भुवनेश्वर, 7 नवंबर | भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को कहा कि सर्दियों की शुरूआत के साथ ही ओडिशा में छह स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। शनिवार की रात दरिंगबाड़ी में 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो ओडिशा का सबसे ठंडा शहर बन गया।

ठंडी जलवायु के कारण दरिंगबाड़ी को 'ओडिशा का कश्मीर' कहा जा रहा है। हिल स्टेशन कंधमाल जिले में समुद्र तल से लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि कोरापुट में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फूलबनी में 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इसी तरह, क्योंझर, टिटलागढ़ और झारसुगुड़ा शहरों में न्यूनतम तापमान 14.2, 14.3 और 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इसके अलावा, राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के नागरिकों ने रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि कटक शहर में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

केंद्र ने आगे बताया कि एक चक्रवाती सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व और सुमात्रा तट से सटे भूमध्यरेखीय हिंद महासागर पर बना हुआ है। इसके प्रभाव में, 9 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और पड़ोस में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

अगले 48 घंटों के दौरान सिस्टम के और अधिक चिह्न्ति होने और पश्चिम उत्तर-पश्चिम की ओर उत्तर तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने की संभावना है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 नवंबर | दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्व विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 251 पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो विज्ञापन निकाला था उसमें सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए पीएचडी की अनिवार्यता शर्त रखी गई थीं। नए विज्ञापन में यूजीसी द्वारा पीएचडी के लिए छूट दे दी गई है।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2021 रखी गई है। साथ ही उसमें दिया गया लिंक नहीं खुला था, इस वजह से शिक्षक संगठनों के लिखने के बाद फिर से विज्ञापन निकाला है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदनकतार्ओं के लिए लिंक दे दिया है । पीएचडी से छूट के आधार पर विभिन्न विभागों में पढ़ा रहे शिक्षकों में खुशी का माहौल देखा जा सकता है ।

दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ( डीटीए ) के अध्यक्ष डॉ.हंसराज सुमन ने बताया है कि डीटीए का प्रतिनिधि मंडल नए कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह से मिला था। उनको बताया गया था कि विभागों के लिए सहायक प्रोफेसर के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें जुलाई 2021 से पीएचडी अनिवार्य की है । हालांकि, नए विज्ञापन में पीएचडी की छूट दे दी गई है ।

प्रोफेसर सिंह ने कहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) ने जो छूट दी उस छूट के आधार पर नया विज्ञापन आएगा । उन्होंने कहा था कि लंबे समय से 5000 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए भी जल्द ही विज्ञापन निकाले जाएंगे । उन्होंने बताया था कि जल्द ही इन पदों को भरने के लिए पहले प्रिंसिपलों के खाली पड़े पदों को स्थायी प्रिंसिपलों से भरा जाएगा ,उसके बाद कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पदों के विज्ञापन निकाले जाएंगे ।

नए विज्ञापन के अनुसार सहायक प्रोफेसर के 251 पदों में सामान्य 90 ,एससी 38 ,एसटी 20 , ओबीसी 69 ,ईडब्ल्यूएस 25 ,पीडब्ल्यूडी 09 पदों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विज्ञापन जारी किया गया है ।

विश्वविद्यालय इन पदों को भरने के लिए कई बार विज्ञापन निकाल चुका है । पिछले साल कुछ विभागों में सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति की गई थीं उसके बाद कॉलेज शिक्षकों की प्रमोशन की गई जो अभी तक कॉलेजों में जारी है । आशा जताई जा रही है कि दिसंबर या नए साल में इन पदों को भरने की शुरूआत हो सकती है ।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जिन विभागों में सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए विज्ञापन निकाले है ,उन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से कहा गया है कि जो इन पदों के लिए पहले आवेदन कर चुके है वे फिर से आवेदन न करें । जैसे ही कोई अभ्यर्थी उस लिंक पेज पर जाएगा और अपनी मेल आईडी डालेगा उस पेज को अपडेट्स कर सकता। इसके लिए आवेदनकर्त्ता से किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी । (आईएएनएस)

जैसलमेर/नई दिल्ली, 7 नवंबर | राजस्थान पुलिस ने एसबीआई ऋण घोटाले में सतर्कता बढ़ा दी है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अन्य आरोपी देश छोड़कर भाग सकते हैं। आरोपियों के देश छोड़कर भागने की आशंका इस वजह से बढ़ गई है, क्योंकि आरोपियों में से एक आलोक धीर को राजस्थान में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम पारगमन जमानत मिली है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि वह पूछताछ के लिए नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है और 23 अक्टूबर से गिरफ्तारी से बच रहा है। आलोक धीर एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और आईआरआर इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर हैं।

जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आरोपियों को लुकआउट नोटिस दिए जाने के मुद्दे पर आईएएनएस के फोन कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दिया।

धीर के साथ राजस्थान पुलिस ने एक अन्य बैंक के महाप्रबंधक और उपाध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया है।

अजय सिंह ने कहा था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने आलोक धीर के साथ सात अन्य के खिलाफ कई धाराओं के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। घोटालों की भयावहता को महसूस करते हुए, राजस्थान पुलिस ने 23 अक्टूबर को जैसलमेर कोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट मिलने के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया था।

इसी तरह का वारंट धीर, आर.के. कपूर, एस.वी. वेंकटकृष्णन, मेथादिल, देवेंद्र जैन, तरुण और विजय किशोर सक्सेना को भी जारी किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, जैसलमेर पुलिस और अन्य एजेंसियां कई मामलों में बिचौलिए के रूप में धीर की भूमिका पर प्रारंभिक जांच शुरू कर सकती हैं ताकि बैंकरों और कर्जदारों की मिलीभगत से बैंकिंग क्षेत्र को हुए नुकसान का आकलन किया जा सके।

सूत्रों ने कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान जैसलमेर पुलिस ने न केवल एसबीआई बल्कि अन्य बैंकों के साथ कई ऋणों और वसूली प्रक्रियाओं में उसकी संलिप्तता का पता लगाया है।

राजस्थान पुलिस (आर्थिक अपराध शाखा) ने शुरूआती जांच के आधार पर आगे की जांच तेज कर दी है।

एसबीआई मामले में जैसलमेर की सीजेएम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस बात पर सहमति जताई कि बिना नीलाम कराए होटल को बेचना धोखाधड़ी है। कोर्ट ने 23 अक्टूबर को आलोक धीर और एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रतीप चौधरी समेत आठ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद जैसलमेर पुलिस ने पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया था।

पुलिस के मुताबिक होटल ग्रुप ने 2008 में एसबीआई से कंस्ट्रक्शन के लिए 24 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। उस समय समूह का एक और होटल सुचारू रूप से चल रहा था। उसके बाद जब समूह ऋण राशि नहीं चुका सका तो बैंक ने समूह के दोनों होटलों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति मानकर जब्त कर लिया। उस समय बैंक के चेयरमैन प्रतीप चौधरी थे।

बैंक ने तब दोनों होटलों को बाजार दर से काफी कम कीमत पर 25 करोड़ रुपये में एक कंपनी को बेच दिया। इस पर होटल समूह कोर्ट गया।

इसी बीच 2016 में इसे क्रेता कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया और 2017 में जब इस संपत्ति का मूल्यांकन किया गया तो इसकी बाजार कीमत 160 करोड़ रुपये पाई गई। वहीं रिटायरमेंट के बाद प्रतीप चौधरी उसी कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर शामिल हो गए, जिसे यह होटल बेचा गया था। फिलहाल इन होटलों की कीमत 200 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। (आईएएनएस)

 

पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), 7 नवंबर | एक युवा लड़के ने अपने 17 वर्षीय भाई को मौत के मुंह से बचाया। उसने मगरमच्छ पर पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटकाया और अपने भाई की जान बचा ली। ये घटना शनिवार को माधोटांडा इलाके की है।

17 वर्षीय विकास और उसका 16 वर्षीय भाई नीरज खेत में काम करने के बाद एक सिंचाई नहर में हाथ धो रहे थे, तभी विकास को अचानक उनके दाहिने पैर में खिंचाव महसूस हुआ।

उसके बाद उसने देखा कि मगरमच्छ उसको नहर की ओर खींच रहा था।

जिसके बाद वह चिल्लाने लगा और मगरमच्छ का विरोध करने लगा लेकिन उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सका।

अपने भाई को मुसीबत में देख नीरज ने एक बड़ा पत्थर उठाया और मगरमच्छ पर फेंक दिया। पत्थर लगने के बाद मगरमच्छ ने विकास को छोड़ दिया और विकास बाहर निकल आया।

विकास को स्थानीय सामुदायिक केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

बाद में, नीरज ने वन अधिकारियों को बताया कि सिंचाई नहर के पास मगरमच्छ था और भाइयों ने इसे नोटिस नहीं किया और विकास मगरमच्छ के बहुत करीब पहुंच गया।

वन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को सिंचाई नहरों के पास काम करते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मानसून के मौसम के दौरान, बाढ़ की नदियों में मगरमच्छ सिंचाई नहरों में तैरते हैं। वन विभाग ने लोगों को मगरमच्छों के हमले से आगाह करने के लिए मानव आवास के पास साइन बोर्ड लगाए हैं। (आईएएनएस)

मुंबई, 7 नवंबर | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री नवाब मलिक ने एक सनसनीखेज बयान देते हुए रविवार को दावा किया कि बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा कॉर्डेलिया क्रूज रेव पार्टी छापे में 'फिरौती के लिए फंसाया गया और उसका अपहरण किया गया।' मलिक ने मीडियाकर्मियों को बताया, इसके अलावा, शाहरुख खान को तब से धमकी दी गई है जब से उन्होंने 6 अक्टूबर से एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर एक्सपोज सीरीज बनाना शुरू किया था।

