सैन फ्रांसिस्को, 24 सितम्बर | गूगल ने घोषणा की है कि लॉक्ड फोल्डर इन फोटोज जल्द ही सभी एंड्रॉइड डिवाइस पर मिलने लगेगी। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर विशेष रूप से जून में नए पिक्सेल फोन पर जारी किए गए थे। गूगल ने अभी यह खुलासा नहीं किया है कि इस फीचर को सभी स्मार्टफोन में कब तक रोलआउट किया जाएगा।

फोटो लॉक किया गया फोल्डर जल्द ही एंड्रॉइड 6.0 और उसके बाद के संस्करण चलाने वाले उपकरणों के लिए उपलब्ध होगा। एक बार यह लाइव हो जाने पर, यूजर्स गूगल फोटो से एक सूचना प्राप्त करने के बाद इस फोल्डर को सेट करने में सक्षम होंगे।

गूगल फोटो लॉक्ड फोल्डर एप्लिकेशन के मुख्य ग्रिड, सर्च और आपके डिवाइस फोटो तक पहुंचने वाले ऐप्स से चयनित चित्रों/वीडियो को छुपाता है।

इसके अलावा, इन तस्वीरों का बैकअप या शेयार नहीं किया जाएगा और इन्हें एक्सेस करने के लिए डिवाइस स्क्रीन लॉक की आवश्यकता होगी। यहां तक कि यूजर्स को सुरक्षित स्थान के अंदर होने पर भी स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति नहीं होगी।

गूगल ने पहले एक ट्वीट में कहा,एट द रेट गूगल फोटोज में लॉक किए गए फोल्डर के साथ, आप एक पासकोड संरक्षित स्थान में फोटो जोड़ सकते हैं और जब आप अपने फोन पर फोटो या अन्य ऐप्स के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं तो वे दिखाई नहीं देंगे। लॉक किया गया फोल्डर सबसे पहले गूगल पिक्सल और अधिक एंड्रॉइड डिवाइस पर लॉन्च हो रहा है।

गूगल फोटोज एप में लाइब्रेरी - यूटिलिटीज - लॉक्ड फोल्डर में जाकर कोई लॉक्ड फोल्डर सेट कर सकते है। (आईएएनएस)

अरुल लुईस

न्यूयॉर्क, 24 सितम्बर | भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वह पाकिस्तान से आतंकवाद पर कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कह रही हैं कि आतंकी समूह नई दिल्ली या वाशिंगटन को निशाना न बनाएं।

उन्होंने कहा कि जब गुरुवार को उनकी बैठक के दौरान आतंकवाद के मुद्दे सामने आए, तो "उपराष्ट्रपति ने उस संबंध में पाकिस्तान की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे आतंकवादी समूह थे जो वहां काम कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान से कार्रवाई करने के लिए कहा ताकि ये समूह अमेरिकी सुरक्षा और भारत की सुरक्षा को प्रभावित नहीं कर सकें।"

श्रृंगला ने जोर देकर कहा कि वह सीमा पार आतंकवाद के तथ्य पर प्रधानमंत्री की ब्रीफिंग से सहमत हैं, और इस तथ्य से भी सहमत हैं कि भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है, और इस तरह के आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन पर लगाम लगाने और बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है।

दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद वाशिंगटन में पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पहली आमने-सामने की मुलाकात, 'गर्मजोशी और सौहार्द को दर्शाती है।'

उन्होंने कहा कि चर्चा में कोविड -19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष को भी शामिल किया गया था।

व्हाइट हाउस ने बैठक के बाद एक बयान में कहा कि मोदी और हैरिस ने आतंकवाद और साइबर अपराध सहित आधुनिक खतरों का सामना करने के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के विस्तार का समर्थन किया।

हैरिस राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद की अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 'विस्तारित यूएस-भारत अंतरिक्ष सहयोग को प्रोत्साहित किया, और उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष पर मौजूदा, मजबूत द्विपक्षीय सहयोग के निर्माण के तरीकों पर चचा की।  (आईएएनएस)

अरुल लुईस

न्यूयॉर्क, 24 सितम्बर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भारत में निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की काफी संभावनाएं हैं। उनसे मुलाकात करने वाले सीईओ ने भारत को विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बताया है।

क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बैठक के बाद वाशिंगटन में संवाददाताओं से कहा, "सेमीकंडक्टर्स के लिए एक बहुत ही लचीला आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने और बनाने की आवश्यकता के कारण, हमारा मानना है कि भारत विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य हो सकता है।"

150 अरब डॉलर की कंपनी के सीईओ ने कहा, "भारत को निवेश के लिए एक गंतव्य बनाने में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी का ²ष्टिकोण बहुत सफल रहा है।

भारत के लिए आशावाद का उच्च स्तर तब आया है जब अमेरिका और कई अन्य देश अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं और अपने विनिर्माण आधारों पर चीन पर नजर रखते हुए पुनर्विचार कर रहे हैं, जो रणनीतिक लक्ष्यों के साथ भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है।

जब क्वाड के नेता - प्रधान मंत्री मोदी, राष्ट्रपति जो बिडेन और जापान के प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन - शुक्रवार को शिखर सम्मेलन के दौराना मुलाकात करेंगे तो रणनीतिक महत्व के कारण हाई-टेक का विविधीकरण उनकी प्राथमिकताओं में से एक होने की उम्मीद है।

जापान के व्यावसायिक प्रकाशन निक्केई ने पिछले हफ्ते बताया कि क्वाड शिखर सम्मेलन के संयुक्त बयान का एक मसौदा "सेमीकंडक्टर्स के लिए एक सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में काम करने के लिए सहमत होना होगा।"

मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए, बिडेन ने कहा है कि उभरती प्रौद्योगिकियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए क्वाड को आगे बढ़ाया जाएगा।

फस्र्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने औद्योगिक नीति के साथ-साथ व्यापार नीति के बीच वास्तव में मजबूत संतुलन बनाने के लिए जो किया है, वह भारत में विनिर्माण स्थापित करने के लिए फस्र्ट सोलर जैसी कंपनियों के लिए एक आदर्श अवसर है।

उन्होंने कहा, "घरेलू क्षमताओं को सुनिश्चित करने और ऊर्जा स्वतंत्रता और सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ अपने दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों और उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय है।"

फस्र्ट सोलर दुनिया के सबसे बड़े डेवलपर और ग्रिड से जुड़े फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रणालियों के फाइनेंसर में से एक है।

मंत्रालय द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो साक्षात्कारों की श्रृंखला में जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेश किए गए बहुत प्रशंसनीय नीतिगत नुस्खे और सुधार निश्चित रूप से भारत में बहुत रुचि और निवेश को उत्प्रेरित करेंगे।"

उन्होंने कहा, "अमेरिकी कंपनियों में मेरे कई सहयोगी भारत को एक बहुत ही आशाजनक गंतव्य के रूप में देखते हैं।"

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों में सुधारों ने 'विन-विन' की स्थिति पैदा की है और दोनों देश उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकते हैं।

जनरल एटॉमिक्स एक रक्षा और प्रौद्योगिकी कंपनी है और ड्रोन के विकास और निर्माण में अग्रणी है।

एडोब के सीईओ शांतनु नारायण ने कहा कि वह भारत में व्यापार और निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के बहुत बड़े समर्थक और प्रशंसक हैं।

उन्होंने कहा कि भारत में स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम अद्भुत है।

उन्होंने कहा, "वास्तव में जो प्रेरणादायक है, वह यह है कि ये भारतीय स्टार्टअप वास्तव में पूरी दुनिया में अपना विकास कर रहे हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन श्वार्जमैन से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया है कि "भारत में निवेश को अधिक गति देते हुए, उन्होंने भारत में विभिन्न निवेश अवसरों पर चर्चा की, जिसमें राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के कारण उत्पन्न होने वाले अवसर शामिल हैं।" (आईएएनएस)

तालिबान के संस्थापकों में से एक और इस्लामी कानून के जानकार ने कहा है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से कठोर सजा लागू की जाएगी

   (dw.com)

मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं और इस्लामी कानून की कठोर व्याख्या के जानकार हैं. उन्होंने कहा कि है कि अफगानिस्तान में फिर से फांसी की सजा दी जाएगी और दोषियों के हाथ काटे जाएंगे. हालांकि उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक तौर पर नहीं होगा. पिछली बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया था तो ऐसी सजा सार्वजनिक तौर पर दी जाती थी.

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक साक्षात्कार में मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने अतीत में तालिबान की फांसी पर नाराजगी के दावे को खारिज कर दिया. पिछले शासन में फांसी की सजा स्टेडियम में दी जाती थी, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा होती थी. तुराबी ने साथ ही अफगानिस्तान के नए शासकों के खिलाफ किसी भी साजिश के लिए दुनिया को चेतावनी दी है.

काबुल में उन्होंने कहा, "स्टेडियम में सजा के लिए सभी ने हमारी आलोचना की, लेकिन हमने उनके कानूनों और उनके दंड के बारे में कभी कुछ नहीं कहा." उन्होंने कहा, "कोई हमें नहीं बताएगा कि हमारे कानून क्या होने चाहिए. हम इस्लाम का पालन करेंगे और कुरान के आधार अपने कानून बनाएंगे."

तालिबानी शासन कैसा होगा

15 अगस्त को जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और देश पर अपना नियंत्रण जमा लिया, अफगानी जनता और दुनिया यह देख रही है कि क्या वे 1990 के दशक के अंत के अपने कठोर शासन को फिर से बनाएंगे या नहीं.

तुराबी की टिप्पणियां यह बताती हैं कि कैसे तालिबान के नेता एक रूढ़िवादी और कठोर नजरिए में उलझे हुए हैं, भले ही वे वीडियो और मोबाइल फोन जैसी तकनीकों को स्वीकार कर रहे हों.

तुराबी अब 60 साल के हो गए हैं. वे तालिबान के पिछले शासन के दौरान न्याय मंत्री और तथाकथित सदाचार प्रचार एवं अवगुण रोकथाम विभाग के प्रमुख थे. उस समय दुनिया ने तालिबान द्वारा दी जाने वाली सजाओं की निंदा की थी. कठोर सजा काबुल के खेल स्टेडियम में या खुले मैदान पर दी जाती थी. सजा को देखने के लिए अक्सर सैकड़ों अफगान पुरुष आते थे.

गोली मारकर दी जाती थी सजा

सजायाफ्ता हत्यारों को आमतौर पर एक ही गोली में मार दिया जाता था. सजा को अंजाम पीड़ित परिवार देता था, जिसके पास "ब्लड मनी" लेने के बदले दोषी को जिंदा रहने देने का विकल्प होता. जो लोग चोरी के दोषी होते थे उनके हाथ काट दिए जाते थे. हाईवे पर डकैती के दोषी का एक हाथ और एक पांव काट दिया जाता था.

सुनवाई और दोषी ठहराने की प्रक्रिया शायद ही कभी सार्वजनिक होती थी और न्यायपालिका भी अक्सर इस्लामी मौलवियों के पक्ष की ओर झुकाव रखता, ऐसे मौलवियों का कानूनी ज्ञान कम और वे धार्मिक निषेधाज्ञा तक सीमित रहते थे.

तुराबी कहते हैं कि इस बार जज जिनमें महिलाएं भी शामिल होंगी, मामलों का फैसला करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के कानूनों की नींव में कुरान होगा. उनके मुताबिक वैसी ही सजा बहाल की जाएगी.

तुराबी कहते हैं, "सुरक्षा के लिए हाथ काटना बहुत जरूरी है." इससे भय पैदा होगा. तुराबी का कहना है कि मंत्रिमंडल इसका अध्ययन कर रहा है कि सजा को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए या नहीं. उनके मुताबिक सजा के लिए एक नीति बनाई जाएगी.

एए/वीके (एपी)

अमेरिका के न्यू मेक्सिको में 23,000 साल पुराने मानव पदचिन्ह मिले हैं. इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि आखिरी हिम युग के अंत से पहले ही उत्तरी अमेरिका में मानव सभ्यता मौजूद थी.

  (dw.com)

इस खोज से इस महाद्वीप में सबसे पहले बसने वाले लोगों का इतिहास हजारों साल पीछे चला गया है. ये पदचिन्ह बहुत पहले ही सूख चुकी एक झील के किनारे मिट्टी में पाए गए. यह इलाका अब न्यू मेक्सिको रेगिस्तान का हिस्सा है. धीरे धीरे इन पदचिन्हों में गाद भर गई और ये ठोस हो कर पत्थर बन गए.

इससे हमारे प्राचीन रिश्तेदारों के होने के सबूत का संरक्षण हो पाया और अब वैज्ञानिकों को उनकी जिंदगी के बारे में विस्तार से जानने का मौका मिला है.

प्राचीन प्रवासन

अमेरिकी पत्रिका साइंस में छपे एक अध्ययन में बताया गया, "कई चिन्ह बच्चों और किशोरों के लगते हैं. वयस्कों के बड़े पदचिन्ह उनसे कम ही हैं. इसका एक कारण तो श्रम विभाजन हो सकता है, जिसके तहत वयस्क ऐसा काम करते हैं जिनमें कौशल लगता हो और 'सामान ढोना और लाना-ले जाना बच्चे करते हैं."

