नई दिल्ली, 14 जुलाई | लोकसभा सचिवालय ने एक सकरुलर जारी किया है जिसमें उन शब्दों की सूची दी गई जिसे असंसदीय करार दिया गया है। अगर ये शब्द संसद में बोले गए तो उन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इस सकरुलर के जारी होने के बाद कांग्रेस केंद्र पर हमलावर हुई है।

प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना बनाते हुए कहा, सरकार की मंशा है कि जब वो। भ्रष्टाचार करे, तो उसे भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टाचार को 'मास्टरस्ट्रोक' बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी जैसे जुमले फेंके, तो उसे जुमलाजीवी नहीं; ह्यथैंक यू' बोला जाए। संसद में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलनजीवी शब्द किसने प्रयोग किया था?

सकरुलर के अनुसार, जुमलाजीवी, कोविड स्प्रेडर, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी जैसे शब्दों को असंसदीय शब्दों की सूची में रखा गया है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता मलिकार्जुन खड़गे ने कहा, भाजपा ने इन शब्दों का पहले इस्तेमाल किया है, तो हमको इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है? सरकार को लगता होगा इन शब्दों के इस्तेमाल होने से उनकी छवि को धक्का लगेगा। हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे।

इसके साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब 'असंसदीय' माने जाएंगे। अब आगे क्या विषगुरु?

दरअसल संसद के मानसून सत्र की शुरूआत होने से पहले लोकसभा सचिवालय ने 'असंसदीय शब्द 2021' शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिन्हें 'असंसदीय अभिव्यक्ति' की श्रेणी में रखा गया है।

(आईएएनएस)

श्रीनगर, 14 जुलाई | जम्मू एवं कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को एक सड़क हादसे में अमरनाथ यात्रा के कम से कम 20 तीर्थयात्री घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुलगाम जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस से एक ट्रक की टक्कर हो गई।

सूत्रों ने कहा, "18 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों को अनंतनाग जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।"

इस बीच, बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गो पर बारिश के कारण अधिकारियों ने यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जुलाई | डिस्लेक्सिया से ग्रस्त छात्रों के लिए यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक गाइडलाइंस जारी की हैं। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर छात्र डिस्लेक्सिया अर्थात अक्षर भ्रम की बीमारी से ग्रस्त है तो परीक्षा में ऐसे छात्रों के लिए विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए।

यूजीसी का कहना है कि डिस्लेक्सिया पीड़ित छात्रों को परीक्षा में ऑप्शन ए बी सी डी कैपिटल लेटर में दिए जाने चाहिए। दरअसल स्माल लेटर में डिस्लेक्सिया पीड़ित छात्र बी और डी के बीच भ्रमित हो सकते हैं। दरअसल अंग्रेजी के स्माल लेटर में बी और डी के बीच काफी समानता है जिससे ऐसे छात्रों को भ्रम पैदा होता है।

इसके साथ ही यूजीसी ने सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी का कहना है कि इन छात्रों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार की होना चाहिए जिससे कि उनका मानसिक मनोबल बढ़ा रहे। आवश्यकता होने पर ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय और संबंधित कॉलेजों द्वारा काउंसलिंग भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

यूजीसी ने देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ई कंटेंट भी विकसित करने को कहा है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि कैंपस में प्रयाग साइन बोर्ड होने चाहिए। दिव्यांग छात्रों के लिए व्हील चेयर और रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सुविधा ना केवल कैंपस में उपलब्ध होनी चाहिए बल्कि कैंपस में मौजूद अन्य दफ्तरों एवं बैंक आदि पर रैंप हो। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को दिव्यांगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए टॉयलेट बनाने का भी निर्देश दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों और यूनिवर्सिटीज- कॉलेजों में दिव्यांग छात्रों को समान अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गाइडलाइंस जारी की हैं। विश्वविद्यालयों में दिव्यांगों को सुविधा पहुंचाने के लिए तैयार किए गए दिशा- निर्देशों में करिकुलम में बदलाव की बात भी है इसके अलावा इसमें टीचिंग- लनिर्ंग प्रोसेस को भी शामिल किया गया है।

यूजीसी चेयरमैन प्रो. एम. जगदीश कुमार के मुताबिक यह महत्वपूर्ण दिशानिर्देश इसलिए जारी किए गए हैं ताकि शारीरिक व मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालयों में कोई परेशानी पेश न आए। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य ऐसे छात्रों को बराबरी का वातावरण उपलब्ध कराना है।

यूजीसी द्वारा तैयार किए गए यह दिशानिर्देश उच्च शिक्षा में किसी भी शिक्षार्थी के लिए बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करते हैं। यूजीसी के मुताबिक इन दिशानिर्देशों का परिणाम बुनियादी ढांचे, पाठ्यक्रम, शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया और ऐसे सभी घटकों में समान और गुणवत्तापूर्ण भागीदारी के लिए शैक्षणिक और सामाजिक दोनों पहलुओं में आवश्यक परिवर्तन लाकर बाधाओं को दूर करना होगा।

