रूस में बीते कुछ समय से विरोध प्रदर्शन खूब हो रहे हैं। नावाल्नी तो इन प्रदर्शनों का चेहरा और एक वजह हैं लेकिन देश में बढ़ती गरीबी और आय का संकट भी लोगों को इसके लिए मजबूर कर रही है।

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कोरोना वायरस की महामारी शुरू होने के बाद से ही मॉस्को के मार्था एंड मैरी कॉन्वेंट में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। सफेद दीवारों वाली इस मोनेस्ट्री में कई समाजसेवी संस्थाओं के केंद्र हैं। ये संस्थाएं दूसरे कार्यक्रमों के अलावा यहां लोगों को मुफ्त में खाने के पैकेट बांटती हैं।

मिलोसेर्डी नाम की संस्था में समाज सेवा करने वाली येलेना तिमोश्चुक बताती हैं, ‘महामारी से पहले हमारे यहां हर रोज 30-40 लोग आते थे। अब 50-60 लोग आने लगे हैं, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है।’ तिमोश्चुक की टेबल पर सूरजमुखी के तेल के ढेर सारे पैकेट रखे हैं।

कतार में खड़े हो कर कूटू, चीनी, चाय और दूसरी चीजें लेने आने वाले लोगों में ज्यादातर रिटायर लोग हैं। हालांकि इनके साथ ही उनमें ऐसे भी लोग शामिल हो रहे हैं जिनकी या तो नौकरी चली गई है या फिर जिनका वेतन काटा गया है।

 कोरोना वायरस की महामारी ने रूस की खराब अर्थव्यवस्था का और बुरा हाल कर दिया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, तेल की घटती कीमतें और कमजोर कारोबारी निवेश के चलते हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। विशेलेषकों का कहना है कि बढ़ती गरीबी, घटती कमाई और महामारी के दौर में पर्याप्त सरकारी सहयोग के अभाव में राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के लिए समर्थन घट रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ दो दशकों से रूस की सत्ता पर पुतिन काबिज हैं लेकिन अब उनके विरोधी मजबूत हो रहे हैं।

जेल में बंद पुतिन के प्रमुख विरोध की एक पुकार पर बीते कुछ हफ्तों हजारों की संख्या में लोग रूस में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सितंबर में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले नावाल्नी की टीम और ज्यादा प्रदर्शनों की योजना बना रही है।

रूस में लोगों के पास मौजूद मुद्रा बीते करीब आधे दशक में 3.5 फीसदी सिकुड़ चुकी है। इसी बीच खाने पीने की चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। गिरते जीवन स्तर से लोगों के बढ़ते गुस्से को भांप कर बीते दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन ने मंत्रियों को कीमतों की वृद्धि रोकने के लिए आपातकालीन उपाय करने के आदेश दिए। इसके बावजूद जनवरी में चीनी की कीमत एक साल पहले की तुलना में करीब 64 फीसदी ज्यादा थी। 66 साल की सांड्रा ने बताया कि उन्होंने सुपरमार्केट जाना छोड़ दिया है और इसकी बजाय मुफ्त में बंटने वाला खाना लेने समाजसेवी संगठनों के पास जा रही हैं। पेंशन पर गुजारा करने वाली सांड्रा का कहना है, ‘आप कुछ नहीं खरीद सकते। पहले तो मैं चिडिय़ों को भी दाना डाल देती थी लेकिन अब तो अनाज खरीदना भी मुश्किल हो गया है।’

एफबीके ग्रांट थॉर्नटन में स्ट्रैटजिक एनालिसिस के प्रमुख इगोर निकोलायेव कहते हैं, ‘राजनीतिक नतीजों के लिहाज से मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। अधिकारियों के लिए जोखिम बढ़ गया है।’ निकोलायेव का कहना है कि बुजुर्ग रूसी खास तौर से बढ़ती (बाकी पेज 8 पर)

कीमतों को लेकर बहुत ‘संवेदनशील’ हैं। इन लोगों ने महंगाई का वो दौर देखा है जिसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटना हुआ। निकोलायेव मानते हैं कि लोगों की नाराजगी को देखते हुए रूसी सरकार संसदीय चुनावों से पहले कोई नया आर्थिक पैकेज ले कर आ सकती है।

हाल ही में एक स्वतंत्र एजेंसी लेवाडा सेंटर के कराए सर्वे में 43 फीसदी रूसियों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि मौजूदा विरोध-प्रदर्शनों को आर्थिक मांगों की वजह से प्रेरणा मिल रही है। इससे पहले यह स्तर 1998 में दिखा था। सर्वे में यह भी पता चला कि जवाब देने वालों में 17 फीसदी लोग खुद प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए तैयार थे।

लेवाडा के उपनिदेशक डेनिस वोल्कोव का कहना है कि हाल में हुए प्रदर्शन ये दिखाते हैं कि अधिकारियों के प्रति लोगों में गुस्सा केवल हाशिए पर खड़े विपक्षियों में ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी आर्थिक मुश्किलों की वजह से बाहर आ रहे हैं।

फोब्र्स पत्रिका के रूसी संस्करण में वोल्कोव ने लिखा है, ‘अधिकारियों के पास उन लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है जो नीतियों से नाखुश हैं।’ इसके साथ ही उन्होंने रूसी रईसों की बढ़ती संपत्ति और समाज में बढ़ते विभाजन की ओर भी इशारा किया है।

नावाल्नी के समर्थन में होने वाली व्लादीवोस्तोक के पैसिफिक पोर्ट की रैली में शामिल येकातेरिना निकिफोरोवा ने कहा कि देश ठहरा हुआ है। राजनीति शास्त्र की इस छात्रा ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा कि उन्हें किसी तरह के आर्थिक मौके या राजनीतिक विकास नजर नहीं आता। 22 साल के आर्सेनी दमित्रियेव सेंट पीटर्सबर्ग की रैली में शामिल हुए और उनकी भी यही राय है। समाज शास्त्र के इस छात्र ने कहा, ‘आंकड़ों को देख कर मैं समझ गया हूं कि हाथ में आने वाला आय घटती जा रही है और जीवन के स्तर में सुधार नहीं हो रहा है।’ एनआर/आईबी (एएफपी)

-विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी का कारण बने ‘टूलकिट’ के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘मैं देख रहा हूं कि हिंसा के संबंध में टूलकिट में कुछ भी नहीं है या लोगों को उकसाने के संबंध में कुछ भी नहीं है। मैं नहीं देख पा रहा कि इस दस्तावेज में क्या देशद्रोह है। कोई प्रदर्शनकारियों के साथ सहमत हो सकता है या नहीं, यह एक अलग मामला है। लेकिन यह कहना कि यह देशद्रोह है, कानून में पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है।’

न्यायमूर्ति गुप्ता ने 1962 केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले का उल्लेख किया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ्र की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, और कहा था कि राजद्रोह केवल तभी हो सकता है जब हिंसा के लिए उकसाया गया हो या सार्वजनिक अव्यवस्था हुई हो, जो तात्कालिक मामले में अनुपस्थित थी।

जस्टिस दीपक गुप्त ने कहा,

‘राजद्रोह कानून को साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी शासक, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा लागू गया था, जो भारत पर शासन करना चाहते थे। उस समय भी, कानून ने देशद्रोह को आजीवन कारावास के साथ दंडनीय एक गंभीर अपराध बना दिया। मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे अनुभवों के साथ जिस तरह बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी को देशद्रोह के आरोप में सलाखों के पीछे भेजा गया था, हम इस कानून को रद्द कर देंगे या कम से कम इस खंड को हल्का कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से, इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। असहमति पर अंकुश लगाने के लिए देशद्रोही कानून का दुरुपयोग हो रहा है।’

क्या दिशा रवि को न्यायिक हिरासत में भेजने के दौरान न्यायिक विवेक का आवेदन किया गया था ?

इस पर उनका कहना है कि ‘मैंने कई मामलों को देखा है, जहां लगता है कि वह भूल गए हैं कि जेल नहीं जमानत नियम है। इस स्तर पर, वे दस्तावेजों को भी नहीं पढ़ते। वे बस देखते हैं कि पुलिस उनसे क्या मांगती है। मुझे पता है कि इस स्तर पर एक विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें अपना विवेक लगाना चाहिए। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह कम से कम इसे पढ़ें।’

वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस दीपक गुप्त की बातो से सहमति जताते हुए कहा कि,

‘ राजद्रोह का इस्तेमाल टोपी के गिरने पर ही किया जा रहा है।’

मामले की खूबियों में न जाते हुए, लूथरा ने कहा कि बेंगलुरु में मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना कर रवि को दिल्ली लाने के साथ-साथ संवैधानिक मापदंडों की जांच करने की आवश्यकता होगी जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत वकील तक पहुंच का अधिकार आदि।

सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि ‘राज्य असहमति के लिए बहुत असहिष्णु हो गया है।’

विकास सिंह ने आगे कहा, ‘हमारे पास स्वतंत्र भाषण का अधिकार है जिसे सीधे प्रेस को प्रदान नहीं किया जा रहा है जैसा कि अमेरिका में किया गया है। यहां यह केवल भारत के नागरिकों को दिया जाता है। यह कुछ को फिर से रीट्वीट करने के लिए जाता है।’

एक अन्य वरिष्ठ वकील रेबेका एम जॉन ने भी इस पर वजन दिया और टिप्पणी की कि ‘कहानी को तथ्य को अलग करने की आवश्यकता है।

आगे रेबेका जॉन का कहना है, ‘मैं निम्नलिखित कारणों से इस [दिशा रवि की गिरफ्तारी] की आलोचक हूं। मैं सप्ताहांत में गिरफ्तारी और पेश करने का विरोध करती हूं। दिल्ली पुलिस सोमवार की गिरफ्तारी और मंगलवार को पेश करने का इंतजार कर सकती थी। रविवार को एक आरोपी व्यक्ति को पेश करके, आप मूल रूप से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसके कानूनी अधिकारों से छेड़छाड़ की जाए क्योंकि वकीलों के लिए उपस्थित होना बहुत मुश्किल है। अधिकांश वकीलों को यह भी पता नहीं होता कि उनके मुव्वकिल को अदालत में पेश किया जा रहा है।’

रेबेका जॉन ने ‘ चूहे और बिल्ली के खेल’ पर एक प्रकाश डाला, जो दिल्ली पुलिस और बचाव पक्ष के बीच होता है, जिसमें पेश करने से संबंधित समय और स्थान के बारे में भी नहीं बताया जाता है। इसी के चलते, रवि की पसंद का वकील उपस्थित नहीं हो सका और यह उसके अधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन था।

वकील डॉ अभिनव चंद्रचूड़, जो पैनल का एक हिस्सा भी थे, ने 1832 से पहले अंग्रेजी कानून के अनुरूप राजद्रोह के अपराध को लाने पर एक बयान दिया जिसमें अपराध को केवल एक साधारण अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

( यह अंश लाइव लॉ से लिया गया है )

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

देशद्रोह और अशांति भडक़ाने के आरोप में दिल्ली की पुलिस ने तीन लोगों पर अपना शिकंजा कस लिया है। बेंगलुरु की सामाजिक कार्यकर्ता युवती दिशा रवि को गिरफ्तार कर ही लिया गया है और निकिता जेकब और शांतनु को भी वह जल्दी पकडऩे की फिराक में है। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर षडय़ंत्र किया और भारत में चल रहे किसान आंदोलन को भडक़ाया। इतना ही नहीं, इन्होंने स्वीडी नेता ग्रेटा टुनबर्ग के भारत-विरोधी संदेश को इंटरनेट पर फैलाकर 26 जनवरी के लालकिला झंडाकांड को भी भडक़ाया।

पुलिस ने काफी खोज-पड़ताल करके कहा है कि कनाडा के एक खालिस्तानी संगठन ‘पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन’ के साथ मिलकर इन लोगों ने यह भारत-विरोधी षडय़ंत्र किया है। इस आरोप को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने इन तीनों के बीच फोन पर हुई बातचीत, पारस्परिक संदेश तथा कई अन्य दस्तावेज खोज लिये हैं। यदि पुलिस के पास ठोस प्रमाण होंगे तो निश्चय ही यह माना जाएगा कि यह अत्यंत आपत्तिजनक और दंडनीय घटना है। अदालत तय करेगी कि इन अपराधियों को कितनी सजा मिलेगी। इसमें तो कुछ समय लगेगा लेकिन इस घटना ने भारत के सत्तारुढ़ और विरोधी दलों के बीच भारत-पाकिस्तान मचा दिया है।

वे एक-दूसरे के खिलाफ इतने कटु और हास्यास्पद बयान जारी कर रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये तीनों देशद्रोही हैं। इन्हें कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। ये देश के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे। इन्हीं की वजह से लाल किले का अपमान हुआ और 500 पुलिसवाले घायल हुए। इधर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और शिव सेना के नेता इन लोगों के उस काम को बाल-बुद्धि का व्यतिक्रम बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और सरकार अब तानाशाह हो गई है और वह अभिव्यक्ति का गला घोटने पर उतारू हो गई है। पक्ष और विपक्ष की ये दोनों मत अतिवाद के द्योतक हैं। ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है बल्कि एक-दूसरे की टांग खींचना है। क्या भारत कांच का ढक्कन है, जो इन संदेशों से टूट जाएगा? जहां तक ट्विटर पर उटपटांग संदेशों का सवाल है, उन पर नियंत्रण जरूरी है, जैसे कि यह संदेश कि ‘मोदी किसानों का हत्यारा है’ लेकिन यह भी सत्य है कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण संदेश तो अपनी मौत खुद मर जाते हैं। उनके लिए नेता लोग एक-दूसरे के साथ ल_बाजी करें, यह जऱा अटपटा-सा लगता है।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-गिरीश मालवीय

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल राज्यसभा में साफ शब्दों में कहा है कि सरकार कीमत पर काबू करने के लिए कुछ नहीं कर सकती है, अब एक बार आप पिछली यूपीए सरकार के समय में कच्चे तेल के दामों से आज के दामों की तुलना कीजिए।

आज कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड  63.57 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है और दिल्ली में पेट्रोल के रेट 89 रुपये प्रति लीटर है। अब जरा यूपीए के दौर पर नजर डालिए, यूपीए के दूसरे कार्यकाल में 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड की कीमत 70 से लेकर 110 डॉलर प्रति बैरल तक थी। जबकि इस बीच पेट्रोल की कीमत 55 से 80 रुपये के बीच झूलती रही।

साल 2014 की शुरुआत में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी तब पेट्रोल की कीमत 82 रु. प्रति लीटर थी और देश में हाहाकार मच गया था।

यानी कच्चे तेल की कीमत तब भी आज से लगभग दुगुनी थी लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत 82 रु लीटर थी लेकिन जब आज 2014 की तुलना में कच्चे तेल की कीमत लगभग आधी है तो पेट्रोल की कीमत 89 रु लीटर है।

मई 2014 में सत्ता में आने से पहले भाजपा अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुपात में तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोत्तरी को लेकर यूपीए सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए थी, मोदी जी लगातार अपनी चुनावी रैली में ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर यूपीए की कड़ी आलोचना कर रहे थे, बीजेपी के बड़े-बड़े नेता संसद के सामने पेट्रोल-डीजल ओर गैस सिलेंडर की महंगी कीमतों के खिलाफ नाच नाचकर प्रदर्शन करते थे।

मई 2014 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई कुछ दिनों में फिर कच्चे तेल का बाज़ार पलटने लगा। जनवरी 2016 तक कच्चे तेल के दाम 34 डॉलर प्रति बैरल तक लुढक़ गए। मोदी सरकार ने कच्चे तेल की गिरावट की रैली का खूब फायदा उठाया। इस दौरान, पेट्रोल-डीजल पर 9 बार उत्पाद कर (एक्साईज ड्यूटी) बढ़ाया गया। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच पेट्रोल पर ये बढ़ोत्तरी 11 रुपये 77 पैसे और डीजल पर 13 रुपये 47 पैसे थे पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की केंद्र सरकार को मिलने वाला राजस्व लगभग तीन गुना हो गया

जून 2017 में मोदी सरकार ने एक नया फार्मूला लागू किया अब कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में रोज बदलाव के तर्क के आधार पर पेट्रोल-डीजल के दाम बदले जाएंगे।...इससे पहले कच्चे तेल के 15 दिनों के औसत मूल्यों के आधार पर पेट्रोल डीजल के दाम तय किये जाते थे लेकिन इस निर्णय के बाद से यह कहा कि यदि क्रूड गिरेगा तो कीमत घटेगी और बढ़ेगा तो बढ़ेगी!..

