लंदन, 2 अप्रैल | ब्रिटेन में नस्लभेद पर डॉउनिंग स्ट्रीट की विवादास्पद रिपोर्ट पर चल रही बहस के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मुख्य सलाहकार अपने पद से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट से यह बात सामने आई। ब्रिटिश मीडिया ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि बोरिस जोनसन के सिविल सोसाइटी और समुदाय के मुख्य सलाहकार सैम्युल कसुमु ने मई में अपना पद छोड़ने की बात कही है। उन्होंने बुधवार को अपने सहकर्मचारियों को इसकी जानकारी दी है।

सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में ब्रिटेन में संस्थानिक नस्लभेद के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही उनके पद छोड़ने की खबरें फैलने लगी।

इवनिंग स्टेंनडर्ड अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, "आयोग की ओर से जारी नस्लभेद की रिपोर्ट को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट पर आरोप लगाए गए हैं कि यह रिपोर्ट बिना लोगों ऑपेनियन के पेश किए गए हैं और यह सांस्कृतिक रूप से बहरा है।"

लंदन स्थित अखबार के मुताबिक कयास लगाए जा रहे है कि कसुमु मई तक अपने पद पर काबिज रहकर अल्पसंख्यकों के लिए वैक्सीन मुहैया करवाने के लिए काम करते रहेंगे।

लेकिन डॉउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा कि कसुमु कई महीने पहले से ही जाने की योजना बना चुके थे और सरकार के नस्लीय विषमता पर बने आयोग से कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि, इसको आयोग की रिपोर्ट से जोड़कर देखना सरासर गलत होगा।

कसुमु ने अभी तक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं दी हैं, लेकिन वह कथित रूप से सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट से खुश नहीं हैं।

पहले भी फरवरी महीने में वह सरकार की कुछ नीतियों से नाखुश होकर अपना इस्तीफा सरकार को सौंप चुके हैं।

लेबर शैडो वूमन और इक्यूलिटिज की सचिव मार्शा डी कोरडोवा ने रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया और कहा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि, सरकार अपनी टीम में होनहार लोगों को खोती जा रही है।

उन्होंने कहा कि, सरकार की ओर से रिपोर्ट जारी होने के बाद उनके वरिष्ठ सलाहकार ने पद छोड़ने की बात कही है।

वहीं जॉनसन ने गुरुवार को कहा कि, वह सरकार की नस्लभेद की रिपोर्ट में लिखी सभी बातों को सही नहीं मानते है। लेकिन रिपोर्ट में कई बाते बिल्कुल सही है लोगों को उन्हें पढ़ना और गौर करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि, नस्लभेद एक अहम मुद्दा है जिससे हमारी सोसाइटी जूझ रही है। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए।  (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 2 अप्रैल | लैबोरेट्री सर्विलांस के बढ़ते महत्व के एक अध्ययन से पता चला है कि खतरनाक सार्स-सीओवी-2 वैरियेंट-बी117 वैरियेंट पिछले साल आधे नबंवर तक दुनिया भर के 15 देशों में अपनी जड़ें फैला चुका था।

बी117 वैरियेंट, असली कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। इसका पता पहले यूनाइटेड किंगडम में दिसंबर 2020 में पता चला था। लेकिन एक जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये धीरे-धीरे पूरी दुनिया में अपनी जड़ें फैला रहा था। इसका खुलासा संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाशित एक जर्नल के जरिये हुआ है।

ऑस्टीन में स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय के बॉयोलॉजी के प्रोफेसर लॉरेन एन्सल मैयर्स ने बताया , ''हमारे अनुमान के अनुसार बी117 वैरियेंट यूएस में अक्टूबर 2020 में पाया गया था। ''

इसकी जांच करने के लिए 15 देशों से आंकड़े जमा किए गए थे। अनुमान के अनुसार यूके से दुनिया भर के 15 देशों में सफर करने वाले लोगों ने पिछठले साल 22 सितंबर से 7 दिसंबर तक तमाम देशों में यह वायरस फैलाया था।

लेकिन यूएस में यह वैरियेंट अक्टूबर महीने के बीच में पहुंचा था।

मैयर्स में कहा ''इस स्टडी से लैबोरेट्री सर्विलांस की महत्व का पता चलता है। ''

पहले वायरस सैंपल की स्टडी करके नए वैरियेंट का पता लगाना मुश्किल काम था।

रिसर्च टीम ने सीक्येनसिंग के लिए एक ऑनलाइन कैल्कुलेटर बनाया जिससे दोनों को मिलाकर नए वैरियेंटस का पता लगा सके।

टैक्सास विश्वविद्यालय के सपैन्सर वूडी ने कहा कि, ''नए केलकयूलेटर से हम सार्स-सीओवी-2 से फैलने वाले वायरस के खतरे को कम कर सकते हैं। इससे हमें लैब में नए वैरियेंट पता करने में आसानी होती है। '' (आईएएनएस)

नेपीडा, 2 अप्रैल | म्यांमार के सैन्य शासन ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है क्योंकि देश में तख्तापलट का विरोध अभी भी जारी है। द वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। 'द वर्ज' ने बताया कि नेटब्लॉक्स (एक एडवोकेसी ग्रुप) जो इंटरनेट व्यवधान और शटडाउन को ट्रैक करता है, ने भी प्रतिबंधों की पुष्टि की है।

नेटब्लॉक्स ने एक ट्वीट में कहा, " कन्फर्म्ड : गुरुवार देर रात 1 बजे से (स्थानीय समयानुसार) म्यांमार में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।"

यह कदम दक्षिण एशियाई राष्ट्र में सेना और सरकार के बीच बढ़े तनाव के बाद और सेना द्वारा तख्तापलट करने के दो महीने बाद आया है।

म्यांमार की नेता आंग सान सू ची को तख्तापलट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वह जेल में हैं।  (आईएएनएस)

कोरोना महामारी की नई लहर से दुनिया वैसे ही सहमी हुई है, इस बीच कनाडा में एक और रहस्यमयी बीमारी पैर पसार रही है. मैड काऊ डिसीज नाम की ये बीमारी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी मानी जाती है और ये काफी घातक भी है. लेकिन इस सबसे ऊपर डराने वाली बात ये है कि मैड काऊ डिसीज के बारे में विशेषज्ञों को भी खास जानकारी नहीं, सिवाय इसके कि ये पशुओं से इंसानों को होती है.

कनाडा में दिख रहा प्रकोप
इस बीमारी का सबसे पहला मामला 2015 में आया था. उस समय इसके 5 मरीज मिले थे. पिछले साल 24 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए थे. अब साल 2021 में भी मामले बढ़ रहे हैं. कनाडा में हाल ही में एकाएक 43 संक्रमित सामने आए, जिनमें से 5 की मौत हो गई. रोग को bovine spongiform encephalopathy के नाम से भी जाना जाता है. ये एक बेहद खतरनाक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो मरीज की जान भी ले सकती है. ये prion नामक वायरस से फैलती है. बीमार गाय, भेड़ या बकरी का गोश्त खाने पर ये बीमारी होती है.

क्या है ये बीमारी और क्या लक्षण हैं 

मैड काऊ डिसीज के साथ खतरनाक बात ये है कि इसके लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं, तब तक मस्तिष्क की कोशिकाओं का नुकसान हो चुका होता है और रोग की पहचान न होने या इलाज न मिलने पर आखिरकार मरीज की मौत हो जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 साल लगते हैं, जिस दौरान लक्षण सामने आते हैं. जैसे मरीज मतिभ्रम का शिकार हो जाता है. वो बातें भूलने लगता है और उसका मांसपेशियों पर से नियंत्रण भी घटता जाता है. आखिर तक हालत ये होती है कि तंत्रिका तंत्र फेल हो जाता है.

इस तरह की जांच होती है 
बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर कई तरह की जांच करते हैं, जैसे ईसीजी, ब्रेन एमआईआई या फिर दिमाग या रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले पदार्थ की जांच. हालांकि समस्या ये है कि शुरुआती समय में इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं कि भूलने या कंपन को थकान या कमजोरी मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है और बीमारी देर से पता चलती है.

आमतौर पर गायों से होने वाली इस बीमारी के कारण कई देशों ने कईयों बार दूसरे देशों से बीफ के आयात पर पाबंदी भी लगाई.

गायों से होने वाली ये अकेली बीमारी नहीं 
ब्रुसेलोसिस नाम की बीमारी भी गाय या बकरियों से आती है. इंफेक्टेड गायों या बकरियों का दूध पीने पर ये बीमारी हो सकती है लेकिन अगर आप गाय पालने के शौकीन हैं तो शरीर पर हुए हल्के-फुल्के जख्मों के जरिए भी इस बीमारी के बैक्टीरिया भीतर पहुंच जाते हैं. इसके लक्षण फ्लू से मिलते-जुलते हैं. हालांकि अच्छी बात ये है कि ये बीमारी उतनी गंभीर नहीं और एंटीबायोटिक से इसका पक्का इलाज हो जाता है.

कई घातक संक्रमण पशुओं की देन हैं
कोरोना फैलने के शुरुआती दौर में कई तरह के पशुओं को इसके लिए जिम्मेदार माना गया. ये सही है कि जंगली या फिर पालूत पशुओं से भी इंसानों तक कई घातक संक्रमण पहुंचते रहे हैं. जैसे पक्षी पालने वाले लोगों को पैरट फीवर का खतरा रहता है. बीमारी संक्रमित पक्षी के शरीर से हवा के जरिए फैलती है और अगर हम भी उसी हवा में सांस ले रहे हैं तो बीमारी के वायरस नाक के जरिए हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं. बीमारी के लक्षणों में बुखार, डायरिया, सूखी खांसी और ठिठुरन शामिल हैं. इसका इलाज भी एंटीबायोटिक से होता है.

