लखनऊ, 24 अगस्त | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से पुलिस विभाग के 144 आवासीय और गैर आवासीय भवनों का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को 260 करोड़ रुपये की इन 144 परियोजनाओं को सौंपकर बेहद खुशी हुई है।

"मुझे खुशी है कि पांच साल के भीतर किए गए कार्यों का परिणाम हम सभी के सामने है। पांच साल पहले उत्तर प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में थी, जिसे दुनिया और देश में बीमारू राज्य के रूप में गिना जाता था, जहां खराब कानून व्यवस्था के कारण विकास पर ध्यान नहीं दिया गया।"

पिछली सरकारों का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हर तीसरे दिन हो रहे दंगों के कारण राज्य के बारे में लोगों की धारणा बहुत खराब है। उद्योग और व्यापारी परेशान हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

आगरा के 18 थानों में नवनिर्मित छात्रावासों, बैरकों एवं चर्चा कक्षों का आनलाइन उद्घाटन किया गया। बैरक और छात्रावासों में 532 पुलिसकर्मियों को ठहराने की सुविधा है। ग्राउंड फ्लोर पर महिला कर्मियों के ठहरने की अलग से व्यवस्था है। पहली और दूसरी मंजिल पर पुलिसकर्मियों के लिए हॉल हैं। बैरक में एक किचन भी है।

कौशांबी में कोखराज थाने के नए भवन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया।

अलीगढ़ की तीन परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित छात्रावास भी शामिल है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 24 अगस्त | लगभग 80 प्रतिशत शॉर्ट और मध्यम उद्यम (एसएमई) इकाईयों को वर्ष की तीसरी तिमाही में अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। एसोचैम-डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के लेटेस्ट उद्योग सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले छोटे व्यवसाय 2022 के कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही में अपनी क्षमता उपयोग को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने का इरादा रखते हैं, जो कि 2022 की दूसरी तिमाही में 55 प्रतिशत से अधिक है।

नए निवेश के संबंध में आशावाद कमोबेश बरकरार रहा, जिसमें 75 प्रतिशत एसएमई ने अपने निश्चित पूंजी निवेश में वृद्धि की आशंका जताई। सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दूसरी तिमाही में दर्ज 77 प्रतिशत से थोड़ा कम था, लेकिन मजबूत बना रहा।

आरबीआई मुद्रास्फीति पर लगाम कसने के लिए जहां मौद्रिक नीति को सख्त कर रहा है, वहीं एसएमई को ऋण की उपलब्धता के संबंध में कोई चिंता नहीं है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा, "अच्छी बात यह है कि लेटेस्ट आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी स्टेटमेंट ने आश्वासन दिया है कि सिस्टम में पर्याप्त तरलता बनी रहेगी।" उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी त्योहारी सीजन से पहले बैंक एसएमई की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करना जारी रखेंगे।

सूद ने कहा कि यह सुनिश्चित करना निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों पर निर्भर है कि उनके एसएमई विक्रेताओं को समय पर भुगतान किया जाता है ताकि भुगतान और प्राप्ति चक्र सुचारू और निर्बाध बना रहे।

सूद ने कहा, "यह एसएमई की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब विनिर्माण और सेवाओं दोनों में और विशेष रूप से एसएमई के लिए त्योहारी सीजन में तेजी से रिकवरी का वादा किया जाता है।"

सर्वेक्षण के अनुसार, 79 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनुमान लगाया कि तीसरी तिमाही में ऋण की पहुंच सामान्य होगी, जो पिछली तिमाही से एक प्रतिशत अधिक है। यह हाल के महीनों में ब्याज दरों में वृद्धि और निकट भविष्य में इसे जारी रखने के बावजूद है। (आईएएनएस)| 

 मुंबई, 24 अगस्त | महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार सुबह विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) विधायकों को सत्तापक्ष के शिंदे गुट में विवाद छिड़ गया और बाद में उनके बीच धक्का-मुक्की तक हो गई। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एमवीए विधायकों ने शिंदे गुट के कुछ विधायकों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की हो गई।

शिंदे गुट के विधायक दिलीप लांडे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अमिल मितकारी ने एक-दूसरे को धक्का दिया और हाथापाई की।

शिंदे समूह के विधायकों ने भी शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस के आरोपों का विरोध करने के लिए अपने ही नारे और पोस्टर लहराते हुए पलटवार किया, जिससे सदन के बाहर शोर-शराबा हुआ।

शिंदे गुट के विधायकों ने जवाब में कहा, "बीएमसी खोके, मातोश्री ओके, (सचिन) वाजे खोके, शिवसेना ओके, लवासा खोके, बारामती ओके।"

इससे एक दिन पहले शिंदे ने विपक्ष को चेतावनी दी थी कि वह उन लोगों के रिकॉर्ड को उजागर कर सकते हैं, जो उन्हें और उनके शिवसेना के बागी विधायकों के समूह को निशाना बना रहे हैं। इस पर विपक्ष के नेता अजीत पवार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम के बयानों से विपक्ष को ठेस पहुंचा है।

विपक्ष ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित शिंदे सरकार को 'गद्दार', '50 करोड़ रुपये, बहुत ठीक', 'तव वटी, चाओ गुवाहाटी' (कटोरा लो, गुवाहाटी जाओ) और 'ईडी जिसकी मम्मी, वो सरकार निकम्मी' जैसे नारों के साथ परेशान किया।

17 अगस्त को विधानसभा सत्र की शुरुआत के बाद से रोजाना विरोध और नारेबाजी चलती रही है, जिसे व्यापक मीडिया कवरेज मिलता रहा है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 24 अगस्त | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के प्रभाव की जांच के लिए एक समिति क्यों नहीं बना सकती है? इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार मामले की जांच के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सी. टी. रविकुमार के साथ प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, "भारत सरकार मुफ्त के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन क्यों नहीं कर सकती?" इस पर मेहता ने जवाब दिया कि केंद्र हर मामले में मदद करेगा और तरीके और मुद्दे से जुड़े आंकड़े और अन्य जानकारी को शीर्ष अदालत के समक्ष रखा जा सकता है।