लेकिन पिछले 4 सालों का इतिहास गवाह हैं कि देश की जनता को एक बार भी कच्चे तेल की गिरी हुई कीमत से उपलब्ध लाभ लेने नही दिया गया बल्कि हर बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर खजाना भरा गया, कोरोना काल की शुरुआत में तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड की कीमत 14।25 डॉलर प्रति बैरल गिर गयी तब भी किसी तरह का लाभ भारत की जनता को नहीं दिया गया। आज भी यदि मोदी जी चाहे तो एक झटके में पेट्रोल डीजल के दाम आधे से भी कम कर सकते है, क्योंकि उन्होंने 2015 से कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी से खूब फायदा उठाया है और सरकारी खजाना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ा कर भरा है।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे अकेले राष्ट्रपति बन गए, जिन पर अमेरिकी संसद ने दो बार महाभियोग का मुकदमा चलाया और वे दोनों बार बरी हो गए। वे ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं, जिन पर पद छोडऩे के बाद भी महाभियोग चलाया गया। यदि यह महाभियोग सफल हो जाता तो वे दुबारा चुनाव नहीं लड़ पाते, उनकी पेंशन तथा अन्य सुविधाएं भी बंद हो जातीं लेकिन वे जीत गए अर्थात अमेरिकी संसद में उनके विरोधी डेमोक्रेटस उन्हें हराने लायक वोट नहीं खींच पाए।

यदि अमेरिकन सीनेट के 100 सदस्यों में से दो-तिहाई याने 67 सदस्य उनके विरुद्ध वोट दे देते तो वे हार जाते लेकिन 67 की बजाय 57 वोट ही उनके विरुद्ध पड़े। 10 वोट कम पड़ गए। सीनेट में डेमोक्रेटिक और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के 50-50 सदस्य हैं। उनकी पार्टी के सिर्फ 7 सदस्यों ने ही उनके खिलाफ वोट दिए। सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता मेककानेल ने भी ट्रंप के पक्ष में वोट दिया लेकिन अपना भाषण उन्होंने ट्रंप के विरुद्ध दिया।

वे शुरु से ही ट्रंप के विरुद्ध बोलते रहे हैं। मेककानेल ने 6 जनवरी को अमेरिकी संसद पर हुए भीड़ के हमले के लिए ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ही उस भीड़ को भडक़ाया था, जो संसद भवन में घुसकर तोड़-फोड़ कर रही थी और जिसने उप-राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला कर दिया था। यह सब हारे हुए ट्रंप के खिसियाने पर ही हुआ था। मेककॉनेल के इस पैंतरे की खास वजह यह हो सकती है कि वे ट्रंप की जगह लेना चाहते हों। वे ट्रंप के विरुद्ध जरूर बोले लेकिन वे पार्टी की बहुसंख्या का साथ देते रहे। अब ट्रंप ने दुबारा सक्रिय होने की घोषणा कर दी है।

 ‘अमेरिका महान’ का नारा बुलंद करके वे फिर से राष्ट्रपति बनने की कोशिश करेंगे। यों भी उन्हें साढ़े सात करोड़ वोट मिले थे। दुनिया भर में उनके चरित्र, उनके वाणी-विलास और उनके निजी उन्मुक्त आचरण आदि की चाहे भर्त्सना होती रही हो लेकिन अमेरिका के करोड़ों लोग उन्हें राष्ट्रवाद का प्रबल प्रवक्ता मानते हैं। वे रिपब्लिकन पार्टी को अपने कब्जे में फिर से लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर रिपब्लिकन पार्टी उनके नेतृत्व को रद्द कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं कि वे इसे तोड़ दें या एकदम नई पार्टी खड़ी कर लें।

इसके लिए उनके पास पर्याप्त धन भी है और उनके पर्याप्त अंधभक्त भी हैं। ट्रंप की जीत पर राष्ट्रपति जोजफ बाइडन ने काफी संतुलित प्रक्रिक्रया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस महाभियोग से ट्रंप जरूर बच गए हैं लेकिन इस मुकदमे ने हमें यह चेतावनी दी है कि लोकतंत्र की रक्षा का मामला बहुत नाजुक है।

लापरवाही और असंयम के कारण लोकतंत्र का भीड़तंत्र में बदलना आसान हो जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सामने असली और तात्कालिक चुनौती है।  कोरोना-कोविड महामारी। इससे पैदा हुई बेरोजगारी, मृत्युएं और सामाजिक तनाव ! लेकिन बाइडन-प्रशासन को डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने की भी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी।

(नया इंडिया की अनुमति से)

साठ बरस हो गए। यह बात तब से मेरे सीने में दफ्न है। समझ ही नहीं पाता था कि इसे उजागर करूं या नहीं करूं। 1960 में मैं रायपुर के साइंस कॉलेज में बीएससी प्रीवियस का विद्यार्थी था। जनरल नॉलेज की एक प्रतियोगिता के लिए हमीदिया कॉलेज भोपाल से निमंत्रण आया था। प्रिंसिपल ने मुझे और एक मेरे वरिष्ठ मित्र एसजे गाॉटलिब को चुना। वे मुझसे उम्र में 10 साल बड़े थे। बीच में पढ़ाई छोड़ कर नौकरी करने गए थे। वहां से फिर आकर पढ़ने लगे थे। बहरहाल हम भोपाल गए। रुकने का प्रबंध हमीदिया कॉलेज के हॉस्टल में ही था। भोपाल में वह हमारे लिए नई जगह थी। गॉटलिब के एक मित्र डॉ हेनरी बिलासपुर के थे। मेडिकल कॉलेज भोपाल में अंतिम वर्ष के विद्यार्थी थे। वे उनके कमरे में ठहरे और उनके बगल के कमरे में एक सिक्ख वरिष्ठ विद्यार्थी थे। उनके कमरे में मुझे ठहरा दिया गया। हम लगभग दो दिन वहां रहे। इसलिए उस अज्ञात मित्र से मित्रता हो गई।

उसके बाद की गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने शहर राजनांदगांव से बिलासपुर, कटनी गाड़ियां बदलता हुआ इलाहाबाद के प्लैटफार्म पर पहुंचा। वहां से मुझे कानपुर जाना था। कानपुर में पांच नंबर गुमटी में मेरी बुआ रहती थीं। मेरे उक्त सिक्ख मित्र की बुआ भी पांच नंबर गुमटी में ही रहती थीं। अजीब संयोग था कि वह मित्र मुझे इलाहाबाद के रेलवे प्लैटफार्म पर मिला। हम दोनों बहुत खुश हो गए और एक लंबी सी सीमेंट की बेंच पर बैठ गए जिस पर करीब चार लोग बैठ सकते थे। लगभग बीच में एक अधेड़ बल्कि बुजुर्ग उम्र के बहुत प्रतिभाशाली देखते कुछ मटमैले भूरे से ढीले ढाले कपड़े पहने एक सज्जन बैठे थे। हल्की सी खिचड़ी हो चली दाढ़ी रही थी, बाल लंबे से। हम दोनों को गाड़ी बदलने के पहले खाना भी खाना था। हम दोनों अपने अपने घरों से पूरी सब्जी लाए थे। मैंने बुजुर्गवार से कहा कि थोड़ा सा खिसक जाए ताकि हम लोग बैठकर खाना खा लें। वे खिसक तो गए। दस मिनट बाद ही उठकर धीरे धीरे चले गए।

मैंने देखा गेट पर टिकट चेकर खड़ा था। उसने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया। लगभग पैर ही छुए। दो मिनट बाद मेरे दिमाग की घंटी बजी। रेलवे टिकट चेकर ने ऐसा क्यों किया। यह कौन है। मैं तेज कदमों से रेलवे टिकट चेकर के पास पहुंचा। ये कौन हैं? उन्होंने कहा पहचाना नहीं। यह तो निराला जी हैं। मैं प्लेटफार्म के बाहर बदहवास भागता हुआ दौड़ा। रिक्शा वालों के पास पहुंचा। वे समझे कि कोई ग्राहक है। मैंने कहा मुझे कही नहीं जाना है। अभी-अभी एक बुजुर्ग से सज्जन काफी तंदुरुस्त से यहां आए थे क्या? रिक्शा वालों ने कहा। हां निराला जी थे और हमारा फलांफलां साथी उनको ले गया है। अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि अपना सिर धुनूं। बहुत भारी कदमों से लौटा।

वर्षों तक सोचता रहा कि यह बात कैसे उजागर करूं। कितनी सच होगी। उनके विवेक पर कैसे भरोसा करूं। कभी इलाहाबाद आना ठीक से हुआ नहीं। अभी अक्टूबर 2019 में आया। आज रेलवे प्लैटफार्म पर हूं, वाराणसी जाने के लिए। अब प्लैटफॉर्म पहचाना नहीं जा रहा है। सीमेंट की वह बेंच यहां अब नहीं है। सब कुछ आधुनिक हो गया । कुछ अरसा पहले हिंदी के कई विद्वान सूर्यनारायण, बसंत त्रिपाठी, सुबोध शुक्ला वगैरह कॉफी हाउस में मुझसे मिलने आए। उनमें निरालाजी के पौत्र विवेक निराला भी थे। तब मैंने उनसे पूछा कि निराला जी तो शायद 1961 में चले गए। 1960 का जो वाकया मैं बता रहा, उस समय उनकी शारीरिक स्थिति क्या इतनी रही होगी कि वे स्टेशन पर आ जाते। उन्होंने कहा कि हां इतने बीमार नहीं थे और लीडर प्रेस स्टेशन के पास ही होने से आने की पूरी संभावना बनती है। तब मैंने हिम्मत की कि अज्ञात टिकट चेकर पर, अज्ञात रिक्शा वाले मित्रों पर भरोसा करके लिख दूं। तब से लेकर आज तक मैं इतना मूर्ख क्यों रहा? मन में कांटा चुभ रहा है। चुभता रहा। चुभता रहेगा। यह अपराध मुझे सालता रहेगा।

-दयानिधि 

अध्ययन से अब यह पुष्टि हुई है कि पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) का एक छोटा भाग तंबाकू के धुएं से आता है, इसलिए हवा तंबाकू के धुएं से भी प्रदूषित होती है।

माल्टा विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के डॉ. नोएल एक्विलीना और प्रोफेसर इमैनुएल सिनाग्रा के द्वारा एक अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि कई जहरीले घटकों के अलावा एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) या कण प्रदूषण भी तंबाकू के धुएं से भी प्रदूषित होते हैं।

इस अध्ययन ने शोधकर्ताओं के 30 वर्षों के इंतजार को खत्म किया। 2016 में दुनिया भर में लगभग 6 ट्रिलियन सिगरेटों का उपयोग किया गया था। दुनिया भर में जाने-अंजाने दूसरों द्वारा किया जाने वाला धूम्रपान (सेकेंड हैंड स्मोक (एसएचएस)) अकेले सिगरेट पीने से, लगभग 2.2 करोड़ किलोग्राम निकोटीन और लगभग 13.5 करोड़ किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) हर साल वायुमंडल में मिलता है।

सेकेंड हैंड स्मोक (एसएचएस) पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के उपयोग का पर्यावरणीय परिस्थितियों के तहत और कम सांद्रता में इसका पता लगाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, ऐतिहासिक रूप से कई अध्ययनों ने परिवेशी सेकेंड हैंड स्मोक के हवा तक पहुंच को दिखाने के लिए एक सबूत (मार्कर) खोजने की कोशिश की। जो 1991 से मुख्य सबूत के रूप में निकोटीन था।

बाद के अध्ययनों ने पुष्टि की है कि निकोटीन विशेष रूप से गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है जबकि सेकेंड हैंड स्मोक के कणों की इस अवस्था के संपर्क को अबतक कम करके आंका गया था। अन्य पदार्थों से अलग-अलग समय पर अन्य सेकेंड हैंड स्मोक घटकों के साथ जुड़ता है। इसकी अलग-अलग सतहों पर सोखने की दर अधिक होती है और जब धूम्रपान अधिक नहीं होता है तो यह सतहों पर से आसानी से कम हो जाता है।

इसका मतलब था कि निकोटीन पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) में सेकेंड हैंड स्मोक (एसएचएस) के सबूत के रूप में पर्याप्त नहीं था। पिछले 3 दशकों में, इसके 16 अलग-अलग निशानों/मार्करों को जानने की कोशिश की गई और इनका परीक्षण किया गया लेकिन सभी आवश्यक मार्कर विशेषताओं को पूरा करने के तरीके में विफल रहे।

2013 में डिवीजन ऑफ कार्डियोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी प्रोग्राम ने पाया कि तंबाकू के पत्तों और तंबाकू के धुएं में ट्राईपीरिडीन एल्कलॉइड पाया जाता है। इसकी स्थिरता कम होने के कारण, यह मुख्य रूप से पार्टिकुलेट मैटर में जो कि सेकेंड हैंड स्मोक (एसएचएस) और तंबाकू के धुएं में इसका पता लगाया जा सकता है। यह माना गया था कि निकोटेलिन को एसएचएस के लिए किए गए पहले परीक्षण की तुलना में वातावरण में इन कणों के अधिक स्थिर होने की आशंका है। यह अध्ययन एनवायर्नमेंटल इंटरनेशनल नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। 

परीक्षण के नमूने इन कणों के वायुमंडल में स्थिर रहने के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर करते हैं, इसलिए इनकी गणना की जा सकती है। विज्ञान संकाय द्वारा इसे 2018 में माल्टा विश्वविद्यालय, सुश्रीडा परिसर में मोबाइल एयर क्वालिटी लेबोरेटरी उपकरण का उपयोग करके एकत्र किया गया है। वायुमंडलीय परिस्थितियों को सत्यापित करने के लिए स्थानीय मौसम संबंधी आंकड़ों के साथ इसको जोड़ा गया। वास्तविक समय में निगरानी किए गए एक समूह का उपयोग किया गया था, जिसके नमूना लेने के दौरान यह फिल्टर पर निकोटेलिन की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

अध्ययन से पता चला है कि:

सेकेंड हैंड स्मोक (एसएचएस) में निकोटेलीन को तंबाकू के धुएं से बनने वाले पार्टिकुलेट मैटर पाए गए हैं

यह कम सांद्रता और जनसंख्या घनत्व और तंबाकू के उपयोग के अनुसार अपनी उपस्थिति दिखाता है

एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर में तंबाकू के धुएं के कण का औसत भार 0.06 फीसदी है।

2010 में, वैश्विक मृत्यु दर के लगभग 1 फीसदी के लिए सेकेंड हैंड स्मोक (एसएचएस) के खतरे को जिम्मेदार ठहराया गया था। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में श्वसन संबंधी संक्रमण, वयस्कों में इस्केमिक हृदय रोग और वयस्कों और बच्चों में अस्थमा से संकेत मिलता है कि एसएचएस के संपर्क से कई तरह के खतरे हो सकते हैं।

हालांकि एयरबोर्न पीएम आम तौर पर कई प्रदूषकों से भरा होता है जो विभिन्न स्रोतों के कारण उत्परिवर्तन, जीनोटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक (कैंसर फैलाने वाले) हो सकते हैं, अब यह पुष्टि की गई है कि पीएम का एक छोटा भाग विशेष रूप से तंबाकू के धुएं से आता है, इसलिए हवा तंबाकू के धुएं से भी दूषित होती है।

यद्यपि इसका भार तत्काल खतरे के रूप में बहुत कम प्रतीत होता है, इसने वर्तमान में धूम्रपान न किए जाने वाले वातावरण में भी पार्टिकुलेट मैटर में सांस लेने से सेकेंड हैंड स्मोक/ थर्डहैंड स्मोक (टीएचएस) के संभावित पुराने खतरे पर एक नया मानक स्थापित किया है।

इस अध्ययन का महत्व यह है कि इसने पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) में मौजूद शक्तिशाली तम्बाकू से भरे विशिष्ट कार्सिनोजेन (कैंसर फैलाने वाले) पर शोध करने के लिए एक प्रवेश द्वार खोला है।  यह फेफड़े के कैंसर को लेकर एक महत्वपूर्ण मार्ग दिखाता हैं। थर्डहैंड स्मोक (टीएचएस) घटक हैं जो तंबाकू के धुएं और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़े मामलों को सामने लाता है। तम्बाकू के धुएं के संपर्क पर आने के ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें त्वचा से, हाथ से मुंह में जाने और सहायक कणों को निगलना इनमें सांस लेना शामिल हैं जो सतहों से पुन: उत्सर्जन के बाद बनते हैं।  (downtoearth.org.in)

-विवेक मिश्रा

बाढ़ आपदा के कारण सर्वाधिक मृतकों की संख्या गंगा के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में है

पर्यावरण की नाजुक जगहें यदा-कदा चेताती रहती हैं। उत्तराखंड में 7 फरवरी, 2021 को चमोली में बिना किसी सूचना के अचानक आई भयावह बाढ़ एक और चेतावनी है। इस त्रासदी ने कई जिंदगियों को मिनटों में खत्म कर दिया। अब तक मिली सूचना के मुताबिक मलबे से अब तक करीब 52 शव निकाले जा चुके हैं जबकि अन्य 154 की तलाश जारी है।

बाढ़ इतनी भयावह है तो इसका इलाज क्यों नहीं? हिमालयी उत्तराखंड की छोटी से छोटी हलचल नीचे मैदानों तक भी आती ही रहती है। लेकिन यदि बीते वर्षों की बाढ़ के कारण खत्म होने वाली जिदंगियों का आकलन करें तो उत्तराखंड का नाम सबसे ऊपर है। 

बीते सात दशकों  (1953-2017) तक 107,487 लोगों ने बाढ़ के कारण जिंदगियां खो चुके हैं। यह जानकर हैरानी हो सकती है कि बाढ़ मृतकों की करीब एक चौथाई संख्या महज दस (2008-2019) वर्षों की है। करीब 25 हजार लोग 2008 से 2019 तक बाढ़ और वर्षा के दौरान घटने वाली आपदाओं की वजह से मारे गए। इनमें 23,297 मृतक सिर्फ 15 राज्यों से हैं। बाढ़ आपदा के कारण सर्वाधिक मृतकों की संख्या गंगा के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में है। वहीं, बाढ़ के भुक्तभोगियों में शीर्ष पर उत्तराखंड है इसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार का नाम शामिल है। 

बाढ़ के भुक्तभोगियों में उत्तराखंड ही शीर्ष पर क्यों है? इस सवाल पर “गंगा आह्वान” से जुड़ी मलिका भनोट ने डाउन टू अर्थ को बताया कि बाढ़ की विभीषिका का एक बड़ा कारण गंगा में अवरोध है। नदी को रोका जाए तो वह विभीषक बन जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड में विकास के कार्यक्रम भी बहुत हद तक बाढ़ की विभीषिका को बढ़ा रहे हैं। 2013 की त्रासदी के बावजूद कदम संभाल कर नहीं रखा जा रहा। चारधाम परियोजना के लिए सड़क चौड़ीकरण में हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए। यह पेड़ ही मिट्टी को बांधे रखते हैं। नतीजा है कि आए दिन भूस्खलन होता है। मलबे की अनियंत्रित डंपिंग ने नदियों की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। इसी समय बादल फटने या कम समय में ज्यादा वर्षा का होना आग में घी का काम करता है। उत्तराखंड में इस हलचल का दुष्परिणाम गंगा के मैदानी भागों में भी पड़ता रहता है। हिमालय में फूंक-फूंक कर कदम रखा जाना चाहिए। 

वहीं, केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1953 से लेकर 2011 तक के बाढ़ के नुकसान का आकलन यह दर्शाता है कि जिंदगियों के नुकसान के आधार पर सर्वाधिक तबाही वाले वर्षों में 1977 सबसे ऊपर है। 1977 में 11,316 लोगों की मृत्यु बाढ़ की वजह से हुई थी। फिर 1978 में 3,396 लोगों की मृत्यु हुई। 1979 में 3,637 लोगों की मृत्यु बाढ़ में हुई। इसके करीब एक दशक बाद 1988 में बाढ़ ने 4,252 जिंदगियां खत्म कर दी। करीब दो दशक बाद  2007 में 3,389 लोगों की जिदंगी बाढ़ में नेस्तानाबूद हो गई। यह सर्वाधिक मौत वाले वर्षों के आंकड़ों की सूची यही खत्म नहीं होती। बेहद अल्पविराम के बाद 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आई। इस बाढ़ में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3,547 लोगों की मृत्यु हुई। यह बीते चार दशकों की सबसे भीषण बाढ़ में एक थी। मृत्यु के यह आंकड़े उन मासूम लोगों के हैं जो शासन की अनीतियों के शिकार हुए।

यह डिस्कलेमर भी देना जरूरी है कि मृतकों की गिनती और बाढ़ के नुकसान का कोई आकलन केंद्र सरकार नहीं करती है। केंद्र सरकार का कहना है कि बाढ़ राज्यों का विषय हैं। इसलिए बाढ़ के नुकसान के आकलन की जिम्मेदारी भी राज्यों की है। यह राज्य भी टेढ़ी खीर हैं। जब केंद्रीकरण होता है तब शोर मचता है कि राज्यों की हिस्सेदारी खत्म हो रही है, जब मानवता के काम उनके जिम्मे हैं तो वे गेंद केंद्र के पाले में डाल देती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच गेंदों की फेंका-फेंकी का यह काम अनवरत चलता रहता है। गेंदों को एक-दूसरे के पाले में फेंकते रहना अदालतों में राज्य और केंद्र की नुमाइंदगी करने वाले प्रतिनिधि वकीलों की यह एक खास रणनीति भी रही है।  

