लखनऊ, 10 अगस्त | लखनऊ में दूषित पानी पीने से दो बच्चों की कथित तौर पर मौत हो गई और एक दर्जन से ज्यादा बच्चों को डायरिया और आंत्रशोथ के बाद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मरीज लखनऊ के बालू अड्डा मोहल्ले में रहते हैं।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मरीज या तो फूड प्वाइजनिंग या गंदे पानी के सेवन से बीमार हुए थे। दोनों बच्चों की सोमवार को उनके घरों में मौत हो गई और उसके बाद एक दर्जन से अधिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

10 बच्चों में सात 12 साल से कम उम्र के हैं जबकि तीन 12 साल के हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि सभी 10 बच्चे और एक 35 वर्षीय महिला का इलाज अच्छा चल रहा है।

सिविल अस्पताल के निदेशक डॉ सुभाष सुंदरियाल ने कहा, "यह संक्रमण का मामला लगता है या तो फूड प्वाइजनिंग या गंदे पानी के सेवन से हुआ है। बच्चे सोमवार की शाम को तीव्र दस्त और आंत्रशोथ के साथ आए थे। वे सभी ठीक हो रहे हैं।"

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) लखनऊ के नेतृत्व में चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम ने क्षेत्र और अस्पताल का दौरा किया।

सीएमओ के निर्देश पर किसी भी आपात स्थिति के लिए इलाके में तीन एंबुलेंस को तैनात किया गया है, जब तक कि स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती। क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अगले 48 घंटे तक अलर्ट रहने की सलाह दी गई है और इलाके में एक चिकित्सा दल तैनात किया गया है।

सीएमओ कार्यालय के आधिकारिक प्रेस बयान में कहा गया है, "निवासियों ने सूचित किया है कि क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति के कारण दो मरीजों की जान चली गई है। उन्होंने आगे सूचित किया है कि गंदे पानी की जांच शुरू करें और घरों में सप्लाई किए जा रहे पानी का क्लोरीनेशन और टूटी पाइप लाइन की मरम्मत के लिए जल विभाग को नियमित रूप से शिकायत की गई थी।"

हालांकि, जल विभाग ने कहा कि क्षेत्र से गंदे पानी की कोई शिकायत नहीं मिली है।

लखनऊ जल विभाग के सचिव राम कैलाश ने कहा, "हमें बालू अड्डा क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति के संबंध में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मैं क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता से पूछताछ करूंगा और समस्या का समाधान करूंगा।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 10 अगस्त | राज्यसभा बुलेटिन में मंगलवार को कृषि मुद्दों पर चर्चा में कांग्रेस नेता जयराम रमेश और प्रताप सिंह बाजवा के साथ-साथ अन्य सांसदों का भी जिक्र है। बुलेटिन में कहा गया है, "कृषि समस्याओं और समाधानों पर चर्चा करने के लिए इसे 'एक छोटी अवधि की चर्चा' के रूप में लिया गया है।"

लेकिन जयराम रमेश ने कहा, "कल, मोदी सरकार ने बहुत चालाकी से आधे-अधूरे कदम में 'कृषि समस्याओं और समाधान' पर चर्चा प्रस्तावित की और इसमें मेरा नाम जोड़ा। इस चर्चा का मेरे द्वारा 23 जुलाई को चल रहे किसान आंदोलन पर दिए गए नोटिस से कोई लेना-देना नहीं है।"

तृणमूल के डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा, "यह मोदी-शाह की गंदी चालें हैं। विपक्ष एक स्वर में बोल रहा है: हम आंतरिक सुरक्षा (पेगासस) पर चर्चा चाहते हैं। फूट डालो और शासन करने की कोशिश फिर से विफल रही।"

कांग्रेस पेगासस परियोजना पर नियम 267 के तहत चर्चा का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है।

मंगलवार के लिए व्यापार सूची के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पारित होने के लिए सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 पेश करेंगी।

विनियोग (नंबर 4) विधेयक, 2021 और विनियोग (नंबर 3) विधेयक, 2021, जो पिछले सप्ताह से उच्च सदन में लंबित है, को भी पेश किया जाएगा।

राज्यसभा ने दिन के लिए स्थगित होने से पहले सोमवार को तीन विधेयक पारित किए। सदन ने केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जो लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में सक्षम बनाता है। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है।

सदन ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2021 भी पारित किया, जिसके लिए विपक्ष ने इसे प्रवर समिति को भेजने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सरकार के सदन में संख्याबल की वजह से विपक्ष का प्रस्ताव खारिज हो गया। (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 10 अगस्त |तमिलनाडु के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) के अधिकारियों ने मंगलवार को कोयंबटूर में अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के आवास पर तलाशी अभियान शुरू किया। यह भी पता चला है कि डीवीएसी अधिकारियों द्वारा वेलुमणि के करीबी लोगों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है।

वेलुमणि पूर्व मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सरकार में स्थानीय प्रशासन मंत्री थे और अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों में कोयंबटूर और पश्चिमी बेल्ट में अधिकांश सीट जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने वेलुमणि के खिलाफ शिकायत को फिर से खोलने और जांच करने का फैसला किया है जो पहले अन्नाद्रमुक के सत्ता में होने पर बंद कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जांच और हलफनामा दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था। 

राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अरापोर इयक्कम की शिकायत से सहमत है।(आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 10 अगस्त | कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के एक दल पर आतंकवादियों के हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, हमला जैनापोरा गांव में हुआ।

पुलिस ने कहा, "इस हमले में सीआरपीएफ के178 बटालियन के कांस्टेबल अजय कुमार घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तलाशी के लिए इलाके को घेर लिया गया है।" (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 10 अगस्त | तमिलनाडु के विल्लुपुरम की एक अदालत ने एक महिला पुलिस अधीक्षक के यौन उत्पीड़न के एक मामले में विशेष पुलिस महानिदेशक राजेश दास और पुलिस अधीक्षक डी. कन्नन पर आरोपपत्र जारी किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कन्नन पर आरोपपत्र जारी किया और महिला पुलिस अधिकारी को विशेष डीजीपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से रोका।

अपराध शाखा सीआईडी ने दास के खिलाफ यौन उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है), भारतीय दंड संहिता के गलत संयम और आपराधिक धमकी के लिए सजा और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है।

निलंबित दोनों अधिकारियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस. गोपीनाथन के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया था। चार्जशीट तामील करने के बाद मामले की सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। (आईएएनएस)
 

देश के कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में जल्द ही दो और वैक्सीन शामिल हो सकती हैं.

