नई दिल्ली, 13 जनवरी | पुरुष एकल शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता किदांबी श्रीकांत गुरुवार को छह अन्य खिलाड़ियों के साथ कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इन खिलाड़ियों में किदांबी श्रीकांत, रीतिका ठक्कर, अश्विनी पोनप्पा, त्रिसा जॉली, मिथुन मंजूनाथ, सिमरन सिंघी और खुशी गुप्ता के नाम शामिल हैं। सात खिलाड़ी और उनके संपर्क में आने वाली युगल जोड़ीदार भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। सभी को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन में रखा गया है।

गुरुवार को यहां दूसरे दौर का खेल शुरू होने से पहले बीडब्ल्यूएफ वल्र्ड टूर सुपर 500 चैंपियनशिप में कोविड के मामले मिलने से हड़कंप मच गया।

खिलाड़ियों ने मंगलवार को कोविड का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया था, जहां बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) ने गुरुवार सुबह कोविड परिणामों की घोषणा की। बीडब्ल्यूएफ ने बताया कि, सात खिलाड़ी कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। (आईएएनएस)

अबुजा, 13 जनवरी | नाइजीरियाई सरकार ने पिछले साल जून में ट्विटर पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाते हुए कहा कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इस साल की पहली तिमाही के दौरान पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र में 'एक कानूनी इकाई' स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है। नाइजीरियाई सरकार ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर दोहरे मानकों का आरोप लगाने और देश में अलगाववादियों का समर्थन करने के बाद ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया था।

इनुवा अब्दुल्लाही, नाइजीरिया की तकनीकी एजेंसी, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी की महानिदेशक ने नाइजीरिया की संघीय सरकार ने मुझे जनता को सूचित करने के लिए निर्देश दिया है कि राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी, जीसीएफआर ने नाइजीरिया में ट्विटर ऑपरेशन के निलंबन को आज रात 12 बजे, 13 जनवरी 2022 से प्रभावी रूप से हटाने को मंजूरी दे दी है।

अब्दुल्लाही ने कहा कि ट्विटर की कानूनी इकाई की स्थापना 'नाइजीरिया के लिए अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने में पहला कदम' है।

आवश्यकता पड़ने पर नाइजीरियाई सरकार के साथ बातचीत करने के लिए ट्विटर एक 'नामित देश प्रतिनिधि' भी नियुक्त करेगा।

बयान में कहा गया, "ट्विटर नाइजीरियाई कानून के तहत अपने संचालन पर लागू कर दायित्वों का पालन करने के लिए सहमत हो गया है। ट्विटर ने नाइजीरिया को अपने सहयोगी समर्थन और कानून प्रवर्तन पोर्टल में नामांकित करने पर सहमति व्यक्त की है।" (आईएएनएस)

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों से कुछ ही सप्ताह पहले बीजेपी के विधायकों ने इस्तीफा दे कर पार्टी को चौंका दिया है. इसके पीछे निजी महत्वाकांक्षाएं तो हैं ही लेकिन इससे पार्टी के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

उत्तर प्रदेश के पडरौना से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद राज्य की राजनीति में में एक नया मोड़ आ गया है. विधान सभा चुनावों में एक महीने का समय भी नहीं बचा है और ऐसे समय में मंत्री पद पर बैठे नेता का इस्तीफा सरकार और और पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह हो सकता है.

राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजते हुए मौर्य ने कहा कि वो "दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे-लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की की उपेक्षात्मक उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा" दे रहे हैं.

हालांकि अटकलें लग रही हैं कि उन्होंने अपने बेटे समेत कई सहयोगियों के लिए पार्टी से आने वाले चुनावों में टिकट की मांग की की थी और इस्तीफे का कारण इस मांग का अस्वीकार किया जाना था.

बीजेपी की चिंता

उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने 2017 में बीजेपी के टिकट पर ऊंचाहार विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था लेकिन वो वो समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पांडे से हार गए थे. मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अभी भी बीजेपी में हैं और बदाऊं से सांसद हैं.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौर्य के साथ एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि उनका और उनके समर्थकों का सपा में स्वागत है. हालांकि मौर्य ने खुद अभी तक सपा में शामिल होने की घोषणा नहीं की है.

उनके इस्तीफे का बीजेपी पर क्या असर हुआ इसका अंदाजा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से लगाया जा जा सकता है. उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य से "बैठकर बात" करने की अपील की.

कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता अभी भी उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि बीजेपी चिंतित है कि चूंकि मौर्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके चले जाने से जनता में कहीं यह यह संदेश ना चला जाए कि पिछड़ी जातियां बीजेपी से नाराज हैं.

सपा का फायदा

खबर है कि बीजेपी के चार और विधायकों रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर और विनय शाक्य ने भी पार्टी छोड़ दी है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक ​​कहा है कि 10 से 12 और विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं.

अगर मौर्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता सपा में शामिल होते हैं तो सपा को चुनावों में में इससे काफी फायदा मिल सकता है. इससे बीजेपी पर सिर्फ तथाकथित अगड़ों के हितों के लिए काम करने के आरोपों के सपा के अभियान को बल मिलेगा.

इसके अलावा सपा यह संदेश भी दे पाएगी कि पार्टी के अंदर यादवों के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों जातियों को भी महत्व दिया जा रहा है. आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि पार्टी छोड़ने का यह सिलसिला बीजेपी तक सीमित रहता है और या दूसरी पार्टियों को भी भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है. (dw.com)

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि घर के निर्माण के लिए ससुराल वालों से पैसे मांगना दहेज की मांग है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक अपराध बताया है. साथ ही कोर्ट ने एक मामले में दोषियों की सजा को बहाल किया है.

    डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर के निर्माण के लिए पैसे की मांग करना एक 'दहेज की मांग' है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत अपराध है. सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी व्यक्ति और उसके पिता की सजा को बहाल करते हुए यह टिप्पणी की. चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा "दहेज" शब्द को एक व्यापक अर्थ के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए ताकि इसमें एक महिला से की गई किसी भी मांग को शामिल किया जा सके, चाहे संपत्ति के संबंध में हो या किसी भी तरह की मूल्यवान चीज के संबंध में.

क्या है मामला

मध्य प्रदेश की एक महिला ने दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी. महिला को घर बनाने के लिए पैसे देने के लिए ससुराल वाले परेशान कर रहे थे और उसपर दबाव बना रहे थे. महिला का परिवार घर के निर्माण के लिए पैसे देने में असमर्थ था. इस कारण महिला ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी.