अध्ययन में यह भी लिखा गया, "बच्चे किशोरों के साथ ही चलते थे और दोनों ने साथ मिलकर ज्यादा पदचिन्ह छोड़े हैं." शोधकर्ताओं को इनके अलावा मैमथ, पूर्व ऐतिहासिक भेड़िए और विशालकाय स्लॉथ के पदचिन्ह भी मिले हैं. ऐसा लगता है कि ये पशु भी उसी समय उस झील के आस पास थे जब ये मानव वहां गए थे.

अमेरिका को इंसानों द्वारा बसाए गए आखिरी महाद्वीप के रूप में जाना जाता है. दशकों से सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत तो यह कहता है कि मानव पूर्वी साइबीरिया से एक जमीनी पुल के जरिए उत्तरी अमेरिका आए थे. यह इलाका आज बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है.

अलास्का पहुंचने के बाद ये मानव बेहतर आबहवा की तलाश में दक्षिण की ओर चले गए. मैमथों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भालों के सिरों जैसे पुरातात्विक सबूत लंबे समय से 13,500 साल पुरानी एक संस्कृति का संकेत दे रहे थे. इस संस्कृति का तथाकथित क्लोविस संस्कृति से संबंध माना जाता है.

और भी संभावनाएं

इसका नाम न्यू मेक्सिको के एक शहर के नाम पर पड़ा. इसे इस महाद्वीप की पहली सभ्यता माना जाता था और अमेरिकी मूल प्रजाति के नाम से जाने जाने वाले समूहों का अगुआ माना जाता था.

हालांकि पिछले बीस सालों में क्लोविस संस्कृति की अवधारणा को नई खोजों से चुनौती मिली है. इनकी वजह से सबसे पहली बस्तियों की उम्र और पीछे चली गई है. सामान्य रूप से यह नई उम्र भी 16,000 सालों से ज्यादा पुरानी नहीं थी.

यह वो युग है जब तथाकथित "आखिरी ग्लेशियल मैक्सीमम" का अंत हो गया था यानी कि वो काल जिसमें बर्फ की चादरें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई थीं. यह काल करीब 20,000 साल पहले तक चला था.

इसे बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि महाद्वीप के उतारी इलाकों के अधिकांश हिस्से बर्फ से ढके होने की वजह से एशिया से उत्तरी अमेरिका और उसके आगे मानव प्रवासन बहुत मुश्किल रहा होगा.

अध्ययन के लेखकों का कहना है कि इससे उत्तरी अमेरिका में इंसानों के होने की पहले से ज्यादा ठोस बेसलाइन सामने आई है. हालांकि यह संभव है कि वो इससे भी पहले आए हों.

सीके/ (एपी, एएफपी)

उत्तर कोरिया ने कहा है कि 1950-53 के युद्ध की औपचारिक समाप्ति की घोषणा दक्षिण कोरिया की अपनी जल्दबाजी है.

   (dw.com)

उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ संघर्ष को औपाचारिक रूप से खत्म मान लेने की अपील को खारिज कर दिया है. उसने कहा है कि यह अमेरिका की उत्तर कोरिया के खिलाफ आक्रामक नीति को छिपाकर रखने की चाल भी हो सकती है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस हफ्ते दिए अपने सालाना भाषण में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जाए-इन ने युद्ध समाप्ति की घोषणा की अपनी अपील को फिर से दोहराया था. उन्होंने कहा था कि इस कदम से परमाण्विकरण रोकने और कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद मिल सकती है.

‘पहले अमेरिका पीछे हटे'

उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री री थाए सोंग ने मून की अपील को खारिज करते हुए कहा कि जब तक अमेरिका की नीतियां नहीं बदलतीं, ऐसा करना जल्दबाजी होगी.

री ने कहा, "यह साफ तौर पर समझा जाना चाहिए कि इस वक्त युद्ध समाप्ति की घोषणा स्थिरता लाने में जरा भी मददगार नहीं होगी बल्कि अमेरिका की आक्रामक नीतियों को ढकने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है.”

उत्तर कोरियाई प्रतिनिधि ने कहा कि अमेरिका के हथियार और सैनिक अभी भी दक्षिण कोरिया और उसके आसपास तैनात हैं और अमेरिका उस इलाके में नियमित युद्धाभ्यास करता है जो दिखाता है कि उत्तर कोरिया की ओर उसकी आक्रामक नीतिया दिन ब दिन और विद्वेषपूर्ण होती जा रही हैं.

कोरियाई युद्ध

उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 1950 से 1953 के बीच युद्ध हुआ था. यह युद्ध किसी शांति समझौते पर खत्म नहीं हुआ था बल्कि युद्धविराम के आधार पर रोका गया था. इसलिए तकनीकी आधार पर दोनों देश अब भी युद्धरत हैं.

उत्तर कोरिया चाहता है कि युद्ध की औपचारिक समाप्ति के लिए अमेरिका के साथ एक शांति समझौता हो, जिसके तहत अमेरिका के 28,500 सैनिक वापस बुलाए जाएं और प्रतिबंधों में ढील दी जाए

दोनों कोरियाई देशों ने 2018 में युद्ध समाप्ति की घोषणा की बात कही थी जब अमेरिका के साथ कूटनीतिक वार्ता शुरू हुई थी. 2019 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाकात की थी तब भी ऐसी अटकलें थीं कि युद्ध समाप्ति का ऐलान हो सकता है.

तब ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ और हालात जस के तस बने रहे. तब डॉनल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार छोड़ने के लिए राजी करने की कोशिश भी की थी जिसके बदले प्रतिबंध हटाने की अटकलें भी लगाई गई थीं.

हाल के महीनों में किम जोंग उन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने अपनी आक्रामकता नहीं छोड़ी तो उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाएगा और ज्यादा आधुनिक हथियार हासिल करेगा. पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने छह महीनों में पहली बार एक मिसाइल परीक्षण किया था.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

-एंथनी जर्चर

अमेरिकी बॉक्सर माइक टाइसन की कही एक बात बहुत प्रचलित है कि ''मुंह पर घूसा पड़ने से पहले सबके पास कोई न कोई योजना ज़रूर होती है.'' यही बात राजनीति पर भी लागू हो जाती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी अपने कार्यकाल की शुरुआत कई तरह की योजनाओं के साथ की थी जैसे कोरोना महामारी से राहत, बुनियादी ढांचे में निवेश और सरकारी सुरक्षाओं को बढ़ाना.

लेकिन, पिछले डेढ़ महीनों में जो बाइडन पर उसी तरह का एक घूसा पड़ा है यानी उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और योजनाएं रखी रह गई हैं.

अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद बनी स्थितियों के चलते जो बाइडन की पब्लिक अप्रूवल रेटिंग पहली बार नकारात्मक हुई है. वहीं, महंगाई बढ़ी हुई है और कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट बढ़ी परेशानियों ने बाइडन प्रशासन की क्षमताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. खासतौर पर स्वतंत्र मतदाताओं के बीच उनकी छवि पर असर पड़ा है.

हालांकि, उनकी कुछ योजनाएं जैसे महामारी राहत क़ानून बन गए हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स के अंदरूनी टकराव और रिपब्लिकन के विरोध के चलते इस एजेंडे के अन्य हिस्सों के भविष्य पर संदेह बना हुआ है.

जो बाइडन के सामने इस समय कई चुनौतियां हैं जो उनके कार्यकाल के पहले ही साल को कांटों भरा रास्ता बना रही हैं.

हालांकि, चुनौतियां राजनीतिक सफलता के लिए मौके लेकर आती हैं लेकिन इनसे राजनीतिक रसातल में गहरे डूबने का ख़तरा भी बना रहता है.

'बिल्ड बैक बेटर' और 'केयरिंग इकोनॉमी' पर सफलता, विफलता निर्भर
इस साल की शुरुआत में डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले आधे हिस्से के लिए बाइडन के विधायी एजेंडे को लागू करने के लिए दो चरणीय योजना बनाई थी.

पहला था द्विदलीय बुनियादी ढांचा खर्च पैकेज. सीनेट ने इसे अगस्त में पास कर दिया लेकिन अब ये हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेनटेटिव्स में अटका पड़ा है.

बाइडन की योजना के खरबों डॉलर के दूसरे हिस्सा को लेकर कदम उठाना बाकी है. इससे हिस्से में बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुज़ुर्गों की देखभाल, परिवार के लिए छुट्टियां आदि कल्याणकारी कार्य शामिल हैं.

बाइडन के इन दो प्रस्तावों 'बिल्ड बैक बेटर' और 'केयरिंग इकोनॉमी' पर इस साल उनकी सफलता या विफलता निर्भर करती है.

दूसरा पैकेज डेमोक्रेटिक वोट के ज़रिए कांग्रेस में पास कराया जा सकता है लेकिन इस पैकेज में होने वाले खर्च और इसके आकार को लेकर सभी डेमोक्रेट्स को तैयार करना आसाना नहीं होगा. डेमोक्रेट्स के अंदरूनी टकराव भी जाहिर होते रहे हैं.

पश्चिमी वर्जिनिया से आने वाले जो मंचिन एक प्रभावित सेंटरिस्ट हैं. उन्होंने साफ़तौर पर कह दिया है कि वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर की लागत के पैकेज का समर्थन नहीं करने वाले हैं. उन्होंने चिंता जताई है कि इससे पर्यावरण को नुक़सान पहुंच सकता है, टैक्स बढ़ सकता है और अमेरिका वैश्विक तौर पर कम प्रतिस्पर्धी हो सकता है.

वर्मोंट के बर्नी सैंडर्स राष्ट्रपति उम्मीदवार भी रह चुके हैं. वह कहते हैं कि वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की योजना से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे.

वो सरकार द्वारा बुज़ुर्गों के लिए चलाई जा रही स्वास्थ्य योजना का दायरा बढ़ाना चाहते हैं. ये बुज़ुर्गों के लिए सरकार के लोकप्रिय प्रोग्राम 'मेडिकेयर' को सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना में तब्दील करने की ओर एक कदम है.

कोई सीनेटर या पार्टी के भीतर कोई भी गुट कांग्रेस में पारित होने वाले किसी भी खर्च पैकेज की उम्मीदों को झटका दे सकता है.

जो बाइडन को डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर सभी को खुश रखना होगा या कम से कम नाखुशी के साथ नियंत्रित रखना होगा.

आगे और भी मुश्किल मसले आने वाले हैं जैसे अमेरिकी ऋण-सीमा का विस्तार और अगले वित्तीय वर्ष का बजट है जिसे हफ़्तों के अंदर स्वीकृत कराना ज़रूरी है ताकि सरकारी कामकाज में रुकावट न आए.

एक ज़रा-सा भी झटका राष्ट्रपति बाइडन के नाजुक विधायी एजेंडे को पटरी से उतार सकता है.

गर्भपातः एक बड़ा राजनीतिक मसला
ये मसला अगले साल राजनीतिक रूप से गर्माने वाला है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 15 हफ़्ते में गर्भपात पर प्रतिबंध के मिसिसिपी क़ानून पर एक मामले की सुनवाई करने वाला है.

सुप्रीम कोर्ट टेक्सास के उस क़ानून को अनुमति दे चुका है जिसमें छह हफ़्तों के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसे अनुमति देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिए थे कि वो 'रो बनाम वेड' मामले के फ़ैसले को पलट सकता है.

इस मामले में फ़ैसला सुनाया गया था कि अमेरिका का संविधान सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद भी महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को सुरक्षित करता है.

अगर ऐसा होता है तो राज्यों के कोई क़ानून या नियम बनाने से पहले बाइडन प्रशासन पर महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए क़ानून लाने का दबाव बन सकता है.

बाइडन प्रशासन ने टेक्सास के गर्भपात संबंधी क़ानून ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर किया है, लेकिन गर्भपात संबंधी अधिकारों की वक़ालत करने वाले चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस में इस मामले को उठाए. लेकिन, ऐसी कोशिशों में रिपब्लिकन रुकावट डाल सकते हैं.

हालांकि, इस क़ानून के ख़िलाफ़ लड़ाई 2022 के मध्यावधि चुनावों तक डेमोक्रेट्स के समर्थकों को व्यस्त रख सकती है. टेक्सास के क़ानून में गर्भपात के लिए इतना कम समय दिया गया है कि उस दौरान कई महिलाओं को गर्भधारण का भी पता नहीं चलता. इसमें रेप या करीबी रिश्तों के बीच हुए गर्भधारण के लिए भी छूट नहीं दी गई है.

इसे अमेरिका में बहुत ही कम समर्थन मिलने वाला है. इस मसले को लगातार उठाकर जो बाइडन उन उदारवादियों को अपनी तरफ कर सकते हैं जो कुछ महीनों पहले उनसे छिटक गए हैं.

लेकिन, अगर जो बाइडन इस मामले को ठीक से नहीं संभाल पाते तो गर्भपात को लेकर हुई हार उनके डेमोक्रेटिक आधार को खिसका सकती है.

कोरोना महामारी
बाइडन सरकार यह मानती आई है कि उनके प्रशासन की सफलता कोरोना महामारी को प्रभावी ढंग से संभालने पर निर्भर करती है.

एक समय ऐसा लगा भी कि अमेरिका ने इस महामारी पर जीत पा ली है. जुलाई में राष्ट्रपति ने अमेरिकियों से कहा था कि उन्हें इस वायरस से 'आज़ादी' मिलने ही वाली है. लेकिन, डेल्टा वेरिएंट के हमले से हालात बदल गए. फिर से नियम सख्त हो गए और अस्पताल उन मरीजों से भरने लगे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी.

