नई दिल्ली, 12 फरवरी (आईएएनएस)| दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक 25 वर्षीय शख्स की हत्या व्यावसायिक रंजिश के कारण हुई थी और इसके लिए किसी भी सांप्रदायिक पहलू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। बुधवार देर रात जन्मदिन की एक पार्टी में बहस के बाद रिंकू शर्मा की कथित रूप से उसके और उसके एक जानकार व्यक्ति और इस शख्स के तीन दोस्तों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस द्वारा स्पष्टीकरण तब आया है जब कुछ संगठनों ने हत्या को सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया और ट्विटर पर 'हैशटैग जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा' ट्रेंड करने लगा।

मामले में शामिल होने के चार आरोपियों -- दानिश, इस्लाम, जाहिद और मेहताब को गिरफ्तार किया गया है।

बाहरी दिल्ली के डीसीपी ए. कोन ने कहा, "अब तक, जांच के दौरान, यह सामने आया है कि झगड़ा जन्मदिन की पार्टी के दौरान एक रेस्तरां को बंद करने को लेकर शुरू हुआ था। सभी व्यक्ति एक-दूसरे को जानते थे और एक ही इलाके में रहते थे। इस घटना के पीछे कोई और मकसद होने की बात गलत है।"
 

भारत का किराना बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, अब इस पर कब्जे की होड़ है

-राजू साजवान 

सितंबर 2020 में संसद द्वारा पास किए कृषि कानूनों को लेकर किसान गुस्से में हैं। किसान संगठनों का कहना है कि ये कानून कारपोरेट के फायदे के लिए हैं। इन कानूनों के लागू होने के बाद कारपोरेट्स न केवल आसानी से कृषि उपज खरीद सकेंगे, बल्कि जरूरत के मुताबिक ठेके पर खेती करवा सकेंगे और उपज खरीद कर अपने पास जमा कर सकेंगे। किसान संगठनों की यह आशंका काफी हद तक इसलिए सही लगती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान कारपोरेट समूहों ने खाद्य (फूड) एवं किराना (ग्रोसरी) बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, बल्कि कई अध्ययन बताते हैं कि आने वाले सालों में इन दोनों क्षेत्रों में संगठित बाजार की हिस्सेदारी बढ़ेगी। साथ ही, इसमें ऑनलाइन मार्केट का दखल भी बढ़ेगा। 

यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (यूएसएफडी) के फॉरेन एग्रीकल्चरल सर्विस ने 17 जुलाई 2019 को भारत के रिटेल फूड सेक्टर पर एक रिपोर्ट “रिटेल सेक्टर एक्सपेंशन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हाई वेल्यू प्रोडक्ट्स ” जारी की। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के विकसित होते कृषि बाजार से खाद्य प्रसंस्करण, आयातक, थोक विक्रेता, खुदरा, फूड सर्विस ऑपरेटर जुड़े हुए हैं। भारत की फूड एवं ग्रोसरी रिटेल मार्केट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है, जो सालाना 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 36.50 लाख करोड़ रुपए) की बिक्री करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रिटेल बाजार पर अभी पारंपरिक स्टोर जैसे गली-नुक्कड़ की दुकानों या किराना स्टोर का कब्जा है। इनकी हिस्सेदारी 98 फीसदी बताई गई है, जबकि सुपर मार्केट जैसे नए व आधुनिक बाजार की हिस्सेदारी 2 फीसदी है। 2019 की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2020 तक आधुनिक बाजार की हिस्सेदारी दोगुनी यानी चार फीसदी हो जाएगी। 

वहीं, कुछ निजी स्वतंत्र अनुमानों का हवाला देते हुए कहा गया कि 2023 तक भारत की खाद्य खुदरा बिक्री में 60 फीसदी वृद्धि होगी और यह बाजार 800 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। 

दरअसल, यूएस एफडीए द्वारा अक्सर दूसरे देशों के बारे में इस तरह की रिपोर्ट जारी की जाती है, ताकि अमेरिकी कारोबारी इन रिपोर्ट्स के आधार पर अपने लिए दूसरे देशों में संभावनाएं तलाश सकें। इस रिपोर्ट में भी अमेरिकी कारोबारियों को भारत में खाद्य एवं किराना क्षेत्र में अपने लिए बाजार तलाशने को कहा गया है। अमेरिका के कृषि विभाग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा फूड रिटेलर रिलायंस समूह डिजिटल थोक मार्केट के माध्यम से पारंपरिक किराना बाजार में अपना दखल बढ़ाना चाहता है। 

पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में ई-कॉमर्स का चलन बढ़ा है। हालांकि शुरू में किराना बाजार में इसका चलन नहीं देखा गया, लेकिन अब इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। खासकर कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान ऑनलाइन बाजार में खासी वृद्धि हुई है। मार्केट रिसर्च एवं एडवाइजरी फर्म रेडसीर ने सितंबर 2020 में “ऑनलाइन ग्रोसरी : वाट ब्रांड नीड टु नो” रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से ई-ग्रोसरी के जरिए खरीदारी में 73 फीसदी की वृद्धि हुई। ताजा सब्जी व फल की खरीद में 144 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि एफएमसीजी (जैसे पैकेटबंद आटा, दालें, मैगी, दूध, तेल, बिस्कुट आदि) उत्पादों की बिक्री में 150 फीसदी की वृद्धि हुई। 

ऑनलाइन बिक्री बढ़ने से बाजार के कई बड़े खिलाड़ियों और कारपोरेट का ध्यान इस ओर गया। इसमें जियो प्लेटफॉर्म प्रमुख है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में भारत में ऑनलाइन ग्रोसरी का बाजार 1.98 बिलियन डॉलर का था, जो 2024 तक बढ़कर 18.2 बिलियन डॉलर का हो सकता है। रेडसीर की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका बड़ा फायदा रिलायंस को मिलेगा, जिसने हाल ही में फेसबुक से साझेदारी की है और भारत में बिग बाजार, ईजी डे क्लब व एफबीबी रिटेल स्टोर चेन चला रही कंपनी फ्यूचर रिटेल का अधिग्रहण किया है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी, जोमेटो, डुंजो आदि बड़ी कंपनियों को भी ऑनलाइन खरीद का फायदा मिलने वाला है। 

मार्च 2018 में भी अमेरिका के कृषि विभाग ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री) पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जो बताती है कि भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में एसोचेम और ग्रांट थ्रॉटन स्टडी के हवाले से बताया गया कि भारत में फूड एवं बेवरेज विनिर्माण के क्षेत्र में 2024 तक इस क्षेत्र में 33 बिलियन डॉलर का निवेश होगा। भारत में प्रमुख फूड प्रोसेसिंग कंपनियों में नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अमूल इंडिया, पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, हल्दीराम फूड इंटरनेशनल लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड शामिल हैं।

भारत में पैकेट बंद खाने के सामान का बिजनेस किस तेजी से बढ़ रहा है, अमेरिकी कृषि विभाग की इस रिपोर्ट में साफ देखा गया है। रिपोर्ट बताती है कि 2013 में जहां चावल, पास्ता और नूड्ल्स की 19.25 लाख टन की बिक्री हुई, जो 2017 में बढ़कर 31.49 लाख टन हो गई यानी 64 फीसदी वृद्धि हुई। इसी तरह ब्रेकफास्ट आहार में 89 फीसदी, तेल और वसा में 93 फीसदी, प्रोसेस्ड मीट, सी फूड में 77 फीसदी, रेडी मील्स में 74 फीसदी की वृद्धि देखी गई। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में कृषि उपजों से जुड़े उद्योगों में संगठित और ऑनलाइन कारोबार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इन संभावनाओं को और अधिक तेजी प्रदान करने में कृषि कानून मददगार साबित होने वाले हैं। 

दो समूहों का बढ़ता वर्चस्व 

किसानों की चिंता इस बात को लेकर है कि कृषि कानूनों के लागू होने के बाद कारपोरेट को पूरी छूट मिल जाएगी, जिसका खामियाजा आने वाले सालों में उन्हें भुगतना पड़ेगा। किसानों के निशाने पर अभी दो कॉरपोरेट समूह अडानी और रिलायंस हैं। बेशक ये दोनों समूह अलग-अलग बयानों में यह बात साफ कर चुके हैं कि उन्हें कृषि कानूनों से कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन दोनों समूह ने जिस तरह से फूड और रिटेल क्षेत्र को लेकर अपनी तैयारियां की हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले सालों में ये दो कारपोरेट समूह फूड और ग्रोसरी बाजार के प्रमुख खिलाड़ी होंगे। 

भारत में पैकेटबंद खाद्य तेलों का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है और इस बिजनेस में अडानी विल्मर लिमिटेड की हिस्सेदारी लगभग 20 फीसदी है। इस कंपनी में भारत के अडानी समूह और सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड की 50:50 की हिस्सेदारी है। इस कंपनी ने खाद्य तेल से अपनी शुरुआत की और फॉर्च्यून सोयाबीन, फॉर्च्यून सनफ्लावर, फॉर्च्यून कॉटनसीड तेल बेच रही है। इसके अलावा अडानी विल्मर ने बेसन, बासमती चावल, गेहूं का आटा और सीधे पकने के लिए तैयार (रेडी-टू-कुक) सुपर फूड खिचड़ी के अलावा दालें, शक्कर, सोया चंक्स का कारोबार शुरू किया। इसके अलावा अडानी समूह हिमाचल में किसानों से सेब खरीद कर बेचने का भी कारोबार करता है। 

वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लंबे समय से कृषि उत्पादों को बेचने का काम करती है। रिलायंस रिटेल के नाम से कंपनी 2006 से काम कर रही है। रिलायंस फ्रेश के नाम से कंपनी के 797 से अधिक स्टोर हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, इन स्टोर में रोजाना 200 टन फल और 300 टन ताजा सब्जियां बेची जाती हैं। रिलायंस रिटेल द्वारा खेतों से सीधे घर तक खाने का सामान पहुंचाने वाले ‘फार्म-टु-फॉर्क’ मॉडल के तहत किसानों और छोटे वेंडर्स से खरीदारी की जाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी जियो मार्ट ऑनलाइन पोर्टल में सामान के साथ-साथ ग्रोसरी का सामान की बिक्री बढ़ाएगी। कंपनी की योजना जियो कृषि ऐप भी लॉन्च करने की है। इस ऐप के जरिए किसानों को रिलायंस रिटेल से जोड़ा जाएगा। 

किसे फायदा, किसे नुकसान? 