निचली अदालत ने इस मामले में महिला के पति और ससुर को आईपीसी की धारा 304बी, 306 और 498ए के तहत दोषी ठहराया था. यह भी पाया गया था कि आरोपी मृतक महिला से घर के निर्माण के लिए लगातार पैसे की मांग कर रहे थे. महिला का परिवार पैसे नहीं दे पा रहा था. परिणामस्वरूप महिला को लगातार परेशान किया गया और उसे प्रताड़ित किया गया.

दोषी पति और ससुर ने इसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहते हुए दोषसिद्धि और सजा के फैसले को खारिज कर दिया था कि मृतक ने खुद ही अपने परिवार से घर के निर्माण के लिए पैसे देने के लिए कहा था. हाई कोर्ट ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ 304बी के तहत अपराध स्थापित नहीं किया गया था. क्योंकि मृतक महिला से कथित तौर पर घर बनाने के लिए पैसे की मांग की गई थी, जिसे दहेज की मांग के रूप में महिला की मौत के उक्त कारण से नहीं जोड़ा जा सकता. सु्प्रीम कोर्ट की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है और हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपियों को दोषी ठहराकर सजा की बहाली कर दी.

दहेज एक सामाजिक बुराई

बेंच ने कहा कि दहेज की मांग वाली सामाजिक बुराई से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 304बी का प्रावधान किया गया था. बेंच का कहना है कि धारा 304बी के प्रावधान समाज में निवारक के रूप में काम करने और जघन्य अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में दहेज से संबंधित कम से कम 6,966 मौतें हुईं और 7,045 दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज की गईं.

पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है और इसको लेकर समाज के भीतर ही बदलाव होना चाहिए. कानून होने के बावजूद दहेज जैसी सामाजिक बुराई के कायम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर फिर विचार करने की जरूरत भी बताई थी. (dw.com)

यूपी समेत पांच राज्यों में चुनावों की घोषणा और 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक के बाद राजनीतिक दल वर्चुअल रैलियों में जोर आजमाइश कर रहे हैं लेकिन बीजेपी के अलावा अन्य सभी पार्टियां इसके लिए खुद को सहज नहीं पा रही हैं.

    डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

ये चुनाव ऐसे माहौल में हो रहे हैं जब भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर की भयावहता दस्तक दे रही है और भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है.

भारत में हर दिन एक लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद चुनाव आयोग चुनाव की तिथियों को कुछ समय तक के लिए टाल दे लेकिन आयोग ने एहतियाती कदमों के साथ चुनाव कराने का फैसला लिया और राजनीतिक दलों पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं. इन पाबंदियों में चुनावी रैलियों को 15 जनवरी तक स्थगित करने जैसे कई बड़ी पाबंदियां लागू की गई हैं. चुनाव आयोग ने तब तक के लिए राजनीतिक दलों को सिर्फ वर्चुअल रैलियों की इजाजत दी है.

समाजवादी पार्टी ने डिजिटल रैलियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी के लोग सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाए हुए हैं और अन्य पार्टियों के लिए इतने खर्चीले माध्यम से प्रचार करना संभव नहीं है. अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों को डिजिटल प्रचार के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की भी मांग की है.

बीजेपी पहले से तैयार
बीजेपी का कहना है कि वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है. अभी पिछले दिनों यूपी की यात्रा पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि बीजेपी वर्चुअल रैली के लिए पूरी तरह से तैयार है. वैसे भी बीजेपी के लिए यह पहला अनुभव नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल चुनाव में वर्चुअल रैली के जरिए वो प्रचार कर चुकी है.

कोविड संक्रमण के दौरान जब दूसरी राजनीतिक पार्टियां निष्क्रिय थीं, उस दौरान भी बीजेपी के कार्यकर्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रचार अभियान में लगे थे. यूपी में हुए पंचायत चुनाव में भी बीजेपी प्रचार कार्य में सब पर हावी रही. जहां तक यूपी और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात है तो डिजिटल स्तर पर प्रचार कार्य में बीजेपी अन्य पार्टियों की तुलना में कहीं आगे दिख रही है. वर्चुअल रैलियों के लिए भी सबसे ज्यादा संसाधन उसी के पास हैं.

फिलहाल बीजेपी वर्चुअल रैलियों के लिए 3 डी तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आम लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं. जहां तक बीजेपी का सवाल है तो वो चुनाव घोषणा से पहले ही कई बड़ी रैलियां कर चुकी है.

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दौरे कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने राज्य के हर हिस्से में कई बड़ी रैलियों को संबोधित किया. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी लगभग हर जिले का दौरा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ भी उन्होंने रैलियों को संबोधित किया है. इनके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे नेताओं के भी कई दौरे हो चुके हैं.

बाकी पार्टियों का संघर्ष
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी इस दौरान कई रोड शो और सभाएं की हैं. अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की सभाओं में काफी भीड़ भी देखी गई. वर्चुअल रैली के जरिए ये दोनों पार्टियां इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच पाएंगी, ऐसी उम्मीद कम ही है.

बीजेपी आईटी सेल से जुड़े एक नेता बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनावी युद्ध जीतने के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है और उसकी तैयारी काफी मजबूत है. उनके मुताबिक, "3 डी स्टूडियो के जरिए दो अलग-अलग जगहों पर बैठे नेताओं को पोडियम पर दिखाया जा सकता है. इसके अलावा पार्टी की योजनाओं से जुड़े संदेश लाखों वाट्सऐप ग्रुप्स में प्रसारित किए जा रहे हैं. हजारों ट्विटर हैंडल बने हुए हैं और फेसबुक पेज भी. इन सबका उपयोग वर्चुअल रैलियों की सूचना के लिए भी किया जा सकता है.”

हालांकि ये तकनीक अन्य पार्टियां भी इस्तेमाल कर रही हैं और सोशल मीडिया ग्रुप्स कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी बने हुए हैं लेकिन सबसे मजबूत सोशल मीडिया तंत्र बीजेपी का ही है, इसमें संदेह नहीं.

हालांकि बीजेपी सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं है बल्कि उसके कार्यकर्ता 4-5 लोगों के समूह में घर-घर जाने और पार्टी की नीतियों का प्रसार करने के अभियान में लग गए हैं. बीजेपी के पास स्थानीय स्तर पर प्रचार के लिए वॉर रूम भी हैं जहां बैठी टीमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से जनता का समर्थन जुटा रही हैं.

इंटरनेट ना होने की चुनौती
समाजवादी पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षण दे रही और साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी का सोशल मीडिया वॉर रूम सक्रिय था. रैलियों के लिए कार्यकर्ताओं के पास यूट्यूब के लिंक भेजने का प्रयोग सपा और कांग्रेस भी करती हैं. बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी अपने नेताओं के कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं को डिजिटली जोड़ने का हरसंभव प्रयत्न करते हैं.