मलिक ने कहा, "चार व्यक्ति हैं - वानखेड़े, उनके जूनियर वीवी सिंह और आशीष रंजन और उनके ड्राइवरों में से एक माने .. वे एनसीबी कार्यालय में चौकड़ी हैं .. वे हाई-प्रोफाइल लोगों को फंसाने के लिए निजी सेना चलाते हैं, और फिर जबरन वसूली करते हैं।"

राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कथित 'निजी सेना' के अन्य सदस्य किरण गोसावी, मोहन भानुशाली, सैम डिसूजा हैं - जिनका असली नाम सैनविले स्टेनली डिसूजा, मोहित कम्बोज-भारतीय और सुनील पाटिल है।

भाजपा नेता भारतीय के शनिवार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मलिक ने कहा कि वह सुनील पाटिल से कभी नहीं मिले और न ही वह किसी भी तरह से राकांपा से जुड़े हैं।

एनसीपी नेता के अुनसार, आर्यन खान को क्रूज पार्टी में प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचरवाला ने आमंत्रित किया था, दोनों ऋषभ सचदेवा के दोस्त हैं - जो भारतीय से जुड़े हुए हैं।

मलिक ने कहा "अब यह स्थापित हो गया है कि आर्यन खान का अपहरण कर लिया गया था और उसकी रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी, और अंतिम आंकड़ा 18 करोड़ रुपये पर सील कर दिया गया था, जिसमें से 50 लाख रुपये पहले ही ले लिए गए थे। मोहित कंबोज -भारतीय मास्टर माइंड हैं।"

मलिक ने गवाह गवाह प्रभाकर सेल के हलफनामे का जिक्र करते हुए यह बात कही।

उन्होंने खुलासा किया कि कांग्रेस के एक मंत्री असलम शेख और अन्य मंत्रियों के बच्चों को भी पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।

इससे पहले राकांपा नेता की ब्रीफिंग के एक दिन बाद भारतीय ने आरोप लगाया था कि क्रूजर छापे के पीछे असली दिमाग सुनील पाटिल का था, जो एनसीपी नेताओं और मंत्रियों के बहुत करीब हैं ।

कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे-पाटिल ने कहा कि यह अजीब है कि यह आरोप सुनील पाटिल के राकांपा से जुड़े होने का है, लेकिन भाजपा के एक मंत्री के साथ उनकी तस्वीर जारी की गई। (आईएएनएस)

फरु खाबाद (यूपी), 7 नवंबर | उत्तर प्रदेश के फरु खाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के कैदियों ने रविवार सुबह झड़प के बाद सुधार केंद्र पर कब्जा कर लिया है। रिपोटरें में कहा गया है कि वे कई जेल अधिकारियों को बंदी बना लिया गया, उन्हें शांत करने का प्रयास किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, विचाराधीन कैदी संदीप कुमार की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद कैदियों में हड़कंप मच गया है।

कैदियों ने आरोप लगाया कि कुमार को देरी से और गलत इलाज दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

रविवार की सुबह कैदियों ने पथराव किया और जेल के एक हिस्से में आग लगा दी, साथ ही जेल अधिकारियों पर हमला कर दिया। दो डिप्टी जेलर अखिलेश कुमार और शैलेश कुमार को बंदी बना लिया गया।

जेल अधिकारियों ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

जेल सुरक्षा गार्ड और पुलिस ने कैदियों को तितर-बितर करने और जेल पर नियंत्रण पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन असफल रहे।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल को जेल भेजा जा रहा है।

फरु खाबाद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय पाल सिंह ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी फिलहाल जेल परिसर में बंदियों को शांत कराने में लगे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 नवंबर | नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में चल रही भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को छठ पूजा का रंग भी देखने को मिला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे तो बैठक स्थल के बाहर भाजपा के पूर्वांचल मोर्चे की महिला कार्यकतार्एं पारंपरिक परिधान में छठी मैया के प्रसाद के साथ छठ महापर्व का लोकगीत गा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल होने के लिए गेट तक पहुंच गए थे लेकिन जैसे ही उन्हें यह लोकगीत सुनाई दिया वो वापस मुड़े लौटकर महिलाओं के पास आएं, उनसे बात की और छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दी।

प्रधानमंत्री के इस तरह से वापस लौटकर आने और छठ महापर्व की शुभकामनाएं देने से प्रसन्न महिलाओं ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान खुल कर अपनी प्रसन्नता का इजहार किया ।

दिल्ली के बुराड़ी से आई बबीता तिवारी ने आईएएनएस से कहा कि प्रधानमंत्री गेट तक पहुंच गए थे लेकिन जब उन्होंने हमें देखा तो वो वापस मुड़ कर हमारे पास आये, हम लोगों से बातचीत की और छठ की शुभकामनाएं दी।

दिल्ली के ही लक्ष्मी नगर से आई सरोज भारती ने आईएएनएस से अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छठ के समय प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हमारे लिए बड़ी बात है। जब हम लोग लोकगीत गा रहे थे तो प्रधानमंत्री के चेहरे से खुशी झलक रही थी, वो मुस्कुरा रहे थे।

दिल्ली के पालम से आई बिंदु सिंह ने आईएएनएस से कहा कि प्रधानमंत्री जी ने नमन किया और छठ पूजा की बधाई दी। साथ ही, ये भी कहा कि कई दिनों तक लंबा चलने वाला यह त्योहार सराहनीय है।

दिल्ली के द्वारका से आई सुनैना ओझा ने आईएएनएस से कहा कि प्रधानमंत्री ने जब देखा कि हमारे हाथों में छठी मैया का प्रसाद है तो हमारे पास आकर उन्होंने हम सभी बहनों ( महिलाओं ) को छठ पूजा की बधाई दी।

दिल्ली के शाहदरा से आई रश्मि ने आईएएनएस से कहा कि हम लोगों ने छठी मैया का लोकगीत गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया । हम लोग छठी मैया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करते है कि प्रधानमंत्री की लंबी उम्र हो और देश हमारा विश्व गुरु हो।

आपको बता दें कि दिल्ली में छठ महापर्व मनाने को लेकर दिल्ली भाजपा और केजरीवाल सरकार के बीच राजनीतिक घमासान जारी है। इस विवाद पर बोलते हुए भाजपा पूर्वांचल मोर्चे की महिला कार्यकतार्ओं ने कहा कि हम अपनी आस्था का महापर्व नहीं छोड़ेंगे। छठ पूजा घाट पर करेंगे, छत पर करेंगे, गार्डन या पार्क में करेंगे लेकिन छठी मैया की पूजा और व्रत करेंगे जरूर।  (आईएएनएस)

बहराइच (उत्तर प्रदेश), 7 नवंबर | बहराइच की एक जिला अदालत ने 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के सात महीने बाद 20 वर्षीय आरोपी फूलचंद कनौजिया को फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोस्को) नितिन पांडे ने फूलचंद को फांसी की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने मामले के सह-आरोपी रोशन लाल को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई।

राज्य सरकार ने जांच के लिए बहराइच पुलिस को एक लाख रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की है।

पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने बताया कि बोंडी थाना क्षेत्र के राजा रेहुआ गांव में 10 अप्रैल को तालाब के पास 12 वर्षीय बच्ची का शव मिला था।

"हमने तुरंत टीमों का गठन किया और मुखबिरों और निगरानी के आधार पर, फूलचंद और उनके सहयोगी रोशन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच, फोरेंसिक टीम को बुलाया और यह सुनिश्चित किया कि सभी महत्वपूर्ण सबूत संरक्षित किए गए और फिर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर परिणाम प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि की गई।"

शव परीक्षण और फोरेंसिक जांच ने पुष्टि की कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।

कोर्ट में फूलचंद और रोशन लाल के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोप में आरोप पत्र दायर किया गया था।

यह सुनवाई जून में शुरू हुई और जल्द ही मामले में सजा की घोषणा की गई। (आईएएनएस)

मई 2019 से इस साल अगस्त के बीच भारत में पत्रकारों पर 256 हमले हुए. न्यूयॉर्क स्थित संगठन पोलीस प्रोजेक्ट ने पत्रकारों के खिलाफ भारत में हिंसा पर एक शोध किया है, जिसमें इन हमलों की मैपिंग की गई है.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

भारत में पत्रकारों को फर्जी मामलों में गिरफ्तारी से लेकर हत्या तक कई तरह की हिंसा झेलनी पड़ी है जिस कारण भारत में पत्रकारिता एक खतरनाक पेशा बन गया है. न्यू यॉर्क स्थित पोलीस प्रोजेक्ट ने यह निष्कर्ण एक विस्तृत अध्ययन के बाद निकाला है. इस अध्ययन में पिछले मई 2019 से लेकर इस साल अगस्त तक की घटनाओं को शामिल किया गया है.

पोलीस प्रोजेक्ट ने अलग-अलग विषयों की कवरेज के दौरान हुईं घटनाओं को जमा किया है. इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में 51, सीएए कानून के विरोध प्रदर्शनों के दौरान 26, दिल्ली दंगों के दौरान 19 और कोविड मामलों की कवरेज के दौरान 46 घटनाएं हुईं. किसान आंदोलन के दौरान पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की अब तक 10 घटनाएं हो चुकी हैं. बाकी 104 घटनाएं पूरे देश के दौरान अलग-अलग विषयों और समय से जुड़ी हैं.

228 पत्रकारोंपरहुईहिंसा
भारत में इस समय कई पत्रकार जेलों में बंद हैं. केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को पिछले साल अक्टूबर में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था जब वह उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए एक बलात्कार और हत्या के मामले की खबर के सिलसिले में यूपी गए थे. कप्पन तभी से आईपीसी की धारा 153ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 124ए (देशद्रोह), 120बी (साजिश), यूएपीए के तहत जेल में हैं. पिछले दिनों उनकी 90 वर्षीय मां का निधन हुआ तब वह अपनी मां से मिल भी नहीं पाए.

