लखनऊ, 5 सितंबर | उत्तर प्रदेश में नकली दवा निर्माताओं और मिलावटखोरों पर सरकार का हंटर चलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) को दवाओं और खाद्य पदार्थो के सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जल्द हर साल 20 हजार सैंपल लिए जाएंगे, जबकि पांच साल पहले आठ हजार से भी कम नमूने लिए जाते थे। एफएसडीए ने 24 से एक सितंबर तक चले ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान में 32 लाख से अधिक की नकली दवाएं सीज की हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, योगी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में एफएसडीए ने 83 करोड़ रुपये की नकली दवाएं सीज की गई हैं और सात हजार से अधिक दवा लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, जबकि 770 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।

मुख्य सचिव अनिता सिंह ने बताया कि इस साल आठ मार्च से एक सितंबर तक 174 छापेमारी की गई है और करीब छह करोड़ रुपए की नकली दवाएं सीज की हैं। बिना लाइसेंस और नकली औषधि में 66 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी ने अपने पिछले कार्यकाल में एफएसडीए को प्रदेश में प्रयोगशालाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत मेरठ, वाराणसी और आगरा की प्रयोगशालाएं अपग्रेड हुई हैं। फिलहाल, प्रदेश के छह मंडलों मेरठ, आगरा, झांसी, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में एफएसडीए की लैब संचालित हैं। 12 अन्य मंडलों में 934 करोड़ की लागत से एफएसडीए की प्रयोगशालाओं का निर्माण हो रहा है और अगले डेढ़ वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के दो जिलों के बीच एक सचल खाद्य प्रयोगशाला का संचालन भी किया जाएगा और हर साल 60 हजार खाद्य नमूने लिए जाएंगे।

एफएसडीए ने अलीगढ़ में हाल ही में 30 अगस्त को बिना लाइसेंस संचालित एक होम्योपैथिक दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 25 लाख की पशुओं की दवा और फूड सप्लीमेंट बरामद किए गए थे। साथ ही दवाओं की जांच के लिए छह नमूने लिए गए और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। (आईएएनएस)|

तिरुवनंतपुरम, 5 सितंबर | केरल के कोल्लम से नाव से ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रहे 11 श्रीलंकाई नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तमिलनाडु की क्यू ब्रांच पुलिस को सूचना मिली कि एक समूह श्रीलंका से भागकर केरल के एक लॉज में रह रहा है। वे कोल्लम से विदेश जाने की तैयारी कर रहे है।

क्यू शाखा पुलिस ने केरल पुलिस से संपर्क किया और उन सभी को हिरासत में ले लिया। संयुक्त पुलिस बल के अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा रही है।

पुलिस हिरासत में लिए गए सभी 11 लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए अदालत में पेश कर सकती है।(आईएएनएस)|

रांची, 5 सितंबर | झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सोमवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। सदन में सत्ताधारी गठबंधन झामुमो, कांग्रेस और राजद के पास जो संख्याबल है, उसके मुताबिक यह माना जा रहा है कि सरकार को आसानी से विश्वास मत हासिल हो जाएगा। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राजद का एक सदस्य है। इसके अलावा भाकपा माले और राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक-एक विधायक विधायक का भी सरकार को समर्थन हासिल है। कांग्रेस के तीन विधायक पिछले दिनों कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गये थे। उन्हें जमानत तो मिली है, लेकिन कोलकाता के बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इस स्थिति में वे सत्र में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इन्हें माइनस करने के बाद भी सदन में सत्ताधारी गठबंधन और उन्हें समर्थन देने वाले विधायकों का संख्याबल 48 होता है, जबकि विश्वास मत के लिए न्यूनतम 42 विधायकों की जरूरत है। इस लिहाज से फिलहाल सरकार के विश्वास मत की राह में कोई परेशानी नहीं दिख रही है।

विधायकों को एकजुट रखने के लिए विगत 30 सितंबर से ही उन्हें रायपुर के एक रिसॉर्ट में रखा गया था। रविवार शाम ये विधायक विशेष विमान से यहां लाए गए। सभी विधायकों ने रांची के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। सोमवार सुबह सभी विधायक दो बसों में एक साथ विधानसभा जाने के लिए निकले हैं।

झारखंड में यह पहली बार है, जब कोई सरकार खुद के लिए विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने जा रही है। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने सदन की कार्यवाही के बारे में जो सूचना जारी की है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रस्ताव पेश करेंगे कि विधानसभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करेगी।

दरअसल, सरकार के भविष्य को लेकर जताई जा रही आशंकाओं के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खत्म करने का मंतव्य झारखंड के राज्यपाल को भेजा है। हालांकि 11 दिनों के बाद भी राज्यपाल की ओर से इस संबंध में कोई आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब विश्वास मत के जरिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि विधानसभा में उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त है, इसलिए मुख्यमंत्री को विधानसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किए जाने की स्थिति में भी गठबंधन की सरकार के पास पर्याप्त संख्याबल है।

इधर, भारतीय जनता पार्टी ने सदन में विश्वास मत का विरोध करने का निर्णय लिया है। पार्टी दुमका में हाल में घटी घटनाओं को लेकर भी सदन में हंगामा कर सकती है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 5 सितंबर | कांग्रेस ने 'भारत जोड़ो यात्रा' से पहले भारत जोड़ो गीत लॉन्च किया है। इस गीत को सोमवार को हिंदी में जारी किया गया। इसे अन्य भाषाओं में भी जारी किया जाएगा और इस गीत की प्रमुख पंक्ति एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन है। कांग्रेस नेता जयराम ने गीत विमोचन के दौरान कहा कि, बीते कल महंगाई पर रैली हुई और आज राहुल जी गुजरात में हैं। परसों से यात्रा शुरू होगी, कुछ दिन पहले यात्रा का लोगो व अन्य चीजें लॉन्च की थीं। भारत जोड़ो यात्रा का लाइव प्रसारण होगा। राहुल जी जब किसानों, मछुआरे व अन्य लोगों से बात करेंगे तो वह लाइव चलेगा।

आज गीत का हिंदी में विमोचन हो रहा है, आगामी दिनों में विभिन्न राज्यों की भाषा के मुताबिक इस गीत का विमोचन होगा। भारत जोड़ो इसलिए जरूरी क्योंकि भारत टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? इसके तीन कारण हैं। पहला आर्थिक विषमताएं, दूसरा राजनितिक केंद्रीयकरण और संस्थाओं का दुरूपयोग और तीसरा सामाजिक ध्रुवीकरण।

7 सितंबर को राहुल गांधी यात्रा से पहले सुबह 7 बजे श्रीपेरुमबुदुर स्तिथ राजीव गांधी मेमोरियल जाएंगे। इसके बाद कन्याकुमारी के गांधी मंडपम में एक सर्व धर्म प्रार्थना सभा होगी जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन राहुल गांधी को तिरंगा सौंपेंगे और गांधी मंडपम से कुछ दूर स्थित सभास्थल तक सभी नेता पैदल जाएंगे।