इसके बाद राष्ट्रपति बाइडन के सुर बदल गए और उन्होंने वैक्सीन न लगवाने वाले 25 प्रतिशत लोगों को पूरे राष्ट्र को ख़तरे में डालने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया.

उन्होंने बड़ी कंपनियों में कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को अनिवार्य करने का आदेश दे दिया. इसके तहत करीब एक करोड़ अमेरिकी कर्मचारी आएंगे.

शुरुआत में ये देखा गया कि वैक्सीन न लगाने वाले लोग इस दबाव पर क्या प्रतिक्रिया देंगे क्योंकि रिपब्लिकंस ने उनके समर्थन में बोलना शुरू कर दिया था. इसे क़ानूनी चुनौती दी जा सकती थी या राजनीतिक प्रतिरोध हो सकता था.

लेकिन, सर्वेक्षणों में सामने आया कि इस फ़ैसले को लेकर बहुमत राष्ट्रपति बाइडन के पक्ष में है. एक मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के मुताबिक 58 प्रतिशत लोगों ने निजी कर्मचारियों के लिए वैक्सीन और टेस्टिंग अनिवार्य करने के फ़ैसले का समर्थन किया.

लगभग इतने ही लोगों ने सरकारी कर्मचारियों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए इसे अनिवार्य बनाने का समर्थन किया. इस सर्वे में दोनों ही फ़ैसलों को 60 प्रतिशत समर्थन मिला.

ये आंकड़े दिखाते हैं कि वैक्सीन से जुड़ी अनिवार्यता डेमोक्रेट्स के लिए राजनीतिक जीत दिलाने वाला एक मुद्दा हो सकता है. लेकिन, बाइडन प्रशासन के लिए ये फायदेमंद तब होगा जब कड़े फ़ैसलों से बेहतर नतीजे भी आएंगे.

अफ़ग़ानिस्तान ने पहले रेटिंग बढ़ाई फिर...
पहले देखा गया था कि अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिका की वापसी जो बाइडन के लिए उपलब्धि बनकर आई है. उनकी अप्रूवल रेटिंग भी बढ़ी हुई थी लेकिन अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफ़ग़ानिस्तान में बनी अराजक स्थिति से जो बाइडन की रेटिंग में गिरावट आ गई.

तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़े को अमेरिका की हार बताया गया. अमेरिका को अफ़ग़ानिस्तान की बुरी हालत के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया.

हालांकि, सरकार को लगता है कि समय के साथ अफ़ग़ानिस्तान का मुद्दा अपना राजनीतिक असर खो देगा लेकिन फिर भी कई आशंकाएं बनी हुई हैं.

अगर अफ़ग़ानिस्तान इस्लामिक चरमपंथियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया और वहां रह रहे अमेरिकियों को धमकाया गया या तालिबान ने अमेरिका के क्षेत्रिय सहयोगियों को अस्थिर करने की कोशिश की तो इससे जो बाइडन के फैसले पर सवाल खड़े हो सकते हैं.

वहीं, रिपब्लिकंस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं. वो विदेश मंत्री एंटनी ब्लिकन का इस्तीफ़ा मांग रहे है. इसमें कुछ डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं.

राजनयिक संबंधों की मुश्किलें
जो बाइडन को घरेलू ही नहीं बल्कि वैश्विक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है.

जो बाइडन के आठ सालों तक उप-राष्ट्रपति बने रहने और सीनेट की विदेशी संबंध समिति में दशकों बिताने के बाद अंतरराष्ट्रीय मामले उनका अनुकूल पक्ष माने जा रहे थे.

लेकिन अनुभव हमेशा आसान सफलता नहीं दिलाते.

हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुए ऑकस समझौते ने फ्रांस को नाराज़ कर दिया है.

यूरोपीय संघ के जिन नेताओं को ये उम्मीद थी कि जो बाइडन अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति में बदलाव लाएंगे, उन्हें अब झटका लगा है.

हालांकि, बहुत कम अमेरिकी मतदाताओं को अमेरिका-फ्रांस संबंधों की मजबूती से फर्क पड़ता है. लेकिन, आने वाले समय में इसके प्रभावों के लेकर विवाद ज़रूर हो सकता है.

बाइडन प्रशासन आगामी वैश्विक जलवायु सम्मेलन में यूरोप के सहयोग की उम्मीद कर रहा है और अमेरिकी मतदताओं (खासतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक) के लिए पर्यावरण बेहद अहम मसला है.

इस हफ़्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों के दौरान रुठों को मनाने के लिए जो बाइडन को काफी तैयारी करने की ज़रूरत है. वैक्सीन लगवा चुके यूरोपीय यात्रियों के लिए नवंबर में अपनी सीमाएं खोलना अमेरिकी सौगातों की शुरुआत हो सकती है. (bbc.com)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर | कराची में लापता हुए पाकिस्तानी पत्रकार वारिस रजा अपने घर लौट आए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। पत्रकार ने हालांकि कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करना जारी रखेंगे।

इससे पहले रजा के परिवार ने कहा था कि उसे कराची के गुलशन-ए-इकबाल इलाके में मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात को हिरासत में लिया गया था। फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गुलशन-ए-इकबाल में पुलिस ने हालांकि दावा किया कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

14 घंटे तक लापता रहने के बाद घर लौटते हुए रजा ने बीबीसी को बताया कि उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि लेकर जाने वाले लोगों ने कहा कि वे रेंजर्स के साथ नहीं हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि वे एक खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं बताया।

रजा ने रजा ने बीबीसी को बताया कि उनका अपहरण करने वालों ने उन्हें बताया कि वह राष्ट्र के खिलाफ लिख रहे हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार लिख रहे हैं। अपहरण करने वालों ने फिर उससे पूछा कि वह किस लेख के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर रजा ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है।

अपहरण करने वाले कथित एजेंसी के लोगों ने उनसे उनके फेसबुक पोस्ट और एक अखबार के लिए लिखे कॉलम के बारे में भी सवाल पूछे। उन्होंने रजा से पूछा, आप हाइब्रिड सिस्टम के खिलाफ क्यों हैं? क्या यह वाकई इतना बुरा है।

रजा ने जवाब दिया कि हाइब्रिड सिस्टम लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है और इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया है।

रजा का अपहरण करने वालों ने उनसे कहा कि वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं, जिसे इस बारे में सोचना चाहिए कि वह पाकिस्तान मीडिया विकास प्राधिकरण के खिलाफ क्यों हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकार को इसके बाद समझाया गया कि सावधान रहें और फिर से इस तरह का काम न दोहराएं।

रजा ने कहा कि उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छोड़ेंगे। बाद में उन्हें गुलशन-ए-इकबाल थाने के पास लाया गया और छोड़ दिया गया।

रजा उर्दू दैनिक एक्सप्रेस से जुड़े हैं और पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख सदस्य रहे हैं। वे प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव भी हैं। (आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 23 सितम्बर : अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, वॉशिंगटन में अमेरिकी CEOs के साथ मुलाकात की. उन्‍होंने टॉप 5 कंपनियों के CEO से मुलाक़ातकी जिसमें 5 CEO में दो भारतीय अमेरिकी हैं. पीएम ने एडोब से शांतनु नारायण, जनरल एटॉमिक्स से विवेक लाल, क्वालकॉम के क्रिस्टियानो आमोन, फर्स्ट सोलर के मार्क विडमार और ब्लैकस्टोन के स्टीफन ए श्वर्ज़मैन से मुलाकात की. अमेरिका की उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस से भी आज उनका मुलाकात का कार्यक्रम है.सूत्रों के अनुसार, Qualcomm के सीईओ क्रिस्टियानो आमोन के साथ पीएम की मुलाकात अच्‍छी रही.  Qualcomm भी भारत में अच्‍छी खासी मौजूदगी है जिसमें  R&D शामिल है. आमोन ने 5 G, पीएम वाणी (PM WANI) सहित अन्‍य अहम डिजिटल कार्यक्रमों में भारत के साथ काम करने को लेकर उत्‍सुकता जताई. उन्‍होंने कहा कि भारत एक बड़ा बाजार है और वे इसे बड़े एक्‍सपोर्ट मार्केट के तौर पर देखते हैं. 

चीन में माता-पिता बच्चों के वीडियो गेम खेलने को लेकर बनाए गए नियम से खुश हैं. नए नियम इसी महीने से लागू हुए हैं. चीन ने कंपनियों के लिए भी गेम को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं.

(dw.com)

ली झांगुओ के दो बच्चे हैं. एक चार साल का और दूसरा आठ साल का, उनके पास खुद का स्मार्टफोन नहीं है लेकिन लाखों चीनी बच्चों की तरह वे ऑनलाइन गेमिंग से वाकिफ हैं. ली कहते हैं, "अगर मेरे बच्चे हमारे मोबाइल फोन या आईपैड लेते हैं और अगर हम उनके स्क्रीन टाइम की बारीकी से निगरानी नहीं करते हैं, तो वे तीन से चार घंटे तक ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं." ली कहते हैं अब वे ऐसा नहीं कर पाते हैं.

कई अन्य माता-पिता की तरह ली चीनी सरकार की नई नीति से खुश हैं, जिसके तहत बच्चे शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रोज सिर्फ एक घंटा ऑनलाइन गेम खेल पाएंगे.

गेमिंग को लेकर सख्त किए गए नियम

नेशनल प्रेस एंड पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन (एनपीपीए) ने पिछले महीने एक अधिसूचना में कहा था कि बच्चे शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार और रविवार की देर शाम 8 बजे से रात 9 बजे के बीच ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं.

चीन के 2019 के कानून के मुताबिक बच्चे सप्ताह के आम दिनों में 90 मिनट से अधिक ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकेंगे लेकिन अब नियम और कड़े कर दिए गए हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ऐसी नीतियां बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से रोकने में मदद कर सकती हैं. क्योंकि बच्चे इसके बजाय सोशल मीडिया में लीन हो सकते हैं. वे कहते हैं कि यह माता-पिता पर निर्भर है कि वे अपने बच्चों को अच्छी आदतें कैसे सिखाएं.

देश में वीडियो गेम की निगरानी करने वाले नियामक के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन बच्चे तय समय पर एक घंटा गेम खेल सकते हैं. इससे पहले 18 साल तक के बच्चों को प्रतिदिन 90 मिनट वीडियो गेम खेलने की इजाजत थी. चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने युवाओं पर गेमिंग के नकारात्मक प्रभाव से लेकर बुरी आदतों, और आंखों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित है.

प्रेस एंड पब्लिकेशन्स एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान में कहा, "नवयुवक मातृभूमि का भविष्य हैं और नाबालिगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा का जनता के हितों से संबंध है. इससे राष्ट्रीय पुनर्जीवन के प्रति नए लोगों में रूचि जगाने में भी मदद मिलती है.'

ऑनलाइन गेमिंग का चस्का

2018 में सरकारी रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया था कि 10 में से एक चीनी नाबालिग इंटरनेट गेमिंग का आदी था. ऐसी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए अब चीन में केंद्र खुल गए हैं.

गेमिंग कंपनियों ने बच्चों को समय से अधिक गेम खेलने से रोकने के लिए वास्तविक नाम रजिस्ट्रेशन और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया है. कुछ मामलों में कंपनियां गेम खेलने वाले बच्चों की पहचान के लिए इस तकनीक का छिटपुट तरीके से इस्तेमाल करेगी और ज्यादा समय खेलने वालों को गेम से बाहर कर देगी. नियम में गेमिंग कंपनियों से हिंसक सामग्री पर भी नियंत्रण करने को कहा गया है.

9 साल के बच्चे की मां लियो यंबीन कहती हैं, "कई माता-पिता अपने बच्चों की खराब पढ़ाई के लिए गेमिंग को जिम्मेदार मानते हैं लेकिन मैं इससे असहमत हूं. जब तक बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे वे खेलने के लिए बहाना निकाल ही लेंगे. गेम पर रोक लगाई जा सकती है लेकिन अब शॉर्ट वीडियो ऐप्स हैं, सोशल मीडिया, टीवी ड्रामा भी है."

बीजिंग में किशोर मनोवैज्ञानिक ताओ रान के मुताबिक, "कुछ नाबालिग बहुत होशियार होते हैं, अगर आपके पास ऐसा करने के लिए एक प्रणाली है जो उन्हें गेमिंग से प्रतिबंधित करें तो वे सिस्टम को हराने की कोशिश करेंगे. वे अपने बड़े रिश्तेदारों के पहचान पत्र लेकर गेम खेल सकते हैं और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का भी उपाय निकाल लेंगे."(dw.com)

एए/सीके (एपी)

पोलैंड में एलजीबीटी समुदाय के लोगों के खिलाफ घृणा अपराध चरम पर है. दक्षिणपंथी नेताओं के निशाने पर समुदाय के लोग हैं. ऐसे में वे बर्लिन को सुरक्षित ठिकाना मानकर यहां रहना पसंद कर रहे हैं.