किसानों की बड़ी चिंता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (अनुबंध खेती) को लेकर है। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) अहमदाबाद के सेंटर फॉर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर के चेयरमैन एवं प्रोफेसर सुखपाल सिंह कहते हैं कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पिछले 30 वर्षों से हो रही है। पंजाब और हरियाणा के कई किसानों को इसका फायदा भी हुआ। इससे सभी किसानों को फायदा होगा, ऐसा पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। 

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पहली जरूरत होती है बड़ा भू-भाग, कम से कम 5 एकड़ और वह भी पूरी तरीके से सिंचित, जो सभी किसानों के पास नहीं होता। दूसरी बात, यह कि किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच लिखित समझौता होता है। दुःखद पहलू यह है कि सभी किसान पढ़े-लिखे नहीं हैं। इसलिए किसान गुमराह हो सकते हैं। 

लेकिन एक बात बहुत साफ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाभ छोटे किसानों को नहीं होगा। अलाभकारी खेती के कारण वे एक न एक दिन अपनी जमीन बेच देंगे। यही किसान की सबसे बड़ी चिंता है।

कारपोरेट्स की योजना
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम कर रहा इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन उद्योगों की व्यवसायिक गतिविधियों पर नजर रखता है। इसके अनुसार,

• ई-कॉमर्स कंपनी एमेजन ने फूड रिटेल सेक्टर में अगले पांच साल के दौरान 515 मिलियन डॉलर निवेश की घोषणा की है
• पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ने अपना सालाना राजस्व 2,800 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 5,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है
• अमेरिका की फूड कंपनी कारगिल इंक ने 8 लाख रिटेल आउटलेट तक अपनी पहुंच बनाने और अपने तेल ब्रांड सनफ्लावर को देश के तीन प्रमुख ब्रांडों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है।
• नेस्ले इंडिया ने 700 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में अपनी फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है
• नवंबर 2019 में हल्दीराम ने अमेजन के साथ करार किया है
• कोका कोला ने हाल ही में फ्रूट जूस लॉन्च किया है
• नवंबर 2020 में भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नेचर प्रोटेक्ट नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है
• सितंबर 2020 में अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इससे पहले सिल्वर लेक ने लगभग 12 हजार करोड़ डॉलर का निवेश जियो प्लेटफॉर्म में किया था। (downtoearth.org.in)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी के.पलानीस्वामी ने राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कहा है कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन पर एआईएडीएमके के (बीजेपी के साथ) गठबंधन का प्रभाव नहीं पड़ेगा.

तिरुपुर से शुरू हुए दो दिनों के चुनावी अभियान पर निकले पलानीस्वामी ने जमात के नेताओं से मुलाक़ात में कहा, ‘’गठबंधन एक अलग बात है और विचारधारा अलग बात है. गठबंधन बदलते रहते हैं क्योंकि वह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बनते हैं.‘’

हालांकि ये कहते हुए उन्होंने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है. बीते महीने रामनाथपुरम में भी उन्होंने इसी तरह का आश्वासन दिया था.

पलानीस्वामी ने ज़ोर देते हुए कहा कि ‘’एआईएडीएमके जाति-धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करती. बीते चार सालों में राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. अगर छोटी-मोटी कोई घटना हुई तो उसमें तत्काल कार्रवाई की गई.’’

यहां उन्होंने उस घटना की ओर इशारा किया, जिसमें हाल ही में बीजेपी के राज्य सचिव आर. कल्याणरमन को पैग़ंबर मोहम्मद पर दिए गए उनके कथित बयान के लिए गिरफ्तार किया गया था.

अपने चुनावी भाषण में पलानीस्वामी ने कहा कि किसानों को ‘10 दिनों के भीतर’ फसल पर ऋण माफ़ी के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे.

उन्होंने विपक्षी पार्टी डीएमके नेता एमके स्टालिन के उस दावे पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 12,110 करोड़ की क़र्ज़माफ़ी एक जुमला भर बनकर रह जाएगा. उन्होंने कहा- वह ग़रीबों की मुश्किलें कभी नहीं समझ सकते.

इसके बाद पलानीस्वामी ने कांगेयम में किसानों के साथ बातचीत की. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और केरल सरकारें अनामालय-नलार योजना के लिए बातचीत कर रही हैं, यह काम जल्द ही शुरू होगा.

इस साल अप्रैल-मई में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं. एआईएडीएमके राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी. (bbc.com)

कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत के हुए समझौते को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री कायर हैं इसलिए चीन के सामने डटकर खड़े नहीं हो पा रहे. गुरुवार को रक्षा मंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा में चीन के साथ सरहद पर जारी तनाव और विवाद को लेकर हुए समझौते पर बयान दिया था.

राजनाथ सिंह ने सदन में कहा था, "मुझे सदन को यह बताते हुए ख़ुशी हो रही है कि हमारे दृढ़ इरादे और टिकाऊ बातचीत के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट पर सेना के पीछे हटने का समझौता हो गया है."

राहुल गाँधी ने कहा, ''पहली बात यह है कि भारत सरकार का रुख़ ये होना चाहिए था कि सरहद पर अप्रैल के पहले की जो स्थिति थी वही बहाल हो. अब भारतीय सेना के फिंगर 4 आने की बात कही गई है जबकि फिंगर 3 भारत का इलाक़ा है. पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिन्दुस्तान की पवित्र ज़मीन चीन के हवाले कर दी.''

राहुल गाँधी ने कहा, ''चीन के सामने नरेंद्र मोदी ने मत्था टेक दिया है. हमारी ज़मीन फिंगर 4 तक है लेकिन पीएम मोदी ने फिंगर 4 से 3 तक चीन को दे दिया. डेपसांग रणनीतिक इलाक़ा है. चीन यहां घुसा है लेकिन रक्षा मंत्री ने इस पर एक शब्द नहीं बोला. सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र ज़मीन है उसे नरेंद्र मोदी ने चीन को दे दिया.''

गुरुवार को राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था, ''चीन अपनी सेना की टुकडि़यों को उत्तरी तट में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ़ रखेगा. इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकडि़यों को फिंगर तीन के पास अपनी स्थायी चौकी धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा. इसी तरह की कार्रवाई दक्षिणी तटीय इलाक़े में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी. ये क़दम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे और जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से उत्तरी और दक्षिणी तट पर किया गया है उन्‍हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति बना दी जाएगी.''
 

-समीरात्मज मिश्र

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख़्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी भेजने के मामले में पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है. हालांकि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और सुनवाई की अगली तारीख़ 24 फ़रवरी को तय की गई है लेकिन इस मामले में राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज़ होती जा रही है.

आठ फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार और पंजाब सरकार की ओर से नियुक्त वकीलों के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई.

दरअसल, मुख़्तार अंसारी पर यूपी के मऊ, ग़ाज़ीपुर, वाराणसी में दर्जनों केस दर्ज हैं लेकिन वो पिछले दो साल से एक मुक़दमे के कारण पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं.

यूपी सरकार यहां दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए मुख़्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करना चाहती है जबकि पंजाब पुलिस का कहना है कि वो उन्हें इसलिए नहीं भेज सकती क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस लायक़ नहीं है कि उन्हें यूपी तक भेजा जाए.

मुख़्तार अंसारी की पेशी को लेकर ही यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दाख़िल की है. आठ फ़रवरी को इसी मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार पिछले दो साल से मुख़्तार अंसारी को यूपी नहीं भेज रही है जबकि पंजाब सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार की याचिका को ख़ारिज करने की मांग की.

पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर किया था जिसमें बताया गया था कि मुख़्तार अंसारी को हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ समेत कई बीमारियां हैं जिनकी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है और उन्हें अभी यूपी नहीं भेजा जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 'एक गैंगस्टर को बचाने में ऐसी दिलचस्पी समझ से परे है.'

