कानूनों में कमियां हों या सामाजिक मान्यताएं, दुनिया भर में किसी ना किसी वजह से महिलाओं को जमीन का अधिकार हासिल करने में कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है.

   (dw.com)
एक नए अध्ययन में इस बात के सबूत सामने आए हैं कि जमीन पर अधिकार देने से ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि समुदायों को भी जलवायु परिवर्तन के असर से बचाया जा सकता है. दुनिया में जितने लोग जीविका चलाने के लिए जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरह से निर्भर हैं उनमें आधे से ज्यादा आबादी महिलाओं की है. इसके बावजूद, अपनी जमीन से जीविका चलाने वाले किसानों में सिर्फ 14 प्रतिशत महिलाएं हैं. अफ्रीका और पूर्वी एशिया में ऐसी महिलाओं की संख्या और भी कम है.

निजी संस्था रिसोर्स इक्विटी और थिंक टैंक वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां महिलाओं के जमीन के अधिकारों को मान्यता मिली हुई है उन देशों में भी महिलाओं को कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है.

डब्ल्यूआरआई के लिए काम करने वाली शोधकर्ता सेलिन साल्सेदो-ला वीना का कहना है, "महिलाओं के पास उनकी सामुदायिक जमीन के इतिहास की गहरी जानकारी होती है. उस जमीन पर काम करने के लिए जिम्मेदार होने की वजह से उन्हें यह मालूम होता है कि उसका प्रबंधन कैसे करना है और वो उपजाऊ रहे यह सुनिश्चित कैसे करना है."

भारत में एक महिला किसान खेतों में काम करती हुई.

लेकिन उन्होंने बताया कि इसके बावजूद नीतियां अक्सर जमीन या संपत्ति का अधिकार महिलाओं को देने पर केंद्रित नहीं होती. सेलिन मानती हैं कि सामुदायिक संसाधनों पर अगर महिलाओं को अधिकार दिए जाएंगे तो इससे उनके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सूखे जैसे 'क्लाइमेट शॉक्स' के प्रति उन्हें मजबूती मिलेगी.

सेलिन के अनुसार, "जब महिलाओं को अधिकार दिए जाते हैं तो इससे उनके पूरे समुदायों को फायदे मिलते हैं. इन फायदों में खाद्य सुरक्षा, बच्चों के लिए स्वास्थ्य-शिक्षा में निवेश और भूमि का बेहतर प्रबंधन शामिल हैं. ये सब एक समुदाय की जलवायु परिवर्तन का मजबूती से सामना करने की क्षमता को बढ़ाने में योगदान देते हैं. 

जैसे जैसे देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कोरोना वायरस महामारी के असर से निकालने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे पहले से ज्यादा सामुदायिक संसाधनों का निजीकरण करने की जरूरत पड़ सकती है. इससे उन ग्रामीण समुदायों को नुकसान होगा जिनके पास आधिकारिक रूप से जमीन के अधिकार नहीं हैं.

समुदायों पर अध्ययन करने वाली सेलिन ने कहा कि इन संसाधनों पर अगर महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे तो इससे इन संसाधनों को बेहतर सुरक्षित रखा जा सकेगा. सेलिन ने कैमरून, मेक्सिको, इंडोनेशिया, नेपाल और जॉर्डन में समुदायों का अध्ययन किया है. इन सभी देशों में महिलाओं के पास ऐसे अधिकार हैं.

इंडोनेशिया के रिआऊ प्रांत में मोल्ल निवासियों का एक समुदाय है जिनके पास जंगलों का इस्तेमाल करने के अधिकार भी हैं. इस समुदाय ने युवाओं को जीविका के ज्यादा अवसर दिए हैं और जमीन को आधिकारिक रूप से महिलाओं के नाम करके जंगलों को व्यापारिक खेती से भी बचाया है.

कानूनी और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त जमीन के अधिकार मिलने से घरों में और सामुदायिक फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ जाती है. सेलिन कहती हैं, "महिलाएं सामुदायिक जमीन का इस्तेमाल कर मिल जुल कर काम शुरू कर सकती हैं जिनसे पूरे समुदाय का फायदा होगा. इस तरह के काम से समुदाय की कमाई भी बढ़ेगी जिस से सबकी स्वायत्तता और मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता भी बढ़ेगी."

सेलिन ने यह भी कहा, "जब ऐसा होता है तब लोकों की जीविका ज्यादा सुरक्षित होती है और समुदायों की बाहरी निवेशकों को 'हां' कहने की मजबूरी घट जाती है. वो 'ना' कहने के लिए भी और सशक्त महसूस करते हैं. चिआंग माई विश्वविद्यालय के मेकॉन्ग लैंड रिसर्च फोरम में संयोजक डेनियल हेवर्ड का कहना है कि परिवार और सामुदायिक दोनों ही स्तर पर जमीन के प्रबंधन में महिलाएं जो भूमिका निभाती हैं उसे मान्यता देने की "नैतिक जरूरत" है.

उनका कहना है, "महिलाएं जमीन की कुशल प्रबंधक होती हैं और कानूनी रूप से अगर उन्हें अपने अधिकार और नियंत्रण बढ़ाने के लिए सशक्त किया जाएगा तो उन्हें बाहर के खतरों का सामना करने वाले महत्वपूर्ण नेताओं के रूप में तब्दील किया जा सकता है."
सीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

नई दिल्ली, 12 फरवरी | बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही शनिवार अपराह्न् 4 बजे के बदले सुबह 10 बजे से होगी। कोविड-19 संकट के कारण इस सत्र के दौरान कार्यवाही अपराह्न् 4 बजे से हो रही थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने शुक्रवार को प्रश्नकाल पूरा होने के बाद इस बारे में घोषणा की। यह निर्णय सभी सांसदों के अनुरोध के बाद लिया गया है।

इस बजट सत्र की शुरुआत से, लोकसभा की कार्यवाही 29 जनवरी और 1 फरवरी को छोड़कर 4 बजे से आयोजित की जा रही थी। 29 जनवरी को संसद के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण था और एक फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-2022 प्रस्तुत किया था।

इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण बजट सत्र दो भागों में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा भाग 8 मार्च को शुरू होगा और 8 अप्रैल को समाप्त होने की उम्मीद है।

प्रारंभिक कार्यक्रम के अनुसार, राज्यसभा की बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई। जबकि लोकसभा की कार्यवाही समय शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक निर्धारित है।  (आईएएनएस)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रैंकिंग में 78 प्रतिशत कोरोना वैक्सीनेशन के साथ बिहार पहले नंबर पर है. लेकिन कोरोना जांच में गड़बड़ी के मामले भी सामने आए हैं. इन आरोपों से पूरी प्रक्रिया पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया है.

    डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के मामले में 78.1 फीसद औसत टीकाकरण के साथ बिहार फिर एक बार फिर पहले पायदान पर है. इससे पहले भी 76.6 प्रतिशत वैक्सीनेशन कर बिहार ने अव्वल स्थान प्राप्त किया था. केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया रैंकिंग में बिहार के बाद मध्यप्रदेश की जगह त्रिपुरा आ गया है जहां 77.1 फीसद वैक्सीनेशन किया गया है. इससे पहले सात फरवरी तक मध्य प्रदेश ने लक्ष्य का 76.1 तो त्रिपुरा ने 76 प्रतिशत हासिल किया था. किंतु बिहार ने अपनी बढ़त बरकरार रखी. वहीं दूसरी तरफ यह बात भी सामने आ रही है कि सोशल डिस्टेंशिंग, मास्क और अब वैक्सीन के बाद भी कोरोना का खतरा पूरी तरह टला नहीं है.

हालांकि यह भी बात भी सच है कि राज्य में कोरोना के मामले अब काफी कम संख्या में सामने आ रहे हैं. बीते बुधवार को कोविड के 64 नए मरीज मिले और इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,61,511 हो गई है. इनमें 2,59,234 मरीज स्वस्थ हो गए जबकि अब तक 1520 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या मात्र 755 रह गई है जबकि रिकवरी रेट 99.13 फीसद है. दूसरी तरफ ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2 करोड़ 17 लाख 41 हजार 730 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है. वाकई, अन्य राज्यों की तुलना में ये आंकड़े भी काफी उत्साहवर्धक हैं और यह बताने को काफी हैं कि बिहार सरकार ने कोविड-19 पर काबू पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. किंतु इसके साथ ही कोरोना जांच में गड़बड़ी का मामला भी सामने आया है.

जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा

बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें किसी को बिना जांच कराए कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिली तो किसी को कोरोना निगेटिव होने की. इससे यह आरोप आम हो गया कि कहीं न कहीं कोरोना जांच रिपोर्ट डेटा में फर्जीवाड़ा किया गया. ऐसा ही एक मामला सदर अस्पताल, भागलपुर में सामने आया जहां चंद्रभानु नामक एक युवक अपने एक मित्र के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चार दोस्तों के साथ कोरोना जांच कराने पहुंचा. अन्य तीन ने अपना सैंपल दिया, किंतु किसी कारणवश चंद्रभानु सैंपल नहीं दे पाया. किंतु जब रिपोर्ट आई तो सैंपल नहीं देने वाले चंद्रभानु की भी रिपोर्ट भेज दी गई थी जो निगेटिव थी. हालांकि उसने इसकी शिकायत की और सक्षम पदाधिकारियों ने इसे तकनीकी भूल बताकर सुधार का भरोसा दिलाया.

इसी तरह का एक अन्य मामला भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड में देखने को मिला जहां 70 वर्षीय शिवजनम सिंह को बिना स्वाब दिए ही कोरोना संक्रमित बता दिया गया था. इन्होंने कोरोना जांच शिविर में रजिस्ट्रेशन तो कराया था किंतु काफी इंतजार के बाद जब सैंपल नहीं लिया गया तो वे घर लौट गए थे. बांका जिले के शंभूगंज के कसबा गांव में भी बिना जांच के ही सात लोगों को कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट भेज दी गई थी. इस गांव की रहने वाली नीलम देवी, निशा कुमारी, रितेश कुमार, रूपेश ठाकुर, उर्वशी बिहारी, मृत्युंजय ठाकुर व निरपेंद्र झा की शिकायत है कि वे जांच स्थल पर गए ही नहीं थे, तो नाम-पता व मोबाइल नंबर देने का तो सवाल ही नहीं होता. इसी गांव के एक ऐसे व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया था जो गांव में मौजूद भी नहीं था. इसी तरह पूर्वी चंपारण के अरेराज में भी कई लोगों के मोबाइल फोन पर उनके कोरोना निगेटिव होने का मैसेज आया.

गलत नाम गलत फोन नंबर

इन मामलों से साफ है कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर अनियमितता जरूर बरती गई, चाहे उद्देश्य जो भी रहा हो. हाल में ही मीडिया रिपोर्टों में भी यह सामने आया है कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के आंकड़ों में नाम, उम्र और फोन नंबर में भारी पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है. पटना, जमुई व शेखपुरा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में करीब 600 इंट्री में यह खुलासा हुआ है. यानी डेटा इंट्री और जांच रिपोर्ट, दोनों में ही गड़बड़ी हुई है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना, शेखपुरा व जमुई के छह पीएचसी सेंटर में 16,18 व 25 जनवरी को कोरोना जांच के 588 इंट्री की जांच की गई तो पता चला कि डेटा प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए नाम, उम्र व मोबाइल फोन नंबर की पूरी डेटा इंट्री ही फर्जी थी. जब इन डेटा का मिलान किया गया तो पता चला कि जमुई जिले के बरहट की 230 इंट्री में 12, सिकंदरा की 208 इंट्री में 43 तथा जमुई सदर की 150 में 65 मामलों में ही कोरोना जांच को वेरिफाई किया जा सका.