  (dw.com)

जब रूढ़िवादी नेताओं ने अपने भाषणों में एलजीबीटी समुदायों को निशाना बना शुरू किया तो पश्चिमी पोलैंड के एक समलैंगिक व्यक्ति पिओत्र कालवारिषकी ने फैसला किया अब देश छोड़ने का वक्त आ गया है. साल 2019 के यूरोपीय संसद चुनाव के हफ्तों बाद कालवारिषकी और उनके पार्टनर पॉज्नान शहर छोड़कर बर्लिन आ गए. उन्होंने अपने देश में बढ़ते होमोफोबिया के कारण बर्लिन में बसने का फैसला किया. कई और एलजीबीटी सदस्य हैं जो बर्लिन को अपने शहरों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित मानते हैं और यहीं पनाह ले रहे हैं.

बर्लिन को मानते हैं सुरक्षित

टेक कंपनी में काम करने वाले 27 साल के कालवारिषकी कहते हैं, "यह पहली बार था जब नेता खुले तौर पर समलैंगिकता विरोधी बयान दे रहे थे. मुझे पता था कि पोलैंड समलैंगिक मित्र देश नहीं है, फिर भी आप बड़े शहरों में समलैंगिक हो सकते हैं. लेकिन यह बहुत ज्यादा हो रहा था."

आइएलजीए-यूरोप समर्थन समूह के मुताबिक एलजीबीटी+ लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा के मामले में पोलैंड 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ में सबसे नीचे है. देश भर में दर्जनों स्थानीय अधिकारियों ने तथाकथित "एलजीबीटी विचारधारा मुक्त" घोषणाएं जारी की हैं, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई और यूरोपीय संघ के वित्त पोषण तक पहुंच खोने का खतरा पैदा हुआ.

निशाने पर एलजीबीटी समुदाय

देश की सत्ताधारी कंजर्वेटिव 'लॉ एंड जस्टिस' पार्टी के कार्यकाल में समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों पर दबाव बढ़ता गया और पिछले चुनाव में तो उन पर दबाव और बढ़ गया. गैर-बाइनरी न तो पुरुष और न ही खुद को महिला बताने वाले 26 वर्षीय फिफी कुन्सविक्ज के मुताबिक, "दक्षिणपंथी पार्टी के लिए एलजीबीटी+ लोग एक विचारधारा हैं. हम इंसान नहीं है. हम सामान्य नहीं हैं. उन्होंने हमें जनता का दुश्मन बना दिया है."

कुन्सविक्ज साल 2019 में बर्लिन आने के बाद खुद को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं. सोशल मीडिया कंपनी में काम करने वाले कुन्सविक्ज कहते हैं, "मैं यहां पोलैंड की तुलना में अधिक सुरक्षित हूं."

पिछले साल दिसंबर में बर्लिन आई 31 वर्षीय लेस्बियन मार्ता मालाचोस्का कहती हैं कि वह वॉरसॉ में अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने से डरती थीं क्योंकि नेताओं ने देश में एलजीबीटी विरोधी भावना भड़काई.

मालाचोस्का कहती हैं, "जब हमने सरकार को समलैंगिकता विरोधी कहते हुए सुनना शुरू किया तो हमने समाज में हिंसक व्यवहार का अनुभव किया."

मालाचोस्का भी सोशल मीडिया कंपनी के लिए काम करती हैं. वो कहती हैं, "बर्लिन में किसी को कोई परवाह नहीं कि आप किसके साथ रहते हैं, किससे प्यार करते हैं. यहां किसी को कोई मतलब नहीं." 

अपराध बढ़े 

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2019 पोलैंड में एलजीबीटी+ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट किए गए घृणा अपराध दोगुने हो गए. हालांकि असली आंकड़े कहीं अधिक हो सकते हैं क्योंकि लोग रिपोर्ट करने से डरते हैं.

यूरोपीय संघ के 2020 के एक सर्वे में पाया गया कि पोलिश एलजीबीटी+ लोगों में से केवल 16 प्रतिशत ने अपने खिलाफ अपराध की रिपोर्ट करने पुलिस के पास गए. पोलैंड में मानवाधिकार कार्यकर्ता लिडका मकोव्स्का कहती हैं, "चार साल पहले इन मामलों को पुलिस के पास ले जाना आसान था, लेकिन अब एलजीबीटी+ लोग पुलिस को रिपोर्ट करने से डरते हैं."

बर्लिन में रहने वाले कई एलजीबीटी+ समुदाय के लोगों का कहना है कि शहर का मुख्य आकर्षण लिंग और यौन अल्पसंख्यकों के प्रति इसकी स्वीकार्य संस्कृति है. हालांकि शहर में पिछले साल समुदाय के खिलाफ घृणा अपराधों में 36 फीसदी की उछाल दर्ज की गई है.

एए/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

न्यूजीलैंड के राजनीतिक दल माओरी पार्टी ने देश का नाम बदलने का अभियान छेड़ा है. पार्टी चाहती है कि देश का आधिकारिक नाम बदलकर कर आओतिएरोआ कर दिया जाए. पर क्यों?

    डॉयचे वेले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

पिछले हफ्ते माओरी पार्टी ने एक ऑनलाइन याचिका शुरू की जिसमें दो मांगें की गई हैं. पहली तो यह कि न्यूजीलैंड का नाम बदलकर आओतिएरोआ कर दिया जाए. और दूसरी, देश के सारे शहरों, कस्बों और जगहों के नाम वापस वह कर दिए जाएं जो अंग्रेजों के आने से पहले माओरी काल में हुआ करते थे.

याचिका कहती है, "अब समय आ गया है कि ते रिओ माओरी को देश की पहली और आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए. हम एक पोलीनीजियन देश हैं. हम आओतिएरोआ हैं."

याचिका में देश की संसद से यह मांग की गई है कि देश का नाम बदलने के साथ ही एक प्रक्रिया शुरू की जाए जिसके तहत 2026 तक देश की तमाम जगहों के वही नाम रख दिए जाएं तो ते रिओ माओरी भाषा में हुआ करते थे.

मांगकोसमर्थन

माओरी पार्टी की इस मांग को भारी समर्थन मिल रहा है. याचिका शुरू होने के दो दिन के भीतर ही उस पर 50 हजार से ज्यादा लोग दस्तखत कर चुके थे. पार्टी के एक नेता राविरी वाइतीती ने पत्रकारों से कहा कि इतनी तेजी से न्यूजीलैंड में शायद ही किसी याचिका को समर्थन मिला हो.

उन्होंने कहा, "पिछले साल के चुनाव ने हमें बताया कि 80 प्रतिशत लोग ते रिओ माओरी को अपनी पहचान का हिस्सा बनाने पर गर्व महसूस करते हैं. हमारी याचिका को मिला समर्थन उस बात की पुष्टि करता है. हम इसके लिए शुक्रगुजार है और कोशिश करते रहेंगे कि हमारी आवाज सुनी जाए."

भारतीय मूल की सपना सामंत न्यूजीलैंड में रहती हैं. पेशे से डॉक्टर और जुनून से मानवाधिकार कार्यकर्ता सामंत कहती हैं कि यह एक जरूरी और सामयिक पहल है. डीडब्ल्यू से उन्होंने कहा, "नाम में यह बदलाव देशाहंकार या राष्ट्रवाद नहीं है. यह साम्राज्यवाद के वक्त में हुई गलतियों को ठीक करने की पहल है."

क्योंउठीहैमांग?

माओरी लोग न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं. वे मानते हैं कि आओतिएरोआ नाम इस जगह को पूर्वी पोलीनिजिया से आए एक यात्री कूपे ने दिया था. यह नाम माओरी लोक कथाओं में 1200-1300 एडी में मिलता है.

इन लोक कथाओं के मुताबिक कूपे, उनकी पत्नी कुरामारोतिनी और उनके जहाज का चालकदल एक ऐसी जगह की खोज में निकले थे जो क्षितिज के पार हो. तब उन्हें सफेद बादल में लिपटी यह जगह मिली. उसे देखकर कुरामारोतिनी चिल्लाईं, ."हे आओ! हे आओ! हे आओतिआ! हे आओतिएरोआ!." (एक बादल, एक बादल! एक सफेद बादल! एक लंबा सफेद बादल!)

इसी कहानी का एक और रूप भी है जिसमें कहा जाता है कि कूपे की बेटी ने जमीन को सबसे पहले देखा था और उस छोटी नाव के नाम पर जगह का नाम रख दिया जो उस वक्त कूपे चला रहे थे.

मौजूदा नाम न्यूजीलैंड का जिक्र 1640 के दशक में मिलता है जब डच यात्री आबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप देखा था. तब इस द्वीप को नीदरलैंड्स के जीलैंड प्रांत के नाम पर न्यूजीलैंड यानी नया जीलैंड कहा गया.

एक सदी बाद अंग्रेज खोजी और यात्री कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सटीक नक्शा बनाने की कोशिश की और तब इस जगह को न्यूजीलैंड के नाम से ही दर्ज किया.

विवादक्याहै?

यूं तो आओतिएरोआ नाम न्यूजीलैंड में आमतौर पर इस्तेमाल होता है. पासपोर्ट में भी इसे प्रयोग किया जाता है. लेकिन देश का नाम बदलने को लेकर बहुत से लोग असहमत हैं क्योंकि वे आओतिएरोआ नाम की ऐतिहासिकता और प्रमाणिकता पर भरोसा नहीं करते.

बहुत से लोग मानते हैं कि आओतिएरोआ नाम न्यूजीलैंड के सिर्फ एक द्वीप के लिए प्रयोग हुआ था ना कि पूरे देश के लिए. दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि माओरी लोगों ने तो कभी जमीन के नाम रखे ही नहीं, इसलिए यह नाम कुछ ही सौ साल पहले चलन में आया था.

लेबर पार्टी के पूर्व सांसद माइकल बासेट ने मीडिया से बातचीत में कहा, "इन जगहों के लिए माओरी लोगों के पास कोई नाम नहीं था. आओतिएरोआ को तो तुलनात्मक रूप से हाल के समय में स्वीकार किया गया."

देश के पूर्व प्रधानमंत्री विन्सटन पीटर्स ने भी नाम बदलने की अपील का विरोध किया है. उन्होंने ट्विटर पर कहा, "यह माओरी उग्र वामपंथियों की बकवास है. देश और शहरों का नाम बदलना एक मूर्खतापूर्ण उग्रवाद है. हम ऐसा कोई नाम नहीं रखने जा रहे जिसकी कोई ऐतिहासिक विश्वसनीयता नहीं है. हम खुद को न्यूजीलैंड ही रखेंगे."

अबक्याहोगा?

जुलाई में नैशनल पार्टी के एक सदस्य स्टुअर्ट स्मिथ ने नाम बदलने के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि जब तक जनमत संग्रह नहीं हो जाता, तब तक इस नाम का औपचारिक दस्तावेजों में प्रयोग प्रतिबंधित किया जाना चाहिए.

माओरी याचिका के जवाब में भी कई याचिकाएं शुरू हो चुकी हैं जिनमें नाम बदलने का विरोध किया जा रहा है.

देश के प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने हालांकि अभी तक इस याचिका पर कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन 2020 में उन्होंने कहा था कि आओतिएरोआ को न्यूजीलैंड के साथ अदल-बदलकर इस्तेमाल करना एक अच्छी बात है. तब उन्होंने कहा था, "हालांकि आधिकारिक नाम बदलने की बात पर हमने अभी विचार नहीं किया है." (dw.com)

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों से बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन वह अब तक सफल नहीं हो पाए हैं. ब्रिटेन ने फ्रांस को गुस्सा थूकने को कहा है.

  (dw.com)

संयुक्त राष्ट्र और क्वाड नेताओं की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बुधवार को वॉशिंगटन में कहा कि वह फ्रांस के साथ संबंधों को दोबारा बनाने में सब्र से काम लेंगे.

पिछले हफ्ते फ्रांस ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते पर नाराजगी जताते हुए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे. इस समझौते के चलते ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच 2016 में हुआ अरबों डॉलर का पनडुब्बी समझौता टूट गया था जिससे फ्रांस नाराज है.

बाइडेन-माक्रों बातचीत

अमेरिका ने फ्रांस के साथ बातचीत करके संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने अमेरिकी नेता जो बाइडेन से बुधवार को फोन पर बात की. इसके बाद फ्रांस ने कहा है कि उसका राजदूत अगले हफ्ते अमेरिका लौट जाएगा.

आधे घंटे तक चली इस बातचती को व्हाइट हाउस ने दोस्ताना बताया और कहा कि दोनों नेताओं ने अगले महीने मिलने का कार्यक्रम बनाया है. बातचीत के बाद एक साझा बयान भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि बाइडेन और माक्रों ने विस्तृत मश्विरे की प्रक्रिया शुरू की जिसका मकसद एक दूसरे का भरोसा जीतना है.

व्हाइट हाउस प्रवक्ता जेन साकी ने कई बार पत्रकारों के इस सवाल को नजरअंदाज किया कि जो बाइडेन ने माक्रों से माफी मांगी या नहीं. कई बार पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बाइडेन ने माना है कि "ज्यादा सलाह मश्विरा किया जा सकता था."

साकी ने कहा, "राष्ट्रपति को उम्मीद है कि यह फ्रांस के साथ अमेरिका से लंबे, महत्वपूर्ण और सहयोगी रिश्तों के सामान्य होने की ओर लौटने की ओर कदम है."

