श्रीनगर, 26 सितम्बर | कश्मीर के बांदीपोरा जिले के वत्निरा इलाके में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा, दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए। तलाशी जारी है। हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।

पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ हुई।

जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, वे भारी मात्रा में गोलीबारी की चपेट में आ गए जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया। (आईएएनएस)

निखिला नटराजन

संयुक्त राष्ट्र, 25 सितम्बर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संबोधन शुरू करने के कुछ ही मिनटों के भीतर भारत के स्केलेबल और 'लागत प्रभावी' तकनीकी समाधानों की चर्चा की।

मोदी ने कहा, "जब भारत बढ़ता है, तो दुनिया बढ़ती है। जब भारत में सुधार होता है, तो दुनिया बदल जाती है। भारत में हो रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार दुनिया में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। हमारे तकनीकी समाधानों की मापनीयता और उनकी लागत प्रभावशीलता दोनों अद्वितीय हैं।"

उन्होंने कहा, "भारत में हर महीने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए 3.5 अरब से ज्यादा लेनदेन हो रहे हैं।"

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए बचपन में चाय बेचने वाली बात साझा की और बताया कि एक लोकतंत्र में इतनी ताकत होती है कि उसकी बदौलत वही चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री बना और फिर उसे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने का मौका भी मिला।

यूएनजीए के भाषणों के सप्ताहांत चरण की शुरुआत के कुछ ही मिनटों के भीतर उन्होंने कहा, "लोकतंत्र उद्धार कर सकता है। लोकतंत्र ने दिया है।"

अपने संबोधन में एक 'गरीब लड़के' के रूप में अपनी जड़ों की ओर लौटते हुए एक गहरी संवेदना से भरी खुद के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "स्टेशन पर चाय बेचने वाले का बेटा चौथी बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते हुए मुझे 20 साल हो गए। हां. लोकतंत्र ऐसा कर सकता है। लोकतंत्र ने करके दिखाया है।"

मोदी की शुरुआती पंक्तियों में कहा, "मैं एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसे लोकतंत्र की जननी के रूप में जाने जाने पर गर्व है।"

मोदी शुक्रवार को क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद नए सिरे से न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने क्वाड के साथ ही व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी।

पहली इन-पर्सन लीडर-स्तरीय क्वाड मीटिंग ने अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले कोवैक्स सहित कोविड टीकों के निर्यात को फिर से शुरू करने की भारत की घोषणा का स्वागत किया।

एक संयुक्त बयान में क्वाड नेताओं मोदी, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशीहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान या चीन का नाम लिए बिना आतंकवादी प्रॉक्सी और सीमा पार हमलों की निंदा की।

यह संदेश अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच गहराते अविश्वास के तुरंत बाद सामने आया है, जो अब युद्धग्रस्त राष्ट्र के प्रभारी तालिबान नेताओं के साथ निकटता के कारण अमेरिकी खुफिया जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है।

अपने यूएनजीए संबोधन में लगभग 15 मिनट के दौरान मोदी ने अपना ध्यान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भारत को निशाना बनाने वाली कठोर बयानबाजी की ओर भी लगाया। इसके अलावा इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना महामारी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और कोरोना वैक्सीन जैसे मुद्दों को भी उठाया।(आईएएनएस)

 कोलकाता, 25 सितंबर | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास दिवंगत भाजपा नेता धुर्जटि साहा के शव के साथ नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में प्रदर्शन किए जाने के दौरान कोलकाता पुलिस द्वारा कथित रूप से हाथापाई किए जाने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को बालुरघाट से सांसद सुकांत मजूमदार को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई। मजूमदार ने मीडिया से बात करते हुए सुरक्षा आवंटन की पुष्टि की और कहा, "मुझे गृह मंत्रालय से एक पत्र मिला है, जिसमें मुझे बताया गया था कि मुझे 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।"

यह पूछे जाने पर कि क्या खतरे की आशंका के कारण उच्च सुरक्षा प्रदान की गई, मजूमदार ने कहा, "यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कभी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मांगी है। यहां आने से पहले भी मैं अपनी स्कूटी पर बाजार जाता था।"

उत्तर बंगाल के भाजपा नेता के लिए सुरक्षा बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुवार को उन्हें राज्य सुरक्षा बलों द्वारा जबरदस्ती खींच लिया गया था, जब उन्होंने उस वाहन के सामने बैठने की कोशिश की, जो साहा का शव ले जा रहा था।

साहा मगरहाट पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार थे और चुनाव हार गए थे। उन्हें 2 मई को, यानी विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने के दिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पीटा था। उन्होंने बीते बुधवार को दम तोड़ दिया।

राज्य सरकार की आलोचना करते हुए मजूमदार ने कहा, "राज्य आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे यहां बिना किसी समस्या के रह सकते हैं। कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा और वे बहुत आसानी से अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।"

मजूमदार को राज्य के सभी भाजपा नेताओं में सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें चार से छह एनएसजी कमांडो समेत कम से कम 22 सुरक्षाकर्मी कवर करेंगे और उनके काफिले में कम से कम पांच वाहन होंगे।

मजूमदार के पूर्ववर्ती दिलीप घोष को 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के समान थी।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "गुरुवार की घटना के बाद केंद्र कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और इसलिए उसने प्रदेश अध्यक्ष को भारी सुरक्षा मुहैया कराई है।"(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 25 सितम्बर | शीर्ष माकपा नेता पी. सथिदेवी को केरल महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग ने शनिवार को यहां एक बयान जारी किया। 64 वर्षीय सथिदेवी पूर्व लोकसभा सदस्य हैं और वर्तमान में माकपा की महिला शाखा डेमोक्रेटिक महिला एसोसिएशन की सचिव हैं।

आयोग ने अपने बयान में कहा कि वह एक अक्टूबर को यहां अपने मुख्यालय में राज्य की राजधानी में कार्यभार संभालेंगी।

वह पार्टी के पूर्व विधायक और कन्नूर के सबसे लोकप्रिय नेता - पी. जयराजन की बहन हैं।

उनके पति भी कोझीकोड से माकपा के पूर्व विधायक एम. दासन हैं, जिनका 2002 में निधन हो गया था।

आयोग जून से बिना सिर के पड़ा है, जब एम.सी. जोसफीन ने घरेलू हिंसा की शिकायत करने वाली एक असहाय गृहिणी की प्रतिक्रिया के कारण हंगामा मचाने के बाद इस्तीफा दे दिया था।(आईएएनएस)

कटक, 25 सितंबर | भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने शनिवार को कहा कि विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने और समय और लोगों की जरूरतों के अनुरूप उनमें सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि कार्यपालिका और विधायिका संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ काम करती हैं, तो न्यायपालिका को कानून-निर्माता के रूप में कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

कटक में ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के एक नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर रमना ने कहा कि विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने और समय और लोगों की जरूरतों के अनुरूप उनमें सुधार करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "कानूनों को हमारी व्यावहारिक वास्तविकताओं से मेल खाना चाहिए और कार्यकारी को संबंधित नियमों को सरल बनाकर इन प्रयासों का मिलान करना होगा।"

इस बात पर जोर देते हुए कि कार्यपालिका और विधायिका को एक साथ काम करना चाहिए, सीजेआई ने कहा, "यह तभी होगा, जब न्यायपालिका को कानून-निर्माता के रूप में कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और केवल इसे लागू करने और व्याख्या करने के कर्तव्य के साथ छोड़ दिया जाएगा। आखरिकार यह राज्य के तीनों अंगों का सामंजस्यपूर्ण कामकाज है और वे ही न्याय के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि आजादी के 74 साल बाद भी पारंपरिक और कृषि प्रधान समाज, जो परंपरागत जीवन शैली का पालन कर रहे हैं, अभी भी अदालतों का दरवाजा खटखटाने में झिझक महसूस करते हैं।

रमना ने कहा, "हमारी अदालतों की प्रथाएं, प्रक्रियाएं, भाषा और सब कुछ उनके लिए विदेशी जैसा दिखता है। कृत्यों की जटिल भाषा और न्याय वितरण की प्रक्रिया के बीच, आम आदमी अपनी शिकायत के भाग्य पर नियंत्रण खो देता है। इस पथ में न्याय-साधक व्यवस्था के लिए अक्सर एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करता है।"