यही हाल फोन नंबरों का भी रहा. बरहट में इन तीन विभिन्न तिथियों पर दर्ज क्रमश: 14,11 व 11 फोन नंबर गलत पाए गए. बरहट में ही एक ऐसा फोन नंबर मिला जिसे आरटी-पीसीआर टेस्ट के 26 मामलों में दर्ज किया गया था. यह फोन नंबर यहां से सौ किलोमीटर दूर बांका जिले के शंभूगंज निवासी मजदूर बैजू रजक का था. उसने इन लोगों से किसी तरह के संबंध से इनकार किया. इन 26 में 11 पुरुष, छह महिलाएं और नौ बच्चे थे. इसी शेखपुरा जिले के बरबीघा में 25 जनवरी को रिकार्ड किए गए आंकड़ों के अनुसार सोनाली कुमारी व अजीत कुमार की कोरोना जांच के लिए दर्ज फोन नंबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक मिष्टान्न विक्रेता का निकला जिसने पूछे जाने पर साफ तौर पर कहा कि मैं इनलोगों को नहीं जानता. कुछ नंबर तो ऐसे भी दर्ज थे जो उसी पीएचसी सेंटर के स्वास्थ्यकर्मियों के थे. रिपोर्ट में शेखपुरा के एक स्वास्थ्यकर्मी धमेंद्र कुमार का हवाला देते हुए साफ कहा गया है कि उसका फोन नंबर छह लोगों की जांच सूची में लिखा है जबकि इससे उसका कोई लेना-देना नहीं है. रिपोर्ट में मुंगेर जिले के असरगंज, जमुई के लक्ष्मीपुर के कई ऐसे लोगों का जिक्र है जिनके फोन नंबर का गलत इस्तेमाल कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए दर्ज करने में किया गया.

शिकायतों की हो रही है जांच

इन अनियमितताओं के संबंध में जमुई के जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) सुधांशु लाल का कहना था, "ऐसी शिकायतें हमें भी मिली हैं. बरहट पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी का वेतन रोक दिया गया. दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." वहीं शेखपुरा के डीपीएम श्याम कुमार निर्मल ने कहा, "आरंभिक दिनों में फोन नंबर को लेकर कुछ दिक्कतें थीं. यह जांच की जाएगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का फोन नंबर कैसे इस्तेमाल किया गया." इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का कहना है, "हर स्तर पर इसकी जांच की जाएगी. हमलोगों ने सभी संबंधित सिविल सर्जन से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है. और अब हम इस तरह के जांच को आधार नंबर से लिंक करने पर विचार कर रहे हैं."

कोरोना जांच को लेकर बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहले भी सवाल उठाते रहे है. उन्होंने ट्वीट कर कहा भी, "मैंने पहले ही बिहार में कोरोना घोटाले की भविष्यवाणी की थी. जब हमने घोटाले का डेटा सार्वजनिक किया था तो मुख्यमंत्री ने हमेशा की तरह नकार दिया था." इन लापरवाहियों के संबंध में एक अवकाश प्राप्त स्वास्थ्य अधिकारी भी कहते हैं, "याद कीजिए, लॉकडाउन में जब लोग बिहार लौट रहे थे तब बस स्टैंड या स्टेशनों पर उनकी जांच के लिए थर्मल स्कैनिंग आदि जो व्यवस्था की गई थी वह भी विवादित ही रही. दरअसल अपनी गर्दन बचाने के लिए हड़बड़ी में कोई भी कर्मचारी ऐसी ही गलतियां करता है जो जगहंसाई की वजह बनतीं हैं." वास्तव में हर व्यवस्था में ऐसी गलतियों की गुंजाइश रहती है, किंतु भोजपुर जिले के सत्तर वर्षीय शिवजनम सिंह को बिना जांच के ही कोविड संक्रमित ठहराने से जो तकलीफ हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा.

पालतू कुत्तों के एक दूसरे के साथ खेलने की अधिक संभावना तब होती है, जब उनका मालिक वहां मौजूद रहता है. एक नए अध्ययन के मुताबिक कुत्ता ऐसा करते हैं क्योंकि वे अपने मालिक को लुभाना चाहते हैं.

 (dw.com)

कुत्तों और इंसानी रिश्ते पर नए शोध की मुख्य लेखक और पशु व्यवहार विज्ञान विशेषज्ञ लिंडसे मेहरकम कहती हैं कि हमारे कुत्ते अपने मालिक द्वारा रूचि के स्तर पर ध्यान देते हैं जो कि अच्छी तरह से स्थापित है. वे कहती हैं, "लेकिन हम किसी भी ऐसे शोध के बारे में नहीं जानते हैं जिसमें इंसानी दर्शक के प्रभाव को दिखाया गया हो जो प्रजातियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं. इस मामले में कुत्तों के बीच का खेल है."

मॉनमाउथ यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की सहायक प्रोफेसर मेहरकम की देखरेख में 10 जोड़े पालतू कुत्तों पर प्रयोग किया गया जो पिछले छह महीने से साथ रह रहे थे. कुत्तों के मालिक के मुताबिक दोनों दिन में कम से कम एक बार खेल खेलते थे. शोधकर्ताओं ने कुत्ते के जोड़े का तीन शर्तों के साथ वीडियो बनाया- जहां मालिक गैरहाजिर था, जहां मालिक मौजूद था लेकिन उन्हें अनदेखा कर रहा था और जहां मालिक मौजूद था और मौखिक प्रशंसा और दुलार कर रहा था. शोधकर्ताओं ने इस प्रयोग को ठोस बनाने के लिए प्रत्येक स्थिति को अगले कुछ दिनों में तीन बार दोहराया.

मेहरकम कहती हैं, "हमने पाया कि मालिक के मौजूद रहने से कुत्तों के बीच खेल सुविधाजनक बनता है." इंसान के ध्यान बढ़ने से कुत्तों के बीच कुश्ती, पीछा करना और कोमल रूप से काटने जैसे व्यवहार बढ़ जाते हैं. शोध के सह लेखक और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के क्लाइव वाइन के मुताबिक, "यह वास्तव में काफी हैरानी की बात है कि कुत्तों को जब भी एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिलता है वे खेलते हैं लेकिन जब कोई इंसान ध्यान देता है तो वे ज्यादा खेलना शुरू कर देते हैं."

एए/सीके (एएफपी)

चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी के ऊपरी हिस्से में एक और झील बन गई है जिस से फिर से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. सात फरवरी को आई बाढ़ के बाद सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का काम अभी चल ही रहा है.

     डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

सात फरवरी को जहां चमोली जिले में आपदा आई थी उस जगह से थोड़ी दूर भूवैज्ञानिकों ने पाया है कि उस दिन हुए भूस्खलन की वजह से गिरी गाद ने ऋषिगंगा नदी को रोक दिया है. नदी को रोक दिए जाने से वहां पर एक झील बन गई है और अगर गाद से बना इस झील का बांध टूटा तो वहां फिर से बाढ़ आ सकती है. भूवैज्ञानिक अभी तक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि इस झील में कितना पानी है और बांध कितना ऊंचा है.

उनका कहना है कि झील की लगातार निगरानी करने की जरूरत है क्योंकि अगर अचानक इसका बांध टूटा तो पहले के दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य में लगे राहतकर्मियों की जान को खतरा हो सकता है. गुरुवार को बचाव कार्य की जगह पर नदी का स्तर अचानक बढ़ता हुआ पाया गया था, जिसके बाद बचाव कार्य को एक घंटे के लिए रोक दिया गया था. अगर नई झील फट गई तो वहां के स्थानीय लोगों और राहतकर्मियों के लिए एक नई चुनौती पैदा हो जाएगी.

आपदा प्रबंधन टीमें अभी भी सुरंग के अंदर तक नहीं पहुंच पाई है और अंदर फंसे लोगों के जिंदा होने की संभावनाएं धूमिल होती जा रही हैं. अधिकारों का अंदाजा है कि कम से कम 34 लोग सुरंग में फंसे हुए हैं. 36 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और कुल मिलाकर 204 लोग अभी तक लापता हैं. सुरंग के अंदर काफी मात्रा में पानी और गाद है और खुदाई की वजह से अचानक उसके बाहर आ जाने का खतरा भी है.

इसलिए आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही हैं. रैणी गांव से आ रही रिपोर्टें बता रही हैं कि गांव के निवासी अभी भी डरे हुए हैं और रातें जंगलों में बिता रहे हैं. वो स्थान जहां से नंदा देवी ग्लेशियर से बर्फ और मिट्टी नदी में गिरी थी वहां तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि रास्ते का एक पुल टूट गया है.

घटना के बारे में जो भी जानकारी अभी तक मिली है वो सैटलाइट से प्राप्त चित्रों से मिली है. घटना स्पष्ट रूप से कैसे हुई और उसके पीछे क्या क्या कारण हैं इन सारे सवालों का जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक वैज्ञानिक उस स्थल तक पहुंच नहीं जाते और वहां अध्ययन नहीं कर लेते.

मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर नवाचारों के लिए पहचान बना चुका है. इसी क्रम में महिलाओं को विशेष सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से "शी कुंज" स्थापित किए गए हैं.

  dw.com

"शी कुंज" ऐसे सुविधा केंद्र हैं जहां महिलाओं को आवश्यक सुविधाएं मिल सकेंगी. महिलाओं का भीड़-भाड़ वाले इलाकों में आना जाना होता है और उनके लिए प्रसाधन की बेहतर सुविधा सुलभ नहीं हो पाती. इसी के मद्देनजर नगर निगम ने शहर के प्रमुख स्थानों पर "शी कुंज" स्थापित करने की योजना बनाई है. योजना के तहत चार जगहों पर "शी कुंज" शुरु भी हो गए हैं. यह वे सुविधा केंद्र है जहां महिलाओं को प्रसाधन, स्तनपान, शौचालय आदि की सुविधाएं एक साथ मिल सकेंगी.

बताया गया है कि अभी चार जगहों पर "शी कुंज" स्थापित किए गए है, शहर में कुल 25 जगहों पर यह केंद्र स्थापित करने की योजना है. इन सभी केंद्रों में महिलाओं को घर जैसी सुविधा मिलेगी. इंदौर नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी की कार्यपालक निदेशक प्रतिभा पाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर के भीड़ भरे इलाकों और बाजारों में महिलाओं की सुविधा के लिए "शी कुंज" बनाए गए हैं.

एक "शी कुंज" का कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट है. "शी कुंज" में आने वाली महिलाओं के लिए फीडिंग रूम बनाया गया है. इसमें बैठने के लिए सोफे भी लगाए गए हैं, इसके साथ ही महिलाओं के लिये सुविधा घर में सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री भी रखी गई है और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन भी लगाई गई है. यह सब सुविधाएं मुफ्त रहेंगी. साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड की तैनाती भी की जाएगी. इंदौर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के तहत कोई राशि व्यय नहीं की जाएगी, यह सुविधा घर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर तैयार किया गया है.

मशीनीकरण का इस्तेमाल, नई शब्दावली, आर्थिक सहायता और कानून में बदलाव जैसे जरूरी काम करने के बाद भी जमीनी तस्वीर में सुधार आने में वक्त लगता है. अगर सुधार में और देरी हुई तो यह वक्त सफाई कर्मियों के लिए काल में ना बदल जाए.