लेकिन गांवों में इंटरनेट की सीमित मौजूदगी और गुणवत्ता राजनीतिक दलों के डिजिटल प्रचार कार्यक्रमों में आड़े आ रही है. यही नहीं, यूपी के कुल मतदाताओं में 45 फीसदी हिस्सेदारी महिला मतदाताओं की है जिनमें बहुत सी महिलाएं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से ही आती हैं. यहां महिलाएं फोन का सीमित उपयोग करती हैं और उतनी शिक्षित भी नहीं हैं.

जहां तक डिजिटल प्रचार के जरिए राजनीतिक लाभ और नुकसान की बात है तो जानकारों का कहना है कि इसका मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न पर कोई खास असर नहीं होने वाला है. वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं, "वर्चुअल रैलियों का भी वही महत्व है जो वास्तविक रैलियों का है. रैली में जितने लोग आते हैं वो सभी उसी पार्टी को वोट तो देते नहीं हैं. इसलिए ऐसा नहीं है कि जो पार्टी मतदाताओं तक सबसे ज्यादा पहुंचेगी, उसे ही सबसे ज्यादा वोट मिलेगा. हां, यह बात जरूर है कि वो ज्यादा मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा सकेगी. लेकिन मतदाताओं का रुख वोटिंग के लिए पहले से ही तय होता है. जो पार्टियां यदि अपने मतदाताओं के अलावा दूसरी पार्टियों के मतदाताओं को अपनी ओर करने में सफल हुईं, डिजिटल प्रचार माध्यम का असली लाभ वही उठा पाएंगी.” (dw.com)
 

नई दिल्ली, 12 जनवरी | एक क्रिप्टोकरेंसी सीईओ पृथ्वी पर सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए हैं, सीएनएन ने इसकी जानकारी दी है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स की नई गणना के अनुसार, चांगपेंग 'सीजेड' झाओ, जो क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेंस चलाते हैं, दुनिया के शीर्ष अरबपतियों के रैंक में शामिल हो गए हैं, इनकी अनुमानित कुल संपत्ति कम से कम 96.5 बिलियन डॉलर है।

झाओ का अनुमानित भाग्य अब ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन के ठीक नीचे है और मुकेश अंबानी से आगे निकल गया है, जो भारतीय टाइकून हैं।

चीनी-कनाडाई उद्यमी का उदय डिजिटल मुद्राओं की तेजी से बढ़ती दुनिया में धन के तेजी से निर्माण का प्रतीक है।

पिछले साल, अन्य क्रिप्टो संस्थापकों ने भी आभासी सिक्कों के मूल्य में भारी वृद्धि का आनंद लिया, एथेरियम निर्माता विटालिक ब्यूटिरिन और कॉइनबेस के संस्थापक ब्रायन आर्मस्ट्रांग दोनों अरबपति बन गए।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने मंगलवार को 'पिछले कुछ वर्षों में उद्योग में अभूतपूर्व धन सृजन हुआ है' की ओर इशारा किया।

बायनेंस के एक प्रवक्ता ने सीएनएन बिजनेस को बताया कि 'सीजेड अन्य उद्यमियों और संस्थापकों की तरह ही अपनी अधिकांश संपत्ति, यहां तक कि अपनी संपत्ति का 99 प्रतिशत भी दे देना चाहते हैं।'

रिपोर्ट में कहा गया है कि झाओ ने 2017 में बायनेंस को लॉन्च किया और धीरे-धीरे इसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक बना दिया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जनवरी | उत्तर प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह लगातार दूसरे दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप के नेताओं के साथ भाजपा मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के चयन के लिए शाह की अध्यक्षता में दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में चल रही इस बड़ी बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ , उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अलावा पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद हैं।

इससे पहले मंगलवार को भी दिल्ली पार्टी मुख्यालय में 10 घंटे तक चली बैठक में उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के सभी पहलुओं और उम्मीदवारों के चयन पर विस्तार से चर्चा हुई थी। सूत्रों के मुताबिक , मंगलवार को हुई बैठक में अमित शाह ने क्षेत्रवार चुनावी समीकरण और जमीनी हालात का फीडबैक लिया । बताया जा रहा है कि मंगलवार को हुई बैठक में उन 172 सीटों के समीकरण और संभावित उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा की गई, जिनपर पहले , दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होना है। बताया जा रहा है कि बैठक में एक-एक सीट पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रत्येक सीट पर प्रदेश भाजपा द्वारा भेजे गए नामों के साथ ही वर्तमान विधायकों के रिपोर्ट कार्ड, अलग-अलग माध्यमों से आए सर्वे रिपोर्ट और जीत की संभावना सहित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई ।

प्रदेश में पहले चरण में 10 फरवरी को 58 सीटों पर, दूसरे चरण में 14 फरवरी को 55 सीटों पर और तीसरे चरण में 20 फरवरी को 59 सीटों पर मतदान होना है।

आज चल रही बैठक में प्रदेश में अन्य चरणों में होने वाले चुनाव वाली सीटों के साथ-साथ प्रदेश में लगातार बदल रहे चुनावी माहौल पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में विपक्षी दलों पर पलटवार करने की रणनीति पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। (आईएएनएस)

रांची, 12 जनवरी | झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावित हुए लोगों में सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की है। राज्य में 30 से 44 वर्ष आयु वर्ग के संक्रमितों की संख्या 34.75 प्रतिशत है, जबकि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के संक्रमितों की संख्या 32.60 प्रतिशत है। दिसंबर से लेकर अब तक राज्य में जितने लोग कोरोनापॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत 20.56 है, जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों का प्रतिशत 7.35 है। मरीजों में 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की संख्या 4.72 प्रतिशत है।

मंगलवार तक पूरे राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 29042 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 73309 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 4719 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हुई। राज्य में सबसे ज्यादा रांची में 1592 संक्रमित पाए गए। पूर्वी सिंहभूम जिले में 923, रामगढ़ में 232, बोकारो में 194, चाईबासा में 189, देवघर में 173, दुमका में 151, हजारीबाग में 129 और धनबाद में 104 मरीज पाए गए।

राज्य में कोरोनारिकवरी की दर 91.15 प्रतिशत है। पहली लहर से लेकर अब तक राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5176 हो गई है।

(आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड बनने के बाद सोमवार से शुरू सालाना गंगासागर मेला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता पैदा कर रहा है कि कहीं यह मेला तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की तस्वीर को और भयावह ना बना दे.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

राज्य में संक्रमण के रोजाना बनते नए रिकॉर्ड को देखते हुए तमाम हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है. इसकी ठोस वजह भी है. अब तक मेले के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से यहां पहुंचने वाले 38 श्रद्धालु कोरोना संक्रमित मिले हैं. फिलहाल 34 फीसदी पाजिटिविटी रेट के साथ बंगाल पूरे देश में दूसरे नंबर पर है. खासकर राजधानी कोलकाता में तो रोजाना सात हजार से नए मामले सामने आ रहे हैं. महानगर में पाजिटिविटी रेट करीब 42 फीसदी पहुंच गई है.

