डीडब्ल्यू को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व अफगान राष्ट्रपति मोहम्द नजीबुल्लाह की बेटी हीला नजीबुल्लाह ने कहा कि अफगान लोगों की भलाई अमेरिका की प्राथमिकता नहीं है.

 डॉयचे वैले पर कार्लोस सुरुत्सा की रिपोर्ट

हीला नजीबुल्लाह ने डॉयचे वेले से बातचीत में कहा कि जब से अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच कथित शांति वार्ता शुरु हुई और दोहा समझौता हुआ, तब से हिंसा मानवाधिकार, पत्रकारों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं की हत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ी हैं.

नजीबुल्लाह ने कहा, "मुझे लगता है कि अमेरिका और तालिबान की बातचीत ने अपना मकसद हासिल कर लिया था जब पिछले साल दोहा समझौते पर दस्तखत हुए थे. इस समझौते का मकसद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी था. सबको शामिल करने पर अमेरिका का ध्यान ही नहीं था. उन्होंने अफगान सरकार की इच्छाओं को समझे बिना ही समझौते पर दस्तखत कर लिए.”

नजीबुल्लाह ने कहा कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाती है तो देश और क्षेत्र का भविष्य अंधकारमय है और खून-खराबा जारी रहेगा.

गृह युद्ध की चिंता
अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान को लेकर उसकी जो कई चिंताएं हैं, गृह युद्ध भी उनमें से एक है.

अप्रैल में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को पूरी तरह वापस बुलाने का फैसला किया था, जिसके बाद देश में हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई है. तालिबान तेजी से नए इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है और चुन-चुनकर विरोधियों की हत्याओं का सिलसिला भी जारी है.

अफगान सरकार और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में पिछले साल से जारी शांति वार्ता का अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है और देश में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं.

शांति वार्ता अधर में
मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि तालिबान ने दोहा में जो बातें कही हैं, अगर वह उनसे मुकरता है तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खारिज हो जाएगा.

प्राइस ने कहा, "जो उन्होंने कहा है, अगर वे उस पर कायम नहीं रहते हैं तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अछूत हो जाएंगे और हम सबकी कई चिंताओं में से एक यह है कि इसका नतीजा गृह युद्ध होगा.”

दोहा में जो शांति वार्ता चल रही है उसमें दोनों पक्ष फिलहाल किसी समाधान के करीब नहीं हैं. अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीजाद ने मंगलवार को बताया कि तालिबान सत्ता में बड़ा हिस्सा चाहते हैं.

अफगानिस्तान में हिंसा जारी
मंगलवार को देश की राजधानी काबुल में सबसे सुरक्षित क्षेत्र ग्रीन जोन के करीब एक कार बम धमाका हुआ जिसके बाद गोलीबारी भी हुई. अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में तीन नागरिकों की जान चली गई और तीनों हमलावर भी मारे गए.

अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की. नेड प्राइस ने कहा, "इस हमले पर तालिबान की सारी निशानियां मौजूद हैं, जो हमने हाल के हफ्तों में देखी हैं. हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं.”

संयुक्त राष्ट्र ने भी हिंसा की निंदा की है. पिछले हफ्ते देश में अपने दफ्तर पर हुए हमले का जिक्र करते हुए एक बयान में संयुक्त राष्ट्र ने कहा, "तालिबान के सैन्य आक्रमणों के चलते अफगानिस्तान में हो रही भारी हिंसा बहुत चिंता की बात है. हम फौरन हिंसा रोकने की अपील करते हैं.” (dw.com)
 

त्रिपोली, 4 अगस्त | लीबिया के सामाजिक मामलों के मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने लीबिया में बच्चों की सुरक्षा पर एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी जानकारी यूनिसेफ ने एक बयान में दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह सुनिश्चित करेगा कि समुदाय आधारित बाल संरक्षण, मनोसामाजिक और पुनर्निवेश सेवाएं लड़कों और लड़कियों के लिए उपलब्ध हों।

बयान के अनुसार, सामाजिक मामलों के मंत्रालय की क्षमता को हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण को बेहतर ढंग से रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूत किया गया है।

कार्यक्रम के माध्यम से, बच्चों, विशेष रूप से कमजोर लड़कियों और लड़कों, विकलांग बच्चों को 2022 के अंत तक हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से बेहतर तरीके से बचाया जा सकेगा।(आईएएनएस) 

निएंडरथलों के बारे में अनगढ़ और पाशविक होने की धारणा रही है, लेकिन अब एक अध्ययन में पुष्टि हुई है कि उन्होंने हजारों साल पहले स्पेन की एक गुफा में कलाकृतियां बनाई थीं.

(dw.com)  

2018 में एक शोध पेपर छपा था जिसमें स्पेन में कुएवा दे अरदालेस नाम की एक गुफा में स्टेलेग्माइटों पर मिले लाल ओकर के रंग को लेकर चौंकाने वाली जानकारी थी. पेपर में दावा किया गया था कि लाल ओकर की ये कलाकृतियां निएंडरथलों ने ही बनाई थीं.

इस दावे को लेकर पुरातत्व समुदाय में भी काफी बहस हुई थी. कलाकृतियों के अध्ययन से अनुमान लगाया गया कि ये कम से कम 64,800 साल पुरानी थीं. ये उस समय बनाई गई थीं जब आधुनिक मानव अभी यूरोप में बसा नहीं था. लेकिन इस दावे को लेकर विवाद हुआ.

प्राकृतिक निशान?

पीएनएएस नाम की पत्रिका में छपे एक नए पेपर के सह-लेखक फ्रांसेस्को द'एरिको ने बताया कि "एक वैज्ञानिक लेख में कहा गया कि संभव है ये रंगों के निशान प्राकृतिक हों." उन्होंने यह भी बताया कि ये लोहे के ऑक्साइड के बहने का नतीजा हो सकते हैं.

हालांकि एक नए विश्लेषण में सामने आया है कि इन निशानों के अंदर मौजूद तत्त्व और उनका स्थान प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अनुकूल नहीं थे, बल्कि उन्हें छींटें और फूंक मार कर लगाया गया था. इसके अलावा उनकी बनावट भी गुफा से लिए हुए प्राकृतिक नमूनों से मेल नहीं खाती. इससे यही संकेत मिलता है कि यह रंग किसी बाहरी स्रोत से आए थे.

और ज्यादा गहन अध्ययन करने पर यह भी पता चला कि रंगों को अलग अलग अवधि पर लगाया गया, जिनमें 10,000 सालों से भी ज्यादा का फासला था. द'एरिको का कहना है कि इससे इस अनुमान को बल मिलता है की निएंडरथल कई हजार सालों तक बार बार यहां आते रहे और गुफा में रंगों के निशान बनाते गए."

नई रोशनी

इस निएंडरथल "कला" की पूर्व-ऐतिहासिक आधुनिक इंसानों द्वारा बनाए गए गुफा चित्रों से तुलना करना मुश्किल है. फ्रांस की शॉवे-पों द'आर्क गुफा में मिले गुफा चित्र 30,000 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं. हालांकि यह नई खोज निएंडरथलों के बारे में सामने आ रहे नए तथ्यों में इजाफा करती है.

कई नए तथ्य अब इस बात को साबित कर रहे हैं कि जिनकी वंशावली करीब 40,000 साल पहले लुप्त हो गई वो निएंडरथल होमो सेपियन्स के कोई उजड्ड रिश्तेदार नहीं थे, जैसा की उन्हें लंबे समय से दर्शाया गया. इस नई खोज को करने वाली टीम ने लिखा कि ये निशान "कला" की संकरी परिभाषा के तहत नहीं आते, "लेकिन ये एक स्थान के सांकेतिक अर्थ को यादगार बनाने के इरादे से किए गए चित्रात्मक व्यवहार का नतीजा" हैं.

इन कलाकृतियों ने "कुछ निएंडरथल समुदायों की सांकेतिक प्रणालियों में एक मूलभूत भूमिका निभाई". हालांकि इन चिन्हों का अर्थ आज भी एक रहस्य है.  (dw.com)

सीके/एए (एएफपी)

बेलारूस का एक एक्टिविस्ट यूक्रेन की राजधानी कीव के एक पार्क में फांसी पर लटका हुआ पाया गया है. विटाली शिशोव बेलारूस में हो रहे उत्पीड़न से भाग कर यूक्रेन आए लोगों की मदद करते थे.

(dw.com)  

शिशोव कीव में ही स्थित 'बेलारुसियन हाउस इन यूक्रेन' के नेता थे. पुलिस के बयान के अनुसार जिस पार्क में उनका शव लटका हुआ मिला वो उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था. हत्या से संबंधित जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या हत्या को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई है?

'बेलारुसियन हाउस इन यूक्रेन' उत्पीड़न से भाग रहे बेलारूस के लोगों को यूक्रेन में कानूनी दर्जा, आवास और रोजगार दिलाने में मदद करता है. संस्था ने सोमवार को ही जानकारी दी थी कि शिशोव सुबह की दौड़ के लिए गए थे लेकिन उसके बाद लापता हो गए थे. बेलारूस के मानवाधिकार केंद्र विआसना ने उनके दोस्तों के हवाले से बताया कि हाल ही में उनकी दौड़ के दौरान अजनबी लोग उनका पीछा करने लगे थे.

बेलारूस में उत्पीड़न

बेलारूस में हाल के हफ्तों में सरकार ने गैर सरकारी संगठन और स्वतंत्र मीडिया पर दबाव बढ़ा दिया है. अकेले जुलाई में ही ऐक्टिविस्टों और पत्रकारों के दफ्तरों और घरों पर 200 से ज्यादा छापे मारे गए हैं. दर्जनों लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. राष्ट्रपति एलेग्जेंडर लुकाशेंको ने प्रण लिया है की सिविल सोसाइटी ऐक्टिविस्टों के खिलाफ वो अपना "सफाई अभियान" जारी रखेंगे. वो इन एक्टिविस्टों को "लुटेरे और विदेशी एजेंट" बताते हैं.

