श्रीनगर, 25 मार्च | जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुईं। ईडी अधिकारियों के अनुसार, मुफ्ती सुबह 11 बजे के आसपास ईडी कार्यालय पहुंची और उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जाएगा।

इससे पहले, पीडीपी नेता दिल्ली में 15 और 23 मार्च को ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी।

उन्होंने ईडी से श्रीनगर में पूछताछ करने का अनुरोध किया था।

यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किस मामले में मुफ्ती की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 25 मार्च | कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती रद्द होने पर सरकार पर तंज कसा है और कहा कि इन भर्तियों के रद्द होने के बाद युवाओं की आंखों में अंधेरा छा गया है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा कि वीडियो -2018 की परीक्षा देकर युवाओं ने 2021 तक नियुक्ति का इंतजार किया। तारीख पर तारीख आती गई। नियुक्ति न मिली। हर नई तारीख एक पत्थर की तरह चोट करती थी।

उन्होंने आगे लिखा कि कल भर्ती निरस्त हो गई। इन युवा आंखों में अंधेरा छा गया। सीएम साहब के प्रचार में ही बहार है। मगर यूपी का युवा नौकरी से बाहर है।

गौरतलब है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( यूपीएसएसएससी ) की ओर से जारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती परीक्षा 2018 को रद्द कर दिया गया। इसके तहत कुल 1953 पदों पर भर्तियां होनी थी। इन भर्तियों के लिए 30 मई 2018 को नोटिफिकेश्न जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1,527 पद ग्राम पंचायत अधिकारी, 362 पद ग्राम विकास अधिकारी और 64 पद समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए थे। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 25 मार्च | यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव और 2022 की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों किसान पंचायत और रैली के माध्यम से प्रदेश का दौरा कर किसानों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच डीएपी के बढ़े दामों ने इस विरोध को ऑक्सीजन देने का काम किया है। इसे लेकर अखिलेश ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसान पहले से ही फसल का उचित दाम न मिलने के कारण परेशान हैं लेकिन अब उनकी परेशानी और बढ़ चुकी है क्योंकि डीएपी के दाम में 300 रुपए तक की वृद्धि हो चली है। अखिलेश यादव ने ट्विटर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है, "किसानों पर महंगाई की मार, शर्म करे भाजपा सरकार। किसान पहले से ही फसल का उचित दाम न मिलने के कारण परेशान हैं लेकिन अब उनकी परेशानी और बढ़ चुकी है क्योंकि डीएपी के दाम में 300 तक की वृद्धि हो चली है। भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार बंद कर बढ़े हुए दामों को वापस ले।"

मीडिया र्पिोट्स के अनुसार निजी कंपनियों ने 50 किग्रा के बैग की कीमत 300 रुपये बढ़ा दी है। अभी तक उत्तर प्रदेश में डीएपी के 50 किग्रा के एक बैग की कीमत 1200 रुपये थी, लेकिन निजी क्षेत्र पीपीएल व जीएसएफसी ने इसका प्रिंट रेट 1500 रुपये कर दिया है। (आईएएनएस)
 

मनोज पाठक 

पटना, 25 मार्च | बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का आखिरकार बुधवार को समापन हो गया। इस बजट सत्र में वार्षिक बजट तो पेश किया गया ही लेकिन यह बजट सत्र कई मामलों में भी यादगार रहा। इस सत्र के दौरान कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी रहा तो विधानसंभा में लात और घूसे भी खूब चले। यहां तक कि विपक्षी दल के विधायकों को घसीट-घसीटकर बाहर निकाल दिया गया। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक चला, जिसमें कई विधायी कार्य भी निपटाए गए तथा आम लोगों से जुड़ी समस्याओं का निदान भी खोजा गया। 22 दिनों तक चलने वाले इस सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ हुई, जबकि 22 फरवरी को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य सरकार का बजट पेश किया।

बजट सत्र के प्रारंभ से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष अपने संख्या बल की मजबूती का लाभ सदन में उठाएगा और सदन में कई बार यह देखने को भी मिला। कई मुद्दो पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाईश देखी गई।

इस बजट सत्र में प्रश्नोत्तर काल ठीक ढंग से चला, जिसमें सत्ता पक्ष को विपक्ष का भी सहयोग मिला। वैसे, सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से अध्यक्ष को निशाने पर लिया गया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं देने का आरोप लगाते हुए 13 मार्च को राजभवन मार्च किया, तो सत्ता पक्ष ने भी अध्यक्ष पर एक व्यक्ति को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

इस सत्र में सदन में ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंत्री बनाने पर भी सवाल खड़ा कर दिए। उन्होंने मंत्री प्रमोद कुमार को लेकर टिप्पणी कर दी, 'कैसे आपलोगों को मंत्री बना दिया गया'।

इस सत्र में मंत्री सम्राट चौधरी ने आसन को अंगुली दिखाते हुए ज्यादा व्याकुल नहीं होने की बात कह दी। बाद में हालांकि मंत्री ने माफी मांग ली ।

इस सत्र में कुल 4397 प्रश्नो में 3616 स्वीकृत हुए और 2847 प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए। इस सत्र के दौरान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 2021 सहित कई विधेयकों को विधानसभा ने पास भी किया गया।

इस बीच हालांकि विशेष सशस्त्र पुलिस बल 2021 विधेयक को लेकर जमकर विरोध भी हुआ। इस विरोध में विपक्ष ने हालांकि सभी हदें पार कर दी।

सत्ता और विपक्ष के बीच प्रारंभ हुए इस तनाव में विधानसभा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जो कभी नहीं हुआ था। अध्यक्ष के चैंबर में अध्यक्ष को बंधक बना दिया गया तथा सदन के अंदर और माननीय कहलाने वाले विधायकों की पिटाई तक के आरोप लगाए गए। महिला विधायकों को भी घसीटकर बाहर निकाला गया।

यहीं नहीं विधानमंडल परिसर में समानांतर सदन चला। विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा में हुई घटना के विरोध में सदन का वाकआउट किया और परिसर में समानांतर सदन चलाया गया।

इधर, इन घटनाओं को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बुधवार को विधानसभा में हुई घटना को शर्मनाक व अभूतपूर्व बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में हुई घटना के लिए दोषी कोई भी हो, उस पर कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन बिहार के इस लोकतंत्र के मंदिर में लगा दाग कैसे साफ होगा। (आईएएनएस)
 

अमरावती, 25 मार्च | तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) की ओर से 2 उम्मीदवारों ने तिरुपति लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बुधवार को पनाबका लक्ष्मी ने अपना नामांकन दाखिल किया। 17 अप्रैल को होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए वह 3 प्रतियोगी दलों - टीडीपी, वाईएसआरसीपी और भाजपा के बीच प्रतियोगी के रूप में घोषित होने वाली पहली उम्मीदवार हैं। रिटर्निग ऑफिसर ने बताया कि सीलम तिरुपैया ने भी टीडीपी की ओर से नामांकन दाखिल किया है।

बता दें कि अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का यह उपचुनाव सबसे चर्चित चुनावों में से एक है।

इस बीच युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) चित्तूर जिले के प्रभारी वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने बुधवार को कहा कि तिरुपति उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार एम.गुरुमूर्ति सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गुरुमूर्ति पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मुख्यमंत्री वाई.एस.जगन मोहन रेड्डी के लिए भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे उनकी 3,600 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा के दौरान उनके साथ चले भी थे।

36 वर्षीय वाईएसआरसीपी उम्मीदवार एक गैर-राजनीतिक दलित परिवार से आते हैं।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 25 मार्च | अब तक के सबसे बड़े हवाई सर्वेक्षणों में से एक के तहत लगभग 6 लाख गांवों का नक्शा बनाने के लिए देश में जल्द ही 500 से ज्यादा हाई रिजॉल्यूशन ड्रोन तैनात किए जाएंगे। यह सर्वे 83 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आवासीय संपत्तियों को वैध करने के लिए किया जा रहा है। यह सर्वे पूरा होने के बाद भारत की एक बड़ी आबादी को अपनी ग्रामीण आवासीय संपत्ति को मान्यता मिल जाएगी और वे इसका उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में कर पाएंगे। इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) कन्याकुमारी से कश्मीर और शिलांग से सोमनाथ तक की पूरी ग्रामीण भूमि पर ड्रोन पायलटों की एक बड़ी फौज तैनात करेगा। 

