नई दिल्ली, 9 जुलाई | दुनिया भर में सरकारी नियामकों के रूप में, विशेष रूप से यूरोपीय देशों में, बिग टेक को प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार पर लाखों डॉलर का जुर्माना लगा रहे हैं, भारत अंतत: इस दिशा में कुछ कदम उठा रहा है। हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अमेजन, एप्पल, गूगल, फेसबुक और अन्य जैसे दिग्गजों को प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने और स्थानीय व्यवसायों के हितों की रक्षा करने से रोकने के लिए कार्यभार संभाला है। तमिलनाडु कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता के तहत 40 साल की सार्वजनिक सेवा में, ई-कॉमर्स दिग्गजों, सोशल मीडिया फर्मो और डिवाइस निर्माताओं के खिलाफ अग्रणी जांच के लिए एंटीट्रस्ट वॉचडॉग की सराहना की गई है।
सीसीआई के अध्यक्ष गुप्ता के अनुसार, बिग टेक फर्में 'गंभीर और अनियंत्रित प्रभुत्व के केंद्र' हैं।
पिछले महीने, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने सीसीआई के दिसंबर 2021 के आदेश को बरकरार रखा, जिसने फ्यूचर ग्रुप की इकाई फ्यूचर कूपन के साथ अमेजन के सौदे को मंजूरी देने वाले अपने पहले के आदेश को निलंबित कर दिया और ई-कॉमर्स प्रमुख पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
दिसंबर, 2021 के एक आदेश में, बाजार नियामक ने कहा था कि अमेजन को फ्यूचर कूपन में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी गई थी, क्योंकि फर्म ने मंजूरी की मांग करते हुए जानकारी को दबा दिया था।
फ्यूचर रिटेल के स्वतंत्र निदेशकों और उद्योग निकाय, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) द्वारा दायर की गई शिकायतों के बाद सीसीआई का आदेश आया।
सीसीआई वर्तमान में एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर नीतियों, विशेष रूप से उनकी भुगतान विधियों की जांच कर रहा है जो स्थानीय ऐप डेवलपर्स को नुकसान पहुंचाती हैं।
गूगल और एप्पल दोनों देश में पेड ऐप्स और इन-ऐप खरीदारी (आईएपी) की खरीद पर या तो 15 या 30 प्रतिशत कमीशन लेते हैं।
द एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) और कंसल्टिंग फर्म द क्वांटम हब के अनुसार, कई भारतीय डेवलपर्स ने प्रस्तावित नीतियों को अनुचित बताते हुए कमीशन की मात्रा और भुगतान प्रणाली को चुनने में विकल्प की कमी पर आपत्ति जताई है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "गूगल के नए नियम डेवलपर्स के लाभ मार्जिन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे व्यावसायिक व्यवहार्यता और नवाचार दोनों प्रभावित हो सकते हैं।"
सीसीआई ने लगभग दो साल पहले गूगल की प्ले स्टोर नीतियों की जांच शुरू की थी।
हाल की रिपोटरें में दावा किया गया है कि सीसीआई के अतिरिक्त महानिदेशक ने प्ले स्टोर डेवलपर्स के लिए गूगल की विवादास्पद भुगतान नीति को 'अनुचित और भेदभावपूर्ण' पाया।
गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा कि सीसीआई की रिपोर्ट 'अंतिम निर्णय नहीं था और सीसीआई की जांच के परिणाम को पूर्व निर्धारित नहीं करता है।"
एक गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करने के बाद, गूगल ने भारत में डेवलपर्स के लिए अपनी ऐप भुगतान नीतियों के कार्यान्वयन को अक्टूबर तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया।
इस साल मार्च में, सीसीआई ने भारतीय ऑनलाइन समाचार मीडिया बाजार में समाचार रेफरल सेवाओं और गूगल एडटेक सेवाओं से संबंधित अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल के खिलाफ शिकायतों की एक और जांच का आदेश दिया।
इंडियन न्यूजपेपर्स सोसाइटी (आईएनएस) के अनुसार, गूगल द्वारा एकत्र किए गए कुल विज्ञापन राजस्व पर मीडिया घरानों को अंधेरे में रखा जा रहा है और विज्ञापन राजस्व का कितना प्रतिशत मीडिया संगठनों को हस्तांतरित किया जा रहा है।
सीसीआई ने पाया कि प्रथम दृष्टया, प्रमुख पद के दुरुपयोग के ये आरोप प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के दायरे में हैं और अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
मई में, एडीआईएफ ऐप बाजार में बाजार शक्ति के कथित दुरुपयोग को लेकर एप्पल के खिलाफ चल रही सीसीआई जांच में एक पक्ष बन गया।
सीसीआई ने पिछले साल दिसंबर में, देश में एप्पल के व्यवसाय प्रथाओं की जांच का आदेश देते हुए कहा था कि यह प्रारंभिक विचार था कि टेक दिग्गज ने कुछ अविश्वास कानूनों का उल्लंघन किया था।
उद्योग के हितधारकों के अनुसार, एप्पल और गूगल जैसी बड़ी टेक फर्मो ने ऐप अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कर लिया है और अपने ऐप स्टोर पर शिकारी नीतियां लागू करना जारी रखा है।
एडीआईएफ के कार्यकारी निदेशक सिजो कुरुविला जॉर्ज ने कहा, "इन पर लगाम लगाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि इंटरनेट और ऐप अर्थव्यवस्था बनाने वाले कई छोटे खिलाड़ियों के हितों की रक्षा हो सके।"
सीसीआई ने मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की भी जांच शुरू की जो पिछले साल की शुरुआत में लागू हुई थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल व्हाट्सएप और फेसबुक को सीसीआई जांच का जवाब देने के लिए और समय दिया।
उद्योग के हितधारकों के अनुसार, जबकि सीसीआई ने एकाधिकार प्रथाओं पर तकनीकी दिग्गजों को लिया है, इसे तेज, प्रभावी कानूनों की आवश्यकता है क्योंकि कुछ मामलों में, मौजूदा नियमों ने वॉचडॉग को उनकी प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए बिग टेक पर अंतिम झटका लगाने से रोका है।
इस बीच, सरकार अब सीसीआई को अधिक अधिकार देने के लिए प्रतिस्पर्धा कानूनों को बदलने का लक्ष्य बना रही है।
शादी डॉट कॉम के फाउंडर और सीईओ, अनुपम मित्तल के अनुसार, "अगर बड़ी तकनीकी फर्मों की द्वारपाल नीतियों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा-विरोधी और एकाधिकारवादी प्रथाओं को रोका नहीं जाता है, तो भारतीय उद्यमियों और व्यवसायों और अंतत: देश की संप्रभुता पर हानिकारक प्रभाव पड़ना तय है।"
जॉर्ज ने कहा कि यह सराहनीय है कि सीसीआई बड़े खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है क्योंकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और डेवलपर्स और उपभोक्ताओं दोनों के लिए विकल्पों में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है। (आईएएनएस)