अमर उजाला लिखता है कि इसी सप्ताह सरकार दो नई वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है. इनमें से एक ज़ायडस कैडिला कंपनी की डीएनए आधारित वैक्सीन है जबकि दूसरी वैक्सीन कोवावैक्स है जिसका उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया (SII) कर रहा है.

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया के अधीन विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की बुधवार को होने वाली बैठक में तीन टीकों पर चर्चा होगी. इसमें बायोलॉजिकल ई कंपनी की वैक्सीन भी शामिल है. लेकिन इनमें से दो वैक्सीन को इसी सप्ताह आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है.

समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि क़रीब पांच सप्ताह पहले ज़ायडस कंपनी ने डीएनए आधारित स्वदेशी वैक्सीन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन तीसरे चरण के परीक्षण से जुड़े परिणाम पर्याप्त नहीं थे इसलिए कंपनी से अन्य दस्तावेज़ भी सौंपने को कहा गया था.

पिछले सप्ताह कंपनी से सभी दस्तावेज़ मिले थे जिनकी समीक्षा भी लगभग पूरी हो चुकी है.

वहीं एक अन्य सदस्य ने बताया कि कोवावैक्स नाम से जिस वैक्सीन को लेकर भारत में SII ने आवेदन दिया है, उस टीके के लिए अन्य देशों में भी नोवावैक्स कंपनी की ओर से अनुमति मांगी गई है.

अभी तक इसके तीनों परिणामों के आधार पर कुछ देशों में अनुमति मिल चुकी है. उन्होंने बताया कि इन दोनों वैक्सीन को सबसे पहले आपातकालीन इस्तेमाल की मंज़ूरी मिल सकती है. (bbc.com/hindi)

गुजरात में साबरमती आश्रम की पुनर्विकास योजना की आलोचना करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यह चौंकाने वाला है और गुजरात सरकार ने राजनीतिक रूप यह निर्णय लिया है.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार लिखता है कि गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में दख़ल दें और राज्य प्रशासन इस पर दोबारा विचार करे.

गहलोत ने कहा कि गुजरात सरकार का साबरमती आश्रम को तोड़कर एक म्यूज़ियम बनाना चौंकाने वाला है.

"लोग इस पवित्र जगह को देखने आते हैं कि कैसे गांधीजी ने साधारण जीवन जिया और समाज के हर वर्ग को शामिल करके एक विशाल स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बनाई, ख़ासकर के तब जब समाज बहुत बंटा हुआ था. उन्होंने अपने जीवन के 13 क़ीमती साल इस आश्रम में बिताए."

गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये की गांधी आश्रम मेमोरियल और सीमा विकास परियोजना तैयार की है.

साबरमती नदी के किनारे 1917 में महात्मा गांधी ने इस आश्रम की स्थापना की थी और राज्य सरकार की परियोजना इसके इर्द-गिर्द बननी है.

ऐसा माना जा रहा है कि 35 एकड़ के इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान कई ग़ैर-विरासत ढांचों को ढहा दिया जाएगा. तक़रीबन 100 प्रसिद्ध हस्तियां इस क़दम का विरोध कर चुकी हैं उनका आरोप है कि यह गांधीवादी संस्थानों को एक प्रकार से क़ब्ज़े में लेने की कोशिश है. (bbc.com/hindi)

वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को एक निजी डिनर का आयोजन किया जिसमें कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू लिखता है कि इस डिनर के दौरान सिब्बल ने कहा कि एकसाथ बीजेपी के ख़िलाफ़ काम करने की ज़रूरत है. इसमें बीजेडी और अकाली दल के नेता भी शामिल हुए हैं.

डिनर में शामिल नेताओं का मानना था कि विपक्ष को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि उसे एक गति मिल सके.

एक सूत्र ने अख़बार से कहा कि कई नेताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कांग्रेस को अपने 'आंतरिक मसलों' को सुलझाना चाहिए ताकि वो एक ऐसी पार्टी की तरह उभरे जो देशभर में 100-150 सीटें जीत सके.

सूत्र ने यह भी बताया कि इस दौरान 23 में से 20 वे कांग्रेस नेता वहां मौजूद थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के कामकाज की आलोचना करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था.

हालांकि, इसे कपिल सिब्बल के 73वें जन्मदिवस के मौक़े पर एक निजी कार्यक्रम बताया गया. (bbc.com/hindi)

दिल्ली में जंतर-मंतर पर मुसलमान विरोधी भड़काऊ नारे लगाने के मामले में सोमवार की रात दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाक़े से दीपक सिंह हिंदू नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया.

अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि दीपक सिंह हिंदू ख़ुद को 'हिंदू फ़ोर्स' नामक संगठन का अध्यक्ष बताते हैं.

रविवार को संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर 'औपनिवेशिक काले क़ानूनों' के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुआ था जिसके आयोजक दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय थे.

पुलिस ने इस मामले में वीडियो फ़ुटेज के ज़रिए चार लोगों की पहचान की है जिनके नाम दीपक, विनीत क्रांति, पिंकी भैया और उत्तम मलिक हैं.

स्पेशल सीपी (क्राइम ब्रांच) प्रवीर रंजन के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट-सेल की टीम को छापेमारी करके इन लोगों को पकड़ने का ज़िम्मा सौंपा गया है.

एक वरिष्ठ पुलिस अफ़सर ने अख़बार से कहा, "एक टीम दीपक के घर के बाहर थी और जब वो बाहर से आया तो उसे रात 12.40 बजे हिरासत में ले लिया गया."

एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अफ़सर ने कहा, "31 जुलाई को दीपक ने लोगों को पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में एक मज़ार पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बुलाया था."

जंतर मंतर पर हुए इस कार्यक्रम के लिए पुलिस की अनुमति नहीं थी. सोमवार की सुबह दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 153-ए (दो समूहों में दुश्मनी भड़काने के लिए) और 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवहेलना) के तहत मामला दर्ज किया है.

इसके साथ ही डीडीएमए क़ानून के तहत कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में भी मामला दर्ज किया गया है. (bbc.com/hindi)

उत्तर प्रदेश की उन्नाव रेप पीड़िता को दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि वो मुक़दमा ख़त्म होने तक ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं और बाहर जाने से पहले सुरक्षाकर्मियों को सूचित करें.

