नई दिल्ली, 9 जनवरी | भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि रात भर हुई बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और यह 'संतोषजनक' स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में शहर में कुल 8 मिमी बारिश हुई है।

आईएमडी के सुबह के अपडेट के अनुसार, 100 प्रतिशत की सापेक्ष आद्र्रता के साथ सुबह 8.30 बजे 14.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

हवा उत्तर पूर्व दिशा में 5.4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी।

आईएमडी ने दिन में हल्की बारिश के साथ आम तौर पर बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुमानों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 'संतोषजनक' स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें पीएम 2.5 प्रदूषक 34 और पीएम 10 में 52 पर दर्ज किया गया है।

सुबह 11.37 बजे नवीनतम अपडेट के अनुसार, अन्य प्रदूषक ओजोन 93 पर दर्ज किया गया था। कार्बन मोनोऑक्साइडऔर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए डेटा उपलब्ध नहीं था। (आईएएनएस)

लखनऊ, 9 जनवरी | उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सोशल मीडिया पर प्रमुख राजनीतिक दलों की जीत वाले पोस्ट नजर आने लगे है।

पार्टियों ने पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करना शुरू कर दिया है।

भाजपा के पोस्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भीड़ की तरफ हाथ लहराते हुए एक तस्वीर है और कैप्शन में लिखा है, "राज तिलक की करो तैयारी, 10 मार्च को फिर आ रहे हैं भगवधारी।"

समाजवादी पार्टी के पोस्टर में अखिलेश भीड़ की तरफ हाथ लहराते हुए दिखाई दे रहे है, और कैप्शन में लिखा है, "चल पड़ी है लाल आंधी, आ रहे हैं समाजवादी।"

'लाल आंधी' पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पहनी जाने वाली लाल टोपी को कहा गया है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पोस्टर में पहली बार दो नेता हैं - मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा - और कैप्शन में दावा किया गया है - "10 मार्च, सब साफ, बहनजी है यूपी का आस।"

कांग्रेस के पोस्टर में दावा किया गया है "10 मार्च - आ रही है कांग्रेस"। पोस्टर में प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर है।

10 मार्च - उस दिन को संदर्भित करता है जिस दिन विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, अभी पोस्टर युद्ध शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रचार की भीड़ देखने को मिलेगी। (आईएएनएस)

जानकारों का कहना है कि बदलती भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा परिदृश्य ने भारत सरकार को सैन्य आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया है.

   डॉयचे वैले पर धारवी वैद की रिपोर्ट-  

24 दिसंबर को भारतीय वायु सेना का एक मिग-21 विमान भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई. यह घटना साल 2021 में हुई दुर्घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम थी और इसी श्रृंखला में भारतीय सैन्य उड्डयन के लिए सबसे घातक घटनाओं में से एक भी पिछले दिनों हुई.

24 दिसंबर की दुर्घटना देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे जाने के कुछ हफ्तों बाद हुई थी. जनरल रावत की मौत की घटना की अभी जांच ही हो रही थी कि 24 दिसंबर को मिग-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने सबको चौंका दिया. साल 2021 में ये पांचवीं घटना थी जब मिग-21 जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो.

हवाई आपदा ने एक बार फिर से गैर प्रासंगिक सैन्य उपकरणों के मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया है और भारतीय सैन्य आधुनिकीकरण के बारे में चर्चा शुरू कर दी है.

प्रक्रिया कैसी चल रही है?
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप के सुरक्षा परिदृश्य ने भारत सरकार को सैन्य आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया है.

डीडब्ल्यू से बातचीत में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजूकेशन में भूराजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर अमृता जैश कहती हैं, "पिछले साल से आधुनिकीकरण की दिशा में अचानक उछाल आया है जिसकी वजह चीन के साथ तनाव और लद्दाख गतिरोध हैं और निश्चित तौर पर पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव भी एक वजह है.”

राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में एमेरिटस प्रोफेसर भरत कर्नाड का कहना है कि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुनियोजित नहीं था. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहते हैं, "भारत में सैन्य आधुनिकीकरण हमेशा एक सहायक प्रक्रिया रही है, जो केवल संबंधित सेवाओं के निदेशालयों द्वारा तैयार की गई संभावित योजनाओं के अनुरूप है.”

चुनौतियां क्या हैं?
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के सैन्य आधुनिकीकरण के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रक्षा बजट है. साल 2020 में, भारत का रक्षा बजट करीब 72.9 बिलियन डॉलर था जबकि चीन का रक्षा बजट इसी दौरान करीब 178 बिलियन डॉलर था.

कर्नाड कहते हैं, "आधुनिकीकरण सेना को उपलब्ध कराए गए वित्तीय संसाधनों का एक कार्य है. भारत के मामले में एकमात्र समस्या यह है कि यहां बजट का एक बड़ा हिस्सा जनशक्ति पर खर्च हो रहा है.”

कर्नाड बताते हैं, "मान लीजिए, सेना ने 2020-2021 के बजट का 56 फीसद या 38 बिलियन डॉलर का पूरा हिस्सा लिया और इसमें से केवल 18 फीसद यानी करीब 7 बिलियन डॉलर, पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया था, जो कि आधुनिक हथियारों और पुर्जों की खरीद के लिए है. आज के जमाने में 7 बिलियन डॉलर से सैन्य आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार के उद्देश्य से सेना, नौसेना और वायु सेना की क्षमताओं को एकीकृत करना चाहती है.

वर्तमान 17 एकल-सेवा इकाइयों को पांच ‘थिएटर कमांड' के तहत आना है ताकि भविष्य के संघर्षों से निपटने में एकीकृत दृष्टिकोण स्थापित हो सके.

जैश कहती हैं कि सुधार आधुनिकीकरण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहती हैं, "आधुनिकीकरण केवल हथियारों, प्लेटफार्मों और उपकरणों के बारे में नहीं है क्योंकि अब हम तीनों चीजों को लाने के लिए कमांड्स के नाटकीयता की भी बात कर रहे हैं. चीन पहले ही नाट्यकरण की ओर बढ़ चुका है और भारत अभी भी नाट्यकरण के लिए बातचीत कर रहा है. अभी, आधुनिकीकरण को रंगमंच की ओर ले जाना चाहिए.”

साल 2020 में, सियाचिन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट- ‘हिमालय में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र' ने बहुत ही जरूरी सैन्य तैयारियों में कमी को उजागर किया था. पिछले दशक में सैन्य संसाधनों कमी और उपकरणों के चलन से बाहर होने की ऐसी कई रिपोर्टें आई हैं.

कर्नाड कहते हैं, "पुराने हथियार प्लेटफार्मों में जो अभी भी सेवा में हैं, उनमें सबसे विशिष्ट भारतीय वायु सेना बेड़े में मिग-21 बाइसन है जिसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है.”

साइबर युद्ध पर अधिक ध्यान देने की जरूरत
विमान अभी भी उपयोग में क्यों है, इसके कारणों के बारे में विश्लेषकों का कहना है कि नए जेट प्राप्त करने के लिए पैसे की कमी है और इसी वजह से सेना और नौसेना की विमानन इकाइयों का एक बार में आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता है. कुछ जानकारों का कहना है कि भारत को किस तरह के जेट विमानों की जरूरत है, इस पर अधिकारियों को स्पष्टता की जरूरत है.

जैश कहती हैं, "अभी हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास राडार से बच निकलने वाले एयरक्राफ्ट नहीं हैं. दूसरे, हमें अभी रफाएल लड़ाकू विमान मिला है लेकिन मिग का ट्रैक रिकॉर्ड जारी है. एक तरफ हम रफाएल लाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम मिग के विनाशकारी स्वरूप को भी देख रहे हैं. एक संतुलन होना चाहिए.”

विशेषज्ञों का जोर देकर कहना है कि इन सबके अलावा, साइबर और नेटवर्क केंद्रित युद्ध पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है.

कर्नाड कहते हैं, "चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तुलना में घातक कमियां शायद साइबर युद्ध और अभेद्य रणनीतिक और युद्धक्षेत्र संचार प्रणालियों के क्षेत्र में हैं. वहां जो भी कमियां हैं, वो व्यापक हो रही हैं.”

आगे का रास्ता क्या है?
भारत वर्तमान में दुनिया के शीर्ष पांच हथियार आयातकों में से एक है लेकिन मोदी सरकार ने हथियारों और सैन्य उपकरणों के स्थानीय स्तर पर उत्पादन और खरीद पर अधिक जोर दिया है.

पिछले साल अमेरिका से होवित्जर तोपें खरीदने की बात का उल्लेख करते हुए जैश कहती हैं, "भारत ने हाल ही में जो खरीदारी की है, वह विचार प्रक्रिया में एक रणनीतिक बदलाव को दिखाती है. अब हम बहुत सोच-समझकर रक्षा उपकरणों की खरीददारी कर रहे हैं.”

वह भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण को भी प्रशंसनीय मानती हैं जिसमें स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, नियोजित वाहक आईएनएस विशाल और संशोधित कीव-श्रेणी के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य का उदाहरण पेश किया गया है.

जैश कहती हैं, "भारत रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण के साथ कमियों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है. चाहे वह आईएनएस विशाल हो या आईएनएस विक्रमादित्य, इसे सही तरह के विदेशी हथियारों के साथ संतुलित करने के साथ-साथ स्वदेशीकरण ही एकमात्र तरीका है.” (dw.com)

नई दिल्ली, 9 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10 वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर इस वर्ष से 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने का एलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए ट्वीट कर बताया , आज, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर पर, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष से , 26 दिसंबर को ' वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। यह साहिबजादों के साहस और न्याय के लिए उनकी तलाश को उपयुक्त श्रद्धांजलि है।

प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर के महत्व के बारे में बोलते हुए ट्वीट कर बताया कि यह ' वीर बाल दिवस' उसी दिन होगा जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने अपनी शहादत दी थी, जिस दिन इन दोनों साहबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि इन दोनों महानुभावों ने धर्म के महान सिद्धांतो से विचलित होने की बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी।

प्रधानमंत्री ने माता गुजरी, श्री गुरु गोबिंद सिंह और 4 साहिबजादों की वीरता और आदर्श को लाखों लोगों को शक्ति देने वाला बताते हुए ट्वीट कर कहा , माता गुजरी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता और आदर्श लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। (आईएएनएस)

उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी जानकारी पहुंचाने की वकालत करते हुए आगे कहा कि यह समय की मांग है कि अधिक से अधिक लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए।

मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाले 'बुल्ली बाई' और 'सुल्ली डील्स' जैसे अभियानों के पीछे नफरत की एक पूरी काली दुनिया है. इस दुनिया में हैं कट्टरपंथी विचारों में विश्वास करने वाले और फैलाने वाले पढ़े लिखे युवा.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

'बुल्ली बाई' ऐप की जांच के दौरान मुंबई और दिल्ली पुलिस ने अभी तक जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें सोशल मीडिया पर 'ट्रैड्स' के नाम से जाने जाने वाले समूहों का हिस्सा बताया जा रहा है.

'ट्रैड्स' 'ट्रैडिशनलिस्ट्स' का लघु रूप है. यूं तो 'ट्रैडिशनलिस्ट' का मतलब परंपरावादी होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस समूह की गतिविधियां किसी परंपरा को संजोए रखने पर नहीं बल्कि हिंदुत्व के सबसे उग्र, चरमपंथी विचारों को फैलाने पर केंद्रित हैं.