पोलीस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कहती है कि इस समयावधि में कुल 228 पत्रकारों को हिंसा का सामना करना पड़ा. संस्था की सुचित्रा विजयन कहती हैं कि भारत में पत्रकारों को सरकार द्वारा ही अलग-अलग तरीकों से काम करने से रोका जा रहा है.

विजयन कहती हैं, "सरकार भारत में पत्रकारों को धमकाकर, गिरफ्तारी या फर्जी मामले दर्ज करके या किसी तरह की पाबंदियां लगाकर चुप करवा रही है. जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन पर देशद्रोह जैसे मुकदमों और गिरफ्तारी का खतरा लगातार बना रहता है.”

भारतकारिकॉर्डखराब
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट में भी भारत को पत्रकारिता के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल किया गया था. संस्था द्वारा जारी 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 142 स्थान मिला है, जो मीडिया स्वतंत्रता की खराब स्थिति को जाहिर करता है. इसी साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने दुनिया के 37 ऐसे नेताओं की सूची जारी की थी, जो मीडिया पर लगातार हमलावर हैं. उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है.

पोलीस प्रोजेक्ट की सुचित्रा विजयन कहती हैं भारत में लगातार दमन और बढ़ती पाबंदियों ने मीडिया की आजादी को बड़ा खतरा पैदा कर दिया है. उन्होंने बताया, "जो पत्रकार सरकार से सवाल करते हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का अभियान चलाया जाता है. कई बार तो बलात्कार या हत्या जैसी धमकियां भी दी जाती हैं.”

किसान आंदोलन की कवरेज कर रहे एक स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया को इसी साल 30 जनवरी को दिल्ली के सिंघु बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया था. उनपर IPC की धारा 186 (सरकारी काम में बाधा पहुंचाना) IPC की धारा 353 (सरकारी अधिकारी पर हमला करना) IPC की धारा 332 (लोकसेवक को चोट पहुंचना) और IPC की धारा 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. (dw.com)
 

इंडोनेशिया और फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत भी क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स (CIF) की अरबों डॉलर की उस योजना का हिस्सा होगा जिसके तहत कोयले को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की ओर जाने को गति देने का प्रस्ताव है.

  (dw.com)

भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका कोयले से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 15 फीसदी के लिए जिम्मेदार हैं. इस योजना का मकसद उत्सर्जन में कटौती की गति तेज करना है ताकि 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य के और करीब पहुंचा जा सके.

इंडोनेशिया के ऊर्जा मंत्री अरिफिन तसरीफ ने कहा कि उनका देश कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को बंद कर उनकी जगह नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है. एक बयान जारी कर उन्होंने कहा, "जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जिससे निपटने के लिए सभी पक्षों उदाहरण पेश करने होंगे."

साआईएफ ने कहा कि एक्सलरेटिंग कोल ट्रांजीशन (एसीटी) योजना के तहत सबसे पहले ऐसे विकासशील देशों को लक्ष्य किया जा रहा है जिनके पास कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए समुचित साधन नहीं हैं. दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को कहा था कि वह एसीटी से लाभान्वित पहला देश होगा.
सात देश देंगे मदद

सीआईएफ के मुताबिक इस नई योजना को सात सबसे विकसित समर्थन दे रहे हैं और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और डेनमार्क ने इसके लिए वित्तीय समर्थन दिया है. डेनमार्क ने कहा है कि वह इस योजना के लिए 1.55 करोड़ डॉलर यानी लगभग एक अरब 15 करोड़ रुपये का अनुदान देगा ताकि "कोयला बिजली संयंत्रों को खरीदकर बंद किया जा सके और नए ऊर्जा स्रोतों में निवेश किया जा सके."

डेनमार्क के विदेश मंत्री येप्पे कोफोड ने कहा, "कोल ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने के लिए हमें एक स्थायी और स्थिर योजना की जरूरत होगी. मिसाल के तौर पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा स्थानीय आबादी के लिए वैकल्पिक रोजगार और उन्हें दोबारा ट्रेनिंग उपबल्ध हो."

ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए कोयला सबसे अधिक जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन है. सीआईएफ के प्रमुख मफाल्दा डुआर्टे कहते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की राह में कोयला एक बड़ा रोड़ा है. डुआर्टे कहते हैं, "बाजार अब सही दिशा में बढ़ना शुरू कर रहे हैं लेकिन यह स्थानांतरण उस गति से नहीं हो रहा है जितना जलवायु संकट की आपातकालीन स्थित से निपटने के लिए जरूरी है."

सीआईएफ को 2008 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने गरीब देशों की कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए बनाया गया था. यह ऐसी परियोजनाओं में निवेश करेगा जिनके जरिए विकासशील देशों की ऊर्जा हस्तांतरण की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके. इसके लिए कोयला संयंत्रों को बंद करने और कोयले पर निर्भर समुदायों को विकल्प उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियों में निवेश किया जाएगा.

योजना के लिए छह विकास बैंकों के साथ मिलकर काम किया जाएगा. ये बैंक एक विस्तृत वित्तीय योजना के तहत तकनीकी मदद और सस्ते कर्ज उपलब्ध करवाएंगे.
भारत को चाहिए बड़ी मदद

फरवरी में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2040 तक 50 प्रतिशत बढ़ने वाला है और यह इसी अवधि में यूरोप में उत्सर्जन में संभावित रूप से होने वाली कमी को पूरी तरह से बेकार कर देगा.

भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है और उसकी अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर इस ऊर्जा स्रोत पर निर्भर है. इसीलिए अपने कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को लेकर वह उलझन में रहा है. ग्लासगो में भारत ने ऐलान किया है कि 2070 तक वह नेट जीरा का लक्ष्य हासिल करेगा. विशेषज्ञ मानते हैं कि तब तक बहुत देर हो जाएगी क्योंकि 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल ना हुआ तो पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकना मुमकिन नहीं होग.

भारत और अन्य विकासशील देश कहते हैं कि कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए उन्हें वित्तीय मदद की जरूरत होगी. आईईए के मुताबिक अगले 20 सालों में भारत को लंबे समय तक चल सकने वाले एक रास्ते पर लाने के लिए अतिरिक्त 1400 अरब डॉलर के जरूरत है, लेकिन इस समय भारत की नीतियां जो इजाजत देती हैं वो इससे 70 प्रतिशत कम है. भारत और दूसरे विकासशील देश चाहते हैं कि अमीर देश उत्सर्जन कम करने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाएं क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए वो ज्यादा जिम्मेदार हैं और उनके प्रति व्यक्ति कार्बन पदचिन्ह भी कहीं ज्यादा बड़े हैं.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)
 

बिहार में अप्रैल, 2016 से शराबबंदी है लेकिन शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता है जब अखबारों में शराब बरामदगी खबर न बने. जाहिर है, लोग चोरी-छिपे इसे पी रहे हैं और जहरीली शराब की चपेट में आने से कई लोगों की मौत भी हो रही है.

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट

राज्य में इस साल जनवरी से 31 अक्टूबर के बीच जहरीली शराब की वजह से करीब 70 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जहरीली शराब पीने से प्रदेश में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 187 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की जा चुकी है. वहीं शराबबंदी का उल्लंघन करने के आरोप में तीन लाख लोग जेल जा चुके हैं. घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे बार बार कहते रहे हैं कि गलत चीज पीने से इस तरह की स्थिति पैदा होगी. मुख्य मंत्री ने कहा, अधिकारियों से हमारी बातचीत होती रहती है. पर्व के बाद स्थिति की विस्तृत समीक्षा करेंगे." मुख्यमंत्री ने शराबबंदी पर फिर से अभियान शुरू किए जाने पर जोर दिया और कहा कि लोगों को फिर से बताना होगा कि यह बहुत गंदी चीज है.
प्रदेश के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने इसे स्थानीय स्तर पर हुई चूक बताया और गोपालगंज में 11 जबकि पश्चिमी चंपारण में 10 लोगों की मौत होने की बात कही. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा विसरा जांच की रपट आने के बाद ही कहा जा सकता है कि मौत का कारण जहरीली शराब है या नहीं. यह घटना लोगों के लिए सबक है.
जहरीली शराब से मौत की दूसरी बड़ी घटना

प्रदेश में दूसरी बार जहरीली शराब से इतने लोगों की जान गई है. इससे पहले 2016 में गोपालगंज जिले के खजूरबन्नी में ही 21 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में स्थानीय अदालत ने इसी साल नौ लोगों को फांसी तथा पांच लोगों को उम्र कैद की सजा दी है. इनमें चार महिलाएं हैं. अब फिर दीपावली के ठीक पहले बुधवार से मौत का सिलसिला शुरू हुआ है. शुक्रवार तक जहरीली शराब पीने से गोपालगंज जिले में 18 तथा पश्चिमी चंपारण जिले में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य की स्थिति गंभीर है जो विभिन्न प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं. हालांकि, हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर रहा है और न ही इसे जहरीली शराब पीने से हुई मौत का मामला मान रहा है. प्रशासन की नजर में ये मौतें संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हैं और कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. वही परिजनों तथा ग्रामीणों के अनुसार लोगों की जान शराब पीने से गई है. वे बताते हैं, शराब पीने से ही लोगों की तबीयत बिगड़ी और बाद में मौत हो गई.
गोपालगंज जिले के महम्मदपुर थाना अंतर्गत कुशहर तुरहा टोले तथा दलित बस्ती में मंगलवार की देर शाम कई लोगों ने शराब पी थी. देर रात इन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और शुक्रवार तक करीब 18 लोगों की मौत हो गई. प्रशासन ने 12 लोगों का पोस्टमार्टम कराया है, जबकि सूत्रों के अनुसार अन्य छह लोगों का अंतिम संस्कार परिजनों ने प्रशासन को बिना सूचित किए कर दिया. बताया जा रहा है कि करीब पचास से अधिक लोगों ने शराब पी थी. लोग शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई होने के डर से अस्पताल नहीं जा रहे हैं. स्थिति जब काफी गंभीर हो जा रही है तब वे अस्पताल का रुख कर रहे हैं, इसलिए भी जानें जा रही हैं.

जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे डरें नहीं, अस्पताल जाकर जांच कराएं. जिलाधिकारी के अनुसार, "शुक्रवार को जिले में मद्य निषेध कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सभी चौकीदार, थानाध्यक्ष, एसडीपीओ, एसडीएम, एडीएम, डीडीसी तथा एसपी के साथ बैठक की, जिसमें दोबारा जिले में ऐसी कोई घटना न हो, इसको लेकर रणनीति तय की गई." वहीं गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार ने इस मामले में महम्मदपुर थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार तथा एक चौकीदार को सस्पेंड कर दिया है. उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और तीन घरों को सील कर चार धंधेबाजों को गिरफ्तार कर चुकी है. उन्होंने कहा, "संदिग्ध परिस्थितियों में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि चार अन्य बीमार हैं. जिले में 24 घंटे में 60 जगहों पर छापेमारी कर 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दस एफआईआर दर्ज की गई हैं."
पुलिस पर लापरवाही का आरोप

पश्चिम चंपारण जिले के नौतन थाना अंतर्गत दक्षिणी तेल्हुआ गांव में कुछ लोगों ने बुधवार की शाम को देसी शराब का सेवन किया था. देर रात हालत बिगड़ने पर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और शुक्रवार तक 15 लोगों ने दम तोड़ दिया. हालांकि पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में आठ लोगों की मौत की बात कह रही है. गुरुवार को भी यहां नौ लोगों की मौत हुई थी. इस जिले में चार माह के अंदर दूसरी बार शराब पीने से लोगों की मौत हुई है. मरने वाले सभी लोग दक्षिणी तेल्हुआ पंचायत के वार्ड नंबर-2, 3, 4 के रहने वाले हैं. ग्रामीणों के साथ परिजन जहरीली शराब पीने से इनलोगों की मौत होने की बात कह रहे हैं. गांव की निर्मला देवी कहतीं हैं, "नौतन के थाना प्रभारी को स्वयं फोन कर बताया था कि गांव में शराब बेची जाती है. शराब पीने से मना करने पर मर्द नहीं मानते हैं. पीकर औरतों के साथ मारपीट करते हैं. मर्द जो कमाते हैं, सब पी जाते हैं. हमारी कोई मदद नहीं करता. हम कुछ नहीं कर पा रहे. दीपावली के दिन यह देखने को मिल रहा है."

शराब पीने से चल बसे इसी गांव के महाराज यादव के बेटे परमेश्वर यादव कहते हैं, "इनलोगों ने गांव के बगल में चमटोली में शराब पी थी. रात में बेचैनी-उल्टी हुई. बेतिया ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई." पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह पता चल सकेगी. जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने मामले को संदिग्ध बताते हुए कहा है कि मामले की जांच की जा रही है. मेडिकल टीम इलाके में मौजूद है. बताया जाता है कि जिले में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और शराब की खरीद-बिक्री जोरों पर है. जिले का नौतन प्रखंड राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का गृह प्रखंड है जबकि पश्चिमी चंपारण जिला, राज्य की उपमुख्यमंत्री रेणु कुमारी तथा प्रदेश भाजपाध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल का गृह जिला है.
मौतों पर राजनेताओं के बेतुके बोल

शराब से हुई मौतों पर राजनीति भी हो रही है. राज्य के खनन व भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा है कि यह विपक्ष की साजिश है. राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों को साजिश के तहत शराब पिलाई गई है. वहीं पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा है कि सरकार आखिर कहां-कहां और किस-किस गांव में पुलिस रखेगी. जो लोग शराब पीते हैं, उनके घरवालों को सूचना देनी चाहिए कि उनके घरवाले अमुक जगह पर शराब पीते हैं. इस पर जब कार्रवाई नहीं होती तब सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था. वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुखिया लालू प्रसाद ने शराब से लोगों की मौत पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवेदना में दो शब्द भी नहीं कहेंगे क्योंकि इससे उनके द्वारा संरक्षित शराब माफिया नाराज हो जाएगा. जबकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार में कागजों में शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है.

आंकड़े बताते हैं कि राज्य में कई चरणों में चल रहे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान देसी शराब बनाने और बेचने का सिलसिला तेज हो गया है. बीते एक सितंबर से तीन नवंबर तक प्रदेशभर में तीन करोड़ 38 लाख लीटर शराब जब्त की गई है और एक लाख से अधिक शराब की भट्ठियां तोड़ी गईं हैं. इस हिसाब से प्रत्येक जिले का आंकड़ा शराब की औसतन 25 से अधिक भट्ठियों का पड़ता है. जानकार इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब निर्माण की वजह पंचायत चुनाव को मान रहे हैं. वोटरों को पक्ष में करने के लिए शराब बांटने की बात कही जा रही है. शराब की बोतलों तथा दूसरे राज्य के पकड़े गए लोगों के साथ फोटो खिंचवा कर अपनी पीठ थपथपाने वाले अधिकारियों को यह सोचने की जरूरत है कि यह उनकी उपलब्धि नहीं, बल्कि असफलता है. अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो न जाने कितनों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी. (dw.com)
 

लखनऊ, 3 नवंबर | उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद पहली बार अयोध्या में 51 दीपक जलाए गए थे जबकि 3 नवंबर को छोटी दीपावाली के अवसर 12 लाख दीयों से राम नगरी अयोध्या जगमगाएगी। देश और दुनिया के लिए ये नजारा अद्भुत होगा। दीपोत्सव के जरिए पूरी दुनिया अयोध्या का विहंगम नजारा देखेगी। प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए ये बातें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र राम मंदिर निर्माण का सपना पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते पूरा हो सका है।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस दीपावली अयोध्या का विहंगम दृश्य लोगों के लिए अद्भुत होगा। प्रदेश के 90 हजार गावों मिट्टी से तैयार दीयों से अयोध्या और सरयू नदी की किनारे रौशन होंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण का संकल्प भाजपा ने पूरा किया है। देश और प्रदेश की सरकार रामराज्य की परिकल्पना को साकार कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा यह दीपोत्सव असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। अयोध्या को उसके मूल स्वरूप को स्थापित करना हमारी सरकार का संकल्प है।

उन्होंने कहा कि अयोध्या हमारे हृदय में है। यह हमारी कर्मस्थली रही है। यह पवित्र नगरी हमें सामाजिक मूल्यों के रक्षण संवर्धन की प्रेरणा देती है। गौरतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य शुरू से ही विश्व हिन्दू परिषद के श्री अशोक सिंघल के साथ राम मंदिर निर्माण की मुहिम में शामिल रहे हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 नवंबर | क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में विश्व के टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में अपना स्थान बनाने वाले आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने क्यूएस एशिया रैंकिंग 2022 में अपनी जगह और अधिक मजबूत की है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स में विश्व के टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे 177वें, आईआईटी दिल्ली 185वें और बैंगलूरू स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान 186वें स्थान पर रहा था। यह रैंकिंग इसी वर्ष जून में जारी की गई थी।

इसके बाद अब 2 नवंबर को क्यूएस एशिया रैंकिंग 2022 जारी की गई है। एशिया के लिए जारी की गई इस रैंकिंग में शीर्ष 50 संस्थानों में आईआईटी-बॉम्बे और दिल्ली आईआईटी ने अपना स्थान बनाया है। क्यूएस एशिया रैंकिंग में बैंगलुरू स्थित आईआईएससी और दिल्ली विश्वविद्यालय सहित पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों के प्रतिष्ठित समूह में शामिल किए गए हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी इस साल शीर्ष 200 में स्थान हासिल किया है।

क्यूएस एशिया रैंकिंग 2022 में आईआईटी बॉम्बे ने 42वां स्थान हासिल किया है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली का 45वां और आईआईटी मद्रास का 54वां स्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलुरू को 56 वें स्थान पर रखा गया है। आईआईटी खड़गपुर 60वें, आईआईटी कानपुर 64वें और दिल्ली विश्वविद्यालय 77वें स्थान पर है।

क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2022 में कई भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। आईआईएससी और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों के प्रतिष्ठित समूह में प्रवेश किया है।

इससे पहले 23 सितंबर को लंदन स्थित क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) ने ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग भी जारी की गई थी। क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग के अनुसार, भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे करियर-केंद्रित छात्रों के लिए भारत में सबसे बेहतरीन संस्थान है। आईआईटी बॉम्बे 2020 की क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में 111-120 स्थान पर था जहां से आगे बढ़ कर यह अब 101-110 समूह में आ गया है।

क्यूएस द्वारा सर्वेक्षण किए गए 50,000 से अधिक नियोक्ताओं के अनुसार, आईआईटी बॉम्बे भारत में उच्चतम कैलिबर के ग्रेजुएट युवा तैयार करता है। यह क्यूएस के एंप्लॉयर रेपुटेशन इंडिकेटर के लिए देश का अग्रणी स्कोर है।

आईआईटी बॉम्बे के बाद क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली का नंबर है। आईआईटी दिल्ली 2020 क्यूएस ग्रेजुएट वल्र्ड एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में 151-160 स्थान पर था। वहीं इस बार की रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली का स्थान 131-140 के समूह में है।

यानी आईआईटी दिल्ली बढ़कर 131-140 स्थान पर हो गया है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव के मुताबिक आईआईटी दिल्ली क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में 20 स्थानों की छलांग लगाकर खुश है। हम पिछले कुछ वर्षों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रैंकिंग में अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न उपाय किए हैं, जो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर रहे हैं।

