कोलकाता, 18 जुलाई | पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले के तहसील औसग्राम के रामनगर गांव में रहने वाले एक सेवानिवृत्त स्कूल मास्टर सुजीत चट्टोपाध्याय पिछले साल नवंबर में अचानक सुर्खियों में आ गए थे, क्योंकि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। रामनगर में सदाई फकीर पाठशाला एक राष्ट्रीय आकर्षण बन गई। इस अनोखे नाम के पीछे का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। सुजीत चट्टोपाध्याय ही इस गांव में 'सदाई फकीर' या दू टाकार मास्टर मोशाइ (दो रुपये के शिक्षक) के रूप में क्षेत्र में लोकप्रिय हैं।

सुजीत चट्टोपाध्याय अब 78 साल के हो गए हैं। आधी सदी से भी पहले उन्होंने रामनगर हायर सेकेंडरी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बीस साल की उम्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद उन्हें राज्य के कई शहरों के स्कूलों से प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने सभी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए।

उनका तर्क था कि ग्रामीण बंगाल के स्कूलों को शहरी इलाकों की तुलना में शिक्षकों की ज्यादा जरूरत है।

साल 2004 में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद वह इस बात को लेकर काफी चिंतित थे कि सेवानिवृत्ति के दिनों को कैसे बिताएंगे। हालांकि पढ़ाना उनकी रोजाना की आदत बन गई थी।

उन्होंने कहा, "ठीक उसी समय, आदिवासी समुदाय की तीन स्थानीय लड़कियों ने मुझसे पढ़ाने का आग्रह किया। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बशर्ते तुम मुझे एक रुपये का वार्षिक शुल्क दो। वे इतने खुश थे कि उन्होंने मेरी वार्षिक फीस एक रुपये और चार चॉकलेट तय कर दी। वह कोचिंग की शुरुआत थी। धीरे-धीरे और छात्र आने लगे और इन 18 वर्षो के दौरान फीस दोगुनी यानी दो रुपये कर दी गई है।"

रामनगर में चट्टोपाध्याय के आवास से सटे खाली जगह में स्थित कोचिंग सेंटर में औसतन 300 छात्र पढ़ते हैं।

मास्टर मोशाइ ने कहा, "मैं माध्यमिक स्तर पर नौवीं और दसवीं कक्षा, उच्च माध्यमिक स्तर में 11वीं और 12वीं कक्षा और स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्रों को पढ़ाता हूं। उन सभी के लिए फीस बराबर है।"

उन्होंने कहा कि अब तक 3,000 से अधिक छात्रों ने उनकी कक्षा में कोचिंग ली है और उनमें से लगभग 80 प्रतिशत छात्राएं थीं, जिनमें से अधिकांश आदिवासी समुदाय से थीं।

अपने मामूली शुल्क ढांचे पर टिके रहने को लेकर चट्टोपाध्याय का अपना तर्क है। उन्होंने कहा, "मुझे और क्या चाहिए? मेरा बेटा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग में अधिकारी है। मेरी बेटी शादीशुदा और सेटल है। मैंने अपने सेवानिवृत्ति लाभों से जो कुछ भी कमाया है, वह मेरे और मेरी पत्नी के लिए पर्याप्त है।"

फिर उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उनके कोचिंग सेंटर का अनूठा नाम 'सदाई फकीर पाठशाला' पड़ गया। उन्होंने कहा, "जब मैंने यह कोचिंग शुरू की, तो मेरे कुछ छात्रों ने मुझसे पूछा कि मैं मामूली वार्षिक शुल्क पर कोचिंग का प्रबंधन कैसे कर लेता हूं, क्योंकि उस समय फीस 1 रुपये थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरे पास पहले से ही पर्याप्त संपत्ति है। लेकिन मेरे छात्र वास्तव में इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। लोगों ने मुझे फकीर नाम दे दिया।"

पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद भी यह पुरस्कार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने कहा, "मेरी वास्तविक सफलता इस सदाई फकीर पाठशाला में पढ़े मेरे छात्रों की सफलताओं में निहित है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरे कुछ छात्र क्षेत्र में थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल हैं और उन्होंने मुझे भी इसमें शामिल किया है। नेक काम से मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है।"

आईएएनएस

नई दिल्ली, 18 जुलाई | वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियम बनाने की सिफारिश की है। सीतारमण ने कहा कि अगर इस तरह के प्रतिबंध को लागू करना है तो भारत सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहती है। वित्त ने कहा मंत्री, "किसी देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर क्रिप्टोकरेंसी के अस्थिर प्रभाव पर आरबीआई द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के मद्देनजर, आरबीआई ने इस क्षेत्र पर कानून बनाने की सिफारिश की है। आरबीआई का विचार है कि क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।"

वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि क्रिप्टोकरेंसी परिभाषा के अनुसार सीमाहीन हैं और नियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "इसलिए विनियमन या प्रतिबंध के लिए कोई भी कानून जोखिम और लाभों के मूल्यांकन और सामान्य वर्गीकरण और मानकों के विकास पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद ही प्रभावी हो सकता है।"

एक सवाल के जवाब में कि क्या आरबीआई ने पिछले दस वर्षों के दौरान भारत में क्रिप्टोकरेंसी जारी करने, खरीदने, बेचने, रखने और परिसंचरण को प्रतिबंधित करने के संबंध में निर्देश, परिपत्र, डायरेक्शन्स, चेतावनी इत्यादि जारी किए हैं, सीतारमण ने कहा, "आरबीआई 24 दिसंबर, 2013, 01 फरवरी, 2017 और 05 दिसंबर, 2017 को सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से वर्चुअल करेंसी (वीसी) के यूजर्स, धारकों और व्यापारियों को आगाह किया गया था कि वीसी में व्यवहार संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालन, कानूनी, ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी जोखिमों से जुड़ा है। आरबीआई ने 6 अप्रैल, 2018 को एक सकरुलर भी जारी किया था जिसमें उसकी विनियमित संस्थाओं को वर्चुअल करेंसीस (वीसी) में सौदा करने या वीसी से निपटने या निपटाने में किसी भी व्यक्ति या संस्था को सुविधा प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करने पर रोक लगाई गई थी।"

