इसराइल में एक धार्मिक त्योहार के दौरान भगदड़ मचने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है. सरकार ने अभी आँकड़े जारी नहीं किए हैं मगर एक स्थानीय अख़बार के अनुसार कम-से-कम 38 लोग मारे गए हैं.

ये त्योहार इसराइल में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से हुआ सबसे बड़ा आयोजन था जिसके लिए हज़ारों लोग जमा हुए थे.

इसराइली राष्ट्रपति बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस घटना को 'बड़ी विपदा' बताया है और कहा है कि वो हताहतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

इसराइल की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा मेगेन डेविड एडॉम (एमडीए) ने मृतकों की संख्या बताए बिना कहा है कि लोगों की मौत हुई है.

मगर स्थानीय अख़बार हारेत्ज़ के अनुसार कम-से-कम 44 लोग मारे गए हैं.

पूर्वोत्तर इसराइल में माउंट मेरॉन पहाड़ के नीचे मेरॉन शहर में हर साल हज़ारों परंपरावादी यहूदी लोग लाग-बोमर का त्यौहार मनाने जाते हैं.

इस जगह पर दूसरी सदी के यहूदी संत रब्बी शिमॉन बार योचाइ का मकबरा है. इसे यहूदी जगत के सबसे धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है.

लाग-बोमर उत्सव के समय वहाँ श्रद्धालु आग जला कर प्रार्थना करते हैं और नाचते गाते हैं.

बीते साल कोरोना महामारी को देखते हुए ये आयोजन रद्द कर दिया गया था लेकिन इस बार इसराइल में टीकाकरण मिल जाने के कारण इसका आयोजन किया गया था.

टाइम्स ऑफ़ इज़राइल के मुताबिक आयोजकों का कहना है कि गुरुवार की रात आयोजन में एक लाख लोग शामिल हुए थे और कई लोग शुक्रवार को आने वाले थे.

हादसे के बारे में शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया कि वहाँ एक ढाँचा गिर पड़ा, मगर अधिकारियों ने बाद में बताया कि वहाँ भगदड़ मच गई थी.

पुलिस सूत्रों ने अख़बार हारेत्ज़ को बताया कि भगदड़ तब मची जब कुछ लोग सीढ़ियों पर गिर पड़े और उस वजह से बहुत सारे लोग गिरते चले गए.

इंटरनेट पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखता है कि इस आयोजन के लिए हज़ारों लोग जमा हैं और फिर वहाँ अफ़रा-तफ़री मच जाती है. (bbc.com)

वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस का भारतीय वैरियंट भले ही बाकियों से अलग हो लेकिन उस पर वैक्सीन का असर उतना ही कारगर हो रहा है जितना दुनिया बाकी हिस्सों में मिले वैरियंट्स पर.

   डॉयचे वैले पर अलेक्जांडर फ्रॉएंड की रिपोर्ट 

डॉ. लाउटरबाख ने ट्विटर पर एक नए अध्ययन का जिक्र करते हुए यह बात कही है. उन्होंने ब्रिटेन में हुए एक नए अध्ययन का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन का खतरा दो तिहाई तक कम हो जाता है. इस अध्ययन में पाया गया कि वैक्सीनेशन के बाद भी जिन लोगों को संक्रमण हो जाता है, उन्हें खतरा दो तिहाई तक कम होता है.

कोरोनावायरस का B.1.617 वैरियंट वैज्ञानिकों के लिए सिर दर्द बना हुआ था क्योंकि यह एक डबल म्युटेंट था. ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक ही बार दो गुना हो जाता है. लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि दोहरे म्युटेशन का अर्थ यह नहीं है कि यह फैलता भी दोगुनी तेजी है और दोगुना खतरनाक है.

कोरोना वायरस का B.1.617 वैरियंट सबसे पहले भारत में मिला था. इसमें दो जेनेटिक टुकड़े

E484Q और L452R पाए गए. E484Q तो ब्रिटेन, ब्राजील और अफ्रीका वाले वैरियंट E484K जैसा ही था. L452R कैलिफॉर्निया वाले वैरियंट CAL.20C से मिलता-जुलता है. लेकिन भारतीय वैरियंट के साथ परेशानी यह है कि दोनों म्युटेशन एक साथ हो रही हैं. इसलिए इसे डबल म्युटेंट कहा जाता है.

भारत में कोरोना वायरस के 17.3 मिलियन मामले मिल चुके हैं जो अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. वहां दो लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. भारी संख्या में मरीजों को संभालने में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है इसलिए भी मौतें ज्यादा हुई हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने B.1.617 ‘वैरियंट ऑफ इंटरेस्ट' घोषित किया है. इसके मुकाबले अन्य देशों में मिले वैरियंट्स को ‘वैरियंट ऑफ कन्सर्न' कहा गया है.

ये वैरियंट्स ज्यादा आसानी से फैलते हैं और इनके कारण बीमारी ज्यादा लंबी वह ज्यादा खतरनाक होती है. ये शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को आसानी से पार कर जाते हैं और वैक्सीन की क्षमता को भी कम करते हैं. बाजल यूनिवर्सिटी के बायोसेंटर के रिचर्ड नेहर कहते हैं कि भारतीय वैरियंट पर निगाह रखने की जरूरत है लेकिन "इस पर बाकी वैरियंट्स से अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है.” 

बर्लिन के शार्टी अस्पताल में वायरोलॉजिस्ट क्रिस्टियान ड्रोस्टन को भारतीय वैरियंट को लेकर जरूरत से ज्यादा परेशान होने का कोई कारण नहीं लगता. वह कहते हैं, "वैक्सीन की अगली पीढ़ी थोड़ी आधुनिक होगी लिहाजा ज्यादातर म्युटेंट पर कारगर होगी.” (dw.com)

ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच बढ़े हुए तनाव का नतीजा दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर तो पड़ा ही है, अब दोनों पक्ष बयानों में ‘युद्ध’ शब्द का इस्तेमाल भी करने लगे हैं. क्या यह नए शीतयुद्ध की आहट है?

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि ‘शीत युद्ध वाली मानसिकता' से बाहर आए. चीन का यह बयान ऑस्ट्रेलिया के गृह सचिव माइकल पजुलो के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें पजुलो ने क्षेत्र में युद्ध का खतरा होने की बात कही थी. बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शाओ लीजियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के नेताओं को ‘असली उपद्रवी' बताया. उन्होंने कहा, "जिस देश को चीन से सहयोग से हमेशा से फायदा होता रहा है, उस ऑस्ट्रेलिया द्वारा चीन को खतरा बताने की बात कहना अनैतिक है. इससे वे अपना ही नुकसान करेंगे.”

ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के शौर्य और इतिहास को मनाने के मौके ऐनजैक डे पर अपने स्टाफ को एक संदेश में माइकल पजुलो ने चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि "युद्ध के नगाड़े बजते हैं, कभी धीमे-धीमे कहीं दूर तो कभी बहुत पास और बहुत जोर से.” हिंद-प्रशांत क्षेत्र की राजनीति के बहुत से विशेषज्ञ चीन के इस रवैये को दोमुंहापन मानते हैं. चीन मामलों के विशेषज्ञ मेलबर्न यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ाने वाले डॉ. प्रदीप तनेजा कहते हैं कि चीन कई साल से यही भाषा इस्तेमाल कर रहा है.

वह कहते हैं, "अगर दूसरे देश अपनी सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त करते हैं तो चीन कहता है कि यह शीत युद्ध की मानसिकता है. लेकिन चीन खुद जितनी रफ्तार से अपन सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उसे वह शीत युद्ध की मानसिकता नहीं मानता.” यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन का सैन्य आधुनिकीकरण अभूतपूर्व रहा है. बीते हफ्ते चीन ने एक साथ तीन नौसैनिक युद्धपोत समुद्र में उतारे हैं, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ा संकेत है. इनमें एक परमाणु-क्षमता संपन्न पनडुब्बी, एक लक्ष्य-भेदी मिसाइल चला सकने वाला क्रूजर और एक हेलिकॉप्टर कैरियर जहाज शामिल हैं.

चीन की तैयारी
इन जहाजों को नौसेना को सौंपने का समारोह चीन के दक्षिणी हाइनान द्वीप पर सान्या शहर नौसैनिक अड्डे के पास पूरे गाजे-बाजे के साथ हुआ जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी हिस्सा लिया. डॉ. तनेजा कहते हैं कि इस तरह के कदमों से दुनियाभर को संकेत तो जाता ही है. डॉयचे वेले से बातचीत में उन्होंने कहा, "तीन लड़ाकू जहाजों को एक साथ उतारने का काम पहले किसी देश ने नहीं किया है. मानी हुई बात है कि चीन की सैन्य क्षमता बहुत बढ़ती जा रही है. इसे लेकर बाकी देशों को भी उसी तरह तैयारी करनी होगी. इसलिए नहीं कि चीन हमला करने वाला है, बल्कि इसलिए कि संतुलन बना रहे.”

शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो आमतौर पर सैन्य क्षमताओं के लिए अमेरिका के भरोसे रहते आए हैं, अपनी जमीन पर बड़ी तैयारियां कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने इसी हफ्ते अपने सैन्य अड्डों के आधुनिकीकरण पर 581 मिलियन डॉलर खर्च करने का ऐलान किया है. यह धन नॉर्दर्न टेरिटरी में एक हवाई पट्टी को आधुनिक बनाने के अलावा वहां मौजूद ऑस्ट्रेलियाई सैन्य बेस में सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा. नॉर्दर्न टेरिटरी में ही अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है जहां हजारों अमेरिकी सैनिक मौजूद रहते हैं.

ऑस्ट्रेलियन असोसिएटेड प्रेस के मुताबिक डार्विन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ मिलकर एक आजाद और स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करता रहेगा. मॉरिसन ने कहा, "अमेरिका और हिंद-प्रशांत में अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करते हुए हम ऑस्ट्रेलिया के हितों को बढ़ाते रहेंगे. इसके लिए हम ऑस्ट्रेलिया की सेना पर, खासकर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में निवेश करेंगे.”

संतुलन की जरूरत
डॉ तनेजा कहते हैं कि इसे युद्ध की तैयारी नहीं मानना चाहिए. वह कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया युद्ध की तैयारी कर रहा है. लेकिन अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हिंद और प्रशांत महासागर को मिलाकर जो बड़ा क्षेत्र बनता है, उसमें सुरक्षा का परिदृश्य बदल रहा है. चीन की सामरिक क्षमताएं और इस क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं. उसे लेकर नीति-निर्माताओं को लगता है कि हमें भी तैयारी करनी चाहिए. हालांकि युद्ध की संभावनाएं बिल्कुल नहीं हैं.”

बीते दो-तीन साल में चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी खराब हुए हैं. दोनों ही देशों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी हुई है. ऑस्ट्रेलिया ने जापान, अमेरिका और भारत के साथ मिलकर क्वॉड नाम से रणनीतिक संगठन में गतिविधियां बढ़ाई हैं, जिसे चीन अपने हितों के खिलाफ देखता है. इसका नतीजा ऑस्ट्रेलिया को बड़े व्यापारिक प्रतिबंधों के रूप में भुगतना पड़ा है जबकि चीन आज भी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है. (dw.com)

जर्मनी की राजधानी बर्लिन के पास एक अस्पताल में चार लोगों के मृत पाए जाने के बाद 51 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया गया है.

  (dw.com)

ब्रान्डेनबुर्ग की राजधानी पॉट्सडैम स्थित ओबेरलिन क्लिनिक में बुधवार शाम चार लोगों के शव बरामद हुए. एक व्यक्ति घायल अवस्था में भी मिला है. पुलिस ने जानकारी दी है कि बुधवार देर रात यह घटना घटी. एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चारों लोगों की मौत की वजह हिंसक है.

पुलिस प्रवक्ता थॉर्स्टन हर्बस्ट ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि महिला पर चारों लोगों की हत्या करने का संदेह है. हालांकि घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है. ब्रान्डेनबुर्ग राज्य की पुलिस ने कहा है कि रात नौ बजे के बाद उसे घटना की जानकारी मिली. अफसरों के मुताबिक मृतकों की हालत देखकर लगता है कि उन पर तेज वार हुए थे.

स्थानीय अखबार पोट्सडैमर नोएस्ते नाख्रिष्टन ने लिखा है कि पीड़ित अस्पताल के मरीज थे.टागेसश्पील अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अपराध अस्पताल के उस हिस्से में हुआ है जहां मानसिक विकास संबंधी समस्याओं वाले रोगियों की मांसपेशियों और कंकाल से जुड़ी बीमारियों का इलाज होता है.

ओबेरलिन क्लिनिक एक ऑर्थोपैडिक अस्पताल है जहां 160 बिस्तर और 360 कर्मचारी हैं.

वीके/एए (एपी, डीपीए)
 

इकोनॉमिक टाइम्स की ख़बर के अनुसार, संक्रामक रोग विशेषज्ञ और अमेरिका में कोरोना टास्क फोर्स का चेहरा रहे डॉ. फाउची ने कहा है कि भारत में बनी कोरोना की वैक्सीन को-वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट बी.1.617 के ख़िलाफ़ भी असरदार है.

उन्होंने कहा कि इस संबंध में हर दिन अधिक से अधिक डेटा लिया जा रहा है.

हालांकि डॉ. फाउची ने माना कि भारत में इस समय कोरोना ने तबाही मचा रखी है लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण और असरदार हथियार हो सकता है.

उन्होंने कहा, "हालिया डेटा में कोविड के मामलों मे ठीक हुए लोगों और भारत में जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज़ ली है उनका विश्लेषण किया गया. और यह पाया गया है कि कोवैक्सीन बी.1.617 वैरिएंट के ख़िलाफ़ असरदार है."

डॉ. फाउची ने कहा, "भारत में हालात मुश्किल हैं लेकिन इसके बावजूद यहां टीकाकरण कोरोना के ख़िलाफ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरक्षक हो सकता है." (bbc.com)

बीजिंग, 28 अप्रैल| दक्षिण-पूर्वी चीन के च्यांगशी प्रांत के वनथांग शहर में एक 'जादुई' हॉट स्प्रिंग (गर्म पानी का झरना) है, जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों से भरपूर है, और इसका उपयोग लगभग 2000 वर्षों से किया जा रहा है। 2000 के बाद भी इसके जल स्तर में कोई गिरावट नहीं आयी है और पानी का तापमान भी कम नहीं हुआ है। इस गर्म पानी के झरना का तापमान 68 डिग्री से 72 डिग्री सेल्सियस के बीच पूरे वर्ष बना रहता है, और रोजाना इसके जल की खपत 13,000 टन तक रहती है।

मिंगयुये पर्वत पर स्थित वनथांग के गर्म पानी के झरने की गुणवत्ता स्पष्ट, रंगहीन और बेस्वाद है। इसमें मानव शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, विशेष रूप से सेलेनियम। यह मजबूत शारीरिक गतिविधि और कैंसर विरोधी प्रभाव पहुंचाता है। यह चिकित्सा, स्वास्थ्य बहाल और स्वास्थ्य देखभाल के मूल्यों के साथ प्राकृतिक उच्च गुणवत्ता वाला गर्म पानी का झरना है। यह दुनिया में जाना जाने वाला एकमात्र सेलेनियम हॉट स्प्रिंग है जिसे एक ही समय में पिया जा सकता है, और नहाया जा सकता है। इसका चिकित्सीय मूल्य है।

यहां गौर करने की बात है कि वनथांग सेलेनियम गर्म पानी का झरना चीन में अद्वितीय है और दुनिया में दुर्लभ है। इसमें 27 प्रकार के खनिज तत्व मौजूद हैं, जो मानव शरीर के लिए अपरिहार्य हैं। यह एकमात्र सेलेनियम से भरा गर्म पानी का झरना है जिसे दुनिया में पिया और स्नान किया जा सकता है। इसमें मेटासिलिक एसिड की सामग्री 75 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो राष्ट्रीय मानक का 3 गुना है। इसके अलावा, इसमें पीएच मान 7.5 है, जो क्षारीयता को दर्शाता है, जो मानव शरीर के अम्लीय वातावरण के सामंजस्य के लिए अनुकूल है।

मिंगयुये पर्वत का वनथांग शहर चीन में लंबी उम्र और कैंसर मुक्त गांव का गढ़ माना जाता है। अद्वितीय प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण भी बड़ी संख्या में अन्य प्रांतों के लोगों को घर खरीदने और स्वास्थ्य देखभाल के लिए मिंगयुये पर्वत में बसने के लिए आकर्षित करते हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, तिब्बत के अलावा, पूरे देश के 30 प्रांतों और शहरों के लोग यहां घर खरीदते हैं। अकेले शांगहाई में 6000 से अधिक लोग हैं, जिसे 'यीछुन में शांगहाई का छोटा शहर' कहा जाता है।  (आईएएनएस)

(साभार : चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

ढाका, 28 अप्रैल | उपद्रवियों ने आज ढाका के नवाबगंज में बंदुरा बाजार बस काउंटर पर खड़ी नौ बसों को आग लगा दी और पांच दुकानों को भी जला दिया। हालांकि, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। ये हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ।

अग्निशमन सेवा के मीडिया दल के निदेशक एमडी रायन ने पुष्टि की, कि आग पर काबू पा लिया गया है और अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा टीम की चार इकाइयों द्वारा स्थिति नियंत्रण में है। (आईएएनएस)

अमेरिका का कहना है कि उसके सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी के बाद से उसके अधिकारियों को "हिंसा की धमकियां" मिलनी शुरू हो गई. वॉशिंगटन ने कहा कि देश से सेना के चले जाने के बाद भी वह दूतावास बनाए रखेगा.