1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) की सिफारिशों में नदी के डूब क्षेत्र के अतिक्रमण एक बड़ी चिंता का विषय था। यह चिंता कुछ पन्नों की सिफारिशों में बदल गई और फिर कभी चिंतन का विषय नहीं बनी। पर्यावरण और कानून के जानकार एमसी मेहता ने 1985 में गंगा और उससे जुड़े मामले पर पहली बार शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। डाउन टू अर्थ से बातचीत में एमसी मेहता बताते हैं कि 1985 और उसके बाद 1986-87 में गंगा बेसिन को लेकर बातचीत शुरु हुई थी, इसमें बाढ़ के डूब क्षेत्र और उसके अतिक्रमण को लेकर भी बहस-मुबाहिसे हुए। अदालतों से तो लड़ाई जीत ली है लेकिन जमीनी नतीजा आजतक हासिल नहीं हुआ। सरकारें बदलती रहीं और किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।

डूब क्षेत्र के अतिक्रमण के अलावा एक दूसरा और अहम पहलू बाढ़ को काबू में लाने का है। बाढ़ को काबू में लाने के लिए स्वच्छंद और उन्मुक्त नदियों को ही बांधने की हमेशा जुगत की गई। नदी से उसका घर-आंगन ही छीना गया। मानों सरकारें महाभारत की दुर्योधन हो गई हों और नदियों को उसके पांच ग्राम भी देने को तैयार न हों। इस बीच बहुत से कृष्ण नदियों का संदेशा लेकर सरकारों के पास पहुंचे भी लेकिन दुर्भाग्य यह कि सरकारें नदियों की स्वतंत्रता और उनकी अपनी जमीन देने के बजाए उलटे उन्हें जकड़ने की ही बात पर अमादा रहीं। क्या कृष्ण की भाँति विकराल रूप धरने वाली यह नदियां दुर्योधन रूपी सरकारों को ललकार नहीं रही…जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हां, हां दुर्योधन! बांध मुझे…

तटबंधों और भारी-भरकम बांधों के बारे में बाढ़ मुक्ति अभियान के संयोजक और लेखक दिनेश मिश्र डाउन टू अर्थ से कहते हैं कि 1952 तक देश में कोई भी सरकारी तटबंध नहीं था। उसके बाद 1953 से तटबंध बनने लगे और यह तबसे बन और टूट रहे हैं। बांधों का भी यही हाल है। वे सुख देने के बजाए अनवरत दुख देते जा रहे हैं। कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक महेंद्र यादव ने डाउन टू अर्थ से बताया कि नर्मदा से लेकर कोसी तक पुनर्वास को लेकर एक ही लड़ाई चल रही है। सरदार सरोवर डैम के फाटक बंद कर दिए गए हैं, इससे निमाड़ के डूब क्षेत्र में लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी डूब क्षेत्र में दो लोगों की करंट लगने से मौत भी हो गई। बाढ़ के पुनर्वास को लेकर यहां भी काम नहीं किया गया। यह जिम्मेदारी सरकार की है।

विकास के युग में बाढ़ ने भी विकास किया है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 1980 में देश के 21 जिलों में थी अब यह बढ़कर 39 जिलों में पहुंच गई हैं। करीब चार दशक में एक करोड़ हेक्टेयर अधिक भूमि पर बाढ़ बढ़ गई है।(संबंधित खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)। जलवायु परिरवर्तन की अवधारणा भी तेज हो गई है। असमय और अत्यधिक वर्षा के आंकड़े अब पक्की तरह से यह बता चुके हैं कि नीतियों में हमें भी ध्यान में रखा जाए।

राज्यसभा में 29 अप्रैल, 2015 को दिए गए लिखित जवाब में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के यूएनआईएसडीआर के जरिए वैश्विक आकलन रिपोर्ट 2015 में जारी की गई थी। इसमें यह अंदाजा लगाया गया था कि भारत में प्राकृतिक आपदाओं के कारण सालाना औसत 9.8 बिलियन डॉलर (697,338,600,000.00 रुपये) का नुकसान होता है। वहीं, गृह मंत्रालय का कहना था कि देश में 58.6 फीसदी भूभाग भूकंप, 8.5 फीसदी चक्रवात, और 5 फीसदी बाढ़ प्रभावित है।

अंत में यह बताना जरूरी है कि ऐसा भी नहीं है कि सरकारों ने कुछ नहीं किया। सरकारें हर साल एक बड़ा बजट बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाती और जारी करती हैं। 1978 में बाढ़ बचाव के नाम पर केंद्र ने 1727.12 करोड़ रुपये की परियोजना बनाई थी। 2019 में बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार का यह बजट आकार लेकर 13238.36 करोड़ रुपये का हो चुका है। यह तय समय पर तैयार हो जाता है और सरकारी जेबों तक पहुंच भी जाता है लेकिन इस बजट का फायदा कभी समय से जनता तक नहीं पहुंचा,

देश की पहली बाढ़ नीति 3 सितंबर, 1954 को बनी थी। करीब 65 बरस गुजर रहे हैं। इस बीच राज ने नदियों से रिश्ता कभी बनाया नहीं और समाज का रिश्ता टूटता चला गया। यह टूटन ही मलबे के जोखिम को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।  (downtoearth.org.in)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

सर्वोच्च न्यायालय ने जन-प्रदर्शनों के बारे में जो ताज़ा फैसला किया है, उससे उन याचिकाकर्ताओं को निराशा जरूर हुई होगी, जो विरोध-प्रदर्शन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यदि किसी राज्य में जनता को विरोध-प्रदर्शन का अधिकार न हो तो वह लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। विपक्ष या विरोध तो लोकतंत्र की मोटरकार में ब्रेक की तरह होता है। विरोधरहित लोकतंत्र तो बिना ब्रेक की गाड़ी बन जाता है।

अदालत ने विरोध-प्रदर्शन, धरने, अनशन, जुलूस आदि को भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार माना है लेकिन उसने यह भी साफ़-साफ़ कहा है कि उक्त सभी कार्यों से जनता को लंबे समय तक असुविधा होती है तो उन्हें रोकना सरकार का अधिकार है। अदालत की यह बात एकदम सही है, क्योंकि आम जनता का कोई हुक्का-पानी बंद कर दे तो यह भी उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। यह सरकार का नहीं, जनता का विरोध है।

प्रदर्शनकारी तो सीमित संख्या में होते हैं लेकिन उनके धरनों से असंख्य लोगों की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। लाखों लोगों को लंबे-लंबे रास्तों से गुजरना पड़ता है, धरना-स्थलों के आस-पास के कल-कारखाने बंद हो जाते हैं और सैकड़ों छोटे-व्यापारियों की दुकानें चौपट हो जाती हैं। गंभीर मरीज़ अस्पताल तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देते हैं।

शाहीन बाग और किसानों जैसे धरने यदि हफ्तों तक चलते रहते हैं तो देश को अरबों रु. का नुकसान हो जाता है। रेल रोको अभियान सडक़बंद धरनों से भी ज्यादा दुखदायी सिद्ध होते हैं। ऐसे प्रदर्शनकारी जनता की भी सहानुभूति खो देते हैं। उनसे कोई पूछे कि आप किसका विरोध कर रहे हैं, सरकार का या जनता का ? इस तरह के धरने चलाने के पहले अब पुलिस की अनुमति लेना जरुरी होगी, वरना पुलिस उन्हें हटा देगी। पता नहीं, दिल्ली सीमा पर चल रहे लंबे धरने पर बैठे किसान अब अदालत की सुनेंगे या नहीं। इन धरनों और जुलूसों से एक-दो घंटे के लिए यदि सडक़ें बंद हो जाती हैं और कुछ सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो जाता है तो कोई बात नहीं लेकिन यदि इन पैंतरों से मानव-अधिकारों का लंबा उल्लंघन होगा तो पुलिस-कार्रवाई न्यायोचित ही कही जाएगी।

पिछले 60-65 वर्षों में मैंने ऐसे धरने, प्रदर्शन, जुलूस और अनशन दर्जनों बार स्वयं आयोजित किए हैं लेकिन इंदौर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, भोपाल, नागपुर आदि शहरों की पुलिस ने उन पर कभी भी लाठियां नहीं बरसाईं। महात्मा गांधी ने यही सिखाया है कि हमें अपने प्रदर्शनों को हमेशा अहिंसक और अनुशासित रखना है। उन्होंने चौरीचौरा का आंदोलन बंद क्यों किया था, क्योंकि आंदोलनकारियों ने वहां हत्या और हुड़दंग मचा दिया था।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-एंथनी जर्चर

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ पांच दिनों तक महाभियोग के प्रस्ताव पर सुनवाई करने के बाद आखिरी फैसला आ गया है और उन्हें कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने के आरोप से बरी कर दिया गया है. व्यापक स्तर पर इसी तरह के नतीजे का अनुमान भी लगाया जा रहा था.

अमेरिकी इतिहास में अब चार ऐसे राष्ट्रपति हो चुके हैं जिनके ख़िलाफ़ लाए गए महाभियोग पर प्रस्ताव पर सुनवाई हुई है.

महाभियोग के ऊपर यह भले ही सबसे कम दिनों तक चलने वाली कार्यवाही रही लेकिन यह प्रक्रिया अमेरिकी लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली रही है.

यहाँ पर हम उन कुछ प्रमुख लोगों पर एक नज़र डालने जा रहे हैं जो इस दौरान अमेरिकी इतिहास में उभरकर सामने आए.

डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ दूसरी बार लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के नजीते भी वही रहे जो पहली बार के रहे. एक बार फिर अमेरिकी सीनेट में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया क्योंकि बड़े पैमाने पर रिपब्लिकन उनके साथ बने रहे.

वोटिंग का आखिरी नतीजा 57-43 का रहा. सीनेटरों के 57 वोट उनके ख़िलाफ़ पड़े तो 43 वोट उनके पक्ष में पड़े. इस तरह से जरूरी दो तिहाई बहुमत से 10 वोट उनके ख़िलाफ़ कम रहे और वो दोषी करार नहीं दिए गए.

यह प्राथमिक स्तर पर उनके लिए एक जीत रही. वो अब भी दोबारा अगर लड़ना चाहे तो 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं.

उनका आधार अब भी उनके साथ बना हुआ है. संसद के दोनों ही सदनों प्रतिनिधि सभा और सीनेट में ज्यादातर रिपब्लिकन उनके ख़िलाफ़ महाभियोग चलाए जाने के ख़िलाफ़ रहे हैं. जिन रिपब्लिकन ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी है.

प्रेस को दिए एक बयान में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को बरी किए जाने पर खुशी जाहिर की है और डेमोक्रेट्स की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि उनकी राजनीति अब शुरू हुई है.

हालांकि ट्रंप पूरी तरह से इस सुनवाई से बेदाग निकल गए हो ऐसा भी नहीं है. अभियोजन पक्ष की ओर से जो नए वीडियो पेश किए गए, उसमें ट्रंप के समर्थक 'अमेरिका को फिर से महान' बनाने वाली टोपी और ट्रंप के समर्थन वाले झंडों के साथ कैपिटल हिल में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं.

ये तस्वीरें हमेशा के लिए अब ट्रंप की छवि के साथ जुड़े चुकी हैं. अब जब कभी भी वो किसी तरह का राजनीतिक नेतृत्व करेंगे तो इस हिंसा की यादें ताज़ा होंगी.

यह भले ही रिपब्लिकन पार्टी के अंदर उनकी स्थिति को कमजोर ना करे लेकिन निष्पक्ष वोटरों और समर्थकों के जेहन से शायद ही ये बाद कभी जाए.

एक साल पहले सिर्फ़ एक रिपब्लिकन सीनेटर ने उनके ख़िलाफ़ वोटिंग की थी. लेकिन इस बार छह और रिपब्लिकन्स ट्रंप की मुखालफत में उनके साथ आ गए हैं. यह कोई इत्तेफाक़ की बात नहीं हैं हालांकि जिन सीनेटरों ने पार्टी से अलग जाकर स्टैंड लिया है, उनमें से सुसान कोलिंस, बेन सैसे और बिल कैसिडी दोबारा से चुन कर आए हैं और उन्हें छह सालों तक अपने वोटरों का सामना करने की नौबत नहीं आएगी.

दो अन्य पेंसिल्वेनिया के पैट टूमी और उत्तरी कैरोलिना के रिचर्ड बर रिटायर हो रहे हैं.

लेकिन इससे कई रिपब्लिकन के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है क्योंकि इससे रिपब्लिकन पार्टी के प्राथमिक वोटर नाराज़ हो सकते हैं. वे ट्रंप को दोषी साबित करने के लिए किए गए वोट को ट्रंप के ख़िलाफ़ धोखे के तौर पर ले देखेंगे. जो रिपब्लिकन के हिसाब से सुरक्षित माने जाने वाले राज्यों में हैं, उनके ऊपर अपने डेमोक्रेट्स प्रतिद्वंदवियों की तुलना में और दबाव होगा.

फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन और आयोवा जैसे स्विंग स्टेट्स में अगले साल फिर से होने वाले चुनावों में रिपब्लिकन सीनेटर्स को डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

उस वक्त कैपिटल हिल में हुई हिंसा और उससे जुड़े वीडियो की बातें किसी के ख्याल में आ सकती हैं.

बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करने वाला है कि ट्रंप आगे क्या करते हैं. क्या वो दोबारा से अमेरिका की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय होते हैं या फिर खुद को प्राइवेट क्लब की ज़िंदगी और गोल्फ कोर्स तक महदूद रखते हैं?

हर रिपब्लिकन सीनेटर का सीनेट में वोट देने का अपना राजनीतिक गुणा-भाग रहा होगा. उन्होंने पार्टी को नाराज़ करने के जोखिम और आम चुनावों में आए फैसले के मद्देनज़र कोई निर्णया लिया होगा. इसमें से खासतौर पर एक सीनेटर का व्यवहार लोगों के नज़र में रहा है.

उनका नाम हैं मिच मैककोनेल. वो सीनेट में अपने दल के नेता है. वो हफ़्तों से 6 जनवरी की घटना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आलोचक रहे हैं. हालांकि इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ था कि वो महाभियोग की सुनवाई के दौरान आखिरकार किस तरफ वोट करेंगे. शनिवार को उन्होंने अपने साथी सीनेटरों को बताया कि वो ट्रंप को बरी करने के पक्ष में वोट करेंगे.

लेकिन जब उन्होंने वाकई में ऐसा ही किया तब बताया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया. उन्होंने ट्रंप के व्यवहार की आलोचना की और कहा कि उन्होंने "अपने कर्तव्य का अपमानजनक तरीके से निर्वहन किया है."

मिच मैककोनेल ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि उस दिन जो घटना हुई, उसके लिए ट्रंप नैतिक रूप से जिम्मेवार हैं."

लेकिन ट्रंप के निर्दोष होने के पक्ष में वोटिंग करने पर उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग की सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मिसाल अपनाया जाता है तब किसी भी आम नागरिक को संसद के द्वारा किसी सार्वजनिक भूमिका के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है.

ट्रंप को लेकर मैककोनेल की आलोचना को खुद को बचाने के एक तरीके के तौर पर देखा जाएगा ना कि किसी सैद्धांतिक रुख के तौर पर. उनके इस कदम से वो पार्टी में बहुमत के खिलाफ जाने से भी बच गए.

यह मिच के लिए भी एक सुरक्षित रास्ता है. अब समय बताएगा कि उनके रिपब्लिकन साथी उनकी आलोचना को लेकर नहीं तो कम से कम सुनवाई से तो संतुष्ट हुए.

डेमोक्रेट्स

अपने करियर के ज्यादातर वक्त में प्रतिनिधि सभा के सदस्य गुमनामी में ही रहते हैं. सदन के 435 सदस्यों में से कुछ को ही राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है जैसा कि इस बार महाभियोग के प्रस्ताव की सुनवाई के दौरान कुछ सीनेटर्स के साथ देखने को मिला.

पांच दिनों तक चली इस सुनवाई में नौ सदस्यों की एक टीम ने शानदार ढंग से अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने छह जनवरी के दिन की वीडियोज भी सदन में रखे. उन्होंने इसके लिए मैप का सहारा लेकर भी बताया कि उस दिन भीड़ अमेरिकी नेताओं के कितने करीब पहुँच गई थी. इन नेताओं में उप-राष्ट्रपति माइक पेंस भी शामिल थे.

इस दल का नेतृत्व करने वाले जैमी रैस्किन को सुनवाई की शुरुआत बेहद भावनात्मक संबोधन से करने के लिए याद किया जाएगा. उनका गला इस संबोधन के दौरान उस समय रुंध गया था जब वो कैपिटल हिस से निकलने के बाद अपनी 24 साल की बेटी से हुई बातचीत का प्रसंग सुना रहे थे.

इसके बाद जैसे बाकी के पांच दिनों में उन्होंने अभियोजन पक्ष का नेतृत्व किया वो उनके अमेरिकन यूनिवर्सिटी में संवैधानिक क़ानून के प्रोफेसर होने की पृष्ठभूमि को दर्शाने वाला था.

दूसरी बार संसद में आए जो नगुसे को डेमोक्रेटिक पार्टी की राजनीति में एक उभरते हुए नेता के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी है, उसने इस धारणा को देश के सामने और मज़बूत ही किया है.

इस टीम की ओर से सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज स्टैसी प्लास्केट रहीं. वो अमेरिकी वर्जिन आइलैंड से हैं.

एक वोट नहीं देने वाली प्रतिनिधि के तौर पर उनका संसद में प्रभाव भले ही कम है लेकिन उन्होंने पूरी सुनवाई के दौरान यादगार दलीलें दी हैं. डेमोक्रेट्स संसद में उनके इस प्रदर्शन के बाद वर्जिन आइलैंड को राज्य का दर्जा देने को लेकर लामबंद हो सकते हैं.

अभियोजन पक्ष का नेतृत्व करने वालों के ख़िलाफ़ जो एक बात जाती है वो यह था कि वो प्रमाण जुटाने की कोशिश को लेकर अनियमित थे. शानदार शुरुआत करने के बाद ट्रैक से उतर जाने से कइयों को कड़वे अनुभव हुए होंगे.

मौजूदा राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव पर सुनवाई को लेकर दूरी बना रखी थी. व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि वो इस पूरी प्रक्रिया में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे थे. पूरी सुनवाई के दौरान वो कोरोना वायरस से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्त रहे.

बाइडन की टिप्पणी सिर्फ़ कैपिटल हिल की हिंसा से जुड़े नए वीडियो पर आई जिसे बार-बार टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था. बाइडन प्रशासन का मानना है कि उनकी राजनीति की किस्मत इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कितनी कामयाबी से इस महामारी से निपटते हैं.