वित्त मंत्री ने आगे कहा, "आरबीआई ने उल्लेख किया है कि क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा नहीं है क्योंकि हर आधुनिक मुद्रा को सेंट्रल बैंक/सरकार द्वारा जारी करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, फिएट करेंसीस का मूल्य मौद्रिक नीति और कानूनी निविदा के रूप में उनकी स्थिति पर निर्भर करता है, हालाँकि, क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य पूरी तरह से उच्च रिटर्न की अटकलों और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है जो अच्छी तरह से लंगर नहीं डालते हैं, इसलिए इसका किसी देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर एक अस्थिर प्रभाव पड़ेगा।"

(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 18 जुलाई | दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुईं। उन्हें 14 जुलाई को जांच में शामिल होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह शामिल नहीं हुईं।

इसके बाद पूनम जैन को बयान दर्ज कराने के लिए फिर तलब किया गया। एक महिला समेत तीन सदस्यीय टीम उनका बयान दर्ज कर रही है।

पीएमएलए मामले में सत्येंद्र जैन फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी जमानत अर्जी पहले कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

ईडी ने 1 जुलाई को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के दो सहयोगियों वैभव जैन और अंकुश जैन को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अजीत के खिलाफ पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित 13 (1) (ई) के तहत 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन।

सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यह आरोप लगाया गया था कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में एक मंत्री के पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।

इससे पहले, ईडी ने 31 मार्च, 2022 को जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

ईडी ने 30 मई को जैन को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 जुलाई | संसद के मानसून सत्र से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सांसदों से सत्र को 'फलदायी' बनाने के लिए विस्तृत चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को हमेशा संचार का एक कुशल माध्यम माना जाता है, एक ऐसा तीर्थस्थल, जहां खुले दिमाग से संवाद और चर्चा हो सकती है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल (फलदायी) बना सके। इसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है। सबके प्रयास से ही सदन चलता है। सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है।"

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करे और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कितनी शहादत स्वीकार की। उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए, और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो। यही मेरी सबसे प्रार्थना है।"

संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हो गया। पीएम मोदी ने कहा, "यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नये राष्ट्रपति, नये उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा।"

उन्होंने कहा, "यह सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी बारिश ने दस्तक दे दी है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी या नहीं होगी। यह कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। यह आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है।"

रायचूर, (कर्नाटक) 18 जुलाई| कर्नाटक के रायचूर जिले में सोमवार को एक कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दो बच्चों समेत एक ही परिवार के चार सदस्यों की जान चली गई।

घटना सिंधनूर कस्बे के पास बलैया कैंप के पास हुई। पुलिस के अनुसार, पीड़ित परिवार मध्य प्रदेश का रहने वाला था। दंपति अपने दो बच्चों के साथ कार से कहीं जा रहे थे।

ट्रक के साथ हुई भिड़त में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और अभी तक दुर्घटना के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है।

सूचना मिलते ही बलगानूर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

 (आईएएनएस)

सीवान, 18 जुलाई | बिहार के सीवान जिले में श्रावण माह की पहली सोमवार को बाबा महेंद्र नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से दो महिलाओं की मौत हो गई। दो से तीन महिलाओं के घायल होने की खबर है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार की सुबह मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। तड़के जब मंदिर का पट बाबा के जलाभिषेक के लिए खोला गया तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में दो महिलाएं गिर गई और दोनों की मौत हो गई।

बताया जाता है मंदिर में जलाभिषेक के लिए आधी रात से ही भीड़ जुटने लगी थी। सुबह चार बजे जब पट खोला गया तो शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए धक्का-मुक्की होने लगी, लोग एक दूसरे को धकेलते हुए जल चढ़ाने के लिए भागने लगे।

इसी दौरान कुछ महिलाएं जमीन पर गिर पड़ीं। जमीन पर गिरी महिलाओं को उठने का मौका तक नहीं मिला।

पुलिस के मुताबिक, इस घटना में दो महिलाओं की मौत हुई है जबकि दो से तीन महिलाएं घायल हुई हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक पूर्व में सावन सोमवार को आधी रात के बाद ही मंदिर का पट खोल दिया जाता था, लेकिन इस बार देर से खोला गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 18 जुलाई | लखनऊ के लुलु मॉल के प्रबंधन ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है कि वहां बड़े स्तर पर केवल एक समुदाय के कर्मचारियों को काम पर रखा गया है। लुलु इंडिया शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड के क्षेत्रीय निदेशक जय कुमार गंगाधर ने एक बयान में कहा, "उपभोक्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सरकार के नियमों के तहत निर्धारित सीमा के भीतर व्यापार करते हैं। हमारे यहां जो भी वर्कर हैं, उन्हें जाति, पंथ, धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि उनकी दक्षता के आधार पर रखा जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारे यहां जितने भी वर्कर हैं, वे सभी स्थानीय हैं, उत्तर प्रदेश और देश से हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक हिंदू हैं और बाकी मुस्लिम, ईसाई और अन्य वर्गों के लोग हैं। हमने सीखा है कि कुछ लोग निहित स्वार्थ के साथ इस तरह के आरोप लगाकर हमारे प्रतिष्ठान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं।"

10 जुलाई को खुला लुलु मॉल उस समय विवाद का केंद्र बन गया था, जब मॉल के अंदर कुछ अज्ञात लोगों को नमाज पढ़ते हुए कैमरे में कैद किया गया था।

इसके जवाब में दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने मॉल के अंदर 'सुंदरकांड' और हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दे डाली थी।

मॉल में नारे लगाने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मॉल और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