संगठित साइबर उत्पीड़न
कई पत्रकार हैं जिन्होंने इन 'ट्रैड्स' पर लंबे समय से नजर रखी हुई है. इन पत्रकारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के हजारों खाते हैं. इनमें से कुछ के तो लाखों फॉलोवर हैं. ट्विटर पर इनमें से शायद ही कोई ब्लू टिक वाला सत्यापित खाता होगा लेकिन इनमें से कई खातों की ट्वीटों को कुछ सेलिब्रिटी खाते लाइक और रीट्वीट जरूर करते हैं.

पत्रकार नील माधव करीब पांच साल से इन 'ट्रैड्स' की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि ये साइबर बुलीइंग और उत्पीड़न बहुत संगठित तरीके से करते हैं. नील माधव कहते हैं कि अगर इन्हें ऑनलाइन आपको निशाना बनाना हो तो ये अपने समूहों में बड़ी बारीकी से इसकी योजना बनाएंगे और फिर बड़ी संख्या में आप पर हमला करेंगे.

ये 'ट्रैड्स' मुख्य रूप से दलितों, मुस्लिमों, ईसाईयों और सिखों के खिलाफ ना सिर्फ विचारों बल्कि सक्रिय रूप से हिंसा को बढ़ावा देते हैं. ये खुद भी हत्या, बलात्कार और हर तरह की हिंसा करने की खुलेआम धमकी देते हैं.

ये इतने चरमपंथी विचारों के होते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ नफरत व्यक्त करने के अलावा ये कई बार बीजेपी पर भी दलितों और मुस्लिमों की तरफ 'नरम' होने का आरोप लगाते हैं और आलोचना करते हैं. इस मोर्चे पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्शते हैं.

आपराधिक गतिविधियां
नील माधव और इन पर नजर रखने वाले कुछ और पत्रकारों का मानना है कि जाति को लेकर इनके विचार सिर्फ दलित-विरोधी होने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये ब्राह्मणों की एक तरह की नस्ली श्रेष्ठता में विश्वास रखते हैं.

'ट्रैड्स' ना सिर्फ ट्विटर बल्कि फेसबुक, टेलीग्राम और रेडिट जैसे मंचों पर भी सक्रिय हैं, जहां ये ना सिर्फ नफरत भरी बातें करते हैं बल्कि ऐसी भाषा और ग्राफिक का प्रयोग करते हैं जो भद्दी और आपराधिक होती हैं.

ये इनसे अलग विचारों वाले लोगों को अक्सर सोशल मीडिया पर निशाना बनाते हैं. वेबसाइट न्यूजलॉन्ड्री के लिए काम करने वाले पत्रकार प्रतीक गोयल बताते हैं कि 2020 में ट्विटर पर @TIinexile नाम के एक खाते और उसको फॉलो करने वालों ने बेंगलुरु की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डी रूपा को निशाना बनाया था.

पुलिस की कार्रवाई के बाद इस खाते को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया लेकिन उसके बाद इसी यूजर ने @BharadwajSpeaks के नाम से एक और खाता बना लिया. कुछ ही घंटों में इस खाते को एक लाख से ज्यादा फॉलोवर भी मिल गए. इसी खाते ने बाद में पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल को भी ट्विटर पर निशाना बनाया.

सिर्फ ऑनलाइन नेटवर्क नहीं
नील माधव ने यह भी बताया कि 'ट्रैड्स' भले ही सोशल मीडिया पर अपनी पहचान गुप्त रखते हों, लेकिन ये एक दूसरे को अच्छी तरह से चेहरों से और नामों से जानते हैं. प्रतीक का भी कहना है कि बेनाम खातों के पीछे कौन व्यक्ति है ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं और नियमित रूप से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं.

इसका मतलब 'ट्रैड्स' सिर्फ एक ऑनलाइन नेटवर्क नहीं हैं, बल्कि एक ऑफलाइन नेटवर्क भी है. अब सवाल यह बनता है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की आपराधिक गतिविधियां इस तरह खुलेआम हो कैसे रही हैं? पुलिस और दूसरी कानूनी एजेंसियां इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करतीं?

प्रतीक गोयल ने डीडब्ल्यू को बताया कि 'बुल्ली बाई' मामले में गिरफ्तार किए गए नीरज बिश्नोई और कुछ और लोगों के खिलाफ कुछ लोगों ने पुणे पुलिस और गुजरात पुलिस को शिकायत की थी, लेकिन दोनों स्थानों की पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की.

प्रतीक गोयल बताते हैं कि 'ट्रैड्स' खातों को कई बार ट्विटर को रिपोर्ट किया जा चुका है. ज्यादा शिकायतें मिलने पर ट्विटर इन खातों को सस्पेंड कर देता है, लेकिन ये नए नामों से फिर वापस आ जाते हैं.

इस सब बातों की रोशनी में 'ट्रैड्स' को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं जिनके जवाब शायद पुलिस जांच के बिना ना मिल पाएं. मसलन क्या वाकई इनका एक संगठित नेटवर्क है? क्या इस नेटवर्क का कोई सरगना है? अगर है तो कौन है? 'बुल्ली बाई' मामले में पहली बार ऐसे लोग पुलिस के गिरफ्त में आए हैं. देखना होगा कि जांच कहां तक जाती है. (dw.com)
 

भारत कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है. लेकिन तमाम पार्टियों के बड़े नेता चुनावी रैलियां करने में व्यस्त हैं. वे ज्यादा भीड़ चाहते हैं और अब तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई सख्ती नहीं दिखाई है.

  (dw.com)

कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन भारत के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है. स्कूल बंद हो रहे हैं. वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है. रेस्तरां और बार फिर से आधी क्षमता पर लौट रहे हैं. सिनेमा हॉलों पर भी सख्ती की जा रही है. कुछ राज्यों में बिना मास्क पकड़े जाने पर चालान भी हो रहे हैं. दूसरी तरफ भारत के पांच राज्यों में चुनाव प्रचार और रैलियां जोरों पर हैं. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं.

बीते एक हफ्ते में भारत में कोरोना के मामले चार गुना बढ़े हैं. केरल और महाराष्ट्र के अस्पतालों में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है. भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में एक बार फिर रिकॉर्ड संख्या में मामले आ रहे हैं. 8 जनवरी 2021 को भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में 1,41,986 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर जॉन कहते हैं, "चुनावी रैलियों की वजह से साल के शुरू बनने वाली संक्रमण की चेन खत्म होने के लिए कई महीने लेगी."

इन चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चुनावी रैलियां करने में व्यस्त हैं. रैलियों को दौरान कई नेता खुद मास्क नहीं पहनते हैं.

आलोचकों की नजर में यूपी की राजनीति में महत्वहीन मानी जाने वाली कांग्रेस का कहना है कि अब वह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रैलियां बंद करने जा रही है. पार्टी आगे वर्चुअल कैंपेन करेगी. बीजेपी भी यही राह ले रही है. लेकिन क्या सारे राजनीतिक दल ऐसा करेंगे, ये साफ नहीं है.

चुनाव आयोग से कितनी उम्मीद
कोरोना वायरस के खिलाफ बनी केंद्र सरकार की रिपॉन्स टीम में शामिल डॉक्टर वीके पॉल मानते हैं कि ओमिक्रॉन हेल्थकेयर सिस्टम पर भारी पड़ सकता है. पॉल के मुताबिक चुनावी गतिविधियों और रैलियों पर नियंत्रण लगाने का काम चुनाव आयोग को करना चाहिए. वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दल रैलियां करना चाहते हैं.

भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध या पाबंदियां लग सकती हैं, लेकिन "उनमें इच्छाशक्ति की कमी है."

2021 जैसा हाल न हो
कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट ने 2021 में भारत में भारी तबाही मचाई थी. जनवरी से जून तक दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक कोरोना ऐसा फैला कि भारत दुनिया में कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाले देशों में शामिल हो गया. तब बढ़ते दबाव के कारण चुनाव अभियान के बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रैलियां रद्द कीं.

अब फिर वैसी ही परिस्थितियां हैं. उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य समेत पांच प्रांतों में चुनाव हैं और कोरोना भी तेजी से फैल रहा है. कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि पिछले साल की सीख भुला दी गई है. भारतीय विषाणु विज्ञानी डॉक्टर टी जैकब जॉन कहते हैं, "बहुत तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन वैरिएंट पीछा करता है और आपको जकड़ लेता है. लेकिन हमारे नेता बांहें फैलाकर इसका स्वागत कर रहे हैं."

डॉक्टर जैकब आशंका जता रहे हैं कि भारत में इस साल भी 2021 की तरह हाहाकार मच सकता है. भारत में बीते साल महामारी के पीक के दौरान हर दिन 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी. मार्च और मई 2021 के बीच कम से कम दो लाख लोगों की मौत दर्ज की गई. कई जगहों पर शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में कतारें लग गई. दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद और भोपाल जैसे बड़े शहरों में भी लोग ऑक्सीजन के लिए छटपटाने लगे.

भारत में बनी ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली जांच किट

ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भारत ने शुरु किया 15-18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन

स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, 2022 में हालात काफी हद तक अलग हैं. बीते एक साल में भारत में ज्यादातर लोगों को कोविड के टीके लग चुके हैं.  कुछ राज्यों में तो 80 फीसदी से ज्यादा लोग दो डोज ले चुके हैं और अब तीसरे बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है.

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अब तक यह देखा गया है कि ओमिक्रॉन से मौतें कम हो रही हैं और इसके ज्यादातर केस असिम्टोमैटिक हैं. लेकिन अधिकारी ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेना भारी भूल होगी. लचर स्वास्थ्य सेवाओं वाले भारत में हल्का ओमिक्रॉन भी तबाही मचा सकता है.