अगस्त 2020 में हुए चुनावों में लुकाशेंको जीत हासिल कर छठी बार राष्ट्रपति बने, लेकिन विपक्ष और दूसरे कई देशों ने भी इन चुनावों को धोखाधड़ी भरा बताया था. चुनाव के बाद उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. 35,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने हजारों को मारा-पीटा भी.

हमले की आशंका

बेलारुसियन हाउस इन यूक्रेन' ने एक बयान में बताया कि शिशोव को 2020 की शरद ऋतु के दौरान जब बेलारूस में सरकार-विरोधी प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई अपने चरम पर थी तब उन्हें मजबूरन यूक्रेन चले आना पड़ा.

संस्था ने बताया कि यूक्रेन में भी उन पर निगरानी रखी जाती थी और "स्थानीय सूत्रों के अलावा बेलारूस में भी मौजूद हमारे लोगों ने" समूह को आगाह कराया है कि उसके खिलाफ "अपहरण या हत्या जैसे कई कदम" उठाए जा सकते हैं. संस्था ने कहा,"इसमें कोई शक नहीं है कि यह बेलारूस की सरकार के लिए खतरा बन चुके एक नागरिक को खत्म करने की सुरक्षाकर्मियों की योजनाबद्ध कार्यवाही थी. हम विताली की मौत के सच के लिए लड़ते रहेंगे." (dw.com)

सीके/एए (एपी)

न्यूयॉर्क, 3 अगस्त | अमेरिका के एक नए राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि शारीरिक गतिविधि, कंडीशनिंग और गतिशीलता में बदलाव के कारण कोविड-19 महामारी ने वृद्ध वयस्कों के उम्र कम होने और मांसपेशियों की ताकत कम होने से गिराने की संभावना बढ़ गई है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थकेयर पॉलिसी एंड इनोवेशन के शोधकतार्ओं द्वारा आयोजित हेल्दी एजिंग पर नेशनल पोल से मिली जानकारी के मुताबिक, 50 से 80 वर्ष की आयु के 2,000 से अधिक एडल्ट के राष्ट्रीय नमूने के उत्तर पर आधारित है, जो कि महामारी की शुरूआत के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में है। यह सर्वेक्षण मार्च 2020 और जनवरी 2021 तक का है।

सर्वेक्षण में पाया गया है कि 25 प्रतिशत वृद्ध वयस्कों के कमजोर होकर गिरने की संभावना है। इनमें से 40 प्रतिशत में गिरावट भी आई।

महामारी शुरू होने के बाद से एक तिहाई से अधिक वृद्ध वयस्कों (37 प्रतिशत) ने शारीरिक रूप से काम करना कम कर दिया है। लोग मार्च 2020 के बाद से वार्कआउट,बाहर निकालना कम कर दिए है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि घटी हुई गतिविधि 27 प्रतिशत में तब्दील हो गई है। उनकी शारीरिक कंडीशनिंग, लचीलापन, मांसपेशियों की ताकत और धीरज रखना खराब हो गई है।

महामारी के दौरान शारीरिक गतिविधिया कम हुई है। जिसके कारण गिरने का डर 23 फीसदी तक बढ़ गया है। यह उन लोगों में बहुत अधिक है जिन्होंने कम शारीरिक गतिविधि (32 प्रतिशत), खराब शारीरिक कंडीशनिंग (42 प्रतिशत) या खराब गतिशीलता (45 प्रतिशत) हो गई है।

पोल निदेशक और मिशिगन मेडिसिन संक्रामक रोग चिकित्सक प्रीति मलानी ने कहा कि सर्वेक्षण से इस बात का भी पता चलता है कि महामारी के दौरान वृद्ध वयस्कों में अकेलापन और साहचर्य की कमी गतिविधि के स्तर में बदलाव, गतिशीलता और गिरावट के जोखिम और बढ़ सकती है।

मलानी ने कहा,जैसा कि जीवन सामान्य के करीब आता है, विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों के बड़े प्रतिशत के लिए, जिन्हें कोविड -19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और प्रियजनों को अधिक बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें सुरक्षित शारीरिक गतिविधि शामिल है।

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के अनुसार, हर साल 32,000 से अधिक वृद्ध वयस्कों की मृत्यु हो जाती है, और हाल के वर्षों में संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और अमेरिका की आबादी बढ़ने के साथ उम्र भी बढ़ने की उम्मीद है। (आईएएनएस)
 

सैन फ्रांसिस्को, 3 अगस्त | माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अब यूजर्स को एप में गूगल अकाउंट या एपल आईडी से साइन इन करने की अनुमति देगा। कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर अपने सपोर्ट पेज पर लिखा कि वह अब गूगल और एपल आईडी से लॉग इन करने का विकल्प जोड़ रही है।

माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने सोमवार को एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है, आसानी से साइन इन करें और अपनी टाइमलाइन को स्क्रॉल करना शुरू करें।

अब, जब आप ट्विटर पर बातचीत में शामिल होने के लिए लॉग इन या साइन अप करते हैं, तो आपके पास ऐप पर और वेब पर अपने गूगल अकाउंट का उपयोग करने का विकल्प होगा (या) आईओएस पर और जल्द ही वेब पर अपनी ऐप्पल आईडी का उपयोग करने का विकल्प होगा।

कथित तौर पर यह सुविधा पिछले महीने ट्विटर बीटा में दिखाई गई थी, लेकिन अब यह अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध है।

बताया गया था कि जुलाई में ट्विटर कथित तौर पर ऐप्पल के साथ साइन इन के लिए समर्थन जोड़ने पर काम कर रहा है।

शोधकर्ता जेन मनचुन वोंग ने पहले कहा था कि अगर ट्विटर पूरी तरह से इसे जनता के लिए रोल आउट कर देता है, तो यह सुविधा यूर्जस को अपनी ऐप्पल आईडी का उपयोग करके ट्विटर में साइन इन करने की अनुमति देगा।

वोंग ने कई अलग-अलग चीजों की खोज की थी जो बताते हैं कि ट्विटर ऐप्पल के साथ साइन इन के लिए समर्थन विकसित कर रहा है। सबूत का एक टुकड़ा एक नया कनेक्टेड खाते विकल्प है जो ऐप्पल को साइन इन करने के विकल्प के रूप में सूचीबद्ध करता है। (आईएएनएस)

अफगानिस्तान में अमेरिका और ब्रिटिश दूतावासों ने तालिबान पर नागरिकों से संभावित बदले की भावना से हत्या करने का आरोप लगाया है. तालिबान ने इस आरोप से इनकार किया है.

 (dw.com)

ऐसे समय में जब तालिबान को सबसे बड़े शहर पर कब्जा करने से रोकने के लिए अफगान सेना कड़ी मेहनत कर रही है, अमेरिका और ब्रिटेन ने तालिबान पर पाकिस्तानी सीमा के पास हाल ही में कब्जा किए गए शहर में "नागरिकों की हत्या" करने का आरोप लगाया है.

दोहा स्थित तालिबान वार्ता दल के सदस्य सुहैल शाहीन ने रॉयटर्स को बताया कि आरोपों वाले ट्वीट "निराधार रिपोर्ट" हैं.

तालिबान के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप
अमेरिकी दूतावास ने एक बयान ट्वीट कर तालिबान पर दक्षिणी कंधार प्रांत के स्पिन बोलदाक क्षेत्र में दर्जनों नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया. यहां भारी लड़ाई हुई थी. बयान को ब्रिटिश दूतावास ने भी ट्वीट किया था.

अमेरिका और ब्रिटेन का बयान अफगान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग (एआईएचआरसी) की एक रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि आतंकवादियों ने स्पिन बोलदाक में "बदले के लिए हत्या" की थी.

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "तालिबान ने मौजूदा और पूर्व सरकारी अधिकारियों की पहचान की और उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की. उन्होंने उन लोगों को भी मार डाला जिनकी संघर्ष में कोई भूमिका नहीं थी." अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावासों ने अलग-अलग ट्वीट में कहा कि हत्याएं "युद्ध अपराधों के समान" थीं.

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने भी तालिबानी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि यह खबर "बेहद परेशान करने वाली और पूरी तरह से अस्वीकार्य" है. उन्होंने कहा कि तालिबान जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता चाहता है इन ज्यादतियों के कारण संभव नहीं होगा.

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बयान में कहा, "तालिबान के हमले दिखाते हैं कि उनके मन में मानव जीवन के लिए कोई सम्मान नहीं है. अगर वे बातचीत के जरिए विवाद का हल निकालने में वाकई ईमानदार हैं तो उन्हें इस तरह के भीषण हमलों को रोकना होगा."

तालिबान के लड़ाकों ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को भारी लड़ाई के बाद 2 अगस्त को तीन प्रांतीय राजधानियों लश्कर गाह, कंधार और हेरात पर धावा बोल दिया. जिसके बाद हजारों नागरिकों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

अफगान सरकार द्वारा सैकड़ों कमांडो की तैनाती की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद तालिबान ने हेलमंद की राजधानी लश्कर गाह में सिटी सेंटर और जेल पर एक साथ हमला किया.

इस बीच तालिबान ने लश्कर गाह पर दबाव बढ़ा दिया है. विश्लेषकों का कहना है कि अगर तालिबान का वहां नियंत्रण हो जाता है, तो यह सरकार के लिए यह एक बड़ा सैन्य और मनोवैज्ञानिक झटका होगा.

"अमेरिका जिम्मेदार"
अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है. विदेशी सैनिकों की वापसी का जिक्र करते हुए गनी ने अफगान संसद में कहा, "हमारी मौजूदा स्थिति का कारण यह है कि यह फैसला अचानक लिया गया. सुरक्षाबलों की वापसी के गंभीर परिणाम होंगे."

राष्ट्रपति का बयान तब आया जब वॉशिंगटन ने घोषणा की कि वह देश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर हजारों और अफगान शरणार्थियों को निकालने के लिए तैयार है. इसमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने सालों से अमेरिका के लिए काम किया है.