रविवार को बंगाल ने 24 हजार से ज्यादा नए मामलों के साथ संक्रमण का नया रिकार्ड बना दिया. यहां पहली व दूसरी लहर के दौरान भी एक दिन में 24 हजार मामले सामने नहीं आए थे. इससे पहले दूसरी लहर के दौरान बीते साल 14 मई को सबसे ज्यादा करीब 21 हजार मामले सामने आए थे. सरकार ने 15 जनवरी तक कई पाबंदियां लागू की है. बावजूद इसके संक्रमण बहुत तेज गति से बढ़ रहा है. विभिन्न संगठनों ने गंगासागर मेले पर रोक लगाने की मांग में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. लेकिन सरकार ने दलील दी कि मेले के आयोजन में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा और तमाम एहतियाती उपाय बरते जाएंगे.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कुछ शर्तों के साथ मेले के आयोजन को हरी झंडी दिखा दी है. अदालत ने सरकार से मेला परिसर को 24 घंटे के भीतर अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के साथ ही मेले की निगरानी के लिए तीन-सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया है. यह समिति निगरानी रखेगी कि मेले में राज्य सरकार की ओर से लागू पाबंदियों का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं. इसमें किसी कोताही या लापरवाही की स्थिति में समिति को मेला बंद करने की सिफारिश करने का भी अधिकार है.

पांच लाख लोगों के जुटने की संभावना
सरकार के अनुमान के मुताबिक 16 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में इस साल पांच लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के पहुंचने की संभावना है. इस द्वीप पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है. कहा जाता है कि सारे तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार. हर साल देश-विदेश से लाखों लोग इस मेले में पहुंचते हैं. संगम में स्नान के बाद लोग वहां बने कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन करते हैं. सोमवार को मेले के औपचारिक उद्घाटन के पहले से ही सागर द्वीप में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया.

सरकार ने तमाम लोगों की कोरोना जांच करने का दावा तो किया है. लेकिन काकद्वीप स्टेशन, नामखाना स्टेशन और बस स्टैंड पर कोरोना जांच के लिए जो तीन केंद्र बनाए गए हैं वहां 22 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना का चपेट में आ गए हैं. हालत यह है कि खुद संक्रमित होने के बावजूद उनको कोरोना की जांच का कामकरना पड़ रहा है. मौजूदा परिस्थिति में रोजाना महज आठ सौ लोगों की ही जांच संभव हो रही है. जबकि रोजाना गंगासागर जाने वालों की तादाद एक लाख के करीब है. 13 जनवरी से मेले में करीब पांच लाख लोगों के जुटने की संभावना है. यह आंकड़ा सरकारी है. लेकिन गैर-सरकारी संगठनों के मुताबिक, मेले में पहुंचने वालों की तादाद इससे ज्यादा होने की संभावना है.

सरकार ने मेला परिसर में समुद्र के किनारे लोहे के बैरिकेड लगाए हैं और एक साथ पचास श्रद्धालुओं को ही संगम में स्नान की अनुमति देने की बात कही है. लेकिन मेले के क्षेत्रफल और वहां जुटने वाली लाखों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह व्यवहारिक नहीं लगता. मेले में टीके का इंतजाम तो है ही, कोरोना संक्रमितों को कोलकाता ले आने के लिए एक एयर एंबुलेंस और तीन वाटर एंबुलेंस भी वहां तैनात हैं .मेले में कई भाषाओं में प्रचार का काम चल रहा है. इसके जरिए दर्शनार्थियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी जा रही है. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मकर संक्रांति के मौके पर संगम में स्नान करने वालों की तादाद पांच लाख से ज्यादा होने का अनुमान है. इस भीड़ को संभालना मुश्किल है. ऐसे में परिसर में भगदड़ की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों में चिंता
कलकत्ता हाईकोर्ट की शर्तों और राज्य सरकार के दावों के बावजूद स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों ने मेले के आयोजन के कारण संक्रमण तेजी से बढ़ने का अंदेशा जताया है. उनका कहना है कि मेला खत्म होने के बाद कोरोना का ग्राफ उसी तेजी से बढ़ सकता है जिस तरह बीते साल हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ के बाद बढ़ा था. महामारी विशेषज्ञ डा. कुणाल सरकार कहते हैं, "संक्रमण की मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस साल गंगासागर मेले का आयोजन रद्द कर देना चाहिए था. मेले से संक्रमण कई गुना तेजी से बढ़ने का अंदेशा है.”

मेले पर रोक लगाने की मांग में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम के सचिव डॉ. कौशिक चाकी कहते हैं, "यह वोट बैंक की राजनीति है. एक ओर सरकार सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रही है और दूसरी ओर मेले में पांच लाख लोगों के पहुंचने की बात कह रही है. बीते साल कुंभ मेला के बाद उपजी परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है. कहीं इस मेले के बाद भी हालात वैसे ही न बन जाएं.” उनका सवाल है कि आखिर सागरद्वीप जैसी छोटी जगह में पांच लाख लोगों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे संभव है?

राजनीतिक दल भी चिंतित
बंगाल में सीपीएम और बीजेपी ने भी मेले के आयोजन पर गहरी चिंता जताई है. सीपीएम नेता रबीन देव कहते हैं, "मेले के बाद कोरोना संक्रमण और गंभीर होने का अंदेशा है. यह वोट बैंक की राजनीति है.” प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कहते हैं, "हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं. लेकिन मेला परिसर में पांच लाख लोगों को सुरक्षित रखना संभव नहीं है. आखिर तीन सदस्यीय समिति इतनी भीड़ की निगरानी कैसे कर सकती है?” खुद सुकांत भी कोरोना संक्रमित होकर रविवार देर रात से अस्पताल में भर्ती हैं.

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष दलील देते हैं कि अगर एक साल गंगासागर मेला नहीं भी होता तो कुछ नहीं बिगड़ता. लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है. पहले से ही करीब डेढ़ हजार डाक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं. लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने यह कहते हुए उन पर जवाबी हमला किया है कि बीते साल कुंभ मेले के आयोजन के समय पार्टी ने चुप्पी क्यों साध रखी थी. (dw.com)
 

हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर जर्मनी की नीति की घोषणा के बाद जर्मनी का जंगी जहाज 'बायर्न' मुंबई पहुंचने वाला है. इसे इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

उम्मीद की जा रही है कि 'बायर्न' 21 जनवरी को मुंबई पहुंचेगा और वहां कुछ दिन बिताएगा. देश में कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए इस जहाज को वर्चुअल तरीके से लोगों को दिखाने के बारे में विचार किया जा रहा है.

