमी की मांग करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नियमित रूप से रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करके लोगों को 'लूट' रही है।

उन्होंने कहा, "महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभवित हुई हैं। विरोध में, आज मैंने सिलीगुड़ी में महिलाओं की एक मार्च निकाला है।"

ममता ने कहा कि परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं।

उन्होंने कहा, "पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन यूपी, बिहार और अन्य भाजपा शासित राज्यों को देखें, तो हालत यह है कि महिलाएं दिन के 3 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकतीं। बंगाल में ही महिलाएं सुरक्षित हैं।"

तृणमूल के बहुचर्चित 'खेला होबे' नारे को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी भी खेलने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, "मैं वन-ऑन-वन खेलने के लिए तैयार हूं .. यदि भाजपा वोट खरीदना चाहती है, तो उससे पैसे ले लें और अपना वोट तृणमूल को दें।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 मार्च | पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार को लगातार आठवें दिन स्थिरता बनी रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में बीते सप्ताह आई जोरदार तेजी के बाद दोनों वाहन ईंधनों के दाम में बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है। कच्चे तेल का भाव बीते सप्ताह 69 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया। जानकार बताते हैं कि भारत अपनी खपत जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है और आयात महंगा होने से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा होना स्वाभाविक है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव रविवार को बना किसी बदलाव के क्रमश: 91.17 रुपये, 91.35 रुपये, 97.57 रुपये और 93.11 रुपये प्रति लीटर पर बना रहा। डीजल की कीमतें भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थिरता के साथ क्रमश: 81.47 रुपये, 84.35 रुपये, 88.60 रुपये और 86.45 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर ब्रेंट क्रूड का मई डिलीवरी अनुबंध शुक्रवार को बीते सत्र से 4.20 फीसदी की तेजी के साथ 69.54 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान भाव 69.68 डॉलर प्रति बैरल तक उछला। लगातार तीन सत्रों में ब्रेंट का भाव 62.38 डॉलर प्रति बैरल से 7.31 डॉलर यानी 11.71 फीसदी की उछाल के साथ 69.68 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ा।

न्यूयॉर्क मर्के टाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर डब्ल्यूटीआई का अप्रैल अनुबंध बीते सत्र से 3.81 फीसदी की तेजी के साथ 66.26 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसीडेंट (एनजी एवं करेंसी रिसर्च) अनुज गुप्ता ने कहा कि तेल की बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए कीमतों में बहरहाल और तेजी की संभावना बनी हुई है। लिहाजा, पेट्रोल और डीजल के दाम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल में तेजी से तीन रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो सकता है। (आईएएनएस)

भोपाल, 7 मार्च | देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मेड इन इंडिया के साथ-साथ हैंड मेड इन इंडिया को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हस्तशिल्प के क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई-बहन अद्भुत कौशल के धनी हैं। प्रयास यह होना चाहिए कि उनके हस्तशिल्प के उत्पादों को अच्छी कीमत और व्यापक स्तर पर बाजार मिल सके। राष्ट्रपति कोविंद ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले की ग्राम पंचायत सिंग्रामपुर में रविवार को सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया और राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन का शुभारंभ किया।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सिंगौर परिक्षेत्र नेशनल ट्रायबल हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण के लिये किये जा रहे कार्यों से भविष्य में यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि महत्वपूर्ण होगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, "जनजातीय भाई-बहनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे समाज को हमेशा एकता मूलक बनाने की दिशा में कार्य करते हैं। इनमें महिलाओं और पुरुषों के बीच भेद भाव नहीं होता है। इसलिये जनजातीय आबादी में स्त्री और पुरुष अनुपात सामान्य आबादी से बेहतर है। जनजातीय समुदाय में व्यक्ति के स्थान पर समूह को प्राथमिकता दी जाती है। प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। उनकी जीवन शैली में प्रकृति को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। आदिवासी जीवन में सहजता होती है और परिश्रम का सम्मान होता है।"

राष्ट्रपति ने कहा कि यदि आपको मानवता की जड़ों से जुड़ना है, तो जनजातीय समुदाय के जीवन मूल्यों को अपनी जीवन शैली में लाने का प्रयास करना होगा। जनजातीय समुदायों में परम्परागत ज्ञान का अक्षय भण्डार संचित है।

उन्होंने मध्यप्रदेश में एक विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा का उल्लेख करते हुए कहा, "इस समुदाय के लोग परंपरागत चिकित्सा के विषय में बहुत जानकारी रखते हैं। प्राय: वे असाध्य रोगों का अचूक इलाज भी करते हैं। परंपरागत आयुर्वेदिक औषधियों के प्रसंस्करण एवं निर्माण की योजनाओं में जनजातीय समुदाय की भागीदारी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।"

उन्होंने कहा, "महिला सशक्तिकरण योजना अनुसूचित जनजाति विकास के लिये विशेष योजना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा योजना के तहत रियायती दर पर वित्तीय सहायता दी जाती है। हमारी जनजातीय बहनों और बेटियों को ऐसी योजनाओं से मदद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको मिलकर यह प्रयास करना है कि हमारे जनजातीय भाईयों, बहनों को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का लाभ मिले और साथ ही उनकी जनजातीय पहचान और अस्मिता भी अपने सहज रुप में बनी रहे।"

वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रानी दुर्गावती की गौरव गाथा कोई नहीं भूल सकता। उनके पराक्रम ने उनके विरोधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 मार्च | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान की रैली जमीन ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी छाई रही। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त संबंधित हैशटैग (मोदीसाथेब्रिगेड) पर एक मिलियन(10 लाख) से ज्यादा ट्वीट हो चुके थे। भाजपा के पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी और आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने ब्रिगेड परेड मैदान में हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली को पश्चिम बंगाल चुनाव का टर्निग प्वाइंट बताया है। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिगेड परेड की रैली में उमड़ी भीड़ से भाजपा के नेताओं में उत्साह है। भाजपा के नेता इस रैली को चुनाव का टोन सेट करने वाला बताते हैं। दरअसल, पश्चिम बंगाल में अब तक वाममोर्चा और तृणमूल कांग्रेस की ओर से ब्रिगेड परेड मैदान भरने की चुनौती दी जाती थी। मगर, प्रधानमंत्री मोदी की रविवार को हुई रैली में जिस तरह से भीड़ जुटी, उससे भाजपा ने भी जता दिया है कि वह भी मैदान को भरने की क्षमता रखती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिगेड परेड मैदान की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "दीदी को मैं बरसों से जानता हूं। ये वो दीदी नहीं है, जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है, दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं जो बंगाल की मूल सोच और परंपरा के विरुद्ध है।"

प्रधानमंत्री मोदी भी भारी भीड़ देख उत्साहित हुए। उन्होंने कहा, "आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं कि इस बार - खेला होबे। टोलाबाजी, सिंडीकेट, कमीशन कट जैसे इतने घोटाले इन्होंने किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक्स का खेल आयोजित हो जाए।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस-लेफ्ट के गठबंधन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वामपंथियों ने नारा दिया था -'कांग्रेस कालो हाथ, भेंगे दाओ, गुड़िये दाओ!' इन नारों के दम पर वामपंथी दशकों तक सत्ता में रहे। जिस हाथ को वामपंथी काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया? जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी बोले, "हमारा लक्ष्य पश्चिम बंगाल में सिर्फ सत्ता का परिवर्तन करना ही नहीं है। हम बंगाल की राजनीति को विकास केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए हम असोल पोरिवर्तन की बात कर रहे हैं।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 मार्च | पूर्वोत्तर भारत के स्कूलों के छात्रों का एक समूह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-गुवाहाटी के दौरे पर है। वहां छात्रों ने नासा के वैज्ञानिकों से मुलाकात की, बातचीत की। विज्ञान ज्योति नामक कार्यक्रम के दौरान छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे 3डी प्रिंटिंग, फ्लेक्सबल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजाइन, पॉलिमर, सोलर सेल्स आदि से परिचित कराया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा शुरू किए गए इस नए कार्यक्रम से युवा लड़कियों को विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह दिसंबर 2019 से 50 जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) में सफलतापूर्वक चल रहा था और अब इसे 2021-22 के लिए 50 और जेएनवी में विस्तार किया गया है।

विज्ञान ज्योति गतिविधियों में छात्र-अभिभावक परामर्श, प्रयोगशालाओं और नॉलेज सेंट्रर की दौरा, रोल मॉडल से इन्टरैक्शन, विज्ञान शिविर, शैक्षणिक सहायता कक्षाएं, संसाधन सामग्री वितरण, और मरम्मत करने वाले गतिविधियां शामिल हैं। छात्रों को ऑनलाइन शैक्षणिक सहायता में वीडियो कक्षाएं, अध्ययन सामग्री, दैनिक अभ्यास में समस्याएं और संदेह समाधान सत्रों की स्ट्रीमिंग शामिल है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक, भारत में एसटीईएम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कई सामाजिक और पुर्वग्रह बाधाओं के कारण प्रवेश-स्तर से उच्चतम स्तर तक सीमित है। वे प्रणालीगत बाधाओं और संरचनात्मक कारकों के कारण शैक्षणिक और प्रशासनिक सीढ़ी को आगे बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करती हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, एसटीईएम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए डीएसटी की प्रतिबद्धता, युवा ज्योति कार्यक्रम के माध्यम से युवा और प्रतिभाशाली लड़कियों को अवसर मुहैया कराना और विज्ञान में उनकी रुचि को बढ़ावा देने से शुरू होता है। चुनौतियों के बावजूद महिलाओं के लिए एक माहौल बनाया जाता है।

जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंस्टीट्यूशंस (जीएटीआई) ने संस्थानों में लैंगिक संतुलन लाने के लिए प्रयास किया है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटीज (सीयूआरआईई) ने भारत-अमेरिका फेलोशिप से केवल महिला विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का लक्ष्य बनाया है। भारत-यू.एस. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा (डब्लूआईएसटीईएमएम) में महिलाओं के लिए फैलोशिप महिलाओं को उनकी क्षमता और उत्साह को बढ़ाने के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों में अवसर प्रदान करता है।