वॉशिंगटन ने पिछले दो दशकों में अमेरिकी सेना और दूतावास में सेवा देने वाले हजारों अनुवादकों और उनके परिवारों को देश से निकालना शुरू कर दिया है.

एए/वीके (रॉयटर्स, एएफपी)

अमेरिका समेत कई देश पोलैंड पर दबाव बना रहे हैं कि यहूदियों को अपने पुरखों के घरों पर दावा करने से रोकने वाला कानून न लाया जाए.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

होलोकास्ट और कम्युनिस्ट सरकारों के दौरान जिन लोगों की संपत्तियों को छीन लिया गया था, उन्हें वापस पाने की राह में बड़ी बाधा माना जा रहा एक कानून पोलैंड की संसद से जल्दी ही पास हो सकता है.

पिछले हफ्ते अमेरिका ने कहा कि यूरोप में पोलैंड ही ऐसा देश है जो नात्सी नरसंहार के दौरान यातनाएं झेलने वाले परिवारों की संपत्तियां लौटाने या मुआवजा देने की प्रतिबद्धता से पीछे हट रहा है. हालांकि पोलिश नेता इन आलोचनाओं को खारिज करते हैं.

क्या है कानून?
प्रस्तावित कानून इसी महीने से लागू हो सकता है. इस कानून को इस्राएल भी खारिज कर चुका है. यदि यह कानून पास होता है तो संपत्ति पर दावा करने पर 30 वर्ष की सीमा लागू हो जाएगी.

इसका अर्थ होगा कि कम्युनिस्ट शासन के दौरान जो संपत्तियां छीनी गई थीं, उन पर मौजूदा दावे भी खारिज हो जाएंगे. यह कानून पोलिश, यहूदी और अन्य कई तबकों को प्रभावित करेगा.

पोलैंड का कहना है कि यह कानून इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि संपत्तियों के दावों में कई फ्रॉड और अनियमितताएं पाई गई हैं. अधिकारियों के मुताबिक कई बार मकानों में रह रहे लोगों को निकालना पड़ा या वे प्रॉपर्टी डीलरों के हाथों में चले गए.

अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति पर अधिकार के दावे अब भी संभव होंगे, बस उसके लिए अदालत के जरिए दावा करना होगा और किसी भी राष्ट्रीयता के लोग ये दावे कर सकेंगे.

पोलैंड के दावे अधूरे
अमेरिका और इस्राएल इन तर्कों से सहमत नहीं हैं. इस्राएल ने तो यहां तक कहा है कि यह कानून पोलैंड के साथ उसके संबंधों को प्रभावित कर सकता है.

एक अमेरिकी अधिकारी ने पिछले हफ्ते समाचार एजेंसी एपी को बताया, "हम इस बात से निराश हैं कि पोलैंड की सरकार और विपक्ष दोनों ही जानबूझकर संपत्ति की वापसी से अक्सर पीछे हटते दिखते हैं. हम चाहेंगे कि पोलिश अधिकारी कम से कम इतना संशोधन कानून में जरूर करे कि जो मौजूदा दावे हैं, वे जारी रहें और उनकी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो.”

वर्ल्ड जूइश रेस्टीट्यूशन ऑर्गनाइजेशन और वर्ल्ड जूइश कांग्रेस ने भी पोलैंड की सरकार से मांग की है कि एक ऐसा कानून या प्रक्रिया बनाई जाए जो समस्या को समग्र दृष्टि से देखे और मुआवजे के मामलों को समय पर हल करे.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने छह ऐसे देशों की पहचान की है जहां मुआवजों के दावों को अब भी पूरी तरह निपटाया नहीं गया है. लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उन छह देशों में से सिर्फ पोलैंड ही है जो पीछे हट रहा है. बाकी देश हैं क्रोएशिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया.

विवाद का इतिहास
दूसरे विश्व युद्ध से पहले पोलैंड में यूरोप की सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती थी, जिनकी संख्या लगभग 35 लाख थी. नात्सी जर्मनी के दौरान हुए नरसंहार में इस आबादी का बड़ा हिस्सा मारा गया था. जर्मनी के पोलैंड पर कब्जे के दौरान बड़ी संख्या में यहूदी लोगों की संपत्तियों को उनसे छीन लिया गया था.

युद्ध के बाद जब देश में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो उसने भी वॉरसा और अन्य शहरों में यहूदियों से इतर दूसरे लोगों की संपत्तियां भी छीनीं. 1989 में जब कम्युनिस्ट शासन का अंत हुआ तो संपत्तियों पर दोबारा दावे के रास्ते खुले. इनमें से ज्यादातर पोलिश लोगों ने ही किए थे.

यूरोप में पोलैंड ही एक ऐसा देश है जिसने सरकार द्वारा छीनी गई निजी संपत्ति के बदले कोई मुआवजा नहीं दिया है. सिर्फ सामुदायिक यहूदी संपत्तियों जैसे यहूदी धर्मस्थलों, प्रार्थना स्थलों और कब्रिस्तानों को या तो लौटाया गया या फिर उनके लिए मुआवजा दिया गया.

अब भी देश में बड़ी संख्या में ऐसे दावे शेष हैं जिनका निपटारा नहीं हो पाया है. यह मुद्दा अक्सर देश में राजनीतिक रंग भी लेता रहा है. इसके अलावा अमेरिका और इस्राएल से तनाव का कारण भी बनता रहा है. (dw.com)
 

भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक कार्यबल अगस्त 2021 की शुरुआत से दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में दो महीने से अधिक की विदेशी तैनाती पर रहेगा.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

भारत और चीन लगभग 15 महीनों से पूर्वी लद्दाख में एक सैन्य गतिरोध में शामिल हैं. भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के जहाज दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक विदेशी तैनाती पर आगे बढ़ेंगे. और संयुक्त रूप से अभ्यास में भाग लेंगे. भारतीय नौसेना चीन के पड़ोसी देशों की नौसेनाओं और क्वॉड के सदस्य देशों के साथ अभ्यास करेगी.

नौसेना के एक बयान में कहा गया है कि भारतीय नौसेना के जहाजों की तैनाती समुद्री क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और भारत-प्रशांत के देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूत करने के लिए मित्र देशों के साथ परिचालन पहुंच, शांतिपूर्ण उपस्थिति और एकजुटता को रेखांकित करना चाहती है.

चीन के पड़ोसियों के साथ अभ्यास
यह तैनाती भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" के अनुसरण में और मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए है. भारतीय टास्क फोर्स में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक, एंटी-सबमरीन कार्वेट कदमत और गाइडेड मिसाइल कार्वेट कोरा शामिल हैं.

बाद के तीन जहाजों को स्वदेश में डिजाइन किया गया है और वे हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी प्रणाली से लैस हैं जिसे रक्षा शिपयार्ड द्वारा भारत में बनाया गया है.

हिंद प्रशांत में चीन को चुनौती
हिंद प्रशांत में तैनाती के दौरान जहाजों को वियतनामी पीपल्स नेवी, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी (सिमबेक्स), इंडोनेशियाई नेवी (समुद्र शक्ति) और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी (ऑस-इंडेक्स) के साथ द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेना है.

इसके अलावा वह जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की नौसेना के साथ बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार-21 में भी भाग लेगी.

भारतीय नौसेना के बयान में कहा गया है कि नौसेना क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को आगे बढ़ाने के लिए मित्र देशों और भारतीय और प्रशांत महासागर क्षेत्रों में नियमित तैनाती करती है.

नौसेना का कहना है कि इसके अलावा इस तरह के जुड़ाव दोस्ती के पुल का निर्माण करते हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करते हैं. नौसेना के मुताबिक ये समुद्री पहल भारतीय नौसेना और मित्र देशों के बीच तालमेल और समन्वय को बढ़ाती है.

चीन का दावा
चीन दक्षिणी चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपने अधिकार का दावा करता है. यह दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में तनाव और विवाद की बड़ी वजह है क्योंकि कई अन्य देश भी इन इलाकों पर दावा करते हैं, जिन्हें अमेरिका और यूरोप का भी समर्थन मिलता है. कथित "नाईन डैश लाइन" पर उसके अधिकार का दावा द हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी खारिज हो चुका है.

चीन ने इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, जापान, और ताइवान जैसे देशों की सीमाओं में लगातार अतिक्रमण किया है जिससे इन देशों ने भी अपने तेवर तीखे करने शुरू किए हैं. (dw.com)

फ्रांस की सरकार ने टीका ना लगवाने के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला किया है. ऐसे लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति भी नहीं होगी.

 डॉयचे वैले पर लीजा लुईस की रिपोर्ट
    
पेरिस के एक रेस्तरां मालिक सिल्वेन बेलॉद के लिए लिए कोविड की शुरुआत से ही जिंदगी और व्यापार मुश्किल रहे हैं. पिछले साल उनका धंधा 60 प्रतिशत कम रहा. और अब पेरिस स्थित इस रेस्तरां के लिए हालात और मुश्किल होने वाले हैं. सरकार कोविड वैक्सीन न लेने वालों के लिए नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, जिसका सीधा असर बेलॉद के धंधे पर पड़ेगा.

जल्दी ही फ्रांस में एक हेल्थ पास जारी किए जाएगा जिसके बिना ट्रेनों, घरेलू उड़ानों, लंबी दूरी की बसों और रेस्तरां व कैफे में जाने की अनुमति नहीं होगी. यह पास स्मार्ट फोन या कागज पर एक क्यूआर कोड है जो दिखाता है कि कोविड वैक्सीन लगवाई जा चुकी है और कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति क्या है.

टीका नहीं तो सुविधा नहीं
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तो पहले से ही क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है. 9 अगस्त से इसका इस्तेमाल बाकी जगहों पर भी जरूरी कर दिया जाएगा, बशर्ते फ्रांस की सर्वोच्च अदालत इस पर मुहर लगा दे.

