वाशिंगटन. आमतौर पर 15 या 16 साल की उम्र में छात्र अपना हाईस्कूल पूरा कर लेते हैं. लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी ने अपना हाईस्कूल डिप्लोमा 96 साल की उम्र में प्राप्त किया. जी हां अमेरिका में द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल एक सेनानी को इस सप्ताह पूरे सम्मान के साथ समारोह के दौरान यह सौंपा गया. दरअसल, रेमंड शॉफर ने अपने परिवार को समर्थन करने के लिए और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अपने देश की सेवा के लिए अपना हाईस्कूल बीच में ही छोड़ दिया था और सेना में शामिल हो गए थे. जीवनभर सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद शेफर को लगभग 80 साल के बाद इस हफ्ते वाटरफोर्ड यूनियन हाईस्कूल की ओर से मानद डिप्लोमा प्रदान किया गया. 1940 के दशक में रेमंड शेफर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी. पारिवारिक हालातों और युद्ध के माहौल के बीच उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया था. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में उन्होंने कई साल गुजारे. इसके बाद जब शेफर ड्यूटी से वापस आए तो उन्होंने दशकों तक विभिन्न उपकरणों का निर्माण कर परिवार चलाया.

शेफर के पारिवारिक मित्र ने सिंथिया बेनेट ने बताया कि शॉफर ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया, लेकिन उसे हमेशा इस बात का पछतावा था कि उसका हाईस्कूल डिप्लोमा वो नहीं ले सका. फिर क्या था बेनेट ने एक समारोह के दौरान अपने अन्य दोस्तों और शॉफर के अधिकारियों से इस संबंध में बात की. सबने मिलकर स्कूल से शॉफर को उसका हाईस्कूल डिप्लोमा देने की मांग की, तो देश की सेवा में अपना जीवन बिताने वाले इस सेनानी के लिए यह करने में स्कूल भी मना नहीं कर पाया और स्कूल प्रबंधन ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की.

समारोह का आयोजन
स्कूल की ओर से हामी भरे जाने के बाद सभी दोस्तों ने मिलकर एक समारोह का आयोजन किया. इस समारोह में शॉफर के पुराने स्कूल के शिक्षक और छात्रों समेत उनके परिवार के सदस्य व दोस्त मौजूद थे. समारोह में सम्मानजनक तरीके से स्कूल की ओर से रेमंड शेफर को एक मानद डिप्लोमा और मेडल प्रदान किया गया. जैसे ही रेमंड शॉफर ने समारोह में शिरकत की उन्हें मार्चिंग बैंड द्वारा बधाई दी गई और संगीत की प्रस्तुति दी गई. स्कूल के प्रिंसिपल डैन फोस्टर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रेमंड ने न केवल अपने देश की सेवा की, बल्कि उन्होंने दुनिया की सेवा भी की. उन्हें उनका हाईस्कूल डिप्लोमा देते हुए हम सभी को गर्व महसूस हो रहा है.

अमेरिका के कोलोराडो के बोल्डर शहर में एक हमले में पुलिसकर्मी समेत कई लोगों के मारे जाने की ख़बर है. इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है यह अभी तक साफ़ नहीं है.

इससे पहले टेबल मेसा इलाक़े के एक ग्रोसरी सुपरमार्किट में गोलीबारी हुई थी.

एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बोल्डर पुलिस बल के कमांडर केरी यामाकुशी ने अपने पुलिसकर्मियों की तारीफ़ करते हुए कहा है कि बहुत भारी जान-माल के नुक़सान से लोगों को बचाया गया है.

एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उसको चोटें आई हैं जिसका इलाज किया जा रहा है.

सैन फ्रांसिस्को, 22 मार्च | माइक्रोसॉफ्ट ने सोमवार को अपने रेडमंड, वाशिंगटन स्थित मुख्यालय और आसपास के परिसरों को धीरे-धीरे फिर से खोलने की घोषणा की। कंपनी ने 29 मार्च से छह-चरण की हाइब्रिड कार्यस्थल रणनीति के साथ मुख्यालय खोलने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि चौथा और पांचवां चरण उन वर्कर्स के लिए सीमित या संवधिर्त विकल्प प्रदान करता है, जो साइट का विकल्प चुनते हैं। वहीं पहले से पांचवें चरण तक कर्मचारियों को दूरस्थ रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और ऐसा नहीं लगता कि उन्हें वापस लौटने की आवश्यकता है।

माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष कर्ट डेलबेन ने एक बयान में कहा, "छठे चरण में कोविड-19 अब स्थानीय समुदाय पर एक महत्वपूर्ण बोझ नहीं है और यह खुद पर मौसमी फ्लू जैसे एक स्थानिक वायरस की तरह अधिक प्रस्तुत करता है। डायल के इस अंतिम चरण में, अधिकांश महामारी-विशिष्ट कार्य स्थल की आवश्यकताओं और रोकथाम के उपायों को हटा दिया गया है और लगभग सभी कैंपस सेवाओं को वापसी के लिए सक्षम किया गया है।"

रेडमंड-आधारित मुख्यालय के मामले में, 29 मार्च के लिए बनाई गई शिप्ट स्टेज 3 से स्टेज 4 तक डायल पर एक कदम का प्रतिनिधित्व करेगी।

कंपनी ने कहा कि हाइब्रिड कार्यस्थल की रणनीति दोनों दिशाओं में जा सकती है - एक कार्य स्थल को आगे बढ़ाना, जब स्थानीय रोग जैसे बोझ में सुधार होता है और जब हम प्रगति में गिरावट का निरीक्षण करते हैं तो वापस डायल भी करते हैं।

कंपनी ने कहा, "प्रत्येक चरण को डेटा-चालित मानदंड (मामलों और मौतों एवं सरकारी दिशानिर्देश) के साथ-साथ साइट तत्परता आकलन द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसके साथ निर्धारित नीतियों और कार्यों का एक सेट होता है।"

वर्तमान में, 21 देशों में माइक्रोसॉफ्ट कार्य स्थल अपनी सुविधाओं में अतिरिक्त श्रमिकों को समायोजित करने में सक्षम हैं, जो उसकी वैश्विक कर्मचारी आबादी का लगभग 20 प्रतिशत है।

माइक्रोसॉफ्ट के पास 160,000 से अधिक मजबूत वैश्विक कार्यबल है।

कंपनी ने कहा, "हमारे प्रत्येक परिसर में जो चरण 1-5 में हैं, हम एक सतर्क ²ष्टिकोण अपना रहे हैं, जिसमें कार्यक्षेत्रों में सामाजिक दूरी, चेहरे को ढंकना, व्यापक सफाई प्रक्रियाएं, दैनिक स्वास्थ्य सत्यापन, उपस्थिति रणनीतियों और बहुत कुछ शामिल हैं।"

माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल, फेसबुक और गूगल जैसे अन्य तकनीकी दिग्गजों के साथ, अपने कर्मचारियों को पिछले साल घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने की अनुमति दी थी। दुनिया भर के देशों में फैले नोवेल कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर अधिकतर बड़ी कंपनियों ने यह फैसला लिया था। (आईएएनएस)

यूरोपीय संघ ने म्यांमार में हुए तख्तापलट में शामिल 11 लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया है. ये एक फरवरी को हुए तख्तापलट के खिलाफ यूरोपीय देशों की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है.

(dw.com)

यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने ब्रसेल्स में संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत से पहले यह घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा कि म्यांमार में हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं. जिन लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने हैं उनके नाम तब ही सार्वजनिक किए जाएंगे जब संघ के सदस्य देशों के मंत्री औपचारिक रूप से उन पर फैसला ले लेंगे.

संघ म्यांमार की सेना द्वारा चलाए जाने वाले व्यापारों को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और इस संबंध में और कड़े कदमों के लागू किए जाने की संभावना है. संघ के राजदूतों ने रॉयटर्स को बताया है कि सेना की बड़ी कंपनियों म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और म्यांमार इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को निशाना बनाया जा सकता है. यूरोपीय निवेशकों और बैंकों को इन कंपनियों के साथ व्यापार करने से रोका जा सकता है.

इन कंपनियों की जड़ें म्यांमार की पूरी अर्थव्यवस्था में फैली हुई हैं. ये खनन, उत्पादन और खाने-पीने की चीजों से लेकर होटलों, टेलीकॉम और बैंकिंग तक मौजूद हैं. देश के सबसे बड़े करदाताओं में इनका स्थान है और देश जब लोकतांत्रिक उदारीकरण के तहत खुला था तब इन कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी भी करनी चाही थी.

2019 में संयुक्त राष्ट्र के एक तथ्य-खोजी मिशन ने इन दोनों कंपनियों और इनकी नियंत्रित कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की सिफारिश की थी. संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि ये कंपनियां सेना को पैसों के अतिरिक्त स्त्रोत देती हैं, जिनका इस्तेमाल सेना मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए कर सकती है. यूरोपीय संघ ने म्यांमार के खिलाफ हथियारों के व्यापार पर रोक लगा रखी है. 2018 से ही संघ ने म्यांमार की सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कदम उठाए हैं. 