रेबीज को जानलेवा माना जाता है 
रेबीज नाम की बीमारी को जानवरों से होने वाली सबसे घातक बीमारियों में गिना जाता है. वायरस से फैलने वाली ये बीमारी पालतू जानवरों में आसपास रहने वाले जंगली जानवरों से आती है और पालतू जानवरों की सफाई के दौरान इंसानी शरीर में इसके वायरस प्रवेश कर जाते हैं. फ्लू की तरह लक्षणों से बीमारी की शुरुआत होती है, जो जल्द ही मतिभ्रम, बेहोशी या पैरालिसिस में बदल जाती है. पूरी दुनिया में हर साल लगभग 50 हजार मौतें इसी बीमारी की वजह से होती हैं. मॉर्डन चिकित्सा में इसका इलाज तो है लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं.
 

म्यांमार में सैन्य तख्तापलट को दो महीने बीत चुके हैं और वहां हिंसा का दौर जारी है. अब तक वहां 500 से ज्यादा लोकतंत्र बहाली समर्थक सेना और सुरक्षाबलों की गोलियों से मारे जा चुके हैं.

 (dw.com)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में सैकड़ों नागरिकों की मौत और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की. सुरक्षा परिषद ने वहां की "बिगड़ती स्थिति" पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की है. हालांकि, चीन ने अपने निंदा प्रस्ताव में कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज किया है. सुरक्षा परिषद ने अपने बयान में कहा, "हम शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के इस्तेमाल और महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की हत्या की निंदा करते हैं." बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन सेव द चिल्ड्रेन के मुताबिक तख्तापलट के बाद से अब तक 43 बच्चों की मौत हो चुकी है. तख्तापलट के खिलाफ और देश में लोकतंत्र की बहाली को लेकर आम नागरिक, छात्र, शिक्षक और अधिकार कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. आरोप है कि कई बार सेना उन पर सीधी फायरिंग करती है.

तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन पर क्रूर कार्रवाई

1 फरवरी को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार और देश की नेता आंग सान सू की के सत्ता से बाहर होने के बाद से म्यांमार की सैन्य टुकड़ी को रोजाना सार्वजनिक रूप से आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सैन्य अभियान की कड़ी निंदा की है, लेकिन म्यांमार में स्थिरता के महत्व पर जोर देते हुए चीन बहुत सतर्क बना हुआ है. बुधवार को सुरक्षा परिषद के एक बंद दरवाजे की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत क्रिस्टीन एस बर्गनर ने म्यांमार को चेतावनी दी कि देश में भीषण गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा है. उन्होंने कहा, "अगर हम उनसे बातचीत के लिए सहमत होने की प्रतीक्षा करते हैं, तो न केवल जमीन पर स्थिति बिगड़ जाएगी, बल्कि रक्तपात का खतरा भी है."

2020 के नवंबर में हुए चुनाव को लेकर सेना संतुष्ट नहीं थी और वह चुनाव में धोखाधड़ी का मुद्दा उठा रही थी. हालांकि म्यांमार के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने सेना की ओर से लगाए गए चुनावों में धोखाधड़ी होने के आरोपों से इनकार कर दिया था. सू ची की पार्टी ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी.

सेना की कार्रवाई के बाद से यूरोपीय संघ और अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है. पिछले दिनों यूरोपीय संघ ने म्यांमार में हुए तख्तापलट में शामिल 11 लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था तो वहीं अमेरिका ने म्यांमार के साथ एक अहम व्यापार समझौते पर रोक लगाई थी.

एए/सीके (एपी, एएफपी)
 

28 मार्च को इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत की राजधानी मकासर में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च के पास आत्मघाती हमला हुआ था. इस हमले को अंजाम ऐसे पति और पत्नी ने दिया था जिनकी हाल में शादी हुई थी.

  (dw.com)

पाम संडे के मौके पर इंडोनेशियाई कैथेड्रल के बाहर नई शादी के बंधन में बंधी जोड़ी ने एक आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था. वे इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह से प्रभावित थे. इस हमले में 20 लोग घायल हुए थे और पति और पत्नी की मौत हो गई थी. पिछले साल अगस्त में मोहम्मद लुकमान की शादी हुई थी. शादी लुकमान के इस्लामी प्रार्थना समूह के प्रमुख रिजाल्दी के घर पर हुई थी. रिजाल्दी का घर इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित है. शादी को कुछ महीने ही बीते होंगे और दोनों शौहर और बीवी ने प्रेशर कुकर बम छाती पर बांधकर मकासर में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल के बाहर खुद को उड़ा लिया. जनवरी महीने में रिजाल्दी की आतंक रोधी बल के साथ मुठभेड़ में मौत हुई थी. दोनों की शादी रिजाल्दी के घर पर ही हुई थी.

नई-नई शादी वाले आत्मघाती हमलावर ही इस हमले में मारे गए. लेकिन यह वारदात दक्षिण पूर्व एशिया में एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिससे पता चलता है कि इस्लामिक स्टेट की खतरनाक विरासत है और क्षेत्र में व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध धार्मिक चरमपंथियों को साथ बांधे हुए हैं. सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में आईएसआईएस के समर्थक दो साल बाद भी खतरा बने हुए, जबकि सीरिया और इराक में इस समूह की हार हुई है. हाल के साल में इंडोनेशिया में इस तरह से पति और पत्नी आत्मघाती हमलावरों द्वारा यह तीसरी घटना है.

साल 2018 में छह सदस्यीय परिवार ने सुराबाया के जावानीस शहर के अलग-अलग चर्चों में बम बांधकर खुद को उड़ा लिया था. इन हमलों में 28 लोगों की मौत हुई थी. सीरियल ब्लास्ट को पति, पत्नी और उनके चार बच्चों ने अंजाम दिया था.

इसके एक साल के भीतर ही उल्फा हंदनयानी सलेह और उसके पति रूली रियान जेके ने फिलीपींस में कैथेड्रल में खुद को उड़ा लिया, जिसमें 23 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक लोग घायल हुए. उल्फा, रिजाल्दी की बहन थी जिसके घर पर मकासर के हमलावरों का निकाह हुआ था. 

एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनैशल स्टडीज में फेलो नूर-उल हुदा कहते हैं, "यह आईएसआईएस की अनूठी विरासत है, जिसके उदय को बढ़ावा पारिवारिक आतंकवाद से मिलता है." वे कहते हैं, "कई इंडोनेशियाई आईएसआईएस में बतौर परिवार के सदस्यों के रूप में शामिल हुए."

जकार्ता स्थित इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एनालिसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की निदेशक सिडनी जोंस के मुताबिक आईएसआईएस में शामिल होने के लिए 1,100 से अधिक इंडोनेशियाई देश छोड़कर चले गए जिनमें कई परिवार भी है. वे कहती हैं कि आईएसआईएस की हार के बाद सैकड़ों लोगों को साल 2019 में निर्वासित या वापस देश भेज दिया गया.

एए/सीके (रॉयटर्स)

म्यांमार में फ़रवरी में हुए तख़्तापलट के बाद से सेना के हाथों कम से कम 43 बच्चों की जान जा चुकी है.

बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ने 'सेव द चिल्ड्रन' ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि म्यांमार में 'बुरे सपने जैसे हालात' हैं.

मरने वाले बच्चों में से एक छह साल की बच्ची थी. मरने वाले जिन बच्चों के बारे में जानकारी मिली है, उनमें ये सबसे कम उम्र का बच्ची थी. एक स्थानीय निगरानी समूह के मुताबिक़ तख़्तापलट के बाद से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 536 है.

सेना की सख़्ती
म्यांमार में सेना विरोध को सख़्ती से कुचल रही है. इस बीच म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के दूत का कहना है कि यहां 'और ख़ून बहने' का ख़तरा है. इस बीच सीमांत इलाक़े में सेना और नस्लीय अल्पसंख्यक समूह के बीच संघर्ष तेज़ हो गया है.

म्यांमार में आशांति की शुरुआत क़रीब दो महीने पहले हुई थी. तब सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए तख़्तापलट कर दिया था. चुनाव में आंग सान सू ची की पार्टी एनएलडी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की थी.

तख़्तापलट के ख़िलाफ़ हज़ारों लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जाहिर किया. सेना ने शुरुआत में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया. बाद में रबर की गोलियां और गोलियां चलाई गईं.

शनिवार को सबसे ज़ोरदार संघर्ष हुआ. उस दिन सौ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सेना ने सड़क पर मौजूद लोगों पर अचानक हमला किया. कुछ लोगों की मौत उनके घर के अंदर हुई.

हमले में जान गंवाने वाली छह साल की बच्ची खिन म्यो चित के परिवार ने बीबीसी को बताया कि मार्च महीने के आख़िर में मांडले स्थित उनके घर पर छापा मारा गया. इस दौरान बच्ची अपने पिता की और दौड़ी और उसे पुलिस की गोली लग गई. (bbc.com)

जर्मनी के बॉन शहर में 1 अप्रैल 1824 को जन्मे डीट्रिश ब्रैंडिस ने वनस्पति शास्त्र में पढ़ाई की और बॉन विश्वविद्यालय में लेक्चरर के तौर पर काम करना शुरू किया.

 डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी की रिपोर्ट- 

भारत और जर्मनी के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत 70 बरस पहले हुई लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों के संबंध सदियों पुराने हैं. भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के इरादे से जंगलों के वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरूआत हुई. इस काम की शुरूआती जमीन तैयार करने के लिए जिस शख्स को पहला भारतीय वन महानिरीक्षक नियुक्त किया गया, वो थे जर्मन वनपस्तिशास्त्री डीट्रिश ब्रैंडिस. भारत में जंगलों के संरक्षण, वन प्रबंधन के सरकारी तंत्र और अधिकार की ऐतिहासिक लड़ाई में डीट्रिश ब्रैंडिस के बुनियादी विचारों की खासी अहमियत है.

जर्मनी के बॉन शहर में 1 अप्रैल 1824 को जन्मे डीट्रिश ब्रैंडिस ने वनस्पति शास्त्र में पढ़ाई की और बॉन विश्वविद्यालय में लेक्चरर के तौर पर काम करना शुरू किया. ब्रैंडिस के भारत के साथ संबंधों की शुरुआत रेचल मार्शमैन से शादी के बाद हुई जिनके पिता जोशुआ मार्शमैन, बंगाल में बसे एक ब्रिटिश ईसाई मिशनरी थे. रेचल मार्शमैन की बहन की शादी भारत में नियुक्त मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक से हुई थी और इस तरह ब्रैंडिस और हैवलॉक के पारिवारिक रिश्ते स्थापित हुए. रिश्तों के इन्हीं तारों के जरिए ब्रैंडिस को भारत आकर काम करने का मौका मिला. ब्रैंडिस ने ही भारत के देहरादून शहर में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की नींव रखी थी. यही स्कूल अब वन अनुसंधान संस्थान कहलाता है और भारतीय वन सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र भी है.