नए उपायों के तहत स्वास्थ्यकर्मियों और बीमार व कमजोर लोगो के साथ काम करने वालों के लिए भी कोविड का टीका लगवाना अनिवार्य किया जाएगा. जो कर्मचारी इस आदेश को नहीं मानेंगे उन्हें बिना तन्ख्वाह के निलंबित किया जाएगा.

फ्रांसीसी अधिकारी कोविड की चौथी लहर के खतरे को देखते हुए टीकाकरण की रफ्तार और सीमा बढ़ाना चाहते हैं. इसलिए ये सख्त उपाय किए जा रहे हैं. हाल के हफ्तों में रोजाना आने वाले कोविड के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है. जुलाई में जहां 3,000 मामले आ रहे थे, वहीं अब इनकी संख्या 20 हजार को पार कर चुकी है.

सरकार देश में एक सामूहिक इम्यूनिटी के स्तर को हासिल करना चाह रही है, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक 80-90 प्रतिशत आबादी के टीकाकरण से ही संभव है. लेकिन सभी लोग टीकाकरण पर विश्वास नहीं करते. और बहुत से ऐसे हैं जो सख्त उपायों के खिलाफ हैं.

आजादी का हनन?
रेस्तरां मालिक बेलॉद हालांकि टीकाकरण के समर्थक हैं. वह खुद पूरी खुराक ले चुके हैं और जल्दी ही उनके सभी कर्मचारी भी ले लेंगे. लेकिन उन्हें नए सख्त नियमों से अपने व्यापार को लेकर चिंता हो रही है.

बेलॉद ने डीडबल्यू को बताया, "हमारे कुछ ग्राहकों ने हमें बताया है कि वे अब यहां नहीं आएंगे. उनमें से सभी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते और हर 48 घंटे पर टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते. और हमारा टर्नओवर पहले ही सामान्य से 30 प्रतिशत कम है क्योंकि सामान्य सालो के मुकाबले पर्यटक कम हैं.”

32 साल का यह व्यापारी इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि महीनों तक बंद रहने के बाद रेस्तरां खोलने की इजाजत दो महीने पहले ही मिली थी और अब ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं. वह कहते हैं, "हमें इस बात की राहत है कि अब ग्राहकों को अब अंदर भी बुला सकते हैं. ऐसे में बारिश के वक्त हमें ज्यादा विकल्प मिल जाते हैं. और अच्छी बात ये भी है कि अब कर्फ्यू पूरी तरह उठा लिया जाएगा.”

12 जुलाई को लागू किए गए नए नियमों से निराश लोगों की संख्या काफी बड़ी है. पिछले तीन हफ्तों से हर सप्ताहांत पर दसियों हजार लोग विरोध करने सड़कों पर उतर रहे हैं.

विरोधी प्रदर्शनकारियों का मानना है कि उनकी स्वतंत्रता खतरे में है. कुछ लोग तो कहते हैं कि समुदाय को ही बांट दिया जा रहा है. हर हफ्ते विरोधी प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है.

माक्रों नहीं मानेंगे!
पिछले महीने मीडिया से बातचीत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने स्वतंत्रता की इस मांग को गलत बताया था. उन्होंने कहा था, "बिना कुछ दिए स्वतंत्रता नहीं मिलती.”

फिर भी, हेल्थ पास के समर्थकों की संख्या ज्यादा है. हाल ही में एक सर्वेक्षण संस्था आईफोप ने सर्वे किया जिसमें सिर्फ एक तिहाई लोगों ने ही विरोधियों को सही बताया.

एक अन्य सर्वे इप्सोस और सोपरा स्टेरिया ने रेडियो स्टेशन फ्रांसइन्फो के लिए किया था, जिसमें पता चला कि 60 प्रतिशत लोग हेल्थ पास के पक्ष में हैं जबकि 74 प्रतिशत मानते हैं कि स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अनिवार्य वैक्सीनेशन उचित है.

माक्रों द्वारा नए नियमों के ऐलान के बाद से ही टीका लगवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है. जुलाई के शुरुआत में करीब टीका लगवाने वालों की संख्या औसतन साढ़े तीन लाख साप्ताहिक थी, जो अब बढ़कर साढ़े छह लाख हो चुकी है. (dw.com)
 

ढाका, 3 अगस्त| बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह 8:00 बजे तक कुल 287 लोगों को मच्छर जनित डेंगू बुखार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो इस साल अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत डीजीएचएस द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, अकेले ढाका में 279 लोगों में डेंगू का पता चला है।

डीजीएचएस ने कहा कि, सोमवार को ताजा संक्रमण के साथ, बांग्लादेश में इस साल अब तक चार संदिग्ध मौतों के साथ डेंगू के मामलों की संख्या बढ़कर 3,182 हो गई है।

ताजा संक्रमण टैली बांग्लादेश की राजधानी शहर में एडीज जनित बीमारी के तेजी से बढ़ने की ओर इशारा करता है।

ढाका में अधिकारियों ने हाल ही में मच्छर उन्मूलन अभियान को मजबूत किया है क्योंकि जून की मानसूनी बारिश के साथ डेंगू का मौसम शुरू होता है। (आईएएनएस)

बीजिंग. चीन पर एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है. देश में डेल्टा वैरिएंट के खौफ की वजह से लाखों की संख्या में लोगों को घरों के भीतर रहने के निर्देश दिए गए हैं. दरअसल सोमवार को देश में डेल्टा वैरिएंट के 55 केस मिले हैं. ये केस देश के 20 शहरों में मिले हैं. डेल्टा वैरिएंट की संक्रामक क्षमता के देखते हुए चीनी सरकार ने सक्रियता बरतनी शुरू कर दी है. चीन में इतनी बड़ी संख्या में एक दिन में कोरोना के मामले लंबे समय बाद सामने आए हैं.

पूरे देश के विभिन्न शहरों में स्थानीय प्रशासन ने कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ा दी है. राजधानी बीजिंग में भी टेस्टिंग स्पीड बढ़ाई गई है. देश के हुनान प्रांत के झूझाउ शहर में करीब 12 लाख लोगों को तीन दिनों तक सख्त लॉकडाउन में रहने के आदेश दिए गए हैं. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कोरोना की स्थिति गंभीर हो सकती है.

कोरोना को काबू में करने के लिए चीन थपथपाता रहा है अपनी पीठ
बता दें 2019 में चीन में ही पहली बार कोरोना का आउटब्रेक हुआ था. इसके बाद कोरोना की स्थिति को काबू में करने के लिए चीनी सरकार ने अपनी पीठ कई बार थपथपाई है. लेकिन भारत के बाद यूरोपीय देशों में तबाही मचा रहा डेल्टा वैरिएंट अब चीन का भी रुख कर चुका है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा, ‘कई संक्रमण रोकथाम उपायों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से नए मामले तेजी से फैले हैं.’

चीनी अधिकारी ने स्थिति के गंभीर होने की कही बात
चीन के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बीते शनिवार को कहा था कि कोरोना वायरस का घातक डेल्टा स्वरूप का देश के और अधिक क्षेत्रों तक फैलना जारी रह सकता है क्योंकि यह व्यस्ततम हवाईअड्डों में से एक नानजिंग हवाईअड्डे पर पाया गया है जहां गर्मी में सैकड़ों पर्यटक पहुंचे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के वरिष्ठ अधिकारी एच किंघुआ ने संवाददाताओं से कहा कि पूर्वी चीन में जिआंग्सु प्रांत के नानजिंग शहर में डेल्टा स्वरूप की नयी लहर का अल्पकालिक अवधि में और अधिक क्षेत्रों तक फैलना जारी रह सकता है.

बीजिंग, 2 अगस्त | 2 अगस्त को दुनिया के 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों की 300 से अधिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों और थिंक-टैंक ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सचिवालय को संयुक्त बयान भेजा। इस संयुक्त बयान के अनुसार, उन्होंने मानव जीवन सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति नये कोरोना वायरस के गंभीर खतरों से अवगत करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को महामारी-रोधी सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने डब्ल्यूएचओ से वायरस की ट्रेसिबिलिटी का उद्देश्य और निष्पक्ष अनुसंधान करने की अपील की और वायरस की ट्रेसिबिलिटी का राजनीतिकरण किये जाने का विरोध भी प्रकट किया।

संयुक्त बयान के अनुसार मानव एक भाग्य समुदाय है। बड़े संकट के सामने कोई भी देश अकेला रह नहीं सकता है। महामारी से जीतने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहयोग आगे बढ़ाना चाहिये। वायरस की ट्रेसिबिलिटी एक वैज्ञानिक प्रश्न है। दुनियाभर के वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों को सहयोग कर इस प्रश्न का अनुसंधान करना और तथ्यों व सबूतों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना चाहिये।

इस बयान में पता चला है कि वायरस की ट्रेसिबिलिटी सभी देशों का आम दायित्व है। यह डब्ल्यूएचओ की महासभा द्वारा प्रकाशित संकल्प की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है कि डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों से जरूरी बातचीत के बगैर डब्ल्यूएचओ के सचिवालय ने वायरस की ट्रेसिबिलिटी के दूसरे चरण की परियोजना एकतरफा रूप से प्रस्तावित की।

साथ ही, यह बात न केवल दुनिया भर वायरस की ट्रेसिबिलिटी के अनुसंधान के नवीनतम परिणामों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करती है, बल्कि वायरस की ट्रेसिबिलिटी क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ाने के लिए हानिकारक है। डब्ल्यूएचओ के सचिवालय को सदस्य देशों के साथ सहयोग करना चाहिये।

बयान के अनुसार इन पार्टियों, सामाजिक संगठनों और थिंक टैंक ने वायरस की ट्रेसिबिलिटी के राजनीतिकरण का ²ढ विरोध प्रकट किया। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक कारकों व राजनीतिक जोड़-तोड़ के संबंधित अनुसंधान प्रक्रिया और महामारी-रोधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर हस्ताक्षर कर ²ढ़ विरोध जताया।

बयान के अनुसार चीन समेत कुछ देशों को प्रशंसा की गयी है कि उन देशों ने पूरी दुनिया विशेषकर विकासशील देशों को वैक्सीन की मदद दी। उन्होंने महामारी के खिलाफ वैश्विक सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बयान के मुताबिक वैक्सीन के अनुसंधान, विकास व उत्पादन से सक्षम देशों को संबंधित वैक्सीन के निर्यात प्रतिबंधित और ओवरस्टॉकिंग करने से बचना चाहिये।

उन्होंने अपील की कि सभी देशों की पार्टियों और संगठनों को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्रिय बढ़ाना और मानव स्वच्छता व स्वास्थ्य समुदाय के निर्माण के लिये संयुक्त प्रयास करना चाहिये।(आईएएनएस)

ऑस्ट्रेलियाई फिनटेक कंपनी 'आफ्टरपे' सात साल पहले "अभी खरीदो, भुगतान बाद में करो" के सपने के साथ शुरू की गई थी. अब इसे अमेरिकी डिजिटल भुगतान कंपनी 'स्क्वायर' 29 अरब डॉलर में खरीद रही है.