न्याय वितरण प्रणाली के भारतीयकरण को भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए एक प्राथमिक चुनौती के रूप में विस्तार से बताते हुए उन्होंने पहले कहा था, "एक कठोर वास्तविकता यह है कि अक्सर हमारी कानूनी प्रणाली सामाजिक वास्तविकताओं और निहितार्थो को ध्यान में रखने में विफल रहती है।"

उन्होंने कहा कि यह लोगों की सामान्य समझ है कि कानून बनाना अदालत की जिम्मेदारी है।

रमना ने कहा, "इस धारणा को दूर करना होगा। यहीं पर राज्य के अन्य अंगों, यानी विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।"

उन्होंने कहा कि यह लोगों की सामान्य समझ है कि कानून बनाना अदालत की जिम्मेदारी है।

रमना ने कहा, "इस धारणा को दूर करना होगा। यहीं पर राज्य के अन्य अंगों, यानी विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।"

सीजेआई ने दूसरी चुनौती का जिक्र करते हुए कहा कि कानूनी सेवाएं न्यायिक प्रशासन का एक अभिन्न अंग बन गई हैं और उचित बुनियादी ढांचे और धन की कमी के परिणामस्वरूप गतिविधियों में कमी आई है। ऐसे में इन संस्थानों की सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या कम हो जाती है और अंतत: सभी के लिए न्याय तक पहुंच का लक्ष्य बाधित हो जाता है। "अगर हम अपने लोगों के विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें न केवल न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है, बल्कि अपने आउटरीच कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है।"

रमना ने कहा, "चुनौती की गंभीरता को देखते हुए हमने आगामी सप्ताह में एक देशव्यापी मजबूत कानूनी जागरूकता मिशन शुरू करने का फैसला किया है।"

सीजेआई ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा, "किसी भी न्याय-वितरण प्रणाली की शक्ति और ताकत उसमें लोगों के विश्वास से प्राप्त होती है। बार और बेंच को एक नागरिक के न्याय में विश्वास की पुष्टि करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। हम केवल संरक्षक हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों की सेवा के लिए इस भव्य भवन का बेहतर उपयोग किया जाएगा।"(आईएएनएस)

निखिला नटराजन 

संयुक्त राष्ट्र, 25 सितम्बर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए बचपन में चाय बेचने वाली बात साझा की और बताया कि एक लोकतंत्र में इतनी ताकत होती है कि उसकी बदौलत वही चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री बना और फिर उसे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने का मौका भी मिला।

यूएनजीए के भाषणों के सप्ताहांत चरण की शुरुआत के कुछ ही मिनटों के भीतर उन्होंने कहा, "लोकतंत्र उद्धार कर सकता है। लोकतंत्र ने दिया है।"

अपने संबोधन में एक 'गरीब लड़के' के रूप में अपनी जड़ों की ओर लौटते हुए एक गहरी संवेदना से भरी खुद के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "स्टेशन पर चाय बेचने वाले का बेटा चौथी बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते हुए मुझे 20 साल हो गए। हां. लोकतंत्र ऐसा कर सकता है। लोकतंत्र ने करके दिखाया है।"

मोदी शुक्रवार को क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद नए सिरे से न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने क्वाड के साथ ही व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी।

पहली इन-पर्सन लीडर-स्तरीय क्वाड मीटिंग ने अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले कोवैक्स सहित कोविड टीकों के निर्यात को फिर से शुरू करने की भारत की घोषणा का स्वागत किया।

एक संयुक्त बयान में क्वाड नेताओं मोदी, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशीहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान या चीन का नाम लिए बिना आतंकवादी प्रॉक्सी और सीमा पार हमलों की निंदा की।

यह संदेश अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच गहराते अविश्वास के तुरंत बाद सामने आया है, जो अब युद्धग्रस्त राष्ट्र के प्रभारी तालिबान नेताओं के साथ निकटता के कारण अमेरिकी खुफिया जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 सितम्बर | उत्तर-प्रदेश विधानसभा चुनाव मद्देनजर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शनिवार दोपहर तीन बजे दस जनपथ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। हालांकि शनिवार की इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्य मौजूद नहीं रहे। करीब एक घंटे चली इस बैठक में प्रियंका गांधी के प्रस्तावित यूपी दौरे की भी चर्चा हुई।

दरअसल बीते 17 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया था। ये समिति चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन और चुनावी रणनीति बनाएगी। समिति का अध्यक्ष जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ को सदस्य बनाया गया है। पार्टी के अनुसार जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी उम्मदीवारों के पैनल की लिस्ट बनाएगी। कई स्तर की प्रक्रिया के बाद उम्मदवारों का चयन किया जाएगा।

हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से अघोषित तौर पर करीब 60 नेताओं को उत्तर-प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की हरी झंडी दी जा चुकी है। यूपी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जमीनी हकीकत को देखते हुए उम्मीदवारों पर फैसला ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा पहली बार होगा जब बिना स्क्रीनिंग कमेटी के सीधे उम्मीदवारों पर निर्णय ले लिया जाएगा।

गौरतलब है कि 29 सितंबर को प्रियंका गांधी की मेरठ में प्रतिज्ञा महारैली प्रस्तावित थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पितृ पक्ष के कारण कार्यक्रम की तिथि को बदलकर अब 9 अक्तूबर कर दी गई है। जिसके अनुसार अब 9 अक्टूबर को वाराणसी में प्रतिज्ञा महारैली करके प्रियंका गांधी अपने चुनावी अभीयान की शुरूआत करेंगी। जिसके 7 अक्टूबर को आगरा, 16 अक्टूबर को प्रयागराज, 23 अक्टूबर को कानपुर में 12 हजार किलोमीटर की चुनावी यात्रा प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों के समय शेष बच गया है। राज्य में 2022 में चुनाव होने है ऐसे में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी अभी से उम्मदीवारों के चयन के काम में जुट गई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर | दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि वह शैक्षणिक संस्थानों में पुरुषों और महिलाओं को पूरी तरह से अलग करने की तालिबान के स्पष्ट विचारधारा का समर्थन करते हैं। आरएफई/आरएल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मदनी का कहना है कि उन्हें लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता पर कब्जा एक सकारात्मक विकास है, क्योंकि इस्लामी आंदोलन ने देश को विदेशी कब्जे से मुक्त कर दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मदनी का कहना है कि वह पुरुषों और महिलाओं को अलग करने के तालिबान के प्रयासों का समर्थन करते हैं।

मदनी ने कहा, "उन्हें लोगों को हिजाब की इस्लामी आवश्यकता का पालन करने की आवश्यकता है।" उन्होंने घूंघट के लिए अरबी शब्द का जिक्र करते हुए यह बात कही, जो इस्लामी अवधारणा को दर्शाता है कि विपरीत लिंग के सदस्यों को एक साथ नहीं लाना चाहिए, यदि वे संबंधित (एक-दूसरे से) नहीं हैं।"

मदनी ने कहा, "अल्लाह ने महिलाओं के शरीर को पुरुषों से अलग बनाया है।"

रिपोर्ट के अनुसार, वह आगे कहते हैं, "उन्हें इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, जिससे 'फितना' (लुभाने का तरीका) पैदा न हो।"

मदनी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके स्कूल का तालिबान से कोई वर्तमान संबंध नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी नेता उनके भारत स्थित मदरसा में शिक्षित नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन उनका कहना है कि तालिबान के देवबंद आंदोलन से कुछ ऐतिहासिक संबंध हैं, जिसके नेता कट्टर ब्रिटिश विरोधी थे और उन्होंने 20वीं सदी के दूसरे दशक में एक निर्वासित भारत सरकार की स्थापना की।

आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लामवादियों के बीच देवबंदी एक प्रमुख तनाव है।

पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शैक्षणिक केंद्रों की वकालत करते हुए मदनी भारत का उदाहरण भी देते हैं, जहां सैकड़ों विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में केवल महिलाओं को ही शिक्षा प्रदानी की जाती है।

उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा, "अगर यह हमारे देश में हो सकता है, तो इसमें क्या गलत है कि अफगान सरकार भी ऐसा ही करना चाहती है?"