इस बीच, जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने कहा है कि यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के निशाने पर सिर्फ वो लोग हैं जो सड़कों पर हो रही हिंसा के जिम्मेदार हैं और इनके पीछे आम लोगों को सजा देने की कोई मंशा नहीं है. मास ने ब्रसेल्स में पत्रकारों को बताया, "हत्याओं की संख्या बर्दाश्त करने की हद को पार कर गई है और इसी वजह से हम प्रतिबंध लगाना रोक नहीं पाएंगे."

सीके/एए (रॉयटर्स)

उत्तराखंड के कॉर्बेट बाघ अभयारण्य में आप अगली बार घूमने जाएं तो शायद आपको महिला नेचर गाइड के रूप में मिले, यही नहीं वह आपको जिप्सी पर सैर कराने वाली ड्राइवर का भी काम करते नजर आएंगी.

 (dw.com)

जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत भारत में पहली बार किसी टाइगर रिजर्व में 50 महिलाएं नेचर गाइड के रूप में और 50 महिलाएं जिप्सी चालक के रूप में पर्यटकों को सफारी करवाएंगी. नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में कौशल विकास के माध्यम से पांच हजार युवकों और पांच हजार युवतियों को गाइड के रूप में तैयार किया जाएगा. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अगले पर्यटन सत्र के लिए 50 अतिरिक्त जिप्सियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इनमें महिला जिप्सी चालक का पंजीकरण किया जाएगा, इन 50 जिप्सियों का संचालन महिलाओं की तरफ से ही किया जाएगा.

उतराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मुताबिक इन महिलाओं को 'वीर चंद्र सिंह गढ़वाली' योजना के अंतर्गत जिप्सी खरीद करने के लिए जरूरी वित्तीय मदद दी जाएगी. विश्व वानिकी दिवस के मौके पर रावत ने कहा राज्य सरकार ने वन और जन की दूरी कम करने की पहल की है. 

उत्तराखंड सरकार के मुताबिक राज्य में वन संरक्षण और संवर्धन में राज्य की महिलाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने और इसके फलस्वरूप स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा.

वनमंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के मुताबिक महिलाओं को नेचर गाइड बनाने का भारत में यह पहला प्रयोग है. वन प्रशासन के मुताबिक इसके माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं. आज महिलाएं 25 हजार रूपए महीना कमा रही हैं. रावत ने कहा इंस्टीट्यूट में नेचर गाइड की निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी और कई और लोगों को रोजगार मिलेगा.

उतराखंड के वन अधिकारियों ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए इस पर्यटन सत्र में 73 नेचर गाइडों का चयन कर 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें 8 महिला नेचर गाइडों को भी शामिल किया गया. जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ईको टूरिज्म की गतिविधियों में पहली बार महिलाएं शामिल हुई हैं. हर नेचर गाइड को हर महीने करीब 25 हजार रूपए वेतन मिलेगा.

अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि बाइडेन सरकार अफगान युद्ध का जिम्मेदाराना अंत देखना चाहती है. सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका और कितने दिनों तक अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को तैनात रख पाएगा.

 (dw.com)

बतौर रक्षा मंत्री ऑस्टिन की यह पहली अफगानिस्तान यात्रा है. उन्होंने कहा कि काबुल में उनके रुकने का उद्देश्य "सुनना और सीखना" और यह बताना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के भविष्य की समीक्षा में अब वो भी शामिल हैं. उन्होंने काबुल में सैन्य कमांडरों और राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत वरिष्ठ अफगान सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की.

ऑस्टिन ने कहा कि बाइडेन सरकार अफगान युद्ध का एक जिम्मेदार अंत देखना चाहती है, लेकिन कूटनीति के "फलदायक" असर के लिए हिंसा के स्तर का कम होना जरूरी है. देश से अमेरिकी सैनिकों के निकाल लिए जाने की समय सीमा को लेकर उन्होंने कहा, "ये मेरे बॉस के अधिकार क्षेत्र में है." उन्होंने यह भी कहा, "स्थिति किसी भी दिशा में आगे बढ़े उसके बारे में चिंताएं रहेंगी ही, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय इस बात पर काफी ऊर्जा केंद्रित की जा रही है कि बातचीत के जरिए युद्ध को जिम्मेदार रूप से खत्म करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो किया जाए."

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले सप्ताह एबीसी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा था अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को निकाल लेने की एक मई की जो समय सीमा है उसका पालन करना "मुश्किल" है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि समय सीमा अगर आगे बढ़ाई भी जाएगी तो वो "ज्यादा आगे" नहीं बढ़ाई जाएगी.

तालिबान ने शुक्रवार 19 मार्च को चेतावनी दी की अगर अमेरिका समय सीमा का पालन नहीं करता है तो उसके परिणाम हैं. तालिबान की वार्ताकारों की टीम के एक सदस्य सुहैल शाहीन ने पत्रकारों को बताया कि अगर अमेरिकी सैनिक एक मई समय सीमा का पालन नहीं करते हैं, "तो यह समझौते का उल्लंघन होगा. यह उल्लंघन हमारी तरफ से नहीं होगा...उनके उल्लंघन का परिणाम होगा." समय सीमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और तालिबान के बीच हुए समझौते में लिखी हुई है.

बाइडेन सरकार इस समय इस समझौते की समीक्षा कर रही है और दोनों पक्षों पर दबाव भी डाल रही है कि वो शांति समझौते की तरफ जल्द बढ़ें. अफगान राष्ट्रपति के महल से जारी हुए एक बयान में बस इतना कहा गया कि गनी और ऑस्टिन की बैठक में दोनों नेताओं ने देश में बढ़ी हुई हिंसा की निंदा की. बयान में एक मई की समय सीमा का कोई जिक्र नहीं था.

अमेरिका ने तालिबान और अफगान सरकार दोनों को आठ पन्नों का एक शांति प्रस्ताव दिया है, जिसकी दोनों पक्ष समीक्षा कर रहे हैं. प्रस्ताव में एक अंतरिम "शांति सरकार" की बात की गई है जो देश को संवैधानिक सुधारों और चुनावों की तरफ ले जाएगी. गनी अंतरिम सरकार के इस प्रस्ताव को रोक रहे हैं जिसकी वजह से उनके आलोचक उन पर सत्ता से चिपके रहने का आरोप लगा रहे हैं.

बतौर मंत्री भले ही यह इस प्रांत में ऑस्टिन का पहला दौरा हो, लेकिन अमेरिकी सेना में एक कमांडर के रूप में उन्होंने यहां काफी वक्त बिताया है. वो एक सेवानिवृत्त चार-सितारा जनरल हैं और उन्होंने अफगानिस्तान में दसवें माउंटेन डिविजन के कमांडर के रूप में सेवा की है. 2013 से 2016 तक वो इराक और अफगानिस्तान युद्धों की देख रेख करने वाले अमेरिकी केंद्रीय कमांड के प्रमुख भी थे. 

सीके/एए (एपी)

न्यूयॉर्क, 22 मार्च : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप सोशल मीडिया पर वापसी की तैयारी में हैं. खास बात ये है कि इस बार वो खुद अपनी कंपनी लॉन्च करने वाले हैं. बता दें कि इन दिनों वे किसी भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर नहीं हैं. इस साल ट्रंप पर 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था. इस घटना में एक पुलिस अधिकारी सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद ट्विटर ने उनके अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया. इसके अलावा फेसबुक ने भी उनके अकाउंट को हटा दिया था. हालांकि बाद में अमेरिका की सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव  गिर गया था.

सोशल मीडिया पर ट्रंप की वापसी को लेकर खबर उनके एक पुराने सलाहकार और प्रवक्ता जैसन मिलर ने दी है. मिलर ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि ट्रंप दो से तीन महीनों में सोशल मीडिया पर वापसी कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि ये मीडिया प्लैटफॉर्म खुद ट्रंप का अपना होगा. मिलर के मुताबिक, ट्रंप का ये अपना सोशल मीडिया प्लैटफॉaर्म आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि इस प्लैफॉर्म पर करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं.

ट्रिटर ने सस्पेंड किया था अकाउंट
जनवरी में ट्विटर ने पहले ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था और एक वीडियो समेत उनके तीन ट्वीट हटा दिए थे. लेकिन बाद में कपंनी ने उनके अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया. इसके बाद उनकी टीम ट्रंप के ट्विटर हैंडल से इस कदम की आलोचना की गई और कहा गया कि हमें चुप नहीं करा सकते.

समर्थकों ने जताई थी नाराज़गी
बता दें कि समर्थकों का कहना है कि ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए निलंबित करना अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन यानी अभिव्यक्ति का आजादी पर हिंसा है. हालांकि उस वक्त एक्सपर्ट का कहना था कि ये नियम संविधान में है और सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है. ट्विटर एक निजी कंपनी है तो ऐसे में वो इस तरह का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है.
 