मेहता ने कहा कि एक रेखा खींची जानी चाहिए, जहां कोई व्यक्ति कहे 'कृपया ऐसा न करें'। प्रधान न्यायाधीश ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि समिति का प्रमुख कौन होगा। न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि अगर वह चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें 10 वोट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल अधिक मायने रखते हैं न कि व्यक्ति।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जैसे न्यायमूर्ति आर. लोढ़ा, मुफ्त उपहारों के मुद्दों की जांच करने वाली समिति के अध्यक्ष होने चाहिए। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने जवाब दिया, "जो व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त होने वाला है, उसका इस देश में कोई मूल्य नहीं है।" सिंह ने कहा कि यह संबंधित व्यक्ति का व्यक्तित्व है, जो प्रभावित करता है।

भारत के चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने मुफ्तखोरी (फ्रीबी) की परिभाषा पर सवाल उठाया और कहा कि अगर घोषणापत्र में कुछ है, तो क्या इसे फ्रीबी कहा जा सकता है? दातार ने कहा कि मुफ्त उपहारों के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

पीठ ने माना कि मुफ्तखोरी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकती हैं। इसे देखा जाना चाहिए और अदालत सिर्फ एक परमादेश पारित नहीं कर सकती है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "भारत सरकार सर्वदलीय बैठक बुला सकती है।"

अदालत में मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करने वाले राजनीतिक दलों की ओर इशारा करते हुए, मेहता ने कहा कि पार्टियां मौलिक अधिकारों का दावा करती हैं, और सरकार क्या करेगी? आम आदमी पार्टी (आप) ने मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए दावा किया कि उसे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जिसमें चुनावी भाषण और दलितों के उत्थान के वादे शामिल हैं।

सिंह ने प्रस्तुत किया कि सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार में शीर्ष अदालत के 2013 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। इस फैसले में, शीर्ष अदालत ने माना था कि चुनावी घोषणा पत्र में राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अनुसार 'भ्रष्ट आचरण' नहीं होंगे।

विस्तृत दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

शीर्ष अदालत अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणापत्र को विनियमित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी और राजनीतिक दलों द्वारा मतदान के दौरान मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मुफ्त उपहार देने या वादा करने की प्रथा का भी विरोध किया गया था।

पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों, विपक्षी राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन करने का सुझाव दिया था। (आईएएनएस)|

कोलकाता, 24 अगस्त| पश्चिम बंगाल सरकार के आगामी त्योहारी सीजन के लिए पंजीकृत समुदायों को 60,000 रुपये देने के फैसले के खिलाफ बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में वकीलों के एक संघ द्वारा दायर जनहित याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने पंजीकृत पूजा समितियों को इतनी बड़ी राशि देने के पीछे तर्क पर सवाल उठाया है और विशेष रूप से जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद स्वीकार किया है कि राज्य आर्थिक तंगी से गुजर रहा है।

खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और मुख्य न्यायाधीश ने खुद आश्वासन दिया है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक के आधार पर की जाएगी। 26 अगस्त 2022 को मामला और गंभीर होने की संभावना है।

22 अगस्त को, विभिन्न सामुदायिक पूजा समितियों के प्रतिनिधियों के साथ एक प्रारंभिक बैठक में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष राज्य सरकार 43,000 पंजीकृत पूजा समितियों में से प्रत्येक को 60,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगी। पिछले त्योहारी सीजन में यह राशि 50,000 रुपये थी।

साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि वह राज्य में बिजली वितरण कंपनियों से पूजा समुदायों को बिजली बिलों पर 60 प्रतिशत की छूट देने का अनुरोध करेंगी।

घोषणा करते समय, मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया कि राज्य को अपने बकाया का भुगतान करने में केंद्र सरकार की अनिच्छा के बाद गंभीर नकदी संकट का सामना करने के बावजूद वह यह निर्णय ले रही है।

विपक्षी दलों ने इस घोषणा को अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए सामुदायिक पूजा क्लबों के सदस्यों को विश्वास में रखने के लिए एक कदम के रूप में वर्णित किया। अर्थशास्त्रियों ने भी इस फैसले की आलोचना की, विशेष रूप से ऐसे समय में जब राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात का ऋण 30 प्रतिशत से अधिक के खतरनाक स्तर पर मंडरा रहा है।  (आईएएनएस)|

रुद्रप्रयाग, 24 अगस्त | पहाड़ों में मॉनसून अंतिम चरण में है, लेकिन अंतिम चरण में मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। जगह-जगह बादल फटने के कारण भारी नुकसान हो रहा है। रुद्रप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्र जखोली के घरड़ा गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। यहां बहने वाली हिलाउं नदी उफान पर आ गई है। हिलाउं नदी के उफान पर आने से त्यूंखर गांव में ग्रामीणों की हजारों हेक्टेयर भूमि तबाह हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रामीण भयभीत हैं। पहाड़ों में अभी भी बारिश लगातार जारी है।

पहाड़ों में मॉनसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। रुद्रप्रयाग जनपद के त्यूंखर और घरड़ा गांव में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। घरड़ा गांव में बादल फटने के कारण जहां ग्रामीणों की हजारों हेक्टेयर भूमि तबाह हो गई है। वहीं, ग्रामीणों के घरों में भी मलबा घुस गया है। ग्रामीणों ने किसी रात के समय अपनी जान बचाई। उधर त्यंखर गांव में कई आवासीय भवनों के अलावा गौशालाओं को भी क्षति पहुंची है। भारी बारिश और बादल फटने के कारण हिलाउं नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है।

घरड़ा गांव के काश्तकारों की हजारों हेक्टेयर सिंचित भूमि तबाह हो गई है। गांव में नदी किनारे स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का भी आधा हिस्सा नदी के तेज बहाव में बह गया है। रात के समय मंदिर के पुजारी ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। मंदिर और गांव को जोड़ने वाले पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गये हैं। इसके अलावा भैरवनाथ मंदिर भी नदी में बह गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल है और ग्रामीण भयभीत हैं।

मार्ग बंद: जिले के विकाखंड जखोली के विभिन्न गांवों में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ तिलवाड़ा मयाली घनसाली राज्य मार्ग भी मरडीगाड़ के पास गदेरे के उफान पर आने से बंद हो गया है। यहां सड़क किनारे बना एक ढाबा भी गदेरे के उफान पर आने से बह गया है। राज्य मार्ग बंद होने से दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। इसके अलावा जखोली क्षेत्र में आपदा राहत बचाव कार्य के लिए जा रहे एनडीआरएफ एवं आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर फंसी हुई है। लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग की ओर से जेसीबी मशीन राज्य मार्ग पर आए मलबे को साफ करने में जुटी है, जो नाकाफी साबित हो रही है।

बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में देर रात मूसलाधार बारिश के चलते भारी तबाही मची है। भारी बारिश के कारण विकासखंड जखोली के त्यूंखर, घरड़ा, मखेत, पैंयाताल, लौंग, सकलाना, कोट, जाखाल, मरड़ीगाड़ सहित कई गांवों में सैकड़ों नाली कृषि भूमि तबाह हो गई है। साथ ही ग्रामीणों के आवासीय भवन, गौशाला एवं शौचालयों को भी भारी क्षति पहुंची है। वहीं, जखोली क्षेत्र को जोड़ने वाला तिलवाड़ा-मयाली-घनसाली राज्य मार्ग के साथ अन्य लिंक मार्ग जगह-जगह टूटने से आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं।

विधायक ने किया अनसुना: तिलवाड़ा-मयाली राज्य मार्ग के मरड़ीगाढ़ में गदेरा उफान पर आने से राज्य मार्ग पर भारी मलबा जमा हो गया है। साथ ही यहां किनारे बना एक ढाबा भी बह गया है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। जखोली क्षेत्र में आपदा राहत बचाव कार्य के लिए जा रहे एनडीआरएफ एवं आपदा प्रबंधन की टीम भी राज्य मार्ग के बंद होने से मौके पर फंसे हुए हैं। मौके से गुजरे रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी को भी लोगों ने समस्या बताई। लेकिन विधायक उनकी मांगों को अनसूना कर गए। लोगों का आरोप है कि विधायक ने उनकी कुछ नहीं सुनी और सीधे निकल गए।

कोटद्वार में भारी बारिश से मार्ग बंद:

पौड़ी के कोटद्वार में देर रात भारी बारिश के चलते कोटद्वार के निचले स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लैंसडाउन डिवीजन में 10 सड़क मार्ग, लोक निर्माण विभाग दुगड्डा में 11 सड़क मार्ग, पीएमजीएसवाई कोटद्वार डीविजन में 11 सड़क मार्ग भारी बारिश के कारण बंद हैं। कोटद्वार में देर रात लगभग 42 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोटद्वार के कौड़ियां देवरामपुर देवी नगर में जल भराव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। (आईएएनएस)|

दीमापुर, 24 अगस्त | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि नागालैंड के पास विशाल संसाधन हैं और उसे निवेश के लिए अच्छे एक्सपोजर की जरूरत है।

पूर्वोत्तर राज्य के तीन दिवसीय दौरे के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री ने दीमापुर में कहा कि उद्योग उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए नागालैंड आ सकते हैं।

उन्होंने राज्य का दौरा खत्म होने पर दिल्ली निकलने से पहले मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, "वित्त मंत्रालय की ओर से, हम सभी जिलों में पर्याप्त अतिरिक्त बैंक देखेंगे। मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। नागालैंड के विभिन्न जिलों में 271 बैंक शाखाएं काम कर रही हैं, जिसमें दीमापुर में 94 शाखाएं हैं।"

सीतारमण ने कहा, "नगालैंड की राजधानी कोहिमा में मंगलवार को बैंकर्स कॉन्क्लेव और क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में, मैंने बैंकरों को उन जिलों में और शाखाएं खोलने के लिए कहा है, जहां पर्याप्त संख्या में बैंक शाखाएं नहीं हैं। सरकार चाहती है कि सभी लोगों का वित्तीय समावेश हो और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचे।"

केंद्र ने नागालैंड की कैसे मदद की, इसका विवरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कर हस्तांतरण के तहत, राज्य को 2014-2019 में 13,782 करोड़ रुपये मिले, जबकि 2009-2014 में इसे 3,844 करोड़ रुपये ही मिले थे।

उन्होंने कहा कि अनुदान और सहायता की श्रेणी के तहत, नागालैंड को 2009-2014 के दौरान 20,812 करोड़ रुपये के मुकाबले 2014-2019 में 29,483 करोड़ रुपये मिले।

चालू वित्त वर्ष (2022-23) में राज्य को 4,773 करोड़ रुपये का वित्त आयोग अनुदान मिला।

मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान, नागालैंड सहित सभी राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता मिली और वित्तीय सहायता से राज्यों को बड़ी मदद मिली।

बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी सभी राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि नई योजना - पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन)- के तहत नागालैंड 1,600 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को प्रस्तुत कर सकता है।

सीतारमण ने फरवरी में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए, पीएम-डिवाइन की घोषणा की थी, जिसे उत्तर-पूर्वी परिषद के माध्यम से लागू किया जाएगा और नई योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन आवंटित किया गया था।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं के तहत, 38 में से 17 को नागालैंड में पूरा किया गया और अकेले कोहिमा शहर को मिशन के तहत 245 करोड़ रुपये मिले।

इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने नागालैंड की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान बैंकर्स कॉन्क्लेव और क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम और नागालैंड की राजधानी कोहिमा में नागालैंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) और इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2022 में भाग लिया।

उन्होंने राज्य भर के सभी लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए पीएम-किसान और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना सहित केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की आवश्यकता पर भी बल दिया। (आईएएनएस)| 

भादोही, 24 अगस्त | उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के एक पूर्व ग्राम प्रधान पर एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उसे जातिसूचक गालियां देने का मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज करने वाले चौरी थाना के प्रभारी गिरिजा शंकर यादव ने बताया कि घटना मानिकपुर गांव के एक स्कूल की है। उन्होंने पूर्व ग्राम प्रधान की पहचान मनोज कुमार दुबे के रूप में की।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, दुबे सोमवार को स्कूल में छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने पाया कि आठवीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल की निर्धारित ड्रेस नहीं पहनी हुई थी।

यादव ने कहा, "उसके सवाल का जवाब देते हुए, लड़की ने कहा कि जब उसके पिता उसके लिए ड्रेस खरीद लेंगे तब वह पहन कर आएगी। लड़की के जवाब ने दुबे को नाराज कर दिया, जिसने कथित तौर पर उसकी पिटाई की, उस पर जातिवादी टिप्पणी की और उसे स्कूल से बाहर कर दिया।"

यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) के साथ-साथ अनुसूचित जाति, जनजाति (रोकथाम) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। (आईएएनएस)|

पटना, 24 अगस्त | विजय कुमार सिन्हा के बुधवार को अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही का संचालन उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी करेंगे।

सिन्हा द्वारा इस्तीफा देने और सदन छोड़ने के तुरंत बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही संचालित करने के लिए जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक नरेंद्र नारायण यादव के नाम की घोषणा की गई। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ।

विजय कुमार सिन्हा ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

संसदीय मामलों के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पीकर की कुर्सी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह सदन के कानून के तहत गलत है। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में ही स्पीकर की कुर्सी किसी विधायक को सौंपना जायज है।

चौधरी ने कहा, उपसभापति सदन में मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में, यदि कोई विधायक उनकी मंजूरी के बिना विधानसभा की कार्यवाही चलाएगा तो यह कानून के खिलाफ होगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और अन्य नेताओं ने डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी से नए स्पीकर के चुने जाने तक सदन चलाने का अनुरोध किया।

इस्तीफे के बाद, विजय कुमार सिन्हा ने कहा, मैं अपनी पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्धारित भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं। (आईएएनएस)| 

प्रयागराज, 24 अगस्त | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता की पीठ ने उन्हें एक निजी मुचलके और समान राशि में मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत दे दी।

आवेदक के वकील, प्रभा शंकर मिश्रा ने बताया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और उसने कभी भी कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।

आगे यह भी निवेदन किया गया कि पूर्व में आरोप पत्र दाखिल होने तक उन्हें अग्रिम जमानत दी गई थी और जांच के दौरान उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया था, लेकिन जांच अधिकारी ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए और बिना ठोस और विश्वसनीय सबूत एकत्र किए और उनके खिलाफ आरोप पत्र जमा कर दिए।

गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि धारा 419, 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए सामग्री पूरी तरह से उनके खिलाफ बनाई गई है।

इसके बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए सात दिन का समय दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए, उन्होंने अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया था, जहां उसका मुकदमा लंबित था, जिसमें कहा गया था कि उपयुक्त अदालत में मुकदमा नहीं चल रहा था।

बता दें, विकास दुबे, 3 जुलाई, 2020 के बिकरू कांड का मुख्य आरोपी था, जिसमें उसके घर पर छापा मारने गए आठ पुलिस कर्मियों को उसने और उसके लोगों ने गोली मार दी थी। घटना के एक हफ्ते के अंदर ही पुलिस ने लगातार मुठभेड़ में विकास दुबे और उसके गिरोह के पांच सदस्यों को मार गिराया था। (आईएएनएस)|

काईद नाजमी 

 मुंबई, 24 अगस्त | महाराष्ट्र विधानसभा मंडल भवन बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक शिवसेना के बागी गुट और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के विधायकों के बीच धक्का-मुक्की और गाली-गलौज के अभूतपूर्व नजारे का साक्षी बना।

एमवीए सदस्यों ने जब शिंदे गुट को 'गद्दार' कहा और '50 खोके' (50 करोड़ रुपये) कहकर चिढ़ाया तो शिंदे समर्थक विधायकों ने पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई की।

मानसून सत्र के चौथे दिन शिंदे गुट के कुछ विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे एमवीए विधायकों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की हुई।

शिंदे गुट के विधायक दिलीप लांडे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अमोल मितकारी ने एक-दूसरे पर धावा बोल दिया। दोनों के बीच धक्का-मुक्की हुई।

शिंदे गुट के विधायकों ने भी शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के आरोपों का मुकाबला करने के लिए अपने ही नारे और पोस्टर लहराते हुए सदन के बाहर जाकर हंगामा किया।

शिंदे समूह के विधायकों ने भी शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस के आरोपों का विरोध करने के लिए अपने ही नारे और पोस्टर लहराते हुए पलटवार किया, जिससे सदन के बाहर शोर-शराबा हुआ।

इससे एक दिन पहले शिंदे ने विपक्ष को चेतावनी दी थी कि वह उन लोगों के रिकॉर्ड को उजागर कर सकते हैं, जो उन्हें और उनके शिवसेना के बागी विधायकों के समूह को निशाना बना रहे हैं। इस पर विपक्ष के नेता अजीत पवार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम के बयानों से विपक्ष को ठेस पहुंचा है।

विपक्ष ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित शिंदे सरकार को 'गद्दार', '50 करोड़ रुपये, बहुत ठीक', 'तव वटी, चाओ गुवाहाटी' (कटोरा लो, गुवाहाटी जाओ) और 'ईडी जिसकी मम्मी, वो सरकार निकम्मी' जैसे नारों के साथ परेशान किया।

शिंदे गुट के विधायकों ने जवाब में कहा, "बीएमसी खोके, मातोश्री ओके, (सचिन) वाजे खोके, शिवसेना ओके, लवासा खोके, बारामती ओके।"

विधायक महेश शिंदे और मितकारी दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ सीएम शिंदे और स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की जांच करके घटना की जांच की मांग की गई है। कहा गया कि यहां तक कि हाथापाई के दौरान एक महिला पत्रकार को भी धकेल दिया गया।

विपक्ष के नेता अजीत पवार, राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, शिवसेना नेता किशोर तिवारी, कांग्रेस की यशोमती ठाकुर और विभिन्न दलों के अन्य नेताओं ने शिंदे गुट पर 'लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने और विपक्ष को चुप कराने' का प्रयास करने का आरोप लगाया।

पवार ने गंभीर रूप से कहा, "50 खोके पर हमारे आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है.. इसलिए उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है।"

जयंत पाटिल ने कहा कि पूरे देश ने शिंदे गुट के विधायकों के असभ्य व्यवहार को देखा है और मतदाता उन्हें माफ नहीं करेंगे, जबकि मितकारी ने यह जानने की मांग की कि क्या विपक्षी विधायकों को 'खत्म' किया जाएगा?