इसे लेकर पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव सुनील कुमार बताते हैं, "एक हाई-टेक ड्रोन को एक औसत भारतीय गांव का नक्शा बनाने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मार्च 2024 तक यह काम पूरा हो जाएगा।" तेलंगाना को छोड़कर लगभग सभी भारतीय राज्यों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्रामीण संपत्तियों का नक्शा बनाने की सहमति दे दी है।

कुमार आगे कहते हैं, "एक बार सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद हर मालिक को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जो कि उन्हें अपनी आवासीय संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में करने की अनुमति देगा। यानि कि वे उस संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे।"

इस योजना के लिए ड्रोन सर्वे का एक पायलट प्रोजेक्ट 40 हजार गांवों पर सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के दौरान सैकड़ों लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। इतना ही नहीं कुछ किसानों ने तो इसके बाद बैंकों से ऋण भी मांग लिया है।

गौरतलब है कि ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों को राहत देने वाली इस बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमोट कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने ही इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया था, जिसमें 6 राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र को कवर किया गया था। बाद में राजस्थान और आंध्र प्रदेश भी इससे जुड़े। 

2019 के अंत में मंत्रियों की एक बैठक के दौरान मोदी ने यह विचार रखा था। सूत्र बताते हैं, "प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि संपत्ति के सत्यापन से ग्रामीण भारत में रहने वाली 68 फीसदी से ज्यादा आबादी को फायदा होगा। बल्कि केंद्रीय कृषि और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर महाराष्ट्र की एक टीम के संपर्क में है जिसने ग्रामीण संपत्ति के सत्यापन के लाभ के बारे में सुझाव दिया था।"

अप्रैल 2020 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते समय इसे 'स्वामीत्व योजना' नाम दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आवासीय संपत्ति के माप और स्वामित्व पर चल रहे विवादों को खत्म करना है।

चूंकि ग्रामीण आवासीय संपत्ति पर टैक्स नहीं लगता है, इसलिए इसको वैध करने के लिए ज्यादा काम नहीं किया गया है, जबकि कृषि भूमि का लेखा-जोखा बहुत अच्छी तरह से रखा गया है। ऐसे में इस सर्वे से राज्य सरकारों को सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने में भी मदद मिलेगी।

पंचायती राज मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी के अनुसार अभी जर्मनी से आयात किए गए 162 ड्रोन को भूमि सर्वे के लिए तैनात किया जा चुका है और इनकी सटीकता लगभग 5 सेमी है। साथ ही हवाई सर्वे के दौरान हर ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए 2 टेक्नीशियंस की जरूरत है। 

इतना ही नहीं सटीक सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ई-कॉमर्स के जरिए गांवों में डाक से पार्सल भी भेजे जा सकेंगे। 

बता दें कि भारत में इस मेगा भूमि सर्वेक्षण परियोजना में तेजी लाने के लिए 566 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 मार्च| एसयूवी मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर चल रहे संकट के बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य की स्थिति पर चर्चा के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात की। बुधवार की देर रात हुई बातचीत के बाद, सुले ने ट्वीट किया, बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए माननीय श्रीमती सोनिया गांधीजी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत कर हमेशा खुशी मिलती है।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ घूसखोरी का आरोप सामने आने के बाद सोनिया गांधी के साथ राकांपा के किसी नेता की यह पहली मुलाकात है।

रविवार को, सोनिया गांधी ने कमलनाथ को शरद पवार से मिलने के लिए भेजा था।

उद्धव ठाकरे सरकार के बढ़ते संकट के बीच महागठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने ट्वीट कर ये बात कही। 

पटोले और राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने भाजपा पर ये कहते हुए हमला बोला कि पार्टी ''सत्ता के लालच'' में संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रही है और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए वैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रही है। 

पटोले ने कहा, यह सीएम का विशेषाधिकार है कि वो कब बोलें। विपक्ष उन्हें बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं बोलते थे, तो उन पर भी इसी तरह का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब हमारे पास एक बातूनी पीएम (नरेंद्र मोदी) हैं और सभी गवाह हैं कि उन्होंने देश को कैसे बर्बाद किया है।'' 

पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस विवाद को खारिज करते हुए कि गठबंधन कमजोर हो गया है, मलिक ने कहा कि शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार बहुत मजबूत है और तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा इसे उखाड़ नहीं पाएगी।  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 25 मार्च | तेलंगाना के मंचेरियल जिले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है। जिले के कासिपेटा मंडल के मलकापल्ली गांव में गुरुवार को यह दुखद घटना घटी। दंपत्ति ने अपने घर में पहले अपने बेटे और बेटी को कथित रूप से जहर दिया और फिर खुद फांसी लगा ली। पुलिस को संदेह है कि उन्होंने दिन के शुरूआती घंटों में यह कदम उठाया। मृतकों के नाम जे.रमेश (40), उनकी पत्नी पद्मा (35), अक्षय कुमार (17) और सौम्या (19) हैं। इनमें से दंपत्ति के शव एक कमरे में और बच्चों के शव दूसरे कमरे में मिले। 

घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और शवों को ऑटोप्सी के लिए भेजा। 

कथित तौर पर परिवार ने आर्थिक समस्याओं के चलते यह कदम उठाया है। रमेश पट्टे की जमीन पर खेती करते थे और फसल खराब होने से बहुत नुकसान हो गया था। 

पुलिस को घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें रमेश ने लिखा है कि उसकी 30 एकड़ से ज्यादा पर लगी फसल खराब हो गई थी, जिससे उसे बहुत नुकसान हो गया था। उसकी बेटी की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी और उसने उसके लिए कर्ज लिया था। फसल खराब होने के कारण वह कर्ज नहीं चुका पाया था। सौम्या कुछ दिन पहले ही अपने माता-पिता के घर आई थी।(आईएएनएस)

-मोहम्मद शाहिद

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत में कोरोना वायरस के एक नए 'डबल म्यूटेंट वैरिएंट' का पता चला है.

मंत्रालय ने बताया है कि देश के 18 राज्यों में कई 'वैरिएंट ऑफ़ कंसर्न्स' (VOCs) पाए गए हैं. इसका अर्थ है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग-अलग प्रकार पाए गए हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक असर डाल सकते हैं.

इनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ़्रीका, ब्राज़ील के साथ-साथ भारत में पाया गया नया 'डबल म्यूटेंट वैरिएंट' भी शामिल है.

डबल म्यूटेंट वैरिएंट का कैसे पता चला?

इंडियन सार्स-सीओवी-2 कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक्स (INSACOG) स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत बनाई गई 10 राष्ट्रीय लेबोरेट्री का समूह है जो देश में अलग-अलग हिस्सों से आए सैंपल की जीनोमिक सीक्वेंसिंग का पता लगाती है.

जीनोमिक सीक्वेंसिंग किसी जीव के पूरे जेनेटिक कोड का ख़ाका तैयार करने की एक टेस्टिंग प्रक्रिया है. INSACOG का गठन 25 दिसंबर 2020 को किया गया था जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग के साथ-साथ कोविड-19 वायरस के फैलने और जीनोमिक वैरिएंट के महामारी विज्ञान के रुझान पर अध्ययन करता है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि INSACOG ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10,787 पॉज़िटिव सैंपल इकट्ठा किए थे जिसमें 771 VOCs पाए गए.

इसमें बताया गया कि इन 771 में से 736 पॉज़िटिव सैंपल यूके वैरिएंट, 34 सैंपल दक्षिण अफ़्रीका वैरिएंट और 1 सैंपल ब्राज़ील वैरिएंट का था.

लेकिन जिस नए वैरिएंट की ख़ासी चर्चा शुरू हो गई है उसे 'डबल म्यूटेंट वैरिएंट' बताया जा रहा है. हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ़ कर दिया है कि इस डबल म्यूटेंट वैरिएंट के कारण देश में संक्रमण के मामलों में उछाल नहीं दिखता है.