बगदाद, 22 मार्च| इराक के आंतरिक मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि राष्ट्रीय खुफिया सेवा (आईएनआईएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना रविवार को बगदाद के पास मंसूर में हुई।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि बंदूकधारियों ने अपने एक रिश्तेदार के घर के पास बंदूक से मोहम्मद लैथ पर गोलियां चलाईं।

यह हमला इराकी सरकार और राजनीतिक दलों के देश में कुछ सशस्त्र समूहों द्वारा हथियार रखने पर रोक लगाने की अपील के बाद हुआ। इस घटना से नागरिकों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और विश्वास को खतरा पैदा हो गया है।

किसी भी समूह या व्यक्ति ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

रविवार को ही संदिग्ध इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकवादियों ने दीयाला प्रांत के अब्बारा क्षेत्र में बगदाद से लगभग 65 किमी दूर एक पोल्ट्री फार्म के चार श्रमिकों का अपहरण कर लिया।

बगदाद के उत्तर में स्थित इराकी प्रांतों में पिछले महीने आईएस समूह के उग्रवादियों की सैन्य गतिविधियां फिर से देखी गई हैं। 

2017 के अंत में देश भर में आईएस के आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म कर देने के बाद से इराक में सुरक्षा स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार देखा गया था। 

हालांकि, छिटपुट घातक घटनाएं अभी भी युद्ध-ग्रस्त देश में हो रही हैं। (आईएएनएस)

दमिश्क, 21 मार्च| सीरिया में अलेप्पो के एक अस्पताल में रविवार को छह से अधिक रॉकेटों के धमाके के बाद कम से कम पांच नागरिकों की मौत हो गई। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा, "अस्पताल अतरिब शहर में स्थित है, यह समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट है।

जबकि, हमले में 11 अन्य घायल हो गए।

मृतकों में एक बच्चा और एक मेडिकल स्टाफ का सदस्य है और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कुछ घायलों की हालत गंभीर है।  (आईएएनएस)

बैंकाक, 21 मार्च | थाईलैंड में ग्रैंड पैलेस के पास रैली निकाल रहे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाने के बाद कम से कम 11 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने शनिवार को ग्रैंड पैलेस के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए शिपिंग कंटेनर और कंटीले तारों की बैरिकेड लगा दी थी।

रैली काफी हद तक शांतिपूर्ण थी। प्रदर्शनकारियों ने पहले जेल में बंद लोकतंत्र समर्थक नेताओं के चित्रों के साथ स्प्रे की हुई पतंग उड़ाई। तनाव उस समय बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने ग्रैंड पैलेस की ओर जाने वाले मार्ग में रखे कंटेनरों को हटा दिया।

पुलिस प्रवक्ता के. पट्टानाचारोएन ने कहा कि जब तक शांति और व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती, तब तक इलाके में पुलिस अधिकारी रहेंगे।

शहर के इरावन इमरजेंसी मेडिकल सेंटर ने कहा कि झड़पों के दौरान कम से कम 11 लोग घायल हुए।

रैली का आयोजन रिस्टार्ट डेमोक्रेसी ग्रुप द्वारा किया गया था, जो युवा प्रदर्शनकारियों से बना था जो राजशाही में सुधार की मांग कर रहे थे और सैन्य-अनुमोदित संविधान को फिर से लिखने की मांग कर रहे थे।

युवा लोगों के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन देश के बढ़ते कोरोनावायरस मामलों के कारण आंशिक रूप से ठप हो गए हैं। लेकिन लोकतंत्र समर्थक नेताओं पर हाल ही में बड़े पैमाने पर राष्ट्रद्रोह और राजा अथवा रानी की अवमानना का मामला दर्ज किए जाने के कारण प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतरने लगे हैं।

अगर अपराधी राजा, रानी या उनके उत्तराधिकारी का अपमान करने का दोषी पाया जाता है तो थाईलैंड के राजा अथवा रानी की अवमानना कानून का मतलब 15 साल तक की जेल हो सकती है।

थाई लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार, इस कानून के तहत नवंबर से अब तक 60 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान थाई सरकार 2019 में चुनी गई थी। (आईएएनएस)
 

लंदन, 21 मार्च | कोरोनावायरस महामारी के कारण आए चुनौतीपूर्ण समय में हजारों ब्रिटिश पब बंद हो गए हैं। अब इन पबों को इन हालातों से उबरने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। साथ ही उन्हें फिर से पुराने मुकाम पर लौटने में कई साल लग जाएंगे। यह जानकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने दी है।

समाचार एजेंसी डीपीए माउंटफोर्ड ने शनिवार को ब्रिटिश पब के फोरम के डवे माउंटफोर्ड द्वारा स्काई न्यूज को दिए गए बयान को उद्धृत करते हुए कहा, "कई पब कर्ज की बड़ी रकम के बोझ के साथ फिर से खुलेंगे।" इस रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 2,000 पब स्थायी रूप से बंद हो गए हैं।

माउंटफोर्ड ने यह भी कहा, "उन्होंने बाउंस-बैक लोन लिए लेकिन इंडस्ट्री बाउंस बैक नहीं कर पाई। हम नहीं जानते कि पब में आने वालों की संख्या क्या होगी क्योंकि यह आशंका भी है कि कहीं उन्हें अब घर पर ही पीने की आदत न हो गई हो। लिहाजा मैं यदि ईमानदार से कहूं तो भविष्य बहुत साफ नहीं है।"

पिछले कई दिनों से चल रहे लॉकडाउन और क्षेत्रीय प्रतिबंधों के कारण पब बंद रहे हैं। अब इंग्लैंड में बीयर गार्डन को अप्रैल के मध्य से फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। (आईएएनएस)
 

अटलांटा, 21 मार्च | अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के मशहूर शहर अटलांटा में एशियाई-अमेरिकियों के खिलाफ हो रहे अपराधों के विरोध में हुई रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। यह रैली अटलांटा और उसके आसपास के कई शहरों में 8 लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद हुई है। इन हमलों में मारे गए लोगों में 6 एशियाई महिलाएं भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को हुए विरोध में व्रुडूफ पार्क से स्टेट कैपिटल तक मार्च निकाला गया और स्टॉप एशियन हेट यानि कि एशियाई के प्रति घृणा का भाव न रखने की बात कही गई। इस रैली को लेकर लोगों से आह्वान किया गया कि वे शोक के समय में एक साथ आएं और सपोर्ट करें। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'स्टॉप एशियन हेट' के नारे भी लगाए।

प्रदर्शनकारी अमेरिकी झंडे भी लहरा रहे थे और पोस्टर भी लेकर चल रहे थे। इन पोस्टर में लिखा था, 'हम वायरस नहीं हैं'। स्टेट कैपिटल के सामने भीड़ का नेतृत्व कर रहे जॉर्जिया के 2 नव-निर्वाचित सीनेटर राफेल वारनॉक और जॉन ओस्ऑफ ने कुछ क्षणों का मौन भी रखा।

इस मौके पर वारनॉक ने कहा, "मैं अपने एशियाई बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं।" वहीं ओस्ऑफ ने कहा, "हमें एक ऐसे राज्य और एक देश का निर्माण करना चाहिए जहां कोई भी इस डर के साथ न रहे कि वे कौन हैं और उसका परिवार मूल रूप से कहां का है।"

बता दें कि 21 साल के श्वेत व्यक्ति रॉबर्ट आरोन लॉन्ग ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि उसने अटलांटा में 2 स्पा के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी थी और 4 अन्य लोगों को उपनगरीय शहर चेरोकी काउंटी के एक मसाज पार्लर में मार डाला था।

इन हिंसक हमलों के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शुक्रवार को अटलांटा की यात्रा की और वहां के एशियाई-अमेरिकी समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने अमेरिकियों से इस नफरत के खिलाफ बोलने और खड़े होने के लिए कहा। (आईएएनएस)
 

सैम पीच

अलीबाबा के मालिक जैक मा चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बनने ही वाले थे कि नवंबर 2020 में वो अचानक गायब हो गए.

मा के अपार्टमेंट में एक छोटे के ऑनलाइन स्टोर की तरह शुरू हुआ अलीबाबा अब दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनियों में से एक है.

कंपनी की पहुंच अब क़रीब 80 करोड़ लोगों तक है. कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग, आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस समेत क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी कई सर्विसेज़ देती है.

मा अपने आर्कषक इमेज और पब्लिसिटी स्टंट के लिए मशहूर हैं. वो अपने हज़ारों कर्मचारियों को पार्टी देते हैं और उनके साथ नाचते-गाते भी हैं.

उनका सबसे नया वेंचर एंट ग्रुप है जिसने अलीपे मोबाइल फ़ाइनेंस एप के साथ लचीन के डिजीटल पेमेंट मार्केट में अपना वर्चस्व बना लिया है.

विवादास्पद बयान
कंपनी चीन के बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है. 24 अक्टूबर को शंघाई में एंट ग्रुप स्टॉक मार्केट में दुनिया की सबसे बड़ी हिस्सेदारी लाने की तैयारी में था.