जीएटीआई ने महिलाओं के प्रति अधिक समावेशी और संवेदनशील दृष्टिकोण में परिवर्तित करने और महिलाओं के लिये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा (एसटीईएमएम) क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों से परामर्श के लिए शुरू किया गया था।

मंत्रालय ने कहा कि सीयूआरआईई कार्यक्रम के समर्थन से सीयूआरआईई समर्थित विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तरों पर छात्र नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसने नेट, गेट योग्य छात्रों की संख्या में भी वृद्धि की है। बौद्धिक रूप से प्रभावशाली प्रयोगशालाओं की उपस्थिति के कारण भी बाहरी फंडिंग में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े प्रभावी जनरी का प्रकाशन हुआ है।

डीएसटी ने एआई नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 6 सीयूआरआईई लाभार्थी विश्वविद्यालयों में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला की स्थापना की है और भविष्य के लिए स्किल्ड मैनपवार तैयार करने के लिए एआई- अनुकूल बुनियादी ढांचा स्थापित किया है।

भारत-अमेरिका साइंडस एंड टेक्नोलॉजी फोरम (आईयूएसएसटीएफ) के सहयोग से डब्लूआईएसटीईएमएम कार्यक्रम ने कई महिला वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान किया है।

डीएसटी की विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं का उद्देश्य विभिन्न मैकेनिज्म के जरिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक समानता लाना है। यह सभी क्षेत्रों और स्टेज की महिलाओं को एसटीईएम फील्ड में कैरियर को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद करता है। (आईएएनएस)

मुम्बई, 7 मार्च | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बने डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल नेटवर्किं ग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तीकरण और वैश्विक स्तर पर महिलाओं के उत्थान क लिए काम करना है। सहभागिता, नेटवर्किं ग और आपसी सहयोग के लिए 'हरसर्किल' प्लेटफॉर्म महिलाओं को एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करेगा। 'हरसर्किल' को महिलाओं के विश्वव्यापी डिजिटल समूह के तौर पर बनाया गया है। इसकी शुरूआत भारतीय महिलाओं के साथ होगी लेकिन दुनिया भर की महिलाओं की भागीदारी का रास्ता भी खुला रहेगा। यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो हर उम्र और आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं की बढ़ती जरूरतों उनकी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और सपनों को पूरा करेगा।

लॉन्च के अवसर पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा, "जब महिलाएं महिलाओं का ध्यान रखती है तो अविश्वसनीय चीजें होती हैं! मैं अपने जीवन भर मजबूत महिलाओं से घिरी रही, जिनसे मैंने करुणा, लचीलापन और सकारात्मकता सीखी; और बदले में वही सीख मैंने दूसरों को देने का प्रयास किया। मैं 11 लड़कियों के परिवार में पली-बढ़ी, जहां मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया गया। अपनी अपने सपनों का साकार करने के लिए बिना शर्त प्यार और विश्वास मुझे अपनी बेटी ईशा से मिला। अपनी बहू श्लोका से मैंने सहानुभूति और धैर्य सीखा। चाहे वह रिलायंस फाउंडेशन में मेरे साथ काम करने वाली महिलाएं हों या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला नेता, हमारे साझा अनुभवों ने मुझे सीखाया हैं कि हमारे संघर्ष और जीत एक दूसरे के साथ गूथे हुए हैं।"

नीता अंबानी ने आगे कहा कि "मुझे खुशी है कि हम 'हरसर्किल' के माध्यम से लाखों महिलाओं के लिए समर्थन और एकजुटता का एक विस्तृत सर्किल बना सकते हैं। जिसमें हर महिला का स्वागत होगा। 24गुणा7 वैश्विक नेटवर्किं ग, डिजिटल क्रांति एंव सबके सहयोग से 'हरसर्किल' सभी संस्कृतियों, समुदायों और देशों की महिलाओं के विचारों और पहल का स्वागत करेगा। समानता और सिस्टरहुड इस प्लेटफॉर्म की विशेषता होगी।"

'हरसर्किल' महिलाओं से संबंधित सामग्री प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। यह आकर्षक और महिला विकास की सामग्री से भरपूर होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं को एक-दूसरे से जुड़ सकेंगी। यहां वीडियो देखे जा सकेंगे। साथ ही वित्त, कार्य, व्यक्तित्व विकास, सामुदायिक सेवा, सौंदर्य, फैशन, मनोरंजन, रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति के लेख पढ़े जा सकेंगे। महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी को कवर करने वाली समाधान उन्मुख जीवन रणनीतियों के लेख भी यहां मिलेंगे।

प्लेटफॉर्म पर रिलायंस का विशेषज्ञ पैनल महिलाओं को स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, उद्यमिता, वित्त, परोपकार और नेतृत्व पर मुफ्त सलाह देगा। अपस्किलिंग और जॉब सेक्शन में प्रोफाइल के अनुकूल नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। महिलाएं डिजिटल पाठ्यक्रमों के माध्यम से सफल व्यवसायी बनने के गुर भी यहां सीख सकती हैं।

