काबुल और उत्तर-पूर्वी अफ़गान प्रांत बदख्शां में दर्जनों महिलाओं ने अफ़ग़ानिस्तान में पुरुष प्रधान अंतरिम सरकार के गठन का विरोध किया है.

इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो महिलाओं की गै़रमौजूदगी वाली सरकार को स्वीकार नहीं करेंगी.

ख़बरें हैं कि विरोध प्रदर्शन के तितर-बितर होने से पहले कुछ महिलाओं को कथित तौर पर पीटा गया.

स्थानीय समाचार एजेंसी एतिलाट्रोज़ के मुताबिक रैली को कवर कर रहे उसके कुछ पत्रकारों को हिरासत में लिया गया और पीटा गया.

तालिबान ने इन आरोपों का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है लेकिन चेतावनी दी कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन अवैध हैं.

उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को मार्च करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है, और उन्हें अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए।

तालिबान का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को मार्च करने के लिए मंज़ूरी की आवश्यकता है, और उन्हें अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए.

इस बीच, मंगलवार को पश्चिमी शहर हेरात में एक प्रदर्शन के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई.

यूरोपीय संघ का कहना है कि तालिबान सरकार को "समावेशी और प्रतिनिधि" बनाने के वादों से मुकर गया है.

अमेरिका ने भी चिंता जताई कि अंतरिम सरकार में अमेरिकी बलों पर हमलों से जुड़े लोग शामिल किए गए हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि वो "कुछ व्यक्तियों के ट्रैक रिकॉर्ड" से चिंतित है.

लेकिन चीन ने अफ़ग़ानिस्तान में "तीन सप्ताह की अराजकता" की समाप्ति का स्वागत किया, और तत्काल $ 31 मिलियन डॉलर की आथिक मदद का वादा किया.

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान विरोधी ताकतों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तालिबान की नई सरकार को मान्यता नहीं देने का अनुराध किया है.

तालिबान की अंतरिम कैबिनेट में कोई महिला नहीं है और इसमें सिर्फ़ तालिबान या उससे जुड़े नेता हैं. इसकी अमेरिका ने भी आलोचना की है. पंजशीर में तालिबान से लड़ रहे लड़ाकों ने सरकार को 'ग़ैर-क़ानूनी' बताया है.

अंतिरम कैबिनेट मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नेतृत्व में काम करेगी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है. अंतरिम कैबिनेट में सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकी एफबीआई की वॉन्टेड लिस्ट में हैं.

नेशनल रेज़िस्टेंस फ़ोर्स (एनआपएफ़) ने कहा है कि वो तालिबान की अंतरिम सरकार की कैबिनेट को "अफ़ग़ान लोगों के ख़िलाफ़ दुश्मनी के साफ़ संकेत की तरह देखते हैं."

तालिबान ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि उन्होंने नेशनल रेज़िस्टेंमस फोर्स को हरा दिया है, लेकिन एनआरएफ के नेता का कहना है कि वो अभी भी लड़ रहे हैं.

अमेरिका ने जताई चिंता
अमेरिका की तरफ़ से जारी एक बयान में कहा गया है, "हमने देखा है कि जारी की गई लिस्ट में सिर्फ़ तालिबान से जुड़े लोगों या उनके नज़दीकियों के नाम हैं, और इसमें कोई महिला नहीं है." "इनमें कुछ लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड और उनके जुड़ाव को लेकर भी हम चिंतित हैं."

बयान कहा गया कि अमेरिका अफ़ग़ान नागरिक, जिनके पास वैध दस्तावेज़ हैं, उन्हें विदेश जाने की इजाज़त देने की "तालिबान की प्रतिबद्धता पर कायम रखने" के लिए कहता रहेगा.

"इसके अलावा हम इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि हमें उम्मीद है कि तालिबान ये सुनिश्चित करेगा कि अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के लिए ख़तरा पैदा करने के लिए नहीं होगा."

तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान पर क़रीब तीन हफ़्ते पहले कब्ज़ा कर लिया था. अब उसके सामने कई मुश्किलें हैं जिनमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना करना और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना अहम है.

बुधवार को कुछ महिलाओं ने काबुल में उस महिला पुलिसकर्मी की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया जिसकी कथित तौर पर तालिबान ने हत्या कर दी थी. इससे पहले भी महिलाओं से सार्वजनिक तौर पर विरोध करने की अपील की गई थी और तालिबान को मिल रहे कथित पाकिस्तान के समर्थन पर विरोध जताया गया था.

मंत्रियों को इस्लामी क़ानून लागू करने के लिए कहा गया
मंगलवार को तालिबान के सुप्रीम लीडर मौलवी हिबातुल्लाह अखुंदज़दा के हवाले से जारी एक बयान में सरकार को शरिया क़ानून के हिसाब से काम करने के लिए कहा गया है. तालिबान को शरिया कानून की कठोर व्याख्या के मुताबिक काम करने के लिए जाना जाता है.

समूह ने बयान में कहा, "तालिबान दूसरे देशों के साथ "मज़बूत और स्वस्थ" रिश्ते चाहता है और उन अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों और संधियों मुताबिक चलेगा जिनका "इस्लामी क़ानून और देश की मूल्यों" के साथ विरोधाभास न हो.

नए अंतरिम प्रधानमंत्री हसन अखुंद 1996 से 2001 के बीच उप विदेश मंत्री रह चुके हैं, जब तालिबान पिछली बार सत्ता में थी. उनका वर्चस्व सैन्य पक्ष से अधिक धार्मिक में है.

हाल ही में कुछ उदारवादी तालिबान सदस्य और उनके कट्टर सहयोगियों के बीच लड़ाई की खबरों के बाद उनकी नियुक्ति को एक समझौते के रूप में देखा जा रहा है.

गृह मंत्री अमेरिका के आतंकवादियों की लिस्ट में

अंतरिम आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी सैन्य समूह हक्क़ानी नेटवर्क के प्रमुख हैं. इस समूह को तालिबान की मान्यता प्राप्त है और पहले दो दशकों तक चली जंग में कई घातक हमलों के लिए ये ज़िम्मेदार रहा है, इसमें काबुल में 2017 में हुआ ट्रक धमाका भी शामिल है जिसमें 150 लोगों की जान चली गई थी.

तालिबान से अलग इस नेटवर्क को अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी समूह का दर्जा दिया है. इस समूह के अलकायदा के साथ भी क़रीबी रिश्ते हैं. एफबीआई के मुताबिक सिरजुद्दीन की तलाश 2008 में अफ़ग़ानिस्तान मे हुए होटल हमले के संबंध में की जा रही है. इस हमले में एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी.

"एक आंदोलन जो लंब समय तक छिपकर चला है, उनमें शामिल ऐसे लोग जिनका नाम सिर्फ आतंकवादियों की लिस्ट में आता था, अब दुनियाभर की सरकारों में इस्तेमाल हो रहे पद के नाम से जाने जा रहे हैं.

कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला अखुंद प्रमुख सैन्य और राजनीतिक सदस्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता के बाद एक समझौते के रूप में सामने आए हैं जो उनके अधीन काम करेंगे.

तालिबान बंदूकों से सरकार की ओर बढ़े हैं इसलिए इसके संरक्षक भी थोड़ी सांस लेनें की जगह दे रहे हैं.

लेकिन इसके साथ ही ये तालिबान की उस सोच को दर्शाता है कि तालिबान की जीत मतलब है सिर्फ तालिबान का शासन है.

सूत्रों का कहना है कि उन्होंने "समावेशी" सरकार के आह्वान के ख़िलाफ ज़ोर दिया है. वे पूर्व राजनीतिक शख्सियतों और अधिकारियों को शामिल करने से कतराते दिखे, जो शीर्ष पर रह चुके हैं, और ख़ासतौर पर वो जिनपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं.

एक तर्क ये दिया गया कि "जब दूसरे देश अपनी कैबिनेट खुद बनाते हैं तो हम किसी और को अपनी कैबिनेट चुनने क्यों दें"

जहां तक महिलाओं की बात है तो ऐसी कोई उम्मीद थी ही नहीं कि उन्हें किसी मंत्री पद की ज़िम्मेदारी दी जाएगी. महिला मामलों मंत्रालय अब पूरी तरह से ख़त्म होता दिख रहा है.(bbc.com)

-एसपीएस पन्नू

नई दिल्ली, 9 सितंबर : लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई, संयुक्त राष्ट्र महिला ने अफगानिस्तान में सरकार के संस्थानों से महिला मंत्रालय को हटाने के तालिबान के फैसले की आलोचना की है।

संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यवाहक प्रमुख प्रमिला पैटन ने एक बयान में कहा, "मैं सरकार के संस्थानों में महिला मंत्रालय को शामिल नहीं करने के स्पष्ट निर्णय से निराश हूं। ऐसे मंत्रालय दुनियाभर में पाए जाते हैं और महिलाओं के मानवाधिकारों के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अब ऐसा मंत्रालय नहीं है, अफगानिस्तान और एक कदम पीछे हो गया है।"

पैटन ने कहा, "मैं तालिबान नेतृत्व से अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत अपने कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का पूरी तरह से पालन करने के अपने आह्वान की पुष्टि करती हूं।"

बयान में कहा गया है, "ये स्पष्ट रूप से सभी नागरिकों के लिए समानता की गारंटी की मांग करते हैं, जिसमें राजनीतिक और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्पष्ट है और आगे भी रहेगा। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में पूर्ण और सार्थक भागीदारी के अधिकार सहित महिलाओं के अधिकार, गैर-वैकल्पिक, गैर-परक्राम्य मानव अधिकार हैं।"

प्रमिला ने कहा, "दुनिया की निगाह अफगानिस्तान पर टिकी हुई है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बढ़ते डर को दूर करना है और महिलाओं और लड़कियों का भविष्य सुनिश्चित करना है तो तालिबान अधिकारियों द्वारा महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए मौजूदा निर्धारित पाठ्यक्रम को तुरंत बदलना चाहिए।"

तालिबान नेताओं ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाएं समाज में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगी और शिक्षा तक उनकी पहुंच होगी। लेकिन वे सरकार बनाने को लेकर बातचीत में शामिल नहीं हुए हैं। हाल के हफ्तों में, तालिबान ने संकेत दिया है कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए, और कुछ मामलों में, आतंकवादियों ने महिलाओं को अपने कार्यस्थलों को छोड़ने का आदेश दिया है।

मंगलवार की घोषणा में महिलाओं के लिए मंत्रालय का कोई उल्लेख नहीं था और तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुहाजिद ने केवल इतना कहा कि तालिबान उस मुद्दे से निपटेगा।

प्रमिला पैटन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ काबुल में अधिकारियों द्वारा बल प्रयोग पर 'गंभीर चिंता' व्यक्त की। ज्यादातर महिलाएं अपने अधिकारों के समान आनंद की मांग कर रही थीं।

प्रदर्शनकारियों पर तालिबान की कार्रवाई के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में जबीहुल्ला ने कहा कि अवैध प्रदर्शनों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(यह सामग्री इंडिया नैरेटिव के साथ एक व्यवस्था के तहत प्रस्तुत है) 

-मृत्युंजय कुमार झा 

नई दिल्ली, 8 सितंबर : तालिबान का उपनेता सिराजुद्दीन हक्कानी अब अफगानिस्तान का गृहमंत्री है। वह हक्कानी नेटवर्क (एचक्यूएन) चलाता है, जो एक वैश्विक नामित आतंकवादी संगठन है। उसके सिर पर अभी भी 1 करोड़ डॉलर का इनाम है।

पाकिस्तान की कुख्यात जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के प्रमुख फैज हमीद के हस्तक्षेप के लिए तालिबान कैबिनेट ने धन्यवाद ज्ञापित किया है।