(आईएएनएस)

मुंबई, 14 जुलाई | महाराष्ट्र सरकार ने राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर वैट में क्रमश: 5 रुपये प्रति लीटर और 3 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यहां गुरुवार को यह घोषणा की। शिंदे ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि इससे सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे महंगाई कम होगी।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की दरों में कटौती का कदम नई सरकार की जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है और इसका सीधा फायदा जनता को होगा।

शिंदे ने कहा कि कुछ महीने पहले केंद्र द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी के बाद कुछ राज्य सरकारों ने भी इसी तरह की राहत दी थी, और अब यह महाराष्ट्र में भी दी गई है।

(आईएएनएस)

 हाथरस, 14 जुलाई| उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गुरुवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

जुबैर को उनके खिलाफ धारा 153ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) भारतीय दंड संहिता की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना) की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की (किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बोलना, शब्द आदि) के तहत दर्ज मामले में अदालत में पेश किया गया था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) हाथरस की अदालत ने हाल ही में तथ्य-जांचकर्ता के खिलाफ बी वारंट जारी किया था।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस में जुबैर के खिलाफ दर्ज छह मामलों की जांच के लिए आईजी डॉ प्रीतिंदर सिंह की अध्यक्षता में दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।

दिल्ली की एक अदालत आज जुबैर द्वारा एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में पोस्ट किए गए 'आपत्तिजनक ट्वीट' से संबंधित एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने मामले में विस्तृत बहस के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा समय मांगे जाने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सीतापुर जिले में जुबैर के खिलाफ दर्ज एक मामले में जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी थी।

प्राथमिकी 1 जून को हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण द्वारा जुबैर के एक ट्वीट के लिए दायर की गई शिकायत पर दर्ज की गई थी जिसमें उन्होंने तीन हिंदू संतों- यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को 'घृणा फैलाने वाले' कहा था।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जुलाई | भारत जोड़ो यात्रा व आगामी संगठात्मक कार्यक्रमों पर कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्षों के साथ सभी प्रभारी महासचिव और राज्य प्रभारी शामिल हुए हैं।

2 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य दक्षिणी भारत में कन्याकुमारी को उत्तरी भारत में कश्मीर से जोड़ना है।

कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर में समाप्त होगी। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा व अन्य वरिष्ठ नेता पदयात्रा, रैलियां व जनसभाएं होंगी।

दरअसल राजस्थान के उदयपुर में 16 मई को हुए चिंतन शिविर में भारत जोड़ो अभियान की घोषणा की, इसके तहत भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर लम्बी होगी, जो पांच महीने लंबी चलेगी और एक दर्जन से अधिक राज्यों से होकर गुजरेगी।

(आईएएनएस)

चेन्नई, 14 जुलाई | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मंगलवार को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। स्टालिन को आगे की जांच के लिए चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल ने गुरुवार को एक मेडिकल बुलेटिन में कहा कि मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है और जांच की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक ट्विटर पोस्ट में कहा था कि उन्हें हल्की थकान महसूस हो रही है और जांच करने पर पता चला कि वह कोविड-19 पॉजिटिव हैं। स्टालिन ने लोगों को सुरक्षित रहने और मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और नियमित रूप से सैनिटाइज करने और हाथ धोने की सलाह दी।

स्टालिन ने लोगों से कोविड टीकाकरण कराने की भी अपील की।

(आईएएनएस)

पटना, 14 जुलाई | बिहार पुलिस ने पटना के फुलवरीशरीफ में छापेमारी कर देश विरोधी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने नयाटोला में चलाए जा रहे एक कार्यालय में छापेमारी कर दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यहां से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त दारोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज के रूप में की गई है। पुलिस को तलाशी के दौरान पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के मिशन 2047 का भी भंडाफोड़ हुआ है।

फुलवरीशरीफ के सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर की गई छापेमारी के बाद कई दस्तावेज, झंडा, पैंपलेट, बुकलेट बरामद हुए है, जो मिशन से जुड़ा है।

ये दस्तावेज 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से जुड़े हुए हैं।

बताया जाता है कि दूसरे राज्यों से यहां लोगो का आना जाना था। बरामद दस्तावेजों में दो समुदायों के बीच विद्वेष फैलाने की अपील भी की गई है। सूत्रों के मुताबिक, अन्य देशों से फंडिंग की भी कागजात पुष्टि कर रहे हैं।

एएसपी ने बताया कि यहां दूसरे राज्यों से प्रशिक्षक और छात्र आते थे और प्रशिक्षण का कार्य भी चलता था। सूत्रों का मानना है कि गिरफ्तार लोग सिमी के गिरफ्तार लोगों की जमानत दिलवाने में भी मदद करते थे तथा सिमी और पीएफआई की बैठकों में शामिल होता था।

सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार अतहर का भाई मंजर परवेज पटना में बन ब्लास्ट की आतंकी घटना में शामिल था और फिलहाल जेल में है।

एएसपी ने बताया कि अभी पुलिस और गहन जांच कर रही है तथा इनके और जुड़े तारों को खंगाला जा रहा है।

(आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 14 जुलाई | लगभग 550 महिला यात्रियों ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म उबर पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके ड्राइवरों ने उन पर हमला किया, जिसमें अमेरिका में अपहरण, दुष्कर्म और शारीरिक हमले शामिल थे। सैन फ्रांसिस्को काउंटी सुपीरियर कोर्ट में दायर की गई शिकायत में हर्जाने और जूरी ट्रायल की मांग की गई है।

टेकक्रंच की बुधवार की देर रात की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं ने अपनी शिकायत में कहा कि उबर ड्राइवरों द्वारा उनका अपहरण, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, झूठा कैद, पीछा, परेशान या अन्यथा हमला किया गया था।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले स्लेटर स्लेटर शुलमैन के संस्थापक पार्टनर एडम स्लेटर ने कहा, "उबेर का पूरा बिजनेस मॉडल लोगों को एक सुरक्षित सवारी घर देने पर आधारित है, लेकिन सवार सुरक्षा उनकी चिंता कभी नहीं थी - विकास उनके यात्रियों की सुरक्षा की कीमत पर था।"

स्लेटर ने कहा, "हालांकि कंपनी ने हाल के वर्षो में यौन उत्पीड़न के इस संकट को स्वीकार किया है, लेकिन इसकी वास्तविक प्रतिक्रिया धीमी और अपर्याप्त रही है, जिसके भयावह परिणाम हैं।"

मुकदमे में दावा किया गया कि उबर जानबूझकर इस तथ्य को छुपा रहा है कि उबर ड्राइवर कम से कम 2014 से नियमित रूप से महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहे थे और "इसके बजाय यह प्रतिनिधित्व किया कि उबेर परिवहन का एक सुरक्षित तरीका था।"

मुकदमे में उबर पर ड्राइवरों पर उचित पृष्ठभूमि की जांच किए बिना या सवारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए बिना यौन शिकारियों को महिलाओं को खोजने और उन पर हमला करने के लिए सक्रिय रूप से एक मंच देने का आरोप लगाया गया।

उबर की नवीनतम अमेरिकी सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, अकेले 2020 में 998 यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुईं, जिनमें 141 दुष्कर्म की रिपोर्ट शामिल हैं।

2019 और 2020 के बीच, उबर को यौन उत्पीड़न की पांच सबसे गंभीर श्रेणियों की 3,824 रिपोर्टे मिलीं।

उबर की पहली सुरक्षा रिपोर्ट, जिसमें 2017 से 2018 तक की घटनाओं का विवरण है, यौन उत्पीड़न से संबंधित लगभग 6,000 रिपोर्टे मिलीं।

इस बीच, आंतरिक उबेर दस्तावेजों के एक सनसनीखेज लीक ट्रोव ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के अंधेरे पक्ष का खुलासा किया है, जिसने कथित तौर पर कानूनों को तोड़ा और गुप्त रूप से सरकार (भारत सहित) की पैरवी की क्योंकि इसने विश्व स्तर पर विस्तार करने की योजना बनाई थी।

द गार्जियन के अनुसार, जिसने 2013 और 2017 से 1,24,000 से अधिक दस्तावेजों के साथ 'उबर फाइल्स' को एक्सेस किया, डेटा "दिखाता है कि कैसे उबर ने प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, अरबपतियों, कुलीन वर्गो और मीडिया बैरन को समझदारी से पेश करके समर्थन बढ़ाने की कोशिश की।" (आईएएनएस)

चेन्नई, 13 जुलाई | भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक भारत में महंगाई दर लगभग पांच प्रतिशत हो जाएगी। एक शोध रिपोर्ट में, एसबीआई ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा जून 2022 के लिए जारी 7.01 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर इस बात की पुष्टि करती है कि अब ये दर नीचे ही आएगी।

एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आपूर्ति कारकों के चलते मुद्रास्फीति सितंबर 2021 के बाद बढ़ने लगी, जबकि मांग आधारित सीपीआई कमोबेश स्थिर रही।

दोनों फरवरी 2022 के बाद (रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरूआत के बाद से) एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, हाल के महीनों में मांग के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़ गई है, जबकि आपूर्ति की वजह से सीपीआई मुद्रास्फीति कम हो रही है, एसबीआई ने कहा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई को दरों में और वृद्धि करनी पड़ सकती है, हालांकि आपूर्ति कारकों के कारण मुद्रास्फीति में स्पष्ट गिरावट का रुझान दिख रहा है।

कोर मुद्रास्फीति अप्रैल में अपने चरम से नीचे चली गई है (पिछले 12 महीनों को संदर्भ अवधि के रूप में लेते हुए)।