  डॉयचे वैले पर विवेक शर्मा की रिपोर्ट- 

देश भर में सीवर और सैप्टिक टैकों की सफाई के दौरान होने वाली मौतें एक कड़वी सच्चाई हैं.  इसे रोकने की दिशा में कानून लाया जा चुका है लेकिन अब मानसिकता में बदलाव लाने की दिशा में काम किया जा रहा है. इसी के तहत पिछले साल 19 नवंबर यानी विश्व टायलेट दिवस पर केंद्र सरकार ने तय किया कि शब्दावली में 'मैनहोल' शब्द को हटा कर 'मशीन-होल' का इस्तेमाल किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि सीवर में अब इंसान नहीं बल्कि मशीनों को उतारा जाएगा क्योंकि सीवर की साफ सफाई के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है.

जबसीवरहोलबनाकाल
देश के पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो मालूम पड़ता है साल 2019 में कुल 110 लोग देश में सीवर साफ करते हुए मौत का शिकार हुए. ये आंकड़ा पिछले पांच साल में सबसे ज्यादा है. जबकि साल 2018 में 68 और 2017 में 93 लोग मारे गए. वहीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 से 2020 के दौरान कुल 631 लोगों की सीवर में काम करने के दौरान मौत हुई है.

ऐसा ही एक हादसा 9 सितंबर 2018 को दिल्ली के विशाल के साथ हुआ. उनके भाई अंगद बताते हैं, "रविवार का दिन था. सैलरी मिलने के एक दिन पहले, उन्हें सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के लिए उतरना पड़ा. उनके पास कोई मास्क या प्रोटेक्टिव किट नहीं थी, ना ही विशाल सीवर में कभी उतरे थे.” उस दुर्घटना में विशाल सहित पांच लोगों की मौत हुई थी. पांच जानों को लील लेने वाले सीवर में उतरने से पहले अगर मशीन और प्रोटेक्टिव उपकरणों का इस्तेमाल होता तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था. अंगद बताते हैं, "किसी की जान जाने से अच्छा है मशीन का उपयोग, चाहे महंगा हो या सस्ता. 10 लाख रुपये हर्जाने के मिले हैं लेकिन हर्जाना कोई जान तो दे नहीं सकता. मैं यही चाहता हूं कि ऐसा आगे किसी के साथ ना हो.” 

सफाई कर्मचारियों की तकलीफों को सुलझाने के लिए 1994 में देश में एक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ था. पिछले कुछ वर्षों से आयोग सीवर के अंदर मरने वालों का रिकॉर्ड रखने और मुआवजा राशि जल्दी दिलवाने की दिशा में काम कर रहा है. लेकिन देश के दूसरे आयोगों की तरह सफाई कर्मचारी आयोग को भी ज्यादा मजबूत बनाने की बात चल पड़ी है. इस पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन मनहर वालजी भाई जालाकामानना है किआने वाले समय में आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए जिससे आयोग को और अधिकार मिल सकें.

क्या सिर्फ घोषणा करने से समस्या का समाधान निकल जाएगा? इस मसले पर कई वर्षों से काम कर रहे मैगसेसे अवार्ड विजेता बेजवाडा विल्सन का मानना है, "हर साल पूरे भारत में करीब 200 लोग मर रहे हैं. अगर राजनैतिक इच्छा शक्ति है तो इसका बजट और लाभ पाने वाले लोगों का विवरण बताना चाहिए. हमारे देश में 4680 टाऊन हैं और ये लोग सिर्फ 243 की बात कर रहे हैं, यह समस्या का सिर्फ 5 प्रतिशत है. पूरे सेनिटेशन सिस्टम का मशीनीकरण और मॉर्डनाइजेशन बहुत अहम है.”

समाज की मानसिकता में बदलाव भी जरूरी
इस काम में जान के जोखिम के अलावा दूसरा पहलू है जातिगत भेदभाव. तो क्या मशीनों के इस्तेमाल से जातिगत भेदभाव कम होगा? इस सामाजिक मसले पर दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर विवेक कुमार बताते हैं, "मशीनीकरण करने के बावजूद भी जाति स्टिगमा बना रहेगा. जब तक डिगनिटी ऑफ लेबर यानी श्रम की गरिमा नहीं होगी, आय नहीं बढ़ाएंगी, स्टिगमा बना रहेगा. सामाजिक स्टिगमा को दूर करने की जरूरत है. डिगनिटी ऑफ लेबर, समान व्यवहार और सैलेरी बढ़ाने से आएगी.” साथ ही प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं कि योजनाओं का प्रभावकारी क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है, "यह काम ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में होना चाहिए. इसके लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति होना चाहिए."

वहीं जाति आधारित कामों को खत्म करने पर दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर दीपा सिन्हा कहती हैं, "श्रम को और गरिमापूर्ण बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए. मशीनीकरण होने से सोशल स्टिगमा हटाने में मदद मिलेगी. कोई भी काम जाति आधारित नहीं होना चाहिए.”   

मशीनीकरण होने से इस काम से जुड़े लोगों के रोजगार प्रभावित होने की आशंका है, जो कि एक चिंता का विषय है. इस मुद्दे पर जेएनयू के प्रोफेसर अमित थोरात बताते हैं, "मशीनीकरण बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि मशीनीकरण होने से इस क्षेत्र में निवेश तो बढ़ेगा, साथ ही मौजूदा काम कर रहे लोगों को भी मशीन चलाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि उनका रोजगार प्रभावित ना हो.”

क्या है देश के सबसे स्वच्छ शहर का हाल
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नगर निगम ने सीवर साफ करने के लिए मशीनीकरण की शुरुआत कुछ साल पहले की है. इससे न केवल इस काम से जुड़े कर्मचारियों की जान का जोखिम कम हो गया है, बल्कि उनके घर वालों की चिंता भी मिट गई है. पिछले 42 साल से इंदौर शहर में मैनहोल साफ करने का काम कर रहे कमल बताते हैं, "पहले प्रोटेक्टिव उपकरण नहीं थे लेकिन अब हैं, अब बहुत सेफ्टी मिल गई है. डिसिल्टिंग मशीन 10 साल से आई है. रोबोट छह महीने पहले आया है. बहुत फर्क आया है. रोबोट से गाद निकाल लेते हैं, यह जोखिम वाला काम है. पहले परिवार वालों को डर लगा रहता था. अब घर वालों को चिंता नहीं रहती. मुझे होल में उतरे पांच साल हो गए हैं.”

रस्सी पर लटकती सफाई कर्मचारियों की जान
कोई कंमाडो सीन नहीं
यह किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि 110 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां साफ करने वाले खास कर्मचारी हैं. साल में तीन बार प्रशिक्षित सफाई कर्मचारी हैम्बर्ग के एल्बफिलहार्मोनी इमारत की खिड़कियां साफ करते हैं.

कई बार जब मशीन काम नहीं कर पाती है तो उन्हें सीवर में उतरना पड़ता है. पर अब पूरे सुरक्षा उपायों के साथ ही यह काम होता है. इसी काम से जुड़े हुए इंद्रजीत बताते हैं, "पहले डिसिल्टिंग मशीनें और रोबोट मशीनें नहीं थी. हर दिन नीचे उतरना पड़ता था. लेकिन मास्क और सेफ्टी बेल्टी के साथ उतरते थे. अब 99 प्रतिशत मशीनें काम कर देती हैं. मशीन के आने से जान का खतरा कम हो गया है.” मशीनीकरण की वजह से इंदौर के तकरीबन पौने दो लाख सीवर होल साफ करने में आसानी हो गई है. 8 वर्षों से नगर निगम के लिए मशीन ऑपरेट और ड्राईव करने का काम कर रहे कमल जहाजपुरिया बताते हैं, "भरी लाइनों के अंदर उतरना नामुमकिन होता था. लेकिन डिसिल्टिंग मशीन से अंदर की साफ-सफाई बिना इंसान के उतरे ही हो जाती है. यह मशीन वरदान साबित हुई है.”

अब इंसान की जगह रोबोट ने इस काम की जिम्मेदारी ले ली है. रोबोटिक मशीन ऑपरेट करने वाले भुजीराम बताते हैं, "मशीन में लगी बाल्टी में कैमरे लगे रहते हैं, जिससे सीवर में जाने के बाद अंदर मौजूद वेस्ट की मात्रा बाहर लगी एलसीडी स्क्रीन पर दिखाई देती है. इसकी वजह से किसी इंसान को नीचे जाने की जरूरत नहीं होती. इसे ऑपरेट करना भी सरल है. रोबोटिक मशीन से करीब 30 मेनहोल रोज साफ किए जा सकते हैं.” नगर निगम के मशीनीकरण के कार्य पर और रोशनी डालते हुए निगम आयुक्त प्रतिभा पाल बताती हैं, "नगर निगम के पास जेटप्रेशर मशीन, डिसिल्टिंग मशीन हैं, प्रेशर मशीन की फ्लीट है, पांच रोबोटिक मशीनें भी हैं. इसके अलावा स्थानीय तौर पर डिजाइन किए गए उपकरण भी हैं जिनके माध्यम से सैकंडरी लाइन की साफ-सफाई की जाती है. अब 10 रोबोटिक मशीनें और शामिल की जानी हैं."

इन सभी कदमों को उठाए जाने के बाद जहां एक ओर उम्मीद जगती है, तो दूसरी ओर आशंका के बादल भी मंडराते हैं. उम्मीद इस बात की है कि अब सीवर की सफाई में किसी इंसान की जान ना जाए. लेकिन मशीनीकरण का इस्तेमाल, नई शब्दावली, आर्थिक सहायता और कानून में बदलाव जैसे जरूरी काम करने के बाद भी जमीनी तस्वीर में सुधार आने में वक्त लगता है. अगर सुधार में और देरी हुई तो यह वक्त सफाई कर्मियों के लिए काल में ना बदल जाए.

देश की जेलों में बंद कुल कैदियों में से करीब 66 फीसदी लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के हैं. यह जानकारी राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में दी है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

गृह राज्य मंत्री रेड्डी के मुताबिक, "देश की जेलों में 4,78,600 कैदी हैं जिनमें 3,15,409 कैदी एससी, एसटी और ओबीसी के हैं. ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों पर आधारित हैं.” रेड्डी ने बताया कि करीब 34 फीसद कैदी ओबीसी वर्ग के हैं जबकि करीब 21 फीसद अनुसूचित जाति से और 11 फीसद अनुसूचित जनजाति से हैं. ये आंकड़े इन वर्गों की जनसंख्या के मुकाबले काफी ज्यादा है.

लैंगिक आधार पर देखें तो पुरुष कैदियों की संख्या करीब 96 फीसद और महिला कैदियों की संख्या महज चार फीसद है.सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, एससी और ओबीसी श्रेणियों के कैदियों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश की जेलों में है, जबकि मध्य प्रदेश की जेलों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के सबसे ज्यादा कैदी हैं.

एनसीआरबी ने पिछले साल अगस्त में साल 2019 के आंकड़े जारी किए थे जिनके मुताबिक, देश भर की जेलों में बंद दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या देश में उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है. यही नहीं, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, देश की जेलों में बंद विचाराधीन मुस्लिम कैदियों की संख्या दोषी ठहराए गए मुस्लिम कैदियों से ज्यादा है.

रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 के आखिर तक देश भर की जेलों में 21.7 फीसद दलित बंद थे जबकि जेलों में अंडरट्रायल कैदियों में 21 फीसदी लोग अनुसूचित जातियों से थे. हालांकि जनगणना में उनकी कुल आबादी 16.6 फीसदी है. आदिवासियों यानी अनुसूचित जनजाति के मामले में भी जनसंख्या और जेल में बंद कैदियों का अंतर ऐसा ही है.