दोपहर 3 बजे राहुल गांधी विवेकानंद स्मारक शिला, तिरुवल्लुवर मेमोरियल और कामराज मेमोरियल पहुंचेंगे और शाम 5 बजे एक सभा होगी, जहां से यात्रा शुरू करने का औपचारिक एलान कर दिया जाएगा। अगले दिन यानि 8 सितंबर को विवेकानंद इंस्टीट्यूट से सुबह 7 बजे से पदयात्रा शुरू होगी। यह पदयात्रा सुबह 3 घंटे चलेगी और फिर शाम 3:30 से 6:30 तक सभी यात्री यात्रा करेंगे, हर दिन रोज करीब 21 किलोमीटर की यात्रा होगी।

भारत जोड़ो यात्रा 11 सितंबर को केरल पहुंचेगी और 18 दिन केरल में रहने के बाद 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। यात्रा कर्नाटक में 21 दिन चलेगी।

भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होगी और 12 राज्यों से होते हुए जम्मू-कश्मीर में समाप्त होगी। यात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं दिखेगा। इसके बजाए तिरंगा दिखेगा। यात्रा का मकसद समाज से नफरत खत्म करना बताया गया है। यात्रा के दौरान कुल 3,500 किलोमीटर लंबा सफर होगा। यह करीब 150 दिनों तक चलेगी।

यात्रा में कुल 118 नेता पदयात्रा करेंगे। इसके अलावा अन्य यात्रीगण मौजूद रहेंगे, इस अस्थायी सूची में कांग्रेस युवा नेता कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा और पूर्व पंजाब के मंत्री विजय इंदर सिंगला का भी नाम है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच 3500 किमी पैदल चलेंगे। (आईएएनएस)|

मेरठ, 5 सितंबर | उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने लड़की का सिर्फ इसलिए गला काट दिया, क्योंकि उसने उसे फोन नंबर देने से इनकार कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि पीड़िता को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी कसेरुखेड़ा निवासी आशीष परीक्षितगढ़ में रहने वाली निशा 25 वर्षीय युवती से फोन पर बात करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया।

मेरठ के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) केशव कुमार ने बताया कि युवती जब डिफेंस कॉलोनी में होम केयर के लिए काम पर जा रही थी तभी आशीष आया और धारदार हथियार से उसका गला काट दिया और मौके से फरार हो गया।

गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ने बताया कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।  (आईएएनएस)|

 नोएडा, 5 सितंबर | ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ऐसोटेक बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई की है। ऐसोटेक बिल्डर की 18000 वर्ग मीटर भूखंडों के आवंटन को निरस्त कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के रडार पर अब 13 बिल्डर और आ चुके हैं। ऐसोटेक बिल्डर की बात करें तो इसने आवंटित भूखंड पर 15 सालों से निर्माण नहीं किया था और प्रोजेक्ट का नक्शा तक पास नहीं कराया था, इसीलिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने यह कार्रवाई की है। बिल्डर ने 15 साल बाद भी निर्माण करना तो दूर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का नक्शा तक पास नहीं कराया था। इस कार्रवाई के बाद परियोजना में देरी करने वाले बिल्डर अब हड़बड़ाए हुए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 13 ऐसे बिल्डरों की सूची तैयार की है, जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

बीआरएस 6 स्कीम के जरिए ऐसोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2006 में सेक्टर पाई में 18141 वर्ग मीटर के भूखंड संख्या 7 का आवंटन करवाया था। बिल्डर ने उसी साल लीज डीड करवा कर आवंटित भूखंड को अपने कब्जे में ले लिया था। प्राधिकरण ने बिल्डर को 6 साल में निर्माण कार्य पूरा कर प्रमाणपत्र लेने का समय दिया था। तय समय सीमा पर बिल्डर ने निर्माण कार्य पूरा नहीं किया और नक्शा भी पास नहीं कराया। इसके अलावा बिल्डर ने समय वृद्धि के लिए आवेदन नहीं किया। इसे देखते हुए प्राधिकरण ने भूखंड का को निरस्त कर दिया है।  (आईएएनएस)

 सीहोर, 5 सितंबर | मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमरगढ़ पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मनाने जाना सौ लोगों की मुसीबत का कारण बन गया। बरसाती नदी में बाढ़ आने से ये लोग जंगल में फंस गए, जिन्हें राहत और बचाव दल ने रविवार देर रात सुरक्षित निकाला। बताया गया है कि बारिश के दौरान शाहगंज रोड स्थित अमरगढ़ पिकनिक स्पॉट पर अधिक वर्षा होने के कारण बरसाती नदी में बाढ़ आ जाने से 100 से अधिक लोग अमरगढ़ जंगल में फंस गए थे। लोगों के जंगल में फंसे होने की सूचना मिलने पर अधिकारी, एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

बताया गया है कि बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में लोग अमरगढ़ पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। इन लोगों के जंगल में फंसे होने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर के निर्देश पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान चलाया गया। सौ लोगों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद भी आसपास के पूरे एरिया को सर्च किया गया ताकि कहीं कोई व्यक्ति जंगल के अंदर न रह जाए।

एसडीएम राधेश्याम बघेल ने बताया कि सभी लोगों को बारिश के दौरान अमरगढ़ नहीं आने की सख्त हिदायत दी गई। इसके बाद भी यदि कोई अमरगढ़ आते हैं तो उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। (आईएएनएस)| 

लखनऊ, 5 सितंबर | ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। एआईएमपीएलबी ने इसे भाजपा शासित राज्यों द्वारा संस्थानों को निशाना बनाने का हिस्सा बताया है।

एआईएमपीएलबी के कार्यकारी सदस्य कासिम रसूल इलियास ने कहा, "उत्तर प्रदेश और असम में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। यह अल्पसंख्यक संस्थानों को कानून के तहत संरक्षित किए जाने के बावजूद किया जा रहा है। असम में सरकार कुछ छोटे मदरसों पर बुलडोजर चला रही है, जबकि अन्य को स्कूलों में परिवर्तित कर रही है। यदि मुद्दा धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करने और इसके बजाय धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने का है, तो सरकार गुरुकुलों के खिलाफ वही कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?"