उन्होंने आगे कहा, "अगर अफगान सरकार (अलग-अलग शिक्षा) लागू कर सकती है, तो इसका मतलब होगा कि लड़कियों के लिए शिक्षा का द्वार खुल गया है।"(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 25 सितंबर | पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को यहां राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात कर नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले संभावित मंत्रियों के नाम सौंपे और कहा कि "हम रविवार शाम को शपथ लेंगे।" आधिकारिक सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि रविवार को शाम साढ़े चार बजे 15 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है।

पिछली अमरिंदर सिंह कैबिनेट से जिन लोगों को बाहर किए जाने की संभावना है, उनमें बलबीर सिंह सिद्धू, गुरप्रीत सिंह कांगर, राणा गुरमीत सोढ़ी, साधु सिंह धर्मसोत और सुंदर श्याम अरोड़ा शामिल हैं।

कैबिनेट में नए चेहरों के कुलजीत सिंह नागरा, संगत सिंह गिलजियान, परगट सिंह, राजकुमार वेरका, अमरिंदर राजा वारिंग, गुरप्रीत कोटली और राणा गुरजीत सिंह हो सकते हैं।

पता चला है कि पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री से ब्रह्म मोहिंद्रा और तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा को उनके उन्हीं विभागों में बनाए रखने को कहा है।

इस बीच, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हर मंगलवार को सुबह 11.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक अपने कार्यालय में मंत्रियों, विधायकों और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों से मिलेंगे, ताकि सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि हर मंगलवार को अपराह्न् तीन बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सभी प्रशासनिक सचिव और विभागों के अध्यक्ष प्रत्येक मंगलवार को अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को देश और विदेश में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पिछले दो महीनों में अमेरिकी लोगों की नजरों में राष्ट्रपति जो बाइडेन के काम करने की तरीके में गिरावट दर्ज की गई है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक शोध में यह दावा किया गाय है। इस शोध के अनुसार, बाइडेन की जॉब अप्रूवल (राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभालने की क्षमता) रेटिंग में तेजी से गिरावट आई है।

आधे से भी कम अमेरिकी वयस्क (44 प्रतिशत) अब उस तरीके को स्वीकार कर रहे हैं, जिस पर बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में अपनी जॉब को संभाल रहे हैं, जबकि 53 प्रतिशत लोग उनके काम करने के तरीके को अस्वीकार कर रहे हैं।

यह जुलाई के बाद से बाइडेन की जॉब रेटिंग में उलटफेर का प्रतीक है, जब 55 प्रतिशत बहुमत ने उनकी नौकरी के प्रदर्शन को मंजूरी दी थी और 43 प्रतिशत ने इसे अस्वीकृत कर दिया था।

मानसिक रूप से तेज होने के संदर्भ में लोगों से प्रतिक्रियाएं ली गई तो पता चला कि इस मामले में बाइडेन को सबसे कम सकारात्मक परिणाम मिले हैं और अधिकतर लोग उन्हें मानसिक रूप तेज नहीं मानते हैं। वर्तमान में, 43 प्रतिशत लोगों का कहना है कि यह मार्च के बाद से बाइडेन को 11 अंकों की गिरावट के साथ बहुत अच्छी तरह से वर्णित करता है।

बाइडेन की कई व्यक्तिगत चीजों और विशेषताओं के सकारात्मक मूल्यांकन में भी समान रूप से कमी देखी गई है। मार्च की तुलना में, कम वयस्कों का कहना है कि बाइडेन को उनके जैसे लोगों की परवाह है और कम ही लोग उन्हें अपने विश्वासों के लिए खड़े होने, ईमानदार, एक अच्छे रोल मॉडल और मानसिक रूप से तेज के रूप में वर्णित करते हुए दिखाई दिए हैं।

लगभग आधे (51 प्रतिशत) कोरोनावायरस प्रकोप से निपटने के लिए उनकी कार्यप्रणाली से बहुत या कुछ हद तक आश्वस्त हैं, लेकिन यह मार्च में 65 प्रतिशत से कम रेटिंग ही है। वहीं अगर बाइडेन की आर्थिक नीति, विदेश नीति और आव्रजन नीति को संभालने में विश्वास व्यक्त करने वाले लोगों की बात की जाए तो इसमें भी काफी कमी देखी गई है।

विशिष्ट मुद्दों से निपटने की बात की जाए तो इस दिशा में भी बाइडेन पर देशवासियों के विश्वास में कमी आई है और केवल एक तिहाई (34 प्रतिशत) लोग आश्वस्त हैं कि वह इसमें सक्षम हैं। मार्च के बाद से इस दिशा में भी उनकी रेटिंग में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, बाइडेन की व्यक्तिगत लोकप्रियता के संदर्भ में बात की जाए तो इस दिशा में भी उनकी रेटिंग गिरी है, क्योंकि अधिकतर लोगों नहीं मानते कि राष्ट्रपति बाइडेन आम लोगों की जरूरतों के बारे में परवाह करते हैं।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 सितम्बर  | बचपन से ही एक कलेक्टर शब्द सुनते आये, लेकिन कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया, हालांकि नौकरी करने के दौरान लगा कि नहीं अब मुझे सिविल सर्विस की ही तैयारी करनी चाहिए है। जागृती अवस्थी ने दूसरी रैंक हासिल करने के बाद यह बात कही। दरअसल यूपीएससी ने सीएसई मेन 2020 फाइनल परीक्षा परिणाम जारी किया गया, मध्यप्रदेश की भोपाल निवासी जागृति अवस्थी ने परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल कर अपने माता पिता का नाम रौशन कर दिया है।

दरअसल संघ लोक सेवा आयोग की ओर से देश की ब्यूरोक्रेसी में नियुक्ति के लिए कुल 761 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। इनमें 545 बेटों ने परचम लहराया तो 216 बेटियों ने जीत के झंडे गाड़ दिए।

हालांकि महिला उम्मीदवारों में जागृति अवस्थी ने टॉप किया है। उन्होंने आईएएनएस को बताया कि, बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरी उम्मीद से बढ़कर है। बस यही आशा करूंगी की जितनी सराहना अभी हो रही है उतनी ही सराहना भविष्य में मेरे काम के प्रति भी हो।

24 वर्षीय जागृति के परिवार में माता-पिता और एक भाई है। जागृति के पिता पेशे से होमियोपैथिक डॉक्टर हैं। वहीं मां एक स्कूल टीचर थीं, हालंकि जागृति की पढ़ाई में मदद करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी।

उन्होंने आगे कहा कि, बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि कलेक्टर शब्द कुछ होता है लेकिन कभी गंभीरता से इसे नहीं लिया था। क्योंकि मिडल क्लास परिवार में एक आर्थिक मजबूती होना जरूरी होती है। यही सोचते हैं कि परिवार पर अब ज्यादा बोझ न डाला जाए।

जागृति अवस्थी ने भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बी.टेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में ग्रेजुएशन किया है।

जागृति ने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए 2 साल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) में नौकरी की लेकिन इसी दौरान उन्हें प्रतीत हुआ कि अब उन्हें ये नौकरी छोड़ अपनी सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, 2 साल नौकरी करने के दौरान जून 2019 में मैंने पहली कोशिश की और प्रीलिम्स दिया लेकिन मुझसे वही नहीं निकला, जिसके बाद मैंने जुलाई 2019 में नौकरी छोड़ दी थी। क्योंकि नौकरी करने के दौरान बचपन के इस सोच को मैंने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था।

कोविड महामारी के वक्त को याद कर जागृति बताती है कि, इस दौरान बड़े ही उतार चढ़ाव आए, सब कुछ बंद होने के कारण खुद से पढ़ाई की, हालांकि समय भी ज्यादा मिल गया था और कमजोर महसूस न करूं इसलिए परिवार का सहयोग भी बना रहा।

जागृति ने कोविड के दौरान जमकर पढ़ाई की, 8 घंटे पढ़ाई कर उन्होंने इस समय को बढ़ाया और फिर 14 घंटे तक पढ़ाई की। यही कारण है कि दूसरी बार की कोशिश में ही जागृति ने यूपीएससी क्लीयर कर दिया।(आईएएनएस)

असम के दरंग जिले में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसक संघर्ष में मरने वालों की तादाद तीन हो गई है. पुलिस फायरिंग के विरोध में शुक्रवार को इलाके में 12 घंटे बंद रखा गया. आखिर यह मामला इतना क्यों बढ़ गया.

