केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि पीएमकेयर्स फंड सरकार का फंड नहीं है और इसमें संचित धनराशि सरकारी खजाने में नहीं जाती है. ऐसे में इस फंड की वैधता और जनता के प्रति जवाबदेही को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं.

   डॉयचे वेले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

पीएमकेयर्स फंड की मार्च 2020 में एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापना की गई थी. तब से इसे स्थापित करने के उद्देश्य और इसके संचालन में पारदर्शिता की कमी को लेकर विवाद चल रहा है.

कई लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई आवेदन दे कर इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है.

पीएमओ में दफ्तर, लेकिन सरकार का नहीं

इसके बाद लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. इस फंड को लेकर सरकार का ताजा बयान दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले पर सुनवाई के दौरान आया. वकील सम्यक गंगवाल ने इसी अदालत में दो अलग अलग याचिकाएं दायर की हुई हैं.

एक में फंड को आरटीआई कानून के तहत "पब्लिक अथॉरिटी" घोषित करने की और दूसरी याचिका में "स्टेट" घोषित करने की अपील की है.

22 सितंबर को दूसरी याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक अधिकारी ने अदालत को बताया कि यह ट्रस्ट चाहे संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "स्टेट" हो या ना हो और आरटीआई कानून के तहत "पब्लिक अथॉरिटी" हो या ना हो, किसी "थर्ड पार्टी की जानकारी देने की हमें अनुमति नहीं है."

सरकार के इस फंड को "थर्ड पार्टी" कहने से मामला और पेचीदा हो गया है. गंगवाल पहले ही अदालत को बता चुके हैं कि फंड की वेबसाइट पर उससे संबंधित जो कागजात मौजूद हैं, उनमें यह बताया गया है कि ट्रस्ट की स्थापना ना तो संविधान के तहत की गई है और ना संसद द्वारा पारित किए गए किसी कानून के तहत.

पारदर्शिता का सवाल

इसके बावजूद सरकार के सबसे उच्च दर्जे के अधिकारियों का नाम इससे जुड़ा है. प्रधानमंत्री पदेन रूप से इसके अध्यक्ष हैं और रक्षा, गृह और वित्त मंत्री पदेन रूप से ही इसके ट्रस्टी हैं. इसका मुख्य कार्यालय पीएमओ के अंदर ही है और पीएमओ में ही एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इसका संचालन करते हैं.

वेबसाइट पर सिर्फ वित्त वर्ष 2019-20 में इसमें आए अंशदान की जानकारी उपलब्ध है, वो भी सिर्फ 27 से लेकर 31 मार्च तक, यानी कुल पांच दिनों की. इन पांच दिनों में फंड को 3076 करोड़ रुपए हासिल हुए.

लेकिन वेबसाइट के मुताबिक अभी तक फंड से 3100 करोड़ रुपए कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित अलग अलग कार्यों के लिए आबंटित किए गए हैं. ऐसे में फंड को लेकर पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है. अब देखना होगा कि अदालत इन याचिकाओं पर क्या रुख अपनाती है. (dw.com)

जी समूह के मनोरंजन व्यापार का सोनी इंडिया में विलय होने से भारत के सबसे बड़े मनोरंजन नेटवर्क का जन्म हो सकता है. दोनों कंपनियां कुल मिला कर 75 टीवी चैनल चलाती हैं जिनका 173 देशों में प्रसारण होता है.

(dw.com)

दर्शकों के बीच जगह बनाने के लिए टीवी चैनलों की अंतरराष्ट्रीय स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है. ऐसे में जी समूह के मनोरंजन व्यापार का सोनी की भारतीय इकाई में विलय हो जाना एक बड़ी घटना है.

समीक्षकों का कहना है कि इस विलय से बनने वाली कंपनी दर्शकों और चैनलों की संख्या के लिहाज से इस बाजार के सबसे बड़ी खिलाड़ी स्टार और डिजनी इंडिया की बराबरी कर सकती है.

स्ट्रीमिंग कंपनियों से प्रतिस्पर्धा

जी एंटरटेनमेंट ने अपने निवेशकों को दिए एक बयान में कहा, "हमने सर्वसम्मति से सैद्धांतिक रूप से सोनी से मिले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और मैनेजमेंट को आगे की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दे दी है."

इस नई कंपनी में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के पास 52.93 प्रतिशत की मेजोरिटी हिस्सेदारी होगी. इसके लिए सोनी ने 1.58 अरब डॉलर देने का प्रस्ताव किया है. घोषणा के बाद जी के शेयरों में 30 प्रतिशत से भी ज्यादा का उछाल आया.

नई कंपनी भी भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगी. भारत मनोरंजन सेवाओं के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है जिससे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन का प्राइम वीडियो, डिजनी का हॉटस्टार जैसी अग्रणी अमेरिकी स्ट्रीमिंग कंपनियां आकर्षित हुई हैं.

बीते सालों में भारत में इंटरनेट पर मनोरंजन देखने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ी है और ये कंपनियां इसका लाभ उठाना चाहती हैं. एकाउंटेंसी की वैश्विक कंपनी ईवाई के मुताबिक भारत का मनोरंजन बाजार 24 अरब डॉलर का है. यह अभी से दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से है और आने वाले सालों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल और बढ़ने का पूर्वानुमान है.

दर्शकों के लिए लाभ

एलारा कैपिटल के मीडिया समीक्षक करन तौरानी ने बताया, "यह सहक्रियता के दृष्टिकोण से एक बड़ा अवसर है क्योंकि सोनी खेलों और मुख्यधारा जीईसी (जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स) के प्रसारण में अच्छा कर रहा है जबकि जी की प्रांतीय क्षेत्र में मजबूत पकड़ है. यहां सोनी लगभग गायब ही है."

तौरानी ने यह भी बताया, "दोनों के पास फिल्मों का एक बहुत मजबूत कैटेलॉग है जिसका इस्तेमाल ओटीटी और टीवी के लिए किया जा सकता है." खेलों में सोनी भारत में क्रिकेट, यूएफसी, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुश्ती और यूईएफए फुटबॉल दिखाता है. उसने हाल ही में टोक्यो ओलपिंक खेलों का भी प्रसारण किया.