पंजाब सरकार अंसारी को बचा रही है - यूपी सरकार
यूपी सरकार का आरोप है कि मुख़्तार अंसारी के ख़िलाफ़ पंजाब में जानबूझकर मुक़दमा दर्ज कराया गया और फिर पेशी के बहाने रोपड़ जेल में ही बंद कर दिया गया.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी कहते हैं, "देश की न्यायिक प्रक्रिया में अपने आप में एक तरह का पहला मामला है जब एक कुख्यात माफ़िया को बचाने के लिए पूरी सरकार आ खड़ी हुई है. न्यायालय वारंट पर वारंट इश्यू किए जा रही है और पंजाब सरकार मुख़्तार अंसारी को राज्य अतिथि की माफ़िक बचा रही है, उसे बेड रेस्ट करा रही है. मुख़्तार को पंजाब में रोके रखने के लिए पंजाब सरकार बड़े-बड़े वकीलों की फ़ौज खड़ी करती है पर हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है. हमें यकीन है कि कृष्णानंद राय, नंद किशोर रूंगटा आदि के परिवारों को ज़रूर न्याय मिलेगा."

यूपी सरकार का कहना है कि एक साधारण मामले में मुख़्तार अंसारी को साल 2019 में पंजाब ले जाया गया था और तब से वह रोपड़ जेल में ही बंद हैं. राज्य सरकार का आरोप है कि रोपड़ जेल प्रशासन ने मुख़्तार अंसारी को बेहतरीन सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं और राज्य सरकार जानबूझकर उन्हें नहीं भेज रही है.

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मुख्तार अंसारी
यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में कहा गया है कि मुख़्तार अंसारी ने यूपी की जेल में रहते हुए फ़ोन के ज़रिए कई अपराधों को अंजाम दिया है, जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है. शपथ पत्र में कहा गया है कि कई मामलों में उनका यहां होना ज़रूरी है, अन्यथा संगठित अपराध को ख़त्म करने की कोशिशें प्रभावित होंगी.

इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल का कहना है कि यूपी सरकार के आरोप बेबुनियाद हैं. रवीन ठुकराल ने बीबीसी को बताया, "मुख़्तार अंसारी के ख़िलाफ़ क़ानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है, उससे राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं है."

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 फ़रवरी की तारीख़ तय की है लेकिन इस बीच मुख़्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाज़ी भी शुरू हो गई है. बीजेपी विधायक अलका राय लगातार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी पर मुख़्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगा रही हैं जबकि कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर ही मुख़्तार अंसारी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है.

बीबीसी से बातचीत में अजय राय ने कहा, "साल 1991 में वाराणसी में हुए अवधेश राय हत्याकांड में मैं इकलौता जीवित गवाह हूं. कोर्ट ने इस मामले में सरकार से मुझे सुरक्षा देने की बात कही है लेकिन सरकार ने सुरक्षा देने की बजाय पहले से मिली सुरक्षा भी हटा ली है."

मुख़्तार अंसारी पर अवधेश राय के हत्या की साज़िश रचने के आरोप हैं जबकि कृष्णानंद राय हत्याकांड में उन्हें साक्ष्यों के अभाव में विशेष सीबीआई अदालत से बरी किया जा चुका है.

वहीं, मुख़्तार अंसारी के भाई और बहुजन समाज पार्टी से सांसद अफ़ज़ाल अंसारी ने राज्य सरकार पर मुख़्तार अंसारी की हत्या की साज़िश रचने का आरोप लगाया है.

बीबीसी से बातचीत में अफ़ज़ाल अंसारी कहते हैं, "पिछले क़रीब एक साल से देश भर में एक भी अभियुक्त की पेशी कोर्ट में नहीं हुई है. वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए ही पेशी हो रही है. यूपी सरकार मुख़्तार अंसारी को ही कोर्ट में लाकर पेश करने पर क्यों अड़ी हुई है. यूपी सरकार कह रही है कि पंजाब सरकार उन्हें बचा रही है तो मैं पूछता हूं कि आप क्या उन्हें मारने के लिए यूपी ला रहे हैं?"

अंसारी कैसे पहुंचे पंजाब?
हालांकि मुख़्तार अंसारी की यूपी के बांदा जेल से पंजाब के रोपड़ जेल तक की यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं है और अब इसी 'जेल यात्रा' ने राज्य सरकार को परेशानी में डाल दिया है. दरअसल, रंगदारी मांगने के किसी मामले में पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वॉरंट लेकर आई थी और उन्हें बांदा जेल से ले गई.

जनवरी 2019 में मोहाली के एक बड़े बिल्डर को फ़ोन करके ख़ुद को मुख़्तार अंसारी बताते हुए 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे. मोहाली में इसी संदर्भ में एफ़आईआर दर्ज हुई और 24 जनवरी 2019 को पंजाब पुलिस ने मुख़्तार अंसारी को यूपी से ले जाकर मोहाली कोर्ट में पेश किया था जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया. तब से यह हिरासत लगातार बढ़ती जा रही है.

जानकारों का कहना है कि बिना किसी साक्ष्य के प्रोडक्शन वॉरंट तामील नहीं किया जाता है. यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि आमतौर पर ऐसे मामलों में गिरफ़्तारी से पहले पुलिस यह पुष्टि करती है कि जिसके नाम से फ़ोन किया गया है, उसके नाम से वह आवाज़ मिलती है या नहीं. पुलिस अधिकारी का कहना था, इस मामले में मुख़्तार अंसारी को आनन-फ़ानन में पंजाब ले जाना समझ से परे है और संबंधित अधिकारियों को इतनी जल्दी इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी, भले ही यह सब न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रहा था. (bbc.com)

नई दिल्ली, 12 फ़रवरी। राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी है. वित्तराज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं को खुली चुनौती देता हूं. कहां नए कानून में लिखा है कि मंडी खत्म होगा, एमएसपी बंद होगा. आप किसानों को भ्रमित मत कीजिए.  हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नए कानून लाए हैं. जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेट लगाया गया उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े. उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों को ₹14000 देने से मना कर दिया. ममता बनर्जी हठधर्मी  हैं, जो आयुष्मान योजना का फायदा भी पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल पाया है.

वहीं गुरुवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इस बजट में आशा की किरण दिखती है और इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही नए भारत के निर्माण पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘‘सशक्त भारत'' बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप है जिसकी सभी वर्गों ने सराहना की है.

निचले सदन में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए ठाकुर ने कहा कि वह बजट पर तैयारी करके नहीं आए.उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सदन एवं देश में भी कम रहते हैं जिसका खामियाजा सामने आया है. उन्होंने कहा कि राहुल जी हम दो, हमारे दो की बात करते हैं, ऐसा कह कर वे दीदी, जीजाजी एवं बच्चों की बात करते हैं.

अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जिन दो उद्योग घरानों की बात करते हैं, उन्हें केरल में जब कांग्रेस की सरकार थी तब बंदरगाह क्यों दिया गया? ये आपके ही हैं, आपने ही पाले हैं.''उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘ कहां यह लिखा है कि अमेठी से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद वायनाड से चुनाव नहीं लड़ सकते। वह कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन अमेठी का किसान वायनाड में अपनी फसल को क्यों नहीं बेच सकता ? ''उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के लोग झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं. गौरतलब है कि बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन कानूनों के बाद देश का कृषि क्षेत्र दो-चार उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा. (भाषा)

बैंगलुरु, 12 फ़रवरी । अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने ‘कोरोना महामारी के दौरान बच्चों के सीखने के स्तरों में हुए नुकसान’ विषय पर अपने ज़मीनी अध्ययन की रिपोर्ट को आज बैंगलूरु में जारी किया। 

कोविड-19 महामारी के दौर में लगभग एक साल तक स्कूलों के लगातार बन्द रहने से बच्चों के सीखने के स्तर पर गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सीखने के स्तर में हुए इस नुक़सान को दो तरह से देखा जाना होगा। एक तो कक्षा के नियमित पाठ्यक्रम को सीखने में हुआ नुक़सान जो अगर स्कूल खुले होते तो नहीं होता। दूसरा नुक़सान यह कि बच्चे पिछली कक्षा में सीखे हुए कौशल भी ‘भूलने’ लगे हैं। जनवरी 2021 में अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा पाँच राज्यों के 44 ज़िलों में 1137 सरकारी स्कूलों की प्राइमरी कक्षाओं के 16067 बच्चों के साथ किए गए अध्ययन में पिछली कक्षाओं में सीखे गए कौशल भूलने और कक्षा के अपेक्षित स्तर से पिछड़ने के स्वरूप और इसकी व्यापकता का खुलासा होता है। 

इस अध्ययन से जो सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आया है वह यह है कि भाषा और गणित में इन सभी कक्षाओं में क्रमशः 92% और 82% बच्चे पिछली कक्षा में सीखे कम-से-कम एक विशेष बुनियादी कौशल को भूल चुके हैं। 

बच्चे भाषा और गणित के बुनियादी कौशल प्राथमिक कक्षाओं में हासिल करते हैं जो दूसरे सभी विषयों को पढ़ने का आधार बनते हैं। उदाहरण के लिए पाठ के किसी अंश को समझते हुए पढ़ना, पढ़ी हुई सामग्री का सार अपने शब्दों में बताना और संख्याओं का जोड़-घटाना करना आदि इन बुनियादी कौशलों में शामिल हैं। 

दो हज़ार से भी अधिक शिक्षकों और अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन के 400 से अधिक सदस्यों ने इस अध्ययन में हिस्सा लिया और इसमें मार्च 2020 में जब स्कूल बन्द किए गए उस समय की कक्षा के हिसाब से बच्चों को जो बुनियादी कौशल हासिल थे, उनकी तुलना में जनवरी 2021 में बच्चों में विद्यमान कौशलों का मूल्यांकन किया।