मंत्रालय ने बताया है कि इस स्थिति को समझने के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग और एपिडेमियोलॉजिकल (महामारी विज्ञान) स्टडीज़ जारी है.

कहां पर मिला डबल म्यूटेंट वैरिएंट?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पश्चिमी महाराष्ट्र से इकट्ठा किए गए सैंपल में से 15-20 फ़ीसदी सैंपल्स में डबल म्यूटेंट वैरिएंट पाए गए हैं.

मंत्रालय ने बयान में कहा है, "दिसंबर 2020 की तुलना में महाराष्ट्र के हालिया सैंपल का विश्लेषण करने के बाद पता चला है कि यहां पर E484Q और L452R म्यूटेशन के सैंपल्स के कुछ हिस्सों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है."

इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया है कि इस तरह के म्यूटेशन संक्रामक हैं और प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करते हैं.

"15-20 फ़ीसदी सैंपल में यह पाए गए हैं और पिछले किसी VOCs से इनका मिलान नहीं हुआ है."

"इनको VOCs की सूची में ही रखा गया है और इसके लिए उसी प्रकार के महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रतिक्रिया की ज़रूरत है जिसमें 'टेस्टिंग बढ़ाने, नज़दीकी लोगों को ट्रैक करने, पॉज़िटिव मामलों को आइसोलेट करने और नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत इलाज करना चाहिए."

क्या होता है डबल म्यूटेंट वैरिएंट?

विभिन्न प्रकार के वायरस के जीनोमिक वेरिएंट में बदलाव होना आम बात है और यह हर देश में पाए जाते हैं.

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने बीबीसी हिंदी से कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान से साफ़ नहीं है कि वह किस तरह के डबल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य मंत्रालय ने E484Q और L452R म्यूटेशन के बारे में बताया है लेकिन यह साफ़ नहीं है कि वह इन दोनों म्यूटेशन में दोबारा म्यूटेशन की बात कर रहे हैं या फिर इन दोनों वायरस के एकसाथ मिलकर उसमें तब्दीली होने की बात कर रहे हैं."

"हालांकि, इन दोनों वैरिएंट के बारे में रिसर्च होनी बाकी है क्योंकि इसका कितना असर होगा और यह कितना ख़तरना है यह कहा नहीं जा सकता है. L452R म्यूटेंट पहली बार अमेरिका के कैलिफ़ॉर्निया में पाया गया जिसके बाद यह पूरी दुनिया में फैला. इसका मतलब है कि इस म्यूटेंट में कुछ असर है जो बदल रहा है. अमेरिका में एक चिड़ियाघर के गोरिल्ला में यह वायरस पाया गया था. लेकिन इसका सकारात्मक रूप भी देखना चाहिए. कैलिफ़ॉर्निया में इसका प्रभाव ख़त्म हो रहा है. लोग अगर कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं तो इसका ख़तरा कम है."

डॉक्टर गंगाखेडकर कहते हैं कि दो वैरिएंट का एक साथ म्यूटेशन हो सकता है और वह आपस में मिल सकते हैं, यूके, ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीका वेरिएंट में तक़रीबन 8-10 म्यूटेशन देखे जा चुके हैं.

"वायरस जब रिप्रोड्यूस करता है तो वह परफ़ेक्ट नहीं होता है और वही म्यूटेशन होता है. और जब उस म्यूटेशन का हम पर असर होता है तो उसे वैरिएंट कहते हैं.

नया म्यूटेंट वायरस कितना ख़तरना हो सकता है? इस सवाल पर डॉक्टर गंगाखेडकर कहते हैं कि 'इस तरह के म्यूटेंट जिस तरह से हमारे यहां पाए जा रहे हैं उससे यह जितना कम लोगों को हो तो अच्छा है क्योंकि यह जितना लोगों को होगा फिर यह उतना फैलेगा."

"यह नहीं फैलेगा तो एक वैरिएंट दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं और हम ख़तरे से बचे रहेंगे इसलिए यह ज़रूरी है कि लोग कोविड-19 के दिशानिर्देशों का अच्छे से पालन करें यही इकलौता हल है."

स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि केरल के 2032 सैंपल को जांचा गया है इसमें 123 सैंपल N440K वेरिएंट के हैं. इससे पहला यह वैरिएंट आंध्र प्रदेश के 33 फ़ीसदी सैंपल में पाया गया था.

यही वैरिएंट तेलंगाना के कुल 104 सैंपल में से 53 सैंपल में पाया गया था.

वायरस की नई किस्म
हालाँकि बताया गया है कि वायरस की यह नई किस्म शरीर के इम्यून सिस्टम से बचकर संक्रामकता को बढ़ाता है.

वायरस का यह म्यूटेशन क़रीब 15 से 20 फ़ीसदी नमूनों में पाया गया है जबकि यह चिंता पैदा करने वाली पहले की किस्मों से मेल नहीं खाता.

महाराष्ट्र से मिले नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि दिसंबर 2020 की तुलना में नमूनों में ई484क़्यू और एल452आर म्यूटेशन के अंशों में बढ़ोतरी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के देश आने पर और अन्य रोगियों से लिए गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग और इसके विश्लेषण के बाद पाया गया है कि इस किस्म से संक्रमित लोगों की संख्या 10 है. (bbc.com)

दिल्ली को लेकर जिस बिल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपत्ति थी उसे बुधवार को राज्यसभा में भी पास कर दिया गया. इस बिल को सोमवार को लोकसभा में पास किया गया था.

इस बिल पर विपक्ष काफ़ी विरोध कर रहा था. राज्यसभा में जब इस बिल को रखा तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया. सदन के उप-सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने ध्वनिमत के आधार पर इस बिल को पास घोषित किया.

बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, "राज्यसभा ने जीएनसीटीडी संशोधन बिल पास कर दिया. भारतीय लोकतंत्र के लिए शोक का दिन. हम लोगों को वापस उनकी शक्ति दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे. जो भी बाधाएं आएं, हम अच्छा काम करना जारी रखेंगे. काम न ही रुकेगा और न ही धीमा पड़ेगा."

इस बिल के अनुसार किसी भी कार्यकारी फ़ैसले से पहले दिल्ली की सरकार को एलजी से राय लेनी होगी. इस बिल में स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल यानी एलजी ही है. इस बिल पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह असंवैधानिक है.

लोकसभा में क्या हुआ था
इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी ने कहा था कि 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन बिल 2021' को लाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि दिल्ली सरकार के कामकाज से जुड़े कई मुद्दों पर अस्पष्टता थी और अदालतों में भी इसे लेकर कई मामले दर्ज हुए थे.

रेड्डी ने कहा, "आप इसे राजनीतिक बिल ना कहिए. ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में तमाम मुद्दों पर जारी टकराव की स्थिति को ख़त्म करने के लिए लाया गया है. इस बिल से तकनीकी दिक़्क़तें और भ्रम दूर होंगे और प्रशासन की क्षमता बढ़ेगी."

इस बिल के अनुसार दिल्ली में सरकार मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल हैं. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस बिल का विरोध किया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वो बिल वापस ले ले.

'आप' का विरोध
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था, "जीएनसीटीडी संशोधन बिल का लोकसभा में पास होना दिल्ली की जनता का अपमान है. जिन्होंने दिल्ली में वोट देकर जिताया था, उनसे यह बिल सारी शक्ति वापस ले रहा है. दिल्ली को चलाने की ताक़त उन्हें दी जा रही है, जिन्हें चुनाव में हार मिली थी. बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है."

लोकसभा में रेड्डी ने कहा, "1996 से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच रिश्ते अच्छे रहे. सारे मसले बातचीत के ज़रिए सुलझाए गए. हालाँकि 2015 से कई मसले उभरे और दिल्ली हाई कोर्ट में कई विवाद गए. यहाँ से भी कुछ निर्देश दिए गए. कोर्ट ने भी कहा था कि दिल्ली सरकार कार्यकारी मामलों में एलजी को सूचित करेगी. जब 1991 में जीएनसीटीडी एक्ट लागू किया गया तब कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और सीमित विधायी शक्तियाँ दी गईं. यह हमने नहीं किया है. ऐसा तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था."