इस विलय से शुल्क आधारित स्ट्रीमिंग सेवाओं सोनीलिव और जी5 का भी विलय हो जाएगा. जी5 भारत में ओरिजिनल कॉन्टेंट देने वाली सबसे बड़ी सेवा है. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उसने 2020-21 में 75 से भी ज्यादा ओरिजिनल रिलीज किए. (dw.com)

सीके/एए (एएफपी)

चंडीगढ़, 22 सितम्बर | पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वह राज्य के पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को विधानसभा चुनाव में हराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सिंह ने कहा कि देश को ऐसे खतरनाक आदमी से बचाने के लिए वह कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए एक खतरा हैं। सिंह ने कहा कि राज्य का सीएम बनने से रोकने के लिए 2022 के विधानसभा चुनावों में उनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उनको चुनाव में हराने के लिए काम करेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कई मीडिया साक्षात्कारों में कहा है, वह (सिद्धू) राज्य के लिए खतरनाक हैं।

अमरिंदर सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने तीन हफ्ते पहले सोनिया गांधी को इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा था। कैप्टन ने कहा, अगर उन्होंने मुझे फोन किया होता और मुझे पद छोड़ने के लिए कहा होता, तो मैं तुरंत इस्तीफा दे देता। एक सैनिक के रूप में, मुझे पता है कि मुझे अपना काम कैसे करना है और एक बार वापस बुलाए जाने पर कैसे लौट जाना है।

उन्होंने कहा, मैं विधायकों को गोवा या किसी जगह के लिए फ्लाइट में नहीं ले जाता। मैं इस तरह से काम नहीं करता। मैं नौटंकी नहीं करता और गांधी भाई-बहन जानते हैं कि यह मेरा तरीका नहीं है।

अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मेरे बच्चे जैसे हैं। कोई चीज ऐसे नहीं खत्म होनी चाहिए। मैं दुखी हूं। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका अनुभवी नहीं हैं, उनके सलाहकारों ने उन्हें पूरी तरह से गलत बात बताई है और वे उन्हें गुमराह कर रहे हैं।

यह संकेत देते हुए कि वह अभी भी अपने राजनीतिक विकल्प खुले रख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने भविष्य के कार्यों पर निर्णय लेने से पहले अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं।

यह स्पष्ट करते हुए कि उन्होंने अपनी उम्र को एक बाधा के रूप में नहीं देखा, सिंह ने कहा, आप 40 साल की उम्र में भी उम्रदराज हो सकते हैं और 80 साल की उम्र में एक युवा की तरह हो सकते हैं। (आईएएनएस)

अयोध्या, 22 सितम्बर | राम भक्तों द्वारा दी गई और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा तीन दशक लंबे मंदिर आंदोलन के दौरान देश भर से जमा की गई 2 लाख से अधिक ईंटों का इस्तेमाल अब राम जन्मभूमि स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण के लिए किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा, "1989 के 'शिलान्यास' के दौरान कारसेवकों द्वारा राम जन्मभूमि पर एक लाख पत्थर रखे गए थे। कम से कम, 2 लाख पुरानी कार्यशाला में रह गए हैं, जिन्हें अब निर्माण स्थल पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ईंटों पर भगवान राम का नाम लिखा है और यह करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रमाण है।"

इस बीच, राम मंदिर की नींव के पूरा होने के बाद, राम जन्मभूमि स्थल पर निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो गया है।

पहली बार, प्लिंथ के निर्माण के लिए कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर जंगली कोल्लेगल क्षेत्र में खदानों से काले ग्रेनाइट पत्थरों को भेजा जा रहा है।

मिर्जापुर से मूर्तिकला पत्थर और राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से गुलाबी संगमरमर भी लाया जा रहा है।(आईएएनएस)

लंदन, 22 सितंबर | दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामास यानी ऊंट के शरीर में बनने वाला एक अद्वितीय प्रकार का छोटा एंटीबॉडी कोविड-19 के एक नए तरीके से उपचार में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। उपचार के लिए मरीज इंजेक्शन के बजाय इसे नाक में स्प्रे के रूप में ले सकते हैं। यूके में रोजालिंड फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक नए शोध में पाया गया है कि नैनोबॉडी - लामाओं (ऊंटों) द्वारा उत्पन्न एंटीबॉडी का एक छोटा, सरल रूप कोविड-19 के वेरिएंट सार्स-कोविड-2 वायरस को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है।

उन्होंने पाया कि अणुओं की छोटी श्रृंखलाएं, जिन्हें प्रयोगशाला में बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है, संक्रमित पशु मॉडल पर आजमाने पर कोविड-19 रोग के लक्षणों को काफी कम कर देता है।

नेचर कम्युनिकेशन नामक पत्रिका में प्रकाशित परिणाम, कोविड-19 के खिलाफ एक नए प्रकार के उपचार को विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। मानव की तुलना में सस्ते और उत्पादन में आसान हैं। एंटीबॉडी और कोल्ड स्टोरेज सुविधा में संग्रहीत करने की जरूरत नहीं है।

पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कहा कि शोध के मुताबिक, नैनोबॉडी में कोविड-19 की रोकथाम और उपचार दोनों की महत्वपूर्ण क्षमता है। यह सबसे प्रभावी सार्स-कोविड-2 को बेअसर करने वाले एजेंटों में से एक है।

शोधपत्र के प्रमुख लेखक प्रोफेसर रे ओवेन्स, जो संस्थान में प्रोटीन उत्पादन के प्रमुख हैं, ने कहा, "मानव एंटीबॉडी पर नैनोबॉडी के कई फायदे हैं। वे उत्पादन करने के लिए सस्ते हैं और नेबुलाइजर या नाक स्प्रे के माध्यम से सीधे वायुमार्ग में पहुंचाए जा सकते हैं, इसलिए इसे इंजेक्शन के बजाय घर में खुद आजमाया जा सकता है। यह सीधे श्वसन मार्ग में संक्रमण की जगह जाकर भी उपचार करता है।"

टीम ने सार्स-कोविड-2 स्पाइक प्रोटीन के एक हिस्से को फिफी नामक लामा में इंजेक्ट करके नैनोबॉडी तैयार की।

जबकि इंजेक्शन ने फिफी को बीमार नहीं किया, इसने उसके खिलाफ नैनोबॉडी पैदा करके वायरस प्रोटीन से लड़ने के लिए उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर किया। तब लामा से एक छोटा रक्त नमूना लिया गया और शोधकर्ता कोविड-19 वायरस से बंधने में सक्षम चार नैनोबॉडी को शुद्ध करने में सक्षम थे।

टीम ने पाया कि तीन नैनो-श्रृंखलाएं कोविड-19 वायरस के मूल वेरिएंट और अल्फा वेरिएंट दोनों को बेअसर करने में सक्षम था, जिन्हें पहली बार यूके में पहचाना गया था। एक चौथी नैनोबॉडी श्रृंखला पहले दक्षिण अफ्रीका में पहचाने गए बीटा वर्जन को बेअसर करने में सक्षम था।(आईएएनएस)