'हरसर्किल' का सोशल नेटवर्किं ग हिस्सा केवल और केवल महिलाओं के लिए ही होगा। जबकि विडियो और आर्टिकल वाला सेक्शन सभी के लिए खुला रहेगा। सोशल नेटवर्किं ग केवल महिलाओं के लिए ही आरक्षित होने के कारण महिलाएं बिना झिझक नए दोस्त बना सकेंगी और सवाल पूछ सकेंगी। वित्त प्रबंधन और स्वास्थ्य संबंधी सवालों के लिए विशेष चैटरूम बनाया गया है। फिटनेस, गर्भ और पेरेंटिंग संबंधी विषयों के लिए एक विशेष हर गुड हैबिट ऐप ट्रैकर भी इसमें उपलब्ध होगा।

'हरसर्किल', डेस्कटॉप और मोबाइल पर खुलने वाली वेबसाइट है। यह गूगल प्ले स्टोर और माई जियो ऐप स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध है। 'हरसर्किल' में यूजर्स फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी यह वेबसाइट अंग्रेजी में उपलब्ध है बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में इसे लॉन्च किया जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 मार्च | अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय वैज्ञानिकों ने महिलाओं को संक्रमण से बचाने के लिए नई तकनीक विकसित की है। इसका कारण यह है कि कोरोना महामारी में सरकार लोगों से स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दे रही है। बार-बार हाथ धोने की आदत और चेहरे पर मास्क लगाना ही असली वैक्सीन है। ऐसे में महिलाओं में आंतरिक स्वच्छता को लेकर भी सवाल उठते हैं जिनकी वजह से उन्हें काफी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने आयुथ वेदा को विकसित किया है। अक्सर रसायन युक्त उत्पादों के इस्तेमाल से महिलाओं पर उल्टा असर पड़ता है। खासतौर पर अगर आंतरिक अंगों की स्वच्छता को लेकर बात करें तो और भी ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है।

इन्हीं रसायनों से महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए एमिल फॉर्मा के वैज्ञानिकों ने पाया कि हर्बल उत्पादों में इस्तेमाल रसायनों की जगह औषधियों के इस्तेमाल से संक्रमण की आशंका को बेहद कम किया जा सकता है।

इतना ही नहीं वैज्ञानिकों ने ग्रीन टी और हल्दी का उपयोग कर आयुथ वेदा के तहत वेजिटोन हाइजीन वॉश को तैयार किया। सल्फेट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सिलिकॉन और आर्टिफिशियल कलर इत्यादि को इससे दूर रखा गया। इसके लिए उन्होंने सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीक का इस्तेमाल किया।

एमिल फॉर्मास्युटिकल के कार्यकारी निदेशक संचित शर्मा ने बताया कि महिलाओं को उत्कृष्ट व्यक्तिगत अंतरंग स्वच्छता प्रदान करने के लिए पीएच फामूर्ला पर वेजिटोन को तैयार किया है। इसमें ग्रीन टी, एलोवेरा, हरिद्रा, पलाश, माजूफल, आमला और स्फटिक अपने विशेष गुणों से जीवाणुओं को नष्ट करता है। साथ ही पीएच संतुलन को बनाए रखना भी जरूरी है।

जानकारी के अनुसार महिलाओं के आंतरिक अंगों की स्वच्छता के लिए बने वेजिटोन में ग्रीन टी, एलोवेरा, हरिद्रा, पलाश, माजूफल, आमला और स्फटिक आदि हैं जो अपने विशेष गुणों के कारण जीवाणुओं के संक्रमण को रोकते हैं।

दिल्ली स्थित आयुर्वेद अस्पताल के निदेशक डॉ. आर पी पाराशर का कहना है कि जरा सी लापरवाही से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आयुर्वेद और औषधियुक्त उत्पाद ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

आंकड़ों की मानें तो देश में प्रत्येक 10 में से आठ महिलाओं को योनि संक्रमण का खतरा बना रहता है। जबकि 80 फीसदी से भी ज्यादा महिलाओं अंतरंग स्वच्छता के महत्व को नजरअंदाज करती है जिसके कारण इन्हें कई तरह के संक्रमण का सामना करना पड़ता है। 18 से 45 वर्ष आयु की महिलाएं अपने कार्यों की व्यस्तता या संकोच के कारण नहीं बता पातीं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 7 मार्च | किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में कृषि बिल के तीनों कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए देशभर के 101 गांवों से मिट्टी लाया गया। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बीच किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने कहा, "पिछले छह वर्षो में देश के सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (पीएसयू) रेलवे, हवाईअड्डे, बंदरगाह और बाकी सभी चीजें बेची जा रही हैं। देश के अन्नदाता अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तीन महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। 250 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों का मांग को अनदेखी कर रही है।"