नवगठित तालिबान सरकार में कम से कम छह मंत्री हैं जो अफगानिस्तान में सबसे खतरनाक संयुक्त राष्ट्र नामित आतंकवादी संगठन से सीधे जुड़े हुए हैं। देश के आंतरिक मंत्री के रूप में, एचक्यूएन प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी चलाएगा।

वह 34 प्रांतों के सभी राज्यपालों और पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति करेगा। उसके चाचा, खलील-उर-हक्कानी, एक क्रूर आतंकवादी है, जो काबुल का सुरक्षा प्रमुख और शरणार्थी मंत्री है। दो अन्य रिश्तेदार, अब्दुल बाकी हक्कानी और नजीबुल्लाह हक्कानी क्रमश: उच्च शिक्षा मंत्री और संचार मंत्री हैं।

सिराजुद्दीन के करीबी विश्वासपात्र और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी अब्दुल हक वसीक को देश के खुफिया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एक और भरोसेमंद लेफ्टिनेंट और आत्मघाती बम विस्फोट के विशेषज्ञ मुल्ला ताज मीर जवाद को गृहमंत्री का पहला डिप्टी नियुक्त किया गया है। वसीक और जवाद दोनों आईएसआई के 'पसंदीदा' हैं और माना जाता है कि वे आईएसआई के इशारे पर अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों पर हमलों में शामिल थे।

मौलवी अब्दुल सलाम हनफी, जो उज्बेक समुदाय से है, उसे प्रधानमंत्री मुल्ला मुहम्मद हसन अखुंद का नया दूसरा डिप्टी बनाया गया है। वह पाकिस्तान के हक्कानिया मदरसा से स्नातक है। इस मदरसे को जिहाद यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा, जो पाकिस्तान में अकोरा खट्टक में स्थित है, हक्कानी नेटवर्क का नाम उसी मदरसे के नाम पर रखा गया है। यहीं इसके नेताओं ने पढ़ाया था और बाद के नेताओं ने अध्ययन किया था। हक्कानिया मदरसा सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कट्टरपंथी सुन्नी नेटवर्क है और यह एक 'आतंकवादी कारखाने' के रूप में काम करता है, जहां छात्रों को युद्ध प्रशिक्षण, बम बनाने और गुरिल्ला युद्ध करना सिखाया जाता है।

हक्कानी नेटवर्क एक विशाल और लंबे समय तक चलने वाला आपराधिक नेटवर्क है। इन नेताओं ने बयात की कसम खाई, तालिबान के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की और तालिबान के तहत लड़े और वास्तव में देश पर कब्जा करने में तालिबान की रणनीति को परवान चढ़ाया।

एफबीआई के रिवार्डस फॉर जस्टिस प्रोग्राम के अनुसार, "युनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए सीधे सूचना देने के वाले को 1 करोड़ डॉलर तक का इनाम दे रहा है।"

अमेरिका का कहना है कि "हक्कानी को पाकिस्तान में रहने वाला माना जाता है, विशेष रूप से पाकिस्तान के मिराम शाह, उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र में। वह हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है और तालिबान व अल कायदा के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। हक्कानी विशेष रूप से वैश्विक आतंकवादी घोषित है।"

सिराजुद्दीन हक्कानी का पिता और नेटवर्क का संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी पहले पाकिस्तानी जिहादी था, जिसने 1973 में पहली बार अफगान राज्य में हथियार ले गया और वहां से संबंध जारी रखा। हक्कानी नेटवर्क, जिसे पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान के तत्वों का समर्थन प्राप्त है, अब अफगानिस्तान के सबसे अनुभवी और परिष्कृत विद्रोही संगठनों में से एक है।

एचक्यूएन अभी भी पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में अफगानिस्तान की दक्षिण-पूर्वी सीमा के पार एक सुरक्षित पनाहगाह रखता है। अल-कायदा के वरिष्ठ नेतृत्व की मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान में सैन्य अभियान शुरू करने से लगातार इनकार किया है।

पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अफगानिस्तान में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एचक्यूएन को एक उपयोगी सहयोगी और प्रॉक्सी बल के रूप में देखते हैं।

इसके लिए हक्कानी बलों ने अफगानिस्तान में भारतीय बुनियादी ढांचे और निर्माण परियोजनाओं को बार-बार निशाना बनाया है।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, आईएसआई प्रमुख फैज हमीद व्यक्तिगत रूप से काबुल में तालिबान की सरकार के गठन को संभाल रहे थे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि एक संरक्षक के रूप में हक्कानी को सरकार में एक मजबूत और रणनीतिक स्थान मिले।

(यह सामग्री इंडिया नैरेटिव के साथ एक व्यवस्था के तहत प्रस्तुत है)

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)| अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद युद्धग्रस्त देश को छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक बार फिर खजाने से लाखों की चोरी से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वह लेखा परीक्षा या वित्तीय जांच के लिए तैयार हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गनी ने कहा, "मेरी पत्नी और मैं अपने व्यक्तिगत वित्त में ईमानदार रहे हैं। मैंने सार्वजनिक रूप से अपनी सारी संपत्ति घोषित कर दी है। मेरी पत्नी की पारिवारिक विरासत का भी खुलासा किया गया है और अपने गृह देश लेबनान में सूचीबद्ध है। मेरे बयानों की सत्यता को साबित करने के लिए मैं संयुक्त राष्ट्र के तहत या किसी अन्य उपयुक्त स्वतंत्र निकाय के तत्वावधान में लेखा परीक्षा या वित्तीय जांच का स्वागत करता हूं।"

रिपोर्ट में कहा गया है, बुधवार को जारी अपने बयान में गनी ने कहा कि वह महल की सुरक्षा के लिए सड़क पर खूनी लड़ाई के जोखिम से बचने के लिए देश से चले गए।

एक बयान के अनुसार, गनी ने माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें 'यह कैसे समाप्त हुआ' के लिए खेद है।

गनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक लंबे बयान में कहा, "काबुल छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन मेरा मानना था कि बंदूकों को चुप रखने और काबुल और उसके 60 लाख नागरिकों को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। मैंने अपने जीवन के 20 साल अफगान लोगों को निर्माण की दिशा में काम करने में मदद करने के लिए समर्पित किए हैं। एक लोकतांत्रिक, समृद्ध और संप्रभु राज्य - उस दृष्टि के लोगों को छोड़ने का मेरा इरादा कभी नहीं था।"

डायना कीजी आर्कटिक में बर्फ को तोड़ने वाले रूसी जहाज पर सेकंड इन कमांड हैं. रूस में कई पेशों को आज भी पुरुषों के लिए ही माना जाता है और कीजी ऐसे समाज की पुरानी धारणाओं को तोड़ रही हैं.

(dw.com)

अपनी दूरबीन से सामने आने वाले आइसबर्गों को देखती हुई कीजी अपने बर्फ तोड़ने वाले रूसी जहाज के खेवनहार को चीख कर आदेश देती हैं, "10 डिग्री बाईं तरफ!" यह जहाज परमाणु ऊर्जा से चलता है और धीरे धीरे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ रहा है.

कीजी सिर्फ 27 साल की हैं और वो "जीत के 50 साल" नाम के इस जहाज के तीन चीफ मेट में से एक हैं, यानी कप्तान के ठीक बाद जहाज के लिए जिम्मेदार अधिकारी. वो यह तय करती हैं कि आर्कटिक सागर के जमे हुए पानियों से होता हुआ उनका विशालकाय जहाज कौन सा रास्ता लेगा.

दल में सभी पुरुष

जहाज के ब्रिज पर खड़ीं कीजी दर्जनों सेंसरों से आने वाली जानकारी दिखा रहे स्क्रीनों से घिरी हैं. इनमें से एक कई किलोमीटर दूर फैली बर्फ की मोटाई बताता है. दूरबीन में एक छोटा सा सफेद बिंदु दिखाई देने से कीजी तुरंत समझ जाती हैं कि आगे एक पोलर भालू है.

ब्रिज के नाविक दल में सभी पुरुष हैं और उनमें से कई तो कीजी से उम्र में काफी बड़े हैं. फिर भी कीजी उन्हें आदेश देती है कि वो जहाज को धीमा कर लें ताकि वो भालू के शिकार करने के रास्ते में बाधा ना डालें. सभी कर्मी उनके आदेश का पालन करते हैं और जहाज के नीचे से आ रही बर्फ के टूटने की आवाज कम होने लगती है. 

रूस के बढ़ते हुए परमाणु आइसब्रेकर जहाजी बेड़े में कीजी सबसे वरिष्ठ महिला हैं. यह बेड़ा सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोजातोम का है. जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्टिक और खुलता जा रहा है और रूस को उम्मीद है कि ऐसे में यह बेड़ा इस इलाके पर उसे प्रभुत्व बनाने में सहायक होगा.

काम पर ध्यान

कीजी के जहाज पर नौ और महिलाएं हैं जो रसोई, चिकित्सा सेवाओं और सफाई सेवाओं में काम करती हैं. जहाज पर काम करने वाले बाकी 95 कर्मियों में सभी पुरुष हैं और उनमें से कइयों ने बताया कि उन्हें एक महिला से आदेश लेना अच्छा नहीं लगता.

लेकिन कीजी लैंगिकवाद के बारे में बात करने के प्रति अनिच्छुक हैं. वो अपने काम में श्रेष्ठ होने के संकल्प पर ध्यान लगाना चाहती हैं. जहाज एक बार में चार महीनों तक आर्कटिक में घूमता है और सुबह और शाम को चार चार घंटों की शिफ्ट के दौरान कीजी ही इसकी दिशा तय करती हैं.

अधिकतर कर्मियों की तरह कीजी भी रूस के दूसरे शहर संत पीटर्सबर्ग से हैं. समुद्र में काम करने का उनका बचपन से सपना था. शुरू में वो रूस की नौसेना में शामिल होना चाहती थीं, लेकिन संत पीटर्सबर्ग के नौसैनिक संस्थान में महिलाएं प्रशिक्षण नहीं पा सकती थीं.

बड़े बड़े सपने

संयोगवश जैसे ही उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई उसी समय व्यापारिक जहाजरानी के एक मैरीटाइम विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए एक कोर्स शुरू हुआ. कीजी कहती हैं, "मैंने इसे एक संकेत की तरह लिया. जब आपके सामने एक नया रास्ता खुल जाए तो किसी बंद दरवाजे पर दस्तक देने का क्या फायदा."

वहां से उत्तीर्ण होने के कुछ ही समय बाद उन्हें एक आइसब्रेकर बेड़े में शामिल होने का निमंत्रण मिला. उन्हें तुरंत "मोहब्बत हो गई." 2018 में वो इस जहाज के दल में शामिल हो गईं, जो कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उनके जीवन का पहला जहाज है.

वो जल्द कर्मियों में ऊपर की ओर बढ़ती गईं. उन्होंने अब तक आर्कटिक के दर्जनों चक्कर काट लिए हैं और उत्तरी ध्रुव तक भी नौ बार हो आई हैं.