इसके अलावा वो अर्थव्यवस्था और अमेरिका के दूसरे मुद्दों से कैसे निपटते हैं. ट्रंप के महाभियोग की सुनवाई से उनकी राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला.

इस सुनवाई का जो बाइडन के सदन के एजेंडे पर बहुत कम प्रभाव पड़ा. सीनेट को अपनी सामान्य कार्यवाही सिर्फ़ तीन दिनों तक बंद करनी पड़ी. चैम्बर बाइडन के कोविड राहत कोष को तब तक अनुमति नहीं दे सकता जब तक कि सदन उसे पारित नहीं करता. इस चक्कर में एक हफ्ता गुजर चुका है.

सुनवाई खत्म होने के बाद अब सीनेट बाइडन प्रशासन की नियुक्तियों पर मुहर लगाएगा. इसमें अटॉर्नी जनरल के लिए नामित मेरिक गारलैंड भी शामिल हैं.

बाइडन प्रशासन और उनकी टीम इस प्रगति को लेकर अब खुश होंगे. हालांकि बाइडन के एजेंडे के साथ आगे बढ़ने की क़ीमत ट्रंप पर पूरी तरह से नकेल नहीं कसने को लेकर चुकानी पड़ रही है. उदाहरण के तौर पर बिना गवाहों के जल्दी में की गई सुनवाई की वजह से राजनीतिक क़ीमत चुकानी पड़ सकती है.

आगे की राजनीतिक लड़ाई के लिए बाइडन को एक एकजुट डेमोक्रेटिक पार्टी की जरूरत होगी. लेकिन इस महाभियोग की सुनवाई के बाद पार्टी में दरार पड़ने की शुरुआत हो सकती है.

ब्रुस कैस्टर को डोनाल्ड ट्रंप के क़ानूनी टीम का मुख्य वकील माना जाता है. उन्होंने उस पुरानी कहावत को चरितार्थ किया है कि किसी को परखने के लिए 'बुरे प्रचार जैसा कुछ नहीं होता.'

पूर्व राष्ट्रपति के बचाव की शुरुआत उन्होंने एक लंबे और थकाऊ भाषण से की जिसकी वजह से ही हो सकता है कि लुइसियाना के बिल कैसिडी डेमोक्रेट्स की ओर चले गए.

इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के नाखुश होने की रिपोर्ट्स के बीच कैस्टर पीछे चले गए और उनकी जगह माइकल वान डेर वीन ने ले ली. माइकल ने पूर्व राष्ट्रपति की राजनीति को लेकर अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से अपनी बात रखी. वो महाभियोग के सूत्रधारों का जिक्र करते हुए अक्सर उन पर व्यंग्य करते हुए नज़र आए.

आखिरकार वो सुनवाई को और लंबा खींचने की संभावना को कमजोर करने में कामयाब करते हुए दिखे और इसे जल्द निपटा कर एक संतोषजनक निष्कर्ष पर निकाल लाए.

वकीलों का आखिरकार उनकी जीत और हार से ही मूल्यांकन किया जाता है और इकल वान डेर वीन, कैस्टर और उनके साथी वकील अपने मुवक्किल को बचाने में कामयाब रहे.
वो मानते हैं कि उस दौर में हुए दूसरे युद्ध की तुलना में ये युद्ध सबसे बड़े युद्ध की लिस्ट में शामिल नहीं है लेकिन वो उन्हे यक़ीन है कि कई लोग इस युद्ध को कभी भूल नहीं पाएंगे. (bbc.com)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

इंदौर पहले से ही देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर लगातार कई बार घोषित हो चुका है। यहाँ के व्यापारियों ने मिलावटखोरी के विरुद्ध जो शपथनामा भरा है, उसने भी सारे देश को नई दिशा दिखाई है और अब राजनीति की दृष्टि से भी एक और उल्लेखनीय काम यहाँ हो गया है। अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो सीख कभी गांधीजी, नेहरूजी, लोहियाजी, श्रीपाद डांगेजी, दीनदयाल उपाध्यायजी आदि दिया करते थे, वही सीख मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को दी है। वे आजकल अपने कार्यकर्ता शिविर की खातिर उज्जैन और इंदौर में प्रवास कर रहे हैं। चौहान ने अपने मंत्रियों और विधायकों से इस समस्या पर तो खुला विचार-विमर्श किया ही कि वे पिछला चुनाव क्यों हारे लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सफलता, लोकप्रियता और जन-सेवा के जो गुर बताए हैं, वे सिर्फ भाजपा ही नहीं, देश की सभी पार्टियों के लिए अनुकरणीय हैं।

उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है कि वे जनता से अपना सीधा संपर्क बढ़ाएँ। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों से कहा है कि वे अपने निजी सहायकों (पीए आदि) से सतर्क रहें, क्योंकि उनके अहंकार का गुब्बारा उनमें अपने स्वामी से भी ज्यादा फूल जाता है। चाय से ज्यादा गर्म केटली हो जाती है।

याने अपने सहायकों को नेता लोग विनम्रता और ईमानदारी सिखाएं। कई देशी और विदेशी प्रधानमंत्रियों को अपने सहायकों के भ्रष्ट और फूहड़ आचरण के कारण बहुत बुरे दिन देखने पड़े हैं। चौहान ने बिचौलिए और दलालों से भी सावधान रहने के लिए कहा है। आजकल यह ‘लाएसाँ’ नामक बड़ा धंधा बन गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रियों से कहा है कि वे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रति सप्ताह कुछ घंटे सीधे संवाद के लिए निकाला करें। मैं कहता हूँ कि वे आम जनता से भी सीधे उनके दुख-दर्द सुनने का समय क्यों नहीं रोज निकालते ? यदि यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, चाहे सप्ताह में एक बार ही करें, तो भी देश की जनता बड़ी राहत महसूस करेगी। जरा याद कीजिए, इंदिरा गांधी के ‘जनता दरबारों’ को। वह प्रधानमंत्री का नहीं, जनता का दरबार होता था। ‘जनता के दरबार’ में प्रधानमंत्री खुद पेश होती थीं। यदि मोदी इसे करेंगे तो देश के सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री भी यह काम जोर-शोर से करने लगेंगे। भारत का लोकतंत्र बहुत ही स्वस्थ और सबल बनेगा।

नौटंकियों के बिना राजनीति को चलाना बहुत मुश्किल है। वे चलती रहें लेकिन उनके साथ-साथ जनता (और पत्रकारों) के साथ यदि आपका सीधा संवाद नहीं है तो आपकी सरकार कैसे पैंदे में बैठती जा रही है, यह आपको पता ही नहीं चलेगा। सरकारें जो जनहितकारी श्रेष्ठ काम करती हैं, उन पर सीधे जनता की प्रतिक्रिया सुनें तो क्या प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के सीने खुशी से फूलने नहीं लगेंगे ? उनमें विशेष उत्साह जागृत नहीं हो जाएगा ?

(नया इंडिया की अनुमति से)

किशोर नरेंद्र की रायपुर यात्रा

-रमेश अनुपम

कोतवाली की स्थापना अंग्रेजों द्वारा सन् 1802 में ही हो चुकी थी। यहीं रायपुर कचहरी संचालित होती थी। कानूनी मुकदमेबाजी भी यहीं निपटाए जाते थे। जिसके चलते भूतनाथ डे ने कोतवाली के नजदीक ही घर खरीद लिया था। कचहरी घर से एकदम पास होने के कारण उन्हें आने-जाने में काफी सहूलियत होती थी। इसलिए वे विश्वनाथ दत्त के परिवार के लिए भी पास में ही कोई मकान किराए पर लेना चाहते थे।

भूतनाथ डे और विश्वनाथ दत्त के कारण डे भवन उन दिनों बांग्लाभाषी भद्र लोगों का केंद्र बिंदु बन चुका था। प्राय: सांयकाल होते-होते डे भवन भद्र बंगालियों का अड्डा बन जाता था।

तारादास बंद्योपाध्याय, कैलाशचंद्र बंद्योपाध्याय, बिनोद बिहारी राय चौधुरी, केदारनाथ बागची, पंचानन भट्टाचार्य तथा मन्मथनाथ सेन जैसे भद्र लोग उन दिनों डे भवन में सांयकाल जुटा करते थे।

उन दिनों बीस हजार की आबादी वाले रायपुर शहर में इने-गिने ही बंगाली समाज के लोग हुआ करते थे। जिनमें से तारादास बंद्योपाध्याय, कैलाश चंद्र बंद्योपाध्याय, बिनोद बिहारी राय चौधुरी, केदारनाथ बागची, पंचानन भट्टाचार्य तथा मन्मथनाथ सेन प्रमुख थे।

किशोर नरेंद्र के रायपुर प्रवास के दिनों में तारादास बैनर्जी उनके सबसे घनिष्ठ एवं आत्मीय मित्र हुआ करते थे। तारादास बैनर्जी डॉक्टर यू. डी.बैनर्जी के मंझले भाई थे। नरेंद्र और तारादास एक साथ घूमते, विभिन्न विषयों पर बातचीत करते, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों मित्र ज्ञान-विज्ञान के अलावा धर्म तथा दर्शन में भी रुचि रखते थे।

रायपुर आने के पश्चात् नरेंद्र में जिस बदलाव को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा लक्ष्य किया गया वह था कोलकाता की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक रूप से नरेंद्र का पहले से कहीं अधिक हृष्ट-पुष्ट होना। कहा जाए तो रायपुर की जलवायु और वातावरण सबसे अधिक नरेंद्र को ही रास आया था।

कोलकाता में प्राय: वे उदर रोग से पीडि़त होने के कारण अपने बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। रायपुर आने के कुछ दिनों पश्चात् ही उनका यह रोग दूर हो गया था और वे पूर्णत: रोग मुक्त हो गए थे। यह सब के लिए चकित करने वाला प्रसंग था।

तब रायपुर हर तरह के प्रदूषण से मुक्त हरे-भरे वृक्षों से घिरा हुआ एक सुरम्य शहर हुआ करता था और डे भवन साहित्य एवं संस्कृति का अभिनव केंद्र था।

मस्तिष्क और हृदय के लिए डे भवन उर्वर खाद का कार्य कर रहा था, तो शरीर के लिए रायपुर की उत्तम जलवायु उन दिनों किशोर नरेंद्र के लिए उपयोगी साबित हो रही थी। ये दोनों ही किशोर नरेंद्र के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी संसाधन थे ।

इस तरह रायपुर में रहते-रहते ही  किशोर नरेंद्र के भीतर भविष्य के स्वामी विवेकानन्द की रूपरेखा का आविर्भाव होना प्रारंभ हो चुका था।

एक नया और सुवासित पुष्प खिलने के लिए लगभग तैयार हो चुका था, जिसके मधुर सुवास से संपूर्ण विश्वरूपी उपवन सुवासित होने वाला था।

संपूर्ण विश्व को अपनी उज्ज्वल किरणों से आलोकित करने वाले एक नए सूर्य के उदय की पृष्ठभूमि का सूत्रपात भी रायपुर में रहते हुए ही संभव होने लगा था ।

डे भवन में तीन माह बीतते न बीतते विश्वनाथ दत्त के परिवार को वह घर कुछ छोटा प्रतीत होने लगा था। डे भवन के ऊपर के दो कमरों में विश्वनाथ दत्त की भरी पूरी गृहस्थी समा नहीं पा रही थी।

परिवार के पांच लोगों का गुजर-बसर वहां हो पाना मुश्किल जान पड़ रहा था।

घर आने-जाने वालों तथा अड्डेबाजी के लिए भी एक अलग कमरे की व्यवस्था डे भवन में संभव नहीं हो पा रही थी। बंगाल तथा बंगाल से बाहर बसे बंगालियों में अड्डेबाजी की एक खास परम्परा होती है। आपस में मिल बैठकर ‘चा’ के  साथ राजनीति, साहित्य, कला तथा संस्कृति पर गंभीर बहसें होती हैं।

इस अड्डेबाजी के बिना बांग्ला भाषियों की कल्पना ही असंभव है।

सो तय हुआ कि विश्वनाथ दत्त और उनके परिवार के लिए कहीं कोई अलग से एक ऐसे मकान की व्यवस्था की जाए जो सर्व सुविधा युक्त भी हो, साथ ही कोतवाली एवं डे भवन से ज्यादा दूर भी न हो।

कोतवाली की स्थापना अंग्रेजों द्वारा सन् 1802 में ही हो चुकी थी। यहीं रायपुर कचहरी संचालित होती थी। कानूनी मुकदमेबाजी भी यहीं निपटाए जाते थे। जिसके चलते भूतनाथ डे ने कोतवाली के नजदीक ही घर खरीद लिया था। कचहरी घर से एकदम पास होने के कारण उन्हें आने-जाने में काफी सहूलियत होती थी। इसलिए वे विश्वनाथ दत्त के परिवार के लिए भी पास में ही कोई मकान किराए पर लेना चाहते थे।

यह सत्य है कि डे भवन में विश्वनाथ दत्त तथा उनका परिवार केवल तीन-चार महीने ही रहा है। अर्थात् किशोर नरेंद्र का डे भवन में प्रवास केवल तीन-चार माह का  रहा है।

रायबहादुर भूतनाथ डे की धर्मपत्नी श्रीमती एलोकेसी डे ने पुष्पमाला देवी को दिए गए अपने साक्षात्कार में भी यह स्वीकार किया है कि ‘विश्वनाथ बाबू केवल तीन महीने ही डे भवन में रहे हैं।’ इस तरह यह कहा जाना विश्वनाथ दत्त अपने परिवार सहित डे भवन में छह माह या दो वर्ष तक रहे हैं उचित प्रतीत नहीं होता है।

सत्य यह है कि विश्वनाथ दत्त अपने परिवार के साथ शुरुआती दौर के तीन महीने तक ही डे भवन में निवासरत रहे हैं।

तीन महीने के पश्चात् उन्हें डे भवन छोडक़र एक अन्य मकान को किराए पर लेना पड़ा था। इस मकान को किराए से लेने में भूतनाथ डे की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

(बाकी अगले रविवार)

-कनक तिवारी

चुनावी बांड के मामले में अगर गोगोई आम चुनाव के पहले कोई फैसला करते तो पता नहीं किसकी सरकार बनती। राफेल विमान के मामले में कोई दूसरा फैसला होता तो? सबरीमाला मामले को पांच सदस्यों की संविधान पीठ में भेज दिया। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद में एक पक्ष से सबूत मांगे। दूसरे पक्ष को कहा उनकी आस्था का मामला है। चार न्यायाधीशों ने तो उनके खिलाफ प्रेस कॉंफ्रेंस की। वह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उसमें भी मामला जस्टिस लोया की हत्या का था।

राज्यसभा सदस्य बन जाने की लालच में जस्टिस गोगोई भूल गए कि कुछ अरसा पहले उन्होंने खुद कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायर होने के बाद यदि उसे किसी सरकारी मदद से पद लाभ होता है, तो वह तो उसकी न्यायिक स्वतंत्रता पर एक तरह से कलंक होगा। इसी सिलसिले में प्रख्यात अध्येता मधु किश्वर ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी कि यह नियुक्ति अवैध, संवैधानिक और अनैतिक है। उन्होंने कई मुद्दों का स्पर्श किया।

 उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा का उल्लेख करते बताया कि लोकपाल में जो भी सदस्य नियुक्त होंगे (जिनके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होंगे और सदस्य हाईकोर्ट के वर्तमान जजों में से भी हो सकते हैं। वे सब अधिकतम 70 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी अवधि प्रावधानित है) कार्यरत होंगे। उसके बाद सरकार उन्हें और किसी पद का लाभ नहीं दे सकती। यह इस अधिनियम में प्रावधान है।

तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक असाधारण लाभ कैसे मिल सकता है? वे यह लाभ अपने जीवित रहने तक उठाते रहेंगे क्योंकि संविधान में सद्भावना के कारण संविधान सभा के सदस्यों ने इस तरह की कोई लिखित मुमानियत नहीं की थी। यह अलग बात है कि संविधान सभा की पूरी बहस को पढऩे के बाद साफ साफ नजर आता है कि राष्ट्रपति, सरकार और रंजन गोगोई के विवेक पर निर्भर रहा है कि उन्हें संविधान सभा के पुरखों की मंशाओं का आदर करना चाहिए था।

उनकी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए थी। अनुच्छेद 80 (3) कहता है राष्ट्रपति द्वारा खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन नाम-निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। जस्टिस गोगोई इनमें से किस श्रेणी के लायक हैं, देश इसे पहले नहीं जानता था। इतिहास आगे भी नहीं जानेगा।

यह भी प्रसंगवश है:  

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही परंपरा बनाई कि रिटायर होने के बाद कुछ वर्षों तक (कम से कम 2 वर्षों तक) कोई भी पद सरकार से जुडक़र नहीं लेना चाहिए। वरना अवाम को लगेगा किसी अहसान का बदला चुकाया जा रहा है। लोग पिछले फैसलों की उधेड़बुन में लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा मुकदमे तो सरकार को ही लेकर होते हैं।

12 जनवरी 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की कार्यवाही से कथित तौर पर व्यथित होकर सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने साझा प्रेस कॉफ्रेंस की थी। उसमें जस्टिस जे.चेलमेश्वर, मदन बी लोकुर, रंजन गोगोई और कुरियन जोसेफ  थे। रंजन गोगोई के राज्यसभा सदस्य बन जाने के कारण मदन लोकुर और जोसेफ कुरियन ने उनके खिलाफ  बयान दिए हैं। कुरियन जोसेफ  ने कहा है कि गोगोई ने यह पद स्वीकार कर संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने अवाम के मन में न्यायपालिका के प्रति एक तरह का अविश्वास पैदा कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि उनके किसी कृत्य से खतरा तो है लेकिन यह खतरा इतनी जल्दी आ जाएगा। इस तरह इसकी उम्मीद नहीं थी। कुरियन जोसेफ  ने कहा हमने देश के हित में काम करना शुरू कर दिया था। पता नहीं रंजन गोगोई ने ऐसा क्यों किया।

जोसेफ  कुरियन ने कहा कभी जस्टिस गोगोई ने नैतिक साहस दिखाया था। अब वह न्यायपालिका की गरिमा के साथ इस तरह समझौता कर चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ  जस्टिस एपी शाह और सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज आरएस सोढ़ी ने भी रंजन गोगोई के कदम की कड़ी आलोचना की है। 12 जनवरी 2018 की संयुक्त प्रेस कॉफ्रेंस के बाद गोगोई ने कहा था कि हम देश की जनता को अपना कर्ज चुका रहे हैं। हैरत की बात है ठीक इसके उलट कदम उठा लिया।