इससे पहले मा ने कई उच्च पद के लोगों के सामने एक विवादास्पद बयान दिया जिसमें चीन के आर्थिक सिस्टम की आलोचना की गई थी.

इसके बाद वो जनवरी तक लोगों को नहीं दिखे.

ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें उनके घर में ही नज़बंद कर दिया गया है या हिरासत में ले लिया गया है.

कुछ लोगों ने तो उनके जिंदा होने को लिए भी कयास लगा रहे थे.

जैक मा के बयान से नाराज़गी

इन कयासों की बीबीसी ने पड़ताल की. मा ने कहा था कि चीन के बैंक "प्य़ादे जैसी सोच के साथ" काम करते हैं.

उन्होंने दावा किया था कि जब डिजिटल फाइनेंस को चलाने की बात आती है तो अधिकारी "रेलवे स्टेशन को चलाने के तरीकों से एयरपोर्ट चलाते हैं."

इन बयानों ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को तो नाराज़ किया ही, ख़बरों के मुताबिक शी जिनपिंग का भी ध्यान खींचा.

इसके तुरंत बाद मा और उनके साथ काम करने वाले करीबियों को रेग्यूलेटर ने समन भेजकर बुलाया. एंट ग्रुप की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग की प्रक्रिया को भी रोक दिया गया.

मा की कंपनी के शेयर गिरने लगे और उन्हें क़रीब 76 मिनियन डॉलर (5 अरब रुपये) का नुकसान हुआ.

चौंकाने वाला
चीन की विश्लेषक क्रिस्टीना बुटरप जो मा का इंटरव्यू भी कर चुकी हैं, कहती हैं, "जिनपिंग के शासन में कुछ बोलने की एक नहीं दिखने वाली सीमा को शायद वो उस दिन जैक मा पार कर गए."

"मुझे लगता है ये उनके लिए चौंकाने वाला था. अगर उन्हें पता होता कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे, तो वो उस सीमा को पार नहीं करते."

फिर 20 जनवरी को मा एक चैरिटी इवेंट के वीडियो में दिखे. अगले महीने एक चीनी द्वीप पर वो गॉल्फ़ खेलते नज़र आए.

बुटरप के मुताबिक, "ऐसा लगता है, वो अभी खुद को दूर रख रहे हैं, और शायद यहीं करना सबसे सही है."

बड़े टेक सेक्टर पर नज़र
चीन की सरकार बड़ी टेक कंपनियों के रेग्यूलेशन को लेकर फिर से विचार कर रही हैं.

उन्होंने अलीबाबा के खिलाफ़ 'एंटी-मोनोपोली' नियम के अनुसार जांच भी बिठाई है.

पिछले हफ़्ते एक वॉचडॉग ने बताया था कि टेन्सेंट और बाइडू समेत 12 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है. क़रीब 10 डील नियम के खिलाफ़ पाई गई हैं.

इसे टेक सेक्टर में बढ़ते विवाद के सिग्नल के तौर पर भी देखा जा रहा है.

अलीबाबा और चीन
ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिसर्चर समैंथा हॉफमैन के मुताबिक, "वहां पर पार्टी (कम्यूनिस्ट) की कमेटियां हैं जो ये याद दिलाती रहती हैं कि पार्टी के पास बहुत ताकत है, जैक मा जैसे ताकतवर लोगों से भी अधिक."

वो कहती हैं, "एक कंपनी को वो तो करना ही पड़ता है जो पार्टी चाहती है, लेकिन उनके पूछा जाए, तो वो इस बात को नहीं मांनेगे."

लेकिन कई जानकार कहते हैं कि विकसित देशों को अलीबाबा और चीन की दूसरी कंपनियों को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए.

चीनी टेक न्यूज़लेटर चाइनीज़ कैरेक्टरेस्टिक्स की लेखक लिलियान ली कहती हैं, "चीन एक विकासशील देश है. मुझे लगता है कि विकासशील देशों को विकसित देशों के पैमाने पर नहीं तौलना चाहिए." (bbc.com)
 

जेनेवा, 20 मार्च | विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि एस्ट्राजेनेका कोविद-19 वैक्सीन (कोविशिल्ड सहित) एक सकारात्मक लाभ-जोखिम (पॉजिटिव बेनिफिट-रिस्क) प्रोफाइल बनी हुई है, जिसमें दुनिया भर में संक्रमण को रोकने और मौतों को कम करने की जबरदस्त क्षमता है। डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समीक्षा टीम ने एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड वैक्सीन प्राप्त करने वाले लोगों में रक्त के थक्के जमने के खतरे को बढ़ते हुए नहीं पाया है।

मालूम हो कि पिछले दिनों कई देशों से एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में कथित तौर पर खून के थक्के जमने का अधिक खतरे को लेकर संभावना जताई गई थी। अब इस पर विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य निकाय ने स्थिति स्पष्ट की है और वैक्सीन को सुरक्षित बताया है।

द ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी ऑन वैक्सीन सेफ्टी (जीएसीवीएस) कोविड-19 उपसमिति ने एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के साथ टीकाकरण के बाद थ्रोम्बोइम्बोलिक इवेंट्स (रक्त के थक्के) और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (कम प्लेटलेट्स) पर उपलब्ध जानकारी और डेटा की समीक्षा करने के लिए 16 से 19 मार्च के बीच वर्चुअल तरीके से बैठक की।

उपसमिति ने यूरोप, ब्रिटेन, भारत और विगिबेस से सुरक्षा डेटा के आधार पर नैदानिक परीक्षण डेटा और रिपोटरें की समीक्षा की, जो व्यक्तिगत मामले की सुरक्षा रिपोटरें के डब्ल्यूएचओ वैश्विक डेटाबेस है।

बयान के अनुसार, उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड-19 वैक्सीन के बाद खून के थक्के जमने जैसी स्थिति को लेकर खतरे की संभावना नहीं बढ़ती है।

एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खुराक लेने के बाद लोगों के खून में थक्का जमने की सुर्खियों के बाद यूरोपीय संघ के देशों में वैक्सीन के उपयोग पर लगाई जा रही रोक के मद्देनजर यह बयान सामने आया है।

अब तक यूरोप में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दो करोड़ से अधिक खुराक और भारत में कोविशिल्ड वैक्सीन (सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन) की 2.7 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है।

डब्ल्यूएचओ ने कहा, "उप-समिति सभी कोविड-19 टीकों से सुरक्षा डेटा की समीक्षा करना और किसी भी सलाह को अपडेट करना जारी रखेगी।"

इस हफ्ते, यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) ने एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी माना है।

ईएमए का बयान संभावित रक्त के थक्के जोखिम की व्यापक समीक्षा के बाद आया है।

फ्रांस, इटली, लातविया और बुल्गारिया ने घोषणा की कि वे ईएमए सलाह के बाद शुक्रवार को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उपयोग करके टीकाकरण फिर से शुरू करेंगे। (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 20 मार्च | अमेरिका में हुए एक नए शोध में पाया गया है कि अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के मरीजों को स्ट्रोक लगने का अधिक खतरा रहता है। यह खतरा उन मरीजों की तुलना में अधिक होता है, जिनमें पहले के शोध में इन्फ्लूएंजा और सेप्सिस जैसी संक्रामक स्थितियां पाई गई थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रोक कॉन्फ्रें स 2021 में प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष से पता चला है कि कोविड-19 कार्डियोवस्कुलर डिजीज रजिस्ट्री में 1.4 प्रतिशत मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान नैदानिक इमेजिंग द्वारा पुष्टि की गई थी।

इनमें से 52.7 प्रतिशत मरीजों ने इस्कीमिक स्ट्रोक का अनुभव किया, 2.5 प्रतिशत को क्षणिक इस्केमिक अटैक (टीआईए) आया और 45.2 प्रतिशत ने रक्तस्राव स्ट्रोक या अनिर्दिष्ट प्रकार के स्ट्रोक का अनुभव किया।

वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रमुख लेखक सैटे एस. शकील ने कहा, "इन निष्कर्षो से पता चलता है कि कोविड-19 स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकता है, हालांकि इससे संबंधित सटीक तंत्र अभी भी अज्ञात है।"

शकील ने कहा, "जैसा कि महामारी जारी है, हम पा रहे हैं कि कोरोनावायरस सिर्फ एक श्वसन बीमारी नहीं है, बल्कि एक संवहनी बीमारी है जो कई अंग प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है।"

टीम ने अध्ययन के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के कोविड-19 सीवीडी रजिस्ट्री का सहारा लिया, जिसमें पूरे अमेरिका के अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 के साथ 20,000 से ज्यादा मरीज शामिल थे।

विश्लेषण में यह भी पाया गया कि स्ट्रोक वाले रोगियों की तुलना में किसी भी प्रकार के स्ट्रोक वाले पुरुष और वृद्ध (औसत उम्र 65) होने की संभावना अधिक थी। अधिकांश इस्केमिक स्ट्रोक के रोगियों में बिना स्ट्रोक के रोगियों की तुलना में उच्च रक्तचाप था।

