तालिबान के लड़ाके महीने भर में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को बाकी मुल्क से अलग-थलग कर सकते हैं और इस पर कब्जा करने में उन्हें 90 दिन लग सकते हैं. अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी ने जासूसी एजेंसी के हवाले से यह बात कही है.

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रॉयटर्स एजेंसी से बातचीत में इस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि तालिबान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसके आधार पर आकलन किया गया कि उसे काबुल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा.

इस अधिकारी ने कहा, "यह अंतिम विश्लेषण नहीं है. अफगान सेना ज्यादा विरोध के जरिए बढ़त को उलट भी सकती है.” इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने देश के लगभग 65 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है. एक यूरोपीय अधिकारी के मुताबिक 11 प्रांतों की राजधानियां या तो कब्जा ली गई हैं या उन पर खतरा मंडरा रहा है.

बुधवार को तालिबान ने उत्तर पूर्व में बादकशां प्रांत की राजधानी फैजाबाद पर भी कब्जा कर लिया. इसके साथ ही आठ राज्यों की राजधानियों पर उसका पूर्ण कब्जा हो चुका है. कंधार शहर में भी तेज लड़ाई जारी है. दक्षिणी कंधार से एक डॉक्टर ने बताया कि बड़ी संख्या में अफगान फौजियों के शव और घायल तालिबान अस्पताल में पहुंचे हैं.

काबुल की किलेबंदी
एक सुरक्षा सूत्र ने बताया है कि पहाड़ियों से घिरी राजधानी काबुल में आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं. रॉयटर्स एजेंसी से इस सूत्र ने कहा, "इस बात का डर है कि खुदकुश हमलावर शहर के कूटनीतिक दफ्तरों वाले इलाकों में घुसकर हमला कर सकते हैं ताकि वे लोगों को डरा सकें और सुनिश्चित कर सकें कि जल्द से जल्द सारे लोग चले जाएं.”

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले एक महीने में एक हजार से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है. रेड क्रॉस ने कहा है कि सिर्फ इस महीने में 4,042 घायल लोगों का 15 अस्पतालों में इलाज हुआ है.

तालिबान आम नागरिकों को निशाना बनाने की बात से इनकार करता है. बुधवार को जारी एक बयान में संगठन के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा कि तालिबान ने "आम नागरिकों, उनके घरों या बस्तियों को निशाना नहीं बनाया है बल्कि अभियान चलाते वक्त बहुत सावधानी बरती गई है.”

अमेरिका को पछतावा नहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है. बाइडेन ने अफगान नेतृत्व से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने का आह्वान किया.

बाइडेन ने कहा कि पिछले 20 साल में अमेरिका ने एक खरब डॉलर खर्च किए और हजारों सैनिकों की जान गंवाई.

वाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि अब "अफगानों को यह तय करना होगा कि उनके जवाब देने की राजनीतिक इच्छा और एक होकर लड़ने की क्षमता है या नहीं.”

तालिबान की आगे बढ़ने की रफ्तार ने सरकार और उसके सहयोगियों को हैरान किया है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि तालिबान के हमले 2020 में हुए समझौते की भावना के खिलाफ हैं.

प्राइस ने कहा कि तालिबान ने शांति वार्ता के लिए प्रतिबद्धता जताई थी जो स्थायी और विस्तृत युद्ध विराम सुनिश्चित करे उन्होंने कहा, "सारे संकेत कहते हैं कि तालिबान युद्ध के जरिए जीत हासिल करना चाहता है. प्रांतीय राजधानियों और आम नागरिकों पर हमले समझौते की भावना के खिलाफ हैं.”

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

वॉशिंगटन,12 अगस्त| विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि पिछले सप्ताह वैश्विक संक्रमण की संख्या 200 मिलियन अंक को पार करने के बाद कोविड -19 के विभिन्न प्रकारों की रिपोर्ट करने वाले देशों, क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि जारी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को जारी महामारी पर अपने नवीनतम साप्ताहिक अपडेट में, डब्ल्यूएचओ ने कहा कि विश्व स्तर पर, अल्फा वेरिएंट के मामले 185 देशों, क्षेत्रों (इसके बाद सीटीए) में दर्ज किए गए हैं, 136 सीटीए ने बीटा वेरिएंट, 81 सीटीए गामा वेरिएंट के मामले दर्ज किए गए हैं और 142 सीटीए ने डेल्टा संस्करण के मामलों की सूचना दी है।

5 अगस्त को, वैश्विक स्तर पर कोविड -19 मामलों की संचयी संख्या 100 मिलियन मामलों तक पहुंचने के छह महीने बाद 200 मिलियन से अधिक हो गई।

पिछले सप्ताह के दौरान, डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 42 लाख से अधिक नए मामले और 65,000 से अधिक नई मौतें दर्ज की गईं, जो पिछले सप्ताह की तुलना में मामूली वृद्धि है।

अमेरिका के क्षेत्र और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र द्वारा नए मामलों में सबसे अधिक आनुपातिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें क्रमश: 13 लाख और 374,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए।

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में इस सप्ताह नई मौतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

डब्ल्यूएचओ ने नोट किया कि राज्यों और क्षेत्रों में, 17 प्रतिशत ने पिछले सप्ताह की तुलना में नए मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की, और 15 प्रतिशत ने नई मौतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की।

डब्ल्यूएचओ के नवीनतम साप्ताहिक अपडेट के अनुसार, देश स्तर पर, सबसे अधिक नए मामले अमेरिका से सामने आए, जिसमें पिछले सप्ताह की तुलना में 734,354 नए मामलों के साथ 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, गुरुवार सुबह तक, वैश्विक कोरोनावायरस आंकड़ा, मरने वालों की संख्या और टीकाकरण की संख्या 204,626,055, 4,323,778 और 4,527,816,903 थी। (आईएएनएस)

अफ़ग़ानिस्तान के रणनीतिक रूप से अहम समांगन प्रांत की राजधानी को भी तालिबान ने सोमवार को अपने कब्ज़े में ले लिया. इसी दौरान अफ़ग़ानिस्तान सरकार समर्थित एक कमांडर ने भी तालिबान के पक्ष में जाने का फ़ैसला किया.

उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान तेज़ी से बढ़ रहा है. कहा जा रहा है कि अशरफ़ ग़नी सरकार पर इस्तीफ़े का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफ़ग़ानिस्तान से 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की है. तभी से तालिबान का अफ़ग़ानिस्तान में प्रभाव लगातार बढ़ा है. अब तक 90 फ़ीसदी से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक वापस जा चुके हैं.

सैनिकों को बुलाने को लेकर दुनिया भर में राष्ट्रपति बाइडन की आलोचना हो रही है. कहा जा रहा है कि अमेरिका ने 20 साल तक उस लड़ाई को लड़ा, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला और अफ़ग़ानों को बीच मँझधार में छोड़कर निकल गया.

मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफ़ग़ानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के फ़ैसले का बचाव किया और कहा कि उन्हें इसके लिए कोई पछतावा नहीं है.

व्हाइट हाउस में मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए बाइडन ने कहा, ''मैं अफ़ग़ान नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वे एकजुट होकर अपने मुल्क के लिए लड़ें. अमेरिका अपनी प्रतिबद्धता को लेकर आज भी डटा हुआ है. हम हवाई मदद कर रहे हैं, सेना को वेतन दे रहे हैं और सैनिकों को उपकरणों के साथ खाद्य सामग्री भी मुहैया करा रहे हैं. उन्हें अपने लिए लड़ना होगा.''

पिछले तीन दिनों में तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान की चार अन्य प्रांतीय राजधानियों पर कब्ज़ा किया है. कहा जा रहा है कि उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में जितनी तेज़ी से तालिबान बढ़ रहा है, ऐसे में मज़ार-ए-शरीफ़ पर कब्ज़ा भी मुश्किल नहीं है.

कई अहम शहरों में तालिबान और अफ़ग़ान बलों की भीषण लड़ाई चल रही है. अहम संघर्षों में राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी की हार के बाद उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है. ग़नी सरकार में लगातार मंत्री और सैन्य कमांडर बदले जा रहे हैं और इसे उथल-पुथल के तौर पर ही देखा जा रहा है.

कहा जा रहा है कि अगर अफ़ग़ानिस्तान में सभी राजनीतिक ताक़तें एकजुट होकर एक युद्ध योजना के साथ नहीं आती हैं तो अशरफ़ ग़नी की सरकार कुछ ही हफ़्तों में बेदख़ल हो सकती है. टोलो न्यूज़ के अनुसार अफ़ग़ानिस्तान के कार्यकारी वित्त मंत्री ख़ालिद पयिंदा ने देश छोड़ दिया है.

इसी साल अप्रैल महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफ़ग़ानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को बुलाने की घोषणा की थी. तब से ही तालिबान ने देश भर में अफ़ग़ान की वर्तमान सरकार और सेना के ख़िलाफ़ हमला बोला है.

हालाँकि ट्रंप प्रशासन से क़तर के दोहा में फ़रवरी 2020 में तालिबान ने शांतिपूर्ण समाधान की बात मानी थी. अमेरिका से प्रशिक्षित अफ़ग़ान सैनिक तालिबान के सामने कमतर साबित हो रहे हैं.

सरकार समर्थक तालिबान के पाले में क्यों जा रहे?
अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत यूनियन के हमले के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलने वाले जाने-माने कमांडर और राजनीतिज्ञ अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद ब्रिटेन में अफ़ग़ानिस्तान के राजदूत रहे हैं.

उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा है, ''भ्रष्ट नेताओं और सरकार की खातिर लड़ने के लिए सैनिकों के बीच कोई प्रेरणा नहीं है. ये ग़नी के लिए नहीं लड़ रहे हैं. इन्हें ठीक से खाना भी मिल रहा. इन्हें क्यों लड़ना चाहिए? किसके लिए लड़ना चाहिए? ये तालिबान के साथ बेहतर हैं. इसीलिए ये अपना पक्ष बदल रहे हैं.''

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हाल के हफ़्तों में सरकारी नियंत्रण बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है लेकिन राष्ट्रपति ग़नी बेतहाशा आशावादी बयान दे रहे हैं. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तालिबान ने शनिवार को प्रांतीय राजधानियों पर कब्ज़ा करना शुरू किया तो ग़नी सरकारी बैठकों में व्यस्त रहे.

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ''छोटे स्तर के कमांडर तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं. सोमवार को समांगन के पूर्व सीनेटर और ताजिक जमिअत-ए-इस्लामी पार्टी के प्रमुख आसिफ़ अज़िमी पाला बदलकर तालिबान के साथ चले गए.''

अज़िमी के तालिबान के साथ जाने को बहुत अहम और ग़नी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि अज़िमी के पाला बदलने का असर बाक़ियों पर भी पड़ेगा. इससे इस तर्क को बल मिलेगा कि तालिबान की जीत को रोकना अब मुश्किल है.

अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में जमीयत-ए-इस्लामी 2001 में अमेरिका के हमले से पहले तालिबान के ख़िलाफ़ एक अहम गठबंधन था.

अज़िमी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से फ़ोन पर कहा है, ''जमीयत-ए-इस्लामी की स्थापना 1980 के दशक में सोवियत समर्थित शासन के ख़िलाफ़ इस्लामिक शासन लागू करने के लिए हुई थी. लेकिन 2001 में अमेरिका के साथ गठबंधन के बाद हम इस रास्ते से भटक गए थे. हम एक इस्लामिक सरकार चाहते हैं. यह सरकार अमेरिका की कठपुतली है. जो भी इस सरकार के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, हम उसके साथ हैं. मेरे सभी समर्थन अब इसी रास्ते पर बढ़ेंगे.''

तालिबान हर दिन अपनी लड़ाई तेज़ कर रहा है. पश्चिमी अफ़ग़ानिस्तान के हेरात शहर पर नियंत्रण के लिए तालिबान ने हमले और मज़बूत कर दिए हैं. तालिबान ने यहाँ तीन तरफ़ से हमला शुरू किया है.

टोलो न्यूज़ के अनुसार तालिबान ने फ़राह शहर के ज़्यादातर हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया है. हेरात में अफ़ग़ान बलों के एक कमांडर अब्दुल रज़ाक़ अहमदी ने कहा है कि यहाँ युद्ध जैसी स्थिति है. उन्होंने कहा कि तालिबान ने अपने लड़ाकों को बड़ी संख्या में जुटा लिया है. इन लड़ाकों में विदेशी भी शामिल हैं.

अफ़ग़ान सैनिक इतने लाचार क्यों?
अफ़ग़ानिस्तान में काग़ज़ पर 350,000 सैनिक हैं. इतनी बड़ी संख्या तालिबान को हराने के लिए काफ़ी है लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है. लेकिन कहा जा रहा है कि तालिबान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद 250,000 अफ़ग़ान सैनिक ही सेवा में हैं.

ज़्यादातर लोगों ने गोला-बारूद और खाने-पीने के सामान ख़त्म होने के बाद सरेंडर कर दिया है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सैनिक महीनों से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं.