ओएसजे/एडी (एपी)

नई दिल्ली, 8 जनवरी | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि एहतियाती कोविड -19 वैक्सीन खुराक के लाभार्थियों के लिए नए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
मंत्रालय ने कहा, "जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की दो खुराक ली हैं, वे सीधे किसी भी टीकाकरण केंद्र में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।"

ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट की सुविधा भी आज शाम से शुरू हो जाएगी। साइट पर नियुक्ति के साथ टीकाकरण 10 जनवरी से शुरू होगा।
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीसरी एहतियाती खुराक की टीकाकरण प्रक्रिया 10 जनवरी से देश भर में शुरू होने वाली है।

हालांकि, स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ऊपर के लोगों के लिए एहतियाती या तीसरी खुराक कॉमरेडिडिटी वाले वही टीके होंगे जो उन्हें पहले दिए गए थे।
नीति आयोग के स्वास्थ्य-सदस्य, डॉ वी.के. पॉल ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था, "एहतियाती कोविड वैक्सीन की खुराक वही वैक्सीन होगी जो उन्हें पहले प्राथमिक खुराक के रूप में दी गई थी। जिन लोगों को कोवैक्सिन मिला है, उन्हें एहतियाती खुराक के समान ही मिलेगा और जिन्हें कोविशील्ड की प्राथमिक दो खुराक मिली है, उन्हें कोविशील्ड मिलेगा।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को घोषणा की थी कि जहां 15-18 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा, वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीसरी एहतियाती खुराक की टीकाकरण प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होगी।
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जनवरी | आयकर विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने टैक्स चोरी के आरोप में वाराणसी के तंबाकू व्यवसायी लक्ष्मीकांत पांडे के घर पर छापेमारी की। पांडे को 'पम्मी' के नाम से भी जाना जाता है। वह गुटखा के आशिकी ब्रांड के मालिक हैं और वाराणसी में अपना कार्यालय चलाते हैं, जहां शुक्रवार रात को छापेमारी शुरू हुई थी।

ब्रांड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है और पांडे लखनऊ, जौनपुर और प्रतापगढ़ में अपने उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। आईटी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि महामारी में कंपनी टैक्स चोरी के आरोप में शामिल हैं।

इस मामले में उच्चाधिकारियों से चर्चा के बाद छापेमारी के लिए विभाग के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई थी।

टीम ने कथित तौर पर पाया कि पांडे एक निजी स्कूल भी चला रहे थे। उन्होंने निजी स्कूल की फ्रेंचाइजी ली थी जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपनी आईटी फाइलिंग में नहीं दिखाया था।

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने वहां सभी कर्मचारी को फोन बंद करने को कहा और बाहर नहीं जाने को बोला।

आईटी टीम ने लैपटॉप, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, रियल एस्टेट पेपर, खाता बही, बैंक खातों का विवरण, पासबुक और लेनदेन, बैंक लॉकर से संबंधित कागज और अन्य संपत्ति के दस्तावेजों की जांच की।

आईटी टीम ने उनके घर और फैक्ट्री में रखे कच्चे माल की भी जांच की, जबकि यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या कच्चे माल की खरीद का कागज वस्तुओं से मेल खाता है या नहीं।

टीम ने पाया कि पांडे प्रेमचंद नगर, गोइथवा गांव, नखी घाट और सोइपुर में अपनी कई फैक्ट्रियां चला रहा था। आईटी अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं।

टीम, पांडे के चार्टर्ड एकाउंटेंट से अन्य व्यापारियों के साथ उसके व्यवहार के बारे में पूछताछ कर सकती है और उनके लेनदेन के बारे में पता लगाएगी।(आईएएनएस)

कोविड-19 महामारी और उसे फैलाने वाले वायरस को लेकर कई तरह की सूचनाएं व्याप्त हैं. लेकिन इस बारे में बहुत सारी गलत और भ्रामक सूचनाएं भी पसरी हुई हैं. सही क्या है और गलत क्या- ये समझने के लिए वैज्ञानिक समझ होना जरूरी है.

    डॉयचे वैले पर यूलिया फैर्गिन की रिपोर्ट-

क्या आप इस बारे में कभी खिन्न हुए है कि कैसे शोधकर्ता, महामारी के दौरान दिशा निर्देशों को बदलते रहे हैं? या इस बात पर खफा हुए हैं कि वैकल्पिक विशेषज्ञों को वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी उन्हें दरकार थी? आखिरकार उनमें से कई लोग किसी न किसी रूप में डॉक्टर और प्रोफेसर भी हैं. एक भरोसेमंद जानकार किसे माना जा सकता है और किसे नहीं? आखिर क्यों वैज्ञानिक अपनी कही बातों पर कायम नहीं रहते हैं? दूसरे शब्दों में, आखिर विज्ञान काम करता भी कैसे है?

पहले, कुछ बुरी खबर. विज्ञान कभी भी सच या निश्चित ज्ञान की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा. वो ऐसा करने का दावा करता भी नहीं है. बर्लिन के शारिटे अस्पताल में आघातों पर शोध करने वाले उलरिष डीरनागेल कहते हैं, "विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा खुद को सवालों के घेरे में रखती है, और जिसके जरिए वो खुद में सुधार करती जाती है.” डीरनागेल और उनके सहयोगी वैज्ञानिक, बर्लिन स्वास्थ्य संस्थान (बीआईएच) में बायोमेडिकल रिसर्च में गुणवत्ता प्रबंधन के प्रभारी हैं, एक तरह से उस पर शोध कर रहे हैं.   

क्या किस्सों कहानियों पर भरोसा करें?
यूं तो वैज्ञानिक कार्यों में आगामी अध्ययनों और संशोधनों-सुधारों की मांग बनी रहती है, फिर भी कई परिकल्पनाओं और निष्कर्षों का समान वजन नहीं होता है. महामारी की इस अवस्था के दौरान बहुत से किस्सों में से एक ये है, "मेरी एक दोस्त दाई है और उसने देखा है कि कई औरतों को टीका लगने के बाद गर्भपात हुआ है." ये ऐसे किस्से हैं जो लोगों में सबसे पहले तो एक किस्म का खौफ भर देते हैं, आखिरकार दाई भी एक औरत है और जानती है कि वो क्या कह रही है.

इस तरह की बात दाई से सुनने को मिले या नहीं, ऐसे किस्से मामले को और नजदीकी से देखने को बाध्य करते हैं. डीरनागेल कहते हैं, "एक किस्से से एक परिकल्पना निश्चित रूप से तैयार हो जाती है. लेकिन कोई कारण संबंध स्थापित करने के लिए उस परिकल्पना का नियंत्रित अध्ययनों में परीक्षण करना होता है." गर्भ गिरने और टीकों के बीच में कोई संबंध नहीं पाया गया है. दुनिया भर में टीके की 8.7 अरब खुराकें लग चुकी हैं.

वैज्ञानिक दावों की छानबीन भी जरूरी
इसीलिए ये संभव है कि दाई का नजरिया एक गंभीर मानव प्रविधि से निर्मित हुआ हो, जिसे पहले से बनी बनाई धारणा या सिद्धांत के आधार पर नये प्रमाणों की विवेचना करने की प्रवृत्ति यानी संपुष्टि पक्षपात कहा जाता है. इस संज्ञानात्मक त्रुटि की वजह से हम पहले से कायम अपने विश्वासों से जुड़ने वाली सूचना को और पुख्ता और विश्वसनीय बना लेते हैं. और कोई भी इस किस्म के पक्षपात से अछूता नहीं है. कॉन्सिपिरेसी यानी साजिश वाली मानसिकता के बारे में शोध करने वाले सामाजिक मनोविज्ञानी रोलांड इम्हॉफ कहते हैं, "इस बारे में एक ही चीज मदद करती है कि आप अपने ही तर्क की खाल उतारने लग जाएं यानी वितंडावादी हो जाएं, जो मानते हैं उससे उलट तर्क करने लग पड़ें."

कॉन्सिपिरेसी के कई सिद्धांतकारों की अपेक्षा वैज्ञानिक क्योंकि इस बारे में कहीं ज्यादा सजग हैं कि उनसे गलतियां हो सकती हैं, इसलिए संभव है कि वे गर्भपात या अकाल प्रसव के मुद्दे की छानबीन करना जारी रखें. डीरनागेल कहते है, "संगठित संशयवाद एक वैज्ञानिक आदर्श है. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे परिणाम और निष्कर्ष गलत आ सकते हैं, इसलिए हम बुनियादी तौर पर संदेहवादी होते हैं, अपने बारे में भी."

इसीलिए विशेषज्ञ पत्रिकाओं में प्रकाशित होने जा रहे वैज्ञानिक अध्ययनों या शोध-पत्रों की, संबंधित क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ पीयर रिव्यू के जरिए छानबीन करते हैं. वैज्ञानिक बिरादरी, प्रकाशन से पहले प्लेटफॉर्मों में अपलोड होने वाले रिसर्च नतीजों की भी गहराई से जांच करती है. हालांकि इनमें से कोई भी प्रणाली मुकम्मल नहीं है, लेकिन उससे ये संभावना बढ़ जाती है कि विधि या गणना की त्रुटियों का पता चल जाए.

डीरनागेल कहते हैं, "संगठित संशयवाद का ये अर्थ भी है कि अच्छे अध्ययन आखिर में अपनी सीमाओं या कमियों का उल्लेख कर देते हैं. मिसाल के तौर पर ये कि कोई समुचित नियंत्रण समूह संभव नहीं हो पाया या शोधकर्ता विभिन्न कारणों से कुछ खास पहलुओं को नहीं देख पाए." डीरनागेल कहते हैं कि वैज्ञानिक पारदर्शिता का अर्थ ये भी है कि अध्ययनों को इस ढंग से प्रकाशित किया जाए कि दूसरे शोधकर्ता फिर से नतीजे निकाल पाने में समर्थ हो सकें. एक काम अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आगे भी अच्छा ही होगा.

खंडन का मतलब साबित नहीं
विज्ञान का प्रयोजन सत्य की स्थापना का नहीं है. डीरनागेल कहते हैं कि "परिकल्पना को गलत ठहराना कहीं ज्यादा आसान है. ये धारणा कि हंस सफेद होते हैं तभी तक वैध है जब तक कि काले हंस नहीं दिखाई दे जाते." अगर विज्ञान का लक्ष्य परिकल्पना की पुष्टि करना है, यानी ये देखना की मान्यता सत्य है या नहीं, तब हंस के उदाहरण के हवाले से देखें तो आपको दुनिया के तमाम हंसों को देखना होगा. और इस बात से कभी इंकार नहीं किया जा सकता कि हंसों को देखने निकले लोगों से एक न एक हंस छूट ही जाएगा, भले ही वे कितने मुस्तैद क्यों न हो.

हममें से कम ही लोग खुद शोधकर्ता होते हैं. एक अध्ययन में प्रस्तुत प्रयोगों और गणनाओं को दोबारा करने के हमारे अवसर सीमित होते हैं. और हम तमाम लोग वाइरोलॉजिस्ट यानी वायरस-विज्ञानी भी होते तो वायुमंडलीय भौतिकी का हमें बहुत ही कम ज्ञान होता. आखिरकार सारी बात विश्वास की होती है. एक अध्ययन में इम्हॉफ और उनके सहयोगियों पिया लाम्बैर्ती और ओलिवियर क्लाइन ने विशेषज्ञों पर लोगों के भरोसे की जांच की. उन्होंने पाया कि कॉन्सपिरेसी थ्योरियों से बहुत कम प्रभावित होने वाले लोग, वैज्ञानिकों द्वारा समर्थित परिकल्पनाओं पर भरोसा करने को तैयार थे. परिकल्पना में सामग्री की भूमिका गौण थी.

इम्हॉफ कहते हैं, "लंबे समय तक इसे अतार्किक माना जाता रहा." लेकिन ये है बड़ा मानीखेज. वो कहते हैं कि "एक समाज के रूप में हम लोग एक सहमति तैयार करने और फिर उस सहमति पर भरोसा करने की ओर प्रवृत्त होते हैं."

भरोसा करने का विज्ञान
वायरस-विज्ञानी क्रिस्टियान ड्रॉस्टेन पर जर्मनों को भरोसा है क्योंकि वे सार्स-कोवि-1 की खोज में शामिल थे. उसी वायरस से 2002-2003 की सार्स महामारी फैली थी. तबसे वे कोराना वायरसों के बारे में रिसर्च करते रहे हैं. वे सार्स-कोवि-2 से जुड़ी कई सामग्रियों, अध्ययनों के प्रकाशन में भी मदद करते रहे हैं. शोध कार्य के ऑनलाइन डाटा स्रोतों में पबमेड भी शामिल है. इनके जरिए यूट्यूब वीडियो में प्रस्तुत चेतावनीपरक सिद्धांतों की सच्चाई लोगों को पता चल पाती है कि उस विषय में चल रहे वैज्ञानिक शोध या अध्ययन से वे सूचनाएं कितना मेल खाती हैं.