भरत गोगावले और दिलीप लांडे सहित शिंदे गुट के अन्य सांसदों ने कहा कि वे 'बालासाहेब ठाकरे के वफादार शिवसैनिक' हैं और वे विरोधियों को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं, महेश शिंदे ने दावा किया कि विपक्षी एमवीए परेशान करने की कोशिश कर रहा है। (आईएएनएस)|

तिरुवनंतपुरम, 24 अगस्त | केरल सरकार ने मुस्लिम समेत कई संगठनों की आपत्तियों के बाद स्कूलों में लड़के-लड़कियों के साथ बैठने की व्यवस्था को लागू नहीं करने का फैसला किया है। जेंडर न्यूट्रल सीटिंग शिक्षा क्षेत्र में किए जाने वाले सुधारों के प्रारंभिक मसौदे का एक हिस्सा है।

विरोध के मद्देनजर, पहले से घोषित जेंडर न्यूट्रल सीटिंग व्यवस्था को हटाना पड़ा। अब जो नया मसौदा आया है उसमें ये विवादास्पद सुझाव नहीं है।

बुधवार को विवादास्पद सुझाव को हटाए जाने की खबर सामने आने के बाद मुस्लिम संगठन ने इसका स्वागत किया है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)| पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में बुधवार को एक कूरियर कार्यालय में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि आग की चपेट में आने से फर्म का एक कर्मचारी घायल हुआ है। दमकल विभाग के अनुसार दोपहर एक बजे उन्हें एक कूरियर कंपनी के कार्यालय में आग लगने की सूचना मिली। शुरूआत में दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची और बाद में दमकल की चार और गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं।

अधिकारी ने कहा, "दोपहर 2:40 बजे तक हमने आग पर काबू पा लिया। बचाव कार्य अभी भी जारी है। एक कर्मचारी झुलस गया और उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। आग लगने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।"

स्थानीय पुलिस ने कहा कि वे दमकल कर्मियों की भी मदद कर रहे हैं। घटना को लेकर मामला दर्ज किया जा रहा है।

 चेन्नई, 24 अगस्त | तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग छात्रों को अब अपने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में राज्य की विरासत और संस्कृति को जानना-समझना होगा। विश्वविद्यालय ने इसके लिए दो अनूठे पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। यह पाठ्यक्रम इस तरह से है-पहला, अरिवियाल तमिल (तमिल में वैज्ञानिक विचार और अध्ययन) है और दूसरा, तमिलार मारबू (तमिलों की विरासत) है।

विश्वविद्यालय ने इन दोनों पाठ्यक्रमों को सभी इंजीनियरिंग छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया है, जिसमें पहले सेमेस्टर के लिए अरिवियाल तमिल और दूसरे सेमेस्टर के लिए तमिलार मारबू पढ़ाया जा रहा है।

राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत में छात्रों को अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। पाठ्यक्रम छात्रों को इंजीनियरिंग तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान करेंगे जो कि तमिलनाडु में वास्तुशिल्प चमत्कारों के निर्माण के लिए प्रचलित थे।

अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति, आर.वेलराज ने आईएएनएस को बताया कि पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है और पहले सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होने से पहले जारी किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय ने इन दोनों विषयों को इंजीनियरिंग अध्ययन के हिस्से के रूप में शामिल करने का फैसला किया है, ताकि छात्रों को समृद्ध तमिल सांस्कृतिक विरासत को समझा जा सके और छात्रों को अपनी जड़ों से जोड़ा जा सके, इसकी सराहना की जा सके और इसे संरक्षित किया जा सके।

कुलपति ने यह भी कहा कि पाठ्यक्रम सामग्री तमिल और अंग्रेजी दोनों में छपी होगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता केवल तमिल भाषा में सामग्री तैयार करने की थी, क्योंकि इससे छात्रों को मातृभाषा पर बेहतर पकड़ बनाने में मदद मिलेगी।

हालांकि, राज्य के बाहर के कई छात्रों के साथ-साथ सीबीएसई स्ट्रीम के तहत उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को भी तमिल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, सामग्री अंग्रेजी में भी तैयार की जा रही है।

अन्ना विश्वविद्यालय ने छात्रों की अंग्रेजी भाषा दक्षता में सुधार के लिए पहले सेमेस्टर के लिए एक अंग्रेजी व्यावहारिक प्रयोगशाला को एक पेपर के रूप में भी शामिल किया है।

संचार प्रयोगशाला में दूसरे सेमेस्टर के दौरान छात्रों को दूसरी विदेशी भाषा भी सिखाई जाएगी। अन्ना विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार, छात्रों को उनके मुख्य सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के अलावा फिनटेक और ब्लॉकचेन में विषय पढ़ाए जाएंगे। (आईएएनएस)|

बेलगावी (कर्नाटक), अगस्त 24| कर्नाटक के बेलगावी में छिपे हुए तेंदुए को पकड़ने के लिए शुरू किया गया मेगा ऑपरेशन बुधवार को भी जारी है। अब इस ऑपरेशन में हाथी भी शामिल हो गया है। वहीं इसके चलते एहतियात के तौर पर स्कूल बंद हैं। बेलगावी के उपायुक्त नितेश पाटिल ने स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया, जो पिछले 18 दिनों से बंद हैं।

वन, पुलिस विभाग के 200 से अधिक जवान इस अभियान में जुटे हुए हैं। टीम में शार्पशूटर, वन्यजीव कार्यकर्ता और विशेषज्ञ भी हैं।

चूंकि टीम बेलगावी में गोल्फ क्लब के आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए को पकड़ने में विफल रही है, हनुमाननगर, जाधव नगर और कैंप क्षेत्र के निवासी अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं।

दो हाथी, 'अर्जुन' और 'आले', साकरेबेलु हाथी शिविर से आए हैं और वे गोल्फ क्लब के परिसर में तैनात हैं। हाथी तड़के पहुंचे और तलाशी टीम में जल्द ही शामिल हो जाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, तेंदुए के छिपने की जगह का पता लगाने के लिए अधिकारियों को एक विशेष ड्रोन भी मिला है। बेंगलुरू की एक विशेष टीम ड्रोन को एल्गोरिथम तकनीक से संभालेगी। ड्रोन गोल्फ क्लब के 250 एकड़ के हर इंच को स्कैन करेगा।

कर्नाटक वन विभाग और बेलगावी जिले के जिला अधिकारियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए शहर में एक मेगा ऑपरेशन शुरू किया है। तेंदुआ पिछले 19 दिनों से रिहायशी इलाकों और बाहरी इलाकों में घूम रहा है और लोगों पर हमला कर रहा है। यह शहर के बीचोंबीच स्थित बेलगावी के गोल्फ क्लब के परिसर में सबसे पहले देखा गया।