देश के कुल दोषी ठहराए गए कैदियों में एसटी समुदाय की हिस्सेदारी 13.6 फीसद है, जबकि जेलों में बंद 10.5 फीसद विचाराधीन कैदी इस समुदाय से आते हैं. राष्ट्रीय जनगणना में देश की कुल आबादी में एसटी समुदाय की हिस्सेदारी 8.6 फीसदी है. एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय का देश की आबादी में 14.2 फीसद हिस्सा है, जबकि जेलों में बंद कुल कैदियों में 16.6 फीसदी मुस्लिम समुदाय के हैं.

विचाराधीन कैदियों की सूची में मुस्लिम समुदाय के 18.7 फीसद लोग हैं. आंकड़ों के मुताबिक, विचाराधीन कैदियों के मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या और अनुपात दलितों और आदिवासियों से भी ज्यादा है. एनसीआरबी के साल 2015 के आंकड़ों से तुलना करने पर पता चलता है कि विचाराधीन मुस्लिम कैदियों का अनुपात साल 2019 तक कम हुआ है लेकिन दोषियों का प्रतिशत बढ़ गया है. साल 2015 में जहां देश भर की जेलों में करीब 21 फीसद मुस्लिम कैदी विचाराधीन थे जबकि करीब 16 फीसद कैदी दोषी पाए गए थे.

बढ़ती जा रही है जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या
कितनी जेलें
2019 में देश में कुल 1,350 जेलें थीं, जिनमें सबसे ज्यादा (144) राजस्थान में थीं. दिल्ली में सबसे ज्यादा (14) केंद्रीय जेलें हैं. कम से कम छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी केंद्रीय जेल नहीं है.

कुछ समय पहले कुछ निजी संस्थानों की मदद से तैयार की गई इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 भी सामने आई थी जिसमें देश की जेलों में बंद कैदियों संबंधी आंकड़ों का जिक्र है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की जेलों में बंद कैदियों की कुल संख्या का करीब 69 फीसद हिस्सा उन कैदियों का है जो विचाराधीन हैं. यानी उनके मुकदमे अभी अदालतों में चल रहे हैं और यदि अदालत उन्हें निर्दोष करार देती है तो वो जेल से छूट जाएंगे.

यूपी में डीजीपी रह चुके रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉक्टर वीएन राय कहते हैं कि ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था भी दोषरहित नहीं है. उनके मुताबिक, "आंकड़ों से पता चलता है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली न सिर्फ दोषपूर्ण है बल्कि गरीबों के भी खिलाफ है. जो लोग अच्छे वकील रख सकते हैं, उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी लंबे समय तक जेल में बंद रहना पड़ता है. ऐसे कितने लोग हैं जो सालों-साल जेल में रहने के बाद अदालत से बरी हो गए.”

जेलों में बंद कैदियों के सामाजिक आंकड़ों के अलावा देश के जेलों की हालत भी बहुत अच्छे नहीं है और जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी भरे हुए हैं. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों का बंद होना है. जेलों की स्थिति पर दो साल पहले जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2017 तक भारत में कुल 1,361 जेल हैं, जिनकी कुल क्षमता 3,91,574 कैदियों की है. लेकिन इन जेलों में क्षमता से कहीं ज्‍यादा यानी 4,50,696 कैदी बंद हैं. यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2015 से लेकर 2017 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की कुल संख्या में 2.85% की कमी भी आई है. साल 2015 में जेलों की संख्‍या जहां 1,401 थी, वहीं साल 2017 में यह घटकर सिर्फ 1,361 रह गई. लेकिन इस दौरान भी कैदियों की संख्या में बढ़ोत्तरी जारी रही.

-भूमिका राय

साइबर क्राइम को रोकने और 'राष्ट्र हित' में सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए स्वयंसेवक या वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे.

सरकार ने विस्तार से इसकी ज़रूरत के बारे में बताया है लेकिन साइबर क़ानून और निजता के अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं ने इस पर गहरी चिंता और आशंकाएँ जताई हैं.

सरकार का कहना है कि अभी यह प्रोग्राम परीक्षण के तौर पर जम्मू-कश्मीर में शुरू किया गया है, वहाँ मिलने वाली रिपोर्ट के बाद उसके आधार पर ही इस प्रोग्राम पर आगे काम किया जाएगा.

वॉलंटियर नियुक्त करने के पीछे क्या है सोच?
इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ नोडल प्वाइंट के तौर पर काम करता है. इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के तहत की गई है. इसका मक़सद व्यापक स्तर पर साइबर अपराधों से निपटना है.

इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य साइबर क्राइम की रोकथाम और उसकी जांच में आम लोगों की भागीदारी को बढ़ाना भी है.

गृह मंत्रालय के मुताबिक, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम को तैयार किया गया है. यह प्रोग्राम 'देश सेवा' और साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ लड़ाई में योगदान करने के इच्छुक नागरिकों के लिए तैयार किया गया है.

सरकारी दस्तावेज़ बताते हैं कि वॉलंटियर इंटरनेट पर मौजूद ग़ैर-क़ानूनी और 'राष्ट्र विरोधी' कंटेंट की पहचान करने, उसे रिपोर्ट करने और उसे साइबर नेटवर्क से हटाने में एजेंसियों की मदद करेंगे.

ये साइबर वॉलंटियर्स ऐसी किसी भी सामग्री को रिपोर्ट कर सकते हैं जो इनमें से किसी पहलू से जुड़ा कंटेंट हो--

भारत की संप्रभुता और अखंडता के ख़िलाफ़
भारत की सेना के ख़िलाफ़
राज्य की सुरक्षा के ख़िलाफ़
विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के ख़िलाफ़
सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के ख़िलाफ़
सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ख़तरा होने पर
बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट होने पर
राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक़ इस प्रोग्राम का मक़सद इंटरनेट पर मौजूद चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी और ग़ैर-क़ानूनी सामग्री को हटाने में सरकार की मदद करना है लेकिन क्या सब कुछ इतना सीधा-सरल है?

ढेर सारे सवाल और चिंताएँ
सबसे पहला सवाल तो ये है कि ज़्यादातर बातें व्याख्या पर आधारित हैं, अलग-अलग लोगों की व्याख्या उनकी विचारधारा, जानकारी, समझ और पूर्वाग्रह आदि से प्रभावित हो सकती है. कौन सी टिप्पणी या पोस्ट 'राष्ट्र हित' में है या नहीं, कौन सी पोस्ट 'राज्य की सुरक्षा के ख़िलाफ़' है या नहीं, ये ऐसी बातें हैं जिनका फ़ैसला वॉलंटियर्स पर छोड़ा जाना किस हद तक सही होगा?

सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत मनचंदा कहते हैं, "पहली समस्या तो यह है कि आपने उन बिंदुओं को तो बताया है कि किसके ख़िलाफ़ लिखने पर शिकायत हो सकती है लेकिन जो बिंदु दिये गए हैं, उनका आयाम बहुत बड़ा है, उनकी व्याख्या और परिभाषा क्या होगी."

मनचंदा वैचारिक पूर्वाग्रहों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, "दूसरी समस्या यह है कि किन लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा और किस आधार पर किया जा रहा है इसे लेकर पारदर्शिता नहीं है."

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल कहते हैं, "इसे लेकर अभी उतनी स्पष्टता नहीं है. इसमें अभी पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी चीज़ों की ज़रूरत है."

पवन दुग्गल कहते हैं, "अगर इस प्रोग्राम को चलाना है तो विस्तार से इसके प्रावधान लाने होंगे ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे और कहीं ना कहीं अंकुश रहे. वरना तो कोई भी किसी से दुश्मनी निकालने के लिए इन वॉलंटियर्स के पास जा सकता है."

पवन दुग्गल के अनुसार, हम सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है लेकिन उस पर कुछ मदों को लेकर अंकुश लगाए जा सकते हैं लेकिन ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन कौन तय करेगा?

उनके मुताबिक़, "साइबर वॉलंटियर जिनके पास क़ानून को समझने की योग्यता ना हो, उनके पास अनुभव ना हो तो वो क़ानून की बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे. ऐसे में इस बात की भी आशंका बढ़ जाती है कि शिकायतों की बाढ़-सी आ जाए."

हर्ष मंदर कहते हैं, "साइबर वालंटियर्स की आर्मी बनाकर सरकार लोगों पर नज़र रखने को जायज़ ठहरा रही है. ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यह नाज़ी जर्मनी की याद दिलाता है जहां लोगों को जासूस बनने और अपने पड़ोसियों की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था ताकि समाज में लोगों के बीच की दूरियां और बढ़ाई जा सकें".

पवन दुग्गल कहते हैं, "वॉलंटियर्स के लिए अनिवार्य योग्यता पर काम करने की आवश्यकता है, वरना तो हर कोई ही वॉलंटियर ही होगा और फिर ये सिस्टम काम कैसे करेगा, बता पाना मुश्किल है. वो मानते हैं कि ऐसे में इसका दुरुपयोग होने की आशंका भी बढ़ जाती है."

सरकार की ओर से अब तक दी गई जानकारियाँ
राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर स्वयंसेवकों के बारे में जो जानकारी दी गई है वो इस तरह हैं--

यह विशुद्ध रूप से एक वॉलंटियर प्रोग्राम है और कोई भी वॉलंटियर इसका इस्तेमाल किसी व्यवसायिक लाभ के लिए नहीं कर सकता.
इस प्रोग्राम के तहत किसी भी तरह का आर्थिक लाभ नहीं दिया जाएगा. न ही उन्हें कोई पद दिया जाएगा और न ही पहचान पत्र.
इस प्रोग्राम से संबंधित लोग कोई भी सार्वजनिक बयान जारी नहीं कर सकेंगे.
वॉलंटियर गृह मंत्रालय के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
इस प्रोग्राम के नाम से सोशल अकाउंट बनाने, जानकारी साझा करने, बयान जारी करने की मनाही है.
अगर आप इस प्रोग्राम को लेकर कुछ काम करते हैं तो उसे गोपनीय रखना होगा.
वॉलंटियर के लिए अनिवार्य है कि वो रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी सही जानकारी दे.
भारतीय क़ानून के दायरे में रहते हुए काम करना होगा.
नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में पंजीकरण नहीं किया जाएगा.
साथ ही अगर क़ानून के प्रावधानों को तोड़ने का दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई का प्रावधान भी है.
सरकार को अंदाज़ा रहा होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा भी उठेगा और निजता का भी, इसीलिए सभी वॉलंटियर्स से अपील की गई है कि वे सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को ज़रूर पढ़ें. अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी की व्याख्या करता है.

विचारों की पहरेदारी नहीं है ये?
साइबर और टेक्नॉलजी मामलों के विशेषज्ञ निखिल पाहवा कहते हैं, "मेरे हिसाब से तो ये साइबर विजिलांटिज़्म जैसा लग रहा है." यानी वैसी ही स्थिति हो सकती है जैसी गोरक्षा के नाम पर जुटे स्वयंसेवकों की वजह से हुई है.

निखिल पाहवा कहते हैं, "जैसे पुलिस है, कोर्ट है इनके पास समझ होती है कि क्या सही है, क्या ग़लत है. लेकिन अगर आप साइबर निगरानी के लिए ऐसे अनजान लोगों को नियुक्त करते हैं और कहते हैं कि तुम पता लगाओ कि किसने ग़ैर-क़ानूनी काम किया है, तो उनके पास क्या ये जज करने की क्षमता होगी?"