  (dw.com)

अफगानिस्तान में अमेरिका के कार्यकारी राजदूत रॉस विल्सन ने अपने ट्वीट में कहा यह फैसला "काबुल में हिंसा और धमकी की बढ़ती रिपोर्ट के मद्देनजर" लिया गया है. साथ ही विल्सन ने कहा कि दूतावास से दी जाने वाली सेवाओं में कोई कमी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में कमी "यह सुनिश्चित करती है कि अमेरिकी कूटनीति और अफगानिस्तान के लिए समर्थन टिकाऊ, मजबूत और प्रभावी होगा." अमेरिकी विदेश विभाग का यह आदेश अमेरिकी कमांडर जनरल स्कॉट मिलर के उस बयान के दो दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सेना ने देश में ऑपरेशन बंद करना शुरू कर दिया है और अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहने की जरूरत है. जनरल मिलर ने रविवार को कहा था, "राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को समाप्त करने के फैसले के तहत आदेशों को लागू कर रहे हैं." उन्होंने कहा "विदेशी सैनिकों की वापसी" इस प्रक्रिया का हिस्सा है.

वर्तमान में युद्धग्रस्त देश में लगभग 2,500 अमेरिकी सेना और लगभग 7,000 गठबंधन सैनिक मौजूद हैं. अप्रैल के मध्य में बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की कि अफगानिस्तान से वापसी का अंतिम चरण 1 मई से शुरू होगा और 11 सितंबर के पहले समाप्त हो जाएगा. अमेरिका में 20 साल पहले हुए आतंकी हमले में तीन हजार लोग मारे गए थे.

जनरल मिलर के मुताबिक विदेशी सेना इस दौरान सेना और अन्य सैन्य उपकरणों की रक्षा करेगी और अफगान सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करना जारी रखेगी. हालांकि अमेरिका और नाटो सेना की वापसी की आधिकारिक शुरुआत 1 मई से शुरू होने वाली है लेकिन मिलर का कहना है कि सेना की वापसी शुरू हो चुकी है. यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि अमेरिका काबुल में एक कामकाजी दूतावास रखने के लिए प्रतिबद्ध है. मैकेंजी ने कहा, "हमारा मकसद अफगानिस्तान में दूतावास बनाए रखना है, लेकिन वहां हमारी सैन्य उपस्थिति बहुत कम होगी- जो दूतावास की रक्षा के लिए आवश्यक है."

तालिबान से अब तक कोई समझौता नहीं

तालिबान और अफगान सरकार द्वारा शांति समझौते के लिए सहमत नहीं होने के बावजूद सेना की वापसी हो रही है. तालिबान ने ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा आतंकवादी नेटवर्क को शरण दी, अमेरिका में हुए 2001 के आतंकवादी हमले के तुरंत बाद उसने अफगानिस्तान पर हमला किया था. तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच बातचीत बीते कुछ समय से अटकी हुई है. बातचीत के अगले महीने भी शुरू नहीं होने की संभावना है. चिंता इस बात की है कि अमेरिका और नाटो सेना की वापसी देश में गृह युद्ध को फिर से शुरू कर सकती है.

एए/सीके (एएफपी,एपी)

2020 में एक कानून बनाकर समलैंगिक शादियों को वैध कर दिया गया था लेकिन इसके विरोधियों ने जनमत संग्रह की मांग की थी. इस मांग के समर्थन में उन्होंने इतने लोगों के दस्तखत जुटा लिए हैं कि सरकार को जनमत संग्रह कराना ही होगा.

  (dw.com)

पिछले साल लागू किए गए कानून में ट्रांसजेंडर लोगों को एक घोषणा के साथ कानूनी तौर पर अपना लिंग बदलने का हक भी दिया गया था. समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों को अधिकार देने के मामले में स्विट्जरलैंड बाकी यूरोपीय देशों से पिछड़ा हुआ है. स्विट्जरलैंड की सरकार ने अब इस बात पर मुहर लगा दी है कि विरोधी पक्ष ने जनमत संग्रह जरूरी बनाने लायक दस्तखत जुटा लिए हैं.

स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक निश्चित संख्या में लोगों के दस्तखत लेकर किसी भी विषय पर जनमत संग्रह कराने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है. समलैंगिक शादियों के विरोधियों ने ऐसे विवाहों को फर्जी करार दिया है. उनका कहना है कि शादी पुरुष और महिला के बीच ही हो सकती है.

हालांकि कई सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई है कि देश के अधिकतर लोग समलैंगिक विवाहों के पक्ष में हैं. समलैंगिक अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पिंक क्रॉस ने 2020 में एक सर्वे कराया था जिसमें 80 प्रतिशत से ज्यादा स्विस नागरिकों ने समलैंगिक विवाहों का पक्ष लिया था.

यूरोप में कई देशों में समलैंगिक विवाहों को कानूनी दर्जा मिल चुका है. फ्रांस ने 2013 में ही ऐसा कानून लागू कर दिया था. जर्मनी ने 2017 में इसे वैधता दी थी. ऑस्ट्रेलिया में भी एक जनमत संग्रह के बाद 2017 में समलैंगिक विवाहों को मान्यता मिली. अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक आदेश दिया था कि देश का संविधान समलैंगिक विवाहों की इजाजत देता है. भारत में समलैंगिक विवाह अभी भी अवैध हैं.

एए/वीके (रॉयटर्स)
 

ब्रिटेन सेल्फ-ड्राइविंग कारों को सड़कों पर उतरने की कानूनी इजाजत देने वाला पहला देश बन गया है. बुधवार को यूके सरकार ने ऐलान किया कि खुद से चलने वालीं कारें मोटरवे पर धीमी रफ्तार में चल सकेंगी.

  (dw.com)

ब्रिटेन के परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि देश के हाईवे कोड को नए नियमों के अनुकूल बनाने के लिए सही शब्द तलाशे जा रहे हैं ताकि स्वयंचालक कारों का सुरक्षित इस्तेमाल किया जा सके. इसके तहत पहला बदलाव ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम्स (एएलकेए) का होगा जिसके जरिए ऐसे सेंसर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाएंगे कि स्वयंचालक कारें अपनी ही लाइन में रहें, ब्रेक लगाएं और रफ्तार को घटा-बढ़ा सकें. ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि एएलकेएस का इस्तेमाल मोटरवे तक ही सीमित होगा और अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी.

वहां की सरकार चाहती है कि स्वयंचालक वाहनों को सड़कों पर उतारने के मामले मे देश दुनिया की अगुआई करे. परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि 2035 तक देश की 40 फीसदी कारों में स्वयंचालन की क्षमता होगी और इससे 38 हजार नई नौकरियां पैदा होंगी. कार उद्योग से जुड़ी संस्था सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स ऐंड ट्रेडर्स के सीईओ माइक हॉज ने एक बयान में इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, "ऑटो उद्योग इस अहम कदम का स्वागत करता है जो ब्रिटेन को सड़क सुरक्षा और ऑटो तकनीक के मामले में अगुआ बना देगा.”

लेकिन देश की इंश्योरेंस कंपनियां इस कदम को लेकर आशंकित हैं. इन कंपनियों का कहना है कि कार बनाने वाली कंपनियां और नियामक संस्थाएं तकनीक में मौजूद कमियों को दूर नहीं करते हैं तो यह कदम उलटा भी पड़ सकता है. बीमा कंपनियों को आशंका है कि एएलकेएस को ऑटोमेटेड या सेल्फ-ड्राइविंग यानी स्वयंचालन कहने से कार ड्राइवर्स यह समझ सकते हैं कि कारें खुद को ड्राइव कर सकती हैं, जिससे हादसे बढ़ेंगे और लोग तकनीक के खिलाफ हो जाएंगे.

एएलकेएस सिस्टम को टेस्ट करने वाली संस्था थैचम रिसर्च के शोध निदेशक मैथ्यू एवरी कहते हैं, "हमारी चिंता ये है कि एएलकेएस को ऑटोमेटेड कहकर सरकार लोगों को उलझन में डाल रही है जो ऐसी तकनीक का गैर-वाजिब इस्तेमाल बढ़ा सकता है जिस कारण पहले ही कई त्रासदियां हो चुकी हैं.”

इस तकनीक को गलत समझ लेने का खतरा अमेरिका में भी जताया जा रहा है और अमेरिकी अधिकारी टेस्ला के ऑटो पायलट पर चलने वाली कारों के करीब 20 हादसों की जांच कर रहे हैं.

फिलहाल मौजूद तकनीक के तहत सेल्फ-ड्राइविंग कारें एक तरह से ड्राइवर की कुछ हद तक ही मदद कर पाती हैं.