रंजन गोगोई के साथ यह भी तो है कि एक के बाद एक उन्होंने मोदी सरकार को अपने फैसले एक तरह से तोहफे के रूप में भेंट किए। फैसलों की पूरी दुनिया में आलोचना भी हुई है। कई  फैसले तो कानूनी मान्यताओं और सिद्धांतों पर भी उतने खरे नहीं उतरते। जज का अलग दृष्टिकोण किसी मुद्दे को या मामले को समझने में हो सकता है लेकिन सैद्धांतिकता के मामले में कोई संशय नहीं होना चाहिए। वैसे भी असम के, एनआरसी के मामले में उन्हें उसी राज्य का होने की वजह से न्याय करने नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन वह बैठे रहे और फैसला भी इस तरह से नहीं आया कि जिससे कोई न्याय की समझ को ताजा हवा का झोंका लगा हो या रोशनी मिली हो।

सुप्रीम कोर्ट के जज पद से हटने के बाद सामान्य नागरिक की हैसियत में आ जाते हैं। तब जो अधिकार नागरिक को अनुच्छेद 19 वगैरह में मिले हैं, उनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। साधारण नागरिक की तरह किसी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा में पार्टी के कोटे से मंत्री भी बन सकते हैं। कई पूर्व जजों ने ऐसा किया भी है। जस्टिस गोगोई का मामला अलग है। यहां तो सीधे-सीधे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति के जरिए अहसान का बदला चुका दिया है।

चुनावी बांड के मामले में अगर गोगोई आम चुनाव के पहले कोई फैसला करते तो पता नहीं किसकी सरकार बनती। राफेल विमान के मामले में कोई दूसरा फैसला होता तो? सबरीमाला मामले को पांच सदस्यों की संविधान पीठ में भेज दिया। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद में एक पक्ष से सबूत मांगे। दूसरे पक्ष को कहा उनकी आस्था का मामला है। चार न्यायाधीशों ने तो उनके खिलाफ प्रेस कॉंफ्रेंस की। वह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उसमें भी मामला जस्टिस लोया की हत्या का था।

-प्रकाश दुबे

शुक्रवार 12 फरवरी को दोपहर बाद वेब विमर्श में बाधा पहुंचाने का पुराना तथा परखा हुआ तरीका अपनाया गया। संघर्ष क्षेत्र में समाचार संकलन पर पहली वक्ता मालिनी सुब्रमण्यम अपनी बात शुरू करतीं उससे पहले अजीब आवाजें आनी शुरू हुईं। भोंडे गीत-संगीत के साथ अश्लील मुद्राओं वाली तस्वीर झलकने लगीं। विचार की चाह करने वालों को हमलावर अपने खजाने की अभद्रता परोसने लगे।

 एक तरफ नक्सलवाद के नाम पर हिंसा और उसके मुकाबले अतिवादी संगठनों का सफाया करने की आड़ में कुछ स्वार्थी सरकारी महकमों के शोषण की घटनाएं कई दशक से हो रही हैं। टकराव और संघर्ष में फंसे इलाकों की वास्तविकता पर ध्यान केन्द्रित कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के दायित्व से संवाद माध्यम पीछे नहीं हट सकते। छत्तीसगढ़ की जेल में बंद पत्रकार माओवादी होने या उनसे संबंध रखने के नाम पर जेलों में बंद किए गए। आरोप की सत्यता जानने के लिए  सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के बीच संपादकों की संस्था ने पहल की। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पत्रकार-प्रताडऩा की छानबीन के लिए एक तथ्यान्वेषण समिति भेजने का निर्णय किया।

चार पांच वर्ष पुरानी बात है। एडिटर्स गिल्ड के तीन सदस्यों की समिति ने जेल में बंद पत्रकारों से मुलाकात करने के साथ ही राजधानी रायपुर और प्रभावित क्षेत्र के अनेक पत्रकार संगठनों, संपादकों आदि से चर्चा की। पुलिस और प्रशासन का पक्ष जाना। समिति ने तत्कालीन मुख्यमंत्री डा रमन सिंह से भी मुलाकात की थी। राजधानी के शहर रायपुर में स्थानीय अखबारों के संपादकों ने शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में वरिष्ठ नौकरशाहों ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया-गिरफ्तार लोग पत्रकार हैं ही नहीं। स्थानीय संपादकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अफसरों की गलतबयानी का भांडा फोड़ा।

स्पष्ट कहा- वे पत्रकार हैं। हमारे लिए समाचार भेजते हैं। पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी  पत्रकारों को धमकाता था। उसे शायद फर्जी एनकाउंटर और प्रताडऩा की खबरें भेजने वाले पत्रकारों को दुरुस्त करने के इरादे से ही तैनात किया गया था।  इस पुलिस अधिकारी ने जगदलपुर में पत्रकार  मालिनी के निवास पर जाकर उत्पात मचाकर परेशान करने के लिए फर्जी पत्रकार बना दिए। उन्हें सरकारी सहायता और मान दिया जाने लगा। परेशान मालिनी को छत्तीसगढ़ छोडऩा पड़ा। तथ्यान्वेषण समिति की जांच रपट सार्वजिनक होते ही गंभीर प्रतिक्रिया हुई। बंदी पत्रकारों को छोडऩा पड़ा। इसके साथ ही अनेक निरपराध आदिवासियों की मुक्ति का रास्ता आसान हुआ। प्रशासन और उनके आका शांत नहीं बैठे। 

गिल्ड की तथ्य अन्वेषण रपट सार्वजनिक होने के कुछ दिन बाद कार्यसमिति के सदस्य और फैक्ट फांइंडिंग कमेटी के एक सदस्य विनोद वर्मा को छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। उन पर  किसी मंत्री का चरित्र हनन करने की साजिश रचने का आरोप मढ़ा। मुख्यमंत्री तो विधानसभा चुनाव में सत्ता से जाते भये। पत्रकारों को दुरुस्त करने के काम पर लगाया गया पुलिस अधिकारी अभी सेवा में कायम है। मजे कर रहा है।

 इस पृष्ठभूमि में डर कर नहीं बैठा जा सकता। संपादकों की संस्था ने फिर एक बार पहल की। महामारी के दौर में सार्वजनिक संवाद और संपर्क संभव नहीं है। इसलिए वेबिनार का सहारा लिया। वर्ष 2020 के अंतिम चरण में उपेक्षित पूर्वोत्तर की स्थिति पर चर्चा से शुरुआत की।   पूर्वोत्तर के विशेषज्ञ पत्रकारों ने स्थिति का विश्लेषण किया।  प्रयास की सराहना से उत्साह बढ़ा। कल शुक्रवार का विषय माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में पत्रकारिता की समस्या पर केन्द्रित था। गिल्ड के महासचिव संजय कपूर ने आरंभ में ही कहा था कि सीमा पर अपना पराया पहचाना जा सकता है। नक्सली क्षेत्रों में मित्र या शत्रु की पहचान नहीं हो सकती। पत्रकारिता के लिए इस विषम परिस्थिति में हर पल परीक्षा का क्षण है।

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा आदि राज्यों में माओवादियों का प्रभाव है। कुछ क्षेत्रों में समाचार जुटाना, चुनाव कराना, विकास काम कराना मुश्किल होता है। इस समस्या पर विमर्श होता तो शासन, प्रशासन और पत्रकारिता समेत सबका भला होता। फैसल अनुराग, पी वी कोंडल राव, मिलिंद उमरे, तमेश्वर सिन्हा, पूर्णिमा त्रिपाठी ने इन क्षेत्रों में काम किया है। झारखंड-बिहार में फैसल की बेबाक, निष्पक्ष कलम का लोहा माना जाता है। अनसुनी आवाजें नाम से आरंभ की गई श्रंखला में उपेक्षित क्षेत्रों की स्थिति का विश्लेषण करने से पहले सुनियोजित शोरगुल से किसको परेशानी है? साइबर सेल पता लगा सकता है, यदि उसकी गहराई में जाकर जांच करने में दिलचस्पी हो। पत्रकार और संपादकों के साथ ही पाठक इतना समझ गए कि दो टूक राय देने में अड़ंगे आते हैं। गिल्ड संपादकों का अराजनीतिक संगठन है। इस प्रसंग को लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आक्रमण जैसा शोर मचाने का लाभ नहीं है। हाल ही में कुछ संपादक देशद्रोह के अभियुक्त बनाए जा चुके हैं। वैचारिक आयोजन में हुड़दंग मचाकर दखलंदाज क्या साबित करना चाहते थे?

संपादकों के कार्यक्रम को निशाना बनाने की हिमाकत यानी हैकर्स प्रहार पर अनेक जन सहानुभूति जताएंगे। रोने-कलपने जैसी कोई बात नहीं। हैकर्स तो कुछ मंत्रियों और मंत्रालयों तक के खाते हैक कर चुके हैं। संभवत: संचार मंत्री उनके निशाने पर आए थे। ऐसे में विचार का खाता उड़ाने यानी अकाउंट हैक करने या विचार पर अश्लील बमबारी की हरकत नई घटना नहीं है। नई बात यह है कि हुड़दंगिए निडर होकर आपके संवाद उपकरणों पर हमला करते हैं। देश के कानून और संविधान के प्रावधानों पर कुठाराघात करने के लिए अश्लील तस्वीरों का प्रयोग करते हैं। वह भी आदिवासियों के बीच सक्रिय रही महिला वक्ता के मुंह खोलने से भी पहले। अपराध रोकने में शासन की तकनीकी ताकत को अंगूठा दिखा सकते हैं। पिछले अनुभव से वे इस निष्कर्ष तक आसानी से पहुंच चुके हैं कि  विचार पर कुठार चला कर बचने के तरीके खुले हैं। कलम, कंप्यूटर और कैमराजीवी पहले भी कीमत चुकाते आए हैं। अक्षर-विश्व में कदम रखते समय चेतावनी दी जाती है-इक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अफसोस उन सबको होगा, उनकी गर्दन लज्जा से झुकेगी जो अभिव्यक्ति की आजादी की कुर्बानी की बदौलत भाग्य विधाता बनते हैं। जो इसे बचाए रखने का वचन देते हैं।

 (लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

चीन के साथ लद्दाख में चल रहे सीमा-विवाद का अब हल होता नजर आ रहा है। बस, वह नजर आ रहा है। अभी हम यह नहीं कह सकते कि वह हल हो गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले साल मई में जब चीन के साथ हमारी मुठभेड़ हुई थी, तब टकराव पांच क्षेत्रों में हुआ था। दोनों देशों के बीच की जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, उसके आस-पास के वे चार इलाके ये हैं- (1) गोगरा पोस्ट का पेट्रोलिंग पांइट 17 ए (2) पीपी के पास हॉट स्प्रिंग (3) गलवान घाटी (4) देपसांग प्लेस !

इन पर अभी समझौता होना बाकी है। इन इलाकों में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ कर ली थी। भारतीय और चीनी सैनिकों की मुठभेड़ में हमारे 20 जवान शहीद हुए और यह समझा जाता है कि चीनियों के लगभग 50 जवान मारे गए। अब रक्षा मंत्री राजनाथसिंह का संसद में बयान आया है कि चीन ने भारतीय जमीन खाली करना शुरु कर दिया है। यदि राजनाथसिंह की यह बात ठीक है तो मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का यह बयान बिल्कुल गलत था कि चीन के फौजियों ने हमारी एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। यदि ऐसा है तो क्या वे अपनी ही जमीन से पीछे हट रहे हैं और उस पर हमारे कब्जे को स्वीकार कर रहे हैं ? अभी तो सिर्फ पेंगांग झील क्षेत्र से दोनों सेनाओं ने पीछे हटने पर हाँ भरी है।

देखें, यह प्रारंभिक पहल भी ठीक से पूरी होती है कि नहीं? वास्तव में ‘वास्तविक नियंत्रण रेखा’ (एलएसी) अवास्तविक है। उसे बताने के लिए न तो कोई दीवार खड़ी है, न तार लगे हैं, न कोई खाई है और न ही कोई नदी है। साल मैं सैकड़ों बार दोनों तरफ के सैनिक उसका उल्लंघन जाने-अनजाने करते रहते हैं। फिर भी 1962 के बाद से अब तक उस रेखा पर कभी कोई गंभीर मुठभेड़ नहीं हुई है। यह बात मैं हमेशा पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों और जनरलों को अपनी बातचीत के दौरान बताता रहा हूँ। यह बताकर उनसे मैं कश्मीर पर शांतिपूर्ण वार्ता चलाने की अपील करता रहा हूँ। अब जो भारत-चीन समझौते की शुरूआत हुई है, मुझे विश्वास है कि शेष सभी नुक़्तों पर भी समझौता हो जाएगा, क्योंकि चीन पर अमेरिका के बाइडन-प्रशासन का दबाव बढ़ता जा रहा है और चीनी सरकार पर वे चीनी कंपनियां भी दबाव डाल रही हैं, जो भारत से हर साल करोड़ों-अरबों रुपया कमाती हैं।

आप जऱा गौर करें कि लद्दाख मुठभेड़ पर मोदी ने जब-जब भाषण दिए, उनमें चीन का एक बार भी नाम नहीं लिया। क्या चीनी राष्ट्रपति शी चिन फिंग ने मोदी के इस शी-प्रेम पर ध्यान नहीं दिया होगा ? क्या ही अच्छा हो कि दोनों मित्र सीधी बात करें और भारत-चीन संबंधों को पुन: पटरी पर ले आएँ।(अध्यक्ष, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं)

(नया इंडिया की अनुमति से)

-दिनेश श्रीनेत 

पिता और पुत्र के बीच होने वाला टकराव लंबे समय से रचनाकारों की दिलचस्पी का विषय रहा है। शेक्सपीयर के नाटकों से लेकर 'मुगल-ए-आज़म' और 'शक्ति' जैसी फिल्में हों, 'गांधी विरुद्ध गांधी' जैसा नाटक हो या तुर्गेनेव का 'पिता और पुत्र' जैसा क्लासिक उपन्यास हो। लोग इसे दो पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के बीच टकराव की तरह देखते हैं। इतना लोकप्रिय होने की वजह शायद यह भी है कि ऐसा टकराव हर समय में और आम तौर पर हर परिवार में देखा जाता है। जरूरी नहीं कि इस टकराव में उतनी ही तल्ख़ी हो जैसी हम साहित्यिक रचनाओं या फिल्मों में देखते हैं, मगर हर परिवार में असमति के स्वर उठते ही रहते हैं।

इसकी एक बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वह यह कि पिता की मौजूदगी में जब बेटा अपनी खुद की पहचान के प्रति सचेत होना आरंभ करता है तो वह अपने अवचेतन में हर उस चीज से बचना चाहता है, जिससे उसकी पहचान को उसके पिता की पहचान से जोड़ा जाए। पिता की पहचान से जोड़ा जाना ही दरअसल उसकी खुद की आइडेंटिटी के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए उसकी स्वतंत्र शख़्सियत हमेशा पिता के साथ असहमतियों पर टिकी होती है। आम तौर पर यह कान्फ्लिक्ट बड़े बेटे और पिता के बीच सबसे पहले आता है। क्योंकि तब तक पिता ने अपनी घरेलू और सामाजिक सत्ता छोड़ी नहीं होती है और बेटे का उस परिधि में प्रवेश हो रहा होता है। पिता का एकाधिकार और वर्चस्व कहीं न कहीं उसकी स्वतंत्र पहचान को बाधित कर रहा होता है।
 
यहां पिता का पक्ष समझना भी दिलचस्प होगा। पिताओं के बेटे जिस वक्त वयस्क हो रहे होते हैं, पिता को यह समझ में आने लगता है कि उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा हमेशा वैसी नहीं रहने वाली कि वह उनकी ताकत से अपने आपको स्थापित किए रहें। लिहाजा वह कुछ 'टूल्स' और 'पिलर्स' का सहारा लेता है, जिनका निर्माण करना उन्होंने अपनी जवानी के संघर्ष के दिनों में सीखा है। ये 'टूल्स' अक्सर अकाट्य और कठोर सिद्धांतों के रूप में उनके जीवन में प्रवेश लेते हैं। वह अपने चारो तरफ एक सिस्टम एक तंत्र खड़ा करते हैं, जो उनकी चुकती हुई, क्षय की तरफ बढ़ती ऊर्जा को सहारा देते हैं।
 
किसी भी व्यवस्था, बिजनेस या निजी ज़िंदगी में जब सिस्टम का निर्माण होता है तो काम की प्रक्रिया आसान हो जाती है तथा समय और हालात के थपेड़ों से वह काफी हद तक अप्रभावित भी रहता है, मगर दूसरे स्तर पर यहां भी एक क्षय होना आरंभ हो जाता है। जब सिस्टम अपना लचीलापन खो देता है तो उसमें  बदलते समय के अनुरूप खुद को बदलने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि अतीत में डॉयनासार पूरी सृष्टि में इतने शक्तिशाली हो गए कि यही उनके विनाश का कारण बन गया। वहीं छोटे सरिसृप या कीड़े-मकोड़े अनुकूलन के जरिए लाखों वर्षों से सरवाइव कर रहे हैं। 

किसी काम को पहले से तय किए गए तरीके से ही किया जाएगा यह हर नई पीढ़ी में सबसे ज्यादा चिढ़ पैदा करती है। ऐसे  किसी भी सिस्टम का निर्माण उसके वजूद को निरर्थक बता देता है। इसलिए युवा जिद करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं और गलतियां करते हैं। वे हर उस काम को अपने तरीके से, अपनी छाप से करना चाहते हैं, जो अब तक किसी और के बताए तरीके से होता आया है। यही उनके भीतर की अपार ऊर्जा को बाहर निकलने का स्वाभाविक मौका देता है। यह इतना स्वाभाविक है कि अगर किसी नई पीढ़ी में बीते के प्रति असंतोष न हो तो हमें यह मानना चाहिए कि उसके विकास में ही कुछ दोष है। 

आम तौर पर हमारे समाज में परवरिश की जितनी भी थ्योरी गढ़ी गई है, उसका सार यही होता है कि बच्चों को, युवाओं को, भावी पीढ़ी को उसी तरीके से विकसित करना है, जिसे पिछली पीढ़ियों ने समय की कसौटी पर खरा पाया है। इस तरह की धारणा गढ़ते समय में लोग यह भूल जाते हैं कि इस तरीके में आने वाली पीढ़ी की अपनी पहचान, उसकी खुद की रचनात्मकता के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं गई है। इसीलिए बहुत बार युवा उन मूल्यों के प्रति भी विद्रोह करता है जो वास्तव में अनुकरणीय होते हैं। सत्तर के दशक में युवाओं के बीच पनपा हिप्पी मूवमेंट इसकी दिलचस्प मिसाल है। इस काउंटरकल्चर की जड़ में उपभोक्तावाद, शहरी संस्कृति, बढ़ती औपरिकता का विरोध था मगर कालांतर में यह एक अराजक दर्शन में बदल गया, जिसमें नशीली दवाएं और यौन क्रांति शामिल हो गया। 