बाइडन ने जुलाई महीने के पहले हफ़्ते में भी अपने फ़ैसले का बचाव करते हुए अफ़ग़ान सैनिकों की संख्या का हवाला दिया था. उन्होंने कहा था, "अफ़ग़ानिस्तान में एक और साल की लड़ाई कोई हल नहीं है. बल्कि वहाँ अनंत काल तक लड़ते रहने का एक बहाना है."

बाइडन ने इस बात से भी इनकार किया था कि अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के आने से रोका नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि तीन लाख अफ़ग़ान सुरक्षा बलों के सामने 75 हज़ार तालिबान लड़ाके कहीं से नहीं टिक सकेंगे.

अमेरिका ने नेटो सहयोगियों के साथ अफ़ग़ानिस्तान में पिछले 20 सालों में जिस सेना को तैयार किया था, वो नाकाफ़ी और निष्प्रभावी साबित हो रही है. अफ़ग़ानिस्तान की सेना और एयर सपोर्ट बाहरी कॉन्ट्रैक्टरों पर आश्रित है.

कहा जा रहा है कि अफ़ग़ानिस्तान जैसे मुल्क में यह व्यवस्था कभी टिकाऊ नहीं हो सकती, जहाँ चीज़ें सीमित और स्किल की कमी है. अफ़ग़ानिस्तान की वायु सेना के पास तालिबान के ख़िलाफ़ मुक़ाबले लायक हथियार भी हैं.

कुछ अफ़ग़ान लड़ाकू विमान और हेलिकॉप्टर उड़ाने में भी सक्षम हैं लेकिन पश्चिमी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से चले गए हैं. ऐसे मुश्किल वक़्त में अफ़ग़ान सैनिक ख़ुद को अकेले पा रहे हैं.

जुलाई में ही अफ़ग़ानिस्तान के एक हज़ार से ज़्यादा सैनिक पड़ोसी देश ताजिकिस्तान भाग गए थे. सैनिकों में कोई उत्साह नहीं है क्योंकि कई स्तरों पर ज़रूरी चीज़ों की कमी है.

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 न्यूयॉर्क, 11 अगस्त | न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो, जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के दिग्गज और कभी महिलाओं के अधिकारों के चैंपियन के रूप में प्रतिष्ठित थे, आज यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे हुए है। कुओमो, जो महामारी के शुरूआती दिनों के दौरान कोविड -19 पर अपनी दैनिक ब्रीफिंग के लिए भारत में भी निम्नलिखित के साथ एक अंतरराष्ट्रीय टीवी स्टार के रूप में उभरे, उन्होंने सोमवार को इस्तीफा देने के बाद राज्य विधायिका द्वारा महाभियोग को रोकने की उम्मीद में अपने इस्तीफे की घोषणा की।

कुओमो कांड यौन पेकेडिलो अमेरिकी राजनेताओं पर एक स्पॉटलाइट डालता है, जिसमें एलियट स्पिट्जर, गवर्नर के रूप में उनके निर्वाचित पूर्ववर्ती शामिल हैं।

स्टेट अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा पिछले हफ्ते की गई एक जांच में बताया गया कि उसने एक महिला पुलिस अंगरक्षक सहित 11 महिलाओं को परेशान किया था, जिसके बाद राज्य विधायिका ने महाभियोग की कार्यवाही शुरू की थी, जिससे उसकी सजा निश्चित थी।

जिन महिलाओं ने उनके कार्यालय में काम किया था उन्होंने भय और उत्पीड़न के माहौल की शिकायत की।

कुओमो ने अपने भाग्य को पीढ़ी और सांस्कृतिक बदलाव पर दोषी ठहराया जिसके कारण उनके कार्यों को उत्पीड़न के रूप में व्याख्या किया गया।

अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए, क्युमो ने कहा," मैंने कभी किसी के साथ सीमा को पार नहीं किया है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि रेखा को किस हद तक फिर से खींचा गया है।"

जब जांच रिपोर्ट जारी की गई और बिडेन ने उनके इस्तीफे की मांग की, तो कुओमो ने विभिन्न लोगों और बिडेन को गले लगाते हुए खुद की दर्जनों तस्वीरें जारी करके जवाब दिया, और कहा ये उत्पीड़न नहीं स्नेह दिखाने का तरीका है।

हैशटैग मीटू आंदोलन द्वारा लाए गए संवेदीकरण के साथ, बिडेन को भी कुछ महिलाओं की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें छूकर या गले लगाकर असहज कर दिया था।

जबकि उनकी रिपोर्ट क्युमो के मामले में उत्पीड़न के समान स्तर तक नहीं बढ़ी है, बिडेन ने उन्हें इसी तरह के तर्क के साथ खारिज कर दिया है, उन्होंने ट्वीट किया, "सामाजिक मानदंड बदलना शुरू हो गए हैं, वे स्थानांतरित हो गए हैं। और व्यक्तिगत स्थान की सुरक्षा की सीमाएं हैं, उन्हें रीसेट कर दिया गया है, मैं समझ गया हूं, मैं बहुत अधिक सावधान रहूंगा।"

जब पिछले साल कोविड -19 ने न्यूयॉर्क को तबाह कर दिया था, तो उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विरोधी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और उनकी दैनिक ब्रीफिंग एक व्यापक रूप से देखा जाने वाला टीवी शो बन गया था।

उन्होंने चीन में कोविड -19 की उत्पत्ति को खारिज कर दिया, इसके बजाय इस बात पर जोर दिया कि यह ट्रम्प की लापरवाही के कारण यूरोप से राज्य में आया था।

प्रदर्शन से उन्होंने एक विशेष एमी, उच्च टीवी उद्योग पुरस्कार और एक अनुबंध जीता जिसने उन्हें उनके नेतृत्व के बारे में एक पुस्तक के लिए 50 लाख डॉलर दिए गए।

उनके भाई क्रिस कुओमो, एक प्राइम टाइम सीएनएन समाचार कार्यक्रम के मेजबान, भी एक नैतिकता विवाद से घिरे हुए थे, उन्होंने कुओमो को संकट से निपटने की सलाह दी और नकारात्मक कहानियों को तोड़ते हुए उन्हें अपने शो में बुलाया था।

कुओमो के इस्तीफे के बाद उनकी जगह उपराज्यपाल कैथी होचुल लेंगी, जो राज्य का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी।(आईएएनएस)

लंदन, 11 अगस्त | भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ यहां लॉर्ड्स मैदान पर गुरूवार से होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले में इस मैदान पर अपना तिलस्म तोड़ना चाहेगी। भारतीय टीम का इतिहास इस मैदान पर अच्छा नहीं रहा है और उसने यहां अबतक खेले गए 18 टेस्ट मैच में से सिर्फ दो ही मुकाबले जीते हैं। भारत को यहां आखिरी बार 2014 के दौरे पर जीत मिली थी, जो उसे 1986 के बाद 28 वर्षो के पश्चात मिली थी।

भारत के शीर्ष बल्लेबाज कप्तान विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का इस वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है।

कोहली, पुजारा और रहाणे ने लॉर्ड्स मैदान पर दो-दो टेस्ट मैच खेले हैं। कोहली का औसत 16.25, पुजारा का 22.25 और रहाणे का औसत 34.75 का है। रहाणे ने हालांकि, 2014 में शतक जड़ा था।

भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाजों में छह पारियों पर सिर्फ एक शतक लगाया है, वो भी 2014 में रहाणे के बल्ले से निकला था।

भारत को अपनी गेंदबाजी संयोजन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद है कि भारतीय टीम चार तेज गेंदबाज और एक स्पिनर के साथ इस मैच में उतर सकती है।

हालांकि, इस बात पर संदेह है कि टीम रविचंद्रन अश्विन को खेलाएगी या नहीं। अश्विन का इंग्लैंड में अबतक रिकॉर्ड बेहतर रहा है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तथा काउंटी मैच में बेहतर किया था। लेकिन उन्हें पहले टेस्ट मैच में जगह नहीं दी गई थी जिससे कई क्रिकेटर्स आश्चर्यचकित रह गए थे।

भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर दूसरे टेस्ट में उपलब्ध नहीं होंगे और इसकी पुष्टि खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने की है।

भारत इस मैच में तेज गेंदबाज इशांत शर्मा को मौका दे सकती है, जिन्होंने 2014 में लॉर्ड्स में भारत को मिली जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

32 वर्षीय गेंदबाज ने उस मैच में 23 ओवर में 74 रन देकर सात विकेट लिए थे और भारत को 95 रनों से जीत दिलाई थी।(आईएएनएस)

 बीजिंग, 11 अगस्त | शीर्ष चीनी विषाणु विज्ञानी शी झेंगली ने कहा है कि जैसे-जैसे वायरस उत्परिवर्तित होता जाएगा, कोविड-19 के नए रूप सामने आएंगे, इसलिए दुनिया को उनके साथ सह-अस्तित्व के लिए तैयार रहना चाहिए। साउथ चाइना मॉनिर्ंग पोस्ट ने बताया कि झेंगली, जिसे बैट वुमन के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने कोरोनवायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए नए सिरे से आहवान किया।

उन्हें यह भी कहा,चूंकि संक्रमित मामलों की संख्या अभी बहुत बड़ी हो गई है, इसने कोरोनवायरस को उत्परिवर्तित और चयन करने के अधिक अवसर दिए, इसके नए रूप सामने आते रहेंगे।

कोविड -19 का कारण बनने वाले कोरोनवायरस को पहली बार दिसंबर 2019 में मध्य चीनी शहर वुहान से प्रलेखित किया गया था, तब से, यह दुनिया भर में फैलते हुए कई रूपों में यह विकसित हुआ है।

हांगकांग विश्वविद्यालय के एक आणविक वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जिन डोंगयान ने कहा, जनता को लंबे समय तक या हमेशा के लिए वायरस के साथ सह-अस्तित्व के लिए तैयार रहना चाहिए।

हालाँकि, डोंगयान ने यह भी सुझाव दिया कि सार्स-सीओवी-2 को अंतत: चेचक या पोलियो की तरह समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि टीकों में सुधार किया गया है।

डोंगयान ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक वेरिएंट के साथ भी, सार्स-सीओवी-2 की उत्परिवर्तन दर इन्फ्लूएंजा और एचआईवी-1 की तुलना में कम थी। वायरस में उत्परिवर्तित करने की असीमित क्षमता नहीं है।

अब जबकि कोविड -19 अधिक पारगम्य हो गया था, और अधिक उत्परिवर्तन का पालन किया जा सकता था क्योंकि यह विकसित होता रहा - ठीक कई अन्य वायरस की तरह।

उन्होंने कहा,जब यह सबसे अच्छा अनुकूलित हो जाता है, तो यह स्थिर हो सकता है,

इस बीच, झेंगली ने वैज्ञानिक समुदाय से वायरस के खिलाफ ऊपरी श्वसन संक्रमण को रोकने के लिए नए टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाने का भी आहवान भी किया।

डोंगयान ने कहा, मौजूदा टीके हमारी मांसपेशियों में इंजेक्ट किए जाते हैं और हमारे फेफड़ों की रक्षा करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र से संक्रमण को दूर करने में सक्षम नहीं हैं।(आईएएनएस)

इंडोनेशियाई ग्रामीणों और वैज्ञानिकों द्वारा मनोरंजन के लिए डिजाइन किए गए एक होममेड रोबोट का इस्तेमाल महामारी के दौरान हो रहा है. यह रोबोट ऐसे लोगों तक भोजन और उम्मीद की नई रोशनी लेकर पहुंच रहा है जो कोविड से पीड़ित हैं.

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घरेलू सामान जैसे बर्तन, कड़ाही और पुराना टेलीविजन मॉनिटर को मिलाकर एक रोबोट तैयार किया गया है. इस रोबोट को अब "डेल्टा रोबोट" नाम दिया गया है. इंडोनेशिया में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट भारी तबाही मचा रहा है.

इस प्रोजेक्ट के प्रमुख 53 साल के असियांतो कहते हैं, "डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामले और कोरोना के केसों की संख्या को देखते हुए इस रोबोट को सार्वजनिक सेवाओं के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है. जो कीटाणुनाशक का छिड़काव करेगा, ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाएगा जो कोरोना के कारण अलग-थलग घर पर रह रहे हैं."

कचरे से बना रोबोट

रोबोट का सिर कुकर से बनाया गया है और यह है रिमोट से चलता है. इसकी बैटरी करीब 12 घंटे तक काम कर सकती है. यह टेम्बोक गेडे गांव में बने कई रोबोटों में से एक है, इस गांव ने प्रौद्योगिकी के अपने रचनात्मक उपयोग के लिए ख्याति प्राप्त की है.

रोबोट उन गलियों से गुजरता है जहां के लोग घर पर आइसोलेशन में रह रहे हैं. घर पर अलग-थलग रहने वालों के यहां पहुंच कर यह स्पीकर द्वारा सलाम करता है और भोजन पहुंचने का संदेश देता है. साथ ही वह जल्द ठीक होने की कामना भी करता है.