 खगड़िया, 22 सितंबर | बिहार के खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में एक महिला को देवर को मनपसंद खाना नहीं देने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मनपसंद खाना नहीं परोसने पर देवर ने भाभी को गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मानसी थाना के खुटियां गांव निवासी अजीत कुमार मंगलवार की रात 12 बजे बाहर से अपने घर लौटा और अपनी भाभी चंदन कुमारी (25) को नींद से जगाकर खाने की मांग की। अपने देवर चंदन की मांग की मुताबिक उन्होंने घर में जो खाना पका था, वह परोस कर दे दिया।

आरोप है कि खाना देखते ही अजीत गुस्सा गया और मनपसंद खाना नहीं होने की बात कहकर खाने की थाली जमीन पर फेंक दी। इसके बाद देवर- भाभी में बहस प्रारंभ हो गई।

आरोप है कि इसी बीच देवर अजीत ने पिस्तौल निकालकर भाभी पर गोली चला दी। गोली सीधे चंदन के सीने में जा लगी, जिससे कुछ ही समय के बाद उसने दम तोड़ दिया।

पुलिस के मुताबिक, घटना के समय मृतक के पति वासा (गांव में जहां पालतू पशुओं को रखा जाता है) पर सोने गए थे।

इधर, मानसी के थाना प्रभारी दीपक कुमार ने आईएएनएस को बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला है कि भाइयों में पहले से भी विवाद था। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 सितंबर | पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी दिल्ली सरकार के बाद पूर्वी निगम क्षेत्र में कुछ दिशा निर्देशों के तहत स्पॉ सेंटर खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। निगम महापौर ने इस प्रस्ताव को अग्रिम स्वीकृति दी है। इस प्रस्ताव के बाद अब नये नियम पूर्वी निगम क्षेत्राधिकार में चल रहे सभी स्पॉ सेंटरों पर लागू किए जायेंगे, जिसका सभी सेंटरों को पालन करना आवश्यक होगा।

इसके तहत अब स्पॉ सेंटरों में क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी और बंद दरवाजों के पीछे स्पा सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।

स्पॉ सेंटरों में कमरों के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होना चाहिए और सेल्फ क्लोजिंग दरवाजे की व्यवस्था होगी, साथ ही बाहरी दरवाजे भी काम के घंटों के दौरान खुले रखे जाएंगे।

इस मसले पर महापौर श्याम सुन्दर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि, नये नियमों के अनुसार अब सभी ग्राहकों को पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनके संपर्क रजिस्टर्ड किए जायेंगे। इसके अलावा स्पा सेंटर केवल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच ही खुले रह सकते हैं।

स्पा सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे और परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में स्थायी समिति के अध्यक्ष बीर सिंह पंवार ने बताया कि स्पा सेंटरों से संबंधित नये नियमों के तहत अब मालिश करने वाले व्यक्ति के पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। बिना डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त किसी भी व्यक्ति को इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है।

सभी कर्मचारी नियोक्ता द्वारा जारी आई डी कार्ड पहनेंगे और उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी आवश्यक है। स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी करने से पहल पूर्वी निगम स्पा सेंटर के मालिक का पुलिस सत्यापन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

निगम के मुताबिक, यदि कोई स्पा केन्द्र वैश्यावृत्ति से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी। वहीं ग्राहक द्वारा 112 और 181 पर कॉल करके इसकी सूचना दी जा सकती है।

इसके अलावा स्पा सेंटर में प्रवेश रिसेप्शन और सामान्य क्षेत्रों में रिकॉडिर्ंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और रिकॉडिर्ंग कम से कम तीन महीने तक बरकरार रखी जायेगी।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 सितंबर | लंबे इंतजार के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है। प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। राष्ट्रपति ने बुधवार शाम प्रोफेसर योगेश सिंह के नाम को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े केंद्रीय विश्विद्यालय यानी 'दिल्ली यूनिवर्सिटी' के वीसी की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस विषय में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्वारा प्रोफेसर योगेश सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। वहीं प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को डॉ हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर का कुलपति नियुक्त किया गया है।

प्रोफेसर योगेश सिंह अभी दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के कुलपति हैं। इससे पहले वर्ष 2014 से 17 तक वह नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक थे। वह सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के भी कुलपति रह चुके हैं। साथ ही वह गांधीनगर के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पद की दौड़ में दो-तीन प्रमुख नामों में प्रोफेसर योगेश सिंह का नाम शुरू से शामिल रहा।

गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति तय करने के लिए कई उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की गई। इनमें सबसे प्रमुख नाम डीटीयू के वीसी योगेश सिंह और जेएनयू के मौजूदा वीसी एम जगदीश कुमार का रहा।

शिक्षा मंत्रालय इस संबंध में कई दिन पहले ही अपनी ओर से चयन प्रक्रिया पूरी कर चुका था। शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर दिल्ली विश्वविद्यालयों के नए कुलपति के नाम की घोषणा बुधवार शाम कर दी गई।

इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई महीने में शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर 12 विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति की गई है। भारत के राष्ट्रपति, राम नाथ कोविंद ने जिन 12 विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, उनमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में बीते लगभग 1 वर्ष से प्रोफेसर पीसी जोशी कार्यवाहक कुलपति के तौर पर काम कर रहे थे। प्रोफेसर पीसी जोशी ने योगेश सिंह को नए कार्यभार के लिए बधाई दी है। उनका कहना है कि प्रोफेसर योगेश सिंह के नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय नई कामयाबियां हासिल करेगा। प्रोफेसर योगेश सिंह अभी तक डीटीयू के वाइस चांसलर थे। अब नई जिम्मेदारी के तौर पर उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बीते वर्ष अक्टूबर में दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। साथ ही राष्ट्रपति ने डीयू में प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर योगेश त्यागी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। तब से प्रोफेसर पीसी जोशी कार्यवाहक कुलपति के तौर पर काम कर रहे थे।

प्रोफेसर योगेश त्यागी के निलंबन पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया था कि प्रोफेसर योगेश त्यागी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। उन्होंने वाइस चांसलर के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 सितंबर | केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डिजिटल शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विषय पर बुधवार को एक अहम बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से एक एकीकृत डिजिटल इको सिस्टम विकसित करने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का लाभ उठाने पर चर्चा की गयी। मंत्री ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और शिक्षक प्रशिक्षण के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए मौजूदा मंचों का और विस्तार करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की खातिर एक अभिनव ²ष्टिकोण का आह्वान किया।