रेड्डी ने कहा, "उपराज्यपाल प्रशासक हैं और उन्हें हर दिन की गतिविधियों की जानकारी लेने का अधिकार है. हमने दिल्ली सरकार से ना ही कोई शक्ति छीनी है और ना ही एलजी को अतिरिक्त ताक़त दी है."

बिल पास करने के दौरान विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया तो रेड्डी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने कुछ भी ग़लत या नहीं किया है बल्कि दिल्ली सरकार को लेकर जारी भ्रम को ख़त्म किया है.

बिल पर बहस में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "यह बिल असंवैधानिक है क्योंकि राज्य सरकार की क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रहा है."

आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने भी इस बिल का कड़ा विरोध किया और वापस लेने की मांग की.

दिल्ली बनाम केंद्र
1991 में संविधान के 239एए अनुच्छेद के ज़रिए दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था. इस क़ानून के तहत दिल्ली की विधानसभा को क़ानून बनाने की शक्ति हासिल है लेकिन वह सार्वजनिक व्यवस्था, ज़मीन और पुलिस के मामले में ऐसा नहीं कर सकती है.

दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी शासित केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजधानी को लेकर लिए गए कई प्रशासनिक मामलों को चुनौती दे चुकी है.

1991 अधिनियम का अनुच्छेद 44 कहता है कि उप-राज्यपाल के सभी फ़ैसले जो उनके मंत्रियों या अन्य की सलाह पर लिए जाएंगे, उन्हें उप-राज्यपाल के नाम पर उल्लिखित करना होगा. यानी एक प्रकार से इसको समझा जा रहा है कि इसके ज़रिए उप-राज्यपाल को दिल्ली सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है.

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बीजेपी पर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने का आरोप लगाया है.

वहीं, बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार और एलजी पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद प्रस्तावित विधेयक आम आदमी पार्टी शासित सरकार के 'असंवैधानिक कामकाज़' को सीमित करेगा.

एलजी और दिल्ली सरकार के बीच कामकाज़ का मामला न्यायालय तक जा चुका है. चार जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि मंत्रिमंडल पर एलजी को अपने फ़ैसले के बारे में 'सूचित' करने का दायित्व है और उनकी 'कोई सहमति अनिवार्य नहीं है.'

14 फ़रवरी 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायी शक्तियों के कारण एलजी मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हुए हैं, वह सिर्फ़ अनुच्छेद 239एए के आधार पर ही उनसे अलग रास्ता अपना सकते हैं.

इस अनुच्छेद के अनुसार, अगर मंत्रिमंडल की किसी राय पर एलजी के मतभेद हैं तो वह इसे राष्ट्रपति के पास ले जा सकते हैं. न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में एलजी राष्ट्रपति के फ़ैसले को मानेंगे. (bbc.com/hindi)

मुंबई, 24 मार्च| एसयूवी मामले की जांच में एक बड़े घटनाक्रम के तहत, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे के खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जांच से जुड़े एनआईए के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "एजेंसी ने वाजे के खिलाफ यूए (पी) ए का चार्ज लगाया है, जिसे 13 मार्च को एसयूवी मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।"

सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) वाजे को इस मामले में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया और 25 मार्च को एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया।

एनआईए ने केंद्र सरकार से अधिसूचना के बाद 3 मार्च को एसयूवी मामले की जांच को अपने जिम्मे लिया था।

इस सप्ताह की शुरूआत में, एटीएस ने घोषणा की थी कि दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ एजेंसी ने हिरेन मामले का पर्दाफाश कर दिया है और जांच को समाप्त करने की प्रक्रिया में है।

आज दोपहर की सुनवाई में, ठाणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस को हिरेन की मौत के मामले से संबंधित सभी केस पेपर को केंद्र के निर्देश के अनुसार एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया है। (आईएएनएस)

आईआईटी-दिल्ली के इंक्युबेटेड स्टार्टप गेलियोस मोबिलिटी ने लगभग 20 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से चलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर 'होप' विकसित किया है.

 (dw.com)

ई-स्कूटर होप डिलिवरी और आने-जाने के लिए किफायती स्कूटर है. यह स्कूटर 25 किमी घंटे की रफ्तार से चलेगा. साथ ही ई-वाहन को मिलने वाली छूट की श्रेणी में भी यह आता है. इसको चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण की जरूरत भी नहीं है. होप के साथ पोर्टेबल चार्जर और पोर्टेबल लिथियम आयन बैटरी आती है, जिसे घर में इस्तेमाल होने वाले सामान्य प्लग से चार्ज कर सकते हैं.  सामान्य बिजली से यह बैटरी 4 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है. अपनी आवागमन की जरूरतों के हिसाब से आदर्श स्थिति में ग्राहकों के पास दो अलग-अलग रेंज 50 किलोमीटर और 75 किलोमीटर की बैटरी क्षमता को चुनने का विकल्प है.

आईआईटी-दिल्ली के मुताबिक, यह स्कूटर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम और पेडल असिस्ट यूनिट जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है. इसमें आईओटी है जो डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से ग्राहकों को हमेशा अपने स्कूटर की जानकारी देता है. इन खूबियों के कारण ही होप भविष्य के स्मार्ट और कनेक्टेड स्कूटर की श्रेणी में आता है.

गेलियोस मोबिलिटी उन चुनिंदा कंपनियों में से है, जिसके स्कूटर में पेडल असिस्ट सिस्टम जैसा खास फीचर दिया गया है. यात्रा के दौरान ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार पेडल या थ्रॉटल का विकल्प चुन सकते हैं. सुविधाजनक पार्किंग के लिए होप विशेष रिवर्स मोड तकनीकी से युक्त है, जिसकी सहायता से कठिन जगहों पर भी स्कूटर पार्क किया जा सकता है.

अत्याधुनिक उपयोग के लिए होप में एक मजबूत और कम वजन का फ्रेम बनाया गया है. स्कूटर की संरचना और इसकी लीन डिजाइन, इसे भारी यातायात में से आसानी से निकलने की क्षमता देता है. कंपनी द्वारा अधिकतम उपयोग किए जाने वाले मार्गों पर स्कूटर के चार्जिग और मेंटेनेंस के लिए हब स्थापित किए जाएंगे. आपात स्थिति में, आकस्मिक सेवाएं जैसे रास्ते पर सहायता और बैटरी को बदलने की सुविधा कंपनी की ओर से दी जाएगी. गेलियोस मोबिलिटी के संस्थापक और सीईओ आदित्य तिवारी के मुताबिक, "हम प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और पूरी इंडस्ट्री में खासकर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सतत प्रयास की जरूरत है. हमने 3 साल पहले गेलियोस मोबिलिटी की शुरुआत आने-जाने के लिए इकोसिस्टम बनाने के दृष्टिकोण से किया था, इस प्रयास में होप हमारा प्रमुख कदम है."

भारत में पहले से ही कई बड़ी कंपनियां ई-स्कूटर के बाजार में मौजूद हैं. सरकार ने भी ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई है.
(आईएएनएस)
 

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दो बहनों की लाश खेत में मिली है.

इनमें से एक की उम्र 20 साल है और दूसरी की उम्र 17 साल है. पुलिस के मुताबिक़ ये लड़कियां सोमवार शाम को घर से लापता हो गई थीं. एक बहन की लाश खेत में मिली है जबकि दूसरी पेड़ से लटकी मिली.

पुलिस के मुताबिक़ दोनों बहनों के गले पर निशान मिले हैं जिससे उनकी मौत गला घुटने से होने की आशंका है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली है. मामले की जांच के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं.