इसे जर्मनी ने अगस्त में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में "गश्त और प्रशिक्षण" के एक अभियान पर भेजा था. उसके बाद दक्षिणी चीन सागर में प्रवेश कर यह करीब 20 सालों में ऐसा करने वाला पहला जर्मन युद्धपोत बन गया था.

चीन के दावे
चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपने स्वामित्व का दावा करता है लेकिन अन्य देश इस दावे से सहमत नहीं हैं. एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने एक फैसले में यह भी कहा था कि चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है. लेकिन चीन ने अपनी नीति जारी रखी है और इलाके में कई सैन्य सीमा चौकियां भी बना ली हैं.

जर्मनी ने 2020 में जब 'बायर्न' को इलाके में भेजा था तब उस समय की सरकार ने यह स्पष्ट कहा था कि इस मिशन के जरिए देश यह संदेश देना चाहता है कि वो इस इलाके को लेकर चीन के दावों को नहीं मानता है.

और भी कई देश चीन के इन दावों को खारिज करते रहे हैं. इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, जो प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं.

जर्मनी के लिए यह एक रस्सी पर चलने जैसा है. एक तरफ तो उसके चीन के साथ करीबी आर्थिक रिश्ते हैं और दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से चीन की महत्वाकांक्षाओं को नकारने की जिम्मेदारी. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 'बायर्न' की तैनाती के बाद देश इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को और बढ़ाएगा.

देखना होगा की इससे चीन-जर्मनी रिश्तों पर क्या असर पड़ता है. पिछले साल ऐसी खबरें आई थीं कि सितंबर में 'बायर्न' शंघाई पोत पर रुकना चाह रहा था, लेकिन चीन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी. (dw.com)
 

भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगी पाबंदी हटा ली है. नतीजतन अमेरिका के पोर्क उत्पादक अब भारत को अपने उत्पाद निर्यात कर पाएंगे.

(dw.com) 

अमेरिका ने कहा है कि भारत अमेरिकी पोर्क और उससे बनने उत्पादों का आयात करेगा. ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका से पोर्क के उत्पाद भारत को निर्यात किए जाएंगे. अमेरिका ने उसके कृषि उत्पादों पर लगी पाबंदियां हटाने का स्वागत किया है.

अमेरिकी कृषि मंत्री टॉम विलसैक और अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि (USTR) कैथरीन टाई ने बयान जारी कर यह जानकारी दी. विलसैक ने कहा, "दो साल से अमेरिकी पोर्क के लिए भारतीय बाजार में जगह पाने की कोशिशें हो रही थीं. यह नया अवसर उन कोशिशों का अंजाम है और दिखाता है कि भारत-अमेरिका वाणिज्य संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.”

अमेरिकी उत्पादों को बढ़त
कैथरीन टाई पिछले साल नवंबर में भारत गई थीं. तब ट्रेड पॉलिसी फोरम में उन्होंने इस बारे में बात की थी. उन्होंने अमेरिकी पोर्क के भारतीय बाजार तक पहुंच को जरूरी बताया था. भारत के इस फैसले पर उन्होंने कहा, "हम भारत सरकार के साथ काम करते रहेंगे ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले अमेरिकी उत्पाद जल्द से जल्द भारत पहुंचने शुरू हो जाएं.”

2020 में अमेरिका पोर्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था. यूएसटीआर के आंकड़ों के मुताबिक दुनियाभर में 7.7 अरब डॉलर के पोर्क की बिक्री होती है. पिछले साल अमेरिका ने भारत को 1.6 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का निर्यात किया था.

भारत-अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी फोरम बीच में बंद हो गई थी लेकिन 2021 में इसे फिर से शुरू किया गया. इसका मकसद कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात पर विशेष ध्यान देना था. भारत और अमेरिका में उस दौरान सहमति बनी थी कि अमेरिकी चेरी, अल्फाल्फा और सूखे अनाज और भारत के आम, अंगूर, झींगे और भैंस के मांस का आयात-निर्यात बढ़ाया जाएगा.
विशेष दर्जे का इंतजार

सितंबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी. तब दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए थे कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों का विस्तार किया जाएगा.

भारत काफी समय से अमेरिका से प्राथमिकता वाले देश का दर्जा पाने की कोशिश कर रहा है. यह अमेरिका की एक योजना है जिसे जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफेंसेज कहा जाता है. इस योजना के तहत अमेरिका विकासशील देशों के कुछ उत्पादों को अपने बाजार में कर-मुक्त निर्यात की इजाजत देता है. 2020 में भारत का यह दर्जा खत्म हो गया था.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 11 जनवरी | उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने के लिए भाजपा की बड़ी बैठक राष्ट्रीय मुख्यालय में चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह पार्टी मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी भाजपा कोर ग्रुप के अन्य नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कोविड पॉजिटिव हो जाने की वजह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा , राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि वो वर्चुअली इस बैठक के साथ जुड़ सकते हैं।

गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी एल संतोष, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं दिनेश शर्मा और यूपी भाजपा संगठन महासचिव सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद है।

सोमवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राज्य में पहले और दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है , उन सीटों के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई थी। प्रदेश चुनाव समिति द्वारा तय किए गए नामों पर दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय में हो रही बैठक में चर्चा की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में पहले चरण के तहत 10 फरवरी को 58 और दूसरे चरण के तहत 14 फरवरी को 55 सीटों पर मतदान होना है। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए 13 जनवरी को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हो सकती है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 11 जनवरी| दिल्ली पुलिस ने शहर में एक और लॉकडाउन के डर से राष्ट्रीय राजधानी से प्रवासी मजदूरों के पलायन की खबरों का खंडन किया है। दिल्ली पुलिस ने एक अधिकारी ने कहा कि मजदूर शहर से पलायन नहीं कर रहे हैं। ये सभी अफवाहें हैं।

डीसीपी (पूर्वी जिला) प्रियंका कश्यप ने भी इसी तरह का एक संदेश साझा करते हुए कहा कि मजदूरों के इस तरह के बड़ी संख्या में पलायन की कोई सूचना नहीं है।

आईएएनएस ने 9 जनवरी को रिपोर्ट दी थी कि प्रवासी मजदूर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे है और गंभीर आजीविका समस्याओं का सामना कर रहे है, जिस कारण वह एक बार फिर अपने गृह राज्यों में लौट रहे है साथ ही इस डर से भी कि साप्ताहिक कर्फ्यू को परिवर्तित किया जा सकता है।