साझा बयान के मुताबिक बाइडेन और माक्रों इस बात पर सहमत हुए हैं कि "फ्रांस और यूरोपीय सहयोगियों से जुड़े रणनीतिक मसलों पर और ज्यादा खुली बातचीत से स्थिति को ज्यादा फायदा होता."

बोरिस जॉनसन की दो टूक

आकुस समझौते के तीसरे पक्ष ब्रिटेन के रुख में ज्यादा नरमी नहीं दिखी है. वॉशिंगटन पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि फ्रांस को गुस्सा थूक कर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए.

जॉनसन ने कहा कि आकुस समझौता "मूलभूत रूप से वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महान कदम है." उन्होंने कहा, "तकनीक साझा करने की एक नई साझीदारी के लिए बहुत समदर्शी तीन सहयोगी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं. ऐसा नहीं है कि इसमें अन्य देश नहीं आ सकते. यह किसी को बाहर धकेलने की कोशिश नहीं है. मिसाल के तौर पर यह चीन के खिलाफ नहीं है."

समझौते के बाद फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ होने वाली विदेश मंत्री स्तरीय बैठक रद्द कर दी थी. यह बैठक इसी हफ्ते होनी थी नाराज फ्रांस ने बैठक रद्द करने का फैसला किया. फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने अपने ब्रिटिश समकक्ष बेन वॉलेस से न मिलने का फैसला खुद किया. इस बारे में ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया से नहीं हुई बात

लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को सामान्य करने की दिशा में खास प्रगति नहीं हो पाई है. मॉरिसन ने कहा है कि उन्होंने भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति से फोन पर बात करने की कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई.

मॉरिसन ने कहा, "हां, हमने कोशिश की है. और अब तक वह मौका नहीं आया है. लेकिन हम धैर्य रखेंगे."

ऑस्ट्रेलियाई नेता ने कहा कि वह फ्रांस की निराशा समझते हैं और मानते हैं कि अमेरिका फ्रांस के बीच मतभेद अलग तरह के हैं. उन्होंने कहा, "मैं इंतजार करूंगा और जब सही वक्त आएगा और मौका मिलेगा तो हम भी ऐसी ही बातचीत करेंगे."

आकुस समझौते पर अमेरिकी नेताओं से चर्चा करने के बाद मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय समझौते को दोनों दलों के नेताओं का समर्थन मिला है.

फ्रांस की नाराजगी

फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ करीब 60 अरब डॉलर का समझौता रद्द किए जाने से नाराज है. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और युनाइटेड किंग्डम ने मिलकर एक नया रक्षा समूह बनाया है जो विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित होगा. इस समूह के समझौते के तहत अमेरिका और ब्रिटेन अपनी परमाणु शक्तिसंपन्न पनडुब्बियों की तकनीक ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करेंगे जिसके आधार पर ऐडिलेड में नई पनडुब्बियों का निर्माण होगा.

इस कदम को क्षेत्र में चीन के बढते प्रभाव के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है. लेकिन नए समझौते के चलते फ्रांस की जहाज बनाने वाली कंपनी नेवल ग्रुप का ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ समझौता खत्म हो गया है.

नेवल ग्रुप ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया था जिसके तहत 40 अरब डॉलर की कीमत की पनडुब्बियों का निर्माण होना था, जो ऑस्ट्रेलिया की दो दशक पुरानी कॉलिन्स पनडुब्बियों की जगह लेतीं.

फ्रांस का दावा है कि इस समझौते से पहले उससे सलाह-मश्विरा नहीं किया गया. पिछले हफ्ते फ्रांस के विदेश मंत्री ज्याँ-इवेस ला ड्रिआँ ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने आकुस के ऐलान से जुड़ीं अपनी योजनाओं के बारे में उनके देश को सिर्फ एक घंटा पहले बताया.

टीवी चैनल फ्रांस 2 को ला ड्रिआँ ने कहा, "असली गठजोड़ में आप एक दूसरे से बात करते हैं, चीजें छिपाते नहीं हैं. आप दूसरे पक्ष का सम्मान करते हैं और यही वजह है कि यह एक असली संकट है."

रिपोर्टः वीके/एए (रॉयटर्स, एपी)

कार्बन मुक्त भविष्य के लिए जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन को जादुई हथियार मानता है. खासकर उन उद्योगों के लिए जिनका कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा है. लेकिन राष्ट्रीय हाइड्रोजन प्लान में चुनाव बाद कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

   (dw.com)

जर्मनी की चांसलर अंगेला मैर्केल की सरकार ने अपने बनाए अंतिम कानूनों में से एक की मई में घोषणा कर सबको चौंका दिया था. अपनी उदासीन पड़ी जलवायु साख को चमकाने की कोशिश में उन्होंने जर्मनी को तय लक्ष्य से पांच साल पहले ही यानी 2045 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की. बर्लिन मानता है कि डीकार्बनाइजेशन की इस योजना में इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे सामान्य बदलावों से इतर हाइड्रोजन भी केंद्रीय भूमिका निभाएगा.

मैर्केल की सरकार ने जून, 2020 में एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन रणनीति प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य "उन सेक्टरों में जलवायु संरक्षण को संभव बनाना था, जहां ऐसा किया जाना कठिन है." जैसे- स्टील निर्माण, निर्माण, हवाई यातायात और जहाजों से होने वाला भारी परिवहन.

पर्यावरण मंत्री स्वेन्या शुल्से ने रणनीति पेश करते हुए कहा, "इनमें भी कार्बन न्यूट्रैलिटी "संभव है क्योंकि 'ग्रीन हाइड्रोजन' हल बन सकता है." उन्होंने सिर्फ पवन, सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन बनाने के जर्मन लक्ष्य के संदर्भ में यह बात कही.

इस योजना में हाइड्रोजन के विश्वसनीय, किफायती और टिकाऊ उत्पादन और इसके परिवहन और भंडारण के लिए एक गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाना है. जिसके लिए सरकार शुरुआत में 7 बिलियन यूरो या 8.2 बिलियन डॉलर की मदद देगी और अतिरिक्त 2 बिलियन यूरो अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के जरिए विदेशों से हाइड्रोजन के आयात को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे.

दरअसल सरकार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन उपकरण लाने की कोशिश कर रही है, जिससे 2030 तक 5 गीगावाट क्षमता और साल 2040 तक और 5 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता हासिल की जा सके. आसान भाषा में कहें तो 5 गीगावाट क्षमता से ग्रीन हाइड्रोजन पांच परमाणु रिएक्टर की संयुक्त शक्ति के बराबर ऊर्जा पैदा करता है, और यह लिथुआनिया की साल भर की ऊर्जा जरूरत के बराबर है.

पर्यावरण सुरक्षा के पाले में सभी राजनीतिक दल

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जर्मनी की ग्रीन पार्टी कार्बन उत्सर्जन मुक्त इस अभियान को दिल खोलकर समर्थन दे रही है. जलवायु परिवर्तन पर लोगों की बढ़ती चिंता के बीच ग्रीन पार्टी पर्याप्त शक्तिशाली है कि वह सितंबर के आम चुनावों के बाद इस एक्शन प्लान को बढ़ावा दे सके. चाहे वह गठबंधन में छोटी सहयोगी बनकर ऐसा करे या सरकार से बाहर रहकर.

यह योजना सोशल डेमोक्रेट्स और सीडीयू/सीएसयू की वर्तमान सरकार की ही दिमागी उपज है. इस नाते अगर कंजरवेटिव ब्लॉक की इन पार्टियों से कोई जर्मन चांसलर बना तो उसके ग्रीन हाइड्रोजन योजना से पीछे हटने की संभावना नहीं होगी.

हालांकि धुर दक्षिणपंथी एएफडी पार्टी इस मामले में अलग है. फिलहाल उसके साथ कोई भी पार्टी गठबंधन नहीं करना चाहती. जिससे बिजनेस समर्थक लिबरल फ्री डेमोक्रेट्स (FDP) जर्मनी में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर मुख्यधारा की सोच से बाहर हो जाती है. गैस के स्रोत की बात आने पर एफडीपी ने 'नई तकनीकी को स्वीकार करने वाला' बने रहने की प्रतिबद्धता जताई है. ऐसे में लिबरल लोग मायने रखते हैं क्योंकि पहले की कई सरकारों की तरह वे इस साल भी किंगमेकर बन सकते हैं.

ग्रीन बनाम ब्लू, ग्रे और टरक्वाइज

फिलहाल जर्मनी की सारी हाइड्रोजन 'ग्रे हाइड्रोजन' है, जिसे जीवाश्म हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल कर बनाया जाता है. यह अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के मुकाबले इसका दाम करीब पांच गुना कम है. हरा रंग पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल हाइड्रोजन की निशानी है क्योंकि इसे नवीकरणीय ऊर्जा की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए बनाया जाता है और इसे बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन से मुक्त होती है.

फिर ब्लू हाइड्रोजन आती है, जिसे जीवाश्म गैस से बनाया जाता है लेकिन इसे कम कार्बन वाला माना जाता है क्योंकि यह कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को जमीन के नीचे दबाने के लिए कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS) तकनीकी का इस्तेमाल करती है. और अंतत: टरक्वाइज हाइड्रोजन है, जिसका निर्माण नैचुरल गैस पाइरोलिसिस का इस्तेमाल कर किया जाता है. यह एक ऐसी विधि है जिससे कार्बन डाई ऑक्साइड पैदा होने के बजाए ठोस कार्बन पैदा होता है.

जर्मनी के लिबरल लोगों की तरह ईयू कमीशन ने भी सभी चार तरह के हाइड्रोजन को कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना है. उनका कहना है कि हाइड्रोजन बाजार को शुरुआती चरण में आगे बढ़ाने के लिए जीवाश्म आधारित हाइड्रोजन और इसकी कार्बन स्टोरेज क्षमता की जरूरत होगी.

बहस में गहमागहमी भी

हालांकि जर्मनी के ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप ने राजनेताओं, बिजनेसमैन और शिक्षाजगत में एक जीवंत बहस खड़ी कर दी है. एनर्जी कंपनी ई.ऑन की एक वरिष्ठ अधिकारी काथरीना राइषे मानती हैं कि अगले कुछ सालों में "विकल्प ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन नहीं होंगे बल्कि ब्लू हाइड्रोजन और कोयला होंगे." राइषे ने यह बयान जर्मन हाइड्रोजन काउंसिल की चेयरवुमन के तौर पर दिया. यह काउंसिल बिजनेस, सिविल सोसाइटी और पर्यावरणीय समूहों के 25 विशेषज्ञों का एक समूह है, जिन्हें सरकार की ओर से राष्ट्रीय रणनीति की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है.

जुलाई, 2020 में राइषे ने एक काउंसिल रिपोर्ट पेश की थी जिसने ब्लू हाइड्रोजन का जोरदार समर्थन किया गया था. इसमें कहा गया था कि अकेले ग्रीन हाइड्रोजन जर्मन उद्योगों को डीकार्बनाइज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी. और यह हाइड्रोजन मार्केट को एकमात्र स्रोत (नवीकरणीय स्रोतों) तक सीमित कर देगी. "ऐसा करके यह फायदे के बजाए नुकसान ज्यादा करेगी."

हालांकि पर्यावरण समूहों ने सरकार के पर्यावरण को केंद्र में लाने के कदम का स्वागत किया है. बुंड इंवायरमेंटल एनजीओ की वेरेना ग्रेचेन ने डीडब्ल्यू को बताया कि जीवाश्म गैस पर आधारित हाइड्रोजन को पर्यावरण संरक्षण के मामले में "ग्रीन हाइड्रोजन के समान नहीं माना जा सकता." हाइड्रोजन काउंसिल का एक सदस्य होने के नाते ग्रेचेन रिपोर्ट में भी एक असहमति की आवाज रही हैं.

जलवायु थिंक टैंक ई3जी के एक रिसर्चर फेलिक्स हाइलमन ने डीडब्ल्यू को एक ईमेल में बताया, सरकार की मान्यता है कि केवल ग्रीन हाइड्रोजन ही टिकाऊ है, "जो पिछले दरवाजे से लंबे समय तक जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में बने रहने के खतरे को कम करती है."

बड़े स्तर पर कामकाज

जर्मनी की वर्तमान हाइड्रोजन खपत सालाना 55 टेरावाट घंटे (TWh) है और इसका उत्पादन पैटर्न दुनिया के बाकी हिस्सों के समान ही है, जिसका उत्पादन दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह ही प्राकृतिक गैस का उपयोग कर किया जाता है. विशेषज्ञों का आकलन है कि प्लान के मुताबिक 2030 तक हाइड्रोजन के उत्पादन में 5 गीगावाट की बढ़ोतरी इसे केवल 14 टेरावाट घंटे बढ़ा सकेगी. जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस समय तक हाइड्रोजन की मांग 90-110 टेरावाट घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.

सिस्टम अनेलिस्ट ओलिवियर गुइलन और होल्गर हंसेल्का जर्मन हेल्महोल्त्स एसोसिएशन के लिए भविष्य की हाइड्रोजन मांग और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडलिंग कर रहे हैं. शोध संगठनों की वेबसाइट पर प्रकाशित एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आदर्श तो यही रहेगा कि मांग का लगभग आधा घरेलू सौर और पवन ऊर्जा से पैदा किया जाए लेकिन इसके लिए पहले नवीकरणीय बिजली उत्पादन की क्षमता को अगले दशक में चौगुना करना की जरूरत होगी.