दैनिक जागरण अख़बार लिखता है कि ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने यह निर्देश पीड़िता के उस आवेदन पर दिया जिसमें उन्होंने उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेप पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी और उनकी सुरक्षा में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ़) के जवान तैनात किए गए थे.

कोर्ट ने कहा कि सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं और बाहर जाने से पहले वह उन्हें सूचित करें. अदालत ने कहा कि 'आप इस तरह से अपना कार्यक्रम बनाएं कि आपको हर दिन बाहर न जाना पड़े.'

इस दौरान कोर्ट ने यह भी पाया कि पीड़िता और उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी आपसी सहमति से मामले को हल करने को लेकर सहमत हो गए हैं.

साल 2017 में पीड़िता से रेप मामले में तीस हज़ारी कोर्ट ने उन्नाव से बीजेपी के निलंबित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी.

चार मार्च 2020 को अदालत ने सेंगर, उनके भाई और पांच अन्य लोगों को भी पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के लिए दोषी ठहराते हुए दस साल की सज़ा सुनाई थी. (bbc.com/hindi)

-समीरात्मज मिश्र

उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में मुस्लिम समुदाय के एक ही परिवार के 19 लोगों ने सोमवार को मंदिर में पूजा-अर्चना और हवन करके हिन्दू धर्म को अपना लिया. इन लोगों का कहना है कि क़रीब 12 साल पहले इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन अब वे फिर से हिन्दू धर्म में वापसी कर रहे हैं.

शामली ज़िले के कांधला के मोहल्ला राय जदगान निवासी शहज़ाद ने अपने तीन परिवारों के साथ कांधला के महाभारत कालीन सूरजकुंड मंदिर पहुंचकर वहां मंदिर प्रांगण में आयोजित शुद्धि हवन यज्ञ में हिस्सा लिया. इसके बाद तीनों मुस्लिम परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की.

इसी इलाक़े में रहने वाले मोहम्मद उमर और उनके परिवार के 18 लोगों ने हिन्दू धर्म अपना लिया. इन लोगों ने सूरजकुंड मंदिर पहुंचकर वहां आयोजित शुद्धि यज्ञ में हिस्सा लिया और फिर हिन्दू धर्म में वापसी की.

Sharad Mallick

कांधला के महाभारत कालीन सूरजकुंड मंदिर के प्रांगण में आयोजित शुद्धि हवन यज्ञ के बाद तीनों मुस्लिम परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की

'हमें धोखे में रखकर मुसलमान बनाया गया था'

उमर के बेटे राशिद ने बीबीसी को बताया, "बारह साल पहले मेरे पिता ने परिवार सहित मुस्लिम धर्म अपना लिया था. हमें तब पता नहीं था. हम लोगों को धोखे में रखकर हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया था. हमें डराया धमकाया भी गया था. लेकिन अब हम सबने पूरे परिवार के साथ हिंदू धर्म में वापसी करने का निर्णय लिया है."

स्थानीय पत्रकार शरद मलिक ने बताया कि ये सभी लोग बंजारा समुदाय के हैं. इनकी हिन्दू धर्म में कथित घरवापसी मुज़फ़्फ़रनगर स्थित बघरा के रहने वाले महंत जसवीर महाराज ने कराई है. शरद मलिक के मुताबिक, ये लोग महंत के संपर्क में काफ़ी दिनों से थे. इस्लाम धर्म त्यागकर हिन्दू अपनाने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

शामली की ज़िलाधिकारी जसजीत कौर का कहना है कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन दो लोग कुछ दिन पहले एसडीएम दफ़्तर यह जानने आए थे कि दस्तावेज़ों में नाम बदलवाने की क्या प्रक्रिया है.

बीबीसी से बातचीत में डीएम जसजीत कौर कहती हैं, "हमें आज ही पता चला है कि 18-19 लोगों ने इस्लाम से हिन्दू धर्म में परिवर्तन कर लिया है. कुछ दिन पहले एक पति-पत्नी एसडीएम दफ़्तर आए थे और दस्तावेज़ों में नाम बदलवाने की प्रक्रिया पूछ रहे थे. उन्हें वह बता दिया गया था. आज पता चला है कि कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है."

"इलाक़े के एसडीएम और एसएचओ उन परिवारों के संपर्क में हैं. चूंकि स्वेच्छा से कोई भी धर्म बदल सकता है, पर यदि कोई शिकायत करता है कि उन पर किसी ने इसके लिए दबाव डाला है या धमकी दी है तो हम उन्हें सुरक्षा देंगे. वैसे इस बारे में हम और जानकारी जुटा रहे हैं."

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महंत जसवीर महाराज का कहना है कि उनके संपर्क में ऐसे तमाम लोग हैं, जो दोबारा घरवापसी करना चाहते हैं
'धर्म बदलने के लिए कई लोग संपर्क में हैं'

वहीं महंत जसवीर महाराज का कहना है कि उनके संपर्क में ऐसे तमाम लोग हैं, जो दोबारा घरवापसी करना चाहते हैं. बीबीसी से बातचीत में महंत जसवीर महाराज ने कहा, "बंजारा बिरादरी के इन लोगों को डरा धमकाकर इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया गया था. जब हमने इनके सामने अपने विचार रखे तो बात इन लोगों की समझ में आ गई और इन लोगों ने दोबारा हिन्दू धर्म में वापसी की इच्छा जताई."

"आज इन्हें फिर से हिन्दू धर्म में दीक्षित कर दिया गया है. यहां पर सभी का रक्त एक है चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान. हिंदू गुर्जर भी चौहान लिखते हैं और मुस्लिम गुर्जर भी चौहान लिखते हैं."

हालांकि धर्म परिवर्तन करने वाले ये सभी लोग यह नहीं बताना चाहते कि उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए किसने विवश किया था या फिर किसने डराया- धमकाया था. हिन्दू धर्म में दोबारा दीक्षित होने के बाद सभी लोगों ने अपने नाम भी बदल लिए हैं. हालांकि शुद्धीकरण के दौरान बताए गए मंत्रों का जाप करना कई लोग सीख रहे हैं. कुछ लोगों को ज़रूर गायत्री मंत्र याद हो गया है.

शरद मलिक बताते हैं कि हिंदू धर्म में वापसी कराने के लिए सोमवार को कांधला स्थित सूरजकुंड मंदिर में एक कार्यक्रम रखा गया था और महंत ने ख़ुद ही कई पत्रकारों को यह जानकारी दी थी. इस मौक़े पर विश्व हिन्दू परिषद के भी कई लोग मौजूद थे.