  डॉयचे वेले पर  प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

शुक्रवार को बंद के दौरान पथराव और पुलिस के वाहनों पर हमले की छिटपुट घटनाओं की खबरें मिलीं. राज्य सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं. बीजेपी ने इस हिंसा के पीछे इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) समेत कुछ अन्य राजनीतिक ताकतों का हाथ होने का संदेह जताया है. प्रभावित क्षेत्र में भारी तादाद में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है. इलाके का दौरा करने जा रहे कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को भी रोक दिया गया है.

क्या है मामला

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीती 10 मई को सत्ता संभालने के बाद ही राज्य में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने का एलान किया था. उसी के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसी कार्रवाई की जा रही है. पहले भी कुछ इलाकों में इस दौरान हिंसक झड़पें हुई थी. इसी कवायद के तहत गुरुवार को भारी पुलिस बल के साथ दरंग जिले के सिपाझार इलाके में अवैध अतिक्रण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अतिक्रमणकारियों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया और लाठियों और दूसरे धारदार हथियारों के साथ हमला बोल दिया. इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कम से कम दो दर्जन लोग घायल हो गए. इनमें आठ पुलिस वाले भी शामिल हैं. बाद में एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

हिंसक झड़प के दौरान एक मृतक के शरीर पर कूदने के आरोप में पुलिस के एक फोटोग्राफर विजय बनिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना का वीडियो और तस्वीरें कल शाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं. इस वीडियो में एक व्यक्ति पुलिसवाले के पीछे लाठी लेकर दौड़ता नजर आ रहा है. लेकिन उसे घेर कर जब बाकी पुलिसवाले उस पर लाठी बरसाते हैं तो वह अधमरा हो जाता है. उसके बाद पुलिस का फोटोग्राफर उसके शरीर पर कई बार कूदता नजर आता है.

स्थानीय पत्रकार अभिजीत मजूमदार बताते हैं, "पुलिस की टीम जब अतिक्रमण हटाने पहुंची तो गांव वाले लाठी लेकर उनके सामने डट गए थे. उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया. बाद में सैकड़ों लोग वहां आ गए और पुलिस वालों पर हमला कर दिया. उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की.”

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस के अभियान के दौरान उस व्यक्ति की बेटी की बांह में फ्रैक्चर हो गया था. इसी से नाराज होकर उसने लाठी लेकर पुलिसवाले को दौड़ा लिया था. बाद में उसे गोली मार दी गई और लाठी से पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई.

कैसे बढ़ा विवाद

घटनास्थल पर मौजूद सुकुर अली बताते हैं, "पुलिस वालों के मौके पर पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों से उनकी कहासुनी हुई. विवाद बढ़ने पर गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया. उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर फायरिंग की.”

विशेष पुलिस महानिदेशक जी.पी.सिंह ने बताया, "दरंग जिले की घटना में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और कम से कम आठ पुलिस वाले घायल हो गए. घायल पुलिसवालों में एक की हालत गंभीर है. उनको गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है.” दरंग जिले के पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के भाई सुशांत बिस्वा सरमा बताते हैं, "हम अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर गए थे. लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया. बाद में लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की.”

एक पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, "पुलिस वालों पर हमला सुनियोजित था. यह जानकारी लोगों को पहले से थी कि इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा. इसलिए उन्होंने हमले की पूरी तैयारी कर ली थी.”

इससे पहले सरकार ने सोमवार को उसी इलाके में अतिक्रण हटाओ अभियान चलाया था जिसमें आठ सौ परिवारों के पांच हजार लोग बेघर हो गए थे. बीजेपी सरकार ने सत्ता में लौटने के बाद कहा था कि वह संदिग्ध नागरिकों का अतिक्रमण हटा कर वह जमीन स्थानीय लोगों को सौंपेगी.

आरोप प्रत्यारोप

इस बीच, सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष दलों में इस घटना पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज हो रहा है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस हिंसा को उकसाने में पीएफआई समेत कुछ राजनीतिक ताकतों का हाथ हो सकता है. इलाके के बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया बताते हैं, "कल जो घटना हुई वह पीएफआई की कार्यप्रणाली से काफी मेल खाती है.. सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं. इससे हकीकत सामने आ जाएगी.” उन्होंने कहा कि संदिग्ध नागरिकों को सरकारी जमीन से हटाया जा रहा है और पार्टी इस मामले में पूरी तरह सरकार के साथ है.

विपक्षी दलों ने सरकारी की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है. इस घटना के विरोध में आल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (आम्सू) के नेतृत्व में कई संगठनों ने इलाके में सुबह पांच बजे से 12 घंटे बंद की अपील की है. आम्सू के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल को मौके का दौरा करने से रोक दिया गया. बाद में पार्टी ने जिला मुख्यालय मंगलदै में एक विरोध रैली आयोजित की. पार्टी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तुरंत रोकने, घटना की समुचित जांच करने और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के विधायक अशराफुल हुसैन ने अपने एक ट्वीट में घटना का वीडियो शेयर करते हुए कहा, "एक धर्मांध और सांप्रदायिक सरकार की पुलिस अपने ही नागरिकों पर फायरिंग कर रही है. और हाथ में कैमरा लिए वह व्यक्ति कौन है.” उनकी दलील है कि अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों की अपील हाईकोर्ट में लंबित है. क्या सरकार अदालत के आदेश का इंतजार नहीं कर सकती थी? (dw.com)

हजारों ताड़ के पौधों से भरे ट्रैक्टरों के काफिले दक्षिणपूर्वी भारत के इलाकों में पहुंच रहे हैं. दुनिया में पाम ऑयल के सबसे बड़े खरीदार, भारत ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 1.5 अरब डॉलर की योजना शुरू की है.

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पाम ऑयल की रिकॉर्डतोड़ कीमत और कीमत घटने पर भी उचित कीमत के भुगतान के सरकारी वादे ने इन कोशिशों को पंख दे दिए हैं. भारत में पाम ऑयल का उत्पादन खपत की तुलना में बहुत मामूली है और सरकार अगले एक दशक में इसमें भरपूर इजाफा करना चाहती है. चावल और इसी तरह की फसलें उगाने वाले हजारों किसान ताड़ के पौधे लगाने में दिलचस्पी ले रहे हैं. बी ब्रह्मैया इन्हीं में से एक हैं उनका कहना है, "चावल या केले की तुलना में पाम ऑयल से कमाई दोगुनी है और इसमें बहुत कम मेहनत लगती है." 37 साल के ब्रह्मैया के पास आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में 6 एकड़ जमीन है. उपजाऊ जमीन, पर्याप्त पानी और तेल निकालने वाली मिलें भारी उत्पादन की उम्मीद जगा रही हैं. 

लाखों एकड़ में ताड़ के पेड़ लगेंगे

यहां चावल के खेतों के बीच उग रहे ताड़, नारियल और कोकोआ पौधों को इलाके की नदियों और नहरों से भरपूर पानी मिल रहा है.  दूसरी जगहों पर हालांकि लगातार पानी का इंतजाम उत्पादन को दशक भर में दस गुना तक बढ़ाने की राह में एक बड़ी बाधा होगी. इसके साथ ही बीजों की कमी है और ताड़ के पेड़ों को फल देने में कम से कम चार साल का समय लगता है.

पिछले महीने खाद्य तेलों के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत फिलहाल 10 लाख एकड़ में हो रही खाद्य तेलों की खेती को 24 लाख एकड़ में फैलाने का लक्ष्य है. सरकार तेलों के आयात को घटाना चाहती है. पिछली साल भारत ने करीब 11 अरब डॉलर केवल खाद्य तेलों के आयात में खर्च किए. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पाम ऑयल रिसर्च इस अभियान का नेतृत्व कर रही है. इसके प्रमुख रवि माथुर बताते हैं कि इंस्टीट्यूट ने करीब 70 लाख एकड़ ऐसी जमीन की पहचान की है जहां ताड़ के पेड़ लगाए जा सकते हैं. आंध्र प्रदेश के अलावा इसमें उत्तरपू्र्व के पहाड़ी इलाके और सुदूर द्वीप अंडमाान निकोबार का इलाका भी है.

किसानों का रुख

पर्यावरण से जुड़े संगठन इस अभियान की आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे पानी की किल्लत और जंगलों की कटाई होगी जिसका असर जैव विविधता पर होगा. हालांकि रवि माथुर इन आशंकाओं को खारिज करते हैं उनका कहना है कि प्रशासन पर्यावरण को नुकसान से बचाएगा. हालांकि इसके बाद भी 70 लाख एकड़ में ताड़ के पेड़ लगाने में जोखिम है. इन पौधों को लगातार और बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है. भारत में ज्यादातर खेती आज भी भूजल और बारिश पर निर्भर है. दूसरी समस्या है बाकी फसलों के तुलना में ज्यादा लंबे समय का. चावल, कपास, दाल जैसी फसलें छह महीने में ही तैयार हो जाती है.