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

वाशिंगटन, 27 अप्रैल | तकनीकी दिग्गज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की ओर से कोरोनावायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए आगे आने के बाद अब अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स और अमेरिका की शीर्ष 40 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया है। कोरोना की खतरनाक लहर का सामना कर रहे भारत की मदद करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 40 कंपनियों के सीईओ सोमवार को एक ग्लोबल टास्क फोर्स के गठन के लिए एकजुट हुए हैं।

नई अमेरिकी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप - ए ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पैनडमिक रिस्पांस : भारत के लिए जुटना - कोरोनावायरस मामलों में अभूतपूर्व उछाल के बीच देश को महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति, टीके, ऑक्सीजन और अन्य जीवन रक्षक सहायता प्रदान करेगी।

यह साझेदारी यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम एंड बिजनेस राउंडटेबल की सामूहिक पहल है। 

यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुजैन क्लार्क ने एक बयान में कहा कि हमारे वैश्विक भागीदारों को एक भयानक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए एक पर्याप्त सार्वजनिक-निजी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस वैश्विक संकट के लिए एक वैश्विक प्रतिक्रिया की सख्त जरूरत है। 

यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स फाउंडेशन ने भारत के कोविड-19 संकट के लिए संसाधन विकसित किए हैं, जिसमें एक पोर्टल भी शामिल है, जिसके माध्यम से अमेरिकी कंपनियां दान दे सकती हैं।

कलार्क ने यह भी कि वह वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के महत्व को समझते हैं।

उन्होंने भारत के लिए हरसंभव मदद का भरोसा जताते हुए कहा कि हम साथ मिलकर जो कदम उठाते हैं, वह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश की मदद कर सकता है और सुरक्षित एवं प्रभावी टीके अधिक व्यापक और विश्व स्तर पर उपलब्ध होने तक वायरस से निपटने के लिए एक राहत प्रदान कर सकता है।

किसी देश में जन स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए बने अपनी तरह के पहले ग्लोबल टास्क फोर्स को अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने संबोधित किया। ब्लिंकन ने ट्वीट कर कहा कि यह बातचीत दिखाती है कि कैसे भारत के कोविड-19 संकट के समाधान के लिए अमेरिका और भारत अमेरिकी निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं।

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया था कि अमेरिका महामारी से लड़ने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। (आईएएनएस)

कोविड-19 को लेकर भारत सरकार के रवैये की पश्चिमी मीडिया में काफी आलोचना हो रही है. 'द ऑस्ट्रेलियन' की एक खबर पर भारतीय उच्चायोग ने तीखा जवाब दिया है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

मुख्य संपादक को भेजे एक पत्र में अखबार की खबर को आधारहीन बताते हुए उच्चायोग ने प्रत्युत्तर छापने की मांग की है और साथ ही कहा है कि भविष्य में अखबार ऐसी खबरें ना छापे. भारत में कोविड-19 की दूसरी और कहीं घातक लहर के बारे में 'द ऑस्ट्रेलियन' अखबार ने 26 अप्रैल को एक खबर छापी थी जिसमें भारत सरकार के रवैये की तीखी आलोचना की गई थी.

‘मोदी के नेतृत्व में भारत में वायरल कयामत' (Modi leads India into viral apocalypse) के शीर्षक वाली इस खबर में अखबार ने लिखा था, "आलोचक कहते हैं कि अहंकार, अति-राष्ट्रवाद और अक्षम ब्यूरोक्रेसी के चलते भारत में महासंकट पैदा हो गया है. भीड़ को चाहने वाला प्रधानमंत्री आनंद कर रहा है, जबकि जनता का दम घुट रहा है." इस खबर पर भारतीय उच्चायोग ने आलोचनात्कम पत्र लिखा है.

पत्र कहता है, "हम यह देखकर हैरान हैं कि आपके सम्माननीय प्रकाश ने एक आधारहीन, दुर्भावनापूर्ण और निंदात्मक रिपोर्ट छापी है जिसके तथ्यों की जांच के लिए भारत सरकार के किसी अधिकारी बात करने की जहमत भी नहीं उठाई गई है." उच्चायोग ने अखबार की खबर को भारत की महामारी के खिलाफ लड़ाई को कम करके आंकने की मकसद से छापा गया बताया है.

'द ऑस्ट्रेलियन' ने अपनी खबर में लिखा था कि जब देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे तब भारत के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे थे और कुंभ भी जारी था जिस कारण संक्रमण के आंकड़ों में उछाल आया. उच्चायोग ने नाराजगी भरे अपने पत्र में लिखा है कि संक्रमण में उछाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री या एक धार्मिक आयोजन पर इल्जाम लगाने में अखबार ने जल्दबाजी की है.

अन्य देशों में भी आलोचना

कोविड-19 की दूसरी लहर भारत के लिए घातक साबित हुई है क्योंकि देश की स्वास्थ्य व्यवस्थ्या बढ़ते मरीजों का बोझ नहीं संभाल पाई. इस कारण कई देशों के मीडिया में भारत सरकार के रवैये को लापरवाह बताया गया है.

अमेरिका में 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने खबर छापी कि कोविड भारत को तहस-नहस कर रहा है और सरकार मौतों के आंकड़ों की सही गिनती नहीं कर रही है. अखबार कहता है, "लापरवाही और गलत कदमों ने भारत में कोविड-19 के संकट को गहरा दिया है."

'वॉशिंगटन पोस्ट' में छपे एक लेख में कहा गया है, "देश के गलतियों से भरे, लापरवाह और संवेदनहीन रवैये का नतीजा श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों में भीड़ के रूप में सामाने आया है." (dw.com)

दुनिया के बाकी देशों की तरह जर्मनी भी कोरोना वायरस की मार झेल रहा है. लेकिन इस विशाल देश में एक ऐसा गांव है जहां एक भी कोविड केस सामने नहीं आया है. ऐसा चमत्कार कैसे हुआ?

    डॉयचे वैले पर ओलिवर पीपर की रिपोर्ट 

लीग की आबादी है 400. जर्मनी के पश्चिमी राज्य राइनलैंड-पलैटीनेट का यह सुंदर सा गांव मनमोहक दृश्यों वाली मोजेल नदी से सिर्फ छह किलोमीटर दूर है. यहां बहुत से छोटे-छोटे लकड़ी के घर हैं. स्वयंसेवकों के जरिए चलाई जाने वाली फायर सर्विस है. एक स्कूल है. और गांव के बीचोबीच है एक सुंदर चर्च. इस गांव के लोग अब एक कहानी के केंद्र में हैं. एक चमत्कारी कहानी. कोरोना वायरस को आए करीब डेढ़ साल हो गया है लेकिन इस गांव में कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया. ऐसा तब है जर्मनी में कोविड-19 के 33 लाख मामले हुए हैं और 81 हजार से ज्यादा लोगों की जान गई है.

फिर लीग में यह चमत्कार कैसे हुआ?  स्थानीय मेयर हाइंत्स जिलेस भी उतने ही हैरान हैं जितना यह बात सुनने वाले. वह कहते हैं, "हम अब तक अप्रत्याशित रूप से भाग्यशाली रहे हैं. बेशक, कोई गारंटी नहीं है लेकिन वहां ऊपर स्वर्ग में बैठा कोई फरिश्ता शायद हमारा ख्याल रख रहा है." जिलेस कहते हैं कि पिछले दो हफ्तों से वह लगातार मीडिया वालों से बात कर रहे हैं. क्योंकि इस बात के सामने आने के बाद से यह गांव चर्चा में आ गया है. लेकिन 57 साल के जिलेस यह बात समझते हैं कि हर कोई इस चमत्कार का राज़ जानना चाहता है.

वह कहते हैं कि दुनियाभर से आ रहीं इतनी नकारात्मक खबरों के बीच हमारी कहानी एक सकारात्मक संदेश देती है. वह बताते हैं, "इस चमत्कार के पीछे सामुदायिक भावना की बड़ी भूमिका है. बहुत से लोग स्वयंसेवा करते हैं. लोग हाथ खड़ा करते हैं और काम पूरा करते हैं. हम सब ‘टीम लीग' के सदस्य हैं और सभी उतना करते हैं जितना कर सकते हैं."

जैसे कि गांव के नौजवानों ने ‘यंग फॉर ओल्ड' नाम का एक समूह बनाया और बुजुर्गों के लिए खरीदारी की जिम्मेदारी संभाली. एक और टीम है जो रोज बुजुर्गों से मिलने जाती है और उनका हाल-चाल लेती है. और मिलने जाते वक्त वे लोग छोटा सा तोहफा ले जाना भी नहीं भूलते. स्कूल के लिए बच्चों के माता-पिता पैसा जुटा रहे हैं ताकि एयर फिल्टर खरीदे जा सकें.

मेयर जिलेस बताते हैं कि कोरोनावायरस की भयावहता को लेकर गांव में किसी को भ्रम नहीं है.

वह कहते हैं, "लोग नियमों का सख्ती से पालन करते हैं. वे समझदार हैं और अनुशासित भी. और वे समझते हैं कि हम दुनियाभर में फैली एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसका हमला घातक होता है."