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'शव न दफ़नाने देने पर बने थे मुसलमान'

इमराना से अनीता बनी एक महिला का इस पूरे मामले में कहना था, "पहले हमारे धर्म में मरने वाले को दफ़नाते थे. हिंदू लोग हमारे मरने वालों को दफ़नाने नहीं देते थे, इसलिए हमने 12 साल पहले मुस्लिम धर्म अपना लिया था. लेकिन अब हमने दोबारा हिंदू धर्म में वापसी की है. हम सभी लोगों ने खुशी से और अपनी मर्ज़ी से घर वापसी की है. किसी का कोई दबाव नहीं है. हम तीन परिवारों के कुल 19 लोगों ने हिन्दू धर्म दोबारा अपनाया है, जिसमें बड़े भी हैं और बच्चे भी."

शामली में पिछले हफ़्ते एक मुसलमान दंपती ने तहसील परिसर में पहुंचकर दोबारा हिंदू धर्म में लौटने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया था. उन्होंने अधिकारियों को शपथ पत्र सौंपते हुए बताया कि वे अब राशिद से विकास और मंजू बानो से संजू के रूप में नाम बदलकर हिन्दू धर्म में लौट आए हैं. शरद मलिक के मुताबिक, सोमवार को महंत जसवीर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में ये दोनों लोग भी शामिल थे.

शरद मलिक का कहना है कि महंत जसवीर साल 2015 में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित बयान देकर चर्चा में आए थे और धर्म परिवर्तन को लेकर अक्सर इस्लाम धर्म को कठघरे में खड़ा करते रहे हैं. (bbc.com/hindi)

अमरावती, 9 अगस्त | सोमवार को एक अधिकारी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए नियमित शारीरिक कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सचिव वी. रामकृष्ण ने कहा कि अकादमिक वर्ष 2021-22 के लिए दूसरे वर्ष के इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं सोमवार, 16 अगस्त से शुरू होंगी।

उन्होंने कहा कि बोर्ड ने यह फैसला शिक्षा मंत्री ऑडिमुलपु सुरेश की मंजूरी के बाद लिया है।

शारीरिक कक्षाओं से पहले, वरिष्ठ इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में लगभग एक महीने पहले 12 जुलाई को आभासी प्रारूप में शुरू हुआ था।

इस बीच, सचिव ने सभी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्राचार्यों को मानक संचालन प्रक्रियाओं और कोरोनावायरस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अगले सोमवार से शारीरिक कक्षाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया।

दक्षिणी राज्य अभी भी प्रति दिन औसतन 2,000 कोरोनावायरस संक्रमण दर्ज कर रहा है।

प्रथम वर्ष के छात्रों के विपरीत, दूसरे वर्ष के छात्रों को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में शुरू की गई अनिवार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें पिछले साल ही प्रवेश दिया गया था और दूसरे वर्ष में स्वचालित रूप से पदोन्नत किया गया है।

हाल ही में, रामकृष्ण ने सभी जूनियर कॉलेजों को छात्रों को पैसे वापस करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए गैर-अनुमोदित ऑफलाइन प्रवेश के लिए शुल्क एकत्र करने का आदेश दिया।

करोड़ों कॉरपोरेट कॉलेजों ने अवैध रूप से प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रवेश दिया और यहां तक कि बोर्ड की अनुमति के बिना ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए आगे बढ़े।

न केवल स्वीकार करते हुए, उन्होंने छात्रों से अधिक फीस की मांग करना शुरू कर दिया बल्कि कुछ छात्रों को धमकी दी कि उन्हें फीस के अभाव में ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बोर्ड शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से ऑनलाइन प्रवेश शुरू कर रहा है। यह ज्ञात है कि कुछ छात्रों ने पहले ही कुछ कॉलेजों में प्रवेश ले लिया है और ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले ही कॉलेज शुल्क का भुगतान भी कर दिया है।

रामकृष्ण ने स्पष्ट किया कि बोर्ड उन छात्रों के लिए जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने पहले ही इन अवैध प्रवेशों को लिया है और कॉलेज शुल्क का भुगतान किया है।

उन्होंने राज्य भर के आरआईओ को आदेश दिया कि वे दोषी कॉलेजों की पहचान करें, जो अवैध रूप से प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं और असंबद्धता सहित आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

राज्य में दशकों से चल रहे व्यापक दुरुपयोग और इंटरमीडिएट शिक्षा के अंधाधुंध व्यावसायीकरण को खत्म करने के उद्देश्य से, बोर्ड ने इस शैक्षणिक वर्ष से केवल ऑनलाइन प्रवेश की शुरूआत की।(आईएएनएस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विभिन्‍न देशों के बीच समुद्री व्यापार की बाधाओं को दूर किए जाने की जरूरत है. उन्‍होंने यह बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की डिबेट (UN Security Council debate) में अपने संबोधन के दौरान कही.पीएम मोदी ने कहा समंदर हमारी साझा धरोहर है. हमारे समुद्री रास्‍ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारे प्‍लेनेट के भविष्‍य के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण हैं लेकिन हमारी इस साझा धरोहर को आज कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. पाइरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्‍तों का दुरुपयोग हो रहा है.अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्‍पयूट हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस व्‍यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए. ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेला नहीं बना सकता, यह साझे प्रयास के ही संभव है. इसी सोच के साथ हम इस महत्‍वपूर्ण विषय को सुरक्षा परिषद के पास लेकर आए है.इसी सोच के साथ हम इस महत्‍वपूर्ण विषय को सुरक्षा परिषद के पास लेकर आए हैं. मुझे पूरा विश्‍वास है कि आज की हाईलेवर चर्चा से विश्‍व को मैरीटाइम से जुड़े मुद्दे पर मार्गदर्शन मिलेगा. इस मंथन को चर्चा देने के लिए मैं आपके समक्ष पांच मूलभूत सिद्धांत रखना चाहूंगा पहला, हमें मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए, हम सभी की समृद्धि मैरीटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है.इसमें आई अड़चनें पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि फ्री मैरीटाइम ट्रेड के लिए यह भी जरूरी है कि हम एक-दूसरे के अधिकारों का सम्‍मान करें. मैरीटाइम डिस्‍प्‍यूट का समाधान शांतिपूर्ण और अंतरराष्‍ट्रीय कानून के अनुसार होना चाहिए. आपसी भरोसे और विश्‍वास के लिए यह जरूरी है. इसी से हम वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं. तीसरी बात यह है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्‍टेट एक्‍टर्स द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम ट्रेड्स का मिलकर सामना करना चाहिए. इस दिशा में भारत ने कई कदम उठाए हैं.  चौथा सिद्धांत यह है कि हमें मैरिटाइम एनवायर्नमेंट और मैरिटाइम रिसोर्सेज (संसाधनों) को संजोकर रखना होगा. हमें अपने मैरिटाइम एनवायर्नमेंट को प्‍लास्टिक जैसे प्रदषूण से मुक्‍त रखना होगा और ओवर फिशिंग जैसी चीजों के खिलाफ साझा कदम उठाने होगें. हमें रिस्‍पांसिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्‍साहन देना होगा. मुझे विश्‍वास है कि इन पांच सिद्धांत के आधार पर मैरीटाइम सिक्‍युरिटी कोआपरेशन का एक वैश्विक रोडमैप बन सकता है. यह विषय सुरक्षा परिषद के सभी सदस्‍यों के लिए महत्‍वपूर्ण है.यह पहली बार है कि समुद्री सुरक्षा के विषय पर समग्र रूप से और खास एजेंडे के साथ यह परिचर्चा हो रही है.सुरक्षा परिषद में केवल पांच स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस हैं. वर्तमान में भारत दो साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है.गौरतलब है कि पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक खुली परिचर्चा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह बैठक समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम विकल्पों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अगस्त माह के लिए अपने हाथों में ली है.  
 