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों के एक सर्वे की घोषणा करते हुए कहा कि वह शिक्षकों की संख्या, उनके पाठ्यक्रम और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती है।

इलियास ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मदरसों की कुल संख्या का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें करीब 4 फीसदी मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, इनकी संख्या हजारों में होने की संभावना है।

इलियास ने इस्लामी शिक्षण की संरचना को निर्धारित करते हुए कहा कि यह अनिवार्य रूप से तीन प्रकार के संस्थानों के माध्यम से प्रसारित किया गया है- मकतब, जो हर दिन कई घंटों के लिए मस्जिदों के अंदर आयोजित धार्मिक कक्षाएं हैं, छोटे मदरसे या हिफ्ज, जहां 8-10 साल की उम्र तक के छोटे छात्रों को कुरान याद करना सिखाया जाता है और आलिमियत या बड़े मदरसे जहां छात्रों को इस्लामी विचारधारा, कुरान की व्याख्या के साथ-साथ पैगंबर मोहम्मद के शब्द और अन्य धार्मिक मामलों की शिक्षा दी जाती है।

उन्होंने कहा कि यह प्राथमिक रूप से आलिमियत के स्तर पर है कि कई मदरसे मदरसा बोर्ड से संबद्ध हैं और राज्य सरकारों से आंशिक धन और अनुदान प्राप्त करते हैं।

उन्होंने कहा, "उन मदरसों के लिए, जिन्हें सरकार द्वारा फंड नहीं दिया जाता है, वे समुदाय द्वारा जुटाए गए फंड पर आधारित होते हैं और शिक्षा, बोर्डिग और भोजन नि:शुल्क देते हैं, ताकि गरीब छात्र पढ़ाई कर सके। मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई प्रति-उत्पादक है, क्योंकि यह केवल यह सुनिश्चित करने का बोझ बढ़ाती है कि बच्चों को स्कूल में नामांकित किया जाए, क्योंकि उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार होना चाहिए।"

एआईएमपीएलबी को अंदेशा है कि मदरसों के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई छोटे निकायों तक ही सीमित नहीं रहेगी। (आईएएनएस)|

 मुंबई, 4 सितंबर | टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में रविवार दोपहर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मुंबई के पास पालघर में यह हादसा हुआ।

सड़क हादसे के बाद साइरस मिस्त्री को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एनसीपी एमपी सुप्रिया सुले ने मिस्त्री के निधन पर गहरा शोक जताया है।

बहुत खराब समाचार, मेरे भाई साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। विश्वास नहीं हो रहा है।

रेस्ट इन पीस साइरस, सुले ने एक ट्वीट में कहा। (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 4 सितंबर | नई दिल्ली के अमृत काल के रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित डिजाइन को रेल मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। 4 लाख वर्ग फीट में स्टेशन का पुनर्निर्माण होगा। 9.89 वर्ग फीट क्षेत्र कमर्शियल रूप में विकसित होगा। आने वाले समय में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन किसी विश्वस्तरीय एयरपोर्ट से कम नहीं दिखाई देगा। बता दें कि, 4.5 लाख के करीब यात्री रोजाना नई दिल्ली स्टेशन से सफर करते हैं। रोजाना 400 ट्रेनों का संचालन किया जाता है। आने वाले समय में लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने और स्टेशन को यात्री फ्रेंडली बनाने के लिए नए मॉडल को रेल मंत्रालय और रेल मंत्री ने जनता के सामने दिखाया है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की नई तस्वीर रेलवे ने जारी की है। जो री डेवलपमेंट के लिए प्रस्तावित डिजाइन है। प्रस्तावित डिजाइन किसी विश्वस्तरीय एयरपोर्ट से कम नहीं दिख रहा। इस तस्वीर में दो गुंबदनुमा आकृति दिखाई दे रही है। एक बड़े आकार का गुंबद, दूसरा छोटे आकार का।

मंजूरी मिलने के साथ ही रेल भूमि विकास प्राधिकरण इसे मूर्त रूप देगा। रेलवे की योजना देश के प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास की है इसमें फरीदाबाद रेलवे स्टेशन भी शामिल है। (आईएएनएस)|

 प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 4 सितंबर | उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के प्रसिद्ध कटरा रामलीला समिति ने इस बार भगवान राम की बहन देवी शांता पर नया एपिसोड शामिल करने का फैसला किया है। रामलीला 25 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर को समाप्त होगी।

रामलीला के निदेशक सुबोध सिंह ने संवाददाताओं से कहा, "भगवान राम की बहन देवी शांता के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हमने उन पर एक नया एपिसोड शामिल करने का फैसला किया है। दर्शक नए एपिसोड के माध्यम से देवी शांता के बारे में अधिक जान सकेंगे। यह किसी भी रामलीला समिति द्वारा कभी नहीं किया गया है।"

हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम की दो बहनें थीं, जिनमें से एक का नाम शांता और दूसरी का नाम कुकबी है।

उन्होंने कहा कि कुकबी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन शांता के बारे में जानकारी है।

शांता अपने चार भाइयों से बड़ी थीं और वास्तव में राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थीं।

उनके जन्म के कुछ साल बाद राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को सौंप दिया। कहा जाता है कि भगवान राम की बड़ी बहन का पालन-पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वार्शिनी ने किया था, जो रानी कौशल्या की बहन थीं।

कहा जाता है कि वार्शिनी नि:संतान थीं और एक बार अयोध्या आकर उन्होंने शांता को पालने की अनुमति मांगी और दशरथ इसके लिए तैयार हो गए।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शांता को समर्पित एक मंदिर है। कहा जाता है कि यह मंदिर कुल्लू से 50 किमी दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है और यहां ऋषि श्रृंगी के साथ शांता की पूजा की जाती है।

माना जाता है कि जो कोई भी यहां दोनों की पूजा करता है, उसे भगवान राम की कृपा मिलती है।

शांता का दूसरा मंदिर कर्नाटक के श्रृंगेरी में है। शांता का मंदिर ऋषि श्रृंगी के साथ बनाया गया है। दरअसल, श्रृंगी शहर का नाम ऋषि श्रृंगी के नाम पर पड़ा, क्योंकि उनका जन्म यहीं हुआ था। (आईएएनएस)|

विवेक त्रिपाठी

लखनऊ, 4 सितंबर | किसानों की फसलों की देखभाल को बेहतर करने के लिए सरकार ड्रोन का प्रयोग करने जा रही है। यह ड्रोन न सिर्फ फसलों को स्वस्थ रखने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करेगा। बल्कि इनकी हरियाली बढ़ाने और ताकत देने पर निगरानी करेगा। इससे फसल रोग मुक्त होगी और पैदावार भी बढ़ेगी।

खेतीबाड़ी में ड्रोन का प्रयोग अद्यतन तकनीक का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के किसान भी शीघ्र ही खेतीबाड़ी में ड्रोन का प्रयोग कर सकेंगे। ड्रोन के जरिए किसान एक एकड़ खेत में कीटनाशकों, वाटर सॉल्युबल (पानी में घुलनशील) उर्वरकों एवं पोषक तžवों का सिर्फ सात मिनट में छिड़काव कर सकते हैं। इससे समय एवं संसाधन तो बचेगा ही, मैनुअल छिड़काव से होने वाले संबंधित व्यक्ति को जहरीले रसायनों के खतरे से मिलने वाली सुरक्षा बोनस है।