45 वर्षीय दिमित्री निकितिन उनके सहकर्मियों में से एक हैं. वो कहते हैं कि कीजी एक मिसाल कायम कर रही हैं. इस बीच कीजी बड़े सपने देख रही हैं. वो कहती हैं, "मेरा लक्ष्य है कि मैं एक दिन कप्तान बनूं." (dw.com)

सीके/ (एएफपी)

हमजा अमीर 

इस्लामाबाद, 8 सितम्बर | तालिबान के दिग्गज नेता मुल्ला मुहम्मद हसन अखुंद की अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति, पाकिस्तान के लिए एक सुखद समाचार के रूप में सामने आई है, क्योंकि अखुंद का इसके शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान के करीब होने का इतिहास है।

हालांकि पहले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने के कयास लगाए जा रहे थे, मगर उससे पहले मुल्ला मुहम्मद हसन अखुंद को तवज्जो दी गई और बरादर को उसके डिप्टी के रूप में कार्यवाहक उप-प्रधानमंत्री का पद दिया गया है।

मुल्ला अखुंद कंधार के जराई जिले से आता है। वह तालिबान आंदोलन का सह-संस्थापक है और मुल्ला उमर के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं। दरअसल, वे अपनी किशोरावस्था से ही दोस्त रहें हैं।

71 वर्षीय अखुंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अफगानिस्तान के विभिन्न मदरसों में की। हालांकि, सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी करने में असमर्थ रहा। ऐसा कहा जाता है कि अखुंद तालिबान आंदोलन के विचार की कल्पना करने वालों में से एक था।

उसने सत्ता में समूह के पहले कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सहित देशों के साथ राजनयिक चैनल खोलने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी।

यह विकास पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तालिबान के शीर्ष स्तर की पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के साथ आसान पहुंच और सुगम चर्चा होगी, क्योंकि 1990 के दशक से दोनों के बीच आम जमीन पहले से ही स्थापित है।

अफगानिस्तान अब वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि देश एक बड़े मानवीय संकट की ओर बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने संभावित आपदा से निपटने के लिए कम से कम चार महीने के लिए 66 करोड़ डॉलर की तत्काल सहायता आपूर्ति की मांग की है।

आंतरिक परिवर्तन और निर्णय लेने के साथ-साथ समग्र आपूर्ति सहायता में पाकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, जिसका उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली तैयार करना है जो दुनिया के लिए स्वीकार्य और वैध हो।

इस उद्देश्य के लिए, तालिबान नेतृत्व के साथ जुड़ना निर्विवाद महत्व रखता है। अब अफगानिस्तान में वर्तमान नेतृत्व के साथ, इस्लामाबाद संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो देशों सहित वैश्विक शक्तियों के लिए संचार, प्रभाव और चिंतन रणनीति का मुख्य चैनल हो सकता है।

यह घटनाक्रम तब भी सामने आया है, जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी भावनाएं उबल रही हैं, जिसकी तस्वीरें मंगलवार को काबुल में निकाली गई रैलियों में पाकिस्तान विरोधी नारों के साथ देखी गई हैं।

तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हालांकि इस दावे को खारिज कर दिया कि तालिबान सरकार बनाने और अफगानिस्तान के लिए फैसले लेने में पाकिस्तानी प्रभाव को स्वीकार कर रहा है।

उसने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "पाकिस्तान हमारे मामलों में हमें प्रभावित नहीं करता है। यह एक झूठी कहानी है, जिसे प्रचारित किया जा रहा है।"(आईएएनएस)

काबुल, 8 सितम्बर | अफगानिस्तान में तालिबान की नई 'कार्यवाहक' सरकार को 'अवैध' करार देते हुए देश में तालिबान विरोधी ताकतों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसे मान्यता नहीं देने का आग्रह किया है। मंगलवार को घोषित अंतरिम कैबिनेट को अमेरिका की आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें पूरी तरह से तालिबान नेता या उनके सहयोगी शामिल हैं और इसमें कोई भी महिला सदस्य शामिल नहीं है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने अमेरिकी बलों पर हमलों से जुड़े आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की।

अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद कर रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र की ब्लैक लिस्ट (काली सूची) में है। कैबिनेट में शामिल एक अन्य व्यक्ति, सिराजुद्दीन हक्कानी भी अमेरिकी एफबीआई द्वारा वांछित है।

पंजशीर प्रांत स्थित नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट (एनआरएफ) ने जोर देकर कहा कि तालिबान के कार्यवाहक कैबिनेट की घोषणा 'अफगान लोगों के साथ समूह की दुश्मनी का एक स्पष्ट संकेत है।'

तालिबान जोर देकर कह रहा है कि उन्होंने अब काबुल के उत्तर में पंजशीर घाटी में एनआरएफ को हरा दिया है, लेकिन एनआरएफ नेताओं का कहना है कि वे अभी भी लड़ रहे हैं।

एक बयान में, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है, "नामों की घोषित सूची में विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो तालिबान के सदस्य हैं या उनके करीबी सहयोगी हैं और इसमें कोई महिला शामिल नहीं है।"

बयान में कहा गया है कि अमेरिका तालिबान को उसके कार्यों से आंकेगा, शब्दों से नहीं।

बयान में आगे कहा गया है, "वाशिंगटन तालिबान को विदेशी नागरिकों और अफगानों के लिए यात्रा दस्तावेजों के साथ सुरक्षित मार्ग की अनुमति देने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को जारी रखेगा, जिसमें अफगानिस्तान से उड़ान भरने के लिए वर्तमान में तैयार उड़ानों की अनुमति भी शामिल है।"

यह कहते हुए कि दुनिया करीब से देख रही है, बयान में कहा गया है, "हम अपनी स्पष्ट अपेक्षा को भी दोहराते हैं कि तालिबान सुनिश्चित करे कि किसी अन्य देशों को धमकी देने के लिए अफगान धरती का उपयोग नहीं किया जाएगा।"

तालिबान ने मंगलवार को मुल्ला हसन अखुंद को अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अब्दुल सलाम हनफी कार्यवाहक उप प्रधान मंत्री होंगे।

तालिबान के दिवंगत सह-संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है।

आमिर खान मुत्ताकी कार्यवाहक विदेश मंत्री है और हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी को कार्यवाहक आंतरिक मंत्री के रूप में नामित किया गया है।

तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि अंतरिम सरकार की नियुक्तियां अंतिम नहीं हैं, क्योंकि ये कार्यवाहक पद हैं और शेष पदों की घोषणा बाद में की जाएगी।

प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि यह एक 'कार्यकारी' सरकार है और समूह देश के अन्य हिस्सों से लोगों को शामिल करने का प्रयास करेगा।

अफगान कार्यवाहक सरकार के गठन की घोषणा तब की गई है, जब तालिबान ने सोमवार को दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों के अंतिम होल्डआउट प्रांत पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है।

तालिबान ने पहले एक समावेशी सरकार बनाने का वादा किया था और उम्मीद जताई थी कि अफगान लोग देश के परिवर्तन के समय में उनका समर्थन करेंगे।(आईएएनएस)

ऑस्ट्रेलिया के समाचार माध्यमों को अब उन टिप्णियों के लिए भी मुकदमे झेलने पड़ सकते हैं, जो उनके सोशल मीडिया पेज पर पाठकों द्वारा की जाती हैं.

डॉयचे वैले पर  विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

ऑस्ट्रेलिया के हाई कोर्ट ने समाचार माध्यमों को उनके फेसबुक या अन्य किसी सोशल मीडिया पेज पर टिप्पणियों के लिए भी जिम्मेदार माना है. एक मामले में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि फेसबुक या अन्य किसी सोशल मीडिया पेज पर आने वाली टिप्पणियों के लिए भी समाचार माध्यम जिम्मेदार हैं.

क्या था मामला?

2016 में एक किशोर डिलन वॉलर के साथ हिरासत में हुए बुरे बर्ताव को एक टीवी रिपोर्ट में दिखाया गया था. उस युवक की जंजीरों में बंधे होने और उस पर थूके जाने जैसी तस्वीरें खबरों में दिखाई गई थीं. इन तस्वीरों पर देशभर में बड़ा मुद्दा बना था जिसके बाद नॉर्दरन टेरिटरी राज्य में किशोर कैदियों के साथ बर्ताव की जांच हुई.

इस पूरे मामले पर समाचार माध्यमों ने खूब खबरें और लेख छापे थे. ये सारी सामग्री सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की गई जिन पर पाठकों ने टिप्पणियां कीं. 2017 में वॉलर हिरासत से रिहा हुए और उन्होंने कई समाचार माध्यमों पर मानहानि के मुकदमे किए.

वॉलर ने अपने मुकदमे में सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड (जिसकी मालिक कंपनी अब नाइन एंटरनेटमेंट है) और न्यूज कॉर्प के द ऑस्ट्रेलियन और स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया को पक्ष बनाया था, जिनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर कथित मानहानि भरी टिप्पणियां आई थीं.

चार साल लंबी कानूनी लड़ाई

लगभग चार साल चली कानूनी लड़ाई में मीडिया कंपनियों ने दलील दी कि वे सोशल मीडिया पर आई टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि पाठकों द्वारा लिखी गई सामग्री की प्रकाशक कंपनियां नहीं हैं. मीडिया कंपनियों का तर्क था कि प्रकाशक होने के लिए उनका सामग्री के प्रकाशन से पहले उसे देखना जरूरी है.

2019 में न्यू साउथ वेल्स राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए मीडिया कंपनियों के खिलाफ फैसला दिया था. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की. सर्वोच्च न्यायालय ने भी मीडिया कंपनियों के तर्कों को अनुचित माना.

जजों के बहुमत से दिए गए अपने फैसले हाई कोर्ट ने कहा कि एक सार्वजनिक फेसबुक पेज बनाने और उस पर समाचार सामग्री साझा करने से मीडिया कंपनियों प्रकाशक हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने पाठकों को टिप्पणियां करने के लिए मंच उपलब्ध कराया और उन्हें टिप्पणियां करने के लिए प्रोत्साहित किया.

क्यों अहम है ये फैसला?

डिलन वॉलर का मामला अब दोबारा निचली अदालत में जाएगा जहां इस बात पर फैसला होगा कि वे टिप्पणियां मानहानि करती हैं या नहीं. उनके वकीलों ने हाई कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया.

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "यह फैसला जिम्मेदारी वहां डालता है, जहां होनी चाहिए, यानी भारी-भरकम संसाधनों वाली मीडिया कंपनियों पर. जिम्मेदारी उन टिप्पणियों की निगरानी की, (खासकर तब) जबकि वे जानते हैं कि किसी व्यक्ति की मानहानि की काफी संभावना है.”

हालांकि, मीडिया कंपनियां इस फैसले को खतरनाक मान रही हैं क्योंकि इससे मानहानि के मुकदमों की बाढ़ आ सकती है. नाइन के एक प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, "बेशक हम इस नतीजे से निराश हैं क्योंकि इसका असर इस बात पर पड़ेगा कि भविष्य में हम सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करेंगे.” (dw.com)

वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी बतख मिली है जिसने कई तरह की आवाजों को याद कर लिया था और उनकी नकल कर सकती थी. इन आवाजों में एक दरवाजे के बंद होने की आवाज के साथ साथ इंसानी भाषा में गाली देना भी शामिल है.

(dw.com)

संभव है कि अलग अलग ध्वनियों और शब्दों को याद कर उन्हें सुना देने की प्रतिभा पर तोतों के एकाधिकार को चुनौती मिले. हालांकि इस अनोखे बतख को 1987 की एक रिकॉर्डिंग में देखा गया है, लेकिन इसकी काबिलियत नायाब है.

रिपर नाम का यह बतख मस्क बतख प्रजाति का था और यह खाने की चीजें मांगने से आगे भी बहुत कुछ 'कह' सकता था. इसे खोज निकाला है बायोलॉजिस्ट कैरेल टेन केट ने. कैरेल का कहना है कि उन्होंने जब यह दावा सुना कि मस्क बतख इंसानी भाषा की नकल कर सकते हैं तो उन्हें यह "मानने में कठिनाई" हुई.

मैथुन से संबंध

लेकिन उन्होंने इस दावे का सच पता लगाने की ठानी और पुरानी रिकॉर्डिंगों को खंगालने लगीं. घंटों खोजने के बाद उन्हें रिपर की 1987 की एक रिकॉर्डिंग मिली जिसमें यह बतख बार बार "यू ब्लडी फू" (तुम मूर्ख हो) कह रहा था.

रिपर "फूल" के अंत में आने वाले "ल" का उच्चारण नहीं कर पा रहा था क्योंकि बतखों के लिए इस अक्षर की ध्वनि निकालना मुश्किल होता है. रिपर इंसानी हाथों में पला-बढ़ा था और रिकॉर्डिंग के समय चार साल का था.