लीग में संक्रमण का एक भी मामला न होने की बात इसलिए भी हैरतअंगेज है क्योंकि वहां के 90 फीसदी लोग काम के लिए बाहर जाते हैं. लेकिन वे फुटबॉल से सीख लेते हुए मजबूत डिफेंस बनाए हुए हैं और इस नियम पर चलते हैं कि एक भी गोल नहीं खाना है. इसके लिए लोग कुर्बानियां भी दे रहे हैं. जैसे कि मार्टिन वाइल के चार घर खाली पड़े रहे जो वह पर्यटकों को किराये पर देते हैं.

वह कहते हैं, "सच कहूं तो मैं अभी खुद भी तय नहीं कर पाया हूं. एक तरफ तो हॉलीडे अपार्टमेंट आदर्श हैं क्योंकि वे लोगों को एक-दूसरे से दूर रखते हैं. पर यह सवाल भी है कि क्या हम ऐसे इलाकों से लोगों को बुलाना चाहते हैं, जहां संक्रमण बहुत ज्यादा है."

मार्टिन वाइल के घर से कुछ ही दूर गांव का इकलौता कोविड टेस्ट सेंटर है. पिछले हफ्ते जब यह सेंटर खुला तो 80 लोग जांच को आए. मिनटों में रिजल्ट मिले औरि सब के सब नेगेटिव पाए गए. मेयर हाइंत्स जिलेस समझते हैं कि यहां "मैं बनाम तुम" की बात नहीं है और एक भी मामला पूरा रिकॉर्ड खराब कर देगा. जिलेस कहते हैं, "ऐसा हुआ तो हम सब इस बात को समझेंगे कि किसी का कसूर नहीं है क्योंकि हम जो कर सकते थे, उसमे हमने कोई कमी नहीं छोड़ी." (dw.com)
 

वॉशिंगटन, 26 अप्रैल | "उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा संचालित एक क्लिनिक में अपनी पहली खुराक मिली, और एक स्वास्थ्य क्लिनिक से दूसरी खुराक, तो उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता है, और ऐसा लग सकता है कि वे दूसरी खुराक से चूक गए।"

प्रवक्ता ने कहा, हालांकि देरी या छूटी दूसरी खुराक के पीछे के कारणों को आगे के विश्लेषण की आवश्यकता है।

रविवार को प्रकाशित सीडीसी आंकड़ों के अनुसार, कोविड 19 टीकों की लगभग 229 मिलियन खुराक अमेरिका में प्रशासित की गई हैं। शनिवार के बाद से लगभग 3 मिलियन से अधिक प्रशासित खुराक की सूचना दी गई थी।

सीडीसी के डॉ अमांडा कोहन ने सीएनएन के हवाले से कहा, कि जॉनसन एंड जॉनसन कोविड 19 वैक्सीन पर हालिया रोक लगा दी गई थी।(आईएएनएस)

पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए शराब पीना आधिकारिक तौर पर बैन है. इस वजह से यहां शराब की कालाबाजारी बड़े स्तर पर होती है. कोरोना महामारी के दौरान शराब के उत्पादन में कमी और बढ़ी हुई मांग ने इसे और महंगा बना दिया.

डॉयचे वैले पर मावरा बारी की रिपोर्ट- 

पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए शराब का इस्तेमाल प्रतिबंधित है लेकिन कालाबाजारी के जरिए इसकी लगातार आपूर्ति की जाती है. कोरोना वायरस महामारी के दौरान दुनिया भर के कई देशों की तरह पाकिस्तान में भी शराब की खपत बढ़ गई. देश में एक बड़ी आबादी ऐसे मुसलमानों की है जो प्रतिबंध को नहीं मानती. इनमें जो लोग अच्छे पैसे कमाते हैं वे ज्यादा पैसे देकर ब्रांडेड शराब खरीदते हैं. वहीं, कम कमाने वाले लोग अकसर कम कीमत वाले मूनशाइन की ओर रुख करते हैं. कोरोना वायरस महामारी के दौरान मांग बढ़ने की वजह से वैध रूप से बिकने वाली और कालाबाजारी के जरिए बिकने वाले, दोनों तरह के शराब महंगे हो गई. पाकिस्तान में 1977 में शराब की खपत को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया गया था. उस समय देश में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी. इसी सरकार ने शराबबंदी कानून लागू किया था. इसके तहत, बार और क्लबों को अलग-अलग छूट दी गई थी.

साल 1979 में जनरल जिया उल हक के इस्लामिक शासन के तहत इस कानून को और अधिक कठोर बना दिया गया. उन्होंने शराब पीने को "गैर-इस्लामिक" घोषित किया. साथ ही, मुसलमानों को शराब बेचने पर कठोर सजा देने के कानून बनाए. हालांकि, कुछ इलाकों में गैर-मुस्लिम तथाकथित शराब की दुकान खोल सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता है.

पाकिस्तान का 'ग्रे एरिया' है शराब की दुकानें

राहुल हिंदू हैं जो पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले शहर कराची में शराब की दुकान पर काम करते हैं. गैर मुस्लिम ग्राहकों के लिए पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में शराब की दुकानें वैध हैं. हालांकि, राहुल कहते हैं कि वे उन सभी को शराब देते हैं जो उन्हें पैसे देते हैं. उन्होंने डॉयचे वेले से बात करते हुए कहा, "हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, काफी सारे लोग शराब पीते हैं. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीने वाले का धर्म क्या है. मेरा काम उनके धर्म का पता लगाना नहीं है."

हालांकि, राहुल यह भी मानते हैं कि इस काम में सतर्क रहना काफी जरूरी है. वे कहते हैं, "हमें इस काम में काफी सावधान रहना पड़ता है क्योंकि कोई भी, कभी भी आपको मुसीबत में डालने की कोशिश कर सकता है." राहुल कहते हैं कि वह शराब की दुकान पर हर महीने करीब 50 हजार पाकिस्तानी रुपये कमा्ते हैं. इसमें उन्हें ग्राहकों से मिलने वाली टिप भी शामिल है. यह रकम उनकी पिछली नौकरी की आय से काफी ज्यादा है. पहले वे कपड़े बनाने वाले मजदूर के तौर पर काम करते थे.

राहुल जिस शराब की दुकान पर काम करते हैं वह सिंध प्रांत में खास है. इस तरह की दुकानें पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में देखने को नहीं मिलती हैं. देश के अन्य हिस्सों में शराब के शौकीन मुसलमान कालाबाजारी के जरिए शराब खरीदते हैं. सिंध प्रांत में स्थित शराब की वैध दुकानों में कीमतें कुछ हद तक नियंत्रित हैं. हालांकि, महामारी के दौरान देश के अन्य हिस्सों में कालाबाजारी के जरिए मिलने वाली शराब की कीमतें काफी बढ़ गई हैं.

पीने वालों को चुकाने पड़ रहे हैं ज्यादा पैसे

इस्लामाबाद में रहने वाले 37 वर्षीय उमर कहते हैं कि कीमतें बढ़ने के बावजूद, महामारी के दौरान शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई है. उन्होंने डॉयचे वेले को बताया, "पहले मैं कभी-कभी ही पीता था, लेकिन पिछले साल के बाद से अब रोज अकेले बैठकर पीता हूं. घर से काफी कम बाहर निकलता हूं, लेकिन शराब की वजह से मुझे चिंताओं से निपटने में मदद मिलती है." उमर यह भी मानते हैं कि शराब पीना आज भी लज्जा और शर्म की बात है. शराब पीने वाले कई पाकिस्तानी खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं.

उमर कहते हैं कि 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद से स्थानीय बीयर और शराब की कीमतें तीन गुना बढ़ गई थी. आज भी यह दोगुनी कीमत पर बिक रही है. एक बोतल वोदका की कीमत पहले आठ यूरो के बराबर थी जो अभी 19 यूरो हो गई है.

38 वर्षीय पत्रकार हीरा ने डॉयचे वेले को बताया कि उन्होंने 'ब्लैक लेबल' व्हिस्की की एक बोतल 70 यूरो के दाम में खरीदी जिसमें पानी मिला हुआ था. उन्होंने बताया कि वे कई और लोगों को जानती हैं जिन्हें इंपोर्टेड ब्रांड लेबल के नाम पर मिलावटी शराब मिली, "आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि कालाबाजारी से खरीदी गई इंपोर्टेड शराब की बोतलों पर भरोसा नहीं कर सकते." हीरा अब स्थानीय स्तर पर बनने वाली मुर्री ब्रूअरी बीयर पीना पसंद करते हैं, "यह काफी अच्छी है. हालांकि, इसमें काफी ज्यादा विकल्प नहीं हैं."

पाकिस्तान में सामाजिक कलंक की तरह है ब्रूअरी

पाकिस्तान की मुर्री ब्रूअरी के सीईओ इस्फनार एम भंडारा ने डॉयचे वेले को बताया, "जब पिछले साल मार्च और अप्रैल के बीच कई हफ्तों तक ब्रुअरी बंद रही, तो न तो किसी तरह का उत्पादन हुआ और न ही वितरण का काम. उन दो महीनों तक काम पूरी तरह ठप्प रहा. शराब बनाने के लिए रखा गया कच्चा माल काफी ज्यादा मात्रा में बर्बाद हो गया.”