यह गांव इंडोनेशिया के दूसरे सबसे बड़े शहर सुराबाया में पड़ता है, जहां पिछले एक महीने में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी विनाशकारी लहर आई है.

इंडोनेशिया में गंभीर हालात

इंडोनेशिया एशिया का नया कोरोना वायरस केंद्र बन गया है. देश की कुल 27 करोड़ आबादी में से 36 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और एक लाख आठ हजार लोगों की मौत हो चुकी है.

असियांतो कहते हैं, "यह डेल्टा रोबोट बहुत ही सरल है....जब हमने इसे बनाया था, तो हमने अपने इसके लिए इस्तेमाल की गई चीजों का उपयोग किया था."

जापान और अन्य देशों में हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में रोबोट्स का इस्तेमाल होता आया है. अब महामारी के दौरान भी कई देशों में रोबोट तैयार किए गए हैं जो अस्पतालों में कोरोना मरीजों की देखरेख के लिए तैनात किए जा रहे हैं. (dw.com)

एए/वीके (रॉयटर्स)

अलीबाबा कंपनी और सेलिब्रिटी क्रिस वू से जुड़े यौन शोषण के मामलों ने देश में एक बार फिर #MeToo पर चर्चा को शुरू कर दिया है. पिछली बार इस आंदोलन पर चर्चा को दबा दिया गया था.

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यौन शोषण और हमले जैसे विषयों पर चीन में पहले सार्वजनिक स्तर पर कम ही चर्चा होती थी. 2018 में दुनिया भर में चल रहे #MeToo आंदोलन ने देश में चर्चा शुरू तो की, लेकिन जल्द ही इंटरनेट पर सेंसरशिप और सरकार का दबाव शुरू हो गया. एक्टिविस्टों को गिरफ्तार भी किया जाने लगा.

अब एक बार फिर ये मुद्दे चर्चा में वापस आ रहे हैं. बीते कुछ दिनों में चीन के सोशल मीडिया मंच वीबो पर कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा यौन शोषण का सामना करने के मामलों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है. इस तरह की चर्चाओं को सिर्फ दो दिनों में 50 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया.

सोशल मीडिया पर छाया विषय

सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे विषयों में शामिल थे "कामकाजी महिलाओं को सहकर्मियों के साथ शराब पीने के दौरान सामने आने वाली घिनौनी संस्कृति से कौन बचाएगा?" और "कार्यस्थल पर महिलाएं यौन शोषण से अपनी सुरक्षा कैसे करें?"

सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जिसमें विशेषज्ञ बता रहे थे कि अगर किसी महिला पर कार्यस्थल के अंदर यौन हमला होता है तो वो उसके सबूत जुटाने के लिए क्या कदम उठा सकती हैं. इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लोगों ने कहा कि पुरुषों पर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जानें कि ऐसा करना गलत है.

हाल ही में पुलिस ने चीनी-कैनेडियन पॉप गायक क्रिस वू को नाबालिग महिलाओं को शराब पिला कर बहकाने के आरोप में हिरासत में ले लिया था. इसी सप्ताह तकनीकी कंपनी अलीबाबा ने अपने एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जिसके खिलाफ उसकी एक सहकर्मी ने यौन हिंसा का आरोप लगाया था.

इस बार नहीं हो रहा सेंसर

यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है की चीन के सेंसर "ग्रेट फायरवॉल" ने इन दोनों में से किसी भी मामले को अभी तक सेंसर क्यों नहीं किया है. समीक्षकों का कहना है कि ये मामले ऐसे समय पर सामने आए हैं जब सरकार ने सेलेब्रिटियों की अत्यधिक भक्ति को नापसंद करने के संकेत दिए हैं.

इसके अलावा सालों तक चीनी तकनीकी कंपनियों से अपने हाथ दूर रखने के बाद अब उन पर नकेल कसने के चीनी सरकार के अभियान का अलीबाबा सबसे बड़ा शिकार बन गया है. बीजिंग फॉरेन स्टडीज विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त पत्रकारिता के प्रोफेसर शान चियांग का कहना है कि वू और अलीबाबा मामलों पर जनता के ध्यान सरकार के कोई संवेदनशील बात नहीं है.

उन्होंने बताया, "मनोरंजन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. अलीबाबा इस समय एक तूफान के केंद्र में है और इसका सरकार के हितों से कुछ खास लेना-देना नहीं है, इसलिए सरकार चिंतित नहीं है."

मौजूदा हालात

चीन का कहना है कि वो महिलाओं को सशक्त करना चाहता है और उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहता है. पिछले ही साल एक नया कानून लाया गया जिसके तहत पहली बार कौन कौन से कदम यौन शोषण माने जाएंगे इसकी परिभाषा दी गई.

लेकिन चीन इस तरह की गतिविधियों और बातचीत को बर्दाश्त नहीं करता है जिनसे उसे यह चिंता हो कि वो सामाजिक व्यवस्था को हिलाएंगे या सरकार की शक्ति का निरादर करेंगे. महिलावादी समूहों पर दबाव आज भी जारी है. हाल के महीनों में उनके कई ऑनलाइन मंच बंद कर दिए गए हैं.

फिर भी, #MeToo एक्टिविस्टों का कहना है कि वो इस बात से खुश हैं कि वू और अलीबाबा मामलों पर लोगों का जो गुस्सा भड़का है उससे इन विषयों के बारे में नई जागरुकता आ रही है. 2018 में अपने आरोपों से आंदोलन को शक्ति देने वाली झाऊ शिओशुआन मानती हैं, "इसका जरूर सकारात्मक असर होगा."

झाऊ ने टीवी की मशहूर हस्ती झू जुन पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि जुन ने उन्हें जबरन छुआ और चूमा. झाऊ ने झू से हर्जाने की मांग करते हुए उनके खिलाफ अदालत में मामला दर्ज कराया था, लेकिन उनकी शिकायत पर आज तक फैसला नहीं आया है. 

उन्होंने हाल के इन नामी मामलों के बारे में कहा,"इनसे महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्थन का विस्तार ही होता है. इससे शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा पर चर्चा भी होती है." (dw.com)

सीके/एए (रॉयटर्स)

चीन ऐसे गानों को ब्लैक लिस्ट करेगा जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, धार्मिक प्रथाओं का उल्लंघन या नशीली दवाओं का बढ़ावा मिलता है.

 (dw.com)

चीन में कैरेओके बार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले, धार्मिक प्रथाओं का उल्लंघन करने या नशीली दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले गानों पर प्रतिबंध लगाने का जिम्मा सौंपा जाएगा.

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंगलवार को बताया कि चीन मनोरंजन स्थलों पर "हानिकारक सामग्री" वाले कैरेओके गीतों पर प्रतिबंध लगाएगा.

गाने से भी चीन को दिक्कत
समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि चीनी संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ऐसे कैरेओके गीतों को गैरकानूनी घोषित करने के लिए एक "ब्लैकलिस्ट" तैयार करेगा, जो समाज के लिए खतरा लगते हैं.

"ब्लैकलिस्ट" में ऐसी सामग्री शामिल है जो राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ उन गीतों को भी शामिल करती है जो पंथ या अंधविश्वास का प्रचार करके राज्य की धार्मिक नीतियों का उल्लंघन करते हैं.

मंत्रालय के मुताबिक जुआ और ड्रग्स जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा करने वाले गीतों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा.

'स्वस्थ और प्रेरक गीतों को बढ़ावा'
मंत्रालय ने कहा कि कैरेओके स्थलों के लिए सामग्री प्रदाता गानों के ऑडिट के लिए जिम्मेदार होंगे. मंत्रालय ने इन स्थलों पर "स्वस्थ और प्रेरक" संगीत देने का आग्रह किया है.

शिन्हुआ के मुताबिक चीन में लगभग 50 हजार मनोरंजन आउटलेट हैं, ऐसी जगहों पर बजाने के लिए इसके संगीत पुस्तकालय में एक लाख से अधिक गाने भी हैं.

पिछले साल चीनी अधिकारियों ने हिंसा को बढ़ावा देने वाले लगभग 100 गानों पर प्रतिबंध लगा दिया था.

चीन सोशल मीडिया मंचों से हिंसा, अश्लील साहित्य या राजनीतिक रूप से आलोचनात्मक टिप्पणी जैसी सामग्री को भारी रूप से नियंत्रित करता है. देश में मीडिया और प्रेस के लिए भी एक तरह का प्रतिबंधात्मक माहौल है.

एए/वीके (रॉयटर्स)

इथियोपिया की सरकार ने अपनी जनता से टिग्रे के विद्रोही लड़ाकों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की है. सरकार ने मंगलवार को नागरिकों से कहा कि विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष में साथ दे.

(dw.com)

इथियोपिया की सरकार ने लोगों से हथियार उठाकर विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने की अपील की है. देश में पिछले लगभग नौ महीने से युद्ध चल रहा है, जो अब टिग्रे से बाहर दूसरे इलाकों में भी पैर पसार रहा है.

प्रधानमंत्री अबी अहमद के दफ्तर की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "अब वक्त आ गया है कि सारे सक्षम इथियोपियाई, जिनकी उम्र सेना, स्पेशल फोर्स और मिलिशिया में भर्ती की हो गई है, अपनी देशभक्ति दिखाएं.”

छह हफ्ते पहले ही सरकार ने टिग्रे इलाके में एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी. ऐसा तब हुआ जब विद्रोहियों ने प्रांतीय राजधानी मेकेले पर दोबारा कब्जा कर लिया और आठ महीने से जारी युद्ध का रुख बदल दिया.

कब शुरू हुई लड़ाई
टिग्रे में सरकारी फौजों और टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच युद्ध नवंबर में शुरू हुआ. टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ने तीन दशक तक इथियोपिया पर राज किया है और अब टिग्रे प्रांत पर उसका कब्जा है. इस लड़ाई के चलते बीस लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है. 50 हजार से ज्यादा लोग पड़ोसी देश सूडान में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं.

जून में सरकार ने एकतरफा युद्ध विराम लागू कर दिया था ताकि किसान खेतों में बुआई कर सकें. लेकिन विद्रोही फ्रंट द्वारा राजधानी मेकेले पर कब्जा कर लेने के बाद अब सरकार लोगों से हथियार उठाने की अपील कर रही है.

टिग्रे विद्रोही पहले ही युद्ध विराम को खारिज कर चुके हैं. उनका कहना था कि सरकार को उनकी शर्तें माननी होंगी. जून और जुलाई के बीच विद्रोही प्रांत के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं और अब अफार और अमारा क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने लालीबेला में एक विश्व धरोहर पर भी कब्जा कर लिया है.

संयुक्त राष्ट्र ने पिछले हफ्ते बताया था कि नई लड़ाई के कारण अफार और अमारा में ढाई लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं. दुबीती अस्पताल के प्रमुख ने गुरुवार को बताया था कि अफार में हुए एक हमले में 12 ऐसे लोग मारे गए थे जो पहले ही अपने घर छोड़ चुके थे.

इसके अलावा 46 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जो लोग मारे गए थे वे स्कूलों और अस्पतालों में शरण लिए हुए थे.

भुखमरी का खतरा
संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है टिग्रे प्रांत में लगभग साढ़े तीन लाख लोगों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है. और लाखों लोगों के सामने अकाल का खतरा मंडरा रहा है.

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने पिछले महीने टिग्रे प्रांत में तत्काल जीवनरक्षक सहायता पहुंचाने के लिए रास्तों को खोले जाने का आग्रह किया था. सरकारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद गुटों के बीच लड़ाई जारी रहने से, हिंसा प्रभावित इलाके में साढ़े तीन लाख लोगों पर अकाल का खतरा मंडरा रहा है.

यूएन एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रांत के 55 लाख लोगों को तत्काल खाद्य सहायता की जरूरत है. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का कहना है कि 2010 से 2012 तक सोमालिया में आए अकाल के बाद टिग्रे में खाद्य संकट सबसे खराब है. सोमालिया में उस दौरान ढाई लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी उनमें से आधे से अधिक बच्चे थे.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

अफगानिस्तान का कुंदूज अब तालिबान के कब्जे में है. इस घटना ने जर्मन सैनिकों के भीतर भावनात्मक भूचाल ला दिया है. वे दुखी हैं और गुस्सा भी.

 डॉयचे वैले पर बेन नाइट की रिपोर्ट 

अफगानिस्तान के कुंदूज में इमारतों पर तालिबान के झंडे फहरा रहे हैं. वही तालिबानी लड़ाके जो दो महीने पहले तक कुंदूज की तरफ देख भी नहीं रहे थे, अब कंधे पर बूंदकें टांगे गलियों में टहल रहे हैं. और ये दृश्य देखकर जर्मनी के कई पूर्व सैनिक न सिर्फ नाराज और दुखी हैं बल्कि बेबस भी महसूस कर रहे हैं.

इसी हफ्ते तालिबान ने कुंदूज पर कब्जा कर लिया है. यह वही शहर है जहां जर्मन सेना का मुख्य अड्डा हुआ करता था. पूर्व जर्मन सैनिकों का कहना है कि कुंदूज का तालिबान के हाथों पड़ जाना जर्मन फौज के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक धक्का है.