(dw.com)  

'स्क्वायर' ट्विट्टर के संस्थापक और सीईओ जैक डॉर्सी की कंपनी है. कहा जा रहा है कि 'आफ्टरपे' को खरीदने का यह सौदा इतना बड़ा है जितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया में आज तक नहीं देखा गया. आफ्टरपे का ऐप उपभोक्ताओं को छोटी छोटी खरीदारी भी नियमित किश्तों में करने की सुविधा देता है.

यह क्रेडिट कार्ड के जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें किश्तों में भुगतान करने के लिए ना कोई ब्याज चुकाना पड़ता है और ना जुड़ने का शुल्क. इसके अलावा खर्च की सीमा को कम ही रखा जाता है. हालांकि जो निर्धारित भुगतान नहीं करते हैं उन्हें देरी करने का शुल्क जमा करना पड़ता है.

कैसे कमाती है कंपनी

ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं के लिए यह शुल्क खरीदे गए सामान की कीमत का 25 प्रतिशत तक हो सकता है, लेकिन इसमें प्रति आर्डर 68 डॉलर की सीमा है. कंपनी की अधिकतर कमाई विक्रेताओं से लेन देन शुल्क लेकर होती है. आफ्टरपे का इतेमाल करने वाली दुकानों की लागत लेन देन के कुल मूल्य के करीब चार प्रतिशत के आस पास बैठती है, लेकिन बाकी नकद वो सीधा कमा लेती हैं.उन्हें भुगतान ना होने का जोखिम भी नहीं उठाना पड़ता है. 'आफ्टरपे' की स्थापना 2014 में ऑस्ट्रेलिया में ही रहने वाले ऐंथनी आइसेन और निक मोलनार ने की थी. मोलनार 31 साल के हैं और 'आफ्टरपे' शुरू करने से पहले इंटरनेट पर आभूषण बेचने का काम किया करते थे.

उनके पड़ोसी आइसेन कई सालों से फाइनेंस और निवेश के क्षेत्रों में काम कर चुके थे. दोनों ने जब हाथ मिलाया तो मोलनार के घर में ही 'आफ्टरपे' का जन्म हुआ. इसे बनाने के पीछे दोनों का उद्देश्य कैशलेस जीवनशैली अपना रहे मिलिनियलों को लुभाना था.

युवाओं में लोकप्रिय

'स्क्वायर' के साथ हुए इस सौदे के पहले ही दोनों अरबपति बन चुके थे, लेकिन माना जा रहा है कि अब दोनों की संपत्ति में काफी इजाफा हो जाएगा. 'आफ्टरपे' अब ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस और इटली में भी मौजूद है. दुनिया भर में ऐप के 1.6 करोड़ से भी ज्यादा उपभोक्ता हैं और लगभग 100,000 विक्रेता इसका इस्तेमाल करते हैं."अभी खरीदो, भुगतान बाद में करो" सुविधा देने वाली दूसरी सेवाओं के अलावा, इस ऐप को युवाओं के ऑनलाइन खर्च के तरीके को पूरी तरह से बदल देने का श्रेय भी दिया जाता है. कुछ आलोचकों ने चिंता व्यक्त की है कि इस तरह के ऐप लोगों को वो पैसा खर्च करने के लिए लुभा सकते हैं जो असल में उनके पास है नहीं.

इस तरह की सेवाएं अधिकांश देशों में अनियंत्रित हैं, जिसकी वजह से नियामकों से मांग भी की जा रही है कि वो उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करें. इसी साल मार्च में 'आफ्टरपे' और सात दूसरी ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों ने एक स्वैच्छिक औद्योगिक आचार संहिता बनाई और उस पर हस्ताक्षर किए.

विनियमन की जरूरत

कैलिफोर्निया के नियामकों ने जब 'आफ्टरपे' पर बिना लाइसेंस के ऋण देने का व्यापार चलाने का आरोप लगाया, तो कंपनी ने लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना स्वीकार किया. 'स्क्वायर' के पास पहले से 'कैश ऐप' नाम की एक मोबाइल भुगतान सेवा है, जिसे हर साल करीब सात करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं.

कंपनी की योजना है कि 'आफ्टरपे' की सेवाओं को अपनी मौजूदा सेवाओं के साथ समाहित कर लिया जाए. इन सेवाओं में 'सेलर' भी शामिल है. कंपनी का कहना है कि ये सेवाएं क्रेडिट के पारंपरिक तरीकों से दूर जा रही युवा पीढ़ी को आकर्षित करती हैं. दोनों कंपनियों का कहना है कि इस सौदे से दोनों को और विस्तार करने में मदद मिलेगी और वो नए ग्राहकों और विक्रेताओं तक पहुंच पाएंगी. उम्मीद की जा रही है कि सौदा 2022 की शुरुआत में पूरा हो जाएगा. (dw.com)

सीके/ (एएफपी)

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगले तीन महीनों में 23 देशों में गंभीर भूख संकट मंडरा रहा है. इथियोपिया, दक्षिणी मैडागास्कर, यमन, दक्षिण सूडान और उत्तरी नाइजीरिया में स्थितियां भयावह हो सकती हैं.

(dw.com)

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने अगस्त और नवंबर के बीच भूख संकट का सामना कर रहे संभावित देशों पर ताजा रिपोर्ट जारी की. उन्होंने कहा कि भोजन की कमी से स्थिति और खराब हो सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे देशों में इथियोपिया सबसे ऊपर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर तत्काल सहायता नहीं दी गई, तो इथियोपिया में भूखे और भूख से मरने वाले लोगों की संख्या चार लाख पार कर सकती है. यह सोमालिया में 2011 के अकाल से मरने वालों की संख्या से भी अधिक है.

एफएओ और डब्ल्यूएफपी की रिपोर्ट कहती है कि भूख संकट न केवल अपने आकार बल्कि इसकी गंभीरता के संदर्भ में भी गंभीर होता जा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है, "अगर जीवन और आजीविका बचाने के लिए तत्काल सहायता नहीं दी जाती है, तो दुनिया भर में कुल 4.1 करोड़ लोगों के सामने भुखमरी या अकाल जैसी स्थिति का खतरा है."

कोविड-19 और अन्य कारण
संयुक्त राष्ट्र की दोनों एजेंसियों ने इथियोपिया के टिग्रे, दक्षिणी मैडागास्कर और पांच सबसे गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों का हवाला देते हुए वैश्विक भूख संकट से सबसे अधिक प्रभावित 23 देशों में तत्काल सहायता का आह्वान किया है. यमन, दक्षिण सूडान और उत्तरी नाइजीरिया में अकाल और मौतों को रोकने के लिए तत्काल सहायता की जरूरत है.

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों का कहना है कि "बिगड़ती स्थिति का मुख्य कारण इन क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष के साथ-साथ कोविड-19 की महामारी के प्रभाव हैं."

खाद्य कीमतों में वृद्धि, परिवहन प्रतिबंधों के कारण बाजार तक सीमित पहुंच, मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति में गिरावट, साथ ही विभिन्न आपदाओं के कारण फसल को नुकसान भूख संकट के बढ़ने के अन्य कारण हैं.

अफगानिस्तान में भी भूख संकट
रिपोर्ट के मुताबिक 'गंभीर खाद्य असुरक्षा' से पीड़ित लोगों की सबसे अधिक संख्या वाले नौ देशों में अफगानिस्तान भी एक है. अन्य देश बुरकिना फासो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोलंबिया, कांगो, हैती, होंडुरास, सूडान और सीरिया हैं.

एफएओ और डब्ल्यूएफपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जून और नवंबर के बीच अफगानिस्तान में 35 लाख लोगों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है. इससे कुपोषण और मौत का खतरा बना रहता है.

रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि अगस्त तक अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो बलों की वापसी से हिंसा में वृद्धि हो सकती है, अधिक लोगों का विस्थापन हो सकता है और मानवीय सहायता वितरित करने में कठिनाई हो सकती है.

सबसे ज्यादा प्रभावित देश
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का कहना है कि दक्षिण सूडान, यमन और नाइजीरिया अलर्ट सूची में सबसे ऊपर हैं. इथियोपिया और दक्षिणी मैडागास्कर को भी पहली बार सूची में जोड़ा गया है.

उनका कहना है कि अक्टूबर और नवंबर 2020 से दक्षिण सूडान के पाबोर काउंटी के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ रहा है और समय पर और निरंतर मानवीय सहायता की कमी के साथ-साथ दो अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति जारी रहने की संभावना है.

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का कहना है, "यमन में स्थिति जहां अधिक लोग भूख से मर रहे हैं, वहां कुछ हद तक नियंत्रित किया गया है, लेकिन स्थिति बेहद अस्थिर है."

एए/वीके (एपी)
 

पिछले साल कोविड लॉकडाउन के दौरान लगी पाबंदियों के बीच महिलाओं का पीछा करने और नुकसान पहुंचाने की धमकियों जैसे मामलों में कमी आने की बजाय इजाफा हुआ है.

 डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी की रिपोर्ट

ब्रिटेन के ऑफिस ऑफ नैशनल स्टैटिस्टिक्स (ओएनएस) यानी राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में साल 2020 में स्टॉकिंग के 80 हजार मामले दर्ज किए गए. ये साल 2019 में दर्ज 27 हजार 156 मामलों पर भयंकर बढ़त है लेकिन पिछले साल आंकड़े जुटाने के तरीकों में बदलाव के चलते इन नंबरों को एक साथ रखकर देखा नहीं जा सकता.

ओएनएस के ही 2017 के आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में हर पांच में से एक महिला अपने जीवन में इस अपराध की शिकार होती है. एक और अहम बात ये है कि जिस तेजी से स्टॉकिंग के मामले बढ़े हैं, गिरफ्तारियां उस गति से नहीं हुई. बीबीसी ने सूचना की स्वतंत्रता अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में पुलिस सेवाओं से गिरफ्तारियों पर जानकारी हासिल की जिसके आधार पर ये पता चला है कि अपराधियों को हिरासत में लेने की रफ्तार बेहद धीमी है.

साल 2019 में पीछा करने और मानसिक प्रताड़ना से जुड़े मामले में बाइस महीने की सजा पाने वाले भारतीय रोहित शर्मा का मामला सुर्खियों में रहा. स्टॉकिंग का ये सिलसिला 18 महीने तक चला जिसमें रोहित ने कई तरीकों का इस्तेमाल करते हुए एक लड़की का पीछा किया.

शादी के लिए मजबूर करने के इरादे से रोहित ने अलग अलग नंबरों से लड़की को दिनभर में 40 कॉल करने और उसके काम की जगहों पर नजर रखने जैसे तरीके अपनाए. लड़की ने खुद को मानसिक प्रताड़ना से बचाने के लिए काम की जगहें, फोन नंबर और घर तक बदल डाला लेकिन मामले का अंत पुलिस की कार्रवाई के बिना मुमकिन नहीं हुआ जिसमें एक साल से ऊपर का वक्त लग गया.

सामाजिक-सांस्कृतिक दायरे
पीछा करने से जुड़े अपराधों में ज्यादातर पीड़ित महिलाएं कानून का सहारा लेने में हिचकिचाती हैं. खास बात ये भी है कि स्टॉकिंग हो रही है इसे स्वीकार करने में भी महिलाओं को वक्त लगता है. ये रवैया व्यापक तौर पर देखा जाता है और ब्रिटिश-भारतीय महिलाओं में आम है.

लंदन के हाउंसलो इलाके में रहने वाली, पेशे से डेंटिस्ट एक भारतीय महिला ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, ”ब्रिटिश-भारतीय समुदाय में शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जो इस बारे में खुलकर बात करना चाहेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ ये हुआ नहीं है. इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने ही लोगों के बीच होने वाली बातों का डर है”.

युवा ब्रिटिश-भारतीय लड़कियों के ख्याल भी ऐसे हैं जो कानूनी मदद के प्रति ज्यादा भरोसा नहीं जगाते. 23 बरस की भारतीय छात्रा सुचित्रा (बदला हुआ नाम) ने बातचीत में बताया कि "शुरुआत में समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है. कई बार लगता है कि सबके साथ होता होगा इसलिए वक्त के साथ बंद हो जाएगा. डर तो होता है लेकिन किसी तरह बच कर निकलना होता है. पुलिस तक जाने से हंगामा होगा."

महिलाओं में स्टॉकिंग के मामलों को रफा-दफा करने के पीछे समुदाय में बातचीत का मुद्दा बन जाने का डर बड़ी भूमिका निभाता है और विशेषज्ञ इसे स्वीकार करते हैं.

ब्रिटेन में स्टॉकिंग पर जानकारी और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक दशक से काम कर रहीं ऐलिसन बर्ड कहती हैं, "ऐसे अपराध झेलने वाली औरतों को ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि लोग अपराधी के बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में ही चर्चा करेंगे. ऐसे मामलों में महिला की सुरक्षा का इंतजाम करना भी कठिन हो जाता है क्योंकि समुदाय ही अपराधी के लिए सूचनाएं इकट्ठा करने का जरिया बन सकता है. ब्रिटेन में रहने वाले कुछ समुदायों में ये प्रवृत्ति वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक तरीके से काम करती है.” यानी महिलाओं की चुप्पी में अपराधी से ज्यादा सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने का डर समाया हुआ है.

कानून और पुलिस की भूमिका
पीछा करने से जुड़े अपराधों में पुलिस की मदद लेने वाली महिलाओं के अनुभव ये बताते हैं कि उन्हें मामले से निजात पाने में जैसी मदद मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली. एक ब्रिटिश महिला रेचल (बदला हुआ नाम) ने ईमेल के जरिए अपनी आपबीती बांटते हुए बताया कि एक शख्स से ऑनलाइन मिलने के बाद डेटिंग शुरू हुई. जब रेचल ने इस सिलसिले को खत्म करने का फैसला किया तो पीछा करने और मानसिक प्रताड़ना का लंबा दौर शुरू हुआ.

रेचल कहती हैं "मैंने पुलिस की मदद ली लेकिन उसने मुझे बेहिसाब फोन करना, मेरे बेटे और मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकियां देना और मेरा घर जला देने की बातें करना नहीं छोड़ा. एक बार पुलिस ने गिरफ्तार भी किया लेकिन छह महीने बाद वापस आकर उसने फिर वही सब शुरू कर दिया. पुलिस ने पहले मेरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अब घर के बाहर चारों तरफ कैमरे लगे हैं. मेरी और मेरे बेटे की आजादी खत्म हो चुकी है. ऐसा लगता है कि जेल में कैद अपराधी हम हैं और वो आजाद घूम रहा है.”

ऐसे अनुभव साफ इशारा करते हैं कि पुलिस इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षित नहीं है. ऐलिसन बर्ड मानती हैं कि पुलिस का अप्रशिक्षित होना इन मामलों में बहुत बड़ी दिक्कत है. वह कहती हैं "जब कोई महिला अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर शिकायत करती है तो जरूरी नहीं कि जो पुलिस कर्मचारी मदद के लिए आए उसे पता हो कि स्टॉकिंग की शिकायत में क्या कार्रवाई होनी चाहिए. अक्सर इन शिकायतों को गंभीरता से लिया भी नहीं जाता. इन मामलों में बहुत से बिंदुओं को जोड़ना होता है जिसके लिए पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत है”.

स्टॉकिंग को अपराध के तौर पर देखे जाने की मुहिम कई चैरिटी संस्थाएं और ट्रस्ट चला रहे हैं लेकिन इस अपराध की कोई सटीक कानूनी परिभाषा नहीं है. ज्यादातर मामलों में इसे हैरेसमेंट यानी प्रताड़ना कानून, 1997 के तहत बने नियम-कायदों से जांचा जाता रहा है.

साल 2012 में आए स्वतंत्रता की सुरक्षा कानून के तहत पहली बार स्टॉकिंग को कानूनी तौर पर अपराध के रूप में जगह मिली और साल 2020 में आए स्टॉकिंग सुरक्षा आदेश के जरिए अपराधी को रोकने की दिशा में कुछ उम्मीदें जगी हैं. हालांकि अपराध को पहचानने से लेकर अपराधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की हिम्मत जुटाने और कार्रवाई होने तक का रास्ता औरतों के सब्र का कठिन इम्तेहान साबित होता रहा है. (dw.com)
 

गुरुवार को एक टैंकर पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी जवाबी हमले पर विचार कर रहे हैं. ईरान इन आरोपों को गलत बताता है.

 (dw.com)

अमेरिका और ब्रिटेन का मानना है कि गुरुवार को ओमान के तट पर एक इस्राएली तेल टैंकर पर हमला ईरान ने किया था. इस हमले में एक ब्रिटिश और एक रोमानियाई नागरिक मारे गए थे. हालांकि ईरान ने इस घटना में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है.

इस्राएल ने पहले ही ईरान पर इस घटना का इल्जाम डाला था, जिसे अब अमेरिका और ब्रिटेन का भी समर्थन मिल गया है. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने रविवार को कहा, "उपलब्ध सूचना की समीक्षा के बाद हमें इस बात का यीकन है कि ईरान ने ही यह हमला कराया, जिसमें दो निर्दोष लोगों की जान गई.”

ब्लिंकेन के मुताबिक इस हमले में विस्फोटक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने कहा कि इस हमले को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता. ब्लिंकेन ने कहा, "अगला कदम क्या हो, इस बारे में हम अपने सहयोगियों से विचार कर रहे हैं और इलाके में मौजूद सरकारों से भी मश्विरा कर रहे हैं ताकि उचित जवाब दिया जा सके.”

इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डॉमिनिक राब ने भी कहा था कि इस बात की बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि ईरान ने इस "गैरकानूनी और निर्दयी” हमले के लिए एक या उससे ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए.

राब ने कहा, "हम मानते हैं कि यह हमला जानबूझकर किया गया और ईरान द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन था. एक माकूल जवाब के लिए युनाइटेड किंगडम अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ काम कर रहा है.”

दोनों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं
इस्राएली प्रधानमंत्री नफताली बेनेट ने इस हमले में हिस्सेदारी के ईरान से इनकार करने को ‘कायराना' बताया और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है. रविवार को अपने कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में नफताली ने कहा, "मैं बिना किसी लाग-लपेट के कह रहा हूं कि ईरान ने ही उस जहाज पर हमला किया.”

नफताली ने कहा कि खुफिया सूचनाएं उनके दावे का समर्थन करती हैं. उन्होंने कहा, "ईरान को संदेश देने के हमारे पास अपने तरीके हैं.” इससे पहले इस्राएली विदेश मंत्री ने भी कहा था कि इस घटना के लिए कठोर जवाब दिया जाना चाहिए.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में ईरान की जहाज पर हमले में भागीदारी से साफ इनकार किया. रविवार को उन्होंने कहा जियोनिस्ट शासन (इस्राएल) ने असुरक्षा, आतंक और हिंसा का माहौल बना दिया है.

