संकेत पाठक  

नई दिल्ली, 28 अगस्त | भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की संख्या में 2021 के दौरान काफी बढ़ी। एक सरकारी रिपोर्ट से यह पता चला है।

इसी तरह सीबीआई से जुड़े कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई लंबित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से अपने भाषण में भ्रष्टाचार को जल्द खत्म करने की अपील करते हुए देश की सबसे बड़ी समस्या बताया था।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट, जिसे हाल ही में सार्वजनिक किया गया था, के अनुसार, 2021 के अंत तक अभियोजन की मंजूरी के लिए विभिन्न विभागों में 633 सरकारी कर्मचारियों से जुड़े 171 भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं।

इनमें से अधिकतम 65 मामले वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के हैं, जिसमें 325 अधिकारी शामिल हैं। इसी तरह 67 कर्मचारियों के खिलाफ 12 मामले केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के हैं। इसके अलावा रेल मंत्रालय के 30 अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के 19 अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं।

सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के पास आठ मामले लंबित हैं, जिसमें 15 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई है। इसी तरह, जम्मू-कश्मीर में आठ अधिकारियों से जुड़े पांच मामले लंबित हैं। जबकि दिल्ली सरकार के पास 36 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए चार मामले लंबित थे।

इनमें से ज्यादातर मामले सीबीआई के पास हैं, जो देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी मानी जाती है। ऐसे में जानकर हैरानी होगी कि आंकड़ों के मुताबिक खुद एजेंसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के 75 मामले चल रहे हैं।

इन 75 मामलों में से 55 मामले सीबीआई के ग्रुप ए अधिकारियों के खिलाफ थे, जबकि 20 मामले एजेंसी के ग्रुप बी और सी कर्मचारियों के खिलाफ थे।

गौरतलब है कि 2021 के अंत तक सीबीआई के ग्रुप ए अधिकारियों के खिलाफ 55 मामलों में से 27 मामले चार साल से अधिक समय से लंबित हैं। इसी तरह, ग्रुप बी और सी कर्मचारियों के खिलाफ 20 मामलों में से नौ ऐसे हैं, जो चार साल से अधिक समय से लंबित हैं।

सीवीसी का कहना है कि सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध पर त्वरित निर्णय लेने की जरूरत है। इसमें यह भी कहा गया है कि संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुसार, सरकार या किसी सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने के भीतर अपना फैसला सुनाना चाहिए।

सीवीसी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कुल 7,273 स्वीकृत पदों के मुकाबले 2021 के अंत तक सीबीआई में 1,533 पद खाली थे।

रिपोर्ट में समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने पर जोर दिया गया है।

सीबीआई के साथ मासिक समीक्षा बैठक करने वाले सीवीसी ने एजेंसी को सभी लंबित मामलों को 90 दिनों के भीतर निपटाने की सलाह दी। (आईएएनएस)|

 वाराणसी, 28 अगस्त | वाराणसी में तेजी से बढ़ रही गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जहां निचले इलाकों में पानी आ गया। खतरे को देखते हुए 10,000 से अधिक परिवारों को राहत शिविरों और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। केंद्रीय जल आयोग के मध्य गंगा संभाग कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार आधी रात के बाद और दोपहर दो बजे तक गंगा का जलस्तर 71.26 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया था। शनिवार को यह 71.54 मीटर के निशान पर बह रही थी।

मिर्जापुर में नदी खतरे के निशान 77.72 मीटर के मुकाबले 77.46 मीटर पर बह रही थी।

गंगा का जलस्तर 63 के खतरे के निशान को पार कर गया है। गाजीपुर में 10 मीटर जबकि बलिया में यह 57.61 मीटर के खतरे के निशान से डेढ़ मीटर ऊपर बह रही है।

वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने कहा, "लगभग 10,500 लोगों को वरुणा नदी के साथ निचले इलाकों से स्थानांतरित कर दिया गया है। इनमें से 2,600 ने प्रशासन द्वारा स्थापित 16 बाढ़ राहत शिविरों में शरण ली है, जबकि 6,600 अपनी पसंद के स्थानों पर स्थानांतरित हो गए हैं। लगभग 4,000 घरों में लोग अपने घरेलू सामानों को ऊपरी मंजिलों या सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए मजबूर हो गए हैं।"

गंगा और वरुणा नदी से लगे इलाकों और ग्रामीण इलाकों में स्थिति पर नजर रखने के लिए तीन एडीएम को तैनात किया गया है।

एनडीआरएफ और अन्य बचाव दलों को कार्रवाई में लगाया गया है।

बाढ़ राहत कार्य में कुल 61 नावें लगी हुई हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी जीवन रक्षक दवाओं और विष-रोधी किटों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय स्थिति पर नजर रखे हुए है। (आईएएनएस)|

 बेंगलुरु, 28 अगस्त | राज्य वक्फ बोर्ड ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, इस बीच कर्नाटक की भाजपा सरकार ने कहा कि वह अदालत के फैसले का 30 अगस्त तक इंतजार करेगी। राज्य के राजस्व मंत्री आर. अशोक ने कहा है कि विवादित स्थल पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए अनुमति देने के शुक्रवार को जारी उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, सरकार ने 30 अगस्त तक इंतजार करने का फैसला किया है।

अशोक ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है, क्योंकि उन्हें जानकारी है कि कुछ लोग सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

इस साल गणेश चतुर्थी उत्सव 31 अगस्त को होगा। यह उत्सव आमतौर पर तीन से 11 दिनों तक चलता है।

अगस्त में यह दूसरी बार है, जब ईदगाह मैदान विवाद का केंद्र बनकर उभरा है।

इससे पहले, यह साइट दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की मांग के बाद विवादों में घिर गई थी, जिसका दावा कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने किया है, जबकि अन्य का दावा है कि यह नगर निगम या बीबीएमपी से संबंधित है। राष्ट्रीय ध्वज अंतत: स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया था, जब एकल न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुनाया कि साइट का उपयोग ईद-उल-फितर और बकरीद की नमाज के अलावा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किया जा सकता है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 28 अगस्त | कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करने के लिए रविवार को अपनी कार्यसमिति की बैठक बुलाई है। यह बैठक गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद होगी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया मजाक थी और प्रॉक्सी को बढ़ावा दिया जा रहा था।

पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने अपने ट्वीट में कहा, "सीडब्ल्यूसी की एक आभासी बैठक 28 अगस्त, 2022 को दोपहर 3:30 बजे, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों की अनुसूची को मंजूरी देने के लिए आयोजित की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सीडब्ल्यूसी की बैठक की अध्यक्षता करेंगी।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शीर्ष विकल्प के रूप में उभरे हैं। सूत्रों ने कहा कि सोनिया गांधी ने उनसे मेडिकल जांच और इलाज के लिए विदेश जाने से पहले एक बैठक के दौरान चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि कांग्रेस शीर्ष पद के लिए गांधी परिवार से अलग चेहरा देख रही है। गहलोत ने खुद कहा है कि मीडिया में ये बातें सामने आ रही थीं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