हाल ही में विज्ञान की पत्रिका फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस ऑफ द रॉयल सोसाइटी में छपे एक अध्ययन के मुताबिक रिपर यह ध्वनियां मैथुन के संकेतों के साथ निकालता था. मैथुन के समय एक नर मस्क बतख सामान्य रूप से प्रतिद्वंद्वियों को भगाने के लिए लात मारने के साथ साथ बार बार कुछ आवाजें निकालता है.

बचपन में सीखना

ऐसे में वो अपनी पूंछ को भी अलग अलग मुद्राओं में रखता है. अध्ययन की रिपोर्ट में बताया गया है कि रिपर की रिकॉर्डिंग करने वाले पीटर फुलगर जान बूझकर उसके पिंजरे के पास पहुंच कर उसे "गुस्सा" दिला रहे थे.

उनके ऐसा करने पर रिपर अपना डांस शुरू करता था, लेकिन बतखों वाली सामान्य आवाजें निकालने की जगह गाली बकने लगता था. उसकी प्रतिभा इसके आगे भी थी. फुलगर ने उसे एक दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज की नकल करते हुए भी रिकॉर्ड किया था.

सोनोग्राम विश्लेषण से पता चला कि यह ध्वनि उस ध्वनि से बहुत मिलती जुलती थी जो रिपर के बचपन में उसके रहने की जगह के पास के एक दरवाजे से निकलती थी. कैरेल का कहना है कि रिपर का उन आवाजों की नकल करना जो उसने संभवतः अपने बचपन में सुनी थीं शोध का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है.

हाथियों की क्षमता

उन्होंने बताया, "रिपर ने जो स्वर संबंधी क्षमता दिखाई, अभी तक ऐसा माना जाता था कि वो सिर्फ सॉन्गबर्ड, हमिंगबर्ड और तोतों में होती है." रिपर पर यह अध्ययन पत्रिका के जिस अंक में छपा है वो पशुओं की विशेष स्वर संबंधी क्षमताओं पर एक विशेष अंक है. इसमें हाथियों, डॉलफिन और सील द्वारा निकाली जाने वाली आवाजों के बारे में भी बताया गया है.

बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में वयस्क अफ्रीकी हाथियों पर किए गए शोध में इशारे पर चिंघाड़ने और हांफने की विशेष आवाजें निकालने की उनकी क्षमता के बारे में बताया गया है.

जबू नाम का एक नर हाथी तो 100 प्रतिशत शुद्धता के साथ इशारा करने पर सात अलग अलग आवाजें निकाल सकता है. उसने यह आवाजें निकालना अपने बचपन में सीखना शुरू किया था.

अध्ययन में यह भी बताया गया कि जिन हाथियों ने वयस्क हो जाने के बाद यह सीखा वो भी 80 प्रतिशत शुद्धता के साथ इशारों पर आवाजें निकाल पा रहे थे, जो हाथियों में इशारे पर ध्वनि निकालना सीखने की एक पेचीदा स्तर की क्षमता का संकेत है.

सीके/वीके (एएफपी)

तालिबान की सरकार के सामने विरोध प्रदर्शनों से निपटने की चुनौती होगी. जब से वे सत्ता में आए हैं, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं.

(dw.com)

काबुल की एक सड़क पर सैकड़ों महिलाओं का एक समूह नारेबाजी कर रहा है. जैसे ही हथियारबंद तालिबान संगीनें तानते हैं, वे तेजी से आड़ लेने को छितर जाती हैं. तालिबान हवा में गोलियां चलाते हैं. महिलाओं में से एक तुरंत कैमरे के सामने आकर बोलने लगती है.

वह कहती हैं, "ये लोग (तालिबान) अन्यायी हैं. इनमें कोई इंसानियत भी नहीं है. वे हमें प्रदर्शन का अधिकार भी नहीं दे रहे. वे मुसलमान नहीं, काफिर हैं."

गोलियों की आवाज तेज होती जाती है और अफरा-तफरी बढ़ती जाती है.

इस प्रदर्शन में किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है. मंगलवार को हुए इस विरोध प्रदर्शन के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं. उनमें तालिबान को हवा में बंदूकें ताने देखा जा सकता है.

रोज हो रहे हैं प्रदर्शन
तालिबान को अफगानिस्तान पर काबिज हुए महीनाभर होने को आया है. इस दौरान लगभग रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. देशभर में कई जगहों पर छोटे-छोटे समूहों में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं. आमतौर पर महिलाएं इन प्रदर्शनों की अगुआ होती हैं. ये छोटे-छोटे प्रदर्शन तालिबान के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं.

मंगलवार को तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान किया है. नई सरकार में मुल्ला हसन अखुंद को अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने ही तालिबान के पिछले शासन के अंतिम सालों में सरकार का नेतृत्व किया था. दो लोगों को अंतरिम उपप्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. इनमें एक नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का है, जिन्होंने अमेरिका के साथ हुई बातचीत का नेतृत्व किया और अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी तरह विदाई से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए.

सरकार का गठन करने से पहले तालिबान ने लोगों से कहा था कि सरकार बनने तक धैर्य रखें और उसके बाद उनकी परेशानियों को हल किया जाएगा.

एक तालिबान प्रवक्ता ने महिला प्रदर्शनकारियों के संदर्भ में कहा था, "उनसे हमने थोड़ा धीरज धरने को कहा था जबकि व्यवस्था खड़ी की जा रही है. जब संस्थाएं बन जाएंगी और काम करने लगेंगी तब हम उनकी बात सुनेंगे."

अंतरिम सरकार की चुनौती
अब जबकि एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया है तो समाज के तौर पर अफगानियों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी क्योंकि पिछले दो दशक के लोकतांत्रिक शासन के दौरान उनका जीवन तालिबान के अनुरूप नहीं रहा है.

मसलन, पिछली बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर 1996-2001 के बीच राज किया, लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी और महिलाओं के काम करने पर कड़ी पाबंदियां लगी हुई थीं. धार्मिक पुलिस को बहुत ज्यादा ताकत हासिल थी और वे किसी को भी नियम तोड़ने के आरोप में कोड़े लगा सकते थे.

इस बार सत्ता में आए तालिबान ने वादा किया है कि वे ज्यादा सहनशील होंगे. उनके इस वादे पर अफगान जनता और विदेशी ताकतों की भी पैनी नजर है. लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांगें इससे भी कहीं ज्यादा हैं.

करो या मरो की स्थिति
हेरात शहर में छात्राएं कहती हैं कि वे नई सरकार में महिलाओं का ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहती हैं. हेरात यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में पढ़ने वालीं दरिया ईमानी कहती हैं, "महिलाएं समाज में हमारा रुतबा और हमारी नौकरियां बचाने के लिए सड़क पर उतरी हैं. हमारे लिए यह करो या मरो की स्थिति है."

ईमानी बताती हैं कि उनकी चचेरी बहनें मंगलवार को काबुल में विरोध प्रदर्शनों में शामिल थीं. वह कहती हैं, "हम बहादुर नहीं हैं. हम बस अपने मूलभूत अधिकारों को बचाने को आतुर हैं."

तालिबान नेताओं ने महिला अधिकारों को लेकर अब तक यही कहा है कि महिलाओं को शरिया कानून के दायरे में आजादी दी जाएगी. अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान प्रवक्ता ने कहा था कि महिलाएं समाज में बराबर की जिम्मेदारी उठाएंगी लेकिन शरिया के दायरे में. हालांकि ऐसे भी संकेत दिए जा चुके हैं कि सरकार में वरिष्ठ पदों पर महिलाएं नहीं होंगी. अब तक अंतरिम सरकार में किसी महिला को कोई पद नहीं दिया गया है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

अफगानिस्तान में तालिबान ने देश की कार्यवाहक सरकार का ऐलान कर दिया है. नई कैबिनेट में उन सभी चेहरों को जगह दी गई है जिन्होंने बीते 20 साल में अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली फौजों से जंग में अहम भूमिका अदा की.

(dw.com)

तालिबान की नई सरकार में मुल्ला हसन अखुंद को अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने ही तालिबान के पिछले शासन के अंतिम सालों में सरकार का नेतृत्व किया था. दो लोगों को अंतरिम उपप्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. इनमें एक नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का है, जिन्होंने अमेरिका के साथ हुई बातचीत का नेतृत्व किया और अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी तरह विदाई से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए.

तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि आमिर खान मुत्तकी को अंतरिम विदेश मंत्री बनाया गया है, जबकि भारतीय सैन्य अकादमी से पढ़ चुके अब्बास स्टानिकजई को विदेश उप मंत्री नियुक्त किया गया है. कुख्यात हक्कानी नेटवर्क का नेतृत्व करने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी को अंतरिम गृह मंत्री बनाया गया है जबकि मुल्ला याकूब को अंतरिम रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिली है. मुल्ला याकूब के पिता मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान की स्थापना की थी.

अभी तक ऐसे किसी व्यक्ति को नई सरकार में शामिल किए जाने के संकेत नहीं मिले हैं जिसका तालिबान से संबंध ना हो. अंतरराष्ट्रीय समुदाय नई सरकार में तालिबान से अलग दूसरे समुदायों को भी शामिल करने की मांग करता रहा है.

तालिबान का भरोसा
लगभग दो दशकों तक अफगानिस्तान में विदेशी सेनाओं के खिलाफ लड़ने वाले तालिबान चरमपंथियों ने पिछले महीने राजधानी काबुल और पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया. राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए और बरसों तक अमेरिकी सेनाओं से ट्रेनिंग हासिल करने वाली अफगान सेना ने भी तालिबान के सामने ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया.

अफगानिस्तान पर कट्टरपंथी सोच रखने वाले तालिबान का नियंत्रण होने के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय वहां मानवाधिकारों के साथ साथ सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंतित है. कुछ लोग अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐसी आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में हमेशा नहीं रह सकती थीं.

तालिबान बार बार अफगान जनता और विदेशी सरकारों को भरोसा दिला रहा है कि अब वे वैसी बर्बरता नहीं दिखाएं जैसी दो दशक पहले उनके राज में दिखती थी. लेकिन कई पर्यवेक्षक इस बात को भरोसा करने को तैयार नहीं हैं कि तालिबान बदल गए हैं. 

एके/एमजे (एपी, रॉयटर्स)
 

तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान में जिस अंतरिम सरकार की घोषणा की है, उसे लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की छाप प्रमुखता से दिख रही है.

कट्टरपंथी और रहबरी-शूरा काउंसिल के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफ़ग़ानिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे.

ये वही मुल्ला अखुंद हैं जिन्होंने 2001 में बामियान में बुद्ध की मूर्तियाँ तुड़वाई थीं. मुल्ला हसन से पहले कयास लगाया जा रहा था कि क़तर स्थित दोहा में तालिबान के राजनीतिक दफ़्तर के प्रमुख अब्दुल ग़नी बरादर को अफ़ग़ानिस्तान की कमान मिल सकती है.

इससे पहले तालिबान के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमति नहीं बन पा रही थी. तभी पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख जनरल फ़ैज़ हामिद काबुल पहुँचे थे और उनके पहुँचने के तीन दिन बाद तालिबान ने नई सरकार के शीर्ष नेतृत्व की घोषणा कर दी.

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की घोषणा पर भारत के जाने-माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने ट्वीट कर कहा है, ''संयुक्त राष्ट्र ने जिसे आतंकवादियों की सूची में शामिल किया है, जिसने बुद्ध की मूर्ति तुड़वाई, वो अफ़ग़ानिस्तान का प्रधानमंत्री होगा. जिस सिराजुद्दीन हक़्क़ानी को गृह मंत्री बनाया गया है, वो कुख्यात हक़्क़ानी नेटवर्क का है और हम कह रहे हैं कि तालिबान अब पहले वाला नहीं है.''