भारतीय वन महानिरीक्षक पद पर नियुक्ति

डीट्रिशब्रैंडिस के भारत पहुंचने का रास्ता बर्मा होकर गुजरा. साल 1852 में ब्रिटिश राज ने लोअर बर्मा इलाके पर कब्जा कर लिया था. संसाधनों का दोहन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की एक विशेषता रही और वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन इस नीति का अहम हिस्सा रहा है. इसी मकसद से ब्रिटिश भारत में वायसरॉय की भूमिका निभा रहे लॉर्ड डलहौजी ने ब्रैंडिस को बुलावा भेजा कि वे बर्मा आकर पेगु वनों के महानिरीक्षक का पद संभालें. ब्रैंडिस ने ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनकी अगुआई में बर्मा में वन विभाग की नींव साल 1856 में रखी गई. बर्मा में छह साल बिताने के बाद ब्रैंडिस को ब्रिटिश भारत भेजा गया जहां 1864 में उनकी नियुक्ति भारत के पहले वन महानिरीक्षक के तौर पर हुई. इस वक्त ब्रिटिश सरकार भारतीय वनों की लगातार कटाई से हो रहे नुकसान को रोकने, रेलवे नेटवर्क के लिए टिंबर की उपलब्धता और जंगलों को बचाने की जरूरत से जूझ रही थी.

ब्रैंडिस ने जर्मनी में काम के अपने अनुभव को भारतीय स्थितियों के सापेक्ष समझने का प्रयास किया और जंगलों व भारतीय आदिम जीवन के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखते हुए अहम सुझाव दिए. हालांकि उनके सुझावों को हमेशा माना गया हो, ऐसा नहीं था. भारत के पर्यावरणीय इतिहास की किताबों में इस बात का साफ जिक्र मिलता है कि ब्रिटिश सरकार के इरादों और ब्रैंडिस के विचारों में विरोधाभास था. ब्रिटिश सरकार के अफसर भारतीय वनों का व्यावसायिक दोहन करने के लिए वनों में बसे समुदायों के अधिकारों को पूरी तरह खत्म करके वनों को सरकारी संपत्ति घोषित करने पर आमादा थे वहीं ब्रैंडिस वन संसाधनों पर अधिकार के मसले पर यूरोपीय उदाहरणों से सीखने पर जोर देते रहे.

औपनिवेशिक काल की मध्यमार्गी आवाज

वन संरक्षण को पेशेवर नजर से देखने वाले ब्रैंडिस का मानना था कि नागरिक हितों के लिए जिम्मेदार होने के नाते ये जरूरी है कि सरकारें जंगलों पर समुदायिक अधिकारों को नियंत्रित करें ताकि मानवीय गतिविधियां वनों के विनाश का कारण ना बनें. एक तरफ ब्रैंडिस ने ये माना कि जंगलों पर सरकारी नियंत्रण उचित है और वनों के बचाव के लिए उनके सामुदायिक इस्तेमाल पर रोक सही है तो दूसरी तरफ 1872 में ब्रिटेन में हुई एक बैठक में ब्रैंडिस ने कहा कि "भारत में आदिम जनजातियों का जंगलों पर ठीक उसी तरह का हक है जैसा यूरोप में निर्देशित अधिकार हैं.” यानी ब्रैंडिस इस बात के हक में थे कि भारत में जंगलों को सरकारी नियंत्रण में लाते समय उन पर निर्भर समुदायों को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए और राज्य को सर्वाधिकारी होने के बजाए एक निश्चित भूमिका ही निभानी चाहिए.

भारतीय इतिहासकार रामचन्द्र गुहा और माधव गाडगिल ने अपनी एक किताब में लिखा है कि वनों पर सरकारी नियंत्रण और सामुदायिक अधिकारों को लेकर ब्रैंडिस का नजरिया तथ्यपरक और मध्यमार्गी था. ब्रैंडिस इस बात के हक में थे कि वन संरक्षण के लिए कानून बनाए जाएं ताकि नियम और सीमाएं साफ तौर पर स्थापित हो सकें. ब्रिटिश सरकार ने 1865 में पहला भारतीय वन अधिनियम पारित करके जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित करने की दिशा में कदम उठाया.

अभी भी विवादों में भारत के वन कानून

इस अधिनियम को संशोधित करके 1878 में नया वन कानून बनाया गया जिसके मसौदे पर ब्रैंडिस ने काम किया और महत्वपूर्ण सुझाव दिए. संशोधन की प्रक्रिया के दौरान ब्रैंडिस ने जो प्रस्ताव रखे उनमें से एक था यूरोप की तर्ज पर भारतीय जंगलों को सरकारी वन, ग्रामीण या सामुदायिक वन और निजी वन में बांटना. ये सुझाव फ्रांस और जर्मनी के उदाहरण पर आधारित था जहां जंगल में बसे गांवों या समुदायों को वन संरक्षण गतिविधियों में शामिल किए जाने के बेहतरीन परिणाम देखने को मिले थे. ब्रिटिश सरकार ने ब्रैंडिस के इस समुदायवादी नजरिए को दरकिनार करते हुए, जंगलों पर सरकारी सत्ता स्थापित करने और उन पर निर्भर समुदायों की सामाजिक-आर्थिक जिंदगी में आमूल बदलाव करने वाले कानून बनाए.

हालांकि भारत में जंगलों और पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ी बहसों में ब्रैंडिस के विचारों की प्रासंगिकता खत्म हो गई हो ऐसा नहीं है. साल 1990 में भारत सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था लागू करके ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों के जरिए जंगलों को बचाने में समुदाय की भूमिका सुनिश्चित की. हालांकि इन समितियों का वर्तमान स्वरूप विवादों से परे नहीं है लेकिन इस व्यवस्था की तरफ लौटने की जरूरत ने ये साबित कर दिया कि डीट्रिश ब्रैंडिस के दूरदर्शी सुझाव महज इतिहास के पन्नों में दर्ज रिपोर्टें नहीं हैं. जब भी वन, संरक्षण और समुदाय की बात आएगी, डीट्रिश ब्रैंडिस के लिखे दस्तावेजों को नया संदर्भ मिलता रहेगा. (dw.com)

पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने कड़वे अतीत को पीछे छोड़ एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं. लेकिन जानकार कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के अत्याचारों के लिए माफी नहीं मांगेगा, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी.

 डॉयचे वैले पर हारून जंजुआ की रिपोर्ट-

उस घटना को 50 साल हो गए हैं जब बांग्लादेश ने भारत की मदद से पाकिस्तान से लड़कर आजादी हासिल की थी. पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया लेकिन इस लड़ाई में लगभग तीस लाख लोग मारे गए और पाकिस्तान की सेना पर गंभीर युद्ध अपराधों के लिए आरोप लगे. इसीलिए बीते पांच दशकों में दोनों देश आपसी कड़वाहट को दूर नहीं कर पाए हैं.

लेकिन पिछले दिनों बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को बधाई दी और उन्हें पाकिस्तान दौरे पर आमंत्रित किया. एक पत्र में इमरान खान ने लिखा, "मैं अपनी तरफ से, सरकार और पाकिस्तान के लोगों की तरफ से बांग्लादेशी गणतंत्र की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई देता हूं."

इस पत्र को दोनों देशों के बीच दूरी कम करने की कोशिश के तौर पर देखा गया. इससे एक हफ्ते पहले ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस पर इमरान खान को बधाई पत्र भेजा था. यह दिवस 'पाकिस्तान प्रस्ताव' की याद में मनाया जाता है जो 23 मार्च 1940 को लाहौर में पारित किया गया था. यह प्रस्ताव अलग देश पाकिस्तान हासिल करने के लिए संघर्ष में एक मील का पत्थर माना जाता है.

पाकिस्तानमाफीमांगेगा?

बांग्लादेश की आजादी की विरासत पाकिस्तान के साथ उसके रिश्तों में बाधा रही है. लेखक अनाम जकारिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों की तरफ से एक दूसरे के करीब आने की कोशिशों को सराहती हैं, लेकिन वह कहती हैं कि इस मोर्चे पर तभी प्रगति होगी जब पाकिस्तान "1971 में हुई हिंसा को स्वीकार करे और बांग्लादेश के जन्म से पहले वहां के लोगों के साथ हुए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव को भी माने."

जकारिया के अनुसार अतीत की जिम्मेदारी लेने और 1971 में युद्ध अपराधों के लिए औपचारिक तौर पर माफी मांगने से ही राजनयिक और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है. वह कहती हैं, "आधी सदी के बाद भी पाकिस्तान ने अपने अतीत को नहीं अपनाया है. स्कूली किताबों, प्रदर्शनियों और मुख्यधारा के विमर्श में इतिहास को या तो गलत तरीके से पेश किया जाता है या उसे खत्म ही कर दिया गया है. सरकार ने जानबूझ कर अतीत के चुनिंदा निशान छोड़े हैं या फिर उन्हें भुला ही दिया गया है."

जकारिया की राय है, "50 साल बाद भी हिंसा से इनकार करना या उसे कम करके दिखाना बांग्लादेशी पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए दर्दनाक है. पाकिस्तान का इसे स्वीकारना बहुत जरूरी है.. देश अपने अतीत को आसानी से मिटा कर आगे नहीं बढ़ सकते. हमारा अतीत हमारे वर्तमान में लगातार हमारा पीछा करता रहेगा, जब तक कि हम उसे माने नहीं या फिर उससे सबक ना लें."