परिवहन और संचार के योगदान में गिरावट अप्रैल में 1.7 प्रतिशत से जून में 1.1 प्रतिशत तक गिरने के कारण है।

कोर सीपीआई में गिरावट मोटे तौर पर पिछले महीनों में उच्च मुद्रास्फीति दर के प्रभाव के कारण मांग में गिरावट का असर है।

महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्य में ईंधन पर वैट में कटौती हो सकती है।

बुरी खबर यह है कि वित्त वर्ष 2023 में नई निवेश की घोषणा लगभग 27 प्रतिशत घटकर 4.35 लाख करोड़ रुपये रह गई है जबकि वित्त वर्ष 2022 में 5.99 लाख करोड़ रुपये थी (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जुलाई | उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जमीयत-उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन और कुछ नहीं बल्कि 'प्रॉक्सी मुकदमेबाजी' है और कानपुर में आंशिक रूप से ध्वस्त दो संपत्तियों के मालिकों ने निर्माण की अवैधता को पहले ही स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में कहा, "उत्तर प्रदेश में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया था, प्रशासन ने उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। आवेदक द्वारा राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों का नाम लेने और स्थानीय विकास प्राधिकरण के वैध कार्यों को सामूहिक प्रतिशोध की एक विधि के रूप में गलत तरीके से लेबल करने का प्रयास किया गया है। इस तरह के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और इसका जोरदार खंडन किया गया है।"

राज्य सरकार ने कहा कि विध्वंस के खिलाफ याचिकाएं अदालतों को गुमराह करने के लिए दायर की गई थीं।

जून में, जमीयत उलमा-ए-हिंद ने प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर में प्रशासन द्वारा आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जो कथित रूप से पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल थे।

राज्य सरकार ने कहा, "सहारनपुर जिले में आवेदक द्वारा बताए गए विध्वंस के दो मामले सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के मामले हैं और वहां से उन्हें हटाना कानून के अनुसार था।"

हलफनामे में कहा गया, "आवेदक अपने प्रत्युत्तर में काउंटर हलफनामे द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए तथ्य को संबोधित करने में विफल रहा है कि कानपुर में आंशिक रूप से हटाए गए दो अवैध निर्माणों के मालिकों ने पहले ही निर्माण की अवैधता को स्वीकार कर लिया है और इसके लिए कंपाउंडिंग आवेदन जमा कर दिए हैं।"

जमीयत की याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अतिरिक्त कानूनी दंडात्मक उपाय के रूप में किसी भी आपराधिक कार्यवाही में किसी भी आरोपी की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति के खिलाफ कानपुर में कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि सहारनपुर विध्वंस 'वैध' था और इस आरोप का भी खंडन किया कि विध्वंस का विरोध करते हुए एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया गया था। (आईएएनएस)

बिजनौर, 13 जुलाई | उत्तर प्रदेश के बिजनौर रेहड़ थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय दलित लड़की ने कथित तौर पर छेड़छाड़ से आहत होकर तेजाब पी लिया। लड़की की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। थाना प्रभारी (एसएचओ) रेहड़ सुदेशपाल सिंह ने कहा कि एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के संबंध में पीड़िता के पिता से शिकायत मिली थी।

शुरूआती पूछताछ में पुलिस को पता चला कि घटना 6 जुलाई को उस वक्त हुई जब लड़की अपने गांव के पास दूसरे गांव के बाजार से सामान लेकर लौट रही थी। चार व्यक्ति उसके पास आए, उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया।

एसएचओ ने कहा, शिकायत के आधार पर आरोपी संजीव, अतुल, लवकुश और भोलू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की एससी/एसटी एक्ट और पॉक्सो अधिनियम की उचित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

एसएचओ ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई| कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और 'भारत जोड़ो' यात्रा को आकार देने की रणनीति पर विचार करने के लिए गुरुवार को सभी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाली द्वारा भेजे गए आमंत्रण में कहा गया है, "एआईसीसी, महासचिवों, राज्य प्रभारियों, पीसीसी अध्यक्षों और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों की बैठक गुरुवार 14 जुलाई को दोपहर 2.30 बजे होगी।"

पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 'भारत जोड़ो' पदयात्रा निकालेगी। इसको लेकर पहली बैठक 5 जून को हुई थी और उसके बाद बैठकों का दौर जारी रहा।

पहली बैठक के तुरंत बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, "'भारत जोड़ो यात्रा' के लिए सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप की आज पहली बैठक संपन्न हुई। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यह यात्रा 2 अक्टूबर को शुरू होगी और इसकी योजना सही तरीके से शुरू हो गई है। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए।"

यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म होगी और कम से कम 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। इन राज्यों में पार्टी समान विचारधारा वाले समूहों और राजनीतिक दलों तक पहुंच बनाएगी।

सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस 'भारत जोड़ो' यात्रा समान विचारधारा वाली राजनीतिक ताकतों और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 15 मई को घोषणा की थी कि पार्टी महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से 'भारत जोड़ो' पद यात्रा शुरू करेगी।

 (आईएएनएस)

चाईबासा, 12 जुलाई | पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र के जांगीबुरू गांव में एक ऑयल टैंकर के पलटने से उसके नीचे दबकर एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गयी। हादसा मंगलवार लगभग 11 बजे का है। हादसे के बाद गांव में कोहराम मचा है। गुस्साये ग्रामीणों ने इसके बाद पोखरिया से बलनडीहा जाने वाले मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जांगीबुरूगांव जमशेदपुर-चाईबासा रोड का है। बताया गया कि इंडियन ऑयल कंपनी का एक टैंकर जमशेदपुर से चाईबासा जा रहा था, तब संकरी घाटीनुमा क्षेत्र जांगीबुरु में टैंकर पीछे लुढ़कने लगा। ब्रेक फेल हो जाने के कारण टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। सड़क किनारे बैठे तीन बच्चे टैंकर के नीचे दब गये। यह स्थान जांगीबुरू स्कूल के पास है।

मृतकों में सिंगराय साय की पांच साल की बच्ची सुखमति तामसोय, आठ माह का बच्चा सागर तामसोय और डिबरू तामसोय का छह महीने का पुत्र पानो तामसोय शामिल हैं। बच्चों की मौत से गांव में चीख-पुकार मच गयी।

टैंकर चालक शंकर पासवान का कहना है कि टैंकर का ब्रेक अचानक फेल हो गया। घटना की सूचना पाकर मंझारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। वे मुआवजे की मांग पर अड़े हैं।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जिला प्रशासन की टीम को मौके पर भेजा गया है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उनके खिलाफ दर्ज मामले में दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना ने मामले को अंतिम निपटान के लिए 7 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है और उसके बाद दो हफ्ते के भीतर रिज्वाइंडर के लिए समय दिया है। पीठ ने कहा, सीतापुर प्राथमिकी मामले में अंतरिम जमानत अगले आदेश तक जारी रहेगी। 7 सितंबर, 2022 को मामले का अंतिम निपटान होगा।

शीर्ष अदालत का यह आदेश जुबैर की उस याचिका पर आया जिसमें सीतापुर में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।

8 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को एक ट्वीट के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में पांच दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी। ट्वीेट में जुबेर ने हिंदू संतों को 'नफरत फैलाने वाला' कहा था।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने कहा था: याचिकाकर्ता को प्राथमिकी के संबंध में अंतरिम जमानत दी जाएगी.. 1 जून, 2022 को पी.एस. खैराबाद, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में आज से पांच दिनों की अवधि के लिए इस शर्त के साथ कि याचिकाकर्ता कोई ट्वीट पोस्ट नहीं करेगा और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा बेंगलुरु या कहीं और।

पीठ ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल पीएस खैराबाद, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है।

जुबैर के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि उनके मुवक्किल धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे रहे थे और धर्मों के बीच किसी भी दुश्मनी को बढ़ावा नहीं दे रहे थे।

जुबेर ने अपने वकील गोंजाल्विस के माध्यम से कहा, मैं नफरत भरे भाषणों को पकड़ता हूं.. मैं संविधान का बचाव कर रहा हूं और मैं जेल में हूं.. और किस लिए?

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है और यह एक ट्वीट या किसी अन्य का मामला नहीं है। क्या वह एक सिंडिकेट का हिस्सा है जो समाज को अस्थिर करने के लिए ट्वीट करता है?

(आईएएनएस)

देहरादून, 12 जुलाई | उत्तराखंड में 12 जुलाई यानी मंगलवार से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। राज्य में सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी) को शुरू किया गया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी। शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के समस्त जनपदों में विकासखंड स्तर पर चिन्हित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में वृहद रूप से बालवाटिकाओं का क्षेत्रीय विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उद्घाटन करेंगे। जिसमें शिक्षाविद्, अभिभावक एवं छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में बीस हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें से प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संचालित पांच हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में एनईपी के तहत बालवाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सूबे में 20 हजार 67 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिसमें से 20 हजार 17 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें 14,555 आंगनबाड़ी वर्कर्स तैनात हैं।

इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्रों में 14,249 सहायिकाएं एवं 4,941 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त हैं। डॉ. रावत ने बताया कि राज्य में प्री-प्राइमरी स्तर पर बालवाटिकाओं में बच्चों को एनईपी के प्रावधानों के तहत पढ़ाया जायेगा, जिसके लिये पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं शिक्षकों के लिये हस्तपुस्तिका, बच्चों के लिये तीन अभ्यास पुस्तिका स्वास्थ्य, संवाद एवं सृजन तैयार की गई हैं।

उन्होंने कहा कि बालवाटिका कक्षाओं के शुभारम्भ अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया जायेगा। इसके साथ ही एससीईआरटी (स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) के भवन का शिलान्यास भी किया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