अधिकारियों को शहर के सभी जगहों पर तेंदुआ के पग निशान मिले हैं। एहतियात के तौर पर 22 स्कूलों को 18 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है।

तेंदुए की हरकतों को सबसे पहले एक निजी बस चालक ने अपने कैमरे में कैद किया जिसके बाद से नवासियों में दहशत फैल गई।

वन अधिकारी तेंदुए को पिंजरे में फंसाने की योजना बना रहे हैं। बेलगावी शहर के जाधवनगर में एक मजदूर पर हमले की घटना के बाद से अधिकारी पिछले 18 दिनों से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया है।  (आईएएनएस)|

जयपुर, 24 अगस्त | जैसलमेर की एक पोक्सो अदालत ने एक मानसिक रूप से बीमार नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में श्रवण राम उर्फ समरम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जैसलमेर के एसपी भंवर सिंह नथावत ने बताया कि फरवरी में मंदबुद्धि बच्ची को अकेला देख श्रवण राम बच्चे को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

वारदात को अंजाम देने के बाद उसने किसी से शिकायत करने पर नाबालिग को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

घबराई हुई बच्ची ने घर आकर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। मां ने थाना रामदेवरा में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

एसपी नथावत की टीम ने चार दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर पुख्ता सबूत जुटाकर आरोपी के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की।

दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं। पुलिस अधिकारी ने सभी गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश कर बयान दिलवाया। (आईएएनएस)|

मथुरा, 24 अगस्त (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा को उसके द्वापर जैसा वैभव लौटने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने चार साल में 400 करोड़ रुपये की 102 परियोजनाओं में से 75 फीसद पूरी कर ली है। अब सरकार भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं को जीवंत करेगी। उनसे जुड़े स्थलों का कायाकल्प करेगी। इसका खाका तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पहले कार्यकाल से ही मथुरा का द्वापरकालीन वैभव लौटाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन कर उन्होंने मथुरा ही नहीं राधा-कृष्ण की लीलास्थली रही पूरे ब्रज क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी। यही नहीं उनके दूसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद के समक्ष हुए प्रस्तुतिकरण में भी पर्यटन विभाग ने धार्मिक लिहाज से जिन पांच शहरों को वैश्विक स्तर की सुविधाओं से संतृप्त करने का लक्ष्य रखा है उनमें मथुरा भी है। बाकी शहर हैं- काशी, अयोध्या, चित्रकूट और गोरखपुर।

उल्लेखनीय है कि भगवान श्रीकृष्ण एवं श्री राधारानी की लीलास्थली रहे पवित्र ब्रज भूमि को भगवान श्रीकृष्ण का नित्यवास स्थल माना जाता है। ये लीला स्थल आज भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की आस्था के केन्द्र हैं। पूरे साल यहां देश-विदेश के पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। इसमें ब्रज क्षेत्र के ये आठ (वृन्दावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, राधाकुण्ड, गोकुल, बल्देव एवं मथुरा) स्थल धार्मिक लिहाज से सबसे प्रमुख हैं। इनको ब्रज का धरोहर माना जाता है। इन धरोहरों की पुनप्र्रतिष्ठा के उद्देश्य से ही उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया।

सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 2018 से 2022 तक लगभग 400 करोड़ रुपये की 102 परियोजनाऐं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 75 फीसद पूरी हो चुकीं हैं। ब्रज चौरासी कोस में मथुरा जनपद की सीमा में आने वाली जगहों का नियोजित, समन्वित और सर्वांगीण विकास के साथ ब्रज की विरासत और संस्कृति का संरक्षण के लिए गठन के बाद से ही ब्रज तीर्थ विकास परिषद लगातार काम कर रहा है। नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, महावन स्थित रसखान समाधि, चिन्ताहरण महादेव घाट, ब्रह्माण्ड घाट, भाण्डीर वन, भद्रवन, बंशीवट आदि धार्मिक स्थलों का तीर्थ एवं पर्यटन की ²ष्टि से विकास कराया जा चुका है।

राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े सभी आठ जगहों को सरकार तीर्थ स्थल घोषित कर चुकी है। यहां के प्रमुख पर्वो (रंगोत्सव' कृष्णोतस्व एवं कुम्भ पूर्व वैष्णव बैठक) को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया । साथ ही देश-विदेश में इसकी आक्रामक ब्रांडिंग भी की गई। यही वजह रही कि 2017 से 2019 के दौरान यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 5.6 करोड़ से बढ़कर 7.2 करोड़ तक पहुंच गई। आगे के दो साल वैश्विक महामारी कोविड के कारण प्रभावित रहे। 2022 में यह संख्या फिर बढ़ रही है। मार्च 2022 तक यहां 0.98 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ था। यह 2020 में आने वाले 1.1 करोड़ पर्यटकों से थोड़ा ही कम है। इस बार जन्माष्टमी के दिन मुख्यमंत्री खुद मथुरा में थे। इस बार जन्माष्टमी में वहां 20 लाख से अधिक पर्यटक/श्रद्धालुओं का यहां आना हुआ।

परिषद के गठन के बाद बरसाना एवं नंदगाँव की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली को राजकीय मेला घोषित किया गया है। रंगोत्सव एवं श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के माध्यम से ब्रज की सांस्कृतिक कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए यहां के लोक कलाकारों को एक बेहतर अवसर प्राप्त हुआ है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत करीब 40 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मंजूरी दी है। इसके तहत गोवर्धन का समेकित विकास कराया जा रहा है।

नई दिल्ली, 23 अगस्त | दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली की उस अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पिछले साल टेरर फंडिंग के एक मामले में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। जहूर ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। जहूर ने कोविड-19 के प्रकोप और अपनी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर जमानत मांगी थी। उसकी याचिका को न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का नियमित रूप से इलाज किया जा रहा था और उसे निर्धारित दवाएं भी मिल रही थीं और उसकी हालत स्थिर और संतोषजनक थी।

यह भी माना गया कि अपीलकर्ता अपने ही घर में हिरासत में था।

पीठ ने उसकी याचिका खारिज करते हुए कहा, "अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार करने वाले 15 मई, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील निष्फल रही है, इसलिए अपील खारिज की जाती है।"

जहूर वटाली सहित कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट, उर्फ पीर सैफुल्ला और कई अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है।

इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121 और 121ए और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13,16,17,18,20,38,39 और 40 के तहत आरोप लगाए गए थे।

जहूर बटाली कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग और पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से धन प्राप्त कर रहा था। (आईएएनएस)|

जयपुर, 23 अगस्त | भारतीय वायुसेना के एमआई-35 हेलीकॉप्टर को मंगलवार को तकनीकी खराबी के कारण राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के खेतों में आपात स्थिति में उतरना पड़ा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

हेलीकॉप्टर में पायलट समेत पांच कर्मी सवार थे।

हेलीकॉप्टर के खेतों में उतरते ही आसपास के लोग जमा हो गए।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची।

जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने सुबह वायुसेना स्टेशन सूरतगढ़ से उड़ान भरी। तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद पायलट ने सुबह करीब साढ़े नौ बजे ढोलीपाल और किकरवाली गांवों के बीच खेतों में आपात लैंडिंग की।

लैंडिंग के बाद पायलट ने आला अधिकारियों को सूचित किया और हेलीकॉप्टर में आई खराबी को सुधारने का प्रयास किया।

पुलिस के मुताबिक सूरतगढ़ से वायुसेना के फ्लाइट इंजीनियर मौके पर पहुंच गए हैं और तकनीकी खराबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)| सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का 61वां सीजन कोविड महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उसे दो साल के बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। प्रतियोगिता के आयोजकों ने मंगलवार को यह घोषणा की। यह प्रतियोगिता 6 सितंबर से 13 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होनी है।

इस अवसर पर बोलते हुए विंग सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी के मानद महासचिव और कमांडर यशवंत सिंह पंघाल ने कहा, "बेहद खुशी के साथ हम सुब्रतो कप को फिर से शुरू कर रहे हैं, जो इस देश में जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। महामारी के कारण, प्रतियोगिता पिछले दो वर्षों में आयोजित नहीं की जा सकी , लेकिन अब हम सितंबर में एक अद्भुत फुटबॉल सीजन की उम्मीद करते हैं, जिसमें भारत में खेल के भविष्य के सितारे शामिल होंगे। हम सभी भाग लेने वाली टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।"

प्रतियोगिता तीन श्रेणियों में आयोजित की जायेगी, जिसकी शुरूआत सब जूनियर बॉयज (अंडर 14) से होगी, जो 6 सितंबर, 2022 से शुरू होगी, जिसका फाइनल 15 सितंबर, 2022 को खेला जाएगा।

इसके बाद जूनियर गर्ल्स (अंडर-17) होगी। जो 19 सितंबर, 2022 को शुरू होने वाला है, जिसका फाइनल 28 सितंबर, 2022 को निर्धारित है। जूनियर लड़के (अंडर-17) 3 अक्टूबर, 2022 से शुरू होंगे और उसी का फाइनल 22 अक्टूबर, 2022 को खेला जाएग। कार्यक्रम का समापन समारोह उसी दिन किया जाएगा।

उद्घाटन समारोह और सभी फाइनल का डीडी स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। विजेताओं और उपविजेताओं के लिए तीन श्रेणियों में 23,00,000 रुपये से अधिक की कुल पुरस्कार राशि रखी गई है। अन्य नकद पुरस्कारों में सेमीफाइनलिस्ट, क्वार्टर फाइनलिस्ट, फेयर प्ले, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ कोच और सर्वश्रेष्ठ स्कूल शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, अच्छे फुटबॉलरों की एक चयन समिति छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रत्येक श्रेणी में 25 बेहतर खिलाड़ियों का चयन करेगी। चयनित सभी खिलाड़ियों को जूनियर बॉयज और जूनियर गर्ल्स कैटेगरी में 25,000 रुपये और सब-जूनियर बॉयज कैटेगरी के लिए 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जाएगा।

 नई दिल्ली, 23 अगस्त | केंद्र छोटे निवेशकों के लिए देश में सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एक नया मॉडल लेकर आ रहा है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि निवेश मॉडल छोटे निवेशकों, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए है और परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार से अगले महीने संपर्क किया जाएगा।

मंत्री ने कहा, "हम छोटे निवेशकों के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एक नया मॉडल तैयार कर रहे हैं। हम जल्द ही इनविट्स को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करेंगे ताकि खुदरा निवेशक निवेश कर सकें। हम गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों सहित आम लोगों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, जिसमें 7 से 8 प्रतिशत मासिक रिटर्न का आश्वासन दिया गया है।

गडकरी ने कहा कि खुदरा निवेशकों के लिए निवेश की सीमा 10 लाख रुपये होगी, निवेश पर 7-8 फीसदी का सुनिश्चित रिटर्न होगा।

शुरुआत में चार सड़क परियोजनाओं के लिए निवेश का मौका होगा।

मंत्री ने जमा पर बैंक ब्याज की घटती दर के बारे में भी बात की।

उन्होंने कहा, "यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंकों ने जमा पर ब्याज कम किया है और यह सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक समस्या है।" उन्होंने कहा कि इस मॉडल से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा।

गडकरी ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के विस्तार की बात की और कहा कि यह देश के लिए राष्ट्रीय राजमार्गो के नेटवर्क का विस्तार करने का समय है और 2024 के अंत से पहले इसे 2 लाख किमी तक ले जाया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि देश में 90 प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों पर है।

उन्होंने सड़क परियोजनाओं के निर्माण के विभिन्न मॉडलों के बारे में भी बात की जिसमें बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल, इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण और टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल शामिल हैं। (आईएएनएस)|

जम्मू, 23 अगस्त | जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। मंगलवार को सुरक्षाबलों ने घुसपैठियों के दो शव बरामद किए। जानकारी के मुताबिक, राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के नौशेरा सेक्टर के लाम इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, "जहां घुसपैठ की कोशिश की गई, वहां सेना का अभियान जारी है। इस तलाश अभियान के दौरान ही दो घुसपैठियों के शव मिले है।"

फिलहाल, तलाशी अभियान जारी है।(आईएएनएस)|

ओटावा, 23 अगस्त | कनाडा की आबादी 2068 तक लगभग दोगुनी होकर 74 मिलियन (7.4 करोड़) तक पहुंच सकती है, यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी ने दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सांख्यिकी कनाडा ने सोमवार को घोषणा की कि देश की जनसंख्या 2021 में 38.2 मिलियन से बढ़कर 2043 में 42.9 मिलियन से 52.5 मिलियन और 2068 में 44.9 मिलियन से 74 मिलियन के बीच हो सकती है।