ऐसे में किसानों के लिए आय का स्रोत कुछ समय के लिए बंद रहेगा. सरकार ने इस के लिए कुछ खर्च उठाने का फैसला किया है. किसानों को प्रति हेक्टेयर 29,000 रूपये ताड़ के नए पेड़ लगाने के लिए दिए जाएंगे. इसके साथ ही अगर फलों की कीमत बाजार में घट जाती है तो कीमतों के अंतर को सरकार अपने फंड से पूरा करेगी. ऐसे में किसान इसकी तरफ उत्साह दिखाएंगे इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है.

सरकार की इस मदद के बलबूते छोटे किसान कुछ साल इंतजार कर सकते हैं. किसान ओएस चलपथा ने 14 हेक्टेयर जमीन में एक दशक पहले ताड़ के पेड़ लगाए थे. उन्होंने बताया कि एक निजी फर्म में नौकरी करके शुरुआती सालों में उन्होंने अपना खर्चा चलाया. उनका कहना है, "शुरुआती सालों में ताड़ के पेड़ उगाने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है. मैं इसलिए यह कर पाया क्योंकि एक निजी कंपनी में काम करता था. सबके लिए यह करना संभव नहीं है." इसके साथ ही एक समस्या ताड़ के बीजों की भी है. ताड़ की नर्सरियां भारत और दक्षिणपूर्वी एशिया में हैं. आमतौर पर इन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए एक साल समय की जरूरत होती है.

पाम ऑयल के आयात से मुक्ति मिलेगी?

मांग बढ़ने के कारण ये पहले ही दबाव में हैं. 2025/26 तक 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन्हें हर साल कम से कम 130,000 हेक्टेयर पर पौधे लगाने की जरूरत होगी और इसका मतलब है दसियों लाख पौधे. पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर एक अधिकारी ने मुंबई में बताया, "भारत को 1.86 करोड़ पौधों की जरूरत होगी लेकिन स्थानीय स्तर पर सप्लाई सिर्फ 10 लाख पौधों की है, बाकी के लिए हम आयात पर निर्भर हैं." पौधों की कमी के कारण पहली बार इस क्षेत्र में उतर रहे छोटे किसान काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं. आंध्र प्रदेश के किसान टी माल्डीरमैया ने बताया, "सरकारी कीमत की तुलना में हम तीन गुनी ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं लेकिन फिर भी बीज नहीं मिल पा रहे हैं."

इन सब के बाद बारी आएगी पर्याप्त संख्या में मिलों को लगाने की ताकि तैयार फल खराब ना हो जाएं. उत्तर पूर्व में इस तरह की सुविधाएं कम हैं. वहां संकरी सड़कें और उर्वरकों की सीमित सप्लाई पहले ही मुश्किलें. ऐसे में कुछ ही इलाके हैं जहां सचमुच ये योजना परवान चढ़ सकेगी. सारी कोशिशों के बाद भी भारत शायद 20 लाख टन पाम ऑयल ही साल 2029/30 तक पैदा कर सकेगा. जानकारों के मुताबिक तब तक इसकी मांग सालाना 50 लाख टन और बढ़ जाएगी. ऐसे में अभी कई और वर्षों तक पाम ऑयल के आयात से मुक्ति मिलने के आसार नहीं हैं, हां इसकी मात्रा में कुछ कमी जरूर आएगी.

एनआर/ओएसजे(रॉयटर्स)

बिहार में मुजफ्फरपुर के भिखारियों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, जो बैंक की तरह काम करता है. इनके जमा धन पर ब्याज भी मिलता है और जरूरत पड़ने ये ऋण भी लेते हैं. इस पहल में उन्हें बिहार सरकार का साथ मिला है.

    डॉयचे वेले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट

आमतौर पर धारणा यही रही है कि भीख मां कर जीवन बिताने वाले लोगों को भविष्य की चिंता नहीं होती. उनके लिए वर्तमान का गुजारा ही काफी कठिन होता है. हालांकि हकीकत में ऐसा है नहीं. आम लोगों की तरह उन्हें भी अपने बेहतर व सुरक्षित भविष्य की चिंता होती है. उनकी इस चिंता का ही नतीजा मुजफ्फरपुर के इस बैंक के रूप में सामने आया है. छोटी रकम के सहारे जिंदगी बदलने की इन भिखारियों की कोशिश रंग भी लाने लगी है. कई ने भिक्षाटन छोड़ अब अपना रोजगार शुरू कर दिया है.

समाज कल्याण विभाग ने पिछले साल अक्टूबर, 2020 में भिखारियों का लक्ष्मी नाम से एक समूह बनाया. एक-एक करके इससे 13 भिखारी जुड़े. उन्हें भिक्षावृत्ति की रकम से बचत के लिए प्रेरित किया गया. आज विभिन्न नामों से बनाए गए ऐसे और चार समूह हैं. ये सभी अलग-अलग इलाकों में हैं. शहर के अखाड़ाघाट में लक्ष्मी समूह है तो सिकंदरपुर में तुलसी नामक समूह है. इसी तरह मोतीपुर कुष्ठ ग्राम में प्रेमशिला तो शेखपुर ढाब में गायत्री और मां दुर्गा समूह है. इन समूहों के सदस्यों की कुल संख्या 175 है. इनमें अधिकतर महिलाएं हैं.

साप्ताहिक बैठक में हिसाब किताब
इन समूहों में करीब साठ हजार की राशि जमा है. हरेक समूह में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चुने गए हैं. हफ्ते में एक दिन अमूमन रविवार को समूह के सदस्यों की बैठक तय जगह पर होती है और इसी दिन रकम की जमा व निकासी का काम होता है. बैठक की पूरी कार्यवाही एक रजिस्टर पर लिखी जाती है. कम से कम बीस रुपये जमा किए जा सकते हैं. पैसा एक बक्से में रहता है जो बैठक के दिन खुलता है. इसकी चाबियां अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के पास रहती है.

जमा की गई राशि पर सदस्यों को ब्याज भी मिलता है. साप्ताहिक बैठक के दिन ही जमा, ब्याज तथा ऋण के तौर पर दी गई राशि का हिसाब-किताब होता है. कोषाध्यक्ष इसकी जानकारी सदस्यों को देता है. पैसों का लेखा-जोखा रखने के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है. हिसाब के लिए पढ़े-लिखे युवाओं की मदद ली जाती है. आउटरीच वर्कर (ओआरडब्ल्यू) नितेंद्र मिश्रा बताते हैं, "हरेक दिन का शेड्यूल तय है. उसी के अनुसार वहां पहुंचकर रजिस्टर मेंटेन करते हैं तथा लेन-देन की जानकारी समूह के सदस्यों को देते हैं.''
 

एक प्रतिशत ब्याज पर कर्ज
जिस सदस्य को कर्ज लेना होता है, वह बैठक में अपनी जरूरत बताता है. इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है. एक सदस्य को गवाह बनाकर एक प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दे दिया जाता है, जिसे तीन महीने के अंदर चुकता करना होता है. कर्ज लेने वाले सदस्य के अंगूठे का निशान रजिस्टर पर लिया जाता है. कर्ज की अधिकतम राशि दो हजार रुपये है, हालांकि विशेष परिस्थिति में सदस्यों की अनुमति से इसे बढ़ाया भी जाता है.

लक्ष्मी समूह से जुड़ी रजनी देवी ने पांच हजार रुपये का ऋण लेकर अपनी बिटिया की शादी की. पति के दिव्यांग होने के कारण वह बहुत परेशान थी. रजनी कहती है, ‘‘जरूरत के समय मदद मिल गई. बेटी की शादी हो गई.'' नितेंद्र मिश्रा बताते हैं, ‘‘जैसे किसी ने पांच हजार का लोन लिया और उसमें कुछ रकम चुकाया तो शेष राशि पर ही उन्हें ब्याज देना पड़ता है.''
 