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के कुलपति अनुराग बेहार ने कहा, ‘कोविड-19 ने भारत समेत पूरी दुनिया को हिला दिया है। एक समूचे शैक्षणिक वर्ष की बर्बादी और साथ में बच्चों के अकादमिक रूप से पिछड़ने की परिघटना इसका ही एक गम्भीर प्रभाव है। इस गंभीर व व्यापक नुक़सान का सामना करना होगा। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि जब स्कूल खोले जाएँ तब शिक्षकों को इस नुक़सान की भरपाई करने का समय दिया जाना होगा और इसमें उन्हें पर्याप्त आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाना होगा| इसके लिए समस्त राज्यों को बेहद सावधानी से और सोच-समझकर कुछ कदम उठाने होंगे, जिनमें “छुट्टियाँ ख़त्म करना, 2021 में अकादमिक वर्ष को लम्बा कर उसे आगे तक ले जाना (जो इस पर निर्भर करता है कि स्कूल कब खुलते हैं,) पाठ्यक्रम को पुनर्नियोजित करना, कॉलेज के सत्रों को पुनर्समायोजित करना आदि शामिल हैं।’

इस रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि सीखने के स्तरों में हुए नुक़सान की व्यापकता और उसका स्वरूप ऐसा है कि इसकी भरपाई के लिए हर स्तर पर कार्यवाही की ज़रूरत है। बच्चे जब स्कूलों में लौटे तो उनको ब्रिज कोर्स, पढ़ाई के घंटों में बढ़ोतरी, समुदाय का सहयोग लेने तथा उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा पठन सामग्री के रूप में अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होगी ताकि बच्चे कक्षावार बुनियादी कौशल फिर से हासिल कर सकें। इस असामान्य परिस्थिति में बच्चों में सीखने को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की क्षमता को केन्द्र में रखना होगा, विशेषतः एक ही कक्षा में सीखने के अलग-अलग स्तरों पर स्थित बच्चों के लिए आकलन और कक्षा शिक्षण के लिए किस तरह की प्रक्रियाएँ हो इसका ध्यान रखना होगा| शिक्षकों को सीखने के कौशलों को लेकर ऊपर उल्लेखित  दोनों तरह के नुक़सानों की भरपाई करने का उचित समय देना होगा। साथ ही बच्चों को उत्तीर्ण घोषित करके अगली कक्षा में ले जाने की हड़बड़ी से भी बचना होगा| 

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का परिचय
अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत गैर-व्यावसायिक निजी विश्वविद्यालय के रूप में हुई है। विश्वविद्यालय एक न्यायपूर्ण, समतामूलक, मानवीय व टिकाऊ समाज की स्थापना के स्पष्ट सामाजिक उद्देश्य से संचालित है। शिक्षा व विकास के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं के विकास, वर्तमान में काम कर रहे लोगों के क्षमता संवर्धन और इन क्षेत्रों में ज्ञान निर्माण में अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की ख़ास भूमिका है। अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन इस विश्वविद्यालय का प्रायोजक है। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की जड़ें शिक्षा के क्षेत्र में फ़ाउण्डेशन के दो दशकों की सीखों व अनुभवों में मौजूद हैं। यह विश्वविद्यालय शिक्षा व विकास के क्षेत्र में भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियों के संदर्भ में फ़ाउण्डेशन की एक प्रमुख पहल है। 

प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझता भारत का नीति आयोग अदालतों के उन फैसलों के संभावित आर्थिक प्रभावों का अध्ययन कराना चाहता है जो पर्यावरण के बचाव और बड़ी परियोजनाओं को रोकने के बारे में हैं.

     डॉयचे वैले पर शिवप्रसाद जोशी​ की रिपोर्ट- 

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्टों के अलावा राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एनजीटी) जैसी अर्ध न्यायिक संस्थाओं के कुछ बड़े फैसलों के आर्थिक प्रभाव की जांच के लिए की जाने वाली स्टडी में देखा जाएगा कि उन फैसलों से उन प्रोजेक्टों को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और कितने लोग रोजगार और विकास के अवसरों से वंचित हुए.

यही नहीं, इस स्टडी के तहत फैसले से प्रभावित होने वाले पक्षों से बात की जाएगी. अदालतों के सामने भी एक नजरिया जा पाएगा कि उनके फैसलों का आर्थिक असर भी होता है. विभिन्न राष्ट्रीय दैनिकों और अन्य समाचार माध्यमों में पिछले दिनों, नीति के प्रोजेक्ट ब्रीफ डॉक्युमेंट के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक निष्कर्षों को जजों की ट्रेनिंग के लिए इनपुट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

एक तरह से ये अदालतों की "न्यायिक सक्रियता' का आकलन करने वाली एक्सरसाइज भी होगी. हालांकि अभी इस पर नीति आयोग की ओर से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है. लेकिन द इकोनोमिक टाइम्स अखबार की वेबसाइट में पीटीआई के हवाले से छपी एक खबर में जयपुर स्थित जिस संस्था- कट्स इंटरनेशनल को अध्ययन का काम सौंपा गया है उसने नीति आयोग से मिले काम की पुष्टि की है. यह वही संस्था है जिसने, बताया जाता है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें न रखने के आदेश से होने वाले आर्थिक असर का आकलन भी किया था.

अदालती फैसलों का अध्ययन पिछले साल फरवरी में ही शुरू हो जाना था लेकिन लॉकडाउन के चलते टल गया. नीति आयोग संभवतः अपने कथित निर्माणाधीन ज्युडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इसे भी शामिल करे. अध्ययन के तहत संस्था से उन पांच विभिन्न आदेशों की समीक्षा करने को कहा गया है जिनके आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में प्रोजेक्ट या तो स्थगित कर दिए गए या पूरी तरह बंद किए गए. इनमें से तीन सुप्रीम कोर्ट और दो एनजीटी के आदेश बताए गए हैं.

गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण पर 2019 में रोक का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2020 में कोर्ट ने  रोक हटा ली थी लेकिन कई शर्तें लगायी थीं. गोवा में 2018 में एक लौह अयस्क के खनन पर रोक का आदेश, वेदांता के तमिलनाडु स्थित स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद रखे जाने का आदेश, यमुना नदी में गौतमबुद्ध नगर में रेत खनन पर एनजीटी का बैन और दिल्ली और एनसीआर में भवन निर्माण पर रोक का उसका आदेश इस अध्ययन में शामिल है.
आखिर इस तरह के अध्ययन की क्या जरूरत आई होगी? क्या नीति आयोग यह मानता है कि सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी के फैसलों से विकास प्रभावित होता है? सीधे तौर पर न कहकर "आर्थिक प्रभाव" क्यों कहा गया है? देश में जिस गति और जिस संख्या में विकास परियोजनाएं बनी हैं या चल रही हैं- उन्हें देखते हुए यह सोचना सही नहीं होगा कि अदालतों के फैसलों से कुछ रुक गया है.

पर्यावरण बचाने की लड़ाइयां तमाम तरह के अवरोधों के बावजूद बेशक बनी हुई हैं, वे संघर्ष किसी महत्वाकांक्षी परियोजना को भले ही स्थगित करा पाए हों लेकिन पूरी तरह या हमेशा के लिए नहीं रोक पाए हैं. और जाहिर है परियोजना की लागत बढ़ी है तो इसका लाभ निवेशकर्ताओं से लेकर निर्माण से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों और व्यक्तियों को भी हुआ है.

हो सकता है नीति आयोग इस पहलू को भी देखना चाहता हो कि परियोजना में देरी या बंदी से किसे कितना नुकसान कितना फायदा होता है. अगर ऐसे आंकड़े आते हैं तो वे भी गौर करने लायक होंगे. एक पहलू यह भी है कि आर्थिक प्रभाव के साथ साथ पर्यावरण को पहुंचे नुकसान का भी जायजा लेना उतना ही जरूरी है. उसकी कीमत किन किन स्तरों में किन किन रूपों में चुकानी पड़ती है- यह भी देखा जाना चाहिए. समाज और संस्कृति पर पड़ने वाला प्रभाव किसी तरह "आर्थिक प्रभाव" से कमतर नहीं कहा जाएगा.

चारधाम सड़क परियोजना के अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले और नेपाल सीमा पर विशाल पंचेश्वर बांध निर्माणाधीन है. अरुणाचल प्रदेश में विशाल बांधों का एक नेटवर्क निर्माणाधीन है. पश्चिमी घाट के जंगल खनन और अन्य परियोजनाओं की चपेट में हैं. ओडीशा और मध्य प्रदेश के पहाड़ भी खनन और दोहन के शिकार हैं. सुदूर पूर्वी इलाकों की बाढ़ हो या सुदूर दक्षिण की, वे सिर्फ कुदरती आफतें हीं नहीं होती, अक्सर पता चलता है कि वे मानव निर्मित तबाहियां भी थीं. भारत ही नहीं पूरी दुनिया इसे भुगत रही है.