कांग्रेस का केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण अगले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के लिए पार्टी की कार्य समिति से मंजूरी का इंतजार कर रहा है क्योंकि राहुल गांधी के इनकार के बाद भी सबसे पुरानी पार्टी शीर्ष पद के लिए आम सहमति के उम्मीदवार की तलाश में है। (आईएएनएस)| 

 गुवाहाटी, 28 अगस्त | विभिन्न सरकारी विभागों के ग्रेड 3 पदों के लिए निष्पक्ष रूप से लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए रविवार को असम के कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को चार घंटे के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी जाएगी। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को राज्य भर में परीक्षा आयोजित करने की तैयारियों की वर्चुअली समीक्षा की।

इंटरनेट सेवाओं को चार घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया था और 21 अगस्त को असम के 25 जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी, जब ग्रेड 4 पदों के लिए लिखित परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार धोखाधड़ी में लिप्त न हों।

21 अगस्त को होने वाली परीक्षाओं के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने के खिलाफ गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। हालांकि, अदालत ने शुक्रवार को सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

परीक्षा का तीसरा और अंतिम चरण 11 सितंबर को ग्रेड 4 के पदों के लिए आयोजित किया जाएगा और उस दिन मोबाइल इंटरनेट सेवा के निलंबन की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

लगभग 30,000 ग्रेड 3 और 4 पदों के लिए 14.30 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कोई भी अनुचित साधन का सहारा न ले।

सरमा ने कहा कि अगर सरकार में रिक्त पदों को पूरी तरह से योग्यता के आधार पर चुने गए लोगों से भरा जाता है, तो इससे सरकारी तंत्र में दक्षता का माहौल बनेगा। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 27 अगस्त | मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राज्य भाजपा सहित किसी भी पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करेगी। संगमा ने कहा, यह सिर्फ भाजपा नहीं है, हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे हैं।

मेघालय में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरूआत में होने की संभावना है।

हालांकि, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ पार्टी के संबंधों के सवाल पर, संगमा ने कहा कि एनपीपी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में बनी रहेगी और मुद्दों के आधार पर समर्थन करेगी।

हमने हमेशा एनडीए का समर्थन किया है। चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों की पहचान के बारे में है। एक बार चुनाव खत्म हो गया है और अगर गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति पैदा होती है, तो हम तय करेंगे कि अतीत की तरह जब भी स्थिति पैदा होगी, हमने एनडीए का समर्थन किया और गठबंधन के साथ काम किया।

मेघालय के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दो राजनीतिक दल - भाजपा और एनपीपी वैचारिक रूप से कई मुद्दों पर एक ही पृष्ठ पर नहीं हैं। वह शनिवार को यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित कर रहे थे।

एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा: अपनी स्थापना के छह वर्षों से भी कम समय में, एनपीपी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, जहां कई अन्य राजनीतिक दल अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। यह केवल गर्व की बात नहीं है बल्कि एक संकेत है कि पार्टी को इस क्षेत्र में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और लोग चाहते हैं कि एनपीपी अनसुने लोगों की आवाज और मंच बने।

संगमा ने यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी।

मेघालय के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एनपीपी पूर्वोत्तर की सीमा के भीतर नहीं रहेगी, पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एनपीपी मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में राज्य के चुनाव पर केंद्रित रहेगी। (आईएएनएस)|

पणजी, 27 अगस्त | गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने शनिवार को कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने जनता सर्वोच्च है और इसलिए सरकारी तंत्र उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।

पिल्लई ने शनिवार को दक्षिण गोवा के साल्सेते तालुका के लोगों से बातचीत की।

पिल्लई ने कहा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने लोग सर्वोच्च हैं, इसलिए सरकारी तंत्र लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि गोवा आत्मनिर्भर राज्य बनने की ओर अग्रसर है।

उन्होंने कहा, राजभवन लक्ष्य हासिल करने के लिए समर्थन देगा।

उन्होंने बताया कि 'संपूर्ण गोवा यात्रा' के तहत राज्य भर में 71 विभिन्न प्रकार के संस्थानों जैसे अनाथालय, समाज सेवा केंद्र को कवर किया गया है और 421 डायलिसिस रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि अब तक उन्होंने गोवा संपूर्ण यात्रा के तहत 60 प्रतिशत गांवों को कवर किया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 28 अगस्त | उत्तर पश्चिमी दिल्ली के आजादपुर में एक फाइनेंस कंपनी में एक महिला टेलीकॉलर की उसके नियोक्ता ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद उसका गला काटकर हत्या कर दी।

आरोपी गौरव पहले से शादीशुदा था लेकिन वह मृतक की पहचान दीपू (23) से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। शनिवार की शाम उसने धारदार हथियार से उसका गला काट दिया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें शाम करीब सात बजे इस संबंध में एक पीसीआर कॉल आई कि केवल पार्क स्थित एक कार्यालय की दूसरी मंजिल पर एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी।

तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और देखा कि पीड़िता खून से लथपथ पड़ी है। उसका गला कटा हुआ मिला।

पुलिस ने कहा, "वह वित्त कार्यालय में टेलीकॉलर का काम करती थी। हमने इस संबंध में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।"

मामले में आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)| 

हरदोई, 28 अगस्त | हरदोई जिले के गर्रा नदी में करीब 25-30 किसानों को लेकर जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई, जिससे लगभग 15 लोगों के लापता होने की खबर है। शनिवार शाम को हुई इस घटना में करीब 13 किसान तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमों को बचाव अभियान में लगाया गया जो अभी भी जारी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया और जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने घायलों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने कहा कि बचे हुए लोगों ने उनके साथ मौजूद छह लोगों की पहचान के बारे में सूचित किया था। उन्होंने कहा कि लापता लोगों की वास्तविक संख्या का पता अन्य ग्रामीणों से पुष्टि करने के बाद ही चल पाएगा।

हरदोई की अपर जिलाधिकारी वंदना त्रिवेदी ने बताया कि घटना निजामपुर ब्रिज पर उस समय हुई, जब तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गई। नदी में गिरते ही ट्रैक्टर-ट्रॉली अलग हो गए। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मिल गया है, मगर ट्रॉली नहीं मिली है।

पुलिस ने बताया कि पाली-शाहबाद मार्ग स्थित बेगराजपुर गांव के किसान हरदोई जिला मुख्यालय स्थित किसान मंडी से खीरा बेचकर लौट रहे थे, तभी यह घटना हुई।

पुलिस ने कहा कि नदी में जलस्तर काफी अधिक है, जिससे बचाव कार्य करने में दिक्कत हो रही है। (आईएएनएस)|