स्वरोजगार की ओर बढ़े कदम
भिखारियों की कोशिश देख राज्य सरकार ने भी उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. सरकार इन्हें दस हजार रुपये की आर्थिक मदद दे रही है. जिसमें पांच हजार की राशि बतौर सब्सिडी दी जाती है. इसी योजना के तहत मिली राशि से प्रमिला और संजू भीख मांगने की बजाए अब ठेले पर सामान बेच रहीं हैं तो मुन्नी देवी अंडे की दुकान से अच्छा पैसा कमा रही है. मुन्नी कहती है, ‘‘सोचा नहीं था कि ऐसा होगा. अब तो जिंदगी ही बदल गई है. अच्छा कमा रही हूं.'' रीना ने भी सब्जी की दुकान खोल ली है. ललिता देवी भी कॉस्मेटिक सामान फेरी लगा कर बेच रही हैं.

समाज कल्याण विभाग के समन्वयक एनके मिश्रा कहते हैं, ‘‘मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण योजना के तहत इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका की तर्ज पर इन भिखारियों का समूह बनाया गया है. ये अपनी जमा राशि को गाढ़े वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ इन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है जिससे वे अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं.'' मुजफ्फरपुर के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ब्रज भूषण कुमार ने कहा, ‘‘इनके समूह बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं. इनकी मदद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. स्वरोजगार के लिए दी जाने वाली राशि से ये लोग अगरबत्ती, मोमबत्ती, दरी, कारपेट व थैला जैसे उत्पाद बनाएंगे. इसे बनाने की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके साथ ही इन उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए अब तक 575 भिखारियों को चिन्हित किया गया है.''

केंद्र सरकार भी लाएगी "स्माइल"
भिखारियों के पुनर्वास के लिए कई स्तर पर प्रयास किए गए हैं. लेकिन, अब सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज (स्माइल) स्कीम के नए चरण के तहत पूरी तरह से इनके पुनर्वास के लिए इन्हें पढ़ाई तथा स्किल ट्रेनिंग देने का फैसला किया है.

दस साल तक इनके रहने, खाने-पीने, स्वास्थ्य, पढ़ाई तथा स्किल ट्रेनिंग का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी. मंत्रालय के मुताबिक अगले पांच साल में इस योजना पर करीब दो सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. देश के दस बड़े शहरों यथा मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर तथा पटना में इस स्कीम को लागू किया जाएगा.
 जाहिर है, बैंक की तर्ज पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के संचालन से इन भिखारियों की आर्थिक स्थिति में बदलाव तो आएगा ही, ये समाज की मुख्यधारा से भी जुड़ सकेंगे. (dw.com)

कटक (ओडिशा), 25 सितंबर। महानदी में फंसे एक हाथी को बचाने के अभियान को कवर करने के दौरान एक पत्रकार की मौत हो गई। कटक जिले के मुंडाली पुल के पास महानदी में एक हाथी फंसा हुआ था। उसे बचाने के लिए ओडिशा आपदा त्वरित प्रतिक्रिया बल (ओडीआरएएफ) की टीम यहां पहुंची थी। पत्रकार अरिंदम दास और फोटो जर्नलिस्ट प्रभात भी अन्य मीडियाकर्मियों के साथ इस बचाव अभियान में रिपोर्टिंग के लिये शामिल हुए थे। ओडीआरएएफ की टीम और पत्रकार जिस नाव पर थे वह अभियान के दौरान पलट गई।

अरिंदम और अन्य लोगों को कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर बी. मोहराणा ने बताया कि अरिंदम दास की मौत अस्पताल पहुंचाने से पहले हो चुकी थी। फोटो पत्रकार प्रभात की हालत गंभीर है। इसके ओडीआरएएफ के एक सदस्य भी घायल हुए हैं। दोनों का फिलहाल आईसीयू में इलाज चल रहा है। ओडीआरएएफ के तीन और कर्मचारियों का भी अस्पताल में ही इलाज चल रहा है।

नई दिल्ली, 24 सितम्बर | आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो दवाओं इवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) को वयस्क कोविड 19 रोगियों के प्रबंधन के लिए संशोधित नैदानिक मार्गदर्शन से हटा दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) कोविड-19 राष्ट्रीय कार्य बल ने अपने संशोधित दिशानिर्देशों में इन दोनों दवाओं के उपयोग को छोड़ने की सिफारिश की है।

19 मई, 2021 को एम्स और आईसीएमआर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए नैदानिक मार्गदर्शन संस्करण- कोरोना वायरस के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स और संयुक्त निगरानी समूह की समीक्षा 20 अगस्त को इवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उभरते सबूतों के संदर्भ में की गई थी। समीक्षा के बाद, दवाओं को मार्गदर्शन दस्तावेज से हटा दिया गया।

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को छोड़ने के पीछे के कारणों में कोई मृत्यु दर लाभ भी शामिल नहीं है, एजि़थ्रोमाइसिन के साथ सह-प्रशासित होने पर दवा के प्रभाव (एडीई) का खतरा बढ़ जाता है।

कोविड के लिए संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है, "एचसीक्यू को दिशानिर्देश से हटाने के लिए विचार किया जा सकता है, केवल नैदानिक परीक्षण सेटिंग में सावधानी के साथ उपयोग करने की सिफारिश के साथ (चूंकि गंभीर मामलों और कम खुराक में संभावित लाभ के बारे में कुछ वास्तविक अनिश्चितता है) कई अध्ययनों में मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से एजि़थ्रोमाइसिन के साथ बढ़े हुए एडीई (6/13) के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और केवल एक अध्ययन ने एडीई (1/13) प्रबंध में कोई वृद्धि नहीं दिखाई।"

इवरमेक्टिन के मामले में इसने कहा, "इवरमेक्टिन को दिशानिर्देश से हटाने के लिए माना जा सकता है, केवल नैदानिक परीक्षण सेटिंग में उपयोग करने की सिफारिश के साथ, जब तक कि अधिक निर्णायक बड़े पैमाने पर या²च्छिक नियंत्रित परीक्षणों द्वारा वारंट नहीं किया जाता है। इस कारण से कि कई अध्ययन मृत्यु दर दिखाते हैं, और मृत्यु दर में वृद्धि के लिए कोई सबूत नहीं। कई अध्ययनों में पूर्वाग्रह का उच्च जोखिम (विशेषकर लाभ दिखाने वालों के साथ), मृत्यु दर लाभ के लिए निश्चितता का स्तर कम है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 सितम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नीट-अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) मेडिकल सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण केवल शीर्ष अदालत की संविधान पीठ की मंजूरी से ही लागू किया जा सकता है। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियां अनावश्यक थीं। पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय नीट एआईक्यू में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग करने वाली एक अवमानना याचिका पर विचार कर रहा था और इसलिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा पर टिप्पणी उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को चुनौती देते हुए केंद्र ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना शक्ति का प्रयोग करते समय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।

शीर्ष अदालत ने कहा, "यह पाया गया है कि कोई अवमानना नहीं है, हाईकोर्ट एक व्यापक स्पेक्ट्रम में चला गया है। वहां उच्च न्यायालय ने वास्तव में गलती की है। जब आप अवमानना क्षेत्राधिकार में हैं, तो आपको बस यह देखने की जरूरत है कि आदेश का पालन किया गया है या नहीं।"

उच्च न्यायालय ने अपने अगस्त के फैसले के माध्यम से एआईक्यू मेडिकल कॉलेज सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने पर केंद्र के खिलाफ सत्तारूढ़ द्रमुक द्वारा दायर अदालत की अवमानना की याचिका को खारिज कर दिया था।

द्रमुक के वकील ने शुक्रवार को कहा कि यह मुद्दा जटिल है और नीट-एआईक्यू में ईडब्ल्यूएस/ओबीसी कोटा को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ केंद्र की याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

उच्च न्यायालय ने कहा था, "29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त आरक्षण की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं दी जा सकती।" इसने नोट किया कि संविधान पीठ 103वें संवैधानिक संशोधन की शुद्धता की जांच कर रही है, जिसने आरक्षण प्रदान किया था। केंद्र ने इस टिप्पणी से क्षुब्ध होकर शीर्ष अदालत का रुख किया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह नीट-एआईक्यू में ईडब्ल्यूएस कोटे के गुण-दोष पर कुछ नहीं कह रहा है और यह केवल उच्च न्यायालय की टिप्पणी को खारिज कर रहा है, क्योंकि इसने अवमानना क्षेत्राधिकार की सीमाओं का उल्लंघन किया है।