चेन्नई, 9 अगस्त  | मद्रास उच्च न्यायालय की पहली पीठ में मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडिकेसवालु ने सोमवार को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग की एक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के कारण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। वादी ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह शपथ लिए बिना बैठक की अध्यक्षता करने से रोका जाना चाहिए कि वह हिंदू धर्म को मानते हैं, जो मानव संसाधन एवं सीई कर्मचारियों के लिए जरूरी है।

अदालत ने शुरुआती चरण में ही जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और इसे 'पूरी तरह से शरारत' करार दिया। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि वादी के अनुरोध में पूर्वाग्रह शामिल था और जनहित याचिका 'बेहद खराब' थी।

मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वादी एस.श्रीधरन को संबंधित पीठ की स्पष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना अगले पांच वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में आगे जनहित याचिका दायर करने से रोक दिया।

अदालत ने हालांकि वादी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया।

अदालत ने फैसला सुनाया कि कोई भी धर्म संकीर्णता या दूसरों को चोट पहुंचाने का उपदेश नहीं देता। वादी द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का उपहास नहीं किया जा सकता।

न्यायाधीशों ने कहा, "यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हालांकि संविधान किसी को भगवान या संविधान के नाम पर पद की शपथ लेने की अनुमति नहीं देता है।"

अदालत ने यह भी कहा कि जब धर्म का पालन करने की बात आती है तो पूर्वाग्रह और प्रतिशोध को दूर किया जाना चाहिए।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अगस्त | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 महामारी के बीच सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के वैज्ञानिक आवंटन के लिए एक पद्धति तैयार करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) की सिफारिशों के आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट दो हफ्ते में सौंपे। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह पीठ ने ने दर्ज किया कि न्यायालय द्वारा नियुक्त एनटीएफ ने कई बैठकें की हैं और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के अलावा तैयारियों को बढ़ाने और निकट भविष्य और वर्तमान के लिए नीति स्तर पर सिफारिशों का विधिवत पालन किया जाए।

पीठ ने कहा कि यह उचित होगा कि इन कार्यवाही को उस मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाए, जहां उसने कोविड से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लिया है। इसमें कहा गया है कि एनटीएफ की रिपोर्ट और केंद्र की कार्रवाई की रिपोर्ट भी मामले में न्याय मित्र सहित सभी वकीलों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

पीठ ने इस मामले में न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता और मीनाक्षी अरोड़ा से बिंदुवार संक्षिप्त विवरण तैयार करने को कहा।

यह कहते हुए कि उसने सरकार को अपने आदेशों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया है, पीठ ने कहा, अब हम देखना चाहते हैं कि हम कहां खड़े हैं, क्या तीसरी लहर आनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करने और इसे दो सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड में रखने की कवायद पूरी करनी चाहिए।

शीर्ष अदालत दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति न करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी अवमानना नोटिस को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने 5 मई को उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। एनटीएफ ने 22 जून को सिफारिश की थी कि पेट्रोलियम उत्पादों के लिए की गई व्यवस्था के समान देश के पास 2-3 सप्ताह की खपत के लिए जीवन रक्षक गैस का रणनीतिक भंडार होना चाहिए।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अगस्त | धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद की कथित हत्या की जांच को लेकर सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई स्थिति रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। अदालत ने सीबीआई से कहा है कि स्थिति रिपोर्ट में कुछ भी ठोस नहीं है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष साप्ताहिक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।

मामले पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सीलबंद लिफाफे में कुछ भी नहीं है। पीठ में न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे।

पीठ ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, सीलबंद लिफाफे में कुछ भी नहीं है। हम कुछ ठोस चाहते हैं। वाहन को जब्त कर गिरफ्तारी राज्य पुलिस द्वारा की गई। आपके लोगों ने मकसद और तर्क के बारे में कुछ भी नहीं बताया है।

मेहता ने प्रस्तुत किया कि 28 जुलाई को सुबह की सैर के दौरान जज को टक्कर मारने वाले ऑटो को चला रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में विवरण सामने आएगा।

पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय से हर हफ्ते मामले की निगरानी जारी रखने को कहा।

पीठ ने कहा, मुख्य न्यायाधीश को मामले की निगरानी जारी रखने दें। हम मामले को लंबित रखेंगे, हम सीबीआई को हर हफ्ते झारखंड उच्च न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं।

पीठ ने जोर देकर कहा कि देश में (जजों और वकीलों पर हमले) चिंताजनक स्थिति है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित महसूस करने के लिए माहौल बनाने की जरूरत है।

शीर्ष अदालत अगले सप्ताह 17 अगस्त को लंबित मामले के साथ न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़े मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर विचार करेगी।

शीर्ष अदालत ने 30 जुलाई को देश भर के न्यायाधीशों की सुरक्षा के एक बड़े मुद्दे की जांच करने का फैसला किया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अगस्त | फेसबुक ने सोमवार को अरबों उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा पोर्टेबिलिटी को और अधिक सहज बनाने के लिए कई अपडेट की घोषणा की, क्योंकि कंपनी का लक्ष्य लोगों को उनके डेटा पर विकल्प और नियंत्रण प्रदान करना है।