महाराजगंज, 28 अगस्त | उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक 17 वर्षीय छात्रा का शव खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने कहा कि लड़की पर उस समय हमला किया गया जब वह शनिवार शाम कुशीनगर के एक गांव में अपने आवास से कंप्यूटर क्लास पढ़ने जा रही थी।

पुलिस अभी तक हत्या के पीछे के मकसद और हमलावरों की पहचान का पता नहीं लगा पाई है।

घटना का पता तब चला, जब बारी गांव के लोगों ने बच्ची का शव देखा और पुलिस को सूचना दी।

महराजगंज के पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ ने बताया कि पीड़िता का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है।

उन्होंने कहा, "अपराध स्थल के पास एक साइकिल भी पड़ी मिली थी। लड़की से बरामद दस्तावेजों के आधार पर, यह पाया गया कि वह कुशीनगर जिले के एक गांव की मूल निवासी थी।"

वह कंप्यूटर पढ़ने के लिए महाराजगंज जा रही थी, जो उनके आवास से लगभग 3 किमी दूर है।

एसपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

उन्होंने कहा, "हम जांच कर रहे हैं कि लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया या नहीं। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।"

पुलिस ने कहा कि वे उसके परिचितों की पहचान करने के लिए उसके सहपाठियों और परिवार के सदस्यों का विवरण ढूंढ रहे हैं।

पीड़िता के पिता ने कहा कि लड़की महाराजगंज के इंदरपुर चौराहा स्थित एक संस्थान में कंप्यूटर क्लास पढ़ने जाती थी। वह तीन बेटियों में सबसे छोटी थी। (आईएएनएस)|

सुसिता फर्नाडो  

 कोलंबो, 28 अगस्त | श्रीलंका में चीनी राजदूत ने विवादित पोत युआन वांग 5 के द्वीप के दक्षिणी बंदरगाह पर पहुंचने को लेकर भारत पर तीखी टिप्पणी की। इस पर नई दिल्ली ने कहा कि चीनी राजदूत ने बुनियादी राजनयिक शिष्टाचार का उल्लंघन किया है।

श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने शनिवार को कड़े शब्दों में ट्वीट करते हुए कहा, "हमने चीनी राजदूत की टिप्पणी को नोट कर लिया है। बुनियादी राजनयिक शिष्टाचार का उनका उल्लंघन एक व्यक्तिगत विशेषता हो सकती है या एक बड़े राष्ट्रीय रवैये को दर्शा सकती है।"

सीधे भारत का जिक्र किए बिना, कोलंबो में चीनी दूत क्यूई जेनहोंग ने कहा था कि "तथाकथित सुरक्षा चिंताओं पर आधारित बाहरी बाधा है, लेकिन कुछ ताकतों के बिना किसी सबूत के वास्तव में श्रीलंका की संप्रभुता और स्वतंत्रता में पूरी तरह से हस्तक्षेप है।"

क्यूई जेनहोंग हाई-टेक बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज के आगमन का जिक्र कर रहे थे, जो मूल रूप से 11 अगस्त को चीनी संचालित हंबनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने के लिए निर्धारित था, लेकिन श्रीलंका ने सुरक्षा चिंताओं के कारण आगमन स्थगित करने का अनुरोध किया था।

भारतीय उच्चायोग ने एक में ट्वीट बीजिंग के प्रतिनिधि द्वारा की गई टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा, "श्रीलंका के उत्तरी पड़ोसी के बारे में उनका दृष्टिकोण उनके अपने देश के व्यवहार से प्रभावित हो सकता है। हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि भारत बहुत अलग है। एक कथित वैज्ञानिक अनुसंधान पोत की यात्रा के लिए एक भू-राजनीतिक संदर्भ को लागू करना ही एक सस्ता है।"

भारतीय उच्चायोग ने अपने ट्विटर थ्रेड में जोर देकर कहा, "अपारदर्शिता और कर्ज से प्रेरित एजेंडा अब एक बड़ी चुनौती है, खासकर छोटे देशों के लिए। हालिया घटनाक्रम एक चेतावनी है। श्रीलंका को समर्थन की जरूरत है, न कि किसी दूसरे देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए अवांछित दबाव या अनावश्यक विवाद में पड़ना।"

चीनी राजदूत ने शुक्रवार को एक लेख कहा था, "द्वीप के महान इतिहास को देखते हुए श्रीलंका ने अपने उत्तरी पड़ोसी से 17 बार आक्रामकता पर काबू पाया, पश्चिम द्वारा 450 वर्षो तक उपनिवेशवाद और आतंकवाद विरोधी युद्ध के लिए लगभग तीन दशक अब भी दुनिया में बहादुरी और गर्व से खड़े हैं। श्रीलंका की राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

कोलंबो के साथ चीन की बार-बार की बैठकों के बाद श्रीलंका ने जहाज को हंबनटोटा में प्रवेश करने और 16 से 22 अगस्त तक रहने की अनुमति दी, लेकिन इस शर्त पर कि वह श्रीलंका के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) को चालू रखेगा और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं किया जाएगा। (आईएएनएस)|

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 28 अगस्त | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1988 में चार साल की बच्ची के गुप्तांगों को क्षत-विक्षत करने वाले व्यक्ति को दी गई कारावास की सजा को बरकरार रखा और सत्र अदालत ने आईपीसी धारा 324 और 354 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की खंडपीठ ने इशरत नामक एक व्यक्ति की अपील खारिज कर दी, जिसे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या में दोषी ठहराया गया था।

अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर यौन वासना और दुखवादी दृष्टिकोण से किया गया था और अपीलकर्ता किसी भी तरह की नरमी के लायक नहीं है।

अदालत ने अपीलकर्ता को दी गई सजा की अल्पकालिक सजा को चुनौती नहीं देने के लिए राज्य के वकील पर भी असंतोष व्यक्त किया और कहा, "यह बहुत खेदजनक स्थिति है कि राज्य ने विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा मनाई गई उदारता के खिलाफ किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी है।"

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 29 नवंबर, 1988 को अपीलकर्ता ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास करने के बाद उसके निजी अंगों को क्षत-विक्षत करने का अपराध किया।

20 अक्टूबर 1992 को इशरत को आईपीसी की धारा 324 (खतरनाक हथियार से चोट) के तहत दोषी ठहराया गया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

उसे धारा 354 (किसी महिला का शील भंग करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत भी दोषी ठहराया गया और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। (आईएएनएस)|

नोएडा, 28 अगस्त (आईएएनएस)| एडिफिस के इंजीनियर ट्विन टावर गिराने की पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से फिर से जांच कर लेना चाहते हैं, इसीलिए कंपनी के इंजीनियर सुबह-सुबह ही ट्विन टावर के सबसे ऊपर छत पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। एडिफिस कंपनी के लोग यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब बारूदों में विस्फोट हो तो किसी तरीके की कोई तकनीकी खामी ना आए, इसीलिए सुबह से ही एडिफिस कंपनी के इंजीनियर और वर्कर एक-एक पॉइंट को चेक कर रहे हैं।

