अयोध्या, 1 अगस्त| अयोध्या के संतों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शहर में स्थानों को विकसित करने और उनका नाम बदलकर राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे प्रमुख संतों के नाम पर रखने को कहा है। इनमें दिवंगत परमहंस रामचंद्र दास और विहिप नेता अशोक सिंघल शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में दिवंगत परमहंस रामचंद्र दास का योगदान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

रविवार को संत की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई।

यह बताया जा सकता है कि राज्य सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित दिवंगत लता मंगेशकर के नाम पर अयोध्या में प्रमुख नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदल दिया है।

विशेष रूप से, अयोध्या नगर निगम ने पहले ही राज्य सरकार को राम मंदिर आंदोलन के 'नायकों के नाम पर यहां के वार्डो का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा है।

सरकार को भेजी गई सूची में कल्याण सिंह, अशोक सिंघल और अन्य के नाम शामिल हैं।

योजना के अनुसार, एक वार्ड का नाम महंत अभिराम दास के नाम पर रखा जाएगा, जो अयोध्या आंदोलन के वास्तुकारों में से एक थे।

इसी तरह, कुछ अन्य वार्डो के नाम कुछ राष्ट्रीय नायकों के नाम पर रखने का प्रस्ताव है।

रत्थवेली वार्ड का नाम शहीद अब्दुल हमीद के नाम पर रखा जाएगा। इसी तरह बेगमगंज गढ़ैया वार्ड को अंबेडकर वार्ड, फतेहगंज वार्ड को जय प्रकाश नारायण वार्ड और हैदरगंज वार्ड को नानकपुरा वार्ड कहा जाएगा। अयोध्या में 60 वार्ड हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अगस्त | भारत सहित अफ्रीका के बाहर मंकीपॉक्स से चार मौतों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि इस संक्रामक बीमारी से और अधिक मौतें होने की संभावना है। डब्ल्यूएचओ यूरोप के वरिष्ठ आपातकालीन अधिकारी कैथरीन स्मॉलवुड ने एक बयान में कहा, "लगातार बढ़ रहे मंकीपॉक्स के मामलों को देखते हुए और अधिक मौतें होने का अंदेशा है।"

स्मॉलवुड ने जोर देकर कहा कि इस प्रकोप को रोकना होना चाहिए।

हालांकि, स्मॉलवुड ने जोर देकर कहा कि ज्यादातर मामलों में यह बीमारी इलाज के बिना ही ठीक हो जाती है।

नवीनतम मंकीपॉक्स का प्रकोप जो पहली बार मई में रिपोर्ट किया गया था, तब से 78 देशों में 18,000 से अधिक मामलों में फैल गया है, जो 28 जुलाई को डब्ल्यूएचओ के अंतिम अपडेट के अनुसार है।

उस समय, अफ्रीका से मंकीपॉक्स से संबंधित पांच मौतों की सूचना मिली थी।

पिछले हफ्ते, स्पेन से दो और ब्राजील और भारत से एक-एक मौत हुई थी।

केरल के एक 22 वर्षीय युवक की शनिवार को मंकीपॉक्स से मौत हो गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 21 जुलाई को यूएई से राज्य लौटा था और 27 जुलाई को उसे इंसेफेलाइटिस और बुखार होने के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके लिम्फ नोड्स भी सूज गए थे।

भारत में अब तक मंकीपॉक्स के चार पुष्ट मामले सामने आए हैं, जिनमें से तीन केरल में और एक दिल्ली में है।

इस बीच, केरल से भी पहला मामला दर्ज करने वाले मरीज को शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।(आईएएनएस)

भोपाल, 31 जुलाई | मध्य प्रदेश में 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत डेढ़ करोड़ घरों पर तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 1.51 करोड़ तिरंगे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्थानीय स्तर पर एक करोड़ तिरंगे बनाने का कार्य जारी है। तिरंगा बनाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जुटी हैं। लगभग 51 लाख तिरंगे केंद्र सरकार से मिलेंगे। तिरंगे मिलने का क्रम प्रारंभ हो गया है। अब तक स्थानीय स्तर पर 63 लाख तिरंगे बन गए हैं और 20 लाख तिरंगे केंद्र से मिल गए हैं।

बताया गया है कि प्रदेश के समस्त जिलों में तिरंगा विक्रय के लिए अभी 36 हजार वितरण केन्द्र बनाए गए हैं जहां से आम नागरिक स्वयं तिरंगा क्रय कर सकते हैं।

इस अभियान के प्रचार प्रसार के प्रयास हो रहे हैं। इसके तहत केंद्र शासन की 'हरघरतिरंगाडॉटकॉम' वेबसाइट पर तिरंगे के साथ फोटो या सेल्फी अपलोड कर पोस्ट कर सकते हैं और वहां से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। प्रदेश शासन की सभी वेबसाइट को ओपन करने पर तिरंगा अभियान की जानकारी बैनर के रूप में मिलेगी, इसकी शुरूआत जल्द हो जायेगी।

मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की बैठक में कहा, आजादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रभक्ति की भावना का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इसलिए मध्यप्रदेश को तिरंगामय बनाना है। राज्य का संकल्प है कि प्रदेश के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस अभियान के लिए जिलाधिकारियों से धर्मगुरु, राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता, रहवासी संघ के प्रमुख, व्यापारी, एनजीओ, सामाजिक क्षेत्रों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करने के लिए कहे। हर व्यक्ति अपने राष्ट्र प्रेम के प्रदर्शन और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए घर घर तिरंगा फहराए।
(आईएएनएस)

बेंगलुरू, 31 जुलाई | भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण कुमार नेतारु की हत्या के मामले में विशेष जांच दल ने केरल के तलाचेरी से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को कहा कि संदिग्ध की पहचान आबिद के रूप में हुई है, जो एक चिकन की दुकान में काम करता है और उसके राजनीतिक संगठन से भी मजबूत संबंध हैं।

पुलिस ने आगे कहा कि जांच से पता चला है कि जिस दिन प्रवीण की हत्या की गई उस दिन आबिद शहर में नहीं था। प्रवीण की हत्या के मामले में पुलिस जाकिर सावनूर (29) और शफीक बेल्लारे (27) को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले दो महीने से प्रवीण की हत्या की साजिश रच रहा था। आरोपी व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क में थे और प्रवीण को धमकी भरे कॉल भी कर रहे थे।

प्रवीण ने अपने दोस्तों के साथ धमकी भरे कॉल की बात साझा की थी और इस बारे में बेल्लारे पुलिस को मौखिक रूप से सूचित भी किया था। पुलिस अब सभी सुरागों की जांच कर रही है।

26 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे कस्बे में बाइक सवार बदमाशों ने प्रवीण पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रवीण के परिवार से मुलाकात की और सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये का चेक दिया। पार्टी ने अलग से 25 लाख रुपये दिए थे। (आईएएनएस)

भोपाल, 31 जुलाई | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई टिप्पणी के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी दल इस मामले में आमने-सामने हैं, इस बीच कांग्रेस नेता और भिंड से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके देवाशीष जरारिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखकर राष्ट्रपति शब्द को 'लैंगिक तटस्थ' अर्थात जेंडर न्यूट्रल घोषित करने की मांग की है। कांग्रेस नेतादेवाशीष जरारिया द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि "आपके देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने से पूरा देश गौरवान्वित है, आपका कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा और करोड़ों दलितों, आदिवासियों महिलाओं, गरीबों के लिए प्रेरणा बनेगा, आपके राष्ट्रपति बनने से सत्तापक्ष के साथ विपक्ष भी अभिभूत है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के संबोधन को लेकर जरारिया ने लिखा है, "अधीर रंजन चौधरी द्वारा आपके संबोधन को लेकर लैंगिक त्रुटि हुई है, इस भाषाई त्रुटि के लिए उन्होंने तत्काल माफी भी मांगी और देश का नागरिक एवं पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूं।"

उन्होंने आगे लिखा है कि भारत बहुभाषी देश है, संसद में ऐसे अनेक सांसद हैं, जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है या उन्हें आती नहीं है। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से आते हैं, उनकी हिंदी भाषा पर पकड़ इतनी मजबूत भी नहीं है, एक गैर-हिंदी भाषी के व्याकरण त्रुटि को आपके अनादर से जोड़ना उन करोड़ों भारतीयों के लिए अपमानजनक है, जिनकी प्रथम भाषा या मातृभाषा हिंदी नहीं है।

कांग्रेस नेता जरारिया ने आरोप लगाया है कि देश में मौजूदा हालात में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं जिन से ध्यान हटाकर व्याकरण त्रुटि पर ले जाया जा रहा है, इसलिए इस विषय को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि राष्ट्रपति शब्द को लैंगिक तटस्थ अर्थात जेंडर न्यूट्रल करने की जरूरत है।

उन्होंने आगे लिखा है कि पूरे विश्व में ऐसे उदाहरण हैं, जब कोई पद लैंगिकता प्रदर्शित कर रहा हो तो उसे लैंगिक तटस्थ शब्द से बदल दिया गया है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में चेयरमैन शब्द के स्थान पर चेयरपर्सन का इस्तेमाल किया जाने लगा है, बैट्समैन के स्थान पर बैटर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप के पद पर आसीन होने के बाद अनेक भारतीय महिलाएं देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होगी, इस बेवजह के विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए आप स्वयं आगे आएं और राष्ट्रपति पद को किसी लैंगिक शब्द में बदल दें। (आईएएनएस)

भोपाल, 31 जुलाई | मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया को निशाने पर लिया है और मौन रहने का आरोप भी लगाया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. हितेष वाजपेयी ने कांग्रेस के नेताओं को बिकाऊ बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने बीते दिनों भोपाल के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों के पाला बदलने को लेकर हमला बोला है, साथ ही कांग्रेस समर्थित सदस्यों के भाजपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष का समर्थन करने को खरीद-फरोख्त से जोड़ा है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, "29 जुलाई को भोपाल जिला परिषद के चुनाव की सच्चाई। दूसरी तरफ भाजपा व मीडिया का झूठ। हमने शुरू से कहा था, भोपाल जिला परिषद चुनाव में 10 में से 8 कांग्रेस के सदस्य चुनकर आए। भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा।"

उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस के आठ जिला परिषद सदस्यों में से चार बिक गए। उनमें से एक बन गया अध्यक्ष व दूसरा बन गया उपाध्यक्ष। 10 जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से केवल छह ही स्वयं वोट दे पाए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा, "अब देश में लड़ाई 'बिकाऊ' व 'टिकाऊ' के बीच में है। लोकतंत्र बचाना है तो 'टिकाऊ' को चुनो। ये बिकाऊ लोग जो जनमत को बेच रहे हैं, वे सही कीमत मिलने पर देश को नहीं बेच देंगे? संघ-भाजपा को लोकतंत्र में कभी भरोसा नहीं रहा।"

दिग्विजय सिंह ने मीडिया को भी निशाने पर लिया और कहा, "मीडिया इस लोकतंत्र की हत्या पर मौन क्यों है? डरा हुआ है या बिकाऊ है? फैसला जनता को करना है। क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या यह भाजपा के दोनों निर्वाचित सदस्यों का भी अपमान नहीं है? अब समय दूर नहीं, जब विधानसभा व लोकसभा में भी वो वोट डालने के लिए अधिकृत कर दिए जाएं जो चुनाव भी न लड़े हों!!"

दूसरी ओर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. हितेष वाजपेयी ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को टैग करते हुए लिखा, "लो पत्रकार साब! आप सबको दिग्विजय सिंह 'बिकाऊ' मानते हैं, जबकि 'बिकते कांग्रेसी' हैं! नोट, नेताओं के घर से उगले जा रहे हैं, और बिकाऊ पत्रकार हैं?" (आईएएनएस)

चेन्नई, 31 जुलाई | तमिलनाडु सरकार सट्टेबाजी और जुआ सहित ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से एक अध्यादेश लाने के लिए तैयारी कर रही है। मद्रास हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के. चंद्रू की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। समिति ने 27 जून को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

राज्य के मुख्य सचिव वी. इराई अंबू ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कहा गया सभी ऑनलाइन खेलों पर सख्त प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। इसके बजाय, सरकार खेलों को प्रतिबंधित और ऑनलाइन गेम पर बिताए गए समय को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे ऑनलाइन गेम्स पर खर्च होने वाली राशि पर भी रोक रहेगी।

ऑनलाइन गेम के कारण पिछले तीन वर्षों में 17 लोगों ने आत्महत्या की है। सरकार द्वारा गठित समिति ने रिपोर्ट दी है कि ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए एक लत बन गई है और इसमें भारी मात्रा में पैसे की बबार्दी होती है।

केंद्र सरकार उद्योग को विनियमित करने के लिए नए कानून लाने या मौजूदा कानून में बदलाव करने के लिए राज्यों के साथ चर्चा कर रही है।

केंद्र सरकार के एक अध्ययन ने देश में ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों की संख्या 400 मिलियन आंकी है और यह संख्या साल 2025 तक 700 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।

राज्य में पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) सहित कई राजनीतिक दल ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं।

हालांकि, सरकार के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि यदि पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाता है, तो इसे कई कानूनी लड़ाईयां लड़नी पड़ सकती हैं। इसलिए सरकार खेल के नियम बदलने और उसे रेगुलेट करने पर विचार कर रही है, जिसमें ऑनलाइन गेम खेलने के लिए एक निश्चित अवधि में केवल एक सीमित राशि खर्च करने की अनुमति होगी। (आईएएनएस)

कोलकाता, 30 जुलाई | ऐसे समय में जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) करोड़ों रुपये के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती में अनियमितताओं के मामले में मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ कर रहा है, गुरुवार को उनके दक्षिण 24 परगना के बगीचे में चोरी की सूचना मिली है। पुलिस सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। 'बिश्राम' (रेस्ट) नाम का बगीचा चटर्जी की बेटी सोहिनी चटर्जी के नाम पर है, जो शादीशुदा है और वर्तमान में विदेश में बस गई हैं। स्थानीय लोगों ने पुष्टि की है कि राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री चटर्जी, अपनी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के साथ इस गार्डन-हाउस में अक्सर आते थे, जिनसे डब्लूबीएसएससी भर्ती अनियमितताओं के मामले में वर्तमान में ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है।

बरुईपुर जिला पुलिस के सूत्रों ने बताया कि उन्हें गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने बुधवार देर रात हुई चोरी की कोशिश की सूचना दी। उन्होंने कहा कि करीब चार अज्ञात बदमाश एक मिनी ट्रक लेकर आए और उन्होंने बाग-मकान की चारदीवारी को फांदकर बगीचे के मुख्य द्वार का ताला तोड़ दिया।

बरुईपुर जिला पुलिस के एक अधिकारी ने नाम जाहिर करने से इनकार करते हुए बताया, "ताला टूटने की आवाज सुनकर कुछ स्थानीय लोग बाहर निकले। हालांकि, नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी और जल्द ही उन्होंने मिनी ट्रक में महंगे फर्नीचर और फिटिंग सहित कई सामान रख दिए। हमने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि कितने की चोरी हुई।"