पूर्व सैनिक और रॉस्टोक यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण के प्रोफेसर वुल्फ ग्रेगिस कहते हैं, "इसने तो पूर्व सैनिकों के भीतर एक जज्बाती भूचाल ला दिया है. जितने जर्मन सैनिकों की मौत कुंदूज में हुई है, उतनी तो कहीं भी नहीं हुई थी.”

कुंदूज प्रांत में जर्मन सेना को जान ओ माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा था. इसलिए इस जगह से जर्मन सैनिक भावनात्मक तौर पर सीधे जुड़े हैं. ग्रेगिस बताते हैं, "यही जगह है जहां जर्मन सैनिकों ने सबसे पहले यह जाना कि एक विषम युद्ध में लड़ना और मरना क्या होता है और यह कितना भद्दा हो सकता है.”

जर्मन सेना का सबसे खूनी साल
नाटो सहयोगी के तौर पर जर्मन सेना ने जब अफगानिस्तान में अपना अभियान शुरू किया था तो कुंदूज सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जा सकता था. वहां जर्मनी ने नाटो की प्रांतीय पुनर्निर्माण टीम के रूप में इलाके को फिर से बनाना शुरू किया था.

लेकिन 2006 के बाद जंग तेज होती गई और बकौल ग्रेगिस, यह कुंदूज ही था, जहां जर्मन सेना के मकसद का सबसे कड़ा इम्तेहान हुआ. वहां कई घातक भयानक घटनाएं हुईं. जैसे कि सितंबर 2009 में एक जर्मन अफसर के आदेश पर अमेरिका ने एक तेल ट्रक पर हवाई हमला किया. उस हमले में 100 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए.

उस घटना ने जर्मनी में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था जिसका खामियाजा तत्कालीन रक्षा मंत्री फ्रांत्स योसेफ युंग को इस्तीफा देकर चुकाना पड़ा. एक साल बाद जर्मनी के सैनिक पहले से कहीं ज्यादा युद्ध में उलझे हुए थे.

‘पहले से पता था'
अप्रैल 2010 की ‘गुड फ्राइडे बैटल' खासी मशहूर हुई थी जबकि जर्मन टुकड़ी और तालिबान के बीच नौ घंटे तक गोलीबारी चली थी. उस लड़ाई में तीन सैनिक मारे गए और आठ घायल हुए जिन्हें अमेरिकी हेलिकॉप्टर की मदद से बचाया जा सका.

इस लड़ाई के साथ उस साल की शुरुआत हुई जिसे जर्मन फौज के इतिहास का सबसे खूनी साल कहा जाता है. कुंदूज में जर्मन सेना 2003 से 2013 तक यानी दस साल तक थी जिस दौरान उसके 59 सैनिकों की जान गई.

अब उसी जगह को तालिबान के पैरों तले रौंदे जाते देख पूर्व जर्मन सैनिक हताश हैं. 2013 में अफगानिस्तान का अपना तीसरा दौर करने वाले आंद्रियास एगर्ट पूर्व सैनिकों की एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. कुंदूज की हार पर अपने जज्बात के बारे में वह कहते हैं, "समझाना तो बहुत मुश्किल है. मेरे भीतर बहुत सी चीजें चल रही हैं. उनमें से एक तो दुख है और दूसरा गुस्सा है.”

डीडबल्यू से बातचीत में एगर्ट ने कहा, "यह गुस्सा तालिबान पर है कि वे लोगों को फिर से अपना गुलाम बनाना चाहते हैं. लेकिन मैं जर्मनी की सरकार और रक्षा मंत्रालय के फैसले पर भी गुस्सा हूं. ये तो पहले से दिख रहा था कि ऐसी बर्बादी होगी.”

जहां बहाया खून, पसीना और आंसू
2010 से 2011 के बीच अपने सात महीने लंबे अफगानिस्तान दौरे के बारे में एक किताब लिखने वाले पूर्व कारपोरल योहानेस क्लेयर कहते हैं, "बहुत ज्यादा खराब लग रहा है. हमने वहां अपना खून, पसीना और आंसू बहाए हैं. हमारे साथी वहां मारे गए थे. और जो हो रहा है, उसका पहले से अंदाजा था. 2014 में, जब लड़ाकू टुकड़ियों को वापस बुलाया गया था, तभी यह स्पष्ट था कि अफगान सेना अपने आप इस स्थिति को काबू नहीं कर पाएगी.”

हालांकि क्लेयर यह भी कहते हैं कि सेनाओँ का इस साल अफगानिस्तान से वापस बुलाया जाना भी निश्चित ही था क्योंकि पूरे अभियान से उत्साह खत्म हो गया था. वह कहते हैं, "मैं इसीलिए गुस्सा हूं क्योंकि वहां की मूलभूत समस्याएं हमें पहले से पता थीं. तब भी, जब मैं 2010 में वहां तैनात था, हमें पता था. फिर भी उन समस्याओं को कभी नहीं सुलझाया गया.”

जर्मन सेना ने 2013 में कुंदूज सैन्य अड्डा अफगानिस्तान सरकार को सौंप दिया था और वे अपने नए मुख्यालय मजार-ए-शरीफ में चले गए थे. इसी साल जून के आखरी हफ्ते में जर्मन सेना ने अफगानिस्तान को पूरी तरह छोड़ दिया था. (dw.com)
 

दुबई. संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइन कंपनी एमिरेट्स का एक विज्ञापन इन दिनों चर्चा में है. इस विज्ञापन में एक महिला एयरलाइन्स की यूनिफॉर्म पहने और हाथ में कुछ तख्तियां लिए नजर आ रही है. खैर ऐसा तो आम टीवी विज्ञापनों में भी होता है, लेकिन अगर एड को पूरा देखेंगे, तो पता लगेगा की महिला दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के शीर्ष पर खड़ी हुई हैं. वीडियो देखने के बाद दर्शक एड शूटिंग की लोकेशन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे. नौबत यहां तक आ गई कि कंपनी को सफाई जारी करनी पड़ी. समझते हैं कि पूरा मामला क्या है-

30 सेकंड लंबे इस वीडियो में पेशेवर स्कायडायविंग इंस्ट्रक्टर निकोल स्मिथ लुडविक नजर आ रही हैं. एड की शुरुआत में वे एयरलाइन कंपनी का विज्ञापन करती हुई कुछ तख्तियां दिखा रही हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद कैमरा पीछे जाता है, तो पता लगता है कि लुडविक बुर्ज खलीफा के शीर्ष पर हैं. इसके बाद वीडियो में दुबई शहर का एक शानदार नजारा दिखाई पड़ता है. अब इस एड के सामने आने के बाद कई इंटरनेट यूजर्स वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाने लगे थे.

कंपनी की प्रतिक्रिया
एमिरेट्स ने बीते दिन ट्विटर पर इन आरोपों का जवाब दिया. एयरलाइन कंपनी ने एक वीडियो शेयर किया, जो दिखाता है कि एक वास्तव में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर शूट किया गया है. इसके अलावा कंपनी ने पोस्ट के जरिए एड से जुड़ी कई खास जानकारियां भी साझा की हैं. कंपनी ने बताया कि शीर्ष पर एड शूट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, जिसमें एक्ट्रेस के खड़े होने के लिए एक खंभा तैायार किया गया था.

कंपनी ने बताया कि इतनी ऊंचाई पर शूटिंग के लिए काफी प्लानिंग और कड़े सुरक्षा नियमों की जरूरत होती है. ‘160 लेवल के बाद से शीर्ष तक पहुंचने के लिए हमने एक घंटे से ज्यादा तक चढ़ाई की.’ सूर्योदय के साथ शुरू हुई इस शूटिंग में करीब पांच घंटों का समय लगा. हालांकि, इसमें एक घंटा 15 मिनट का वह समय़ शामिल नहीं है, जो क्रू को शीर्ष तक पहुंचने में लगा.

नाटो ने अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति को "कठिन और चुनौतीपूर्ण" करार दिया है और तालिबान से अपने हमले बंद करने का आह्वान किया है.

(dw.com)  

अफगानिस्तान में तालिबान का आगे बढ़ना जारी है और तालिबानी लड़ाकों ने दूसरे प्रांत पर भी कब्जा कर लिया है, अब तक उन्होंने छह प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है. तालिबान ने सोमवार को एक अन्य उत्तरी अफगान प्रांत समांगन की राजधानी ऐबक पर कब्जा करने की घोषणा की और पिछले पांच दिनों में तालिबान ने छह प्रांतीय राजधानियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है.

रिपोर्टों के मुताबिक अफगान सुरक्षाबलों ने शहर में अतिरिक्त सैनिकों और वायु सेना को बुलाया, लेकिन सरकार समय पर सहायता प्रदान करने में विफल रही और अफगान सेना शहर से भाग गई.

नाटो की चिंता

इस बीच नाटो के एक अधिकारी ने ब्रेसल्स में समाचार एजेंसी डीपीए से कहा, "हम तालिबान द्वारा की गई हिंसा के उच्च स्तर के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा व्यक्त की गई गहरी चिंता को साझा करते हैं. तालिबान के आक्रामक हमले, जिसमें नागरिकों पर हमले और अन्य हिंसक रिपोर्टें शामिल हैं वे गंभीर मानवाधिकारों का हनन हैं."

नाटो के अधिकारी ने कहा, "तालिबान को यह समझना चाहिए कि अगर वे राजनीतिक प्रक्रिया को अस्वीकार करते हैं और देश पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कभी भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मान्यता नहीं मिलेगी. उन्हें अपने हमले बंद करने चाहिए और शांति वार्ता में भाग लेना चाहिए."

नाटो का कहना है कि इस तरह की शांति प्रक्रिया को तत्काल प्रगति देने की आवश्यकता है. संघर्ष विराम और एक राजनीतिक समझौता जो हिंसा को समाप्त करता है- खासकर वो जो महिलाओं, अल्पसंख्यकों और बच्चों के मानवाधिकारों की रक्षा करता है.

नाटो अधिकारी ने कहा, "हम सभी क्षेत्रीय हित धारकों से रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान करते हैं क्योंकि एक स्थिर और सुरक्षित अफगानिस्तान सभी के हित में है."

तेजी से बढ़ता तालिबान

रविवार को तालिबान ने कुंदूज समेत तीन राजधानी शहरों पर कब्जा कर लिया था. उत्तर में कुंदूज, सर-ए-पुल और तालोकान पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है. सोमवार को उसने ऐबक पर कब्जा कर लिया, जबकि शबरघान और निमरोज की राजधानी जरांज पर ताजा कब्जा किया है.

अब तक तालिबान छह प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर चुका है, जबकि हेरात के बाहरी इलाके में तालिबान और सरकारी बलों के बीच भारी लड़ाई की भी खबरें हैं. लश्कर गाह पर नियंत्रण के लिए भीषण युद्ध हो रहा है.

कुंदूज वह शहर है जहां पिछले दस वर्षों से जर्मन सेना तैनात थी और जून में उसी शहर से जर्मनी लौटी थी.

तालिबान के आगे बढ़ने की खबर पर जर्मन रक्षा मंत्री आनेग्रेट क्रांप कारेनबावर ने सोमवार को कई ट्वीट पोस्ट किए, जिसमें कहा गया है, "कुंदूज सहित पूरे अफगानिस्तान से रिपोर्टें बहुत दर्दनाक और कड़वी हैं. हमने वहां अपने सहयोगियों के साथ युद्ध लड़ा और उस युद्ध में जर्मन सैनिक मारे गए."

अफगानिस्तान में जर्मन बलों की तैनाती के दौरान कई सकारात्मक पहलुओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "हम जो कुछ भी करने में असफल रहे, वह अफगानिस्तान में एक दीर्घकालिक सकारात्मक बदलाव था. भविष्य में जब भी हमें विदेश में सैनिकों को तैनात करना है, तो हमें उससे सीखने की जरूरत है." (dw.com)

एए/वीके (डीपीए, रॉयटर्स)

बांग्लादेश की पुलिस ने मस्जिद की सीढ़ियों पर नाचने और उसका वीडियो बनाकर प्रसारित करने के आरोप में 20 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है.

 (dw.com)

सोमवार को बांग्लादेश की पुलिस ने बताया कि 20 वर्षीय एक युवक को राजधानी ढाका के पूर्व में स्थित क्युमिला कस्बे में एक मस्जिद की सीढ़ियों पर नाचने और उसका वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

इस युवक पर आरोप है कि उसने 20 वर्षीय एक युवती के साथ मस्जिद की सीढ़ियों पर डांस करते हुए खुद को फिल्माया और फिर उस वीडियो को अलग-अलग जगह शेयर भी किया. अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर मशहूर यासीन को देवीद्वार स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया.

धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप
पुलिस ने यासीन पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इल्जाम लगाया है और बांग्लादेश के 2018 डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यासीन को दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की जेल हो सकती है.