कंपनी ने ट्विन टावर के बेसमेंट के बगल में पुराने टायर और लोहे के कंटेनर रखकर गिरने वाले मलबे को रोकने के लिए एक दीवार बनाई है। यह दीवार ट्विन टावर के चारों तरफ बनाई गई है।

एडिफिस कंपनी के कर्मचारी और इंजीनियर पिछले 8 महीनों से ट्विन टावर में डेरा डाले हुए हैं। एडिफिस कंपनी के लिए भी यह शनिवार बड़ा दिन है, क्योंकि ट्विन टावर के आसपास बनी सोसाइटी को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए इस टावर को गिराना सबसे बड़ी चुनौती है।

हापुड़ (उत्तर प्रदेश), 28 अगस्त | हापुड़ पुलिस ने खाना परोसने में देरी को लेकर अपनी 21 वर्षीय बेटी की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, खाना परोसने में देरी होने पर छह बच्चों के पिता 55 वर्षीय मोहम्मद फरियाद का अपनी बेटी रेशमा से विवाद हो गया।

बेटी ने जाहिर तौर पर गुस्से में मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे उसके पिता नाराज हो गए और उसने कथित तौर पर गुस्से में घास काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार उठाया और अपनी बेटी को मारा। उसे गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्रा ने कहा, "बाबूगढ़ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी होगी, जिसे बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।"

रेशमा की शादी 4 सितंबर को होने वाली थी। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 27 अगस्त | केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने जरूरतमंद नागरिकों को त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा (ईएमएस) विकसित करने की योजना बनाई है। मंत्रालय का मानना है कि ईएमएस की भूमिका में हेलीकॉप्टर एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान कर सकते हैं जो 'सुनहरे घंटे' के भीतर आपातकालीन देखभाल को शीघ्रता से वितरित कर सकते हैं।

ईएमएस की भाषा में गोल्डन आवर वह समयावधि है, जब जान को खतरे वाला दिल का दौरा पड़ने के एक घंटे के भीतर उचित देखभाल कर मरीज की जान बचाई जा सकती है।

मंत्रालय ने ईएमएस की भूमिका में हेलीकॉप्टर तेजी से चिकित्सा पहुंच को बढ़ाकर क्षमता का विस्तार कर सकते हैं। बाद में भूमि आधारित एम्बुलेंस को बढ़ाने के लिए एक बड़े नेटवर्क को शामिल करने की कल्पना की गई, ताकि ट्रॉमा केयर सेवाओं की पहुंच को व्यापक जनसंख्या आधार तक बढ़ाया जा सके।

मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवहार्यता, लाभ और जोखिम का पता लगाने के लिए ईएमएस भूमिका में हेलीकॉप्टरों के उपयोग की एक पायलट परियोजना लागू करने का इरादा रखता है, ताकि बड़े संसाधनों से पहले अपनाए जा सकने वाले दृष्टिकोण को परिभाषित किया जा सके।

बयान में कहा गया, "एमओसीए ने एयर ऑपरेटरों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) लेने का प्रस्ताव किया है, जो एम्स ऋषिकेश में एक हेलीपैड के आधार पर छह महीने की अवधि के लिए ईएमएस क्षमता के साथ एक एयर एम्बुलेंस भूमिका में एक सिंगल-इंजन या ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर की पेशकश कर सकते हैं।"

दस्तावेज के अनुसार, परियोजना छह महीने की अवधि के लिए एम्स ऋषिकेश में स्थित होगी जिसे आपसी सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

हवाई संचालन डीजीसीए नियमों द्वारा शासित होंगे और एयर एम्बुलेंस संचालन के लिए सीएआर सेक्शन 8 सीरीज एस पार्ट 7 - एयरोमेडिकल ट्रांसपोर्टेशन (एएमटी) की मदद ली जाएगी।

सेवा में एक एकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर होगा, जिसमें स्ट्रेचर पर एक मरीज को ले जाने की क्षमता होगी, केबिन के अंदर एक चिकित्सा कर्मी और जरूरत के मुताबिक कैरी-ऑन चिकित्सा उपकरणों के साथ एक पायलट होगा। हेलीकॉप्टर 300 किमी की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम होना चाहिए।

चूंकि संचालन के क्षेत्र में पहाड़ी इलाके शामिल हैं, इसलिए एयर ऑपरेटर को संचालन के लिए प्रशिक्षित चालक दल प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

परियोजना की अवधि के लिए हेलीकॉप्टर एम्स ऋषिकेश हेलीपैड पर आधारित होगा और एयर ऑपरेटर को आवश्यक रसद के लिए प्रावधान करना चाहिए।

यह 20 मिनट के प्रतिक्रिया समय के साथ सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजाना स्टैंड बाय सर्विस पर रहेगा।

हेलीकॉप्टर उपयोग के न्यूनतम सुनिश्चित घंटे प्रति माह 45 घंटे होंगे। (आईएएनएस)|

काईद नजमी 

मुंबई, 27 अगस्त | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आंतरिक आतंकवाद पर अंकुश लगाने पर विशेष जोर दिया है। एक आरटीआई के जवाब में सामने आए आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है, जिसमें बताया गया है कि पिछले आठ वर्षों के राजग शासन में केवल सात ऐसे चरमपंथी हमले हुए हैं, जिनकी संख्या पहले कहीं अधिक होती थी।

इसके अलावा, 2014 से अब तक, ऐसे हमलों में कम से कम लोगों की जान गई है। इस दौरान 11 नागरिकों ने जान गंवाई है, जबकि 11 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। इसके अलावा 52 नागरिक और 44 सुरक्षा बल घायल हुए हैं।

ये और अन्य महत्वपूर्ण खुलासे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुणे के कार्यकर्ता प्रफुल सारदा को दिए गए एक आरटीआई जवाब में सामने आए हैं।

सारदा ने कहा, "मैंने भारत में 2004 से अब तक हुए सभी आतंकी हमलों का विवरण मांगा था, जिसका अर्थ है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के यूपीए कार्यकाल और प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए सरकार के दौरान हुए हमलों की जानकारी मांगी गई थी।"

आरटीआई उत्तर 2004-2013 तक यूपीए शासन के चौंकाने वाले विवरण प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है कि इस अवधि के दौरान कुल 42 आंतरिक आतंकवादी हमलों में 853 नागरिकों की जान चली गई, जबकि 18 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इसके अलावा इस दौरान इन हमलों में 3,147 नागरिक घायल भी हुए।