भारत के लिए झटका क्यों?
इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तालिबान की नई सरकार में पाकिस्तान की सेना का असर साफ़ दिख रहा है. इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, ''अफ़ग़ानिस्तान की नई सरकार में आतंकवादी संगठन हक़्क़ानी नेटवर्क और कंधार केंद्रित तालिबान समूह का नई कैबिनेट में दबदबा है जबकि दोहा स्थित जिस तालिबान ग्रुप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वार्ता शुरू की थी और नई दिल्ली से भी संपर्क साधा था, उसे किनारे कर दिया गया है. तालिबान की नई कैबिनेट में 33 में से 20 कंधार केंद्रित तालिबान समूह और हक़्क़ानी नेटवर्क के लोग हैं.''

भारत के लिए सबसे चिंता की बात है सिराजुद्दीन हक़्क़ानी का अफ़ग़ानिस्तान का नया गृह मंत्री बनना. पाकिस्तान अख़बार 'इंटरनेशनल द न्यूज़' के पत्रकार ज़ियाउर रहमान ने तालिबान की नई सरकार पर ट्वीट कर कहा है, ''तालिबान की अंतरिम सरकार में कम से कम छह ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जामिया हक़्क़ानिया सेमीनरी (अकोरा खट्टक) से पढ़ाई की है.''

सिराजुद्दीन हक़्क़ानी को आईएसआई का पंसदीदा बताया जा रहा है. सिराजुद्दीन, हक़्क़ानी नेटवर्क के प्रमुख हैं और काबुल में 2008 में भारतीय दूतावास पर हमले के लिए इन्हें ही ज़िम्मेदार माना जाता है. 2009 से 10 के बीच हक़्क़ानी नेटवर्क ने भारतीयों और भारत के हितों को निशाने पर लिया था. हक़्क़ानी का अफ़ग़ानिस्तान की सरकार में आना भारत के लिए बुरी ख़बर के तौर पर देखा जा रहा है.

पाकिस्तान की जीत क्यों?
गृह मंत्री के तौर पर हक़्क़ानी के पास न केवल अफ़ग़ानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की ज़िम्मेदारी होगी बल्कि वही 34 प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्तियां भी करेंगे. कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रांतों के गर्वनरों की नियुक्तियों में भी आईएसआई की भूमिका होगी. ऐसे में भारत के लिए यह रणनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है.

सिराजुद्दीन हक़्क़ानी का नाम वैश्विक आतंकवादियों की सूची में है. अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सिराजुद्दीन के लिए 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था. जनवरी 2008 में काबुल में एक होटल में हमले के मामले में भी हक़्क़ानी वॉन्टेड थे.

इस हमले में छह लोगों की मौत हुई थी और इसमें एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था. एफ़बीआई ने ये भी कहा था कि हक़्क़ानी कथित रूप से 2008 में अफ़ग़ानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करज़ई की हत्या की साज़िश में शामिल थे.

मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफ़ग़ानिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं और इनका नाम संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादियों की सूची में है. ये कंधार से हैं और तालिबान का भी जन्म यहीं हुआ था. मुल्ला मोहम्मद तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं.

इन्होंने रहबरी शूरा के प्रमुख के तौर पर 20 सालों तक काम किया है और इन्हें तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा का क़रीबी माना जाता है. 1996 से 2001 के बीच तालिबान की सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन विदेश मंत्री थे.

मुल्ला बरादर पर भरोसा नहीं
मुल्ला हसन के बाद मुल्ला बरादर सरकार के मुखिया होंगे. इसके अलावा अब्दुल सलाम हनफ़ी, जो कि उज़्बेक हैं, उन्हें दूसरा उप-प्रधानमंत्री बनाया गया है. मुल्ला बरादर तालिबान के सह संस्थापक हैं. इन्हें फ़रवरी 2010 में कराची में पाकिस्तानी इंटेलीजेंस ने हामिद करज़ई से खुले संवाद के बाद गिरफ़्तार किया था.

इन्हें 2018 में अमेरिकी प्रशासन के कहने पर रिहा किया गया था. मुल्ला बरादर ही 2019 से दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे और अंतरराष्ट्रीय वार्ता भी इन्हीं के नेतृत्व में चल रही थी. मार्च 2020 में बरादर ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की थी. इसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में स्वीकार किया है.

कहा जा रहा था कि मुल्ला बरादर के पास ही अफ़ग़ानिस्तान की नई सरकार की कमान होगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान उन पर भरोसा नहीं करता है इसलिए मुश्किल है.

तालिबान की नई सरकार में 33 कैबिनेट सदस्यों में केवल तीन ग़ैर-पश्तून हैं. ये भी कहा जा रहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान ईरान की तर्ज़ पर सरकार गठन करने जा रहा है. इसमें मुल्ला हिब्तुल्लाह अख़ुंदज़ादा सर्वोच्च नेता होंगे. कैबिनेट में नियुक्तियों के बाद जारी बयान में अख़ुंदज़ादा ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान इस्लामिक और शरिया क़ानून से चलेगा.

नहीं बदला तालिबान?
संडे टाइम्स की अंतरराष्ट्रीय संवादताता क्रिस्टियाना लैंब ने तालिबान की नई सरकार पर ट्वीट कर कहा है, ''तालिबान की सरकार में 33 मुल्ला हैं और चार ऐसे लोग हैं जिन पर अमेरिकी प्रतिबंध है. कोई महिला नहीं और न ही दूसरे राजनीतिक धड़े से कोई है. मुल्ला उमर के बेटे को रक्षा मंत्री बना दिया गया है. ये कहते हैं कि बदल गए हैं, क्या यही बदलाव है?''

रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने ट्वीट कर कहा है, ''यह देखना दिलचस्प होगा कि एफ़बीआई आतंकवाद के मसले पर कैसे मोस्ट वॉन्डेट सिराजुद्दीन हक़्क़ानी से सूचनाओं का आदान-प्रदान करेगी.''

सुशांत के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा है, ''बिल्कुल सही बात है. एफ़बीआई ने जिसके लिए 50 लाख डॉलर का इनाम रखा था, उसके साथ आतंकवाद रोकने पर कैसे काम करेगी. अमेरिका और ब्रिटेन के मुँह पर यह एक और तमाचा है. ये नियुक्तियां आईएसआई ने कराई हैं. ये बात बिल्कुल बकवास थी कि तालिबान बदल गया है.'' (bbc.com)

वाशिंगटन, 8 सितंबर| अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नेतृत्व में नए गृहमंत्री के रूप में नामित, कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी को अमेरिका के न्याय विभाग ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 लाख डॉलर तक का इनाम रखा है। तालिबान का एक शीर्ष नेता हक्कानी, जिके बारे में कहा जाता है कि उसने 40 साल की उम्र में अपने पिता जलालुद्दीन हक्कानी को हक्कानी नेटवर्क के नेता के रूप में सफल किया था। उस पर अफगानिस्तान में कुछ सबसे हिंसक हमलों का आरोप लगाया गया है और उसे अमेरिका द्वारा आतंकवादी नामित किया गया है।

एफबीआई की वेबसाइट पर एक पोस्टर के अनुसार, सिराजुद्दीन हक्कानी को भूरी या काली आंखों वाला, काले बालों वाला व्यक्ति, 5 फीट 7 इंच लंबा, मध्यम आकार और 150 पाउंड वजन, हल्का और झुरीर्दार रंग और अरबी बोलने वाला बताया गया है।

उसके उपनाम हैं- सिराज, खलीफा, मोहम्मद सिराज, सरजादीन, सिरोदजिद्दीन, सेराज, अरकानी, खलीफा (बॉस) साहिब, हलीफा, अहमद जिया, सिराजुद्दीन जलालौदीन हक्कानी, सिराज हक्कानी, सेराजुद्दीन हक्कानी, सिराज हक्कानी, और सरज हक्कानी।

अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि वह जनवरी 2008 में काबुल के एक होटल में हुए हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए वांछित है, जिसमें एक अमेरिकी नागरिक सहित छह लोग मारे गए थे।

माना जाता है कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका और अफगानिस्तान में गठबंधन बलों के खिलाफ सीमा पार हमलों में समन्वय और भाग लिया था। हक्कानी कथित तौर पर 2008 में अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई पर हत्या के प्रयास की योजना में भी शामिल था, लेकिन चेतावनी देता है कि उसे सशस्त्र और खतरनाक माना जाना चाहिए।

कहा गया है, "संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का रिवार्डस फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी की सीधे सूचना देने वाले को 50 लाख डॉलर तक का इनाम दिया जाएगा।"

हालांकि, हक्कानी ने पिछले साल दोहा समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनी राय लिखी थी, "चार दशकों से अधिक समय से, हर दिन कीमती अफगान जीवन खो रहे हैं। हर किसी ने अपना प्यार खो दिया है। हर कोई युद्ध से थक गया है। मुझे विश्वास है कि हत्या और अपंगता रुकनी चाहिए।" (आईएएनएस)

अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक़ शहर की सड़कों पर इस समय विरोध मार्च निकाला जा रहा है.

इस विरोध प्रदर्शन में अफ़ग़ान महिलाएँ और नौजवान अपने अधिकारों की मांग करने के साथ-साथ पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगा रहे हैं.

काबुल में मौजूद बीबीसी संवाददाता मुदस्सर मलिक के मुताबिक़, प्रदर्शनकारियों ने 'अल्लाहू अकबर', 'हमें एक ख़ुदमुख़्तार मुल्क चाहिए', 'हमें पाकिस्तान की कठपुतली सरकार नहीं चाहिए', 'पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान छोड़ो' जैसे नारे लगाए.

ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तालिबान लड़ाके प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हवा में फ़ायरिंग कर रहे हैं.

बीबीसी संवाददाता सिकंदर किरमानी ने बताया, "काबुल में इस समय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. लगभग 1000 पुरुष और महिलाएं इसमें इकट्ठा हुए हैं. वे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं. उनका कहना है कि पाकिस्तान ने पंजशीर में तालिबान का समर्थन किया है. प्रदर्शनकारियों में कुछ आईएसआई चीफ़ की काबुल यात्रा का भी ज़िक्र कर रहे हैं. कुछ महिलाओं के अधिकारों की भी बात कर रहे हैं. जिस जगह पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां तालिबान के लड़ाके भी मौजूद हैं."

आह्वान
सोमवार रात काबुल से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कुछ वीडियो में लोगों को 'राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा ज़िंदा रहो' और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते हुए सुना जा सकता है.

अहमद मसूद ने सोमवार को एक ऑडियो संदेश भेजकर अफ़ग़ान लोगों से पूरे अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़़ एक संयुक्त राष्ट्रीय विद्रोह शुरू करने का आह्वान किया.

कुछ लोगों ने अफ़ग़ानिस्तान के झंडे को हटाने का विरोध किया है और हाल के दिनों में महिलाओं ने विभिन्न शहरों में अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन भी किया है.

काबुल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन
बल्ख़ प्रांत की राजधानी मज़ार-ए-शरीफ़ में सोमवार को महिलाओं के एक समूह ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग को लेकर रैली की थी.

प्रदर्शनकारियों ने बल्ख़ के प्रांतीय प्रशासन भवन के सामने प्रदर्शन किया और मांग की कि तालिबान उनकी सरकार में अफ़ग़ान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करें.

रैली में भाग लेने वालों में से एक व्यक्ति ने बीबीसी फ़ारसी को बताया कि हालाँकि मार्च शांतिपूर्ण था, तालिबान के सदस्यों ने उन्हें और पत्रकारों को मारने की धमकी दी.

आईएसआई चीफ़ का काबुल दौरा
मंगलवार को काबुल की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के चीफ़ की काबुल यात्रा का मुद्दा भी उठा रहे थे.

आईएसआई के प्रमुख लेफ़्टिनेंट जनरल फ़ैज़ हमीद अफ़ग़ानिस्तान में सरकार बनाने की कोशिशों के बीच शनिवार को काबुल गए थे.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने पाकिस्तान के 'ऑब्ज़र्वर' अख़बार के हवाले से बताया था कि हमीद के नेतृत्व में पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भावी तालिबान सरकार से बातचीत करने पहुंचा था.