वैक्सीन विरोधियों और महामारी की मौजूदगी से इंकार करने वाले तबकों के लगातार आरोपों का जवाब देते हुए इम्हॉफ कहते हैं, "कोई भी यूं ही पोप नहीं घोषित हो जाता या यूं ही संभ्रांत या कुलीन नहीं बन जाता." ड्रॉस्टेन का रिसर्च कार्य भी अपने साथी वैज्ञानिकों की तहकीकात और जांच से गुजरकर ही प्रकाशित हो पाया. और ड्रॉस्टेन को इसीलिए विशेषज्ञ माना जाता है कि वे पीयर रिव्यू यानी सहयोगियों की समीक्षा में खरे पाए गए.

डाटाबेस का मुआयना इतना आसान नहीं होता जितना कि हमें लगता है. फिर भी कुछ चीजें हैं जो गैर-वैज्ञानिक के रूप में हमारे दिमागों में घंटियां बजा सकती हैं यानी हमें सचेत कर सकती हैं. डीरनागेल कहते हैं कि "किसी भी चीज के 100 फीसदी सच होने का ऐलान वैज्ञानिक तौर पर संदिग्ध माना जाना चाहिए. एक अतिवादी परिकल्पना भी संदिग्ध ही है. जैसे कि वायरस के प्रोटीन को जहरीला बताने की परिकल्पना है तो उसे भी सबूतों के उच्चतम मापदंडों से होकर गुजरना होगा." और महज एक यूट्यूब वीडियो तो कतई किसी पैमाने या मापदंड पर खरा नहीं उतरता है. (dw.com)
 

अयोध्या में जमीन विवाद के एक मामले में हुई जांच में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को जमीन ट्रांसफर किए जाने को अवैध पाया गया है. ट्रस्ट को ट्रांसफर हुई इसी जमीन को खरीदने वालों में बड़े अधिकारी और विधायक तक शामिल हैं.

      डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

उत्तर प्रदेश में अयोध्या के असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर यानी एआरओ की कोर्ट ने दलितों की करीब 21 बीघा जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को ट्रांसफर करने के सरकारी आदेश को अवैध माना है. यह जमीन 22 अगस्त 1996 को ट्रांसफर की गई थी. एआरओ कोर्ट ने ट्रांसफर वाले सरकारी आदेश को अवैध घोषित कर जमीन राज्य सरकार को सौंप दी है. इसका मतलब हुआ कि कोर्ट ने जमीन ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को ही अवैध माना है. हालांकि कोर्ट ने ट्रस्ट के खिलाफ किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की है क्योंकि कोर्ट के मुताबिक, इसमें किसी तरह की जालसाजी नहीं की गई है.

पिछले साल 22 दिसंबर 2021 को अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसके मुताबिक, अयोध्या में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां जमीन के दाम काफी बढ़ गए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां जमीन खरीदने वालों में अयोध्या में तैनात कई नौकरशाह, उनके रिश्तेदार और जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं.

जिस जमीन पर एआरओ कोर्ट का फैसला आया है, वह रामजन्मभूमि स्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर है और कुछ दलित समुदाय के लोगों ने दलितों से जमीन खरीद कर ट्रस्ट को दान किया था. बाद में इसी जमीन को ट्रस्ट ने अयोध्या के कई हाईप्रोफाइल लोगों को बेच दिया. इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले ही दिन जमीन सौदों की जांच के आदेश दे दिए.

महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने साल 1992 से 1996 के बीच बरहटा माझा गांव और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी थी. इन्हीं जमीनों में 21 बीघा जमीन ऐसी थी जो दलितों की थी और उसकी खरीद में सारे नियम-कानून ताख पर रख दिए गए. दरअसल, दलित समुदाय का कोई व्यक्ति दलित समुदाय के ही किसी अन्य व्यक्ति को जमीन बेच सकता है और दलित समुदाय के व्यक्ति से जमीन खरीदने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है. लेकिन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने इससे बचने के लिए दलितों की जमीन अपने करीबी एक दलित व्यक्ति को दिला दी और फिर उस व्यक्ति ने वह जमीन ट्रस्ट को दान कर दी.

लेकिन जिन दलितों की जमीन खरीदी गई उन्हीं में से महादेव नाम के एक व्यक्ति ने लखनऊ स्थित राजस्व परिषद में इसकी शिकायत कर दी. इस शिकायत की जांच के लिए एक कमेटी बनी और पिछले साल अयोध्या के तत्कालीन जिलाधिकारी अयोध्या की संस्तुति से यह मामला एआरओ की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया. जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया अवैध घोषित किए जाने के बाद अब यह पूरी जमीन सरकारी हो गई है.

एआरओ भान सिंह के मुताबिक, एसडीएम के आदेश के बाद यह पूरी जमीन ग्रामसभा में शामिल कर ली जाएगी. अयोध्या के जिलाधिकारी नितीश कुमार के मुताबिक, मुख्यमंत्री के आदेश पर शासन स्तर पर गठित जांच टीम ने अयोध्या आकर इस प्रकरण की जांच की है कि महर्षि ट्रस्ट से जुड़ी जमीनों को किन-किन लोगों ने खरीदा, क्या उनका महर्षि ट्रस्ट के प्रकरण से किसी तरह से जुड़ाव था या नहीं और ये पूरी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है.

इस मामले के सामने आने के बाद इसने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया. कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के कई नेताओं और उत्तर प्रदेश शासन के कुछ अफसरों ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास की जमीनों को औने-पौने दाम पर खरीदा है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आरोप लगाया कि राम मंदिर के आस-पास की जमीनों की लूट हो रही है और इस कथित लूट में बीजेपी के नेता और स्थानीय अधिकारी शामिल हैं. इससे पहले, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी निभा रहे श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भी जमीन खरीद में धांधली के आरोप लगे थे और उसकी भी जांच चल रही है.

जमीन विवाद का यह इकलौता मामला नहीं है बल्कि विकास की संभावना देखते हुए जमीनों के दाम अक्सर बढ़ते हैं और जिन्हें इसके बारे में जानकारी होती है वो सरकारी तंत्र से जमीन खरीदकर बाद में उसे महंगे दाम पर बेच देते हैं. जगह-जगह बने एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले हों या फिर नए जिला या तहसील मुख्यालय बनने के दौरान की प्रक्रिया हो, यह सामान्य बात है. लेकिन कई बार कुछ मामलों में हाईप्रोफाइल लोगों के शामिल होने की वजह से मामला ज्यादा सुर्खियों में आ जाता है.

हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को औने-पौने दाम पर जमीन देने और नियमों को ताख पर रखने के आरोप लगे थे. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2008 में गुरुग्राम और उसके आस-पास जमीनें खरीदी थीं. आरोप हैं कि कंपनी ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से साढ़े तीन एकड़ जमीन जमीन साढ़े सात करोड़ रुपए में खरीदी जबकि इस कंपनी की नेटवर्थ महज एक लाख रुपये थी. विपक्ष ने उस वक्त इस मामले को लेकर काफी हंगामा किया था लेकिन करीब सात साल से मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

एक दशक से भी ज्यादा पहले पश्चिम बंगाल में सिंगुर में हुआ जमीन विवाद राजनीतिक स्तर पर इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि दशकों से काबिज वामपंथी सरकार की पश्चिम बंगाल से विदाई हो गई. टाटा ग्रुप के रतन टाटा ने 18 मई 2006 को घोषणा की थी कि वह पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के सिंगुर में करीब 997 एकड़ जमीन पर नैनो कार फैक्टरी बनाएंगे. उस समय पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा की सरकार थी और मुख्यमंत्री बुद्धदेब भट्टाचार्य थे. करीब 6 हज़ार किसानों ने जमीन देने के लिए दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए लेकिन बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी जमीनें नहीं दीं. बावजूद इसके, सरकार के सहयोग से उन लोगों की भी जमीनें जबरन ले ली गईं. टाटा ग्रुप ने वहां निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में चले लंबे आंदोलन के बाद टाटा को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी. बाद में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद लोगों की जमीनें वापस कर दी गईं. हालांकि वो जमीनें अब उस तरह से खेती करने योग्य नहीं रहीं, जैसी कि पहले थीं.

पिछले साल तेलंगाना के मलिकाजगिरी से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया था कि तेलंगाना सरकार द्वारा कोकापेट की जमीन को नीलामी में 1,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है. तेलंगाना कांग्रेस ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने की भी कोशिश की थी लेकिन तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया गया और इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ. रेड्डी का आरोप है कि तेलंगाना सरकार न अपने रिश्तेदरों को जमीन कौड़ियों के भाव में बेच दी है. कोकापेट रंगारेड्डी जिले में औद्योगिक क्षेत्र है जहां औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन की नीलामी की जानी थी. इसे लेकर कोर्ट में भी कुछ याचिकाएं दाखिल की गई थीं लेकिन कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया. (dw.com)
 

दुनिया के 9वें बड़े देश कजाखस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कम से 26 लोग की मौत हो चुकी है. रूस की अगुवाई में सैन्य सहायता मिलने के बाद कजाख राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों पर पूरी ताकत से वार करने का आदेश दिया.

(dw.com)

कजाखस्तान के कुछ हिस्सों में पांच दिन से जारी प्रदर्शनों के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव ने देश को फिर से संबोधित किया. एक हफ्ते के भीतर तीसरी बार किए गए टेलीविजन संबोधन में तोकायेव ने कहा कि देश में कई मामलों में संवैधानिक व्यवस्था बहाल कर दी गई है. लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के मंहगे दामों के विरोध में शुरू हुए उग्र प्रदर्शनों के चलते फिलहाल कजाख राष्ट्रपति ने देश में दो हफ्ते का आपातकाल लगाया है.

कजाखस्तान की मदद के लिए रूस की अगुवाई में पूर्वी सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों ने सैन्य टुकड़ियां भेजी हैं. सैन्य सहायता के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आभार व्यक्त करते हुए तोकायेव ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी भी दी. तोकायेव ने अलमाटी शहर को बर्बाद करने वाले "20,000 डकैतों" का जिक्र देते हुए कहा कि उन्हें तबाह किया जाएगा. उन्होंने कहा, "आतंकवादी लगातार संपत्ति को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं और आम नागरिकों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. मैंने कानून का पालन सुनिश्चित करने वाली एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे बिना चेतावनी दिए उन्हें गोली मार दें."

इस बीच, रूसी सेना की टुकड़ियां भी लगातार विमान से कजाखस्तान भेजी जा रही हैं. रूस की समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी है. रूसी सेना ने कजाख एजेंसियों के साथ मिलकर कजाखस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी के एयरपोर्ट को नियंत्रण में ले लिया है.

तेल से समृद्ध देश में ईंधन का रोना
पेट्रोलियम संपदा से समृद्ध कजाखस्तान में 2022 की शुरुआत के साथ ही एलपीजी के दामों पर सरकारी मूल्य नियंत्रण हट गया. इसके चलते एलपीजी के दाम करीबन दोगुने हो गए. एलपीजी को यहां ऑटोगैस के नाम से भी जाना जाता है. सस्ती होने के कारण कजाखस्तान में अब तक ज्यादातर गाड़ियां एलपीजी से ही चलती हैं. ऐसे में गैस की कीमत में बढ़ोत्तरी का लोगों पर सीधा असर पड़ा.