निखिल पाहवा कहते हैं, "पिछले कुछ सालों से सरकार की कोशिश जारी है कि वो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टेंडर निकाले. लेकिन महुआ मोइत्रा के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ये ख़ारिज हो गया था."

वो कहते हैं कि "ये वॉलंटियर वाला जो सिस्टम है वो ऐसा कि वॉलंटियर को पावर तो है लेकिन कोई जवाबदेही नहीं. जो वॉलंटियर हैं उनकी कोई बेसिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए."

पाहवा के हिसाब से सबसे अहम बात ये है कि "किसको चुना जाएगा और किसे रिजेक्ट किया जाएगा, ऐसा करने का आधार क्या होगा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. सरकार की ओर से इस मामले में कोई पारदर्शिता नहीं है. यह बात भी समझ नहीं आ रही है कि आख़िर इन लोगों को क्यों कहा जा रहा है कि वो गोपनीय रखें कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जैसे पुलिस वाला भी तो वर्दी पहनता ही है ताकि लोगों को पता चले कि वो पुलिसवाला है. तो ये काम छिपकर क्यों किया जा रहा है?"

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक शर्तें पूरी करने के बाद वॉलंटियर बन सकता है. वॉलंटियर के पंजीकरण की प्रक्रिया सरकारी साइट पर कुछ इस तरह है--

भारत का कोई भी नागरिक अपने को वॉलंटियर के तौर पर रजिस्टर कर सकता है.
www.cybercrime.gov.in पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं.
सबसे पहले एक लॉग-इन आईडी बनानी होगी. अपने राज्य का नाम बताना होगा. मोबाइल नंबर देना होगा. इस मोबाइल नंबर पर ही एक ओटीपी आएगा जिसे देने के बाद लॉन-इन कर सकेंगे.
रजिस्ट्रेशन के पहले चरण में उस व्यक्ति से जुड़ी जानकारियां मांगी जाएंगी, जिसमें रेज़्यूमे, पहचान पत्र, घर के पते का दस्तावेज़ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होगी.
साइबर वॉलंटियर बनने के लिए पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा

रजिस्ट्रेशन के दूसरे चरण में कारण बताना होगा कि आख़िर क्यों आप साइबर वॉलंटियर बनना चाहते हैं. साइबर वॉलंटियर बनने के लिए किसी वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है. फ़ाइनल सबमिशन के बाद आप अगर इंटरनेट पर कोई ग़ैर-क़ानूनी सामग्री देखते हैं तो उसे सीधे www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं.

इस प्रोग्राम में साइबर वॉलंटियर के अलावा दो और कैटेगरी हैं, साइबर वॉलंटियर (जागरूकता) और साइबर वॉलंटियर एक्सपर्ट, इन दोनों कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करने पर वेरिफ़िकेशन कराना होगा जो केवाइसी जैसी प्रक्रिया है.

नई दिल्ली, 12 फरवरी| सरकार ने शुक्रवार को भारतीय व चीनी सैनिकों के डिसइंगेजमेंट पर मीडिया में गलत सूचनाओं और सोशल मीडिया पर इस बारे में बेकार की बातों पर कड़ी आपत्ति जताई है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी है। चीन और भारत ने गुरुवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटना शुरू किया, जिससे दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच नौ महीने तक चलने वाला गतिरोध समाप्त हो गया।

हालांकि, मीडिया के कुछ वर्गों ने दावा किया है कि भारत ने पैंगॉन्ग झील क्षेत्र में फिंगर 3 और 4 के बीच के क्षेत्र का खो दिया है, जिस पर पिछले साल दोनों पक्षों के बीच आमना-सामना हुआ था।

एक बयान में, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख में भारतीय क्षेत्र फिंगर 4 तक होने का दावा 'स्पष्ट रूप से गलत' है।

इस बात को दोहराते हुए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों को अपने बयान में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बताया है।

रिकॉर्ड के बारे में सीधे बताते हुए, मंत्रालय ने कहा कि भारत के क्षेत्र को भारत के नक्शे द्वारा दर्शाया गया है और इसमें 1962 के बाद से चीन के अवैध कब्जे में मौजूद 43,000 वर्ग किमी से अधिक की जमीन भी शामिल हैं। यहां तक कि भारतीय धारणा के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 के पास है, फिंगर 4 पर नहीं।

बयान में कहा गया है, "इसलिए भारत ने चीन के साथ मौजूदा समझौते सहित फिंगर 8 तक गश्त के अधिकार को बनाए रखा है।"

पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर दोनों पक्षों के स्थायी पोस्ट दीर्घकालीन और सुव्यवस्थित हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय की तरफ, यह फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट है और चीन की तरफ यह फिंगर 8 है।

मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा समझौते में दोनों पक्षों द्वारा आगे की अग्रिम तैनाती को समाप्त करने और इन स्थायी पोस्टों पर तैनाती जारी रखने का प्रावधान है।

सरकार ने कहा कि भारत ने इस समझौते के परिणामस्वरूप किसी भी क्षेत्र को नहीं गंवाया है। 

मंत्री के बयान ने यह भी स्पष्ट किया कि हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग सुलझाए जाने वाली पुरानी समस्या है। सरकार ने कहा कि बाकी मुद्दों को पैंगोंग त्सो से जवानों की वापसी के बाद 48 घंटे के भीतर उठाया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा, "जो लोग हमारे सैन्य कर्मियों के बलिदान पर संदेह करते हैं, वे वास्तव में उनका अपमान कर रहे हैं।" (आईएएनएस)

सरोज सिंह
पश्चिम बंगाल चुनाव में 'राम' नाम की ना सिर्फ़ एंट्री हो चुकी है, बल्कि अब इसे एक मुद्दे के तौर पर पेश किया जा रहा है.

हालाँकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर हैं, लेकिन बीजेपी की चुनावी रैलियों में 'जय श्रीराम' नारे हर दिन सुनने को मिल रहे हैं.

गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे. उन्होंने वहाँ जनता को रैली में संबोधित करते हुए कहा, "बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया गया है कि 'जय श्रीराम' बोलना गुनाह है. अरे! ममता दीदी, बंगाल में जय श्रीराम नहीं बोला जाएगा, तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा?"

इसके बाद उन्होंने रैली में मौजूद लोगों से 'जय श्रीराम' के नारे लगवाए और ख़ुद भी लगाए.

ये पहला मौक़ा नहीं है, जब बीजेपी 'जय श्रीराम' के नारे के सहारे तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है.

गुरुवार को बीबीसी ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से आने वाले बंगाल चुनाव को लेकर एक विस्तृत इंटरव्यू किया.

सांसद महुआ मोइत्रा से बीबीसी से पूछा, "आख़िर तृणमूल कांग्रेस को 'जय श्रीराम' के नारे से दिक़्क़त क्या है?

महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया, "हमें दिक़्क़त नहीं हैं. लेकिन हम क्या बोलेंगे और कैसे अपने धर्म को फ़ॉलो करेंगें, ये हमारा निजी मामला है. जय श्री राम, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा बोलने में किसी को कोई दिक़्क़त नहीं है. हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, सिंह की सवारी करते हैं. कोई हमें ये नहीं बता सकता कि हम कैसे हिंदू धर्म को मानें. जिनको जय श्रीराम बोलना है, उनको बोलने दें. लेकिन आप आज जय श्रीराम क्यों कहते हैं? आप ख़ुद को हिंदू स्थापित करने के लिए नहीं कहते हैं. आप ये इसलिए बोलते हो क्योंकि देश के अल्पसंख्यक घबरा कर, डर कर दुम पीछे करके छिप जाएँगे. हमें दिक़्क़त इस बात से है."

साफ़ है उनका इशारा बीजेपी की तरफ़ था.

पहली बार लोकसभा में चुन कर आई महुआ मोइत्रा, संसद में अपने भाषणों की वजह से हमेशा से चर्चा में रहती हैं.

SANJAY DAS/BBC
कब-कब नाराज़ हुईं ममता

संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें 'जय श्रीराम' का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, "आज केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के 'जय हिंद' के नारे को एक धार्मिक नारे से बदल दिया है."

पिछले महीने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 जयंती के मौक़े पर आयोजित भारत सरकार के कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस नारे से इतना नाराज़ हो गई कि उन्होंने अपना भाषण ही नहीं दिया.

जब महुआ मोइत्रा से इस बारे में पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी का ऐसा करना ठीक था, तो उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ. लेकिन उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही थी. ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं. जिस कार्यक्रम में वो शामिल हो रही थीं, वो केंद्र सरकार का कार्यक्रम था. केंद्र सरकार चाहती है तो संविधान में संशोधन करे, उनके पास बहुमत है. 'सेक्युलर' शब्द को संविधान से हटा दे. हिंदू राष्ट्र बना दे, फिर कोई दिक़्क़त नहीं होगी. जब तक हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द है, आप किसी सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक नारे नहीं लगा सकते."

ग़ौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में राम के नाम पर राजनीति पिछले कुछ समय से चल रही है.

वर्ष 2018 में रामनवमी के मौक़े पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल, रानीगंज, पुरुलिया, 24 परगना में हिंसा फैली थी, जिसने सांप्रदायिक रंग ले लिया था. इसमें कई लोगों की जान भी गई थी.

2019 में ममता बनर्जी तृणमूल के एक धरना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर 24-परगना ज़िले के नैहाटी जा रही थीं, उस समय भी उनके काफ़िले के गुज़रते समय जय श्रीराम का नारा लगाया गया था. जिसके बाद वो काफ़ी ग़ुस्से में आ गई थी. उससे पहले पूर्वी मिदनापुर में भी ऐसा ही वाक़या सामने आया था.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या वाक़ई घेर रही है टीएमसी को

लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 'जय श्रीराम' के नारे का काट भी ढूँढ लिया है.

चुनाव से पहले तृणमूल ने नारा दिया है, 'हरे कृष्णा हरे हरे, तृणमूल घोरे घोरे'.

इस बारे के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर 'राम' नाम के सहारे है, तो तृणमूल कांग्रेस 'कृष्ण' के नाम के सहारे चल रही है.

पार्टी का नया नारा, हिंदू वोट बैंक को अपने तरफ़ करने का नया तरीक़ा तो नहीं हैं?

इस सवाल के जवाब में महुआ कहती हैं, "ये केवल चुनावी नारा है, इलेक्शन स्लोगन है. हमें आपका (बीजेपी का) स्लोगन नहीं बोलना है. हम अपना स्लोगन कहेंगे. मैं जिस ज़िले से आती हूँ, नदिया से, वहाँ श्री चैतन्या हर घर में वास करते हैं."

राम किसी एक के नहीं हैं. वो बीजेपी के नहीं हैं. वो आरएसएस के नहीं हैं. राम सबके हैं. लेकिन सब अपना निर्णय ले सकते हैं कि राम की पूजा वो कैसे करना चाहते हैं. घर में बोलना चाहें या सड़क पर बोलना चाहें. लेकिन जब हम चाहेंगे, तब हम बोलेंगे, कोई हमें इस बात के लिए विवश नहीं कर सकता कि वो जब चाहेंगे तब ही हमें राम बोलना हैं."

पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर पर बीजेपी या वामपंथी पार्टियाँ?- ग्राउंड रिपोर्ट

हालाँकि बीजेपी ममता की जय श्रीराम के नारे से नाराज़गी को अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रही है. ममता बनर्जी की सरकार पर इससे पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं.

महुआ ने इसका भी जवाब दिया.

उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में एक भी स्कीम ऐसा नहीं है, जो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए हो. अल्पसंख्यकों के लिए बंगाल में जो बजट है, वो आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों से बहुत कम है. हमारे यहाँ 28 फ़ीसदी मुसलमान रहते हैं. हम किसी का तुष्टिकरण नहीं करते. करीमपुर इलाक़े में मुसलमान बहुसंख्यक हैं. तो किसी स्कीम में ग़रीब को घर देंगें और मुसलमानों को मिलेगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने मुसलमानों को घर दिया है. हम ये नहीं कह सकते आपका नाम राम है, तो घर देंगे और रहीम है, तो नहीं देंगे. 10 में छह घर अगर मुसलमानों को मिला, तो ये तुष्टिकरण नहीं है. ये सबकी देखभाल करने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है."

आने वाले विधानसभा चुनाव में कई जानकारों का मानना है कि बंगाल में लड़ाई बीजेपी और तृणमूल के बीच ही सिमट कर रह गई है. हालाँकि लेफ़्ट और कांग्रेस ने भी अपने गठबंधन की घोषणा कर दी है. लेकिन महुआ को भी लगता है कि लेफ़्ट और कांग्रेस का इन चुनावों में कोई भविष्य नहीं हैं.

बीबीसी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने माना कि बंगाल में बीजेपी नंबर दो पार्टी हो गई है. और तृणमूल का मुक़ाबला सिर्फ़ बीजेपी से है.

महुआ मोइत्रा का मानना है कि नए कृषि क़ानून का नुक़सान बीजेपी को पश्चिम बंगाल में भी होगा. इनसे पश्चिम बंगाल के किसान भी नाराज़ है. दिल्ली से दूर होने के कारण वहाँ के किसान भले ही दिल्ली आकर धरना नहीं दे रहे हों, लेकिन नाराज़गी वहाँ भी है. (bbc.com)

नई दिल्ली, 12 फरवरी| तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की, जिसपर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हालांकि उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन पूर्व रेल मंत्री का पार्टी में स्वागत है। भाजपा के पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी ने कहा, "भाजपा में शामिल होने के बारे में त्रिवेदी के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। यदि वह हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो उनका स्वागत किया जाएगा।"

उन्होंने कहा, "त्रिवेदी का फैसला हालांकि देर से आया है, वे एक हवाई अड्डे पर मुझसे मिले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी में घुटन महसूस होती है।"

त्रिवेदी ने संसद के ऊपरी सदन में अपने इस्तीफे की घोषणा की।

विजयवर्गीय ने कहा, "पश्चिम बंगाल की राजनीति में, एक व्यक्ति जो ईमानदार है और वह समाज, राज्य और देश की सेवा करना चाहता है, तृणमूल में उसका सम्मान नहीं है। वह तृणमूल में नहीं रह सकता।"

भाजपा नेता ने दावा किया कि कोई भी बनर्जी और उनके भतीजे के 'अहंकार' के कारण तृणमूल में नहीं रहेगा।

उन्होंने कहा, "बंगाल में यह स्पष्ट है कि जो लोग राज्य का विकास चाहते हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं।"

"एक संदेश प्राचारित हुआ है कि तृणमूल, पश्चिम बंगाल में सत्ता खोने जा रही है, जबकि भाजपा सत्ता में आ रही है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 फरवरी | अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना के कॉस्मेटिक ब्रांड, फेंटी ब्यूटी के खिलाफ यहां डीएलएफ प्रोमेनेड मॉल के बाहर झारखंड के स्थानीय लोगों के एक समूह की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना की भारत में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो वो किसानों का समर्थन कर बॉलीवुड से लेकर भारतीय खिलाड़ियों के निशाने पर आईं। अब उनके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं।

आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय सेपोरा की ओर से इसकी मार्केटिंग की जाती है, जो कि बाल शोषण में शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से यह अभ्रक का उपयोग कर रही है, तभी से बच्चों का शोषण जारी है, जिसका खनन झारखंड में होता है और इसे निकालने के लिए लाखों बच्चे मजदूर के तौर पर शामिल होते हैं।

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि वे दो स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हैं, जो कि बच्चों के कल्याण के लिए काम करते हैं और इनका फोकस विशेष रूप से बाल श्रम के खिलाफ रहता है।

सेवा संस्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष जावेद मलिक ने कहा कि वे सौंदर्य ब्रांड पर कार्रवाई का अनुरोध करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को एक ज्ञापन सौंपेंगे।

उन्होंने कहा, "रिहाना जैसे लोगों के यह ब्रांड बचपन को बदसूरत बना रहे हैं, ताकि दूसरों को आकर्षक बना सकें।"

मलिक हाल ही में रिहाना की ओर से किसान आंदोलन के संदर्भ में किए गए ट्वीट से भी नाखुश दिखे और उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधी कृत्य करार दिया।

झारखंड बाल स्वैच्छिक मंच से जुड़े संजय मिश्रा ने कहा, "ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां झारखंड के बच्चों का बचपन छीन रही हैं।"

इस बीच, पुलिस मौके पर पहुंची और प्रतिभागियों को विरोध प्रदर्शन की अनुमति दिखाने को कहा, जिसे वे प्रस्तुत करने में विफल रहे।

हालांकि, उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में सहायक उप-निरीक्षक, सुरेंद्र कुमार ने कहा, "धारा 144 लागू है, जिसमें चार से अधिक लोगों का एक जगह एकत्रित होना निषिद्ध है। इसके अलावा, उन्हें इस तरह से एकत्रित होने के लिए पहले पुलिस को सूचित करना चाहिए था। उन्होंने इसके लिए हमसे कोई अनुमति नहीं ली थी।"

भारतीय खानों से अभ्रक (माइका) का उपयोग करने के लिए रिहाना का ब्रांड एनसीपीसीआर के दायरे में है, जहां बाल मजदूर कथित तौर पर गंभीर परिस्थितियों में काम करते हैं।

एनसीपीसीआर को ब्यूटी ब्रांड के खिलाफ लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी (एलआरओ) एनजीओ से शिकायत मिली है और खदान में होने वाले कार्य की जांच करने की मांग की गई है।

बता दें कि रिहाना के अलावा जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और पूर्व पोर्न स्टार मिया खलीफा जैसी कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भी किसानों के विरोध पर ट्वीट करते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 फरवरी | संविधान-निर्माता बी.आर. अम्बेडकर का मानना था कि जाति की बंदिश तोड़ने का निदान अंतर-विवाह है। उनके इसी विचार को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने जीवन साथी का चयन करने वाले युवा लड़के और लड़कियां जाति-सम्मान या सामुदायिक सोच की अवधारणा के आगे नहीं झुक सकते। जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षित युवा लड़के और लड़कियां आज समाज के उन मानदंडों से इतर होकर अपने जीवन साथी चुन रहे हैं जिसमें जाति और समुदाय की प्रमुख भूमिका होती थी।

पीठ ने इसे एक प्रगतिशील दृष्टिकोण बताया और कहा कि इससे अंतर-विवाह द्वारा उत्पन्न जाति और सामुदायिक तनाव में कमी आ सकती है।

पीठ ने यह भी कहा कि हम इस न्यायालय के पहले के न्यायिक फैसलों से और दृढ़ हो गए हैं जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जब दो वयस्क व्यक्ति शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो परिवार, समुदाय या खानदान की सहमति आवश्यक नहीं है। उन दोनों की सहमति को प्रमुखता दी जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि विवाह की अंतरंगता गोपनीयता में अंतर्निहित होती है जिसमें धर्म, आस्था का भी उन पर कम ही फर्क पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में एक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार प्रदत्त है।

गौरतलब है कि कुछ अर्सा पहले कर्नाटक में एक व्यक्ति ने थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस लड़की ने अपने पिता को सूचित किए बगैर अपनी मर्जी से उत्तर भारत में रहने वाले एक व्यक्ति से शादी कर ली। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच अधिकारी ने लड़की से थाने में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा ताकि मामले को रफा-दफा किया जा सके। साथ ही अधिकारी ने उसे इस बात की भी ताकीद कि अगर उस लड़की ने थाने आकर अपना बयान दर्ज नहीं कराया तो उसके पति के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज किया जा सकता है।

पुलिस द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दिए जाने के बाद दंपति ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। अधिकारी द्वारा लड़की को कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के कारण कोर्ट ने उसे फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की पसंद गरिमा का एक अटूट हिस्सा है और गरिमा के लिए यह नहीं सोचा जा सकता है कि पसंद का क्षरण कहां है।

कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अधिकार या पसंद 'जाति-सम्मान' या 'सामुदायिक सोच' की अवधारणा के आगे नहीं झुक सकते।

लड़की के पिता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि कोर्ट अपेक्षा करता है कि अगले आठ हफ्तों में इस तरह के सामाजिक संवेदनशील मामलों को कैसे निपटाया जाए - इस पर कुछ दिशानिर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि लड़की के परिवार को शादी को स्वीकार करना चाहिए और दंपति के साथ सामाजिक संपर्क को फिर से स्थापित करना चाहिए। जाति और समुदाय की आड़ में बच्चे और दामाद को अलग करना शायद ही एक वांछनीय सामाजिक कवायद होगी।  (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 12 फरवरी | नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को एक खुले पत्र में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने चेतावनी दी है कि किसानों की एकता को तोड़ने के लिए आने वाले दिनों में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने किसानों से इस तरह के प्रयासों से सावधान रहने को कहा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि "किसानों को आतंकवादी और अब 'आंदोलनजीवी' बताया जा रहा है जो बेहद आपत्तिजनक है। हमें अपनी युवा पीढ़ी को किसानों के आंदोलनों से जुड़े इतिहास से परिचित रखने की जरूरत है। मैं और मेरी पार्टी का हर कार्यकर्ता किसानों के साथ है और भविष्य में भी आपके साथ रहेंगे।"

अत्यधिक भावुक पत्र में अजीत सिंह ने पिछले कई दशकों से अपने परिवार और विशेषकर अपने पिता और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के साथ किसानों के संबंधों को याद किया।

उन्होंने लिखा है कि यह ही आप थे जिन्होंने मुझे रालोद का झंडा दिया और किसानों की समस्याओं को समझाया। मेरठ से लखनऊ तक 1988 की पदयात्रा इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमने सड़कों से संसद तक किसानों के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ी है।

सिंह ने किसानों को याद दिलाया कि उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने चीनी मिलों के बीच की दूरी की सीमा को 25 किमी से घटाकर 15 किमी करने के लिए मंजूरी दी थी, ताकि अधिक चीनी मिलों को स्थापित किया जा सके।

रालोद अध्यक्ष ने कहा कि आज किसानों को दो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ, नए कृषि कानून किसानों को आपदा के कगार पर ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ, किसानों के लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है।

अजीत सिंह ने आगे बताया कि वर्तमान समय में चौधरी चरण सिंह के सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो गए हैं और फिलहाल मजबूत व एकजुट रहने की ज्यादा जरूरत है।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 12 फरवरी | कृषि से जुड़ी चीजों पर कर (टैक्स) में समानता लाने के प्रयासों के तहत, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग ने कीटनाशकों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है। मांग की गई है कि आगामी बजट में सरकार को खेती के कामकाज में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों की तरह ही कीटनाशकों पर जीएसटी को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करना चाहिए।

तर्क देते हुए कहा गया है कि उर्वरकों के साथ, कीटनाशक भी एक महत्वपूर्ण कृषि इनपुट है, जो पौधों एवं फसल पर कीटों और बीमारियों को रोकने में मदद करता है और कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। लेकिन उर्वरकों पर लगने वाले 5 प्रतिशत जीएसटी के विपरीत, कीटनाशक पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है। यह भी कहा गया है कि नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत से पहले भी इन पर 12 प्रतिशत ही वैट लगता था।