स्थानीय पुलिस प्रमुख ने समाचार एजेंसी एएफपी को कहा कि यासीन के नृत्य ने मस्जिद को दूषित कर दिया. वीडियो में यासीन के साथ डांस करने वालीं कलाकार फिलहाल लापता है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

जिस वीडियो को लेकर यह हंगामा हुआ है वह क्युमिला में बनी एक नई मस्जिद के बाहर फिल्माई गई थी. यह मस्जिद उन 50 नई मस्जिदों में शामिल है जिन्हें सरकार ने हाल ही में बनवाया है.

वीडियो करीब एक महीना पहले फिल्माई गई थी और इसे लाईकी नामक वीडियो-शेयरिंग प्लैटफॉर्म पर अपलोड किया गया था. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो को लगभग साढ़े नौ लाख बार देखा चुका है.

बांग्लादेश में कट्टरता
मुस्लिम बहुल आबादी वाला बांग्लादेश यूं आधिकारिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश है लेकिन हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जबकि अधिकारियों ने इस्लाम की कथित सुरक्षा में कठोर कार्रवाई की है.

पिछले साल दो हिंदू युवकों को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी. पिछले साल ही एक ब्लॉगर असद नूर को बेहद तीखी आलोचनाओं का सामन करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथ की आलोचना की थी. नास्तिक ब्लॉगर असद नूर आजकल भारत में हैं. पुलिस ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था जिसके बाद 14 नवंबर 2019 को वह गुपचुप तरीके से सीमा पारकर भारत चले गए थे.

पिछले साल डॉयचे वेले को दिए एक इंटरव्यू में नूर ने बताया था, "अपने यूट्यूब और फेसबुक वीडियो में मैं इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद की कुरान का हवाला देकर आलोचना करता रहा हूं. इसके साथ ही मैं राजनीतिक इस्लाम का भी आलोचक हूं. इसलिए इस्लामिक लोग मुझसे नाराज हैं.”

वीके/एए (एएफपी, डीपीए)
 

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन पर जारी की गई रिपोर्ट के बाद दुनियाभर के नेताओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं में चिंता है और इस बात पर सहमति भी, कि बड़ा संकट टालने के लिए फौरन कदम उठाए जाने की जरूरत है.

 डॉयचे वैले पर आलेक्स बेरी की रिपोर्ट

सोमवार को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्देशीय पैनल (IPCC) द्वारा जारी रिपोर्ट पर दुनियाभर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 15 साल के भीतर पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा.

रिपोर्ट में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि तापमान में वृद्धि की वजह इंसान द्वारा उत्सर्जन ही है और इस कारण दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में संकट पैदा हो रहे हैं.

ग्रेटा थुनबर्गः यह आपातकाल है
हमारे ग्रह का औसत तापमान पहले ही 1.1 डिग्री तक बढ़ चुका है और बहुत कम देश हैं जो उत्सर्जन को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की दिशा में बढ़ रहे हैं. पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग कहती हैं कि इस रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर हैरत हो.

18 वर्षीय कार्यकर्ता ने ट्विटर पर लिखा, "यह रिपोर्ट बस उन्हीं बातों को पुष्ट करती है, जो हम हजारों रिपोर्टों और शोधों से जान चुके हैं – कि यह आपातकाल है.”

थुनबर्ग ने कहा, "हम अब भी सबसे बुरे परिणामों से बच सकते हैं. लेकिन जो कुछ आज चल रहा है, वैसे नहीं. और संकट को संकट की तरह समझे बिना भी नहीं.”

रिपोर्ट के संदर्भ में थुनबर्ग ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि वह स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण सम्मेलन में हिस्सा लेंगी. पहले उन्होंने कहा था कि दुनियाभर में कोविड वैक्सीन के असमान वितरण के विरोध में वह इस सम्मेलन का बहिष्कार करेंगी.

नाईजीरिया के कार्यकर्ता ओलादोसू आडिनिके की प्रतिक्रिया भी ग्रेटा थुनबर्ग जैसी ही थी. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि "प्रभावों के मौजूदा अनुमानों से निपटने के लिए दुनियाभर के नेताओं की प्रतिबद्धता समुचित नहीं है.”

‘जीवाश्म ईंधनों को मौत की सजा'
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि इस रिपोर्ट को इन्सानियत के लिए ‘कोड रेड' यानी खतरे की घंटी बताया. उन्होंने कहा, "इससे पहले कि कोयला और जीवाश्म ईंधन ग्रह को नष्ट कर दें”, इस रिपोर्ट को उनके लिए मौत की सजा का ऐलान बन जाना चाहिए.

अमेरिका के पर्यावरण मामलों पर दूत जॉन केरी ने कहा कि आईपीसीसी की रिपोर्ट बताती है कि अब और ज्यादा देर नहीं की जा सकती और "पर्यावरण परिवर्तन हमारे ग्रह को अभूतपूर्व रूप से बदल रहा है, जिसके असर घातक हैं और हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गर्मी, बारिश, जंगलों की आग और सूखा पहले से ज्यादा बार हो रहे हैं और पहले से ज्यादातर गंभीर हैं.”

अपने यहां एक कोयला खदान खोलने की योजना का विरोध झेल रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, "हम जानते हैं कि ग्लोबल वॉर्मिंग को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए. कोयले को इतिहास में धकेलकर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना होगा, कुदरत की रक्षा करनी होगी और मोर्चे पर सबसे आगे खड़े देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए धन उपलब्ध कराना होगा.”

यूरोपीय संघ में यूरोपीयन ग्रीन डील के प्रमुख फ्रान्स टिमरमान ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "अगर हम अभी निर्णात्मक कदम उठाएं तो बहुत देर नहीं हुई है.” जर्मनी में भी नेताओं ने संकट ने निपटने के लिए ज्यादा सहयोग की जरूरत पर जोर दिया.

बढ़ेगी बेरहम मौसम की मार
रिपोर्ट की लेखकों में से एक फ्रीडरीके ओटो ने डॉयचे वेले से बातचीत में कहा कि इसमें अब कोई उलझन नहीं है कि इन्सान द्वारा किया जा रहा ग्रीनहाउस उत्सर्जन ही तापमान की उस बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम महसूस कर रहे हैं.

ओटो ने कहा कि बेहद गर्मी, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं जो हम अभी देख रहे हैं, और ज्यादा होंगी. वह बताती हैं, "इसके साथ ही, हम चाहे औसत तापमान की वृद्धि को कितना भी रोक लें, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि को आने वाले दशकों और सदियों तक बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे क्योंकि यह बहुत धीमी गति से जलवायु व्यवस्था पर प्रतिक्रिया है.”

ओटो ने इस बात पर भी जोर दिया कि आईपीसीसी की रिपोर्ट पर्यावरण का विज्ञान है जो सरकारों को नीति बनाने के लिए जरूरी आंकड़े उपलब्ध कराता है लेकिन कोई नीति-निर्देशक सिफारिश नहीं करता. उन्होंने कहा कि अगर हम तापमान को 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ने से रोकना चाहते हैं हमें इस सदी के आधे में ही शून्य उत्सर्जन को हासिल करना होगा. (dw.com)
 

वॉशिंगटन, 10 अगस्त | तालिबान और सरकारी बलों के बीच तीव्र लड़ाई के चलते अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ने के बीच पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी सेना युद्धग्रस्त देश में सैनिकों का समर्थन करना जारी रखेगी। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने सोमवार को एक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति स्पष्ट रूप से सही दिशा में नहीं जा रही है।

उन्होंने कहा कि हम उन अधिकारियों के साथ उनका समर्थन करना जारी रखेंगे, जहां और जब संभव हो, यह समझते हुए कि यह हमेशा संभव नहीं है।

लेकिन जब और जहां संभव हो, हम हवाई हमलों के साथ उनका समर्थन करना जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ मुकाबला करने में अफगान बलों के पास क्षमता और फायदे हैं। उन्होंने काबुल में राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व दोनों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

किर्बी ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि अमेरिकी सेना 31 अगस्त से आगे अफगान बलों के लिए हवाई सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।

अमेरिकी सेना ने हाल के दिनों में तालिबान आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए क्योंकि आतंकवादी समूह ने तेजी से प्रगति की है और भारी संघर्षों के बाद छह प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करने का दावा किया है।

कई अफगान शहरों और देश के 34 प्रांतों में से लगभग आधे ने हाल के हफ्तों में भारी लड़ाई देखी है। तालिबान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी है।

सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, 7 अगस्त को काबुल में अमेरिकी दूतावास ने सभी अमेरिकियों से उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से तुरंत देश छोड़ने का आग्रह किया। (आईएएनएस)

एथेंस,10 अगस्त | ग्रीस में भीषण आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई है, क्योंकि देश भर में विनाशकारी आग का कहर जारी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि सोमवार को फोकिडा क्षेत्र में जहां आग लगी थी, उसके पास एक बुलडोजर चालक की मौत हो गई।

70 वर्षीय व्यक्ति बुलडोजर की मदद से इलाके में आग बुझाने में मदद कर रहा था, तभी ट्रैक 30 मीटर की गहराई में एक खाई में जा गिरी।

पिछले हफ्ते, एथेंस के उत्तरी उपनगरीय इलाके में जंगल की आग की चपेट में आने से एक और स्वयंसेवक की जान चली गई।

प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस ने सोमवार को सार्वजनिक प्रसारक ईआरटी पर लाइव प्रसारण में कहा, "पिछले कुछ दिनों में, 141 गांवों और बस्तियों में 63 संगठित निकासी हुई। मैं अपने नागरिकों के दर्द को पूरी तरह से समझता हूं जिन्होंने अपने घरों या संपत्ति को जलते हुए देखा।"

मित्सोटाकिस ने घोषणा की कि 500 मिलियन यूरो (587 मिलियन डॉलर) का एक पूरक सहायता पैकेज उन लोगों को वितरित किया जाएगा, जिन्होंने एटिका और एविया द्वीप के आग से प्रभावित क्षेत्रों में घरों और संपत्ति को खो दिया है।

उन्होंने उन देशों को भी धन्यवाद दिया जो आग से लड़ने के लिए मानव संसाधन, विमानों और वाहनों के साथ ग्रीस की सहायता कर रहे हैं।

सातवें दिन, निवासियों, स्वयंसेवकों और अंतर्राष्ट्रीय सहायता दल के साथ सैकड़ों अग्निशामक सबसे बड़ी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे जो अभी भी एविया द्वीप के उत्तरी भाग में व्याप्त है।

ग्रीस में गर्मियों में जंगल में आग लगना आम बात है।

जुलाई 2018 में, एथेंस के पास एक रिसॉर्ट जंगल की आग की चपेट में आ गया था, जिसके परिणामस्वरूप 102 मौतें हुईं। (आईएएनएस)
 

 काबुल, 9 अगस्त | स्थानीय बूस्ट रेडियो स्टेशन के प्रधान संपादक और खोस्त प्रांत स्थित घरगाह टीवी चैनल के रिपोर्टर नियामतुल्ला हेमत को हेलमंद प्रांत के नवा जिले में तालिबान लड़ाकों ने बंधक बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाई (अफगानिस्तान में ओपन मीडिया एडवोकेट) के प्रांतीय प्रभारी अबुल सामी घैरटमल ने कहा कि हेमत को सोमवार को नवा जिले में उनके घर से बाहर निकाला गया।

गैरातमाल ने तालिबान से अफगानिस्तान में मीडिया आउटलेट्स के साथ किए गए वादे का पालन करने और पत्रकार को जल्द से जल्द रिहा करने को कहा है।

तालिबान अब हेलमंद प्रांत के सभी जिलों को नियंत्रित कर रहे हैं और प्रांतीय राजधानी लश्करगाह में अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं।

इस बीच, रविवार को काबुल के देह सब्ज जिले में पख्तिया प्रांत स्थित पक्तिया घाग रेडियो स्टेशन के प्रधान संपादक तूफान ओमारी की भी हत्या कर दी गई है।

अभी तक किसी भी समूह ने हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है।

रिपोटरें में कहा गया है कि पूर्व रिपोर्टर, ओमारी काबुल के बगराम जिले में न्यायिक और न्याय केंद्र में एक वकील भी थे।

सरकारी मीडिया और सूचना केंद्र (जीएमआईसी) के प्रमुख दवाखान मिनापाल की तालिबान द्वारा काबुल शहर में हत्या किए जाने के तीन दिन बाद दो पत्रकारों की हत्या और अपहरण का मामला सामने आया है। (आईएएनएस)

नासा ने अमेरिका में एक ऐसी जगह बनाई है जहां मंगल ग्रह के जैसे हालात बनाए गए हैं. संस्था को वहां एक साल बिताने के लिए वॉलंटियरों की तलाश है.

 (dw.com)

मंगल गृह पर पूरा एक साल बिताना कैसा लगेगा? अगर आप यह जानने के साथ साथ इसका तजुर्बा लेने के इक्षुक हैं, तो नासा के पास आपके लिए एक नौकरी है. मंगल पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी करने के लिए नासा ने 1,700 वर्ग फीट की एक जगह बनाई है जहां मंगल के हालात की नकल की गई है. संस्था को इसमें एक साल बिताने के लिए चार लोगों की तलाश है और इसके लिए उसने आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं.