विशेषज्ञों के अनुसार पर्णीय छिड़काव (घोलकर किये जाने वाले छिड़काव) के और भी लाभ हैं। अगर यह लाभ ऊपर से हो तब तो और भी अच्छा। मसलन मैनुअल छिड़काव की तुलना में ऊपर से किये जाने वाले छिड़काव से खेत समान रूप से संतृप्त होता है। जिस चीज का भी छिड़काव किया जाता है वह पौधों में पत्तियों के जरिए ऊपर से नीचे तक जाता है। इसका असर भी बेहतर होता है। अब तो हर तरीके की पानी में घुलनशील खाद एवं पोषक तžव भी अलग अनुपात में एक-एक किलो के पैकेट में उपलब्ध हैं। नैनो यूरिया भी उपलब्ध है। परंपरागत रूप से खेतों में जिस खाद का किसान हाथ से छिड़काव करते हैं उसका 15 से 40 फीसद ही फसल को प्राप्त होता है। जबकि पानी के साथ छिड़के जाने वाले उर्वरक का करीब 90 फीसद तक फसल को प्राप्त होता है। इससे फसल की बढ़वार बेहतर होती है। नतीजतन उपज भी अच्छी होती है। श्रम, समय और लागत में कमी के बावजूद अच्छी उपज से किसानों की आय बढ़ जाती है। यह परंपरागत खाद की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ते भी हैं। सीमित संख्या में ही सही उत्तर प्रदेश के किसान भी शीघ्र ही अपनी खेतीबाड़ी में ड्रोन का प्रयोग कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को कुल 32 ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें से 4 कृषि विश्वविद्यालयों को, 10 कृषि विज्ञान केंद्रों और बाकी 18 आईसीएआर (इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीटूट) के संस्थानों को मिलेंगे। इनको खरीदने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। इनके जरिए प्रदेश भर में कुल 8 हजार हेक्टेयर भूमि पर डेमोंसट्रेशन प्रदर्शन कराया जाना है।

खेतीबाड़ी के उपयोग के लिए ये ड्रोन प्रदेश के कृषि स्नातकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर, कृषि उत्पादन संगठनों (एफपीओ) एवं ऑपरेटिव सोसाइटीज को 40 फीसद अनुदान पर मिलेंगे। इस तरह किसी कृषि स्नातक को लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के इस ड्रोन के लिए केवल 5 लाख रुपए चुकाने होंगे।

पिछले दिनों कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की मौजूदगी में सैकड़ों किसानों ने लखनऊ स्थित रहीमाबाद में ड्रोन का डिमोस्ट्रेशन देखा। साथ ही यह भी कहा कि इससे होने वाले लाभ के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए शीघ्र ही पूरे प्रदेश में इसी तरह के डिमांस्ट्रेशन कराए जाएंगे।

इफको के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक डॉ. डीके सिंह के मुताबिक ड्रोन से उन फसलों में भी छिड़काव संभव है जिनमें आकार बड़ा होने के नाते सामान्य तरीके से छिड़काव में दिक्कत आती है। साथ ही इन फसलों में छिड़काव करने वाला भी रसायन के दुष्प्रभाव से असुरक्षित होता है। मसलन गन्ना, अरहर आदि।

नैनो यूरिया का छिड़काव बोआई के 30-40 दिन बाद जब खेत फसल से पूरी तरह आच्छादित होता है तब करते हैं। ड्रोन से जो छिड़काव होता है उसके ड्रापलेट्स (बूंदे) बहुत महीन तकरीबन मिस्ट (ओस की बूंद) जैसी होती हैं। लिहाजा पानी में घुलनशील फर्टिलाइजर की तुलना में पानी भी प्रति एकड़ एक चौथाई (25 लीटर) ही लगता है। खड़ी फसल पर छिड़काव होने के नाते इसका असर जमीन तक नहीं पहुंचता लिहाजा यूरिया की लीचिंग (रिसाव) से जल, जमीन को होने वाली क्षति भी नहीं होती। नैनो यूरिया के साथ पानी में घुलनशील जितने तरह के उर्वरक हैं उनको भी फसल की जरूरत के अनुसार मिलाया जा सकता है। (आईएएनएस)| 

पवन त्रिपाठी

नोएडा, 4 सितंबर | दिल्ली एनसीआर में आपने एक से एक कैफे देखे होंगे। उनमें एक से एक में आपने अच्छा खाना खाया होगा और वहां के एंबिएंस को एंजॉय भी किया होगा। किसी ने गरीबी से निकलकर कैफे खोल महारत हासिल की तो किसी ने अपने खाने को फेमस बनाकर अपने कैफे को पॉपुलर बनाया, तो किसी ने वहां के इंटीरियर और सिटिंग को लेकर पापुलैरिटी हासिल की।

लेकिन नोएडा में एक ऐसा कैसे है जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे और यहां का खाना खाने और यहां के एंबिएंस को देखकर आप इसे चलाने वालों के हौसले को सलाम किए बगैर नहीं रह पाएंगे। यह कैफे ऐसे लोगों द्वारा चलाया और बनाया गया है जिनको हमारा समाज अभी तक पूरी तरीके से अपना नहीं पाया है।

दरअसल नोएडा के सेक्टर 21ए नोएडा स्टेडियम में एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियां सिरोज कैफै चला रही हैं। हमारे देश में हर साल करीब 100 मामले ऐसे आते हैं जिनमें लड़कियों के चेहरे पर एसिड डालकर उनका चेहरा खराब कर दिया जाता है और वह इसलिए किया जाता है ताकि यह लड़कियां अपने चेहरे को लेकर किसी के सामने ना जा पाए, किसी से नजर ना मिला पाए और जीवन भर मानसिक कुंठा में घुटने को मजबूर हो जाए।

दिल्ली एनसीआर का यह पहला ऐसा कैफे है जिसे एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियां चलाती हैं। इस कैफे का नाम शीरोज है। यह शब्द शी, हीरोज से मिलकर तैयार हुआ है। इस कैफे को सात एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियां मिलकर चला रही हैं। यह सब वो लड़कियां हैं जो इस हादसे के बाद महीनों और सालों तक अपने चेहरे को आईने में भी नहीं देख पा रही थी, बाहर निकलना तो दूर की बात थी। लेकिन अब ये लड़कियां अपने चेहरे को छुपा कर नहीं बल्कि सबके सामने आकर जमकर मेहनत करती हैं और अपना घर चला रही हैं। इस कैफे के लिए नोएडा स्टेडियम में जगह नोएडा अथॉरिटी ने दी और इन लड़कियों की मदद एक फाउंडेशन ने भी की। जिन लड़कियों को इन घटनाओं के बाद नौकरी नहीं मिलती जो अपनी मेहनत से अपना घर चलाना चाहती हैं उन लड़कियों के लिए यहां के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। इस कैफे को चलाने वाली 7 लड़कियां अपने हौसले से आने वाले समय में एसिड विक्टिम्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहना चाहती हैं और यह भी कहती हैं कि वह किसी भी ऐसी लड़की का हाथ नहीं छोड़ेंगे जिसके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो।

