नई दिल्ली, 29 सितंबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वह शुक्रवार को पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे.

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए फॉर्म लेने आया था. मैं कल 11 से 3 बजे के बीज अपना नामांकन भरूंगा.”

इस बयान के साथ ही उन कयासों की पुष्टि हो गई है जिसमें कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद के दावेदार होंगे.

बीते सप्ताह से कांग्रेस में अध्यक्ष पद और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर सियायी घमासान जारी है.
अब तक क्या हुआ?

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को दिल्ली पहुंचे हैं माना जा रहा है कि वह गुरुवार को सोनिया गांधी से मुलाकात कर करेंगे.
दिल्ली पहुंचकर अशोक गहलोत ने कहा, ''राहुल गांधी देश में महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती तानाशाही प्रवृत्ति को लेकर चिंतित हैं. कांग्रेस में हम सभी इस बात को लेकर चिंता में हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है. इससे निपटना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है. अंदरूनी राजनीति चलती है, हम इसे सुलझा लेंगे.'

''हम कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व काम करते हैं. इसके आधार पर आगे फ़ैसले लिए जाएंगे. मीडिया को देश के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. लेखकों और पत्रकारों को देश-विरोधी बताकर जेल भेजा जा रहा है. हम उनके लिए चिंतित हैं.''
इससे पहले अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का दावेदार माना जा रहा था लेकिन चर्चा थी कि अशोक गहलोत अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालते हैं तो सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. इसे लेकर विधायकों के एक बड़े वर्ग ने विरोध किया और ये ममला बढ़ता गया.

हालांकि, अशोक गहलोत इस रेस से बाहर हैं या नहीं इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. (bbc.com/hindi)

लखनऊ, 29 सितंबर | समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव अधिकारी रामगोपाल यादव ने उनके निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। पार्टी नेताओं ने उन्हें बधाई दी और पार्टी के लिए संघर्षशील रहने का भरोसा दिया। इसके साथ ही सपा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देगी।

राम गोपाल ने कहा कि अखिलेश के नाम का प्रस्ताव माता प्रसाद पांडे, आलम बदी समेत 75 नेताओं ने किया। केवल एक ही नामांकन आया। इसलिए अखिलेश यादव को अध्यक्ष चुन लिया गया। अखिलेश ने जया बच्चन के पैर छुए। अध्यक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि यह पद नहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस समय लोकतंत्र खतरे में है। आने वाले 5 साल में समाजवादियों को इतिहास बनाना है। हम सब मिल कर सपा को अन्य राज्यों में फैला कर राष्ट्रीय पार्टी बनाएं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सिर्फ अखिलेश यादव ने नामांकन किया।

अखिलेश ने कहा कि हम और व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएंगे। हम लोहियावादी व अंबेडकर वादियों को साथ लाकर आगे बढ़ेंगे। इतिहास के जानकार जानते हैं कि एक देश मे प्रोपेगैंडा मिनिस्टर होते थे। लेकिन यहां पूरी भाजपा प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। अखिलेश ने एक फिल्म के सहारे भाजपा को झूठा बताया। हम लोग नवरात्र में मां दुर्गा से प्रार्थना करें कि भाजपा सच बोले।

रमाबाई मैदान में शुरू सम्मेलन में मंच पर प्रमुख वरिष्ठ नेताओं के साथ सांसद जया बच्चन भी मौजूद हैं। इससे पहले इकबाल कादरी ने स्वागत भाषण में कहा कि अगर हम लोग लोकसभा में 50 से ज्यादा सीट ले आए तो कोई भी सरकार अखिलेश के समर्थन के बिना नहीं बन सकती। अल्पसंख्यक सभा के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल कादरी ने स्वागत भाषण में कहा कि पार्टी को निरंतर ऊर्जा देने की जरूरत है।

समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन रमाबाई अंबेडकर मैदान में राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने राष्ट्रध्वज फहराने के बाद पार्टी का ध्वजारोहण किया। इससे पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी के राज्य सम्मेलन में मंगलवार को नरेश उत्तम को फिर प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। वह तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 28 सितम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पति का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह पत्नी और नाबालिग बच्चों को शारीरिक श्रम के जरिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करे, अगर वह शारीरिक रूप से सक्षम हो। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा: "पत्नी और नाबालिग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य है। पति को शारीरिक श्रम से भी पैसा कमाने की आवश्यकता होती है, यदि उसके पास एक सक्षम शरीर है और कानून में उल्लिखित कानूनी रूप से अनुमेय आधारों को छोड़कर, वह अपने दायित्व से नहीं बच सकता।"

पीठ ने कहा, "शुरूआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 125 की कल्पना एक महिला की पीड़ा, वित्तीय पीड़ा को दूर करने के लिए की गई थी, जिसे वैवाहिक घर छोड़ने की आवश्यकता होती है, ताकि उसे और बच्चे को सक्षम करने के लिए कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके।"

शीर्ष अदालत के एक फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि यह माना गया है कि रखरखाव की कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसकी पिछली उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि एक परित्यक्त पत्नी को भोजन, कपड़े और आश्रय प्रदान करके शीघ्र उपाय से अभाव को रोकना है।

पीठ ने कहा, "जैसा कि इस अदालत द्वारा तय किया गया है, धारा 125 सीआरपीसी सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में भी आता है।"

फरीदाबाद परिवार अदालत के आदेश के खिलाफ एक महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था, शीर्ष अदालत ने कहा कि परिवार अदालत ने मौजूदा मामले में न केवल पूर्वोक्त तय कानूनी स्थिति की अनदेखी और अवहेलना की थी, बल्कि पूरी तरह से विकृत तरीके से कार्यवाही के साथ आगे बढ़े थे।