एक हिंदू नेता शिशिर चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि लुलु मॉल मुस्लिम युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देकर और केवल हिंदू लड़कियों को रोजगार देकर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 जुलाई | कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने अग्निपथ योजना के खिलाफ शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है, साथ ही उस पर चर्चा करवाने की मांग भी की है और प्रधानमंत्री से इस योजना को वापस लेने की मांग की है। सांसद गोहिल ने राज्यसभा में दिए अपने नोटिस में कहा है, "सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेनी चाहिए, क्योंकि सैनिकों को ना रैंक, ना पेंशन, अग्निपथ तो है सिर्फ एक टेंशन। अगर सरकार को करना भी है तो पार्लियामेंट में आकर बात करें, वहीं एक पायलट प्रोजेक्ट कहीं चलाकर देखें। जिन बच्चों ने तीन साल से मेहनत की है, उनको फौज में रेग्युलर भर्ती करें।"

उन्होंने आगे कहा, "अग्निपथ के तहत फौज में भतर्ी होने ना प्रमोशन मिलना है, ना रैंक बढ़नी है, ना लंबे अरसे तक काम करना है, 6 माह की ट्रेनिंग और साढ़े तीन साल का ठेका, तो जो युवा भर्ती होगा, उसका सम्मान नहीं होगा। सरकार का कोई भी बड़ा फैसला होता है, तो कभी भी लोकतंत्र में तुरंत फैसला नहीं होता है, लंबी प्रक्रिया चलती है, कोई बड़ा बदलाव होता है, तो ट्रायल बेस पर एक्सपेरिमेंट होता है। लोगों से अभिप्राय, ओपिनियन मंगवाए जाते हैं, फिर सरकार बदलाव करती है।"

"यूक्रन और रशिया के वॉर में एक्सपर्ट्स ने माना है कि जो सैनिक पूर्णत: नौकरी में लंबे अर्से से था, उनका परफॉर्मेस शॉर्ट टर्म नौकरी में आए हुए सैनिक से बहुत बेहतर रहा है। हमारी लड़ाई चीन के साथ है, चीन हमारे बॉर्डर में घुस गया है, ये बात भाजपा के सांसद खुद अपने ट्विटर पर कह चुके हैं, उस वक्त में ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।"

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 जुलाई | आटा, दही और पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थ सोमवार से महंगे हो जाएंगे। ग्राहकों को इन पर 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। प्री-पैक्ड और प्री-लेबल वाले खाद्यान्नों पर दी गई छूट वापस ले ली गई है।

1,000 रुपये तक के रोजाना होटल आवास पर अब 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, कटिंग ब्लेड वाले चाकू, चम्मच, कांटे, पेपर चाकू, पेंसिल शार्पनर और एलईडी लैंप जैसे उत्पादों पर टैक्स की दरों को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।

5,000 रुपये रोजाना से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, लेकिन आईसीयू को छूट दी गई है।

कांग्रेस ने कहा कि ये दर वृद्धि ऐसे समय में आई है जब मुद्रास्फीति आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, मई 2022 में सीपीआई मुद्रास्फीति 7.04 प्रतिशत थी, और अप्रैल 2022 में 7.79 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी। ये आरबीआई द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बहुत अधिक है। जिन उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाया गया है उसका मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग के लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं।

जीएसटी परिषद ने जून में दो दिवसीय बैठक में दर युक्तिकरण के लिए सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिसके चलते टैक्स में परिवर्तन 18 जुलाई से प्रभावी होंगे।

कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर रिपोर्ट को आगे विचार के लिए जीएसटी काउंसिल ने मंत्रियों के पैनल को भेज दिया था।

रिपोर्ट तैयार होने की उम्मीद है और परिषद अगस्त में अपनी अगली बैठक में इस पर विचार करेगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 जुलाई | रविवार को शारजाह से हैदराबाद जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते विमान को पाकिस्तान के कराची की ओर डायवर्ट किया गया। इंडिगो ने एक प्रेस बयान में कहा, इंडिगो फ्लाइट 6ई-14069 जो कि शारजाह से हैदराबाद जा रही थी, उसे कराची की ओर डायवर्ट किया गया है। पायलट ने रूट के दौरान चेतावनी दी थी, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर विमान को कराची की ओर मोड़ दिया गया।

एयरपोर्ट पर विमान की जांच की जा रही है। इस बीच, इंडिगो एयरलाइन यात्रियों को हैदराबाद ले जाने के लिए कराची के लिए एक वैकल्पिक विमान भेज रही है।

आपको बता दें इससे पहले, 15 जुलाई को दिल्ली से वडोदरा जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को तकनीकी खराबी के कारण एहतियात के तौर पर जयपुर के लिए डायवर्ट किया गया था।

इसी तरह, 5 जुलाई को भी विमान को कराची डायवर्ट किया था। दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को कराची की ओर मोड़ दिया गया था। बताया जा रहा है कि विमान की इंडिकेटर लाइट खराब हो गई थी। (आईएएनएस)

एम.के. अशोक

बेंगलुरु, 17 जुलाई | कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एच.पी. संदेश ने जब से सत्तारूढ़ सरकार और नौकरशाही के बीच 'सांठगांठ' का पदार्फाश किया है, सत्तारूढ़ भाजपा अपनी छवि सुधारने की चुनौती का सामना कर रही है।

जज संदेश ने भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में सत्तारूढ़ भाजपा और कर्नाटक पुलिस विभाग को आड़े हाथों लेते हुए अदालत में कहा, "मैं एक किसान का बेटा हूं। मैं खेती में वापस जाऊंगा, मुझे इस काम पर टिके रहने की जरूरत नहीं है।"

जस्टिस संदेश की टिप्पणियों ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके पीछे की वजह राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए 10 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में भाजपा अपनी छवि पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहती।

राज्य में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजीपी अमृत पॉल और आईएएस अधिकारी, पूर्व बेंगलुरु शहरी डीसी जे मंजूनाथ, एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी, इन सब की गिरफ्तारी ऑन ड्यूटी की गई। यह इतिहास में पहली बार हुआ, जिससे राज्य पुलिस विभाग को भारी शर्मिदगी उठानी पड़ी।

अधिकारियों ने शीर्ष नौकरशाहों की संलिप्तता को देख आंखें मूंद ली थीं। हालांकि, सबूतों ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) भर्ती घोटाले में अमृत पॉल की स्पष्ट भूमिका की ओर इशारा किया था, लेकिन राज्य सरकार ने उनका तबादला कर उन्हें बचा लिया।