पुलिस ने इस संबंध में क़त्ल की धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया है. ये लड़कियां एक ईंट भट्टे पर परिवार के साथ मज़दूरी करती थीं और वहीं झुग्गी में रहती थीं. परिजनों के मुताबिक़ वो शाम के वक्त जंगल में शौच करने गईं थीं. जब वो नहीं लौटीं तो परिवार ने खोज शुरू की. (bbc.com)

नई दिल्ली, 23 मार्च | दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में दोषी ठहराया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने 23 जनवरी को भारती को दो साल की कैद की सजा सुनाई थी और मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। पांच दिन बाद भारती द्वारा दायर अपील पर विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।

मंगलवार को एक आदेश में अदालत ने 23 जनवरी के आदेश को बरकरार रखा और उन्हें दंगों, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अवैध रूप से लोगों को जुटाने, और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी (पीडीपीपी) अधिनियम के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों के लिए जेल भेज दिया।

अदालत के आदेश में कहा गया है, "अपीलकर्ता को हिरासत में लिया जाना चाहिए और उसे जेल भेजा जाना चाहिए।" फैसले के पारित होने के तुरंत बाद सोमनाथ भारती को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

मंगलवार को एक ट्वीट में उन्होंने इसे "झूठा" मामला बताया और कहा, "यह 23 मार्च का ही दिन था जब सत्ता में बैठे लोगों ने भारतीय राजनेताओं की विधिवत सहायता से शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी दी और आज फिर से, मैं सत्र अदालत से न्याय पाने में विफल रहा और झूठे मामले में लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए जेल भेजा जा रहा हूं। इंकलाब जिंदाबाद!"

गौरतलब है कि 9 सितंबर, 2016 को भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ दिल्ली के एम्स में एक जेसीबी ऑपरेटर की मदद से बाउंड्री वॉल को ढहा दिया था।

मजिस्ट्रेट ने पहले उल्लेख किया था कि मुख्य गवाहों ने विशेष रूप से कहा था कि आरोपी भारती भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने जेसीबी मशीन की मदद से एम्स की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया था।

यह मामला एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मार्च| सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख की ओर से किए गए कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। सिंह ने अपनी याचिका में देशमुख पर पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर में घपलेबाजी करने और सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं को फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है और उनके कृत्यों की निष्पक्ष सीबीआई जांच की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और आर. सुभाष रेड्डी की एक पीठ सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगी।

सिंह ने याचिका में कहा कि 22 फरवरी को सांसद मोहन डेलकर को मुंबई के होटल के कमरे में मृत पाया गया और 15 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ और रिपोर्ट के बाद, उन्होंने मामले में जांच शुरू की और पुलिस विभाग के कानूनी प्रकोष्ठ से सलाह मांगी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार के गृहमंत्री द्वारा भाजपा के कुछ नेताओं की भूमिका की जांच करने और किसी तरह उन्हें फंसाने के लिए दबाव डाला गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि पूरे प्रकरण को राजनीतिक कोण देने के लिए जबरदस्त दबाव था। याचिकाकर्ता के अनुसार, हालांकि वह इस मामले में दबाव में नहीं आए।

याचिका में दावा किया गया था कि देशमुख ने उन्हें पुलिस में पोस्टिंग या तबादलों में भ्रष्टाचार सहित विभिन्न तरीकों से हर महीने 100 करोड़ रुपये जमा करने का लक्ष्य दिया था। देशमुख ने आरोप लगाया है कि उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठानों और अन्य स्रोतों से धन इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था। 

सिंह ने दावा किया कि पिछले साल अगस्त में रश्मि शुक्ला, कमिश्नर इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने टेलिफोनिक इंटरसेप्शन के माध्यम से देशमुख द्वारा अपनाई गई पोस्टिंग या ट्रांसफर में भ्रष्ट कदाचार के बारे में जानकारी निकाली। वह इसे तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के ध्यान में लाई, जिसने इसे अतिरिक्त गृह मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया। हालांकि, देशमुख के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय शुक्ला को बाहर कर दिया गया।

सिंह ने कहा कि मध्य मार्च के आसपास उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं को गृहमंत्री द्वारा किए गए कई दुर्व्यवहारों और दुर्भावनाओं के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि 20 मार्च को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया।

सिंह ने देशमुख द्वारा किए गए विभिन्न कथित भ्रष्ट कदाचारों के संबंध में सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की अपील की।  (आईएएनएस)

नेल्लोर, 23 मार्च| आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में मंगलवार तड़के मजदूरों को ले जा रहे एक मिनी ट्रक को तेज रफ्तार मिल्क वैन ने टक्कर मार दी, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। दुर्घटना में घायल लोगों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मिनी ट्रक मछली पकड़ने के लिए मजदूरों को डुवुरु से विडावलुरु की ओर जा रहा था और राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

पुलिस ने घायल व्यक्तियों को बुछी और नेल्लोर के अस्पतालों में भर्ती कराया।

उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी ने शोक व्यक्त किया और कहा, "सरकार पीड़ित परिवारों तक पहुंचेगी।"

रेड्डी ने अधिकारियों को घायलों का अच्छा इलाज करने का निर्देश दिया।

वहीं, राज्यपाल बिस्व भूषण हरिचंदन ने संगम मंडल के डुवुरु में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। (आईएएनएस)

बलिया, 23 मार्च : उत्‍तर प्रदेश के बलिया की स्थानीय अदालत ने एक युवक की आंख फोड़ने के 20 साल पुराने मामले में आरोपी तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल जेल की सजा सुनाई है. अपर शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि सहतवार थाना क्षेत्र के सहतवार कस्बे में दो जनवरी 2001 को जमशाद अहमद नामक युवक पर जान लेने की नीयत से हमला किया गया. इस दौरान युवक की आंख फोड़ दी गईं. 

उन्होंने बताया कि युवक के पिता मुहम्मद हासिम की शिकायत पर इस मामले में सहतवार थाना में तीन सगे भाइयों प्रवीण, संजीत व रंजीत के विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ. उन्होंने बताया कि अपर जिला जज चंद्र भानु सिंह की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों सगे भाइयों को दोषी करार दिया. सिंह ने बताया कि अदालत ने तीनों भाइयों को सात- सात साल कैद एवं दस- दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
 

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर पिछले दो सालों में 1900 से अधिक किसानों ने शिकायतें दर्ज कराई है. यह जानकारी गुजरात विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान सामने आई है.

 (dw.com)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन के लिए गुजरात में भूमि अधिग्रहण का लगभग 95 फीसदी काम पूरा हो गया है. लेकिन, इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के दावों के बावजूद अभी भी लगभग दो हजार किसान गुजरात में भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं. गुजरात विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आवश्यक भूमि का लगभग 5 प्रतिशत अभी भी अधिग्रहण किया जाना है.

कुछ कांग्रेसी विधायकों ने राज्य सरकार से सवाल किया था कि पूरे रूट के अलग-अलग जिलों में अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल नेटवर्क के अधिग्रहण के लिए कितनी जमीन की जरूरत थी, कितनी जमीन का अधिग्रहण हुआ और अधिग्रहण के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं. सवाल का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने बताया कि परियोजना के लिए कुल 73,64,819 हेक्टेयर भूमि की जरूरत थी. आवश्यक भूमि में से अब तक 69,98,888 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है और अभी भी 3,65,931 हेक्टेयर भूमि किसानों से हासिल की जानी है, जो आवश्यक कुल भूमि का लगभग पांच प्रतिशत है.

विधायकों ने यह भी पूछा था कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में कितने किसानों ने विरोध किया और अधिकारियों से शिकायत की. मंत्री ने इस सवाल के जवाब में कहा कि कुल 1,908 किसानों ने प्रधानमंत्री की परियोजना के बारे में विरोध या शिकायत की थी, सबसे ज्यादा शिकायतें सूरत (940), उसके बाद भरुच (408), वलसाड (236), नवसारी (209), वडोदरा (26) से मिली. अहमदाबाद के चार किसानों ने भी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ शिकायत की. राज्य सरकार के मुताबिक खेडा और वलसाड में भूमि अधिग्रहण का काम हो चुका है.
 