अंधाधुंध निर्माण और अनापशनाप प्लानिंग ने वैश्विक तापमान को बढ़ा दिया है जिसके चलते जलवायु में परिवर्तन ने धरती और उसकी हरीतिमा और उसकी जैव विविधता को खतरे में डाल दिया है. और वो अपने ढंग से पलटवार कर रही है. प्रकृति के कोप से बचाव की बात महज सदियों से चला आ रहा डर, नारा या अंधविश्वास नहीं, एक ऐतिहासिक सच्चाई है.
विश्वव्यापी चिंताओं के बीच और पर्यावरण को लेकर छोटी बड़ी बिखरी या संगठित लड़ाइयों के बीच सरकारों का रवैया उदासीन ही रहा है. बेशक हरित प्रौद्योगिकी का जोर बढ़ा है और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के प्रति एक रुझान बनने लगा है लेकिन साथ ही मुनाफे और निवेश की आंधी का जोर भी कम नहीं. पहाड़ फोड़े जा रहे हैं,  नदियां खोदी जा रही, जंगल काटे जा रहे हैं और प्राकृतिक स्रोत छिन्नभिन्न हो रहे हैं.

नीति आयोग प्रकृति और पर्यावरण पर ऐसे तीखे हमलों को रोकने के न सिर्फ तरीके सुझा सकता है बल्कि एक व्यापक दूरगामी रणनीति भी बना सकता है जिनसे विकास परियोजनाओं का पर्यावरण से तालमेल बेहतर बनाया जा सके. अगर जंगल, पानी, पहाड़, जमीन और वन्यजीवन को नुकसान पहुंचाए बिना विकास और अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखी जा सकती है तो हमारे अस्तित्व के लिए यही सबसे सेफ विकल्प होगा. सुनियोजित और समावेशी विकास के बिना तो यह सोचना जैसे एक अवश्यंभावी संकट के निपटने के बजाय आंखों पर पट्टी बांध लेने की तरह होगा. (dw.com)

भुवनेश्वर, 11 फरवरी | ओडिशा के बालासोर की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को जासूसी के आरोप में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व कांट्रेक्चुअल कैमरामैन ईश्वर बेहरा को उम्रकैद की सजा सुनाई। बालासोर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) कोर्ट ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संबंधों के लिए चंडीपुर के डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) में पूर्व कैमरामैन बेहेरा को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बेहरा को जनवरी 2015 में आईटीआर में मिसाइलों के परीक्षण के संबंध में आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

सरकारी वकील नलिनी कुमार पांडा, ने बताया, "उसे आईपीसी की धारा 121, 121 ए और 120 बी, और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के 3 और 5 के तहत दोषी ठहराया गया।"

ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने ट्वीट किया, "एडीजे बालासोर ने आईटीआर चांदीपुर के पूर्व कैमरामैन आरोपी ईश्वर बेहरा को सीआईडी सीबी केस नंबर 02/15 में जासूसी के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई।"

मयूरभंज जिले के बाइसिंगा के पास कांतिपुर गांव का मूल निवासी बेहरा 2007 में आईटीआर में कांट्रेक्ट के आधार पर एक कैमरामैन के रूप में नियुक्त हुआ था और पिछले लंबे समय से आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था।  (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 फरवरी | सरकार ने गुरुवार को कहा कि 2018-19 से इस वर्ष 29 जनवरी तक कुल 1.83 करोड़ गर्भवती महिलाओं ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत लाभ का दावा किया है। प्रताप सिंह बाजवा द्वारा राज्यसभा में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास स्मृति ईरानी ने यह बात कही। बाजवा ने वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के बीच पीएमएमवीवाई और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत लाभान्वित होने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या के विवरण मांगा था।

राज्यसभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास स्मृति ईरानी ने कहा, "पीएमएमवीवाई योजना के तहत लाभ का दावा करने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या 2018-19 से 29 जनवरी तक 1,83,12,303 है।"

बाजवा ने उन गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या के बारे में भी पूछा, जिन्हें वास्तव में पीएमएमवीवाई और जेएसवाई के तहत नामांकित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि 19 वर्ष से कम उम्र की उन गर्भवती माताओं की कुल संख्या कितनी है, जिन्होंने वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान संस्थागत प्रसव कराया है।

इस पर मंत्री ने कहा, सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां (पीडब्ल्यू एंड एलएम) पीएमएमवीवाई के तहत परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए लाभ का दावा करने की पात्र हैं।

यह लाभ उन्हें नहीं मिलता जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से काम करता है या जो किसी भी कानून के तहत इसी तरह का लाभ पहले से ही प्राप्त कर रहा है।

ईरानी ने यह भी कहा कि संस्थागत प्रसव से गुजरने वाली 19 वर्ष से कम आयु की गर्भवती महिलाओं की संख्या का लेकर कोई अलग से डेटा नहीं है। (आईएएनएस)

रांची, 11 फरवरी | झारखंड के बोकारो जिले में नक्सली छापामारों के साथ मुठभेड़ में गुरुवार को सीआरपीएफ के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने एक गुप्त सूचना के बाद छापेमारी शुरू की। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित सीपीआई-माओवादी के सदस्य जागेश्वर बिहार पुलिस थाना क्षेत्राधिकार के तहत टुटी झरिया और झुमरा पहाड़ियों के जंगलों में मौजूद हैं और एक बड़ी योजना बना रहे हैं।

पुलिस ने कहा कि घायल जवान सत्येंद्र सिंह और विष्णु सिंह को रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है।  (आईएएनएस)

गोकुल भगवती

नई दिल्ली, 11 फरवरी | होमग्रोन, वर्नाक्युलर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू, जो ट्विटर छोड़ने की चाहत रखने वाले उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग के बीच पसंदीदा प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, ने डेटा लीक विवाद और चीनी निवेश सहित कई विवादों के बीच अपनी पैठ बनाई है।

ये मुद्दे ऐसे समय में सामने आए हैं, जब यह प्लेटफॉर्म अपने सिस्टम को उपयोगकर्ताओं के बीच आमने-सामने की स्थिति बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है।

डेटा लीक मुद्दे पर एक फ्रांसीसी सुरक्षा शोधकर्ता के निष्कर्ष ने इस प्लेटफॉर्म को हिला दिया। शोधकर्ता इलियट एल्डरसन ने गुरुवार को दावा किया कि यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता के डेटा को लीक कर रहा था, जैसे जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति वगैरह।

एल्डर्सन ने कहा, "आपने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। मैंने इस नए कू एप पर 30 मिनट बिताए। एप उनके उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को लीक कर रहा है : ईमेल, डीओबी, नाम, वैवाहिक स्थिति, लिंग वगैरह।" उन्होंने एक उपयोगकर्ता डेटा का स्क्रीन शॉट भी पोस्ट की थी।

कू के सह-संस्थापक और सीईओ अप्रमेय राधाकृष्ण ने हालांकि इस बात से इनकार किया कि कोई डेटा लीक हुआ था।

राधाकृष्ण ने एक ट्वीट में कहा, "डेटा लीक के बारे में कुछ बातें अनावश्यक रूप से बोली जा रही हैं। कृपया इसे पढ़ें : दिखाई देने वाला डेटा कुछ ऐसा है, जिसे उपयोगकर्ता ने स्वेच्छा से कू पर अपनी प्रोफाइल में दिखाया है। इसे डेटा लीक नहीं कहा जा सकता। यदि आप किसी उपयोगकर्ता की प्रोफाइल पर जाते हैं तो आप इसे देख सकते हैं।"

एल्डर्सन, जो पहले आधार प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप में कथित खामियां बता चुके हैं, ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अपडेट : कू के संस्थापक ने लीक वाली टिप्पणी की। यह झूठ है। मैंने ट्वीट करने से पहले इस बिंदु की जांच की और यह सच नहीं था।"

एक और विवाद जो इस प्लेटफॉर्म से टकराया है, वह है चीन से निवेश का मुद्दा, क्योंकि प्लेटफॉर्म खुद को 'आत्मनिर्भर एप' के रूप में पेश करता है। हालांकि, कू के सीईओ ने स्पष्ट किया कि चीनी निवेशक, जिसने पहले ब्रांड वोकल में निवेश किया था, इससे बाहर हो रहा है।

राधाकृष्ण ने कहा, "कू भारतीय संस्थापकों की भारत में पंजीकृत एक कंपनी है। इसने 2.5 साल पहले की पूंजी जुटाई थी।"

कू ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की कि उसने अपनी सीरीज 'ए फंडिंग' के हिस्से के रूप में 41 लाख डॉलर जुटाए हैं। (आईएएनएस)

अमरावती, 11 फरवरी | विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी पर 'संदिग्ध भूमिका निभाने' और विजाग स्टील प्लांट के चल रहे निजीकरण को रोकने के लिए केंद्र पर दबाव नहीं डालने का आरोप लगाया। तेदेपा के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने दावा किया , "स्टील प्लांट को सरकारी नियंत्रण में रहना चाहिए, यह देखते हुए कि आंध्र के लोगों ने कैसे इसके लिए लंबे समय तक आंदोलन किया था और किसानों ने अपनी हजारों एकड़ पुश्तैनी जमीन को इसके लिए दे दी थी। जगन मोहन रेड्डी शासन पूरे निजीकरण योजना में एक संदिग्ध भूमिका निभा रहा है।"

विपक्षी नेता ने दावा किया कि विशाखापत्तनम के लोग वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य वी विजयसाई रेड्डी से आंदोलन को दबाने के प्रयासों के लिए उनसे जवाब मांगेंगे।

तेदेपा सुप्रीमो के बेटे ने कहा, "जब संयंत्र के कर्मचारी और लोग बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में खड़े हो रहे थे तो साई ने कहा कि वह आंदोलनकारियों को आश्वासन नहीं दे सकते, बल्कि केवल प्रधानमंत्री के साथ एक अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं।"