शीरोज कैफे की शुरूआत 2014 में आगरा में, 2016 में लखनऊ में और फिर 2022 में नोएडा में हुई। देशभर के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हिस्सों से आई 7 लड़कियां नोएडा में कैफे चलाती हैं। जिनमें रितु हरियाणा रोहतक की रहने वाली है, जिसके चेहरे पर 26 मई 2012 में एसिड डाला गया था। वहीं नगमा यूपी के बलरामपुर की रहने वाली है, जिसके साथ एसिड अटैक की घटना 6 जून 2014 को हुई थी। इसके बाद मानिनि ओडिशा की रहने वाली है, जिसके साथ एसिड अटैक की घटना 2016 में हुई थी। इनके साथ ही रूहा यूपी मुजफ्फरनगर की रहने वाली है जिसके साथ 2008 में यह घटना हुई थी। साथ ही वेस्ट बंगाल की मौसमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था 2019 में और उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ गया था वह भी इनके साथ है। साथ ही सीमा अकबरपुर यूपी की रहने वाली है, जिसके ऊपर एसिड अटैक 2016 में हुआ था। यह सभी एसिड विक्टिम सर्वाइवर यहां इस कैफे को चलाती हैं।

इन लड़कियों ने बताया कि पहले इन्हें बहुत अजीब लगता था इस चेहरे को लेकर कैसे किसी के सामने जाएं, हमेशा इसे ढक कर रखना मजबूरी हो गई थी। लेकिन अब इन्हें इस चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है। ये लड़कियां कहती हैं कि लोगों से हमें काफी सराहना मिल रही है लोग हमें काफी मोटिवेट कर रहे हैं और अब हम अपनी जैसी और लड़कियों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

छांव फाउंडेशन नाम की संस्था ने इन्हें सहारा दिया, इन्हें चलने का रास्ता दिखाया और अपने आपको समाज में दोबारा खड़ा करने में मदद की। आगरा, लखनऊ और नोएडा के शीरोज कैफे को मिलाकर लगभग 35 से ज्यादा एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियां काम कर रही हैं। और समाज में एक बार फिर से सभी को यह संदेश दे रही हैं कि जिन अपराधियों ने उनके साथ ऐसी घटना की है, उससे इनके हौसले टूटे नहीं हैं। यह फिर से खुद को खड़ा कर अपने हौसलों को उड़ान दे रही हैं। यहां पर न सिर्फ इन लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जा रहा है बल्कि इन्हें दूसरे क्षेत्रों में काम करने की पूरी ट्रेनिंग भी दी जा रही है जिसके बाद आने वाले समय में यह बड़े-बड़े दफ्तरों में भी आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हुई दिखाई दे सकती हैं। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 4 सितंबर | झारखंड के दुमका में अंकिता की मौत के बाद यहां एक आदिवासी नाबालिग लड़की की हत्या को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा ने जम कर निशाना साधा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया है कि झारखंड में एक 'ग्रूमिंग गैंग' सक्रिय है जो राज्य के इस्लामीकरण की साजिश रच रहा है और इनको संरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ-साथ कांग्रेस भी जिम्मेदार है। आईएएनएस से बात करते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में एक 'ग्रूमिंग गैंग' सक्रिय है जिसमें बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए लड़के कम उम्र की दलित और जनजातीय लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी को बांग्लादेशी बताते हुए सवाल पूछा कि आखिर झारखंड पुलिस आरोपी की आइडेंटिटी को क्यों नहीं बता रही है।

इलाके के डीएसपी नूर मुस्तफा को 'ग्रूमिंग गैंग' का सरंक्षक बताते हुए दुबे ने आरोप लगाया कि इलाके में चल रहे बालू, गिट्टी, शराब और अवैध कोयले धुलाई सहित तमाम अन्य अवैध धंधों का फायदा सोरेन परिवार को पहुंचाने के कारण इस अधिकारी को सरकार का सरंक्षण मिला हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में पीएफआई और आईएसआईएस जैसे संगठन सक्रिय हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राजनीतिक हमला जारी रखते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा इस आदिवासी लड़की के परिवार के साथ खड़ी है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात कर, उन्हें सांत्वना दी है। भाजपा अपराधी को फांसी की सजा दिलाने के लिए पीड़ित परिवार की कानूनी लड़ाई को लड़ेगी। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी। (आईएएनएस)| 

गणेश भट्ट 

नई दिल्ली, 4 सितंबर | देश में एक एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत जल्द ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। 3,000 या अधिक छात्रों वाले संस्थान डिग्री प्रदान करने वाले बहु-विषयक स्वायत्त संस्थान बन जाएंगे। उच्च शिक्षा में इस नए परिवर्तन से जहां छात्रों के समक्ष पहले के मुकाबले अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे वहीं शिक्षण संस्थानों को भी अधिक स्वायत्तता मिलेगी। इस बड़े परिवर्तन को लागू करने के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए देश भर के तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों से संपर्क किया गया है। न केवल उच्च शिक्षण संस्थान बल्कि राज्य सरकारें भी इस बदलाव में भागीदार बनेंगी।

इन बदलावों का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि छात्र अपने ही संस्थान में अपने मूल विषय के अलावा अपनी रूचि के अनुसार कोई और विषय पाठ्यक्रम या पूर्ण कालिक कोर्स में भी दाखिला ले सकेंगे। इस नए बदलाव की परिकल्पना तो यूजीसी द्वारा पहले की जा चुकी थी लेकिन अब इस संबंध में ठोस कदम उठाए गए हैं। महज दो दिन पहले यूजीसी ने इस संबंध में एक गाइडलाइन तैयार की है। इन दिशानिर्देशों के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र दो पाठ्यक्रमों में एक साथ दाखिला ले सकेंगे। उच्च शिक्षा से जुड़े प्रत्येक संस्थान में इसके लिए छात्रों का ओरिएंटेशन व काउंसलिंग की जाएगी। देश भर के सभी विश्वविद्यालय और राज्य सरकारें इस नई व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने आईएएनएस को बताया कि फिलहाल सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को अपने संस्थानों के लिए इस संबंध में नियम तय करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार एवं विभिन्न विश्वविद्यालय अपने स्तर पर अपने अपने संस्थानों के लिए इस संबंध में नियम बनाएंगे।

यूजीसी चेयरमैन के मुताबिक एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली में पेशेवर उच्च शिक्षा क्षेत्र, व्यावसायिक शिक्षा और समग्र शिक्षा शामिल होगी। एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली में बहु-विषयक विषयों के लिए आवश्यक विभागों को खोलने का भी सुझाव दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में जिन आवश्यक विभागों को खोलने का सुझाव दिया गया है उनमें विभिन्न भाषाएं, साहित्य, संगीत, दर्शन, इंडोलॉजी, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या जैसे विषय शामिल हैं।

नए बदलावों के अंतर्गत विश्वविद्यालय और सिंगल डोमेन शिक्षण संस्थान जैसे कि लॉ, इंजीनियरिंग, एजुकेशन या मेडिकल की पढ़ाई कराने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को भी अब यह मल्टी डिसिप्लनरी मोड अपनाना होगा। उच्च शिक्षा में किए जा रहे इन नए बदलावों के उपरांत देश में तीन तरह के उच्च शिक्षण संस्थान होंगे। इनमें रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस कॉलेज होंगे। तीन हजार से ज्यादा छात्र हैं तो कॉलेज अपने स्तर पर डिग्री दे सकेंगे।