वे आगे कहते हैं, "कोरोना महामारी उस समय आई जब शराब का सीजन पीक पर था. इस वजह से हमारा फायदा पहले की तुलना में आधा हो गया. हालांकि, यह उन कई कंपनियों से बेहतर है जो कोरोना की वजह से दिवालिया हो गए." 2021 की शुरुआत के कुछ महीनों में शराब की बिक्री एक बार फिर से बढ़ गई है.

पंजाब के एक रिसॉर्ट में प्यासे ब्रिटिश जवानों की मांगों को पूरा करने के लिए मुर्री की स्थापना 1860 में की गई थी. यह पाकिस्तान में अल्कोहल से बने पेय पदार्थों को बनाने वाला सबसे बड़ा और पुराना उत्पादक है. भंडारा कहते हैं कि उनकी ब्रुअरी पाकिस्तान में सामाजिक कलंक की तरह है. मुर्री ज्यादा चर्चा में नहीं रहती है और अपना विज्ञापन भी नहीं करती है. हालांकि, महामारी के दौरान ब्रुअरी, इथेनॉल से बनने वाले 10 हजार गैलन हैंड सैनेटाइजर का उत्पादन कर अपनी छवि को कुछ हद सुधारने में कामयाब रही. (dw.com)

बीजिंग, 25 अप्रैल| चीन सरकार द्वारा सीरिया को सहायता के रूप में दिए गए कोविड-19 टीके 24 अप्रैल को दोपहर बाद राजधानी दमिश्क पहुंचे। ये चीन के राष्ट्रीय औषधि निगम (साइनोफार्म) द्वारा उत्पादित टीके हैं। सीरिया स्थित चीनी राजदूत फंग बिओ ने हवाईअड्डे पर आयोजित टीके के हस्तांतरण समारोह में कहा कि ये टीके सीरिया के प्रति चीन सरकार और चीनी लोगों की सुंदर भावनाओं के साथ सीरिया पहुंचे हैं, और चीन-सीरिया महामारी विरोधी सहयोग में एक नया अध्याय लिखा गया है। यह चीन द्वारा टीके को वैश्विक सार्वजनिक उत्पाद बनाने के अपने वचन को लागू करने की ठोस कार्रवाई भी है।

सीरिया के स्वास्थ्य मंत्री हसन गबश ने सहायता देने के लिए चीन का आभार प्रकट किया और कहा कि साइनोफार्म द्वारा उत्पादित टीकों का विश्व स्तर पर परीक्षण किया गया है और ये सुरक्षित और प्रभावी साबित हुए हैं। (आईएएनएस)

(साभार : चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने पाकिस्तान और भारत के बीच किसी तरह की 'खुफ़िया बातचीत' से इनकार किया है और कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच बैकडोर चैनल के ज़रिए या फिर किसी तीसरे पक्ष की मदद से कोई बातचीत नहीं चल रही है.

शुक्रवार को तुर्की के टेलीविज़न चैनल टीआरटीवर्ल्ड को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह दावों को ख़ारिज किया और कहा कि "फ़िलहाल उनके साथ हमारी किसी तरह की बातचीत नहीं चल रही है. संयुक्त अरब अमीरात किसी तरह की बातचीत के लिए मध्यस्थता नहीं कर रहा है."

हाल में इस तरह की ख़बरें आई थीं कि इस साल दोनों पड़ोसियों के बीच गुप्त संपर्क और बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी मध्यस्थता संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है.

अपने इंटरव्यू में शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा कि "पाकिस्तान और भारत, दोनों ही दक्षिण एशिया के दो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और संयुक्त अरब अमीरात के दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं. लेकिन दोनों पड़ोसियों के बीच फ़िलहाल किसी तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही है."

हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी बातचीत से पीछे नहीं हटा है बल्कि भारत हमेशा बातचीत से पीछे हटता रहा है.

उन्होंने इंटरव्यू के दौरान भारत पर उकसावे भरे क़दम उठाने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान पूर्व और पश्चिम के अपने सभी पड़ोसियों के साथ मधुर रिश्ते चाहता है क्योंकि उसके आर्थिक विकास के लिए ये बेहतर है.

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के भारत सरकार के फ़ैसले का ज़िक्र किया और कहा, "बातचीत के लिए हमें तैयार करने के लिए भारत को सकारात्मक माहौल तैयार करना होगा. उन्होंने कश्मीरियों से अधिकार छीने हैं और उन पर पाबंदियां लगाईं हैं. ऐसे में बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है?"

उन्होंने भारत की कश्मीर नीति को नाकाम क़रार दिया और कहा कि "पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार हो इसके लिए भारत को अपनी कश्मीर नीति पर फिर से विचार करना होगा."

'अफ़ग़ानिस्तान में शांति बहाल होना पाकिस्तान के हित में'
पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा है कि अफ़ग़ान शांति वार्ता को आगे बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीक़ा यही होगा कि तालिबान को बातचीत के लिए मनाया जाए.

उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में शांति और स्थायित्व पाकिस्तान के हित में है और इस मामले में देश की सभी संस्थाएं एकमत हैं.

उन्होंने कहा, "अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध और चरमपंथ के कारण पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं. उसे आर्थिक और लोगों की जान के रूप में इसकी भारी क़ीमत चुकानी पड़ी है. पाकिस्तान का मानना है कि अफ़ग़ानिस्तान में शांति और स्थायित्व हो."

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में शांति बहाल करने कोशिशों में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है.

उन्होंने कहा कि दोहा समझौते समेत अब तक अफ़ग़ान शांति वार्ता को लेकर जो प्रगति हुई है वो पाकिस्तान की भूमिका के बिना नहीं हो पाती.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हरसंभव कोशिश कर रहा है कि बातचीत के लिए सभी पक्ष सामने आएं और बातचीत सकारात्मक हो.

शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि वो तालिबान को हथियार डालने और बातचीत की मेज़ पर आने के लिए मना सकते हैं.

उन्होंने कहा कि अफ़ग़ान तालिबान खुद हिंसा के समर्थक नहीं हैं और शांति चाहते हैं, वो स्मार्ट हैं और अपनी बात सही तरीके से सामने रख सकते हैं.

उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते कि इस इलाक़े में कोई चरमपंधी समूह अपने पैर जमाए. इसी कारण हम शांति वार्ता में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और हमने अफ़ग़ानिस्तान से सटी अपनी सीमा पर आवाजाही पर नियंत्रण लगाने के लिए हमने सीमा की तारबंदी भी शुरू की है."

हाल में अफ़ग़ान शांति वार्ता के आगे बढ़ने को लेकर उस वक्त चिंता बढ़ गई जब तालिबान ने तुर्की में होने वाले के अगले दौर में शामिल होने से इनकार कर दिया है.

अफ़ग़ानिस्तान में हाल में हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी के सवाल पर कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उन सभी के लिए तालिबान को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. वहां कई और घटक भी हैं जो वहां शांति बहाल नहीं होने देना चाहते. (bbc.com)

सुमी खान

ढाका, 25 अप्रैल | कोविड-19 पर बांग्लादेश की राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (एनटीएसी) ने पड़ोसी देश भारत में बढ़ते कोरोनावायरस मामलों के मद्देनजर सख्त सीमा पार यात्रा प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

समिति के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद शाहिदुल्लाह ने देश में फैल रहे संक्रमण के संबंध में एक निश्चित जोखिम के बारे में चेतावनी जारी की है। उन्होंने भारत से आने और जाने पर प्रतिबंध जब तक प्रतिबंध नहीं लग जाता, तब तक खास हिदायत बरतने पर जोर दिया है।

शाहिदुल्लाह ने दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने और इसे सीमित करने पर जोर दिया है। अगर हम भारत से लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित नहीं पाते हैं और उन्हें क्वारंटीन नहीं करते हैं, तो यह (कोविड-19) निश्चित रूप से बांग्लादेश में फैल जाएगा।

उन्होंने कहा कि एनटीएसी के सदस्य पहले ही इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं।

उन्होंने कहा, हम सरकार को सूचित करेंगे। हालांकि, हमने अभी तक सरकार के सामने कोई सिफारिश नहीं रखी है। लेकिन, हम इसे निश्चित रूप से करेंगे। सदस्यों की बैठक में इस पर चर्चा की गई है।

शाहिदुल्लाह ने कहा, हम सख्त सीमा नियंत्रण चाहते हैं। देशों के बीच सीमा पार यात्रा सीमित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि किसी को भी आवश्यकता के बिना यात्रा नहीं करनी चाहिए। पर्यटन, मनोरंजन या इस प्रकार के अन्य कारणों के लिए यात्रा निलंबित की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समिति के सदस्य पहले ही इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं और पैनल का इसके बारे में औपचारिक सिफारिश करने का इरादा किया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज कंट्रोल के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी मुश्ताक हुसैन ने भारत से आने वालों के लिए संस्थागत क्वारंटनी आवश्यकताओं को लागू करने का सुझाव दिया।