पाकिस्तानी मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक़ आईएसआई चीफ़ की तालिबान के कमांडरों और नेताओं से मुलाक़ात हुई थी.

सरकार गठन की तारीख़ आगे बढ़ा रहा है तालिबान
पाकिस्तान पर तालिबान को सैन्य मदद देने के आरोप लगते रहे हैं. हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से हमेशा इनकार किया है.

अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद आईएसआई प्रमुख का ये पहला काबुल दौरा था.

तालिबान लगातार सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसकी तारीख़ आगे बढ़ती जा रही है.

तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया है कि सरकार के गठन में कुछ समय और लगेगा. (bbc.com)

अफगानिस्तान में तालिबान के पक्ष में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है. काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. काबुल में महिलाओं ने बीती रात पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए.

वैसे तो अफगानिस्तान के अलग-अलग शहरों में महिलाएं पिछले कई दिनों से अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन काबुल में पहली बार रात में प्रदर्शन हुए हैं.

काबुल, मज़ार-ए-शरीफ में सोमवार को लोगों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया. इस दौरान लोगों के निशाने पर पाकिस्तान था और आईएसआई चीफ थे. लोगों ने नारेबाजी की

प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद की वापसी की मांग भी लोगों ने की. क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों को लगता है कि ISI ही तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का खुलकर समर्थन है.

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के प्रमुख फैज हामिद काबुल दौरे पर गए तो दूसरी तरफ उसकी स्पेशल बटालियन, तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के योद्धाओं पर कहर बरपा रही है. इससे दुनियाभर में पाकिस्तान के खिलाफ रोष पैदा हो गया है.

पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका के वॉशिंगटन में भी प्रदर्शन हुए. यहां रहने वाले अफगान नागरिकों ने तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की.

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने तक की मांग उठ रही है. लोग इसे 'पंजशीर में पाकिस्तान के पाप' को युद्ध अपराध मान रहे हैं.

तालिबान को अफगानिस्तान पर काबिज हुए एक महीना भी नहीं हुआ है. पर देश बदला जा रहा है. काबुल की दीवारें अलग रंग में रंगी जा रही हैं. और कभी उन पर चित्र बनाने वाले शरीफी दूर से बेबस देख रहे हैं.

(dw.com)

कला के लिए काम करने वाले अफगान कार्यकर्ता ओमैद शरीफी की संस्था आर्टलॉर्ड्स कलेक्टिव ने बम धमाकों में बर्बाद हुईं काबुल की दीवारों को सजाने संवारने में सात साल गुजारे. दीवारें जब सुंदर नजर आने लगीं और उन पर लगे बारूद के धब्बे मिट गए, तो तालिबान फिर से आ गए.

शरीफी की रंगी काबुल की कई दीवारों से कलाकृतियां हटा दी गई हैं. उन पर तालिबान के प्रचार वाले नारे छाप दिए गए हैं. इन दीवारों को पोतते मजदूरों की तस्वीरें जब शरीफी तक पहुंचीं तो उनका दिल बैठ गया. आर्टलॉर्ड्स कलेक्टिव ने 2014 से अब तक दीवारों पर 2,200 से ज्यादा चित्र बनाए थे.

शरीफी अब यूएई में हैं. उनके बनाए चित्रों को कई जगह सफेद कपड़ों से ढक दिया गया है. उन्होंने फोन पर बातचीत में बताया, "मेरे जहन में जो तस्वीर उभर रही है वो ऐसी है कि तालिबान शहर पर कफन ढक रहे हैं.”

‘चुप नहीं बैठेंगे'
शरीफी अफगानिस्तान छोड़कर चले गए हैं. हालांकि, उनका कहना है कि वह अपना अभियान बंद नहीं करेंगे. 34 वर्षीय कलाकार शरीफी कहते हैं, "हम कभी चुप नहीं बैठेंगे. हम सुनिश्चित करेंगे कि दुनिया हमारी बात सुने. हम सुनिश्चित करेंगे कि तालिबान को हर एक दिन शर्मसार होना पड़े.”

जो तस्वीरें मिटाई गई हैं उनमें अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद और तालिबान के सह-संस्थापक अब्दुल गनी बरादर का 2020 में समझौते के हाथ मिलाते हुए एक चित्र भी था.

शरीफी 2014 में आर्टलॉर्ड्स की स्थापना की थी. इसका मकसद था कला का शांति, सामाजिक न्याय और जवाबदेही के लिए इस्तेमाल करना. इस संस्था की बनाई तस्वीरों ने अक्सर अफगानिस्तान के भ्रष्ट नेताओं और देश के ताकतवर लोगों को शर्मिंदा किया.

साथ ही चित्रों के जरिए अफगान नायकों को मान दिया गया, हिंसा की जगह शांति से मसले सुलझाने की बात की गई और महिलाओं के लिए अधिकार मांगे गए. संस्था के सदस्यों को जान से मारने की धमकियां भी मिलती रहीं.

15 अगस्त की सुबह
15 अगस्त की सुबह जह तालिबान काबुल के दरवाजे पर थे, शरीफी और उनके पांच साथी एक सरकारी इमारत के बाहर चित्र बनाने गए थे. कुछ ही घंटों में उन्होंने लोगों को दफ्तरों से भागते हुए देखा तो वे भी अपनी संस्था के दफ्तर में लौट आए.

उस मरहले को याद करते हुए शरीफी कहते हैं, "सारी सड़कें बंद थीं. हर तरफ से सेना और पुलिसवाली आ रहे थे. लोग अपनी कारें छोड़कर भाग रहे थे. हर कोई भाग रहा था.” शरीफी और उनके साथियों को दफ्तर पहुंच कर पता चला कि तालिबान का काबुल पर कब्जा हो गया है.

1996 में जब यह संगठन पहली बार सत्ता में आया था तब शरीफी 10 साल के थे. उन्होंने तालिबान का पांच साल का कठोर और क्रूर शासन देखा. फिर उन्होंने अमेरिका का हमला भी देखा. वह कहते हैं, "मुझे तो नहीं लगता कि बहुत कुछ बदला है.”

उन्हें अपने बचपन के वे दिन याद हैं जब काबुल के फुटबॉल स्टेडियम में लोगों को सरेआम सजा दी जाती थी. वह बताते हैं, "मैं सेट्रल मार्किट में अपनी साइकल से जा रहा होता तो कितने ही टूटे हुए टीवी, कैसेट प्लेयर और टेप देखता था. वो आज भी मेरे जहन में है. वो कभी नहीं भूलता.”

अब अफगानिस्तान छोड़कर जाने का फैसला शरीफी के लिए आसान नहीं था. वह कहते हैं, "मुश्किल फैसला था. मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि हर कोई महसूस करे, हम जिससे गुजरे हैं. अफगानिस्तान मेरा घर है, मेरी पहचान है. मैं अपनी जड़ें उखाड़कर दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं ले जा सकता.”

वीके/सीके (एएफपी)

सोमवार को क्यूबा दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां दो साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी गई.

(dw.com)

सोमवार को क्यूबा दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां दो साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी गई. बच्चों को जो वैक्सीन दी जा रही है वह देश में ही विकसित की गई है और डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है.

1.12 करोड़ आबादी वाले कम्युनिस्ट द्वीप का लक्ष्य मार्च 2020 के बाद से बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलने से पहले अपने सभी बच्चों का टीकाकरण करना है. क्यूबा में सोमवार से स्कूल का नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ, लेकिन घर से टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से क्योंकि क्यूबा के अधिकांश घरों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है.

क्यूबा में कोरोना वैक्सीन अबदाला और सोबराना का क्लीनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है और शुक्रवार से वहां 12 साल के बच्चों और किशोरों की वैक्सीन की शुरूआत हुई. सोमवार को क्यूबा ने मध्य प्रांत सिएनफ्यूगोस में 2-11 आयु वर्ग वाले बच्चों को वैक्सीन लगाई. 

दुनिया के बाकी देशों में ट्रायल
दुनिया के कई अन्य देश 12 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण कर रहे हैं जबकि और कुछ छोटे बच्चों पर टीके का ट्रायल कर रहे हैं. चीन, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला जैसे देशों ने घोषणा की है कि वे छोटे बच्चों का टीकाकरण करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन क्यूबा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है.

चिली ने सोमवार को छह से 12 साल के बच्चों के लिए चीनी वैक्सीन सिनोवैक टीके को मंजूरी दी है.

क्यूबा की वैक्सीन जो पहली बार लातिन अमेरिका में विकसित की गई हैं, वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक समीक्षा से नहीं गुजरी हैं. क्यूबा ने जो टीके तैयार किए हैं वे पुनर्संयोजन प्रोटीन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं. इसी तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका के नोवावैक्स और फ्रांस के सनोफी टीके पर भी किया गया है जो डब्ल्यूएचओ की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं.

बच्चों को टीका देने की जल्दी
इस्तेमाल में आने वाले कई अन्य टीके के विपरीत पुनर्संयोजन टीकों को अत्यधिक रेफ्रिजेरेशन की जरूरत नहीं होती है. क्यूबा में अधिकांश स्कूल मार्च 2020 से बंद कर दिए गए थे, जनवरी में फिर से बंद होने से पहले पिछले साल के अंत में कुछ हफ्तों के लिए स्कूल फिर से खोले गए थे.

सरकार ने घोषणा की थी कि अक्टूबर और नवंबर में स्कूल धीरे-धीरे फिर से खुलेंगे, लेकिन ऐसा सभी बच्चों के टीकाकरण के बाद ही होगा.

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने दुनिया भर के स्कूलों को जल्द से जल्द फिर से खोलने का आह्वान किया है. उसका कहना है कि "स्कूल बंद करने की लंबी अवधि की लागत बहुत अधिक है और इसे उचित ठहराना कठिन है."

एए/वीके (एएफपी)

काबुल की एक यूनिवर्सिटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है जिसमें लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा खींच दिया गया है. लड़के-लड़कियों को अलग-अलग पढ़ाने के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं.

 (dw.com)

काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालीं 21 साल की अंजीला जब तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार क्लास के लिए पहुंचीं तो हैरान रह गईं. उन्होंने देखा कि उनकी क्लास में बीचोबीच एक पर्दा लगा दिया गया था.

टेलीफोन पर काबुल से बातचीत में उन्होंने कहा, "पर्दे लगाना तो मंजूर नहीं किया जा सकता. मैं जब क्लास के अंदर पहुंची तो मुझे बहुत खराब लगा.”

अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में आए तीन हफ्ते से ऊपर हो गए. जीवन सतह पर सामान्य नजर आने लगा है. विश्वविद्यालय खुल गए हैं और छात्र कक्षाओं के लिए लौट रहे हैं. लौटने वालों में छात्रों में लड़कियां भी हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर आई कुछ तस्वीरों ने दुनियाभर को न सिर्फ हैरान किया है बल्कि तालीबान के शासन में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को लेकर चिंता में भी डाल दिया है.

बंटवारे की तस्वीर
एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है जिसमें यूनिवर्सिटी की एक क्लास में पुरुष और महिला छात्र अलग-अलग बैठे हैं और उनके बीच में एक पर्दा लगा दिया गया है. यह तस्वीर काबुल की एविसेना यूनिवर्सिटी की है.

समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि विदेशी ताकतें स्कूलों और विश्वविद्यालयों पर कड़ी नजर रख रही हैं क्योंकि तालिबान के राज में महिला अधिकारों को लेकर चिंता जाहिर की जाती रही है. 1996 से 2001 के बीच जब तालिबान पिछली बार सत्ता में आए थे तब महिलाओं की पढ़ाई और काम करने पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई थीं.

वैसे, हाल के हफ्तों में तालिबान ने कई बार कहा है कि महिला अधिकारों का सम्मान इस्लामिक कानूनों के दायरे में किया जाएगा. लेकिन असल में इसका अर्थ क्या है, इस बारे में अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है.