यूजीसी का कहना है कि भारत में डोमेन विशिष्ट स्टैंड-अलोन कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। यहां तक कि बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों में भी अनुशासनात्मक सीमाएं इतनी कठोर हैं कि विभिन्न विषयों को सीखने के कम ही अवसर तलाशे जाते हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक बहु-विषयक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसे बनाए रखने की संस्कृति तेजी से बढ़ रही है, जिसमें अनुसंधान और विकास, नवाचार और ऊष्मायन पर अधिक ध्यान देने के साथ उत्पादकता को अधिकतम किया जा रहा है। इसलिए, उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए यह प्रासंगिक है कि मौजूदा व्यवस्था की बजाय उच्च शिक्षण संस्थान क्लस्टर और बहु-विषयक उच्च शिक्षण संस्थान बनाने के लिए स्टैंड-अलोन और डोमेन-विशिष्ट संस्थानों को चरणबद्ध किया जाए।

वहीं इसके साथ एक नई व्यवस्था भी जोड़ी गई है जिसके अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्र अब तीन अलग अलग माध्यमों से एक ही कोर्स की पढ़ाई भी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में किए जा रहे नए प्रावधानों के अंतर्गत छात्र परंपरागत रूप से क्लासरूम में होने वाली पढ़ाई के अलावा ऑनलाइन मोड व डिस्टेंस लनिर्ंग से अपना कोर्स पूरा कर पांएगे। यह नियम तो उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा सत्र 2022-23 से ही शुरू किया जा सकता है। (आईएएनएस)|

हैदराबाद, 4 सितंबर | तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एकजुट होकर बुरी ताकतों द्वारा धार्मिक नफरत पैदा करने की कोशिशों को विफल करने का आह्वान किया है। उन्होंने राजनीति के लिए धर्म के नाम पर लोगों के बीच फूट डालने के खिलाफ लड़ाई में बुद्धिजीवियों और विचारकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना में धार्मिक घृणा के लिए कोई जगह नहीं है।

केसीआर ने ये बातें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्‍सवादी) के राज्य नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही।

माकपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्य सचिव तम्मिनेनी वीरभद्रम ने किया और इसमें पूर्व विधायक जुलाकांति रंगारेड्डी और पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य चेरुपल्ली सीतारामुलु शामिल थे। उन्होंने लगभग एक घंटे तक विभिन्न राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

इस अवसर पर बोलते हुए केसीआर ने कहा कि कुछ विभाजनकारी ताकतों ने शांतिपूर्ण तेलंगाना राज्य में राजनीति के लिए धर्म के नाम पर अशांति पैदा करने की साजिश रची।

उन्होंने विभाजनकारी ताकतों की साजिशों को रोकने के लिए नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकतांत्रिक समर्थकों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं को एकजुट करने के उनके आह्वान के जवाब में आगे आने के लिए सीपीआई (एम) को धन्यवाद दिया।

माकपा नेताओं ने केसीआर से कहा कि वे धर्म े के नाम पर घृणा फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ उनकी लड़ाई को पूरा समर्थन देंगे।

इस मौके पर माकपा नेताओं ने लोगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

सीपीआई (एम) ने 1 सितंबर को मुनुगोड़े विधानसभा सीट के आगामी उपचुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को समर्थन देने का फैसला किया।

वीरभद्रम ने कहा कि भाजपा को रोकने की जरूरत है जो अपने राजनीतिक हितों के लिए संस्थानों का 'दुरुपयोग' कर रही है।

भाकपा ने टीआरएस को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना है कि सत्ताधारी दल के पास भाजपा को हराने की ताकत है। (आईएएनएस)|

हैदराबाद, 3 सितम्बर | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पीडीएस शॉप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं मिलने पर तेलंगाना के एक जिला कलेक्टर की खिंचाई करने के एक दिन बाद, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के समर्थकों ने शनिवार को एलपीजी सिलेंडरों पर पीएम मोदी के पोस्टर चिपका दिए।

रसोई गैस सिलेंडरों पर लगाए गए पोस्टरों में प्रत्येक सिलेंडर की कीमत (1,105 रुपये) के साथ मोदी की तस्वीरें देखी गईं।

टीआरएस ने पिछले आठ वर्षों के दौरान रसोई गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री पर कई बार निशाना साधा है।

टीआरएस नेताओं ने बताया कि 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो रसोई गैस की कीमत केवल 410 रुपये थी।

टीआरएस नेता कृष्णक माने ने एलपीजी सिलेंडरों पर मोदी के पोस्टरों की एक वीडियो क्लिप के साथ ट्वीट किया, आपको मोदी जी की तस्वीरें चाहिए थीं, आप यहां हैं निर्मला सीतारमण जी।

टीआरएस का यह विरोध निर्मला सीतारमण द्वारा कामारेड्डी के जिला कलेक्टर जितेश वी. पाटिल को फटकार लगाने के एक दिन बाद आया है, क्योंकि फेयर प्राइस शॉप (उचित मूल्य की दुकान) पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें प्रदर्शित नहीं की गई थीं।

उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त चावल की आपूर्ति कर रहा है और फिर भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें तेलंगाना की इन शॉप में नहीं मिलीं।

सीतारमण भाजपा की लोकसभा प्रवास योजना के तहत 1 सितंबर से जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थीं।

केंद्रीय मंत्री की कार्रवाई की विभिन्न तबकों से आलोचना हुई है।

टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव ने कहा कि वह केंद्रीय वित्त मंत्री के कामारेड्डी के जिलाधिकारी/कलेक्टर के साथ अनियंत्रित व्यवहार से स्तब्ध हैं।

उन्होंने कहा, सड़क पर ये राजनीतिक हथकंडे मेहनती अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का मनोबल गिराएंगे।

केंद्रीय मंत्री पर अपने हमले जारी रखते हुए, रामा राव ने शनिवार को सीतारमण से कहा कि सभी भाजपा शासित राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर तेलंगाना के लिए धन्यवाद (थैंक्स-टू-तेलंगाना) बैनर लगाने का समय आ गया है। केटीआर ने एक ट्वीट के माध्यम से कटाक्ष करते हुए यह बात कही। (आईएएनएस)|

चंडीगढ़, 3 सितम्बर | पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने कनाडा में रह रहे एनआरआई पंजाबियों से राज्य के विकास में योगदान देने की अपील की है।

वैंकूवर में पंजाबी समुदाय को संबोधित करते हुए स्पीकर ने कहा कि पंजाबी दुनिया भर में जहां भी गए हैं, उन्होंने अपने स्वभाव और कड़ी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है।

उन्होंने कहा कि ये विशेषताएं उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने भी कनाडा के विकास के लिए काफी हद तक योगदान दिया है और अपने स्वयं के विशाल व्यवसाय स्थापित किए हैं।

संधवां ने कहा कि अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी मातृभूमि के विकास के लिए ऐसी भूमिका निभाएं।