किसान कांग्रेस ने कहा कि वह देश के किसानों के कल्याण और अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी और 'हम दो, हमारे दो की सरकार' की पूंजीपति नीतियों को लागू नहीं होने देगी।"

हैदराबाद, 7 मार्च | तेलंगाना सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिला कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। तेलंगाना सरकार ने 8 मार्च को राज्य की महिला कर्मचारियों को छुट्टी देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के आदेश पर उनके मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने रविवार को 8 मार्च को राज्य की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए आकस्मिक छुट्टी देने का निर्देश दिया है।

राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा, "सदियों से हमारी विरासत, संस्कृति और परंपराएं महिलाओं का सम्मान करती आ रही है। देवी शक्ति के रूप में उनकी पूजा होती है" (आईएएनएस)

काठमांडू, 7 मार्च | नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित फैसले में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के धड़ों के एकीकरण को रद्द कर दिया और उनके लिए दो अलग-अलग दलों में विभाजित होने का मार्ग प्रशस्त किया। अनुभवी कम्युनिस्ट नेता ऋषिराम कट्टेल ने साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की वैधता को चुनौती दी थी, जिसपर फैसला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ओदश दिया, "वास्तविक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेतृत्व कट्टेल करते हैं, न कि प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली या पुष्पा कमल दहल 'प्रचंड' के नेतृत्व वाले गुट के।"

सुप्रीम कोर्ट ने कट्टेल को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की कमान सौंप दी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी को असमंजस और अव्यवस्था की स्थिति में धकेल दिया है।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेतृत्व ओली और प्रचंड को देने के चुनाव आयोग के फैसले को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा है कि तत्कालीन नेकपा-एमाले और तत्कालीन नेकपा (माओवादी सेंटर) विलय से पूर्व की स्थिति में वापस आ जाएंगे और अगर वे विलय चाहते हैं तो उन्हें राजनीतिक दल अधिनियम के तहत चुनाव आयोग में आवेदन करना चाहिए। ओली के सीपीएन-यूएमएल और दहल के सीपीएन (माओवादी सेंटर) ने मई 2018 में अपने विलय की घोषणा की थी।

प्रचंड ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी उम्मीदों से परे है।" प्रचंड के नेतृत्व वाले गुट ने फैसले के बाद एक आपात बैठक भी की।

लेकिन ओली गुट फैसले से खुश है। 2017 के चुनाव में ओली की नेकपा-एमाले सबसे बड़ी पार्टी थी। बाद में इसका प्रचंड के नेतृत्व वाले नेकपा (माओवादी सेंटर) में विलय हो गया और 2018 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया और लगभग दो-तिहाई सीटों के साथ संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई।

पार्टी के महासचिव और वित्तमंत्री, बिष्णु पांडे ने कहा, "हम फैसले का सम्मान करते हैं, हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं।"

ओली और प्रचंड दोनों गुट दो दलों के रूप में काम कर रहे थे, हालांकि प्रधानमंत्री ओली द्वारा 20 दिसंबर को सदन भंग किए जाने और चुनाव घोषित करने के बाद वे तकनीकी रूप से विभाजित नहीं हुए हैं। ओली के फैसले ने सत्ता पक्ष के अंदर हंगामा और विरोध पैदा कर दिया है।

प्रचंड के नेतृत्व वाले गुट ने पहले ही चुनाव आयोग से यह कहते हुए वैधता का दावा किया है कि उसके पास केंद्रीय समिति के अधिकांश सदस्य हैं। लेकिन चुनाव आयोग पार्टी विभाजन पर फैसला नहीं ले सका,क्योंकि ओली भी यही दावा कर रहे हैं।

कट्टेल ने मई, 2018 में ओली और दहल के तहत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पंजीकृत करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी।

पीठ ने कहा है कि नई पार्टी को चुनाव आयोग में पंजीकृत नहीं किया जा सकता, जब उसके पास पहले से ही समान नाम वाली पार्टी पंजीकृत हो।

यह फैसला प्रतिनिधि सभा की निर्धारित बैठक से कुछ घंटे पहले आया, जहां नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दो धड़े अपना बहुमत दिखाने के लिए जूझ रहे हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 मार्च | उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने कोरोनावायरस के खिलाफ भारत में चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का जिक्र करते हुए रविवार को कहा कि महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इस दिग्गज नेता ने लोगों को सतर्क रहने के लिए आगाह करते हुए कहा कि जब तक हम निर्णायक रूप से वायरस को नहीं हरा देते, तब तक हमें सभी जरूरी सावधानी बरतनी होंगी।

नायडू की यह टिप्पणी तब आई है, जब देश में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2,09,22,344 वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं।

बता दें कि तीसरे चरण का टीकाकरण सोमवार से शुरू हुआ है, जिसमें उन 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है जिनकी उम्र 60 से ऊपर है। साथ ही वे लोग जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है और वे किसी जटिल बीमारी से ग्रसित हैं। इन लोगों के टीकाकरण के लिए 10,000 सरकारी और 20,000 से ज्यादा निजी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं।