शकील ने कहा, "अपने दम पर स्ट्रोक के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और कोविड-19 से उबरना अक्सर जीवित रहने वालों के लिए एक कठिन रास्ता होता है।"

उन्होंने कहा, "यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और व्यापक वैक्सीन वितरण के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगा सकते हैं।" (आईएएनएस)

कोलंबो, 20 मार्च | श्रीलंका में एक पैसेंजर बस के पलटने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है और 21 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। डीपीए समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 40 यात्रियों को लेकर कोलंबो जा रही यह बस राजधानी से पूरब की ओर 356 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पसारा में सड़क पर पलट गई।

पुलिस ने कहा कि ड्राइवर आने वाले एक दूसरे वाहन को रास्ता देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान वह सड़क के बिल्कुल किनारे चला गया जिससे बस 50 मीटर नीचे गड्ढे में गिर गई।

सालाना औसतन 3,000 मौतों के साथ श्रीलंका में हाल के वर्षो में दुर्घटना की दर में इजाफा हुआ है।  (आईएएनएस)
 

हमजा अमीर 

इस्लामाबाद, 20 मार्च | पाकिस्तान अगले सप्ताह नई दिल्ली में स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की आगामी बैठक के दौरान भारत के पकाल डल और लोअर कलनई पनबिजली संयंत्रों के डिजाइन पर आपत्तियां दर्ज कराएगा।

पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद चौधरी ने शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान यह घोषणा की।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 23-24 मार्च को बैठक के दौरान दोनों जलविद्युत संयंत्रों पर आपत्तियों सहित सिंधु जल संधि के तहत कई मुद्दों पर चर्चा करेगा।

सिंधु जल आयुक्त मेहर अली शाह पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि संबंधित विभागों के अधिकारी उनके साथ होंगे।

बैठक सिंधु जल संधि 1960 के एक प्रावधान का हिस्सा है, जिसके तहत स्थायी सिंधु आयोग की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आवश्यक है।

यह 1960 संधि के तहत आने वाले पानी से संबंधित मुद्दों पर अनुसूचित चर्चा के साथ आयोग का 116वां सत्र होगा।

पाकिस्तान भारत द्वारा दो पनबिजली संयंत्रों के निर्माण पर अपने तर्क और आपत्तियों को आगे रखता रहा है, यह दावा करते हुए कि यह देश के पानी को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा है।

पाकिस्तान का कहना है कि संयंत्रों का निर्माण सिंधु जल संधि का उल्लंघन है। उसने भारत से निर्माण को रोकने और इस्लामाबाद को पानी का उचित हिस्सा देने का आग्रह भी किया है।

चौधरी ने कहा, "पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ विवादित सभी मुद्दों पर शांतिपूर्ण बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर का मुख्य मुद्दा भी शामिल है।"

सार्थक इस्लामाबाद-नई दिल्ली संवाद पर भारतीय विदेश सचिव के हालिया बयान का उल्लेख करते हुए चौधरी ने कहा कि "इस तरह के बयान उन विवादों के समाधान में सहायक नहीं थे जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता के रास्ते में बाधा थे"।

उन्होंने कहा, "जम्मू और कश्मीर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है और भारत और पाकिस्तान के बीच मूल मुद्दा है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ सभी बकाया विवादों के एक सार्थक बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया है।"

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन की पाकिस्तान की पहल, भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने और बाद में छोड़ने के प्रकरण को "क्षेत्र में स्थायी शांति की पाकिस्तान की इच्छा के संकेत" के रूप में पेश किया।

उन्होंने कहा कि सार्थक वार्ता के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी अब भारत पर है। (आईएएनएस)
 

सुमी खान

ढाका, 20 मार्च | बांग्लादेश के सिलहट में पुलिस ने शनिवार को इस सप्ताह के शुरुआत में 87 हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया।

डीआईजी बनज कुमार मजूमदार ने कहा, "पुलिस जांच ब्यूरो (पीबीआई) के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया शाहिदुल इस्लाम एक स्थानीय बांग्लादेश अवामी जुबो लीग इकाई का अध्यक्ष है, साथ ही केंद्रीय परिषद का एक सदस्य है।"

उसे शनिवार दोपहर 1.41 बजे मौलवीबाजार जिले के कुलौरा से गिरफ्तार किया गया।

ये हमले बुधवार को एक हिंदू युवक द्वारा सोशल मीडिया पर मौलाना मामूनुल हक की आलोचना करने के एक दिन बाद हुआ। हक इस्लामिक एडवोकेसी समूह हेफाजत-ए-इस्लामबांग्लादेश के संयुक्त महासचिव हैं।

सुनामगंज के शल्ला उपजिला में सैकड़ों हेफाजत समर्थकों ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया। उन्होंने परिवारों से पैसे और सोने के गहने भी ले लिए।

हालांकि मुख्य आरोपी हिरासत में है, लेकिन इलाके के लोगों ने मामूनुल हक की गिरफ्तारी की मांग की है।

हमले में शामिल होने के लिए गुरुवार रात तक 22 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया था। (आईएएनएस)

पाकिस्तान में बलात्कारियों और यौन अपराधियों के लिए सजा के तौर पर "केमिकल कैस्ट्रेशन" पर विचार किया जा रहा है. लेकिन क्या यह तरीका प्रभावी और नैतिक है? यूरोपीय देशों में इसके अलग-अलग अनुभव हैं.

  डॉयचे वैले पर इमरान वार्दा रिपोर्ट  

आम भाषा में जिसे "केमिकल कैस्ट्रेशन" कहा जाता है, चिकित्सीय भाषा में उसे "एंटी-लिबिडिनल" इलाज कहते हैं. इसका मतलब है, इंजेक्शन या गोलियों के जरिये महिला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के जैसी दवा के इस्तेमाल से पुरुष टेस्टोस्टेरोन को कम करना. दूसरे शब्दों में कहें तो पुरुषों की यौन क्षमता को कम करके उसे नपुंसक बना देना. गोएटिंगन के रहने वाले न्यूरोलॉजिस्ट और फोरेंसिक मनोचिकित्सक युएर्गेन मुलर ने डॉयचे वेले को बताया, "इस बात के संकेत मिले हैं कि यह काम करता है. हालांकि, यह तरीका कितना प्रभावी है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है.”

आज तक कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय अध्ययन नहीं किया गया है जो इस इलाज की सफलता के प्रभाव को पता कर सके. हालांकि जर्मनी सहित यूरोप के कई देशों में संभावित और दोषी पाए गए यौन अपराधियों को ‘कैस्ट्रेशन' का विकल्प दिया जाता है. यह सजा के तौर पर नहीं, बल्कि इलाज के तौर पर होता है. उसमें भी यह पूरी तरह उन अपराधियों पर निर्भर करता है कि वे यह इलाज करवाना चाहते हैं या नहीं.

पाकिस्तान के लिए एक मॉडल
पाकिस्तान में अभी इस बात पर बहस चल रही है कि यौन अपराधियों के लिए सजा के तौर पर "केमिकल कैस्ट्रेशन" का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं. बलात्कारियों और बच्चों के साथ यौन हिंसा करने वाले अपराधियों के लिए, पाकिस्तान के आपराधिक कोड के तहत आजीवन कारावास और मौत की सजा देने का विकल्प मौजूद है. हालांकि, देश में बढ़ते बलात्कार के मामलों को देखते हुए दूसरे कदम उठाने पर विचार किए जा रहे हैं.

साल 2018 में लाहौर के समीप कसूर जिले में 7 साल की जैनब के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद कसूर में हिंसक प्रदर्शन हुए. पूरे देश के लोगों ने सड़कों पर उतर जैनब के लिए इंसाफ की मांग की. इस मामले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध व्यक्ति की डीएनए जांच की गई. जांच में पता चला कि उसने करीब 5 अन्य के साथ भी बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. दोषी पाए जाने पर आरोपी को उसी साल फांसी की सजा दी गई.

साल 2020 में लाहौर के पास सड़क पर दो बच्चों के सामने एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. इस घटना के बाद भी देश में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए. इस मामले पर अभी भी अदालत में मुकदमा चल रहा है. इन मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलात्कारियों और बच्चों के साथ यौन हिंसा करने वाले अपराधियों को खुलेआम फांसी पर लटकाने का सुझाव दिया. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से यूरोपीय संघ के साथ पाकिस्तान के व्यापार की स्थिति को नुकसान हो सकता है.

रुक जाएंगे बलात्कार?
खान ने सुझाव दिया था, "मेरी राय है कि हमें केमिकल कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल करना चाहिए. हमें ऐसे कानून चाहिए जो ऐसे लोगों को नपुंसक बना दें.” उस समय एक अध्यादेश का प्रस्ताव भी लाया गया था जिसके तहत दंड संहिता में ‘एंटी-लिबिडिनल' को जोड़ने की बात की गई थी.