देशभर में किया जा रहा है अलग
देश के सबसे बड़े शहरों काबुल, कंधार और हेरात में स्थित विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि महिला छात्रों को कक्षाओं में अलग किया जा रहा है, उन्हें अलग से पढ़ाया जा रहा है और कई जगह तो कैंपस के विशेष हिस्सों से बाहर आने नहीं दिया जा रहा है.

काबुल यूनिवर्सिटी की अंजीला बताती हैं कि तालिबान के शासन से पहले भी लड़के और लड़कियां क्लास में अलग-अलग ही बैठते थे लेकिन यूं कमरों को बांटा नहीं गया था.

देश के निजी विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन ने कक्षाएं दोबारा शुरू करने के बारे में एक सूचना जारी की है, जिसमें कुछ नियम बताए गए हैं. इनमें लड़कियों के लिए हिजाब पहनना और अलग रास्ते से आना-जाना जैसी बातें हैं.

इस नोटिस में यह बात भी लिखी है कि छात्राओं को पढ़ाने के लिए महिलाओं को काम पर रखा जाना चाहिए और महिलाओं की क्लास या तो अलग लगेगी या फिर छोटी क्लास की सूरत में उन्हें पर्दे से अलग किया जाएगा.

आधिकारिक नियम क्या हैं?
यह तालिबान की आधिकारिक नीति है या नहीं, इस बारे में किसी अधिकारी या यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के किसी सदस्य ने कोई टिप्पणी नहीं की है. तालिबान ने पिछले हफ्ते कहा था कि स्कूल शुरू हो जाने चाहिए लेकिन लड़कों और लड़कियों को अलग करना होगा.

तालिबान के एक वरिष्ठ नेता ने रॉयटर्स को बताया कि कक्षाओं को बांटने के लिए पर्दों का इस्तेमाल पूरी तरह स्वीकार्य है और चूंकि अफगानिस्तान के पास संसाधनों की कमी है तो बेहतर यही होगा कि एक ही शिक्षक दोनों तरफ की क्लास को पढ़ाए.

कई शिक्षकों का कहना है कि वे नियमों को लेकर उलझन में हैं क्योंकि तीन हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अब तक अफगानिस्तान में सरकार नहीं बनी है.

हेरात यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने बताया कि उन्होंने अपनी एक घंटे की क्लास को दो हिस्सों में बांट दिया है. आधे घंटे में वह लड़कों को पढ़ाते हैं और फिर लड़कियों को.

उनकी क्लास के लिए 120 छात्रों ने रजिस्टर किया था लेकिन सोमवार को एक चौथाई से भी कम छात्र आए. वह कहते हैं, "छात्र काफी परेशान थे. मैंने उनसे कहा कि आते रहें और पढ़ाई करते रहें. आने वाले दिनों में नई सरकार नए नियम लागू कर देगी.”

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

म्यांमार की सैन्य सरकार ने विवादित बौद्ध भिक्षु अशीन विराथु को रिहा कर दिया है. विराथु अपनी राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी पहचान के लिए जाने जाते हैं.

इससे पहले उनके ख़िलाफ़ नागरिक सरकार ने राजद्रोह का मुक़दमा दर्ज किया था. फ़रवरी में हुए सैन्य तख़्तापलट में नागरिक सरकार को हटा दिया गया था.

फ़ायरब्रांड भिक्षु को अपने सैन्य समर्थित विचारों के लिए भी जाना जाता है.

मुसलमानों और ख़ासकर रोहिंग्या समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए उनके भाषण के कारण उन्हें ‘बुद्धिस्ट बिन लादेन’ भी नाम दिया गया.

बीते कुछ सालों में वो सैन्य समर्थित रैलियों में नज़र आते रहे हैं जहां उन्होंने राष्ट्रवादी भाषण दिए और म्यांमार की नेता आंग सान सू ची और उनकी तत्कालीन सरकार नेशनल लीग फ़ॉर डेमोक्रेसी की आलोचना की.

पिछले साल नवंबर में किया था सरेंडर

साल 2019 में उन पर नागरिक सरकार के ख़िलाफ़ ‘नफ़रत और अवमानना’ भड़काने का मामला दर्ज किया गया था.

विराथु इसके बाद फ़रार हो गए थे लेकिन पिछले साल नवंबर में उन्होंने प्रशासन के आगे सरेंडर कर दिया था. इसके बाद से उनके ट्रायल का इंतज़ार था.

सोमवार को सैन्य सरकार ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ सभी दर्ज मामलों को हटा दिया गया है. इन मामलों को क्यों हटाया गया है इसका प्रशासन ने कोई कारण नहीं बताया है.

सैन्य सरकार ने यह भी कहा है कि उनका सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है. विराथु के स्वास्थ्य की स्थिति अभी तक साफ़ नहीं हो पाई है. (bbc.com)

छह फ़लस्तीनी क़ैदी इसराइल की सबसे सुरक्षित माने वाली जेल से भाग गए हैं. अब इसराइली अधिकारी रातोंरात भागने वाले इन क़ैदियों को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चला रहे हैं.

माना जा रहा है कि ये फ़लस्तीनी इसराइल के गिल्बाआ जेल में पिछले कई महीनों से सुरंग खोद रहे थे जो बाहर सड़क की ओर निकली.

इस घटना की तुलना हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फ़िल्म से की जा रही है.

क़ैदियों के भागने की ख़बर सुनकर फ़लस्तीनियों ने ख़ुशी ज़ाहिर की और वो जश्न मनाते हुए सड़कों पर आ गए.

इन क़ैदियों को भागने की जानकारी इसराइली अधिकारियों को तब मिली जब कुछ किसानों ने उन्हें खेतों से होकर भागते हुए देखा.

भागने वाले क़ैदियों में से पाँच इस्लामिक जिहाद के सदस्य थे और एक फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन अल अक़्सा मार्टर्स ब्रिगेट का पूर्व नेता.

फ़लस्तीनी गुटों ने बताया 'हीरो'
इसराइली जेल सेवा के एक अधिकारी ने इस घटना को 'बड़ी सुरक्षा और ख़ुफ़िया चूक' कहा है. वहीं, फ़लस्तीनी चरमपंथी गुटों ने इसे 'जांबाज़' बताया है.

उत्तरी इसराइल में स्थित और सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाली गिल्बोआ जेल में उस समय हड़कंप मच गया जब अधिकारियों को किसानों से पता चला कि उन्होंने पास के खेतों में कुछ 'संदिग्ध लोगों' को देखा है.

जेल के स्टाफ़ ने जब क़ैदियों की गिनती की तो उसमें छह लोग लापता पाए गए.

माना जा रहा है कि फ़लस्तीनी क़ैदियों ने अपने बाथरूम की फ़र्श से होते हुए एक सुरंग खोदी जो जेल के बाहर जाकर निकली.

सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही कुछ तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि इसराइली अधिकारी एक सिंक के नीचे एक छोटे से छेद और जेल की दीवारों से सटी धूल भरी सड़क पर दूसरे छेद की जाँच कर रहे हैं.

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फ़लस्तीनी क़ैदियों ने किसी तरह जेल के बाहर लोगों से संपर्क कर लिया था. इस तरह उन्होंने जेल में मोबाइल का इस्तेमाल किया और फ़ोन करके कार बुला ली.

टाइम्स ऑफ़ इसराइल अख़बार के अनुसार इन छह लोगों में से पाँच इसराइली नागरिकों पर घातक हमले के सिलसिले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे थे. इनमें से एक कैदी पर हत्या की कोशिश समेत दो दर्जन अपराधों के लिए मुक़दमा चल रहा था.

गज़ा में बँटी टॉफ़ियाँ, जश्न का माहौल
फ़लस्तीनी क़ैदियों को पकड़ने के काम में लगी इसराइली सुरक्षा पुलिस और सेना के जवानों ने इन्हें क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक या जॉर्डन पहुँचने से रोकने के लिए रास्तों पर अवरोधक लगा दिए हैं.

इसराइली प्रधानमंत्री नफ़्टाली बेनेट ने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री उमर-बर-लेव से इस बारे में बात की है.

इस्लामिक जिहाद समूह ने क़ैदियों के भागने की घटना को 'जांबाज़ी भरा' बताया है और कहा है कि इससे इसराइली रक्षा तंत्र को धक्का लगेगा.

फ़लस्तीनी संगठन हमास के प्रवक्ता ने इसे 'बड़ी जीत' बताया और कहा, "हमारे बहादुर सैनिकों का इच्छाशक्ति और दृढ़ता को दुश्मन जेल में भी नहीं हरा सकते."

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार गज़ा में इस्लामिक जिहाद के समर्थकों ने ख़ुशी मनाते हुए सड़क से गुजरने वालों को टॉफ़ियाँ बाटीं. (bbc.com)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर| पश्चिम अभी भी कट्टरपंथी इस्लामी समूहों द्वारा 9/11 जैसे हमलों के खतरे का सामना कर रहा है, लेकिन इस बार जैव-आतंकवाद (बायो-टेररिज्म) का उपयोग किया जा सकता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इस बारे में चेतावनी दी है।

द गार्जियन के अनुसार, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अल कायदा के आतंकवादी हमलों की 20वीं वर्षगांठ की याद में रक्षा थिंकटैंक रुसी के एक भाषण में, ब्लेयर, जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इराक और अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन करते थे, ने जोर देकर कहा कि आतंकवादी खतरा बना हुआ है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवादी हमलों में गिरावट के बावजूद इस्लामवाद और विचारधारा तथा हिंसा दोनों ही एक प्रथम-क्रम का सुरक्षा खतरा बना हुआ है।

उन्होंने कट्टरपंथी विचारधारा और हिंसा पर चेताते हुए कहा कि यह एक प्रकार से अनियंत्रित है, जो कि हमारे पास आएगा, भले ही हमसे बहुत दूर केंद्रित हो, जैसा कि 9/11 ने प्रदर्शित किया था। ब्लेयर ने कहा कि कोविड-19 ने हमें घातक रोगजनकों के बारे में सिखाया है। जैव-आतंक की संभावनाएं विज्ञान कथाओं के दायरे की तरह लग सकती हैं, लेकिन अब हम सतर्क होंगे कि गैर-राष्ट्र दिग्गजों द्वारा उनके संभावित उपयोग के लिए तैयार किया जाए।

उन्होंने अफगानिस्तान के संबंध में जोर देकर कहा, हमारा रीमेकिंग विफल नहीं हुआ क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि देश रीमेड हो। निश्चित रूप से, हम रीमेड बेहतर कर सकते थे, लेकिन अफगानों ने तालिबान के अधिग्रहण को नहीं चुना। अंतिम राय के तौर पर 2019 के पोल ने उन्हें अफगान लोगों के बीच 4 प्रतिशत समर्थन के साथ दिखाया था।

ब्लेयर ने कहा, उन्होंने हिंसा से देश को जीत लिया, अनुनय-विनय से नहीं। राष्ट्र-निर्माण के लिए बाधा आमतौर पर लोग नहीं हैं, बल्कि कई वर्षों में भ्रष्टाचार सहित खराब संस्थागत क्षमता और शासन है; और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब तक निर्माण करने की कोशिश की जाए बाहरी समर्थन के साथ मिलकर आंतरिक तत्व नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लेयर ने बाहरी तत्वों का स्पष्ट तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका मानना है कि पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करता है। (आईएएनएस)

यूरोप में कार उद्योग पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन इस क्रांति ने इस क्षेत्र में लाखों नौकरियां भी खतरे में डाल दी है.

(dw.com)  

आंद्रेया क्नेबेल ने पिछले दो दशकों से जर्मन शहर बुइल में बॉश कंपनी के लिए काम किया, लेकिन उनकी कंपनी का कहना है कि जिन 700 लोगों की 2025 तक नौकरी जा सकती है उनमें क्नेबेल भी हो सकती हैं. यूरोपीय संघ 2035 में पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा, जिसका मतलब है कि तब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही बेचे जाएंगे.