भारत-पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर लगभग ढाई साल के बाद बातचीत फिर से शुरू हो गई. देखना यह होगा कि यह बातचीत दोनों देशों के रिश्तों में आई तना-तानी को कम कर पाती है या नहीं.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

नदियों के पानी के बंटवारे के लिए बने स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की सालाना बैठक नई दिल्ली में शुरू हो चुकी है. दो दिन की वार्ता 24 मार्च तक चलेगी. आयोग की पिछली बैठक 29-30 अगस्त, 2018 को लाहौर में हुई थी. भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में की गई इंडस वाटर्स ट्रीटी के मुताबिक, आयोग की बैठक हर साल कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए. एक बैठक भारत में, तो अगली पाकिस्तान में होनी चाहिए.

लेकिन इस बार दो बैठकों के बीच का अंतराल ज्यादा लंबा हो गया है. 2019 में आयोग के पाकिस्तानी आयुक्त एक टीम ले कर चिनाब नदी के घाटी में निरीक्षण के लिए चले गए थे और 2020 में आयोग की बैठक कोरोना वायरस महामारी की वजह से नहीं हो पाई. 2021 की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय सिंधु आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना कर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम का नेतृत्व वहां के सिंधु आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं.

इस बैठक को दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने वाले एक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है. पिछली बैठक के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे. फरवरी 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले और उसके 12 दिन बाद भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले की वजह से दोनों देश जंग की कगार पर पहुंच गए थे.

फरवरी 2011 में सिंधु आयोग के पाकिस्तानी आयुक्त शेराज जमील नेमों जम्मू के तवी नदी पर एक प्रस्तावित झील पर चल रहे काम का निरीक्षण करते हुए.

लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद अब जा कर हालात में कुछ सकारात्मक बदलाव नजर आ रहे हैं. कुछ ही सप्ताह पहले दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) और उसके पास के इलाकों में युद्ध-विराम और दूसरे समझौतों के कड़े पालन को लेकर मंजूरी हुई थी. पिछले सप्ताह पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने कहा कि समय आ गया है कि दोनों देश बीती बातों को भूलकर आगे की तरफ देखें.

इंडस वाटर्स ट्रीटी के मुताबिक, सभी पूर्वी नदियों (सतलज, ब्यास और रावी) के पूरे पानी पर भारत का हक है और सभी पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) के सारे पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है. इसके अलावा भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित रूप से पनबिजली परियोजनाएं बनाने का भी अधिकार है. भारत ने ऐसी दो नई परियोजनाओं पर काम शुरू किया है लेकिन पाकिस्तान इनका शुरू से विरोध कर रहा है.

इनमें से एक है कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब की एक उपनदी मरुसूदर पर पाकल डुल पर प्रस्तावित पनबिजली परियोजना. दूसरी है, चिनाब पर प्रस्तावित लोअर कलनाई परियोजना. आयोग की बैठक शुरू होने से पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में पाकिस्तान दोनों परियोजनाओं के तकनीकी डिजाइन पर आपत्ति व्यक्त करेगा. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 22 मार्च | लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित हो गया। एक बहस के जवाब में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, एजी किशन रेड्डी ने कहा, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक में संशोधनों के साथ लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार से कोई अधिकार नहीं लिया जा रहा है और न ही उपराज्यपाल को कोई नया अधिकार दिया है।"

"यह संशोधन केवल शासन में अस्पष्टताओं को दूर करने का प्रयास करता है और अदालत के फैसले के अनुरूप है और यह जवाबदेही को बढ़ाएगा।"

बहस में भाग लेते हुए, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा, "भाजपा के साथ समस्या यह है कि उनका पक्ष संसद में बैठने के स्थान के साथ बदल जाता है।"

तिवारी ने बताया कि पूर्व गृह मंत्री एल.के. आडवाणी ने नई दिल्ली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही थी।

आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार एक निर्वाचित राज्य सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण कर रही है और इस विधेयक का विरोध करने वाले दलों को धन्यवाद दिया।

विधेयक के पारित होने के बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "आज लोकसभा में जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक का पारित होना दिल्ली के लोगों का अपमान है। विधेयक प्रभावी रूप से उन लोगों से शक्तियां छीन लेता है जिन्हें लोगों द्वारा वोट दिया गया था और उन्हें दिल्ली को चलाने की शक्तियां दे दी गई जो जिन्हें जनता ने नकार दिया था।भाजपा ने लोगों को धोखा दिया है।" (आईएएनएस)

मुंबई, 22 मार्च | मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के 'लेटर बम' से महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में वंचित बहुजन अघाडी (वीबीए) प्रमुख प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। प्रकाश अंबेडकर संविधान-निर्माता बी.आर. अंबेडकर के पौत्र हैं। उन्होंने कहा, "एक मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोपों से उपजी वर्तमान स्थिति के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। विधानसभा को निलंबित कर दिया जाना चाहिए।"

पिछले महीने मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटक लदी एसयूवी खड़ी मिली थी। इस मामले में पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया है कि मंत्री चाहते थे कि उनकी टीम के सदस्य सचिन वाजे बार और हुक्का पार्लरों से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की उगाही करें।

उन्होंने कहा कि अगले चार-पांच महीनों में राज्य में एक व्यवहार्य सरकार हो सकती है जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी।

वीबीए प्रमुख ने परम बीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच करने की मांग की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या "पैसों की उगाही करने" का निर्णय सत्तारूढ़ महा विकास अघाडी के सहयोगियों, शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का था।

अंबेडकर ने दावा किया कि अगर राज्यपाल उचित कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो एक धारणा बनाई जाएगी कि क्या विपक्षी भाजपा भी इस मामले में शामिल है?

वीबीए के अलावा भाजपा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई ने भी देशमुख को बर्खास्त करने और पत्र की जांच की मांग की है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मार्च | पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा और तृणमूल दोनों के घोषणापत्र में 'बंगाल की पहचान' को अत्यंत महत्व दिया गया है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि "बंगाल की विरासत और गौरव की रक्षा करें, तो वहीं भाजपा ने अपने घोषणापत्र में प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर कई कार्यक्रम और बुनियादी परियोजनाओं की घोषणा की है। भाजपा ने कई परियोजनाओं की घोषणा करके 'बंगाल की पहचान' के साथ जुड़ने की कोशिश की है। इनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हावड़ा और सिलीगुड़ी के बीच एक एक्सप्रेसवे परियोजना, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक पुरस्कार, ऑस्कर की तर्ज पर सत्यजय रे के नाम पर अवॉर्ड, कोलकाता में सोनार बांग्ला संग्रहालय और राज्य में आधिकारिक पत्राचार में बांग्ला भाषा का अनिवार्य उपयोग शामिल है।

बंगाल की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए भाजपा यह सुनिश्चित करने का वादा करती है कि सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा पूरे राज्य में बिना किसी भय या प्रतिबंध के मनाई जाए।

भगवा पार्टी ने सागर द्वीप में आयोजित गंगासागर मेले के लिए 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन करने और इसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने और एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में विकसित करने का वादा किया है।

भाजपा का मानना है कि बंगाली पहचान के बारे में बात करने से तृणमूल से मुकाबला करने में मदद मिलेगी, क्योंकि तृणमूल, भाजपा को बाहरियों की पार्टी कहती आई है, जिसको बंगाली पहचान की कोई समझ नहीं है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जारी घोषणापत्र पर कटाक्ष करते हुए तृणमूल नेता व लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया, "कितनी विचित्र बात है कि कैसे टूरिस्ट गैंग ने एक गुजराती के हाथों बंगाल के चुनावों के लिए जुमलों से भरा मैनिफेस्टो जारी किया। एक ऐसी पार्टी जिसे बंगाल की सभी 294 सीटों के लिए पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे, उसे अब इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए स्थानीय नेता भी नहीं मिल रहे हैं।"

वहीं, तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने ट्वीट किया, "कितना हास्यास्पद है कि एक गुजरात निवासी जिसके (दाईं ओर) बगल में एक मध्यप्रदेश निवासी खड़ा है, घोषणापत्र जारी करता है और सोनार बांग्ला बनाने के लिए पूरा भाषण हिंदी में देता है।"