क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में आईआईटी मद्रास भी 171-180 बैंड से बढ़कर 151-160 श्रेणी में आ गया है। ये तीनों भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 200 में स्थान पर हैं। बॉम्बे, दिल्ली व मद्रास तीनों आईआईटी ने पिछले वर्ष की तुलना में क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार किया है। इस साल जून में जारी की गई क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भी यह तीन संस्थान भारत के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल थे। (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 3 नवंबर | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) आतंकी संगठन के लिए लोगों को भर्ती करने वाले आतंकी के रूप में काम कर रहा था। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

बांग्लादेश निवासी अब्दुल मन्नान के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर दूर सुभाषग्राम इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उसे कोलकाता लाया जा रहा है और उसे एक अदालत में पेश किया जाएगा।

केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, मन्नान उस संगठन का सक्रिय सदस्य था जो पश्चिम बंगाल में लोगों की भर्ती और स्लीपर-सेल को फिर से सक्रिय करने के लिए जिम्मेदार था।

सूत्रों ने कहा, वह व्यक्ति पुराने जेएमबी सदस्यों और नए जेएमबी सदस्यों के साथ समन्वय के लिए भी जिम्मेदार था।

गिरफ्तार किए गए शख्स के पास से एनआईए जांचकतार्ओं ने कई फर्जी वोटर आईडी और आधार कार्ड बरामद किए हैं।

जासूसों को यह भी संदेह है कि उसने कई अन्य लोगों के लिए नकली पहचान पत्र बनाए।

सूत्रों के अनुसार, मन्नान की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह राज्य में एक लिंकमैन के रूप में काम कर रहा है और जांचकतार्ओं का मानना है कि वह सूचनाओं का भंडार हो सकता है।

एजेंसी के शीर्ष स्तर के सूत्रों ने संकेत दिया कि मन्नान सीधे उन तीन आतंकवादियों के संबंध में था जिन्हें जुलाई में कोलकाता स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गिरफ्तार किया था। तीनों की पहचान नजीउर रहमान पॉवेल उर्फ जयराम व्यपारी उर्फ जोसेफ (30), रविउल इस्लाम (22) और शेख शब्बीर उर्फ माइकल खान (30) के रूप में हुई है। इन्हें दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने कहा कि आरोपी करीब एक महीने पहले अवैध रूप से सीमा पार कर यहां आया था।

जांचकतार्ओं के मुताबिक, कोविड-19 लॉकडाउन और उसके बाद की बेरोजगारी इन आतंकी समूहों के काम को आसान बना रही है। बांग्लादेश से लगी खुली सीमा और बेरोजगारी का फायदा उठाकर जेएमबी, अंसारुल्लाह गुट और यहां तक कि इस्लामिक स्टेट जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी समूह राज्य में अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उद्देश्य पूरे पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल को आतंकी गतिविधियों का मुख्यालय बनाना है।

कभी सीधी बातचीत के जरिए तो कभी ऑनलाइन के जरिए वे राज्य में स्मार्ट लेकिन बेरोजगार युवक-युवतियों को निशाना बना रहे हैं।

कोलकाता पुलिस की एनआईए और एसटीएफ ने जेएमबी के तीन आतंकियों से यह जानकारी हासिल की है।

राज्य के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मेधावी लेकिन बेरोजगार युवाओं का ब्रेनवॉश करना एक ऐसी समस्या है जिससे कोई पुलिस या आतंकवाद विरोधी एजेंसी नहीं निपट सकती है। केवल जमीनी स्तर पर पुलिस कर्मी ही इस समस्या से कुछ हद तक निपट सकते हैं। राज्य पुलिस अधिकारियों को कांस्टेबल स्तर के लोगों को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से, पश्चिम बंगाल में इस प्रणाली का पालन नहीं किया जाता है। पश्चिम बंगाल पुलिस कर्मियों के पास कर्मियों की कमी चल रही है और इसलिए वे मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था की समस्याओं से निपटने में शामिल हैं। उनमें से बहुत कम लोग स्लीपर सेल से निपटने के लिए प्रशिक्षित या निपटने के लिए सुसज्जित हैं। (आईएएनएस)
 

शंभु नाथ

रांची, 3 नवंबर | झारखंड के झरिया की भूमिगत कोयला खदानों में दशकों से आग धधक रही है। अंदर से खोखली हो चुकी जमीन पर एक बड़ी आबादी आज भी टिकी है। भूमिगत आग पर काबू पाने और लोगों को मौत के मुहाने से हटाकर सुरक्षित जगहों पर बसाने के लिए 2009 में लागू हुए मास्टर प्लान की मियाद 2021 के अगस्त महीने में खत्म हो गयी है। इस मास्टर प्लान पर केंद्र और राज्य दोनों की साझेदारी से काम चल रहा था, लेकिन निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके। केंद्र सरकार में अब संशोधित मास्टर प्लान पर गंभीर मंथन चल रहा है। पिछले महीने केंद्र की एक टीम ने झरिया इलाके का दौरा किया था। पिछले हफ्ते नयी दिल्ली में कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में हुई कोयला मंत्रालय संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में झरिया के लिए संशोधित मास्टर प्लान के प्रारूप पर भी चर्चा हुई है।

बता दें कि केंद्र की मंजूरी के बाद 11 अगस्त 2009 को झरिया के लिए जो मास्टर प्लान लागू हुआ था। इसके मुताबिक भूमिगत खदानों में लगी आग को नियंत्रित करने के साथ-साथ 12 साल यानी अगस्त 2021 तक अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए दूसरी जगहों पर आवास बनाकर उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाना था, लेकिन अब तक ये दोनों ही लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार को इस मास्टर प्लान को लेकर सौंपी गयी मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया गया है कि फायर कंट्रोल के लिए किये गये उपायों के परिणाम स्वरूप अग्नि प्रभावित क्षेत्र का दायरा काफी कम हो गया है। 2021 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार भूमिगत आग का दायरा 17.32 वर्ग किलोमीटर से घटकर 1.8 वर्ग किलोमीटर रह गया है। मास्टर प्लान जब लागू हुआ था, तब70 साइटों पर फायर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब ऐसे साइटों की संख्या 17 रह गयी है।

मास्टर प्लान में अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहनेवाले रैयतों, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के कामगारों और कोलियरी की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रह रहे लोगों के पुनर्वास की योजना थी, जिन्हें दूसरी जगहों पर स्थानांतरिक किया जाना था, उनके लिए 2004 का कट ऑफ डेट तय किया गया था। यानी इस वर्ष तक हुए सर्वे के अनुसार जो लोग यहां रह रहे थे, उन्हें दूसरी जगहों पर आवास दिये जाने थे। इस सर्वे में कुल 54 हजार परिवार चिन्हित किये गये थे, लेकिन 12 वर्षों में इनमें से बमुश्किल 4000 परिवारों को ही दूसरी जगह बसाया जा सका है। इस बीच 2019 में कराये गये सर्वे में पता चला कि अग्नि और भू-धंसान प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे परिवारों की संख्या बढ़कर 1 लाख 4 हजार हो गयी है।

बीसीसीएल कर्मियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी कंपनी ने उठायी है, जबकि रैयतों और गैर-रैयतोंको स्थानांतरित कर दूसरी जगह बसाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए झरिया रिहैब्लिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (जेआरडीए) का गठन किया था। जेआरडीए ने 18352 घरों का निर्माण शुरू किया है, जिनमें से 6352 पूरे हो चुके हैं और बाकी अगस्त 2022 तक पूरे हो जाएंगे। इधर, बीसीसीएल ने 15,852 घरों का निर्माण किया है, जहां लोगों को स्थानांतरित करने का काम जारी है।

बहरहाल, 2009 में लागू हुए मास्टर प्लान की मियाद खत्म होने के बाद नये संशोधित मास्टर प्लान से जुड़े प्रस्तावों पर पीएमओ सहित केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में मंथन चल रहा है। पिछले महीने केंद्र की एक टीम ने झरिया की विभिन्न कोयला खदानों का दौरा किया था। इस टीम ने झरिया की बेलगड़िया अलकुसा, लोयाबाद, गोधर का दौरान किया और स्थानीय अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की।टीम ने अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याएं भी सुनीं। इस केंद्रीय टीम में कृष्णा वत्स, हुकुम सिंह मीणा, शेखर शरण और आरएम भट्टाचार्य शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस टीम की रिपोर्ट और इलाके के तकनीकी एवं भौगोलिक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र और राज्य की सरकारें आगे कदम उठायेंगी।

उम्मीद की जा रही है कि संशोधित मास्टर प्लान की घोषणा के बाद आग की लपटों के बीच झुलस रही झरिया को नयी जिंदगी मिलेगी। (आईएएनएस)
 

पटना, 3 नवंबर | बिहार में उपचुनाव के बाद बुधवार को बदमाशों ने वैशाली जिले के हाजीपुर में एक मतदान केंद्र पर हमला किया और एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना जिले के राजा पकाड़ प्रखंड के रसूलपुर गांव के एक माध्यमिक विद्यालय की है।

घटना के बाद वैशाली के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस दल गांव पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया।

पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने पूरे परिसर में तोड़फोड़ की। हिंसा भड़कने के बाद मतदान और पीठासीन अधिकारी मौके से फरार हो गए। पुलिस के आने के बाद ही वे मतदान केंद्र पर लौटे।

मनीष कुमार ने कहा, "हमने मतदान केंद्र पर मतदान और पीठासीन अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं। आरोपियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने आगे की हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 नवंबर | उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि भाजपा के खिलाफ चुनावी हवा चल रही है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, "30 सीटों के लिए हुए विधानसभा उपचुनावों के परिणामों का एक विचारोत्तेजक विश्लेषण दिया गया है। बीजेपी ने 7 सीटें जीतीं और उसके घोषित सहयोगियों ने 8 सीटें जीतीं। कांग्रेस ने 8 सीटें जीतीं।"

उन्होंने कहा, "गैर-बीजेपी पार्टियों ने 7 सीटें जीतीं, जिनमें से केवल 1 सीट बीजेपी के एक क्रिप्टो सहयोगी, वाईएसआर कांग्रेस ने जीती, अन्य 6 सीटों पर भाजपा के विरोध में पार्टियों ने जीत हासिल की। सम्मान आज भी है। 2022 में हवा किस तरफ बहेगी?"