पीठ ने कहा, "हम मामले के गुण-दोष पर राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निर्णय लंबित याचिकाओं के एक समूह के दौरान सामने आएंगे।"

शीर्ष अदालत नीट-एआईक्यू में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सात अक्टूबर से आगे की सुनवाई जारी रखेगी। (आईएएनएस)

 पणजी, 24 सितम्बर | बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने शुक्रवार को महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) द्वारा भाजपा के दो मौजूदा विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका के संबंध में एक उपमुख्यमंत्री सहित भाजपा के दो विधायकों को नोटिस जारी किया। उपमुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर और लोक निर्माण विभाग मंत्री दीपक पौस्कर को नोटिस जारी किए गए हैं और इन दोनों ने मार्च 2019 में क्षेत्रीय पार्टी को विभाजित किया और अपनी अलग इकाई का सत्तारूढ़ भाजपा में विलय कर दिया था।

अयोग्यता मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

सभी 13 कांग्रेस विधायक और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के दो विधायक 2019 से सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। गोवा विधानसभा में कुल 40 विधायकों का प्रतिनिधित्व है। राज्य में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 सितम्बर | भारत के सबसे तेजी से बढ़ते और लोकप्रिय शॉर्ट-वीडियो ऐप जोश ने 9 सितंबर, 2021 को भारतीय राष्ट्रगान को सलामी (सैल्यूट) देने वाले लोगों का सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो बनाने का नया गिनीज वल्र्ड रिकॉर्ड का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिह्न्ति करने के लिए 10 से 15 अगस्त, 2021 के बीच ऐप द्वारा आयोजित हैशटैग सैल्यूटइंडिया अभियान के दौरान हासिल की गई है।

हैशटैग सैल्यूटइंडिया अभियान ने भारतीयों से भेदभाव, बाल श्रम, भ्रष्टाचार, दहेज जैसी बुरी सामाजिक प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और खड़े होने का आग्रह किया। प्रतिभागियों को जोश ऐप पर उपलब्ध विभिन्न फिल्टर का उपयोग करके कम से कम पांच सेकंड लंबा वीडियो बनाने और बैकग्राउंड में भारतीय राष्ट्रगान बजने के साथ इन मुद्दों पर एक स्टैंड लेने को कहा गया था।

पूरे देश के निर्माता और उपयोगकर्ता (क्रिएटर्स एंड यूजर्स) मंच की ऊर्जा, शक्ति, जुनून और देशभक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए एकजुट हुए, जिसके परिणामस्वरूप कुल 29,529 वीडियो सबमिशन हुए। इसके साथ, उन्होंने पर्यटन और संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन, गोरखपुर द्वारा 4 फरवरी 2021 को हासिल किए गए 23,529 वीडियो के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

जोश में क्रिएटर और कंटेंट इकोसिस्टम के प्रमुख सुंदर वेंकटरामन ने यह प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल करने पर कहा, "हम लोगों की सैल्यूटिंग के सबसे बड़े ऑनलाइन वीडियो का यह नया विश्व रिकॉर्ड बनाने को लेकर सम्मानित और प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। गिनीज वल्र्ड रिकॉर्डस से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हमें बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि यह हमारे समाज में मौजूद कुरीतियों के खिलाफ अपनी राय रखने के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करने की हमारी क्षमता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम अपने रचनाकारों, यूजर्स और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारी विजन को वास्तविकता में बदला है।"

वीपी ईएमईए एपीएसी, गिनीज वल्र्ड रिकॉर्डस, नील फोस्टर ने कहा, "हमें भारतीय राष्ट्रगान को सैल्यूट करने वाले लोगों के सबसे बड़े ऑनलाइन वीडियो के लिए जोश ऐप को गिनीज वल्र्ड रिकॉर्डस टाइटल धारक के रूप में घोषित करते हुए खुशी हो रही है। हम प्रत्येक व्यक्ति को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने 29,529 वीडियो बनाने में मदद की है और अपना योगदान देते हुए इस रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है। हम जोश ऐप को सम्मानित करते हुए सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जिसने भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूरे देश के लोगों को डिजिटल रूप से एकजुट किया।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 सितंबर | सीपीआई ने आगामी 27 सितंबर को 15 राज्यों में भारत-बंद में शामिल होने का ऐलान किया है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई अन्य दल भी इस बंद में शामिल होंगे। सीपीआई ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में देशव्यापी बंद में शामिल होने का फैसला किया है।

सीपीआई महासचिव अतुल कुमार अंजान ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 15 राज्यों में पूर्ण बंदी होगी। तीन कृषि कानूनों, सभी कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की कानूनी गारंटी, बिजली बिल 2020 की वापसी एवं 4 लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर किसान संगठनों द्वारा आगामी 27 सितंबर को देशव्यापी भारत बंद के निर्णय पर सारे देश में जोरदार तैयारियां चल रही हैं।

अंजान ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के कारण बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ अपमानजनक घटनाएं, तालाबंदी, नोटबंदी, आर्थिक-संकट और विकास दर के गिरने के खिलाफ तथा मोदी सरकार की सांप्रदायिक नीतियों के विरुद्ध भारत बंद को मजदूरों, ट्रेड-यूनियनों, छात्र-युवा संगठनों, महिला-संगठनों एवं छोटे व्यापारियों, लेखकों, कलाकारों के संगठनों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है।

संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ इस बंद के संबंध में कई राज्यों का दौरा करने के बाद अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अंजान ने शुक्रवार को ये बताया कि 15 राज्यों में बंद की पूरी तैयारी हो चुकी है।

अनजान ने जोर देकर कहा, तहसील से लेकर जिला, राज्य स्तर पर किसानों, ट्रेड यूनियनों, नौजवानों एवं अन्य सभी जन-संगठनों की बैठक संपन्न हो चुकी है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडूचेरी, केरल, आंध्र-प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक सहित महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब हरियाणा, मध्य-प्रदेश, बिहार और झारखंड, पूर्वी राज्यों में उड़ीसा, असम, मणिपुर में पूर्णबंदी की संभावना है।

हालांकि स्वामीनाथन आयोग के सदस्य रहे अतुल अंजान ने कहा कि बंद के दौरान दूध, एंबुलेंस, डीजल, पेट्रोल, गैस के टैंकर, सेना, स्कूली-बच्चों के वाहन एवं रोगी बुजुर्गों को ले जा रहे यातायात के साधनों को बाधित नहीं किया जाएगा। ये बंद सुबह 6:00 से लेकर शाम 4:00 बजे तक रहेगा।

उन्होंने कहा कि इस बंद के संबंध में उन्होंने अन्य दलों के नेताओं से भी बात की है। कांग्रेस के उत्तर-प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और यूपी कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी से भी बातचीत हुई है, जिन्होंने इस बंद में उनकी पार्टी के समर्थन करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने केरल के वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे के वरिष्ठ नेताओं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बंद को अपना नैतिक समर्थन देने को कहा है। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, राजद प्रमुख जगदानंद सिंह एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे से बात करने के बाद उन्होंने भी कहा कि वामपंथी दलों कांग्रेस सहित गैर भाजपा दल बिहार में भी बंद को पूर्ण समर्थन देंगे।

अतुल अंजान ने उत्तर प्रदेश के 27 जिलों के सघन दौरे और किसान पंचायतों को संबोधित करने के बाद प्रदेश के लोगों से एवं व्यापारियों से भी बंद में समर्थन की अपील की।(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 24 सितम्बर | कटक जिले में महानदी नदी में फंसे एक जंगली हाथी को बचाने के लिए तैनात ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) की एक नाव शुक्रवार को पलट जाने से एक पत्रकार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति लापता है। सूत्रों के अनुसार महानदी पार करने के प्रयास में मुंडुली बैराज के पास एक जंगली हाथी फंस गया। नदी में तेज बहाव के कारण हाथी हिल नहीं पा रहा था। ओडीआरएएफ की टीम ने हाथी को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया।

क्षेत्रीय समाचार चैनल ओडिशा टेलीविजन (ओटीवी) के दो कर्मचारी - मुख्य संवाददाता अरिंदम दास और कैमरापर्सन प्रभात सिन्हा - भी बचाव नाव में थे, जो नदी में तेज धारा के कारण पलट गई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद बचाव दल छह लोगों को किनारे पर ले आया, जबकि एक अन्य व्यक्ति अभी भी लापता है।