हालांकि, सप्ताहांत कर्फ्यू को 9 जनवरी से आगे नहीं बढ़ाया गया है।

दिल्ली में सोमवार को 19,166 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे संक्रमण दर बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई, जो 5 मई के बाद सबसे अधिक है।

पहले आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में तालाबंदी के डर से कई प्रवासी मजदूर पहले ही अपने गृह राज्यों के लिए रवाना हो चुके हैं।

एक प्रवासी मजदूर हेमंत मौर्य ने कहा कि "पिछली बार, मैं अपने परिवार के साथ राष्ट्रीय राजधानी में फंस गया था। लॉकडाउन की अवधि धीरे-धीरे बढ़ाई गई थी और मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इसलिए जब इस बार मैंने कर्फ्यू के बारे में सुना, तो मैंने राष्ट्रीय राजधानी छोड़ने का फैसला किया। "

उन्होंने आगे कहा कि "अगर कर्फ्यू नहीं बढ़ाया गया तो हम वापस आएंगे। लॉकडाउन के डर से मैं 6 जनवरी को घर के लिए निकला था। बेरोजगारी के कारण हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जान बच गई तो हमें कुछ काम मिलेगा। इस बार मेरे साथ चार साथी मजदूर भी है।" (आईएएनएस)

श्रीनगर, 11 जनवरी | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मंगलवार को रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। मौसम कार्यालय ने 16 जनवरी तक शुष्क मौसम का अनुमान लगाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि 16 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, इसलिए आने वाले दिनों में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.2 जबकि पहलगाम और गुलमर्ग में क्रमश: माइनस 10.4 और माइनस 10.6 रहा।
लद्दाख के द्रास शहर में माइनस 24.3, लेह माइनस 10.4 और कारगिल माइनस 11.3 माइनस था।
जम्मू शहर में 6.2, कटरा में 5.3, बटोटे में 0.1, बनिहाल में 0.2 और भद्रवाह में माइनस 2.1 था। (आईएएनएस)

कोरोना की नई लहर के बीच सोमवार से देश में स्वास्थ्यकर्मी, अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिकों को आज से तीसरी खुराक लग रही है. तीसरी खुराक के लिए कोविन पर नए रजिस्ट्रेशन या किसी डॉक्टरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इस बीच सोमवार से स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोरोना की बूस्टर खुराक शुरू हो गई. तीसरी डोज को एहितयाती डोज भी कहा जा रहा है. तीसरी खुराक ऐसे बुजुर्गों को दी जाएगी जिन्हें गंभीर रूप से बीमारी है.

60 के ऊपर वाले बुजुर्गों और सभी स्वास्थ्यकर्मियों को तीसरी डोज दी जाएगी. दूसरी और तीसरी खुराक के बीच 39 हफ्ते का अंतर होना होगा. एक बात और अहम है कि जिस वैक्सीन की पहली दो डोज ली गई हैं, तीसरी खुराक भी उसी वैक्सीन की लगेगी.

तीसरी खुराक के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं
तीसरी खुराक के लिए कोविन पोर्टल पर नए रजिस्ट्रेशन या किसी डॉक्टर से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. जो योग्य लोग हैं वे सीधे टीकाकरण केंद्र जाकर या ऑनलाइन अपाइंटमेंट ले सकते हैं. तीसरी लहर के खतरे के बीच बूस्टर डोज को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एहतियाती खुराक देने का ऐलान किया था.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार से देश में एक करोड़ स्वास्थ्यकर्मी, तीन करोड़ अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारी और 2.7 करोड़ पहले से बीमार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन की एहतियाती खुराक मिलनी शुरू होगी. देश में अब 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों का टीकाकरण अभियान चल रहा है. रविवार रात 8 बजे तक देश में 151.9 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी हैं.

तेजी से बढ़ता कोरोना का कहर
इस बीच रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी के हालात पर समीक्षा बैठक की. मोदी ने देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और आपूर्ति व्यवस्था की चल रही तैयारियों, टीकाकरण अभियान की स्थिति और कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के प्रसार और इसके जन स्वास्थ्य प्रभाव की समीक्षा की. मोदी ने कहा कि राज्यों के हालात, तैयारियों और जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी.

देश में कोरोना वायरस एक बार फिर बेलगाम होता जा रहा है. देश में बीते 24 घंटे में 1,79,723 नए मामले सामने आए और 146 मौतें हुईं. सक्रिय मामलों की संख्या 7,23,619 तक पहुंच गई है. वहीं दैनिक पॉजिटिविटी दर 13.29 प्रतिशत हो गई है. ओमिक्रॉन के मामले 4,033 हो गए हैं. (dw.com)
 

पत्रकारों के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि कश्मीरी पत्रकारों को जेल से रिहा किया जाए.

  (dw.com)

न्यूयॉर्क स्थित कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने भारत सरकार से मांग की है कि पत्रकार सज्जाद गुल को फौरन रिहा किया जाए. गुल को पिछले दिनों तब गिरफ्तार कर लिया गया था जब उन्होंने सरकार विरोधी एक प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया था.

मीडिया की निगहबानी करने वाली संस्था सीपीजे ने शनिवार को कहा कि एक छात्र और स्वतंत्र पत्रकार सज्जाद गुल की गिरफ्तारी बहुत परेशान करने वाली खबर है और अधिकारियों को उनकी पत्रकारिता के खिलाफ चल रही जांच फौरन रोकनी चाहिए.

देशद्रोह का केस
भारतीय सुरक्षाबलो ने गुल को बुधवार रात उत्तर पूर्वी कश्मीर में शाहगंद स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था. उनके परिवार के मुताबिक उन्हें सेना के जवानों ने गिरफ्तार किया और फिर पुलिस को सौंप दिया. उससे दो दिन पहले सोमवार को गुल ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मुठभेड़ में मारे गए एक उग्रवादी के परिजनों को विरोध प्रदर्शन करते देखा जा सकता था.

पहले पुलिस ने कहा था कि गुल को रिहा कर दिया जाएगा लेकिन शुक्रवार को उनके परिजनों को बताया गया कि उन पर राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करने के मामले में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है. इस मामले में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद से लेकर मौत तक की सजा का प्रावधान है.

पत्रकारों पर पाबंदियां बढ़ीं
भारत में हाल के सालों में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और अधिकारियों द्वारा सख्ती के कई मामले में सामने आ चुके हैं. 2019 में भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद कश्मीरी पत्रकारों पर यातनाओं और प्रताड़ना के मामले भी बढ़े हैं. काफी पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन आतंकवादी धाराओं में मामले दर्ज हुए.