उन्होंने मौजूदा 'स्वयं प्रभा' पहल को मजबूत करने एवं उसका विस्तार करने तथा नेशनल डिजिटल एजुकेशन आ*++++++++++++++++++++++++++++र्*टेक्च र (एनडीईएआर) और नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (एनईटीएफ) जैसी पहलों को समन्वित करने का आह्वान किया। प्रधान ने शिक्षा में अधिक से अधिक समावेश लाने के लिए डिजिटल विषमता को पाटने और वंचितों तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, प्रसार भारती, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बीआईएसएजी-एन अंतरिक्ष विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जा सकता है।

बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव अनीता करवाल,बीआईएसएजी-एन के महानिदेशक (डीजी) डॉ. टी पी सिंह, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शशि एस वेम्पति और शिक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस बीच बुधवार को ही शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुशासन पर वेबिनार श्रृंखला के हिस्से के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक समानता पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। बुधवार को आयोजित इस वेबिनार में वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह उपस्थित रहे।

इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लैंगिक समानता न केवल महिलाओं के लिए अच्छी है, यह समाज और राष्ट्र के लिए भी अच्छी है। मंत्री ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार, समान भूमिका और समान अवसर की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वे जीवन के सभी आयामों में समान रूप से योगदान दें। मंत्री ने कहा, संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने, जीवन पर उनका नियंत्रण और उनके निर्णय लेने के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।(आईएएनएस)

एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में रिकॉर्ड संख्या में देशों में यूजर्स को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तारी और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ा. रिपोर्ट में डिजिटल स्वतंत्रता की एक गंभीर तस्वीर पेश की गई है.

 (dw.com)  

सालाना "फ्रीडम ऑन द नेट" रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार और बेलारूस में इंटरनेट शटडाउन खास तौर पर निचले स्तरों पर गया है और लगातार 11वें साल वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन अधिकारों में गिरावट आई है. अमेरिकी थिंकटैंक फ्रीडम हाउस द्वारा संकलित यह सर्वे नागरिकों को मिली इंटरनेट की आजादी के स्तर के लिए देशों को 100 में से अंक देता है. जिसमें नागरिकों को इंटरनेट सामग्री तक पहुंच पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है.

अन्य कारकों में शामिल हैं कि क्या सरकार समर्थक ट्रोल ऑनलाइन बहस में हेरफेर करना चाहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, "इस साल यूजर्स को 41 देशों में अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के कारण शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ा." रिपोर्ट में कहा गया कि 11 साल पहले ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से यह "रिकॉर्ड स्तर" पर है.

रिपोर्ट में कुछ उदाहरण दिए गए हैं. जैसे कि सोशल मीडिया पर कथित "सरकार विरोधी गतिविधियों" के लिए पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती एक बांग्लादेशी छात्र और एक मैक्सिकन पत्रकार की हत्या, पत्रकार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने एक गैंग पर हत्या का आरोप लगाया था.

रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 70 देशों में से 56 में लोगों को उनकी ऑनलाइन गतिविधियों के लिए गिरफ्तार या दोषी ठहराया गया. इसमें जून महीने में जेल में बंद किए गए मिस्र के दो सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शामिल हैं. उन्होंने महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था.

फरवरी में सैन्य जुंटा द्वारा सत्ता पर कब्जा करने और इंटरनेट बंद कर सोशल मीडिया को अवरुद्ध करने और तकनीकी कंपनियों को व्यक्तिगत डेटा सौंपने के लिए मजबूर करने के बाद म्यांमार की रिपोर्ट में भारी आलोचना की गई है.

सर्वेक्षण द्वारा कवर की गई अवधि में कुल मिलाकर कम से कम 20 देशों ने जून 2020 और मई 2021 के बीच लोगों की इंटरनेट तक पहुंच को अवरुद्ध किया.

इंटरनेट आजादी के मामले में कुछ देशों की रैंकिंग अच्छी है. आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है उसके बाद एस्टोनिया और कोस्टा रिका जिन्होंने इंटरनेट पहुंच को मानव अधिकार घोषित किया है. वहीं चीन को इंटरनेट स्वतंत्रता के मामले दुनिया का सबसे खराब देशों में रखा गया है, जिसने ऑनलाइन असहमति के लिए भारी जेल की सजा दी.(dw.com)

एए/सीके (एएफपी)

पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर बरसे. उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन बताते हुए कांग्रेस नेतृत्व के करीबियों केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा.

कैप्टन ने कहा, ''सिद्धू को सीएम बनने से रोकने के लिए किसी भी कुर्बानी को तैयार हैं. आगामी विधानसभा चुनाव में सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा. अगर पंजाब में नवजोत सिद्धू सीएम के चेहरे होते हैं तो कांग्रेस अगर दहाई अंक में भी पहुंची तो बड़ी बात होगी.'' कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी सरकार में नवजोत सिद्धू को 'सुपर सीएम' बताया.

कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने पूर्व सीएम का बयान जारी किया है. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया सीएम बनाया गया. सोमवार को चन्नी ने सीएम पद की शपथ ली थी. इस समारोह में नाराज कैप्टन नहीं पहुंचे थे. यह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में बड़ी सियासी उठापटक है.

चरणजीत चन्नी के सीएम बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का पहला बयान है. कैप्टन ने कहा, ''मैं जीत के बाद राजनीति छोड़ने को तैयार था लेकिन हार के बाद कभी नहीं. 3 हफ्ते पहले सोनिया गांधी को मैंने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे पद पर बने रहने के लिए कहा था. अगर उन्होंने मुझे फोन किया होता और मुझे पद छोड़ने के लिए कहा होता, तो मैं इस्तीफा दे देता.''

उन्होंने कहा, ''प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मेरे बच्चों की तरह हैं...यह इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए था. मैं दुखी हूं. तथ्य यह है कि भाई-बहन अनुभवहीन हैं और उनके सलाहकार स्पष्ट रूप से उन्हें गुमराह कर रहे हैं.'' कैप्टन ने आगे कहा, ''केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला कैसे तय कर सकते हैं कि किसके लिए कौन सा मंत्रालय सही रहेगा. जब मैं सीएम था तो अपने मंत्रियों को उनकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उनकी प्रभावशीलता के आधार पर नियुक्त किया.''