घोटाले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। दूसरी ओर, गिरफ्तार आरोपी के खुलासा करने पर कि उसे बेंगलुरु शहरी जिले के उपायुक्त के निर्देश पर रिश्वत मिली थी, बावजूद इसके भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारी एफआईआर में कथित तौर पर आरोपी का नाम लेने से हिचकिचा रहे हैं।

जस्टिस संदेश द्वारा जांच एजेंसी को फटकार लगाए जाने के बाद डीसी मंजूनाथ को चौथा आरोपी बनाया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। दो घटनाक्रमों ने पूरे राज्य को न्यायिक सक्रियता पर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। आम लोगों ने जस्टिस संदेश के साहसिक बयानों की सराहना की। यहां तक कि सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने भी जज संदेश की टिप्पणी से अपनी सहमति व्यक्त की।

पूर्व प्रोफेसर, डीन और कार्यकर्ता डॉ. बी.पी. महेश चंद्र गुरु ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र मुख्य रूप से न्यायिक सक्रियता और जवाबदेही के कारण जीवित है।

उन्होंने कहा, "यह न्यायपालिका की रचनात्मक और सक्रिय भूमिका के कारण लोकतंत्र बरकरार है। लोगों को संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए न्यायपालिका का साथ देना चाहिए।"

महेश चंद्र गुरु कहते हैं कि कई वर्षो से राजनीतिक परिदृश्य पर धन और जाति शक्ति का बोलबाला है। लोक प्रशासन एक चौराहे पर खड़ा है, राजनेता न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "जब से डबल इंजन सरकार ने राज्य और केंद्र में सत्ता संभाली है, सार्वजनिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है।"

न्यायमूर्ति संदेश ने अदालत में कहा था कि वह अपने तबादले के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था, "मैं लोगों की भलाई के लिए इसके लिए तैयार हूं। मैं किसी से नहीं डरता। मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूं। जज बनने के बाद मैंने एक भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। मुझे जज का पद खोने की परवाह नहीं है। मैं एक किसान का बेटा हूं। मैं जमीन जोतने के लिए तैयार हूं। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं। मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा अनुसरण नहीं करता।"

उन्होंने यह भी कहा था, "आप जनता की रक्षा कर रहे हैं या दागी का? हमारा काला कोट भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए नहीं है। भ्रष्टाचार एक कैंसर बन गया है और इसे चौथे स्टेज तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब बाड़ ही फसल को खा जाए तो क्या किया जाना चाहिए?"

पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति संदेश ने कहा है कि यह हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध है और इसे उन्होंने आतंकवाद से जोड़ा है। उन्होंने कहा, हत्या के मामले में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और यहां, 50,000 उम्मीदवारों को मुश्किल में डाल दिया जाता है। यदि हर भर्ती एक ही तरीके से की जाती है, तो क्या आप चाहते हैं कि अदालत चुप रहे?

उन्होंने आगे कहा कि पीएसआई भर्ती कांड समाज पर फैलाया गया एक आतंकवाद है। समाज और आम लोग न्यायिक सक्रियता की सराहना कर रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश संदेश को तबादले की धमकी मिलने और सुरक्षा कवर की मांग पर जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 17 जुलाई | तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। हवाई फायरिंग से गुस्साएं छात्रों ने एक पुलिस वाहन में आग लगा दी। वाम दलों के प्रति निष्ठा रखने वाले और द्रविड़ आंदोलनों से जुड़े कुछ छात्रों ने कुछ दिन पहले यहां के एक सरकारी स्कूल के छात्र द्वारा आत्महत्या करने के बाद हड़ताल की। सुसाइड नोट में छात्र ने दो शिक्षकों पर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया था।

पुलिस महानिरीक्षक पांडियन ने मीडियाकर्मियों को बताया कि सुसाइड नोट में कथित रूप से जिन दो शिक्षकों के नाम थे, उनसे पूछताछ की गई लेकिन उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया।

प्रदर्शन कर रहे छात्र चाहते हैं कि पुलिस शिक्षकों को तुरंत गिरफ्तार करे।

पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि छात्रों ने पुलिस दल पर पत्थरों और बोतलों से हमला किया। वहीं, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग की। इससे छात्र भड़क गए और उन्होंने पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया।

पुलिस महानिरीक्षक पांडियन भी मौके पर पहुंचे और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 17 जुलाई | कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,374 नए मामले सामने आए हैं। वहीं, कोविड से दो लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कोविड से कुल 777 लोग ठीक हुए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है।

अस्पताल और संबंधित आवासों में 7,296 व्यक्तियों का इलाज किया जा रहा है। अधिकांश कोविड संक्रमित व्यक्तियों का उनके आवासों पर इलाज किया जा रहा है।

सरकार ने 28,000 कोविड परीक्षण किए हैं। राज्य में कोविड की सकारात्मक दर 4.8 प्रतिशत हो गई है। 11 मार्च को राज्य में कोविड से तीन लोगों की मौत भी हुई थी। वहीं, पिछले 24 घंटों में कोविड से मरने वाले सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हैं।

बेंगलुरु अर्बन में 1,234 मामले सामने आए हैं। धारवाड़ (33) और मैसूर (22) ने बेंगलुरु के बाद सबसे अधिक कोविड मामले दर्ज किए। (आईएएनएस)

संजीव शर्मा

नई दिल्ली, 17 जुलाई | जब चीन के अपेक्षाकृत गरीब अंतर्देशीय प्रांत सिचुआन, शानक्सी, गांसु, हेनान और हेबेई से प्रवासी श्रमिक अल्जीरिया पहुंचे, तो उन्होंने जल्द ही खुद को रेगिस्तान की गर्मी में एयर कंडीशनिंग के बिना शेड में रहने का सामना करना पड़ा। उनकी किस्मत में है रोकी गई मजदूरी, रहस्यमय अतिरिक्त शुल्क, जब्त किए गए पासपोर्ट और निराशाजनक भोजन का एक दु:स्वप्न। आरएफए ने बताया कि इनमें से कई अल्जीरिया में फंसे हुए हैं।