परंपरा और नवीनता का सतत् सिद्धांत है कि हमेशा पुराने मूल्यों में जो श्रेष्ठ है उसे अगली पीढ़ी स्वीकार करती है और जो मूल्य समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। मगर यह प्रक्रिया टकराव में ही अपना आकार लेती है। सवाल यह उठता है कि क्या इस टकराव और संघर्ष का कोई विकल्प भी है? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारे समाज में इस टकराव को अस्मिताओं के संघर्ष के रूप में देखना बंद करना चाहिए। पुरानी पीढ़ी यानी पिता को हमेशा यह खतरा महसूस होता है कि अगर उन्होंने नए पनपने का मौका दे दिया, उसे सामाजिक स्वीकृति दे दी तो वे खुद मिट जाएंगे। अपने जीवन के तीस-चालीस सालों में हासिल की गई सत्ता को वह इतनी आसानी से मिटने नहीं देना चाहते। 

पुरानी कृषि और जमीन आधारित पारिवारिक व्यवस्था में यह पितृ सत्ता के रूप में दिखता था, वहीं आधुनिक समाज में पिछली पीढ़ी की यह 'जिद' उन्हें अकेलेपन की तरफ धकेल रही है, क्योंकि आधुनिक समाज व्यवस्था जिसमें हर 10 साल में बदल रही टेक्नोलॉजी का वर्चस्व है, युवाओं को ही पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र बना रहे हैं, पुरानी पीढ़ी अपने पुराने मूल्यों के साथ अकेली पड़ गई और हाशिये पर चली गई है। इसलिए यह मान कर चलें कि खासतौर पर भारतीय समाज में अस्मिताओं का यह संघर्ष और गहराने वाला है। 

जो समस्या की जड़ है, वो यह है हमारी पूरी समाज व्यवस्था में दो पीढ़ियों के बीच सतत संवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। प्राचीन भारतीय समाज जो उपनिषदों तथा पुराणों की कथाओं के माध्यम से हमारे सामने आता है, उसमें भी कठोर पितृसत्तात्मकता होने के बावजूद संवाद के बहुत से मौके खुले होते थे। हमारी युवा पीढ़ी के पास रिसेंट हिस्ट्री यानी कि तात्कालिक इतिहास का कोई एक्सेस नहीं है। हम एक ऐसे समाज में बदलते जा रहे हैं, जिसकी स्मृति बहुत क्षीण है। हम 10 साल से ज्यादा पुरानी बातों को भूलने लगते हैं। हम अपने श्रेष्ठतम प्रयासों, विचारों और व्यक्तियों  का कोई आर्काइव नहीं बनाते। अतीत में भारतीय समाज अपने विचारों को एक सनातन शृंखला में बदलने का प्रयास करता था, जिसमें एक पीढ़ी अपने बाद वाली पीढ़ी को अपने मूल्य, विचार और अनुभव उत्तराधिकार में दे जाती थी।  यह परंपरा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारतीय परिवारों में चलती रही। 

वहीं पश्चिम में विचारों और अनुभवों को एक इंस्टीट्यूशन में बदल दिया गया। यानी कि उसका एक्सेस हर किसी के लिए था। इसलिए वहां पर विचारों को किताबों में, प्रयोगशालाओं में, विश्वविद्यालयों में बदलने की कवायद रही। इसीलिए वहां पर इंटैलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट और ज्ञान के सार्वजनिकीकरण जैसे मुद्दों पर बहस आरंभ हुई। हमारे समाज का कठोर जाति आधारित ढांचा ऐसा करने से रोकता था। यहां पर एक जाति अपने कारोबारी हुनर को गोपनीय बनाकर रखना चाहती थी, ताकि उसकी अपनी संतानें सुरक्षित रहें। यहां ज्ञान को सबके सीखने के लिए खुला छोड़ने की परंपरा रही ही नहीं। 

हमने 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब पूरी तरह से ग्लोबल होते संसार से अपना नाता जोड़ लिया है तो हमें भी विचारों के सांस्थानिकरण की तरफ बढ़ना होगा। विचार और अनुभवों को इस तरह संचित करना होगा कि वह किसी कठोर सिस्टम में न बदलें बल्कि वह एक ज्यादा 'मुक्त समाज' में विचार, बहस और आलोचना के लिए उपलब्ध हों। इस तरह विचार, सिद्धांत और अनुभव पुरानी पीढ़ी के लिए 'सुरक्षा कवच' नहीं रहेंगे बल्कि एक सतत् प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, हर पुरानी पीढ़ी युवाओं से सीखेगी और अपने अनुभवों को समृद्ध करेगी। युवा पिछले संचित ज्ञान में अपनी मौलिकता को जोड़कर उसे बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। टकराव तब भी होंगे मगर वह समय का पहिया आगे की तरफ ले जाएंगे। (फेसबुक से)

-सांवर अग्रवाल

‘यह क्या एंटीबायोटिक है?’

पर्चे पर एक अंगुली ठिठकती है, एक प्रश्न दागती है!

‘नहीं, यह एंटीबायोटिक नहीं है।’

‘पर, मेरा बच्चा बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं होता, बहुत बार आज़माया हुआ है। आप प्लीज लिख ही दीजिये।’

‘ मैं वायरल फीवर के लिये एंटीबायोटिक नहीं लिखता’

‘पर बहुत सारे डॉक्टर्स तो लिखते हैं’

‘मैं नहीं लिखता।’

‘फिर वे क्यों लिखते हैं?’

‘इस प्रश्न का जवाब देने के लिये तो वे ही उपयुक्त हैं’

‘वैसे तो मैं भी ज्यादा दवाइयों के फेवर में नहीं हूँ, पर हमारे फ्लैट के ऊपर एक आंटीजी रहती हैं वे हमेशा कहती हैं कि बच्चाों को जल्दी ठीक करने के लिये एंटीबायोटिक जरूरी होता है।’

‘वो आंटीजी डॉक्टर हैं?’

‘नहीं है, पर बच्चों का काफी अनुभव है उन्हें, प्लीज लिख दीजिये!’

‘मुझे क्षमा करें, मैं नहीं लिख पाऊंगा ’

‘मुझे मेरी किटी पार्टी वाली दोस्तों ने पहले ही आगाह किया था कि आप चाहे जो हो जाए एंटीबायोटिक नहीं लिखेंगे।’

‘मैंने एंटीबायोटिक के खिलाफ कोई जिहाद नहीं छेड़ा हुआ कि जो हो जाए पर एंटीबायोटिक नहीं लिखना है, मैं जो कर रहा हूँ उसकी जवाबदेही है मेरी।’

उसने मेरा पर्चा मेरी टेबल पर छोड़ा और  ‘आती हूँ’ कहकर बिना फीस दिये निकल कर चली गई!

मैं ठगा सा देर तक उस पर्चे को घूरता रहा!

याद आया कि आज तो  Rational antibiotics पर एक CME में जाना है! फिर स्पीकर का नाम देखा और घर लौट गया।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

इंदौर के कुछ प्रमुख व्यापारियों ने कल एक ऐसा काम कर दिखाया है, जिसका अनुकरण देश के सभी व्यापारियों को करना चाहिए। इंदौर के नमकीन और मिठाई व्यापारियों ने शपथ ली है कि वे अपने बनाए नमकीनों और मिठाइयों में किसी तरह की मिलावट नहीं करेंगे। वे इनमें कोई ऐसे घी, तेल और मसाले का उपयोग नहीं करेंगे, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। यह शपथ मुंहजबानी नहीं है। 400 व्यापारी यह शपथ बाकायदा 50 रु. के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर ले रहे हैं। इन व्यापारियों के संगठनों ने घोषणा की है कि जो भी व्यापारी मिलावट करता पाया गया, उसकी सदस्यता ही खत्म नहीं होगी, उसके खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई भी होगी। व्यापारियों पर नजर रखने के लिए इन संगठनों ने जांच-दल भी बना लिया है लेकिन मप्र के उच्च न्यायालय ने जिला-प्रशासन को निर्देश दिया है कि किसी व्यापारी के खिलाफ थाने में रपट लिखवाने के पहले उसके माल पर जांचशाला की रपट को आने दिया जाए।

एक-दो व्यापारियों को जल्दबाजी में पकडक़र जेल में डाल दिया गया था। नमकीन और मिठाई का कारोबार इंदौर में कम से कम 800 करोड़ रु. सालाना का है। इंदौर की ये दोनों चीजें सारे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। इनमें मिलावट के मामले सामने तो आते हैं लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। महीने में मुश्किल से 8-10 ! लेकिन इन संगठनों का संकल्प है कि देश में इंदौर जैसे स्वच्छता का पर्याय बन गया है, वैसे ही यह खाद्यान्न शुद्धता का पर्याय बन जाए।

इंदौर के व्यापारी लगभग 50 टन तेल रोज वापरते हैं। इनमें से 40 व्यापारी अपने तेल को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल किए हुए तेल को वे बायो-डीजल बनाने के लिए बेच देते हैं। यदि सारे देश के व्यापारी इंदौरियों से सीखें तो देश का नक्शा ही बदल जाए। इंदौर के व्यापारियों ने अभी सिर्फ खाद्यान्न की शुद्धता का रास्ता खोला है, यह रास्ता भारत से मिलावट, भ्रष्टाचार और सारे अपराधों को लगभग शून्य कर सकता है। इसने सिद्ध किया है कि कानून से भी बड़ी कोई चीज है तो वह है-आत्म-संकल्प!  देश के करोड़ों लोग शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, व्यभिचार नहीं करते तो क्या यह सब वे कानून के डर से नहीं करते ? नहीं। ऐसा वे अपने संस्कार, अपने संकल्प, अपनी पारिवारिक पंरपरा के कारण करते हैं। यदि देश के नेता और नौकरशाह भी स्वच्छता की ऐसी कोई शपथ ले लें तो इस देश की गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी, भ्रष्टाचार की जड़ों में म_ा डल जाएगा और भारत महाशक्ति बन जाएगा।

(नया इंडिया की अनुमति से)

पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह द्वारा 4 नवंबर 1979 को हुबली में किसान सम्मेलन में दिए गए भाषण के संपादित अंश
 

चौधरी चरण सिंह

हमारे साहित्य में एक दृष्टांत आया है कि एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ और बकरियों के झुंड में पड़ गया। एक शेर आया तो भेड़ और बकरियों की तरह शेर के बच्चे ने भी भागना शुरू किया। शेर इस बच्चे को पकड़ कर एक कुएं के पास ले गया और यह कहा कि देखो, “मैं और तुम एक हैं। तुम भेड़ या बकरी नहीं हो। अपनी ताकत को पहचानो। तुम भी शेर के बच्चे हो। तुम भेड़ और बकरियों की तरह भागना बंद करो।” मेरा कहने का अर्थ यह है कि किसान इस देश का मालिक है लेकिन अपने स्वरूप को भूला हुआ है और अपने आपको गीदड़ और भेड़ समझकर भाग रहा है। 

अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस ने एक किसान सभा कायम की थी और जैसे ही देश आजाद हो गया, तो मेरी राय यह थी कि किसान सभा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अंग्रेजों से लड़ना था। स्वराज हासिल हो गया तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। मेरे कहने पर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने किसान सभा को उस समय बंद कर दिया था। मेरा खयाल यह था कि देश की जनता का बड़ा भारी अंश किसान है। कोई भी राजनीतिक दल उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वह किसी भी राजनीतिक दल में जाए, उस दल के मालिक होंगे और हिन्दुस्तान के मालिक अंत में किसान ही होंगे, इसलिए किसानों को संगठन की जरूरत नहीं है। लेकिन 15 साल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने गलती की। यह बात ठीक है कि किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है लेकिन वे असंगठित हैं।

गांधी जी कहते थे कि असली भारत गांव में रहता है। शहर में पैदा हुए जो लीडर हैं, जो नेता है, वे कितने ही गंभीर हों, कितने ही नेकनीयत हों, कितने ही ईमानदार हों, उनको आपकी तकलीफों का पता नहीं है। उन्हें आपके मनोविज्ञान का पता नहीं। आपकी कठिनाइयों का पता नहीं। उनको यह नहीं मालूम कि सिंचाई से क्या फायदा होगा। उनको भैंस और गाय में ही फर्क मालूम नहीं।

मैं अगर गांव वालों की बात करता हूं तो इसलिए कि मैं खुद एक किसान के घर पैदा हुआ हूं। मैं छप्पर छवाये मकान में पैदा हुआ, जो छप्पर कच्ची दीवार पर रखा हुआ था। वह खानदान किसानों का था और वे अपने जमीन के मालिक नहीं थे, काश्तकार थे। हमारे घर के सामने कच्चा कुआं था। खेतों के लिए भी और पीने के लिए भी उसी कुएं से पानी लिया जाता था। आदमी के संस्कार का असर उसके विचारों पर पड़ता है, शिक्षा का नहीं। मेरा बेटा किसान का बेटा नहीं है। उसे आपकी समस्याओं के बारे में नहीं पता।… इंजीनियरिंग पास करके चाहता था कि मैं उसे नौकरी दिलवाऊं। मैंने उससे कहा था, “चार सौ रुपए की नौकरी मिलती है। सरकार में जगह खाली है, उसे ले ले। लेकिन वह कहता था, “मुझसे पीछे रहने वाले लोगों को आज 800 रुपए की नौकरी मिल गई है। उन्हें सेठों की सिफारिश से नौकरी मिली है।” अब उसने मुझसे कहा कि उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दें। यूपी सरकार बाहर तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले लड़कों को दस हजार रुपए का कर्जा देती थी। मैंने वो कर्जा लेकर उसे दिया और वह चला गया, नौकर हो गया। अगर कल को वह प्रधानमंत्री हो जाए तो ठीक वही करेगा, जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा ने किया है। 

मैं आपकी बात करता हूं। कोई परोपकार की बात नहीं करता। मेरी आत्मा का तकाजा है, मेरे संस्कारों का तकाजा है कि आपकी और गरीबों की बातों को जानूं और ये लीडर आपकी बातों को जानें। किसानों को अपनी ताकत पहचान लेनी चाहिए। हिन्दुस्तान तब तक नहीं उठेगा, जब तक किसानों की हालत अच्छी नहीं होगी। किसान की आमदनी का जरिया है खेती। खेती की पैदावार जितनी बढ़ेगी, उतने ही दूसरे धंधे बढ़ेंगे और देश मालदार होगा। जिस देश में किसानों की तादाद ज्यादा है वो देश गरीब हैं। दूसरे पेशा करने वाले लोगों की तादाद जब ज्यादा होती है तो वह देश मालदार होता है। इसीलिए अमेरिका सबसे मालदार देश है। 100 में से चार आदमी खेती करते हैं और 96 आदमी दूसरा पेशा करते हैं। 

हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो 100 में से 60 आदमी खेती करते थे और 25 आदमी उद्योग-धंधे में लगे हुए थे। अब 100 में 72 आदमी खेती करते हैं और 9 या 10 आदमी उद्योग-धंधे में लगे हुए हैं। तो जब अंग्रेज आए, हमारा देश मालदार था, अब देश गरीब है।

मैं जो बात कह रहा था वह बात बीच में रह गई। मैंने किसान सभा को बर्खास्त करवा दिया था। लेकिन 15 साल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किसानों को संगठन की जरूरत है। आखिर क्यों? जितने छोटे-छोटे वर्ग वाले लोग हैं, वे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और गांव के लोग, आमतौर पर किसान, सबसे पीछे रह गए। जब अंग्रेजों के जमाने में हम उनकी खिलाफत करते थे, व्याख्यान देते थे, तो एक बात हमारे कहने की यह थी, हमारा यह तर्क था कि शहर में बड़े-बड़े सेठ बढ़ गए, मालदार आदमी बहुत बढ़ गए और गांव के लोग जो हैं वे कमजोर और गरीब हो गए। उन दोनों की आमदनी का फर्क बढ़ गया। हमने सोचा था कि स्वराज होगा तो हम इस अंतर को कम करेंगे लेकिन आपको सुनकर अचरज होगा कि बात उल्टी हो गई। सन 1950-1951 में अगर किसान की आमदनी 100 रुपए थी, तो शहर में रहने वाले गैर किसानों की आमदनी 175 रुपए थी। 1976-77 में क्या हुआ? 26 साल के स्वराज के बाद क्या किसान की आमदनी बढ़ी? जब अंग्रेज गए तो आम किसान की आमदनी 175-350 रुपए थी। तीस साल के स्वराज्य के बाद भी आमदनी 350 रुपए तक क्यों है?

रेलवे के लोग हड़ताल करते हैं, तो सरकार झुकती है। जो लोग जहाजों को लादते हैं या उससे सामान उतारते हैं, वे हड़ताल करते हैं तो सरकार झुकती है। जो लोग बिजली में काम करते हैं, वे हड़ताल करते हैं तो सरकार झुकती है। जो लोग बैंकों में काम कर रहे हैं, वे क्लर्क 1,700 रुपए पाते हैं... और तीन बजे क्लर्क रजिस्टर उठाकर रख देता है। उसे लगता है कि आज का मेरा काम खत्म हो गया। अगर दो घंटे और काम करते हैं तो बाइस रुपए घंटा ओवर टाइम मिलता है। क्लर्क 1,700 तनख्वाह की जगह चार-चार हजार रुपए पा रहे हैं। हमारे पास हवाई जहाजों का मेला है। उसके ड्राइवर को 1,350-1,400 रुपए महीने मिलता है। हवाई जहाज में जो लड़कियां रहती हैं, चाय आदि देने के लिए उन्हें 700 रुपए तनख्वाह मिलती है और 1,500 रुपए महंगाई भत्ता अलग से पाती हैं। वे कुल 2,200 रुपए पाती हैं। फिर भी हड़ताल होती है और सरकार झुकती चली जाती है।

किसान हड़ताल नहीं कर सकते। और न मैं चाहता हूं कि वे हड़ताल करें। लेकिन किसानों को अपना संगठन बनाना चाहिए। दुनिया में आज कोई किसी को संगठन के बिना पूछता नहीं है, चाहे उनकी मांग कितनी ही वाजिब क्यों न हो।

किसानों को कर्जा देने के लिए एक अलग बैंक होना चाहिए। अपने जितने बैंक हैं, सरकार की तरफ से वे दूसरे लोगों को कर्जा देते हैं। कायदे-कानून के मुताबिक, उनको किसानों को भी कर्जा देना चाहिए। लेकिन किसान चक्कर काटते रहते हैं। मान लो अन्य लोगों को बैंकों से 10 करोड़ रुपए नौ फीसदी ब्याज पर कर्जा मिलता है, तो एक करोड़ रुपए किसानों को भी कर्जा मिलना चाहिए। खेती करने वालों की तादाद 72 फीसदी है। इतने लोग जिस पेशे में लगे हुए हैं तो उस पेशे के विकास के लिए एक करोड़ रुपए और बाकी 28 फीसदी लोगों के लिए नौ करोड़ रुपए। इसमें किसी सरकार का कसूर नहीं है। आप शहर के बड़े आदमी को लीडर बना देंगे तो आपका सांसद और विधायक वहां जाकर कुछ नहीं करेगा। वह शहर के लोगों के पक्ष में खड़ा होगा। 

समस्याएं अनेक हैं। उन समस्याओं का हल एकदम नहीं कर सकते। गांवों में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, बिजली आदि की कमी है। भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिटेगा जब तक गांव के रहने वाले लड़के दिल्ली और कर्नाटक में जाकर राजसत्ता छीन नहीं लेंगे। बिना इसके चलने वाला नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि उठो और जागो। अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हें बहुत दिन हो गए सोते हुए। यह हिन्दुस्तान तुम्हारा है। केवल शहरों और पूंजीपतियों का नहीं। (downtoearth.org.in)

(पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह द्वारा 4 नवंबर 1979 को हुबली में किसान सम्मेलन में दिए गए भाषण के संपादित अंश)

-गिरीश मालवीय

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए फंड जुटाने के लिए एक आदर्श तरीका क्या होता है ?