इस बीच इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है।

माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य और पश्चिम बंगाल विधानसभा में वाम दलों के पूर्व नेता सुजान चक्रवर्ती के अनुसार, यह निश्चित रूप से चोरी का एक सामान्य मामला नहीं है। उन्होंने कहा, "बल्कि मेरा मानना है कि केंद्रीय एजेंसी के वहां पहुंचने से पहले ही चोरी जानबूझ कर की गई है।"

(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 30 जुलाई | केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी की जगह वर्कला के विधायक वी.जॉय ले सकते हैं। उन्हें तिरुवनंतपुरम जिले के माकपा के सचिव के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान, शिवनकुट्टी ने पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि मौजूदा जिला सचिव अनवूर नागप्पन पार्टी के राज्य सचिवालय के पुनर्गठन के समय पहली पसंद थे, लेकिन वह बाहर जा रहे हैं।

इस बीच, इस कदम को शिवनकुट्टी और पिनाराई विजयन सरकार को किसी भी तरह की शर्मिदगी से बचाने के रूप में भी देखा जा रहा है। 2015 में विधानसभा के पटल पर उनके खिलाफ तोड़फोड़ के एक मामले में शिवनकुट्टी और पांच अन्य नेताओं को 14 सितंबर को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

अगर शिवनकुट्टी को अदालत द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो यह शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि छात्र उनको अपना आदर्श मानते हैं।

शिवनकुट्टी ने राज्य की राजधानी शहर में नेमोम विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। वह राजधानी जिले से राज्य मंत्रिमंडल में पार्टी के 'अनौपचारिक' उम्मीदवार थे।

विजयन भी पार्टी के किसी अन्य वरिष्ठ मंत्री को शिक्षा विभाग सौंपने पर विचार कर रहे हैं और जॉय को यह विभाग मिलने की संभावना है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जुलाई | दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक को जेल अधीक्षक और उपाधीक्षक के कार्यालयों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने हाल के एक आदेश में कहा, "जेलों में अधीक्षक/उप अधीक्षक के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से जेल अधिकारियों के खिलाफ किसी भी झूठे आरोप को दूर किया जा सकेगा। यह इन कार्यालयों के कामकाज में पारदर्शिता को और प्रदर्शित करेगा।"

27 मार्च को जेल में उपाधीक्षक के कमरे के अंदर एक कैदी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में हाल ही में कई विवाद हुए। जेल से जुड़े 40 से अधिक अधिकारियों पर पिछले एक साल के दौरान विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कैदियों को कथित रूप से लाभ पहुंचाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है।

तिहाड़ जेल अपने अधिकारियों को कैदियों को सुविधाएं प्रदान करते हुए पकड़े जाने के बाद अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहा है।

(आईएएनएस)

पटना, 30 जुलाई | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सात राष्ट्रीय मोर्चो की दो दिवसीय संयुक्त कार्यसमिति की बैठक शनिवार से पटना के ज्ञान भवन में होगी। 30 व 31 जुलाई की इस बैठक में शामिल होने शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो रविवार को गृहमंत्री अमित शाह पटना आएंगे। कार्यसमिति में शामिल होने देशभर से 750 नेता पहुंचे हैं।

नड्डा और शाह की भव्य स्वागत की तैयारी बिहार भाजपा ने की है। एयरपोर्ट से लेकर ज्ञान भवन तक चप्पे-चप्पे को होर्डिग-बैनर तथा तोरणद्वारों से पाट दिया गया है। बैठक स्थल ज्ञान भवन और भाजपा प्रदेश कार्यालय को सजा दिया गया है।

नड्डा शनिवार को चार बजे बैठक का उद्घाटन करेंगे, जबकि रविवार को गृहमंत्री समापन समारोह में भाग लेंगे।

भाजपा के सात मोर्चो महिला, युवा, किसान, पिछड़ा -अतिपिछड़ा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के तहत रविवार को शोभायात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें कई प्रकार की झांकियां आकर्षण होंगी।

बिहार की सियासत के ख्याल से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले बाहर से आए भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 200 विधानसभा क्षेत्रों में दो दिनों तक प्रवास किया और वहां के लोगों से मुलाकात की।

(आईएएनएस)

भोपाल, 29 जुलाई (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव शुक्रवार को हो रहे हैं, इन चुनावों को लेकर अच्छी-खासी गहमागहमी है। कई स्थानों पर विवाद भी हुआ। राज्य के 40 जिला पंचायत अध्यक्षों के जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें भाजपा ने अपने 35 समर्थकों के जीतने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस को पांच स्थानों पर सफलता मिली है।

राज्य में पंचायतों के चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए हैं। पहले जनपद पंचायत और अब जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए दोनों राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपना पूरा जोर लगाए हुए है। अब तक 40 नतीजे सामने आए हैं, जिनमें से भाजपा ने 35 स्थानों पर अपने समर्थकों की जीत का दावा किया है।