दो जनवरी को एलपीजी गैस के दामों को विरोध में सबसे पहले प्रदर्शन झानाओजेन शहर में शुरू हुए. देखते ही देखते अलमाटी में उग्र प्रदर्शन होने लगे. 20 लाख की आबादी वाला अलमाटी कजाखस्तान का सबसे बड़ा शहर है. 1997 तक कजाखस्तान की राजधानी रहे इस शहर को आज भी देश का वित्तीय केंद्र कहा जाता है. तबसे देश की आधिकारिक राजधानी नूर सुल्तान है. पहले जो जगह अस्ताना कहलाती थी, उसी का नाम बदल कर तीन दशक तक कजाखस्तान पर शासन करने वाले नुरूसुल्तान नजरबायेव के सम्मान में रखा गया. 81 साल के नजरबायेव ने मार्च 2019 में इस्तीफा दिया और तोकायेव को अपनी जगह दे दी.

कजाखस्तान के सरकारी रेडियो खबर 24 के मुताबिक अलमाटी के प्रदर्शनों में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है. 3,000 से ज्यादा लोगों को सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी बताकर गिरफ्तार किया गया है. अलमाटी में 63.1 फीसदी मूल कजाख और रूसी मूल के 23.7 फीसदी कजाख रहते हैं. देश के दक्षिण पश्चिम में स्थिति अलमाटी किर्गिस्तान से सटा हुआ है. अलमाटी से चीन का बॉर्डर भी ज्यादा दूर नहीं है.  चारों तरफ से जमीन से घिरा दुनिया का सबसे बड़ा देश कजाखस्तान ही है.

रूस की सैन्य मदद
पांच जनवरी को सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने अलमाटी के एयरपोर्ट को कब्जे में ले लिया था. इसके बाद कजाखस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव ने रूस सरकार से सैन्य मदद मांगी. मॉस्को ने बिना देरी किए एक के बाद विमान भेजकर अपनी सैन्य टुकड़ियां अलमाटी पहुंचा दी. रूसी और कजाख सेना ने एक दिन के भीतर ही एयरपोर्ट को खाली करा लिया.

इस बीच रूस के उप विदेश मंत्री आलेक्जांडर ग्रुशेको ने भरोसा जताया है कि पूर्वी सोवियत संघ का हिस्सा रहा कजाखस्तान इस संकट से निकल आएगा. शुक्रवार को ग्रुशेको ने कहा कि रूस और पूर्वी सोवियत संघ के अन्य देशों की सामूहिक सुरक्षा संधि संस्था ने मदद के लिए शांति सेना कजाखस्तान भेजी है. ग्रुशेको के मुताबिक कजाखस्तान में अशांति का विस्फोट हो चुका है और हम "कजाखस्तान के साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे सहयोगियों को खड़े रहना चाहिए."

वहीं दूसरी ओर कई मानवाधिकार संगठन कजाख सरकार पर भ्रष्टाचार, निरंकुश सत्ता, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी का आरोप लगाते हैं.

ओएसजे/आरपी (डीपीए, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 7 जनवरी | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के संबंध में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया। साथ ही, राज्य और केंद्रीय समितियों से सोमवार तक जांच करने से परहेज करने को कहा, जब कोर्ट फिर से मामले की सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हम पंजाब, पुलिस अधिकारियों, एसपीजी, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश देते हैं।"

पीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के संबंध में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित करेंगे।

केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि कुछ एनआईए अधिकारी को साक्ष्य एकत्र करने और हासिल करने में अदालत के अधिकारी की सहायता करनी चाहिए, जिसमें राज्य में पीएम के मूवमेंट के संबंध में वायरलेस संदेश शामिल हैं। मेहता ने कहा कि जिन स्रोतों से जानकारी की आवश्यकता है, उन पर अदालत के अधिकारी को पता लगाना मुश्किल हो सकता है। मेहता ने इस घटना को 'दुर्लभ से दुर्लभतम मुद्दा' करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के कथित उल्लंघन के मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने शीर्ष अदालत में याचिका का जिक्र किया। दिल्ली स्थित लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर याचिका में राज्य सरकार और पुलिस पर देश में उच्च संवैधानिक पद के धारक की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है।

याचिका के अनुसार, "प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विश्वसनीय रिपोटरें के अनुसार, और केंद्र सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा चूक स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई थी और राष्ट्रीय सुरक्षा और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निभाई गई भूमिका के रूप में एक गंभीर सवाल उठाती है।"

याचिका में पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा उल्लंघन की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

याचिका में जिला जज बठिंडा को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह प्रधानमंत्री के दौरे के संबंध में पंजाब पुलिस की आवाजाही और तैनाती से संबंधित सभी सामग्री को एकत्र, संरक्षित और पेश करें। (आईएएनएस)

लखनऊ, 7 जनवरी | केन्द्रीय खेल एवं युवा कल्याण तथा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने रामभक्तों पर गोली चलाने का काम किया, मंदिरों में विस्फोट करवाने का काम किया और आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया, वही लोग आज मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी में शानदार विकास कार्य को को देखने के बाद तो रामभक्तों पर गोली चलवाने वाले भी अब मंदिर जाने लगे हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपी में पर्यटन के साथ ही यहां पर चिकित्सा तथा सभी क्षेत्र के विकास कार्य की विश्व में मिसाल दी जा रही है। यूपी में पहले दो अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, अब पांच हैं। यहां पर पहले केवल दो शहरों में मेट्रो थी, अब पांच शहरों में है। पहले केवल 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज 60 मेडिकल कॉलेज हैं। यह सब काम योगी सरकार ने किया है।

ठाकुर ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में योगी सरकार में दंगों का दूर दूर तक नामोंनिशान तक नहीं है। जो आतंक का वातावरण खड़ा करते थे, आज वो नजर नहीं आते। जो कभी बुलडोज करते थे, आज उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सरकार के पांच साल के कार्यकाल को उठा कर देखिए, जहां गुंडाराज था, वहीं एक के बाद एक दंगे भी हुआ करते थे। यूपी को दंगा और गुंडाराज से मुक्त करने का काम किसी भी सरकार ने किया है तो वह भाजपा की सरकार ने किया है। बहुत समय के बाद यूपी में खुशहाली आई है।

मंत्री ने कहा कि ईमानदार सरकार देने का कार्य नरेन्द्र मोदी जी ने किया है तो प्रदेश में यह काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी भी कहते हैं कि यूपी में योगी ही उपयोगी है। उन्होंने कहा कि देश के गरीब का पैसा किसने मारा? उसके खिलाफ केन्द्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। अखिलेश यादव जी को इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने निंदा की। इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी से तार जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह तो इत्र की बात करते थे, इत्र का मित्र इनका कौन निकला, वो पूरे देश और दुनिया ने देखा है। (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 7 जनवरी | ओडिशा में शुक्रवार को कोरोना के 2,703 नए मामले सामने आए, जो पिछले दिन हुए संक्रमणों की तुलना में 42 प्रतिशत ज्यादा है।

राज्य में गुरुवार को कोरोना के 1,897 मामले सामने आए थे।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार, 18 साल तक के 409 बच्चों सहित 2,703 कोरोना मामले सामने आए हैं। खोरधा जिला, जिसमें भुवनेश्वर शहर शामिल है, वहां सबसे ज्यादा 926 मामले दर्ज किए, इसके बाद सुंदरगढ़ (454), कटक (191), संबलपुर (179) और झारसुगुड़ा (106) हैं। अन्य सभी जिलों में 100 से कम कोरोना मामले सामने आए।

राज्य में शुक्रवार को दैनिक परीक्षण पॉजिटिविटी दर (टीपीआर) को 2.62 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.92 प्रतिशत कर दिया गया है।

ओडिशा में अब 8,237 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से एक और मौत हुई है। इसी के साथ राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,468 हो गई है।

ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नाबा किशोर दास कोरोना संक्रमित है।

दास ने ट्विटर पर कहा, "मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। मुझे बिना लक्षण वाला कोरोना हैं। मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जो पिछले 3 दिनों में मेरे साथ संपर्क में आए हो, वे अपना टेस्ट करवाएं।"

राज्य सरकार ने सभी शहर के इलाकों में शुक्रवार रात 9 बजे से 31 जनवरी तक रात का कर्फ्यू लगा दिया है। राज्य ने अपने सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को भी घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, यहां बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (बीपीआईए) पर उतरने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है।

संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीएसएसयूटी) ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए सभी ऑफलाइन परीक्षाओं और कक्षाओं को स्थगित कर दिया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी | कांग्रेस नेता और महासचिव अजय माकन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। शुक्रवार को ही उनके कोविड-19 पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई है। अजय माकन के कार्यालय ने आईएएनएस को बताया कि पिछले दो दिन से तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने दिल्ली में अपना कोविड टेस्ट करवाया, जिसमें शुक्रवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद वह डॉक्टर की निगरानी में आइसोलेशन में रह रहे हैं। अजय माकन कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रभारी और पंजाब स्क्रिनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं।

अजय माकन के कोविड संक्रमित होने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पुत्र वैभव गहलोत भी कोविड संक्रमित हो गए हैं। दोनों कांग्रेस नेताओं ने एक दिन पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी कि डॉक्टर की सलाह पर वो फिलहाल आइसोलेशन में रह रहे हैं।

दरअसल शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में पंजाब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक में अजय माकन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। इसके बाद पार्टी पंजाब विधानसभा को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है।

इससे पहले कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मंगलवार को कोविड ग्रस्त हो गए थे। उन्होंने ट्वीट कर के ये जानकारी थी।

कांग्रेस नेता और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कोविड-19 के संदेह के चलते सोमवार को ही खुद को अलग (आइसोलेट) कर लिया था। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने में एक सदस्य और उनके एक कर्मचारी के रविवार को कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये कदम उठाया है। हालांकि जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

प्रियंका गांधी से पहले हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी अपने जन्मदिन के मौके पर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकतार्ओं को उनके आवास पर न आने की सलाह दी थी।

गौरतलब है कि देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के मामले भी दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते में औसत दैनिक केसों में 485 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

शुक्रवार की सुबह तक देश में ओमिक्रॉन के 377 नए मामले सामने आए हैं, जिनसे कि इस नए वेरिएंट के केसों का आंकड़ा बढ़कर 3,007 हो गया है। केवल दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 15,097 नए मामले सामने आए जोकि पिछले साल आठ मई के बाद एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं।  (आईएएनएस)

यूरोप में खाली उड़ते विमानों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब कंपनियां यूरोपीय आयोग से नियम बदलने की मांग कर रही हैं. लेकिन आयोग इसे और सख्त करने जा रहा है.

    डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

यूरोप में विमानों के रूट बचाए रखने के लिए एयरलाइंस को आधे से ज्यादा विमान उड़ाने अनिवार्य होते हैं. लेकिन इस कारण एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है. बहुत सारे विमान खाली उड़ाए जा रहे हैं. इन्हें ‘गोस्ट फ्लाइट‘ कहा जा रहा है.