चुने हुए पत्रकारों की संस्था कश्मीर प्रेस क्लब ने बार-बार भारत सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए. उनका कहना है कि भारतीय सुरक्षाबलों द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना प्रेस की आजादी पर हमला है.

वीके/एए (एपी, रॉयटर्स)

चेन्नई, 10 जनवरी | तमिलनाडु में रविवार को एक दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा के बाद मजबूत पुलिस टुकड़ियों ने राज्य भर में लोगों और वाहनों की आवाजाही की निगरानी की।

जहां डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों और चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियनों सहित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को अपनी नियमित नौकरी करने की अनुमति दी गई है, वहीं पुलिस उन लोगों पर सख्त थी जो अपने घरों से अनावश्यक रूप से बाहर निकले थे।

पुलिस ने फ्लाईओवर को अवरुद्ध कर दिया था, प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा टिकट दिखाकर यात्रा करने की अनुमति दी जा रही थी।
चेन्नई में उपनगरीय ट्रेनों ने पचास प्रतिशत क्षमता के साथ काम किया। मेट्रो रेल सेवाओं और बस सेवाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री, मा सुब्रमण्यम ने चेन्नई में कई स्थानों का निरीक्षण किया और हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले लोगों से मुलाकात की और उन्हें कोविड के नए वेरिएंट के प्रसार के बारे में आगाह किया।
मा सुब्रमण्यम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि मैंने कुछ क्षेत्रों का दौरा किया और हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले लोगों से कहा कि वे अपनी पूर्व नियोजित यात्रा के लिए सतर्क रहें और मास्क पहनने सहित स्वास्थ्य विभाग द्वारा घोषित सभी मानक प्रोटोकॉल उपायों का पालन करें।
होटलों को केवल सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक टेक अवे फूड पार्सल पहुंचाने की अनुमति थी, और फूड डिलीवरी बॉय को पहचान पत्र दिखाकर यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।
इसी तरह स्वास्थ्य कर्मियों, गैस एजेंसी के कर्मचारियों, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों, बिजली और जल प्राधिकरण के कर्मचारियों जैसी आवश्यक सेवाओं को उनके पहचान पत्र के साथ यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।

पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए, जिन्होंने मास्क नहीं पहना था।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू और कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए रविवार को लॉकडाउन का आदेश दिया था।
तमिलनाडु का स्वास्थ्य विभाग डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों प्रकार के प्रसार के साथ कोविड -19 के प्रकोप से डरे हुए है। (आईएएनएस)

पणजी, 10 जनवरी | गोवा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में बंदरगाह मंत्री माइकल लोबो ने विधानसभा चुनाव के करीब एक महीने पहले सोमवार को कैबिनेट और विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया। लोबो ने कहा कि गोवा में भाजपा इतनी बड़ी हो गई है कि 'छोटी पार्टी' के कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है।

लोबो ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा, "भाजपा के साथ यह काफी अच्छी, लंबी यात्रा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी से नाखुश हैं। शायद मैं भी गलत हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है।"
लोबो ने कहा, "अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया है कि पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि वह छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं देखती है। हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। हम उपेक्षित, दरकिनार महसूस करते हैं।"

मंत्री के रूप में अपने इस्तीफे के तुरंत बाद, लोबो ने एक विधायक के रूप में भी अपना इस्तीफा दे दिया।
लोबो ने कहा कि वह सोमवार दोपहर को पार्टी छोड़ रहे हैं, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक किसी विशेष राजनीतिक दल में शामिल होने का मन नहीं बनाया है।
कांग्रेस के करीबी सूत्रों ने बताया कि लोबो के जल्द ही विपक्षी दल में शामिल होने की उम्मीद है। (आईएएनएस)

मुंबई, 10 जनवरी | उपनगरीय घाटकोपर में सोमवार सुबह एक औद्योगिक क्षेत्र से गैस रिसाव की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम दो लोग घायल हो गए। बीएमसी आपदा नियंत्रण ने जानकारी दी।

घटना सुबह करीब 8 बजे हुई जब उत्तर-पूर्वी मुंबई के कुर्ला इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक फैक्ट्री के परिसर में मेथनॉल और सायन्यूरिक क्लोराइड गैस का रिसाव हुआ।

वहां पहुंची मुंबई फायर ब्रिगेड के मुताबिक, 36 वर्षीय रामनिवास सरोद की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई।

दो अन्य- 36 वर्षीय रुबिन सोलकर, 25 वर्षीय सर्वांश सोनवणे को बीएमसी के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
एक अधिकारी ने बताया कि गैस रिसाव के कारणों, फैक्ट्री परिसर में उस समय कितने लोग मौजूद थे पता लगाया जा रहा है, साथ ही अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जनवरी | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में न्यायिक और अर्ध-न्यायिक मंचों पर केस दायर करने की सीमा अवधि को फिर से बढ़ाने पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ दिन में बाद में एक विस्तृत आदेश जारी करेगी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने भी कहा, "हम इस मामले में याचिका को स्वीकार कर रहे हैं।"

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने मार्च 2020 के आदेश को बहाल करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसके माध्यम से अदालत ने कोविड -19 के बीच वादियों के सामने आने वाली कठिनाइयों की पृष्ठभूमि में सीमा अवधि को निलंबित करने का निर्देश दिया था।

एससीएओआरए के अध्यक्ष, अधिवक्ता शिवाजी जाधव ने प्रस्तुत किया कि पिछले कुछ दिनों में देश भर में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और अदालत से सीमा विस्तार के आदेशों को बहाल करने का आग्रह किया। अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने एससीएओआरए की याचिका का समर्थन किया।

एससीएओआरए ने 23 मार्च, 2020 और 27 अप्रैल, 2021 के आदेश की बहाली की मांग करते हुए 'सीमा के विस्तार के लिए आवेदन दायर किया था, जिसके माध्यम से मामलों को दर्ज करने की सीमा अवधि बढ़ा दी गई थी।

एससीएओआरए के आवेदन ने तर्क दिया कि एक नए वेरिएंट, विशेष रूप से ओमिक्रॉन के मद्देनजर, कोविड महामारी की स्थिति में भारी बदलाव आया है।

याचिका में कहा गया है कि कोविड के मामलों में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए, सीमा की अवधि के संबंध में छूट को बहाल करना आवश्यक हो जाता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जनवरी | पाकिस्तान टेलीविजन (पीटीवी) और निजी एआरवाई चैनल के बीच विवादास्पद और कथित अवैध साझेदारी की अंदरूनी कहानी सामने आई है। द न्यूज इंटरनेशनल ने इसकी जानकारी दी है।