भाजपा की ओर से दावा किया गया है कि अब तक 35 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर पार्टी के समर्थक जीते हैं। इनमें मन्दसौर, कटनी, दतिया, मुरैना, नरसिंहपुर, शहडोल, सागर, ग्वालियर, गुना, भिंड, शिवपुरी, बुरहानपुर शामिल हैं।

इसी तरह शाजापुर, मंडला, रायसेन, सिहोर, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, बड़वानी, निवाड़ी, विदिशा, सतना, उज्जैन, आगर, बैतूल, अशोकनगर, धार, खरगोन, उमरिया, खण्डवा, इंदौर, नीमच, सिवनी, श्योपुर, छतरपुर, हरदा से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के हिस्से में जीत आई है।

जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान कई स्थानों पर तनाव पूर्ण स्थिति देखने को मिली, क्योंकि सदस्यों की खरीदी के आरोप लगे थे। भोपाल में तो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के अलावा अन्य नेता निर्वाचन स्थल के बाहर डेरा डाले रहे और इस दौरान भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा जब एक सदस्य को अपनी कार से लेकर पहुंचे तो वहां इन नेताओं ने घेर लिया, काफी देर तक हंगामा भी हुआ और भाजपा नेता किसी तरह उस सदस्य को भीतर तक अपनी सुरक्षा में ले गए।

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट से कहा कि वह तीन सप्ताह के भीतर अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक के खिलाफ ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) की याचिका पर नए सिरे से फैसला करे। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एआईएडीएमके के प्रतिद्वंद्वी ओपीएस और के. पलानीस्वामी (ईपीएस) गुटों को पार्टी के मामलों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। ईपीएस को 11 जुलाई को हुई इसकी आम परिषद की बैठक में अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव के रूप में चुना गया था।

ओपीएस का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुकृष्ण कुमार ने प्रस्तुत किया कि अत्यधिक कड़े निर्णय लिए गए और उनके मुवक्किल को 11 जुलाई की बैठक में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ओपीएस को कोषाध्यक्ष के पद से हटाकर पद भी समाप्त कर दिया गया है। वकील ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत ने कहा था कि आगे की बैठकें कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन बैठक उपनियमों के उल्लंघन में है।

अन्नाद्रमुक में दोहरे नेतृत्व वाले मॉडल को पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में समाप्त कर दिया गया था, और ईपीएस को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था।

शीर्ष अदालत ने अन्नाद्रमुक की बैठक में प्रस्ताव पारित करने पर उच्च न्यायालय की रोक हटा दी थी।

पीठ, जिसमें जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली भी शामिल हैं, ओपीएस द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक को रोकने से इनकार कर दिया गया था।

ओपीएस का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील ने पीठ से पार्टी की सामान्य परिषद की बैठक आयोजित करने से पहले 11 जुलाई को यथास्थिति बहाल करने का आग्रह किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेज रही है।

पीठ ने कहा कि वह मामले को यहीं रखने के बजाय उसके द्वारा पारित आदेशों से प्रभावित हुए बिना मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेज रहे हैं।

पीठ ने कहा, "हम उच्च न्यायालय से अधिकतम 3 सप्ताह की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करने का अनुरोध करते हैं। पक्षों को यथास्थिति बनाए रखनी होगी। हमने गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।"

शीर्ष अदालत ने 6 जुलाई 2022 को अन्नाद्रमुक जनरल काउंसिल की बैठक में प्रस्तावों को पारित करने पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया था। 11 जुलाई को मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक की बैठक में दखल देने से इनकार कर दिया था। बैठक को रोकने की याचिका ओपीएस ने दायर की थी, जिन्होंने तर्क दिया कि पार्टी के उपनियमों के अनुसार बैठक आयोजित करने के लिए उचित नोटिस जारी नहीं किया गया था।

चेन्नई, 29 जुलाई | अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस (टाइगर डे) के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को घोषणा की कि चेन्नई अक्टूबर में 'तमिलनाडु ग्लोबल टाइगर समिट' की मेजबानी करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ग्लोबल टाइगर समिट आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अनुसार राज्य के वन क्षेत्रों में 264 बाघों के साथ देश की लगभग 10 प्रतिशत बाघ आबादी का घर है।

राज्य के कई वन क्षेत्रों में बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है, कोयंबटूर वन रेंज में 20 बाघों के होने की सूचना है।

(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 29 जुलाई | माकपा मुख्यालय पर बम से हुए हमले के एक महीने बाद भी केरल पुलिस मामले को सुलझाने और 'अपराधी' को खोजने में लगी हुई है। घटना 30 जून की आधी रात की है, जब माकपा मुख्यालय पर बम से हमला किया गया। लेफ्ट डेमोक्रे टिक फ्रंट के संयोजक और माकपा के शीर्ष नेता ई.पी. जयराजन ने हमले के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया।

वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष और भाजपा हमलावरों का पता लगाने में असमर्थ होने को लेकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की आलोचना कर रही है।

विपक्ष ने आशंका व्यक्त की है कि असली अपराधी का पता नहीं चलेगा क्योंकि उसमें कुछ माकपा कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं और यह हमला जानबूझकर विजयन और उनकी सरकार ने करवाया है, ताकि वर्तमान मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक सके, जैसे सोने की तस्करी का मामला आदि।