तेदेपा नेता के अनुसार, वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार अगले विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत राशि नहीं बचा पाएंगे, अगर वे चल रहे निजीकरण के खिलाफ लड़ने में विफल रहे।

उन्होंने कहा कि तेदेपा राज्य और केंद्र सरकार पर हर संभव दबाव लाने के लिए आंदोलन का समर्थन करेगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 फरवरी | पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर यथास्थिति बहाल नहीं होने का मतलब है कोई शांति नहीं और न ही पहले जैसा माहौल। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि सरकार भारतीय जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा, "यथास्थिति बहाल नहीं होने का मतलब है कोई शांति नहीं, कोई पहले जैसा माहौल नहीं। भारत सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन को क्यों जाने दे रही है।"

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राज्यसभा में बयान देने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता ने यह टिप्पणी की है। सिंह ने स्पष्ट किया था कि भारत ने चीन के साथ वार्ता के दौरान कुछ भी नहीं गंवाया है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन, पूर्वी लद्दाख में पैंगॉन्ग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर पीछे हटने के एक समझौते पर सहमत हुए हैं।

सिंह ने कहा कि चीनी सेनाएं फिंगर 8 में पीछे हटेंगी और भारतीय सेना पैंगॉन्ग त्सो के उत्तर में स्थित फिंगर 2 और 3 के बीच धन सिंह थापा पोस्ट में चले जाएंगे। सिंह ने कहा कि गश्त समेत सैन्य गतिविधियों पर अस्थायी रोक होगी।

मंत्री ने कहा कि दोनों देश पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त करने सहित उत्तर बैंक के दोनों किनारों पर सैन्य गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने पर भी सहमत हुए हैं।

नई दिल्ली, 11 फरवरी | अपने ऊपर लगे धार्मिक आधार पर टीम के चयन के आरोपों का सामना कर रहे उत्तराखंड क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी भी खिलाड़ियों को 'जय श्रीराम' और 'जय हनुमान' का नारा लगाने से नहीं रोका। उत्तराखंड क्रिकेट संघ (सीएयू) के अधिकारियों ने जाफर पर आरोप लगाया है कि जाफर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए धार्मिक आधार पर राज्य टीम में खिलाड़ियों को शामिल कराने की कोशिश की थी। जाफर उस समय उत्तराखंड टीम के कोच थे, लेकिन अपने ऊपर आरोप लगने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

जाफर ने आईएएनएस से कहा कि पहली बात तो यह कि खिलाड़ी कभी भी टीम में 'जय श्रीराम' और 'जय हनुमान' का नारा नहीं लगाते हैं और ना ही उन्होंने खिलाड़ियों को कभी ऐसा करने से रोका है।

उन्होंने कहा, " पहली बात तो यह कि इस तरह के नारे ('जय श्रीराम' और 'जय हनुमान') नहीं लगाते हैं। खिलाड़ी जब भी मैच में या अभ्यास मैच खेलते हैं तो वे 'रानी माता सच्चे दरबार की जय' कहते हैं। मैंने उन्हें कभी 'जय श्रीराम' और 'जय हनुमान' कहते नहीं सुना है। यह नारा ('रानी माता सच्चे दरबार की जय') सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है और हमारी टीम में दो खिलाड़ी इस समुदाय से थे, इसलिए वे ऐसे नारे ('रानी माता सच्चे दरबार की जय') लगाते थे।

पूर्व टेस्ट बल्लेबाज ने आगे कहा कि उत्तराखंड की टीम जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने के लिए बड़ौदा पहुंची थी तब उन्होंने खिलाड़ियों को 'गो उत्तराखंड', 'लेट़्स डू इट उत्तराखंड' या फिर 'कमऑन उत्तराखंड' जैसे नारे लगाने के लिए प्रेरित किया था।

उन्होंने कहा, " मैंने उन्हें ऐसे नारे इसलिए लगाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि जब मैं विदर्भ की टीम में था, तब चंदू सर (कोच चंद्रकांत पंडित) इस तरह के नारे लगवाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि टीम में करीब 11-12 खिलाड़ी थे, जोकि विभिन्न समुदायों से थे। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार है। अगर मैं धार्मिक होता तो उन्हें 'अल्लाह हू अकबर' कहने के लिए प्रेरित करता।"

भारत के लिए 31 टेस्ट मैचों में 1944 रन बनाने वाले जाफर के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ग्रुप चरण में पांच मैचों में से केवल एक ही मैच जीत पाई थी।

सीएयू के अधिकारियों ने जाफर पर आरोप लगाया था कि जाफर ने ऑलराउंडर इकबाल अब्दुल्लाह को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उत्तराखंड की टीम कप्तान बनाने की सिफारिश की थी।

लेकिन जाफर का कहना है कि उन्होंने जय बिस्ता को उत्तराखंड टीम का कप्तान बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन सीएयू के सचिव माहिम वर्मा और चयन समिति के चेरयरमैन रिजवान शमशाद ने अब्दुल्लाह को कप्तान बनाए जाने की सिफारिश की थी।

जाफर ने कहा, "मैंने उनसे कहा था कि जय बिस्ता को कप्तान बनाया जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि वह युवा हैं और मैं चाहता हूं कि वह टीम का नेतृत्व करे। वे सहमत हो गए थे। लेकिन बाद में शमशाद और वर्मा ने कहा कि इकबाल अब्दुल्लाह को कप्तान बनाते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, उन्हें कप्तान बनाइए।"

उन्होंने आगे कहा, "यह बेहद निराशाजनक है। मैंने मेल में सबकुछ लिखा था। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए वे इसे धार्मिक एंगल देना चाहते हैं और मेरे खिलाफ धार्मिक आरोप लगा रहे हैं।" (आईएएनएस)

गैर सरकारी संस्था ऑक्सफैम का कहना है कि भारत में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा से निपटने के लिए पैसे अपर्याप्त ढंग से खर्च हो रहे हैं. निर्भया कांड के बाद केंद्र सरकार ने निर्भया फंड बनाया था.

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ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हेल्पलाइन केंद्रों की स्थापना, आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और अधिकारियों के लिए लिंग-संवेदीकरण प्रशिक्षण के लिए निर्धारित राशि का इस्तेमाल नहीं किया गया. ऑक्सफैम ने देश में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट का विश्लेषण करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की है. सरकार ने निर्भया फंड की स्थापना 2012 में 23 वर्षीय महिला की बलात्कार के बाद हत्या के बाद की थी, रिपोर्ट में पाया गया कि फंड में पहले ही आवंटन कम है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा. "टुवर्ड्स वॉयलेंस फ्री लाइव्स फॉर वुमन" नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हर 15 मिनट पर एक बलात्कार होता है. ऑक्सफैम ने पिछले तीन वर्षों के भारत के बजट का विश्लेषण किया और पाया कि देश लिंग आधारित हिंसा से लड़ने के लिए सिर्फ 30 रुपये सालाना प्रति महिला खर्च कर रहा है.

आठ करोड़ महिलाएं और लड़कियां जो यौन हिंसा की शिकार होती हैं उनके लिए बजट आवंटन करीब 102 रुपये प्रति व्यक्ति है. ऑक्सफैम इंडिया में लिंग न्याय के लिए प्रमुख विशेषज्ञ अमिता पितरे कहती हैं, "यह समस्त रूप से अपर्याप्त है." महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने इस मुद्दे पर तत्काल टिप्पणी करने से इनकार किया है.

कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीय महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ा है, उनकी नौकरियां चली गईं और उन्हें घर पर हिंसा झेलनी पड़ी, लेकिन पितरे का कहना है कि 2021-22 का लैंगिक बजट पिछले साल से मामूली रूप से अधिक है. उनके मुताबिक, "आप उम्मीद करेंगे कि उनके भोजन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और उनके साथ होने वाली हिंसा को संबोधित करने के लिए और अधिक किया जाएगा. लेकिन यह आप नहीं देख पाएंगे."

महिलाओं को मिले सीधा लाभ

पितरे का कहना निर्भया फंड में जाने वाले पैसे का इस्तेमाल फॉरेंसिक लैब को मजबूत करने और आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं में सुधार के लिए किया जाता है और यह विशेष कर महिलाओं के लिए नहीं है और इसका लाभ व्यापक कानूनी इकाइयों को मजबूत बनाने में होता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में 34,000 बलात्कार के मामले रिपोर्ट किए गए और करीब इतने ही मामले इससे पूर्व के साल में दर्ज किए गए. सिर्फ 27 फीसदी मामलों में ही सजा हो पाई.

भारत में महिलाओं की मदद के लिए करीब 600 वन-स्टॉप प्रतिक्रिया केंद्र हैं, जिसकी मदद से महिलाएं पुलिस सेवा, परामर्श और डॉक्टर की सलाह पा सकती हैं और इतनी ही संख्या में महिलाओं के लिए शेल्टर होम हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को रहने का मौका देते हैं. महिला अधिकार कार्यकर्ता रेणु मिश्रा कहती हैं, "केवल कुछ ही आश्रय हैं जो अल्पकालिक रहने की पेशकश करते हैं और उनकी क्षमता बहुत खराब है." वे कहती हैं, "आश्रय चाहने वाली महिलाओं की संख्या लाखों में जा सकती है." उनकी संस्था ने लखनऊ में 2020 में 400 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए थे.