हैदराबाद, 22 सितम्बर | तेलंगाना में छोटे किसानों को बीमा प्रौद्योगिकी फर्म के साथ साझेदारी में राज्य सरकार की पहल के तहत व्यक्तिगत फसल बीमा उत्पादों और सलाहकार सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। इस पहल से तेलंगाना को कृषि में सामाजिक समावेश और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्यों का समर्थन और सहयोग करेगा और मूल्य श्रृंखलाओं के नवाचार,विकास और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करेगा।

राज्य सरकार ने विंगश्योर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया हैं, जो एसआरआई इंटरनेशनल (पूर्व में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट) के एक इंसुरटेक उद्यम स्पिन-आउट है।

फर्म एआर (ऑगमेंटेड रियलिटी), एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), एमएल (मशीन लनिर्ंग)-आधारित व्यक्तिगत समाधानों के साथ-साथ वॉयस बॉट्स और प्राकृतिक सहित अपने डीप-टेक प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर जमीनी वितरण रणनीति विकसित करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी। भाषा प्रसंस्करण से किसानों को उनकी मूल भाषा में संवाद करने की अनुमति मिलेगी । यह बीमाकर्ताओं और ब्रोकर भागीदारों के अपने नेटवर्क के माध्यम से फसल और अन्य सामान्य बीमा उत्पादों को क्यूरेट और वितरित करेगा। यह अपने मोबाइल-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुकूलित सलाह, प्रशिक्षण और त्वरित बीमा दावों की सुविधा भी प्रदान करेगा।

तेलंगाना सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार (आईटीई एंड सी) विभाग समाधान के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करेगा। कृषि विभाग अपने मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से ऑन-ग्राउंड कार्यान्वयन की पेशकश करेगा। यह डेटा अधिग्रहण सहित किसानों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाओं को प्राथमिकता देने और प्रसारित करने में सहायता करेगा।

प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय राज्य भर में अपने अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से अपनी डोमेन विशेषज्ञता प्रदान करेगा। यह विंगश्योर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से फसल, जलवायु और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विशिष्ट जोखिम शमन पर सलाह और विशेषज्ञता प्रदान करेगा।

तेलंगाना सरकार के आईटीई एंड सी के प्रधान सचिव जयेश रंजन ने कहा कि एसोसिएशन व्यक्तिगत छोटे धारकों के लिए कई सेवाएं देने के लिए गहरी तकनीक के साथ हाइपर-लोकल डेटा सहसंबंध सुनिश्चित करेगा।

विंगश्योर के संस्थापक और सीईओ अवि बसु ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम और कृषि मूल्य श्रृंखला में किसानों और सभी हितधारकों के साथ सार्थक जुड़ाव सहित व्यापक जोखिम लचीलापन के लिए उनका डीप-टेक प्लेटफॉर्म, तेलंगाना के किसान के व्यापक-आधारित प्रभाव प्रदान करने में सहायक होगा। (आईएएनएस)

पटना, 22 सितंबर | बिहार के समस्तीपुर की जिला अदालत ने पत्रकार विकास रंजन की हत्या के मामले में 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पत्रकार की हत्या 25 नवंबर, 2008 को समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल में कर दी गई थी। मृतक के परिजनों ने लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के रोसड़ा प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव समेत 14 लोगों पर आरोप लगाया था।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की वकील हीरा देवी ने कहा कि पत्रकार विकास रंजन की हत्या भूमि विवाद को लेकर की गई थी। उसका विवाद अपने चचेरे भाई से था। घटना के 13 साल बाद फैसला आया।

हीरा देवी ने कहा, "विकास रंजन के रिश्तेदारों ने उसे मारने की साजिश रची थी। उन्होंने उसे खत्म करने के लिए गुंडों को काम पर रखा था। उसका शव 25 नवंबर, 2008 को रोसड़ा में मिला था।"

उन्होंने कहा, "हमने अदालत में जीवन के लिए खतरनाक ऑडियो और वीडियो क्लिप सहित मजबूत सबूत पेश किए। आरोपी ने दिन के उजाले में कई बार विकास रंजन और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। हमने अदालत में कई चश्मदीद गवाह भी पेश किए, जिससे न्याय पाने में मदद मिली।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 सितंबर | केंद्र सरकार ने बुधवार को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 13 नए सचिवों की नियुक्ति की घोषणा की, क्योंकि छह शीर्ष प्रशासनिक पद इस महीने के अंत में खाली होने वाले हैं, जबकि कुछ अन्य पद महीनों से खाली हैं। सचिव, उच्च शिक्षा, खेल, दूरसंचार, विमानन, संस्कृति और अंतर-राज्य परिषद सचिवालय के पदों पर कार्यरत अधिकारियों के 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के साथ, केंद्र ने उनके उत्तराधिकारियों की घोषणा की है।

इसके अलावा, केंद्र ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, राजभाषा विभाग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और श्रम व रोजगार मंत्रालय के सचिवों के रिक्त पदों को भरा है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुसार के. राजारमन को दूरसंचार सचिव बनाया गया है, क्योंकि अंशु प्रकाश 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

प्रदीप सिंह खरोला के 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव बंसल को 1 अक्टूबर से सचिव, नागरिक उड्डयन बनाया गया है।

अतिरिक्त गृह सचिव गोविंद मोहन को सचिव, संस्कृति के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि राघवेंद्र सिंह 30 सितंबर को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

अनुराधा प्रसाद, जो इस समय श्रम और रोजगार मंत्रालय की विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें गृह मंत्रालय में अंतर-राज्य परिषद सचिवालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि संजीव गुप्ता 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे।

सुजाता चतुर्वेदी, जो इस समय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को युवा मामले मंत्रालय में खेल सचिव बनाया गया है। मौजूदा सचिव रवि मित्तल 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

के. संजय मूर्ति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि अमित खरे सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जाम को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है।

इसी तरह दूरसंचार विभाग में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की प्रशासक अंसुली आर्य को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार राजेश अग्रवाल को कौशल विकास और उद्यमिता सचिव नियुक्त किया गया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव लोक रंजन को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त देवेंद्र कुमार सिंह को सचिव, सहकारिता नियुक्त किया गया है।