पूरी दुनिया में माने जाने वाला और अमल में लाए जाने वाला तरीका यह है कि पहले उस कार्य की एक अनुमानित लागत निकाल ली जाए और पब्लिक से उतने पैसे के दान की अपील की जाए और जैसे ही अनुमानित लागत जितनी रकम इकठ्ठी हो जाए दान देने की अपील तुरन्त वापस ले ली जाए।

यही एक आदर्श तरीका है भी और यही तरीका अपनाया भी जाता है ! लेकिन राम मंदिर के निर्माण के लिए जब चन्दा मांगा जा रहा है वहाँ सब उल्टा-पुल्टा है।

हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण देश की बड़ी निर्माण कंपनी लार्सन एंड टूब्रो कर रही है। इतनी बड़ी कंपनी है! कम्पनी हर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत निकालती है। यहाँ भी पूरा नक्शा है, ‘ट्रस्ट के पास मंदिर का मॉडल है’ मंदिर निर्माण में कहां किस चीज का इस्तेमाल होना है पूरी डिटेल है।

मंदिर के पत्थरों पर सालों पहले से ही खुदाई चल रही हैं वे भी यहाँ लगने को तैयार है, मंदिर बनाने के लिए पत्थरों को तराशने का काम 50 फीसदी पूरा भी हो चुका है। ज्भूमि विवाद पर फैसला हो ही गया है, उत्तरप्रदेश सरकार पूरी अयोध्या में मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कार्य करवा रही है।

अब सिर्फ मंदिर निर्माण में ही जो पैसा लगना है वो लगना है।

तो आखिर यह रकम कितनी होनी चाहिए इसका पूर्व अनुमान तो आसानी से लग जाना चाहिए!

हम खुद भी अगर अपने रहने के लिए घर बनवाते हंै तो रोड़ी गिट्टी, सरिया, सीमेंट, रेती आदि कितनी लगेगी? इसका इंजीनियर से अनुमान लगवाते हैं कि नहीं? और उस आधार पर एक अनुमानित लागत हमारे सामने आ जाती हैं।

तो मंदिर निर्माण की अनुमानित कीमत बताइये और उस रकम से 50 या 100 करोड़ ऊपर रक़म इक_ी हो जाए तो तुरंत देश भर में चन्दा इक_ा करने की प्रक्रिया रोक दी जाए ! लेकिन ऐसा होगा नहीं!

क्यो ंनहीं होगा ! यह पूछने में आपके धर्म द्रोही और गद्दार कहे जाने का खतरा है।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1989 में मंदिर का जो मॉडल बनाया गया था, जिस मॉडल की तस्वीरें अब तक दिखा-दिखा कर पब्लिक से पैसा इक_ा किया जा रहा था वह मॉडल विश्व हिंदू परिषद ने 30 साल पहले, गुजरात के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा से बनवाया था, जब पिछले साल राम मंदिर बनने की संभावना बनती देख आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा से इस मंदिर की अनुमानित लागत पूछी गई तो उनका कहना था कि इस मंदिर के निर्माण पर 40 से 50 करोड़ का खर्च आएगा। सरयू नदी के समीप बनने वाले इस मंदिर की बुनियाद तैयार करने में करीब 8 माह लगेंगे। इसके बाद पत्थरों को लगाने का काम शुरू किया जाएगा।,

अगस्त में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ही था तब ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार राम मंदिर निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपये के खर्च आने की संभावना बताई गई थी, कुछ समय पहले राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि ने कहा था कि इसकी लागत ‘कई सौ करोड़ रुपये’ होगी।

जब अनुमानित लागत आपके पास आ ही गई है तो जैसे ही एकाउंट में उतनी रकम इक_ा हो जाए तुरन्त चन्दा लेने पर रोक लगा दी जाए, लेकिन नहीं आपको तो कोरोना काल में वैसे ही बुरी तरह से आर्थिक परेशानियों में घिरे 10 करोड़ परिवारों पर दबाव बनाना है, उन्हें परेशान करना है। वैसे भी कई सौ करोड़ रुपये तो अब तक आसानी से इकठ्ठे हो गए हैं। यानी आपको जितनी रकम मंदिर निर्माण के लिए चाहिए वह तो जमा हो ही गई है तो तुरंत प्रभाव से यह चन्दा वसूली अभियान आप रोक क्यों नहीं देते ?

क्या मैं गलत कह रहा हूँ ?.

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद की संसद से बिदाई अपने आपमें एक अपूर्व घटना बन गई। पिछले साठ-सत्तर साल में किसी अन्य सांसद की ऐसी भावुक विदाई हुई हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। इस विदाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के एक अज्ञात आयाम को उजागर किय।  गुजराती पर्यटकों के शहीद होने की घटना का जिक्र करते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह हुई कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी जीवन-यात्रा का जिक्र करते हुए ऐसी बात कह दी, जो सिर्फ भारतीय मुसलमानों के लिए ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। यही बात अब से 10-11 साल पहले मेरे मुँह से अचानक दुबई में निकल गई थी। मैंने अपने एक भाषण में कह दिया कि भारतीय मुसलमान तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुसलमान है। दुबई में हमारे राजदूतावास ने एक बड़ी सभा करके वहाँ मेरा व्याख्यान रखवाया था, जिसका विषय था, भारत-अरब संबंध। उस कार्यक्रम में सैकड़ों प्रवासी भारतीय तो थे ही दर्जनों शेख और मौलाना लोग भी आए थे।

मेरे मुंह से जैसे ही वह उपरोक्त वाक्य निकला, सभा में उपस्थित भारतीय मुसलमानों ने तालियों से सभा-कक्ष गुंजा दिया लेकिन अगली कतार में बैठे अरबी शेख लोग एक-दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी परेशानी देखकर मैंने उस पंक्ति की व्याख्या कर डाली। मैंने कहा कि हर भारतीय मुसलमान की नसों में हजारों वर्षों से चला आ रहा भारतीय संस्कार ज्यों का त्यों दौड़ रहा है और उसे निर्गुण-निराकार ईश्वर का समतामूलक क्रांतिकारी इस्लामी संस्कार भी पैगंबर मुहम्मद ने दे दिया। इसीलिए वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुसलमान है। यही बात गुलाम नबी आजाद ने संसद में कह डाली। उनका यह कथन सत्य है, यह मैंने अपने अनुभव से भी जाना है। दुनिया के कई मुस्लिम देशों में रहते हुए मैंने पाया कि हमारे मुसलमान कहीं अधिक धार्मिक, अधिक सदाचारी, अधिक दयालु और अधिक उदार होते हैं। लेकिन मैं भाई गुलाम नबी की दो बातों से सहमत नहीं हूं। एक तो यह कि वे खुश हैं कि वे कभी पाकिस्तान नहीं गए और दूसरी यह कि पाकिस्तानी मुसलमानों की बुराइयाँ हमारे मुसलमानों में न आए। पाकिस्तान जाने से वे क्यों डरे? मैं दर्जनों बार गया और वहां के सर्वोच्च नेताओं और फौजी जनरलों से खरी-खरी बात की। वे जाते तो कश्मीर समस्या का कुछ हल निकाल लाते। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में आतंकवाद, संकीर्णता और भारत-घृणा ने घर कर रखा है लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे हम भारतीय हैं। वे 70-75 साल पहले भारतीय ही थे। निश्चय ही भारतीय मुसलमानों की स्थिति बेहतर है लेकिन दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? हमें पुराने आर्यावर्त के सभी देशों और लोगों को जोडऩा और उनका उत्थान करना है।  (नया इंडिया की अनुमति से)

बीते लगभग एक साल से भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना और इस महामारी के चलते मरने वालों के आंकड़े सुर्खियों में हैं. लेकिन भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतें इस आंकड़े को भी पीछे छोड़ रही हैं.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी​ की रिपोर्ट-  

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी माना है कि सड़क हादसे कोरोना महामारी से भी खतरनाक हैं. देश में रोजाना ऐसे हादसों में 415 लोगों की मौत हो जाती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वर्ष 2030 तक सड़क हादसों में मरने और घायल होने वालों की तादाद घटा कर आधी करने का लक्ष्य रखा है. नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार उससे पांच साल पहले यानी 2025 तक ही इस लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में ठोस पहल कर रही है.

गडकरी के मुताबिक, देश में हर साल साढ़े चार करोड़ सड़क हादसों में डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है और साढ़े चार लाख लोग घायल हो जाते हैं. उन्होंने ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए तमाम राज्यों को तमिलनाडु मॉडल अपनाने की सलाह दी है. वहां हादसों में 38 फीसदी और इनमें होने वाली मौतों में 54 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे हादसों में होने वाली मौतों की तादाद सरकारी आंकड़ों के मुकाबले ज्यादा है. दूर-दराज के इलाकों में होने वाले हादसों की अक्सर खबर ही नहीं मिलती.

लॉकडाउन के बाद बढ़े हादसे
बीते साल कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान तमाम सड़क परिवहन ठप होने की वजह से हादसों में भारी कमी दर्ज की गई थी. लेकिन उसके बाद अनलॉक के दौरान इन हादसों में वृद्धि दर्ज की गई है. केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में देश में 4.49 लाख सड़क हादसे हुए थे. उनमें 4.51 लाख लोग घायल हुए और 1.51 लाख लोगों की मौत हो गई. इसमें कहा गया है कि देश में रोजाना 1,230 सड़क हादसे होते हैं जिनमें 414 लोगों की मौत हो जाती है.

इससे पहले अंतरराष्ट्रीय सड़क संगठन (आईआरएफ) की रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया भर में 12.5 लाख लोगों की प्रति वर्ष सड़क हादसों में मौत होती है. उस रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया भर में वाहनों की कुल संख्या का महज तीन फीसदी हिस्सा भारत में है, लेकिन देश में होने वाले सड़क हादसों और इनमें जान गंवाने वालों के मामले में भारत की हिस्सेदारी 12.06 फीसदी है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 1.52 लाख लोगों की मौत हुई थी जबकि साल 2017 में यह आंकड़ा डेढ़ लाख लोगों का था. सड़क हादसों में मारे गए लोगों में से 54 फीसदी हिस्सा दुपहिया वाहन सवारों और पैदल चलने वालों का है. यानी नई सड़कों के निर्माण और ट्रैफिक नियमों के कड़ाई से पालन की तमाम कवायद के बावजूद इन आंकड़ों पर कोई अंतर नहीं पड़ा है.

कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए देशभर में जो लॉकडाउन लगाया गया था उससे सड़क हादसों में लगभग बीस हजार लोगों की जान जाने से बचाई गई. अप्रैल से लेकर जून 2020 तक सड़क हादसों में 20 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई.

ध्यान भटकना
दुनिया भर में हर साल सबसे ज्यादा सड़क हादसे ध्यान भटकने की वजह से होते हैं. बेख्याली में लोगों का ध्यान सड़क से बाहर चला जाता है. मोबाइल फोन, खाना-पीना या फिर बाहर का नजारा देखना इसके मुख्य कारण हैं.

लगातार बढ़ते सड़क हादसों की वजह क्या है?
केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 67 फीसदी हादसे निर्धारित सीमा से तेज गति से चलने वाले वाहनों की वजह से होते हैं. 15 फीसदी हादसे बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के कारण होते हैं. सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि करीब 10 फीसदी हादसे ओवरलोड वाहनों के कारण होते हैं और 15.5 फीसदी मामले हिट एंड रन के तौर पर दर्ज किए जाते हैं. इसके साथ ही करीब 26 फीसदी हादसे लापरवाही से वाहन चलाने या ओवरटेकिंग की वजह से होते हैं.

केंद्रीय मंत्री गड़करी का कहना है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तकनीकी खामियां ही सड़क हादसों की सबसे प्रमुख वजह हैं. विभिन्न एजंसियों की ओर से तैयार की गई इन त्रुटिपूर्ण रिपोर्टों के चलते ज्यादातर हादसे ट्रैफिक चौराहों पर होते हैं. हालांकि सरकार का दावा है कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के बाद सड़क हादसों में कुछ कमी दर्ज की गई है.

अंकुश के उपायमंत्री नितिन गडकरी का कहना है, "सरकार इन हादसों की तादाद घटा कर आधी करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है. उच्चाधिकार सड़क सुरक्षा परिषद के पहले चेयरमैन की नियुक्ति एक सप्ताह के भीतर कर दी जाएगी.” उनका कहना है कि राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा चुस्त करने के लिए इंसेटिव देने की खातिर सरकार ने 14 हजार करोड़ का एक समर्थन कार्यक्रम शुरू किया है. इसमें से आधी रकम एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक की ओर से मिलेगी जबकि आधी केंद्र सरकार देगी.

मंत्री के मुताबिक सरकार देश के हाइवे नेटवर्क पर पांच हजार से ज्यादा उन जगहों की शिनाख्त का काम कर रही है जो हादसों के लिहाज से सबसे संवेदनशील हैं. उसके बाद जरूरी दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे. इसके साथ ही 40 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबे हाइवे की सुरक्षा जांच कराई जा रही है.

सरकारी दावे तो अपनी जगह हैं लेकिन सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हादसों पर अंकुश लगाने के लिए इनके अलावा भी बहुत कुछ करना जरूरी है. मिसाल के तौर पर सबसे पहले राज्य सरकारों के साथ मिल कर वाहन चालकों में जागरूकता पैदा करनी होगी. इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों के कड़ाई से पालन के जरिए यह सुनिश्चित करना होगा कि तमाम वाहन निर्धारित गति से ही चलें. लोक निर्माण विभाग (सड़क) के एक पूर्व इंजीनियर संजय कुमार जायसवाल कहते हैं, "इस समस्या के कई पहलू हैं. इनमें लाइसेंस जारी करने से पहले तमाम मानकों की कड़ाई से जांच करना भी शामिल हैं. खासकर कोरोना महामारी के दौर में सार्वजनिक परिवहन कम होने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन की वजह से कारों व दोपहिया वाहनों की बिक्री तो बढ़ी है. लेकिन उस लिहाज से सड़कों का विस्तार नहीं हो सका है.”जायसवाल का कहना है कि विदेशों की तर्ज पर तमाम राज्यों में साइकिल की सवारी को बढ़ावा देने और इसके लिए अलग सुरक्षित लेन बनाना भी इस काम में काफी मददगार साबित हो सकता है.
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-रमणिक मोहन

संसद में बहुत ही सहज भाव से कह दिया गया कि कोई तो बताएं कि इन कानूनों में काला क्या है? हैरत होती है इस कथन पर। जून 2020 से किसान यही तो बताते चले आ रहे हैं। दिसंबर 2020 के शुरुआत में सरकार और किसान मोर्चा के बीच वार्ता में भी किसानों ने कानूनों में 39 ऐसे बिंदु गिनवाए-बताए थे जिन पर उन्हें आपत्ति थी। एक छोटी सी फ़ेहरिस्त यहाँ भी देखिए-इसे देख-पढक़र समझिएगा कि कुल मिलाकर क्यों ये कानून रद्द होने चाहिए।

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव कर के खाद्य-पदार्थों पर इस की पकड़ ढीली कर दी गई है। खाद्य-उद्योग या निर्यात आदि में लगी कम्पनियों पर तो यह कानून अब लागू ही नहीं होगा यानी अब कम्पनियों द्वारा जमाखोरी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। किसानों को तो इस का कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि किसान तो फसल को सीधे खेत से मंडी ले जाता है।

फायदा तो बड़ी कम्पनियों को ही होगा। नुकसान आम आदमी, छोटे दुकानदार और व्यापारी को होगा। महंगाई बढ़ेगी।

2. करार खेती कानून की धारा 2 (डी), धारा 2 (जी) (द्बद्ब), धारा 8 (बी) और सरकार द्वारा सदन में रखे गए बिल के पृष्ठ 11 से साफ है कि अब कम्पनियाँ खुद खेती कर सकेंगी। छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर 50-100 एकड़ के खेत बना सकेंगी। पांच-दस साल में जमीन को चूस कर, उस को बंजर बना कर दूसरे गाँव-जिले में चली जायेंगी। जब कम्पनियाँ खेती करेंगी तो मशीनों का प्रयोग ज्यादा और इंसान के श्रम का कम होगा। कुछ किसान मजदूर बनेंगे पर ज़्यादातर बेरोजगार हो जाएँगे। अड़ोसी-पड़ोसियों के 2-4 एकड़ ले कर गुजारा करने वाला बेरोजगार हो जाएगा।

शहर में बेरोजगारों/छोटे दुकानदारों की लाइन और लंबी हो जायेगी।

3. ए.पी.एम.सी. मंडी में ज्यादातर उपज तो व्यापारी ही खऱीदता है न कि सरकार। पर अब मंडी बाइपास कानून के चलते छोटे आढ़ती या व्यापारी की जगह बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय कम्पनियाँ आ जायेंगी। नए कानून के चलते ए.पी.एम.सी./नियंत्रित मंडी का वही हाल हो जाएगा जो सरकारी स्कूलों और हस्पतालों का हुआ है, या जो मुफ्त जियो के आने के बाद बाकी टेलिकॉम कम्पनियों का हुआ। ये एकदम से बंद न होकर धीरे-धीरे बंद होंगी और भोजन महंगा हो जाएगा-जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य-सेवाएँ महँगी हो गई हैं।

4. सरकार 23 फसलों के एम.एस.पी. या न्यूनतम समर्थन यानी न्यूनतम जायज भाव की घोषणा करती है लेकिन अगर उसे वह न्यूनतम जायज भाव  मिलता  ही  नहीं, तो इस का किसान को क्या फायदा?

किसान यही तो कह रहे हैं कि जिसे सरकार ख़ुद न्यूनतम जायज भाव मानती है, उस का मिलना भी सुनिश्चित करे।

5. नए कृषि कानूनों में क्या यह कम कालापन है? क्या यह इन को रद्द किए जाने के लिए काफी नहीं है?