इसमें कहा गया है, "फैमिली कोर्ट के इस तरह के गलत और विकृत आदेश की दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही बेकार आक्षेपित आदेश पारित करके पुष्टि की थी।"

इसने पति के इस तर्क पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उसका एक छोटा व्यवसाय है, जो बंद हो गया था, इसलिए उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। पीठ ने कहा, "प्रतिवादी सक्षम होने के कारण, वह वैध तरीकों से कमाने और अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे को बनाए रखने के लिए बाध्य है।" इसने व्यक्ति को पत्नी को 10,000 रुपये और बेटे को 6,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

पति ने अपनी पत्नी की पवित्रता पर भी सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि लड़का उसका जैविक पुत्र नहीं था। हालांकि, डीएनए टेस्ट के लिए उनके आवेदन को फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ता और बेटी के लिए महिला की याचिका को भी खारिज कर दिया, लेकिन पुरुष को बेटे को 6,000 रुपये मासिक देने का निर्देश दिया। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 28 सितम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा पाए दोषी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि वह पीड़िता के साथ हुए अन्याय की भरपाई के लिए किसी को अन्याय का शिकार नहीं बना सकता। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, ए.एस. बोपन्ना, और वी. रामसुब्रमण्यम ने कहा, "हम इस तथ्य से दूर नहीं भाग सकते हैं कि यह 6 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या का एक भयानक मामला है। जांच को ठीक से न करके, अभियोजन पक्ष ने परिवार के साथ अन्याय किया है। अपीलकर्ता पर बिना किसी सबूत के दोषी ठहराकर अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के साथ अन्याय किया है।"

"अपराध के शिकार व्यक्ति के साथ हुए अन्याय की भरपाई के लिए न्यायालय किसी को, अन्याय का शिकार नहीं बना सकता।"

पीठ ने कहा कि यह मात्रा नहीं है, लेकिन जो मायने रखता है वह गुणवत्ता है और नीचे की दोनों अदालतों ने अभियोजन पक्ष के पहले तीन गवाहों के साक्ष्य को स्वीकार्य पाया। उन्होंने कहा, "उनके द्वारा दिए गए बयानों में गंभीर रूप से निहित अंतर्विरोधों पर दोनों अदालतों ने विधिवत ध्यान नहीं दिया है। जब अपराध जघन्य होता है, तो अदालत को भौतिक साक्ष्य को उच्च जांच के तहत रखना आवश्यक होता है।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी ने स्वीकार नहीं किया कि अदालत में प्राथमिकी किसने भेजी और जब यह भेजी गई और अजीब तरह से भी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति 13 मार्च 2012 को एसएचओ द्वारा प्राप्त की गई थी, हालांकि पोस्टमार्टम 9 मार्च 2012 को किया गया था।

"यह वही तारीख थी जिस दिन प्राथमिकी अदालत में पहुंची थी। ये कारक निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई कहानी पर एक मजबूत संदेह पैदा करते हैं, लेकिन दोनों अदालतों ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। सत्र अदालत की ओर से यह गलत ²ष्टिकोण और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को फांसी पर चढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।"

शीर्ष अदालत का फैसला छोटकाउ द्वारा दायर एक अपील पर आया, जिसे बलात्कार और हत्या के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, और सत्र अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की थी।

मौत की सजा और दोषसिद्धि को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा: "वास्तव में, यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता इतना गरीब है कि वह सत्र अदालत में भी एक वकील को नियुक्त करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अदालत से उसके बार-बार अनुरोध के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एक वकील की सेवा न्याय मित्र के रूप में प्रदान की गई थी। ऐसी प्रकृति के मामलों में, अदालत की जिम्मेदारी और अधिक कठिन हो जाती है।" (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 28 सितम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की कि आपसी सहमति वाले पक्षकारों को पारिवारिक अदालत में भेजे बिना विवाह को भंग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के वास्ते व्यापक मापदंड क्या हो सकते हैं। इस मामले में गुरुवार को भी बहस जारी रहेगी। अदालत इस बात पर भी गौर करेगी कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत इसकी व्यापक शक्तियां उस स्थित में किसी भी तरह से बाधित होती है जहां विवाह टूट गया है, लेकिन एक पक्ष तलाक का विरोध कर रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, ए.एस. ओका, विक्रम नाथ और जे.के. माहेश्वरी ने मौखिक रूप से देखा कि दो बहुत अच्छे लोग अच्छे साथी नहीं हो सकते हैं, यह बताते हुए कि कुछ मामलों में, लोग काफी समय से एक साथ रहते हैं, फिर भी शादी टूट जाती है। न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि, जब तलाक की याचिका दायर की जाती है, तो आरोप और प्रतिवाद होते हैं।

खंडपीठ ने कहा कि, तलाक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दोष सिद्धांत पर आधारित है, हालांकि विवाह का अपूरणीय टूटना जमीन पर एक व्यावहारिक वास्तविकता हो सकती है, बिना एक दूसरे को दोष देने के मुद्दे पर। पीठ ने पूछा कि वह कहां गलती कर सकता है, क्योंकि सामाजिक मानदंड बदल रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है। इसमें कहा गया है कि जिसे दोष के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाता है, वह गलती नहीं हो सकती है, लेकिन एक सामाजिक मानदंड की समझ हो सकती है। गुरुवार को भी इस मामले में दलीलें सुनी जाएंगी।

शीर्ष अदालत इस बात की जांच कर रही है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए सहमति देने वाले पक्षों के बीच विवाह को पारिवारिक न्यायालय में भेजे बिना उन्हें भंग करने के लिए व्यापक मानदंड क्या हो सकते हैं। फैमिली कोर्ट में पक्षकारों को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत निर्धारित अनिवार्य अवधि तक इंतजार करना होगा। अनुच्छेद 142 किसी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए शीर्ष अदालत के आदेशों को लागू करने से संबंधित है। (आईएएनएस)|