अमेरिका की इलिनोय यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर अली रियाज कहते है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हालिया संपर्कों को "बर्फ पिघलने" के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन असल प्रगति तभी होगी जब "पाकिस्तान 1971 के युद्ध के लिए बिना शर्त माफी मांगे." वह कहते हैं, "बेहतर संबंधों के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान 1971 के युद्ध पर ध्यान दे, खासकर उसकी सेना के द्वारा किए गए नरसंहार पर. लंबे समय से इंतजार है कि पाकिस्तान इसके लिए बिना शर्त माफी मांगे. कोई भी देश अपने अंधेरे अतीत का सामना किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता."

दूसरी तरफ, वॉशिंगटन के वूडरोव विल्सन सेंटर फॉर स्कॉलर्स में दक्षिण एशिया मामलों के जानकार मिषाएल कूगलमन को दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को देखते हुए ज्यादा उम्मीद नहीं है. वह कहते हैं, "यह बहुत ही जटिल और संवेदनशील मुद्दा है. मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के रिश्ते अभी हैं वे जल्द बहुत बेहतर होने जा रहे हैं."

हाल के बरसों में दोनों देशों के रिश्ते ठंडे ही रहे हैं. 2016 में जब बांग्लादेश में 1971 के युद्ध अपराधों के आरोप में एक कट्टरपंथी इस्लामी नेता को फांसी दी गई, तो दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद हो गया. दोनों ने एक दूसरे के यहां से अपने राजदूतों को वापस बुलाया लिया. पाकिस्तान ने कहा कि वह युद्ध अपराधों के आरोप में देश की सबसे बड़ी कट्टरपंथी पार्टी के नेता मीर कासिम अली को फांसी दिए जाने पर "बहुत दुखी" हैं. इस पर बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उसके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है.

छोटेछोटेकदम

लेकिन रियाज सोचते हैं कि पिछले दिनों बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई देने के इमरान खान के फैसले से बेहतर रिश्तों की एक इच्छा दिखाई देती है. उन्होंने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "बीते महीनों में दोनों देशों ने संकेत दिए हैं कि वे अपने पुराने मतभेदों को भुलाना चाहते हैं. मिसाल के तौर पर पिछली गर्मियों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का टेलीफोन करना बताता है कि पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है."

वह कहते हैं, "बांग्लादेश की सरकार ने ऐसे कदमों का हाल के महीनों में सकारात्मक जवाब दिया है.. ये अच्छे संकेत हैं." कुगलमन मानते हैं कि दोनों देश रिश्ते सुधार लें तो उनके बीच व्यापार की नई संभावनाएं जन्म दे सकती हैं, "आर्थिक सहयोग से भरोसा मजबूत करने में मदद मिल सकती है और इससे पैदा समझ अन्य क्षेत्रों में भी मदद पहुंचाएगी."

कुगलमन कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बांग्लादेश से भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं, लेकिन उनकी सरकार की कुछ नीतियों से बांग्लादेश के कई तबके नाराज हैं, "इससे पाकिस्तान के लिए संभावनाएं पैदा होती हैं और वह इस तनाव का फायदा उठाकर बांग्लादेश से संबंध सुधार सकता है." (dw.com)

जिनेवा, 1 अप्रैल | विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोविड-19 महामारी को लेकर दिए गए अपने साप्ताहिक अपडेट में कहा है कि लगातार 5 हफ्तों से कोविड मामले बढ़ रहे हैं। इसमें पिछले हफ्ते तो संक्रमण के 38 लाख से ज्यादा नए मामले आए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुतािंबक, 28 मार्च को खत्म हुए सप्ताह के दौरान जारी हुए इस अपडेट के अनुसार दुनिया के सभी हिस्सों चाहे वह दक्षिण पूर्व एशिया हो, पश्चिमी प्रशांत हो या अफ्रीका हो, नए मामले बढ़े हैं। जबकि 80 प्रतिशत मामले यूरोप और अमेरिका के हैं।

डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि नया और अधिक संक्रामक कोविड-19 वेरिएंट मामलों में बढ़ोतरी के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकता है क्योंकि कई देशो में यह वेरिएंट मिले हैं।

इसके अलावा, लगातार दूसरे हफ्ते भी मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और पिछले हफ्ते की तुलना में 64,000 से ज्यादा मौतें हुईं। डब्ल्यूएचओ ने यह भी बताया कि 177 देशों और क्षेत्रों ने टीकाकरण शुरू कर दिया है और उनमें से कुछ देशों में डब्ल्यूएचओ द्वारा चलाए जा रही कोवैक्स सुविधा के तहत टीकाकरण हो रहा है।

बता दें कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 12.87 करोड़ और मौतें 28.1 लाख के आंकड़े को पार कर गईं हैं। गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया में अब तक 12,87,91,500 मामले और 28,14,899 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। (आईएएनएस)
 

सैन फ्रांसिस्को, 1 अप्रैल | अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में गोलीबारी की घटना के दौरान कम से कम चार लोग मारे गए और दो अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना लॉस एंजेलिस से 55 किलोमीटर दक्षिणपूर्व ऑरेंज शहर में बुधवार शाम को हुई।

ऑरेंज पुलिस विभाग ने कहा कि उन्होंने लगभग 5.30 बजे गोली चलने की खबरों को रिस्पांड किया और फिर 'घटनास्थल पर कई पीड़ितों को देखा' जहां गोलीबारी की गई थी।

दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले एक आपातकालीन संगठन मेट्रो सिटी फायर अथॉरिटी डिस्पैच के अनुसार, चार लोगों को घटनास्थल पर मृत घोषित कर दिया गया और दो अन्य को पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया।

स्थानीय एबीसी 7 समाचार चैनल ने कहा कि पुलिस ने केवल पुष्टि की है कि घटनास्थल पर कई पीड़ित थे, और इनमें से कुछ की मौत हो गई थी, लेकिन एक सटीक गिनती उपलब्ध नहीं है।

संदिग्ध शूटर को हिरासत में ले लिया गया है और उसे अज्ञात हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। (आईएएनएस)
 

चूहों पर किए गए एक परीक्षण से इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि आखिर तनाव और बालों के झड़ने में क्या रिश्ता है. एक नए अध्ययन में देखा गया कि तनाव महसूस करने पर चूहे अपने रोएं छोड़ने लगे.

 (dw.com)

'नेचर' पत्रिका में छपे इस नए शोध में बताया गया है कि जब चूहों को तनाव की परिस्थितियों में रखा गया तब उनके शरीर में एक ऐसा हॉर्मोन बना जो शरीर के विकास के सामान्य चक्र में रुकावट डाल देता है. इस अध्ययन से इंसानों के इलाज के लिए उम्मीद मिल सकती है. शोध में चूहों के रोवों के झड़ने को उलटने का एक तरीका भी मिला है, लेकिन शोधकर्ता चेता रहे हैं कि यह नतीजे इंसानों के लिए भी कारगर हैं या नहीं यह जानने के लिए अभी और काम करने की जरूरत है.

बालों का बढ़ना तीन चरणों में होता है: ऐनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन. ऐनाजेन चरण में बाल का कूप या फॉलिकल लगातार बढ़ता रहता है, कैटाजेन चरण में उसका बढ़ना रुक जाता है और टेलोजेन चरण में ऐसे बाल जिनका बढ़ना रुक चुका है वो गिर जाते हैं. इन शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व कर रहे थे हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय में स्टेम सेल और रिजेनरेटिव बायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर या-शिए सू.

सू की टीम इस सवाल का जवाब तलाश रही थी कि तनावपूर्ण स्थितियों में बनने वाले हॉर्मोन क्या बालों पर सीधे रूप से असर करते हैं. तनाव में आने पार इंसान कोर्टिसोल नाम का एक हॉर्मोन बनाते हैं, जब कि चूहों में इस तरह के हॉर्मोन को कोर्टीकोस्टेरोन कहा जाता है जिसे एड्रेनल ग्रंथि बनाती है.

कोर्टीकोस्टेरोन की भूमिका के बारे में जानने के लिए कुछ चूहों के शरीर में से एड्रेनल ग्रंथि ही निकाल दी (एडीएक्स चूहे) और फिर उनके रोवों के बढ़ने के साइकल की दूसरे चूहों के साइकल से तुलना की. एडीएक्स चूहों के टेलोजेन चरण काफी छोटे हो गए और उनके रोएं ऐनाजेन चरण के दौरान ज्यादा और ज्यादा लंबे समय तक बढ़े. एडीएक्स चूहों में रोवों के बढ़ने के साइकल ज्यादा बार भी देखे गए: दूसरे चूहों के 16 महीनों में तीन बार के मुकाबले उतने ही महीनों में 10 बार.

इसके बाद कोर्टीकोस्टेरोन के बढ़े हुए स्तर के असर को देखा गया. हॉर्मोन अलग से दिए गए चूहों का भी निरीक्षण किया गया और उनका भी जिन पर बाहर से तनाव डाला गया था. दोनों समूहों में लंबे टेलोजेन साइकल देखे गए, जिसका मतलब है कि नए रोवों को आने में ज्यादा समय लगा.

लेकिन कोर्टीकोस्टेरोन यह करता कैसे है?
कई परीक्षणों के जरिए शोधकर्ताओं ने गैस6 नाम के एक प्रोटीन को पहचाना, जिसकी बालों के सामान्य विकास को उभारने में अहम भूमिका है. उन्होंने पाया कि बढ़े हुए कोर्टीकोस्टेरोन गैस6 के उत्पादन पर असर डाल रहे हैं और बालों के बढ़ने के साइकल को धीमा कर रहे हैं. गैस6 को बढ़े हुए कोर्टीकोस्टेरोन वाले चूहों की त्वचा में डाल देने से शोधकर्ता इस असर को उलट पाए.

लेकिन सू ने चेताया कि यह नतीजे इंसानों के लिए कोई चमत्कारी इलाज नहीं हैं. उन्होंने एएफपी को बताया, "हमारी खोज सिर्फ पहला कदम है और इसे इंसानों के लिए इस्तेमाल करने से पहले अभी और काम किए जाने की जरूरत है." हालांकि और शोध करने के लिए कई उम्मीद-जनक बातें हैं. सू ने बताया, "गैस6 के असर को देखते हुए यह देखना रोचक होगा कि क्या वो बिना तनाव के भी सामान्य रूप से बाल बढ़ाने में मदद कर सकता है या नहीं." 

नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय में पैथोलॉजी और डर्मेटोलॉजी के प्रोफेसर रुई ई ने बताया कि चूहों और इंसानों के बीच के अंतर की वजह से भी संभव है कि इन नतीजों की इंसानों के लिए सीधे सीधे अहमियत हो. उन्होंने नेचर पत्रिका द्वारा कराई गई एक समीक्षा में लिखा कि गैस6 के संभावित रूप से खतरनाक दुष्प्रभावों के बारे में जानने के लिए भी अतिरिक्त रिसर्च की जरूरत है. उन्होंने लिखा, "इंसानों के लिए आधुनिक जीवन बहुत तनावपूर्ण है. लेकिन हो सकता है एक दिन गैस6 की मदद से स्थायी तनाव के कम से कम हमारे बालों पर असर का मुकाबला किया जा सके."

सीके/एए (एएफपी)
 

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शनिवार से चार सप्ताह का देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है.

टेलीविज़न पर प्रसारित एक संदेश में उन्होंने कहा कि इस दौरान केवल ज़रूरी सामान की दुकानों को खुलने की इजाज़त होगी और लोगों को दफ्तरों की बजाय घर से काम करना होगा.

साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह रोक होगी. उचित कारण के बिना अपने घर से 10 किलोमीटर से अधिक दूर जाने पर रोक होगी.

अगले सप्ताह से स्कूलों को भी कम से कम तीन सप्ताह के लिए बंद रखा जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस दौरान पड़ने वाले इस्टर शुक्रवार के दिन लोगों को इजाज़त होगी कि लॉकडाउन के दौरान जहां रहना चाहते हैं वहां जा सकते हैं.

मैक्रों ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन इस पर काबू पाना अभी मुश्किल नहीं है, ऐसे में लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है.

बीबीसी पेरिस संवाददाता हू श्कोफील्ड बताते हैं कि "राष्ट्रपति ने कहा कि ये कोरोना टीकाकरण और वायरस, ख़ास कर वायरस के ब्रितानी वेरिएंट के फैलने के बीच की रेस है."

मैक्रों ने कहा कि अगर सरकार ने अभी कुछ नहीं किया तो इस पर क़ाबू करना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने अप्रैल के आख़िर तक लोगों से वायरस को रोकने के लिए और कोशिश करने की अपील की है.

उन्होंने कहा कि सरकार इस बीच टीकाकरण के काम में तेज़ी लाएगी और गर्मियों के ख़त्म होने तक सरकार 18 साल से अधिक की उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका देगी.

जॉन्स हॉप्किन्स युनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार फ्रांस में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 46.46 लाख पहुंच चुका है जबकि यहां कोराना वायरस से अब तक 95,502 लोगों की मौत हो चुकी है.

देश में फिलहाल 5,000 लोग कोरना के कारण आईसीयू में भर्ती हैं.

हाल के दिनों में यहां ब्रितानी वेरिंएट के वायरस के कारण संक्रमण के मामलों में तेज़ी आई है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 31 मार्च को यहां एक दिन में संक्रमण के 29,575 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं 28 मार्च को 41,682 और 29 मार्च को 37,014 मामले दर्ज किए गए थे. (bbc.com)

स्विट्जरलैंड की सेना में कार्यरत महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि महिला सैनिकों को अब पुरुषों का अंडरवियर नहीं पहनना होगा। इससे पहले महिला सैनिकों को पुरुषों वाले अंडरवियर पहनने होते थे। यहां की सरकार ने यह फैसला सेना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और उन्हें इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए लिया है। 

बता दें कि अभी तक स्विट्जरलैंड की सेना में शामिल महिला सैनिकों को ढीली फिटिंग वाले अंडरवियर दिए जाते रहे हैं। कभी-कभी यह उनके लिए काफी समस्या वाला हो जाता था। सेना की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सैन्य यूनिफॉर्म में केवल पुरुषों के कपड़े ही शामिल हैं। महिलाओं के लिए कोई विशेष यूनिफॉर्म नहीं है। सरकार का मानना है कि महिलाओं के कपड़ों को सेना में शामिल करने से सेना में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड की सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल एक फीसदी है। सरकार ने इसे आने वाले 20 वर्षों में 10 फीसदी करने का लक्ष्य लिया है। साल 2004 से महिला और पुरुष सैनिक समान ड्यूटी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री विओला अमहर्ड ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से सेना में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। 

सुमी खान 
ढाका, 1 अप्रैल| भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा के विरोध में 26 मार्च से हिफाजत-ए-इस्लाम आतंकवादी समूह द्वारा पूरे बांग्लादेश में किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामलों में करीब 14 हजार लोगों को आरोपी बनाया गया है। विरोध के दौरान हुई हिसा में 14 लोग मारे गए हैं, इनमें से 10 ब्राहणबेरिया के और 4 चटगांव के हैं। 

आतंकवादियों ने पुलिस, सरकार और सुरक्षा एजेंसी के लोगों पर हमले किए थे। पुलिस ने बुधवार को बताया कि ब्राह्मणबेरिया में हुए नरसंहार को लेकर दर्ज किए गए 7 मामलों में 8,000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है और अब तक 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं चटगांव और मुंशीगंज में पूर्व नियोजित बर्बरता, आगजनी और नरसंहार के मामलों के लिए हिफाजत के 3,000 सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। 

बता दें कि 26 मार्च को जब मोदी ढाका पहुंचे तो हिफाजत आतंकवादियों के एक समूह ने राजधानी में बैतुल मुकर्रम राष्ट्रीय मस्जिद के बाहर भक्तों पर हमला कर दिया था। उसी दिन आतंकवादी संगठन ने विभिन्न जिलों में हुई झड़पों में मारे गए अपने सदस्यों की मौत के विरोध में 28 मार्च को देश भर में एक दिन की हड़ताल करने और 27 मार्च को पूरे देश में विरोध करने की घोषणा की थी। 

इस पूर्व-नियोजित नरसंहार के दौरान एशिया के सबसे बड़े मंदिर आनंदमयी काली मंदिर को भी खासी क्षति हुई और लूटपाट की गई। इसके अलावा इस हिंसा में निजी संपत्ति, पुलिस और अग्निशमन सेवा के वाहन, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान और सरकारी संपत्तियां को भी खासा नुकसान हुआ। साथ ही हथाजारी और ब्रह्मणबेरिया के भूमि कार्यालयों के सभी दस्तावेजों में आग भी लगा दी गई। ब्राह्मणबेरिया में 3 दिनों तक कोई पुलिसकर्मी या अग्निशमन अधिकारी नहीं थे।

हालांकि इन मामलों में हिफाजत और जमात-ए-इस्लामी के शीर्ष सदस्यों या अन्य किसी प्रतिबंधित समूह के लोगों के खिलाफ सीधे तथ्य नहीं मिले हैं। इसे लेकर आईजीपी बेनजीर अहमद ने कहा, "लेकिन यदि जांच के बाद उनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इन हमलों ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह को दागदार किया है।"

मुंशीगंज जिले के सिराजादिकान उपजिला में 28 मार्च को पुलिस पर हमला करने वाले हिफाजत की केंद्रीय समिति के मधुपुर पीर के नाम से मशहूर अब्दुल हमीद को भी मामलों में आरोपी नहीं बनाया गया है। वह आतंकी पैदा करने वाले मधुपुर कौमी मदरसा के अधीक्षक भी हैं।

इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (प्रशासन और अपराध) मोहम्मद महफूज अफजल ने कहा, "पुलिस ने मधुपुर पीर को आरोपी नहीं बनाया है क्योंकि वह हड़ताल के दौरान पुलिस पर किए गए हमले में शामिल नहीं था।" (आईएएनएस)

बीजिंग, 31 मार्च| पेइचिंग में 30 मार्च की रात 12 बजे से विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन (फास्ट) औपचारिक रूप से विश्व के लिए खुल गई, जिससे चीन के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत के साथ सहयोग को मजबूत करने की इच्छा जाहिर हुई है। गौरतलब है कि चीन के पास फास्ट का स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकार है। इसका संचालन शुरू होने के बाद यह दूरबीन सुव्यवस्थित व स्थिर रूप से काम कर रही है। इसके द्वारा ढूंढ़े गए पलसरों की कुल संख्या 300 तक जा पहुंची है। साथ ही, तेज रेडियो आवृत्ति के पक्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं।

पेइचिंग समयानुसार 30 मार्च की रात 12 बजे से फास्ट ने दुनियाभर के खगोलविदों को आवेदन देने के लिए आमंत्रित किया था। फास्ट के मुख्य इंजीनियर च्यांग फंग ने कहा, "पहली खेप के विदेशी आवेदनों की अवधि डेढ़ महीना रहेगी। आवेदक सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर पंजीकृत करेंगे, कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं और विज्ञान में अपने लक्ष्य, योजना आदि भरेंगे। बाद में हम इसकी समीक्षा करेंगे और 20 जुलाई को समीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे।"

(साभार : चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग) (आईएएनएस)

बीजिंग, 31 मार्च| विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में 30 मार्च को कोरोना वायरस के स्रोत की संयुक्त शोध रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस की प्रयोगशाला से मानव को संक्रमित किए जाने की संभावना नहीं है। बताया जाता है कि इस साल 14 जनवरी से 10 फरवरी तक 17 चीनी विशेषज्ञों और 17 विदेशी विशेषज्ञों से गठित संयुक्त दल ने महामारी विज्ञान, आणविक ट्रेसबिलिटी और जानवर व पर्यावरण तीन समूहों में वूहान में वायरस के स्रोत का अनुसंधान किया, जो 28 दिन चला। चीनी और विदेशी विशेषज्ञों ने इसके आधार पर शोध रिपोर्ट पूरी की।

रिपोर्ट में आने वाले अनुसंधान का सुझाव पेश किया गया। जैसा कि विश्वव्यापी एकीकृत डेटाबेस स्थापित किया जाएगा, लगातार पूरी दुनिया में प्रारंभिक मामले का पता लगाया जाएगा, कई देशों और जगहों में वायरस पोषक बनने के संभावित जानवर ढूंढ़े जाएंगे और वायरस के फैलाव में कोल्ड चेन व जमे हुए भोजन की भूमिका का पता लगाया जाएगा।

संयुक्त विशेषज्ञ दल के विदेशी पक्ष के प्रमुख पीटर एम्बरेक ने वूहान में अनुसंधान की स्थिति बताई और चीन सरकार व चीनी विशेषज्ञों के समर्थन के लिए आभार जताया।

(साभार : चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग) (आईएएनएस)

एक विज्ञान के प्रोफेसर और एक एयरोस्पेस डाटा एनालिस्ट के नाम की घोषणा मंगलवार को स्पेस एक्स के चार सदस्यीय चालक दल के सदस्यों के रूप में की गई है. यह दल पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाएगा. यह पहली नागरिक अंतरिक्ष उड़ान होगी.