डेटा इंगित करता है कि 2008 और 2006 आंतरिक इलाकों में चरमपंथी हमलों के मामले में सबसे खराब वर्ष थे, जिसमें क्रमश: 306 और 238 नागरिक मारे गए और साथ ही क्रमश: 833 और 1,266 नागरिक घायल हुए।

2008 में, जिसमें नृशंस 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले शामिल हैं, 18 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी मारे गए, जबकि एक अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया, जिसे बाद में 21 नवंबर, 2012 को फांसी दे दी गई।

2008 की अन्य प्रमुख घटनाओं में शामिल हैं: रामपुर (उत्तर प्रदेश) में हमला, जयपुर, बेंगलुरु और अहमदाबाद, दिल्ली और महरौली, मालेगांव और गुजरात तथा अगरतला, इंफाल और असम में इस दौरान हमले हुए।

2006 के आंकड़ों में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमले (19 फरवरी), मुंबई में 7/11 की उपनगरीय ट्रेनों में सिलसिलेवार बम विस्फोट (11 जुलाई) और मालेगांव विस्फोट (8 सितंबर) शामिल हैं।

मंत्रालय के निदेशक (सीटी-आई) और सीपीआईओ चंचल यादव के आरटीआई जवाब में केवल भारत के 'आंतरिक इलाकों' या नागरिक क्षेत्रों में आतंकवादी हिट या बम विस्फोटों से संबंधित विवरण प्रदान किया गया है।

सारदा ने कहा, "यह हैरान करने वाला है कि अधिकारी ने उत्तर को 'हिंटरलैंड' क्षेत्रों तक सीमित क्यों रखा, और सीमावर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण आतंकी गतिविधियों को आसानी से छोड़ दिया। इसलिए, इससे यह सही तस्वीर सामने नहीं आती है कि 2014 से लेकर आज तक सीमाओं और अंदरूनी इलाकों में देश को कितनी बार निशाना बनाया गया?"

कार्यकर्ता ने बताया कि केंद्र ने राज्य को 'पुलिस' को किसी भी आतंकवादी/आपराधिक गतिविधियों के लिए पहली प्रतिक्रिया के रूप में नामित किया है और इस तरह देश में 'आतंक-अपराध की घटनाओं को एक साथ जोड़ना' प्रतीत होता है।

सारदा ने आगे कहा कि सीपीआईओ ने जम्मू-कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद (माओवादी/नक्सलवाद) और उत्तर-पूर्व के लिए संबंधित विभागों को आरटीआई प्रश्नों को निर्देशित किया है, लेकिन उनके जवाब की प्रतीक्षा है।

हालांकि, केंद्र सरकार ने पिछले 18 वर्षों में आंतरिक आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विधायी उपाय किए हैं।

इस दिशा में सरकार की ओर से की गई कुछ प्रमुख पहलें हैं: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस की ताकत बढ़ाना, विशेष बलों की क्षमता निर्माण, (राज्य) पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, सख्त आव्रजन नियंत्रण, खुफिया व्यवस्था और तटीय सुरक्षा का उन्नयन (अपग्रेडेशन), और यूएपी और एनआईए अधिनियमों को और अधिक मजबूती देना। (आईएएनएस)|

किशनगंज, 27 अगस्त | बिहार के किशनगंज इलाके में आय से अधिक मामले के एक सिलसिले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शनिवार को ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर संजय कुमार और कैशियर खुर्रम सुल्तान के आवास पर छापेमारी की। इस छापेमारी में बडी मात्रा में नकद, आभूषण और बैंक दस्तावेज मिले हैं।

निगरानी विभाग के मुताबिक, जानकारी के अनुसार अलग-अलग ठिकानों से करोड़ो रुपये नगद, बैंक पासबुक, आभूषण और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान पता चला कि इंजीनियर अपनी कमाई का हिस्सा अपने साथियों के ठिकाने पर रखता है।

निगरानी विभाग के पुलिस उपाधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कुल तीन टीमों द्वारा किशनगंज और पटना के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि टीम के द्वारा रुईधासा मोहल्ला स्थित कार्यपालक अभियंता के आवास पर छापेमारी की गई। इसके बाद अन्य स्थानों का पता चलता गया और उसी के मुताबिक कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में लगभग अब तक ढाई से तीन करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि अभी चार से पांच ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मिले नकदी की गिनती होने के बाद अधिकारिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। विकास कुमार ने बताया कि अभी बन्य स्थानों पर भी जांच की जा रही है। (आईएएनएस)|

रियाद, 27 अगस्त | सऊदी अरब की एक अदालत ने मक्का मस्जिद के एक प्रमुख पूर्व इमाम को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।

अमेरिका स्थित राइट्स ग्रुप डेमोक्रेसी फॉर द अरब वल्र्ड नाउ (डॉन) ने कहा कि रियाद में स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल अपील कोर्ट ने मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम शेख सालेह अल तालिब को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है।

मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अधिकारियों ने 2018 में तालिब को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया था।

सऊदी अरब में मनोरंजन जगत को कंट्रोल करने वाली संस्था जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की आलोचना करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी।

आरोप है कि उन्होंने उन संगीत कार्यक्रमों और कार्यक्रमों की निंदा करते हुए दावा किया था कि उनसे देश के धार्मिक और सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन होता है।

तालिब के वैश्विक अनुयायी हैं, हजारों लोग यूट्यूब पर उनके उपदेश और कुरान के पाठ को देखते हैं।

उनकी गिरफ्तारी तब हुई जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी समाज में सुधार और खाड़ी साम्राज्य की तेल-निर्भर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए अपना अभियान जारी रखा।

मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक, सऊदी क्राउन प्रिंस की कट्टरपंथी संगठनों की तरफ से कड़ी निंदा की जा रही थी, इस दौरान दर्जनों प्रमुख मौलवियों और इमामों को गिरफ्तार किया है, जो उनके सुधार एजेंडे के आलोचना कर रहे थे।

दिवंगत पत्रकार जमाल खशोगी द्वारा स्थापित एक समूह डॉन ने ट्विटर पर तालिब की अदालती सजा की पुष्टि की।

मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार, डॉन के प्रवक्ता अब्दुल्ला अलाउध ने जेल की सजा की निंदा की और कहा कि यह मौलवियों और इमामों के बढ़ते पैटर्न का हिस्सा है, जो एमबीएस द्वारा अपनाए गए सुधारों के खिलाफ बोलने के लिए कारावास का सामना कर रहे हैं।

हाल ही में गिरफ्तार किए गए अन्य आलोचकों में पीएचडी छात्र सलमा अल-शहाब को सऊदी सरकार की आलोचना करने वाले ट्वीट के लिए 34 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 27 अगस्त | प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, साइबर अपराध पूरे देश में एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। ये अपराध भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाते हैं, जिससे अपराधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। धोखेबाज जहां भोले-भाले लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके खोजते रहते हैं, वहीं पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी बन गई है।