उन्होंने यह सलाह देते हुए कहा, अगर सीमा को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है, तो भारत से आने वालों को 14 दिनों के क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले अधिकांश यात्री बांग्लादेश के नागरिक हैं और उन्हें सीमा बंद करके नहीं रोका जा सकता है।

उन्होंने सलाह दी कि इस तरह के लोगों के नमूनों का 72 घंटे पहले (यात्रा के दौरान) परीक्षण करवाना चाहिए। हुसैन ने उनके आने पर कोरोनावायरस नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य करने के साथ ही उन्हें क्वारंटीन करने की भी सलाह दी।

हुसैन ने कहा कि संभव हो, तो सभी को संस्थागत क्वारंटीन सुविधा में रखा जाना चाहिए और अगर यह संभव नहीं है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह कम से कम घर पर ही आइसोलेशन में रहें।

मुश्ताक हुसैन ने कोरोनावायरस वैरिएंट को लेकर चिंता जताई, जो पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह अभी तक अन्य स्ट्रेन की तुलना में अधिक हानिकारक साबित नहीं हुआ है। (आईएएनएस)
 

सैन फ्रांसिस्को, 25 अप्रैल | टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क 8 मई को सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। मस्क के साथ लाइव नाइट में म्यूजिकल गेस्ट अमेरिकी सिंगर और राइटर माइली साइरस होंगी। मस्क टेलीविजन चैनल एनबीसी पर लेट नाइट कॉमेडी शो की 90 मिनट तक मेजबानी करेंगे।

मस्क ने रविवार को एक ट्वीट शेयर कर कहा, "8 मई को एसएनएल की मेजबानी कर रहा हूं। आइए देखते हैं कि लाइव सैटरडे नाइट वाकई में कितनी लाइव होती है।"

एसएनएल ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक पोस्ट के सहारे इस बात की भी जानकारी दी कि मस्क, साइरस के साथ शो की मेजबानी करेंगे।

वेरायटी की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयार्क येंकीज के मालिक जॉर्ज स्टीनब्रेनर ने 1990 में 'एसएनएल' की मेजबानी की थी। इसके बाद 1983 में एनबीसी के प्रोग्रामिंग हेड ब्रैंडन टार्टिकॉफ ने इस शो का मोर्चा संभाला क्योंकि नेटवर्क ने उनके नेतृत्व में कामयाबी की अपनी दौड़ शुरू की थी।

मस्क इससे पहले नेशनल टीवी पर अपनी एक विवादास्पद उपस्थिति दर्ज चुके हैं, जहां उन्होंने जोई रोगन के पॉडकास्ट पर धूम्रपान किया था।

मस्क ने 'आयरन मैन 2' में कैमियो भी किया था और 'द मस्क हू फेल टू अर्थ' शीर्षक से द सिम्पसंस के एक एपिसोड में खुद का रोल भी प्ले किया था।

वह 'द बिग बैंग थ्योरी' और इसके स्पिनऑफ 'यंग शेल्डन' जैसे शोज में भी नजर आ चुके हैं। (आईएएनएस)
 

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारत में कोरोना की भयावह त्रासदी पर कहा है कि उनकी संवेदना भारतीयों के साथ है.

ब्लिंकन ने ट्वीट कर लिखा है, ''हम इस मामले अपने साझेदार भारत की सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. हम भारतीयों और भारत के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए अतिरिक्त समर्थन तेज़ी से मुहैया कराएंगे.''

भारत में तेज़ी से टीकाकरण शुरू हो इसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका कोविड-19 वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होनी वाली ज़रूरी चीज़ों पर से पाबंदी हटाए. दो दिन पहले ही अमेरिका ने निर्यात पर पाबंदी की नीति का बचाव करते हुए कहा था कि बाइडन प्रशासन पहले अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित करने पर ध्यान दे रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा था, ''अमेरिका अपने नागरिकों के टीकाकरण को लेकर प्रभावी तरीक़े से काम कर रहा है. अभी यह जारी है और जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक नीति में बदलाव संभव नहीं है. हमारे ऊपर पहले अमेरिकी नागरिकों की ज़िम्मेदारी है. किसी भी देश की तुलना में अमेरिका में ज़्यादा मौतें हुई हैं. पाँच लाख, 50 हज़ार से ज़्यादा लोगों की जान गई है और अब भी लाखों की संख्या में संक्रमित लोग हैं.'' (bbc.com)

यंगून, 24 अप्रैल| म्यांमार के सेना प्रमुख देश में सैन्य तख्यापलट के बाद अपनी पहले ज्ञात विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं। वह इस साल एक फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद अपने पहले दौरे के तहत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिलने के लिए तैयार हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार के सैन्य प्रमुख जनरल मिन आंग ह्लैंग इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय निकाय आसियान के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं।

म्यांमार में 2020 के आम चुनाव में मतदाता धोखाधड़ी (वोटर फ्रॉड) होने का दावा करने के बाद देश की सेना ने तख्तापलट कर दिया था और म्यांमार के शासन पर अपना कब्जा जमा लिया था।

तब से, म्यांमार में सैन्य सरकार के विरोध प्रदर्शन में 700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

इस संकट को दूर करने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होने वाली बातचीत पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (आसियान) के 10 सदस्यीय एसोसिएशन के नेता और विदेश मंत्री भाग लेंगे।

बता दें कि म्यांमार में इन दिनों भारी हिंसा व्यापत है। यहां सेना के कथित जुल्मों से बचने के लिए लोग और यहां तक कि पुलिसकर्मी भी शरणार्थी के तौर पर पड़ोसी देशों की ओर रुख कर रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।

बड़े पैमाने पर हिंसा और गृहयुद्ध के जोखिम के बीच आसियान के 10 सदस्यों के बीच भी इस बात को लेकर मतभेद हैं कि क्या एक बैठक होनी चाहिए या नहीं।

पिछले कुछ हफ्तों में सेना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल उपयोग को बढ़ा रही है। इस महीने की शुरुआत में एक घटना में बागो शहर में 80 से अधिक लोग मारे गए थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि इस दौरान सैनिकों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और जो कोई भी इधर-उधर भागता दिखाई दिया, उस पर कथित तौर पर गोली चला दी थी। (आईएएनएस)

बीजिंग, 24 अप्रैल | जलवायु परिवर्तन एक या दो देशों के लिए समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है, जिसमें बिना किसी देरी के सभी मानव समाज के संयुक्त कार्यो की आवश्यकता है। ऐसा करने से व्यापक वैश्विक सहयोग के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिसकी इस समय सख्त जरूरत है, जब दुनिया बढ़ती वैश्वीकरण विरोधी भावना, लोकलुभावनवाद, एकतरफावाद और संरक्षणवाद के खतरों का सामना कर रही है। इसी महीने की 22 तारीख को जलवायु परिवर्तन पर एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने मानव और प्रकृति के लिए जीवन का एक समुदाय बनाने पर छह-सूत्री प्रस्ताव दिया, जिसमें हरित विकास, प्रणालीगत शासन, और सामान्य सिद्धांत शामिल हैं।

यह प्रस्ताव एक नए मानव-प्रकृति संबंध को बढ़ावा देने के लिए चीन की खोज को दर्शाता है, जहां वे सद्भाव में समृद्ध और जीवित रह सकते हैं।

दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश के रूप में, चीन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उच्च प्राथमिकता दी है। पिछले साल सितंबर में, चीन ने घोषणा की कि वह 2030 से पहले कार्बन उत्सर्जन के शिखर तक पहुंच जाएगा और 2060 से पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा।

हालांकि, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए असाधारण रूप से कठिन प्रयासों की आवश्यकता होगी, लेकिन चीन अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ठोस कार्रवाई करने के प्रति दृढ़ है।

इस बीच, विकसित देशों को ठोस प्रयासों में मदद करनी चाहिए, ताकि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी क्षमता और लचीलापन बढ़ाने में मदद मिल सके और हरित व्यापार अवरोध पैदा करने से बचना चाहिए।

हाल ही में, चीन और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें जलवायु संकट से निपटने के लिए एक-दूसरे के साथ और अन्य देशों के साथ सहयोग करने की कोशिश की गई।

दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया में एक बार फलदायी सहयोग किया है। जैसा कि पिछले अमेरिकी प्रशासन ने अपने जलवायु कार्यो में एक बड़ा कदम पीछे हटाया था, अब वाशिंगटन के लिए पिछले चार वर्षो में बनाई गई खाई को भरने और दुनिया को आश्वस्त करने का समय है कि वह जलवायु परिवर्तन के प्रति गंभीर है।

देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक-दूसरे पर उंगलियां उठाने के बजाय हाथ मिलाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन एक भू-राजनीतिक सौदेबाजी चिप नहीं होनी चाहिए, जो कि अन्य देशों पर हमला करने का एक उपकरण या व्यापार बाधाओं को रोड़ा बनाया जाए। किसी भी देश को दूसरों से द्विपक्षीय और वैश्विक मामलों में उनके समर्थन की पेशकश करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अगर यह दूसरों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करता है और उनके हितों को कमजोर करता है।