एए/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

अगरतला, 11 फरवरी | त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नामचीन डॉक्टरों से पैसे ऐंठने का प्रयास करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यह युवक फर्जी पत्रकार बनकर डॉक्टरों को ब्लैकमेल करके उन्हें ठगने का प्रयास कर रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों ने पिछले कुछ दिनों में राज्य की राजधानी में कुछ प्रमुख डॉक्टरों को अपने यूट्यूब चैनल पर उनके खिलाफ खबरें प्रसारित करने की धमकी देते हुए उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की है।

अगरतला प्रेस क्लब के सचिव प्रणव सरकार की शिकायतों के बाद बुधवार को दोनों को गिरफ्तार किया गया। त्रिपुरा में मीडियाकर्मियों के शीर्ष निकाय से डॉक्टरों ने शिकायत करते हुए मदद मांगी थी, जिसके बाद प्रेस क्लब ने इसकी शिकायत की और युवकों पर कार्रवाई हो सकी।

प्रणव सरकार ने कहा, "हम लोगों को पत्रकारों के रूप में ब्लैकमेल करने और जबरन वसूली के इस तरह के प्रयासों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हमने पुलिस और अधिकारियों से कहा है कि वे ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई करें।"  (आईएएनएस)

मुंबई, 11 फरवरी | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक दिवंगत राज कपूर के पोते अरमान जैन को टॉप्स ग्रूप मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "जैन को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।"

जैन राज कपूर की बेटी रीमा जैन के बेटे हैं।

सूत्र ने कहा कि ईडी की टीम ने मंगलवार को जैन के आवास की उस दिन तलाशी ली, जिस दिन अरमान के चाचा, अभिनेता राजीव कपूर का निधन हुआ था।

ईडी ने मंगलवार को अपनी तलाशी पूरी की और रीमा और अरमान को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी।

सूत्र ने आगे खुलासा किया कि ईडी की कार्रवाई अरमान और शिवसेना के विधायक प्रताप सरनिक के बेटे विहंग के बीच साझा की गई कुछ चैट पर आधारित थी।

ईडी ने पिछले साल नवंबर में शिवसेना विधायक और उनके बेटे के परिसरों में तलाशी ली थी। ईडी ने विधायक को भी पेश होने के लिए तलब किया था।

यह मामला मुंबई के प्रमुख सुरक्षा सेवा प्रदाता, टॉप्स ग्रुप के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में दर्ज एक शिकायत के संबंध में है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 फरवरी | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषद के चार निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक चुनाव 14 मार्च को होंगे और 17 मार्च को परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मतदान सुबह आठ से शाम चार बजे के बीच होगा। पूरी प्रक्रिया 26 मार्च से पहले पूरी कर ली जाएगी।

इन चुनावों को आवश्यक माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के दो सदस्यों की टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों से और तेलंगाना परिषद के दो सदस्यों की ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र से 29 मार्च को सेवा समाप्त होने वाली है।

आंध्र प्रदेश में रामू सूर्य राव पूर्व-पश्चिम गोदावरी निर्वाचन क्षेत्र से और ए.एस. रामकृष्ण कृष्णा-गुंटूर से सेवानिवृत्त होंगे।

वहीं तेलंगाना में रामचंद्र राव एन. महबूबनगर-रंगा रेड्डी-हैदराबाद ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र से सेवानिवृत्त होंगे, जबकि वारंगल-खम्मम-नलगोंडा निर्वाचन क्षेत्र से पल्ला राजेश्वर रेड्डी सेवानिवृत्त होंगे।

चुनावों की अधिसूचना 16 फरवरी को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी, मतपत्रों की जांच करने का काम 24 फरवरी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 फरवरी निर्धारित की गई है।

चुनाव आयोग ने कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

चुनाव प्रक्रियाओं के दौरान व्यापक दिशानिर्देशों का पालन करने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले हॉल, कमरे या परिसर में प्रवेश करने के साथ ही हर चुनाव संबंधी गतिविधि के दौरान चेहरे के मास्क पहनना जरूरी होगा।

गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइटर, सामाजिक दूरी और अन्य संबंधित नियमों का पालन करना होगा।

आयोग ने कहा है कि सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया के लिए बड़े हॉल की पहचान की जाएगी। कोविड-19 दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान और सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों का भी इंतजाम होगा।  (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 11 फरवरी | एक डम्पर चालक के खिलाफ कथित रूप से सड़क और परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के इंस्पेक्टर और अन्य को वाहन से कुचलने का प्रयास करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। दरअसल गुरुग्राम-फरीदाबादमार्ग पर आरटीए इंस्पेक्टर व अन्य वाहनों का नियमित निरीक्षण कर रहे थे, इसी दौरान डंपर चालन ने उनपर डंपर चढ़ाने की कोशिश की। आरटीए इंस्पेक्टर, दो कर्मचारी और दो पुलिसकर्मी घाटा टी-प्वॉइंट के पास पत्थरों से भरे वाहनों की जांच कर रहे थे, घटना में सभी बाल-बाल बच गए।

शिकायतकर्ता, आरटीए इंस्पेक्टर संदीप कुमार उस इलाके का निरीक्षण कर रहे थे, जब उन्होंने बुधवार रात गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर घाटा गांव से आ रहे ओवरलोड डम्पर को देखा।

डम्पर से पत्थर ले जाया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने चालक को रुकने का इशारा किया।

डम्पर चालक की पहचान फरीदाबाद के ढोज गांव निवासी शाहिद खान के रूप में हुई है।

कुमार ने पुलिस को बताया, "जैसे ही हमने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, उसने डंपर की रफ्तार तेज कर दी और हमारी सरकारी गाड़ी को कुचल दिया। डम्पर चालक ने गाड़ी को छोड़ मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन शिकायतकर्ता और पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर उसे धर दबोचा। हालांकि ड्राइवर का हेल्पर उसका फोन लेकर भागने में कामयाब रहा।"

ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 353 (सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए पब्लिक सर्वेट को रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले में जांच अधिकारी रणबीर ने कहा, "हमने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल जांच कर रहे हैं।" (आईएएनएस)

भारत और चीन ने लद्दाख की पैंगोंग झील से दोनों सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनने की घोषणा की है. जानकार सवाल उठा रहे हैं कि गतिरोध के शुरू होने से पहले जो स्थिति थी उसे बहाल किए जाने पर भी सहमति बनी है या नहीं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार 11 फरवरी को संसद में बयान दे कर दोनों सेनाओं के पीछे हटने को लेकर चीन के साथ बनी सहमति की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि ताजा समझौते के तहत पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने से हट जाएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद संयोजित और चरणबद्ध तरीके से दोनों सेनाएं आगे की तरफ तैनात की गई टुकड़ियों को वहां से हटा लेंगी.

महीनों से चल रहे इस गतिरोध की समाप्ति के लिए दोनों सेनाओं के बीच कायम हुई इस सहमति की घोषणा चीनी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार शाम को ही कर दी थी, लेकिन भारत सरकार ने तब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. संसद में राजनाथ सिंह ने इस बात की पुष्टि की दोनों सेनाओं के आमने सामने से हटने की शुरुआत बुधवार को हो गई थी.

उन्होंने आगे बताया कि चीनी सेना फिंगर आठ के पूर्व की तरफ अपने सैनिकों की तैनाती बरकरार रखेगी और भारतीय सेना के सैनिक फिंगर तीन के पास धन सिंह थापा चौकी पर अपने स्थायी अड्डे पर तैनात रहेंगे. रक्षा मंत्री के अनुसार अप्रैल 2020 के बाद उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों पर दोनों सेनाओं द्वारा बनाए गए अस्थायी ठिकानों को भी हटा लिया जाएगा.

इसके अलावा जब तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर सहमति नहीं हो जाती, तब तक उत्तरी किनारे पर पारंपरिक रूप से दोनों पक्षों के अधीन इलाकों में कोई सैन्य गतिविधि नहीं होगी. यहां तक कि उन इलाकों में दोनों सेनाओं को गश्त लगाने की भी इजाजत नहीं होगी. इसे अप्रैल 2020 से लद्दाख में बने हुए सैन्य गतिरोध में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कुछ जानकार सवाल उठा रहे हैं कि इसका सीमावर्ती इलाके में भारत के अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा.

भारतीय सेना से सेवानिवृत्त रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सिंह का कहना है कि रक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि इस समझौते का उद्देश्य सीमा पर शांति की बहाली है, गतिरोध से पहले की स्थिति की बहाली नहीं. उन्होंने ट्विट्टर पर लिखा कि इससे चीन को उसकी सेना द्वारा उठाए गए कदमों का फायदा उठाने से रोका नहीं जा सकेगा.

सेना से ही सेवानिवृत्त एक और जानकार अजय शुक्ला ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि बात सिर्फ पैंगोंग की जा रही है जबकि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण गतिरोध डेपसांग में बना हुआ, जिसकी अभी तक कोई बात नहीं की गई है.

रक्षा मंत्री के बयान में इस ओर इशारा भी था. उन्होंने कहा कि पैंगोंग के अलावा बाकी पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर कुछ और बिंदुओं पर सेनाओं की तैनाती को लेकर कुछ मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं और इन पर 48 घंटों के बाद फिर बातचीत होगी. अब देखना यह है कि पैंगोंग के इलाके को लेकर बनी सहमति भी कितनी जल्दी लागू होती है.