सरकारी डेटा साइबर अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, मामले 2018 में 21,796 से बढ़कर 2020 में 50,035 हो गए हैं।

गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि पुलिस के लिए अपराधियों द्वारा अपनाए गए नए तौर-तरीकों और प्रौद्योगिकी रुझानों पर अपडेट रहना महत्वपूर्ण है।

समिति ने बढ़ती प्रवृत्ति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक साथ आने की जरूरत है।

रिपोर्ट में साइबर अपराध के खतरे से लड़ने के लिए कई राज्यों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी का भी खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि पंजाब, राजस्थान, गोवा, असम में एक भी साइबर क्राइम सेल नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक या दो की स्थापना की गई है।

इस पर ध्यान देते हुए, समिति ने सिफारिश की कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) राज्यों को सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित करने की सलाह दे सकता है।

राज्यों को साइबर क्राइम हॉटस्पॉट का नक्शा बनाना चाहिए, जो अपराधों का त्वरित पता लगाने में मदद करेगा और उन्हें रोकने के लिए सक्रिय उपाय करेगा।

समिति ने पाया कि ये अपराध मुख्य रूप से वित्तीय लेनदेन से संबंधित हैं और अपराधी न केवल निर्दोष और कमजोर लोगों, विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाते हैं और उनकी बचत को ठगते हैं, बल्कि जाने-माने व्यक्तियों और मशहूर हस्तियों को भी ठगते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, "समिति का विचार है कि देश में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। समिति अनुशंसा करती है कि एसवीपीएनपीए, एनईपीए को साइबर कानूनों, साइबर अपराध जांच, डिजिटल फोरेंसिक के आवश्यक ज्ञान के साथ पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य प्रशिक्षण अकादमियों के साथ समन्वय करना चाहिए और साइबर अपराधों से निपटने के लिए उन्हें समय-समय पर नए तकनीकी उपकरणों पर अपग्रेड करना चाहिए।"

इसमें कहा गया है, "समिति ने देखा कि साइबर अपराध जांच के प्रबंधन में राज्यों को जनशक्ति और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसने सिफारिश की कि गृह मंत्रालय को नागरिक समाज के आईटी विशेषज्ञों के स्वयंसेवी सहायता समूह बनाने पर विचार करना चाहिए जो साइबर चोरों को ट्रैक करने और उन्हें न्याय दिलाने के तरीकों को विकसित करने में योगदान दे सकते हैं।"

इसमें कहा गया है, "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को साइबर अपराधों की तत्काल रिपोटिर्ंग के लिए एक साइबर क्राइम हेल्प डेस्क बनाना चाहिए, जिससे उनके द्वारा जल्द जांच की जा सके। समय पर हस्तक्षेप से ऐसे अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ पीड़ितों को राहत मिल सकती है।"

समिति ने सुझाव दिया कि गृह मंत्रालय साइबर ट्रेनिंग लैब्स की स्थापना और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा साइबर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्च र को मजबूत/उन्नत करने के लिए पर्याप्त फंड आवंटित कर सकता है और आवश्यक संसाधनों का विस्तार कर सकता है।

यह देखा गया कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों का पारंपरिक प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, वहीं दूसरी ओर ये अपराधी तकनीक-प्रेमी हैं और नियमित रूप से नए तौर-तरीकों का पालन कर रहे हैं। (आईएएनएस)|

अमिता वर्मा 

लखनऊ, 27 अगस्त | यह 16 सेकेंड का वीडियो कॉल था, जो आईएएस अधिकारी के लिए परेशानी का सबब बना और वह पिछले 18 महीनों से ठीक से सो नहीं पाए हैं।

उनका पारिवारिक जीवन संकट में है और वह गंभीर तनाव में हैं। पिछले साल फरवरी में अधिकारी को एक महिला का वीडियो कॉल आया था।

दस मिनट से भी कम समय के बाद उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में महिला के साथ अपनी मॉफ्र्ड तस्वीर मिली। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, तस्वीरें उसकी तीन बेटियों और पत्नी को व्हाट्सएप पर भेज दी गई थीं।

इसके बाद इस्तेमाल किया गया नंबर 'अनुपलब्ध' था और उसके लैंडलाइन नंबर पर कॉल आया कि अगर वह तस्वीरें वायरल नहीं करना चाहता तो पांच लाख रुपये मांगे।

अधिकारी ने साइबर सेल से संपर्क किया जो काम पर उतर गई। कॉल करने वालों का पता लगाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन वे पांच महीने के भीतर जमानत पर छूट गए।

उन्होंने कहा, "ऐसा होने के बाद से मैं सोया नहीं हूं। मैं अपनी बेटियों और अपनी पत्नी का सामना नहीं कर सकता, हालांकि वे जानते हैं कि तस्वीरें बदली हुई हैं। हर अनजान कॉल मुझे परेशान करती है और मेरा जीवन गहरे संकट की स्थिति में है।"

उत्तर प्रदेश 'नग्न वीडियो कॉल के लिए एक बड़े बाजार' के रूप में उभरा है।

उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम एसपी, त्रिवेणी सिंह ने आईएएनएस को बताया, "साइबर दुनिया में आज अधिकतम अपराध नग्न तस्वीरों से संबंधित हैं जिन्हें वीडियो कॉल से मॉर्फ किया गया है। आप एक वीडियो कॉल का जवाब देते हैं और स्कैमर्स स्क्रीन शॉट्स लेते हैं और उन्हें नग्न में मॉर्फ करते हैं जो तब उपयोग किए जाते हैं। ब्लैकमेल करने के लिए।"

उन्होंने कहा कि इस तरह के सबसे ज्यादा मामले आज उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि ऐसे और भी कई मामले हैं जो सामाजिक कलंक के कारण रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं।"

यह पूछे जाने पर कि खतरे को कैसे रोका जाए, सिंह ने कहा, "मैं लोगों को सलाह दूंगा कि वे अज्ञात कॉल करने वालों का जवाब न दें। आप अपने दोस्तों को कॉल करने से पहले आपको मैसेज करने के लिए कह सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कॉल कहां से आ रही है।"

उन्होंने वीडियो कॉल करने और प्राप्त करने के खिलाफ चेतावनी दी, जो घोटालेबाज को पीड़ित के स्क्रीन शॉट्स लेने की अनुमति देता है और फिर उन चित्रों को मॉर्फ करता है, जिनका उपयोग पैसे निकालने के लिए किया जाता है।

लोगों को ठगने का एक और नया तरीका है 'साइटें खरीदें और बेचें'।

त्रिवेणी सिंह, जो एक प्रमाणित एथिकल हैकर (सीईएच) और ईसी-काउंसिल यूएसए से कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक अन्वेषक (सीएचएफआई) हैं और उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सर्टिफिकेट कोर्स किया है और फोरेंसिक अकाउंटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। और वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी (यूएसए) के फ्रॉड एग्जामिनेशन ने कहा कि खरीदारों को लुभाने के लिए आकर्षक कीमतों पर सामान की पेशकश की जाती है और जिस मिनट आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, आप अपना पैसा खो देते हैं।