केमिकल कैस्ट्रेशन से पुरुष में सेक्स करने की क्षमता और वीर्य कम हो जाता है. हालांकि, इससे यौन हिंसा और आक्रामक व्यवहार पर रोक नहीं लगती है. यहां तक कि टेस्टोस्टेरोन के स्तर को शून्य तक कम करने से सेक्स करने की संभावना समाप्त नहीं होती है.

डॉर्टमुंड यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री आंद्रेय कोएनिग कहते हैं, "बच्चे को छेड़ने या किसी व्यक्ति का बलात्कार करने में सक्षम होने के लिए इरेक्शन की आवश्यकता नहीं है. अगर कोई पेनिट्रेट नहीं भी कर सकता है, तो वह आक्रामक व्यवहार कर सकता है या किसी तरह की चोट पहुंचा सकता है.”

गंभीर दुष्प्रभाव और नैतिक पहलू

‘केमिकल कैस्ट्रेशन' में समय लगता है. लंबे समय तक दवा दी जाती है. इसका काफी ज्यादा दुष्प्रभाव भी होता है. स्तन बढ़ जाते हैं. अवसाद और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है. जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों में कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल सहमति से किया जाता है. यह स्वैच्छिक आधार पर यौन अपराधियों के साथ किया जाता है. ब्रिटेन के ब्रॉडमोर अस्पताल में फोरेंसिक मनोचिकित्सक कैलम रॉस ने डॉयचे वेले को बताया, "कुछ अपराधियों को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है. उनके लिए यह रासायनिक उपचार प्रायश्चित की तरह है.”

युएर्गेन मुलर कहते हैं, "ड्रग का ज्यादातर इस्तेमाल व्यवहार या मनोचिकित्सा से जुड़े इलाज के लिए होता है. सिर्फ ड्राइव-केमिकल ट्रीटमेंट पर्याप्त नहीं है. यह यौन अपराधियों से निपटने के लिए अपनाए जाने वाले कई तरीकों में से एक है. सजा के तौर पर ऐसे इलाज करना जिससे कई सारी समस्याएं होती हैं, मेडिको-इथिकल नजरिए से बहुत ही ‘समस्याग्रस्त विचार' है.” 

समाजशास्त्री कोएनिग का मानना है कि अपराधियों को बदलने के लिए जबरदस्ती कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. अगर वे खुद से इसके लिए तैयार होते हैं, तो ठीक रहेगा. उदाहरण के लिए, जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ कैदियों ने कैस्ट्रेशन के लिए सहमति दी. उन्हें लगा कि ऐसा करने पर उनकी सजा कम हो सकती है या पेरोल मिलने में आसानी हो सकती है.

ऑक्सफोर्ड यूहिरो सेंटर फॉर एप्लाइड एथिक्स में अप्लाइड फिलॉसफी के प्रोफेसर थॉमस डगलस चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं, "जेल प्रणाली में सुधार के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन का विकल्प नहीं होना चाहिए.” वह अपराधियों के पुनर्वास कार्यक्रमों और समाज में उनको फिर से शामिल करने की वकालत करते हैं.

केमिकल बनाम सर्जिकल कैस्ट्रेशन
यूरोप ने सर्जिकल और केमिकल कैस्ट्रेशन, दोनों का इस्तेमाल किया है. ऐसा कुछ आक्रामक और हिंसक यौन अपराधियों के साथ किया गया था. फिलहाल, सर्जिकल तरीका सिर्फ चेक रिपब्लिक में अपनाया जाता है. इसके तहत, ऑपरेशन करके जननग्रंथि को निकाल दिया जाता है.

चेक रिपब्लिक के मसरिक यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्री कटरिना लिसकोवा कहती हैं, "यह अपराधियों के सबसे आक्रामक व्यवहार से निपटने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका है.” सर्जिकल कैस्ट्रेशन का विकल्प चुनने वाले यौन अपराधियों की संख्या कम है. लिसकोवा ने चेक रिपब्लिक में हुए एक अध्ययन के हवाले से कहा कि 100 में से सिर्फ चार यौन अपराधियों का सर्जिकल कैस्ट्रेशन किया गया क्योंकि उन्हें फिर से अपराध करते हुए पकड़ा गया था.

2012 तक जर्मनी ने भी यौन अपराधियों को सर्जिकल कैस्ट्रेशन का विकल्प दिया. लेकिन यातना, अमानवीय व्यवहार और अपमानजनकर सजा की रोकथाम के लिए बनी यूरोप की कमिटी की आलोचना के बाद इसे समाप्त कर दिया गया. फिलहाल, जर्मनी में मानसिक बीमार, खतरनाक, और उच्च सुरक्षा वाले अस्पतालों में रखे गए यौन अपराधियों को केमिकल कैस्ट्रेशन का विकल्प दिया जाता है.

पाकिस्तान में ढांचागत सुधार की जरूरत
पाकिस्तान में यौन अपराधियों के लिए सजा के तौर पर "केमिकल कैस्ट्रेशन" का विकल्प दिए जाने के बजाए इसे अनिवार्य बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है. फोरेंसिक मनोचिकित्सक कैलम रॉस कहते हैं, "कठोर तरीका अपनाकर जनता का वोट लिया जा सकता है. लेकिन केमिकल कैस्ट्रेशन एक उपचार हो सकता है, सजा नहीं.”

स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में जाव इंस्टीट्यूट ऑफ डेलिनक्वेंसी के क्रिमिनोलॉजिस्ट डिर्क बायर कहते हैं, "केमिकल कैस्ट्रेशन से कोई भी समाज सुरक्षित नहीं बन सकता है. इसके बावजूद, रूढिवादी या दक्षिणपंथी पार्टियां यौन अपराधों से निपटने के समाधान के तौर पर इसका प्रचार करती हैं. उन देशों में इसे ज्यादा समर्थन मिलता है, जहां के लोगों को लगता है कि इससे वहां का माहौल सुरक्षित हो जाएगा. हालांकि, इसके कोई सबूत नहीं हैं.

पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का आंदोलन "औरत मार्च लाहौर" इस विचार का आलोचक है. इस आंदोलन के तहत एक सुधार की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि केमिकल कैस्ट्रेशन के लिए कानूनी प्रावधान जैसे "अल्पकालिक उपायों” के बजाय पितृसत्तात्मक संरचनाओं को बदलना जरूरी है. (dw.com)

रूस और जर्मनी के बीच बाल्टिक सागर से होते हुए लगभग तैयार गैस पाइपलाइन को लेकर अमेरिका असमंजस में है. उसे रूस के दबदबे की फिक्र है तो इधर जर्मनी कूटनीतिक समाधान खोज रहा है.

(dw.com)

जर्मनी को उम्मीद है कि अमेरिका, रूसी गैस को यूरोप पहुंचाने वाली "नॉर्ड स्ट्रीम 2" परियोजना पर व्यवहारिक रुख अपनाएगा. वैसे जर्मन अधिकारियों और राजनयिकों का कहना है कि अमेरिकी विरोध पर ध्यान न देकर, जर्मनी का जोर गैस पाइपलाइन का काम जल्द से जल्द पूरा करने पर है. 

रूसी गैस एजेंसी गाजप्रोम के 11 अरब डॉलर वाले प्रोजेक्ट को रोकने के लिए एक के बाद एक अमेरिकी सरकारों ने कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध थोप दिए हैं और प्रोजेक्ट से जुड़ी अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है. व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी जाने वाली इस पाइपलाइन को "यूरोप के लिए एक बुरा विचार" मानते हैं.

पाइपलाइन पर अमेरिकी खीझ और राजनीति
नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पश्चिम के मित्र देश यूक्रेन को बाइपास करते हुए गुजरेगी. इस तरह यूक्रेन भारीभरकम ट्रांजिट शुल्क से वंचित रह जाएगा. इससे रूस पर यूरोप की ऊर्जा निर्भरता भी बढ़ेगी और अमेरिकी लिक्वीफाइड नेचुरल गैस से भरे जहाजों से प्रतिस्पर्धा भी होगी.

जर्मनी के मुताबिक सबसे सही रणनीति यही होगी कि प्रोजेक्ट के पूरा होते ही अमेरिका के साथ एक पक्का समझौता कर लिया जाए. ट्रैकिंग डाटा को मॉनीटर करने वाले विश्लेषकों का कहना है कि पाइपलाइन 95 प्रतिशत तक बन चुकी है और सितबंर तक पूरी हो सकती है.

ऐसी सूरत में बाइडेन प्रशासन को प्रोजेक्ट पर अड़ंगा लगाने का टाइम ही नहीं मिलेगा. यूरोपीय संघ के एक वरिष्ठ राजनयिक का कहना है, "जर्मनी थोड़ा वक्त काटते हुए सुनिश्चित करना चाहता है कि निर्माण कार्य पूरा हो जाए क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार पाइपलाइन चालू हो गई, तो (अमेरिका को) चीजें नए ढंग से दिखने लगेंगी."

रॉयटर्स से बात करने वाले अन्य अधिकारियों की तरह मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त राजनयिक ने भी अपना नाम नहीं बताया. हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वह इस पाइपलाइन के खिलाफ बोलता रहेगा लेकिन जर्मन अधिकारियों और यूरोपीय संघ के राजनयिकों को लगता है कि बातचीत के मौके बने हुए हैं.