इंदौर, 29 सितम्बर | मध्य प्रदेश की प्रमुख नगरी इंदौर में बुधवार की रात को आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह में कला जगत की हस्तियों को यह सम्मान प्रदान किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वर्चुअली जुड़े और ऐलान किया कि इंदौर में लता मंगेश्कर की याद में संग्रहालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि लता जी सिर्फ गायिका नहीं थी, वे भारत के इतिहास में दर्ज एक महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अपने अद्भुत गायन से कई पीढ़ियों को दीवाना बनाया। इंदौर में लता दीदी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही एक ऐसे संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लता मंगेशकर के गीत और स्मृतियों का संग्रह होगा। यही नहीं लता जी के नाम से संगीत अकादमी और संगीत महाविद्यालय भी प्रारंभ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज लता जी के बिना संगीत सूना और गीत अधूरे हैं, लता जी के गीत उनकी देशभक्ति और संस्कार युगों-युगों तक जीवित रहेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे सभी यात्राओं में अकसर लता जी के गीत ही सुनते हैं।

अलंकरण समारोह में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2019 का पाश्र्व गायन के लिए शैलेन्द्र सिंह, वर्ष 2020 के संगीत निर्देशन के लिए आनंद-मिलिंद और वर्ष 2021 के पाश्र्व गायन के लिए कुमार शानू को यह सम्मान प्रदान किया गया।

इस मौके पर संस्कृति मंत्री ठाकुर ने कहा कि गीत और संगीत परमात्मा के पर्याय हैं। सुख शांति और संतुष्टि प्रदान करने में संगीत की अहम भूमिका है। इंदौर के संगीत महाविद्यालय को स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर किया जा रहा है। अब यह विद्यालय लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को नमन करते हुए और उनके कार्यो को आगे बढ़ाते हुए संस्कृति विभाग संगीत और कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए सदैव कार्य करता रहेगा।

अलंकरण समारोह के बाद संगीत संध्या का आयोजन हुआ। जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री अलका याज्ञनिक एवं ग्रुप, मुम्बई द्वारा संगीतमई और सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी गई। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 29 सितंबर | उत्तर प्रदेश में चीनी की उच्च उत्पादन लागत इसके निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिससे आगामी गन्ना पेराई सत्र में चीनी की भारी मात्रा में बाजार में उपलब्ध होगी। आगामी पेराई सत्र (2022-23) में 100 मीट्रिक टन से अधिक के अनुमानित चीनी उत्पादन के मुकाबले, राज्य की अपनी खपत 40 मीट्रिक टन रहने की संभावना है। अगर राज्य विफल रहता है तो चीनी का एक बड़ा हिस्सा मिलों में जमा हो जाएगा।

चीनी मिलों के अगले महीने से परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। चीनी उत्पादन लागत मुख्य रूप से राज्य सलाहकार मूल्य (एसएपी) द्वारा नियंत्रित होती है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले पिछले साल सितंबर में एसएपी को 315 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि, इससे चीनी उत्पादन की लागत करीब 31 रुपये से बढ़कर 35 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

चीनी उद्योग ने अब इथेनॉल के निर्माण के लिए गन्ने के डायवर्जन की मांग की है।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पिछले साल स्थिति अपेक्षाकृत उपयुक्त थी जब निर्यात होता था।

इस साल उद्योग आशंकाओं से भरा हुआ है, जबकि केंद्र ने अभी तक अपनी निर्यात नीति की घोषणा नहीं की है।

यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन (यूपीएसएमए) ने पहले ही गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी को अपना अभ्यावेदन सौंप दिया है, जिसमें उनके हस्तक्षेप की मांग की गई है।

उद्योग सूत्रों ने कहा कि, चीनी निर्यात नीति की समय पर घोषणा के चलते भारत से एक करोड़ टन चीनी का निर्यात हुआ।

गन्ना विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। यह एक फैसला है जो केंद्र को जल्द लेना चाहिए। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 29 सितंबर | केंद्र सरकार ने पीएफआई सहित उसके सहयोगी छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को भी 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। इस कार्यवाही को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने असंवैधानिक बताया है और कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपना बयान ट्वीट किया है। बयान में कहा गया है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार का प्रतिबंध अलोकतांत्रिक और हमारे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया देश भर के छात्रों के बीच एक दशक से अधिक समय से काम कर रहा है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भावना के साथ सामाजिक रूप से पिछड़े और जिम्मेदार युवाओं का निर्माण करना है। हम इसे काफी हद तक हासिल करने में सफल रहे हैं।

कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने कहा कि कई शिक्षित युवा जो संगठन का हिस्सा थे, अब सामाजिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। सीएफआई ने संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा है और कानून के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया है। बयान में ये भी कहा गया है कि सीएफआई एक संगठन के रूप में कानून के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध के आदेश को स्वीकार करता है और भारत में संगठन की सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक देगा।

संगठन ने आगे कहा कि इसके साथ ही हम पीएफआई के संबंध में कैंपस फ्रंट पर लगे सभी आरोपों को निराधार और मनगढ़ंत बताते हुए खारिज करते हैं। संबंधित व्यक्तियों द्वारा कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा के बाद इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। गौरतलब है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का ही एक छात्र संगठन माना जाता है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 29 सितंबर | भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने उत्तराखंड स्तिथ बद्रीनाथ मंदिर परिसर और अलकनंदा नदी की साफ सफाई का जिम्मा उठाया है। इसके लिए बाकायदा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आईटीबीपी ने ये जानकारी दी है। उत्तराखंड में स्तिथ पवित्र धाम बद्रीनाथ और उसके साथ बहती अलकनंदा नदी पहाड़ी क्षेत्र में आती है। यही वजह है, यहां कोई भी काम करना आसान नहीं होता। इसी के चलते आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ मंदिर परिसर और अलकनंदा नदी की साफ सफाई का अभियान चलाया। नदी में उतरने के लिए बाकायदा पहाड़ों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का प्रयोग किया गया।

जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर समिति के आग्रह पर आईटीबीपी प्रथम वाहिनी जोशीमठ और 23वीं वाहिनी माणा ने बद्रीनाथ धाम में मंदिर के आसपास संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान जवानों ने रस्सियों के सहारे लटककर मंदिर को जोड़ने वाले सेतु के साथ तप्तकुण्ड के आसपास सफाई की।

गौरतलब है कि हर साल बद्रीनाथ के दर्शन करने लाखों लोग आते हैं। यही वजह है कि नदी और मंदिर के आसपास का इलाका गंदा भी हो जाता है। जानकारी के अनुसार इस साल बद्रीनाथ में 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आ चुके हैं। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 29 सितंबर | भारत में पिछले 24 घंटों में 4,272 ताजा कोविड संक्रमण के मामले सामने आए। एक दिन पहले ये संख्या 3,615 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। इसी अवधि के दौरान, 27 और कोविड से संबंधित मौतों के कारण देश भर में मरने वालों की संख्या 5,28,611 हो गई।

इस बीच, सक्रिय केसलोड 40,750 है, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.09 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटों में 4,474 रोगियों के ठीक होने के बाद ठीक होने वालों की कुल संख्या 4,40,13,999 हो गई।

इस बीच, दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.35 प्रतिशत और साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.51 प्रतिशत बताई गई है।

साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 3,16,916 परीक्षण किए गए।

गुरुवार सुबह तक, कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 218.17 करोड़ से अधिक हो गया।

टीकाकरण अभियान की शुरूआत के बाद से 4.09 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 29 सितंबर | आईटी प्रमुख एचसीएल ने गुरुवार को कहा कि उसने वर्नाक्युलर एडटेक प्लेटफॉर्म जीयूवीआई (एलन मस्क की 'ओपनएआई' पहल के साथ साझेदारी करने वाली भारत की कुछ कंपनियों में से एक) में एक अज्ञात राशि के लिए बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। आईआईटी मद्रास और सीआईआईई (आईआईएम अहमदाबाद) इनक्यूबेटेड स्टार्टअप तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे वेब डेवलपमेंट, एआई मॉड्यूल, एसक्यूएल और उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा स्थानीय भाषाओं में बनाए गए विभिन्न अन्य पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

मल्होत्रा ने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करने के लिए जीयूवीआई के साथ जुड़कर खुशी हो रही है कि प्रौद्योगिकी के इच्छुक लोगों की मूल भाषा में समग्र पाठ्यक्रमों के माध्यम से सीखने और अपस्किलिंग तक आसानी से पहुंच हो।"

जीयूवीआई शिक्षार्थियों, विश्वविद्यालयों और नियोक्ताओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

जीयूवीआई हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, अंग्रेजी और अरबी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

जीयूवीआई के सीईओ और सह-संस्थापक, प्रकाश ने कहा, "हमें विश्वास है कि यह एसोसिएशन एडटेक स्पेस को उनकी मातृभाषा में सेवा देने वाले दर्शकों के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा। साथ ही, एचसीएल के वैश्विक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, हम पेशेवरों के एक बड़े पूल को सशक्त बनाने की उम्मीद कर रहे हैं।"

आज तक, जीयूवीआई ने 1.7 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों को नवीनतम प्रौद्योगिकी कौशल में उन्नत किया है और उन्हें सभी क्षेत्रों में प्लेसमेंट हासिल करने में मदद की है। (आईएएनएस)| 

लखनऊ, 29 सितम्बर | लखनऊ में एक महिला बैंकर से एक साइबर ठग ने 73,000 रुपये ठगे, जिसने उसे एक वैवाहिक साइट पर 'संभावित दूल्हे' के रूप में फुसलाया था। 40 साल की उम्र में महिला की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर उस व्यक्ति से हुई, जिसने अपना परिचय न्यूयॉर्क के रहने वाले सोनू सिंह के रूप में दिया।

प्राथमिकी में उसने आरोप लगाया कि, "वे एक-दूसरे से फोन पर बात करते थे और एक महीने में वे अच्छे दोस्त बन गए और एक-दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो गए।"

पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा, "उसने कहा कि वह एक कूरियर सेवा के माध्यम से सगाई समारोह के लिए गहने भेज रहा है। उसने व्हाट्सएप पर गहनों की तस्वीरें भी साझा की हैं।"

महिला ने आगे बताया, "बाद में, कूरियर कंपनी की एक महिला ने मुझे फोन किया और कहा कि पैकेट प्राप्त करने के लिए आपको 73,000 रुपये का भुगतान करना होगा। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए लेकिन पैकेट प्राप्त नहीं हुआ। बाद में, सिंह ने भी अपना फोन बंद कर दिया, मैंने सोचा कि हम शादी करेंगे इसलिए मैंने भुगतान किया।"

गोमती नगर एक्सटेंशन थाने के थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी और बेईमानी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने आगे कहा, "हम मामले की जांच के लिए साइबर सेल की मदद लेंगे।"

साइबर सेल के अधिकारियों ने दावा किया कि कार्यप्रणाली से पता चलता है कि धोखाधड़ी एक नाइजीरियाई गिरोह की करतूत लगती है, जिसने पहले जर्मन लड़की के रूप में एक सेवानिवृत्त एचएएल इंजीनियर को 8 लाख रुपये का धोखा दिया था।