चीनी श्रम वकीलों का कहना है कि इससे न केवल चीन की प्रतिष्ठा को धूमिल होती है, बल्कि बीजिंग की वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लगभग 10 साल पुराने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के लक्ष्य तक पहुंचने में भी बाधा आती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीआरआई को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हस्ताक्षर वाली अंतर्राष्ट्रीय नीति के रूप में देखा जाता है।

चीनी श्रमिकों ने उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया में एक आवास परियोजना में बढ़ई, ईंट बनाने वाले, प्लंबर और चित्रकार के रूप में काम करने के लिए नौकरी मेलों में साइन अप किया और उन्हें राउंड-ट्रिप हवाई किराया, कमरा और बोर्ड, और उनकी कमाई से बेहतर मजदूरी का वादा किया गया था। उन्होंने सोचा कि चीन की प्रमुख बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की सेवा करने वाली कंपनियों के लिए काम करना एक सुरक्षित शर्त है।

घर से लगभग 6,000 मील (9,200 किमी) की दूरी पर फंसे श्रमिकों से प्राप्त सुझावों के बाद आरएफए मंदारिन ने अल्जीरिया के सूक अहरास प्रांत में कार्यरत कई श्रमिकों, चीनी राजनयिकों, श्रम वकीलों और शेडोंग जियाकियांग रियल एस्टेट कंपनी लिमिटेड के एक कार्यकारी का साक्षात्कार लिया। पूर्वी चीन स्थित कंपनी मजदूरों ने झूठे बहाने के तहत उन्हें अल्जीरिया में लुभाने का आरोप लगाया है।

आरएफए के मुताबिक, मजदूर ए ने कहा, "जब मैं एक एजेंट के माध्यम से यहां आया, तो मुझे एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं है। यह चीन से भी बदतर है।" उसका नाम उसे और उसके परिवार को प्रतिशोध से बचाने के लिए जाहिर नहीं किया गया है।

इसी तरह मजदूर बी के रूप में पहचाने जाने वाले एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, "वेतन जो वादा किया गया था, उससे बहुत दूर है। यह चीन में हमने जो कमाया उससे भी बदतर है। यहां औसत मासिक वेतन 3,000 युआन (444 डॉलर) है।"

उन्होंने बताया कि मजदूरी का भुगतान केवल हर छह महीने में किया जाता था, जिसमें 70 प्रतिशत का भुगतान किया जाता था, और अन्य 30 प्रतिशत को तब तक रोक दिया जाता था जब तक कि श्रमिक अपने दो साल के अनुबंध को पूरा नहीं कर लेते। (आईएएनएस)

सुजीत चक्रवर्ती

इंफाल/ईटानगर, 17 जुलाई | महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली 31 महीने पुरानी शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस गठबंधन महा विकास अघाड़ी सरकार के हालिया पतन ने दो पूर्वोत्तर राज्यों के राजनीतिक घटनाक्रम की याद दिला दी - अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, जहां भाजपा ने राजनीतिक हथकंडे के जरिए सरकारें बनाईं।

राजनीतिक पंडितों ने देखा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को 'कांग्रेस मुक्त' राजनीतिक गढ़ बनाने का लक्ष्य रखने वाली भाजपा अब आठ पूर्वोत्तर राज्यों में से चार - असम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में सरकारें चला रही है।

शेष चार राज्यों में भाजपा मेघालय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी - नेशनल पीपुल्स पार्टी सरकार और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) का नेतृत्व करती है। जबकि दो विधायकों वाली भाजपा एनपीपी के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस (एमडीए) सरकार में भागीदार है, भगवा पार्टी का मिजोरम में एक अकेला विधायक है और एमएनएफ सरकार के साथ उसका गठबंधन नहीं है।

12 विधायकों वाली भाजपा नगालैंड के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस (यूडीए) की सहयोगी है, जिसमें नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) यूडीए की प्रमुख पार्टी है, जो भारत के पहले विपक्ष-रहित राज्य को संचालित करने वाला एक सर्वदलीय गठबंधन है।

एक अन्य एनडीए सहयोगी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सिक्किम में सरकार चलाता है। 32 सदस्यीय सिक्किम विधानसभा में एसकेएम के 19 विधायक हैं और भाजपा के 12 विधायक हैं।

भाजपा ने फरवरी-मार्च के चुनावों में 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में 32 विधायकों का मामूली बहुमत हासिल किया था और पड़ोसी असम की तरह लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी। पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करने के बावजूद 2017 में पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता हथिया ली थी।

2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 60 में से 28 सीटें जीतकर अकेली सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, जबकि भाजपा ने 21 पर जीत हासिल की थी, लेकिन भगवा पार्टी संख्या बढ़ाने में कामयाब रही, क्योंकि कुछ कांग्रेस विधायकों ने दलबदल किया और भाजपा को सरकार बनाने में मदद की।

भाजपा ने 60 सदस्यीय सदन में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के चार सदस्यों, नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के चार विधायकों, तृणमूल कांग्रेस के एकमात्र विधायक और एक निर्दलीय सदस्य का समर्थन हासिल कर 31 के जादुई आंकड़े को पार किया था।

एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल एनपीपी का नेतृत्व मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा कर रहे हैं।

2016 में, राजनीतिक घटनाक्रमों की एक श्रृंखला के बाद अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में 43 पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) के विधायकों में से 33 के भगवा पार्टी में शामिल होने के बाद एक भाजपा सरकार का गठन किया गया था।

खांडू ने सितंबर 2016 में पीपीए और फिर भाजपा के लिए 42 सांसदों के साथ कांग्रेस से नाता तोड़ लिया।

सीमावर्ती राज्य दिसंबर 2015 से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, जब कांग्रेस के असंतुष्टों ने पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ विद्रोह किया था।

60 सदस्यीय विधानसभा में 41 सीटें हासिल करते हुए भाजपा ने मई 2019 में अरुणाचल प्रदेश में अपनी पहली निर्वाचित सरकार बनाई।