भारत सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आरंभ की है। जिसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे बदलाव किए हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जीईआर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। पहले 10 प्लस 2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था। परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा।

तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा एनसीटीई प्लेटफार्म पर एमवाईएनईपी 2020 प्लेटफार्म लांच किया गया था। यह प्लेटफॉर्म 1 अप्रैल 2021 से लेकर 15 मई 2021 तक कार्यशील रहा। इस प्लेटफार्म के माध्यम से नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एवं नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप के विकास के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस प्लेटफार्म के माध्यम से सभी हितधारकों से ड्राफ्ट के लिए सुझाव, इनपुट तथा सदस्यता आमंत्रित की गई थी। इन हितधारकों में शिक्षक, शिक्षा पेशेवर, शिक्षाविद एवं अन्य शिक्षा से संबंधित हितधारकों को शामिल किया गया था। यह प्लेटफार्म एक डिजिटल परामर्श के रूप में कार्यरत था।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीसी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी एवं एनआईसीटी द्वारा एनसीसी को विश्वविद्यालयों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनाव किए जाने का निर्णय लिया गया है। एनसीसी के माध्यम से देश के विद्यार्थी अनुशासित एवं देश भक्त बन पाएंगे।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई | संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। आईएएनएस को मिली जानकारी के अनुसार, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले रविवार, 17 जुलाई को सभी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए संसद के दोनों सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ ही सरकार के कई अन्य मंत्री भी इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। सरकार इस सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के साथ संसद के एजेंडे पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी ताकि संसद के दोनों सदनों का कामकाज सुचारू रूप से चल सके।

संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और यह 12 अगस्त तक चलेगा। संसद का यह सत्र कई मायनों में काफी अहम होने जा रहा है क्योंकि इसी सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी होना है।

संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन, 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, जिसके नतीजों की घोषणा 21 जुलाई को की जाएगी। देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के पदेन सभापति भी होते हैं। इस पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है और अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे तो उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होगा।

राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है तो वहीं उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन इन दोनों चुनावों और इनके नतीजों का असर भी संसद सत्र पर पड़ना तय माना जा रहा है।

(आईएएनएस)

रांची, 11 जुलाई | चतरा सदर थाना क्षेत्र के कानी चेनी गांव में एक 25 वर्षीय महिला और दो वर्षीय मासूम बच्ची को उसके घर के लोगों ने जिंदा जला डाला। घटना बीती रात की है। पुलिस ने महिला की सास इंदुवा देवी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति सहित घर के अन्य लोग फरार हो गये हैं।

चतरा सदर थाने के एक पुलिस अफसर ने बताया कि वारदात पारिवारिक विवाद का परिणाम है। सुनीता देवी और उसकी दो वर्षीय बच्ची मुन्नी जब कमरे में सो रही थी, तभी आग लगा दी गयी। पुलिस को वारदात का जानकारी सोमवार सुबह हुई। दोनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गये हैं।

वारदात को अंजाम देनेवाला मुख्य आरोपी महिला का पति जगदीश यादव फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। पुलिस ने मृत महिला की सास के अलावा पड़ोसियों से पूछताछ की है।

मृतका सुनीता देवी के मायके के लोगों ने आरोप लगाया है कि उसकी पुत्री को ससुराल वाले हमेशा प्रताड़ित करते थे। बच्ची को जन्म देने के बाद प्रताड़ना का सिलसिला और बढ़ गया था। उन्होंने कई बार सुनीता के ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे हमेशा मारपीट पर उतारू हो जाते थे। 10 जुलाई को भी उसके साथ मारपीट हुई थी। इधर पुलिस हिरासत में मृतका की सास इंदुवा देवी ने कहा मोबाइल को लेकर बहू-बेटे के बीच विवाद हुआ था। इसी के बाद गुस्से में जाकर बहू ने अपने कमरे में खुद आग लगायी। सदर थाना प्रभारी मनोहर कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

(आईएएनएस)

श्रीनगर, 11 जुलाई | दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ जारी मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का एक शीर्ष आतंकवादी फंस गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कश्मीर क्षेत्र विजय कुमार के हवाले से ट्वीट किया, "2018 से सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन कैसर कोका का कुख्यात आतंकवादी मुठभेड़ में फंसा हुआ है।"

इससे पहले, पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम को उस क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। वहां छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों की ओर से जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी।

पिछले कुछ महीनों में पूरे कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ हुई हैं। कई आतंकवादी और उनके कमांडरों का सफाया कर दिया गया है।

