नई दिल्ली, 30 अक्टूबर । यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की ज़रूरत की जांच के लिए हाई लेवल कमिटी गठित करने के गुजरात सरकार के फ़ैसले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी की योजना यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने की नहीं है.

उन्होंने कहा, “संविधान के आर्टिकल 44 में ये साफ़-साफ़ लिखा है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बनाना सरकार की ज़िम्मेदारी है. सरकार को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए और ये ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों की रज़ामंदी होनी चाहिए.”

“भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड चुनाव से पहले एक समिति बनाई जो उत्तराखंड चुनाव जीतने के बाद अपने घर चली गई. अब गुजरात के चुनाव के तीन दिन पहले एक समिति बनाई और ये भी अब चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यह समिति क्यों नहीं बनाते?”

“अगर इनकी नीयत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बनाने की है तो यह देश में क्यों नहीं बनाकर लागू करते? लोकसभा चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? तो पहले आप उनसे पूछना कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपको यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करना नहीं है, आपकी नीयत ख़राब है. (www.bbc.com/hindi)