एक अन्य महिला उद्यमी से भी एक बदमाश ने 1.36 लाख रुपये की ठगी की और उसे इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर फंसा दिया। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 29 सितम्बर | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को चेतावनी दी है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों जिससे सरकार का नाम खराब हो या बदनामी हो। बुधवार शाम को एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे इस जिम्मेदारी को बड़े पैमाने पर लोगों की सेवा करने के अवसर के रूप में मानें और उन्हें क्षेत्र में रहने और सप्ताह में कम से कम तीन से चार दिन अपने संबंधित विभाग के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

योगी ने मंत्रियों को ठेके और अन्य कार्यो में मध्यस्थता न करने की भी चेतावन दी है। साथ ही योगी ने मंत्रियों से पीपीपी मोड पर विकास कार्य करने के साथ-साथ कुछ नया करने या सोचने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वे नियमित कार्य करते रहे तो उनके विभागों के पास दिखाने के लिए कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं होगी और साथ ही उन्हें नए विचारों के साथ आने के लिए भी कहा।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, योगी ने प्रत्येक मंत्री से उन्हें सौंपे गए कार्यो के बारे में पूछा और उनमें से प्रत्येक को विशेष निर्देश भी दिए।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी का यथासंभव उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों में आने की आवश्यकता न हो बल्कि विकेंद्रीकृत माध्यमों से अपना काम आसानी से कर सकें।

उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को स्वचालित ड्राइविंग संस्थान और ऑनलाइन लाइसेंस जारी करना शुरू करना चाहिए।

योगी ने संबंधित मंत्री से बस डिपो विकसित करने को कहा ताकि उनमें 'हवाई अड्डे जैसा अहसास' हो।

योगी ने आयुष मंत्री से कहा कि कम से कम 18 मंडलों में से प्रत्येक में वेलनेस सेंटर स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, यह कहते हुए कि लोग वेलनेस र्रिटीट के लिए बेंगलुरु जैसे स्थानों पर जाते हैं और इस सुविधा को उत्तर प्रदेश में विकसित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने पर्यावरण विभाग के विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य भर में लगाए जा रहे पौधे जीवित रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

इसके साथ ही अपने आदेश में योगी ने विभाग को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर भी काम करने को कहा गया है। (आईएएनएस)| 

लखनऊ, 29 सितम्बर | समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल के विधानसभा चुनावों में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला, जिसपर भाजपा ने यह कहते हुए पलटवार किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा चौथी बार फिर से हार जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, "सपा को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कोई और नहीं मिल रहा है। यह भाई-भतीजावाद का सबसे बड़ा उदाहरण है।"

उल्लेखनीय है कि नरेश उत्तम पटेल बुधवार को फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए और पार्टी के दो दिवसीय अधिवेशन के दौरान गुरुवार को अखिलेश फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं।

चौधरी ने कहा, "सपा का सम्मेलन झूठ और झांसे की बुनियाद पर टिका है। इसके नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का अगले चुनाव में लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भ्रष्टाचार, अराजकता और सांप्रदायिक तुष्टीकरण की ब्रांड एंबेसडर बन गई है सपा!"

उन्होंने कहा कि लोगों ने सपा सरकार के चार शासन देखे हैं और उनकी अपनी सरकारों में सुरक्षा का अभाव है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर उपद्रवियों, माफियाओं और दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

उन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना करते हुए कहा, "आज जब राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो सपा प्रमुख को दर्द हो रहा है।" (आईएएनएस)|

कानपुर, 29 सितम्बर | कानपुर में एक्यूट नेक्रोटाइजि़ंग इंसेफेलाइटिस (एएनई) का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने इस बीमारी को अनुबंधित किया और 30 से अधिक मेडिकल छात्र उच्च श्रेणी के बुखार से पीड़ित हैं, इनमें से सात में एएनई की पुष्टि हुई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पहला मामला इस सप्ताह की शुरुआत में सामने आया था जब बाराबंकी के तीसरे वर्ष के छात्र को तेज बुखार और तेज सिरदर्द के साथ एलएलआर अस्पताल के आईसीयू में लाया गया था।

मंगलवार को उसके एएनई से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी।

मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने कहा, "मरीज बाद में कोमा में चला गया और उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। वहीं मंगलवार और बुधवार को 69 छात्रों के रक्त के नमूने लिए गए और उन्हें जांच के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है।"

एएनई और बुखार के प्रकोप ने चार दिनों के भीतर 20 से अधिक सूअरों के मृत पाए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर को अपनी चपेट में ले लिया।

एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा, "हमने स्पेशल मेटरनिटी वार्ड में एएनई के साथ पांच मेडिकोज को भर्ती कराया है और उनमें से दो वेंटिलेटर पर हैं।"

वाइस प्रिंसिपल डॉ ऋचा गिरी ने कहा, "एक छात्र को तेज बुखार और तेज सिरदर्द के साथ एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया।"

वह बेहोश हो गई थी और इस समय बेहोशी की हालत में थी। चिकित्सा परीक्षणों ने सुझाव दिया कि वह एएनई से संक्रमित थी जो उसके मस्तिष्क में फैल गया था। उसके माता-पिता को सूचित कर दिया गया है।

इसके बाद बुधवार को डॉक्टरों ने बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में छात्रों की जांच की और छह और एएनई लक्षणों के साथ पाए गए।