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सुनील बर्थवाल को सचिव, श्रम और रोजगार नियुक्त किया गया है, जबकि इस्पात सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 सितम्बर | सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला राष्ट्रीय राजधानी के एक रेस्तरां में एक कर्मचारी से पूछ रही है कि क्या रेस्टोरेंट में साड़ी पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। कर्मचारी जवाब देता है कि साड़ी को स्मार्ट कैजुअल के रूप में नहीं गिना जाता है, जबकि होटल केवल स्मार्ट कैजुअल की अनुमति देता है। रेस्टोरेंट ने साड़ी पहनकर पहुंची महिला को प्रवेश से मना कर दिया, जो एक पूर्व पत्रकार है। हालांकि, खेल गांव पॉश इलाके में स्थित रेस्तरां की वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स (इंटरनेट पर समय बिताने वाले) काफी आलोचना कर रहे हैं और महिला को साड़ी के साथ रेस्तरां में नहीं जाने देने जैसी पॉलिसी पर खूब गुस्सा निकाल रहे हैं।

वीडियो को पूर्व पत्रकार अनीता चौधरी ने शेयर किया है, जो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए वहां गई थीं।

आईएएनएस से बात करते हुए, अनीता ने कहा, हमने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए खेल गांव में एक्विला नाम के एक रेस्तरां में एक टेबल बुक किया था, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि मैंने एक साड़ी पहन रखी थी, जिसे वे एक स्मार्ट कैजुअल नहीं मानते।

उन्होंने कहा कि उनकी बेटी द्वारा उसकी मम्मी को अंदर जाने देने के फैसले का विरोध करने के बाद भी, रेस्तरां के कर्मचारियों ने कहा कि वे उन्हें ही अनुमति देंगे, उनकी मां को नहीं, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई है।

अनीता चौधरी ने आईएएनएस को बताया कि उन्होंने बार-बार गेट पर खड़े कर्मचारियों से उन्हें नियम पुस्तिका दिखाने के लिए कहा, जो महिलाओं को रेस्तरां के अंदर साड़ी पहनने की अनुमति नहीं देती है। लेकिन, यह दिखाने के बजाय कर्मचारी दोहराते रहे कि वे एक महिला को साड़ी पहनकर रेस्तरां में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। महिला ने कहा कि रेस्तरां प्रबंधक और अन्य कर्मचारी भी होटल के बाहर आ गए और होटल में हंगामा करने पर बाउंसर और पुलिस बुलाने की धमकी दी। उन्होंने कहा, यहां तक कि हमारी टेबल भी पहले से ही बुक की गई थी, हमने कार्यक्रम स्थल छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे मुझे अंदर जाने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थे।

वीडियो को शेयर करते हुए अनीता चौधरी ने लिखा है, अक्वीला रेस्तरां में साड़ी में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि भारतीय साड़ी स्मार्ट वियर नहीं है। स्मार्ट वियर की परिभाषा क्या है मुझे बताएं। कृपया स्मार्ट वियर की परिभाषा बताएं, ताकि मैं साड़ी पहनना बंद कर दूं।

एक यूजर ने कहा, दिल्ली (अक्वीला) में जिस रेस्टोरेंट ने एक महिला को अंदर जाने से इसलिए मना कर दिया कि उसने साड़ी पहन रखी थी, उसकी हर जगह भयानक रेटिंग है। गूगल पर रेटिंग 1.1/5 है। जोमाटो पर यह 2/5 है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने गलती की है। पिछली समीक्षाओं की जांच करें तो पाएंगे कि वहां गया हर कोई उनसे नफरत करता है।

वीडियो जल्द ही काफी वायरल हो गया है और कई नेटिजन्स ने इसे होटल का भेदभावपूर्ण नियम बताया है।(आईएएनएस)

 बेंगलुरू, 22 सितम्बर | सनसनीखेज मैसूर सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता ने आखिरकार मैसूर में मजिस्ट्रेट के समक्ष घटना के संबंध में अपना बयान दर्ज कराया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्षी नेता सिद्धारमैया को सामूहिक बलात्कार की घटना पर एक सवाल का जवाब देते हुए विधानसभा के पटल पर यह खुलासा किया।

उन्होंने कहा, "कर्नाटक पुलिस ने मैसूर सामूहिक बलात्कार के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। पीड़िता ने बुधवार को अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस लगातार उसके माता-पिता के संपर्क में रही और उन्हें बयान दर्ज करने के लिए राजी किया गया।"

पीड़िता ने शुरू में पुलिस से बात नहीं की। उन्होंने पीड़िता को मैसूर से उनके पैतृक जगह भेज दिया। उन्होंने कहा, "आज वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए आगे आई हैं। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि आरोपियों को सजा मिले।"

पुलिस ने बताया कि मैसूर सामूहिक बलात्कार मामले की जांच में अब तेजी लाई जाएगी, जिसमें पीड़िता के असहयोग के कारण रास्ते बंद हो गए थे। घटना 24 अगस्त की है। पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ चामुंडी पहाड़ी के पास सुनसान जगह पर गई थी, जहां यह घटना हुई।

7 बदमाशों ने उस पर हमला किया, महिला का यौन शोषण किया और उनसे 3 लाख रुपये की फिरौती मांगी। बाद में पीड़ितों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में तमिलनाडु से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।

इससे पहले, सिद्धारमैया ने मामले को लापरवाही से लेने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा विशेषकर गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र पर हमला बोला। उन्होंने पुलिस पर घटना के 15 घंटे बाद मामला दर्ज करने का भी आरोप लगाया।

सिद्धारमैया ने कहा कि पीड़िता को चोटें आईं और उसका टेस्ट करने वाले स्त्री रोग विशेषज्ञ ने निजी अंगों में रक्तस्राव देखा और उसने अपना बयान दर्ज किया। इसके बाद भी पुलिस पीड़िता के पुरुष मित्र के बयान का इंतजार कर रही थी, ताकि मामला दर्ज किया जा सके।

बोम्मई ने काउंटर करते हुए कहा कि मामला दर्ज करने में कोई असाधारण देरी नहीं हुई है। 2013 में मणिपाल में एक स्नातक के बलात्कार के मामले में, बहुत लंबे समय तक कोई प्राथमिकी और बयान नहीं था। (आईएएनएस)

प्रयागराज, 22 सितम्बर | अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरि और आद्या तिवारी को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रयागराज पुलिस ने दोनों को बुधवार शाम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया। दोनों को अब नैनी सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा है।

महंत नरेंद्र गिरि द्वारा कथित रूप से लिखे गए सुसाइड नोट के बाद आनंद गिरि को सोमवार रात हरिद्वार से हिरासत में लिया गया था, जिन्हें गिरि की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया गया है।

सुसाइड नोट में हनुमान मंदिर के पुजारी तिवारी का भी नाम था और उन्हें सोमवार रात पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 22 सितम्बर | कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को एक कैब ड्राइवर को एक महिला यात्री से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान केआर पुरम के पास अवलाहल्ली निवासी देवराजुलु के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच की है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एस.मुरुगन ने कहा कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर बलात्कार का मामला दर्ज किया है।