संसद में हाल ही में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में रसायनों और उर्वरकों पर स्थायी समिति ने भी इस महत्वपूर्ण कृषि इनपुट के लिए कराधान की उच्च दर पर निराशा व्यक्त की है और विभाग से त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा है, ताकि यह देखा जा सके कि कीटनाशकों पर कर की दर कम कर दी गई है या नहीं।

स्थायी समिति ने सरकार से सिफारिश करते हुए कहा है, "समिति ने नोट किया कि वस्तु एवं सेवा कर के रोलआउट के बाद से कीटनाशकों पर जीएसटी 18 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जबकि अधिकांश महत्वपूर्ण राज्यों में जहां कीटनाशकों की बड़े पैमाने पर खपत होती है, वहां पहले इस पर 12 प्रतिशत वैट लगता था।"

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कीटनाशकों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को लाभ हो सके और देश में कृषि उत्पादन बढ़ सके।

सूत्रों ने कहा कि कीटनाशकों पर शुल्क कम करने के प्रस्ताव की जांच के बाद वित्त मंत्रालय इस मुद्दे को जीएसटी परिषद के समक्ष रख सकता है, जहां अप्रत्यक्ष करों के मामलों में अंतिम फैसला लिया जाएगा।  (आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 12 फरवरी | मजदूर माता-पिता द्वारा स्कूल की बकाये फीस को नहीं भर पाने के कारण हैदराबाद में एक निजी स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। स्कूल स्टाफ 15 साल की यशस्विनी पर कथित तौर पर 3,000 रुपये का भुगतान करने का दबाव बना रहा था।

माता-पिता ने कहा कि वह उदास थी क्योंकि वह अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ थी। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था।

उसके माता-पिता ने पुलिस को बताया कि जब वे गुरुवार शाम को काम से घर लौटे, तो उन्होंने नेरेदमेत के काकतियानगर में घर को अंदर से बंद पाया। चूंकि बार-बार खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उन्होंने दरवाजे की कुंडी तोड़ दी और बेटी को रस्सी से लटका हुआ पाया।

मृत छात्रा के परिवार की शिकायत पर राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत नेरेदमेत पुलिस स्टेशन ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

नेरेदमेत के इंस्पेक्टर ए. नरसिम्हा स्वामी ने कहा, "वित्तीय समस्याओं के कारण माता-पिता फीस भुगतान नहीं कर सके। वह जाहिर तौर पर उदास थी और इतना बड़ा कदम उठा लिया।" पुलिस अधिकारी ने हालांकि कहा कि लड़की के माता-पिता ने स्कूल द्वारा उत्पीड़न की शिकायत नहीं की है।

लड़की के माता-पिता ने कहा कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कमाई कम होने के बावजूद फीस के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान किया था और बाद में बकाया भुगतान करने का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने अपमान का सामना करने के कारण स्कूल जाना बंद कर दिया था।

कोविड महामारी के कारण लगभग 10 महीने के बाद हैदराबाद और तेलंगाना के बाकी हिस्सों में नौवीं कक्षा और उससे ऊपर के लिए स्कूल 1 फरवरी को फिर से खुल गए। (आईएएनएस)

नवनीत मिश्र

नई दिल्ली, 12 फरवरी | कोरोना से बचाने वाले पेंट, फ्लोर क्लीनर और फर्नीचर जैसे उत्पादों के झूठे विज्ञापन देने वाली 14 कंपनियों को केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नोटिस भेजा है। यह जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी है।

दरअसल, भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक अतारांकित सवाल में पूछा था कि क्या केंद्र सरकार को कोविड से जुड़े भ्रामक विज्ञाप मीडिया में दिखाए जाने की जानकारी है? यदि हां तो क्या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऐसे भ्रामक विज्ञापनों का आकलन कर कोई कार्रवाई की है?

इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री दानवे रावसाहब दादाराव ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना का प्रावधान है, जो झूठे विज्ञापनों को नियंत्रित करता है। सीसीपीए ऐसे विज्ञापनों को बंद करने या उसमें संशोधन करने के लिए संबंधित व्यापारी, विज्ञापनदाता को निर्देश जारी कर सकता है। अधिनियम में जुर्माना लगाने और किसी सेवा प्रदाता की गिरफ्तारी का भी प्रावधान है।

मंत्री ने बताया कि अब तक सीसीपीए ने इम्यूनिटी, कोविड-19 विषाणु से सुरक्षा जैसे भ्रामक दावा करने वाली वाटर प्यूरीफायर, पेंट्स, फ्लोर क्लीनर, एपेरल, डिसइंफेक्टेंट, फर्नीचर से संबंधित 14 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उद्योग संघों को, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नियमों से संबंधित एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, ताकि उनके सदस्य कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी होने के बारे में झूठे दावे करना बंद कर दें। हालांकि, केंद्रीय राज्य मंत्री ने संबंधित कंपनियों के नामों का खुलासा नहीं किया। (आईएएनएस)

जयपुर, 12 फरवरी | कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे, इस दौरान वह कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिएकई सभाओं को संबोधित करेंगे। सूरतगढ़ हवाई पट्टी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी अगवानी की और राहुल दौरे के पहले दिन तीन किसान महापंचायतों को संबोधित करने वाले हैं।

राहुल की पहली सभा हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में होगी जहां वह किसानों को संबोधित करेंगे।

पीलीबंगा में सभा के लिए किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता बसों और ट्रैक्टरों से आते दिखे।

आधिकारिक योजना के अनुसार, पीलीबंगा के कृषि उपज मंडी में किसान महापंचायत सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, हालांकि, राहुल गांधी इस रिपोर्ट के दाखिल होने तक नहीं पहुंचे थे।

दोपहर 1 बजे उनका स्वागत जिला हनुमानगढ़ के गोलूवाला में था जबकि दोपहर 2 बजे वह उन्होंने जिला श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसान उपज मंडी में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे जिसकी पुष्टि कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा की गई।

इस बीच, राजस्थान में राहुल गांधी के दौरे से पहले, राज्य भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक दिलचस्प वीडियो पोस्ट किया जिसमें राहुल विधानसभा चुनाव के पहले भाषण में 1 से 10 की गिनती करते हुए और किसानों को वादा करते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के तुरंत बाद 10 दिनों में उनके कर्ज माफ कर दिए जाएंगे।

जैसा कि वह दिनों को गिनाते नजर आ रहे हैं, वहां एक फ्लैश बॉलीवुड गीत 'क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा' चल रहा है।

इसी तरह, वीडियो में माधुरी दीक्षित का लोकप्रिय गीत 'एक दो तीन' भी है पोस्ट का शीर्षक कहता है, "राहुल गांधी के आगमन पर पेश-ए-खिदमत है।"

राहुल गांधी ने 2018 में अपने विधानसभा चुनाव के पहले भाषण में, किसानों से वादा किया था कि राज्य में कांग्रेस सरकार के गठन के 10 दिनों के भीतर उनके ऋणों को माफ कर दिया जाएगा। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 12 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और ट्विटर को नोटिस जारी कर एक ऐसे मैकेनिज्म बनाने की मांग की है, जिससे फालतू अकाउंट्स से फर्जी समाचारों और फर्जी मैसेजेस के जरिए नफरत का प्रसार करने वाले कंटेंट और विज्ञापनों की जांच हो सके। मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्विटर पर कंटेंट चेक करने के मैकेनिज्म की मांग करने वाली भाजपा नेता विनीत गोएनका की याचिका पर एक नोटिस जारी किया है। ताकि फर्जी अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाने वाली विषय सामग्रियों की जांच हो सके। कोर्ट ने इस मामले को सोशल मीडिया विनियमन की मांग करने वाली इस तरह की अन्य याचिकाओं के साथ टैग किया है।

वकील अश्विनी कुमार दुबे द्वारा दायर इस याचिका में तर्क दिया गया कि भारत में इस वक्त करीब 3.5 करोड़ ट्विटर हैंडल हैं और फेसबुक खातों की संख्या 35 करोड़ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से 10 फीसदी ट्विटर हैंडल्स और 10 फीसदी फेसबुक अकाउंट्स फर्जी हैं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये फर्जी ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश सहित अन्य प्रतिष्ठित व गणमान्य लोगों के नाम पर बनाए गए हैं। ऐसे में इनसे जो भी जानकारियां पोस्ट की जाती हैं, उन पर आम जनता आसानी से यकीन कर लेती हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 12 फरवरी | खाद्य सुरक्षा पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, नौ प्रमुख मंत्रालयों द्वारा सांसदों के सवालों के लिखित जवाब और कुछ समिति की रिपोर्टे शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही का मुख्य आकर्षण होंगी। बजट 2021-2022 पर एक चर्चा के बाद, सदन का शेष समय निजी सदस्यों के विधेयक के दिन के लिए निर्धारित किया गया है।

निचले सदन में सदस्य शाम 4 बजे अपने निर्धारित समय पर इकट्ठे होंगे।

मुख्य आकर्षण में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और अन्य मुद्दों के कामकाज पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर एक स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में एक बयान देंगे।

कपड़ा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान, श्रम और रोजगार, आयुष, अल्पसंख्यक मामले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सदन की कार्यवाही के दौरान कागजात प्रस्तुत करेंगे।

रक्षा संबंधी, महिलाओं का सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट को भी मेज पर रखा जाएगा। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 12 फरवरी | भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों पर आगे बढ़ने से देश और गांव में समृद्धि आएगी। उन्होंने तीनों कानूनों को ग्रामीण क्षेत्रों में नई आशा का संचार करने वाला बताते हुए कहा कि इस पर किसानों से खुले मन से बातचीत के लिए सरकार तैयार है और उन्हें आमंत्रण भी भेजा गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बजट पर चर्चा करते हुए इसे कोरोना काल की पांच प्रमुख चुनौतियों से निपटने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र, भारत की रीढ़ है। मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए पिछले छह साल में कई बड़े कार्य किए हैं। चाहे हर गांव में बिजली पहुंचाना हो, सड़क बनानी हो, पक्के मकान देना हो या फिर उज्‍जवला योजना का लाभ पहुंचाना हो।

भूपेंद्र यादव ने कहा, कृषि क्षेत्र के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं। उत्पादन बढ़े, भंडारण बढ़े और उसका प्रसंस्करण हो, जिसके लिए तीन नए कानूनों की जरूरत पड़ी। तीनों विषयों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो देश और गांव की समृद्धि आएगी। सरकार खुले मन से बातचीत को तैयार है। सरकार द्वारा आमंत्रण भी दिया गया है।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता पब्लिक सेक्टर पर बात कर रहे थे। देश के पब्लिक सेक्टर के लिए चौधरी चरण सिंह की राय भी जान लेना जरूरी है। चौधरी चरण सिंह ने 1980 में पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने पीएसयू के खराब प्रबंधन पर सवाल उठाए थे। जो यूनिट लगातार घाटे में जाती रही। उसके घाटे को सरकार बर्दाश्त करती रहे। अब बड़े बदलाव लाने की तैयारी हुई है।

भाजपा के राज्यसभा सांसद ने कहा कि कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा कि उसने भारत की जड़ों से जुड़ने वाले चौधरी चरण सिंह, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय की बातों को इग्नोर किया। लेकिन, मोदी सरकार के बजट में सभी बातों का समावेश किया है।

राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस बजट के माध्यम से पांच प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश हुई है। कोरोना के कारण प्रभावित हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्च र, कृषि और ग्रामीण सभी क्षेत्रों को इस बजट ने छुआ है। देश बजट से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेगा। (आईएएनएस)