वहीं रविवार तक देश में मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,10,799 और मरने वालों की संख्या 1,57,756 हो गई है।

राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में आयोजित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज (फरीदाबाद) के पहले स्नातक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि इस महामारी के वैश्विक महामारी से लड़ने में लचीलेपन, अनुसंधान और रीइन्वेंशन ने भारत की मदद की। साथ ही उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में तकनीकी समाधान खोजने के लिए शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के अथक प्रयासों की सराहना की।

इसके अलावा उन्होंने पीपीई किट, सर्जिकल ग्लब्स, फेस मास्क, वेंटिलेटर और टीके जैसी जरूरी चीजों की मैन्यूफेक्च रिंग के लिए भारतीय उद्योग की सराहना की। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 मार्च | सैमसंग ने जनवरी में अपने वर्चुअल इवेंट में भारत सहित वैश्विक बाजारों के लिए अपनी प्रमुख गैलेक्सी एस 21 सीरीज लॉन्च की। इस सीरीज में तीन मॉडल हैं : गैलेक्सी एस 21 अल्ट्रा, गैलेक्सी एस21प्लस और उनके छोटे भाई गैलेक्सी एस 21। सभी तीन प्रीमियम डिवाइस 120 एचजेड रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं और 'कंटूर कट कैमरा' नामक एक नए कैमरे को दिखाते हैं।

गैलेक्सी एस21 और गैलेक्सी एस21प्लस एक ही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप साझा करते हैं, जबकि गैलेक्सी एस 21 अल्ट्रा 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ एक बेहतर क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है।

गैलेक्सी एस 21 की कीमत जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट के साथ 69,999 रुपये में आता है, जबकि 256जी इंटरनल स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की कीमत 73,999 रुपये है।

डिजाइन के मामले में, स्मार्टफोन का स्कोर वास्तव में काफी बेहतर है। गैलेक्सी एस21 प्लस फैंटम वायलेट कलर और गोल्डन कैमरा मॉड्यूल के साथ प्रीमियम श्रेणी में आता है।

गैलेक्सी एस 21, गैलेक्सी एस 20 की तुलना में थोड़ा छोटा है।

पावर स्टैंडबाय और वॉल्यूम रॉकर बटन दाईं तरफ हैं और डुअल सिम ट्रे, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और स्पीकर सेक्शन को बड़े तरीके से बेस में रखा गया है। फ्रेम के बाईं ओर कोई बटन नहीं है, बल्कि कुछ एंटीना बैंड हैं।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 7 मार्च | एक साल से अधिक समय के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान को भाजपा सरकार द्वारा कथित तौर पर निरंतर प्रताड़ित किए जाने की बात को लेकर एक साइकिल यात्रा निकालने का फैसला लिया है। आजम खान पिछले साल फरवरी से सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ चोरी और जमीन हड़पने से संबंधित 86 से अधिक मामले दर्ज हैं।

पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के अनुसार, यह यात्रा 13 मार्च को आजम खान के होम डिस्ट्रिक्ट रामपुर से शुरू होगी और 21 मार्च को लखनऊ में संपन्न होगी।

चौधरी कहते हैं, "इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक व सपा सांसद मोहम्मद आजम खान के प्रति भाजपा सरकार द्वारा बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई के खिलाफ जनाक्रोश प्रदर्शित करना और इस जनता का ध्यान आकर्षित करना है।"

अखिलेश यादव 12 मार्च को रामपुर पहुंचकर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन और एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

13 मार्च को राज्य के सपा प्रमुख नरेश उत्तम पटेल रामपुर के अंबेडकर पार्क से 'साइकिल यात्रा' को हरी झंडी दिखाएंगे।

बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर और सीतापुर से होते हुए 'साइकिल यात्रा' लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पहुंचेगी, जहां पार्टी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। (आईएएनएस)

बेगूसराय, 7 मार्च : केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय के लोगों को सुझाया कि अगर कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है तो उसे ‘‘बेंत से मारिए.'' अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले भाजपा नेता यहां खोदवांपुर में स्थित कृषि संस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री ने कहा कि उन्हें अकसर शिकायत मिलती है कि अधिकारी जनता की शिकायतों पर कान नहीं धरते हैं. सिंह ने कहा, ‘‘मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इतनी छोटी बात के लिए मेरे पास क्यों आते हैं. सांसद, विधायक, गांव के मुखिया, डीएम, एसडीएम, बीडीओ.... इन सभी का कर्तव्य जनता की सेवा करना है. अगर वे आपकी बात नहीं सुनते हैं तो दोनों हाथ से बेंत उठाइए और उनके सिर पर दे मारिए.' '(भाषा)
 

बलिया (उत्तर प्रदेश), 7 मार्च | बलिया जिले में खैरा मठ के महंत मौनी बाबा पर कथित तौर पर एक 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

महंत के खिलाफ एक अदालत के आदेश पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

उभांव थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा ने कहा, अदालत का आदेश देर से मिला, जिससे प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई।

