बेंगलुरु, 27 जुलाई | कर्नाटक में 12 साल की रेप पीड़िता ने दावा किया है कि एक चर्च में उसका यौन उत्पीड़न किया गया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। जिसके चलते पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, 8 आरोपियों में से 6 के खिलाफ मामले को रफा-दफा करने का प्रयास करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कहा कि घटना 2010 में बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा इलाके में कावेरी लेआउट के चर्च में हुई थी। उस वक्त पीड़िता की उम्र महज 6 साल थी, तब पीड़िता को उसके माता-पिता काम पर जाने से पहले चर्च में छोड़ दिया करते थे और काम से लौटने के बाद वह वापस उसे ले जाया करते थे।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी साइमन पीटर ने अश्लील तस्वीरें दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

इन सब से परेशान पीड़िता ने चर्च में रहने वाले स्मॉएल डिसूजा को इस बारे में बताया। जिसके बाद उन्होंने आरोपी व्यक्ति को फटकार लगाई और पीड़िता को परेशान न करने की चेतावनी दी।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि सैमुअल डिसूजा ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और लगभग 2 साल तक उसके साथ बलात्कार किया।

लगातार यौन प्रताड़ना के बाद पीड़िता डिप्रेशन में चली गई। उसने लगातार काउंसलिंग और इलाज के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि छह आरोपियों को बलात्कार की घटना के बारे में जानकारी थी, बावजूद इसके उन्होंने मामले को छिपाने की कोशिश की।

आरोपियों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम, सामूहिक बलात्कार और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जुलाई| दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने 2018 के विवादास्पद ट्वीट मामले के संबंध में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी पुलिस हिरासत और उनके लैपटॉप की जांच की अनुमति दी गई थी। जुबैर प्राथमिकी में आरोप से परे होने के कारण पुलिस द्वारा जब्त किए गए उपकरण/लैपटॉप या दस्तावेज की बहाली की मांग कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने पुलिस को याचिका पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। अदालत ने फैक्ट-चेकर (तथ्य-जांचकर्ता) जुबैर को जवाब में प्रत्युत्तर और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की आजादी भी दी।

1 जुलाई को, न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अवकाश पीठ ने याचिका पर विचार करते हुए पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

पिछली सुनवाई में, जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है और यह उनकी पत्रकारिता की स्वतंत्रता को भंग करने का एक प्रयास था और पुलिस ने उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते जुबैर को उनके ट्वीट पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न जिलों में दर्ज सभी छह प्राथमिकी के संबंध में जमानत दे दी थी और इन प्राथमिकी को दिल्ली प्राथमिकी के साथ जोड़ दिया था।

शीर्ष अदालत ने यूपी पुलिस के सभी मामलों में जुबैर को जमानत देकर उनकी याचिका का निपटारा कर दिया और उन्हें मामलों को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी छूट दी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश भविष्य के उन मामलों पर लागू होंगे, जो उन ट्वीट्स के आधार पर दर्ज किए गए थे, जो पिछली प्राथमिकी का हिस्सा थे।

पिछले महीने, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, स्निग्धा सरवरिया ने 2018 में माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर किए गए एक ट्वीट के संबंध में जुबैर को दिल्ली पुलिस को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था।

मामले की फॉलो-अप कार्रवाई में, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) ने जुबैर से उनका लैपटॉप बरामद करने के लिए बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी थी। पुलिस की ओर से वह लैपटॉप बरामद किया गया था, जिसका उपयोग जुबैर ने सोशल मीडिया साइटों पर विभिन्न सामग्री (कंटेंट) अपलोड करने के लिए किया था।

जुबैर पर उनके एक आपत्तिजनक ट्वीट के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को भड़काना या धर्म का अपमान करने का इरादा) के तहत आरोप लगाया गया था।

प्राथमिकी में कहा गया है, "इस तरह के पोस्ट का प्रसारण और प्रकाशन जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने की मंशा के साथ शांति भंग करने के इरादे से किया गया है।"

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी जुबैर ने एक पुरानी हिंदी फिल्म के स्क्रीनग्रैब का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक होटल की तस्वीर दिखाई दे रही थी, जिसके बोर्ड पर 'हनीमून होटल' के बजाय 'हनुमान होटल' लिखा हुआ था। जुबैर ने अपने ट्वीट में लिखा था, "2014 से पहले: हनीमून होटल। 2014 के बाद: हनुमान होटल।" (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 जुलाई | केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे जांच से क्यों भाग रही है।

सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग के कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए, ठाकुर ने पूछा कि क्या गांधी परिवार कानून से ऊपर है।

ठाकुर ने कहा, कांग्रेस जांच से क्यों भाग रही है? उन्हें क्या छुपाना है? बड़ा सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार कानून से ऊपर है। गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए।

उन्होंने कहा, बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि वे भी एजेंसियों के प्रति जवाबदेह हैं। किसी भी अन्य भारतीय की तरह उन्हें भी जांच का सामना करना पड़ेगा।

ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में जांच के लिए बुलाए जाने के बाद कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।(आईएएनएस)

 मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), 27 जुलाई | उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक शख्स ने अपनी परिवार के सदस्यों को जहर देने की कोशिश की, जिसमें वह सभी बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि शख्स ने नशे की हालत में अपनी पत्नी और चार नाबालिग बच्चों को खाने में जहर दे दिया। जिसके बाद सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

आरोपी की पहचान 40 वर्षीय अर्जुन कश्यप के रूप में हुई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अर्जुन नशे की हालत में घर आया और पत्नी शकुंतला से शराब खरीदने के लिए पैसे देने को कहने लगा, लेकिन उसने मना कर दिया। जिसके चलते दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ।

अर्जुन घर से बाहर गया और कुछ मिनट बाद जहर लेकर लौटा। उसने इसे खाने में मिला दिया और परिवार को जबरन खाने के लिए मजबूर किया। पत्नी और बच्चों की हालत खराब देखकर पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

डॉक्टरों ने कहा कि सही समय पर अस्पताल में भर्ती होने के कारण उन्हें बचाया जा सका। गिरफ्तार किए गए अर्जुन ने पुलिस को बताया कि उसने गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठाया।

सर्कल अधिकारी अनूप सिंह ने कहा, मामले की जांच चल रही है और पत्नी के होश में आने के बाद ही हम उसका बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेंगे। परिवार के सभी सदस्यों की हालत स्थिर है।(आईएएनएस)

जयपुर, 27 जुलाई | पश्चिम बंगाल निवासी भारतीय सेना के एक जवान शांतिमय राणा (24) को एक महिला एजेंट द्वारा हनीट्रैप में फंसाए जाने के बाद गोपनीय वीडियो और दस्तावेज साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी इंटेलिजेंस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पुष्टि की कि सेना के रणनीतिक महत्व के दस्तावेज उसके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की एक महिला एजेंट के साथ साझा किए गए हैं।

खुफिया महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों द्वारा राजस्थान में की जा रही जासूसी गतिविधियों पर ऑपरेशन सरहद के तहत सीआईडी इंटेलिजेंस द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। इस सर्विलांस के दौरान पता चला कि सेना का जवान शांतिमय राणा सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तानी खुफिया आकाओं के संपर्क में था।

इंटेलिजेंस-जयपुर की टीम ने जब जवान की गतिविधियों पर नजर रखी तो उसे हनी ट्रैप और पैसे के लालच में पाकिस्तान की महिला एजेंट के साथ सोशल मीडिया के जरिए सेना के रणनीतिक महत्व की जानकारी साझा करते हुए पाया गया। 25 जुलाई को शांति मोय राणा को हिरासत में लिया गया था।

मिश्रा ने बताया कि आरोपी जवान से विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने जयपुर स्थित संयुक्त जांच केंद्र में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने कहा कि वह 2018 से भारतीय सेना में है और लंबे समय से व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो कॉलिंग के जरिए महिला पाक एजेंटों के संपर्क में था।

मिश्रा ने आगे कहा कि गुरनूर कौर उर्फ अंकिता ने खुद को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली बताया और कहा कि वह वहां मिल्रिटी इंजीनियरिंग सर्विस में कार्यरत थी। एक अन्य लड़की ने निशा के रूप में अपना परिचय दिया और कहा कि वह मिल्रिटी नर्सिग सर्विस में काम करती है। उसने जवान को फुसलाकर सेना से जुड़े गोपनीय दस्तावेज और युद्ध अभ्यास का वीडियो मांगा और बदले में मोटी रकम देने का वादा किया।

आरोपी जवान ने अपनी रेजिमेंट के गोपनीय दस्तावेज और वीडियो पाकिस्तानी महिला एजेंटों को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे, जिसके बदले एक पाकिस्तानी महिला एजेंट ने उसके बैंक खाते में पैसे भेजे गए।

डीजी मिश्रा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ और मोबाइल फोन के तकनीकी विश्लेषण में तथ्यों की पुष्टि के बाद आरोपी के खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 27 जुलाई | भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 21 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण राहुल वेस्टइंडीज के खिलाफ 29 जुलाई से शुरू होने वाली टी20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं। बीसीसीआई द्वारा 26 जुलाई को अपने ट्विटर अकाउंट पर रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार, दिनेश कार्तिक जैसे अन्य खिलाड़ियों के साथ त्रिनिदाद का एक विडियो पोस्ट किया गया था। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने पूछा था कि राहुल कहां हैं।

लेकिन ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राहुल जून के अंत में एक चोट की सर्जरी के लिए जर्मनी जाने के बाद से बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में ठीक हो रहे हैं। वह वेस्टइंडीज का दौरा मिस करने के बाद अब अगस्त में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैचों के लिए उपलब्ध होंगे।

रिपोर्ट में कहा गया, "वह वेस्टइंडीज दौरे से पहले कोरोना संक्रमित हो गए थे, हालांकि इस दौरान उन्होंने दो निगेटिव रिपोर्ट दी है। लेकिन अब वह वेस्टइंडीज दौरे की बजाय जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो विश्व कप सुपर लीग का हिस्सा हैं।"