अमरावती/हैदराबाद, 12 फरवरी | आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की हाल ही में हैदराबाद में एक सर्जरी हुई है और वर्तमान में वह स्वास्थ्य लाभ पर हैं। सर्जरी के बाद, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन ने हरिचंदन से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

हरिचंदन ने कहा, "तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन से मिलकर खुशी हुई जिन्होंने हैदराबाद में मेरी सर्जरी के बाद शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।"

सौंदरराजन ने अपने पति के साथ राज्यपाल से मुलाकात की।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि 86 वर्षीय हरिचंदन ने कौन सी सर्जरी कराई है और किस तारीख को कराई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 फरवरी | कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आजाद की जगह लेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने खड़गे को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा है।

हालांकि, उच्च सदन कार्यालय के चेयरमैन की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

मल्लिकार्जुन खड़गे पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे।

मनमोहन सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे खड़गे का राजनीति में लंबा करियर है और वह दलित समुदाय से हैं और कर्नाटक में कांग्रेस के शासन के दौरान मंत्री थे।

सूत्रों का कहना है कि दलित होने के नाते और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक से आने वाले, खड़गे पार्टी में शीर्ष विकल्प हो सकते हैं।

वह एक हिंदी भाषी नेता भी हैं, जो कांग्रेस को हिंदी भाषी क्षेत्रों में सहज बनाएगा। वह पार्टी नेतृत्व के करीब माने जाते हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ उनका अच्छा तालमेल है।

नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद 15 फरवरी को राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। (आईएएनएस)
 

-अरविंद छाबड़ा

बीते नौ फ़रवरी को बीजेपी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलने फ़िरोज़पुर पहुंचे. वहां कोई अप्रिय स्थिति नहीं बने इसके लिए स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया था. इसके बावजूद प्रदर्शन करने वालों ने अश्विनी शर्मा के ख़िलाफ़ नारे लगाए.

शर्मा अपनी कार में बैठकर जब जाने लगे थे कि अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार पर हमला कर दिया. शर्मा वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब ज़रूर हुए लेकिन उनकी कार को नुक़सान हुआ. शर्मा को फ़ज़िल्का ज़िले के अबोहर शहर में भी ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा.

इससे पहले आठ फ़रवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय संपाला अपने पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार करने के अभियान पर निकले थे. प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनकी कार रोककर नारेबाज़ी शुरू कर दी. पुलिस ने बीच बचाव करके उन्हें शहर से बाहर निकाला. इससे उनका प्रचार अभियान बाधित हुआ.

नवां शहर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की एक सभा होनी थी. लेकिन सभा शुरू होने से पहले वहां विरोध करने वाले लोग जमा हुए हैं. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन विरोध प्रदर्शन करने वालों ने सभा स्थल तक जाने की सड़क को बंद कर दिया. आख़िर में अश्विनी शर्मा को अपनी सभा स्थगित करनी पड़ी.

भटिंडा में बीजेपी उम्मीदवार जतिन कुमार साहिल और मोहन वर्मा के पोस्टर, बैनर इत्यादि को लोगों ने काले रंग से पोत दिया था. दोनों इसके ख़िलाफ़ पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर भी गए. पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों में अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं.

वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं को राज्य भर में विरोध -प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है. पार्टी नेता या तो अपने घरों के अंदर रहने को विवश हैं या फिर वे अपने अभियान को गुपचुप ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हर जगह पहुँच जा रहे हैं.

पंजाब में बीजेपी के पोस्टर पर पोती गई कालिख

दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले साल जून में तीन कृषि क़ानून का प्रस्ताव अध्यादेश के तौर पर लाया और तब से पंजाब में बीजेपी नेताओं को ऐसे ही विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है.

सरकार ने इन अध्यादेशों को सितंबर में क़ानून के तौर पर पारित करा लिया और इसके बाद दिल्ली में किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ. वहीं, दूसरी ओर पंजाब में बीजेपी नेताओं के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए. राज्य में 14 फ़रवरी को स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, ऐसे में आख़िरी दौर के प्रचार में भी वे चाहकर पूरी ताक़त नहीं झोंक पा रहे हैं.

चुनाव की अहमियत
इन चुनावों में आठ नगर निगमों और 109 नगरपालिका और नगर पंचायतों के चुनाव और उपचुनाव होने हैं. पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद ये किसी भी स्तर के चुनाव का पहला मौक़ा है और इसे राज्य में सक्रिय सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इन चुनावों के बाद अगले साल की शुरुआत में ही राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं. मौजूदा समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार है.

2015 में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन सत्ता में था, तब स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन को ही जीत हासिल हुई थी. इस बार अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में है. पहले तो बीजेपी कई जगहों पर उम्मीदवार तलाशने में भी मुश्किल हुई है. करीब 2300 वॉर्ड में पार्टी 670 वॉर्डों में अपने उम्मीदवार खड़े कर सकी और इन उम्मीदवारों को अपना प्रचार करने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.

बीजेपी नेताओं की कार को घेरते प्रदर्शनकारी

हालांकि, दिलचस्प यह है कि बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन की शिकायतें की हैं. नौ फरवरी को शिरोमणि अकाली दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाक़ात की.

इस प्रतिनिधिमंडल ने अपने कई नेताओं पर कथित हमले की शिकायत राज्यपाल से की. साथ ही उनसे अनुरोध किया कि वे राज्य सरकार से "कांग्रेसी गुंडों पर लगाम लगाने का आदेश दें, क्योंकि भिखीविंड सहित कई जगहों पर जगहों पर सशस्त्र लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अकाली दल के नेताओं पर हमले किए हैं." इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को यह भी बताया कि कई जगहों पर अकाली समर्थकों की गाड़ियों को भी नुक़सान पहुंचाया गया है.

शिरोमणि अकाली दल नेता दलजीत सिंह चीमा ने बीबीसी पंजाबी को बताया, "हमारा विरोध कोई किसान यूनियन नहीं कर रही है. हमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है. कुछ जगहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हमारे उम्मीदवारों को नामांकन भरने से भी रोका है जबकि कुछ जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा की है."

पोस्टर पर पुती कालिख
विपक्षी पार्टी के आरोपों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है, "तथाकथित शहरी पार्टी निकाय चुनावों में आधे से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर पा रही है. कल्पना कीजिए की ग्रामीण पंजाब में इनकी क्या स्थिति होगी. आप सड़कों पर क्या देख रहे हैं. जिसे ये लोग कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का काम बता रहे हैं वह आम किसानों का ग़ुस्सा है. यह ग़ुस्सा उनके किसान विरोधी अहंकारी रवैए के ख़िलाफ़ है."

किसानों की राय
किसान यूनियनों की ओर से स्पष्टता से कहा जा रहा है कि वे लोग केवल बीजेपी का विरोध कर रहे हैं. किसान नेता सुखदेव सिंह कोकरी ने कहा, "कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में हमलोगों ने बीजेपी के मुख्य नेताओं का भी विरोध करने का फ़ैसला किया था. हमलोग ना तो किसी पार्टी के इर्दगिर्द घूम रहे हैं और ना ही किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं. लेकिन हमलोग केवल बीजेपी का विरोध कर रहे हैं."

किसानों के किसी तरह की तोड़फोड़ में शामिल होने के सवाल पर किसान नेता ने दावा किया कि किसान केवल शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा है. उन्होंने कहा, "किसानों को स्पष्ट निर्देश है. बड़ी संख्या में प्रदर्शन करें लेकिन इस दौरान किसी नेता पर कोई हमला ना करें, ना ही किसी तरह की तोड़फोड़ करें."

इमेज स्रोत,BJP

पंजाब में बीजेपी नेताओं को हर दिन विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इसका दोष सीधे तौर पर किसानों पर थोपने से बच रही है. अपने ऊपर हुए हमले और विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बताया, "किसान कहीं भी संलिप्त नहीं हैं. राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं. पुलिस पूरी तरह से राज्य सरकार से मिली हुई है और क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाए मूकदर्शक बनी हुई है."

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मनोरंजन कालिया ने बीबीसी पंजाबी से कहा, "विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हम लोगों ने चुनाव अभियान के तरीके को लो प्रोफाइल कर लिया. बाहर निकलकर अभियान करने के बजाय हम लोगों से उनके घरों में मिलने जाने लगे. खुली जगह पर सभा करने से विरोध प्रदर्शन करने वाले जमा हो जाते और हमने उनके साथ किसी तरह का विवाद से बचने का रास्ता चुना."

पोस्टर पर पुती कालिख

इमेज स्रोत,BJP

हालांकि कई उम्मीदवार मानते हैं कि आक्रामक विरोध प्रदर्शन के चलते उनका चुनावी अभियान प्रभावित हो रहा है और इसका असर नतीजे पर भी पड़ सकता है.

हालांकि वरिष्ठ नेता विजय संपाला ने उम्मीद जताई है कि पार्टी जल्दी ही इस दौर से उबर आएगी. उन्होंने बीबीसी पंजाबी से कहा, "यह पार्टी के लिए एसिड टेस्ट जैसा है. लेकिन हमने 1980 और 90 के शुरुआती दौर में भी काफ़ी मुश्किलें देखी थीं. पार्टी इससे उबर आएगी."

विजय संपाला ने इन विरोध प्रदर्शनों के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदार ठहराया. हालांकि पार्टी ने अब तक पुलिस या चुनाव आयोग से कोई शिकायत क्यों नहीं दी है, इस सवाल के जवाब में संपाला ने कहा, "पार्टी की ओर से लोग राज्य निर्वाचन आयोग में जाकर मिले थे लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है. पुलिस से शिकायत का क्या मतलब जब पुलिस सत्तारूढ़ दल के अधीन काम कर रही है."

किसका राजनीतिक फ़ायदा?

किसान खुले तौर पर बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वे खुले तौर पर किसी भी दूसरी पार्टी के समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं. ऐसे में सवाल यही है कि किस पार्टी को फ़ायदा होगा?

पंजाब यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर आशुतोष कहते हैं, "मेरे ख्याल से ज्यादातर नतीजे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होंगे क्योंकि निकाय चुनावों में लोग आम तौर पर उस पार्टी को वोट देते हैं जिसकी सरकार होती है. इन चुनावों का अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर कोई असर नहीं होगा. अगर कांग्रेस बुरी तरह हारती है तो यह उसकी पकड़ खोने का स्पष्ट संकेत होगा. अगर जीतती है तो यह सामान्य बात होगी."

किसानों की ओर से किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करने की बात को आशुतोष महत्वपूर्ण मानते हैं. उनके मुताबिक राज्य में पिछले कुछ सालों में अकाली दल की स्थिति ख़राब हुई है, लिहाजा निकाय चुनाव के नतीजे दिलचस्प होंगे.

पंजाब यूनिवर्सिटी में ही राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर खालिद मोहम्मद बताते हैं, "अगर निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपनी थोड़ी बहुत मौजूदगी दिखायी तो यह उसके रेस में बने रहने का संकेतक होगा.

हालांकि प्रोफेसर खालिद मोहम्मद निकाय चुनावों के आने वाले विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं होने की प्रोफेसर आशुतोष के तर्क से सहमत नहीं हैं. प्रोफेसर मोहम्मद कहते हैं, "चुनाव जीतने वालों को आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता मिलेंगे. पार्टी लोगों से कह पाएगी कि उन्हें निकाय चुनावों में जीत मिली है और स्थितियां उनके पक्ष में है." (bbc.com)