कंपनियों को ये गोस्ट फ्लाइट इसलिए उड़ानी पड़ रही हैं क्योंकि यूरोपीय आयोग का नियम है कि आपको यदि अपनी जगह बचाए रखनी हैं तो उनमें से 50 प्रतिशत का इस्तेमाल करना अनिवार्य है. लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण लोग बहुत कम यात्राएं कर रहे हैं. जिन विमानों की टिकट बिक रही हैं, वे भी पूरे नहीं भर पा रहे हैं.

जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने चेतावनी दी है कि उसके कुल मार्गों का 5-6 प्रतिशत, जो कि 18,000 फ्लाइट होंगी, इस सर्दी में गैरजरूरी फ्लाइट होंगी. इनमें यात्री इतने कम होंगे कि उनसे कंपनी को कोई कमाई नहीं हो पाएगी. लुफ्थांसा पहले ही 33,000 रास्तों से उड़ानें हटाने का ऐलान कर चुकी है. आने वाले महीनों में यह कटौती की जाएगी. लेकिन कंपनी का कहना है कि वह इससे ज्यादा कटौती नहीं कर सकती.

पहले ही हो चुकी है कमी
वैसे, महामारी के दौरान विमानों की अनिवार्यता की सीमा बदली गई थी. पहले यह 80 प्रतिशत हुआ करती थी जिसे घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था. 2020 में जब कोविड शुरू हुआ तो यूरोपीय कमीशन ने इस नियम को रद्द कर दिया था. लेकिन पिछले साल फरवरी में यह नियम 50 प्रतिशत सीमा के साथ दोबारा लागू कर दिया गया.

अब 50 प्रतिशत की सीमा भी कंपनियों के लिए अधिक हो गई है और वे आयोग से इसे और कम करने की मांग कर रही हैं. लुफ्थांसा के सीईओ कार्स्टन श्पोर ने जर्मन अखबार फ्रांकफुर्टर आल्गेमाइने त्साइटुंग को बताया, "दुनिया के लगभग सभी अन्य हिस्सों में महामारी के दौरान पर्यावरण के अनुकूल विकल्प खोजे गए हैं. यूरोपीय कमीशन हमें वैसा करने की इजाजत नहीं देता.”

श्पोर ने कहा कि आयोग के ये नियम पर्यावरण की खातिर बदले जाने चाहिए. उन्होंने कहा, "ब्रसेल्स के नियम पर्यावरण के लिए घातक हैं. और आयोग अपने ‘फिट फॉर 55' लक्ष्य के तहत जो कुछ भी हासिल करना चाहता है, उसके एकदम उलट हैं.”

सीमा बढ़ाएगा यूरोपीय आयोग
यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों की तरफ से यह मांग आ रही है. बेल्जियम के परिवहन मंत्री गिऑर्गेस गिल्किनेट ने यूरोपीय कमीशनर फॉर ट्रांसपोर्ट आडिना वैलिअन को पत्र लिखकर कहा है कि नियमों में ढील दी जाए. यूरोन्यूज के मुताबिक एक यूरोपीय कूटनीतिज्ञ ने बताया कि गिल्किनेट ने यह सीमा 50 फीसदी से घटाकर 30 प्रतिशत करने का आग्रह किया है.

यूरोपीय कमीशन के प्रवक्ता डेनियल फेरी ने बुधवार को कहा, "आमतौर पर यह दर 80 प्रतिशत थी. उपभोक्ता मांग में जो कमी हुई है, उसी के चलते यह 50 प्रतिशत की गई थी.”

पिछले साल दिसंबर में ही आयोग ने कहा था कि 28 मार्च से यह सीमा बढ़ाकर 64 प्रतिशत कर दी जाएगी क्योंकि उसे उम्मीद है कि ग्राहक बढ़ जाएंगे और मांग भी बढ़ेगी. (dw.com)
 

बुल्ली बाई ऐप का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने का मामला सामने आया है.

    डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर कथित रूप से हिंदू महिलाओं को लक्षित करने वाले एक चैनल को ब्लॉक किया गया है. उन्होंने बताया है कि सरकार मामले में आगे की कार्रवाई के लिए राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय कर रही है.

यह प्रकरण ऐसे में सामने आया है जब बुल्ली बाई नाम के ऐप पर भारत में काफी बवाल मचा हुआ है. बुल्ली बाई ऐप की जांच कर रही पुलिस ने मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है. बुल्ली बाई ऐप मामले ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, और इस कांड ने यह बताया कि महिलाएं इंटरनेट पर कितनी असुरक्षित हैं.

अब निशाने पर हिंदू महिलाएं
अश्विनी वैष्णव के संज्ञान में एक ट्विटर यूजर ने इस बात को लाया तो उन्होंने जवाब दिया कि टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है और एजेंसियां राज्य की पुलिस के साथ कार्रवाई के लिए समन्वय कर रही है. ट्विटर यूजर ने लिखा था कि कथित चैनल पर हिंदू लड़कियां की तस्वीरें साझा की जा रही हैं, उन्हें गालियां दी जा रही हैं और उनको निशाना बनाया जा रहा है.

सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आदेश दिया है कि वह मेटा को ऐसे पेजों को तत्काल हटाने का निर्देश दे जो हिंदू लड़कियों के लिए आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं.

हाल के दिनों में विभिन्न समुदायों की महिलाओं को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया है. उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई या फिर उन्हें सरेआम गाली दी गई. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कई महिलाओं ने ऐसे संदेश के स्क्रीनशॉट साझा किए जिनमें उन्हें गालियां दी गईं.

बुल्ली बाई ऐप पर ऐसी प्रमुख मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई गई जो समाज में अपने समुदाय और वंचित लोगों की आवाज बनी हैं. इस ऐप को बनाने के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ये सभी युवा हैं और पढ़ाई कर रहे हैं. हालांकि इनके मन में नफरत के बीज बोने वाले असली गुनाहगार गिरफ्त से बाहर है.

ऑनलाइन उत्पीड़न झेलती महिलाएं
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के मुताबिक मार्च 2021 के अंत तक भारत में लगभग 82.5 करोड़ इंटरनेट यूजर थे. उनमें से अधिकांश वास्तविक हैं, जिनमें शरारती तत्वों की संख्या बहुत कम है. लेकिन ऐसे शरारती तत्वों में राष्ट्र, उसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और नागरिकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में तबाही मचाने की घातक क्षमता होती है.

ऐसे तत्व देश के नाजुक सामाजिक ताने-बाने पर भी दबाव डाल सकते हैं, जैसा कि ओपन-सोर्स ऐप बुल्ली बाई में देखा जा सकता है, जिसे "मुस्लिम महिलाओं की नीलामी" के लिए वेब प्लेटफॉर्म गिटहब पर होस्ट किया गया था. कई बार फेक प्रोफाइल बनाकर या चेहरे को मॉर्फ कर लड़कियों को ब्लैकमेल तक किया जाता है. कई बार पीड़ित लड़कियां शर्म और डर की वजह से परिवार तक अपनी पीड़ा नहीं पहुंचा पाती हैं.

कड़वी सच्चाई यह है कि साइबर ब्लैकमेलिंग, इंटरनेट पर परेशान करना और डराना-धमकाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे महिलाओं और उनके परिवारों को काफी तनाव होता है. यह सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है या किसी विशेष जाति या समुदाय के लिए विशिष्ट नहीं है. छोटे शहर भी बुरी तरह से प्रभावित हैं.

एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2020 के दौरान भारत में कुल साइबर अपराध 50,035 थे और विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध केवल 10,405 थे. ये आंकड़े जमीनी हकीकत का एक अंश मात्र हैं. कई बार महिलाएं समाज में बदनामी के डर से भी शिकायत नहीं करती हैं, क्योंकि मर्दवादी भारतीय समाज में पीड़ित महिलाओं पर ही इल्जाम मढ़ दिया जाता है. (dw.com)

बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर 2021 तक 11 चरणों में संपन्न पंचायत चुनाव के परिणाम से जाहिर है कि करीब 80 प्रतिशत नए चेहरे, खासकर मुखिया का चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं.

    डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी पंचायत चुनाव में वंशवाद व परिवारवाद का खेल लंबे समय से चलता आ रहा है. पंचायत चुनाव राजनीति की प्राथमिक पाठशाला मानी जाती है. विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों-विधायकों की बहू-बेटियां चुनाव लड़तीं और जीतती रही हैं. किंतु, इस बार के चुनाव में बहुत कुछ अप्रत्याशित तौर पर बदल गया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन काल का यह चौथा पंचायत चुनाव था. यह सही है कि यहां पंचायतों के लिए विभिन्न पदों पर होने वाले चुनाव राजनीतिक दलों के टिकट पर नहीं लड़े जाते, किंतु यह सबको पता रहता है कि कौन किसका वोट बैंक है. इसलिए चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों में जोर-आजमाइश का दौर शुरू हो गया था. पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों ने पार्टी के बैनर, झंडे-पोस्टर के बिना ही अपना दमखम दिखाया. किंतु, चुनाव परिणाम ने काफी हद तक भविष्य की राजनीति की एक झलक तो दिखा ही दी. परोक्ष रूप से ही सही, सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी रहा.

बदलाव की बयार
पंचायत चुनाव के परिणाम से यह साफ हो गया है कि राज्य में गांवों की सरकार बदलने के लिए लोग बेताब थे. इसलिए बदलाव की इस आंधी में महज 20 प्रतिशत मुखिया ही अपनी सीट बचा पाए. लोगों ने 80 प्रतिशत नए चेहरों पर ऐतबार किया. जाहिर है, चेहरों पर कामकाज की रिपोर्ट भारी पड़ी.

पूरे राज्य में ट्रेंड में बदलाव दिखा. मतदाताओं ने विकास के मुद्दे पर वोट किया. जाति की कोटरों से निकल कर एक हद तक साफ-सुथरी राजनीति को तवज्जो दी. यही वजह रही कि जिस मुखिया के कामकाज से जहां-जहां लोग संतुष्ट नहीं थे, वहां-वहां उन्हें बदल दिया. पंचायत चुनाव के दौरान ही कई जगह जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आने पर कहा गया कि वोटरों को लुभाने के लिए पैसे के साथ-साथ शराब बांटी गई है. लेकिन, मतदाता प्रलोभन में नहीं फंसे.

उत्तर बिहार में पंचायत चुनाव पर नजर रख रहे पत्रकार सुधीर कुमार मिश्रा बताते हैं, ‘‘इस बार लोगों ने चुनाव में ग्रामीण योजनाओं में गड़बड़ी तथा पंचायत स्तर तक फैल चुके भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया. सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त कमीशनखोरी से लोग वाकई परेशान हो गए थे. कई जगह अगर दस प्रत्याशी थे तो पुराने मुखिया ने सर्वाधिक प्रलोभन दिया था, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ.''

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से विकास की कई योजनाएं पंचायतों के पास पहुंच गई हैं. नल-जल योजना, पंचायत सरकार भवन, सोलर लाइट, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार व गली-नाली योजना समेत जल जीवन हरियाली से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से हो रहा है. कई जगहों से इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं.