जब तक देश अपने उद्देश्यों और प्रयासों में एकजुट रहेंगे और एकजुटता व आपसी सहायता के साथ काम करते रहेंगे, दुनिया वैश्विक जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियों से ऊपर उठ जाएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुंदर दुनिया को पीछे छोड़ देगी। (आईएएनएस)

(अखिल पाराशर, चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

यरूशलेम, 24 अप्रैल | इजरायल की सेना ने कहा कि उसने गाजा पट्टी में पिछले दो दिनों में फिलिस्तीनी एनक्लेव से कम से कम 36 रॉकेट दागे जाने के बाद सैन्य स्थलों पर हमला किया। शुक्रवार की रात, पूर्वी यरुशलम में फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच हालिया तनाव के बीच, गाजा में आतंकवादियों ने दक्षिणी इजरायल की ओर तीन रॉकेट दागे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि रात भर में, इजरायल ने हमास से संबंधित स्थलों पर हवाई हमले का जवाब दिया, जो कि गाजा को चलाने वाले एक इस्लामी फिलिस्तीनी समूह का था, जिसके बाद दक्षिणी इसराइल में अधिक रॉकेट दागे गए।

इजरायल के एक सैन्य प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टरों ने गाजा पट्टी में हमास के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें भूमिगत इन्फ्रास्ट्रक्च र और रॉकेट लांचर भी शामिल थे।"

शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह के बीच, गाजा से इजरायल में कम से कम 36 रॉकेट दागे गए। इजराइल के आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम ने छह रॉकेटों को इंटरसेप्ट किया, जबकि अन्य रॉकेट गाजा और इजराइल को अलग करते हुए बाड़ के पास गिरे, बिना किसी नुकसान या चोट के।

इन महीनों में इस क्षेत्र में हिंसा सबसे भयावह थी।

रॉकेट हमास द्वारा नहीं बल्कि गाजा में दो छोटे समूहों द्वारा दागे गए थे, एक फतह से संबद्ध और दूसरा लोकप्रिय मोर्चा के साथ, जो दोनों फिलिस्तीनी दल हैं।

समूहों ने रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी संभाली और कहा कि यह पूर्वी यरुशलम में तनाव का प्रतिशोध था, जहां गुरुवार की रात हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें कई घायल हुए और कई गिरफ्तार भी हुए। (आईएएनएस)

हरारे, 24 अप्रैल | राजधानी हरारे से 32 किमी पूर्व में आर्कटुरस के पास जिम्बाब्वे (वायुसेना) के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चार लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर से टकरा गया। एएफजेड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि चार पीड़ितों में से दो पायलट और एक टेक्नीशियन थे, साथ ही जमीन पर एक बच्चा भी इसकी चपेट में आ गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार को बताया कि एक अन्य युवा लड़की और उसकी मां को चोटें लगीं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

एएफजेड ने कहा कि अगस्ता बेल 412 हेलिकॉप्टर से दो पायलट और एक एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, मान्या एयरफोर्स बेस से ट्रेनिंग मिशन पर गए थे।

जब विमान के साथ संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका, तो उसकी खोज और बचाव अभियान को शुरु किया गया, जिसके बाद आर्कटुरस में विमान का मलबा मिला।

एएफजेड के कमांडर एयर मार्शल एलसन मोयो ने कहा, "इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जानमाल की क्षति से हम बहुत दुखी हैं। हमारी संवेदनाए और दुआएं मृतकों के परिजनों और दुर्घटना के बाद घायल हुए लोगों के साथ हैं।"

मोयो ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की जाएगी। (आईएएनएस)
 

कोरोना से मचे कोहराम के बीच भी साइबर क्रिमिनल बाज नहीं आ रहे. डार्क नेट पर बीते दिनों लगातार कोरोना की दवा के नाम से नकली उत्पाद और पीपीई किट जैसी चीजों की बिक्री की रिपोर्ट आई. यहां तक कि वैक्सीन लगाने के नकली सर्टिफिकेट तक बिक रहे हैं, जो ऐसे लोगों के लिए जो किसी वजह से वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते. इस बढ़े हुए साइबर क्राइम की वजह इंटरनेट की उपलब्धता बताई जा रही है. वहीं उत्तरी यूरोप के देश एस्टोनिया में मुफ्त इंटरनेट होने के बाद भी साइबर अपराध नहीं के बराबर हैं.

फ्री नहीं, और स्पीड में भी पीछे
साल 2019 में मोबाइल एनालिटिक्स कंपनी ओपनसिग्नल ने दुनियाभर में इंटरनेट की स्पीड जांची. इसमें पाया गया कि भारत में इंटरनेट भले ही सस्ती दरों पर उपलब्ध है लेकिन स्पीड में ये काफी पीछे है. भारत का नाम टॉप 10 की लिस्ट में भी कहीं नहीं. दूसरी ओर इंटरनेट प्लान कम कीमत पर उपलब्ध होने के मामले में भी भारत सबसे आगे नहीं. वहीं एस्टोनिया न केवल स्पीड में आगे है, बल्कि यहां पूरे देश में निःशुल्क इंटरनेट उपलब्ध है.

यहां हर सुविधा ऑनलाइन है

एस्टोनिया के नागरिक टैक्स रिटर्न भरने से लेकर कार पार्किंग की पेमेंट और डॉग बोर्डिंग का शुल्क भी ऑनलाइन देते हैं. अमेरिका की एक गैर सरकारी संस्था Freedom House की मानें तो ये पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट एक्सेस का मॉडल देश है. इंटरनेट के अलावा कई और बातें भी हैं जो इस देश को खास बनाती हैं.

रूस से अलग होने पर बदली व्यवस्था 
यूरोप के उत्तर-पूर्व में बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर बसा ये देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था. साल 1991 में ये रूस से अलग हुआ. इसके बाद से यहां की गिरी हुई इकनॉमी में तेजी से सुधार आया. सबसे पहले एस्टोनियन सरकार ने अपने नागरिकों के लिए फ्लैट इनकम टैक्स की व्यवस्था लागू की, यानी यहां हरेक नागरिक को समान टैक्स भरना होता है. इसके साथ ही नागरिकों को इंटरनेट से जोड़कर अर्थव्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए एस्टोनिया में 1996 में देशव्यापी कार्यक्रम शुरू हुआ और आज ये पूरी तरह डिजिटल देश हो चुका है.

आर्थिक विकास काफी तेजी से हुआ 
यूरोपीय यूनियन और नाटो का सबसे छोटा सदस्य देश माने जाने वाले एस्टोनिया की मुद्रा यूरो है. रूस से अलग होने के बाद यहां काफी तेजी से आर्थिक सुधार हुए और आज इस देश को यूरोपियन यूनियन के उन देशों में गिना जाता है जहां आर्थिक विकास की दर सबसे ज्यादा है.

कड़ी है निगरानी 
पूरे देश में हर तरफ फ्री wifi होने के बावजूद यहां साइबर क्राइम नहीं के बराबर है. इसकी वजह ये भी मानी जाती है कि एस्टोनियन सरकार समय-समय पर नेट के सही इस्तेमाल पर कैंपेन चलाती रहती है. वैसे यहां इंटरनेट तो फ्री है लेकिन कई चीजों के एक्सेस पर रेस्ट्रिक्शन है. जैसे गैंबलिंग एक्ट के तहत किसी भी घरेलू और फॉरेन गैंबलिंग साइट को स्पेशल लाइसेंस की जरूरत होती है. लाइसेंस न होने पर वे बंद कर दिए जाते हैं. मार्च 2020 तक Estonian Tax and Customs Board ने ऐसी 1200 वेबसाइट्स छांटी, जिन्हें बंद करने की जरूरत थी क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं था.

एस्टोनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुफ्त है
पहली बार देश की राजधानी ताल्लिन के तत्कालीन मेयर एदगार साविस्सार ने साल 2013 में ये फैसला लिया था. इसके पीछे उनकी सोच थी कि चूंकि रूस का हिस्सा रहने के दौरान आपस में काफी मनमुटाव हो चुका था तो देश के लोगों को घुलने-मिलने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले. फ्री परिवहन के लिए पहले यहां जनमत संग्रह हुआ और भारी संख्या में समर्थन मिलने पर बस और ट्राम फ्री हो गए.

स्वच्छ हवा के मामले में भी बाजी मारता है 
साफ हवा की बात करें तो भी एस्टोनिया का नाम ऊपर आता है. World Health Organisation के पिछले साल जारी आंकड़ों के अनुसार एस्टोनिया उन चुनिंदा देशों में आता है, जहां एयर क्वालिटी सबसे अच्छी है. इसके अलावा लिस्ट में फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, नॉर्वे और आइसलैंड का नाम शामिल है.