हयूस्टन स्थित जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र में थ्रीडी प्रिंटर की मदद से बनाई गई इस जगह का नाम मार्स ड्यून ऐल्फा है. कार्यक्रम जे साथ जुड़ने वाले लोगों को यहीं साल भर बिताना होगा. इस दौरान यहां एक पूरे खोजी मिशन की नकल की जाएगी. इनमें स्पेसवॉक, परिवार वालों से सीमित बातचीत, प्रतिबंधित खाना और संसाधन और उपकरणों का विफल होना भी शामिल है.

अगले साल होगी शुरुआत
नासा की योजना ऐसे तीन प्रयोग करने की है, जिनमें से पहला अगले साल शरद ऋतु में शुरू होगा. सारा खाना अंतरिक्ष में खाया जाने वाला रेडी-टू-ईट खाना होगा. अभी तक तो वहां कोई खिड़की बनाने की भी योजना नहीं है. कुछ पौधे जरूर उगाए जाएंगे, लेकिन वो आलू नहीं होंगे, जैसा कि "द मार्शियन" फिल्म में दिखाया गया था.

मुख्य वैज्ञानिक ग्रेस डगलस ने बताया, "हम यह जानना चाहते हैं कि इन हालात में इंसानों का प्रदर्शन कैसा रहता है. हम मंगल ग्रह जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं." आवेदन प्रक्रिया खुल तो गई है लेकिन नासा को किसी आम इंसान की तलाश नहीं है. योग्यता के लिए शर्तें कड़ी हैं, जिनमें विज्ञान, इंजीनियरिंग या गणित में मास्टर्स की डिग्री या बतौर पायलट तजुर्बा होना जरूरी है.

सिर्फ अमेरिकी नागरिक या अमेरिका के स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों की उम्र 30 से 55 साल के बीच होनी चाहिए. उन्हें स्वस्थ होना चाहिए, भोजन से जुड़ी किसी समस्या से पीड़ित नहीं होना चाहिए और उन्हें गति से संबंधित कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए. कनाडा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री क्रिस हैडफील्ड का कहना है कि इसका मतलब है कि नासा अंतरिक्ष यात्री जैसे लोगों को ही खोज रहा है.

सही उम्मीदवार जरूरी
उनका कहना है कि यह अच्छी ही बात है क्योंकि अगर प्रयोग में ऐसे लोग शामिल हों जैसे बाद में वाकई मंगल ग्रह पर जाएंगे तो प्रयोग बेहतर होगा. उन्होंने बताया कि रूस ने इस तरह का प्रयोग "मार्स 500" के नाम से इसके पहले किया है लेकिन वो इसलिए सफल नहीं रहा क्योंकि उसमें आम लोग थे. 2013 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पांच महीने बिताने वाले हैडफील्ड ने कहा कि सही उम्मीदवार के लिए यह बहुत बढ़िया अवसर है.

उन्होंने कहा, "जरा सोचिए आप इस समय में कितना नेटफ्लिक्स देख सकते हैं. अगर वहां एक वाद्य यंत्र रखा जाए और अगर आप चाहें तो आप वहां से समारोह में संगीत बजाने वाले संगीतज्ञ बन कर बाहर निकल सकते हैं." हैडफील्ड का मानना है कि "आपके सामान्य जीवन की मांगों से दूर एक साल" में "अविश्वसनीय आजादी" हो सकती है. उन्होंने बताया कि आपका नजरिया सबसे जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों को मैट डेमन द्वारा अभिनीत "द मार्शियन" फिल्म के किरदार जैसा होना चाहिए: "काफी सक्षम, युक्ति-संपन्न और आराम महसूस करने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहने वाला."

सीके/एए (एपी)

8 अगस्त को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक पुलिस कार को निशाना बनाकर किए गए एक बम हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और अन्य 11 लोग घायल हो गए।

पाकिस्तानी मीडिया ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के हवाले से कहा कि 8 तारीख की शाम को क्वेटा में नियमित गश्त के दौरान एक मोटरसाइकिल पर रखे बम से एक पुलिस कार पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए।

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी सुरक्षा बल और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर नाकाबंदी कर दी है और जांच शुरू कर दी है। (cri)

ऑस्ट्रेलिया में बहुत से आप्रवासी मांग कर रहे हैं कि माता-पिता को परिवार का हिस्सा माना जाए. इस मांग की जरूरत कोविड के कारण लागू किए गए एक नियम के कारण पड़ रही है.

 डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के राज्य साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऐडिलेड में दर्जनों परिवार एक जगह जमा हुए. उनके हाथों में ऐसे बैनर और पोस्टर थे, जिन पर लिखा था कि माता-पिता भी ‘निकटतम परिवार' का हिस्सा हैं.

ये लोग उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो महीनों से ऑस्ट्रेलिया सरकार से मांग कर रहे हैं कि माता-पिता को ‘निकटतम परिवार' का हिस्सा माना जाए. ऐसा ऑस्ट्रेलिया में कोरोनावायरस के कारण लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण है.

क्या है पूरा मामला
पिछले साल जब कोरोनावायरस के कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सीमाएं आने-जाने के लिए बंद कर दी थीं, तब कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे. इन प्रतिबंधों के तहत ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासियों और नागरिकों को देश छोड़कर जाने की इजाजत विशेष परिस्थितियों में ही मिल सकती है.

इन प्रतिबंधों में यह भी शामिल है कि विदेशों से वही लोग ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, जिनके निकटतम परिजन यहां ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं. ‘निकटतम परिजन' को ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्रालय ने जो परिभाषा दी है, उनमें वयस्कों के माता-पिता शामिल नहीं हैं.

ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्रालय पर प्रकाशित नियमावली के अनुसार "पति, पत्नी, जीवनसाथी, माता-पिता पर निर्भर बच्चों या अवयस्क बच्चों के कानूनन अभिभावकों को” ही ‘निकटतम परिजन' माना जाएगा. यानी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे वयस्क लोगों के माता-पिता उनके निकटतम परिजन नहीं हैं. इस नियम के कारण कोई भी विदेशों से अपने माता-पिताओं को ऑस्ट्रेलिया नहीं बुला सकता.

‘अमानवीय स्थिति'
एडिलेड में प्रदर्शन में शामिल हुए भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक मानव जग्गी कहते हैं कि यह अमानवीय स्थिति है. वह बताते हैं, "अभी हमारे माता-पिता ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते क्योंकि वे निकटतम परिजनों की श्रेणी में नहीं आते. माता-पिता हमारे परिवारों के लिए उतने ही अहम हैं, जितने यहां ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उन परिवारों के लिए, जिनके माता पिता यहीं हैं. लेकिन इस नियम के कारण हम उनसे मिल नहीं सकते.”

मानव जग्गी कहते हैं कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगी है, इसलिए हम अपने माता-पिता के पास जा भी नहीं सकते.

वह कहते हैं, "ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाने के लिए विशेष इजाजत लेनी पड़ती है, जिसकी सख्त शर्तें हैं. एक तो आप विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में ही देश छोड़ सकते हैं. फिर यह भी शर्त रखी जाती है कि लौटने में कम से कम तीन महीने तक या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है. बहुत से लोगों की नौकरियां हैं, यहां पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं. यह सब छोड़कर हम तीन महीने के लिए कैसे जा सकते हैं?”

सरकार क्या कहती है?
इस मांग के समर्थन में कई बार विभिन्न विपक्षी दलों के सांसद सरकार के सामने यह मामला उठा चुके हैं. पिछले साल नवंबर में और इस साल फरवरी में दो अलग-अलग याचिकाएं भी संसद में पेश की गई थीं. इनमें से एक याचिका की अवधि मई तक थी और उस पर 70 हजार से ज्यादा लोगों ने दस्तखत किए थे.

यह याचिका कहती है, "हमारी सदन से अपील है कि माता-पिता को भी आने की छूट वाली श्रेणी में शामिल किया जाए. अगर ऐसा नहीं हो सकता तो, माता-पिता से मिलने जाने को छूट देने के लिए जरूरी ‘अत्यावश्यक कारणों' में शामिल किया जाए.”

निर्दलीय सांसद यह जाली स्टीगल ने यह याचिका इस साल जून में संसद में पेश की थी और सरकार से अनुरोध किया था कि माता-पिता को ‘निकटतम संबंधी' की परिभाषा में शामिल किया जाए. हालांकि सरकार एक से ज्यादा मौकों पर कह चुकी है कि फिलहाल इस परिभाषा में बदलाव का उसका कोई इरादा नहीं है. (dw.com)
 

मेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सेनाओं ने साल 2001 में तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल कर दिया था. इसके बाद के सालों में वह फिर लगातार शक्तिशाली होता गया है और अब बहुत बड़े अफगान भू-भाग पर कब्जा कर चुका है.

 डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट 

अफगानिस्तान में दशकों तक चले संघर्ष के बाद अब अमेरिकी सैनिक वापस लौट रहे हैं. इनकी वापसी के लिए अमेरिका ने 11 सितंबर तक की समयसीमा रखी है. विदेशी सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के साथ ही तालिबान ने नृशंस हिंसा के जरिए तेजी से नए इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है.

अमेरिका और तालिबान के बीच 2018 से ही बातचीत हो रही थी. फरवरी, 2020 में इसके नतीजे के तौर पर दोनों पक्षों ने एक शांति समझौता किया. इसमें तय हुआ कि अमेरिका, अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा और तालिबान अमेरिकी सेनाओं पर हमला रोक देगा. समझौते के अन्य वादों के मुताबिक तालिबान, अल-कायदा और अन्य आतंकी संगठनों को अपने नियंत्रण वाले इलाकों में पनपने नहीं देगा और अफगान सरकार से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत करेगा.

अमेरिका ने समझौते के तहत सेनाओं की वापसी शुरू की लेकिन तालिबान ने शांति समझौते को ताक पर रखते हुए अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया.

कौन हैं तालिबानी?
पश्तो भाषा के शब्द 'तालिबान' का मतलब विद्यार्थी या छात्र होता है. उत्तरी पाकिस्तान में 1990 के दशक में इस संगठन का उभार हुआ. यह माना जाता है कि मुख्यत: पश्तून लोगों का यह आंदोलन सुन्नी इस्लामिक धर्म की शिक्षा देने वाले मदरसों से जुड़े लोगों ने खड़ा किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय पाकिस्तान स्थित इन मदरसों की फंडिंग सऊदी अरब करता था.

अपने शुरुआती दौर में तालिबान शांति और सुरक्षा स्थापित करने का दावा किया करता था. लेकिन इसके साथ ही वह सत्ता में आने पर इस्लामिक कानून शरिया के आधार पर शासन स्थापित करने की बात भी कहता था और इसके लिए हिंसक अभियान भी चलाता था.

तालिबान की करतूत
साल 1998 तक तालिबान ने 90 फीसदी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया. उस समय तालिबान के भ्रष्टाचार खत्म करने, कानून-व्यवस्था मजबूत करने, सड़कें बनाने और इलाके को व्यापार के लायक बनाने के वादों के चलते अफगानी स्थानीय भी उसका साथ देने लगे लेकिन जल्द ही तालिबान ने शरिया कानूनों के मुताबिक हत्यारों और नाजायज संबंध के दोषियों की चौराहों पर हत्या, चोरी जैसे आरोपों में लोगों के अंग काट देना जैसी सजाएं देनी भी शुरू कर दीं.

आदमियों के लिए दाढ़ी बढ़ाना और महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया. टीवी, संगीत और सिनेमा बैन कर दिया गया और 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को स्कूल भेजने से मना कर दिया गया. इस दौर में उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और सांस्कृतिक शोषण के कई आरोप लगे लेकिन उसका घोर कट्टरपंथी चेहरा तब दुनिया के सामने आया जब साल 2001 में उन्होंने मध्य अफगानिस्तान में स्थित प्रसिद्ध बामियान की बुद्ध मूर्तियों को बम से उड़ा दिया. इस वाकये की पूरी दुनिया में निंदा हुई.

पाकिस्तान की अहम भूमिका
तालिबान के उभार के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार माना जाता है लेकिन वह इससे इंकार करता आया है. लेकिन यह भी एक तथ्य है कि जो अफगानी शुरुआती दौर में तालिबानी आंदोलन में शामिल हुए, उनमें से ज्यादातर ने पाकिस्तानी मदरसों में शिक्षा पाई थी.

पाकिस्तान उन तीन देशों में से भी एक है, जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को मान्यता दी थी. अन्य दो देश सऊदी अरब और यूएई थे. पाकिस्तान ही वह आखिरी देश भी था, जिसने तालिबान से अपने कूटनीतिक रिश्ते खत्म किए.