यूरोपीय संघ के एक दूसरे राजनयिक ने कहा, "जर्मनी मानता है कि अमेरिका में इस बारे में बात करने और इसका हल निकालने को लेकर इच्छा नजर आती है." जर्मनी ने अमेरिका के साथ गैस पाइपलान के बारे में ठोस बातचीत शुरू नहीं की है. और वे अमेरिकी रुख के बारे में निश्चित तौर पर कुछ जानता भी नहीं है.

समस्या नहीं समाधान बनेगी पाइपलाइन
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रतिबंधों से जुड़े जोखिमों के साथ अमेरिका जर्मन सरकार को बहुत सारे स्तरों पर व्यस्त भी रखना चाहता है. बाइडेन प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं लेकिन यूरोप के साथ संबंधों को दुरुस्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं.  उक्त अधिकारी के मुताबिक, "इस मामले में अमेरिका को बातचीत के लिए विकल्पों की आड़ लेने की जरूरत नहीं हैं. यह समस्या जर्मनी की है और उसी की बनाई हुई है."

लेकिन जर्मनी भी अड़ा है. अपनी ओर से किसी पेशकश का उसका भी इरादा नहीं. एक वरिष्ठ जर्मन अधिकारी ने कहा, "हम कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं, न ही अमेरिकी सरकार कुछ मांग रही है." जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास, अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिन्कन से अपनी सीधी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं. जर्मन राजनयिकों का कहना है कि अगर ब्रसेल्स में नाटो विदेश मंत्रियों की इस महीने के अंत में होने वाली बैठक में ब्लिन्कन आते हैं तो यह मुलाकात संभव है.

मास ने नई गैस पाइपलाइन को राजनीतिक नहीं बल्कि निजी उद्यम बताते हुए उसका बचाव किया है. और उससे जुड़ी कंपनियों का यही दावा है कि गैस लिंक का रास्ता विशुद्ध रूप से व्यवसायिक मामला है. जर्मनी का यह भी कहना है कि पाइपलाइन, यूरोप को गैस सप्लाई के अवरोधों से निजात दिलाएगी. इसकी बदौलत यूक्रेन की राजधानी कीव भी सुरक्षित हुई है क्योंकि रूस यूक्रेन के रास्ते अपने यहां उत्पादित गैस का कुछ हिस्सा निर्यात कर पा रहा है. लेकिन अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश कहते हैं कि ये परियोजना यूरोप के देशों को झांसा देने और यूक्रेन जैसे उन पड़ोसियों को नीचा दिखाने की रूसी योजना का हिस्सा है जो उसके दबदबे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं.

मुश्किल विरासत और चौकन्ना जर्मनी
नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर अपना विरोध दोहराते हुए बाइडेन प्रशासन के कुछ अधिकारी कहते हैं कि अमेरिका को थोड़ा व्यवहारिकता का तकाजा भी रखना होगा कि हकीकत में क्या संभव है और क्या नहीं क्योंकि पिछली दो सरकारें तो पाइपलाइन परियोजना को रोक नहीं पाईं.

रॉयटर्स से बातचीत में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "संदर्भ भी महत्वपूर्ण है, मेरा मतलब, यह एक मुश्किल विरासत है." यह जानते हुए कि पाइपलाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है, कुछ वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया है कि जर्मनी पर खामखां दबाव न डालकर इस बात पर ध्यान दें कि भविष्य में संकट के दिनों में इस गैस पाइपलाइन का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाना है.

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, "अगर हम पाइपलाइन को रोक नहीं सकते हैं, तो सोचना चाहिए कि एक बार चालू हो जाने के बाद हम इससे कैसे अधिक से अधिक फायदा उठाएं." पिछले महीने अमेरिका में तैनात एक पूर्व जर्मन राजदूत ने अमेरिका और जर्मनी के बीच एक समझौते का विचार दिया जिसके तहत पाइपलाइन अधिकतम राजनीतिक फायदे की चीज बन सकती है.

इस योजना में जर्मनी के ऊर्जा नियामक को यह शक्ति दी जा सकती है कि अगर रूस कोई सीमा लांघने की कोशिश करे, तो गैस का प्रवाह रोक दे. पूर्व राजदूत वोल्फगांग आइशिंगर इसे इमरजेंसी ब्रेक कहते हैं. और इसकी जरूरत ऐसी घटनाओं के दौरान पड़ सकती है जैसी तब देखने को मिली जब यूक्रेन और रूस के बीच हिंसा भड़क उठी थी. रूस ने 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप को हड़प लिया था या फिर ऐसा हो कि रूस यूक्रेन के मौजूदा गैस ट्रांसिट ढांचे को बिल्कुल अनदेखा कर दे.

अमेरिकी चिंताओं को कम करने के लिए तैयार इस प्रस्ताव ने वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारियों के अलावा जर्मनी के बाहर मौजूद राजनयिकों और जर्मन सरकार के हिस्सों में दिलचस्पी जगाई है. लेकिन यह प्रस्ताव समग्र रूप से जर्मन सरकार का ध्यान नहीं खींच पाया है. क्योंकि इसे लागू करने में व्यवहारिक दिक्कते हैं और दूसरी वजह यह है कि जर्मनी अमेरिका के साथ किसी तरह का कॉम्प्राइज करने की बहुत जरूरत महसूस नहीं करता है.

एसजे/आईबी (थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन)
 

हेलसिंकी, 20 मार्च | यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी (ईएमए) द्वारा एस्ट्रजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को उपयोग के लिए सुरक्षित बताए जाने के बावजूद भी फिनिश इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर (टीएचएल) ने शुक्रवार को देश में इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, फिनलैंड में हाल के दिनों में वैक्सीन लेने वाले लोगों में खून में थक्का जमने के दो संभावित मामले सामने आए हैं। इन दो रोगियों में कुछ गंभीर शारीरिक लक्षण भी हैं।

टीएचएल में मुख्य चिकित्सक हना नोहिकनेक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एहतियात के तौर पर एक सप्ताह तक वैक्सीन के उपयोग पर रोक लगाई गई है।

वह आगे कहती हैं, यह निर्णय नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी में दर्ज इसी तरह के मामलों पर भी आधारित है।

ईएमए ने गुरुवार को यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य राज्यों से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग को जारी रखने का आह्वान किया क्योंकि इसके जोखिमों के मुकाबले मिलने वाले लाभ अधिक हैं।

फिनलैंड में अब तक 140,000 लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। वर्तमान दिशा-निर्देशों के तहत इसे 70 वर्ष की उम्र से अधिक आयु वाले लोगों में प्रशासित नहीं किया जा रहा है, लेकिन 70 वर्ष से कम उम्र के जोखिम वाले समूहों और कोविड-19 के मरीजों का उपचार कर रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

टीएचएल ने कहा, इसे 29 मार्च को फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। (आईएएनएस)
 

हेल्सिंकी , 19 मार्च | संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा गया, "लगातार चौथे वर्ष और कोविड -19 महामारी के बावजूद फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने कहा, "यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, फिनलैंड हमेशा लोगों का भरोसा जीतने में सबसे आगे रहा है। महामारी के दौरान जीवन और आजीविका की रक्षा करने में मदद की है।"

फिनलैंड उन 23 सर्वेक्षण देशों में से एक था, जिनकी सरकार में एक महिला प्रमुख थीं।

वल्र्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार, वह सबके कल्याण के साथ नीति बनाता है और यह सामुदायिक प्रसारण को और भी अधिक स्पष्ट विकल्प बनाता है।

रिपोर्ट गैलप के तीन वर्षों के सर्वेक्षणों पर आधारित है कि नागरिक खुद को कितना खुश मानते हैं।

कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सह-संपादक जेफरी डी सैक्स ने कहा, "महामारी, हमें हमारे वैश्विक पर्यावरण खतरों, सहयोग की तत्काल आवश्यकता और विश्व स्तर पर सहयोग प्राप्त करने की कठिनाइयों की याद दिलाती है।"

डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लक्जमबर्ग और न्यूजीलैंड भी शीर्ष 10 में शामिल थे।

अमेरिका 20वें, रूस 77वें, चीन 85वें और भारत 140वें स्थान पर था।

149 मजबूत सूची में पीछे रवांडा, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान थे।

यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा प्रमाणित की गई रिपोर्ट को वल्र्ड हैप्पीनेस डे पर जारी किया गया था। (आईएएनएस)

मॉस्को में अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया की समीक्षा के लिए जो बैठक हुई, उसमें सिर्फ एक महिला थी. अफगान महिलाएं कह रही हैं कि वो युद्ध में शामिल नहीं थीं, और शांति में तो वो अवश्य ही योगदान कर सकती हैं.