अपनी नीति की घोषणा के बावजूद सरकार को हाइड्रोजन योजना की सीमाओं की जानकारी है और वह उत्तरी यूरोप के साथ ही स्पेन और उत्तरी अफ्रीका के बहुत से पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक देशों के साथ आयात साझेदारी स्थापित करने का प्रयास कर रही है. संभावनाओं का एक एटलस विकसित किया जा रहा है ताकि ऐसे इलाकों को खोजा जा सके, जो हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त हों.

जर्मन उद्योग जगत भी हाइड्रोजन अभियान की तेजी की बराबरी करने की उम्मीद कर रहा है और सरकारी फंडिंग का लाभ पाने के लिए लगभग 20 अरब यूरो की 60 से ज्यादा परियोजनाएं शुरू कर चुका है. ताकि वह उन योजनाओं का लाभ ले सके, जिनका सरकार की ओर से वादा किया गया है. लेकिन फेडरेशन ऑफ जर्मन इंडस्ट्रीज (बीडीआई) के प्रमुख सिगफ्रीड रूसवुर्म निवेश कर रहे लोगों को यह चेतावनी देना जरूरी समझते हैं कि निवेश "मनमाने नहीं होने चाहिए."

रूसवुर्म ने एक जर्मन रेडियो स्टेशन डॉयचलैंडफुंक से कहा, "हमें एक रणनीति की जरूरत है... और हम गारंटी चाहते हैं कि संभावित नए प्लांट संचालन के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन की सप्लाई कर सकें. अगर यह सुनिश्चित नहीं किया गया, तो भविष्य में इसके लिए कोई निवेश नहीं आएगा."

अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है. संयुक्त राष्ट्र की एक समिति इस अनुरोध का मूल्यांकन कर रही है.

(dw.com)  

आमिर खान मुत्तकी ने इस विषय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश को चिट्ठी लिख कर इस समय न्यू यॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की 76वीं आम बहस में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने का अनुरोध किया है. संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि चिट्ठी संस्था के न्यू यॉर्क स्थित मुख्यालय को "अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात" के विदेश मंत्रालय द्वारा भेजी गई है.

चिट्ठी में तालिबान ने दलील दी है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को "हटा दिया गया है" और दूसरे देश अब उन्हें राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मान्यता नहीं देते हैं. चिट्ठी में यह संकेत भी दिया गया है कि तालिबान संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत को हटा कर अपने प्रवक्ता सुहैल शाहीन को वहां भेजना चाहता है.

मान्यता का सवाल

तालिबान का कहना है कि मौजूदा राजदूत गुलाम इसकजाई अब देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और उनका मिशन खत्म हो चुका है. अमेरिका, जर्मनी और दूसरे कई राष्ट्र अब तालिबान को अफगानिस्तान के वास्तविक शासक के रूप में देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे एक वैध सरकार की मान्यता नहीं दी है.

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने तालिबान की चिट्ठी को परिचय-पत्र समिति को विचार करने के लिए भेज दिया है. इस समिति में नौ देशों के प्रतिनिधि हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, स्वीडन, नामिबिया, द बहामास, भूटान, सिएरा लियोन और चिली शामिल हैं.

संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि इस समिति के पास यह फैसला करने की शक्ति है कि किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस नेता और किस राजदूत को मान्यता दी जाए.

अफगानिस्तान का प्रतिनिधि कौन

हक ने यह भी कहा, "ऐसा नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र सरकारों को मान्यता दे रहा है, ऐसा उसके सदस्य देश कर रहे हैं." पूर्व में ऐसे भी मामले हुए हैं जब संयुक्त राष्ट्र में किसी देश का राजदूत उस देश के शासकों से सम्बद्ध नहीं रहा है.

जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान का 1990 के दशक के मध्य से 2001 तक नियंत्रण था, लेकिन उस समय संयुक्त राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व पिछली सरकार के राजदूत ही कर रहे थे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान को मान्यता नहीं दी थी. फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में आम बहस 27 सितंबर तक चलेगी, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बहस में अफगानिस्तान की तरफ से कौन भाग लेगा. (dw.com)

सीके/एए (डीपीए)

अगर आप रात में कई बार सांस लेने में तकलीफ के कारण जग जाते हैं और सुबह आपका मुंह सूखा रहता है, साथ ही पूरे दिन सिर दर्द और थकान महसूस करते हैं तो यह अब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया के कारण हो सकता है.
   (dw.com)

'डेंटल स्लीप मेडिसिन' पर हुए एक सम्मेलन के मुताबिक भारत में करीब 40 लाख लोग, खासकर बुजुर्ग और मोटे लोग ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (ओएसए) सिंड्रोम से पीड़ित हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सांस लेने में तकलीफ के कारण रात में कई बार जगता है और पूरे दिन सिर दर्द और थकान के साथ सुबह शुष्क मुंह का अनुभव करता है, तो यह अब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया के कारण हो सकता है.

श्वसन चिकित्सा में ओएसए का आमतौर पर निरंतर पॉजिटिव वायुमार्ग दबाव मशीनों के साथ इलाज किया जाता है, लेकिन दंत चिकित्सा भी आसान प्रबंधन प्रदान करती है.

सरस्वती डेंटल कॉलेज के डीन प्रोफेसर अरविंद त्रिपाठी के मुताबिक , "मोटापा, जीवन शैली का तनाव और दांतों का पूरा गिरना ऊपरी वायुमार्ग में दबाव का कारण बन सकता है. यह सांस लेने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है. अगर ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है और अनुपचारित छोड़ दी जाती है, तो यह शरीर की ऑक्सीजन की आवश्यकता को प्रभावित करती है और हृदय और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है."

दंत चिकित्सा के विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति का इलाज मैंडिबुलर उन्नति उपकरण के साथ किया जा सकता है, एक मौखिक उपकरण जो अस्थायी रूप से जबड़े और जीभ को आगे बढ़ाता है, गले के कसने को कम करता है और वायुमार्ग की जगह को बढ़ाता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के लखनऊ कार्यालय के डॉ अंकुर के मुताबित, "लगभग 80 प्रतिशत रोगियों को नहीं पता कि वे ओएसए से पीड़ित हैं और यह घातक हो सकता है. इसलिए लोगों को इसके बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए."

खर्राटों का वक्त पर इलाज न किया जाए तो यह स्लीप एप्निया बीमारी बन सकती है. इस हाल में सोते समय सांस कुछ सेकेंड के लिए रुक जाती है. ऐसे में तीखी आवाज के साथ सांस आती है, ये एप्निया कहलाता है.

एए/वीके (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर| पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान में अपनी निर्धारित श्रृंखला से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों की वापसी, प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा बाद के अफगान अभियानों के लिए पाकिस्तान को आधार के रूप में उपयोग करने पर अमेरिका को साफतौर पर मना करने का परिणाम है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक हालिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

जुलाई में, इमरान खान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अमेरिका को अपने अफगान अभियानों के लिए पाकिस्तान को आधार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे और इस बयान से काफी हलचल हुई थी, जिससे मुख्यधारा और सोशल मीडिया पर समान रूप से बहस हुई थी।

मंगलवार को खान की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में, चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका को साफतौर पर मना करने की कीमत चुका रहा है। यह कहते हुए कि राष्ट्रों को इस तरह की कीमत चुकानी होगी, यदि वे अपना सिर ऊंचा रखना चाहते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वास्तव में भुगतान करने के लिए एक छोटी सी कीमत है और गर्वित राष्ट्र ऐसी कीमतों का भुगतान करते रहते हैं।

सूचना मंत्री ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान में होने वाले क्रिकेट मैच को छोड़कर अपने देश निकल जाने पर सामने आ रही विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बीच यह बयान दिया है। कैबिनेट की चर्चा के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "यदि आप कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तो फिर आपको एक कीमत चुकानी होगी। मुझे लगता है कि देश कीमत चुकाने और ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है।"

चौधरी ने कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों द्वारा एक के बाद एक वापसी से अकेले पाकिस्तान टेलीविजन (पीटीवी) को करीब 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

चौधरी ने कहा, "हमने अपने वकीलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है कि हम उन्हें अदालतों में कैसे ले जा सकते हैं।"

बता दें कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों के चलते क्रिकेट सीरीज खेलने से मना कर दिया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी खेल प्रशंसक निराश हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। केवल प्रशंसक ही नहीं, बल्कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से लेकर राजनेता भी इस घटना को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, क्योंकि वह दो देशों की टीमों की ओर से सुरक्षा कारणों से वापस चले जाने के बाद हुए अपमान को सहन नहीं कर पा रहे हैं। (आईएएनएस)

 सैन फ्रांसिस्को, 21 सितम्बर | एप्पल के विश्लेषक मिंग-ची कू ने एक नवीनतम शोध नोट में दावा किया है कि क्यूपर्टिनो स्थित टेक दिग्गज अपना पहला फोल्डेबल आईफोन 2024 में लॉन्च कर सकती है, जबकि पहले यह 2023 में होने वाला था। आईमोर ने कुओ के हवाले से कहा, "हमने अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाले आईफोन के लॉन्च में देरी और फोल्डेबल आईफोन को क्रमश: 2एच23 और 2024 करने के लिए अपने पूवार्नुमान को संशोधित किया है। हमारा मानना है कि इससे 2022 और 2023 में आईफोन शिपमेंट को नुकसान होगा।"

बिजनेस कोरिया ने हाल ही में बताया कि एप्पल और एलजी एक फोल्डेबल ओएलईडी पैनल विकसित कर रहे हैं जो मोटाई कम करने के लिए ऩक्काशी का उपयोग करता है और आकार में 7.5-इंच की संभावना है।

साइट का मानना है कि एप्पल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन में क्लैमशेल डिजाइन होगा।

इससे पहले, कुओ ने कहा था कि एप्पल 2016 से फोल्डेबल डिवाइस पर शोध कर रहा है, लेकिन हाल के महीनों में फोल्डेबल आईफोन को लेकर अफवाहें काफी बढ़ गई हैं।

गैलेक्सी जेड फ्लिप जैसी डिजाइन वाला आगामी फोल्डेबल आईफोन भी उसी बाजार में प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में अधिक किफायती होगा।

एप्पल भी सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के समान फोल्डिंग डिस्प्ले वाले आईफोन की इंजीनियरिंग की प्रक्रिया में है और आईफोन निर्माता ने सैमसंग से फोल्डेबल डिस्प्ले के एक बैच का आदेश दिया है, यह सुझाव देते हुए कि यह एक फोल्डेबल आईफोन पर काम कर रहा है।

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी अपने फोल्डेबल आईफोन के लॉन्च के बाद आईपैड मिनी को भी बंद कर सकती है।(आईएएनएस)

चीन का एवरग्रांदे समूह अरबों डॉलर के ऋण को चुकाने से चूक सकता है, जिसे लेकर वैश्विक निवेशक चिंता में हैं. कंपनी का कहना है कि उस पर निर्माण और दूसरे क्षेत्र में 38 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां निर्भर हैं.

(dw.com)

चीन के नियामकों ने अभी तक यह नहीं कहा है कि वो एवरग्रांदे समूह को लेकर क्या कर सकते हैं. अर्थशास्त्री उम्मीद कर रहे हैं कि अगर समूह और बैंकों में ऋण चुकाने को लेकर समझौता नहीं हो पाया तो ऐसे में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है. लेकिन आशंका है कि कोई भी आधिकारिक समाधान बैंकों और बॉन्ड धारकों के लिए घाटे नहीं बचा पाएगा.

ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स के टॉमी वू ने एक रिपोर्ट में कहा कि सरकार "कंपनी को बचा लेने की कोशिश करती हुई दिखाई नहीं देना चाहती है", लेकिन संभव है कि "व्यापक जोखिम को घटाने और आर्थिक उथल पुथल को समेटने" के ऋण के स्वरूप को बदलने" की व्यवस्था कर सकती है.

क्या है एवरग्रांदे

चीन की कई बड़ी कंपनियों का ऋण बढ़ता जा रहा है और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी इसे अर्थव्यवस्था के लिए खतरा मानती है. सरकार ने कंपनियों के ऋण पर लगाम लगाने के लिए कई कोशिशें की हैं और एवरग्रांदे समूह इन कोशिशों के सबसे बड़े पीड़ितों के रूप में सामने आया है.

23 सितंबर को एवरग्रांदे को ब्याज का भुगतान करना है और निवेशकों देखना चाह रहे हैं कि समूह इस भुगतान के बारे में क्या करता है. समूह का मुख्यालय हांग कांग के पास शेनजेन शहर में है. इसकी स्थापना 1996 में की गई थी और धीरे-धीरे ये चीन में घर, ऑफिस टावर और शॉपिंग मॉल बनाने वाला सबसे बड़ा समूह बन गया.

कंपनी का कहना है कि उसके पास दो लाख से भी ज्यादा कर्मचारी हैं और निर्माण और दूसरे क्षेत्रों में 38 लाख से भी ज्यादा लोगों की नौकरियां उस पर निर्भर हैं. कंपनी का यह भी दावा है कि उसके पास 280 शहरों में 1,300 परियोजनाएं चल रही हैं और उसके पास कुल 350 अरब डॉलर की संपत्ति है.