हालांकि बाद में तालिबान ने पाकिस्तान में भी कई नृशंस आतंकी हमलों को अंजाम दिया है. उसकी सबसे कुख्यात घटनाएं साल 2012 से 2013 के बीच की हैं, जब मिंगोरा में स्कूल से घर जाती बच्ची मलाला यूसुफजई को तालिबानियों ने गोली मार दी थी. एक अन्य हमले में उन्होंने पेशावर के एक स्कूल में बच्चों का नरसंहार किया, जिसमें 148 लोग मारे गए. हालांकि इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान में तालिबान का प्रभाव काफी कम हुआ. अमेरिका ने भी कई पाकिस्तानी तालिबानी नेताओं को ड्रोन हमलों में मार गिराया.

9/11 और तालिबान के बुरे दिन
तालिबान के बुरे दिन तब शुरू हुए, जब अलकायदा ने 11 सितंबर, 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया और तालिबान पर हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को शरण देने का आरोप लगा.

7 अक्टूबर 2001 से अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाले मिलिट्री संगठन ने अफगानिस्तान पर हमले शुरू कर दिए. दिसंबर के पहले हफ्ते तक तालिबानी सत्ता उखड़ चुकी थी. जबरदस्त ऑपरेशन के बावजूद तालिबान के संस्थापक मुल्ला मुहम्मद उमर और बिन लादेन सहित कई प्रमुख तालिबानी नेता अफगानिस्तान से भागने में सफल रहे. रिपोर्ट में बताया गया कि ज्यादातर ने पाकिस्तान के क्वेटा शहर में शरण ली है लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इन रिपोर्ट्स को झुठला दिया.

तबसे तालिबान फिर अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगा है. साल 2013 में तालिबानी प्रमुख मुल्ला उमर की मौत हो गई लेकिन तालिबान ने इसे दो साल तक छिपाए रखा. फिर मुल्ला मंसूर को नया तालिबानी नेता माना जाने लगा लेकिन मई, 2016 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में उसे मार गिराया गया. उसके बाद मौलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा तालिबान का मुख्य नेता है.

अब आम लोगों को मार रहा तालिबान
साल 2001 की कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका ने भारी सेना की तैयारी कर वहां लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की लेकिन आने वाले सालों में धीरे-धीरे तालिबान फिर अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल रहा. उसने अब फिर से अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है.

साल 2001 के बाद अब अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं हो रही हैं. तालिबान ने अपनी रणनीति भी बदल दी है और अब शहरों में बड़े हमले करने के बजाए वह सामान्य नागरिकों को निशाना बना रहा है. इसके तहत वह पत्रकारों, जजों, शांति कार्यकर्ताओं, शक्तिशाली पदों पर काम कर रही महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है. रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के फोटोजर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी और कॉमेडियन नजर मोहम्मद की हत्या की दुनियाभर में आलोचना हुई है.

जानकार कहते हैं, "इन हमलों से साफ है कि तालिबान ने सिर्फ अपनी रणनीति बदली है, उसकी कट्टरपंथी विचारधारा में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है."

कैसे काम करता है संगठन
अमीर अल-मुमिनीन, यह तालिबानी संगठन का सबसे बड़ा नेता है, जो राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों के लिए जिम्मेदार होता है. फिलहाल इस पद पर मौलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा है. यह पहले तालिबान का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है. इसके तीन सहायक हैं.

राजनीतिक सहायक- मुल्ला अब्दुल गनी बरदार, अखुंदजादा का राजनीतिक सहायक है. वह तालिबान का उपसंस्थापक और दोहा के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख भी है.

सहायक- फिलहाल तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मुहम्मद याकूब इस पद पर है. यही सैन्य कार्रवाइयों का प्रमुख भी है.

सहायक- एक अन्य सहायक सिराजुद्दीन हक्कानी है, जो हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है.

मुख्य न्यायाधीश- यह नेता तालिबान के न्यायिक ढांचे की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है. फिलहाल इस पद पर मुल्ला अब्दुल हकीम है, जो दोहा में बातचीत का नेतृत्व कर रहा है.

रहबरी शूरा- यह तालिबानी नेताओं की सबसे बड़ी सलाहकार और निर्णय लेने वाली समिति होती है. इसमें 26 सदस्य होते हैं.

तालिबानी मंत्रियों की कैबिनेट में 17 मंत्रालय होते हैं. ये हैं, सैन्य, खुफिया, राजनीतिक, आर्थिक और 13 अन्य मंत्रालय. दोहा स्थित तालिबान का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तालिबान का पक्ष रखता है और शांति समझौतों पर बातचीत करता है.

आर्थिक तौर पर भी मजबूत है तालिबान
एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए तालिबान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है. तालिबान की कमाई का मुख्य जरिया, ड्रग्स, खनन, वसूली, टैक्स, धार्मिक दान, निर्यात और रियल स्टेट हैं. इसी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देशों से भी उसे फंडिंग मिलती है, जिसमें रूस, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब प्रमुख हैं.

तालिबान अब अफगानिस्तान सरकार को सत्ता से उखाड़ने का डर दिखा रहा है. नाटो के एक हालिया अध्ययन के मुताबिक तालिबान के पास 85 हजार से ज्यादा लड़ाके हैं. दुनियाभर को अब अफगानिस्तान में एक खतरनाक गृह युद्ध का डर सता रहा है. अमेरिकी खुफिया विभाग के एक आकलन की मानें तो तालिबान अगले छह महीने में अफगान सरकार को गिरा भी सकता है. (dw.com)
 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने नीदरलैंड्स की धावक सिफ़ान हसन का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, ''मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के युवा इस दौड़ को देखें और उस सबसे महत्वपूर्ण सबक को सीखें जो मैंने खेलों से सीखा है- आप सिर्फ़ तब ही हारते हैं जब आप उम्मीद खो देते हैं.''

ये वीडियो सिफ़ान हसन की ओलंपिक में 1500 मीटर दौड़ के क्वॉलीफ़ाई राउंड का है. इस हीट के अंतिम पडाव में वो गिर गई थीं पर गिरने के बाद भी सँभलीं और जीतकर फ़ाइनल में पहुँचीं. फाइनल में तीसरे स्थान पर रहकर हसन ने कांस्य पदक जीता.

1500 मीटर मुक़ाबले में हसन के इस कारनामे ने दुनिया भर में लोगों को प्रेरित और हैरान किया है. हसन ने टोक्यो ओलंपिक में दो स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक जीता है.

ओलंपिक में पाकिस्तान के वे खिलाड़ी जो हारकर भी छाए

1500 मीटर की दौड़ में अंतिम लैप के दौरान जब धावक तेज़ी से पोजिशन लेने की कोशिश कर रहीं थी तब हसन ने कीनिया की धावक से आगे निकलने की कोशिश की लेकिन इस दौरान वो उनके सामने लड़खड़ा गईं. हसन उनसे टकराकर गिर पड़ीं.

ऐसा लग रहा था कि ओलंपिक में तीन पदक जीतने का उनका सपना टूट जाएगा लेकिन वो जल्द ही उठ खड़ी हुईं और शानदार वापसी करते उन्होंने दौड़ पूरी की.

एक समय ऐसा लग रहा था कि हसन 1500 मीटर दौड़ के मुक़ाबले से बाहर हो जाएंगी लेकिन वो कई धावकों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ीं और अंतिम मोड़ आते-आते सबसे आगे दौड़ रहे धावकों में शामिल हो गईं.

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जेसिका हल और अमेरिका की इलेनॉर पर्रियर सेंट पिएरे को हराकर सीधे सबसे आगे निकल गईं.

हसन ने ये दौड़ चार मिनट और 5.17 सेकंड में पूरी की और सेमीफ़ाइनल में प्रवेश कर लिया.

हसन इस दौड़ के शुरुआती चरण में पीछे दौड़ रही थीं और अपनी रफ़्तार तेज़ करने के लिए अंतिम पड़ाव की घंटी बजने का इंतज़ार कर रहीं थीं. एक समय ऐसा लगा कि वो अपने इस निर्णय की भारी क़ीमत चुकाएंगी.

पाकिस्तानियों ने नीरज चोपड़ा की ओलंपिक में जीत पर उड़ेला प्यार

नीरज चोपड़ा: एथलेटिक्स में मेडल आने में लगे 100 साल, मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा ऐसे चूके थे

जब दौड़ का अंतिम लैप शुरू हुआ तब वो पीछे से तीसरे नंबर पर थीं और कुछ सेकंड बाद ही वो गिर गईं थीं.

सिफ़न ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार कामयाबी हासिल की है. उन्होंने 1500 मीटर दौड़ का कांस्य पदक जीता है जबकि दस हज़ार मीटर और पाँच हज़ार मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता है.

उन्होंने एक ओलंपिक में तीन मेडल जीतने का सपना पूरा कर लिया है. मूल रूप से इथियोपिया की रहने वाली हसन एक प्रवासी हैं और नीदरलैंड्स में रहती हैं.

अभी तक ओलंपिक के इतिहास में किसी एक एथलीट ने 1500, 5000 और 10000 मीटर दौड़ में एक साथ स्वर्ण पदक नहीं जीते हैं.

शनिवार को ही उन्होंने दस हज़ार मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता है. उन्होंने तीनों दौड़ में पदक जीतकर इतिहास रच दिया है.

जब तीसरी बार टोक्यो ओलंपिक में वो शनिवार को मेडल पोडियम पर खड़ी हुईं तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे.

बाद में उन्होंने कहा कि ये ख़ुशी के आंसू थे. उन्हें मेडल से ज़्यादा इस बात की ख़ुशी थी कि उन्होंने ये कारनामा कर लिया.

हसन ने कहा, 'पिछले चार साल से मैंने हर वक़्त बस इसी पल के लिए प्रशिक्षण लिया था.'

2008 में एक प्रवासी के तौर पर नीदरलैंड्स पहुँचीं हसन को ट्रैक एंड फ़ील्ड खेलों के इतिहास के महान एथलीटों में शामिल किया जा रहा है.

पूरी दुनिया में उनकी कामयाबी की चर्चा हो रही है. ओलंपिक की तीनों लंबी दौड़ों में पदक जीततकर हसन ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है.  (bbc.com)

निमरोज़ की राजधानी ज़रांज पर शुक्रवार को कब्ज़ा करने के बाद अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान ने दो और प्रांतीय राजधानियों पर क़ब़्ज़ा करने का दावा किया है.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार तालिबान ने शुक्रवार के बाद से अफ़ग़ानिस्तान के चार प्रांतों की राजधानियों पर क़ब्ज़ा कर लिया है.

हाल के महीनों में देश के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अब तालिबान तेज़ी से शहरों की तरफ़ बढ़ रहा है.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़ जिस तरह से तालिबान ने शुक्रवार के बाद से चार राजधानियों पर क़ब्ज़ा किया है, उसने अफ़ग़ानिस्तान के सैन्य बलों को हैरत में डाल दिया है.

अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने शबरघ़ान में तालिबान के ठिकानों पर हमला किया है.

ये उत्तर के मिलीशिया कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम का गढ़ है. दोस्तम के लड़ाके और सरकारी सैन्य बल शहर के केंद्रीय इलाक़ों को छोड़कर एयरपोर्ट पर चले गए हैं.

दोस्तम ने देश के उत्तरी इलाक़ों में सबसे ताक़तवर मिलीशिया खड़ा किया था. 1990 के दशक में उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ लंबी लड़ाई लड़ी थी. उनके लड़ाकों पर हिरासत में लिए गए हज़ारों लोगों के क़त्ल-ए-आम के भी आरोप थे.

वहीं प्रांतीय राजधानियों के तालिबान के हाथों में जाने के बाद सरकार ने सिर्फ़ इतना ही कहा है कि इन्हें फिर से हासिल कर लिया जाएगा.

रविवार सुबह कुछ घंटों के अंतराल के भीतर ही देश के उत्तरी हिस्से में स्थित कुंदूज़ और सर-ए-पुल तालिबान के हाथों में आ गए.

तालिबान ने एक बयान में कहा है, 'अल्लाह के करम से भीषण लड़ाई के बाद तालिबान ने कुंदूज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया है.'

सर-ए-पुल की महिला अधिकार कार्यकर्ता परवीना अज़ीमी ने एएफ़पी को बताया, ''सरकारी अधिकारी और सैन्य बल शहर से तीन किलोमीटर दूर बैरकों में चले गए हैं.''

कुंदूज़ अब तक तालिबान के हाथ में आया सबसे बड़ा शहर है और इसे तालिबान की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है.

तालिबान इससे पहले साल 2015 और 2016 में भी कुछ समय के लिए कुंदूज़ पर क़ब्ज़ा कर चुके हैं लेकिन तब वो अपना क़ब्ज़ा बरक़रार नहीं रख पाए थे.

काबुल की केंद्र सरकार देश के उत्तरी हिस्से पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है और सरकार की ये अक्षमता उसके भविष्य को भी तय कर सकती है.

देश के उत्तरी इलाक़े में कई मिलीशिया सक्रिय हैं. सरकारी सैन्य बल भी यहां से बड़े पैमाने पर भर्तियां करते हैं.

तालिबान की रफ़्तार ने अफ़ग़ानिस्तान के सरकारी सैन्यबलों को हैरत में डाल दिया है.