कांग्रेस ने हमले वाले दिन माकपा कार्यालय के पास से पुलिस जीप के लापता होने पर भी सवाल उठाया है। पार्टी कार्यालय के सामने सुरक्षा की ²ष्टि से खड़ी एक पुलिस जीप उस दिन वहां नहीं थी।

पुलिस की क्राइम ब्रांच को अब इस मामले को सुलझाने का जिम्मा सौंपा गया है।

बम हमले के मामले के बाद पुलिस ने राजधानी में रात की चौकसी को बढ़ा दिया है और माकपा मुख्यालय की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद उन्हें ममता कैबिनेट में बनाए रखने पर सवाल उठाया। पश्चिम बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया, "एसएससी घोटाले की जड़ इतनी गहरी है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की अवैध नियुक्ति रद्द करनी पड़ी (उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है), जो ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री हैं। उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? क्या बताएंगी ममता बनर्जी?"

इससे पहले मालवीय ने कहा, "पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, जो एसएससी घोटाले की बारीक जानकारी रखते हैं, उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात रखी थी। उन्होंने बताया कि कई मुख्यमंत्रियों ने समान लेकिन बहुत छोटे भर्ती घोटालों के लिए कई साल जेल में बिताए हैं। इससे ममता बनर्जी को चिंता होनी चाहिए।"

ईडी ने एसएससी घोटाले में पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया है और उनके करीबी सहयोगी से करीब 50 करोड़ रुपये, कई किलोग्राम सोना और कई संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

गुरुवार को चटर्जी को राज्य कैबिनेट और तृणमूल कांग्रेस के पद से हटा दिया गया।

मालवीय ने कहा, बरामद नकदी ने टीएमसी सरकार के काले घेरे को उजागर कर दिया है। पार्थ चटर्जी से छुटकारा पाना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि फंदा कस रहा है और ममता को पकड़ने में अभी कुछ समय बाकी है।

(आईएएनएस)

छपरा, 29 जुलाई | बिहार के सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने ही 25 वर्षीय पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण प्रथम ²ष्ट्या पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अफौर गांव निवासी बनारस साह उर्फ नागेंद्र साह ने पारिवारिक विवाद को लेकर गुरुवार की रात अपने पुत्र सोनू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद को लेकर पिता पुत्र के बीच देर रात में अचानक कहासुनी होने लगी। इसी बात पर पिता ने कट्टा से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

खैरा के थाना प्रभारी विजय कुमार ने शुक्रवार को बताया कि हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, नागेंद्र का अपनी ही पत्नी से विवाद चल रहा था और कहा जाता है कि मृतक अपनी मां का साथ देता था, जिससे पिता नाराज थे।

थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है तथा पूरे मामले की सभी कोणों से जांच कर रही है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 28 जुलाई | दिवंगत भारतरत्न गायिका लता मंगेशकर को समर्पित लता चौक अयोध्या बाईपास रोड किनारे नयाघाट में बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास की समीक्षा करते हुए चौक के डिजाइन को अंतिम रूप दिया।

10 से 12 करोड़ रुपये के बजट से विकसित होने वाले चौक के डिजाइन को खुली प्रतियोगिता कराकर अंतिम रूप दिया गया है।

अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने 13 विभिन्न राज्यों के श्रेष्ठ डिजाइनों को शॉर्टलिस्ट किया।

नगर आयुक्त विशाल सिंह अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का प्रभार भी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा, "सभी शानदार प्रविष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ तीन का चयन विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा किया गया था। हमने मुख्यमंत्री के सामने सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियां प्रस्तुत कीं और उनकी प्रतिक्रिया मांगी। विजेता को यहां 2 लाख रुपये भी मिलेंगे।"

चौक के केंद्र में 'वीणा' (संगीत वाद्ययंत्र) की 10 मीटर ऊंची सफेद मूर्ति होगी। स्टेनलेस स्टील से बने 92 कमल के फूलों वाले तालाब में मंच होगा, जिस पर वीणा स्थापित की जाएगी।

लता मंगेशकर का इस साल फरवरी में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनके नाम पर मंदिर शहर में एक चौक बनाने की योजना की घोषणा की थी।

संगीतमय स्वरों को दर्शाने के लिए तालाब में एक सर्कुलेटरी वॉकवे और सात संगीत स्तंभ होंगे, जहां लता मंगेशकर के गाए 'भजन' बजाए जाएंगे।
(आईएएनएस)

बेंगलुरू, 28 जुलाई | दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण कुमार नेत्तरी की हत्या के खिलाफ भारी विरोध के बीच, कर्नाटक सरकार ने दोड्डाबल्लापुर में विधान सौध और जनोत्सव में अपनी पहली वर्षगांठ समारोह को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार देर रात बेंगलुरु में अपने आरटी नगर स्थित आवास पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार और अन्य कैबिनेट सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री की आपात बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा, "मैंने मृत नेता के परिवार की दुर्दशा को देखते हुए निर्णय लिया। मेरी अंतरात्मा ने मुझे शोकग्रस्त मां और पत्नी को देखकर उत्सव के लिए आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। यह निर्णय किसी दबाव में नहीं लिया गया है।"