मंगलवार को घोषित तीन लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव के नतीजे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में कांग्रेस के लिए उत्साहजनक रहे हैं, जहां पार्टी अब भाजपा से बेहतर स्थिति में है।

तीन लोकसभा सीटों के नतीजे बताते हैं कि भाजपा ने खंडवा (मध्य प्रदेश) में, शिवसेना ने दादरा और नगर हवेली में और कांग्रेस ने मंडी (हिमाचल प्रदेश) में जीत हासिल की है।

दादरा और नगर हवेली में शिवसेना उम्मीदवार और दिवंगत मोहन देलकर की पत्नी कलावती देलकर ने 50,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की।

कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अर्की, फतेहपुर और जुब्बल-कोटखाई तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की।

कांग्रेस ने राजस्थान की वल्लभनगर और धारियावाड़ दोनों सीटों पर भी जीत हासिल की है।

पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस ने सभी चार सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा और सहयोगियों ने पूर्वोत्तर में आधार हासिल किया है।

पश्चिम बंगाल की चार विधानसभा सीटों में से तीन में बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है।

गोसाबा, खरधा और दिनहाटा में भाजपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है, जिससे पार्टी के प्रदर्शन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है।

जद (यू) ने बिहार की दोनों सीटों - कुशेश्वर अस्थान और तारापुर में जीत हासिल की है।

मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी को आसान जीत मिली है। पार्टी ने जोबट भी जीता है।

महाराष्ट्र में उपचुनाव में एकमात्र सीट कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी से हनागल सीट छीन ली है, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, लेकिन बड़ा झटका टीआरएस को लगा है, जो हुजूराबाद सीट बीजेपी से हार गई है। (आईएएनएस)
 

इस्लामाबाद, 3 नवंबर | पुलिस सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खारन जिले में एक बम विस्फोट में 14 लोग घायल हो गए। सूत्रों ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि जिले की एक व्यस्त सड़क पर अज्ञात आतंकवादियों ने मोटरसाइकिल में रखे करीब चार से पांच किलोग्राम विस्फोटक से इस हमले को अंजाम दिया। घायल होने वाले सभी लोग वहीं के नागरिक थे।

घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चार की हालत गंभीर बताई जा रही है।

अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और पुलिस ने विस्फोट स्थल पर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुद्दुस बिजेंजो ने हमले की निंदा की और अस्पताल को निर्देश दिया कि घायलों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए। (आईएएनएस)

चेन्नई, 3 नवंबर | तमिलनाडु सरकार ने भारी बारिश के बाद बुधवार को 18 जिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है।

राज्य के सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ पूर्वोत्तर मानसून ने तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर दस्तक दी है।

मौसम विभाग ने चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, थिरुवल्लूर, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, रानीपेट, त्रिची, ए अरियालुर, नमक्कल, कुडलूर, मायलादुथुराई, वेल्लोर जिलों में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है।

चेन्नई में भी बुधवार को भारी बारिश होने की संभावना है।

इन जिलों ने पहले ही स्कूलों के लिए बुधवार को एक दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है।

दीपावली और शुक्रवार को स्थानीय अवकाश घोषित होने के कारण गुरुवार को छुट्टी है, सभी स्कूल सोमवार से ही काम करना शुरू कर देंगे।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय केंद्र ने चेन्नई और उपनगरों के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है।

राज्य सचिवालय में एक बड़े पेड़ के उखड़ने के बाद ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को कुचलने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और दमकल एवं बचाव कर्मियों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। अगले 48 घंटों में राज्य में भारी बारिश की संभावना है। (आईएएनएस)
 

दुनिया के 100 देशों ने 2030 तक मीथेन का उत्सर्जन 30 प्रतिशत कम करने का वचन लिया है. भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस इनमें शामिल नहीं हैं.

   (dw.com)

ग्लासगो में जारी जलवायु सम्मेलन में मंगलवार को दुनिया के सौ देशों ने कसम उठाई कि मीथेन गैस का उत्सर्जन 2030 तक एक तिहाई कर देंगे. इससे पृथ्वी का तापमान कम रखने में मदद मिलेगी. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े उत्सर्जक तो कसम उठाने वालों में शामिल ही नहीं हैं.

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेय लाएन ने कहा, "मीथेन उन गैसों में से है जिनका उत्सर्जन हम सबसे जल्दी घटा सकते हैं. इससे जलवायु परिवर्तन तुरंत धीमा होगा.”

मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाईऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा विकिरण सोखती है और औद्योगिक क्रांति से अब तक 30 प्रतिशत गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है. कार्बन डाईऑक्साडइ से यह इस लिहाज से अलग है कि वातावरण में हमेशा नहीं रहती.
ऐतिहासिक क्षण

सितंबर में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मीथेन उत्सर्जन कम करने के समझौते का एक प्रस्ताव तैयार किया था. तब से इस समझौते पर कनाडा, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, जापान, कोलंबिया और अर्जेंटीना समेत सौ देश दस्तखत कर चुके हैं. ‘ग्लोब मीथेन प्लेज' पर दस्तखत करने वाले ये सौ देश कुल उत्सर्जन के 40 फीसदी के लिए जिम्मेदार हैं.

कई विशेषज्ञों ने इस समझौते का स्वागत किया है. पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की प्रमुख फातिह बिरोल ने कहा, "यह बहुत बड़ी बात है. यह एक ऐतिहासिक क्षण है.” बिरोल ने अनुमान जाहिर किया कि इस समझौते से इतना उत्सर्जन कम होगा जितना सारे जहाज, विमान और अन्य वाहन कर रहे हैं.

लंदन के इंपीरीयल कॉलेज में भौतिकविज्ञानी जोआना हेग ने कहा, "आज जो वचन लिया गया है यह 2045 तक तापमान में होने वाली वृद्धि को 0.33 डिग्री तक कम करेगा.”
थोड़ी चूक रह गई

ग्लासगो में सौ देशों ने मीथेन उत्सर्जन कम करने की जो प्रतिज्ञा ली है, उसे लेकर कुछ विशेषज्ञ सशंकित भी हैं. ग्लोबल विटनेस नामक संस्था के मर्रे वर्दी कहते हैं, "मीथेन उत्सर्जन कम करने की बात तो बिल्कुल सही है लेकिन आज का ऐलान 45 प्रतिशत कटौती के उस लक्ष्य से चूक गया है जो ग्लोबल वॉर्मिंग के लेवल को 1.5 डिग्री से नीचे रखने के लिए जरूरी है.”

गैर सरकारी संस्था एंबर के डेव जोन्स कहते हैं, "30 फीसदी कटौती एक शुरुआत तो है लेकिन 1.5 डिग्री के लक्ष्य के लिए काफी नहीं है. बड़ा उत्सर्जन करने वाली कोयला खदानों को पहला कदम उठाने की जरूरत है. वे इस हल का हिस्सा बन सकते हैं.”

दुनिया के दो सबसे बड़े कोयला उपभोक्ता चीन और भारत और कोयले का बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया तीनों ही इस प्रतिज्ञा का हिस्सा नहीं बने हैं. इसके अलावा रूस ने भी खुद से इस समझौते को दूर रखा है. यूसीएल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल रिसॉर्सेज में ऊर्जा नीति पढ़ाने वाले जिम वॉटसन कहते हैं, "तेल और गैस के उत्सर्जन की बात है तो रूस के इस पहल का हिस्सा बनने की उम्मीद थी. इस उत्सर्जन की कटौती में पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होता तो इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.”
क्यों खतरनाक है मीथेन?

कार्बन डाईऑक्साइड के बाद मीथेन ही ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है. हालांकि इसकी उम्र कम होती है, लेकिन 100 साल की अवधि में यह कार्बन डाईऑक्साइड से 29 गुना ज्यादा असरकारी होती है और 20 वर्ष की अवधि में इसका असर 82 गुना ज्यादा होता है. आठ लाख साल में मीथेन का उत्सर्जन इस वक्त सबसे अधिक है.

मीथेन गैस के उत्सर्जन में कमी होने से तापमान में हो रही वृद्धि पर फौरन असर होगा. इससे पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने देने का लक्ष्य हासिल करने में मिलेगी.

मीथेन उत्सर्जन के लिए सबसे बड़ा जिम्मा कृषि क्षेत्र पर है. उसके बाद तेल और गैस उद्योग का नंबर आता है और इसमें कटौती ही उत्सर्जन को सबसे तेजी से कम करने में सक्षम है. उत्पादन और परिवहन के दौरान अगर तेल और गैस उद्योग में गैस लीक को काबू किया जा सके तो बड़ा असर हो सकता है.