उन्होंने कहा, "ईरान की भागीदारी के इन आरोपों की तेहरान निंदा करता है. ये आरोप इस्राएल की तथ्यों से ध्यान भटकाने की कोशिश हैं और निराधार हैं.”

टैंकर पर क्या हुआ था?
यह घटना बीते गुरुवार की है जब मर्सर स्ट्रीट नाम के एक जहाज में विस्फोट हुआ और दो लोगों की मौत हो गई. मर्सर स्ट्रीट पर झंडा लाइबेरिया का था जबकि उसका मालिकाना हक जापान के पास था और प्रबंधन इस्राएली कंपनी जोडिएक मैरिटाइम के पास.

इस जहाज के साथ अमेरिकी नौसेना का विमानवाहक जहाज यूएसएस रॉनल्ड रीगन था जिसने शनिवार को कहा था कि प्रारंभिक संकेत एक ड्रोन हमले की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं.

गुरुवार को टैंकर पर क्या हुआ, इसे लेकर अलग-अलग बातें कही जा रही हैं. जोडिएक मैरिटाइम ने इस घटना को ‘समुद्री लुटेरों का संदिग्ध हमला' बताया था. ओमान मैरिटाइम सिक्यॉरिटी सेंटर से जुड़े एक सूत्र का कहना कि यह घटना ओमानी जलसीमा के बाहर हुई.

ईरान और इस्राएल पहले भी एक दूसरे के जहाजों पर हमले के आरोप लगा चुके हैं. 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा परमाणु संधि से बाहर निकलने और ईरान पर प्रतिबंध लगाने के बाद से खाड़ी इलाके में तनाव में वृद्धि हुई है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)
 

ढाका, 1 अगस्त| बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की साजिश रचने वालों का किसी दिन पदार्फाश हो जाएगा। बांग्लादेश कृषक लीग द्वारा अपने आधिकारिक निवास गोनो भवन से आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए, उन्होंने देशवासियों को एक बेहतर और सुंदर जीवन पेश करके एक भूख और गरीबी मुक्त 'सोनार बांग्ला' (स्वर्ण बंगाल) विकसित करने के अपने अधूरे सपने को साकार करने की अपनी प्रतिज्ञा भी दोहराई।

15 अगस्त, 1975 को हुए नरसंहार को याद करते हुए, जिसमें शेख मुजीब, उनके पिता और उनके पूरे परिवार का नरसंहार किया गया था, शेख हसीना, जो सत्तारूढ़ अवामी लीग की प्रमुख भी हैं, उन्होंने कहा, "राष्ट्रपिता बंगबंधु ने कहा, "वे (लोग) ) मेरे बच्चों की तरह हैं, वे मुझे क्यों मारेंगे? और वह विश्वास अंतिम आघात लग रहा था .. उन लोगों ने उसे बेरहमी से मार डाला।"

उन्होंने कहा, "बांग्लादेश के नागरिकों के रूप में, मैंने 15 अगस्त को अपना परिवार खो दिया है, लेकिन हमें न्याय मांगने का कोई अधिकार नहीं था। हत्यारों के मुकदमे का रास्ता जियाउर रहमान द्वारा क्षतिपूर्ति अध्यादेश द्वारा अवरुद्ध किया गया था। इसके अलावा हत्यारों को पुरस्कृत किया गया था। यह देखते हुए कि कैसे तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने राष्ट्रपिता के हत्यारों को विभिन्न दूतावासों में पोस्ट करने के लिए पुरस्कृत किया और उन्हें बड़ी रकम दी।"

उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे जि़याउर रहमान की विधवा और बीएनपी प्रमुख, बेगम खालिदा जि़या ने "15 अगस्त की हत्या की न्यायिक प्रक्रिया को स्थगित कर दिया, विपक्ष के नेता की कुर्सी पर रशीद, स्व-दावा हत्यारे की स्थापना की और एक हत्यारे को पुरस्कार के रूप में संसद सदस्य के रूप में भी नामित किया।"

शेख हसीना ने कहा, "जब हम 1996 में सत्ता में आए, तो हमने क्षतिपूर्ति अध्यादेश को निरस्त कर दिया और हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाया। मुकदमे का पहला दिन 8 नवंबर को था .. जिस दिन खालिदा जिया विपक्ष में थीं, उन्होंने फोन किया। हत्यारों के खिलाफ फैसले को रोकने के लिए हड़ताल ताकि न्यायाधीश अदालत में उपस्थित न हो सकें।"

उन्होंने कहा कि खालिदा जिया ने एक मृत व्यक्ति को भी बढ़ावा दिया और उसे सेवानिवृत्ति भत्ता दिया। "वे (बीएनपी) 2001 में सत्ता में आए और हत्यारों को फिर से संरक्षण दिया।"

उसने यह भी कहा, "मुझे आश्चर्य है कि बंगबंधु की हत्या में हमारी पार्टी का कोई सदस्य कैसे शामिल था?"

उन्होंने कहा, "हमने 15 अगस्त, 1975 के नरसंहार का टेस्ट किया है। लेकिन साजिश के पीछे अपराधियों का पदार्फाश होना बाकी है।"

रविवार को, उन्होंने अवामी लीग और उसके सहयोगी निकायों के बंगबंधु की 46वीं शहादत वर्षगांठ को चिह्न्ति करने के लिए महीने भर चलने वाले कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ढाका के धनमंडी-32 में बंगबंधु मेमोरियल संग्रहालय के सामने एक स्वैच्छिक रक्त और प्लाज्मा दान कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा, "गंभीर रोगियों के जीवन को बचाने के लिए राष्ट्रपिता की याद में बीकेएल द्वारा स्वैच्छिक रक्त और प्लाज्मा दान कार्यक्रम की मेजबानी के माध्यम से शोक का महीना शुरू हुआ।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह "बांग्लादेश को एक विजयी राष्ट्र के रूप में देखना चाहती हैं, बांग्लादेश सिर ऊंचा करके आगे बढ़ रहा है।"

"अब, मैं एक विचारधारा के साथ काम कर रही हूं जो मेरी प्रेरणा शक्ति है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली/काबुल, 1 अगस्त| सोशल मीडिया उन 50 पाकिस्तानियों की खबरों से भरा पड़ा है, जो तालिबान की तरफ से लड़ने गए थे और मारे गए थे। सोहेल नूर खान ने एक ट्वीट में कहा, "उन लोगों की सूची जो पिछले कुछ महीनों में अफगान सेना से लड़ने गए थे और मारे गए थे। सभी पाकिस्तानी नागरिक हैं और कोई अफगान शरणार्थी नहीं है। हां श्रीमान इमरान खान पाकिस्तान एक अभयारण्य नहीं है, अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान खुद यह जंग लड़ रहा है।"

खान ने कहा है कि पाकिस्तानी नागरिक अफगान सेना से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है।

खान ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि पेशावर में एक मदरसा प्रमुख को उसकी सुरक्षा के लिए 10 कमांडो दिए गए हैं और यह शख्स युवाओं को अफगानिस्तान में आतंकवाद को अंजाम देने के लिए उकसा रहा है।

"सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति कोई वैज्ञानिक या राजनेता नहीं है, बल्कि पेशावर के ताज बाजार में एक मदरसे का अधीक्षक है, जिसका नाम रहीमुल्ला हक्कानी है, जो तालिबान को अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। पाकिस्तान ने उसे अपनी सुरक्षा के लिए 10 कमांडो दिए हैं।"

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि तालिबान अपने नए लड़ाकों को डूरंड लाइन के पास जमा कर रहा है।

खान ने कहा, "वे बाड़ में गुप्त दरवाजे खोलने के लिए पाकिस्तानी सेना से प्राधिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये नए लड़ाके तालिबान को अग्रिम पंक्ति में मजबूत करेंगे।"  (आईएएनएस)

काहिरा, 1 अगस्त| मिस्र की सेना ने रविवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में देश के उत्तरी सिनाई प्रांत में 89 बेहद खतरनाक चरमपंथियों को मार गिराया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, हाल ही में हुए छापेमारी में मिस्र की सेना ने सटीक अवधि की पहचान किए बिना एक बयान में कहा, सेना ने 404 तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों और चार विस्फोटक बेल्ट का पता लगाया और नष्ट कर दिया, 73 मशीनगनों को जब्त कर लिया और चरमपंथी आतंकवादियों द्वारा अपने आतंकवादी अभियानों को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए 52 वाहनों को नष्ट कर दिया।

बयान में यह भी कहा गया है कि "टकराव में आठ सैनिक मारे गए या घायल हो गए।"

इजराइल और फिलिस्तीनी गाजा पट्टी की सीमा पर, उत्तरी सिनाई वर्षों से इस्लामिक स्टेट क्षेत्रीय आतंकवादी समूह के प्रति आतंकवादियों का ठिकाना रहा है। (आईएएनएस)

मॉस्को, 1 अगस्त | विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य इस बात से सहमत हैं कि कोविड -19 मूल ट्रेसिंग का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। स्पुतनिक ने शुक्रवार को डब्ल्यूएचओ हेल्थ इमर्जेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइक रयान का हवाला देते हुए यह बात कही। रयान ने कहा, एक अच्छी बात जो हम सभी ने देशों से सुनी है, वह है 'चलो विज्ञान का राजनीतिकरण न करें,' और असल बात यह है कि विज्ञान का राजनीतिकरण किया जाता है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने उन्हें यह कहा कि, तो हम सभी दलों के लिए यह कहाना चाहते हैं, और हर कोई इसके लिए सहमत है कि, हमारे सभी सदस्य राज्यों के बीच व्यापक सहमति है, इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण न करें।

उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ चीन सहित बड़ी संख्या में सदस्य देशों के साथ सकारात्मक विचार-विमर्श कर रहा है कि जांच के अगले चरण को कैसे आगे बढ़ाया जाए।(आईएएनएस)