वेस्टइंडीज दौरा खत्म होने के बाद भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 18, 20 और 22 अगस्त को तीन वनडे मैच खेलने हैं। 2023 में होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए भारत मेजबान होने के आधार पर स्वचालित रूप से योग्य हो गया है।

25 मई को कोलकाता में आईपीएल 2022 एलिमिनेटर में शामिल होने के बाद से राहुल प्रतिस्पर्धी क्रिकेटिंग एक्शन से बाहर रहे हैं। उनकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स, ईडन गार्डन्स में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 14 रन से हार गई। इसके बाद राहुल को जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर में पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए कप्तान के रूप में नामित किया गया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जुलाई | आयकर विभाग टैक्स चोरी के आरोप में नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के चार नामी प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी कर रहा है। आयकर विभाग ने अभी तक छापेमारी को लेकर आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

जिन अस्पतालों में छापेमारी की जा रही है, उनमें ओआरजी अस्पताल, एसएसबी अस्पताल, एकॉर्ड अस्पताल और सर्वोदय अस्पताल शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर 11 और 12 के अलावा फरीदाबाद और गुरुग्राम के अलग-अलग सेक्टरों में तलाशी अभियान जारी है।

प्रत्येक अस्पताल में आयकर विभाग की 14-15 सदस्यीय टीम मौजूद थी। वे इन अस्पतालों के पिछले तीन साल के लेन-देन की जांच कर रहे हैं।

कारोबारी सौदों से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

आयकर विभाग के अधिकारियों की सहायता के लिए, स्थानीय पुलिस स्टेशन की एक टीम भी अस्पतालों में मौजूद है।(आईएएनएस)

पणजी, 27 जुलाई | गोवा सरकार द्वारा 'इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने' की योजना को बंद करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जल्द ही अन्य योजनाओं को भी बंद कर देगी। कनकोलिम विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यूरी अलेमाओ ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर तंज कसते हुए कहा, यह योजना 'शॉर्ट स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ट' है, जिसने भाजपा सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी योजना वापस लेने के लिए प्रेरित किया है। यह सिर्फ एक शुरूआत है, शक्तिहीन 'डबल इंजन' सरकार जल्द ही कई अन्य योजनाओं को अनप्लग कर देगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने पिछले बजट में घोषणा की थी कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अलेमाओ ने सवाल किया, सरकार ने यह भी कहा था कि यह योजना 2025-2026 तक जारी रहेगी। बजट पेश करने के तीन महीने बाद ही क्या गलत हुआ।

उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को अभी तक सरकार से सब्सिडी नहीं मिली है। सब्सिडी के लिए कुल बकाया राशि लगभग 13.50 करोड़ रुपए है।

गोवा की भाजपा सरकार ने राज्य को दिवालियापन में धकेल दिया है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में वित्तीय आपातकाल लगा है।

अलेमाओ ने कहा, गलत प्राथमिकताओं और फिजूलखर्ची ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जुलाई| 24 जुलाई को जम्मू में 'कारगिल विजय दिवस' के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। पीओके जम्मू और कश्मीर का वह हिस्सा है जिस पर 1947 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। पीओके पर भारत सरकार की सुसंगत और सैद्धांतिक स्थिति, जैसा कि 22 फरवरी, 1994 को दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित संसद प्रस्ताव में भी प्रतिपादित किया गया था, यह है कि संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग रहे हैं और रहेंगे।

11 मार्च, 2022 को लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने जोर देकर कहा कि भारत ने 'पाकिस्तान से लगातार अपने अवैध और जबरन कब्जे के तहत सभी क्षेत्रों को खाली करने का आह्वान किया है।'

सीवोटर-इंडियाट्रैकर ने पीओके को वापस लेने के लिए भारत द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में लोगों की राय जानने के लिए आईएएनएस की ओर से एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान, उत्तरदाताओं के विशाल बहुमत (83 प्रतिशत) ने जोर देकर कहा कि भारत के लिए पीओके को भारतीय क्षेत्र में जोड़ने का समय आ गया है।

हालांकि, केवल 17 प्रतिशत उत्तरदाता इस भावना से असहमत थे। पीओके को वापस लेना एक ऐसा मुद्दा है जो एनडीए के मतदाताओं और विपक्षी समर्थकों दोनों के बहुमत की राय में एकमत को दर्शाता है। सर्वेक्षण के दौरान, 90 प्रतिशत एनडीए मतदाताओं और 77 प्रतिशत विपक्षी मतदाताओं ने कहा कि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से पीओके को भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बनाने का यही सही समय है।