बोम्मई ने कहा कि समारोह स्थल पर वह एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रवीण की हत्या के बाद शहर में दर्द और तनाव है। देर रात तक पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा, "मैं उन लाखों कार्यकर्ताओं से माफी मांगता हूं, जो बेंगलुरू के पड़ोसी शहर डोड्डाबल्लापुर में आयोजित विशाल सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार थे। यह आसपास के जिलों में पार्टी की ताकत को प्रदर्शित करने का एक मंच था, लेकिन मैंने समारोह को रद्द कर दिया है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)| कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय पर शीर्ष अदालत के फैसले ने कई सवालों को अनसुलझा छोड़ दिया है और यह संतोष की बात है कि कुछ मुद्दों को बड़ी पीठ पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों पर आज सुनाए गए फैसले का हमारे लोकतंत्र के लिए दूरगामी प्रभाव होगा, खासकर जब सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध में लगी हुई हैं।"

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फैसले का एक विशिष्ट पहलू है, जिसे वह तुरंत संबोधित करना चाहेंगे: उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में किए गए संशोधनों पर मोदी सरकार द्वारा धन विधेयक मार्ग के घोर दुरुपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई, 2019 को उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया था, लेकिन बुधवार के फैसले में यह सवाल अनसुलझा है।"

"हालांकि, माननीय न्यायालय ने सहमति व्यक्त की है कि वे इस तथ्य से अवगत हैं कि यदि चुनौती के उस आधार को स्वीकार किया जाना है, तो यह मामले की जड़ तक जा सकता है और वित्त अधिनियम के तहत किए गए संशोधन असंवैधानिक या अप्रभावी हो जाएंगे। माननीय न्यायालय ने इन मामलों को एक बड़ी पीठ द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया है। यह कुछ संतुष्टि की बात है।"

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 की वैधता को बरकरार रखा, जो धन शोधन में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी के तरीके को यह कहते हुए निर्धारित करता है कि अधिनियम में सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं और पूर्व शर्त पूरी की जानी है। गिरफ्तारी करने से पहले अधिकृत अधिकारी द्वारा समान रूप से कठोर और उच्च स्तर के हैं।

लखनऊ, 27 जुलाई | लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक परिवार के तीन सदस्यों ने कथित तौर पर जहर खा लिया, इस बात की जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी है। तीनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मृतकों में सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता शैलेंद्र कुमार, उनकी पत्नी गीता और 14 वर्षीय बेटी शामिल हैं।

पुलिस उपायुक्त, उत्तर, कासिम आब्दी ने कहा कि मृतक के घर से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है जिसमें चार लोगों के नामों का जिक्र है।

उन्होंने कहा, "हम नामित व्यक्तियों के बारे में और उनकी भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण आत्महत्या हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भूमि विवाद और वित्तीय मुद्दे शामिल थे।"

जहां तीनों ने आत्महत्या की थी, वहां से नमूने लेने के लिए फोरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया है।

अधिकारी ने कहा कि मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सूचित किया जा रहा है।(आईएएनएस)

जयपुर, 27 जुलाई | नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तीन बार बुलाए जाने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश में आतंक फैला रखा है और सुप्रीम कोर्ट से इस ओर ध्यान देने और जल्द से जल्द फैसला लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आज देश में ईडी का आतंक है। सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर इस पर जल्द फैसला करना चाहिए। ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों एसएलपी लगे हुए हैं। देश में जो आतंक है, वह देश हित में नहीं है।"

गहलोत ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए सवाल उठाया कि वास्तव में ईडी के आधे प्रतिशत मामलों में भी सजा नहीं हुई है। इन मामलों की स्थिति क्या है?"

गहलोत ने कहा, "ईडी सीआरपीसी की प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। पूछताछ करने, गिरफ्तारी करने और छापेमारी करने का इसका अपना तरीका है। यहां तक कि कई बार जहां आयकर विभाग के अधिकारियों को जाना चाहिए था, वहां ईडी पहुंच जाता है। इस ईडी को सीबीआई से अधिक शक्ति मिली है। सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए और जल्द फैसला करना चाहिए।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, "ईडी का इस्तेमाल सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है। आपने महाराष्ट्र में देखा है। ईडी द्वारा सरकारें गिराई जा सकती हैं, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में 28 दिनों से कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है, राज्य को सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम चला रहे हैं। लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है?"