कंपनी ने कहा कि उसने अपने डेटा पोर्टेबिलिटी टूल को बनाया है और अब, लोगों के लिए अपने डेटा की एक कॉपी को फेसबुक से अन्य सेवाओं में ट्रांसफर योर इंफॉर्मेशन (टीवाईआई) फीचर के जरिए ट्रांसफर करना आसान हो गया है।

इस अपडेट में यूजर्स के अनुभव में सुधार, दो नए गंतव्य (फोटोबकेट और गूगल कैलेंडर) और एक नया डेटा प्रकार- फेसबुक इवेंट शामिल हैं।

फेसबुक के उत्पाद प्रबंधक हादी मिशेल ने कहा, लोग अब और आसानी से देख सकते हैं कि कौन से गंतव्य और कौन से डेटा प्रकारों का समर्थन किया जाता है, साथ ही प्रत्येक स्थानांतरण की स्थिति के बारे में अधिक पारदर्शिता के साथ-साथ कुछ सेव को पुन: प्रयास करना आसान बनाता है।

अन्य अपडेट में एक गंतव्य के लिए एक साथ कई डेटा स्थानांतरण शुरू करने की क्षमता और फिल्टर शामिल हैं जो लोगों को उस डेटा का अधिक सटीक रूप से चयन करने की अनुमति देते हैं जिसे वे सेव करना चाहते हैं।

कंपनी ने कहा, हम उन डेटा प्रकारों और गंतव्यों के चयन का विस्तार करने के लिए डेवलपर्स के साथ भी काम कर रहे हैं जिनका हम समर्थन करते हैं।

हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयोगकर्ता डेटा स्थानांतरित होने के दौरान सुरक्षित है और उसके बाद, हम उस डेटा की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में स्पष्ट नियम बनाने के लिए सरकारी विनियमन के लिए कॉल करना जारी रख रहे हैं क्योंकि इसे विभिन्न सेवाओं में स्थानांतरित किया जाता है।

अपडेट फेसबुक के ओपन सोर्स डेटा ट्रांसफर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो पूरे उद्योग में डेटा पोर्टेबिलिटी में नवाचार का समर्थन करते हैं और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाते हैं।

अप्रैल में, फेसबुक ने दो नए डेटा पोर्टेबिलिटी प्रकार पेश किए जो यूजर्स को सीधे अपने पोस्ट और नोट्स को गूगल दस्तावेज, ब्लॉगर और वर्डप्रेस डॉट कोम पर सेव करने में मदद करेगा।

पिछले साल सोशल नेटवर्क ने लोगों को अपने फोटो और वीडियो को बैकब्लज, ड्रॉपबॉक्स, गूगल फोटो और कूफर में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया है।(आईएएनएस)

मुंगेर, 9 अगस्त | बिहार के मुंगेर जिला के सफियाबाद थाना क्षेत्र से गुरुवार को एक आठ वर्षीय बच्ची का क्षत विक्षत शव बरामद होने के बाद, मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दावा किया कि अंधविश्वास में बच्ची की हत्या की गई और उसकी आंख निकालकर ताबीज बनाया गया। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक जे जे रेड्डी ने सोमवार को यहां पत्रकारों को बताया कि रामनगर के पदम गांव के रहने वाले दिलीप कुमार को पांचवां बच्चा चाहिए था। दिलीप की पत्नी का गर्भपात हो गया था। इस बार दिलीप किसी भी हाल में पत्नी का गर्भपात नहीं चाहता था। उसने अपनी पीड़ा अपने दोस्त दशरथ और तनवीर को बताई।

तनवीर ने खगड़िया के मधुरा गांव निवासी और ओझा-गुणी का काम करने वाले परवेज आलम से दिलीप को संपर्क करवाया। परवेज ने गर्भपात से बचने के लिए एक बच्ची की आंख से बनी ताबीज बनाकर पत्नी को पहनाने की सलाह दी।

बुधवार को सफियाबाद सहायक थाना क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्ची जब गंगा तट से अपने पिता के पास से वापस अपने घर लौट रही थी तभी आरोप है कि दिलीप, दशरथ और तनवीर बच्ची को अपने साथ ले गए और उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर उसकी एक आंख निकाल ली और उसे खगड़िया ले गए।

आंख को जलाकर उसके राख से ताबिज बनाई गई जिसे दिलीप की पत्नी को पहनाया गया।

रेड्डी ने बताया कि इस मामले में ओझा गुणी का काम करने वाले परवेज सहित चार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार की सुबह सफियाबाद सहायक थाना क्षेत्र से एक बच्ची का क्षत विक्षत शव गांव के ही पास एक ईंट भट्ठे के समीप सुनसान स्थान पर पेड़ के नीचे से बरामद किया गया था। दायीं आंख निकली हुई थी और बाईं आंख को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हाथ की अंगूलियों को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था।

परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई थी।(आईएएनएस)

गांधीनगर, 9 अगस्त | गुजरात के अमरेली जिले में सोमवार को सड़क किनारे सो रहे करीब एक दर्जन से अधिक लोग ट्रक की चपेट में आ गए, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पीड़ित के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अमरेली जिले की सावरकुंडला तहसील के बड़ाड़ा गांव में महुआ की ओर जा रहे ट्रक चालक ने सोमवार की सुबह करीब तीन बजे वाहन से नियंत्रण खो दिया।

हादसे में आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार से पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी पीड़ितों को सावरकुंडला अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक घायलों में एक की मौत होने की आशंका जताई जा रही है।

सीएम ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित के परिवारों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों की मदद करने का निर्देश दिया और अमरेली कलेक्टर को घटना की जांच शुरू करने का आदेश दिया।

रूपाणी ने भी घटना पर संवेदना व्यक्त की।(आईएएनएस)

जयपुर, 9 अगस्त | बॉलीवुड की फिल्म बजरंगी भाईजान की कहानी से मिलता-जुलता, जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पाया गया एक 14 वर्षीय मूक-बधिर लड़का आखिरकार पंजाब के तरनतारन जिले में अपने परिवार से मिल गया। ये लड़का जुलाई 2020 से जोधपुर के एक चाइल्डकैअर संस्थान में रह रहा था, जहां उसकी काउंसलिंग की जा रही थी और वह वहां काफी सक्रिय हो गया था।

राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने आईएएनएस को बताया कि लड़का विकलांग होने के बावजूद होशियार था और कुछ परामर्श सत्रों के बाद, उसने बाल देखभाल संस्थान की सभी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था।

गोपी को जुलाई 2020 में जोधपुर में आश्रय में लाया गया था। पहले कुछ महीनों के लिए, उन्होंने अपने बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। धीरे-धीरे, वह खुल गया और विवरण साझा करना शुरू कर दिया।

उसने कहा कि हाल ही में, केंद्र की मेरी यात्रा के दौरान, उन्होंने पगड़ी देखकर खुशी दिखाई। फिर उन्हें स्वर्ण मंदिर की तस्वीर दिखाई गई तो उसने भांगड़ा करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें पंजाब की लोक पोशाक और एक 'किरपान' दिखाया गया और लड़का बहुत खुश हो गया।

आखिरकार, टीम ने उन्हें पंजाब ले जाने का फैसला किया। उसे अमृतसर ले जाया गया और लड़के ने उस जगह को याद किया। उन्होंने लिखित में टीम को बस स्टॉप तक ले जाने के लिए कहा। वहां से उन्होंने टीम को उन्हें तरनतारन बस स्टॉप तक ले जाने के लिए कहा।

बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद, एक बस चालक ने उसकी पहचान की क्योंकि बस अपने पैतृक गांव जा रही थी। जल्द ही लड़का गांव पहुंचा और सभी ने उसे पहचान लिया।

उसे उसकी माँ के पास ले जाया गया। जिसके बाद अपने बेटे को देख कर मां ने उसे गले लगा लिया।

ग्रामीणों ने कहा कि लड़के के लापता होने के बाद, उसके माता-पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पाए, जिसके कारण अंतत: मामला बंद कर दिया गया।

लड़के के पिता, अपने इकलौते बच्चे को खोने के आघात को सहन करने में असमर्थ, बीमार पड़ गए और कुछ महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि उसके माता-पिता ने उसे अकेले कहीं जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन पिछले साल जुलाई में गांव का एक फोरमैन झूठे बहाने से गोपी को साथ ले गया और पूरे दिन उससे काम कराया।

इसके बाद, लड़का इस दुविधा में था कि उसे घर वापस जाना चाहिए या नहीं और फिर एक ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया जहां से वह जोधपुर में उतरा था।(आईएएनएस)

सासाराम, 9 अगस्त | बिहार के रोहतास जिले के तिलौथु थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस को देखकर आरोपी ने कथित तौर पर छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पुलिस अभिरक्षा से बालू से लदे एक ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले जाने के आरोपी तिलौथु उत्तरी पट्टी गांव निवासी मल्लू यादव के घर रविवार की रात पुलिस गई थी।

पुलिस का कहना है कि पुलिस को देखकर आरोपी भागने के प्रयास में अपने घर की छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

इधर, मल्लू की मौत से आक्रोशित परिजन और गांववालों ने सोमवार सुबह डेहरी-तिलौथू मुख्य सड़क को जामकर प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने ही मल्लू को धक्का दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीण दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।

डेहरी के पुलिस उपाधीक्षक बी के रावत ने बताया कि पुलिस देर रात मल्लू को गिरफ्तार करने गई थी। इसी दौरान मल्लू पुलिस को देखकर छत से भागने के दौरान कूद गया, जिससे उसकी मौत हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। (आईएएनएस)

श्रीनगर : जम्‍मू कश्‍मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले में एक ग्राम प्रधान और उनकी पत्‍नी की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई. ग्राम प्रधान बीजेपी के सदस्‍य थे.जानकारी के अनुसार, कुलगाम के बीजेपी किसान मोर्चा के जिला प्रमुख गुलाम रसूल दर और उनकी पत्‍नी की दक्षिण कश्‍मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले में गोली मारकर हत्‍या कर दी गई. कुलगाम के रेदवानी के निवासी रसूल सरपंच थे और भारतय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे. उन्‍होंने पिछले साल डिस्ट्रिक्‍ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव भी लड़ा था लेकिन उन्‍हें हार का सामना करना पड़ा था. बीजेपी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इस 'बर्बरतापूर्ण' करार दिया है.
 

मुंबई : मुंबई में 6 लाख का पेंडेंट लेकर भागने वाला पॉलिश कर्मचारी गिरफ्तार हो गया है. पुलिस ने एक को नालासोपारा से तो दूसरे को अहमदाबाद पकड़ा. मुंबई की दहिसर पुलिस ने सोने की फैक्ट्री चोरी करने के आरोप में फरार दो कर्मचारियों को धर दबोचा. दोनों ही फैक्ट्री में गहना पॉलिश का काम करते थे. दहिसर पुलिस के सीनियर पीआई प्रवीण पाटिल ने बताया कि दहिसर चेकनाका के पास नितिन इंडस्ट्रियल स्टेट में कलश स्टार नामक सोने का कारखाना है. आरोपी महादेव कायल और विश्वजीत बेरा दोनों 27 जुलाई को दोपहर का भोजन करने के लिए गए तो वापस नहीं लौटे.

पता चला कि उन्हें पॉलिश के लिए दिया गया पेंडेंट भी गायब है. 33.78 ग्राम सोने के पैंडल में  4.86 कैरट का हीरा भी जड़ा हुआ था, जिसकी कुल कीमत 5 लाख 90 हजार थी. शिकायत मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों के मोबाइल और दूसरे तकनीकी डेटा से तलाश शुरू की और फिर नालासोपारा से आरोपी महादेव कायल और अहमदाबाद से आरोपी  विश्वजीत बेरा को धर दबोचा. 

पुलिस के मुताबिक-आरोपी बेरा अहमदाबाद से बंगाल भागने की तैयारी में था. दोनों के पास से चोरी का पेंडेंट भी बरामद कर लिया गया. महादेव के ऊपर दक्षिण मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन से ऐसे ही चोरी का मामला दर्ज है, जिसमें वह पहले  भी गिरफ्तार हुआ था.
 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी सिपाही को फटकार लगाते हुए मामले को अदालत में लंबा खींचने के चलते कड़ा रुख अपनाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सिपाही पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया. मुख्‍य न्‍यायाधीश एनवी रमना की बेंच ने उस आरोपी सिपाही की आरोप से मुक्त कर नौकरी पर बहाली की अर्जी खारिज भी कर दी. इस सिपाही पर अपनी बीवी की हत्या का आरोप है. इस आरोप में वो नौकरी से निलंबित भी किया गया है लेकिन पिछले 14 साल से वो मामले को अदालत में घसीट रहा है.