तालिबान का कहना है कि उसने कुंदूज़ और सर-ए-पुल पर कब्ज़ा कर लिया है. हालांकि तालिबान के इस दावे की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकी है.

रविवार सुबह अफ़ग़ानिस्तान तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुाजिहद की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान ने कुंदूज़ और सर-ए-पुल के सभी सरकारी कार्यालयों पर क़ब्ज़ा कर लिया है.

मुजाहिद ने कहा, तालिबान लड़ाकों ने सिलसिलेवार हमले किए और रविवार सुबह राजधानियों पर क़ब्ज़ा कर लिया.

वहीं समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़ कुंदूज़ की प्रांतीय परिषद के सदस्य अमरुद्दीन वली ने कहा है कि 'शहर के अलग-अलग हिस्सों में भीषण लड़ाई चल रही है.'

वहीं एएफ़पी से बात करते हुए कुंदूज़ के एक नागरिक अब्दुल अजीज़ ने कहा, ''तालिबान शहर के मुख्य चौराहे पर पहुँच गए हैं. भीषण बमबारी की जा रही है. चारों तरफ़ हाहाकार मचा है.''

कुंदूज़ की अहमियत
तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एस एक कुंदूज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया है. अब शहर के एयरपोर्ट को छोड़कर बाकी सभी हिस्सा तालिबान के नियंत्रण में है.

शहर के एक अधिकारी ने बीबीसी से इसकी पुष्टि की है.

शहर के कई हिस्सों में इमारतों और दुकानों में आग लगी है और अफ़रा-तफ़री का माहौल है.

अमेरिकी सैन्य बलों के अफ़ग़ानिस्तान से पूरी तरह वापसी की घोषणा करने के बाद तालिबान ने इस साल मई में अफ़ग़ानिस्तान के इलाक़ों पर कब्ज़ा करना शुरू किया था.

कुंदूज़ उनकी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है.

क़रीब 2 लाख 70 हज़ार की आबादी के इस शहर को देश के उत्तरी हिस्से का गेटवे भी कहा जाता है. अफ़ग़ानिस्तान के उत्तरी प्रांत में खनिजों के भंडार हैं.

कुंदूज़ की भोगौलिक स्थिति भी इसे बेहद अहम बनाती है क्योंकि यहाँ से राजधानी काबुल समेत देश के अन्य बड़े शहरों को जोड़ने वाले हाइवे गुज़रते हैं. कुंदूज़ प्रांत की सीमा तज़िकिस्तान से लगी हुई है.

तज़िकिस्तान से लगी सीमा से ही अफग़ानिस्तान की अफ़ीम और हेरोइन की मध्य एशिया के देशों में तस्करी होती है. यहां से ये यूरोप पहुंचती हैं.

कुंदूज़ पर क़ब्ज़े का मतलब है ड्रग तस्करी के सबसे अहम रास्ते पर क़ब्ज़ा करना.

कुंदूज़ का अफ़ग़ानिस्तान के लिए सांकेतिक महत्व भी है क्योंकि 2001 से पहले यही शहर अफ़ग़ानिस्तान का गढ़ था.

तालिबान ने साल 2015 और 16 में भी इस शहर पर क़ब्ज़ा किया था लेकिन वो अपना नियंत्रण बरक़रार नहीं रख सके थे.

वहीं तालिबान ने तख़ार प्रांत में भी बढ़त हासिल की है. स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान ने तख़ार की जेल पर क़ब्ज़ा कर लिया है. हालांकि इसकी अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

यदि तालिबान कुंदूज़ पर क़ब्ज़ा करने में कामयाब होगा तो ये अब तक उसके नियंत्रण में आने वाला सबसे अहम शहर होगा.

देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों और ज़िलों का नियंत्रण पहले ही तालिबान के हाथ में आ चुका है. अफ़ग़ानिस्तान की सेना प्रांतीय राजधानियों और शहरों की सुरक्षा करने में जुटी है.

अफ़ग़ान सरकार का दावा कुछ और
वहीं अफ़ग़ानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के डिप्टी प्रवक्ता फ़वाद अमान ने दावा किया है कि अमेरिकी बमवर्षक विमानों बी-52 ने जोवज़्जान प्रांत की राजधानी शेबरघ़ान में तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया है. अफ़ग़ान बल इस शहर को तालिबान से वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं.

फ़वाद अमान ने दावा किया कि इन हवाई हमलों में तालिबान के ठिकानों और सभाओं को निशाना बनाया गया और इनमें कम से कम 200 तालिबान के लड़ाके मारे गए हैं.

उन्होंने तालिबान के हथियार और वाहन नष्ट होने का दावा भी किया है. फ़वाद ने दावा किया कि पिछले चौबीस घंटों में तालिबान के 572 लड़ाके मारे गए हैं और 309 घायल हुए हैं.

फ़वाद के मुताबिक़ अफ़ग़ान सेना इस समय अफ़ग़ानिस्तान के कई शहरों में तालिबान का मुक़ाबला कर रही हैं. इनमें नंगरहार, लगमन, गज़नी, पख्तिया, पक्तिका, कंधार, उरुज़गन, हेरात, फ़राह, जजजान, सर-ए-पुल, फरयाब, हेलमंद, निमरोज, कुंदुज, बदख्शां, तखर और कपिसा में भीषण लड़ाई चल रही है.

वहीं तालिबान ने अभी तक इन घटनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की है, हालांकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने शनिवार को ट्विटर पर कहा था कि तालिबान ने शनिवार को जोवज़्जान के गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वॉर्टर और गवर्नर के कार्यालय पर बड़ा हमला किया था.

मुजाहिद ने दावा किया कि अफ़ग़ानिस्तान सेना के जवान और समर्थक लड़ाके शहर से भाग गए हैं.

वहीं अफ़ग़ानिस्तान के समाचार चैनल टोलो न्यूज़ के मुताबिक कुंदूज़, सर-ए-पुल, कंधार, हेलमंद, बदख़्शां और बल्ख़ प्रांत में भीषण लड़ाई की ख़बरें हैं.

वहीं बीबीसी के एक सवाल पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड की प्रवक्ता निकोल फरेरा ने कहा कि वो अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमानों के हमलों के बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करेगी लेकिन अमेरिकी सेना ने हाल के दिनों में अफ़ग़ान लोगों के बचाव में कई बड़े हवाई हमले किए हैं. उन्होंने कहा कि बीते दिन भी कई हमले हुए हैं.

9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर अपने बी-52 बमवर्षक विमानों से हमले किए थे. अफ़ग़ानिस्तान के लोग और तालिबान इन लड़ाकू जेट से भलीभांति परिचित हैं.

इराक़ में सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ भी इन बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल हुआ था. अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के पतन में भी इन विमानों के हमलों की अहम भूमिका थी.

जोवज़्जान में चल रही है भीषण लड़ाई
जोव्ज़्ज़ान से सांसद हलीमा सदफ़ ने बीबीसी को बताया है कि शहर के दूसरी तरफ़ अफ़ग़ानिस्तानी सेना के साथ हथियारबंद नागरिक भी तैनात हैं. उनके मुताबिक लड़ाई अभी भी चल रही है.

वहीं अफ़ग़ानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मीरवाइज़ स्तेनकज़ई ने कहा है कि सुरक्षा बल स्थानीय नागरिकों और नए पहुंचे सैनिकों की मदद से शेबरघन को फिर से हासिल करने में कामयाब होंगे.

वहीं पड़ोसी प्रांत बल्ख में भी सेना के ठिकानों पर मोर्टार हमलों की ख़बरें हैं. तख़र और बदख़्शां के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी भीषण लड़ाई चल रही है. तालोकान और उसके आसपास भी इस समय लड़ाई जारी है.

बदख़्शां प्रांत के स्थानीय सूत्रों ने बीबीसी को बताया है कि फ़ैज़ाबाद में हुई झड़पों में चार सैनिक मारे गए हैं जबकि चार घायल हो गए हैं. इस झड़प में तालिबान के भी मारे जाने की ख़बरें हैं.

वहीं सेना ने दक्षिणी प्रांत कंधार के कई इलाक़ों में हवाई हमले शुरू करने का दावा किया है.

पड़ोसी प्रांत हेलमंद में भी भीषण लड़ाई चल रही है. दोनों तरफ़ से लोगों के मारे जाने के दावें किए जा रहे हैं. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है.

वहीं अमेरिका ने हाल के दिनों में अफ़ग़ानिस्तान सैनिकों के समर्थन में हेरात समेत अफ़ग़ानिस्तान के कई हिस्सों में तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं.

जोवज़्जान प्रांत चल रही भीषण लड़ाई के साथ-साथ समूचे अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान और सरकारी बलों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है.

जबरन पलायन देश में राजनीतिक हार का नतीजाः यूएनएचसीआर
संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी मामलों की संस्था यूएनएचसीआर ने अफ़ग़ानिस्तान में चल रही लड़ाई की वजह से विस्थापित हो रहे लोगों की बढ़ती संख्या पर चिंता ज़ाहिर की है.

यूएनएचसीआर ने अफ़ग़ान संकट के तत्काल समाधान का आह्वान किया है.

यूएनएचसीआर का कहना है कि अफ़ग़ानिस्तान में बड़े पैमाने पर हो रहा विस्थापन राजनीतिक हार की वजह से हो रहा है.

अब्दुल समद उन हज़ारों लोगों में से एक हैं जिन्होंने हाल की लड़ाई की वजह से हेलमंद छोड़ा है. अब्दुल हमीद कहते हैं कि लश्कर गाह में भीषण लड़ाई चल रही है और आधे से अधिक परिवारों को सुरक्षा के लिए ज़िलों की तरफ़ भेजा गया है.

वहीं हेलमंद के लोगों का ये भी कहना है कि लड़ाई की वजह से खाद्य संकट पैदा हो रहा है. लड़ाई की वजह से घर छोड़ने वाले बहुत से लोगों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है.

यूएनएचसीआर का कहना है कि युद्ध की वजह से विस्थापितों की संख्या दिन रात बढ़ती जा रही है.

संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि मौजूदा संकट का जल्द समाधान नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में विस्थापित लोग होंगे।

दूसरी तरफ अफ़ग़ानिस्तान के शरणार्थी मंत्रालय का कहना है कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या पिछले साल की तुलना में इस साल दोगुनी हो गई है.

मंत्रालय का कहना है कि पिछले छह महीनों में 200,000 लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हुए हैं.

मंत्रलाय के प्रमुख मेहर ख़ुदा साबिर ने बीबीसी से कहा, 'पिछले एक महीने के भीतर ही चार हज़ार परिवार विस्थापित हुए हैं.'

लड़ाई की वजह से कई प्रांतों में राहत एजेंसियों का काम भी प्रभावित हुआ है और युद्ध में फंसे लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है.  (bbc.com)

बांग्लादेश में खुलना ज़िले के रुपसा में कई मंदिरों और हिंदू समुदाय के लोगों की दुकानों को तोड़ने के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ़्तार किया है.

यह घटना शनिवार दोपहर को रुपसा के शियाली गांव में हुई.

हिंदू समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों का कहना है कि हमलावरों ने चार मंदिरों में तोड़फोड़ की और मूर्तियों को नुक़सान पहुंचाया.

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हालांकि, पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कितने मंदिरों को नुक़सान पहुंचाया गया है और मूर्तियां भी तोड़ी गई हैं या नहीं.

स्थानीय प्रशासन ने घटना की पुष्टि की है. पुलिस का कहना है कि शनिवार रात को केस दर्ज कर लिया गया था जिसके बाद यह गिरफ़्तारियां हुई हैं.

हालांकि, पुलिस ने किस धारा में यह गिरफ़्तारियां की हैं और किसको गिरफ़्तार किया है इसके बारे में नहीं बताया गया है.

रुपसा पुलिस थाने के ऑफ़िसर इंचार्ज सरदार मोशर्रफ़ हुसैन ने बताया, "इलाक़े की स्थिति अब शांतिपूर्ण है."

नमाज़ के दौरान गाने से हुई हिंसा?

रुपसा के UNO (उपज़िला निर्बाही अफ़सर) और थाने के OC (ऑफ़िसर इंचार्ज) दोनों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बहस हुई थी.

दरअसल, बहस इस बात को लेकर हुई थी कि हिंदू समुदाय के लोग शुक्रवार शाम को मस्जिद में नमाज़ के दौरान कथित तौर पर 'गा रहे थे.'

दोनों अधिकारियों ने इसे 'ग़लतफ़हमी' बताया है. रुपसा के एग्ज़ीक्यूटिव अफ़सर का कहना है कि उसी दिन विवाद का समाधान कर लिया गया था और शनिवार को हुए हमले से उसका कोई संबंध नहीं है.

UNO रुबैया तसनीम कहती हैं कि शुक्रवार को हुई घटना के बाद उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मुलाक़ात की थी.

उन्होंने कहा, "ज़िला प्रशासन और क़ानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ हम वहां तुरंत गए थे और संघर्ष के समाधान के लिए स्थानीय लोगों से मुलाक़ात की थी." (bbc.com)