तीन छात्र तृतीय वर्ष के, दो पैरा-2 के और एक अंतिम वर्ष के थे।

गिरी ने कहा, "उनमें से पांच को स्पेशल मेटरनिटी वार्ड और एक को आईसीयू में ले जाया गया।" (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 29 सितम्बर | उधमपुर विस्फोट कांड जिसमें दो व्यक्ति घायल हुए थे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने की संभावना है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि कुलीन एनआईए अधिकारियों की एक टीम को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर भेजा गया है। टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से विस्फोट के संबंध में सभी दस्तावेजों का प्रभार लेने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार देर शाम एक 'रहस्यमय विस्फोट' में दो लोग घायल हो गए।

पुलिस ने कहा कि डोमेल चौक में एक खड़ी बस में रहस्यमय विस्फोट में दो लोग घायल हो गए।

पुलिस ने कहा, "दो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान उधमपुर में यह दूसरा ऐसा विस्फोट है।"

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बस एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी और विस्फोट के समय खाली थी। विस्फोट इतना जोरदार था कि बस की छत क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास के कई वाहनों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए।

विस्फोट की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया।

पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है।(आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 29 सितंबर | गूगल ने जल्द ही लोगों को मशीन ट्रांसलेट के माध्यम से सर्च से सीधे अन्य भाषाओं में समाचार कवरेज का अनुवाद करने की अनुमति देने की घोषणा की है। वर्तमान में, लोग अपने देशों में समाचारों के बारे में अपनी पसंदीदा भाषा में सर्च रिजल्ट देखते हैं।

कंपनी ने कहा, "2023 की शुरुआत में, हम एक नया फीचर शुरू करेंगे जो लोगों को मशीनी ट्रांसलेट का उपयोग करके अनुवादित समाचार कवरेज खोजने का एक आसान तरीका प्रदान करेगी।"

सबसे पहले, यह फीचर मोबाइल और डेस्कटॉप पर फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में समाचार परिणामों का अंग्रेजी में अनुवाद करेगा और बाद में अन्य भाषाओं में इसका विस्तार किया जाएगा।

गूगल ने बुधवार देर रात एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "आप देश में पत्रकारों की आधिकारिक रिपोटिर्ंग पढ़ सकेंगे, जिससे आपको वहां क्या हो रहा है, इसका एक अनूठा दृष्टिकोण मिलेगा।"

नया फीचर सर्च टूल सुविधा अंतरराष्ट्रीय समाचारों की तलाश करने वाले पाठकों को अन्य भाषाओं में प्रासंगिक स्थानीय रिपोटिर्ंग से जोड़ती है, जिससे उन्हें अधिक संपूर्ण ऑन-द-ग्राउंड कवरेज तक पहुंच मिलती है।

कंपनी ने एक और फीचर की भी घोषणा की जो लोगों को यह पता लगाने में मदद करेगी कि अन्य लोग वेब पर ऑनलाइन चर्चाओं और मंचों में क्या कह रहे हैं।

कंपनी ने कहा, "आज से, एक नया फीचर तब दिखाई देगा जब आप किसी ऐसी चीज को सर्च करेंगे जो ऑनलाइन चर्चा में मिले विविध व्यक्तिगत अनुभवों से लाभान्वित हो सकती है।"

'डिस्कशन्स और फोरम्स' नामक नए फीचर में विभिन्न लोकप्रिय फोरम की सहायक सामग्री और पूरे वेब पर ऑनलाइन चर्चा शामिल होगी।

गूगल ने कहा कि यह फीचर अमेरिका में मोबाइल पर अंग्रेजी यूजर्स के लिए शुरू किया गया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 28 सितम्बर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतालवी आम चुनावों में अपनी पार्टी फ्रेटेली डी'इटेलिया का नेतृत्व करने के लिए जॉर्जिया मेलोनी को बधाई दी है।

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "इटालियन आम चुनावों में जीत के लिए अपनी पार्टी एटदरेट फ्रेटेली डी'इटेलिया का नेतृत्व करने के लिए एटदरेट जियोर्जिया मेलोनी को बधाई। हम अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।"

मेलोनी के सरकार बनाने की संभावना है और वह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं।

एक कट्टर दक्षिणपंथी नेता मानी जाने वाली जियोर्जिया ने 'सभी के लिए शासन करने' की कसम खाई है और कहा है कि वह 'लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करेंगी'। (आईएएनएस)| 

 सिकंदराबाद, 28 (सितंबर)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के मामले में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायक मंचिरेड्डी किशन रेड्डी से लगातार दूसरे दिन बुधवार को पूछताछ की। सत्तारूढ़ दल के विधायक हैदराबाद में एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में ईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए।

ईडी अधिकारियों ने उनसे सोमवार को नौ घंटे तक पूछताछ की थी। वह अपने बैंक लेनदेन के रिकॉर्ड के साथ दूसरे दिन अधिकारियों के सामने पेश हुए। उनसे इस आरोप के बारे में पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने फेमा का उल्लंघन कर सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया को धन दिया।

हैदराबाद के पास इब्राहिमपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधानसभा के सदस्य किशन रेड्डी टीआरएस की रंगारेड्डी जिला इकाई के अध्यक्ष भी हैं।

ईडी ने विधायक पर फेमा का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया था। ईडी ने सोमवार को उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया था।

टीआरएस नेता से अगस्त में भी पूछताछ की गई थी। सूत्रों के अनुसार, विधायक को जुआ कैसीनो में कथित संलिप्तता को लेकर 2015 के अपने वित्तीय लेनदेन का ब्योरा दिखाने को कहा गया था।

ईडी के अधिकारियों ने कथित तौर पर उनसे विदेशों में उनके कथित निवेश के बारे में पूछताछ की और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वे निवेश हवाला लेनदेन के रूप में किए गए थे।

सत्तारूढ़ दल के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक किशन रेड्डी मुनुगोड़े विधानसभा क्षेत्र के आगामी उपचुनाव के लिए अपने अभियान में सत्तारूढ़ दल के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