एक दूसरे आकलन के मुताबिक, कनाडा की जनसंख्या 2043 में 47.8 मिलियन और 2068 में 56.5 मिलियन तक पहुंच जाएगी।

सांख्यिकी कनाडा ने कहा कि, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारक बाहर से आने वाले लोग हो सकते हैं और आने वाले वर्षों में प्राकृतिक विकास में कमी आएगी। इसमें कहा गया है कि, 2020 में, प्रति महिला बच्चों की संख्या देश में ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर 1.4 पर पहुंच गई।

अनुमान के मुताबिक, 2049 और 2058 के बीच की छोटी अवधि में यह प्राकृतिक वृद्धि नकारात्मक भी हो सकती है। लेकिन आने वाले दशकों में कनाडा की जनसंख्या बढ़ती रहेगी।

इस प्रकार, कनाडा में औसत आयु 2021 में 41.7 वर्ष से बढ़कर 2043 में 44.1 और 2068 में 45.1 हो गई।

सांख्यिकी कनाडा ने कहा कि, 85 वर्ष और उससे अधिक उम्र की जनसंख्या 2021 में 871,000 से बढ़कर 2068 में 3.2 मिलियन हो सकती है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)| जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित का कहना है कि हमारे देवताओं में क्षत्रिय तो हैं, लेकिन कोई भी देवता ब्राह्मण नहीं हैं। भगवान शिव को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण श्मशान में बैठ सकता है, इसलिए भगवान शिव एससी या एसटी समुदाय के होंगे। भगवान शिव ऊंची जाति के नहीं हैं, क्योंकि वह श्मशान में गले में सांप डालकर बैठते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी बहुत कम हैं। सोमवार को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में अपनी बात रखते हुए कुलपति शांतिश्री ने जाति उन्मूलन पर जोर देते हुए कहा कि यदि हमें अपना समाज बेहतर बनाना है तो जाति उन्मूलन करना बहुत ही जरूरी है।

उन्होंने कहा, "हमें अपने देवताओं की उत्पत्ति को मानवशास्त्र या वैज्ञानिक लिहाज से समझना चाहिए। लक्ष्मी, शक्ति या यहां तक कि भगवान जगन्नाथ भी मानवविज्ञान के लिहाज से अगड़ी जाति के नहीं हैं और भगवान जगन्नाथ आदिवासी समुदाय के हैं।"

शांतिश्री ने यह भी कहा कि मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं शूद्र हैं। ऐसे में कोई महिला यह नहीं कह सकती कि वह ब्राह्मण या अन्य किसी ऊंचे वर्ग से है।"

न्होंने व्याख्यान देते हुए कहा, "अधिकांश हिंदू भगवान ऊंची जाति से नहीं आते। हमारे देवताओं की उत्पत्ति को देखें तो कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं हैं, भगवानों में सबसे ऊंची जाति क्षत्रिय तक सीमित है।"

महिलाओं को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने यह भी कहा, "शादी से ही आपको पिता की जाति मिलती है, और शादी के बाद पति की जाति मिलती है मुझे लगता है कि यह पीछे की ओर ले जाने वाला है।"

कुलपति ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनकी जाति जन्म पर आधारित नहीं थी, लेकिन आज ये जन्म पर आधारित हैं। अगर एक ब्राह्मण और कोई अन्य जाति मोची है तो क्या वो एकदम से दलित बन सकता है, वो नहीं हो सकता।

उन्होंने तर्क देते हुए कहा, "बीते दिनों राजस्थान में एक दलित बच्चे की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उस बच्चे ने ऊंची जाति के बच्चों के लिए रखे पानी को छू लिया था। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता।"

उन्होंने जाति उन्मूलन पर जोर देते हुए कहा कि यदि हमें अपना समाज बेहतर बनाना है तो जाति उन्मूलन करना बहुत ही जरूरी है।

कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित ने 'समान नागरिक संहिता' यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं भीमराव अंबेडकर समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते थे।

उन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, हमारा राजनीतिक लोकतंत्र एक मृगतृष्णा है। लैंगिक न्याय के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना होगा।

शांतिश्री ने कहा कि आज भी 54 विश्वविद्यालयों में से केवल छह में महिला कुलपति हैं, केवल एक आरक्षित वर्ग से है। लिंग आधारित भेदभाव के कारण बाबासाहेब आज और भी प्रासंगिक हैं।

नई दिल्ली, 23 अगस्त | सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने त्रिपुरा में अलग-अलग ऑपरेशन चलाकर करीब 80 लाख के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। बीएसएफ त्रिपुरा यूनिट की तरफ से यह जानकारी साझा की गई। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) भारत-बांग्लादेश सीमा पर ड्रग्स को लेकर स्पेशल ऑपरेशन चला रही है। इसी कड़ी में रविवार और सोमवार को बीएसएफ ने त्रिपुरा के सीमावर्ती इलाकों में अलग-अलग कार्यवाही करते हुए लाखों के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। नशे की ये खेप अनाधिकृत तरीके से बांग्लादेश भेजी जा रही थी।

बीएसएफ से मिली जानकारी के मुताबिक, बीएसएफ की त्रिपुरा स्थित 133 सीमांत बटालियन के जवानों ने खुफिया इनपुट के आधार पर बांग्लादेश से लगे सीमावर्ती इलाकों में कई जगह स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। इसमें 9880 प्रतिबंधित याबा टेबलेट, 37 किलो गांजा, 184 बोतल फेंसिडिल, 18 मवेशी और 118 नए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन सभी की कीमत 79,27,793 लाख आंकी गई है।

जानकारी के मुताबिक, ये सभी नशीले पदार्थ और अन्य सामान सीमा के पार बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। मगर बीएसएफ की मुस्तैदी ने एक बड़ी तस्करी की साजिश को नाकाम कर दिया।

फिलहाल सीमा सुरक्षा बल के जवान स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तस्करी का रैकिट किसके जरिए चलाया जा रहा था। आने वाले समय में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

गौरतलब है कि बीएसएफ लंबे वक्त से भारत-बांग्लादेश सीमा पर ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। (आईएएनएस)|