पंचायती राज एक्ट के तहत अभी तक जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया और सरपंच को उनके पद से बर्खास्त करने का प्रावधान है, किंतु वॉर्ड सदस्य, प्रखंड विकास समिति (बीडीसी) सदस्य, जिला परिषद सदस्य तथा पंच को हटाने का कोई प्रावधान नहीं था. इसलिए सरकार ने भी आजिज आकर पंचायती राज एक्ट संशोधन का मसौदा तैयार किया, ताकि भ्रष्टाचार के आरोपियों को हटाया जा सके.

नए हाथों में गांवों की कमान
मकर संक्रांति के बाद से राज्य के गांवों में नई सरकार काम करने लगेगी. इस बार कमान नए लोगों के हाथों में होगी. इनमें कई युवा होंगे, जिनमें इंजीनियर, वकील, एमबीए, डॉक्टर जैसे पेशेवर तथा विश्वविद्यालयों से निकले छात्र शामिल हैं. लोगों ने युवा व शिक्षित नए उम्मीदवारों को तरजीह दी. इसलिए कई दिग्गजों के परिजन तक चुनाव हार गए.

नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड के सभी आठ मुखिया पद महिलाओं को मिले. मुखिया निर्वाचित हुई भौतिकी से स्नातक 21 साल की आकांक्षा कहती हैं, ‘‘गांव-देहात में बुनियादी सुविधाओं का अभाव तो है ही, सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है. मेरा लक्ष्य सर्वप्रथम अपने पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाना है.''

इसी तरह मुखिया चुनी गई 22 वर्षीया संगीता का लक्ष्य पंचायत में शहर जैसी सुविधाएं मुहैया कराना तथा अपराध मुक्त बनाना है जबकि बेंगालुरू से बीटेक करने वालीं मुखिया अनुष्का अपने पंचायत कुशहर को नशा व भ्रष्टाचार मुक्त तथा शिक्षित बनना चाहती हैं. पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए पासआउट 29 वर्षीया बिंदु गुलाब यादव सबसे कम उम्र में मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन चुनी गई हैं. उनका कहना है, ‘‘युवाओं ने मुझे चुना है. मैं एक विजन के साथ आई हूं, पांच साल में जनता को मेरा काम दिखेगा.''

2021 के पंचायत चुनाव में राजनीति के दिग्गजों की परवाह भी लोगों ने नहीं की. मंत्रियों-विधायकों की बात तो छोड़िए, दो उप मुख्यमंत्रियों के संबंधियों को भी हार का मुंह देखना पड़ा. उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के दोनों भाई अनिल कुमार व रवि कुमार पश्चिम चंपारण जिले में जिला परिषद का चुनाव भी नहीं जीत पाए. उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के चचेरे भाई को भी कटिहार जिले में पराजय का मुंह देखना पड़ा.

पत्रकार अनिल कुमार कहते हैं, ‘‘इशारा साफ है. इतने बड़े पैमाने पर हुआ बदलाव व्यवस्था से जनता के गुस्से का इजहार ही तो है. नाराजगी का आलम यही रहा तो इसका असर लोकसभा व विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा. पंचायती राज एक्ट में संशोधन इसी आग को ठंडा करने की कोशिश है.''

जिलों में आधी आबादी का दबदबा
पंचायत चुनाव में चुने गए इन 11 हजार से अधिक पंचायत समिति सदस्यों तथा 1160 जिला परिषद सदस्यों ने अपने बीच से पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख तथा जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया. राज्य में जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के 38-38 पद हैं, इनमें 18 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. किंतु बीते तीन जनवरी को हुए चुनाव में महिलाओं ने 18 की बजाय 29 सीटों पर कब्जा जमा लिया. तीन चौथाई पदों पर काबिज होकर इन्होंने आरक्षित सीटों से इतर सामान्य सीटों पर भी अपना दमखम दिखाया. हालांकि, यह बात दीगर है कि इनकी जीत की पटकथा पुरुषों ने ही लिखी.

भविष्य में होने वाले सांसदी व विधायकी के चुनाव के मद्देनजर कई जिलों में इस चुनाव में दलीय निष्ठा भी तार-तार हो गई. जाति व समर्थक भी पीछे छूट गए. स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए कहीं सत्ताधारी तो कहीं विपक्षी दलों ने एक-दूसरे के लिए फील्डिंग सजाई.

राजनीतिक विश्लेषक रोहित सेन कहते हैं, ‘‘यह सही है कि जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता है. किंतु, उस इलाके के सांसद, मंत्री व विधायक इसमें पूरी दिलचस्पी लेते हैं. इसके वोटरों के मोल-भाव पर नजर रखते हैं और इसके लिए वे धन भी लगाते हैं.''

नवाचारों का भी रहा असर
बिहार में इस बार पंचायत चुनावों में हुए नवाचारों ने भी अपना असर दिखाया है जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है. कई राज्यों ने पंचायत चुनाव में इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों के इस्तेमाल को देखने के लिए अपनी टीम को भी भेजा. इन तकनीकों के इस्तेमाल ने नामांकन से लेकर मतगणना तक को सरल, सुगम व पारदर्शी बना दिया.

पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया. प्रत्याशियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा दी गई. मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग की गई. बोगस वोटिंग रोकने के लिए वोटरों की बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई गई. वहीं, मतगणना के दौरान ऑप्टिकल रीडर कैमरे से डिजीटल फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी हुई, परिणाम की ऑनलाइन इंट्री की गई, ताकि किसी तरह गड़बड़ी की गुंजाइश न रह जाए.

काउंटिंग के दौरान ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉगनाइजेशन (ओसीआर) मशीन के उपयोग से इसकी लाइव जानकारी मिल रही थी कि किस ईवीएम से कितना वोट किस उम्मीदवार को मिला. पहली बार ईवीएम रखे जाने वाले स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक का इस्तेमाल किया गया. रोहित सेन के अनुसार मतदाताओं का बायोमीट्रिक सत्यापन तथा ईवीएम इस बार के पंचायत चुनाव में बड़ा गेम चेंजर बना. वह कहते हैं, ‘‘इस वजह से वोटर बेहतर तरीके से अपनी मर्जी के अनुसार जन प्रतिनिधियों को चुन सके. बोगस वोटिंग पर लगाम लग गई. नए चेहरों की जीत की यह बड़ी वजह रही.'' (dw.com)
 

जर्मनी में तीन दशक से भी लंबे वक्त के बाद भोजन जैसी बुनियादी चीजों और ईंधन के दामों तेज उछाल देखा जा रहा है. इससे न सिर्फ यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, बल्कि बचत पर जोर देने वाले लोग भी डरे हुए हैं.

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जीमोन और लीना वेंडलैंड नवजात जुड़वां बच्चों के अभिभावक हैं. ये दोनों बहुत परेशान हैं और कहते हैं कि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी डगमगाने सी लगी है. इसकी वजह है महंगाई, जो जर्मनी में बीते 30 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर है. वेंडलैंड परिवार बताता है कि उनकी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने बिजली के दाम दोगुने करने का एलान कर दिया है. वहीं संपत्ती के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है. जीमोन कहते हैं, "हम नहीं जानते कि आगे हमारा क्या हाल होने वाला है."

जर्मनी ही नहीं, पूरे यूरोप में बिजली, खाने और किराए जैसी चीजों के दाम अंधाधुंध बढ़ रहे हैं. यूरोप में महंगाई हर साल पांच-पांच फीसदी की दर से बढ़ रही है. जर्मन अर्थव्यवस्था के लिए दिसंबर और पूरे 2021 के आज ही जारी हुए आंकड़े दिखाते हैं कि रहन-सहन के दामों में केवल 2021 के दौरान 3.1 फीसदी की बढोत्तरी हुई. इसका कारण ऊर्जा की ऊंचीं कीमतों के अलावा सप्लाई चेन का अवरुद्ध होना भी रहा, जिसकी स्थिति कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई. इसके अलावा देश में लंबे वैल्यू ऐडेड टैक्स पर मिलने वाली छूट खत्म होने का भी इसमें हाथ रहा. सन 1993 से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में इतनी महंगाई देखने को नहीं मिली थी.

कौन है इन हालात के लिए जिम्मेदार?
जर्मनी में सर्वाधिक बिकने वाले अखबार 'बिल्ड' ने इसका ठीकरा यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) पर फोड़ा है. अखबार के मुताबिक बैंक कीमतें स्थिर रखने में नाकाम रहा और इसकी 'चीप मनी पॉलिसी' ने हालात और खराब कर दिए. आसान भाषा में कहें, तो चीप मनी पॉलिसी में पैसे या किसी चीज की मात्रा बढ़ाकर महंगाई को थामे रखने की कोशिश होती है.

इस मुद्दे पर ईसीबी का कहना है कि ब्याज दर कम रखने और 1.85 ट्रिलियन यूरो कीमत के 'पैनडेमिक इमरजेंसी बॉन्ड' खरीदने का इसका फैसला अर्थव्यवस्था को कोरोना के असर से बचाने के लिए जरूरी था. हालांकि, जर्मनी में बचत पर जोर देने वाले लोग मानते हैं कि ईसीबी की 'जीरो ब्याज दर' की नीति उनकी संपत्तियों का नुकसान कर रही है.

हाल ही में 'बिल्ड' ने ईसीबी की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड को 'मैडम इन्फ्लेशन' यानी महंगाई की वजह करार दिया था. अखबार ने कहा कि वह खुद 'शनैल के कपड़े पहनती' हैं, लेकिन 'पेंशन पाने वालों, कर्मचारियों और बचत करने वालों की तकदीर का मजाक उड़ाती' हैं. हालांकि, लगार्ड खुद भी बाजार में खाने की बुनियादी चीजों की बढ़ती कीमतों पर चिंता जता चुकी हैं.

ईसीबी की नीति में क्या है दिक्कत?
ईसीबी की 'अल्ट्रा लूज मनी पॉलिसी' की वजह से बचत करनेवाले लोग लंबे वक्त से बैंक को लेकर आशंकित रहे हैं. 'अल्ट्रा लूज मनी पॉलिसी' में बाजार में पैसों या कम ब्याज पर क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ा दी जाती है और इसी के जरिए महंगाई को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती है.

बिल्ड ने लगार्ड से पहले ईसीबी के प्रमुख मारियो द्रागी की तुलना वैंपायर से करते हुए उन्हें 'लोगों के खाते चूस जाने वाला' बताया था. जर्मनी को 1920 और 1970 के दशक में आई भारी मंदी की वजह से कई आर्थिक समस्याएं भुगतनी पड़ी थीं. आईएनजी के अर्थशास्त्री कार्स्टन ब्रेजस्की मानते हैं कि जर्मनी के आम नागरिकों में मंदी का बहुत गहरा डर है.

लगार्ड कई बार दोहरा चुकी हैं कि ये बढ़ी हुई कीमतें भविष्य में नीचे आएंगी, लेकिन जर्मनी में उनकी बात पर भरोसा करनेवाले कम हैं. 72 साल की मार्लेट क्रोबर पेशे से अध्यापिका थीं. वह कहती हैं, "मैडम लगार्ड के मुताबिक हम अगले साल के मध्य तक इससे उबर जाएंगे, लेकिन हम उनकी बात पर क्या ही भरोसा करें."