सर्वेक्षण के दौरान, विभिन्न सामाजिक समूहों के अधिकांश उत्तरदाताओं ने समान विचार व्यक्त किए। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, 85 अपर कास्ट हिंदू (यूसीएच), 84 फीसदी अनुसूचित जनजाति (एसटी), 82 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 77 फीसदी अनुसूचित जाति (एससी) और 75 फीसदी मुसलमानों ने कहा कि यह पीओके को भारत का हिस्सा बनाने का सही समय है। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 27 जुलाई| गिरफ्तार आतंकवादियों अख्तर हुसैन लश्कर और जुबा की गतिविधियों की जांच में देश में उनके नेटवर्क का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने पाया है कि दोनों आतंकी संदिग्ध अल-कायदा में शामिल होने और भारत में हिंदुओं से बदला लेने के लिए आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार थे। सूत्रों ने यह जानकारी बुधवार को दी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि अख्तर हुसैन और जुबा 'मुस्लिम भाईचारे के हित' में आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार थे। दोनों ने दावा किया कि भारत में मुसलमानों के साथ तीसरे दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार किया जा रहा है।

सूत्रों ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी (एनआईए) जल्द ही संदिग्ध संदिग्धों से पूछताछ करेगी और जांच अपने हाथ में लेगी।

संदिग्ध आतंकी स्नैपचैट मल्टीमीडिया इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन पर अल-कायदा के सदस्यों के संपर्क में थे। आरोपी व्यक्तियों ने सऊदी अरब और अफगानिस्तान में संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। वे टेलीग्राम पर मुस्लिम युवाओं को संगठित करने और तोड़फोड़ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रेरित करने का भी प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कर्नाटक में हिजाब संकट को लेकर भी अपना गुस्सा निकाला था।

पुलिस ने अख्तर हुसैन लश्कर की जड़ों को असम के तेलतीकर गांव तक ट्रैक किया। उन्होंने अधिकारियों की सतर्कता से बचने के लिए एहतियात के तौर पर बेंगलुरू में अपना घर चार बार बदला था। आरोपितों ने जम्मू-कश्मीर के आतंकी संगठनों को बेंगलुरू के संवेदनशील और व्यावसायिक स्थानों की जानकारी भी साझा की।

आतंकी ने अपने आवास में हिंदू संत स्वामी विवेकानंद की फोटो लगाई थी। पुलिस ने जिहाद और फांसी पर किताबें बरामद की हैं। पुलिस ने और डेटा हासिल करने के लिए उसके तीन मोबाइल एफएसएल को भेजे हैं।

अधिकारियों ने चैट से अल-कायदा के साथ बातचीत के 15 पेज जब्त किए। वह अल-कायदा आतंकी संगठन में शामिल होने और प्रशिक्षित होने के लिए अफगानिस्तान जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। (आईएएनएस)

 पणजी, 27 जुलाई | गोवा में कथित भूमि घोटाले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बुधवार को अमृत गोवेकर नामक व्यक्ति को जाली दस्तावेज तैयार करने और संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों को स्थानांतरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, निधि वलसन ने आईएएनएस को बताया कि मुंबई निवासी नील फ्रांसिस और फ्लोरेंस फ्रांसिस की शिकायत मिलने पर मामले की जांच की गई और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।

शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि आरोपी, अमृत गोवेकर और उसके साथियों ने बेईमानी से जाली दस्तावेज तैयार किए और धोखा देने के इरादे से, अधिकारियों के सामने असली रूप में पेश किया और संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों को स्थानांतरित करने में सफल रहे।

आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस बीच, पुलिस ने बताया कि 25 जुलाई को गिरफ्तार आरोपी सुनील कुमार को जेएमएफसी मापुसा के समक्ष पेश किया गया और उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और पुलिस हिरासत में भेज दिया।(आईएएनएस)

वलसाड (गुजरात), 27 जुलाई | गुजरात के वलसाड जिले में शराबबंदी का उल्लंघन करने के आरोप में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर और तीन कांस्टेबल समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वलसाड पुलिस ने मंगलवार रात ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित एक शराब पार्टी में छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

वलसाड जिले के पुलिस अधीक्षक राजदीप सिंह जाला ने आईएएनएस को बताया, "हमें सूचना मिली थी कि वलसाड ग्रामीण थाना क्षेत्र के अतुल इलाके में शराब पार्टी चल रही है। एक टीम ने मौके पर छापा मारा और पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें कांस्टेबल भी शामिल थे।"

जाला ने कहा कि उन पर निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में यह तीसरी बड़ी छापेमारी है। पहले छापेमारी में 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, दूसरे में 28 और अब 19 लोगों को।

सनी बावस्कर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शराब पार्टी का आयोजन किया गया था।

वलसाड ग्रामीण पुलिस स्टेशन अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए पुलिस कर्मियों में नाना पोंधा पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर आर जे गामित, कपराडा पुलिस स्टेशन में कार्यरत कांस्टेबल नितिन भीखाभाई, वलसाड ग्रामीण पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल जयेंद्र जेठवा और पुलिस मोटर परिवहन विभाग के ड्राइवर कमलेश शामिल है।

सूरत रेंज के महानिरीक्षक एस पांडियन राजकुमार ने कहा, "निषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए चारों के खिलाफ प्रारंभिक विभागीय जांच होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"(आईएएनएस)