उन्होंने कहा, "हाल ही में हमने पाया है कि तत्काल ऋण की पेशकश लोगों को धोखा देने का एक और तरीका है। प्रस्ताव हास्यास्पद रूप से कम ब्याज दरों के साथ आते हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है, वह घोटाला हो जाता है और अपने खाते से पैसे खो देता है।"

उपभोक्ताओं को यह संदेश देना कि उन्हें बकाया बिलों के कारण बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा, धोखाधड़ी का एक और तेजी से लोकप्रिय तरीका है।

एक बिजनेसमैन आशुतोष सिन्हा को हाल ही में ऐसा ही एक मैसेज मिला है।

उन्होंने कहा, "मैंने सोचा था कि हो सकता है कि मेरे कर्मचारियों ने नियत तारीख तक बिल का भुगतान नहीं किया हो, इसलिए मैंने लिंक पर क्लिक किया और एक फॉर्म पर निर्देशित किया गया जिसे मैंने भरा था। फॉर्म में मेरे बिजली बिल नंबर और डेबिट कार्ड की जानकारी मांगी गई थी। मैंने बिना किसी संदेह के दिया। कुछ ही मिनटों बाद मुझे अपने बैंक से एक संदेश मिला, जिसमें बताया गया था कि मेरे खाते से 75,555 रुपये काट लिए गए हैं।"

सिन्हा ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन नंबर अब अस्तित्व में नहीं था और कॉल ओडिशा से जुड़ी हुई थी।

साइबर अपराध के मामलों से निपटने वाले एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि स्कैमर्स आमतौर पर विभिन्न राज्यों से कॉल को बाउंस कर देते हैं, जिससे उन्हें पिन करना बेहद मुश्किल हो जाता है।

यह पूछे जाने पर कि लोग फंसने से कैसे बच सकते हैं, त्रिवेणी सिंह ने कहा कि अज्ञात कॉल, वीडियो कॉल और अज्ञात मेल का जवाब न देना ही घोटाले को रोकने का एकमात्र तरीका है।

उन्होंने कहा, "हम साइबर अपराध के मुद्दे पर लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इससे उन्हें कैसे ठगा जा सकता है। चीनी ऐप्स भी ठगे जाने की चपेट में आ जाते हैं।"

उन्होंने कहा कि साइबर सेल में तैनात पुलिस कर्मियों को प्रौद्योगिकी के उपयोग में उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उपकरण प्रशिक्षण भी प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जा रहा है। (आईएएनएस)|

मैसूर, (कर्नाटक) 27 अगस्त | कर्नाटक पुलिस ने चित्रदुर्ग जिले के एक प्रमुख लिंगायत संत के खिलाफ पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की शिकायत के आधार पर नजराबाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैसूर के एनजीओ ओदानदी ने पीड़ितों के साथ सीडब्ल्यूसी से संपर्क किया था और कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

पुलिस के अनुसार, मठ में आवासीय सुविधा में रहने वाली पीड़ित छात्राओं को किसी बहाने साधु के कमरे में भेजा जाता था। वहां लड़कियों को नशीला पदार्थ देकर खाने-पीने की चीजें दी जाती थीं और उनका यौन शोषण किया जाता था।

पीड़ितों ने बताया कि मठ में और भी कई लड़कियां हैं जिनका यौन शोषण किया जाता है। पीड़िता ने सहायता के लिए ओदानदी एनजीओ से संपर्क किया है।

पुलिस ने मुख्य आरोपी के तौर पर लिंगायत साधु के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में उस महिला वार्डन को भी शामिल किया है, जो कथित तौर पर लड़कियों को भेजा करती थी। इस मामले में लड़कियों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले मठ के एक जूनियर स्वामीजी और दो अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं।

आरोपी लिंगायत संत हाल ही में राहुल गांधी से कर्नाटक दौरे के दौरान मिले थे और स्वामीजी ने उन्हें लिंगा दीक्षा दी थी। स्वामीजी ने मेकेदातु परियोजना के कार्यान्वयन की मांग करते हुए पदयात्रा में भी भाग लिया था।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला चित्रदुर्ग ट्रांसफर होने की संभावना है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 9,520 नए मामले सामने आए हैं और 41 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर राष्ट्रव्यापी मृत्यु का आंकड़ा अब 5,27,597 हो गया है। इसी अवधि में महामारी से 12,875 मरीज ठीक भी हुए, जिससे कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,37,83,788 हो गई। नतीजतन, भारत का रिकवरी रेट 98.62 प्रतिशत है।

जहां डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.50 प्रतिशत हो गया, वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.80 प्रतिशत रहा।

साथ ही इसी अवधि में देशभर में कुल 3,81,205 कोविड टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 88.47 करोड़ से अधिक हो गई।

पणजी, 27 अगस्त | गोवा कांग्रेस ने शनिवार को भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत का मामला सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की। फिलहाल गोवा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कलंगुट के विधायक माइकल लोबो का यह बयान गोवा पुलिस द्वारा सुकिंदर सिंह और सुधीर सांगवान (फोगाट के पीए) को शुक्रवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद आई है।

उन्होंने कहा, "मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सहमत हूं, मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अपराध अंजुना (गोवा) में हुआ होगा, लेकिन असली कहानी हरियाणा में है।"

लोबो ने कहा कि गोवा पुलिस ने दो गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन अगर कोई और अपराध में शामिल है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

लोबो ने कहा, "सीबीआई जांच की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि गोवा पुलिस किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। अंजुना में पुलिस जांच नहीं कर सकती, जिन्हें कुछ भी पता नहीं है।"

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, इस बात की और जांच होनी चाहिए कि क्या (उसके) साथ रहने वाले दो लोग आरोपी हैं या किसी और ने अपराध किया है। सभी पहलुओं से जांच की जानी चाहिए। अपराध का कारण हरियाणा में है। ऐसा लगता है कि और लोग शामिल थे। जांच हरियाणा से शुरू होने दें।"

उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से गोवा राज्य का नाम खराब होता है। पुलिस अपराधों की जांच करती है और फिर इसे भूल जाती है और फिर जांच बंद हो जाती है, लेकिन ऐसे मामलों की सीबीआई द्वारा गहन जांच की जानी चाहिए। हरियाणा से सीबीआई द्वारा मामले की जांच करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "हम गोवा को पर्यटन के अगले स्तर पर ले जाने की बात कर रहे हैं, जो पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होने पर संभव नहीं होगा।"