ओ'ब्रायन के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री मोदी के तहत भाजपा जो वादा करती है, उसे पूरा भी करती है। अपनी विभाजनकारी राजनीति से बंगाल को बांटने की कोशिश न करें। आप घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि खेला होबे का जवाब चाकरी होबे से दिया जा रहा है।"

नौकरी के मोर्चे पर भाजपा राज्य के प्रत्येक परिवार में एक नौकरी देने का वादा करती है, जबकि तृणमूल सालाना पांच लाख नई नौकरियों का सृजन करके बेरोजगारी दर को आधा करने का वादा कर रही है।

महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, केजी से पीजी कक्षाओं की सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन का वादा किया है।

भाजपा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए (लड़की के जन्म से लेकर शादी तक) तक लगभग 3.72 लाख रुपये देने का वादा किया है। इसमें जन्म पर 50,000 रुपये का बांड, 12वीं कक्षा तक की चार किस्तों में 22,000 रुपये, अविवाहित लड़कियों को दो लाख रुपये, जो 12वीं कक्षा पूरी करते हैं और शादी के समय एक निश्चित जमा राशि में 1 लाख रुपये है जो तृणमूल सरकार की मौजूदा योजनाओं कन्याश्री और रूपाश्री से अधिक है।

भाजपा और तृणमूल दोनों ने हिंदू ओबीसी को आरक्षण देने का वादा किया है। भाजपा के घोषणापत्र में अन्य ओबीसी जातियों को आरक्षण का लाभ देने का वादा किया गया है, तृणमूल ने उन सभी समुदायों को ओबीसी का दर्जा देने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने की बात की है जिसे अभी ओबीसी में मान्यता नहीं हैं।

बंगाल की पहचान के बारे में बात करते समय भाजपा अपने प्रमुख मुद्दों जैसे सीएए को नहीं भूली। पार्टी घोषणापत्र जारी करते हुए शाह ने कहा कि सीएए को पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लागू किया जाएगा।

भाजपा के घोषणापत्र में सभी शरणार्थियों और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रावधान के साथ शरणार्थी कल्याण योजना का वादा किया गया है।  (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 22 मार्च | गुरुग्राम के सुशांत लोक के व्यापार केंद्र बाजार में एक प्रमुख निजी स्कूल की प्रिंसिपल, उनकी बेटी और दो अन्य महिलाओं के साथ गलत पार्किं ग का विरोध करने के लिए अज्ञात बदमाश ने कथित रूप से दुर्व्यवहार किया। अपनी पुलिस शिकायत में पीड़िता ने कहा कि वह अपनी बेटी और दो अन्य महिलाओं के साथ रविवार की शाम सुशांत लोक इलाके में व्यपार केंद्र बाजार गई थी।

"जब मैं बाजार से बाहर आई और पार्किं ग स्थल पर गई, तो लगभग 7-8 वाहनों को बेतरतीब ढंग से पार्क किया गया था, जिससे मेरी कार का निकास अवरुद्ध हो गया। एक घंटे के इंतजार के बाद, एक व्यक्ति पार्किं ग में आया और मेरे और मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने दो महिलाओं को भी गाली दी, जो मेरी कार के अंदर थीं और बाद में मेरी कार को टक्कर मारकर भाग गया।"

घटना के बाद, महिला ने पुलिस से संपर्क किया और मामले की सूचना दी।

सुशांत लोक पुलिस स्टेशन के एसएचओ जंग बहादुर ने आईएएनएस को बताया, "सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता ने आरोपी की कार का वाहन पंजीकरण नंबर प्रदान किया है। हम मामले की जांच कर रहे हैं और अपराधी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।" (आईएएनएस)

  'छिछोरे' को बेस्ट फिल्म, कंगना बेस्ट अभिनेत्री, बाजपेयी-धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार  

नई दिल्ली, 22 मार्च। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है. कोरोना महामारी की वजह से पुरस्कारों के ऐलान में देरी हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की है. मनोज वर्मा की ‘भूलन द मेज’ को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है. छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘भूलन द मेज’ को क्षेत्रीय फिल्म केटेगरी में पुरस्कार मिला है. संजीव बख़्शी की उपन्यास पर ये फिल्म बनी है. ये दिवंगत पदुमपुन्ना लाल बख्सी के बेटे संजीव बख़्शी हैं. इस फिल्म के निर्माता मनोज वर्मा हैं.

इस साल कुल 461 फीचर फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए रखा गया था। 2019 के पुरस्कारों की घोषणा इस बार की जा रही है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'छिछोरे' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। छिछोरे फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, प्रतीक बब्बर,ताहिर राज मुख्य किरदार में नजर आए थे। सुशांत की ये आखिरी फिल्म थी।

वहीं, अभिनेत्री कंगना रणौत को बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया है। ये पुरस्कार उन्हें फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए मिला है। कंगना को चौथी बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड से नवाजा गया है। इससे पहले उन्हें फैशन, क्वीन, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए भी पुरस्कृत किया चुका है। पल्लवी जोशी को द ताशकंद फाइल्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड दिया गया है। सुपरडीलक्स फिल्म के लिए विजय सेतुपति को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड दिया गया है।

सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार 'ए गांधीयन अफेयर: इंडियाज क्यूरिस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा' को मिला है। वहीं, स्पेशल मेंशन पुरस्कार 'बिरियानी', 'लता भगवान करे' (मराठी), 'जोना की पोरबा' (आसमिया), 'पिकासो' (मराठी) को मिला है। सिक्किम को 'सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार' 2019 मिला है। नॉन फीचर फिल्म कैटेगिरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हिंदी भाषा की फिल्म 'एन इंजीनियर्ड ड्रीम' को मिला है। बेस्ट स्क्रीन प्ले (डॉयलॉग राइटर) - विवेक रंजन अग्निहोत्री, ताशकंद फाइल फिल्म के लिए मिला है।

भोंसले के लिए मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (हिंदी) के लिए चुना गया हैं। इससे पहले पिंजर और सत्या के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड दिया गया था। मनोज बाजपेयी के अलावा धनुष ने भी बेस्ट एक्टर का खिताब अपने नाम किया है। ये पुरस्कार धनुष को असुरन (तमिल) के लिए मिला है।

भारत के कई शहर पानी की भयंकर किल्लत से जूझ रहे हैं. जल प्रबंधन और बचाव से जुड़ी देशी और वैश्विक रिपोर्टों में बार-बार ये चिंता जाहिर की जाती है कि आखिर भारत जल संकट से कैसे निपटेगा.

पढ़ें डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी की रिपोर्ट-  

भारत के कई शहर पानी की भयंकर किल्लत से जूझ रहे हैं. जल प्रबंधन और बचाव से जुड़ी रिपोर्टों में बार-बार ये चिंता जाहिर की जाती है कि आखिर भारत जल संकट से कैसे निपटेगा. जून 2018 में जब भारत के नीति आयोग ने पहली बार संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक यानी कंपोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स प्रकाशित किया तो साफ तौर पर माना कि भारत में 60 करोड़ लोग पानी की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं और हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत दूषित पानी के इस्तेमाल से होती है. इस बात में कोई दो राय नहीं कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रयास और व्यवस्थाएं निर्णायक भूमिका में हैं लेकिन छोटी-छोटी निजी कोशिशें बड़े बदलाव ला सकते हैं जैसे घरेलू स्तर पर पानी को बचाने के प्रयास.

ऐसा ही एक कीमती प्रयास है मुंबई में रहने वाले आबिद सुरती का, जिन्होंने सिर्फ अपने जुनून के सहारे घरेलू पानी बचाने की एक गैर-मामूली मुहिम शुरू की. 85 वर्ष के आबिद सुरती का नाम कार्टून, चित्रकारी और किताबों की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों के लिए नया नहीं है पर इन दिनों उनकी पहचान घर-घर जाकर टपकते नलों को ठीक करने वाले एक जल योद्धा की है. ये काम वो इतवार को दो-तीन घंटे लगाकर, मुफ्त में करते हैं. उनकी मुहिम की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि एक घर में अगर एक नल से एक मिनट में 60 बूंदे टपकती हैं तो दिनभर में 21 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है. ये बात सिर्फ एक नल की है, सोचिए एक बिल्डिंग में अगर 50 फ्लैट हैं तो बर्बादी का आलम क्या है.