यूएनईपी ने हाल ही में ग्लोबल मीथेन असेसमेंट मंच शुरू किया है. यूएनईपी का कहना है कि तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में मीथेन गैस के उत्सर्जन को 75 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है और इसमें से आधी कटौती तो बिना अतिरिक्त खर्च के ही हो सकती है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के ठीक पहले हुए उपचुनावों के नतीजे मंगलवार को घोषित हो गए. देश में 30 अक्टूबर को तीन लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था. कुछ अहम सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

29 विधानसभा और तीन लोकसभा सीटों के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं रहे बल्कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के लिए नतीजों ने जरूर बूस्टर डोज का काम किया है. 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सभी पार्टियों ने उपचुनाव में अपने-अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था.
बीजेपी को बड़ा झटका

हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने उम्मीदवारों को जिताने में नाकाम साबित हुए. हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ब्रिगेडियर कुशाल चंद ठाकुर को कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने हरा दिया है. प्रदेश की तीन विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिली है. कांग्रेस इसे अपने लिए अच्छा संकेत मान रही है. तीन लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी एक पर ही बढ़त बनाए हुए है. बाकी दो सीट पर उसकी हार हुई है.

कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, "लोकसभा उपचुनावों में बीजेपी कुल 3 में से 2 सीट हारी है. विधानसभा चुनावों में भी जहां कांग्रेस-भाजपा की सीधी टक्कर है, भाजपा हारी है. हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र इस के सबूत हैं."

उपचुनावों के रोचक नतीजों ने एक बात तो साफ कर दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं. वरिष्ठ पत्रकार प्रभांत शुंगलू कहते हैं, "वीरभद्र सिंह के गुजरने के बाद उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ा और जीत गईं. जबकि मंडी सीट बीजेपी की जीती हुई थी, उनके मौजूदा सांसद की मौत के बाद उपचुनाव हुए और कांग्रेस ने बाजी मारी. यही नहीं बल्कि प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार और करगिल वॉर हीरो कुशाल चंद ठाकुर को हराया."

वे कहते हैं, "उपचुनाव बीजेपी के लिए खासतौर पर झटका देने वाला रहा. पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बता दिया कि वो आज भी मजबूत स्थिति में हैं. तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर रही उसने चारों सीट जीत ली, सीपीएम और बीजेपी दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लड़ी. ममता ने अपना वर्चस्व कायम रखा है."
अन्य राज्यों में क्या रहे नतीजे

बिहार उपचुनाव में हुए दो विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के बाद मंगलवार को मतगणना हुई. कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र पर सत्ताधारी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ओर से जेडीयू ने एक बार फिर से कब्जा जमा लिया जबकि तारापुर में आरजेडी को शुरुआती बढ़त के बाद हार का सामना करना पड़ा.

असम की पांच सीटों में से बीजेपी ने उन तीनों सीटों पर जीत हासिल की है जहां उसने अपने उम्मीदवार उतारे थे. गठबंधन की सहयोगी यूपीपीएल को मिली दो सीटों पर वह आगे है. वहीं मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व फुटबॉलर यूजीनसन लिंगडोह ने जीत हासिल की है. बीजेपी की सहयोगी एनपीपी (नेशनल पीपुल्स पार्टी) ने राजबाला सीट जीती है और एक अन्य सीट पर आगे है. मिजोरम में तुइरियाल सीट पर एमएनएफ ने जीत दर्ज की है.
गहलोत की पकड़ मजबूत

राजस्थान में कांग्रेस ने वल्लभनगर और धरियावद सीट पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले धरियावद पर अपना परचम लहराया है.

दक्षिणी राज्य कर्नाटक से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई है. वहां दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव को नए मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई की अग्नीपरीक्षा के तौर पर देखा गया. एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट बीजेपी जीती. वहां हंगल और सिंदगी सीट पर चुनाव हुए थे. बीजेपी ने कुछ समय पहले वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बोम्मई को राज्य का जिम्मा सौंपा था.

शुंगलू कहते हैं, "बीजेपी को सबसे बड़ा धक्का कर्नाटक की हंगल सीट में लगा है, जो मुख्यमंत्री बोम्मई के गृह जिले हावेरी का हिस्सा है. यही नहीं बल्कि पड़ोस का विधानसभा क्षेत्र येदियुरप्पा का क्षेत्र है. यहां उसकी धुर विरोधी कांग्रेस ने बीजेपी के उम्मीदवार को सात हजार वोटों से भी ज्यादा के मार्जिन से हराया है. कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी जीत कही जा सकती है, क्योंकि उसी की सरकार को अपदस्थ कर के बीजेपी ने जोड़तोड़ वाली सरकार बनाई थी. अब येदियुरप्पा सीएम नहीं रहे और बोम्मई को अपने ही जिले में हार मिली है."
क्या हार की वजह महंगाई है?

दिवाली से पहले 13 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने जरूर बीजेपी को चिंता में डाल दिया है. देश में कोविड काल के बाद से बेरोजगारी, महंगाई, हर रोज पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता त्रस्त है. दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 11 महीने से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में पार्टी की हार का कारण महंगाई बताया है. उन्होंने कहा है बढ़ती महंगाई के कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है.

दूसरी ओर शुंगलू का कहना है इन नतीजों से ये भी साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के कांग्रेस मुक्त नारे के बावजूद कई राज्यों में कांग्रेस ही बीजेपी के रास्ते की रोड़ा बनेगी. हालांकि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश से राहत वाले नतीजे आए. उसने दो विधानसभा और एक लोकसभा की सीट जीती है. प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जीत पर जनता आभार जताया है.

असम में पांच, पश्चिम बंगाल में चार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में तीन-तीन, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान में दो-दो और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना में एक-एक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए थे. वहीं लोकसभा की दादर और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट के लिए उपचुनाव हुए थे. (dw.com)
 

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) नामक एक नई जांच संस्था के गठन की अनुमति दे दी है. सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा ऐसे समय में क्यों किया गया जब प्रदेश में चुनी हुई सरकार नहीं है और विधान सभा भंग है.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

प्रशासन की अधिसूचना के मुताबिक एसआईए का काम जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिल कर काम करना होगा. राज्य पुलिस की सीआईडी शाखा के प्रमुख इसके निदेशक होंगे और बाकी अधिकारियों को समय समय पर दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्त किया जाएगा.

प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशनों को कहा गया है कि आतंकवाद से जुड़े किसी भी मामले को दर्ज करते ही उन्हें एसआईए को इसके बारे में बताना होगा. किसी साधारण मामले की जांच के दौरान भी अगर आतंकवाद से कोई संबंध निकलता है तो उसके बारे में भी एसआईए को बताना होगा.
शाह के दौरे का नतीजा?

नई एजेंसी के लिए कोई नया कानून नहीं लाया गया है, लेकिन यह कई मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के तहत काम करेगी. इनमें आईपीसी की कई धाराएं, यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ कानून आदि भी शामिल हैं. कश्मीर में पहले से ही सीआईडी, सीआईके, क्राइम ब्रांच, एसओजी जैसी प्रदेश स्तर की जांच एजेंसियां सक्रिय हैं.

इनके अलावा एनआईए और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां भी आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़े धन शोधन के मामलों की जांच करती रही हैं. बताया जा रहा है कि नई एजेंसी का गठन उन मामलों की जांच करने के लिए किया गया है जिन्हें एनआईए को नहीं सौंपा जाएगा.

नई एजेंसी के गठन की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे के तुरंत बाद की गई है. कश्मीर इस समय आतंकवादी गतिविधियों की एक नई लहर का सामना कर रहा है. अनुमान है कि अकेले अक्टूबर के महीने में ही अलग अलग घटनाओं में कम से कम 44 लोग मारे गए. इनमें आतंकवादियों के अलावा, सुरक्षाकर्मी और आम लोग भी शामिल हैं.
मानवाधिकारों की चिंता

जानकारों का कहना है कि नई एजेंसी की स्थापना को इन हालात से जोड़ कर देखा जा सकता है. श्रीनगर में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार रियाज वानी कहते हैं कि ताजा आतंकी घटनाओं में इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों और आम लोगों का मारा जाना प्रशासन के लिए चिंता का बड़ा विषय बन गया है.

उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा कि प्रशासन अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता हथिया लेने के कश्मीर पर संभावित असर को लेकर भी चिंतित है और यह नया कदम इस चिंता से भी प्रेरित हो सकता है. कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से आतंकवाद विरोधी कानूनों की आड़ में जबरन तलाशी, गिरफ्तारी और अन्य तरीकों से मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध करते रहे हैं. (dw.com)
 

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. देशमुख पर अपने कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से 4.7 करोड़ रुपए नकद लेने का आरोप है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

एनसीपी के नेता अनिल देशमुख के खिलाफ यह मामला पहली बार उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक मिलने की जांच के दौरान सामने आया था. देशमुख उस समय महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे.

उन्होंने मामले में ढीली जांच के लिए मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह को पद से हटा दिया था, जिसके बाद सिंह ने देशमुख पर बतौर गृह मंत्री पुलिस का इस्तेमाल कर उगाही करने का आरोप लगाया था.
उगाही के आरोप

सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख कर देशमुख पर पुलिस के जरिए हर महीने 100 करोड़ रुपयों तक की उगाही करने का आरोप लगाया था. सिंह ने यह भी आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे देशमुख के इशारों पर काम करते थे.

वाजे को अंबानी निवास वाले मामले में षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था. सिंह की चिट्ठी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया था. इस पूरे प्रकरण के बाद विपक्ष के दबाव के चलते देशमुख ने मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया था.

ईडी ने जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है उसमें उन पर वाजे के ही जरिए कुछ ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से करीब 4.7 करोड़ रुपये नकद वसूली करने के आरोप हैं.
परम बीर सिंह खुद हैं गायब

ईडी के मुताबिक इस राशि में से करीब 4.18 करोड़ रुपये नकद दिल्ली स्थित चार शेल कंपनियों के खातों में जमा किए गए. बाद में इन चारों कंपनियों ने सारा पैसा एक धर्मार्थ ट्रस्ट के खाते में जमा कर दिया जिसे देशमुख के परिवार के सदस्य चलाते हैं.

देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने एजेंसी के सामने पेश होने के नोटिस को भी पांच बार नजरअंदाज कर दिया था और बॉम्बे हाई कोर्ट से अपील की थी कि वो इन नोटिसों को रद्द कर दे. अदालत ने इन्हें रद्द करने से इनकार कर दिया और देशमुख को एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया.

पूरा मामला अब बहुत ही पेचीदा हो चुका है. परम बीर सिंह खुद भी उगाही के आरोपों का सामना कर रहे हैं. उनके खिलाफ अलग अलग मामलों में दो अदालतों ने गैर-जमानती वारंट भी जारी कर दिए हैं लेकिन पुलिस उन्हें लापता बता रही है. (dw.com)
 

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में पंजीकरण करवा लिया है. सोमवार को मस्क की सैटलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी स्टारलिंक ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

  (dw.com)

स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क भारत में इंटरनेट सेवाएं देने जा रहे हैं. इसके लिए उनकी कंपनी स्टारलिंक ने भारत में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है. स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की यह कंपनी भारत में इंटरनेट सेवाएं देने की योजना बना रही है.

भारत में स्थानीय कंपनी रजिस्टर करा लेने से स्टारलिंक को उन लाइसेंस के लिए अप्लाई करने में सुविधा होगी, जो ब्रॉडबैंड व अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार जारी करती है. भारत में स्टारलिंक के निदेशक संजय भार्गव ने लिंक्डइन के जरिए इसका ऐलान किया.

भार्गव ने एक पोस्ट में लिखा, "हम अब लाइसेंस अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, बैंक खाते वगैरह खोल सकते हैं.” भार्गव ने अक्टूबर में ही इस कंपनी के साथ काम शुरू किया है.
लो अर्थ ऑरबिट सेवाएं

इलॉन मस्क ने सितंबर में ही जाहिर कर दिया था कि वह भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं. एक ट्वीट के जरिए 1 सितंबर को मस्क ने यह जानकारी देते हुए कहा था कि "रेग्युलटरी अप्रूवल प्रक्रिया” चल रही है.

दुनिया में ऐसी कंपनियों की संख्या बढ़ रही है जो छोटे उपग्रह धरती की कक्षा में निचले स्तर पर स्थापित कर रही हैं. स्टारलिंक उन्हीं कंपनियों में से एक है. ये कंपनियां लो-लेटेंसी इंटरनेट यानी ऐसी इंटरनेट सेवाएं दे रही हैं जिनमें डेटा की ऑनलाइन प्रोसेसिंग तेज होती है.

इन कंपनियों की सेवाओं के केंद्र दूर-दराज के ऐसे इलाके होते हैं जहां इंटरनेट सेवाओं का ढांचागत विकास नहीं पहुंच पाया है. स्टारलिंक भी भारत में गावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है. भारत में उसका मुकाबला अमेजॉन की कुइपर और ब्रिटिश सरकार व भारत एंटरप्राइज की साझा कंपनी वनवेब से होगा.

स्टारलिंक ने रजिस्ट्रेशन के लिए जो दस्तावेज दाखिल किए हैं उनके मुताबिक कंपनी भारत में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में बिजनस करना चाहती है, जिसमें सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं, कॉन्टेंट स्टोरेज और स्ट्रीमिंग और मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन जैसी सेवाएं शामिल हैं. इसके अलावा कंपनी सैटेलाइट फोन, नेटवर्क इक्विपमेंट और वायरलेस और वायर्ड डिवाइस व डाटा ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी कम करेगी.

स्टारलिंक ने कहा है कि अपनी ब्रॉडबैन्ड सेवाओं के जरिए वह ग्रामीण विकास के उत्प्रेरक के तौर पर काम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी. भार्गव ने लिंक्डइन पर एक प्रेजेंटेशन भी पोस्ट की है जिसमें विस्तार से कंपनी की नीतियों पर रणनीतियों के बारे में बताया गया है.
गांवों पर ध्यान

कंपनी कहती है कि जब उसे सेवाएं उपलब्ध कराने की इजाजत मिल जाएगी तो वह पहले चरण में दिल्ली और आसपास के सौ ग्रामीण स्कूलों में मुफ्त उपकरण उपलब्ध कराएगी. इसके बाद उसका ध्यान पूरे भारत के 12 ग्रामीण जिलों पर केंद्रित रहेगा.

प्रेजेंटेशन के मुताबिक स्टारलिंक का लक्ष्य है कि अगले साल दिसंबर तक देशभर में दो लाख स्टारलिंक उपकरण हों. इनमें से 80 प्रतिशत वह देश के ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध कराना चाहती है. कंपनी को पांच हजार ऑर्डर तो मिल भी चुके हैं.

स्टारलिंक फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, चिली, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 14 देशों में सेवाएं उपलब्ध करवा रही है. कंपनी एक किट उपलब्ध करवाती है जिसमें वाई-फाई राउटर, पावर सप्लाई, केबल और एक माउंटिंग ट्राइपॉड दिया जाता है. राउटर सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है. लेकिन इंटरनेट सेवाओं की क्वॉलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आसमान साफ है या नहीं. सेटअप आदि एक मोबाइ ऐप के जरिए होता है.

वीके/एए (रॉयटर्स)

दो सौ साल से शिलॉन्ग की पंजाबी लेन में रह रहे परिवारों को वहां से हटाया जा रहा है. राज्य सरकार के इस कदम का विरोध मेघालय से पंजाब तक हो रहा है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

मेघालय सरकार ने राजधानी शिलॉन्ग स्थित पंजाबी लेन इलाके का अधिग्रहण कर लिया है. वहां रहने वाले बाशिंदों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा. लेकिन अब इलाके के बाशिंदों ने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है.

तीन साल पहले इस इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने सुर्खियां बटोरी थीं. तब मेघालय और पंजाब सरकार ने ठन गई थी और पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने भी मेघालय का दौरा किया था. पंजाब सरकार ने भी मेघालय सरकार के इस फैसले के प्रति विरोध जताया है. उसका आरोप है कि भूमाफियाओं के दबाव में ही यह फैसला किया गया है.
क्या है विवाद?

मई 2018 में स्थानीय खासी और सिख समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद दशकों पुराने भूमि विवाद के स्थायी समाधान के उपाय सुझाने के लिए जून 2018 में एक समिति का गठन किया गया था. उसकी रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री कोनराड संगमा कैबिनेट ने सात अक्टूबर को शिलॉन्ग के थेम इव मावलोंग इलाके के सिख लेन से सिखों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

इस कालोनी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की ओर से गठित उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट के एक महीने बाद सरकार ने इसका कब्जा ले लिया है. समिति की सिफारिशों को सरकार ने बीते महीने ही मंजूरी दे दी थी.

सरकार का दावा है कि यह विवादित जमीन शहरी मामलों के विभाग से जुड़ी है. उधर, सिखों का कहना है कि यह जमीन उन्हें 1850 में खासी हिल्स के मुखिया में से एक हिमा माइलीम ने उपहार में दी थी. आज माइलीम खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के तहत 54 पारंपरिक प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है और पंजाबी लेन इसका हिस्सा है. मेघालय सरकार ने करीब साढ़े बारह हजार वर्गमीटर जमीन के लिए स्थानीय मुखिया को दो करोड़ रुपए का भुगतान देकर जमीन का अधिग्रहण कर लिया है.

दूसरी ओर, हरिजन पंचायत समिति की दलील है कि करीब दो सौ साल पहले उनको वह जमीन स्थानीय मुखिया से उपहार में मिली थी और सरकार को यहां रहने वाले साढ़े तीन सौ परिवारों से उसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है. कालोनी के नेता गुरजीत सिंह सवाल करते हैं, "हमारी कालोनी का मामला मेघालय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. ऐसे में सरकार इसका अधिग्रहण कैसे कर सकती है?”

मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टेनसांग, जो उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष भी थे, कहते हैं, "हम कालोनी में रहने वालों के खिलाफ नहीं हैं. उनको कहीं भगाया नहीं जा रहा है. हम किसी समुचित स्थान पर उनका पुनर्वास करना चाहते हैं.” उनका कहना है कि हरिजन कालोनी की हालत झोपड़पट्टी से भी बदतर है और वह इंसानों के रहने लायक नहीं है. टेनसांग का कहना है कि अगर कॉलोनी में रहने वाले लोग सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती देते हैं तो सरकार इस अधिग्रहण का बचाव करेगी.
विरोध का पक्ष

सरकार के इस फैसले का काफी विरोध हो रहा है. पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने रविवार को कहा था कि वह शिलॉन्ग में रह रहे सिखों को वहां से निकालने के मेघालय सरकार के इस कदम का मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाएंगे. रंधावा के नेतृत्व में पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने तीन साल पहले हुई हिंसा के बाद शिलॉन्ग स्थित श्री गुरु नानक दरबार का भी दौरा किया था.

वहां गुरुद्वारा के प्रधान गुरजीत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को बताया था कि कालोनी के लोगों वहां से जबरन हटाया जा रहा था. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मेघालय के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस भेजकर इस मामले पर शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है.

दिल्ली के एक सिख संगठन ने भी पंजाबी लेन इलाके से गैर-सरकारी कर्मचारियों को स्थानांतरित किए जाने के मुद्दे पर मेघालय सरकार पर अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. संगठन ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से हस्तक्षेप की मांग की है. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल मलिक से मुलाकात कर उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है.

सिखों के नेता गुरजीत सिंह बताते हैं, "सरकार की योजना से समुदाय के लोगों में बहुत तनाव है. हम यहां 200 वर्षों से रह रहे हैं. सरकार कई बार हमें यहां से निकालने की कोशिश कर चुकी है. हमारे पास इस जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज हैं.”

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सरकार ने जमीन का सौदा कर भले उस पर कब्जा कर लिया हो, यह मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा. कालोनी के लोग किसी भी कीमत पर सरकार के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं. (dw.com)