 भुवनेश्वर, 27 जुलाई | ओडिशा के बालासोर जिले में एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 1.5 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि खुफिया इनपुट के आधार पर ओडिशा क्राइम ब्रांच के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की एक टीम ने मंगलवार को बालासोर जिले में रेलवे क्रॉसिंग के पास छापेमारी की और एक ड्रग तस्कर के कब्जे से 1.50 किलोग्राम वजन की ब्राउन शुगर जब्त की।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान बालासोर जिले के शेख मेजू के रूप में हुई है। आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

टास्क फोर्स ने 2020 से अब तक 56 किलो से ज्यादा ब्राउन शुगर/हेरोइन, 202 ग्राम कोकीन, 111 क्विंटल गांजा, 750 ग्राम अफीम जब्त कर 157 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जुलाई | कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में बुधवार को तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुईं। वह अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यहां सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचीं।

सोनिया की खराब सेहत को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान अलग कमरे में मौजूद रहने की इजाजत दी है।

मंगलवार को उनसे दो बैठकों में करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई।

अतिरिक्त निदेशक मोनिका शर्मा की एक टीम सोनिया गांधी का बयान दर्ज कर रही है।

सूत्रों ने कहा कि मंगलवार को उनसे वही सवाल पूछे गए जो राहुल गांधी से उनकी पांच दिवसीय पूछताछ के दौरान पूछे गए थे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जुलाई | सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे ' सत्याग्रह' को सच्चाई को छुपाने की कोशिश और 'असत्य' के लिए आग्रह करार देते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस जो विषय उठा रही है वो न देश के लिए आवश्यक है न ही कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि यह एक परिवार को बचाने का प्रयास है। नड्डा ने कहा कि करोडों रुपये का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में उन्हें एजेंसियों को जवाब देना चाहिए लेकिन यह परिवार अपने आपको देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है इसलिए ये अपने आपसे की जा रही आवश्यक पूछताछ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।

नड्डा ने पीएमएलए और ईडी के अधिकार क्षेत्र को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने अपना पक्ष रखना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है।

नड्डा ने आगे कहा कि लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एक परिवार को बचाने का प्रयास कर रही है, उन्हें देश के कानून से ऊपर साबित करने का प्रयास कर रही है वह इस देश में चलने वाला नहीं है। यह देश कानून और नियमों से चलता है एवं नियम सबके लिए बराबर है। कांग्रेस पार्टी और परिवार को नियमों के अनुसार कानून के सामने अपना जवाब देना चाहिए।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जुलाई | केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने बुधवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव को नौकरी के लिए जमीन लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। भोला यादव 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के ओएसडी थे।

जांच के दौरान उसकी भूमिका सामने आई। सीबीआई ने भोला यादव के पटना और दरभंगा के चार ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई उनकी दो सप्ताह की हिरासत की मांग कर सकती है।

मई में, सीबीआई ने 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे।

जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों समेत 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

बता दें, रेलवे नौकरी घोटाला साल 2004-2009 के भर्ती से जुड़ा है। आरोप है कि लालू यादव ने बतौर रेल मंत्री उस समय नौकरी देने के बदले जमीन ली थी और यह सब भोला यादव देखता था।

फिलहाल, मामले की जांच जारी है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जुलाई| कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी नेशनल हैराल्ड मामले में बुधवार को तीसरे दौर की पूछताछ करेगा। इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र पर हमला बोला है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, जब जंग हुआ करती थी, तब बादशाह अपने सिपाहियों को आदेश देते थे, बीमार और औरत पर हाथ मत उठाना। उन्होंने कहा, मैं केंद्र को हिदायत देता हूं। इस उम्र में सोनिया जी को इतनी बार बुलाना उचित नहीं है।

गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा, एक दो महीने से तबीयत खराब है, जिसके कारण धरने में भी शामिल नहीं हो पाया, न ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाया। हमारे साथियों ने चिंता व्यक्त की है, मेरे पास कोई नई बात नहीं है हर किसी ने सभी बातें कह दी हैं। राहुल गांधी से ईडी ने डबल शिफ्ट में बातचीत की, केस एक है, फैमिली एक है और दो आदमियों का नाम लिखा है, जब बेटे से बातचीत हुई, उसी केस के लिए सोनिया जी को बुलाने की क्या जरूरत?

उन्होंने आगे कहा, सोनिया जी की उम्र भी अधिक और वह बीमार हैं, 6 महीने में कई बार अस्पताल में भर्ती रहीं, ईडी का दबाब, जवान युवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इधर सोनिया जी की उम्र सबके सामने है।

जानकारी के अनुसार पहले की तरह ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस अपना सत्याग्रह जारी रखेगी। हालांकि यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि, विपक्षी दल के नेता भी कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ शामिल हो सकते हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है और राहुल जी से भी पांच दिन तक लगातार पूछताछ हुई, जो कभी नहीं हुआ, अब तीसरे दिन सोनिया जी को बुलाया है और पता नहीं कब तक बुलाएंगे, ईडी का आतंक मचा हुआ है।

ईडी का उपयोग सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से मन्त्रीमंडल बनाने का काम नहीं हो रहा है। वहीं महंगाई, आर्थिक स्थति खराब है हर कोई चिंतित है। युवा परेशान है। पार्लियामेंट में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, बीते कल 19 सांसदों को निलंबित कर दिया।