एक और पूर्वोत्तर राज्य, मेघालय में राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास रहा है, क्योंकि इसे 1972 में असम से अलग किया गया था।

मेघालय में सरकार के मुखिया के रूप में 11 नेता हैं, जिनमें से छह कांग्रेस पार्टी के हैं, जिनमें पहले मुख्यमंत्री कैप्टन विलियमसन ए संगमा भी शामिल हैं।

कैप्टन विलियमसन संगमा (1972-1977), साल्सेंग सी मारक (19 फरवरी 1993 से 9 मार्च 1998) और मुकुल संगमा (2013-2018) को छोड़कर कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका।

हालांकि, मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीए) सरकार के अगले साल मार्च में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने की उम्मीद है।

मेघालय में दो बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहला 11 अक्टूबर 1991 से 5 फरवरी 1992 तक, दूसरा 18 मार्च 2009 से 12 मई 2009 तक था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बदलती राजनीतिक स्थिति के बीच, विशेषकर मणिपुर में भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी के बाद मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा में अगले साल की शुरुआत में और मिजोरम में नवंबर-दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे।

राजनीतिक पंडितों को लगता है कि जब भाजपा और अन्य स्थानीय दल कांग्रेस के राजनीतिक आधार को हथिया रहे हैं, तो पार्टी अपने पुराने गढ़ों में से एक में अपना आधार बरकरार रखने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही है। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 17 जुलाई | हैदराबाद में आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर अज्ञात लोगों ने एक ट्रक चालक पर गोलियां चला दी, रविवार को सूत्रों ने दी जानकारी। घटना शनिवार रात शहर के बाहरी इलाके शमशाबाद में तुक्कुगुड़ा एग्जिट 14 के पास हुई।

हमले में ट्रक चालक बाल-बाल बच गया। मनोज यादव ने पुलिस को बताया कि कार में सवार अज्ञात लोगों ने उनका पीछा किया और दो राउंड फायरिंग की। गोली विंडस्क्रीन में लगी।

एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। लोहे से लदा ट्रक केरल के मेडक से कोच्चि जा रहा था।

साइबराबाद पुलिस को संदेह है कि यह लुटेरों के एक अंतरराज्यीय गिरोह की करतूत हो सकती है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि, उन्होंने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या घटना किसी पूर्व रंजिश के कारण तो नहीं हुई है।

पुलिस ने दोषियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया है। जांचकर्ता सुराग जुटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं।

इससे पहले भी इसी तरह की घटनाएं हुई थीं जब ट्रक चालकों का रास्ता रोक उन्हें लूट लिया गया था। इसमें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से संबंधित गिरोह शामिल थे।

हाल ही में एक घटना में लुटेरों के एक गिरोह ने एक ड्राइवर से नकदी लूट ली थी। पुलिस को संदेह है कि शनिवार की घटना इसी गिरोह की करतूत है। (आईएएनएस)

अमरेली (गुजरात), 17 जुलाई | शेत्रुंजी वन रेंज के बाबरकोट में रविवार तड़के एक शेरनी के हमले में तीन लोग मामूली रूप से घायल हो गए। एक वन अधिकारी ने कहा कि तीनों को मामूली जख्म आए हैं और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है।

शेत्रुंजी रेंज के जिला वन संरक्षक जयंत पटेल ने आईएएनएस को बताया, "अमरेली जिले के बाबरकोट राजस्व क्षेत्र में एक शेरनी ने एक वन चपरासी और दो ग्रामीणों पर हमला किया है। एक ग्रामीण पर पहला हमला सुबह 5 बजे हुआ, दूसरे ग्रामीण पर 5.45 बजे हमला किया गया। सुबह 7.15 बजे वन चपरासी पर हमला किया गया। तीनों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया।"

घटना के तुरंत बाद वन अधिकारियों की एक टीम एक पशु चिकित्सक के साथ बाबरकोट भेजी गई। टीम मुख्य रूप से इलाके में शेरनी की गतिविधियों पर नजर रखेगी।

जंगली जानवर को फंसाने के लिए एक पिंजरा रखा गया है, लेकिन अगर उसका व्यवहार खतरनाक पाया गया तो ही उसे पिंजरे में बंद किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि चूंकि यह संभोग का मौसम है, यदि क्षेत्र में शावक पाए जाते हैं, तो टीम शेरनी को परेशान नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि पीड़ितों के बयान दर्ज करने के बाद ही हमले के कारणों का पता चलेगा। "हमले के दो कारण हो सकते हैं, पहला अगर शेरनी ने हाल ही में प्रसव कराया है, तो वह उनकी रक्षा के लिए आक्रामक होती या यह रात में किसी के द्वारा प्रताड़ित करने का प्रतिशोध होना चाहिए।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जुलाई । फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में फस्र्ट रनर-अप के रूप में रुबल शेखावत ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है। राजस्थान में एक रूढ़िवादी परिवार से आने के बावजूद, रूबल लंबे समय से प्रतिष्ठित ताज पहनना चाहती थी।

रूबल के साथ एक साक्षात्कार में की गई कुछ बातें,

प्रतियोगिता में खिताब जीतकर कैसा लग रहा है?

रूबल: शुद्ध जादू! मैं अपनी खुशी को रोक नहीं सकती और उस दिन से मुस्कुराना बंद नहीं कर सकती जब से मैंने फेमिना मिस इंडिया 2022 में फस्र्ट रनर-अप जीता था।

राजस्थान से ताल्लुक रखते हुए आप क्या महसूस करती हैं कि आपके व्यक्तित्व में क्षेत्र के कौन से गुण वास्तव में परिलक्षित होते हैं?

रूबल: राजस्थान कला और संस्कृति का मिश्रण है और मुझे लगता है कि यह मेरे व्यक्तित्व में भी झलकता है। मेरे पास एक पारंपरिक और आधुनिक महिला का वह संतुलन है।

महिलाएं अब अपने शरीर पर ध्यान दे रही हैं और अपनी त्वचा में अधिक आश्वस्त हैं - क्या आपको लगता है कि इसमें सौंदर्य और फैशन उद्योग की कोई भूमिका है?