पुलिस उपायुक्त ने मौके का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता अपने दोस्त के यहां से घर लौट रही थी, जब यह घटना हुई।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने अपने दोस्त के यहां पार्टी की। उसने नशे की हालत में कैब बुक की और उसमें सवार हो गई। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंची तो वह सो रही थी।

आरोपी चालक ने स्थिति का फायदा उठाते हुए वाहन को उसके घर के पास एक सुनसान जगह पर ले जाकर, उसका यौन शोषण किया।

महिला ने रेपिस्ट से लड़ाई की और उसका फोन छीन लिया। सूत्रों ने कहा कि उसने शोर मचाया और आरोपी वहां से भागने में कामयाब रहा।

पीड़िता ने घर पहुंचकर क्षेत्राधिकारी जेसी नगर पुलिस से शिकायत की।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पता चला कि वाहन करीब 20 मिनट तक सुनसान जगह के पास एक स्थान पर खड़ा था। उन्होंने अन्य सबूत भी जुटाए।

सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताया है। पुलिस मेडिकल जांच कराएगी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 सितंबर | नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तीन नदियों महानंदा, जोरापानी और फुलेश्वरी के पानी की गुणवत्ता बहाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अंतरिम मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों के साथ इसके अध्यक्ष आदर्श गोयल की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय पीठ ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को जनवरी 2022 में सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं ने 2016 में तीनों नदियों में प्रदूषण की शिकायत को हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) से की थी। 20 सितंबर को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने बताया कि उसने इस विषय पर लगभग एक दर्जन आदेश पारित किए थे, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है।

न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ ने कहा कि मुआवजे की राशि दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय को भुगतान की जाएगी। इस राशि का उपयोग नदियों के पानी की गुणवत्ता बहाली के लिए किया जाएगा। इन तीन नदियों के तट पर 88 जगह अतिक्रमण हैं, जो अधिकारियों को उचित प्रदूषण विरोधी उपाय अपनाने से रोक रहे हैं, ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि अतिक्रमणकारियों और अनधिकृत संरचनाओं को 31 मार्च, 2022 से पहले सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा हटाया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2005 में सीवेज के उपचार और नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए अन्य कदमों के लिए महानंदा कार्य योजना को लागू करने के लिए 54.28 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। हालांकि, "सिलीगुड़ी नगर निगम पर्यावरण को साफ करने के नागरिकों के अधिकारों को लागू करने के लिए प्रदूषण को रोकने और उपाय करने के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा।"

ट्रिब्यूनल ने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से पता चला है कि जल प्रदूषण से निपटने के लिए तीन सीवेज उपचार संयंत्र आवश्यक हैं, लेकिन भूमि के मुद्दों ने उसी की योजना को खतरे में डाल दिया है।

इससे पहले, इसी पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को सिलीगुड़ी में तीनों नदियों के प्रदूषण स्तर को व्यक्तिगत रूप से देखने और उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया था।(आईएएनएस)

मुरादाबाद, 22 सितम्बर | मुरादाबाद में 2010 में दो दलित बहनों को आग लगाने के मामले में एक विशेष एससी/एसटी अदालत ने सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 18 दिसंबर, 2010 को कोठीवाल नगर में एक दोहरे हत्याकांड का विरोध करने वाली भीड़ ने बहनों को जिंदा जला दिया था, जिसमें उनका भाई आरोपी था।

26-पृष्ठ के आदेश में, विशेष एससी / एसटी अदालत की न्यायाधीश संध्या चौधरी ने सात आरोपियों को अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) आनंद पाल सिंह द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर दोषी पाया।

मामले में दोषी ठहराए गए लोगों में सतीश मदान, सागर भांडुला, बंटी मलिक, आशा सचदेवा, अमरजीत कौर, विनोद कक्कड़ और सानिया कोहली शामिल हैं।

अदालत ने उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एडीजीसी ने कहा कि उन्हें मुरादाबाद की जिला जेल भेज दिया गया है।

ज्ञात हो कि घटना वाले दिन राजो के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी और घर में आग लगा दी थी।

जब वह बाल-बाल बच गई, तो उसकी बेटियों गीता (22) और मोनू (20) को आग में जिंदा जला दिया गया था।

राजो के बेटे राकेश पर 9 दिसंबर, 2010 को एक डकैती के दौरान 30 वर्षीय महिला और उसकी आठ वर्षीय बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया था। 

इसके बाद पुलिस ने राकेश और उसके भाई राजेश को गिरफ्तार कर लिया था। (आईएएनएस)

प्रयागराज (यूपी), 22 सितम्बर | सोमवार शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए महंत नरेंद्र गिरि का पोस्टमार्टम बुधवार सुबह पांच डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा किया गया, जिनके नामों को गुप्त रखा गया है। डॉक्टरों के पैनल में मोतीलाल नेहरू अस्पताल के दो, जिला अस्पताल के दो और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित एक डॉक्टर शामिल थे।

पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। फिलहाल रिपोर्ट को सील कर दिया गया है।

इस बीच, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि के पार्थिव शरीर को आज (बुधवार को) प्रयागराज शहर में 'नगर यात्रा' (जुलूस) के लिए निकाला जाएगा।

दिवंगत संत के सम्मान में आज शहर के सभी शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। (आईएएनएस)

पणजी, 22 सितम्बर | क्लब टिटोस के पूर्व मालिक, और 2022 के चुनावों के लिए भाजपा विधानसभा चुनाव टिकट के आकांक्षी, रिकाडरे डिसूजा चाहते हैं कि सभी विधायक यह साबित करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट लें कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से रिश्वत नहीं ली है। भारतीय जनता पार्टी के गोवा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद मंगलवार देर रात पत्रकारों से बात करने वाले डिसूजा ने यह भी कहा कि वह उत्तर में कलंगुट के विधानसभा क्षेत्र में हर परिवार को एक अपार्टमेंट उपलब्ध कराने के अपने चुनावी वादे पर कायम हैं।

राजनीति में भ्रष्टाचार के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर डिसूजा ने कहा कि सभी विधायकों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए ताकि यह साबित हो सके कि वे भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे।

डिसूजा ने कहा कि ब्रह्मांड और भगवान को न्याय करने दें कि किसने पैसा लिया है। यदि आप कानूनी तरीके से (इसे करने के लिए) चाहते हैं, तो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट ला सकते हैं। सभी विधायकों को लाई डिटेक्टर पर रखें, उनसे पूछें कि क्या आपने रिश्वत ली है?