CJI रमना ने टिप्पणी भी की कि ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है. आरोपी व्यवस्था का दुरुपयोग कर कानूनी दांवपेंच लगाकर अब तक फायदा उठाता रहा है. आरोपी सिपाही पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या का मुकदमा 2007 में दर्ज किया गया था. CJI ने सिपाही के वकील को झिड़कते हुए कहा कि वो सिपाही है और दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोपी भी. उसे तो बर्खास्त कर फ़ौरन जेल में डालना चाहिए.यह सिस्टम का दुर्भाग्य है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तीन महीने में इस मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया.
 

दशकों तक खनन ने छत्तीसगढ़ की जमीन को खोखला किया है. लेकिन इस बार राज्य सरकार ने नई कोयला खदानें शुरू करने के बजाय इमली से लेकर काजू तक विभिन्न जंगलों के उत्पाद बढ़ाने की ओर ध्यान दिया है.

(dw.com)

बस्तर के जंगलों में आदिवासी महिलाओं को इमली के फल तोड़ते देखना तो आम बात है. लेकिन इस बार उनके चेहरे खिले हुए हैं. खूब जम कर फसल जो हुई है.

आदिवासी उद्यमिता योजना को लागू करने की देखरेख कर रहीं सुषमा नेतम कहती हैं, "न्यूनतम मूल्य तय किया गया है जिसका मतलब है कि बिचौलिये और व्यापारियों को फसल का जायज दाम चुकाना होगा. इससे परिवारों की आय बढ़ी है.”

नेतम कहती हैं कि जब से राज्य ने कोयले से रुख मोड़कर एक ग्रीन इकॉनमी की ओर बढ़ने का फैसला किया है, तब से उत्पादन बढ़ा है. वह बताती हैं, "हमारे पास 200 से ज्यादा ग्रामीण समूह हैं. 49 हाट और 10 प्रसंस्करण केंद्र भी हैं.”

कोयला नहीं, जंगल जरूरी
वैसे तो भारत सरकार अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2019 में ऐलान किया कि राज्य नई कोयला खदानें शुरू नहीं करेगा ताकि जंगलों को बचाया जा सके और उत्सर्जन घटाने में योगदान दिया जाए.

कोयला भंडारों के लिहाज से छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है. वहां लौह अयस्क, चूना पत्थर और बॉक्साइट के भी बड़े भंडार हैं. लेकिन आज भी यह भारत के सबसे गरीब राज्यों में ही शामिल है. वहां की 40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है.

2019 में राज्य सरकार ने वन धन योजना शुरू की जिसके तहत 52 जंगली उत्पादों का खरीद मूल्य बढ़ाया गया. पिछले साल सरकार ने कुल उत्पाद का 73 प्रतिशत हिस्सा खरीदा.

राज्य के वन एवं उद्योग सचिव मनोज कुमार पिंगुआ बताते हैं, "खनन राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और सख्त नियमों के तहत जारी है. लेकिन अब जंगल हमारी प्राथमिकता हैं. हम वनवासियों का जीवन सुधारने के लिए खनन से होने वाली अरबों की आय भूलने को भी तैयार हैं. खनन में कुछ ही लोग धन कमाते हैं लेकिन ग्रीन इकॉनमी में मुनाफा सीधा लोगों के हाथ में जाता है.”

पहले से बेहतर
छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत इलाका वन भूमि है. अब राज्य इसके इर्द गिर्द ऐसे उद्योग खड़े करने के बारे में विचार कर रहा है जो लकड़ी पर निर्भर न हों. अधिकारियों का कहना है कि इससे वन उत्पाद जमा करने वाले 17 लाख परिवारों को लाभ होगा.

ये ऐसे परिवार हैं जिन्हें जंगलों के कटने के कारण अपनी आजीविकाओं से हाथ धोना पड़ता है. आदिवासी समुदायों के 40 प्रतिशत लोग आजीविका के लिए वनों पर ही निर्भर हैं. जैसे 21 साल की रेवती बैगल जो हाल ही में दोबारा शुरू किए गए एक काजू प्लांट में काम करती हैं. वह काजू और अन्य उत्पादों को देशभर के बाजारों में भेजे जाने के लिए तैयार करती हैं. पहले उन्हें काम के लिए सैकड़ों मील दूर मजदूरी करने जाना होता था.

बैगल कहती हैं, "मैं चलकर अपने काम पर जाती हूं और मुझे महीने के आठ हजार रुपये  मिलते हैं. यह काम के लिए गुजरात जाने और किसी और के खेतों पर काम करने से कहीं ज्यादा अच्छा है.”

वन उत्पाद आमतौर पर महिलाओं द्वारा ही जमा किए जाते हैं. वे इन्हें हाट बाजारों में बेचती हैं और उससे होने वाली आय से घर के जरूरी सामान खरीदती हैं. लेकिन इस व्यवस्था में बिचौलिए भी होते हैं जो मोटा मुनाफा कमाते हैं.

समस्याएं अब भी हैं
सेंटर फॉर लेबर रिसर्च ऐंड एक्शन नाम की संस्था में संयोजक अनुष्का रोज कहती हैं कि भंडारण की सही सुविधाएं न होने और ग्रामीण इलाकों में प्रसंस्करण न होने का असर भी लोगों की आय पर पड़ता है. वह कहती हैं, "महुआ को लीजिए. लोग इसे जमा करते हैं और मई में स्थानीय व्यापारियों को बेच देते हैं क्योंकि वे इसे संभालकर नहीं रख सकते. दो महीने बाद वे उसी महुआ को महंगे दाम पर खरीदते हैं. अगर वन धन योजना पर कड़ी निगरानी रखी जाए तो यह स्थिति बदल सकती है.”

दलित आदिवासी मंच नाम की संस्था चलाने वालीं राजीम केटवास कहती हैं कि हालात सुधारने की तमाम कोशिशों के बावजूद योजनाओं को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. वह कहती हैं, "भुगतान में देरी और डिजिटल भुगतान बड़ी बाधाएं हैं. लोग नकद भुगतान चाहते हैं.”

मनोज पिंगुआ मानते हैं कि इस तरह की समस्याएं हैं लेकिन वह इन्हें सुलझाने के लिए कोशिशें जारी रहने की बात कहते हैं. वह कहते हैं कि स्थानीय बैंकों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि महिलाओं को अपने पैसे की डिजिटल पहुंच हो.

वीके/एए (रॉयटर्स)