महंगाई और बेरोजगारी को प्रमुख ज्वलंत मुद्दे बताते हुए गहलोत ने कहा, "मंगलवार को एजेंडा बना कि कांग्रेस सोनिया गांधी को ईडी में पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर हंगामा कर रही है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी पर चुप्पी साधे हुई है।"

उन्होंने कहा, "किसने कहा कि हम महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? हमने जयपुर में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। आज पूरा देश घबराया हुआ है, क्योंकि हमें संसद में महंगाई और बेरोजगारी पर बहस नहीं करने दी जा रही है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जुलाई | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ एक अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया।

इसमें आरोप लगाया गया है कि जैन के पास आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति है। अन्य आरोपियों के नाम भी चार्जशीट में शामिल किए गए हैं।

अदालत ने अभियोजन की शिकायत को स्वीकार कर लिया है। अगली तारीख पर होने वाली सुनवाई के दौरान अदालत मामले पर संज्ञान ले सकती है।

जैन को 30 मई, 2022 को केंद्रीय एजेंसी द्वारा पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह इस मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी जमानत अर्जी पहले कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

ईडी ने 1 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री के दो सहयोगियों वैभव जैन और अंकुश जैन को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ 13 (1) (ई) के तहत 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यह आरोप लगाया गया है कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।

सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है।

इससे पहले, ईडी ने 31 मार्च, 2022 को जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जुलाई | तृणमूल कांग्रेस , राष्ट्रवादी कांग्रेस और डीएमके ने बुधवार को लोक सभा में निलंबित किए गए कांग्रेस के चार सांसदों का मुद्दा उठाते हुए इनके निलंबन को वापस लेकर इन्हें सदन में बुलाने की मांग की। विपक्षी दलों की मांग पर सरकार की तरफ से यह कहा कि अगर स्पीकर इसके लिए तैयार हैं तो सरकार को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या ये दल इस बात की गारंटी लेने के लिए तैयार हैं कि ये सांसद तख्तियां लेकर वेल में नहीं आएंगे, स्पीकर के मुहं पर तख्तियां नहीं लहरायेंगे। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर टीएमसी और डीएमके के सांसदों ने लोक सभा से वॉकआउट कर दिया। 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होती ही राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि सरकार यह कह चुकी है कि वह चर्चा के लिए तैयार है, हम भी चर्चा चाहते हैं। कांग्रेस के निलंबित सांसदों को वापस बुलाकर चर्चा शुरू की जाए, अब कोई वेल में नहीं जाएगा। डीएमके सांसद ए राजा ने यह कहते हुए कांग्रेस सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग की कि प्लेकार्ड लहराना इस सदन के लिए कोई नया नहीं है।

सरकार की तरफ से जवाब देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा सरकार पहले दिन से चर्चा को तैयार है। अगर स्पीकर इसके लिए (निलंबन वापसी) तैयार हैं तो सरकार को कोई ऐतराज नहीं है लेकिन क्या ये दल इस बात की गारंटी लेने के लिए तैयार हैं कि ये सांसद तख्तियां लेकर वेल में नहीं आएंगे, स्पीकर के मुहं पर तख्तियां नहीं लहरायेंगे। उन्होंने कहा कि ये चारों निलंबित सांसद कांग्रेस के हैं, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ये निलंबन वापसी के बाद ये सांसद वेल में नहीं आएंगे, तख्तियां नहीं लहरायेंगे। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर टीएमसी और डीएमके के सांसदों ने लोक सभा से वॉकआउट कर दिया।

दरअसल, लोक सभा में तख्तियां लहराने और वेल में आकर नारेबाजी करने के लिए 25 जुलाई को कांग्रेस के चार सांसदों -माणिक टैगोर,एस. ज्योतिमणि, टीएन प्रथापन और राम्या हरिदास को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 जुलाई | आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह को बुधवार को सदन की कार्यवाही बाधित करने और सभापति की अवहेलना करने के आरोप में राज्यसभा से एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया।

संजय सिंह के साथ विपक्ष के 20 सदस्यों को उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया है।

राज्यसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। संजय सिंह को सदन में लगातार नारेबाजी करने और कागज फेंकने को लेकर निलंबित किया गया।

दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने संजय सिंह को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। जिसे पारित कर दिया गया।

निलंबन के बाद संजय सिंह के सदन से नहीं निकलने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया।

जब राज्यसभा एक बार फिर से शुरू हुई, तो उपसभापति ने संजय सिंह से सदन छोड़ने का अनुरोध किया। लेकिन सिंह नहीं माने, जिसके बाद उपसभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

मंगलवार को सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में 19 विपक्षी सदस्यों को राज्यसभा से एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया था।

19 सदस्यों में तृणमूल कांग्रेस के सात, द्रमुक के छह, टीआरएस के तीन, माकपा के दो और भाकपा का एक सदस्य शामिल है।

तृणमूल के निलंबित राज्यसभा सदस्यों में सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता छेत्री, डोला सेन, शांतनु सेन, अबीर रंजन बिस्वास और नादियमल हक शामिल हैं।

द्रमुक के छह निलंबित सदस्यों में कनिमोझी एन.वी.एन. सोमू, एम. षणमुगम, एम. मोहम्मद अब्दुल्ला, एस. कल्याणसुंदरम, आर. गिरिराजन और एन.आर. एलंगो शामिल है।

अन्य निलंबित सदस्यों में टीआरएस के बी. लिंगैया यादव, रविचंद्र वद्दीराजू और दामोदर राव दिवाकोंडा, वी. शिवदासन और माकपा के ए.ए. रहीम और भाकपा के संदोश कुमार शामिल है।(आईएएनएस)