रूबल: हम सभी इंसान हैं और सुंदरता को वगीर्कृत नहीं किया जा सकता है। हम सभी अपने तरीके से खूबसूरत हैं क्योंकि वो कहते हैं ना "सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है"।

यात्रा अनुभव का सबसे अच्छा स्कूल है, क्या आप सहमत हैं, और आपका पसंदीदा स्थान?

रूबल: ओह पक्का! एक फौजी की बेटी होने के नाते हम हमेशा यात्रा करते रहे हैं। एक बच्चे के रूप में स्कूल बदलते रहना मुश्किल है, लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों के नए लोगों से मिलने से मुझे बहुत कुछ पता चला कि हम कितने विविध हैं। यह निश्चित रूप से क्षितिज का विस्तार करता है। मेरी पसंदीदा जगह कश्मीर होगी। (आईएएनएसलाइफ)

रांची, 16 जुलाई | राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने कहा है कि यह हमारे संविधान में इकलौता पद है, जिसका चुनाव पूरे देश के स्तर पर लड़ा जाता है। इस बार इस चुनाव ने ऐसे अभियान का रूप ले लिया है, जहां लड़ाई पहचान की नहीं बल्कि विचारधारा की हो गयी है। जो लोग आदिवासी पहचान, हित और सम्मान की बात कर रहे हैं, वह क्यों नहीं आदिवासी को प्रधानमंत्री बना देते?

सिन्हा शनिवार को यहां कांग्रेस विधायकों और सांसदों से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब थे। मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे।

सिन्हा ने कहा कि एक तरफ हमलोग लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर खड़े लोग लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं। उन्होंने राज्य के सांसदों और विधायकों से अपील की कि जाति के आधार पर किसी का समर्थन नहीं हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करें।

देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की चर्चा करते हुए सिन्हा ने कहा कि अब प्रजातंत्र को ही खत्म करने की कोशिश चल रही है। अब तो सरकार के खिलाफ न तो संसद में बोल सकते हैं और न ही संसद के बाहर विरोध कर सकते हैं। शब्दों को असंसदीय बताते हुए जो सूची जारी की गयी है, उसका मतलब यही है कि संसद में सिर्फ सरकार का स्तुति गान करना है। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। उन्होंने कहा कि लोकशाही का जो मंदिर है उसे खत्म किया जा रहा है। केवल पांच साल में वोट डालना ही प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र तो रोज व्यवहार में दिखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश में हर व्यक्ति के लिए एक तरह के डर का माहौल है,सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर यह डर उनके कैबिनेट के मंत्रियों में है, उनके अपने लोग भी डरे हुए हैं। जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इन्कम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें सरकार के खिलाफ वही लड़ सकता है जो बेदाग है।

जब सिन्हा से यह पूछा गया कि क्या चुनाव में आपको आपके सांसद पुत्र जयंत सिन्हा का वोट मिलेगा? उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र से इस बारे में बात कर लीजिए। मुझे उसकी तरफ कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जुलाई | भाजपा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने और तत्कालीन गुजरात सरकार को गिराने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपये देने का आरोप लगाते हुए सफाई मांगी है। गुजरात दंगे को लेकर गठित एसआईटी द्वारा कोर्ट के सामने रखे गए एफिडेविट का हवाला देते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोनिया गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मीडिया में आए एफिडेविट के अनुसार, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के जरिए 30 लाख रुपये तीस्ता सीतलवाड़ को भिजवाए थे।

पात्रा ने इस मामले में सोनिया गांधी से जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि अहमद पटेल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने तो केवल पैसों की डिलीवरी की थी, इसलिए इस मामले पर सोनिया गांधी को सामने आकर अपनी सफाई रखनी चाहिए।

पात्रा ने कहा कि गुजरात दंगे 2002 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को अपमानित करने की चेष्टा कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत की थी, परत दर परत उसकी सच्चाई सामने आ रही है। इस संदर्भ में गठित एसआईटी द्वारा कोर्ट के सामने रखा गया, एफिडेविट यह कहता है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उसके सहयोगी मानवता के तहत नहीं, बल्कि राजनीतिक मंसूबे के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने और गुजरात सरकार को अस्थिर करने के मंसूबे के तहत काम कर रहे थे।

इस काम के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को पैसा दिया गया था। पहली किस्त के रूप में सोनिया गांधी ने अहमद पटेल के जरिए 30 लाख रुपये तीस्ता सीतलवाड़ को दिए थे। इसके बाद न जाने कितने करोड़ों रुपये सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को अपमानित और बदनाम करने के लिए और केवल राहुल गांधी को प्रोमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को दिए।

(आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 16 जुलाई | सऊदी अरब से हज यात्रा करके 145 यात्रियों का पहला जत्था शनिवार को श्रीनगर लौटा। सऊदी अरब से यात्रियों को वापस ले जाने वाली पहली उड़ान सुबह 7.45 बजे श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर लैंड हुई।

कश्मीर के संभागीय आयुक्त पीके पॉल, मध्य कश्मीर के डीआईजी सुजीत कुमार, हज समिति के अधिकारियों और अन्य लोगों ने हवाईअड्डे पर यात्रियों का स्वागत किया।

यात्रियों के लिए हवाईअड्डे पर पर्याप्त व्यवस्था की गई।

हज यात्रियों को लेकर अंतिम उड़ान एक अगस्त को श्रीनगर हवाईअड्डे पर उतरेगी।

(आईएएनएस)

पटना, 15 जुलाई | बिहार में श्रावणी मेले को लेकर जिस तरह शिवालयों खासकर भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, उससे कोरोना के बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

वैसे, भी राज्य में पिछले एक पखवारे से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग हालांकि एहतियातन सभी कदम उठा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में गुरुवार को 497 नए कोरोना संक्रमित सामने आए थे, जिससे राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2596 तक पहुंच गई है।

इस बीच, श्रावण महीने के प्रारंभ होने के बाद शिवालयों में भीड़ उमड़ रही है। सुल्तानगंज में लाखों शिवभक्त पहुंच रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि सुल्तानगंज स्थित गंगा से ही कांवड़िए जल लेकर पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचते हैं जहां बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करते हैं।