अपने संबोधन के दौरान स्पीकर ने कनाडा में रहने वाले पंजाबियों से अपील की कि वे पंजाब में अपनी विकासात्मक पहल शुरू करें।

उन्होंने कहा कि पंजाबी भले ही अपनी मातृभूमि से हजारों मील दूर रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा पंजाब में रहती है।

उन्होंने कहा कि उनकी सफलता पर हर पंजाबी को गर्व है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे मातृभूमि में रहने वाले लोगों के विकास के लिए भी कदम उठाएंगे।

संधवां ने पंजाब में अपना उद्यम शुरू करने वालों को हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 3 सितम्बर | उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया गया है।

आवेदन लखनऊ स्थित एमपीएलबीआई ट्रस्ट द्वारा दायर किया गया है, जिसमें अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में एक पक्ष (पार्टी) के रूप में शामिल होने की मांग की गई है।

उपाध्याय की याचिका को नौ सितंबर को सुनवाई के लिए संभावित रूप से सूचीबद्ध किया गया है।

आवेदन में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने इस बात को छुपाया है कि उसका एक ऐसे राजनीतिक दल से जुड़ाव है जिसके पास वास्तव में संसद में बहुमत रखने वाली सबसे बड़ी पार्टी है और वह विधायी मार्ग अपना सकते हैं। आवेदन में कहा गया है, इस तरह की तुच्छ याचिकाएं विशुद्ध रूप से राजनीतिक हैं और कुछ व्यक्तियों और संगठनों के राजनीतिक हितों की सेवा के लिए देश में सांप्रदायिक और संवेदनशील मुद्दों को जीवित रखने के लिए एक बड़े डिजाइन का हिस्सा हैं।

इसमें कहा गया है कि उपाध्याय की याचिका एक परोक्ष उद्देश्य से दायर की गई है, जो दुर्भावनापूर्ण और विशुद्ध रूप से राजनीतिक है और कुछ व्यक्तियों एवं संगठन के राजनीतिक हितों की सेवा के लिए देश में सांप्रदायिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील मुद्दों को जीवित रखने के लिए एक बड़े और कुटिल डिजाइन का हिस्सा है।

आवेदन का तर्क है कि याचिका कानून की प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग और जनहित याचिका का दुरुपयोग है और न्यायिक प्रक्रिया के लिए चिंता का एक गंभीर मामला है। आवेदन में कहा गया है, बेबुनियाद या प्रेरित याचिकाएं, जो जाहिर तौर पर सार्वजनिक हितों का आह्वान करती हैं, समय और ध्यान (अटेंशन) से वंचित करती हैं, जिन्हें अदालतों को वास्तविक कारणों के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का निजी-राजनीतिक लाभ के लिए एक परोक्ष मकसद है।

अधिनियम का बचाव करते हुए, आवेदन में कहा गया है कि अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अनुच्छेद 25-28 में निहित धर्म की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाना है। इसमें आगे कहा गया है, अधिनियम सभी धर्मों के पूजा स्थलों को समान सुरक्षा प्रदान करके सभी धर्मों के लिए समान है। इस प्रकार, यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के अनुरूप है जो संविधान की मूल विशेषता है।

आवेदन में कहा गया है कि अधिनियम सभी धर्मों के समान व्यवहार में योगदान देता है और धर्म के मुक्त अभ्यास और पेशे को सक्षम बनाता है और इस प्रकार, अधिनियम संवैधानिकता की मूलभूत विशेषताओं में से एक यानी धर्मनिरपेक्षता के गैर-प्रतिगमन को लागू करता है।

आवेदन में कहा गया है, याचिकाकर्ता की याचिका उपासना या पूजा के स्थान अधिनियम को अमान्य करने और सूट, याचिकाओं या अन्यथा के माध्यम से कुछ स्थानों के रूपांतरण (या पुन: रूपांतरण) की अनुमति देने के लिए न केवल मौलिक मूल्यों और संविधान के व्यक्त प्रावधानों के विपरीत है बल्कि सभ्यता को पूर्ववत करता है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में मानवता का लाभ शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भी उपासना के स्थान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

पिछले साल मार्च में, शीर्ष अदालत ने उपाध्याय की याचिका पर केंद्र को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कानून ने भेदभाव के अलावा संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार) का उल्लंघन किया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 3 सितंबर | देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा के मामले में मुकदमा दर्ज होने पर झारखंड के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अंकिता की मदद करने से नाराज हेमंत सोरेन ने उनके, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करवाया है, लेकिन इस मुकदमे की वजह से अंकिता को इंसाफ दिलाने की उनकी लड़ाई बंद नहीं होगी। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा को खतरे में डालने के देवघर के डीसी के आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि वहां के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे देवघर एयरपोर्ट के चेयरमैन है और वह स्वयं (मनोज तिवारी) नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के सदस्य है और उन्होंने किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

उन्होंने आगे कहा कि देवघर एयरपोर्ट की नाइट लैंडिंग का मामला कोर्ट में चल रहा है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में कोर्ट में एक हलफनामा दिया है जो गलत है और इस संबंध में देवघर एयरपोर्ट के चेयरमैन होने के नाते निशिकांत दुबे एयरपोर्ट मैनेजर से जानकारी लेने के लिए कुछ देर रुके थे।

देवघर के डीसी पर कानून एवं नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तिवारी ने कहा कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर सीसीटीवी फुटेज कैसे निकाला जा सकता है, इस मामले में 14 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाने की बात कहते हुए कहा कि इस पूरे मसले पर निशिकांत दुबे विस्तार से जानकारी दे चुके हैं।

वहीं, इस मसले पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस मसले पर तकनीकी पक्ष की जानकारी सांसद (निशिकांत दुबे) ने स्वयं ट्वीट कर और बयान देकर दी है। इसके साथ ही उन्होंने भी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में सरकार नदारद है और अंकिता के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, उस पर कार्रवाई करने की बजाय अंकिता के घर जाकर उनके परिजनों को सांत्वना देने वाले और मदद करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर कर उन्हें प्रताड़ित करना उचित नहीं है (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 3 सितंबर | राजस्थान में बढ़ रहे दुष्कर्म के आंकड़े पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह बयान महिलाओं के स्वाभिमान और सशक्तिकरण पर हमला है और उनका यह बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि एनसीआरबी के डेटा से यह दुखद तथ्य सामने आया है कि दुष्कर्म मामले में कांग्रेस शासित राजस्थान देश मे पहले नंबर पर है, लेकिन महिलाओं के सम्मान से जुड़े इस मामले पर अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है और यह महिलाओं के स्वाभिमान और सशक्तिकरण को लेकर दिया गया बहुत ही असंवेदनशील बयान है।

पात्रा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने यह बयान दिया कि लड़की के अपने जानकर ही दुष्कर्म करते हैं और 56 प्रतिशत दुष्कर्म के मामले झूठे होते हैं। 56 प्रतिशत मामलों में लड़कियां झूठ बोलती हैं और ऐसी लड़कियों के खिलाफ वो (गहलोत) कार्रवाई करेंगे।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता के साथ खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाने के बदले एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देकर उनका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसी हालत में महिलाएं राजस्थान के पुलिस थानों में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा पाएंगी? क्या महिलाएं अपनी लड़ाई लड़ पाएगी? 