मामले की जांच की जा रही है।

इस बीच, पीड़िता ने पत्रकारों को बताया कि महंत 'एक करीबी रिश्तेदार' है और पिता की मृत्यु के बाद, वह उसे पढ़ाने के लिए मठ में लाया था। वह पिछले पांच साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था।

लड़की ने कहा कि न्याय के लिए पुलिस से बार-बार अनुरोध करने के बाद भी वह असफल रही, फिर उसने मुख्य पुजारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।  (आईएएनएस)
 

चंडीगढ़, 7 मार्च | हरियाणा के एक 55 वर्षीय किसान ने रविवार को टिकरी-बहादुरगढ़ सीमा पर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के मुताबिक, हिसार जिले के राजबीर के रूप में पहचाने गए पीड़ित ने पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।

वह केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे।

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 100 दिनों से इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 7 मार्च | दुष्कर्म के झूठे आरोप में 20 साल जेल में बिताने वाले विष्णु तिवारी के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों को लेकर नेशनल हयूमन राइट्स कमीशन (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। एनएचआरसी ने यह भी पूछा है कि सरकार इन सालों में क्या कर रही थी और सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने उसके मामले का आंकलन क्यों नहीं किया। एनएचआरसी को अपनी जांच में यह भी पता चला है कि यह सीआरपीसी की धारा 433 के 'गैर-अनुप्रयोग' का मामला लगता है, जिसके तहत सरकार उन कैदियों की जल्द रिहाई की समीक्षा करती है, जिन्हें स्वास्थ्य, अच्छे आचरण और विभिन्न कारणों से रिहाई पाने के योग्य होते हैं। ऐसे में इस मामले पर रिव्यू न किया जाना स्पष्ट रूप से सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की असक्रियता को दर्शाता है।

अब आयोग ने उप्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में उनका जवाब मांगा है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है, "इस मामले में जिम्मेदार लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और पीड़ित के लिए राहत और पुनर्वास के कदम उठाकर उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई होनी चाहिए। जो कि उसने इतने सालों के दौरान मानसिक पीड़ा और सामाजिक कलंक के तौर पर झेला। "

इस बीच शुक्रवार को जेल से रिहा हुए विष्णु को कई सरकारी अधिकारियों ने मदद की पेशकश की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने ललितपुर के जिला मजिस्ट्रेट अनवि दिनेश कुमार को सरकारी योजनाओं के तहत विष्णु को सभी तरह की सहायता देने के लिए कहा है। अब अधिकारी उन्हें राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने के लिए जुटे हुए हैं।

ललितपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने संवाददाताओं से कहा, "विष्णु को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। यह काम एक हफ्ते में हो जाएगा।"

बता दें कि विष्णु तिवारी को 16 सितंबर 2000 को एससी/एसटी एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें ललितपुर की अदालत ने दुष्कर्म का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 20 साल बाद सामने आया कि वह निरपराध था। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 7 मार्च (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जन औषधि दिवस समारोह के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिलांग में बने 7500वें जनऔषधि केंद्र को देश को समर्पित करते हुए कहा कि बीते वर्षों में इलाज में आने वाले हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, इलाज को हर गरीब तक पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में दुनिया में सबसे सस्ता यानि सिर्फ 250 रुपए का टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जरूरी दवाओं को, हार्ट स्टेंट्स को, नी सर्जरी से जुड़े उपकरणों की कीमत को कई गुना कम कर दिया गया है। देश को आज अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है कि हमारे पास मेड इन इंडिया वैक्सीन अपने लिए भी है और दुनिया की मदद करने के लिए भी है।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ने यहां भी देश के गरीबों का, मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। आज सरकारी अस्पतालों में कोरोना का फ्री टीका लगाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में दुनिया में सबसे सस्ता यानि सिर्फ 250 रुपए का टीका लगाया जा रहा है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान योजना से देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है। इसका लाभ 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ले चुके हैं, अनुमान है लोगों को इससे भी करीब 30 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है।

उन्होंने कहा, "2014 से पहले जहां देश में लगभग 55 हजार एमबीबीएस सीटें थीं, वहीं 6 साल के दौरान इसमें 30 हजार से ज्यादा की वृद्धि की जा चुकी है। इसी तरह पीजी सीटें भी जो 30 हजार हुआ करती थीं, उनमें 24 हजार से ज्यादा नई सीटें जोड़ी जा चुकी हैं।"
 

अयोध्या, 7 मार्च | श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि "राम मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने वाला अभियान दुनिया का सबसे बड़ा फंड-रेजिंग अभियान बन गया है। लोग अब भी ट्रस्ट की नई वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दान कर सकते हैं। हालांकि विदेशी भक्तों को अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए औपचारिकताएं चल रही हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर निर्माण के लिए मिले दान की रकम बैंक रिसीट के आधार पर 4 फरवरी तक 2,500 करोड़ रुपये को पार कर चुकी थी। उन्होंने कहा, "देश भर में घर-घर जाकर दान लेने का अभियान शुरू करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के करीब 9 लाख सदस्य 1.75 लाख टीमों में बंटे थे। वहीं 38,125 स्वयंसेवकों ने बैंकों में धनराशि जमा करने का काम किया। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 49 कंट्रोल रूम 23 स्वयंसेवकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ 24 घंटे काम करते रहे। हैदराबाद स्थित धनुषा इन्फोटेक कंपनी द्वारा बनाए गए ऐप ने ऑपरेशंस में मदद की।"