इधर, पवित्र श्रावण मास में लगने वाले मेले के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों-अधीक्षकों के अलावा सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ बैठक की है।

श्रावणी मेले के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए बांका, भागलपुर और मुंगेर के सिविल सर्जनों को विशेष अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिक से अधिक कांवड़ियों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि किसी मरीज में गंभीर लक्षण उभरते हैं तो उनके उपचार और नजदीकी मेडिकल कालेज रेफर करने की चाक-चौबंद व्यवस्था रखनी होगी।

सभी मेडिकल कालेजों को कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक सामान की पूरी तैयारी रखने को कहा गया है।

लगातार महाभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। (आईएएनएस)

कोलकाता, 14 जुलाई| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य में कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के एक हाई-प्रोफाइल मंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक को तलब किया है।

दोनों को शुक्रवार को ईडी के नई दिल्ली कार्यालय में मौजूद रहने को कहा गया है। ईडी ने जिन दो नेताओं को इस सिलसिले में तलब किया है, उनमें राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुशांतो महतो हैं।

हालांकि यह पहली बार है कि महतो को ईडी ने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। यह चौथी बार है जब घटक को इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने तलब किया है।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि यह आखिरी समन है जो वे घटक को भेज रहे हैं और अगर वह इस बार भी समन को टालते हैं, तो एजेंसी के अधिकारी उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि वे महतो और घटक के बयान दर्ज करना चाहते हैं। ईडी के एक अधिकारी ने नाम जाहिर करने से इनकार करते हुए कहा, "घटक काफी समय से हमारे रडार पर हैं, लेकिन हाल ही में पूछताछ के दौरान महतो का नाम सामने आया।"

ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोयला तस्करी घोटाले में समानांतर जांच कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अनुमानित वित्तीय भागीदारी लगभग 1,300 करोड़ रुपये है।

बुधवार की देर शाम ही सीबीआई ने इस सिलसिले में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के एक सेवारत महाप्रबंधक समेत सात अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। कुछ पूर्व महाप्रबंधकों और ईसीएल के एक वर्तमान प्रबंधक को भी गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गुरुवार को पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल की निचली अदालत में पेश किया जा रहा है।

केंद्रीय अधिकारी इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से पहले ही पूछताछ कर चुके हैं।

तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष के अनुसार, 2021 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा भाजपा को खारिज किए जाने के बाद केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक रूप से दिवालिया केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जुलाई | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने चेन्नई स्थित सुराणा ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा कथित तौर पर 3,986 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारियां 12 जुलाई को की गईं। आरोपियों की पहचान दिनेश चंद सुराणा और विजय राज सुराणा के रूप में हुई, दोनों सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुराणा पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सह प्रमोटर और सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमोटर और पी. आनंद और आई. प्रभाकरन, मुखौटा कंपनियों के डमी निदेशक थे।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज तीन प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

आरोप यह था कि इन तीन कंपनियों ने अपने प्रमोटरों, प्रबंध निदेशक, निदेशकों और अज्ञात व्यक्तियों के साथ, फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात, खातों की किताबों में हेरफेर में लिप्तता और शेल कंपनियों के माध्यम से धन को स्थानांतरित कर दिया था और बंद कर दिया था। कंपनी के खातों से उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए धन, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 3,986 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

ईडी को जांच के दौरान पता चला कि इन लोगों द्वारा मुखौटा कंपनियों का एक जाल बनाया गया था, जिसमें इन मुखौटा कंपनियों के डमी निदेशक या तो रिश्तेदार, सुराणा परिवार के पैतृक गांव के व्यक्ति या सुराणा समूह की कंपनियों के कर्मचारी थे।

समूह की तीन मुख्य कंपनियों के लेन-देन उन नकली, मुखौटा कंपनियों के माध्यम से किए गए थे और उसके बाद पैसे को अन्य उद्देश्यों के लिए ले जाया गया था, जिसमें लेयरिंग के माध्यम से संपत्तियां खरीदना और उन मुखौटा कंपनियों के नाम पर बेनामी संपत्तियां भी शामिल थीं।

ईडी ने कहा, "इन सिंगापुर स्थित कंपनियों द्वारा भारतीय संस्थाओं द्वारा निर्यात किए गए सामानों की बिक्री के माध्यम से पैसा उत्पन्न किया गया था। हालांकि, इन भारतीय संस्थाओं ने बाद में भारत में खातों की किताबों में प्राप्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया।"

ईडी को यह भी पता चला कि इन तीन मुख्य समूह की कंपनियों से शेल कंपनियों और उक्त शेल कंपनियों से प्रमोटरों और उनकी पत्नियों के व्यक्तिगत खातों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए गए थे।

गिरफ्तार किए गए सभी चार व्यक्तियों को प्रधान सत्र न्यायाधीश न्यायालय, चेन्नई के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मामले में आगे की जांच जारी है।

(आईएएनएस)

हैदराबाद, 14 जुलाई | तेलंगाना के मंचेरियल जिले में बाढ़ में फंसे दो लोगों को गुरुवार को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की एक टीम ने मंचेरियल में चेन्नूर के पास ओड्डू सोमनपल्ली गांव में गोदावरी नदी में बाढ़ में फंसे दो किसानों को बचाया।

किसान अपने मवेशियों की तलाश कर रहे थे तभी वो पानी में फंस गए। जैसे ही जल स्तर बढ़ता गया, वे बाढ़ में फंस गए और पानी के टैंकर के ऊपर चढ़ गए।

स्थानीय लोगों ने चेन्नूर के विधायक बालका सुमन को सूचित किया, जिन्होंने हैदराबाद में अधिकारियों को सतर्क किया और उनसे एक हेलीकॉप्टर भेजने का अनुरोध किया।

बचाव अभियान के दौरान विधायक और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के पास मौजूद थे। दोनों किसानों को एयरलिफ्ट कर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) प्लांट ले जाया गया।

(आईएएनएस)