अधिकांश ऑपरेशन पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त रूप से विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर किए गए हैं।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जुलाई | साल 1993 में हुए मुंबई धमाकों का गुनहगार और गैंगेस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र पुर्तगाल से किए गए वादे का सम्मान करने और गैंगस्टर अबू सलेम की 25 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने के लिए बाध्य है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अबू सलेम द्वारा याचिका पर फैसला सुनाया। अबू सलेम ने पुर्तगाल में काटी तीन साल की सजा का जिक्र करते हुए और प्रत्यपर्ण के वक्त किए गए वादों को पूरा करने की मांग करते हुए आजीवन कारावास की अवधि पूरी होने पर साल 2027 में रिहाई की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "उम्रकैद का फैसला देने वाली कोर्ट प्रत्यर्पण के समय सरकार की तरफ से दूसरे देश को किए गए वादे से बंधी नहीं है। पुर्तगाल में हिरासत के 3 साल सजा का हिस्सा नहीं है। 2005 में प्रत्यर्पण हुआ है और भारत में 25 साल की सजा काटने के बाद ही सरकार निर्णय लेगी।"

कोर्ट ने कहा कि अबू सलेम को 2030 तक रिहा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी 25 साल की हिरासत अवधि पूरी करने के बाद, केंद्र सरकार भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि के बारे में राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है।

बता दें, अब सलेम को 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। जून 2017 में सलेम को दोषी ठहराया गया और बाद में मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों में उसकी भूमिका के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

12 मार्च, 1993 को मुंबई में लगभग दो घंटे में एक के बाद एक 12 विस्फोट किए गए थे। इस हमले में 257 लोगों की मौत हुई थी और 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

(आईएएनएस)

जयपुर, 11 जून | जेईई मेन 2022 की टॉपर स्नेहा पारीक ने 300/300 अंक हासिल किए और कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना चाहती हैं। वह कोटा मुख्यालय वाले एक कोचिंग संस्थान की नियमित छात्रा रही हैं। अपने संस्थान के अधिकारियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने दिन में 12 घंटे पढ़ाई की। मेरा मानना है कि एक व्यक्ति की नींव मजबूत होनी चाहिए। पिछले दो वर्षो में मैंने जो कुछ भी सीखा है, उससे मुझे जेईई मेन सत्र 1 परीक्षा में मदद मिली है। इसके अलावा, अभ्यास परीक्षणों से बहुत समर्थन मिला, क्योंकि उनका पैटर्न और कठिनाई स्तर जेईई-मेन के समान है। इसके कारण, मुझे जेईई मेन के पेपर में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। संकाय अनुभवी और सहायक है। अब मेरा ध्यान जेईई एडवांस्ड को क्रैक करने पर है। मैं आईआईटी-बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस (सीएस) में बीटेक करना चाहती हूं।"

स्नेहा पिछले दो वर्षो से इस संस्थान की कक्षा की छात्रा है। उन्होंने 10वीं कक्षा 95 प्रतिशत अंकों के साथ पास की। स्नेहा केवीपीवाई स्कॉलर भी हैं। पिता राजीव पारीक व्यवसायी हैं और माता सरिता पारीक गृहिणी हैं।

(आईएएनएस)

कानपुर (उत्तर प्रदेश), 11 जुलाई | बिल्हौर गौरी गांव के एक कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई है। घटना उस समय हुई, जब कुछ मवेशी कुएं में गिर गए और तीन युवक उन्हें बचाने के लिए कुएं में उतरे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत घोषित युवकों को बाहर निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 11 जुलाई | राजग की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रचार करने के लिए सोमवार रात कोलकाता पहुंचेंगी और मंगलवार को उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। वह मूल रूप से 9 जुलाई को कोलकाता जाने वाली थीं। हालांकि, पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद मनाए गए राष्ट्रीय शोक के बाद अंतिम समय में उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था।

पता चला है कि मुर्मू मंगलवार को अपने दिन की शुरुआत उत्तरी कोलकाता के शिमला स्ट्रीट स्थित स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पर जाकर करेंगी। इसके बाद वह पश्चिम बंगाल के 16 निर्वाचित लोकसभा सदस्यों और भाजपा के 69 निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगी।

इस समय भाजपा की संख्या 70 है। हालांकि, राज्य भाजपा नेतृत्व ने जानबूझकर उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के निर्वाचित विधायकों पवन सिंह को बैठक में मुर्मू के साथ शामिल होने वाले विधायकों की सूची से बाहर रखा है।

सिंह उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर से पूर्व भाजपा लोकसभा सदस्य अर्जुन सिंह के बेटे हैं, जो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में वापस गए हैं। राज्य भाजपा सूत्रों ने कहा कि जब से अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनके बेटे ने अभी तक इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि वह भाजपा के साथ बने रहेंगे या अपने पिता के नक्शेकदम पर चलेंगे और इसलिए उन्हें सूची से बाहर रखा गया है।

हालांकि, मंगलवार को मुर्मू के कार्यक्रम में राज्य विधानसभा के किसी भी संभावित दौरे पर कोई कार्यक्रम नहीं है, जो 9 जुलाई को निर्धारित कार्यक्रम है।