सोमवार को कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देशभर में सत्याग्रह किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस के सांसदों को राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक दिया।

मंगलवार को ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी नेता विजय चौक पर ही धरने पर बैठे, कांग्रेस ने केंद्र पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया, वहीं धरने पर बैठे राहुल गांधी समेत कांग्रेस के करीब 250 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, इनमें से 57 सांसद थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जुलाई | केंद्र सरकार 'हर घर तिरंगा' अभियान को लोकप्रिय बनाने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए कॉपोर्रेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) फंड के खर्च को हरी झंडी दे दी है। यानी अब कंपनियां सीएसआर गतिविधियों के तहत 'हर घर तिरंगा' अभियान के लिए कार्यक्रम या इवेंट आयोजित कर सकती है। 'हर घर तिरंगा' अभियान का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, "इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अभियान से संबंधित गतिविधियों जैसे कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति, आउटरीच और अन्य संबंधित गतिविधियों की आपूर्ति के लिए सीएसआर फंड का खर्च कंपनी अधिनियम की अनुसूची सातवें के तहत पात्र सीएसआर गतिविधियां हैं।"

कंपनियां सीएसआर पॉलिसी नियम 2014 की पूर्ति और उसके मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित परिपत्रों के अधीन उपरोक्त गतिविधियां कर सकती हैं।

'हर घर तिरंगा' अभियान को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक बड़ी सफलता बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा कॉर्डिनेट किया जा रहा है।

राष्ट्रीय झंडों की भारी मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए व्यापारी संघ देशभर के कपड़ा निर्माताओं के साथ कॉर्डिनेट कर रहे हैं।

इससे पहले, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने कहा था कि अभियान में शामिल होने के लिए लोग पहले से ही तिरंगा खरीदने के लिए बड़ी संख्या में बाजारों का दौरा कर रहे हैं।(आईएएनएस)

कोलकाता, 27 जुलाई | पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवास से बरामद एक ब्लैक एग्जीक्यूटिव डायरी और एक पॉकेट डायरी में कोड एंट्री डब्ल्यूबीएसएससी घोटाले में कई राज से पर्दा हटा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों ने कहा कि इन दोनों डायरियों में कई कोड एंट्री हैं, जो पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती अनियमितता घोटाले से प्राप्त आय के स्रोतों से संबंधित हो सकती हैं।

ईडी को दावा है कि मोटी रकम लेकर शिक्षकों की भर्ती की गई थी। डायरी में कोड के जरिए हुई एंट्री घोटाले की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों को भुगतान करने से संबंधित हो सकती हैं।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, इन डायरियों में लिखे कोड को डिकोड करने का काम एक्सपर्ट्स की मदद से शुरू हो गया है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, हमारा लक्ष्य 3 अगस्त से पहले एंट्री को डिकोड करना है, ताकि हम हिरासत अवधि के दौरान ही पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ कर सकें।

हालांकि, ईडी के सूत्रों ने कहा कि कुछ कोड एंट्री की लिखावट पार्थ चटर्जी या अर्पिता मुखर्जी से मेल नहीं खाती है, जिससे साफ है कि इस खेल में कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल है।

पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के मोबाइल फोन के कॉल हिस्ट्री की जांच की गई तो एक ऐसा नंबर प्राप्त हुआ, जिसपर नियमित रुप से कॉल की जा रही थी।

ईडी अधिकारी ने कहा, हम अभी किसी भी विवरण का खुलासा करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन इस नंबर के साथ बातचीत से हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।

(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 जुलाई | पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने जेकेसीए फंड की हेराफेरी मामले में पूरक अभियोजन शिकायत का संज्ञान लेते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, सहयोगी अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर और अन्य के खिलाफ समन जारी किया। ईडी के मुताबिक, उन्हें 18 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "पूरक अभियोजन शिकायत से पहले तीन अनंतिम कुर्की आदेशों के साथ-साथ चल और अचल संपत्ति को संलग्न किया गया था, जो कुल मिलाकर 21.55 करोड़ रुपये की थी, जो कुल मिलाकर डॉ. फारूक अब्दुल्ला, निजी फर्म मिर्जा संस, मीर मंजूर गजानफर और अहसान अहमद मिर्जा से संबंधित थी।"

यह मामला जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) के धन को गैर-संबंधित पक्षों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित करने से संबंधित है। यह जेकेसीए और आरोपी व्यक्तियों को गलत तरीके से 43.69 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने का मामला है। ईडी ने 2018 में जेकेसीए के छह पदाधिकारियों के खिलाफ रणवीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 120-बी, 406 और 409 के तहत मामला दर्ज किया था और सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की थी।

इस मामले में ईडी ने अब तक 51.90 करोड़ रुपये की अपराध की आय का पता लगाया है।

इससे पहले ईडी ने जेकेसीए के तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिर्जा को 4 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ 1 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज की गई थी। उसके बाद से यह मुकदमा चल रहा है।(आईएएनएस)