   (dw.com)

मॉस्को में हुई बैठक में अधिवक्ता और राजनेता हबीबा सराबी एकलौती महिला थीं. उनके अलावा अफगान सरकार के नुमाइंदों और दूसरे अफगान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल में 11 और सदस्य थे, लेकिन सभी पुरुष थे. तालिबान के 10-सदस्यीय समूह में एक भी महिला नहीं थी.

गुरूवार 18 मार्च को सराबी ने मॉस्को के एक होटल में एक बड़ी सी गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे जिन लोगों के सामने युद्धविराम की मांग की वो सभी पुरुष थे. उनके एक सहयोगी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने वहां पर कहा, "मैं इस कमरे में अकेली महिला क्यों हूं? हम युद्ध का हिस्सा नहीं रही हैं, हम अवश्य ही शांति में योगदान कर सकती हैं. 51 प्रतिशत आबादी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए."

अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों को हटाने की समय सीमा खत्म होने में सिर्फ छह सप्ताह रह गए हैं. देश के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग की प्रमुख शाहरजाद अकबर का कहना है कि ऐसे समय में हुई इतनी महत्वपूर्ण बैठक में सिर्फ एक महिला का होना बिल्कुल अस्वीकार्य है. ये भविष्य के लिए एक चिंता भरा संकेत भी है. उन्होंने कहा, "समावेश के दृष्टिकोण से आने वाले समय में हालात कैसे होंगे यह उसकी शुरुआत है."

स्थानीय सरदारों की भूमिका
राजदूतों का कहना है जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आ रही है, अमेरिका की अफगान रणनीति बदल रही है. उनका कहना है अमेरिका चाहता है कि इस प्रांत की बड़ी शक्तियां अफगानों पर एक ऐसी सरकार बनाने के लिए दबाव डालने जिसमें सत्ता में दोनों पक्षों की साझेदारी हो. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह रणनीति शांति प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को और कमजोर कर देगी.

कई मामलों में इस प्रांत की बड़ी ताकतों का अफगानिस्तान में दबदबा सिर्फ यहां के उन स्थानीय सरदारों से करीबी की वजह से है जिनका वर्चस्व संघर्ष के पिछले चार दशकों में बना रहा. वो सब के सब पुरुष हैं. दोहा में शांति वार्ता में जो 42 अफगान वार्ताकार शामिल हैं उनमें से सिर्फ चार महिलाएं हैं. फौजिया कूफी उनमें से एक हैं. वो कहती हैं, "अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हमारे कई सहयोगी उन्हीं नेताओं के पास जा रहे हैं जिनका 20 साल पहले अफगानिस्तान पर शासन था.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि वॉशिंगटन की यह कामना थी कि मॉस्को वाले प्रतिनिधि मंडल में एक से ज्यादा महिला होती. उन्होंने कहा कि आगे की बैठकों में अमेरिका महिलाओं की "सार्थक सहभागिता" की वकालत करेगा.

उन्होंने यह भी कहा, "अफगानिस्तान में महिलाओं, लड़कियों और अल्पसंख्यकों के लिए हालात असाधारण रूप से बदले हैं...और इन बदलावों को बचा कर रखना बाइडेन प्रशासन के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है. अफगान राष्ट्रपति के महल के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. 

1996-2001 तक तालिबान ने अपने शासन के दौरान इस्लामी कानून का एक ऐसा रूप लोगों पर थोपा जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति पूरी दुनिया में सबसे कठोर कानूनों में से था. महिलाओं को अपने शरीर और चेहरे को पूरी तरह से बुर्के में ढकना अनिवार्य था. उनके लिए पढ़ना, कमा करना, यहां तक कि बिना किसी मर्द रिश्तेदार को साथ लिए घर से बाहर निकलना तक वर्जित था.

तालिबान का कहना है कि वो बदल गए हैं, लेकिन कई महिलाओं  को इस पर संदेह है. अंतरराष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच की अंतरिम सह-निदेशक हेदर बार का कहना है, "यह बेहद मूर्खतापूर्ण है कि एक कमरा जो कि ना सिर्फ पुरुषों से भरा हुआ है, बल्कि उसमें ऐसे पुरुष हैं जिनका महिलाओं के प्रति अत्याचार-पूर्ण नजरिया और आचरण है, उस कमरे में आप उम्मीद करें की सभी महिलाओं के अधिकारों का भार सिर्फ एक महिला के कन्धों पर है." हालांकि बार ने विश्वास जताया कि सराबी जो भी कर सकती हैं, वो जरूर करेंगी. 

सीके/एए (रॉयटर्स)

वॉशिंगटन, 19 मार्च | नासा ने स्पेस लॉन्च सिस्टम (एसएलएस) के मुख्य चरण के एक महत्वपूर्ण हॉट फायर टेस्ट को पूरा कर लिया है। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत आगामी मून मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। नासा ने गुरुवार को अपने एक बयान में कहा, नासा के आर्टेमिस मिशन से पहले किया गया यह सफल परीक्षण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे भविष्य के आर्टेमिस मिशन का मार्ग प्रशस्त होता है।

टीम द्वारा परीक्षण से प्राप्त आंकड़े का उपयोग उड़ान के लिए कोर स्टेज डिजाइन को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा।

नासा के अधिकारी प्रशासक स्टीव जुस्र्की ने अपने एक बयान में कहा, "एसएलएस नासा द्वारा निर्मित अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और आज परीक्षण के दौरान रॉकेट ने सात सेकेंड के भीतर 16 लाख पाउंड से अधिक उर्जा उत्पन्न किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "एसएलएस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक गजब की उपलब्धि है, जो अमेरिका की अगली पीढ़ी के मिशनों को शक्ति प्रदान करने में सक्षम एकमात्र रॉकेट है।"

नासा ने इससे पहले 16 जनवरी को एसएलएस कोर स्टेज का पहला हॉट फायर परीक्षण किया था, लेकिन उस वक्त बात नहीं बन पाई थी। (आईएएनएस)
 

जर्मनी, फ्रांस और कई अन्य यूरोपीय देशों ने फैसला लिया है कि वे ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर लगी रोक को हटाएंगे. यह कदम यूरोपीय मेडिकल एजेंसी की ओर से वैक्सीन को सुरक्षित बताए जाने के बाद लिया गया है.

  dw.com

जर्मनी, फ्रांस और कई अन्य यूरोपीय संघ के देशों ने गुरुवार को यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) की ओर से ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन को "सुरक्षित और प्रभावी" बताए जाने के बाद इसका इस्तेमाल जारी रखने का फैसला किया है. जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री येन्स श्पान के मुताबिक शुक्रवार से जर्मनी ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन कार्यक्रम को फिर से बहाल करेगा.

हालांकि, टीका संभावित दुष्प्रभावों पर नई सलाह के साथ आएगा. श्पान ने कहा, "संघीय सरकार और सभी 16 राज्यों का सामान्य उद्देश्य ऐस्ट्राजेनेका के साथ टीकाकरण शुक्रवार से शुरू करने का है." इससे पहले ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोगों के शरीर में खून के थक्के जमने की रिपोर्ट के बाद कई यूरोपीय देशों ने वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. इन देशों ने ईएमए की समीक्षा तक वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया था.

श्पान के मुताबिक, "ईएमए के विश्लेषण ने हमारी तरफ से की गई कार्रवाई की पुष्टि की है." उन्होंने कहा, "एहतियात के तौर पर टीकाकरण को स्थगित करना सही था जब तक कि इस तरह से खून के थक्के जमने के मामलों को विश्लेषण नहीं किया जाता था."

अन्य यूरोपीय देशों का क्या रुख है?

फ्रांस, इटली, लातविया, बुल्गारिया और स्लोवेनिया भी ईएमए के दिशा-निर्देश के बाद ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ आगे बढ़ेंगे. फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए शुक्रवार ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने की योजना बनाई है. कास्टेक्स ने कहा, "ऐस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन प्रभावी है, जैसा कि यूरोपीय नियामक की तरफ से रेखांकित किया गया है. इसका सिर्फ तुलनात्मक रूप से दुर्लभ दुष्प्रभाव है."

इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी ने कहा है कि ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन शुक्रवार से बहाल होगी, साथ ही उन्होंने कहा कि "सरकार की प्राथमिकता कम से कम समय में अधिक से अधिक टीकाकरण कराने की है." ईएमए के निदेशक एमर कुक ने बताया है उनकी जांच में ऐस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का खून के थक्के जमने से कोई संबंध नहीं मिला है. उनके मुताबिक टीका प्रभावी है.

दूसरी ओर डब्ल्यूएचओ ने दोहराया है कि वह ऐस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश करता है क्योंकि इसके जोखिमों पर इसका लाभ भारी पड़ता है. डब्ल्यूएचओ ने एक बयान में कहा, "कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण से किसी अन्य बीमारी या किन्हीं अन्य वजहों के चलते होने वाली मौत का जोखिम कम नहीं होगा. खून के थक्के जमने की घटनाएं अकसर होती रहती हैं. वेनस थ्रोम्बोम्बोलिज्म विश्व स्तर पर दिल की तीसरी सबसे बड़ी आम बीमारी है."

एए/सीके (डीपीए, एएफपी)