उन्होंने कहा कि गहलोत का यह बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है और उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। (आईएएनएस)| 

पालनपुर (गुजरात), 3 सितम्बर (आईएएनएस)| एक हिंदू परिवार के तीन सदस्यों के जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों ने दीसा शहर में पूर्ण बंद का आह्वान किया है। वे मांग कर रहे हैं कि प्रशासन तीनों सदस्यों को वापस लाकर उनके परिवार से मिला दे, अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो आने वाले दिनों में हिंदू उग्र विरोध शुरू करेंगे।

हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, जबकि व्यापारी, एपीएमसी दुकान मालिक, हजारों युवा और नागरिक भी इसके समर्थन में रैली में शामिल हुए। हिंदू नेता कैलाशभाई ने स्थानीय मीडिया से कहा, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हिंदू परिवार के तीन सदस्यों को वापस लाए, अगर वे असफल होते हैं, तो अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।

पिछले हफ्ते, दीसा तालुका के हरेश सोलंकी ने पालनपुर में आत्महत्या का प्रयास किया था, क्योंकि उनके परिवार के तीन सदस्यों - पत्नी, बेटी और बेटे को बेटी का प्रेमी अपने साथ ले गया था। आरोप के अनुसार, बाद में उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया गया। आरोपी सोहिल व उसका परिवार उसके परिजनों का ठिकाना नहीं बता रहा था और उल्टा हरेश से ही 25 लाख रुपये की मांग कर रहा था।

पालनपुर पुलिस निरीक्षक जयदेव गोसाई ने आईएएनएस को बताया कि मामले के संबंध में छह सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, चार अभी भी फरार हैं। पुलिस शिकायतकर्ता हरेश के परिवार के तीन सदस्यों- पत्नी चंद्रिका, बेटे आकाश और बेटी का पता नहीं लगा पा रही है, जिसे सोहिल से कथित तौर पर प्यार हो गया था।

 चेन्नई, 3 सितंबर | तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग (टीएनईआरसी) जल्द ही तमिलनाडु बिजली उपयोगिता, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (टैंगेडको) द्वारा प्रस्तावित बिजली दरों में वृद्धि के आदेश जारी करेगा। कुल 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे से जूझ रहे टैंगेडको ने घरेलू उपभोक्ताओं सहित राज्य में बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इसका एमएसएमई उद्योगों सहित सभी कोनों से विरोध हुआ, जिन्होंने सरकार से अपील की कि कोविड-19 लॉकडाउन के तुरंत बाद बिजली शुल्क बढ़ाने से उद्योग बंद हो जाएगा।

टीएनईआरसी ने आम सुनवाई के माध्यम से जनता की याचिकाओं को सुना है और अंतिम आदेश पारित होने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करेगा।

बिजली उपयोगिता वाले अधिकारियों के अनुसार, टैंगेडको 42 मेगावाट (मेगावाट) की उत्पादन क्षमता वाली पवन चक्कियां स्थापित करेगा। सरकार के हरित आवरण कार्यक्रम के तहत राज्य में 63 मेगावाट के सौर पैनल भी लगाए जा रहे हैं। (आईएएनएस)|

कोलकाता, 3 सितंबर | तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की तीन कंपनियां पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं। इन कंपनियों के नाम लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, लीप्स एंड बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और लीप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी है। इन कंपनियों ने जांच एजेंसी का ध्यान तब आकर्षित किया जब जांच एजेंसी ने फंड के कुछ ट्रांसफर का पता लगाया।

लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड और लीप्स एंड बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट्स में अभिषेक बनर्जी के माता-पिता अमित और लता बनर्जी निदेशक हैं।

लीप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी, जो एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें अमित और लता बनर्जी नामित भागीदार हैं।

इन तीनों संस्थाओं का एक ही पंजीकृत पता पी-733, ब्लॉक-पी, न्यू अलीपुर कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700053 है।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि घोटाले के प्रमुख कोयला सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला के स्वामित्व वाली एक रियल एस्टेट कंपनी से लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में मुख्य रूप से 4.37 करोड़ रुपये की बड़ी राशि ट्रांसफर की गई थी।

एजेंसी के अधिकारी इन तीनों कंपनियों के खातों की जांच कर रहे हैं, ताकि इसी तरह के फर्जी लेनदेन या फंड ट्रांसफर का पता लगाया जा सके।

कॉरपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के रिकॉर्ड के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले, अभिषेक बनर्जी खुद लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक थे।

लेकिन 2014 में डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया।

अमित बनर्जी 2 जनवरी 2014 को कंपनी के बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल हुए। हालांकि, लता बनर्जी 19 अप्रैल, 2012 को अपनी स्थापना के बाद से फर्म से जुड़ी हुई थीं।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि अभिषेक बनर्जी से शुक्रवार को साढ़े छह घंटे की लंबी पूछताछ के दौरान ईडी ने उनसे उन कंपनियों के साथ उनके जुड़ाव के बारे में पूछताछ की, जिनका वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती अनियमितता घोटाले और पशु तस्करी घोटाले के मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच के दौरान कई मुखौटा कंपनियों के नाम सामने आए।

अब कोयला तस्करी की जांच में भी यही मुखौटा कंपनी का एंगल सामने आया है।  (आईएएनएस)|

मेरठ, 3 सितंबर | उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी में 5 देसी बंदूक समेत भारी मात्रा में 11 देसी पिस्टल बनाने के उपकरण जप्त किए गए हैं। पुलिस की तरफ से ये जानकारी शनिवार को साझा की गई। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) केशव कुमार ने बताया कि शुक्रवार को मेरठ पुलिस ने खुफिया अभियान के तहत जिले में हथियारों के निर्माण और आपूर्ति में शामिल दो हथियार आपूर्तिकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ में एक देसी हथियार बनाने वाली एक अवैध फैक्टी पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 5 देसी बंदूक और उसे बनाने वाले उपकरणों को भारी मात्रा में बरामद किया गया है। ये सभी उपकरण देसी बंदूकों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान किठौर थाना क्षेत्र के राधना गांव के रहने वाले फकीरा और साबू के रूप मे हुई।

एसपी ने बताया कि अभियुक्तों ने पुलिस पुछताछ मे जुर्म कूबल किया है और हथियारों की आपूर्ति ऑन डिमांड पर तैयार कर 5 से 7 हजार मे मेरठ के अलावा गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हापुड़ जिले में सप्लाई किए जाते हैं।

जानकारी के मुताबिक, परीक्षित गढ़ थाना पुलिस ने खुफिया सूचना पर गांव पुठी में घर के अंदर चल रही तमंचा फैक्ट्री पकड़ी है। स्थानीय पुलिस आगे की जांच कर रही है। (आईएएनएस)|