नई दिल्ली, 11 फ़रवरी। मुंबई एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही पांच साल की मासूम बच्ची के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फैसला किसी वरदान से कम नहीं है. पांच महीने की तीरा कामत को इलाज के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना था, विदेशी इंजेक्शन पर 6 करोड़ टैक्स था.

पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ने टैक्स छूट के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी थी. प्रधानमंत्री मोदी ने मानवीयता को सर्वोपरि रखते हुए टैक्स इंजेक्शन पर टैक्स माफ कर दिया. प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद बच्ची को 16 करोड़ का इंजेक्शन लग सकेगा.

दरअसल 13 जनवरी से मुंबई के अस्पताल में पांच महीने की तीरा कामत को भर्ती करवाया था. बच्ची ने अचानक अपनी मां का दूध पीना कर दिया था. जांच के बाद पता चला कि बच्ची को एसएमए- टाइप1 बीमारी है. इस बीमारी से लड़के लिए के लिए डॉक्टरों ने जो इंजेक्शन लिखा उसकी कीमत जानकर तीरा के माता पिता प्रियंका और मिहिर देसाई के पैरों के नीचे से जमीस खिसक गई.

दुनिया की सबसे महंगी दवा माने जाने वाले इस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपये थी. इसे विदेश से मंगवाया जाना था. इतना ही नहीं डॉक्टरों ने तीरा के माता पिता से कहा कि अगर बच्ची को इंजेक्शन नहीं लगा तो उसकी जिंदगी सिर्फ अगले 18 महीने तक ही होगी.

तीरा के माता पिता ने सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए 10 करोड़ रुपये जुटा लिया. उन्होंने लगातार अपने सोशल मीडिया पेज पर बच्ची की तस्वीरें शेयर कीं और उसके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी. वे लगातार लोगों से मदद की अपील कर रहे थे. लोगों ने भी बच्ची के इलाज के लिए बढ़चढ़ योगदान दिया और 10 करोड़ रुपये का इंतजाम हो गया.

बच्ची के परिवार के लिए इजेक्शन पर लगने वाला आयात शुल्क भी बड़ा सिर दर्द था. इसे माफ करवाने के लिए परिवार ने जो बन पड़ा जो किया. इस पूरी घटना की जानकारी होने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गंभीरता से मामले को लिया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विदेश से आने वाले इंजेक्शन पर लगने वाला छह करोड़ का आयात शुल्क माफ करने की अपील की.

पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस से मामले की जानकारी होने पर प्रधानमंत्री ने भी बिना देर किए बच्ची के इंजेक्शन पर आयात शुल्क माफ करने का फैसला किया. प्रधानमंत्री के फैसले के बाद बच्ची के परिवार खुश है. अब उनकी बिटिया को इंजेक्शन लग सकेगा और उसकी जिंदगी बच सकेगी.

अमरोहा (उप्र), 11 फरवरी | उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक लड़के को अपनी ही बहन की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ऐसा उसने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले से बचने के लिए किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पहले से ही दुष्कर्म का एक मामला दर्ज है और इससे बचने के लिए उसने अपनी बहन को मारने की साजिश रची। हालांकि वह फंस गया।

सहानुभूति पाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी अपनी बहन के शव के सामने जोर-जोर से रोया। हत्या के लिए उसने अपने दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस को उनके नाम भी बताए। लेकिन विभिन्न सीसीटीवी कैमरों से मिले फुटेज और आरोपी की कॉल डिटेल ने मामले को सुलझाने में अहम रोल निभाया।

पुलिस को उस कैब से भी अहम सबूत मिले हैं, जिसे आरोपी ने अपनी बहन की हत्या के लिए उपयोग किया था।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 फरवरी | दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र और दिल्ली सरकार को ऐसे विचाराधीन कैदियों और दोषियों का टीकाकरण करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जो महामारी के दौरान अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। इसमें कहा गया है कि उनके लौटने पर जेल परिसर के कोविड-19 हॉटस्पॉट बनने की आशंका है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अभिलाषा श्रावत ने कहा कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने कोविड-19 मामलों में गिरावट के आधार पर कैदियों की आपातकालीन पैरोल या अंतरिम जमानत का विस्तार नहीं करने का फैसला किया है और उन्हें 7 फरवरी तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है।

याचिका में कहा गया, "अगर जो कैदी जेल से बाहर हैं उन्हें टीका नहीं लगाया जाता है तो जेल परिसर के महामारी का हॉटस्पॉट बनने की आशंका है। खराब स्वच्छता सुविधाओं के साथ जेलों में कैदियों की भीड़ की समस्या से वायरस फैलने का खतरा है।"

श्रावत ने जोर दिया कि कोरोना के संचरण को रोकने के लिए जमानत, आपातकालीन पैरोल या फर्लो (अवकाश) पर बाहर सभी कैदियों के लिए कोविड टीकाकरण की व्यवस्था करना केंद्र और दिल्ली सरकार पर निर्भर है।

उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा लोग संबंधित जेलों के कैदियों के बीच संक्रमण फैला सकते हैं, जब उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता होगी, और साथ ही, जेल में भीड़ बढ़ जाती है, जिससे कोरोना फैल सकता है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वैक्सीन का प्रबंध न करने से कैदियों को रखने के लिए सीमित स्थान को देखते हुए और जेल कैदियों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखने में असमर्थता के कारण वायरस का प्रसार होगा। उन्होंने कहा, "कैदियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।"

टीकाकरण के लिए अनुरोध करने के अलावा, याचिकाकर्ता ने परिस्थितियों को देखते हुए कैदियों की अंतरिम जमानत को और बढ़ाने की मांग की।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 फरवरी | दिल्ली की सीमाओं पर चले रहे किसान आंदोलन का गुरुवार को 78वां दिन है। इस आंदोलन की चर्चा सड़क से संसद तक हो रही है, लेकिन इसे समाप्त करने की दिशा में नई पहल फिलहाल होती नहीं दिख रही है। इस बीच आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान नेता अपनी मुहिम तेज करने में जुट गए हैं। किसान यूनियन एक बार फिर रेल रोको अभियान से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं। आंदोलनकारी किसान नेता बताते हैं कि देशभर के किसानों को इस आंदोलन से जोड़ने के मकसद से 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच चार प्रमुख कार्यक्रम तय किए गए हैं जिसमें रेल रोको अभियान भी शामिल है। किसान नेता बताते हैं कि रेल रोको या सड़क जाम करके उनका इरादा आमलोगों के लिए कठिनाई पैदा करना नहीं है बल्कि किसान आंदोलन को लेकर उनको एक संदेश देना है इसलिए 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से चार बजे तक चार घंटे रेल रोको का कार्यक्रम रखा गया है।

जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक अभीक साहा ने आईएएनएस के एक सवाल पर कहा, "जिस तरह प्रधानमंत्री गैर-किसानों को समझा रहे हैं कि कृषि कानून बढ़िया हैं उसी प्रकार हम भी गैर-किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको तकलीफ देना हमारा काम नहीं है। इसलिए जिस समय ट्रैफिक सबसे कम होती है उस समय हमने सड़क जाम किया और इसी प्रकार, दिन में ट्रेन की ट्रैफिक कम होती है क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन प्राय: रात में चलती है।" उन्होंने कहा कि रेल रोको के जरिए देश की जनता को एक सांकेतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है।

पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने कहा कि आंदोलन तेज करने के जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे उन सबका एक ही मकसद है कि पूरे देश के किसान समेत आमलोगों को नये कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है।

संसद का बजट सत्र चल रहा है और संसद के दोनों सदनों में किसान आंदोलन चर्चा के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आंदोलनरत किसानों से मसले का समाधान करने के लिए फिर से वार्ता शुरू करने की अपील की है।

आंदोलन समाप्त करने को लेकर सरकार से फिर वार्ता शुरू करने को लेकर पूछे गए सवाल पर हरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से अगर कोई नया प्रस्ताव आए तो वार्ता होगी, लेकिन जिस प्रस्ताव को किसानों ने पहले ही ठुकरा दिया है उस पर वापस वार्ता का कोई मतलब ही नहीं है। किस तरह का प्रस्ताव के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसान नेता तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया और एमएसपी के लिए नया कानून बनाने के प्रस्ताव पर बातचीत करना चाहेंगे।

भारतीय किसान यूनियन (एकता-उग्राहां) के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने कहा कि नये कानून से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए जब तक कानून वापस नहीं होंगे उनका आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन तेज करने की दिशा में आगे और कोशिशें जारी रहेंगी।

संयुक्त किसान मोर्चा ने एक दिन पहले चार कार्यक्रमों की घोषणा की जिनमें 12 फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल फ्री करने, 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देशभर में कैंडल मार्च व मशाल जुलूस निकालने, 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटूराम की जयंती पर देशभर में किसानों की एकजुटता दिखाने के साथ-साथ 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देशभर में रेल रोको कार्यक्रम का आयोजन शामिल है।

आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं जबकि सरकार ने उन्हें 18 महीने के लिए नये कानूनों के अमल पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को किसान यूनियनों द्वारा ठुकराने पर 11वें दौर की वार्ता बेपटरी होने बाद बीते 20 दिनों से गतिरोध जारी है जबकि दोनों पक्ष नये सिरे से वार्ता शुरू करने को तैयार है। ऐसे में जब तक नये प्रस्ताव के साथ किसी भी पक्ष की ओर से पहल नहीं होती है तब तक वार्ता शुरू होने का इंतजार बना रहेगा। (आईएएनएस)