सोनाली फोगाट 22 अगस्त को गोवा आई थीं और अंजुना के एक होटल में रुकी थीं। सोमवार की रात उन्हें बेचैनी महसूस हुई और बाद में सुबह (मंगलवार को) उन्हें सुबह करीब 8 बजे अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 27 अगस्त | महाराष्ट्र के सुविख्यात भगवान विट्ठल के मंदिर में भी क्राउड मैनेजमेंट के काशी मॉडल को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी के क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को जानने महाराष्ट्र के अफसरों की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया है। दरअसल, क्राउड मैनेजमेंट के काशी मॉडल ने अन्य राज्यों की प्रशासनिक मशीनरी को भी अचंभित कर दिया है।

बीते सावन माह के दौरान एक करोड़ से ज्यादा शिवभक्तों ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन किया है। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में क्राउड मैनेजमेंट की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे थे। साथ ही उन्होंने काशी में व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया था और स्थानीय अफसरों को दिशा-निर्देश भी दिए थे।

दरअसल, महाराष्ट्र के अफसर काशी मॉडल को पंढरपुर स्थित सुविख्यात भगवान विट्ठल मंदिर में भी लागू करना चाहते हैं। सोलापुर के जिलाधिकारी और एसपी के नेतृत्व में पहुंची अफसरों की टीम ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश से मुलाकात की है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने क्राउड मैनेजमेंट के काशी मॉडल पर महाराष्ट्र अफसरों के सामने एक डिटेल प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया है।

पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश के मुताबिक काशी में क्राउड मैनेजमेंट के तहत हमने सावन महीने को 9 बड़े इवेंट्स में बांटकर अपनी पूरी कार्ययोजना तैयार की। इसमें सावन के चार सोमवार, सावन की शिवरात्रि, अमावस्या, हरियाली तीज, नागपंचमी और रक्षा बंधन को लेकर हमने विस्तार से प्लान तैयार किया। ना सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम, बल्कि वाराणसी के सभी प्रमुख मंदिरों को लेकर योजना बनाई गई। फोकस उन इलाकों पर सबसे ज्यादा रहा, जहां सर्वाधिक ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना थी।

काशी में क्राउड मैनेजमेंट के लिये चुनौतियां इसलिए भी बड़ी थीं, क्योंकि विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद ये पहला सावन था और किसी को अंदाजा नहीं था कि भीड़ कितनी पहुंचेगी। इसके अलावा दो साल से कोविड के कारण बंद कांवर यात्राओं को भी इस बार पूरे रौ में शुरू किया गया था। इतना ही नहीं ज्ञानवापी और अग्निपथ जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर भी पुलिस की सक्रियता बढ़ गई थी। साथ ही सावन के दौरान ही मोहर्रम पर्व को भी सकुशल संपन्न कराना शासन के सामने बड़ी चुनौती थी। तमाम तरह की अफवाहें और भगदड़ की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार करना बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर भी विस्तार से कार्ययोजना बनाई गई।

काशी के सभी बड़े शिव मंदिर की सुरक्षा, जल पुलिस, गोताखोरों की टीम और एनडीआरएफ टीम के साथ घाटों की सुरक्षा, घाटों पर रोशनी की व्यवस्था, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम को सक्रिय रखना, गहरे घाटों पर स्नानार्थियों के लिये बैरिकेडिंग, नाव संचालकों से मीटिंग, कांवर यात्रा मार्गो की सुरक्षा, ट्रैफिक अरेंजमेंट, पार्किं ग, सोशल मीडिया की मॉनीटरिंग, समाजिक सौहार्द के लिए पीस कमेटी की मीटिंग के अलावा पीवीआर और क्यूआरटी टीम को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित किया गया था।

काशी में क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट के दौरान सबसे ज्यादा फोकस भीड़ के आगमन वाले रास्तों पर रही। प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और चंदौली से आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शहर के बाहर 16 जगह पार्किं ग स्थल बनाए गए। साथ ही, 18 बैरियर प्वाइंट्स के जरिये भीड़ को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिली। मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले इलाकों में पुलिस पिकेट की ड्यूटी, मिड-वे मेडिकल कैंप, एंबुलेंस, फायर टेंडर की तैनाती, नो व्हीकल जोन, पैदल मार्ग, असहायों के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था ने क्राउड मैनेजमेंट के काशी मॉडल को देशभर में प्रासंगिक बना दिया है।

वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने सभी विभागों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया। इसमें नगर निगम, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, बिजली, स्वास्थ्य, फूड सिक्योरिटी और सिविल डिफेंस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए असंभव से लगने वाले भीड़ नियंत्रण के कार्य को पूरी दक्षता के साथ संपन्न कराया गया। इस दौरान ना कहीं भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई और ना ही सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की नौबत आई। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 27 अगस्त | कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद की जम्मू-कश्मीर में नई पार्टी बनाने को लेकर चर्चा जोरों पर है, जिसको लेकर उनके तमाम समर्थक उनसे मुलाकात करने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के नेता अमीन भट्ट गुलाब नबी आजाद से मुलाकात की है, वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि कई अन्य नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करने पहुंचेंगे और अपना समर्थन देंगे।

अमीन भट्ट ने आईएएनएस से कहा, "गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे, अजाद साहब ने 5 पन्नों में अपना दुख व्यक्त किया है। मैं दो बार विधायक रहा हूं, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूं, मैं भी आजाद साहब के हित में इस्तीफा दे रहा हूं।"

"जम्मू-कश्मीर में आजाद साहब ने कई सालों बाद बंजर जमीन पर हुकूमत बनाई थी। जहां-जहां कांग्रेस की जमीन बंजर थी, वहां पर आजाद साहब ने कांग्रेस की सरकार बनवाई। अब वह कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, अब जम्मू-कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद होंगे, वहां के कई विधायक और लोग आजाद के साथ हैं।"

गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को अपने त्यागपत्र में पार्टी को कमजोर हालत में पहुंचाने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया था कि अध्यक्ष पद के लिए वह ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे, जो सिर्फ कठपुतली बनकर रहे और पर्दे के पीछे सारे निर्णय वह खुद ही लेंगे।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2020 में पार्टी में सुधार की मांग करने वाले जी-23 नेताओं को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गाली दी गई, अपमानित किया गया और बदनाम किया गया।

अपने त्यागपत्र में उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, कांग्रेस पार्टी में स्थिति ऐसी हो गई है कि अब पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए प्रॉक्सी का सहारा लिया जा रहा है। यह प्रयोग निश्चित रूप से विफल होगा। पार्टी इस तरह बर्बाद हो गई है कि स्थिति अ हाथ से निकल गई है। इसके अलावा, 'चुना हुआ अध्यक्ष' एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होगा।"

उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना आरोप लगाया, "यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि पिछले आठ वर्षो में पार्टी नेतृत्व ने शीर्ष पर एक गैर-गंभीर व्यक्ति को बिठाने की कोशिश की।" (आईएएनएस)|