जब मुर्मू कोलकाता में होंगी, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) के नए बोर्ड के गठन पर समारोह में भाग लेने के लिए दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होंगी।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि अगर भाजपा ने उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अपनी पसंद के बारे में पहले ही सूचित कर दिया होता, तो वह आदिवासी पृष्ठभूमि की महिला उम्मीदवार मुर्मू का समर्थन करने पर विचार कर सकती थीं। हालांकि, उन्होंने कहा कि चूंकि यशवंत सिन्हा पहले ही संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, इसलिए वह अकेले चुनाव में बदलाव पर निर्णय नहीं ले सकती हैं। उनकी टिप्पणियों को पहले ही कांग्रेस और सीपीआई-एम की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने बिना शर्त भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों के साथ अपने पिछले जुड़ाव के बावजूद सिन्हा का समर्थन किया था।  (आईएएनएस)

देहरादून, 11 जुलाई | एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सोमवार को उत्तराखंड दौरे पर यहां पहुंची हैं। द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचीं। यहां से वे सड़क मार्ग से होते हुए देहरादून कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पहुंचेंगी। शहीद स्थल पर वे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति चुन ली जाती हैं तो वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी। साथ ही भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी होंगी। इसके अलावा वह ओडिशा से पहली राष्ट्रपति होंगी।

वहीं, आज उनका देहरादून प्रवास है। इस दौरान मुर्मू मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित सेफ हाउस में पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों से मुलाकात करेंगी। संसदीय कार्यमंत्री एवं वित्तमंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने भाजपा के सभी 47 विधायकों और लोकसभा व राज्यसभा के सभी आठ सांसदों से बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है।

18 जुलाई को है राष्ट्रपति चुनाव :

18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। वहीं, 21 जुलाई को मतगणना की तारीख निर्धारित है। 18 मई 2015 को झारखंड की राज्यपाल के रूप में शपथ लेने से पहले द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में दो बार विधायक और एक बार राज्यमंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। राज्यपाल के तौर पर पांच वर्ष का उनका कार्यकाल 18 मई 2020 को पूरा हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण राष्ट्रपति की ओर से नई नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण उनके कार्यकाल का स्वत: विस्तार हो गया था।

अपने पूरे कार्यकाल में वे कभी विवादों में नहीं रहीं। झारखंड के जनजातीय मामलों, शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर वह हमेशा सजग रहीं। कई मौकों पर उन्होंने राज्य सरकारों के निर्णयों में संवैधानिक गरिमा और शालीनता के साथ हस्तक्षेप किया। विश्वविद्यालयों की पदेन कुलाधिपति के रूप में उनके कार्यकाल में राज्य के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति के रिक्त पदों पर नियुक्तियां हुई थीं।

(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 11 जुलाई| कर्नाटक पुलिस ने सीबीआई अधिकारी होने का दावा करते हुए हनी ट्रैपिंग और जबरन वसूली में शामिल एक गिरोह की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, गिरोह ने पीड़ित युवक को उसका प्राइवेट वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और 5.57 लाख रुपये की मांग की। बेंगलुरु में साइबर इकोनॉमिक्स एंड नारकोटिक क्राइम (सीईएन) साउथ ईस्ट विंग के अधिकारियों ने इस संबंध में आरोपी व्यक्तियों राहुल कुमार, रिया मल्होत्रा और उनके सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है।

यालाचेनहल्ली निवासी 34 वर्षीय अविनाश ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि वह कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर आरोपी रिया मल्होत्रा के संपर्क में आया था। दोनों में दोस्ती हुई और कई बार अंतरंग वीडियो कॉल भी हुए। इस दौरान आरोपी रिया ने अविनाश का एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

कुछ देर बाद आरोपी महिला ने ये वीडियो अविनाश के पास भेज दिया और पैसे की मांग की। पैसे न देने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी दी गई। जब अविनाथ पैसे देने के लिए नहीं माना, तो राहुल कुमार नाम के एक व्यक्ति के उसे फोन किया और खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया।

राहुल ने कहा कि वह सीबीआई की अपराध शाखा से बोल रहा है। रिया मल्होत्रा, जिसके साथ उसके संबंध थे, उसकी मौत हो गई है और उसने मौत का जिम्मेदार उसको (अविनाश) बताया है। राहुल ने उसे सीबीआई के नाम से फर्जी नोटिस भी भेजा, और जांच के लिए पेश होने को कहा। जिसके चलते अविनाश डर गया और उसने मदद करने की गुहार लगाई।

इसके बाद आरोपी राहुल ने पीड़ित से पैसे की मांग की। अविनाश ने जांच से बचने के लिए किश्तों में 5.57 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। बावजूद इसके आरोपी उसे प्रताड़ित करता रहा। अविनाश ने अपने दोस्तों को पूरा मामला बताया और उन्होंने साइबर पुलिस विंग से संपर्क करने की सलाह दी। आगे की जांच जारी है।

 (आईएएनएस)