इस बीच, कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक मालरेड्डी रंगा रेड्डी ने किशन रेड्डी के खिलाफ अलग-अलग एजेंसियों से जांच कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक कई वित्तीय अनियमितताओं में शामिल थे और उन्होंने विदेशों में पैसा जमा किया था।

नई दिल्ली, 28 सितंबर | दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एनएसई को-लोकेशन घोटाला मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व सीईओ-एमडी चित्रा रामकृष्ण और एनएसई के पूर्व अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने जमानत दी क्योंकि जांच एक निश्चित अवधि के भीतर पूरी नहीं हुई और आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

रामकृष्ण ने सीबीआई की एक विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने मई में उनकी जमानत खारिज कर दी थी।

24 फरवरी को सीबीआई ने एनएसई के पूर्व ग्रुप संचालन अधिकारी सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें छह मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था।

एनएसई धोखाधड़ी की जांच कर रही सीबीआई रहस्यमय हिमालयी योगी तक पहुंचने के लिए नए सुराग खोजने का प्रयास कर रही है, जिसके साथ रामकृष्ण ने गोपनीय जानकारी साझा की थी।

अन्स्र्ट एंड यंग (ईएंडवाई) की फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि सुब्रमण्यम रहस्यमय योगी हो सकते हैं। सेबी ने 11 फरवरी को इसका खंडन किया था।

सीबीआई सुब्रमण्यम से पूछताछ में जुटाए गए सबूतों की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है। (आईएएनएस)|

यह मई 2018 से इस मामले की जांच कर रहा है लेकिन रहस्यमय हिमालयी योगी की पहचान करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।

हाल ही में, सेबी ने रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जब बाजार नियामक ने पाया कि उसने कथित तौर पर योगी के साथ एनएसई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की थी।

1 अप्रैल 2013 को रामकृष्ण एनएसई के सीईओ और एमडी बनी। वह सुब्रमण्यम को अपने सलाहकार के रूप में एनएसई में ले आईं।

सुब्रमण्यम को एनएसई का मुख्य रणनीतिक सलाहकार बनाया गया। उन्होंने पूंजी बाजार में कोई जोखिम नहीं होने के बावजूद 2015 और 2016 के बीच ग्रुप संचालन अधिकारी और एमडी के सलाहकार बनने से पहले 2013 और 2015 के बीच इस पद पर कार्य किया। इस दौरान उनका वेतन 15 लाख रुपये से बढ़कर 1.68 करोड़ रुपये सालाना और फिर 4.21 करोड़ रुपये हो गया।

सुब्रमण्यम ने अक्टूबर 2016 में और रामकृष्ण ने दिसंबर 2016 में एनएसई छोड़ दिया।

सीबीआई 2018 में मामले में हरकत में आई और तब से इस मामले की जांच कर रही है।

नई दिल्ली, 28 सितंबर | केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली का तोहफा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में चार फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी। अब कर्मचारियों को 4 फीसदी ज्यादा रकम मिलेगी। यह 1 जुलाई 2022 से देय होगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में इन भत्तों के भुगतान पर कुल 12,852 करोड़ रुपये का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा।

इस पर 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक कुल 8,568 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

महंगाई भत्ता बढ़ोतरी केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों के लिए फायदेमंद होगी।

इसके साथ ही सभी कर्मचारियों का महांगई भत्ता 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है। (आईएएनएस)|

अयोध्या, 28 सितम्बर | भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या आंदोलन से जुड़े महापुरुषों आध्यत्मिक गुरूओं और प्राचीन वैदिक ज्ञान परंपरा के मनीषियों से जुड़ी यादों को यूपी सरकार ताजा करने जा रही। यह सब कुछ भगवान राम की नगरी में परिलक्षित होगा। यहां के हर चौराहों का सुंदरीकरण किया जाएगा। साथ ही इनका नामकरण भी आध्यत्मिक और श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन से जुड़े महापुरुषों के नाम पर किया होगा।

लता मंगेशकर के 93वें जन्मदिन के मौके पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा अयोध्या में की। उन्होंने आज यहां पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि अगले एक वर्ष के भीतर अयोध्या के सभी चौराहों का सुन्दरीकरण करते हुए इनका नामकरण महर्षि वशिष्ठ, रामानुजाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास आदि के नाम पर किया जाएगा। यही नहीं, श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन में शामिल महापुरुषों के नाम पर भी चौराहों का नामकरण होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राम नाम की धुन से रामभक्तों के मन को जगाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर की यादें अब हमेशा के लिए रामनगरी अयोध्या से जुड़ गई हैं। अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग के समीप स्थित नयाघाट चौराहा अब 'लता मंगेशकर चौक' के नाम से जाना जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लता दीदी ने हमारे आस्था के प्रतीक श्रीराम व श्रीकृष्ण के भजनों की सरिता बहाई तो राष्ट्रभक्ति के गीतों को अपने स्वर से सजा कर संगीत साधना को वंदनीय बनाया। कला और संगीत के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अयोध्या में यह स्मृति चौक हमें सदैव उनसे जोड़े रखेगा। लता जी की याद में चौक सुन्दरीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा को मुख्य तत्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने आभार भी जताया। साथ ही कहा कि चौक पर कोई प्रतिमा न लगाकर माँ शारदे की प्रतीक 'वीणा' की स्थापना की गई है। चारों ओर सात स्तम्भ हैं जो संगीत के सात स्वरों के प्रतीक हैं। 92 कमल पुष्प हैं जो लता जी के जीवन के 92 वर्षों की याद दिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां लता जी की सम्मोहित करने वाली मधुर आवाज के साथ श्रीराम के भजन गूंजेंगे, जो श्रीरामजन्मभूमि की ओर जाने वाले हर श्रद्धालु के मन को आह्लाद से भर देंगे।