सरकार जिन संशोधनों पर तैयार हुई है वो मुद्दे छोटे हैं, बुनियादी नीति में सरकार ने अब तक कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया है।

6. यह भी ध्यान रहे कि अगर खेती में कम्पनियाँ घुस गईं और सरकार ने अपना पल्ला किसान से झाड़ लिया, तो अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र, कोई मजदूर, कर्मचारी, छोटा दुकानदार, कारीगर सुरक्षित नहीं रहेगा। देश चंद रईसों का बंधक हो जाएगा।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

स्वतंत्र भारत को अंग्रेजी ने कैसे अपना गुलाम बना रखा है, इसका पता मुझे आज इंदौर में चला। इंदौर के प्रमुख अखबारों के मुखपृष्ठों पर आज खास खबर यह छपी है कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए 8600 सफाईकर्मी लोगों को संदेश भेजे गए थे लेकिन उनमें से सिर्फ 1651 ही पहुँचे। बाकी को समझ में ही नहीं आया कि वह संदेश क्या था? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह संदेश अंग्रेजी में था। अंग्रेजी की इस मेहरबानी के कारण पाँच टीका-केंद्रों पर एक भी आदमी नहीं पहुँचा। भोपाल में भी मुश्किल से 40 प्रतिशत लोग ही टीका लगवाने पहुंच सके। कोरोना का टीका तो जीवन-मरण का सवाल है, वह भी अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण देश के 80-90 प्रतिशत लोगों को वंचित कर रहा है तो जरा सोचिए कि जो जीवन-मरण की तात्कालिक चुनौती नहीं बनते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण मसले अंग्रेजी के कारण कितने लोगों का कितना नुकसान करते होंगे? देश की संसद, अदालतें, सरकारें, नौकरशाही, अस्पताल और उच्च-शिक्षण संस्थाएं अपने सारे काम प्राय: अंग्रेजी में करती हैं। उन्होंने आजादी के 74 साल बाद भी भारतीय लोकतंत्र को जादू-टोना बना रखा है। भारत में ही अंग्रेजी ने एक फर्जी भारत खड़ा कर रखा है। यह फर्जी भारत नकली तो है ही, नकलची भी है, ब्रिटेन और अमेरिका की नकल करनेवाला। यह देश के 10-15 प्रतिशत मुट्टीभर लोगों के हाथ का खिलौना बन गया है। ये लोग कौन हैं ? ये शहरी हैं, ऊँची जाति के हैं, संपन्न हैं, शिक्षित हैं। इनके भारत का नाम ‘इंडिया’ है।

एक भारत में दो भारत हैं। जिस भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वह विपन्न, अल्प-शिक्षित है, पिछड़ा है, ग्रामीण है, श्रमजीवी है। भारत में आज तक बनी किसी सरकार ने इस सड़ी-गली गुलाम व्यवस्था को बदलने का दृढ़ संकल्प नहीं दिखाया। मैंने अब से 55 साल पहले इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में अपना अंतरराष्ट्रीय राजनीति का शोधग्रंथ हिंदी (मातृभाषा) में लिखने का आग्रह किया तो मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। कई बार संसद में हंगामा हुआ। अंत में मेरी विजय हुई लेकिन वह ढर्रा आज भी ज्यों का त्यों चल रहा है। सारे देश में आज भी उच्च अध्ययन और शोध अंग्रेजी में ही होता है। दुनिया के किसी भी संपन्न और महाशक्ति-राष्ट्र में ये काम विदेशी भाषा में नहीं होते। इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी को पहली बार मैंने यह कहते सुना है कि हर प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज और एक तकनीकी कॉलेज उसकी अपनी भाषा में क्यों नहीं हो सकता? यह ठीक है कि असम की जनता के वोट पटाने के लिए मोदी ने यह गोली उछाली है कि ‘असमिया भाषा में डॉक्टरी की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती?’ कोई नेता अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही सही, यदि कोई देशहितकारी बात करे तो उसे शाबाशी देने में हमें संकोच क्यों होना चाहिए?अपने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ज.प्र. नड्डा और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मुझसे कई बार वादा किया कि वे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरु करेंगे लेकिन अब तो उनके नेताजी ने भी घोषणा कर दी है। अब देर क्यों?

 (नया इंडिया की अनुमति से)

करीब डेढ़ साल पहले मैंने सांसद महुआ मोइत्रा पर एक लेख लिखा था जब उन्होंने लोकसभा में पहली बार अपना तेजतर्रार भाषण दिया था। महुआ के तेवर जस के तस हैं जो अभी लोकसभा में फिर उनकी तकरीर में देखने मिला।  
 

-कनक तिवारी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। फिलवक्त उन्होंने अपनी पार्टी का एक नुमाइंदा लोकसभा में महुआ मोइत्रा के नाम से निर्वाचित कराया है। अपने पहले भाषण में महुआ ने दो तिहाई बहुमत की संसदीय हेकड़ी के तैश को समझा दिया कि कपड़ा धोबी के यहां कितना भी साफ सांप्रदायिक भावनाएं भडक़ाकर धो लिया गया हो। उस पर लोकतंत्रीय इस्तरी चलाने से ही संसद की व्यापक समझ का मानक पाठ तैयार किया जा सकता है। अपने पहले क्रिकेट मैच या मेडन स्पीच में महुआ ने लोकसभा की पिच पर छक्का लगा दिया। वे शेरनी के जुमले में नहीं गरजीं। उन्होंने बहुत कम समय में जनसंसद में एक प्राथमिकी दर्ज करने के साथ भवियमूलक चुनौतियों का कोलाज भी बिखेरा। उस तर्कमहल की एक एक ईंट इतनी मजबूत रखी कि बीच बीच में दो तिहाई वाले भारी भरकम सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही व्यवधानी हुल्लड़ तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाइयों के बीच में क्षेपक या गड़बड़ रामायण की तरह सुनने में बेहूदी लगी। 

बेहद संयत, सटीक, व्याकरणसम्मत, संसूचित करती जवाबदेह अंगरेजी गद्य में महुआ ने सैद्धांतिक सवाल उठाए। तकनीक की भाषा में कहें तो उसका डेमो सत्ता पक्ष के मुंह पर दे मारा। महुआ के बेहद कुलीन और ईंट ईंट जोडक़र तराशे गए भाषण के तर्कमहल को हिन्दी में अनुवादित कर सुना जाए। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोकसभा के स्मरणीय नायक मधु लिमये का संसदीय इतिहास में पुनराविष्कार दिखा। शालीन मुद्रा में एनडीए सरकार के दो तिहाई बहुमत को पराजित नहीं लेकिन असहमत विपक्ष के रूप में महुआ ने कबूला। जैसे पोरस ने सिकंदर के सामने युद्ध में पराजय के बावजूद स्वाभिमानी सिर ऊंचा रखा। 

तृणमूल सांसद ने दो टूक कहा कि दो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को विस्फोटक मुहाने पर शातिर साजिशी सियासत द्वारा बिठा दिया गया है। यह लोकतंत्र के लिए ट्रेजडी या अशुभ संकेत हो सकता है। उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों के सडक़ों, बाजारों पर एक उन्मादी हिंसक और खुद को वहशी सांप्रदायिकता की सांस्कृतिक उत्तराधिकारी समझते लोगों द्वारा जानवर की तरह पीट पीटकर मारा और कत्ल किया जा रहा है। यह युग इस देश के इतिहास के नए परिच्छेद के रूप में लिखा जा रहा है। उन्हें बरगलाकर हिंसक बनना सिखाया भी जा रहा है। देश कूढ़मगज, कुंद, गैरप्रगतिशील और कुंठाग्रस्त सलाहकारों के रेवड़ में फंसा दिया गया है। वहां विज्ञानसम्मतता, आधुनिक भावबोध और सभ्यतामूलक समकालीन मूल्यों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। 

लोकसभा में दिया जा रहा महुआ का भाषण महज नये सदस्य द्वारा बिखेरी गई चेतावनी का अहसास नहीं था। लगा जैसे हिन्दुस्तान का जख्मी और कराहता हुआ मौजूदा इतिहास खुद एक इंसानी प्रतिनिधि बनकर देश के नागरिकों की चेतना को झिंझोड़ रहा है। वह अभिमन्यु शैली का साहसी लेकिन सहायता मांगता हुआ चीत्कार नहीं था। उसमें महाभारत उपदेशक का भाव भी नहीं था। महुआ ने अद्भुत संयम, सावधानी और मुक्तिबोध के शब्दों की ‘दृढ़-हन’ की विनम्रता चेहरे पर कायम रखी। यह बताने के लिए कि विनम्रता मूल्यों को रचने में ज्यादा नायाब और स्थायी कारगर हथियार होती है। एक शब्द का दोहराव किए बिना, अटके बिना, सांसों के आरोह अवरोह का अभिनय कौशल इस सांसद को याद दिला गया कि इस नई महाभारत में उसे दुर्योधन और दु:शासन को भी नए रूपक में ढालकर ओज के हिन्दी कवि रामधारी सिंह दिनकर से उनकी पंक्तियों में आशीर्वाद लेना है। वह उसने अद्भुत सामायिकता के साथ किया। शायर राहत इंदौरी का शेर भी बहुत मौंजू तरीके से इस महिला सांसद ने सूत्रबद्ध चेतावनी के रूप में लोकसभा के रेकार्ड में लिखा तो दिया। महुआ मोइत्रा की तरह यदि छह सांसद भी संसद की तकरीरोंं में इसी तरह सजग रहे, तो भारी भरकम सत्तामूलक धड़े का हुल्लड़बाज हिस्सा अपने उस लक्ष्य तक तो पहुंचने में कठिनाई महसूस करेगा, जो एक बरसाती नदी के मजहबी, उद्दाम उफान की तरह हिन्दुस्तानियत की सदियों पुरानी उगी फसल को बेखौफ  होकर काफी कुछ बहा ले गया। 

एक भौंचक सरकार को अंगरेजी भाषा सरिता में चप्पू चलाती सांसद ने तर्क और तथ्य के दोहरे आक्रमण में फंसाकर पूछा जिसका जवाब ‘मोदी है तो मुमकिन है‘ के नारे में नहीं दिया जा सकता। 120 सरकारी नुमाइंदे हैं जो सूचना प्रसारण मंत्रालय में बैठकर हिन्दुस्तान की मीडिया के सेंसर अधिकारी हैं। उनके आदेश, निर्देश और समीक्षा के बाद ही मीडिया में खबरें तराशी, खंगाली और छापी जाती हैं। देश की अवाम की दौलत का केवल एक पार्टी और एक नेता के लिए दुरुपयोग हो रहा है। देश के चुनिंदा कॉरपोरेटी ही मीडिया मुगल हैं। सत्ता और संपत्ति के गठजोड़ का खुला खेल चल रहा है। उसकी परत-परत नोचकर महुआ ने संसद को अभियुक्त भाव से आंज भी दिया। यह मार्मिक सवाल पूछा कि देश की सेना तो देश की सेना है। वह एक व्यक्ति की सेवा में चुनाव प्रचार का एजेंडा कैसे बन सकती है। चाहे कुछ हो निराशा का एक बादल तो उनके भाषण से छंटा। एक लोकसभा सदस्य ने पूरी लोकसभा को उसके इतिहास, संगठन, मकसद और भविष्य का साफ सुथरा आईना दिखा दिया। यह तो वह भाषण है जिसने मार्क एंटोनी भले न हो, मधु लिमये, हीरेन मुखर्जी, नाथ पई, हेम बरुआ, सोमनाथ चटर्जी और राममनोहर लोहिया की एक साथ याद दिला दी। 

मौजूदा लोकसभा का भारी भरकम सत्ता पक्ष केवल संख्या बल के आधार पर ही अपना कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सकता। कई नए तनाव जबरिया उठाए जा रहे हैं। सरकार के मुख्य घटक भाजपा की पूरी नीयत और ताकत जवाहरलाल नेहरू के रचे लोकशाही के एक एक अवयव पर सैद्धांतिकता की आड़ में निजी हमला करने की है। महुआ ने भी राजस्थान के पहलू खान और झारखंड के तबरेज अंसारी का नाम लेकर मॉब लिंचिंग की ओर अपनी आवेशित करुणा के जुमले में हमला किया। हैरत की बात है प्रधानमंत्री को अशोका होटल में भोज के वक्त या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को विश्व कप में भारत के खिलाड़ी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर खुश होकर तालियां बजाते वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर में 200 से भी ज्यादा बच्चों के सरकारी बदइंतामी के फलवरूप मर जाने पर भी अफसोस करते नहीं सुना देखा गया। महुआ मोइत्रा देश के लिए दिए गए बंग-संदेश में भारतीय नवोदय के अशेष हस्ताक्षरों राजा राममोहन राय, रवींद्रनाथ टैगोर, काज़ी नजरुल इस्लाम, विवेकानन्द और सुभाष बोस आदि की सामूहिक सांकेतिक अनुगूंज थी। तब भी हिन्दुस्तान की संसद में आधे से ज्यादा चार्जशीटेड सदस्य देश की रहनुमाई कर रहे हों-यही पेचीदा सवाल महाभारत में उठाए गए यक्ष प्रश्नों के मुकाबले कहीं अधिक तकलीफदेह हैै।

सांसद मोइत्रा ने बहुत कम समय मिलने के बावजूद अपनी विज्ञान और गणित की छात्र जीवन की डिग्रियों और अनुभवों से लैस होकर देश के समाने आई मुश्किलों को सात सूत्रों में बताने की कोशिश की। यह साफ है कि अवाम को तकलीफ दे रही मुसीबतों की संख्या नहीं होता। उसका घनत्व और परिणाम होता है। भारतीय और अन्य संस्कृतियों में सात का आंकड़ा तरह तरह से रेखांकित होता रहा है। उसे भी किसी गणितीय संख्या की तरह स्थिर करने के उद्देश्य से ईजाद नहीं किया गया होगा। हिन्दू विवाह के सात फेरे हों या सात वचन। आकाश के सात तारे हों। साल के सात दिन हों। सात समंदर हों। दूसरी संस्कृति में सात पाप हों। या किलों के सात दरवाजे कहे जाते रहे हों। ये यब लोकजीवन की खोज हैं। उनमें संख्या का महत्व नहीं है। उसके पीछे दर्शाए गए हेतु का महत्व होता है। महुआ मोइत्रा के भाषण में हिन्दुस्तान के अवाम की वेदना की कहानी शब्दों के साथ साथ उनकी आवाज के उतार चढ़ाव, चेहरे पर उग रहे तेवरों के झंझावातों के साथ हिलकोले खा रही थीं। पूरे सदन में सत्ताधारी पार्टी के प्रधानमंत्री सहित नए सांसदों और पुराने दिग्गजों ने तार्किक मुकाबला करने की कोशिश तो की लेकिन जो पैनापन भारतीय जनता की तकलीफों की आह से उठता हुआ तृणमूल कांग्रेस की युवा सांसद के ऐलान में समा गया था। वह एक तरह से हिन्दुस्तानियत का यादनामा बनकर उभरा है। 

लगभग कारुणिक तैश में आकर इस महिला सांसद ने कहा आज भारत में एकल तरह की राष्ट्रीयता या संस्कृति सायास फैलाई और विकसित की जा रही है। वह अपने अमल में लगभग हत्यारिणी है। लोगों को उनके घरों से निकालकर सडक़ों पर कत्ल किया जा रहा है। असम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा राष्ट्रीय नागरिकता, रजिस्टर जैसे मुद्दे की आड़ में इस देश के गरीब, मजलूम और अशिक्षित लोगों से पूछा जा रहा है। वे दस्तावेजी सबूत दें कि कब से भारत के नागरिक हैं। अपनी व्यंग्य की भृकुटि में महुआ ने चेहरे पर कसैलापन लाते हुए सरकारी बेंच की तरफ तीखा सवाल किया। इस देश में तो मंत्री तक अपनी पढ़ाई की डिग्री बताने में नाकाबिल रहे हैं। 2014 से 2019 के बीच देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन तो कम से कम दस गुना बढ़ गया है। यह संसद इस बात का घमंड नहीं करे कि सरकार के पास जरूरत से ज्यादा बहुमत है। उस बहुमत का स्वीकार तो करना पड़ेगा लेकिन उससे कमतर संख्या के विपक्ष को ज्यादा जवाबदारी के साथ जम्हूरियत की हिफाजत करनी होगी। आंकड़ों में यदि ज्यादा अंतर नहीं होता तो विपक्षी सरकार के ऊपर आवश्यक होने पर वैचारिक नियंत्रण तो कर सकता था। 

उनका यह भी कहना था कि सत्ताधारी पार्टी को वहम है। भले ही वह इसका प्रचार करती रहे कि अच्छे दिन आ गए हैं या और भी आने वाले हैं। लेकिन हकीकत यह है कि लगातार और बार बार झूठ बोलने से कोई बात लोगों को सच की तरह लगने लगती है और वे इस हिमाकत का शिकार हो जाते हैं। धर्म और राजनीति का इस कदर घालमेल कर दिया गया है कि दोनों अशुद्ध हो गए हैं। यह सब सायास और जतन के साथ किया जा रहा है। अब इस देश की एकता के लिए न तो कोई इकलौता नारा है या कोई इकलौता प्रतीक। महुआ मोइत्रा के इस कथन की अनुगूंज में हिन्दुस्तान के इतिहास को ‘इंकलाब जिन्दाबाद’, ‘वंदे मातरम’, ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’, ‘आराम हराम है’, ‘स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है’, ‘जयहिन्द’ वगैरह की याद तो संसद सदस्यों के दिमागों के जरिए आई होगी। 

शुरुआत में ही अपने भाषण के संयत आचरण के लिए भी महुआ ने बहुत अदब और सम्मान के साथ देश के महान नेता मौलाना आजाद की याद की और उनके कहे हुए उद्धरण का पाठ किया। यह भी बताया कि संसद में प्रवेश करने के पहले मौलाना आजाद की प्रतिमा देश को उसकी बहुलवादी संस्कृति और सभी वैश्विक सभ्यताओं के आपसी सहकार की भी याद दिलाती रहती है। वही भारतीय सोच का प्रतिनिधि अक्स है। उसकी अनदेखी किसी भी कीमत पर संविधान निर्माताओं की उत्तराधिकारी पीढ़ी द्वारा लोकसभा में कैसे की जा सकती है। सच है, लोगों को भले अन्यथा समझाया जाता हो लेकिन 70 बरस पुराना लोकतंत्र और संविधान कहीं न कहीं दरक तो जरूर रहे हैं। उनके भाषण में एक देशभक्त की पीड़ा एक बुद्धिजीवी के कथन की भविष्यमूलकता और एक आम नागरिक से सरोकार रखने की सैद्धांतिक और प्रतिनिधिक कशिश ने एक साथ तृणमूल कांग्रेस की इस युवा सांसद के भाषण को संसद के अभिलेखागार में अपनी सम्मानित जगह पर रखने का वचन तो वक्त ने दिया होगा।