यूरोपीय संघ के मुताबिक इस प्रतिबंध का कारण यह है कि ब्लॉक में चलने वाले वाहनों से 15 फीसदी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है.

उद्योग में कुछ सबसे कुशल श्रमिकों की नौकरियां बनी रहेंगी, लेकिन वे इलेक्ट्रिक कार क्षेत्र में ही काम कर पाएंगे. हालांकि बड़ी संख्या में कुशल श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है. यूरोपियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक यूरोप में 1.46 करोड़ लोग ऑटो सेक्टर में काम करते हैं, जो यूरोप के कुल कार्यबल का लगभग 7 प्रतिशत है.

क्नेबेल ट्रेड यूनियन की सदस्य हैं और बुइल में नगर परिषद का भी प्रतिनिधित्व करती हैं. वह इस समय प्रशासन से बातचीत कर रही हैं. क्योंकि अधिकांश कर्मचारी डर के कारण बोल नहीं पा रहे हैं. लेकिन क्नेबेल की खुद की नौकरी फिलहाल सुरक्षित नहीं है. 55 वर्षीय क्नेबेल कहती हैं, "मैं वास्तव में चिंतित हूं." वे कहती हैं, "चार साल में मैं साठ साल की हो जाऊंगी. मेरी बेटी तब भी पढ़ाई कर रही होगी."

कुशल कर्मचारियों के पास मौके

डीजल से चलने वाली ट्रेन प्रणाली में इलेक्ट्रिक सिस्टम की तुलना में दस गुना अधिक कार्यबल की जरूरत होती है. वैकल्पिक रोजगार या प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए बिना इलेक्ट्रिक वाहनों में जाने की सामाजिक लागत बहुत अधिक है. अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि हरित उत्पादों की ओर बढ़ने से व्यवसायों को अधिक लाभ होगा और इसका नौकरियों और विकास दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

श्रमिक अधिकार संघों के मुताबिक वृद्ध या अकुशल श्रमिक जिन्हें कहीं और नहीं लगाया जा सकता है, उन्हें राज्य की सामाजिक सहायता की आवश्यकता होगी. वर्तमान में सलाहकार की नौकरी के लिए आवेदन कर रही क्नेबेल का कहना है कि "उम्र" के कारण उनके लिए नई नौकरी खोजना मुश्किल है.(dw.com)

एए/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

हांग कांग में पालतू जानवरों के लिए एक दर्जन से ज्यादा शवदाह-गृह खुल गए हैं. लोगों का कहना है कि सरकारी एजेंसियां मृत पालतू जानवरों के शरीर को कचरे के गड्ढों में डाल देती हैं.

(dw.com)

हांग कांग में एक तो जमीन प्राप्त करना एक मुश्किल काम है और उसके ऊपर से शवों को दफनाने का खर्च बहुत अधिक है. ऐसे में जानवरों के लिए दर्जन भर से ज्यादा शवदाह-गृह बनाए गए हैं, जहां पालतू जानवरों का दाह संस्कार किया जाता है.

कुत्तों के लिए पॉज गार्जियन रेस्क्यू शेल्टर नाम का आश्रय चलाने वाले केंट लुक कहते हैं कि इस विकल्प की वजह से पालतू जानवरों को एक करुणामयी दाह संस्कार मिल रहा है. लुक एक साथ करीब 500 बेघर कुत्तों की देखभाल करते हैं और इनमें से कई की देखरेख तो उन्हें उन कुत्तों के अंत समय तक करनी पड़ती है.

अंतिम विदाई
उनका मानना है कि एक सम्मान-पूर्ण अंतिम विदाई से उनके कुत्तों को जीवन के अंत में भी इज्जत मिलती है. उन्होंने यह भी बताया कि वो अगर अपने कुत्तों के शवों को सरकार को सौंप देंगे तो उन्हें शहर के कचरे के कई गड्ढों में से एक में डाल दिया जाएगा.

लुक कहते हैं, "हम यह नहीं चाहते कि इन शवों को कचरे में डाल दिया जाए. हम चाहते हैं कि इनके साथ थोड़ी इज्जत से पेश आया जाए." दाह संस्कार पास ही में स्थित एक पशुओं के लिए बने एक शवदाह-गृह में किए जाते हैं, जहां एक 'सांकेतिक' शुल्क भी लिया जाता है.

इंसानों के जैसा दाह-संस्कार
कई पालतू जानवरों के मालिक ज्यादा पैसे भी देते हैं. यह शुल्क 180 डॉलर से शुरू होता है और बड़े पशुओं के लिए और अधिक शुल्क भी देना पड़ सकता है. जानवरों के मालिकों को अलग से एक कमरा दे दिया जाता है जहां वे उन्हें अंतिम विदाई दे सकते हैं.

बाद में अगर वे चाहें तो शव के जल जाने के बाद बची भस्म को घर ला सकते हैं या एक शवदाह केंद्र के बागीचे में बिखेर सकते हैं. जोई वॉन्ग ने अपनी बिल्ली सुएट सुएट के लिए दाह संस्कार चुना. उन्होंने बताया कि वो अपनी बिल्ली की भस्म को अपनी बालकनी में लगे ताड़ के एक पेड़ के नीचे बिखेरना चाहती हैं.

वॉन्ग चाहती थीं कि सुएट सुएट को इंसानों की तरह दाह संस्कार मिले. उन्होंने बताया, "वो बालकनी से हमें देख सकती है...और वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रह सकती है और हमारे बच्चों को बड़ा होते हुए देख सकती है."

सीके/वीके (रॉयटर्स)

एक फिल्मकार के रूप में शहरबानो सदात ने बीते महीने देखा कि कैसे अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों ने देश पर कब्जा कर लिया. उन्होंने खौफ में भागते हुए लोगों को देखा और वे समझ गईं कि अब जाने का समय आ गया है.

(dw.com)

शहरबानो सदात के परिवार की काबुल से खतरनाक तरीके से बच निकलने के बाद, अब वह विश्व सरकारों को चेतावनी दे रही हैं कि ''तालिबान एक आतंकवादी समूह है'' और दुनिया को एहसास होना चाहिए कि वे खतरनाक हैं. सदात फिलहाल पेरिस में हैं और उन्होंने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से बात की.

पश्चिमी देशों से उम्मीद
सदात कहती हैं, ''मैं लोकतंत्र, मानवाधिकारों, महिला अधिकारों में अपना विश्वास खो रही हूं.'' क्योंकि उन्हें लगता है कि पश्चिमी देश इन मुद्दों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं कर रहे हैं.

सदात की पहली फिल्म ''वुल्फ एंड शीप'' ने साल 2016 में कान फिल्म फेस्टीवल में एक अवॉर्ड जीता था. विदेशी सरकारों द्वारा हजारों लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के दौरान सदात के परिवार के नौ सदस्य भी देश से निकलने में कामयाब रहे.

वे कहती हैं कि परिवार ने काबुल एयरपोर्ट पर 72 घंटे बिताए. देश से बाहर निकलने के लिए कड़ी जद्दोजहद की. वे बताती हैं कि उन्होंने कतर में ही नींद ली, लोगों की इतनी भीड़ थी कि पांच मिनट में कुछ सेंटीमीटर लाइन आगे बढ़ती.

फ्रांस में रहकर देश की फिक्र
सदात कहती हैं, "तीन दिनों के लिए हमें क्वॉरंटीन किया गया, इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते थे. मेरे पास इंटरनेट नहीं था. जब उन्होंने हमें जाने दिया तो हमारे पास केवल दो घंटे थे और मैं सिम कार्ड लेने के लिए मोबाइल की दुकान पर गई, लेकिन दूसरे लोग आइफल टावर देखने चले गए."

सदात कहती हैं कि उन्हें इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि हमने अपने देश को खो दिया और लोग लापरवाह दिखे. वे लोग पर्यटन में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं जबकि घर में संकट है.

सदात अफगानिस्तान में अपने रिश्तेदारों को लेकर चिंतित हैं और एक कलाकार को लेकर फिक्रमंद हैं जो पंजशीर में ही फंसी हुई हैं.

सदात जर्मनी में अपनी बहन और पार्टनर के पास जाने की उम्मदी जता रही हैं. वह अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पर दोबारा से काम शुरू करना चाहती हैं.

वे कहती हैं, "एक अफगान से अफगानिस्तान के युद्ध और एक स्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है."

एए/वीके (एपी)

जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने कहा है कि तालिबान के साथ बातचीत जरूरी है ताकि जर्मन सरकार के लिए काम कर चुके अफगानों को वहां से निकाला जा सके.

(dw.com)

जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल तालिबान के साथ राजनीतिक बातचीत के पक्ष में हैं. रविवार को उन्होंने कहा कि वह इस्लामिक संगठन तालिबान के साथ राजनीतिक बातचीत शुरू करने के समर्थन में हैं.

पश्चिमी जर्मनी के हागेन की यात्रा के दौरान मैर्केल ने कहा, "तालिबान के बारे में तथ्य यह है कि बेशक हमें उनसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि अब तो वही हैं जिनसे बातचीत की जा सकती है.”

क्या बोलीं मैर्केल?
मैर्केल हागेन की यात्रा पर गई थीं, जो इसी साल भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुआ था. उस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो लोग अफगानिस्तान में छूट गए हैं, उन्हें निकालने के लिए बातचीत जरूरी है.

मैर्केल ने कहा, "जिन लोगों ने जर्मनी की संस्थाओं के साथ काम किया है, हम उन्हें देश से निकालना चाहते हैं. खासकर उन्हें जो खतरा महसूस कर रहे हैं.” जर्मन चांसलर ने कहा कि बातचीत से अफगानिस्तान में मानवीय मदद की सप्लाई जारी रह सकेगी. उन्होंने काबुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यातायात के लिए खोले जाने को भी ‘अच्छा संकेत' बताया.

आगामी आम चुनाव में सीडीयू-सीएसयू पार्टी के उम्मीदवार आर्मिन लाशेट भी इस दौरे पर मैर्केल के साथ थे. उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत के मैर्केल के सुझाव का समर्थन किया.

तालिबान का रुख
अंगेला मैर्केल का यह बयान तालिबान के प्रवक्ता के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने जर्मनी के साथ आधिकारिक रिश्तों की इच्छा जताई थी. जर्मन अखबार द वेल्ट अम जोनटाग को दिए एक इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, "हम जर्मनी के साथ मजबूत और आधिकारिक राजनयिक रिश्ते चाहते हैं.”

मुजाहिद ने कहा कि जर्मन नागरिकों का अफगानिस्तान में हमेशा स्वागत है. उन्होंने तो यहां तक कहा कि जर्मनी को कभी सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता था. मुजाहिद ने कहा, "दुर्भाग्य से उन्होंने अमेरीकियों का साथ दिया. लेकिन अब वह सब माफ कर दिया गया है.”

तालिबान चाहते हैं कि जर्मनी अफगानिस्तान की आर्थिक और मानवीय मदद भी करे. वे जर्मनी से स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र सहयोग चाहते हैं.

रणनीति पर विचार
जर्मनी ने फिलहाल अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर रखा है और वहां के राजदूत मार्कुल पोत्सेल दोहा से काम कर रहे हैं. लेकिन जर्मन सरकार तालिबान के संपर्क में है.

तालिबान ने 15 अगस्त को बीस साल बाद दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था. अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों के दो दशक लंबे अभियान के औपचारिक रूप से खत्म होने से पहले ही तालिबान ने देश पर नियंत्रण कर लिया.

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन अगले हफ्ते जर्मनी की यात्रा पर आ सकते हैं, जहां वह अफगानिस्तान की स्थिति पर जर्मन नेताओं से बातचीत करेंगे. कुछ जर्मन नेताओं ने अमेरिका के अफगानिस्तान को छोड़ जाने के फैसले की आलोचना की है. इनमें बवेरिया प्रांत के मुख्यमंत्री मार्कुस जोएडर शामिल हैं.

वीके/एए (रॉयटर्स, एपी, डीपीए)