बचाए गए लोगों को कटक के एससीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दास (39) को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

अस्पताल के आपातकालीन अधिकारी भुवनेश्वरानंद महाराणा ने बताया कि आईसीयू में भर्ती सिन्हा की हालत नाजुक बताई जा रही है।

उन्होंने कहा कि ओडीआरएएफ के तीन कर्मियों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

कटक के डीसीपी प्रतीक सिंह ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों को अब हाथी को बचाने के लिए अभियान चलाने के लिए कहा गया है।

सूत्रों ने कहा कि 17 हाथियों का एक झुंड अथागढ़ के नुआसासन से चांडक जंगल की ओर जा रहा था, जब शुक्रवार की तड़के नदी में तेज धारा की चपेट में आने से एक हाथी बह गया।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वरिष्ठ पत्रकारों सहित अन्य ने दास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। (आईएएनएस)

पटना, 24 सितम्बर   गरीब ग्रामीणों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये आने के कई मामलों के बाद, एक दिहाड़ी मजदूर को पता चला कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सुपौल शाखा में उसके पास 9.99 करोड़ रुपये मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि विपिन चौहान नाम के मजदूर का दावा है कि उसने कभी किसी बैंक में खाता नहीं खोला। बिहार के सुपौल शहर के सिसौनी इलाके के मूल निवासी चौहान गुरुवार को मनरेगा के लिए जॉब कार्ड खोलने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) आउटलेट पर गए थे।

जब सीएसपी आउटलेट के अधिकारी ने अपने आधार कार्ड नंबर का उपयोग करके विपिन चौहान की वित्तीय स्थिति की जांच की, तो उन्होंने पाया कि उनके (विपिन चौहान) नाम पर एक खाता पहले से बना हुआ है और उनके नाम पर बचत खाते में 9.99 करोड़ रुपये जमा हैं।

चौहान ने कहा, "मैंने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क किया है और अधिकारियों ने खाते के विवरण की जांच की है। इसे 13 अक्टूबर 2016 को खोला गया था और फरवरी 2017 में खाते में करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ। बैंक अधिकारी को मेरा और मेरे फोटोग्राफ, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान का पता नहीं चला। केवल आधार कार्ड नंबर मेरा है। वर्तमान में, खाते में 9.99 करोड़ रुपये अभी भी बाकी हैं।"

बैंक अधिकारियों ने खाता खोलने के फार्म की तलाशी ली लेकिन वह शाखा में नहीं मिला।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने कहा, "हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है। यह पता लगाने के लिए आंतरिक जांच चल रही है कि क्या इस खाते के साथ लेनदेन में अन्य खातों का इस्तेमाल किया गया था।"

बिहार में यह पहला मामला नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के सिंगारी गांव के एक बुजुर्ग राम बहादुर शाह के बैंक खाते में 52 करोड़ रुपये आए थे।

एक और घटना कटिहार जिले में सामने आई जब कक्षा 6 के दो स्कूली छात्रों आशीष कुमार और गुरुचरण विश्वास को 15 सितंबर को उनके बैंक खातों में क्रमश: 6,20,11,100 रुपये और 90,52,21,223 रुपये मिले।

दोनों बच्चे बघौरा पंचायत के पस्तिया गांव के रहने वाले हैं। इनके बैंक खाते उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में हैं।

इसके अलावा रंजीत दास नाम के शख्स के बैंक खाते में भी साढ़े पांच लाख रुपये आए। दास ने राशि वापस करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हर देशवासी को 15 लाख रुपये देने का वादा किया और यह 5.5 लाख रुपये की पहली किस्त है।

उन्होंने पैसे नहीं लौटाए तो बैंक ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। वह फिलहाल जेल में बंद है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 24 सितम्बर | वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच देश में ऑटो ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को स्थिरता और पेट्रोल की कीमतों को बनाए रखते हुए डीजल की कीमत में मामूली वृद्धि की। इस हिसाब से राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को डीजल की कीमत 20 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 88.82 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि पेट्रोल की कीमत लगातार 19 दिनों से अपरिवर्तित है।

तेल विपणन कंपनियों ने कीमतों में कोई संशोधन करने से पहले वैश्विक तेल स्थिति पर अपनी घड़ी की कीमतों को बनाए रखने को प्राथमिकता दी है।

ओएमसी की प्रतीक्षा और निगरानी योजना उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है क्योंकि उस अवधि के दौरान कोई संशोधन नहीं किया गया है जब अमेरिकी उत्पादन में कमी और मांग में तेजी के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है। इसके लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 1 रुपये की वृद्धि की आवश्यकता है।

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107.26 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 96.40 रुपये प्रति लीटर हो गई।

देश भर में भी पेट्रोल की कीमत शुक्रवार को स्थिर रही, जबकि डीजल की कीमत में मामूली वृद्धि हुई।

इस साल अप्रैल से इसकी खुदरा दरों में 41 वृद्धि के कारण ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर मँडरा रही हैं। यह कुछ मौकों पर गिरा लेकिन काफी हद तक स्थिर रहा। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 24 सितम्बर | राज्य भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन को कासरगोड में अपराध शाखा पुलिस जांच दल के सामने पेश होने के लिए कहे जाने के एक दिन बाद, वायनाड जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को उनसे एक अन्य मामले में जांच के लिए उनकी आवाज का सैंपल देने को कहा है। सुरेंद्रन को 11 अक्टूबर को राज्य द्वारा संचालित चित्रांजलि फिल्म स्टूडियो में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सहयोगी जेआरपी की एक महिला नेता प्रसीता अझिकोड के साथ आवाज रिकॉर्ड कराने के लिए पेश होने के लिए कहा गया है।

सुरेंद्रन के लिए परेशानी तब शुरू हुई जब अझिकोड ने आरोप लगाया कि सुरेंद्रन ने आदिवासी नेता सी.के. जानू को 3 किश्त में 3.5 मिलियन अदा की। जानू जेआरपी पार्टी के प्रमुख हैं और यह घटना विधानसभा चुनाव से पहले 6 अप्रेल की है।

जानू वायनाड जिले के सुल्तान बाथेरी से एनडीए के उम्मीदवार थे।

अझिकोड और सुरेंद्रन के बीच बातचीत वाली एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें दोनों के बीच पैसे के हस्तांतरण पर चर्चा हुई थी।

पुलिस ने सुरेंद्रन के खिलाफ मामला दर्ज किया था और मामले में अझिकोड को मुख्य गवाह बनाया गया था।

पुलिस जांच दल द्वारा किए गए अनुरोध के बाद, सुल्तान बाथेरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने सुरेंद्रन और अझिकोड दोनों को आवाज परीक्षण के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया।

यह ताजा घटनाक्रम एक दिन बाद आया है जब सुरेंद्रन को उनके खिलाफ दर्ज एक चुनावी रिश्वत मामले में कासरगोड अपराध शाखा पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। (आईएएनएस)

कटिहार, 24 सितम्बर | बिहार सरकार भले ही राज्य में 'सुशासन' का दावा करती हो, लेकिन राज्य में 'रक्षक' के 'भक्षक' बनने का भी मामला भी प्रकाश में आते रहता है, जिससे सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। ऐसा ही एक मामला कटिहार जिले में देखने को मिला है, जहां एक थाना प्रभारी (एसएचओ) ने एक नाबालिग से छेडछाड करते हुए अश्लील हरकत की। बाद में हालांकि दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोप है कि सहायक थाना क्षेत्र के बुद्धूचक मुहल्ले में शराब के नशे में धुत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) थाना के प्रभारी कृत्यानंद पासवान ने गुरुवार की शाम नशे की हालत में बीच सड़क पर एक 9 वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी की और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की।

पुलिस को ऐसा करते देख लड़की ने शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। लडकी की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और थाना प्रभारी को बंधक बनाकर पिटाई कर दी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़की पैदल ही अपने घर लौट रही थी। थाना प्रभारी ने पहले लड़की को उसका रिश्तेदार बताकर साथ चलने की बात कही, जब लडकी तैयार नहीं हुई तब दारोगा ने जबरदस्ती की।

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझााकर आरोपी थाना प्रभारी को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर थाना ले आई।

इधर, कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने शुक्रवार को आईएएनएस को बताया कि थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है।

उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी के शराब सेवन को लेकर चिकित्सकीय जांच कराई गई है, जिसमें उनके शराब पीने की पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की एक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। (आईएएनएस)