नलों की मरम्मत का सफर

मुंबई के डोंगरी इलाके में शुरूआती जिंदगी बिताने वाले आबिद सुरती, अब मीरा रोड पर रहते हैं और इस इलाके की बिल्डिंगों में जाकर टपकते नलों का मुंह बंद करते हैं ताकि पानी बर्बाद ना हो. उन्होंने ‘ड्रॉप डेड' नाम का गैर-सरकारी संगठन बना रखा है हालांकि वो इसके इकलौते सदस्य है. बहते नल दुरूस्त करने की शुरूआत उन्होंने साल 2007 में कुछ दोस्तों के घरों में नल ठीक करने से की. इरादा था कि बहते पानी का दर्द लोगों को समझाया जाए, फिर उन्हें लगा कि इस काम को बढ़ाना चाहिए. डॉयचे वेले से बातचीत में सुरती कहते हैं कि "पानी की कमी का मतलब मैंने डोंगरी के दिनों में देखा था इसलिए हमेशा से पानी बचाने के लिए कुछ करने का इरादा था. दोस्तों के घर से शुरू किया लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सुनियोजित खाका नहीं था."

शुरुआती कठिनाइयों के बारे में बताते हैं, "मैं बस प्लबंर को साथ लेता और घरों के दरवाजे खटखटाता लेकिन मीरा रोड के इस मुस्लिम बहुल इलाके में रविवार को यूं दो मर्द किसी के घर पहुंच जाएं तो कुछ हिचकिचाहट लाजमी थी. धीरे-धीरे मेरी समझ बढ़ी तो मैने बिल्डिंग की देख रेख करने वाली कमेटी के सचिवों से इजाजत लेनी शुरू की. सोमवार को इसकी शुरूआत करके, बिल्डिंग के गेट, लिफ्ट या फिर नोटिस बोर्ड पर ड्रॉप डेड का पोस्टर चिपकाना शुरू किया. पूरे हफ्ते लोग पोस्टर को देखते रहते और जब इतवार को मैं पहुंचता तो लोगों को जानकारी हो चुकी होती थी कि हम कुछ बेच नहीं रहे हैं. हालांकि हमारे मुंह पर दरवाजे बंद भी हुए हैं लेकिन ज्यादातर लोगों ने सहयोग किया. फिर वॉलिंटियर भी मेरे साथ जुड़ गए तो काम आसान होता चला गया”. 

आबिद सुरती बताते हैं कि 2007-2008 के बीच उन्होंने 1,600 से ज्यादा घरों में दस्तक दी और 500 से ऊपर नल ठीक कर दिए. चूंकि वो अपने एनजीओ के अकेले सदस्य हैं तो रिकॉर्ड रख पाना बस में नहीं है और मकसद भी बस इतना है कि लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित कर सकें.

पानी की बर्बादी और बेपरवाही

तेरह साल के अरसे में हजारों घरों से होकर गुजरने के बाद आबिद सुरती ने बहुत करीब से ये समझा है कि आखिर लोग पानी को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरतते हैं. नल ठीक ना करवाने की मध्यमवर्गीय आदत पर चर्चा करते हुए उन्होने कहा, इस लापरवाही की जड़ में एक बड़ा कारण दिन के हर वक्त पानी की मौजूदगी का बाजारवाद भी है. जब आपको ये कहकर घर बेचा जाता है कि हर समय पानी आता है, तो मानसिकता ये बनती है कि जब मेरे घर में भरपूर पानी आ रहा है तो बचाने जैसी कोई बात कहां से आई. वह कहते हैं, "मेरी मुहिम का आसपास तो असर हुआ है. मेरे घर में जब कोई मीरा रोड से आने वाला मेहमान हाथ धोता है तो नल थोड़ा ही खोलकर जरूरत भर का पानी इस्तेमाल करता है लेकिन किसी रईसों के इलाके से आए साहब हों तो पूरा नल खोल देंगे”.  

कोविड महामारी के दौरान जब लोगों के घर जाने का सिलसिला थम गया तो आबिद सुरती साहब ने अपनी मुहिम को चालू रखने के इरादे से सार्वजनिक शौचालयों, स्कूलों और दूसरी सरकारी बिल्डिंगों में जाकर नल दुरुस्त करना शुरू कर दिया. हर सूरत में अपना रास्ता बनाने के उनके तरीके और जुनून गौर करने लायक है.

जानकारी फैलाने के सांस्कृतिक तरीके

भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, एक नया मंत्रालय है जिसके जिम्मे पानी से जुड़े मसलों पर समेकित ढंग से काम करना है. मंत्रालय ने जल जीवन मिशन की घोषणा की जिसका प्राथमिक लक्ष्य साल 2014 तक ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाना है. यानी सरकारी नजरिया पानी पहुंचाने के संरचनात्मक ढांचे को बढ़ाने पर अहमियत देता है, पानी बचाने के तरीकों और जानकारी पर नहीं जबकि आबिद सुरती की मुहिम इस नजर से भी अहम है. वह बताते हैं कि धार्मिक विश्वास को सकारात्मक तरीके से अपने काम में शामिल करने से भी उन्हें पानी बचाने में सफलता मिली है. मीरा रोड के आस-पास के इलाके में करीब 50 मस्जिदों में जाकर उन्होंने इस्लामिक संदेश से प्रेरित पोस्टर लगाए , जिन पर हजरत मोहम्मद साहब का एक संदेश लिखा है कि अगर आप नहर के किनारे भी बैठे हैं तब भी पानी बर्बाद ना करें. इसका अनुभव साझा करते हुए वह बताते हैं कि एक दिन एक मस्जिद के मौलाना साहब ने उनसे कहा कि पोस्टर का असर ये हुआ है कि पहले मस्जिद में नमाजियों के हाथ-मुंह धोने से टंकी 80 फीसदी खाली हो जाती थी, अब वो 80 फीसदी भरी रहती है.

इससे उत्साहित होकर फिर उन्होंने मैंने मीरा रोड पर होने वाले गणेशोत्सव में जाकर गणपति की तस्वीर के साथ छपे पोस्टर लगाए, जिनका भी सकारात्मक असर ही दिखाई दिया. जाहिर है लोगों तक पहुंचने के लिए आबिद सुरती अपने तमाम हुनर यानि चित्रकारी, कार्टूनिस्ट दिमाग और जिंदादिल व्यवहार सब काम में लाते हैं.

इरादा और अपील

कोविड से पैदा हुई रुकावटों ने फिलहाल आबिद सुरती को घरों में दाखिल होने से रोक रखा है लेकिन उनके इरादों की उड़ान को रोकना मुमकिन नहीं. वो कहते हैं, "मुझ अकेले आदमी का एनजीओ चाह कर भी इस काम को बहुत दूर तक खुद नहीं कर सकता. ये काम मीरा रोड से पूरी मुंबई में फैलना चाहिए और पूरे देश में पानी बचाने के लिए पोस्टर लग जाएं तो मुझे लगता है बहुत असर पैदा किया जा सकता है. शहरों में लोगों को जगाने की जरूरत है. मेरी बस इतनी अपील है कि अगर कोई संस्था इस काम को आगे बढ़ाए तो मैं साथ में मुफ्त काम करता रहूंगा. मैं चाहता हूं कि कोई साथ आए और लाखों पोस्टर देश भर में लगाने का काम मेरे साथ मिलकर करे”.

आबिद सुरती अकेले जिस रास्ते पर चले, अब उस कारवां में वॉलिंटियर जुड़ते रहते हैं. वो प्लंबर और वॉलिंटियर से मुफ्त में काम नहीं करवाते. अपने खर्चों को सीमित रखकर अपनी जेब से ही पैसे देते हैं. उन्हे भरोसा है कि और लोग उनके काम को भारत भर में फैलाने के लिए आगे आएंगे और इस अभियान को देश के करोड़ों घरों के टपकते नलों तक ले जाएंगे. (dw.com)