एवरग्रांदे का संस्थापक शू जिआइन 2017 में चीन का सबसे अमीर उद्यमी था. हुरुन रिपोर्ट के मुताबिक तब उसके पास 43 अरब डॉलर की संपत्ति थी. इंटरनेट उद्योगों की सफलता के साथ वो सूची में नीचे आ गया है, लेकिन फिर भी पिछले साल वो देश का सबसे अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था.

2020 में हुरुन की परोपकारी व्यक्तियों की सूची में भी उसका नाम सबसे ऊपर था. अनुमान है कि उसने उस साल करीब 42 करोड़ डॉलर दान में दिए. एवरग्रांदे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मनोरंजन पार्क, स्वास्थ्य क्लिनिक, मिनरल वाटर और दूसरे उद्योगों में चली गई है.

अभी तक क्या असर हुआ है

इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक हांग कांग शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में 85 प्रतिशत की गिरावट आई है. शू ने कंपनी को ऋण के आधार पर ही बनाया था. वैसे तो पूरा रियल एस्टेट उद्योग ही उधार के पैसों पर चलता है, लेकिन संभव है कि शू ने बाकियों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही ऋण ले लिया हो.

30 जून तक एवरग्रांदे का बॉन्डधारकों, बैंकों, ठेकेदारों और दूसरे ऋणदाताओं पर 310 अरब डॉलर की देनदारी थी. इसमें से 37.3 अरब डॉलर तो साल भर के अंदर देना है जो कंपनी की नकद पूंजी (13.5 अरब डॉलर) का लगभग तीन गुना है.  एवरग्रांदे तब फंसी जब नियामकों ने रियल एस्टेट से संबंधित ऋण लेने पर नई पाबंदियां लगाईं.

ये पाबंदियां ऋण पर निर्भरता को कम करने के कम्युनिस्ट पार्टी के लंबे अभियान के तहत लगाईं गईं. अर्थशास्त्री एक दशक से भी ज्यादा समय से चेतावनी दे रहे हैं कि चीन के ऋण का बढ़ता स्तर खतरे का कारण बन सकता है. कम्युनिस्ट पार्टी ने 2018 तक इस तरह के वित्तीय जोखिमों को कम करने को एक प्राथमिकता बनाया हुआ है.

लेकिन इसके बावजूद पिछले साल कुल कॉर्पोरेट, सरकारी और आम लोगों का ऋण आर्थिक उत्पादन के 300 प्रतिशत पर पहुंच गया. यह 2018 में 270 प्रतिशत था. यह एक मध्यम आय वाले देश के लिए असामान्य रूप से ज्यादा है.

कम्युनिस्ट पार्टी क्या करना चाह रही है

कम्युनिस्ट पार्टी व्यापार और ऋण-आधारित निवेश की जगह देश के अंदर खपत पर आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाह रही है. इस वजह से वो ऋण पर लगाम रही है. 2014 के पहले तक तो वित्तीय बाजारों में डर फैलने से बचाने के लिए वो हस्तक्षेप करके कंगाल हो रहे उधारकर्ताओं को बचा लेती थी.

2014 में पार्टी ने उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं को जबरदस्ती अनुशासन की राह पर लाने के लिए कई कदम उठाए. इन कदमों के तहत उसने 1949 के बाद पहली बार कॉर्पोरेट ऋण चुकाने में असमर्थता की अनुमति दी. तब से इस तरह की और भी अनुमतियां दी गई हैं, लेकिन उनमें कोई भी उधारकर्ता एवरग्रांदे जितना बड़ा नहीं था. 

वैसे तो दूसरी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों का हाल ऐसा नहीं है, लेकिन 2017 के बाद से सैकड़ों छोटी कंपनियां बंद जरूर हुई हैं. उस साल से नियामकों ने निर्माण से पहले मकान बेचने जैसी पैसे इकट्ठे करने के तरीकों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था.

चीन के बाहर असर

हालांकि माना जाता है कि चीन के आवासीय रियल एस्टेट से देश की वित्तीय व्यवस्था को ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मकान नकद पैसों से खरीदे जाते हैं, ना कि ऋण से. इस वजह से अमेरिका में 2008 में जो हुआ था वैसा कुछ यहां होने की संभावना कम है.

कुछ टिप्पणीकारों ने कहा है कि एवरग्रांदे कहीं चीन का "लेहमन लम्हा" ना बन जाए, लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं कि वित्तीय बाजार में इसके व्यापक असर का खतरा कम है. एवरग्रांद के पास 18 अरब डॉलर के बकाया विदेशी मुद्रा के बॉन्ड हैं जिनमें से अधिकांश चीनी बैंकों और अन्य संस्थानों के पास हैं.

इसके अलावा कंपनी के पास 215 अरब डॉलर की जमीन और स्थिर दामों वाले आंशिक रूप से तैयार प्रोजेक्ट भी हैं. इसके बावजूद अगर कंपनी ऋण चुकाने से चूक ही जाती है तो चीन की बैंकिंग व्यवस्था में इतना पैसा है कि वो उस घाटे को पचा लेगी. लेकिन निवेशक नियामकों के कदमों का इंतजार कर रहे हैं.(dw.com)

सीके/एए (एपी)

बीजिंग, 21 सितम्बर | टिक्कॉक के चीनी संस्करण बाइटडांस के लघु वीडियो ऐप डॉयिन ने घोषणा की है कि यह ऐप पर बच्चों के समय को प्रति दिन 40 मिनट तक सीमित कर रहा है और रात भर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रहा है। द वर्ज ने बताया कि 14 साल से कम उम्र के किशोर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच डॉयिन तक पहुंच सकेंगे, लेकिन उस विंडो के बाहर ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

14 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओंको युवा मोड में प्रवेश करने की आवश्यकता होगी जो प्रति दिन 40 मिनट के उपयोग तक सीमित होगा। नए नियंत्रण उन उपयोगकर्ताओं पर लागू होते हैं जिन्होंने अपना वास्तविक नाम और उम्र दर्ज की है। कंपनी ने माता-पिता से अपने बच्चों की वास्तविक जानकारी भरने का भी अनुरोध किया है।

इसके अलावा, यूथ मोड में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध सामग्री में अब "दिलचस्प लोकप्रिय विज्ञान प्रयोग, संग्रहालयों और दीर्घाओं में प्रदर्शनियां" जैसी शैक्षिक सामग्री शामिल होगी।

जून में, चीन ने अपने "माइनर प्रोटेक्शन लॉ" को संशोधित किया, जिसके लिए सोशल मीडिया ऐप सहित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को "नाबालिगों के लिए समय प्रबंधन, सामग्री प्रतिबंध और उपभोग सीमा जैसे संबंधित कार्यों को स्थापित करने" की आवश्यकता होती है।

चीन के राष्ट्रीय प्रेस और प्रकाशन प्रशासन द्वारा हाल ही में प्रकाशित नियमों के अनुसार, चीन में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने के लिए प्रति सप्ताह केवल तीन घंटे तक की अनुमति होगी।

18 साल से कम उम्र के लोगों को दिन में एक घंटे रात 8 बजे के बीच वीडियो गेम खेलने की अनुमति है और सप्ताहांत और कानूनी छुट्टियों के दिन रात 9 बजे तक। एजेंसी ने नियमों को बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के तरीके के रूप में पेश किया है।(आईएएनएस)

ऐसी खबरें सामने आई हैं कि सीआईए के एक अफसर को हाल ही में भारत में हवाना सिंड्रोम के लक्षण महसूस हुए. यह एक रहस्मयी बीमारी है जिसके लक्षण सिर्फ ऐसे अमेरिकी अधिकारियों में देखे गए हैं जिन्हें विदेश में नियुक्त किया गया था.

   (dw.com)

इस सीआईए अफसर का नाम सामने नहीं आया है लेकिन यह बताया जा रहा है कि उसका उपचार किया गया है. वह कुछ ही दिनों पहले एजेंसी के निदेशक विलियम बर्न्स के साथ भारत आए थे. 

हवाना सिंड्रोम सबसे पहले 2016 में क्यूबा में अमेरिका के दूतावास में काम करने वाले अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों में देखा गया था. इसके बाद क्यूबा में अमेरिकी दूतावास की अधिकांश गतिविधियों को बंद कर दिया गया था. ये गतिविधियां अभी भी बंद हैं. तब से अब तक करीब 200 लोगों में इसके लक्षण पाए गए हैं.

क्या है हवाना सिंड्रोम
लक्षणों में माइग्रेन, जी मचलाना, याददाश्त कमजोर हो जाना और चक्कर आना शामिल हैं. सीएआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी विशेष घटनाओं या अफसरों पर टिप्पणी नहीं करती है.

उन्होंने कहा, "जब भी कोई व्यक्ति संभावित स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों की शिकायत करता है, तो उस स्थिति के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल तैयार हैं. इनमें उचित चिकित्सा और उपचार शामिल हैं."

शुरू में सिर्फ अमेरिकी अधिकारियों ने ही इन लक्षणों की शिकायत की थी, लेकिन बाद में क्यूबा में ही कनाडा के दूतावास के भी कुछ अधिकारियों में ऐसे लक्षण पाए गए. इसके बाद कनाडा ने भी क्यूबा में अपने दूतावास में नियुक्त अधिकारियों की संख्या को बहुत कम कर दिया था.

पिछले महीने, अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस को वियतनाम की राजधानी हनोई की अपनी यात्रा को तीन घंटे टाल देना पड़ा क्योंकि वहां के अमेरिकी दूतावास ने बताया था कि वहां किसी में हवाना सिंड्रोम जैसे लक्षण देखे गए हैं.

रूस पर आरोप
जुलाई में बर्न्स ने बताया था कि उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी को सिंड्रोम की तफ्तीश करने वाली एक टास्क फोर्स का मुखिया नियुक्त किया है. इस अधिकारी ने कभी ओसामा बिन लादेन की तलाश करने वाले अभियान का नेतृत्व किया था.

अमेरिका की नैशनल अकैडेमी ऑफ साइंसेज के एक पैनल ने पाया था कि इसके पीछे सबसे संभाव्य अनुमान यही हो सकता है कि कोई "निशाना बना कर छोड़ी हुई रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा की लहरें" ये सिंड्रोम पैदा करती हैं.

बर्न्स ने कहा है कि इसकी "बहुत मजबूत संभावना" है कि सिंड्रोम को जान बूझकर पैदा किया जा रहा है और इसके लिए रूस जिम्मेदार हो सकता है. लेकिन कुछ ही दिनों पहले क्यूबा ने इस पर एक विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करते हुए इस सिंड्रोम से जुड़े आरोपों की आलोचना की थी.

क्यूबा की अकैडेमी ऑफ साइंसेज ने यहां तक सवाल उठाए थे कि इतने विविध लक्षणों को किसी एक सिन्ड्रोम का नाम दिया भी जा सकता है या नहीं. अकैडेमी ने यह भी कहा था कि प्रस्तावित किए गए स्पष्टीकरण में कुछ तो ऐसी बातें हैं जो भौतिक विज्ञान के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ हैं. 

हालांकि अकैडेमी के वैज्ञानिकों ने माना था की अमेरिकी शोधकर्ताओं ने जिन सबूतों के बारे में बताया है उनमें से अधिकांश का निरीक्षण वो नहीं कर पाए हैं. 

सीके/वीके (रॉयटर्स/एपी)

सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने अनोखी पट्टियां बनाई हैं. फलों के कचरे से बनी ये पट्टियां सस्ती भी हैं और ज्यादा असरकारक भी.

  (dw.com)

सिंगापुर की नानयंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बचे हुए खाने से एंटीबैक्टीरियल पट्टियां बना दी हैं. इस खोज ने खाने की बर्बादी कम करने का रास्ता खोज लिया है.

सिंगापुर स्थित एनटीयू के शोधकर्ताओं ने बचे हुए ड्यूरियन के छिलके से सेल्युलोस पाउडर निकालकर उसे बैक्टीरियारोधी पट्टियों में तब्दील कर दिया. इसके लिए छिलकों को सुखाया गया और फिर ग्लाइसरोल में मिलाया किया गया. इस मिश्रण से नर्म हाइड्रोजेल तैयार हुआ जिसे काटकर पट्टियां बनाई गईं.

फेंकने से बेहतर है
प्रोफेसर विलियम चेन एनटीयू के फूड ऐंड साइंस प्रोग्राम के निदेशक हैं. वह बताते हैं, "सिंगापुर में हम हर साल लगभग एक करोड़ बीस लाख ड्यूरियन खाते हैं. लेकिन उसका गुदा ही खाया जा सकता है, छिलके और बीज का तो कुछ कर नहीं पाते. इसका बस पर्यावरण को नुकसान ही होता है.”

ड्यूरियन में आधे से ज्यादा हिस्सा तो छिलका ही होता है जिन्हें फेंक दिया जाता है और वे कचरे के रूप में जलवायु के लिए खतरनाक हो जाते हैं. विलियम चेन की टीम ने उन्हीं छिलकों का इस्तेमाल किया.

चेन बताते हैं कि उन्होंने जो तकनीक ईजाद की है वह खाने की अन्य चीजों जैसे सोया बीन और अनाज आदि को भी हाइड्रोजेल में बदल सकती है.