बोटाद (गुजरात), 26 जुलाई | गुजरात पुलिस ने जहरीली शराब का सेवन करने से मंगलवार तक 24 लोगों हुई मौत के सिलसिले में 14 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। सोमवार की सुबह अवैध शराब के पहले पीड़ित को बोटाद जिले के बरवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। 24 घंटे बाद बरवाला थाने में 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्राथमिकी में कहा गया है, "पीड़ितों द्वारा शराब में 'के' और 'एलएल' मिथाइल अल्कोहल 98.71 और 98.99 प्रतिशत शामिल थे।"

बरवाला थाने के प्रभारी उप निरीक्षक बीजी वाला द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, बोटाद जिले के रोजिड गांव के नौ लोगों की अवैध शराब पीने से मौत हो गई है, जबकि बाकी मृतक बोटाड और अहमदाबाद जिले के अन्य गांवों के रहने वाले थे।

प्राथमिकी के अनुसार, एक आरोपी पिंटू राशिखाई ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसने विनोद भीखाभाई, संजय भीखाभाई और हरेश वाला से 200 लीटर केमिकल खरीदा था जिसमें उसने पानी मिलाया और पांच-पांच लीटर के प्लास्टिक बैग में पैक किया।

एफआईआर में आगे कहा गया है कि पिंटू ने इसे बूटलेगर्स, रोजिड गांव के गजुबेन, रणपुरी गांव के जतुभाई, वैया गांव के भान नारन और विजय पाढिया को बेचा था।

शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि विनोद और संजय ने एक मिनी ट्रक मालिक राजूभाई से यह रसायन खरीदा था। धंधुका कस्बे के पास 600 लीटर केमिकल स्टॉक पहुंचाया गया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को अवगत कराया है कि उनकी जांच से पता चला है कि चीनी फोन निर्माता वीवो के शेयरधारक झेंगशेन ओयू और झांग जी ने जाली ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया था।

एजेंसी द्वारा 3 फरवरी को ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की जांच के अनुसार (विवो के एक जम्मू और कश्मीर वितरक) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर ईडी ने हाल ही में अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक जवाबी हलफनामे में कहा कि कॉरपोरेट मामलों, कंपनी और उसके शेयरधारकों ने निगमन के समय जाली पहचान दस्तावेजों और झूठे पतों का इस्तेमाल किया था।

इस कंपनी को झेंगशेन ओयू, झांग जी और वीवो के पूर्व निदेशक बिन लू ने चार्टर्ड एकाउंटेंट नितिन गर्ग की सुविधा के साथ शामिल किया था।

दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने जम्मू-कश्मीर स्थित फर्म को शामिल करने में मदद की थी। यह फर्म 2014 से वीवो इंडिया के संपर्क में है।

ईडी ने उल्लेख किया है कि वीवो इंडिया ने विभिन्न राज्यों में 22 फर्मों को शामिल किया, जिन्होंने कथित तौर पर धन शोधन किया। दिल्ली स्थित सीए फर्म ने 22 फर्मो को एकीकृत करने में वीवो इंडिया की मदद की।

पिछले साल 5 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद, चीनी निदेशक भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने के बजाय देश छोड़कर भाग गए। ईडी ने कहा कि झांग जी और होंगचेंग यू (जीपीआईसीपीएल के निदेशक) दोनों ने 15 दिसंबर, 2021 को देश छोड़ दिया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि बिन लू ने 2014-15 में वीवो के शामिल होने के ठीक बाद, विभिन्न राज्यों में फैले देश भर में कई कंपनियों, एक ही समय में कुल 18 कंपनियों को शामिल किया था। एक अन्य चीनी नागरिक जि़क्सिन वेई ने अन्य चार कंपनियों को शामिल किया था।

फरवरी में, ईडी ने जीपीआईसीपीएल और उसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 417, 120बी और 420 के तहत दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ धन शोधन निवारण का मामला शुरू किया।

ईडी ने कहा है कि कुल 1,25,185 करोड़ रुपये की बिक्री में से, विवो इंडिया ने मुख्य रूप से चीन को 62,476 करोड़ रुपये यानी भारत से बाहर कारोबार का लगभग 50 फीसदी भेजे।(आईएएनएस)

भोपाल/रायसेन, 26 जुलाई | मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र निशांक राठौर का रायसेन जिले के रेलवे ट्रैक पर शव मिलने का मामला गहरा गया है। इसकी वजह है उसके मोबाइल का एक मैसेज जिसमें लिखा है, 'राठौर साहब, बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताख-ए-नबी की इक सजा, सर तन से जुदा'। ये भी बात सामने आ रही है कि उसकी मौत की वजह कहीं क्रिप्टोकरेंसी तो नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार की रात को भोपाल-नर्मदा पुरम रेलखंड पर मिडघाट और बरखेड़ा के बीच राजधानी के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र निशांक राठौर का शव मिला था। इसके पास ही सड़क किनारे पर पुलिस ने स्कूटर और मोबाइल बरामद किया था। छात्र का शव मिलने से पहले लगभग दो घंटे पहले निशांक के मोबाइल से उसके पिता उमाशंकर राठौर के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा गया था, जिसमें लिखा था, 'राठौर साहब बहोत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताख ए नबी की एक सजा, सर तन से जुदा'। इस मैसेज ने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है।