कहा कि भगवान श्रीराम के सर्वाधिक भजन गाने का गौरव लता जी को है, ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लता जी के प्रति कृतज्ञता स्वरूप यह चौक संवारा गया है। संत-मंहत, अनेक जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय जनता की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'राम काज' में जिस किसी का भी योगदान होगा, अयोध्या में उनकी स्मृति को संजोया जाएगा।

समारोह में मुख्यमंत्री ने श्रीरामजन्मभूमि मंदिर निर्माण की तैयारियों और आम जन में रामलला के दर्शन की उत्सुकता का जिक्र भी किया। अयोध्या से अपने आत्मीय जुड़ाव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 के बाद जब यहां आता था तो संत-महंत गण पूछते थे, कब बनेगा मंदिर! और मैं यही कहता कि भगवान परीक्षा ले रहे रहे हैं बस धैर्य बनाये रखिये। आखिर 500 साल का इंतजार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री जी ने मंदिर की आधारशिला रखी। अब तो मंदिर बन रहा है और बहुत जल्द सभी की प्रतीक्षा समाप्त होगी।

अयोध्या के समग्र विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लता चौक तो एक शुरूआत है। आने वाले दिनों में अयोध्या अपने त्रेतायुगीन वैभव को प्राप्त करेगी। यह दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक होगी।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि भारतरत्न लता जी गीतों के माध्यम से आत्मा को छूने की जादूगर थीं। उनके स्वर में 'ए मेरे वतन के लोगों' आज की पीढ़ी को भी राष्ट्रभक्ति के भाव से भर देता है। लता दीदी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। केंद्रीय मंत्री ने खुद के तेलुगूभाषी होने की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लता जी के तेलुगु गीतों की भी याद की और कहा कि लता जी ने अलग-अलग भावों के साथ विभिन्न भाषाओं में 30 हजार से अधिक गीत गाये हैं। उन्होंने अयोध्या के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री योगी द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर खुशी भी जताई। कार्यक्रम में अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित अयोध्या विशेषांक पत्रिका तथा ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के 10 खंडों का विमोचन भी किया गया। इससे पहले मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास रचित लता मंगेशकर द्वारा गाये गए भजनों की सम्मोहक प्रस्तुतियां भी हुईं।

विशेष कार्यक्रम में खास तौर पर आमंत्रित लता जी के परिजन आदिनाथ और कृष्णा मंगेशकर स्मृति चौक देखकर भाव-विभोर हो उठे।

नई दिल्ली, 28 सितंबर | कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर शुक्रवार 30 सितंबर को 12:15 मिनट पर नॉमिनेशन फॉर्म भरने कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे। पार्टी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के अधिकृत प्रतिनिधि नामांकन पत्र लेने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे और नामांकन पत्र के पांच सेट भी लिए।

शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम इस चुनाव में सबसे आगे चल रहा है, हालांकि राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के बाद अशोक गहलोत के नाम पर विराम लगता नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में कई सालों बाद ऐसा हो रहा है कि गांधी परिवार इस चुनाव में खड़ा नहीं हो रहा है।

दरअसल अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी हो चुकी है। पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। यानी जो भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वह पर्चा दाखिल कर सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाला केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण इस मतदान की देखरेख करेगा।

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर रखी गई है। वोटिंग 17 अक्टूबर को होगी, जबकि चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे, वोटिंग तभी होगी जब दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। अगर एक प्रत्याशी खड़ा होता है तो उसे निर्विरोध चुन लिया जाएगा। (आईएएनएस)|

 शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश), 28 सितंबर | शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में अपनी मां के बगल में सो रही तीन दिन की बच्ची अचानक गायब हो गई। पुलिस ने बताया कि, अपहरण की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

पुलिस ने कहा कि, बरामदे में बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी। बच्चे की मां शांति देवी सुबह करीब चार बजे बाथरूम जाने के लिए गई और जब वह 15 मिनट बाद लौटी तो बच्ची गायब थी।

उसने तुरंत शोर मचाया, अपने पति को सर्तक किया और पुलिस को सूचित किया। इस बीच, पुलिस ने जानवरों के हमले की किसी भी संभावना से इनकार किया है।

एसएचओ जलालाबाद प्रवीण सोलंकी ने कहा, इस मामले की जांच की जा रही है और हम जल्द ही बच्ची को ढूंढ लेंगे।

आगे के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही थी  (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 28 सितंबर | नवंबर 2016 में 500, 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा -- क्या यह मुद्दा अब भी जीवित है? जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामसुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्न ने याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा कि क्या यह मुद्दा अब जीवित है?

केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट में यह मुद्दा नहीं टिकेगा और यह एक वाद विवाद का विषय बन कर रह जाएगा, जिस पर बहस करने के लिए वो तैयार हैं।

पीठ ने कहा कि पहले से ही लंबित मामलों का बोझ है। नवंबर 2016 में 500, 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कुल 58 याचिकाएं दायर की गई हैं।

न्यायमूर्ति गवई ने पूछा, कई याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि मामला अभी भी जिंदा है और अदालत को इस पर सुनवाई करनी चाहिए। "सवाल यह है कि क्या कुछ बचा हुआ है.."।

पीठ ने कहा कि इस मामले में दो पहलू हैं, पहला कार्रवाई की वैधता और नोटबंदी के कार्यान्वयन से जुड़ी समस्या। शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले महीने की तारीख तय की।

पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या याचिकाओं पर विचार करने की आवश्यकता है या यह एक वाद विवाद का विषय है।

नवंबर 2016 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में काले धन के संचलन को रोकने के उपाय के रूप में सभी 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। (आईएएनएस)|