बैंक भी हैं चिंतित
जर्मनी के बैंकों ने भी लगार्ड के अनुमान पर संदेह जताया है. कॉमर्स बैंक के प्रमुख मानफ्रेड क्नोफ का कहना है, "हमें लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यह महंगाई अस्थाई नहीं है और आने वाले बरसों में भी हालात ऐसे ही बने रहेंगे." वहीं डॉएच बैंक के प्रमुख क्रिश्टियान सेविंग ने भी यही चिंता जाहिर करते हुए केंद्रीय बैंक से अपनी मुद्रा नीति को जल्द बदलने की गुजारिश की है.

जर्मनी के केंद्रीय बैंक के मुखिया येंस वाइडमन ने हाल ही में एलान किया कि इस साल के अंत में वह अपना पद छोड़ देंगे. उनके एलान ने कई लोगों को चौंकाया है.वाइडमन पिछले एक दशक से जर्मनी के केंद्रीय बैंक के प्रमुख हैं और अकसर ईसीबी की मुद्रा-नीति के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. हालांकि, इस मुद्दे पर उन्हें बहुत समर्थन नहीं मिला है. 'डी वेल्ट' अखबार की मानें, तो वाइडमन की रवानगी के साथ ही 'जर्मनी में बचत करनेवालों का आखिरी पहरेदार' भी चला जाएगा.

ईसीबी की नीति  के पक्ष धर भी हैं
हालांकि, कई विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि ईसीबी की नीतियों की वजह से ही यूरोजोन की समृद्धि सुनिश्चित हो सकी है. ब्रेजस्की कहते हैं, "आलोचक यह भूल जाते हैं कि ईसीबी ने यह सुनिश्चित किया है कि अर्थव्यवस्था को मदद मिलती रहे, यूरोजोन बना रहे और जर्मनी में नई नौकरियां पैदा हों, जो पिछले 20 साल में नहीं हुई हैं."

अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से कर्मचारियों को फायदा होता रहा है और देश भी मामूली दरों पर कर्ज लेने में सक्षम रहा है. ऐसे में कुछ कंज्यूमर अब भी ईसीबी के पक्ष में हैं. पेंशन पानेवाले हरमन वॉट कहते हैं कि सेंट्रल बैंक ने यूरोजोन के 19 देशों की भलाई के लिए हरसंभव कोशिश की है. महंगाई बढ़ने से ग्राहकों में सामान खरीदने की क्षमता कम होती है, क्योंकि ऐसे में वे एक यूरो में उतनी चीजें नहीं खरीद पाते, जितनी पहले खरीद लेते थे. यही वजह है कि बचत पर जोर देने वालों को महंगाई से ज्यादा तकलीफ होती है.

ईंधन कीमतों का मसला
जर्मनी में महंगाई पिछले साल खूब बढ़ी, जब अर्थव्यवस्था 2020 में आई कोरोना महामारी के असर से उबरने की कोशिश कर रही थी और ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ ही थीं. हालांकि, अस्थाई तौर पर वैट घटाने की व्यवस्था खत्म होने से भी ईंधन कीमतें साल दर साल बढ़ी हैं. महामारी की वजह से मांग और आपूर्ति भी प्रभावित हुई, जिसका असर उत्पादों की कीमतों पर पड़ा.

इसके अलावा 2021 की शुरुआत में जर्मनी में डीजल,गैसोलीन, हीटिंग ऑइल और प्राकतिक गैस जलाने पर निकलने वाली कार्बन डाई ऑक्साइड को कम रखने के मकसद से लगाए गए कार्बन टैक्स की वजह से भी ईंधन कीमतों में उछाल आया.

वीएस/आरपी (एएफपी, डीपीए)

चेन्नई, 7 जनवरी | नए कोरोना मामलों में उछाल के बीच, तमिलनाडु भाजपा ने शुक्रवार को 12 जनवरी को मदुरै में एक पोंगल उत्सव 'मोदी पोंगल' को रद्द करने की घोषणा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे। एक बयान में, भाजपा तमिलनाडु यूनिट के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा कि इस उत्सव को रद्द कर दिया गया है और राज्य सरकार के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।

अन्नामलाई ने हालांकि कहा कि प्रधानमंत्री के विरुधुनगर कार्यक्रम में 11 नए मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन के बारे में भी 12 जनवरी को फैसला राज्य सरकार करेगी।

भाकपा के राज्य सचिव ए.एम. नसीर ने 12 जनवरी से पुडुचेरी में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव को रद्द करने का अनुरोध किया, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी. नारायणसामी ने भी इसे स्थगित करने का आग्रह किया है।

पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को लिखे एक पत्र में, नारायणसामी ने कहा कि कोरोना की वृद्धि के बीच राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित करने से क्षेत्र का स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह से चरमरा जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी | प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग के मुद्दे पर कांग्रेस बंटी हुई नजर आ रही है, लेकिन पंजाब से पार्टी सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य की दो अलग-अलग जांचों को ध्रुवीकरण का मामला बताते हुए मांग की है कि सिर्फ एक जांच कमेटी होनी चाहिए।

तिवारी ने ट्वीट किया, " पीएम की सुरक्षा से संबंधित एक संवेदनशील मुद्दे पर भी, पंजाब सरकार और जीओआईए ने 02 अलग-अलग जांच का आदेश दिए है। दोनों जांचों को आज एससी द्वारा विलय किया जाना चाहिए और एचसी- एससी न्यायाधीश द्वारा 01 जांच की जानी चाहिए।"

तिवारी ने गुरुवार को एचसी जज से जांच की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए केंद्र ने एक कमेटी का गठन किया है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।

पंजाब सरकार ने गुरुवार को खामियों की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि समिति में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मेहताब सिंह गिल और प्रमुख सचिव (गृह मामलों) अनुराग वर्मा शामिल होंगे। कमेटी तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी | सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण सहित स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्श और प्रवेश के लिए रास्ता साफ कर दिया।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना वाली स्पेशल बेंच ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और नीट-यूजी और नीट-पीजी के लिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस साल मार्च में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 8 लाख रुपये की आय के मानदंड के औचित्य पर फैसला करेगी।

स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश में ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं और कोटा के पक्ष में केंद्र के तर्क को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को एक दिन की सुनवाई के बाद, अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति है, जहां राष्ट्रीय हित में, काउंसलिंग शुरू होनी है, जो रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध की एक प्रमुख मांग भी थी।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना ने कहा, "हम ऐसी स्थिति में हैं, जहां राष्ट्रहित में काउंसिलिंग शुरू करना है।"

केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि मौजूदा मानदंडों के अनुसार ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए पात्र सभी उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए अपने प्रमाण पत्र मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा को समायोजित करने के लिए सभी सरकारी कॉलेजों में सीटों में वृद्धि की गई है।

उन्होनें कहा, "तो, यह सामान्य श्रेणी के छात्रों की संभावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा .."

मेहता ने यह भी स्पष्ट किया कि सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है और कोई भी निर्णय दूरस्थ रूप से यह नहीं बताता है कि पीजी पाठ्यक्रमों में आरक्षण नहीं हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कोटा के पहलू पर, उन्होंने कहा कि जब सरकार ने 8 लाख रुपये की आय सीमा तय करने का फैसला किया तो एक व्यापक अध्ययन और व्यापक परामर्श किया गया था।

केंद्र ने ईडब्ल्यूएस मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए गठित तीन सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। (आईएएनएस)

लखीमपुर खीरी, 7 जनवरी | लखीमपुरी खीरी जिले के गौरीफांटा इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नेपाल की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 19 वर्षीय छात्रा को छह किलोग्राम चरस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था।

उसके कपड़ों में छुपाए गए प्रतिबंधित पदार्थ की कीमत भारत में करीब 30 लाख रुपये है।

आरोपी छात्रा को पुलिस को सौंप दिया गया है। उसके खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बाद में उसे जेल भेज दिया गया।

नेपाल के कंचनपुर जिले की रहने वाली आरोपी गौरीफेंटा सीमा के रास्ते भारत में दाखिल हुई जहां उसे प्रतिबंधित पदार्थ के साथ पकड़ा गया।

उसने पुलिस को बताया कि उसे ड्रग्स के साथ सीमा पार करने के लिए 15,000 रुपये दिए गए थे। उसने कहा कि पैसे से वह अपने परिवार की मदद करना चाहती थी।

गौरीफांटा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) अश्विनी विश्वकर्मा ने कहा कि आपूर्तिकर्ता ने उससे कहा कि उसे एक बार सीमा पार करनी होगी, और भारत में कोई आकर ड्रग्स ले लेगा।

उन्होंने कहा, "सीमा पार ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार युवाओं को जल्दी पैसा देकर ड्रग्स की तस्करी का लालच देते हैं। सीमा पार करने के बाद चरस की कीमत कम से कम चार गुना बढ़ जाती है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी | पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्होंने सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल के विस्तार के बारे में फैसला नहीं किया है।

प्रधान मंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा, "साल अभी शुरू हुआ है और नवंबर दूर है। फिर सेना प्रमुख के कार्यकाल में विस्तार की चिंता क्यों है?"

उन्होंने कहा कि उन्होंने सैन्य नेतृत्व के साथ एक अभूतपूर्व संबंध का आनंद लिया है।

यह पूछे जाने पर कि विपक्षी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और सेना के बीच संभावित सौदे की अफवाहों के संदर्भ में, क्या उन्हें किसी भी तरफ से खतरा महसूस हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार का दबाव में नहीं हैं।

खान ने कहा कि उन्हें सरकारी सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सरकार अपने अनिवार्य पांच साल पूरे करेगी।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, खान ने स्वीकार किया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना उनकी सरकार की सबसे बड़ी कमी कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि पीएमएल-एन नेता शहबाज शरीफ संघीय जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ लाए गए नए मामले में सजा से बच नहीं पाएंगे।

उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हालिया स्थानीय सरकार के चुनावों में सत्तारूढ़ पीटीआई की हार को एक बड़ा नुकसान करार दिया।

खान ने हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार पर भरोसा जताया और कहा कि उम्मीद है कि उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। (आईएएनएस)

ऊधम सिंह नगर, 7 जनवरी | उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में गुरूवार को एक शख्स छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंच गया। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकतार्ओं और नेताओं में अफरातफरी मच गई। ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर चाकू लहराने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आनन-फानन कार्यकतार्ओं ने उस शख्स को पकड़ा और उससे छुरा छीना। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर चाकू लहराने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

इस बीच, हल्दूचौड़ (नैनीताल) में आयोजित एक सभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर एक सप्ताह के भीतर तमाम सरकारी विभागों में भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। मातृ शक्ति को स्वयं सहायता समूह से जोड़ते हुए उन्हें घर बैठे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मोटाहल्दू के भवान सिंह नवाड़ गांव में आयोजित कांग्रेस की जनसभा में हरीश रावत ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने पांच सालों में कोई काम नहीं किया। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री घूम-घूम कर आश्वासनों का पिटारा खोल रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में बनाए गए स्टेडियम की घास सुखाने के अलावा और कोई काम नहीं हो पाया। सरकार ने स्वरोजगार तक के अवसर समाप्त कर दिए हैं।

पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि 700 से अधिक किसानों की मौत की जिम्मेदार भाजपा को अब भी शर्म नहीं आ रही है, जहां किसान और गरीब तबके से जुड़े लोग अत्यधिक परेशान है। (आईएएनएस)