उन्होंने आगे कहा, "इस साल मार्च के अंत तक धन जुटाने के अभियान का एक ऑडिट पूरा हो जाएगा। देश के हर हिस्से से भक्तों ने अपना योगदान दिया है। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने 4.5 करोड़ रुपये, मणिपुर ने 2 करोड़ रुपये, मिजोरम ने 0.2 करोड़ रुपये, नागालैंड ने 0.3 करोड़ रुपये, मेघालय ने 0.9 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। वहीं तमिलनाडु के भक्तों ने 85 करोड़ रुपये और केरल से 13 करोड़ रुपये का योगदान आया है।"

बता दें कि राम मंदिर के लिए क्राउड-फंडिंग का अभियान पिछले सप्ताह पूरा हुआ है। इसमें पूरे भारत से 4 लाख गांवों से 10 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था। (आईएएनएस)

चेन्नई, 7 मार्च | कांग्रेस और द्रमुक ने रविवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे डील को अंतिम रूप दिया। द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष केएस अलागिरी के बीच सीट बंटवारे के डील पर हस्ताक्षर किए गए।

कांग्रेस को कुल 25 सीटें मिलेंगी। पार्टी कन्याकुमारी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी, जहां एच. वसंतकुमार की मृत्यु के बाद उप-चुनाव होगा।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता पोन राधाकृष्णन इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं।

2019 के आम चुनावों में वसंतकुमार ने राधाकृष्णन को 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराया था।

कांग्रेस 45 सीटें चाहती थी, लेकिन द्रमुक अधिकतम 21 की पेशकश करने के लिए अडिग थी।

कांग्रेस में उच्च पदस्थ सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि राहुल गांधी द्वारा एमके स्टालिन को देर रात कॉल ने सौदे को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, जिसमें कांग्रेस को 25 विधानसभा सीटें और संभावित राज्यसभा सीट मिली।

द्रमुक के ना-नुकुर करने के बाद कांग्रेस तीसरे मोर्चे की पहल के लिए कमल हासन की मक्कल नीधि माईम (एमएनएम) से सीधी बातचीत कर रही है।

आईएएनएस से बात करते हुए एआईसीसी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम निश्चित थे कि कांग्रेस-द्रमुक सीट बंअवारा आसानी से समाप्त हो जाएगा क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से एक राजनीतिक गठबंधन में हैं।

हालांकि, द्रमुक के दूसरे प्रमुख नेता इस सौदे से खुश नहीं हैं।

चेन्नई (दक्षिण) के द्रमुक सचिव एमके स्वामीनाथन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की तमिलनाडु में कोई जमीनी उपस्थिति नहीं है और 25 सीटें प्रदान करना बहुत अधिक है। हालांकि द्रमुक नेतृत्व ने एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के हित के लिए ऐसा किया है।

इस बीच टीएनसीसी के अध्यक्ष अलागिरी ने आईएएनएस को बताया कि कांग्रेस और द्रमुक के बीच सीट बंटवारा आसानी से संपन्न हो गया है। हम पुराने सहयोगी हैं और हमने मामला सुलझा लिया है। बेशक सीट बंटवारे के दौरान कुछ मुद्दे होंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। कांग्रेस और द्रमुक के बीच मतभेद की बातें पूरी तरह से गलत हैं।
 

गुवाहाटी, 6 मार्च | असम की एक अदालत ने शनिवार को एक किसान को बिजली की तार(इलक्ट्रोक्यूशंस) के जरिए हथिनी को मारने के लिए 39 महीने की जेल और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। असम के वन विभाग के वन्यजीव विंग के एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिमी असम के बक्सा जिला और सत्र न्यायाधीश अमीनुर रहमान ने एक वयस्क हथिनी को मारने के लिए रंजन सिंह को तीन साल और तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने शुक्रवार को अपने आदेश में सिंह पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दो और महीने की जेल की सजा काटनी होगी।

अधिकारी ने मीडिया को बताया, "जंगली हथिनी भोजन की तलाश में मैदान में आई थी, लेकिन अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सिंह द्वारा लगाए गए बिजली की तार के चपेट में आ गया।"

घटना के बाद, तमुलपुर के वन अधिकारियों ने सिंह के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया था। हथिनी का शव और अपराध में प्रयुक्त सामग्री भी जब्त की गई। हथिनी के पोस्टमॉर्टम से पता चला है कि इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से उसकी मौत हो गई थी।

वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने निर्णय की सराहना की, लेकिन कहा कि संबंधित अधिकारियों को किसानों को उनकी फसल की क्षतिपूर्ति भी तेजी से दी जानी चाहिए, ताकि मानव-पशु संघर्षो को कम किया जा सके। (आईएएनएस)