डिसूजा ने कहा कि सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) के पास यह झूठ पकड़ने वाले प्रौद्योगिकी हैं। उन्हें प्राप्त करें, उनका झूठ पकड़ने वाला परीक्षण करें और देखें कि किसने किसे लूटा है।

डिसूजा ने इस साल जून में उस समय धूम मचा दी थी, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उन्हें राज्य के सबसे लोकप्रिय नाइट क्लबों में से एक, क्लब टीटो और गोवा में अन्य व्यवसायों को बेचने के लिए मजबूर किया गया था।

डिसूजा का प्रतिष्ठित कलंगुट विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा बंदरगाह मंत्री माइकल लोबो के साथ भी विवाद रहा है। जबकि दोनों ने कहा है कि उनके एक-दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, डिसूजा का दावा है कि लोबो अगला चुनाव नहीं जीतेंगे।

डिसूजा ने कहा कि वह आगामी 2022 के चुनावों में भाजपा के टिकट के इच्छुक हैं, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कलंगुट से चुनाव लड़ने के लिए कई अन्य दलों से प्रस्ताव मिले थे।

डिसूजा ने कहा कि सभी विकल्प मेज पर हैं। हर पार्टी ने मुझसे संपर्क किया है। आप (आम आदमी पार्टी), कांग्रेस, एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी)। आपने विभिन्न नेताओं के साथ मेरी तस्वीरें देखी होंगी।

डिसूजा ने हाल ही में कलंगुट के लोगों से किए गए एक चुनावी वादे पर भी अडिग रहे के कहा, जिसमें कलंगुट के प्रत्येक निवासी को एक अपार्टमेंट प्रदान करना शामिल है।

डिसूजा ने कहा कि मेरा दिल सही जगह पर है। मैं यहां चीजों को बदलने के लिए हूं। मैं यहां कलंगुट में प्रत्येक परिवार को एक मुफ्त अपार्टमेंट देने के लिए आया हूं। मैंने समझाया है कि कैसे। मुंबई में झुग्गी पुनर्वास, इसे देखो। यह रॉकेट नहीं है विज्ञान है। यह हो सकता है, अगर मैं चुना गया तो यह होगा।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर )| केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने जम्मू-कश्मीर के अपने दौरे पर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत भरोसा है और सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए उत्सुक है। केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की विशेष पहल के तहत स्मृति ईरानी बडगाम के दो दिवसीय दौरे पर हैं।

स्मृति ईरानी ने कहा, "आज मैं जिस किसी से भी मिली, उसे प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है और हम केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में संचालित 28,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को 31,000 स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं और पोषण अभियान योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश में पात्र महिलाओं और बच्चों को लगभग 9 करोड़ रुपये की आर्थिक राहत दी गई है।

उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किए गए उपायों के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और धन्यवाद दिया।

स्मृति ईरानी ने अपने दौरे के दौरान नाबार्ड द्वारा 5.85 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली बडगाम-ममत-हंदजान से 10 किमी सड़क के उन्नयन की आधारशिला भी रखी। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 22 सितम्बर | केरल में निपाह वायरस से 12 साल के बच्चे की मौत के बाद पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने केरल के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री जे. चिंचरानी से अनुरोध किया कि संक्रमण के और प्रसार और संभावित महामारी को रोकने के लिए राज्य में सुअर फार्मों को बंद किया जाए। मंगलवार को पेटा इंडिया का केरल से अनुरोध, समूह द्वारा दिल्ली में बर्ड फ्लू के प्रसार के लिए मांस उद्योग के लिंक के बारे में एक चेतावनी बिलबोर्ड स्थापित करने के दो महीने के भीतर आया है। दिल्ली में, एक 11 वर्षीय लड़के ने जुलाई में एच 5 एन 1 बर्ड फ्लू की जटिलताओं के कारण दम तोड़ दिया था। अब तक इस संक्रमण से 60 प्रतिशत मृत्यु दर हो गया है।

पेटा इंडिया वेगन फूड्स एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट डॉ किरण आहूजा ने कहा, "मांस उद्योग के भीड़-भाड़ वाले पशु फार्म जूनोटिक बीमारियों के लिए हॉटस्पॉट बनाते हैं। इन सुविधाओं को तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की जरूरत है, इससे पहले कि वे अधिक लोगों के जीवन को तबाह कर दें।"

पेटा इंडिया ने कहा कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि निपाह वायरस सूअरों में अत्यधिक संक्रामक है और इसमें विनाशकारी जूनोटिक क्षमता है, जिसका मतलब है कि यह अन्य जानवरों से मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है।

पेटा इंडिया ने केरल सरकार से संभावित महामारी से बचाव के लिए सुअर के फार्मो को बंद करने का अनुरोध करते हुए राज्यों के मंत्रियों के लिए पत्र लिखा, "निपाह वायरस सहित कई जूनोटिक रोग, जिनकी अनुमानित मृत्यु दर मनुष्यों में 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत है। यह साबित करते हैं कि जानवरों को पालने या मारने के लिए एक साथ इकट्ठा करने से लोगों में बीमारी आसानी से फैल जाती हैं।" (आईएएनएस)

श्रीनगर, 22 सितम्बर| जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कल देर शाम एक पुलिसकर्मी को उसके सहयोगी ने गलती से आतंकवादी समझ लिया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि कुपवाड़ा जिले के लंगटे हंदवाड़ा निवासी अजय धर ने एक मंदिर में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके बाद उसके सहयोगी ने उसे आतंकवादी समझ लिया और उस पर गोली चला दी।

उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जहां उपस्थित डॉक्टरों ने उन्हें विशेष उपचार के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया।

पुलिस ने कहा, "बाद में उसने गंभीर रूप से आई चोटों के कारण दम तोड़ दिया।"

रिपोर्टों में कहा गया है कि पुलिसकर्मी के कानों में हेडफोन लगा हुआ था और अपने सहयोगी द्वारा जोर-जोर से कॉल करने के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप मंदिर में सिपाही ने उस पर गोलियां चला दीं। 

डीआईजी (उत्तरी कश्मीर) सुजीत कुमार ने कहा, "बीती रात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हंदवाड़ा थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी अजय धर ने आधी रात को जबरन मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गोली लगने से दम तोड़ दिया। सिपाही ने इसे एएनई (राष्ट्र-विरोधी तत्वों) द्वारा हमला मानकर गोलियां चला दीं।"  (आईएएनएस)