जियो न्यूज द्वारा प्राप्त विवरण से पता चलता है कि निजी समाचार चैनल को लाभ पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रीय खजाने को अरबों रुपये का चूना लगाया गया। जिसका कोई स्पोर्टस चैनल नहीं था, उसके बावजूद इसे आईसीसी प्रसारण अधिकारों में पार्टनर बनाया गया था।

पूरा खेल अगस्त 2021 में शुरू हुआ, जब पीटीवी ने आईसीसी प्रसारण अधिकारों में साझेदारी के लिए एक टेंडर जारी किया, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) का उल्लेख नहीं था।

यह ध्यान देने योग्य है कि एआरवाई कंसोर्टियम आईसीसी प्रसारण में शामिल था जब उसके खेल चैनल 'ए स्पोर्ट्स' का कोई अस्तित्व नहीं था और कोई लाइसेंस नहीं था।

पीटीवी के निदेशक मंडल भी इस मुद्दे से अनजान रहे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2021 के आईसीसी प्रसारण अधिकार निविदा में पीएसएल का उल्लेख नहीं किया गया था और पीटीवी स्पोर्ट्स ने पीटीवी के निदेशक मंडल को अंधेरे में रखा, टेन स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी के लिए इसकी मंजूरी प्राप्त की, लेकिन फिर चुपचाप ए स्पोर्ट्स के साथ भागीदारी की।

अगस्त 2021 के 'एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट' के तहत, एआरवाई के पक्ष में प्रयास किया गया था क्योंकि पीटीवी अनुबंध ग्रुप एम और एआरवाई के संघ के साथ था।

लेकिन पीएसएल के लिए पार्टी बदल दी गई और एआरवाई के साथ ही एक कंसोर्टियम बना दिया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीवी, जो जनता के पैसे पर चलता है, उसने अभी तक अगस्त 2021 के समझौते का विवरण नहीं दिया है, जिसमें पाकिस्तान के राज्य के स्वामित्व वाले चैनल और राष्ट्रीय खजाने पर अरबों रुपये खर्च हुए हैं।

(आईएएनएस)

मथुरा (यूपी), 9 जनवरी | उत्तर प्रदेश के मथुरा के राया में कथित छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के विरोध में एक 45 वर्षीय महिला ने थाने के सामने खुद को आग लगा ली। यह घटना शनिवार को हुई। महिला 96 फीसदी जल गई है और उसे गंभीर हालत में आगरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आरोपी पांच साल पुरानी शिकायत वापस लेने के लिए महिला को कथित तौर पर परेशान कर रहे हैं।

उसके परिवार के सदस्यों के अनुसार, उसने यह कदम उठाया क्योंकि पुलिस 2017 में उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। वास्तव में, वे उसकी शिकायत वापस लेने के लिए उसे परेशान कर रहे थे।

हालांकि, पुलिस ने दावा किया कि महिला अपने पति के साथ अपने खेत में बाढ़ के मुद्दे पर कुछ लोगों के साथ विवाद के संबंध में एक आवेदन देने आई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गौरव ग्रोवर ने कहा, "यह उनकी 2017 की प्राथमिकी से एक अलग विवाद है। पहले के मामले में, आरोपी हरीश चंद को आईपीसी की धारा 354 (महिला पर हमला, शील भंग करने का इरादा) के तहत गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। शनिवार को महिला अपने पति के साथ शिकायत दर्ज कराने आई थी। मामले की अब विस्तार से जांच की जा रही है।"
एसएसपी ने कहा कि पीड़िता के पति द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (आईएएनएस)

चेन्नई, 9 जनवरी | तमिलनाडु के मदुरै में रविवार सुबह एक परिवार के चार सदस्यों द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश के बाद एक महिला और उसके 3 साल के भतीजे सहित परिवार के दो लोगों की मौत हो गई। मदुरै पुलिस ने मृतक महिला की पहचान मदुरै जिले के कलमेडु निवासी जोथिका (23) और उसके भतीजे रितेश (3) के रूप में की है। जोथिका की मां लक्ष्मी (46) और उनके भाई सिबिराज (13) का इलाज मदुरै के शासकीय राजाजी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस ने कहा कि लक्ष्मी के पति और उनकी बड़ी बेटी अनीता, (जो रितेश की मां थीं) की पिछले साल किसी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। पड़ोसियों ने कहा कि जोथिका कोविड से संक्रमित थी और परिवार अपने जीवन यापन के लिए उस पर निर्भर था। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि परिवार को जोथिका की जान जाने का डर था और उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान होगा और इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया होगा।

पुलिस ने बताया कि परिवार के चारों ने जहर खा लिया और रविवार की सुबह जोथिका और रितेश मृत पाए गए, जबकि अन्य दो बेहोश हो गए। जोथिका और रितेश का पोस्टमॉर्टम जीआरएच अस्पताल में हो रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 9 जनवरी | ओडिशा में रविवार को कोविड-19 के 4,714 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 16,117 हो गई है।

राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के अनुसार, 4,714 मामलों में से, 2755 को क्वारंटीन किया गया, जबकि 1,959 स्थानीय संपर्क के मामले हैं।

सबसे ज्यादा 1,619 मामले खोरधा जिले से सामने आए, इसके बाद सुंदरगढ़ (662), संबलपुर (437), कटक (360), झारसुगुड़ा (154), बालासोर (123), पुरी (119) और मयूरभंज (113) का स्थान रहा।

अन्य सभी जिलों में रविवार को 100 से कम मामले दर्ज किए गए।

नए कोविड संक्रमणों के साथ, ओडिशा में कुल मामले अब 10,70,869 तक पहुंच गए हैं।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को कोई मौत नहीं होने की सूचना दी। इसलिए राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 8,468 पर यथावत रही। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 जनवरी| संसद के करीब 400 कर्मचारी औचक टेस्ट के दौरान कोरोना पॉजिटिव निकले। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में नए मामलों के अचानक बढ़ने के मद्देनजर 6-7 जनवरी को औचक परीक्षण किया गया था।

अधिकांश कर्मचारियों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा: "संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए संसद में आने वालों के और अधिक औचक टेस्ट किए जाएंगे।"

इससे पहले, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी कर्मचारियों से कोविड -19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाने का अनुरोध किया था।

शनिवार की शाम को, राष्ट्रीय राजधानी में 20,181 ताजा कोविड -19 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले आठ महीनों में सबसे अधिक है और 5 मई, 2021 के बाद सबसे अधिक एकल-दिवसीय वृद्धि है, तब कोरोना मामले 20,960 तक पहुंच गए थे।

नए मामलों ने शहर में संक्रमण की संख्या को 15,26,979 तक पहुंचा दिया है।

सात और मौतें दर्ज होने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 25,143 हो गई।

(आईएएनएस)