रायसेन जिले के ओबैदुल्लागंज के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मलकीत सिंह ने आईएएनएस को बताया कि निशांक की रेल से कटकर मौत हुई है, उसके पैर कटे हैं और कमर में भी चोट है, जिससे प्राथमिक तौर पर पता चलता है कि वह रेल की चपेट में आया था।

उन्होंने आगे कहा कि जहां तक उसके मोबाइल पर आए मैसेज की बात है तो उसकी जांच में पुलिस लगी हुई है। निशांक के घर का नाम बिट्टू था और उसे इसी नाम से घर के लोग पुकारते थे।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि निशांक ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया था। कुछ विशेष धर्म के लोगों से रकम भी उधार ले रखी थी। वो उसे फोन कर पैसे वापस करने का दबाव बनाते रहते थे। यह बात निशांक के दोस्तों ने भोपाल पुलिस को भी बताई है।

पुलिस के अनुसार, जब निषांक के पिता के मोबाइल पर अजीबो गरीब मैसेज आए तब उसके देास्तों ने टीटीनगर पुलिस को सूचना दी, उसके बाद ही निषांक की तलाश की गई और उसके मोबाइल की लोकेशन बरखेड़ा क्षेत्र में मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसका शव मिला। साथ ही मोबाइल व दो पहिया वाहन मिला।

इस बीच निशांक के पिता ने कहा है कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता।(आईएएनएस)

लखनऊ, 26 जुलाई | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की लखनऊ पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि आशीष मिश्रा जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

आशीष मिश्रा की कार उस काफिले का हिस्सा थी, जिसने पिछले साल लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे चार किसानों सहित आठ लोगों को कुचल दिया। आशीष हत्या और साजिश के मामले में मुख्य आरोपी हैं।

लखनऊ बेंच ने इसी साल फरवरी में उन्हें जमानत दी थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में जमानत के आदेश को रद्द कर दिया था और पीड़ित पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के बाद हाईकोर्ट को उनकी जमानत याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट ने मई में सह-आरोपी लवकुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

मामले की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जनवरी में कहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के विरोध स्थल पर पैदा हुई अशांति एक 'पूर्व नियोजित साजिश' थी, न कि लापरवाही का परिणाम।

एसआईटी ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ करीब 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

इसने राज्य सरकार को आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने की भी सिफारिश की थी, जिसमें कहा गया था कि "वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत पर रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।"

हालांकि, राज्य सरकार ने जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी थी।

पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई | देशभर के ऐसे छात्र जो सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए मंगलवार 26 जुलाई से मार्क्‍स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत सीबीएसई बोर्ड मार्क्‍स वेरिफिकेशन, पुर्नमूल्यांकन और उत्तरपुस्तिका की फोटो कॉपी छात्रों को देने जा रहा है। हालांकि इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद जिन छात्र के अंकों में बदलाव होगा उन्हे अपनी मार्क्‍सशीट वापस करके नई मार्कशीट प्राप्त करनी होगी। सीबीएसई, 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर चुका है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए देशभर में कुल 14,44,341 छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया था। इनमें से 14,35,366 छात्रों ने परीक्षा दी और 13 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में पास हुए हैं। विदेशों में पढ़ने वाले 93.98 प्रतिशत छात्रों ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं पास की है।

सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 21,09, 208 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था इनमें से 20,93, 978 छात्र परीक्षाओं में शामिल हुए और कुल 19 लाख से अधिक छात्रों ने यह परीक्षा पास की है।

इनमें से जो छात्र सीबीएसई द्वारा जारी किए गए रिजल्ट से असंतुष्ट हैं वह छात्र मार्क्‍स वेरिफिकेशन के लिए 26 से 28 जुलाई रात 11 बजकर 59 मिनट तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को इसके लिए 500 रुपये प्रति विषय का भुगतान करना होगा। उत्तर पुस्तिका की फोटो कॉपी के लिए आठ अगस्त से नौ अगस्त तक आवेदन करना होगा।

गौरतलब है कि कक्षा 10वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में 2,36,993 छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं 64,908 छात्र ऐसे रहे जिन्होंने पिछले 95 परसेंट से अधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं सीबीएसई 12वीं कक्षा के बोर्ड रिजल्ट में इस वर्ष कुल 33,432 छात्रों ने 95 फीसदी से अधिक अंक अर्जित किए हैं। इनकी कुल संख्या 2.33 प्रतिशत है। वहीं 90 से 95 फीसदी अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 1,34,797 है, यह पास होने वाले कुल छात्रों का 9.39 प्रतिशत है।

देशभर के सभी संगठित स्कूलों की बात की जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालयों ने 10वीं 12वीं की इन बोर्ड परीक्षाओं में टॉप किया है। सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक इस वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय के 98.9 3 प्रतिशत छात्र सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं पास करने में सफल रहे हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों को सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट न आने तक प्रथम वर्ष के दाखिले की प्रक्रिया पूरी न करने का निर्देश दिया गया था।(आईएएनएस)