किफायती और असरदार
इस हाइड्रोजेल से जो पट्टियां बनाई गई हैं, वे घावों आम पट्टियों के मुकाबले ज्यादा आरामदायक हैं. वे घाव को ठंडा और नम रखती हैं जिससे घाव भरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि कचरे और खमीर से पट्टियां बनाना आम पट्टियां बनाने के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है. आम पट्टियों में भी एंटिबैक्टीरियल गुण होते हैं लेकिन वे चांदी या कॉपर जैसी महंगी धातुओं से लिए जाते हैं. इसलिए उनकी कीमत बढ़ जाती है.

सिंगापुर में ड्यूरियन फल बेचने वाले टान इंग चुआन बताते हैं कि मौसम के दौरान वह लगभग 1800 किलोग्राम फल बेचते हैं. यानी औसतन रोजाना लगभग 30 पेटियां. वह कहते हैं, "जिस चीज को आमतौर पर हम फेंक देते हैं उससे जुड़ी खोज इस फल को और ज्यादा चिरस्थायी बनाएगी.”

रिपोर्टः वीके/सीके (रॉयटर्स)

अमेरिका ने नवंबर से भारत, चीन, ब्राजील और यूरोप के अधिकतर देशों समेत कुल 33 देशों पर लगे यात्रा प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है. व्हाइट हाउस के मुताबिक वैक्सीन की पूरी खुराक ले चुके लोग अमेरिका आ-जा सकेंगे.

  (dw.com)

व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस प्रतिक्रिया संयोजक जेफ जिएंट्स ने सोमवार को एक बयान जारी कर नवंबर की शुरुआत से सीमाएं खोलने का ऐलान किया है. इसके साथ ही 18 महीने से जारी सीमा प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी. हालांकि पिछले ही हफ्ते बाइडेन सरकार ने कहा था कि अभी सीमाएं खोलने का सही वक्त नहीं आया है क्योंकि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं.

अनेक देशों ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है. करीब डेढ़ साल से जारी इन प्रतिबंधों का असर हजारों लोगों पर पड़ा था जो व्यापार, शिक्षा या निजी कारणों से अमेरिका की यात्रा करना चाहते हैं.

डेढ़ साल बाद खुलेंगी सीमाएं
अमेरिका ने कहा है कि वैक्सीन की पूरी खुराक ले चुके लोगों को ही यात्रा की इजाजत होगी. जिन देशों को छूट दी गई है उनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड और ग्रीस समेत शेनेगन क्षेत्र के 26 देश शामिल हैं. इनके अलावा ब्रिटेन, आयरलैंड, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और ब्राजील के लोगों को भी यात्रा की इजाजत होगी.

अमेरिका ने अपनी सीमाएं पिछले साल जनवरी में विदेशियों के लिए तब बंद कर दी थीं जब कोरोना वायरस के मामले आने लगे थे. सबसे पहले चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया था जो धीरे धीरे अन्य देशों पर भी लागू हो गया.

अभी प्रतिबंध हटाने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है और बस इतना कहा गया है कि नवंबर की शुरुआत में यात्राएं शुरू की जा सकेंगी. वैसे कोरोना वायरस के दौरान भी 150 से ज्यादा देशों के लोगों पर अमेरिका आने जाने की कोई पाबंदी नहीं थी. लेकिन सोमवार की घोषणा का अर्थ है कि अब उन देशों से भी केवल वही लोग अमेरिका जा सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की खुराक ली है.

घोषणा का स्वागत
अमेरिका में उद्योगपतियों के संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि यह "अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तेज बहाली में मदद करेगी." एक अन्य संगठन ‘एयरलाइन फॉर अमेरिका‘ के मुताबिक कोविड महामारी के फैलने से पहले की तुलना में अगस्त में अंतरराष्ट्रीय यात्राएं 43 प्रतिशत कम हुईं.

अमेरिका का यह फैसला मंगलवार को जो बाइडेन के संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के ठीक एक दिन पहले आया है. हालांकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि इस फैसले का कूटनीतिक आधार नहीं है. उन्होंने कहा, "अगर हमें अपने लिए चीजें आसान करनी होतीं तो यह फैसला तब लेते जब राष्ट्रपति बाइडेन जून में अपने पहले विदेश दौरे पर गए थे. या फिर गर्मियों की शुरुआत में यह फैसला करते. हमारा फैसला विज्ञान पर आधारित है."

अमेरिका में जून से डेल्टा वेरिएंट के कारण कोविड के मामले और मौतें लगातार बढ़ रही हैं. रविवार को देश में लगभग 29,000 नए मामले दर्ज हुए थे.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अमेरिका की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे उद्योग और व्यापार के लिए एक शानदार प्रोत्साहन बताया. अमेरिका में जर्मनी की राजदूत एमिली हाबेर ने ट्विटर पर कहा, "लोगों के आपसी संपर्क और अटलांटिक में व्यापार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है."

कौन सी वैक्सीन मान्य होंगी?
अमेरिका जाने के लिए लोगों को यात्रा से पहले ही वैक्सीन का सबूत देना होगा. उन्हें अमेरिका में एकांतवास में रहने जरूरत नहीं होगी. व्हाइट हाउस ने कहा कि कौन कौन सी वैक्सीन मान्य होंगी, इसका फैसला सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ऐंड प्रिवेंशन (CDC) करेगी.

सीडीसी का कहना है कि उसी व्यक्ति को पूरी तरह से वैक्सिनेटेड माना जाएगा जिसने मान्यता प्राप्त वैक्सीन ली हों. संस्था की प्रवक्ता क्रिस्टन नोर्डलंड ने कहा, "सीडीसी उसी को पूरी तरह वैक्सीनेटेड मानता है जिसने एफडीए से अधिकृत या मान्यताप्राप्त वैक्सीन लो हो या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिस वैक्सीन को मान्यता दी हो. लेकिन यह सूची बदली जा सकती है."

भारत इस बात को लेकर खासा परेशान रहा है कि उसके यहां निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन को कुछ देश मान्यता नहीं दे रहे हैं. मसलन ब्रिटेन ने भारत की कोविशील्‍ड वैक्सीन को मान्यता नहीं दी है जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है. भारत के ऐतराज के बाद ब्रिटिश उच्चायोग ने एक बयान जारी कर कहा कि इस बारे में बातचीत की जा रही है.

कोविशील्ड को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफर्ड-एस्ट्रेजेनेका के साथ मिलकर बनाया है. नए नियमों के मुताबिक यह वैक्सीन लेने वाले लोगों को ब्रिटेन जाने के बाद 10 दिन तक एकांतवास मे रहना होगा क्योंकि उन्हें वैक्सीनेटेड नहीं माना जा रहा है.

वीके/एए (रॉयटर्स, डीपीए, एएफपी)

जर्मनी के संसदीय चुनाव में कई सीरियाई शरणार्थी पहली बार मतदान करेंगे. शरणार्थी मैर्केल के आभारी तो हैं, लेकिन उनके दल को समर्थन करने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते हैं.

  (dw.com)

तारिक साद अन्य सीरियाई शरणार्थियों की मदद करने के इच्छुक हैं, जो जर्मनी में एक नया घर बसाने के लिए अपनी मातृभूमि सीरिया में गृह युद्ध से भाग निकल कर आए हैं. साद 26 सितंबर को संसदीय चुनाव को ऐसा करने के अवसर के रूप में देखते हैं.

इन दिनों साद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) के लिए बाल्टिक तट पर श्लेस्विग-होल्स्टीन के अपने गोद लिए गए राज्य में प्रचार कर रहे हैं. सीरिया में वे फायरिंग में घायल हो गए थे. जर्मनी में आने के दो साल बाद 2016 में वे इस पार्टी में शामिल हुए थे.

राजनीति विज्ञान के 28 वर्षीय छात्र साद कहते हैं, "मैंने सोचा कि मेरे जीवन को कठिन बनाने वाली चीजें दूसरों को भी पीड़ा दे रही हैं. जितनी जल्दी हो सके उन्हें दूर करने के लिए एक राजनीतिक दल में शामिल होना चाहिए."

साद आगे कहते हैं, "हमारे माता-पिता कई सालों तक (सीरिया में) एक अलग राजनीतिक व्यवस्था के तहत रहते आए. यह जर्मनी में एक नई पीढ़ी विकसित करने का अवसर है." साद कई शरणार्थियों की तरह एक जर्मन नागरिक के रूप में पहली बार मतदान करें.

चांसलर अंगेला मैर्केल का 2015 में हजारों सीरियाई शरणार्थियों के लिए दरवाजा खोलने का फैसला 2017 में जर्मनी के संसदीय चुनाव अभियान का एक निर्णायक मुद्दा था.

सभी नए जर्मन नागरिक साद की तरह अपने मतदान के इरादे के बारे में स्पष्ट नहीं हैं. स्विस सीमा के पास जिंगेन शहर के रहने वाले 29 साल के महेर उबैद के मुताबिक, "मैं इस अवसर को पाकर खुश हूं लेकिन मैं सतर्क हूं और शायद वोट नहीं करूंगा."

उबैद ने 2019 में जर्मन नागरिकता हासिल की. वह कहते हैं कि राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति को लेकर स्पष्टता की कमी है और विशेष रूप से सीरिया को लेकर. इसी वजह से वह मतदान को लेकर हिचकिचा रहे हैं.

जर्मनी में सीरियाई लोग
संघीय आंकड़ों के मुताबिक जर्मन नागरिकता हासिल करने वाले सीरियाई लोगों की संख्या 2020 में 74 प्रतिशत बढ़कर 6,700 हो गई. कुल सीरियाई शरणार्थियों की संख्या बहुत अधिक होने का अनुमान है, जो करीब सात लाख हो सकती है. लेकिन नागरिकता हासिल करने के लिए समय और कोशिश की जरूरत होती है.

एक्‍सपर्ट काउंसिल ऑन इंटीग्रेशन एंड माइग्रेशन (एसवीआर) द्वारा 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि 2017 में केवल 65 प्रतिशत जर्मनों ने प्रवास की पृष्ठभूमि के साथ मतदान किया, जबकि 86 प्रतिशत मूल निवासी जर्मनों ने मतदान किया.

अध्ययन में पाया गया था कि भाषा प्रवाह और सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्रवासियों की भागीदारी को निर्धारित करने वाले दो कारक थे, साथ ही उनके देश में रहने की अवधि भी.

शोध में कहा गया था, "एक व्यक्ति जितना अधिक समय तक जर्मनी में रहता है...उतनी ही अधिक संभावना है कि वे राजनीति को समझेंगे और राजनीतिक जीवन में भाग ले सकते हैं."

सीरियाई लोग मैर्केल के रूढ़िवादी दल का समर्थन करने की अधिक संभावना रखते दिखते हैं, जिसने 2013 से 2016 तक शर्णार्थी नीति को आकार दिया था. उसी दौरान अधिकांश लोग जर्मनी पहुंचे थे.

मैर्केल के उत्तराधिकारी पर नजर
16 साल तक चांसलर पद रहने वालीं मैर्केल अब विदा हो रही हैं और ऐसे में कई सीरियाई लोग हैं जो अलग हटकर गुना भाग कर रहे हैं.

लाइपजिष में प्रवासी एकीकरण संगठन के प्रमुख अब्दुल अजीज रमादान के मुताबिक, "सीरियाई लोगों को बहुत होशियार होना चाहिए... मैर्केल ने जो किया वह सही था लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं?"

फेसबुक पर सीरियाई प्रवासियों के समूह के सदस्यों के बीच एक अनौपचारिक सर्वे से पता चलता है कि अधिकांश अब एसपीडी को वोट देंगे, उसके बाद ग्रीन पार्टी को वोट डालेंगे अगर वे वोट के हकदार होते हैं तो. तीसरा "विकल्प मुझे परवाह" नहीं था.

फ्राइबुर्ग में रहने वाले डॉ. महमूद अल कुतफाइन ने पिछले चुनाव में भी मतदान किया था. वह कहते हैं, "भावना के साथ मैंने मैर्केल की पार्टी के लिए मतदान किया था क्योंकि उन्होंने शरणार्थियों का समर्थन किया था."

इस बार के चुनाव को लेकर वह अब तक कोई फैसला नहीं कर पाए हैं. वह कहते हैं, "चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं तो अभी तक मैंने फैसला नहीं किया है."

एए/वीके (रॉयटर्स)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को तीन दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंच रहे हैं.

इस दौरान क्वाड देशों के नेताओं की बैठक के इतर वो पहली बार नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे.

इसके अलावा वो अमेरिका की उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाक़ात करेंगे.

व्हाइट हाउस ने सोमवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति 24 सितंबर को क्वाड देशों के नेताओं के साथ बैठक से इतर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक करेंगे.

इसके अलावा बाइडन जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे.

भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों से अलग-अलग मुलाक़ात करने को लेकर यह भी समझा जा रहा है कि ऑकस को लेकर अमेरिका दोनों क्वाड संगठन के देशों की चिंताओं को समाप्त करना चाह रहा है.

दरअसल क्वाड में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया भागीदार हैं और यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एक चतुर्भुज रणनीति बनाने का समझौता है.

क्वाड देशों के नेताओं की बैठक में कोविड-19 से निपटने के तरीक़ों, वैक्सीन सप्लाई, भारत-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त आवाजाही, अफ़ग़ानिस्तान मुद्दा, पर्यावरण संकट और उभरती तकनीक साझा करने के विषय शामिल रहेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक समेत कई बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से भी मिलने की उम्मीद है.

वहीं, 25 सितंबर को वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे. (bbc.com/hindi)