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फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से हुए वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो नए नागरिक अंतरिक्ष यात्रियों को पेश किया गया. स्पेस एक्स की ओर से मानव अंतरिक्ष यान के प्रमुख बेनजी रीड और अरबपति उद्यमी जेरेड इसाकमैन, जिन्होंने इस मिशन की कल्पना की थी अंतरिक्ष यात्रियों को दुनिया के सामने पेश किया. इसाकमैन ने ही एक चैरिटी अभियान के रूप में मिशन की कल्पना की थी.

इसाकमैन शिफ्ट4 पेमेंट्स के संस्थापक और सीईओ हैं. वे तीन और अन्य लोगों के साथ अंतरिक्ष की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं. इसके लिए वे एक मोटी रकम खर्च करना चाहते हैं. इसाकमैन के साथ स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष की सैर पर निकलने वाले हैं. यह उड़ान 15 सितंबर से पहले निर्धारित नहीं है और लॉन्च के बाद तीन से चार दिनों तक अंतरिक्ष में रहने की उम्मीद है.

38 साल के इसाकमैन ने पत्रकारों से कहा, "जब यह मिशन पूरा हो जाएगा, तो लोग देखेंगे और बोलेंगे कि यह पहली बार था जब आम लोग अंतरिक्ष में गए थे."

इस मिशन को इंसपिरेशन4 नाम दिया गया है और इस मिशन का मकसद बच्चों में होने वाले कैंसर के लिए जागरूकता बढ़ाना है. इसाकमैन ने सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल के लिए 10 करोड़ डॉलर देने का वादा किया है. सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल एक अग्रणी बाल कैंसर केंद्र है.

मिशन के "कमांडर" की भूमिका संभालने के बाद इसाकमैन ने फरवरी में सेंट जूड की सहायक चिकित्सक हेली अर्केन्यु को अपने पहले चालक सदस्य के रूप में नामित किया, हेली बोन कैंसर सर्वाइवर हैं. अरिजोना के फिनिक्स के साउथ माउंटेन में 51 साल के जियोसाइंस के प्रोफेसर सियान प्रोक्टर को भी इस उड़ान के लिए अलग से हुई प्रतियोगिता के दौरान चुना गया है. शिफ्ट4 पेमेंट्स की ओर से आयोजित बिजनेस प्रतियोगिता में उनका चयन किया गया. वे कभी नासा के अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार थे. दल के सभी सदस्यों की कठिन ट्रेनिंग होगी और स्पेस एक्स मिशन के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा.

एए/सीके (रॉयटर्स)

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लंबे अंतराल के बाद उत्तर कोरिया फिर से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सब्र को परख रहा है और बैलेस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है. लेकिन इससे उत्तर कोरिया क्या हासिल करना चाहता है.

  डॉयचे वैले पर फ्रांक स्मिथ की रिपोर्ट 

उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे अलग थलग देशों में है. वहां से जानकारी बहुत छन छन कर आती है. लेकिन जब बात परमाणु हथियारों और बैलेस्टिक मिसाइलें विकसित करने की हो, तो उसके इरादे बहुत स्पष्ट नजर आते हैं.

दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एशियन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो गो म्योंग ह्युन कहते हैं, "उत्तर कोरिया ने अपने भावी परमाणु विकास कार्यक्रम का नक्शा तैयार कर लिया है. वे काफी समय से कह रहे हैं और अपनी परेडों में इसे दिखा भी रहे हैं. पिछली पार्टी कांग्रेस में भी इस पर चर्चा हुई थी."

जनवरी में उत्तर कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की आठवीं कांग्रेस हुई, जिसमें देश भर से आए हजारों प्रतिनिधि राजधानी प्योंगयांग में जुटे. इस आयोजन का समापन एक परेड से हुआ जिसमें आधुनिक मिसाइलों और सैन्य टेक्नोलोजी का प्रदर्शन किया गया. यह परेड अमेरिका और दक्षिण कोरिया के व्यापाक सैन्य अभ्यासों के खिलाफ चेतावनी भी थी.

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से सिंगापुर में मुलाकात की थी. उस वक्त अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यासों को रोकने पर सहमति बनी थी. इसके बदले में किम भी उत्तर कोरिया की लंबी दूरी की मिसाइलों या परमाणु परीक्षणों पर रोक के लिए राजी हुए थे.

इसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने व्यापक सैन्य अभ्यासों से परहेज किया. लेकिन जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मार्च में 10 दिन का कमांड पोस्ट सिमुलेटिड वॉर गेम अभ्यास किया, तो उत्तर कोरिया इससे भड़क गया. किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने कहा, "वॉर गेम और दुश्मनी संवाद और सहयोग के साथ साथ नहीं चल सकते." उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि "अगर अमेरिका को अगले चार साल तक चैन की नींद सोनी है तो बदबू फैलाने से बचे."

उत्तर कोरिया ने 21 मार्च को दो क्रूज मिसाइलें दागीं. इसके दो दिन बाद उसने छोटी दूरी की दो बैलेस्टिक मिसाइलें टेस्ट कीं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों का उल्लंघन करती हैं. बहुत से कोरियाई पर्यवेक्षक मानते हैं कि उत्तर कोरिया अमेरिका में जो बाइडेन के नए प्रशासन को संदेश देना चाहता है. हालांकि बाइडेन प्रशासन ने इन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि "इसमें कुछ भी नया नहीं है".

गो का कहना है, "जब अमेरिका ने क्रूज मिसाइल दागे जाने को अहमियत नहीं दी तो उत्तर कोरिया ने महसूस किया कि उसे खुराक बढ़ानी होगी. उत्तर कोरिया का यही तरीका है कि वह शुरुआत छोटी करता है और फिर तनाव को बढ़ाता चला जाता है.. और फिर एकदम झटका देता है."

हाल में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से उत्तर कोरिया को लेकर उनके रुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "अगर वे तनाव को बढ़ाने का फैसला करते हैं तो हम उसी तरह से उन्हें जवाब देंगे. लेकिन मैं कुछ हद तक कूटनीति के लिए भी तैयार हूं, लेकिन इसके लिए शर्त अंततः परमाणु निरस्त्रीकरण होगी."

जर्मनी का एनजीओ फ्रीडरिष नॉयमन फाउंडेशन 18 साल से उत्तर कोरिया में काम कर रहा है. इसके कोरियाई ऑफिस के प्रमुख क्रिस्टियान टाक्स कहते हैं कि हालिया हथियार परीक्षणों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बाइडेन प्रशासन को संदेश देना था. वह कहते हैं कि उत्तर कोरिया ने ठीक उस समय परीक्षण किए जब बाइडेन प्रेस कांफ्रेस कर रहे थे. बाइडेन प्रशासन की तरफ से बातचीत के संकेतों का भी उत्तर कोरिया ने कोई जवाब नहीं दिया.

उत्तर कोरिया की क्षमताएं

उत्तर कोरिया अपने हथियारों की क्षमता को परखने के लिए भी मिसाइल टेस्ट करता है, जिसमें अधिकारियों के मुताबिक "नई तरह की" मिसाइलें भी शामिल हैं. टाक्स कहते हैं, "हमने हाल की परेडों में नई तरह की हथियार टेक्नोलोजी देखी है, जबकि पिछले साल टेस्ट बहुत कम हुए. मुझे लगता है कि वे बातचीत की मेज पर जाने से पहले कुछ टेस्ट पूरे कर लेना चाहते हैं."

उत्तर कोरिया ने पहले भी ऐसे परीक्षण किए हैं, हालांकि उस बात को 11 महीने हो जुके हैं जब उसने पिछली बार छोटी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइलों को टेस्ट किया था. लेकिन चीजें उस वक्त और जटिल हो जाती हैं जब ऐसी खुफिया रिपोर्टें मिलती हैं कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों का जखीरा भी बढ़ा रहा है. उत्तर कोरिया पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि वह कभी परमाणु हथियार बनाने का अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा, कम से कम अमेरिका को संतुष्ट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं.

उधर अमेरिका में आने वाले नए राष्ट्रपति से हमेशा कोई ना कोई समझौते करने की उम्मीद लगाई जाती है. अगर कोई समझौता होता है तो उत्तर कोरिया को उसका बहुत फायदा होगा. उस पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है. गो भी मानते हैं कि हथियारों में कटौती की डील संभव है, लेकिन वह यह भी कहते हैं, "उत्तर कोरिया का परमाणु निरस्त्रीकरण जल्द संभव नहीं दिखता है, कम से कम एक अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में तो बिल्कुल नहीं. इसमें बहुत समय लगेगा."

रिपोर्ट: फ्रांक स्मिथ (स्योल)

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साहेल रेगिस्तान के विशाल भूभाग से सिनाई प्रायद्वीप तक और अब मोजाम्बिक. जिहादी गुटों के लिए अफ्रीका बेहद उपजाऊ जमीन साबित हो रहा है. इस इलाके में पहले से चल रहे संघर्षों ने भी जिहादियों को पैर जमाने के मौके दिए हैं.

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हाल में अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में प्रांतीय राजधानी पाल्मा शहर पर कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथियों का कब्जा दिखाता है कि कैसे दूसरे कमजोर अफ्रीकी देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है. पाल्मा इसलिए भी अहम है क्योंकि उसके पास मोजाम्बिक के अहम प्राकृतिक गैस प्रोजेक्ट चल रहे हैं.