काबुल, 1 अगस्त| अफगानिस्तान के लड़ाकू विमानों ने जज्जान प्रांत के दश्त-ए-लिली इलाके में तालिबान आतंकवादियों के एक काफिले को निशाना बनाया, जिसमें कुल 37 आतंकवादी मारे गए। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया, "एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए लड़ाकू विमानों ने शनिवार को दश्त-ए-लिली इलाके और मुर्गब गांव में तालिबान विद्रोहियों के काफिले पर हमला किया, जिसमें 37 विद्रोही मारे गए और 14 अन्य घायल हो गए।"

एक अधिकारी ने कहा कि कई हथियार और गोला-बारूद के साथ-साथ 13 मोटरबाइक और आतंकवादी समूह के कुछ वाहन भी नष्ट कर दिए गए।

अधिक विवरण दिए बिना, अधिकारी ने कहा कि लड़ाकू विमान देश में विद्रोहियों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 31 जुलाई | एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने अपने ग्रुप वीडियो कॉलिंग फीचर का विस्तार किया है। जिससे अब एक ग्रुप वीडियो कॉल में 1,000 लोग शामिल हो सकते हैं। कंपनी ने कहा कि उसका समूह वीडियो कॉल 30 उपयोगकतार्ओं को अपने कैमरे और स्क्रीन दोनों से वीडियो प्रसारित करने की अनुमति देता है - और अब 1,000 लोग ऑनलाइन व्याख्यान से लेकर लाइव रैप लड़ाई तक कुछ भी देख सकते हैं।

कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, समूह वीडियो कॉल में अब 1,000 दर्शक हैं, वीडियो संदेश उच्च गुणवत्ता में रिकॉर्ड करते हैं और इसे बढ़ाया जा सकता है, नियमित वीडियो 0.5 या 2एक्स गति से देखे जा सकते हैं।

इसमें कहा गया है, हमने सभी वीडियो कॉल्स में ध्वनि के साथ स्क्रीन शेयरिंग को भी जोड़ा है, जिसमें 1-ऑन-1 कॉल्स भी शामिल हैं - और भी बहुत कुछ।

कंपनी ने कहा कि वह इस सीमा को तब तक बढ़ाती रहेगी जब तक कि पृथ्वी पर सभी इंसान एक समूह कॉल में शामिल नहीं हो जाते और हमें उत्सव में (जल्द ही आ रहा है) देख सकते हैं।

कंपनी ने कहा, ग्रुप वीडियो कॉल शुरू करने के लिए, किसी भी ग्रुप के इंफो पेज से वॉयस चैट बनाएं, जहां आप एडमिन हैं, फिर अपना वीडियो ऑन करें।

ब्लॉगपोस्ट के अनुसार, एक विस्तारित वीडियो संदेश पर टैप करने से यह रुक जाता है और यदि आप एक शब्द चूक गए हैं तो आप संदेश को तेजी से आगे या पीछे कर सकते हैं।

कंपनी ने कहा, किसी भी कॉल के दौरान वीडियो चालू करते समय, आप कैमरा चुनने के लिए स्वाइप कर सकते हैं या इसके बजाय अपनी स्क्रीन साझा कर सकते हैं - और यह सुनिश्चित करने के लिए वीडियो पूर्वावलोकन का उपयोग करें कि लाइव होने से पहले सब कुछ सही है।(आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 31 जुलाई | एलोन मस्क ने टेस्ला के बारे में एक आगामी किताब पर आधारित एक कहानी का खंडन किया है जिसमें उन्होंने टिम कुक को एप्पल के सीईओ के रूप में बदलने की कोशिश की थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर टिम हिगिंस की 'पावर प्ले, टेस्ला, एलोन मस्क और द बेट ऑफ द सेंचुरी' शीर्षक वाली किताब में दावा किया गया है कि मस्क कथित तौर पर कुक के साथ 2016 में एक फोन कॉल में एप्पल के सीईओ बनना चाहते थे। जिन्होंने सुझाव दिया था कि आईफोन निमार्ता इलेक्ट्रिक कार निमार्ता का अधिग्रहण करना है।

मस्क ने शुक्रवार को एक ट्वीट में इस तरह की किसी भी बातचीत से इनकार किया।

मस्क ने पोस्ट किया, कुक और मैंने कभी भी एक-दूसरे से बात या पत्र नहीं लिखा है। एक बिंदु था जहां मैंने कुक से मिलने का अनुरोध किया था ताकि ऐप्पल द्वारा टेस्ला को खरीदने के बारे में बात की जा सके। अधिग्रहण की कोई भी शर्त प्रस्तावित नहीं थी।

टेस्ला के सीईओ ने कहा, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। टेस्ला की कीमत आज के मूल्य का लगभग 6प्रतिशत थी।

कुक ने कहा था कि, मैंने एलोन से कभी बात नहीं की, हालांकि मेरे मन में उनके द्वारा बनाई गई कंपनी के लिए बहुत प्रशंसा और सम्मान है।

कुक ने जवाब दिया कि मस्क ने पिछले साल दिसंबर में ट्वीट किया था कि उन्होंने कुक को 2017 में संघर्ष की अवधि के दौरान अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी को उसके मूल्य के दसवें हिस्से पर बेचने की पेशकश की थी, लेकिन ऐप्पल के सीईओ ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया।

मस्क ने कहा था कि टेस्ला मॉडल 3 के सबसे बुरे दिनों के दौरान, वह कंपनी को बेचना चाहते थे।

मस्क ने एक ट्वीट में कहा था, मॉडल 3 कार्यक्रम के सबसे बुरे दिनों के दौरान, मैं टिम कुक के पास टेस्ला के अधिग्रहण की संभावना पर चर्चा करने के लिए टिम कुक के पास पहुंचा। उन्होंने बैठक लेने से इनकार कर दिया था।  (आईएएनएस)

12वीं शताब्दी में एक मामूली शुरुआत के बावजूद बेंटो बॉक्स आज दोपहर के भोजन के लिए एक स्वस्थ विकल्प माना जाता है. इसे बनाना सस्ता है और यह तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

  डॉयचे वैले पर जूलियान रियाल की रिपोर्ट

जापान में लंच या 'बेंटो बॉक्स' बनाने की परंपरा बारहवीं सदी से चली आ रही है. धीरे-धीरे सकारात्मक परिवर्तन होने लगे और सामान्य भोजन की जगह पर स्वस्थ और आसानी से पचने वाला भोजन डिब्बे में रखा जाने लगा. स्कूली छात्रों और काम पर जाने वालों के बीच यह लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसे खाने में आसानी होता है.

जापान में लंच बॉक्स की परंपरा
यात्रा पर भोजन करने के साथ जापान का आकर्षण कामाकुरा काल में शुरू हुआ, जब पके और सूखे चावल के गोले को पहले बांस के पत्तों में लपेटा जाता था और श्रमिकों द्वारा खेतों में ले जाया जाता था. अगली कुछ शताब्दियों में भोजन लपेटने का यह तरीका बदल गया और सुंदर बक्से दिखाई देने लगे. जापानी रईस वर्ग को विशेष रूप से ऐसे बक्से पसंद थे और यह उनके साम्राज्य का यह एक तरह का प्रमाण था.

लंच बॉक्स की जापानी शैली
जाहिर तौर पर हर इंसान के लिए दोपहर के भोजन के लिए कुछ न कुछ लेकर बाहर जाना एक आम बात है. यह एक ऐतिहासिक मानवीय व्यवहार है और यह आज भी किसी न किसी रूप में जारी है. इस संदर्भ में लंच बॉक्स को जापान में एक नया व्यवहार नहीं माना जाता है. अब बेंटो खाने की परंपरा एक जापानी श्रृंखला है जो बहुत लोकप्रिय है. इसमें 75 प्रतिशत भोजन स्वस्थ है और इसकी कीमत इतनी अधिक नहीं है कि कोई इसे खरीद न सके. यह निश्चित है कि जापानियों ने लंच बॉक्स बनाने की परंपरा में सुधार किया है.

बेंटो बॉक्स
एनएचके कुकिंग शो बेंटो के मेजबान मार्क मात्सुमोतो कहते हैं, "कई देशों में लोग काम पर जाते समय दिन का भोजन पैक कर ले जाते हैं, इसका पुराना इतिहास रहा है. इसलिए यह जापान के लिए अद्वितीय नहीं है." वे अल्टीमेट बेंटो पुस्तक के सह लेखक हैं, जिसमें स्वस्थ और किफायती बेंटो भोजन के लिए 85 व्यंजन हैं.

धारणा यह है कि बेंटो लंच बॉक्स भोजन से अधिक एक प्रेमपूर्ण परंपरा बन गया है और आम जनता इसके साथ जुड़ना पसंद करती है. वहां भी एक जापानी सामाजिक दृष्टिकोण है कि स्कूल के लिए जा रहा बच्चों को प्यार से चूमा नहीं करते हैं, लेकिन इन बच्चों की माताओं के प्यार के खाना पकाने के द्वारा दिखाया गया है. मात्सुमोतो का कहना है कि उनकी मां जापानी थीं और शुरुआत में उनका पालन-पोषण अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में हुआ था. लेकिन उनके सभी प्यार का इजहार लंच बॉक्स के माध्यम से किया गया था.

बेंटो बॉक्स का फायदा
मात्सुमोतो का कहना है कि बेंटो बॉक्स की उपयोगिता के बारे में एक बात स्पष्ट है कि इसमें सीमित मात्रा में खाद्य पदार्थ होते हैं और जब यह आदत बन जाती है, तो भोजन की कमी के कारण एक छोटे से बॉक्स से भी छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है. मात्सुमोतो के अनुसार बेंटो बॉक्स में कैलोरी की कुल मात्रा 600 से 700 के बीच होती है. उनका यह भी कहना है कि बेंटो बॉक्स सुंदर इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें सब्जियां और फल बाकी खाने को आकर्षक बनाते हैं. (dw.com)