दुनिया के दो बड़े आतंकवादी गुटों तथाकथित इस्लामिक स्टेट और अल कायदा को मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. उसकी भरपाई के लिए इन दोनों गुटों को नई जमीन की तलाश है. मोजाम्बिक में चरमपंथियों के उभार पर न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक सौफान सेंटर के विश्लेषक कहते हैं, "अगर इसे आईएसआईएस से किसी भी तरह की मदद मिल रही है, तो आने वाले दिनों में इसे और बल मिलेगा और यह क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा होगा."

ट्विटर पर खुद को मिस्टर क्यू कहने वाले आतंकवाद के विषयों से जुड़े जाने माने विश्लेषक का कहना है कि इस्लामिक स्टेट ने जनवरी 2020 से जितने भी हमलों की जिम्मेदारी ली है, उनमें से 16.5 प्रतिशत हमले अफ्रीका में हुए हैं. वहीं इराक और सीरिया में 35 प्रतिशत हमले हुए.

संकट का फायदा

इलाके के सरकारी अधिकारियों और पश्चिमी अधिकारियों का मानना है कि उत्तरी अफ्रीका में सालेह के इलाके में एक और संघर्ष उभर रहा है, जहां फ्रांस के बलों को स्थानीय जिहादी गुटों के खिलाफ स्थानीय सेनाओं का साथ देना पड़ा है. आईएस और अल कायदा संघर्ष और संकट की इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में हैं. दोनों ही गुट हाल के सालों में अपने बड़े नेताओं को खोने के बावजूद अपना वजूद बचाए रखना चाहते हैं. जोहानेसबर्ग में आतंकवाद रोधी एक कंसल्टेंट ब्रेंडा गिथिंग्यू का कहना है, "वैश्विक स्तर पर हुए बड़े नुकासनों के बावजूद उनकी अफ्रीकी शाखाएं उन्हें जीवित रखने में अहम योगदान दे रही हैं."

वैसे अफ्रीका में पहले से कई चरमपंथी गुट सक्रिय हैं जिनमें सोमालिया में अल शबाब है तो अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कई दूसरे गुट हैं. फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि जिहादियों के नियंत्रण में एक व्यवस्थित "साहेलिस्तान" का उभार अभी आकार नहीं दे रहा है. मोजाम्बिक के बारे में मिस्टर क्यू ने समाचार एजेंसी एएफपी के साथ बातचीत में कहा, "जरूरी नहीं कि आईएस वहां पर हथियार या फिर पैसा भेज रहा हो. यहां बात सैद्धांतिक सदस्यता की है, एक साझा मकसद के बारे में सरोकार की."

स्थानीय एजेंडा

अफ्रीका में सक्रिय गुट आम तौर पर बताते हैं कि उनकी वफादारी किसके साथ है और फिर सब सदस्यों तक संदेश पहुंचाया जाता है जो उन्हें आपस में बांधता है, लेकिन सेना के जैसा कोई व्यवस्थित ढांचा देखने को नहीं मिलता है. किसी वैश्विक उद्देश्य के प्रति वफादारी के बाजवूद स्थानीय गुटों के अपने कुछ लक्ष्य होते हैं जिनमें किसी इलाके पर नियंत्रण करना या फिर सरकार की किसी कथित दमनकारी नीति का अंत कराना शामिल होता है. इलाके में फैली गरीबी के कारण उन्हें कई बार सहानुभूति भी आराम से मिल जाती है.

विश्लेषक कहते हैं कि कुछ पश्चिमी अधिकारियों की चेतावनियों के बावजूद अफ्रीकी जिहादी गुटों की इसमें कम ही दिलचस्पी होती है कि वे यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका में जाकर हमले करें. यही वजह है कि स्थानीय चरमपंथी गुट के मुखिया कभी आईएस या फिर अल कायदा के नेतृत्व में ऊपर तक नहीं पहुंच पाते. नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस में अफ्रीका विशेषज्ञ स्टिग यार्ले हांसेन का कहना है, "उन सब का एक स्थानीय एजेंडा होता है और मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई नेतृत्व का उम्मीदवार होता है. लेकिन उनकी अहमियत बढ़ी जरूरी है."

एके/आईबी (एएफपी)

अरुल लुइस

न्यूयॉर्क, 31 मार्च | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की राजधानी की स्थानीय अदालत प्रणाली में एक भारतीय अमेरिकी को जज के रूप में नामित किया है। यह कदम पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए एक और अधिकारी का नामांकन वापस लिए जाने के बाद सामने आया है।

व्हाइट हाउस ने मंगलवार को घोषणा की कि बाइडेन ने रूपा रंगा पुटगुंट्टा को कोलंबिया जिले के सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नामित किया है, जो वॉशिंगटन के लिए एक स्थानीय अदालत है। पिछले महीने, उन्होंने ट्रंप द्वारा अपने कार्यकाल के आखिरी समय में उच्च स्थानीय अदालत में नियुक्त किए गए जज विजय शंकर का नामांकन वापस ले लिया था। शंकर को अपनी नियुक्ति के लिए सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता थी, जिसे डेमोक्रेट्स के नियंत्रण के चलते नहीं पा सकते थे।

पुट्टागुंटा अब कोलंबिया रेंटल हाउसिंग कमीशन के जिला के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधीश हैं। इससे पहले वे आपराधिक मामलों में गरीबों का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और उन्होंने घरेलू शोषण के पीड़ितों के साथ भी काम किया है।

इस बीच बाइडेन ने एक पाकिस्तानी अमेरिकी जाहिद एन कुरैशी को संघीय न्यायाधीश नियुक्त किया है। यदि सीनेट उनको अपनी सहमति देती है तो वह देश के पहले मुस्लिम संघीय न्यायाधीश होंगे। इससे पहले 2016 में आबिद कुरैशी को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था, लेकिन ट्रंप द्वारा पद ग्रहण करने से पहले सीनेट ने उनके नामांकन पर कार्रवाई नहीं की और वह यह पद पाने से चूक गए थे। (आईएएनएस)
 

ढाका, 31 मार्च | बांग्लादेश में हिंदू धर्म मानने वाले दलित समुदाय ने रंगों के त्योहार होली को भारी उत्साह और उमंग के साथ मनाया। हालांकि यहां होली एक दिन बाद मंगलवार को मनाई गई क्योंकि देश में मुसलमानों ने सोमवार को 'शब-ए-बारात' मनाई थी। 

बता दें कि बांग्लादेश में दलितों को आधिकारिक तौर पर 'हरिजन' कहा जाता है। होली सेलिब्रेशन के दौरान लोगों को 'रंग बरसे भीगे चुनरवाली' जैसे लोकप्रिय हिंदी गानों की धुनों पर नाचते-गाते हुए देखा गया। वहीं रंग-गुलाल लगाए महिलाओं ने इस उत्सव को दूर से ही देखा। 

इस मौके पर हरिजन समुदाय की एक बुजुर्ग महिला वसंती रानी ने कहा कि होली के दौरान वे भी लोकप्रिय हिंदी गीतों की धुन पर नाचती थीं लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, "कोविड-19 महामारी के दौरान हमें सरकार द्वारा जारी किए गए सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। ऐसे में मास्क लगाकर डांस का मजा कैसे लिया जा सकता है?"

वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नूरजहां खान ने आईएएनएस को बताया, "मुस्लिमों के लिए हरिजनों ने अपने उत्सव को मनाने में एक दिन की देरी की। मुझे उम्मीद है कि सांप्रदायिक सौहार्द के सुनहरे दिन जल्द ही आएंगे, जब बाकी लोग भी होली के मौके पर खुशी के इन पलों के साझीदार बनेंगे।"

उन्होंने कहा कि 2021 में भी हरिजनों के साथ होली मनाने के लिए कोई भी यहां नहीं है, क्योंकि 'अछूत' कहा जाता है। खान पिछले 46 सालों से हरिजनों के करीब ही रह रहे हैं। इस बीच, चटगांव में भी हरिजनों ने होली मनाई। (आईएएनएस)

ताजिकिस्तान में हो रही अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया से संबंधित बैठक में भारत का आधिकारिक रूप से शामिल होना इस पूरी प्रक्रिया में एक दिलचस्प मोड़ है. देखना होगा की भारत के शामिल होने से शांति प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

अभी तक भारत इस प्रक्रिया में बाहर से शामिल था, लेकिन यह पहली बार है जब भारत के विदेश मंत्री इस प्रक्रिया में आधिकारिक रूप से शामिल हो रहे हैं. साफ है कि जैसे जैसे अमेरिका के अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ वहां से निकल जाने की समय सीमा करीब आ रही है, शांति वार्ता में शामिल देशों की सोच में भारत की भूमिका को लेकर बदलाव आ रहे हैं.

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ताजीकिस्तान की राजधानी दुशांबे में चल रहे हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रोसेस के नौवें मिनिस्टीरियल सम्मेलन में अफगानिस्तान और ताजीकिस्तान के विदेश मंत्रियों के निमंत्रण पर भाग लेने पहुंचे हैं. मंगलवार 30 मार्च को सम्मेलन में भाग लेते उन्होंने भारत के नजरिए से तीन बातों पर जोर दिया - भारत प्रांत में दोहरी शांति चाहता है, यानी अफगानिस्तान के अंदर और उसके इर्द-गिर्द भी; शांति वार्ता के सफल होने के लिए जरूरी है कि सभी पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा हो और वो एक राजनीतिक समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध हों; और हार्ट ऑफ एशिया प्रक्रिया के सिद्धांतों का पालन हो.

इसके अलावा जयशंकर ने भारत की तरफ से अमेरिका के उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया जिसमें संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक ऐसी शांति प्रक्रिया की बात की गई है जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री साझा रूप से शामिल हों. जानकार जयशंकर के बयान में कई संकेत देख रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार नीलोवा रॉय चौधरी मानती हैं कि विदेश मंत्री ने अपने बयान से अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों को कुछ संकेत दिए हैं.

अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक साथ संकेत
नीलोवा ने डीडब्ल्यू को बताया कि भारत जो बाइडेन प्रशासन को संकेत दे रहा है कि अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से निकाल लेने का समय अभी नहीं आया है; अफगानिस्तान सरकार को संकेत दे रहा है कि चाहे जो भी हो, भारत हमेशा अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के समर्थन में रहेगा; और पाकिस्तान को यह संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि उसे यह मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में भारत के वैध हित हैं और भारत अफगान शांति प्रक्रिया का हिस्सा है.

जयशंकर ने अपने बयान में तालिबान का भी जिक्र किया और कहा कि भारत अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की सभी कोशिशों के समर्थन में रहा है. लेकिन कई जानकार इसे एक बुरे आकलन के रूप में देख रहे हैं. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो सुशांत सरीन कहते हैं कि जयशंकर ने अपने बयान में सब सही चीजें कही हैं लेकिन हर बात जो उन्होंने की वो सच होगी नहीं. सरीन मानते हैं कि अफगानिस्तान का समाधान बातचीत से नहीं, बल्कि बंदूक से निकलेगा और यही इस स्थिति का कड़वा सच है.

उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा कि तालिबान को ऐसा लगता है कि वो जीतने ही वाले हैं, तो इन हालत में वो कोई भी शर्त क्यों मानेंगे? सरीन ने कहा, "आप देखिए अभी तक तालिबान ने क्या कहा है...वो एक अमीरात की स्थापना की महत्वाकांक्षा से पीछे नहीं हटे हैं...उन्होंने अपनी इस्लामिक विचारधारा से समझौता करने से मना कर दिया है...उन्होंने किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया है."

क्या करेगा पाकिस्तान
जयशंकर के बयान के बाद अब यह देखने का इंतजार किया जा रहा है कि दुशांबे में उनकी मुलाकात पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से होगी या नहीं. दोनों देशों ने पिछले कुछ दिनों में पिछले दो सालों से खराब हुए आपसी रिश्तों को सुधारने की इच्छा के कई संकेत दिए हैं. कई जानकार मानते हैं कि कई दूसरे देश भी भारत और पाकिस्तान को दोस्ती की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि क्योंकि उन दोनों के बीच शांति के बिना अफगान शांति प्रक्रिया का सफल होना मुश्किल है.

जयशंकर के बयान में 'अफगानिस्तान के इर्द-गिर्द भी शांति' पर जोर देने को पाकिस्तान के लिए इशारा माना जा रहा है. नीलोवा का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा से भारत को अफगान शांति प्रक्रिया से बाहर रखना चाहा है, लेकिन इस्लामाबाद को अब मानना होगा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के न्योते के बाद भारत अब इस प्रक्रिया का आधिकारिक रूप से हिस्सा है. 

हार्ट ऑफ एशिया प्रक्रिया 2011 से चल रही है. इसके तहत आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों का उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति की प्रक्रिया को लेकर प्रांतीय और अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाना है. जयशंकर सोमवार को सम्मेलन से पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मिले. तीन दिनों की इस यात्रा में वो सम्मेलन में भाग लेने वाले दूसरे देशों के नेताओं से भी मिलेंगे.

अफ्रीकी देश माली की एक युवा महिला के गर्भ में इस समय सात बच्चे पल रहे हैं. जच्चा और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गरीब देश माली की सरकार ने इसका जिम्मा उठाया है.

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सात शिशुओं को अपने गर्भ में पाल रही इस महिला को खास देखभाल और मेडिकल मदद मुहैया कराने के मकसद से माली की सरकार ने उसे मोरक्को भेजने की व्यवस्था की है. माली के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस 25 वर्षीया महिला की सेहत की बेहतर देखभाल के लिए ऐसा कदम उठाया गया है.

प्रकृति में ऐसी दुर्लभ घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं. ऐसा और भी कम होता है कि कोई महिला सात शिशुओं वाली अपनी गर्भावस्था का टर्म पूरा कर पाए. माली की यह महिला बीते दो हफ्ते राजधानी बामाको के अस्पताल में बिता चुकी है और इसके बाद ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है.

माली के डॉक्टरों की सलाह पर उसे मोरक्को भेजा जा रहा है. मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि "इस असाधारण गर्भावस्था की बेहतर मेडिकल मॉनीटरिंग के लिए" ऐसा कदम उठाया जा रहा है.

सालेह क्षेत्र के गरीबी और संकट-ग्रस्त देश माली के स्थानीय मीडिया में खबरें हैं कि महिला उत्तर में स्थित टिंबकटू शहर की रहने वाली है और उसे सरकारी खर्चे पर मोरक्को भेजा जाएगा. स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार माली के अंतरिम राष्ट्रपति बाह एनडॉ ने इसके खर्च में निजी रूप से कुछ धन दिया है.

मंत्रालय के बयान में लिखा है, "हर कोई समझ सकता है कि इस महिला की डिलीवरी के बाद भी सात शिशुओं की देखभाल करना उसके लिए एक दूसरी चुनौती होगी." साथ ही बयान में कहा गया है कि उस चुनौती का सामना "मददगार माली के लोग हमेशा की तरह बेशक मिल कर करेंगे."

इसके पहले सन 1997 में एक अमेरिकी महिला ने एक साथ सात बच्चों को जन्म दिया था. इसके अलावा, सन 1998 में भी सऊदी अरब की एक 40 वर्षीय महिला के भी सात बच्चे पैदा हुए. आखिरी बार सन 2008 में मिस्र की एक 27 वर्षीया महिला ने एक साथ सात स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था.

आरपी/आईबी (एएफपी)

लोकतांत्रिक व्यवस्था से और दूर ले जाते हुए चीन ने अपने अर्धस्वायत्त क्षेत्र हांगकांग के चुनावी तंत्र में कई ऐसे बदलाव कर दिए हैं, जिससे हांगकांग के शासन में उसका दखल और बढ़ जाएगा.

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चीन ने हांगकांग की विधायिका के लिए जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की सीटों में भारी कमी की है. उनकी संख्या पहले के मुकाबले एक चौथाई से भी कम कर दी गई है. यह भी तय किया गया है कि हांगकांग का शासन चलाने वाले ज्यादातर विधायक सीधे सीधे एक बीजिंग-समर्थक समिति चुनेगी. माना जा रहा है कि हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में तेज हो रहे आंदोलन को कुचलने के लिए चीन ने यह कदम उठाया है.

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने लिखा है कि हांगकांग के मिनी चार्टर 'बेसिक लॉ' में बदलावों का राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आदेश दे दिया है.

हांगकांग के 75 लाख निवासियों को अब तक नए बदलावों की पूरी जानकारी नहीं मिली है. चीन की संसद में हांगकांग की ओर से अकेले प्रतिनिधि टैम यू-चुंग ने इस बाबत मीडियाकर्मियों से बातचीत में बताया कि हर उम्मीदवार का डॉसियर बनेगा जिसका मूल्यांकन सुरक्षा सेवाएं भी करेंगी. उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय सुरक्षा पुलिस हर उम्मीदवार पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जिससे रिव्यू कमेटी को उनकी योग्यता तय करने में मदद मिलेगी."

चीन
चीन की राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कमजोर संसद है. इसके करीब 3000 सदस्य हैं. हर पांच साल पर इसका चुनाव होता है. एक सदन वाली चीनी संसद को कानून बनाने, सरकार की गतिविधियों की निगरानी और प्रमुख अधिकारियों के चुनाव का अधिकार है. लेकिन असल में सारे फैसले देश कम्युनिस्ट पार्टी लेती है, जिसका चीन में एकछत्र राज है.

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चतित करना चाहती है कि एक "देशभक्त" हांगकांगवासी ही उसकी विधायिका के लिए लिए चुनाव में खड़ा हो. नए कानून के अनुसार, हांगकांग की विधायिका में सीटों की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 कर दी जाएगी. लेकिन इन 90 में से केवल 20 सीटों पर ही हांगकांग के लोगों के जरिए सीधे तौर पर चुने लोग बैठेंगे. अब तक कुल 70 में से आधी सीटों यानि 35 पर जनता के चुने प्रतिनिधि होते थे.

90 में से बाकी की 40 सीटों पर प्रतिनिधियों का चुनाव एक चीन-समर्थक समिति चुनेगी. बची हुई 30 सीटों के लिए प्रतिनिधि तमाम उद्योग धंधों और विशेष समूहों से चुने जाएंगे, जिन्हें 'फंक्शनल कंस्टीचुएंसी' कहा जाता है. यह समूह भी पारंपरिक रूप से चीन का वफादार रहा है.

मार्च की शुरुआत में बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों प्रतिनिधि अपनी संसद की सालाना बैठक के लिए जुटे थे. बैठक में अंतरराष्ट्रीय जगत को चेतावनी दी गई कि वो हांगकांग के मामले में दखल ना दे और ऐसा करने वालों का चीन कड़ाई से विरोध करेगा. चीन ने इसी बैठक में घोषणा की थी कि वह हांगकांग की चुनावी व्यवस्था में बड़े बदलाव करने वाला है जिससे हांगकांग की बागडोर "देशभक्त" लोगों को सौंपी जा सके. पिछले साल भी  चीन ने हांगकांग के लिए जो नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया था उसका इस्तेमाल कर अब तक कई दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

पहला दिन
विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग में लागू हो चुका है. शहर की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने प्रेस वार्ता में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतियां जारी कीं. आलोचकों का कहना है कि इस तरह का कड़ा कानून चीन की मुख्य भूमि पर भी नहीं है.

सन 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंपा था और अगले 50 सालों के लिए उसके कुछ राजनीतिक अधिकारों का वादा लिया था. आलोचकों का मानना है कि चीन उन वादों को तोड़ रहा है और हांगकांग में लगातार अपना दखल बढ़ाता जा रहा है. 2019 में चीन हांगकांग के लिए प्रत्यर्पण बिल ले कर आया था जिसका कड़ा विरोध होने पर उसे स्थगित करना पड़ा था. चीन अब हांगकांग की चुनावी व्यवस्था में बदलाव लाकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि फिर वहां ऐसा होना संभव ही ना हो सके. दूसरी ओर, बीते दो सालों से वहां चीन के दखल को कम करने और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन अब भी जारी हैं.

आरपी/एनआर (एएफपी)